Skip to main content

बंगाल निवडणूक २०२६

लेखक शाम भागवत यांनी शुक्रवार, 01/05/2026 10:53 या दिवशी प्रकाशित केले.

पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ९२ टक्क्यांहून अधिक झालेले मतदान हा सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे. २०२१ च्या निवडणुकांमध्ये हाच आकडा ८२ टक्के होता. त्यामुळे यंदा झालेले मतदान हे ऐतिहासिक आणि बंपर मानले जात आहे. 

वरवर पाहता हा लोकशाहीचा मोठा विजय आणि मतदारांचा प्रचंड उत्साह वाटत असला, तरी या ९२ टक्के आकड्यामागे एक अतिशय रंजक आणि गुंतागुंतीचे राजकीय तसेच सांख्यिकीय वास्तव दडलेले आहे. या वाढलेल्या टक्केवारीचे मुख्य कारण केवळ मतदारांचा उत्साह हे नसून, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीपूर्वी राबवलेली मतदार याद्यांच्या दुरुस्तीची एक विशेष आणि ऐतिहासिक मोहीम हे आहे.‌

निवडणुकीच्या काही महिने आधी पश्चिम बंगालमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच मतदार यादी दुरुस्तीची व्यापक मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील दुबार, मयत आणि स्थलांतरित मतदारांची नावे शोधून ती यादीतून वगळण्याची मोठी प्रक्रिया पार पडली. या प्रक्रियेची व्याप्ती किती प्रचंड होती, हे पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत प्रेस नोट (क्रमांक CEO/PN-05/2026) मधून स्पष्ट होते. 

या अधिकृत आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर २०२५ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये एकूण ७.६६ कोटी मतदार होते. मात्र फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जेव्हा ही अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली, तेव्हा हा आकडा थेट ६.४४ कोटींवर येऊन ठेपला. याचाच सरळ अर्थ असा की, या दुरुस्ती मोहिमेत तब्बल १.२२ कोटी मतदारांची नावे यादीतून कमी करण्यात आली. टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचे तर, राज्याच्या एकूण मतदारसंख्येत जवळपास १५.९३ टक्क्यांची मोठी घट झाली.‌

जेव्हा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नावे यादीतून वगळली जातात, तेव्हा मतदानाची टक्केवारी काढण्यासाठी वापरला जाणारा एकूण मतदारांचा बेस आपोआप लहान होतो. निवडणूक आयोगाच्या याच परिपत्रकानुसार, या मोहिमेत १,८२,०३६ नवीन मतदारांची नोंदणी नक्कीच झाली, परंतु १.२२ कोटी नावांच्या वजाबाकीसमोर हा नवीन नावांचा आकडा अत्यंत नगण्य ठरला. त्यामुळे मूळ यादी प्रचंड प्रमाणात आकुंचन पावली. 

याच आकुंचन पावलेल्या नवीन यादीवर एप्रिल महिन्यात मतदान पार पडले. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्यांची टक्केवारी जेव्हा या नव्या, लहान बेसवर काढली गेली, तेव्हा ती थेट ९२.४७ टक्क्यांच्या घरात पोहोचलेली दिसली.‌या गणिताचा जो दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे, तो आणि त्याचे राजकीय अर्थ खालीलप्रमाणे समजून घेणे गरजेचे आहे:जर निवडणूक आयोगाने ही १५.९३ टक्के नावे वगळली नसती आणि जुन्याच ७.६६ कोटींच्या मतदार यादीवर मतदान झाले असते, तर आज दिसणारा ९२.४७ टक्क्यांचा आकडा प्रत्यक्षात फक्त ७७.७४ टक्के इतकाच दिसला असता.‌

याचाच अर्थ २०२१ च्या ८२ टक्के मतदानाच्या तुलनेत यंदा प्रत्यक्षात मतदानात ४ ते ५ टक्क्यांची घट झालेली दिसते. केवळ आकड्यांचा विचार केला तर मतदानात निरुत्साह होता असेच म्हणावे लागते.‌पण प्रत्यक्षात जमिनीवर या निरुत्साहाचा लवलेशही दिसत नव्हता, उलट निवडणूक प्रचंड उत्साहात पार पडली असेच चित्र होते. 

हा विरोधाभास का निर्माण झाला हे तपासल्यास तीन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी समोर येतात. 

पहिली गोष्ट म्हणजे, मतदान ४ ते ५ टक्के कमी झाले आहे कारण यादीतून काढून टाकलेल्या १५ टक्के लोकांमधील मते यावेळी मतपेटीत आलेली नाहीत. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे, लोकांचा जो प्रचंड उत्साह दिसतोय त्याचा अर्थ विरोधी पक्ष आपले खरे मतदार मोठ्या प्रमाणावर मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यात यशस्वी झाला आहे आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदान वाढलेले असणार. आणि 

तिसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, खऱ्या मतदारांचा हा वाढलेला प्रचंड उत्साह झाकोळून टाकेल इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्या १५ टक्के वगळलेल्या लोकांची मते यावेळी मतपेटीत पडलेली नाहीत. 

हे जर खरे असेल तर प्रस्थापित सरकारचा दारुण पराभव निश्चित होतो आहे असे म्हणावे लागते.‌

जेव्हा खऱ्या मतदारांमध्ये असा उत्साह असतो आणि जुनी गणिते बदलत असतात तेव्हा एका वेगळ्याच गोष्टीला महत्त्व प्राप्त होते. जो पक्ष आपल्या पक्क्या मतदारांना घराबाहेर काढून मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यात यशस्वी ठरतो, तो बाजी मारण्याची शक्यता वाढते.

पश्चिम बंगालमध्ये २०१६ साली १० टक्के मते घेणाऱ्या भाजपाने २०२१ मध्ये ३८ टक्क्यांपर्यंत मारलेली मजल पाहता, हा मुद्दा अधिकच निर्णायक ठरतो. कारण जेव्हा एखादा पक्ष इतक्या प्रचंड वेगाने वाढतो, तेव्हा त्याचे लाखो नवीन मतदार तयार झालेले असतात. विरोधी पक्षाच्या मतदारांना मतदानापासून रोखण्याचे जे प्रकार तिथे अनेकदा घडतात, ते पाहता या वाढलेल्या नवीन मतदारांना न घाबरता बूथपर्यंत पोहोचवणे हे विरोधी पक्षापुढील सर्वात मोठे आव्हान असते. भाजपाची वाढती मतदान टक्केवारी पाहता २०१६ पेक्षा २०२१ मध्ये भाजपाला हे जमायला लागले होते असं म्हणता येते. 

