Skip to main content

चालु घडामोडी- ऑक्टोबर/ नोव्हेंबर -२५

लेखक प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे यांनी सोमवार, 13/10/2025 11:11 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार, पाऊस पडून गेला आहे. निसर्गाने हिरवा शालू नेसला आहे. सगळीकडे हिरेवेगार डोळ्याला सुखावणारे चित्र वाटावे असा निसर्ग नटला आहे. नद्या, आपला तीव्र आवेग आवरुन हळुहळु संथ गतीने रमत गमत वाहात आहेत. 'नदीला पुर आलेला, कशी येऊ कशी येऊ ?' असा प्रेमभावनेचा काळ आता सरला आहे. जीवन वास्तवावर आलं आहे, जगण्याची धावळपळ सुरु आहे. शाळा-महाविद्यालयांना सुट्या लागणार आहेत. मिपावर दिवाळी अंकाची लगबग सुरु आहे. मिपावर पाऊस-पाण्यामुळे ऑक्टोबरच्या चालू घडामोडीचा धागा दिसेना तेव्हा, कोणीच पुढाकार घेत नाही म्हटल्यावर गप्प राहील तो मिपाकर कसला म्हणून ऑक्टोबर नोव्हेंबरच्या चालू घडामोडीचा धागा. आता पावसामुळे पुर पाण्यामुळे शेती वाहुन गेली प्रचंड नुकसान झालं. शेतक-यांचे नुकसान जे व्हायचे ते झालं आहे. सर्वच पक्ष जेव्हा विरोधात असतात तेव्हा, अशा वेळी ओला दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी केली जाते. आणि सत्तेत आलो की ओला दुष्काळ वगैरे काही संकल्पना नसते, असे म्हटल्या जाते. सामाजिक कार्याच्या गटात काम करीत असल्यामुळे एका सहआयुक्ताकडे गेलो होतो. तेव्हा, लक्षात आलं की, महसुल अधिकारी पंचनामे करीत आहेत पण, नुकसान भरपाई देण्याच्या अटी इतक्या आहेत की, भरपाई नको पण कागदपत्रे आवरा अशी वेळ आहे. महाराष्ट्रातील याही विषयावर बोलू काही. १. कबुतखान्याच्या मुद्यांवरुन जैन मुनी आक्रमक झाले आहेत. शांतीदूत जनकल्याण पक्षाची स्थापना करुन. कबुतराच्या विष्ठेमुळे अनेकांचे खराब झालेले मूत्रपिंड व्यवस्थित झाले आहे. दररोज एक महिन्यापर्यंत पाण्यात कबुतरांची विष्ठा भिजवून सकाळी प्यायल्यास खराब झालेले मूत्रपिंड अगदी व्यवस्थित होते. ( च्यायला, हे वाचून लै ताण झाला. काळ गोबर, शेण, गोमुत्राच असला तरी ) २. कोणत्याही प्राण्यावर अन्याय झाल्यास त्याच्या न्यायासाठी हिंसा करणे हाही धर्म आहे. त्यासाठी शस्त्र उचलावे लागते तर तेही, करु. -जैनमुनी ( हे वाचून कमंडलु घेऊन दीगंबर अवस्थेत, कोणत्या तरी कुंभमेळ्यात निघून जावे असा विचार आला. पण, त्यामुळे प्रश्न सुटणार नाही. वैचारिक प्रबोधन सुरु ठेवले पाहिजे हा विचार मनात आला ) संदर्भ लोकसत्ता - दि. १२/१०/२०२५ ३. अजून एक बातमी, तालीबानी-सनातनी भाई भाई. :) तर, मिपाकर मित्रहो, दीपावलीच्या शुभेच्छा. लिहिते राहू....!
लेखनविषय:
लेखनप्रकार

वाचने 25227
प्रतिक्रिया 228

प्रतिक्रिया

In reply to by शाम भागवत

अरे, तुम्हाला वेगळे मेल येते की काय? आम्हाला आले मेल एका मोठ्ठ्या दिव्याच्या फोटो बरोबर. त्यात हा निरोप आलाय वरून. . तुम्हाला काय आला मेल? घरातील मुला नातवंडांना , लहानांना आवर्जून संघ शाखांत पाठवा. संघाला गरज आहे.....

In reply to by अभ्या..

दीपावलीच्या शुभेच्छा...! -दिलीप बिरुटे ( संघ दक्ष मित्र मंडळ )

In reply to by अभ्या..

