https://youtu.be/iMSlfNNhYcc?si=FxwPDV18AKiKCfX4&t=1 काल वरचा व्हिडीओ पाहिला. विचार करण्यासारखा वाटला. मग मी सारांश लिहून काढून मग तो मिसळपाववर टाकावा असे ठरवले. अर्घ्यातासाचा व्हिडीओ पहायला फारसा लोकांना वेळ नसतो. पण थोडक्यात कोणी सांगत असेल तर मात्र लोकं तयार असतात. हाच विचार करून हा प्रयोग करून पाहातो आहे. :) ०:०० ते १२:५१ १.पूर्वी आपण नोटा छापायचं काम करण्यासाठी प्रिंटिंग प्लेट्स वापरायचो. विशीष्ट प्रकारचा कागद बाहेरून मागवून तो वापरायचो. या प्रकाराला प्लैट बेड पध्दत म्हटले जायचे. पाकिस्तानला हा कागद मिळवता आला आणि त्या प्रिंटिंग प्लेटस् बनवता आल्या की पाकिस्तानला खोट्या नोटा बनवणं अगदी सहज शक्य होते असे. नोटबंदीनंतर पाकिस्तानने उभारलेला हा उद्योग बंद पडला. पण हा तात्पुरता फायदा होता. नविन डिझाईन नवीन प्रकारचा कागद इपोर्ट करून नवीन नोटा छापून हा प्रश्न आपण काही काळासाठी सोडवला तरी पाकिस्तान यावर तोडगा काढणार हे आपल्याला माहीत होतं. कारण कागद बाहेरून मागवला होता व त्याची माहिती पाकिस्तानला मिळवणं अशक्य नव्हतं पण अवघड होतं. त्यामुळे काही काळ उसंत मिळणार होती. मात्र आता आपण नवीन तंत्रज्ञान वापरायला सुरुवात केली आहे. त्याला सिलींडरिक मोल्ड पध्दत म्हणतात. या सिलिंडरमधे नोटांचे सर्व सुरक्षीततेचे तपशील भरलेले/खोदलेले असतात. कागद बनवायचा लगद्यामधे हा सिलिंडर टाकला जातो व त्यांत फिरवला जातो. म्हणजे लगदा त्या सिलिंडरवर जमा होऊन कागद तयार होतो. त्यामुळे कागद तयार होणे व त्यावर नोटेचे सगळे तपशील उमटणे एकदमच होते. हे आधुनिक तंत्रज्ञान फक्त चार ठिकाणीच वापरलं जातंय. इतकं ते नवीन आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला खोट्या नोटा बनवणं सहज सोपं राहिलेलं नाही. शिवाय नोट छापायचा खर्च आता खूपच कमी झालाय. वेग प्रचंड वाढलाय. तसेच खोट्या नोटा शोधणं फारच सोपं झालंय. एकवेळ पाकिस्तानला भरपूर प्रयत्नाअंती कागद तयार करणं जमू शकेल पण सिलिंडर बनवायला अतिशयच अवघडं आहे. कारण तो सिलिंडर आपण बनवला आहे व त्याचे डिझाईन आपल्याकडेच आहे. १६:०५ ते १७:५८ २. देशांत अतिरेकी तयार होणे, आंदोलने, त्यात जाळपोळ, हिंसाचरा होऊन देशांत अंधाधुंदी माजणं ह्या गोष्टी अर्थव्यवस्था ठीक नसल्यामुळे होतं असतं. नजीकच्या इतिहासात बघता हेच दिसतंय. प्रथम श्रीलंका, मग बांगला त्यानंतर नेपाळ मधे असंच घडलंय. इराणमधे तर आपण सध्या अनुभवतच आहोत. भारताताही विरोधी पक्ष असं काही व्हावं म्हणून प्रयत्न करत असूनही, काहीही होत नाहीये, कारण भारतातली अर्थव्यवस्था एकदम ठीक आहे. सतत वाढतीय. रोजगार वाढतोय. परदेशी गुंतवणूक येत राहतीय. तंत्रज्ञान येत राहीलंय. जेन जी ला मुद्रा लोन मिळतंय. मुख्य म्हणजे मुद्रा लोनमधे बुडीत खात्याचं प्रमाण कमी कमी होत चाललंय. मुद्रा लोनमधील सरकारी बॅंकांचे पैसै बुडण्याचं प्रमाण ३-४ टक्के इतकच आहे. तर खाजगी बॅंकांत ०.