२०२६ मध्ये भाजपा यात आणखी पुढची मजल मारणार हे नक्की होते.‌ यंदाच्या निवडणुकीत मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील मतदार गुंडांच्या दहशतीमुळे किंवा गैरसोयीमुळे बाहेर पडत नाहीत हे ओळखून, निवडणूक आयोगाने 57 मोठ्या गेटेड कम्युनिटीजच्या आतमध्येच पहिल्यांदाच मतदान केंद्रे उभारली आणि तिथे केंद्रीय सुरक्षा दले एक दिवस आधीपासून तैनात केली. 

या ५७ कम्युनिटीजचे गणित समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण या केवळ इमारती नसून हजारो फ्लॅट्स असलेल्या मोठ्या टाऊनशिप्स आहेत. एका कम्युनिटीत सरासरी चार ते पाच हजार मतदार धरले, तरी हा आकडा अडीच ते तीन लाखांच्या घरात जातो. हे अडीच-तीन लाख शहरी मतदार केवळ दहा-बारा मतदारसंघांमध्ये केंद्रित झालेले आहेत, जिथे विजयाचे अंतर अवघे काही हजारांचे असते. या मोजक्या पण निर्णायक शहरी मतदारांचे प्रत्यक्ष घराबाहेर पडणे हाच अनेक मतदारसंघांचा निकाल फिरवणारा मुख्य पाया ठरू शकतो.‌

या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात मोठा अनुत्तरित प्रश्न हा आहे की, यादीतून वगळण्यात आलेले ते १.२२ कोटी मतदार नक्की कोण होते. 

इथे एक गोष्ट स्पष्ट करणे अत्यंत गरजेचे आहे की, राजकीय चर्चांमध्ये मॅनेज केलेली व्होट बँक म्हटले की अनेकदा त्याचा अर्थ एखाद्या विशिष्ट धर्माची किंवा समुदायाची व्होट बँक असा काढला जातो. परंतु, पश्चिम बंगालच्या राजकीय इतिहासात या मॅनेज व्होट बँकेचा खरा अर्थ दुबार मतदार, मृत व्यक्ती आणि कायमचे परगावी गेलेले मतदार असा आहे. ही बोगस व्होट बँक काही रातोरात तयार झालेली नाही. १९७७ सालापासून सलग ३४ वर्षे चाललेल्या कम्युनिस्ट राजवटीने सायंटिफिक रिगिंग आणि बूथ मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून ही यंत्रणा उभी केली होती, जी नंतरच्या काळात प्रस्थापित सरकारांनी जशीच्या तशी आपल्या फायद्यासाठी वापरली. 

जर १९७७ पासून चालत आलेली ही दुबार आणि मयत नावांची बोगस व्होट बँक एखाद्या विशिष्ट पक्षाने वर्षानुवर्षे जपून ठेवली असेल, तर ती नावे गायब झाल्याचा सर्वात मोठा फटका त्याच पक्षाला बसणार हे निश्चित आहे. कम्युनिस्ट राजवट ३४ वर्षे चालली त्याचे कारण ही व्होट बँक असावी असं मानलं जातं कारण कम्युनिस्ट सरकारने पं.बंगालची आर्थिक उन्नती केली, गरिबी संपवली, बेरोजगारीचा प्रश्न संपवला त्यामुळे लोकप्रियतेवर आरूढ होऊन ते निवडून येत होते असं म्हणवत नाही. तेच तत्त्व ममता दीदींच्या सरकारलाही जसंच तसं लागू होते.‌

या पाचही मुद्द्यांचा एकत्रित विचार केला, तर या संपूर्ण राजकीय गणिताचा एक अत्यंत मोठा आणि धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतो. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार प्रस्थापित तृणमूल काँग्रेसकडे साधारण ४८ टक्के तर भाजपाकडे ३८ टक्के मते होती. दोघांमधील हे १० टक्क्यांचे अंतर पाहता ही निवडणूक अत्यंत अटीतटीची होईल असे वाटत होते. ‌पण जर वगळलेले ते १.२२ कोटी (जवळपास १५ टक्के) मतदार प्रस्थापित पक्षाचीच १९७७ पासून चालत आलेली मॅनेज केलेली बोगस व्होट बँक असेल, आणि ती आता संपली असेल, तर सत्ताधाऱ्यांची मते थेट १५ टक्क्यांच्या आसपास खाली येतात. ‌

याच वेळी उरलेली १० टक्क्यांची तूट भरून काढण्यासाठी जो सामान्य मतदार प्रचंड उत्साहाने बाहेर पडला आहे, तो प्रस्थापित विरोधी लाटेमुळे (अँटी-इन्कम्बन्सी) बाहेर पडलेला असू शकतो. एका बाजूला कम्युनिस्ट काळापासूनची हक्काची बोगस व्होट बँक संपणे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रस्थापित विरोधी खऱ्या मतदारांचा पूर येणे, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडल्यामुळे १० टक्क्यांचे ते अंतर केवळ पुसलेच जाणार नाही, तर प्रस्थापित सरकारचा दारुण पराभव होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. ‌

थोडक्यात सांगायचे तर, ९२.४७ टक्क्यांचा हा बंपर आकडा केवळ मतदारांच्या उत्साहाचा नाही, तर तो मतदार यादीच्या शुद्धीकरणातून प्रस्थापितांच्या पायाखालची वाळू सरकल्याचा आणि एका ऐतिहासिक राजकीय वास्तवाचा आरसा आहे. त्यामुळे २०२६ च्या निवडणूकीत भाजपा अंदाजे १० टक्के मते ममतादीदींपेक्षा जास्त मिळवू शकतो. 

अगदीच वेगळ्या पध्दतीने विचार केला तर फारच आश्चर्यकारक वाटेल असे मुद्दे समोर येतील. जर हे एसआयआर २०२१ साली झालं असतं तर ८२ टक्के मतदानाचा आकडा थेट ९७.५३ टक्यांपर्यंत पोहोचतो. खूप मोठा गाजावाजा होऊनही भाजपा २०२१ साली का जिंकली नाही याचे हे वास्तव्य आहे. मला वाटते अजून काही वर्षानी हे वास्तव लोकं मान्य करायला लागतील.

 

 

 


वाचने 689
प्रतिक्रिया 37

प्रतिक्रिया

>> खोटे किंवा तपासणी न करता आलेले मतदार कमी झाले. पण त्यामुळे सत्ताधारी हरणार हे कसे?

 

प्रस्थापित सरकारचा दारुण पराभव निश्चित होतो आहे असे म्हणावे लागते.

आणखी काही मुद्दे असतीलच ना? येणाऱ्या पक्षाचं राहू दे बाजूला, सत्ताधारी पुन्हा का नको? 


In reply to by कंजूस

सत्ताधारी पुन्हा का नको? 

मतदारांना नको आहेत. तिथे तुम्हाला किंवा मला काय वाटते हा मुद्दाच नाहीये.