:) संघाला आमची गरज आहे? काहीही. आम्हाला संघाची गरज आहे. २०१४ पासून छान चाललंय. यश मिळत राहिले आहे त्यामुळे निवडलेला रस्ता बरोबर आहे याची खात्री पटलीय. २०२४ ला थोडे अपयश आले. त्याबरोबर कोणावर दोषारोप न करता चुका सुधारल्या. परत यश मिळायला लागलंय. तुम्हीपण तुमची लढायची पध्दत बदललेली नसल्याने बिहार निवडणूकांत यश मिळणार हे नक्की आहे. तुमची विचार करण्याची व संघाला विरोध करण्याची पध्दत न बदलल्याबद्दल धन्यवाद. असंच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे लढा. म्हणजे तिथेही भाजपाचा विजय नक्की.

In reply to by शाम भागवत

या वस्तुस्थितीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने विरोधकांचेच नुकसान होत आहे. याउलट संघपरिवारातील विविध पातळ्यांवरील घटक बदलत्या परिस्थितीचा अंदाज घेत सतत जागरूक आणि कार्यरत आहेत.

In reply to by रामचंद्र

वस्तुस्थितीचे सध्या सोडा वस्तूंवर पण एक सांगा प्लिज. काही जन्मापूर्वी तुम्ही संजय हस्तिनापूरकर होतात का हो? . नाही, म्हणजे दोन्ही साइड चे सर्व दृश्य अगदी रणनीती, खलबते सर्व काही स्पष्ट दिसते, कळते.. सलाम तुमच्या दूरदृष्टीला. तुमच्या हस्तिनापूर नरेसाना पण नमस्ते केलाय म्हणून सांगा.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

चला या गोबर युगात कुठेतरी लोकशाही जिवंत आहे, या साठी कर्नाटक सरकार चे अभिनंदनच केले पाहिजे. फक्त काँग्रेसच लोकशाही आणि संविधानाचे संरक्षण करू शकते, १९५१, १९७५, असे अनेक दाखले आहेत त्या साठी. चला आपण त्यांचे हात अधिक बळकट करूया.

In reply to by टीपीके

स्वतःचे सैन्य, संविधान असताना ही काश्मिरी पंडितांना काश्मीर सोडून का पाळावे लागले. खड्यात घाला अशी वोटेबँक लोकशाही जर छत्रपती शिवाजी महाराज्याचे स्वराज असले असते तर तेव्हा आणि आताही अशी हिम्मत कोणी करू शकेल का ?

In reply to by NiluMP

जर छत्रपती शिवाजी महाराज्याचे स्वराज असले असते तर
मग काय करावे म्हणता? महाराजांना बोलावतांय परत? व्होटबँक खड्ड्यात घालायची म्हणजे काय करायचे? आणि घातलीच तर त्यानंतर काय करायचे?

In reply to by अभ्या..

जोपर्यंत वोटबँक लोकशाही आहे तोपर्यंत झोपडपट्या, घराणेशाही, सरकारी भ्रष्टाचार, धार्मिक, जातीनिहाय आरक्षण, अनुदान यातून आपली सुटका नाही आणि लोकशाही हे जिहादी मानसिकता वाल्यांसाठी नवीन शस्त्र झाले आहे (उदा. लंडन) आपल्या देशात प्रयोग सुरु झाले आहेत पण हिंदू व नेते जोपर्यंत माझ्या घरापर्यंत येत नाही तोपर्यन्त झोपलेला (एक्स-मुस्लिम त्यांना जागे करण्याचा थोडा प्रयन्त करत आहे ) आहे म्हणून मलातरी RSS आवडते. अब्रामाहिक धर्मवाल्याचं लक्ष एकच आहे संपूर्ण धरती त्याची व्हावी (चीन आणि नॉर्थ कोरिया त्याचं स्वप्न पूर्ण होऊ देणार नाही. :-) दोन्ही देशांत लोकशाही नाही.) मी माझा वार्डातल्या वार्ड आणि पोलीस ऑफिसरला निवडून देत नाही मग नेत्यांना का निवडून द्यावे. निवडणूक सोडून इतर पद्धत शोधून काढावी आणि देश एकाद्या कॉर्पोरेट कंपनी प्रमाणे चालवावा परफॉर्म वर पेरिश. आम्ही पाच वर्ष काहीही करू शकत नाही. ज्या नेत्यांना कोणत्या वार्डात, सोसाटीत आपले मतदार आहेत याची माहिती असते त्यांना तेथे कोणते काळे धंदे चालतात याची माहित नसते असं मलातरी वाटत नाही. ज्या वार्डात नवीन झोपडट्टी बनेल तर त्या वार्डातील नगरसेवक, वार्ड, पोलीस ऑफिसर बरखास्त करावे.