९५ टक्के इतकंच आहे. आणि २०१५ ते २०२५ या कालावधीत एकूण ३३ लाख कोटी एवढं कर्ज दिलं गेलंय. निरनिराळ्या छोट्या उद्योगांसाठी हे दिलंय व ह्या एकूण उद्योगांची संख्या आता ५२ कोटी झालीय. गंमत म्हणजे राहूल गांधींना वाटतंय की हे जेनजी उठाव करतील. मोदींना पळवून लावतील. पण तसं काहीच होत नाहीये. आंदोलने होताहेत. पदयात्रा निघताहेत. आरोप होताहेत. पण वावटळ जाओ साधा वाराही वाहात नाहीये. १९:०९ ते २१:३८ ३. चीन बॉर्डरकडे आपण दुर्लक्ष केलं. का? तर चीन नाराज होईल. भारताचे माजी संरक्षण मंत्रीॲटंनी म्हणतात की, आमच्या काळात चीनने सिमेवर कुरबुरी केल्या नाहीत. आता मात्र चीन कुरबुरी करतोय. कारण एकच. मोदींचं धोरण चुकतंय. पण चीनने बॉर्डरपर्यंत सहा लेनचे रस्ते बनवले. रेल्वे आणली तरी आपण काहीच करायचं नाही? ते एका दिवसांत बॉर्डरवर येणार. आपल्याला पोहोचायला ३ आठवडे लागणार. कुमक पोहोचेपर्यंत सिमेवरील सगळे सैनिक गारद झालेले असणार. गलवान झालं. डोकलाम झालं. पण का झालं? आपण सिमेवर रस्ते व पूल उभारायला लागलो म्हणूनच झालं ना? जर शत्रूला आपलं वागणं योग्य वाटत नसेल तर आपण योग्य तेच करतोय असंच समजायला पाहिजे. आता आपणही एक दिवसात मोठी कुमक सिमेवर पाठवू शकतो. काही ठिकाणी तर सहा तासात पोहोचू शकतो. रणगाडे नेणारी विमाने उतरवू शकतो. तशा सोयी झाल्या आहेत. सिमेवरच्या सैनिकांचे मनोधैर्य आता किती उंचावले असेल याची कल्पना करून पहा. ही सैन्यशक्ती भारतात अराजक माजले तर मोदींना सोडून राहूल गांधीच्या बाजूला वळेल? २२:०८ ते २४:१७ ४. २०१४ च्या अगोदर गरीब लोकांकडे बॅंकखाती नव्हती. असा समज होता की खात्यात पैसे ठेवायला त्यांच्याकडे पैसे कसे असतील? २०२५ पर्यंत ५६ कोटी गरीबांची झीरो बॅलन्स खाती उघडली गेली आहेत. २०२५ च्या शेवटी त्यांत २.६७ लाख कोटी रूपये शिल्लक होती. ह्या खातेदारातील ६७ टक्के ग्रामीण/ निमशहरी भागातील आहेत. पूर्वी एखाद्या गावातील कोणाला एखाद्या स्कीममधून पैसे मिळायचे असतील तर प्रधानमंत्री कार्यालयातून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे, मग चीफ सेक्रेटरीकडून अर्थखात्याच्या सेक्रेटरीकडे, मग डिव्हीजिनल कमीशनर, मग डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्टेट म्हणजे कलेक्टर, मग तिथून सीडीओ, जिल्हा परिषद मग गावप्रमुख व ग्रामसेवक अशी उतरंड असे. प्रचंड वेळ खाऊ पध्दत होती ती. शिवाय प्रत्येक टप्यावर भ्रष्टाचार होत असे. राजीव गांधींनी तर सांगितले होते की, केंद्रातून एक रूपया ग्रामिण लाभार्थीसाठी दिला गेला तर त्यातले १४ पैसे लाभार्थ्याला मिळतात. उरलेले ८६ पैसे मधल्यामधे गडप होतात. आता पूर्ण रुपया लाभार्थीला मिळतो व तो ही तात्काळ. पूर्वीची पध्दत व आत्ताच्या पध्दतीमधील फरक कळणारा आंदोलने करून मोदींना सत्तेवरून खाली खेचायला मदत करेल ? ‌ २४:२५ ते शेवट ५. असं म्हटलं जातं की, मोदी सरकार इडीचा खूप वापर करते. पण लक्षात घ्या युपीएने जरी इडीचा कायदा केला असला तरी ते त्याची अंमलबजावणी करण्यात कमी पडले. युपीआय पेमेंट सिस्टिम आल्यावर कॅशमधे मोठे व्यवहारच होत नाही. जर झाले तर तात्काळ ते नजरेस येतात. डिजीटायझेशनमुळे आर्थिक व्यवहारांचे ट्रेस शोधणे खूप सोपे झाले आहे. घोटाळे झटकन उघडकीस येतात. बेनामी कंपन्यांचे जाळे उभे करून भुलभुलैय्या निर्माण करणे आता इतके सोपे राहिलेले नाही. याचा फायदा मोदींना होतो हे कोणी लक्षातच घेत नाहीये. तेलगी घोटाळे आता होऊच शकत नाहीत. लपवाछपवी आता करताच येत नाही. आता अर्थव्यवस्थेचे जाळे तुकड्या तुकड्यात विणले जात नाही. ते आता एकसंध झालंय. कागदी नोटा, डिजिटल करन्सा,स्टँप पेपर, सेंट्रल बँक, इतर सरकारी व खाजगी बँका, सरकारी मुद्रणालय, सरकारी प्रेस सगळे एकत्र काम करतात. पण हे सगळं मोदींनीच केलंय ना मग त्यांना गुन्हेगार अगोदरच्या सरकारपेक्षा भरभर सापडतात हा दोष त्यांचा कसा काय ? https://youtu.be/iMSlfNNhYcc?si=FxwPDV18AKiKCfX4&t=1