 

पण त्यामुळे सत्ताधारी हरणार हे कसे?

तेच तर लिहिले आहे. नसेल कळले तरी तुम्हां आम्हाला फरक पडत नाहीये. ४ मेला निकाल माझ्या लेखावर थोडेच अवलंबून असणार आहेत?

 


In reply to by शाम भागवत

याची काही कारणे सांगता येतील का? हे तर्क आणि अंदाज आहेत. ती चुकली म्हणून काही कुणी राग काढणार नाही . पण काही कारणे असतीलच.


In reply to by कंजूस

मला काय माहीत? ते बंगाली मतदारांनाच विचारायला पाहिजे. मी फक्त साख्यकीय निष्कर्ष मांडले आहेत.


In reply to by शाम भागवत

चुकलं तर चुकलं. एवढं वाईट वाटून नाही घ्यायचं. आपण समीक्षा करायची. घाबरायचं नाही .


>> ही बोगस व्होट बँक काही रातोरात तयार झालेली नाही. १९७७ सालापासून सलग ३४ वर्षे चाललेल्या कम्युनिस्ट राजवटीने सायंटिफिक रिगिंग आणि बूथ मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून ही यंत्रणा उभी केली होती, जी नंतरच्या काळात प्रस्थापित सरकारांनी जशीच्या तशी आपल्या फायद्यासाठी वापरली. 

असले दिव्य पूर्वग्रह ठाम निष्कर्ष म्हणून येत असतील तर मग लेखात वाचण्यासारखे असणार तरी काय?

 

उलट महाराष्ट्र विधानसभेला ज्या पक्षाने वेळ संपल्यावर मतदान यंत्रे मॅनेज करून विजय मिळवला, त्या पक्षाने आधीच विजय मिळवलेला असू शकतो. गुजरातेत पालिकांच्या निवडणूकनिवडणूकीत ७०० जागा बिनविरोध आल्या. अन्वयार्थ गुजरात निवडणुकीचे बिनविरोध मॉडेल

आता देशाला निवडणूक मुक्त करण्याकडे वेगाने वाटचाल चालू आहे. शिकलेले परंतु निष्पक्षपणे व वस्तुनिष्ठ विचार करू शकणारे अंध समर्थक जेंव्हा म्हातारे होतील, तेंव्हा त्यांची कर्ती मुले त्यांना विचारतील की असे कसे तुंम्ही होऊ दिले? धर्म जातीची गुंगी एवढी अनर्थकारक असते?


In reply to by स्वधर्म

तुमचे मुद्दे बरोबर असतीलही. पण ते मुद्दे तळागाळापर्यंत पोहोचायला हवेत ना? त्यासाठी विरोधक काय करताहेत हा मुद्दा मला महत्वाचा वाटतो.

भाजप बरोबर असेल नसेल. पण त्यांची लोकं ग्रासरूट लेवलवर उतरून त्यांची मते तळागाळात पोहोचवताहेत. हे डोळ्याआड करता येत नाही.

पण फक्त मतदान यंत्रे किंवा कोणत्याही मुद्द्याला पूर्वग्रह वगैरे म्हणून फेटाळणे  येवढ्यावरच तुमचे मुद्दे संपत असतील तर बंगालची २०३१ ची निवडणूक भाजप आजच  जिंकली आहे असे म्हणायला लागते.😀

 

नाही म्हणायला तुमच्या या पध्दतीने विरोधक सोमी किंवा मिडिया डिबेटमधे जिंकल्यासारखे होऊ शकेल.😁


In reply to by शाम भागवत

तळागाळातले लोक सोडा, त्यांना दोन वेळची भाकरी मिळवता मिळवता नाकी नऊ येत आहेत. मराठी शाळा बंद पडत असताना आपल्या मुलांना कसं शिकवायचं? शेत शक्तीपीठ महामार्गाच्या दंडेलशाहीतून कसं वाचवायचं? यातच ते संपूर्णपणे अडकले आहेत. ते कसला विचार करू शकणार?

पण तुमचं काय? इतक्या अनैतिक, तत्त्वहीन, मूल्यहीन पक्ष व नेत्याला पाठिंबा देताना शिकल्या सवरल्या राजकीय भान असलेल्या लोकांना काहीच कसं वाटत नाही, हा अधिक रास्त प्रश्न आहे. 


In reply to by स्वधर्म

मी फक्त मला जाणवणारी वस्तुस्थीती मांडतोय. तुम्हाला काही विशेष वाटत असेल तर तुम्ही काय करणार आहात त्याबद्दल बोला. मला वाचायला आवडेल,


In reply to by शाम भागवत

वस्तुनिष्ठ आकडे कारणमिमांसा मांडल्याचा कितीही आव आणला, तरी भाजपच्या, मोतींच्या विजयाच्या शक्यतेचा आनंद लपत नाही तुमच्या विश्लेषणात! कुठून येते ही अतार्कित भक्ती यावर जरा प्रकाश टाकला तर बरे होईल.


In reply to by स्वधर्म

गुजरातेत पालिकांच्या निवडणूकनिवडणूकीत ७०० जागा बिनविरोध आल्या.  

स्थानिक निवडणुकांमध्ये बंगालमध्ये २०१८ मध्ये ३४.५% जागा तर २०२३ मध्ये फक्त ९.५% जागा बिनविरोध निवडून गेल्या होत्या. https://www.hindustantimes.com/india-news/west-bengal-panchayat-elections-9-5-seats-won-uncontested-tmc-leads-bjp-contests-in-north-bengal-101687462383042.html

 

ऑक्टोबर २०२४ मधील पंजाबमधील स्थानिक निवडणुकांमध्ये काय झाले ते बघा- https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/mass-withdrawal-in-punjab-elections-25588-candidates-compete-for-13229-sarpanch-and-panch-posts/articleshow/114099300.cms 

 

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये केरळमधील स्थानिक निवडणुकांमध्ये एकट्या कन्नूर जिल्ह्यात डाव्या आघाडीने १४ जागा बिनविरोध जिंकल्या होत्या. इतर जिल्ह्यांमध्ये काय झाले हे तपासायला गेलो नाही. https://www.indiatoday.in/india/kerala/story/kerala-cpm-ldf-wins-14-kannur-wards-unopposed-before-polling-nomination-rejections-2825676-2025-11-25 

 

याविषयी ते अग्रलेख मागे घेणारे जगातील एकमेव कुबेरकाका काय म्हणतात बरे?  बादवे, मागे सर्वपल्ली राधाकृष्णननी कोणाचे लेखन ढापून आपल्या इंडिअन फिलॉसॉफी पुस्तकात लिहिले होते त्यामुळे तुम्ही त्यांच्यावर टीका केली होती ना की त्यांची इंटेग्रिटी वादग्रस्त होती म्हणून. अर्थात त्यात नाकारण्यासारखे काहीच नाही. मात्र तुम्ही वर दिलेल्या त्या अग्रलेखाची जिलबी पाडणाऱ्या कुबेरकाकांनी काही वर्षांपूर्वी ॲंड्र्यू लिलिको म्हणून परदेशी लेखकाच्या ब्लॉगवरील लेख भाषांतरीत करून मूळ लेखकाच्या नावाचा उल्लेखही न करता आपला म्हणून लोकसत्तामध्ये छापला होता त्यामुळे त्यांची इंटेग्रिटी वादग्रस्त झाली नाही का? की कुबेरकाका मोदींवर टीका करत असल्याने त्यांचे सगळे अपराध क्षम्य ठरतात का? 