In reply to by NiluMP

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीपासून मुस्लीम व्होट बँकेची ऐशी की तैशी व्हायला सुरवात झालीच आहे हो. २०२४ ला या व्होट बँकेने पूर्ण ताकदीने उसळी मारली होती. भाजपा गाफिल व संघ उदासीन राहूनही मोदींना काही हटवता आले नव्हते. भाजपाला हरविण्याचा एक मार्ग सापडल्याच्या आनंदात सर्व भाजप विरोधक होते. पण बांगला देशातील सत्तांतर व तेथे हिंदूवर झालेले अत्याचार यामुळे विरोधकांना सापडलेला मार्ग पूर्णपणे खिळखिळा झालाय. आता मुस्लीम व्होट बँकेत मुस्लिमांच्या सहाय्यानेच खिंडार पडायला सुरवात झाली आहे. सोबतीला समान नागरी कायदा व एनआरसी आहेच. मुख्य म्हणजे भारतीय मुस्लिमांत ७५ टक्के मुस्लिमांना या ना त्याकारणाने पाकिस्तानचे प्रेम असते. पण पाकिस्तानचे जसे तुकडे पडायला लागतील तसतसं हे प्रेम ओसरत जाईल. तेंव्हां २०२९ पर्यंत मोदी व संघ विरोधक गाफील असलेले बरे. संघ बदलला नसल्याचे त्यांना वाटत राहाणे हेच फायद्याचे आहे. म्हणजे ते द्वेषमूलक टिका करण्यातच धन्यता मानत राहून संघविरोधात प्रत्यक्ष कार्य करायचे विसरून जातील.:) सध्यातरी मोदींना पर्याय म्हणून राहूल, ममता, अखिलेष, शरद पवार वगैरेंना जनता निवडेल असं वाटत नाहीये.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

रस्त्यावर पथसंचलन करण्याबाबत नियम न्यायालयात टिकणार नाही. सार्वजनिक जागेत बिना ध्वज लावता शाखा लागेल. फुटबॉल खेळायला बंदी लागू होत नाही. 1975 च्या इमर्जन्सी मध्येही शाखा अशाच लागत होत्या.

फक्त अफगाणिस्तानच नाही तर भारताने बऱ्याच देशांबरोबरचे संबंध तोडायला पाहिजे. अमेरिका : इराक, सिरिया इत्यादी देश उध्वस्थ केले. हिशोबच केला तर कमीत कमी लाखो जीव तरी घेतले असतील ह्या देशाने. अफगाणिस्तान सोडता सोडता केवळ संशयामुळे एका कुटुंबावर बॉम्ब फेक केली होती. इंग्लंड : अमेरिकेच्या प्रत्येक पापात सहभागी असणारा देश. रशीया : भारताला मदत केली म्हणून कांय झालं. ना लोकशाही ना इतर देशांच्या सिमेचा सन्मान. सौदी : ह्या देशात महिलांचा सन्मान कमी होतो. चीन : जागतिक कायदे हा देश मनात नाही. वरून गलवान वगैरे भागात खोड्या आतातच. अशी बरीच यादी करता येईल. भारताने geopolitics का कांय त्या भानगडीत न पडता एकेका देशानंबरोबकरचे संबंध तोडायला पाहिजे. इस्राएल ने आपल्याला बऱ्याच कठीण प्रसंगात मदत जरी केली असली तरी त्याच्यापासून आपण दूर राहायला पाहिजे. जवळ जवळ पासष्ट हजार लोकांची कत्तल केली. सर्व गुण संपन्न देश शोधायला पाहिजे आणि मगच वकिलात इत्यादी गोष्टी केल्या पाहिजे. पृथ्वी वर असा कोणता देश मिळाला तर ठीक नाही तर पर ग्राहवार शोध घेतला पाहिजे.

In reply to by कंजूस

कंजूस काका, भाजपच्या आयटी सेलने सात वर्षापूर्वी राहुल गांधी यांना बदनाम करण्याचे जे काही असत्याचे प्रयोग केले त्यातलाच तो एक भाग होता. बघा हा व्हीडीयो. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

व्हिडीओ तील शेवटचं वाक्य एकदा परत नीट ऐकून घ्या! जे बिल रा गा मोदींना चिकटवणार होता ते त्यालाच चिकटलं! हा माणूस बेताल बडबड करत असल्यामुळे लोकांना हे तो बोलू शकतो हे सहज पटलं सुद्धा! शेवटी पप्पू तो पप्पू च राहणार! त्याच्यात काही लोकांना देशाचं भविष्य दिसतं त्यांच्या अकलेची कीव करावी का त्यांच्या मूर्खपणा ला हसावं हे कळत नाही!