 

असो. 

 

 

 


तृणमूलचा दारूण पराभव व्हावा ही तीव्र इच्छा आहे. मतदारयादी सुधारणा व प्रस्थापित विरोधी जनमत यांचा किती परिणाम होईल ते ३ दिवसात समजेलच. 

 

भाजप व  

विशेषतः मोदी आणि शाह यांची चिकाटी कौतुकास्पद आहे. १९९४ पर्यंत कर्नाटकात कॉंग्रेस व जनता दल, २०१४ पर्यंत ओरिसात बिजद व कॉंग्रेस, हरयाणात कॉंग्रेस व लोकदल, काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी व कॉन्फरन्स, त्रिपुरात केवळ डावे पक्ष, आसाममध्ये कॉग्रेस व आसम गण परिषद, गोव्यात मगोप व कॉग्रेस, बंगालमध्ये डावे, कॉग्रेस व तृणमूल    अशी परिस्थिती होती. 

 

परंतु आता या सर्व राज्यात भाजप आणि काँग्रेस किंवा इतर एक पक्ष यांच्यातच लढत होते. हरयाणा, गोवा, आसाम, ओरिसा, त्रिपुरा ही राज्ये भाजपने चिकाटीने जिंकली. बंगाल व काश्मीरमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष झाला. कर्नाटकात आलटून पालटून सत्ता मिळते. 

 

यावेळी बंगाल जिंकले पाहिजे. मग केरळ, तामिळनाडू व पंजाब हीच तीन प्रमुख राज्ये भाजपच्या परिघाबाहेर राहतील. काही वर्षांनंतर या तीनपैकी काही राज्यांत भाजप सत्तेवर आल्यास नवल वाटणार नाही. 


In reply to by श्रीगुरुजी

चिकाटी🎯

चिकाटीने काम करत राहाणे हे खूप महत्वाचे असते. पण घराणेशाहीत याच गुणांची जोपासना होत नाही. कारण सगळं आयतं मिळतं. विरोधक हे जेंव्हा शिकतील तेंव्हा खरी भाजपला लढत मिळायला लागेल.

असो.

 

 


In reply to by श्रीगुरुजी

गेल्या काही वर्षात भाजपने हरियाणा, आसाम, त्रिपुरा, ओरिसा ही राज्ये जिंकली आहेत. ही राज्ये कधीकाळी भाजप जिंकू शकेल असे वाटलेही नव्हते. ही आताच्या काळातील घटना. 

यापूर्वीही भाजपने अनेक राज्यांमध्ये असे केले आहे. सुरवातीच्या काळात जनसंघाची शक्ती काही प्रमाणात मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये होती. मध्य प्रदेशात कुशाभाऊ ठाकरे, राजस्थानात भैरोसिंग शेखावत आणि हिमाचल प्रदेशात शांता कुमार असे कुशल संघटक आणि निस्वार्थी भावनेने पक्षासाठी काम करणारे नेते होते त्यांनी संघ स्वयंसेवकांच्या मदतीने पक्ष त्या राज्यांमध्ये रूजवला आणि वाढवला. स्वातंत्र्याच्या वेळेस दिल्लीत पाकिस्तानातून आलेले शरणार्थी लाखोंच्या संख्येने स्थायिक झाले. सुरवातीच्या काळात त्यांच्यात जनसंघाला मोठे समर्थन होते. त्यामुळे दिल्लीत काही प्रमाणावर पक्ष रूजला आणि वाढला. मात्र त्या राज्यांपलीकडे पक्षाचे अस्तित्व असले तरी नाव घेण्याइतकी शक्ती नव्हती. खुद्द गुजरातमध्ये तीच स्थिती होती. १२ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींची लोकसभेवर झालेली निवड रद्दबादल झाली त्या दिवशी गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकांसाठी मतमोजणी झाली. त्यात जनसंघाला १८२ पैकी अवघ्या ३ जागा मिळाल्या होत्या. तर १९८० मध्ये भाजपला ९ तर १९८५ मध्ये ११ जागा मिळाल्या होत्या. राज्यात मजबूत पकड होईल अशी पक्षाची स्थिती त्यावेळेस अजिबात नव्हती. नंतरच्या काळात काय झाले हे आपण बघितलेच आहे. आतापर्यंत बंगालमध्ये डाव्या आघाडीने १९७७ ते २००६ या काळात ७ निवडणुका एकसलग जिंकल्या होत्या. भाजपने १९९५ ते २०२२ या काळात गुजरातमध्ये ७ निवडणुका एकसलग जिंकल्या आहेत आणि पुढच्या वर्षी पक्ष गुजरातमध्ये हरेल असे आता तरी अजिबात वाटत नाही. तेव्हा एकसलग ८वी निवडणुक जिंकून तो विक्रम भाजप करू शकेल. गुजरातमध्ये शंकरसिंग वाघेला, केशुभाई पटेल, काशीराम राणा वगैरे नेत्यांनी पक्ष असाच रूजवला आणि वाढवला. तेच कर्नाटकविषयी. अर्थात पक्ष गुजरातमध्ये आहे तितका कर्नाटकात शक्तीशाली नक्कीच नाही. तरीही एकेकाळी भाजपला उत्तर भारतीय जनता पक्ष असे हिणवले जायचे आणि नर्मदेच्या दक्षिणेला कोणत्याही राज्यात भाजपला स्थान नाही असे म्हटले जायचे. तिथे येडियुराप्पांनी पक्ष असाच वाढवला. 

 

तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की वेगवेगळ्या राज्यात भाजपाचा विस्तार झाला त्यात सुरवातीला मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली हा टप्पा. नंतर अयोध्या आंदोलनाच्या वेळेस उत्तर प्रदेश हा पुढचा टप्पा. त्यानंतर/ त्या सुमारास गुजरात, कर्नाटक आणि काही प्रमाणात महाराष्ट्र हा त्यानंतरचा टप्पा. मोदीयुग आल्यानंतर हरियाणा, आसाम, त्रिपुरा, ओरिसा हा नंतरचा टप्पा. आता त्यावर बंगालचा कळस चढेल का? ४ तारखेला समजेल.