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

पाहिला विडिओ. राहुलला असं म्हणायचं असेल की आलू की फसल लेने वाले किसान सोना कमा सकते हैंl

नाशिकच्या आयटीआय मध्ये पौरोहित्याचा कोर्स सुरू होत आहे. कुंभमेळा येऊ घातलाय तेंव्हा पुरोहितांची कमतरता भासणार म्हणून शासनाने आधीच तयारी सुरू केली आहे असे भाजपाचे प्रवक्ते म्हणत आहेत. पण तिथले महंत मात्र या गोष्टीला विरोध करत आहेत. त्यांनी दोन रोचक मते मांडली आहेतः १. त्यांना व सध्याची पुरोहित संघटना, धर्मातील ज्ञानी लोक वगैरे आहेत त्यांना न विचारता हे केले जात आहे. २. सर्व समाजातील लोक फक्त ब्राम्हणाला सहज दक्षिणा देतात. इतर समाजाचा पुरोहित असेल तर त्याला यात अडचण येईल. आता शासन कसा मार्ग काढेल ते पहायला लागेल.

In reply to by स्वधर्म

याबाबत अतृप्त आत्मा नावाचे मिपाकर काय म्हणतात हे विचारले पाहिजे. आमच्याकडे प्रामाणिकपणाची वानवा आहे. शिवाय कुणाला, कोणत्या संस्थेला मुख्य म्हणायचं. शिवाजी महाराजांनाही राज्याभिषेकांत अनंत अडचणी आल्या. ज्ञानेश्वर आणि बंधुंनाही त्रास झाला. सारस्वत ब्राह्मणांनीही चिडून शेवटी आपले पुरोहित तयार केले. पंचांगांत ही वाद झाला आणि आहेच. राष्ट्रीय पंचांग थोपलेच. ज्याचा काहीही उपयोग नाही.

कर्नाटकमधील विधानसभा २०२३च्या निवडणुकीदरम्यान अळंद या मतदारसंघात संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून मतदारांची नावे हटविण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि यशस्वीरित्या हटविलेल्या प्रत्येक मतासाठी ८० रुपये दिले जात होते, असे कथित मतचोरीप्रकरणी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) तपासात निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी सहा जणांवर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. धन्यवाद. -दिलीप बिरुटे

भारतीय उद्योगपती आणि एचसीएल चे संस्थापक शिव नाडर यांच्या पत्नी किरण नाडर (ज्या किरण नाडर म्युझियम ऑफ आर्ट च्या संस्थापक आणि चित्र संग्राहक आहेत) यांनी भारतीय वंशाचे (अमिरातीचे नागरिक) प्रसिध्द चित्रकार मकबूल फिदा हुसेन ह्यांचे 'ग्रामयात्रा' नामक अनटायटल्ड चित्र (चित्रसमूह) तब्बल ११८ कोटी रुपयांना विकत घेतले आहे. हा लिलाव मार्च महिन्यातच ख्रिस्टीज न्यूयॉर्क ने केलेला होता पण खरेदीदार म्हणून नाडर ह्यांचे नाव आता प्रसिध्द झाले आहे. त्यांचे एक म्युझियम दोहा, कतार येथेही सुरु होणार आहे. भारतीय वंशाच्या चित्रकारांना त्यांच्या चित्रासाठी मिळालेली ही आत्तापर्यंतची सर्वोच्च रक्कम आहे.

आपण गोबरयुगात अनेक धक्कादायक गोष्टी ऐकत असतो आता त्याचं नवलही वाटत नाही. एखादा देशाला पुढे घेऊन जायचं असेल तर, काय करायला पाहिजे तर, त्याचं साधं उत्तर असतं की, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, आणि रोजगाराच्या संधी वाढविल्या पाहिजेत, भ्रष्टाचार कमी करणे आणि देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन देणे वगैरे. आपल्याकडे आपल्या देशाच्या सरकारचे धोरण पाहिले की, आता लाज वाटायला लागते. तरुणांना आपण कुठे घेऊन जात आहोत. बिहारच्या निवडणूकीत आपले लाडके पंतप्रधान म्हणाले ' इंटरनेट डेटा सस्ता कर दिया जिस वजह बिहार के नौजवान रील बना कर कमाई कर रहा है'' रील्समुळे रोजगार मिळतो अशी येडपट कल्पना कोणाला सुचू शकते. युवकांनी शिक्षण घेतले पाहिजे, आपल्या शिक्षणाला अनुरुप असा रोजगार मिळाला पाहिजे. पण, पंतप्रधान म्हणतात, एक चहाच्या कपाच्या किमतीत एक जीबी डेटा मिळतो, आणि त्यावर रील्स बनवतो. कमाई करतो. रील्स आणि इन्ष्टाग्राम हे रोजगाराचे साधन असू शकते ? म्हणजे युवकांनी शिक्षण घेऊन, वडे तळणे, रील्स करणे, हा शिक्षणाचा हेतू असू शकतो ?. आपणास अजून एक माहिती असेल की, डिजीटल इंडियाच्या जाहिरातीसाठी सरकारने ''रील्सची स्पर्धा'' आयोजित केली होती. आणि सरकार त्यास वेगवेगळी बक्षीसं देणार होती. अर्थात, वाढत्या मोबाईल व्यसनाने युवापिढी बरबाद होत चालली आहे, अशा वेळी गोबरयुगात अशा मूर्खपणाच्या गोष्टी येतच राहतील. १. रील्सचं सविस्तर वृत्तांकन २. रील्सस्पर्धा (डीजीटल इंडिया ) -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

सर, आपण सध्याच्या नेतृत्वाबाबत व्हीजन नसलेलं नेतृत्व असे म्हटले आहे पण त्यांचा व्हिजन अगदी स्पष्ट दिसतो: - संपूर्ण सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांची विचार करण्याची शक्ती संपुष्टात आणून त्यांच्या धर्मश्रध्देचा वापर करून आपले शोषण करणार्‍यांप्रतीच पूर्ण भक्तीभाव निर्माण करणे. - सर्व लोकांची प्रश्न विचारण्याची क्षमता संपवणे. - अशा प्रकारे निरूपद्रवीकरण झालेल्या जनतेस किरकोळ रोख पैसे व रेशन देऊन देशाची बहुमूल्य साधनसंपत्ती काही विशिष्ट लोकांकडे जमा करणे

In reply to by स्वधर्म

नव्या व्हीजनशी सहमती आहेच. बाकी ते, एल आय सी ने अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेतला. संचालक मंडळाने मंजुरी दिलेल्या धोरणांनुसार आणि पुरेशा विचारमंथनानंतरच ही गुंतवणूक करण्यात आली. कृपया कोणीही गैरसमज करुन घेऊ नये. =)) -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

"बाकी ते, एल आय सी ने अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेतला. संचालक मंडळाने मंजुरी दिलेल्या धोरणांनुसार आणि पुरेशा विचारमंथनानंतरच ही गुंतवणूक करण्यात आली."
अरे वाह... म्हणजे एल.आय.सी. ही स्वायत्त संस्था आहे हे आपल्याला मान्य आहे तर... हे ही नसे थोडके 😀 आता एक(च) प्रश्न माझ्यासाठी अनुत्तरीत राहिलाय त्याचेही उत्तर आपल्याकडून मिळाले तर माझ्या मनुष्य जन्माचे सार्थक झाले असे मी समजेन... एल.आय.सी. ने स्वतंत्रपणे घेतलेल्या ह्या निर्णयाचा तिच्या (ULIP पॉलिसीज मध्ये) गुंतवणूक करणाऱ्या पॉलिसी धारकांच्या गुंतवणूकीवर सकारात्मक परिणाम झाला की नकारात्मक परिणाम झाला? म्हणजे त्यांनी निवडलेल्या फंडांच्या NAV (Net Asset Value) मध्ये वृद्धी झाली की घट झाली? जर वृद्धी झाली असेल तर हा निर्णय योग्य होता आणि जर घट झाली असेल तर हा निर्णय चुकीचा होता असे मानण्यास आपलीही काही हरकत नसावी अशी भाबडी अपेक्षा आहे 😀 काय आहे की माझ्या (मंद)बुद्धीच्या आकलना पलीकडचे हे विषय असल्याने बुद्धिमंतांकडूनच अशा गहन प्रश्नाच्या उत्तराची अपेक्षा बाळगावी लागते! वो कहते हैं ना..."नाईलाज को क्या इलाज?" 😂 (चोख) उत्तराच्या प्रतीक्षेत असलेला टर्मीनेटर

In reply to by टर्मीनेटर

आपल्या आकलनावर मला शंका घ्यायची नाही. पॉलिसीधारकांचा फायदा झाला किंवा झाला नाही हा प्रश्न नाही. सध्या जी राळ उडालेली ती अशी आहे की, अमेरिकी सरकारी संस्थांकडून लाचखोरी आणि घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे गेल्या वर्षी अदानी उद्योग समूहाला अनेक प्रमुख अमेरिकी आणि युरोपीय बँका कर्ज देण्यास उत्सुक नव्हत्या. या परिस्थितीत या समूहामध्ये केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) निधी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून वळवण्यात आला, असे वृत्त 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'ने प्रसिद्ध केले. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), तसेच निती आयोगाने याविषयी एलआयसीला गुंतवणुकीचा आग्रही सल्ला दिला, असेही या वृत्तात नमूद केले होत. अदानीच्या कर्जफेडीसाठी ही गुंतवणूक करायला लावली, असा मुख्य आरोप आहे. -दिलीप बिरुटे (स्पष्ट )