 

 

 

  


मस्त लेख.

माझ्या आवडीच्या विषयावर आणखी लिहायला आवडेलच. ते वेळ मिळेल त्याप्रमाणे करतो. तरीही एक मुद्दा इथे लिहितो.

 

चाणक्य या एक्झिट पोल वाल्यांनी बंगालमध्ये भाजपला ४८% तर तृणमूलला ३८% मते मिळतील- म्हणजे मागच्या वेळेच्या पूर्ण उलटे होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. आणि चाणक्यने २०२६ मध्ये तृणमूलला १०० जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मागच्या वेळेस तृणमूलला ४८% मते आणि २१५ तर भाजपला ३८% मते आणि ७७ जागा होत्या. आता इथे गोष्टी इंटरेस्टींग होतात. २०२१ मध्ये उतरत्या भाजणीने तृणमूलच्या टॉप २० विजयी उमेदवारांना किती मताधिक्य मिळाले होते हे बघायला मिळेल.

आकडे

 

हे आकडे रोचक आहेत. या २० पैकी काही मतदारसंघांमध्ये तृणमूलच्या विजयी उमेदवाराचे मताधिक्य ६०% पेक्षा जास्त होते. अनेकदा ६०% मते मिळाली तरी ते खूप वाटते. इथे मताधिक्य ६०% आहे. या २० पैकी १७ मुस्लिम उमेदवार आहेत. या २० पैकी प्रत्येक मतदारसंघात मतदारांची टक्केवारी किती होती हे तपासून बघायला मी गेलो नाही. तरीही एक रॅंडम मतदारसंघ- मालतीपूर कुठे आहे हे बघितले तर तो मतदारसंघ निघाला मुस्लिमबहुल भाग- मालदा मध्ये. 

  

आता तृणमूलच्या विजयी उमेदवारांचे मताधिक्य चढत्या भाजणीने बघू. ते पुढीलप्रमाणे-

आकडे

या आकड्यांमधून दिसून येईल की तृणमूलचे तळातील २० उमेदवार त्या मानाने निसटत्या अंतराने निवडून आले होते. या सगळ्याचा गोषवारा असा की तृणमूलचे ३७ उमेदवार ५% पेक्षा कमी आघाडीने निवडून आले होते तर ७६ उमेदवार १०% पेक्षा कमी आघाडीने निवडून आले होते. तर १५१ उमेदवार २०% पेक्षा कमी आघाडीने निवडून आले होते. हे सगळे आकडे https://www.indiavotes.com/ac/detailwrank?stateac=9&emid=284&party=575&radio=ac वर बघायला मिळतील.

 

चाणक्य आकडेवारी देत आहे त्यावरून तृणमूल २०२१ च्या तुलनेत १०% मते गमाविणार आहे. तसे असेल आणि तृणमूलने प्रत्येक मतदारसंघात एकसमान १०% मते गमावली तर २०२१ मध्ये २०% पेक्षा कमी आघाडीने जिंकलेल्या १५१ पैकी बरेचसे- समजा १३० मतदारसंघ धोक्यात येतील. तिथेच तृणमूल १०० च्या आत येईल. 

 

आता आणखी एक गुंतागुंत. पहिल्या फोटोत दिल्याप्रमाणे पहिल्या २० पैकी १७ उमेदवार मुस्लिम होते आणि ते तृणमूलला मुस्लिम भागातून प्रचंड मताधिक्य मिळाले होते. तिथे तृणमूल १०% मते गमावू शकेल का? बंगालमध्ये मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपूर आणि दक्षिण २४ परगणा हे जिल्हे लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्येचे आहेत. इतरही असतील. राज्यातील २९४ पैकी या जिल्ह्यांमध्ये मतदारसंघ किती? तर मालदामध्ये १२, मुर्शिदाबादमध्ये २२, दिनाजपूरमध्ये ६ तर दक्षिण २४ परगणामध्ये ३१ असे एकूण ७१. इतर काही जिल्ह्यांमध्येही लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्येचे मतदारसंघ असतीलच तसेच या ७१ पैकी सगळेच्या सगळे लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्येचे असतील असेही नाही. तरीही त्यातील बरेचसे असतील हे म्हणायला हरकत नसावी. उत्तरेत मालदा-मुर्शिदाबादमध्ये हुमायून कबीर- ओवैसी युतीकडे काही मुस्लिम मते जाऊ शकतील. मात्र २०२१ मध्येही ओवैसीने निवडणुक लढवली होती पण त्यांना फार मते मिळाली नव्हती. त्याचे कारण मुस्लिम मतदार नेहमी 'टॅक्टिकल' मतदान करतो. आता हुमायून कबीर आणि ओवैसी जिंकण्याच्या स्थितीत आहेत असे मुस्लिम मतदारांना वाटले तर ते नक्कीच त्या उमेदवारांना मत देतील अन्यथा नाही. त्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात स्थिती काय आहे हे बघायला हवे. तसेच राज्याच्या दक्षिण भागात- २४ परगणा भागात हुमायून कबीरचा प्रभाव किती आहे याची कल्पना नाही. तेव्हा तृणमूलने मुस्लिम मतदारसंघांमध्ये त्यामानाने कमी मते गमावली आणि तरीही पूर्ण राज्यात १०% मते कमी होणार असतील तर त्याचा अर्थ- इतर भागातून तृणमूलने १०% पेक्षा जास्त मते गमावली असा होणार. अशी मते जाऊन जाणार कुठे? तर समोर भाजप हाच मोठा पर्याय आता आहे. बंगालचा मतदार कोणाला जिंकवायला नाही तर कोणत्या तरी पक्षाला हरवायला मतदान करतो- नाहीतर स्टेटस को चालू ठेवतो. जर मतदाराला तृणमूलला हरवायचे असेल तर आता भाजप हाच पर्याय त्यांच्यापुढे आहे त्याचा फायदा भाजपला मिळू शकेल. 

 

तेव्हा- जर तृणमूल १०% मते गमाविणार असेल तर त्यांच्या जागा १०० नाही तर आणखी कमी- कदाचित ६० पर्यंत पण खाली येतील. बहुतेक वेळा एक्झिट पोलवाले मतदानाच्या टक्केवारीचे बऱ्यापैकी अचूकपणे भाकित करतात मात्र त्या मतांच्या टक्केवारीचे जागांमध्ये रूपांतर करताना मात्र सगळे काही गंडते. चाणक्यचा अंदाज त्यात येतो असे वाटते. अर्थात यात एक गृहितक हे की तृणमूल १०% मते गमावेल- तृणमूल ३८% आणि भाजप ४८% अशी परिस्थिती असेल. तसे झाल्यास तृणमूलचा मोठा पराभव निश्चित आहे. पण मुळात हे ४८-३८ हेच आकडे चुकले असतील तर तृणमूलचा मोठा पराभव होईल असे म्हणता येणार नाही. 

 

भाजपची गुजरातमध्ये जशी स्थिती आहे तशी स्थिती तृणमूलची बंगालमध्ये आहे. गुजरातमध्ये अहमदाबाद, सुरत आणि वडोदरा या शहरांमध्ये बहुतेक सगळ्या मतदारसंघांमध्ये भाजपला प्रचंड मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळतो. पण राज्याच्या ग्रामीण भागात भाजपचे मताधिक्य तितके नसते. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या मतांमध्ये वाढ झाली तर भाजपने ग्रामीण भागात जिंकलेल्या जागा धोक्यात येतात. २०१७ मध्ये आपण ते बघितले. तसेच तृणमूलचे बंगालमध्ये आहे- त्यांच्या बालेकिल्ल्यात दणक्यात विजय मिळतो तर इतर ठिकाणी त्या मानाने निसटत्या आघाडीने. जर बंगालमध्ये भाजपने मागच्या वेळेपेक्षा १०% इतकी घसघशीत प्रमाणावर जास्त मते मिळवली तर भाजपचा मोठा विजय आणि तृणमूलचा मोठा पराभव होईल असे निदान आकड्यांवरून तरी वाटते.

 

प्रत्यक्षात काय होते हे सोमवारी ४ तारखेला कळेलच.          

 

 

 

 


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

पहिल्या फोटोत दिल्याप्रमाणे पहिल्या २० पैकी १७ उमेदवार मुस्लिम होते आणि ते तृणमूलला मुस्लिम भागातून प्रचंड मताधिक्य मिळाले होते. तिथे तृणमूल १०% मते गमावू शकेल का?

मी मॅनेज व्होट बँकची संकल्पना मांडलीय ती जात धर्म विरहीत आहे. त्यानुसार १० टक्के घट सरसकट व्हायला पाहिजे. हा माझा मुद्दा बरोबर की चूक ते ४ मेलाच प्रत्यक्ष आकडे आल्यावरच कळेल. मी तरी फक्त टक्केवारीवरून मत मांडलंय. मी एक्झीट पोलही पाहिलेले नाहीत. 


In reply to by शाम भागवत

१०% मते सरसकट कमी झाली तर तृणमूलने मागच्या वेळेस २०% पेक्षा कमी मताधिक्याने जिंकलेले मतदारसंघ धोक्यात येतील. यामागे गृहितक हे की तृणमूल जी मते गमावेल त्यातील बरीचशी मते भाजपकडे जातील. तृणमूलने २०% पेक्षा कमी मताधिक्याने जिंकलेले १५१ मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी सगळेच्या सगळे नाही तरी १२५-१३० मतदारसंघांमध्ये तृणमूल अडचणीत येऊ शकेल. 

 

बंगालमध्ये १०% विरोधी स्विंग किती मोठा असतो हे पुढील उदाहरणावरून कळेल. २००६ मध्ये डाव्या आघाडीला ४८.४% मते आणि २२७ जागा होत्या. तर २०११ मध्ये डाव्या आघाडीला ३९.७% मते आणि ६० जागा होत्या. याचा अर्थ २००६ ते २०११ या काळात डाव्या आघाडीने ८.७% मते गमावली पण जागा १६७ ने कमी झाल्या. त्याचे कारण डाव्यांच्या विरोधातील मते एकगठ्ठा तृणमूल-कॉंग्रेस युतीला गेली. बंगालमधील मतदार सरकार बदलतात तेव्हा ते एखाद्या पक्षाला हाकलायला मत देतात- दुसऱ्या पक्षाच्या बाजूने देतातच असे नाही. पण त्याचा आपसूक फायदा समोर उभ्या असलेल्या विरोधी पक्षाला मिळतो. जर बंगाली मतदारांना ममताला घरी बसवायचे असेल तर त्याचा आपसूक फायदा भाजपला मिळेल- त्याचा अर्थ बंगाली मतदार गुजरात किंवा इतर राज्यातील मतदारांप्रमाणे प्रो-भाजप झाले असा होत नाही.   


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

हो.
हे मतदान भाजप प्रो नक्कीच नाही. बुडत्याला काडीचा आधार या प्रकारचे आहे.
मुस्लीम जसे भाजपाच्या विरोधात मतदान करतात. त्यासाठी भाजपाला हरवू शकणारा प्रतिस्पर्धी शोधतात, तसाच काहीसा प्रकार वाटतो. २०११ साली डाव्यांवरचा राग व्यक्त करायला त्यांना ममतादीदी आशादायक वाटल्या म्हणून बंगाली लोकं ममतादीदींच्या मागे गेल्या. आता ममता दीदींना घालवण्यासाठी भाजपाला जमेल असं वाटतंय म्हणून बंगाली लोकं भाजपाला जवळ करताहेत अशीच माझी समजूत आहे. राग व्यक्त करायचा आहे. ती संधी ते साधताहेत.


दुसरं म्हणजे ममता दीदींची दहशत मोठी आहे. २०२१ साली भाजपा जिंकणारच अशी हवा होती. लोकं उघडपणे तसं बोलत होती. पण ममता दीदी परत सत्तेवर आल्यामुळे ममताच्या गुंडांनी या लोकांना त्रास द्यायला सुरवात केली. काही मेले काही बंगाल बाहेर पळाले. कारण मॅनेज व्होटबँक ममतांच्या मदतीला आली. जास्त फेऱ्या किंवा बाहेरून सुरक्षादले आणणे याचा काहीही फायदा मॅनेज व्होटबँकवर झाला नाही. त्यावर मॅनेज व्होट बँकवरच म्हणजे मतदार यादीवरच ऑपरेशन यावेळेस केलेले आहे. 


तरीही यावेळेस २०२१ सारखं लोकं उघडपणे बोलायचे टाळताहेत.

एक्सीस माय इंडीयाचे प्रदीप गुप्तांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केलंय की, आम्ही यावेळेस एक्झीट पोल सादर करणार नाही आहोत. कारणा २०-३० टक्के लोकांनीच कोणाला मत दिले या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे. तर ७०-८० टक्के लोकांनी काहीही उत्तर देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे फक्त २०-३० टक्के लोकांच्या उत्तरावर अवलंबून राहून आम्ही आमचा एक्झीट पोल नाही देऊ शकत.
 