In reply to by स्वधर्म

इतिहासही हेच सांगतो. हिंदुस्थानला मुसलमान करण्याचे व्हिजन ठेवून आलेले नेतृत्व होते.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

ज्या काळात विज्ञान सहित सर्व क्षेत्रात प्रगति होत आहे. त्याला गोबर युग म्हणणे कितपत योग्य आहे. बाकी गेल्या वर्षी 300 कोटींचे गोबर ही आपण विकले.

२०१४ पासून गोबरयुग चालू झाले मात्र साधारण ११ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी काहिंना अजून त्याची सवय झालेली नाही. ५०-६० वर्षे शेतात उगवलेले काँग्रेस गवत पोटात गेल्याचा हा परीणाम असावा. काँग्रेस गवत खा नाहीतर शेण खा, आपल्या संसाराचा गाडा आपल्यालाच ओढायचा असतो हे ज्या दिवशी समजेल तो सुदिन.

काल गुरुवार होता. काल रोहित आर्या नावाच्या एका व्यक्तीने पवई, मुंबई येथे १७ मुलांना ओलीस ठेवले होते. पोलिसांच्या कारवाईत तो मारला गेला. महाराष्ट्र शिक्षण खात्यात त्याने काही संकल्पना राबविल्या होत्या त्याचा मोबदला त्याला मिळत नव्हता म्हणून त्याने हे पाऊल उचलले असे त्याने प्रसारित केलेल्या चित्रफितीत म्हटले होते. त्याच घटनेसारखा "ए थर्सडॅ' हा यामी गौतम चा चित्रपट हॉटस्टार वर उपलब्ध आहे. यात ती आपल्या शाळेत १६ मुलांना ओलीस ठेवते.

टांझानियात निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गडबड झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. निकालांनंतर देशात हिंसाचार उफाळला सत्ताधाऱ्यांना तब्बल 98% मतं; निवडणुकीत घोळ झाल्याचे आरोप; देश पेटला, गोळीबारात 700 जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी. बातमी. -दिलीप बिरुटे

महाविकास आघाडी आणि मनसेतर्फे मुंबईत फॅशन स्ट्रीट ते मुंबई महापालिका मुख्यालयादरम्यान 'सत्याचा मोर्चा' काढण्यात आला तुडुंब गर्दी दिसत होती. सदोष मतदारयाद्यांवर आक्षेप घेऊन, दुबार मतदारांची नावे वगळुन मगच निवडणूक घ्या अशी आग्रही मागणी विरोधीपक्षाकडून अर्थात राकॉ (शप) शिवसेना (उबाठा ) मनसे, काँग्रेस आणि इतर महाआघाडीतील पक्षांचे नेते कार्यकर्ते सहभागी होते. निवडणुकांसाठी कोणताही मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये आणि कोणत्याही मतदाराने दुबार मतदान करु नये, अशा अद्ययावत मतदान यादी व्हायला हवी ही कोणत्याही निवडणूकीसाठी योग्य मागणी आहे. बोगस मतदार यादी, बोगस मतदान, हे आता टाळता यायला हवे, निवडणूक आयोगाने आपल्या कारभारात सुधारणा करायला पाहिजे. अशा वेळी, अशीच मागणी करण्याऐवजी भाजपने शनिवारी गिरगाव चौपाटी येथे मूक मोर्चा काढला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पराभवाच्या भितीने हा मोर्चा आणि कट आखला असा आरोप या पक्षाच्या वतीने करण्यात आला. निवडणुका म्हटलं की असं चालायचंच. :) -दिलीप बिरुटे

दुबार मतदान कसे होते? >>कोणत्याही मतदाराने दुबार मतदान करु नये, अ>> म्हणजे तो मतदार एके ठिकाणी मतदान करून आल्यावर बोटावरची शाई पुसून पुन्हा दुसरे एक ओळखपत्र घेऊन दुसरीकडे मतदान करून जातो?

In reply to by कंजूस

दुबार मतदान कसे होते?
सिंपल एकदम. कंट्रोल्+टॅब. ह्या ठिकाणी जे केले तेच दुसर्‍या ठिकाणी वेगळ्या नावाने जाऊन करायचे. . आता प्रोसेस म्हणले तर काहीजण पक्षासाठी करतात, काही पैशासाठी तर काही फक्त किडा म्हणून करतात म्हणे. तुम्हाला कशात इंटरेस्ट आहे?

In reply to by अभ्या..

म्हणजे .. १. शाई सहज पुसता येते, २. दोन वेगवेगळ्या नावाची ओळखपत्रे त्यांच्याकडे असतात, ३. वय आणि पुरुष/ स्त्री जमते. फोटोही जमतो.

दुबार मतदान कसे होते हे निवडणूक आयोगाला माहिती आहे. त्यामुळे मतदानाचे बूथ लेव्हलवरील व्हिडिओ फुटेज देत नाहीत. कुठल्याच बूथवर ओळखपत्राचे तपशील बारकाईने बघितले जात नाहीत. डुप्लिकेट ओळखपत्र सहज उपलब्ध करून दिले जाते आणि मतदार बाहेरून आणले जातात. दुबार मतदान दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींनी केल्यामुळे बोटावरील शाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

In reply to by आग्या१९९०

कुठल्याच बूथवर ओळखपत्राचे तपशील बारकाईने बघितले जात नाहीत. डुप्लिकेट ओळखपत्र सहज उपलब्ध करून दिले जाते आणि मतदार बाहेरून आणले जातात. कै च्या कै ...

In reply to by आग्या१९९०

गावाकडचा माणूस नोकरी धंद्या निमित्त शहरात स्थाईक होतो. तिथे त्याचे नाव मतदार यादीत नोंदवले जाते पण गावच्या मतदार यादीतून काढले जात नाही. त्याचे गावात येणे जाणे असते. अनेक फेऱ्यांमधे मतदान व्हायला लागल्यानंतर हा प्रकार वाढला आहे. शहरातल्या ठिकाणचे मतदान व गावातले मतदान यात काही दिवसांचा फरक असू शकतो व दोन्ही ठिकाणी मतदान करता येते. याचा फायदा सर्वच पक्षांना होतो. याव्यतिरिक्त अनेक प्रकार असले तरी हा प्रकार खूप मोठ्या प्रमाणात चालतो. कारण सर्व कागदपत्रे वैध असतात. यासाठी भारतातील नागरिकांना एनआरसीच्या माध्यमातून ओळखपत्र दिले पाहिजे तरच हा प्रकार थांबेल. किंवा एकाच फेरीत सर्व मतदान पूर्ण करायचे. पण सुरक्षित निवडणुका हा मुद्दा जास्त महत्वाचा ठरतो.

In reply to by शाम भागवत

एकाच फेरीत सर्व मतदान करायचे हे अगदी बरोबर आहे. पण ते सोईनुसारच ठरते. उदा. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत माझ्या आठवणीप्रमाणे महाराष्ट्रात ५ टप्प्यांत मतदान घेतले गेले. त्याला सर्व विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता पण सत्ताधारी पक्ष व निवडणूक आयोगाने एक किंवा फार तर दोन टप्प्यांत मतदान घेण्याची मागणी धुडकावून ते पाचच टप्प्यांत घेतले.

In reply to by शाम भागवत

यासाठी भारतातील नागरिकांना एनआरसीच्या माध्यमातून ओळखपत्र दिले पाहिजे तरच हा प्रकार थांबेल. किंवा एकाच फेरीत सर्व मतदान पूर्ण करायचे. पण सुरक्षित निवडणुका हा मुद्दा जास्त महत्वाचा ठरतो.
ई एपिक कार्ड, क्यु आर कोडेड, नॉन एडिटेड, डीजिटलाइझ्ड असे निवडणूक आयोगानेच कॅम्पेन बिम्पेन करुन राबवले होते ना? त्या कार्डाचे काय करायचे मग? पक्षीय अजेंडे रेटण्यापेक्षा काम निवडणुकीचे आहे तर त्यानीच (आयोगाने) निर्दोष यंत्रणा तयार करून निर्दोषपणे राबवणे अपेक्षित आहे. बजेट बिजेट, ऑडिट सारख्या चिल्लर बाबी सुद्धा आयोगाच्या आड येत नाहीत मग काय प्रॉब्लेम आहे?