जानेवारीत मी बंगालात गेलो होतो, यत्र तत्र सर्वत्र ममताच दिसत होत्या, मोदी भाजप कुठेही नव्हते, अगदी त्यांचे झेंडेही नव्हते, पेट्रोल पंपासारख्या हक्काच्या जागेवरही मोदींचा फोटो नव्हता, बहुतेक इंडियन ऑइल ,एचपी, बीपी ह्यांनीही ह्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली असावी. ममतांबद्दल स्थानिक बंगाली चांगलच बोलत होते, ममतांविरुद्ध गरळ ओकणारे जास्त करून बंगाळ बाहेरचेच लोक आहेत, ज्यांना अचानक बंगाली लोकांबद्दल पुतणा मावशीचे प्रेम सुटले आहे. बंगालात रस्ते बांधकाम फार वेगाने सुरू आहे, स्वच्छता दिसत नव्हती, पण हिरवळ प्रचंड होती. एकंदरीत चांगल्या बंगालची वाट लागावी अशी इच्छा असेल तर तिथे ममता हरतील, पण ती शक्यता कमी वाटतेय, कारण ममता चिडचिड करताना दिसत नाहीये नी त्याना विविध नौटंक्या करायचीही गरज पडलेली नाही.


२०२१ च्या विधानसभा निवडणुका निकालांचा हा धागा आहे. इथे संदर्भ म्हणून देऊन ठेवत आहे. 

५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुक निकालाचा धागा


 


निवडणूक आयोगाने मतमोजणी पारदर्शक व्हावी यासाठी मतमोजणी पर्यवेक्षक म्हणून फक्त केंद्र सरकार आणि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांमधील कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. यात राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले.
 

निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला तृणमूल काँग्रेसने प्रथम कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की मतमोजणीसाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांपैकी कोणाला बोलावयचे हा पूर्णपणे निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे आणि त्यात बेकायदेशीर असे काहीही नाही.

 

उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर आणि दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान संपताच तृणमूल काँग्रेसने आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. चार मे रोजी मतमोजणी सुरू होणार असल्याने त्यापूर्वी यावर तातडीने सुनावणी व्हावी अशी मागणी पक्षाने केली आहे.

 

अजून तरी सुप्रीम कोर्टाकडून काही केले गेल्याच्या बातम्या नाहीत.

 

निवडणूक आयोगाला मतमोजणीत कोणताही गैरप्रकार टाळायचा आहे तर दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसला या प्रक्रियेत केंद्रीय यंत्रणांचा हस्तक्षेप पक्षपातीपणाचा वाटत आहे.

मला वाटते हा सगळा प्रकाराचा उपयोग भाजपा विरोधक घेतील. पण कोणीच काही बोलत नाहीये. शेवटी कंटाळून मीच बातमी टाकली. कदाचीत याबाबतीत लोकसत्तामधे काही आलं नसावं. 😀


In reply to by शाम भागवत

उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर आणि दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान संपताच तृणमूल काँग्रेसने आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. चार मे रोजी मतमोजणी सुरू होणार असल्याने त्यापूर्वी यावर तातडीने सुनावणी व्हावी अशी मागणी पक्षाने केली आहे.

 

अजून तरी सुप्रीम कोर्टाकडून काही केले गेल्याच्या बातम्या नाहीत.

 

ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/india/no-further-orders-necessary-special-sc-bench-rejects-tmcs-plea-on-counting-staff/articleshow/130710631.cms 


२०२१ च्या विधानसभा निवडणुका निकालांनंतर बंगालात प्रचंड हिंसाचार झाला होता. त्यात हिंदूंची हत्या, बलात्कार, जाळपोळ, लुटालूट असे प्रकार झाले होते. अर्थातच त्यांना वाचविण्यासाठी संघ प्रणित मोदी-शहांनी, ट्विटरवर टिवटिव करण्याशिवाय काहीही केले नाही. सामान्य हिंदू महिला-पुरुष नागरिक तर जाऊ द्या, नाहीतरी त्यांच्या जीवाला भारतात काहीही किंमत नाही*. पण आपल्याच पक्षाचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी , समर्थक यांनाही वाचवायला दिल्लीहून काहीही प्रयत्न झाले नाहीत. शेवटी (हल्लेखोरांनाच बहुधा कंटाळा आला म्हणून) हे प्रकार थांबले आणि मग लोकांच्या विस्मरणात गेले.

---

* हो, काहींना वाटते २०१४ नंतर थोडीबहुत किंमत आली. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती खूपच ढासळत गेली. पुरावा - संघ प्रणित मोदी-शहांचे प्रचंड बहुमताचे सरकार येऊन एक तप झाले आहे आणि भारतातील एक राज्यात विधानसभेची निवडणूक घेण्यासाठी अतिप्रचंड प्रमाणात फौजफाटा तैनात करावा लागतो. 
 


बंगाल निवडणुकीत मोजणीपूर्वी ममता दीदींना २६ टक्के मतांची लीड मिळालेली आहे. उरलेल्या 70 टक्के मतदारांपैकी फक्त वीस मतांची गरज ममता दीदीला आहे. अर्थात बहुसंख्यकांचे 30 टक्के मते मिळाली की ममता दीदी जिंकणार. असे झाल्यानंतर प्रत्येक मतदान केंद्राचा  हिशोब टीएमसी चे कार्यकर्ता करतील,अशी घोषणा त्यांनी केलेली आहे. 

 


निवडणुक आयोगाने फालटा मतदारसंघातील मतदान रद्द केले आहे. आता तिथे २१ मे रोजी परत मतदान घेण्यात येणार आहे. त्या मतदारसंघात अनेक मतदारकेंद्रांमध्ये मतदानयंत्रावर भाजप उमेदवाराच्या कमळ चिन्हासमोरील बटणावर चिकटपट्टी लावली होती आणि मतदारांना भाजप उमेदवाराला मत देता येणार नाही अशी व्यवस्था केली होती.

 

फालटा हे एक ऐतिहासिक ठिकाण आहे. जून १७५६ मध्ये बंगालचा नवाब सिराज उद्दौलाने कलकत्त्यावर हल्ला करून इंग्रजांचे फोर्ट विलियम या किल्ल्यावर विजय मिळवला होता. त्यावेळेस त्या किल्ल्यात असलेले इंग्रज पळून फालटा (त्यावेळेस फुलटा) या ठिकाणी गेले होते. तिथून त्यांनी मद्रासच्या इंग्रज गव्हर्नरला मदत करायची मागणी केली. त्यावेळेस त्या मद्रासच्या गव्हर्नरने रॉबर्ट क्लाइव्हला बंगालला पाठविले. तो त्या इंग्रजांना फालटा या ठिकाणी जाऊन भेटला. फालटामध्येच नंतर इंग्रज गव्हर्नर जनरल झालेला वॉरन हेस्टिंग्ज पण होता. ते सगळे इंग्रज तिथे ४-५ महिने होते. त्या काळात वॉरन हेस्टिंग्जचे तिथे लग्नही झाले होते. म्हणजे फालटामध्ये रॉबर्ट क्लाइव्ह आणि वॉरन हेस्टिंग्ज हे दोन हरामखोर दरोडेखोर लुटेरे क्रूरकर्मे होते. नंतर रॉबर्ट क्लाइव्ह सगळ्यांना घेऊन पहिल्यांदा कलकत्त्यावर चाल करून गेला आणि फोर्ट विलियम जिंकले. त्यातूनच पुढे प्लासीची लढाई झाली.

 

अशा ऐतिहासिक ठिकाणी ममता आणि तृणमूल ही दुर्गंधी बंगालमधून कायमची गाडली जावी ही सदिच्छा.

 


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

अशा ऐतिहासिक ठिकाणी ममता आणि तृणमूल ही दुर्गंधी बंगालमधून कायमची गाडली जावी ही सदिच्छा. >>>>
 मुळात ममता/तृणमूल दुर्गंधी आहे की सुगंध हे आपण महाराष्ट्रातले लोक कसे ठरवणार? महाराष्ट्रात भाजप सरकार आल्याचे वाईट परिणाम आपण पाहतच आहोत बंगालचीही तशीच गत व्हावी असे आपणास का वाटते?


In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

 

 

मुळात ममता/तृणमूल दुर्गंधी आहे की सुगंध हे आपण महाराष्ट्रातले लोक कसे ठरवणार? महाराष्ट्रात भाजप सरकार आल्याचे वाईट परिणाम आपण पाहतच आहोत बंगालचीही तशीच गत व्हावी असे आपणास का वाटते? 

 

>>> 

बरोबर आहे.‌ पश्चिम बंगालमधील राजकारणावर लिहिण्याचा हक्क महाराष्ट्रातील धुळ्याच्या तुमच्यासारख्या आंबेडकरवाद्याला कसा असणार? त्यामुळे पश्चिम बंगाल मधील राजकारणावर आता काही लिहिणे थांबवा पाहू.

 


In reply to by कांदा लिंबू

मी आंबेडकरवादी आहे हे कसे ठरवलेत? वामन देशमुख स्वतःला सुधारा! तोंड लपवून डू आय डी वापरायची वेळ आली तरीही महापुरुषांबद्दलचा द्वेष दिसूनच येतो तुमच.


कंकाका साठी खास करून😊

 

१.भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आणि त्यानंतरच्या १९५०-५१ च्या दशकाच्या सुरुवातीला पश्चिम बंगालचा भारताच्या जीडीपीमधील वाटा सुमारे १०.५ टक्के ते ११.६ टक्के इतका होता. त्यावेळी औद्योगिक उत्पादन आणि दरडोई उत्पन्नात बंगाल हे देशातील सर्वात श्रीमंत आणि आघाडीच्या राज्यांपैकी एक होते.

 

२. त्यानंतर २०११ मध्ये जेव्हा ३४ वर्षांची डाव्यांची सत्ता संपुष्टात आली आणि ममता बॅनर्जी राज्याच्या मुख्यमंत्री बनल्या, तेव्हा हा जीडीपीमधील वाटा आणखी कमी होऊन ६ टक्के ते ६.७ टक्के च्या दरम्यान राहिला होता.

 

डाव्यांना लोकं कंटाळले होते व पर्याय का शोधत होते हे कळू शकेल.  ममता डाव्यांच्या गुंडगीरीविरूध्द उभी राहू शकेल असं वाटल्याने बंगाल ममतादीदींच्या मागे गेला असे मला वाटते. भाजपाला जो हरवेल त्याच्यामागे जायचे या मुस्लीम मानसिकतेचे प्रेरणा मुख्य होती. त्यात ममता प्रेमाचा संबंध नाही.

 

३. अलीकडील आर्थिक अहवाल आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या आकडेवारीनुसार, आज पश्चिम बंगालचा भारताच्या एकूण जीडीपीमधील वाटा ५.६ टक्के ते ५.८ टक्के पर्यंत खाली आला आहे.

 

मला वाटते ममतांना निवडून दिल्यामुळे काही चांगला बदल झाल्याचे बंगाली मतदारांना जाणवत असेल असं वाटत नाही. परिस्थिती आणखी खालावल्याचेच लक्षात येईल.

 

ह्या टक्केवारीतील फरक बघताना कोणाचा किती कालखंड होता त्याकडेही लक्ष ठेवले पाहिजे. ममतांचा कालखंड सर्वात छोटा आहे.

 

ममतांच्या दादागीरीला तोंड देऊन उभा राहील असा भाजपा आहे असं बंगालच्या मतदाराला वाटेल इतकी प्रगती भाजपने केलेली आहे. १० टक्केवरून ३८ टक्के मतदान आणि २-३ आमदारावरून ७५+ आमदार. खासदार वेगळे.

 

इथेही भाजपा प्रेमापेक्षा ममता नकोच हेच कारण असायची शक्यता जास्त आहे.

 

आता सोमी व इंटरनेटमुळे राजकारणी लोकं पेपरात बातम्या छापून मतदारांना उल्लू बनवू शकत नाहीत. तसेच बंगालबाहेर गेलेले बंगाली इतर राज्यातील प्रगती पाहू शकतात. तुलना करू शकतात.

 

हे असंच शेती व वीजेबद्दल लिहीता येईल. पण थांबतो. कारण याचा कितपत उपयोग होईल माहीत नाही.
 

शिवाय मी काही बंगालला गेलेलो नाही. त्यामुळे हा काही ग्राऊंड रिपोर्ट नाही.😊

 

 


मतमोजणी पूर्वी ममताच्या खिशात ३० पॅैकी २८  वोट आहे. उरलेल्या 70 पैकी फक्त 17  मध्ये मिळाली तरी ममता जिंकणार.  75 टक्के हिंदू भाजपाला मत देतील तर्  भाजप जिंकू शकेल.   याशिवाय लोकांना आधी धमकी दिली आहे प्रत्येक बूथचा हिशोब होईल. ममता जिंकल्यावर शेकडो भाजपा कार्यकर्ता बंगाल सोडून निश्चितच पालायन करतील. चुकून भाजप जिंकली तर लाखो बंगलादेशी पलायन करतील. 


In reply to by विवेकपटाईत

चुकून भाजप जिंकली तर लाखो बंगलादेशी पलायन करतील.  >>>

आसामात भाजपा आहे, किती बांगलादेशी पळाले? मग बंगालातून कसे पळतील? हव्ह प्रश्न मी एका बंगाल्याला विचारला होता त्याचे तोंड लटकले होते.