In reply to by आग्या१९९०

"दुबार मतदान करणारे दिसले की त्यांना फटकवा आणि मग पोलिसांच्या ताब्यात द्या" - राज ठाकरे. मतदान खोलीत यादीतले नाव व ओळखपत्र आणि फोटो पडताळणी करतात आणि त्यांचे समाधान झाल्यावर मतदार मतदानासाठीच्या यंत्राकडे जातो. १. तो दुबारी आहे हे कसे कळते? २. त्या खोलीत फक्त अधिकृत व्यक्तीच असतात. मग दुबाऱ्याला फटकावणारे कुठे असणार? तर ते त्या इमारतीच्या बाहेर असणार. ३. समजा ओळखपत्रवाला मतदार आणि त्याचे यादीतील नाव, फोटो यांची गल्लत तिथल्या आयोगाच्या अधिकाऱ्यास संशयास्पद वाटली तर त्याला ते तिथल्या पोलिसांकडे देणार आणि ते त्याला त्यांच्या गाडीत घालून नेणार. फटकावणाऱ्यांना चान्स केव्हा मिळणार? टाळ्या घेण्याचे भाषण ठीक आहे पण पटणारे असावेत मुद्दे.

पाकिस्तानने हायपरसॉनिक मिसाईलची टेस्ट केली अशी वदंता आहे. ख्वाजा आसीफ ला विचारले तर तो म्हणाला चार लोकांत याबद्दल बोलता येणार नाही.

आता हे सर्व मतदान यंत्रावरचा संशय, याद्यांतला घोळ व्यक्त होऊन नंतरही विरोधक निवडून आले तर ..... निवडणूक आयोगावरचा अढळ विश्वास व्यक्त करणार. लोकशाही वाचली म्हणणार. झाले गेले विसरून जाणार . पेढे वाटणार.

भाजपा जिंकला तर सर्व खापर मतदार याद्या वर फोडलं जाईल आणि नेत्यांना वाचवले जाईल. पुढल्या निवडणुकीला कदाचित वेगळा मुद्दा शोधला जाईल.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

आणि या सगळ्या भानगडीत मुंबईत अ‍ॅक्वा लाईन सुरू झाल्यानंतर लोकांचा किती वेळ वाचत आहे आणि किती सोय झाली आहे ते पाहता महाभकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात स्वतःचा इगो जपायला (आणि कदाचित आणखी काही... सूज्ञांस सांगणे न लागे) मेट्रोच्या कामात मोडता घालून मेट्रो यायला २-३ वर्षे उशीर लावला आणि काहीशे कोटींनी खर्च वाढला हे लोकांच्या चांगलेच लक्षात यायला लागले आहे. जसे मुल्लामौलवी संकटात आल्यावर इस्लाम खतरेमेची बांग दिली जाते त्याप्रमाणे महापालिका निवडणुक जवळ आल्यावर मराठी खतरेमेची बांग देऊन निवडणुक जिंकायचा प्रयत्न हा परिवार नेहमी करत आलेला आहे. इतकी वर्षे ते चालून गेले पण आता तसे व्हायची शक्यता फारच कमी. एक तर मुंबईत अर्ध्याहून जास्त लोक हातावर पोट असलेले आहेत. त्यांना असल्या बाण्याबिण्याची अजिबात काहीही पडलेली नसते असे म्हणायला जागा आहे आणि त्या परिवाराने आपल्याला इतकी वर्षे फसवून आपली मतांची झोळी भरून घेतली हे पण लोकांना आता कळत नाही असे अजिबात नाही. म्हणे अ‍ॅनाकोंडा मुंबईला गिळायला आलाय. घंटा. मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करणार या बांगेवर त्यांची तिसरी पिढी राजकारण करत आहे. लोकांना काय मूर्ख समजलेत का हे स्वयंघोषित मराठी बाणावाले? मेट्रो सुरू झाल्यामुळे आपला अधिक मोठा पराभव होणार आहे हे त्यांच्या कदाचित लक्षात आले आहे म्हणून अटकपूर्व जामिन असतो त्याप्रमाणे पराभवपूर्व सबब त्यांनी मतदारयाद्यातील घोळ या आरोपाच्या रूपात आधीच तयार ठेवली आहे असे दिसते. म्हणजे आपण हरल्यावर मतदारयादीत घोळ होते म्हणून हरलो हे म्हणायची सबब तयार ठेवली आहे. पण दीड वर्षापूर्वी मुंबईतील लोकसभेच्या सहापैकी चार जागा त्यांनीच जिंकल्या होत्या आणि पाचवी जागा पण केवळ ४८ मतांनी गमावली होती तेव्हा त्याच मतदारयाद्या होत्या ना? तेव्हा नाही ते आठवले हे सगळे आरोप? मुळात एक गोष्ट कळत नाही- हल्ली ईव्हीएम हॅक करता येत नाहीत का? कारण इतकी वर्षे ईव्हीएमच्या नावाने शिमगा चालू होता तो अचानक मतदारयाद्यांपर्यंत कसा काय गेला? तात्पर्य हे की या असल्या फालतू बाणावाल्या लोकांना फाट्यावर मारावे. इकडे त्या पेंग्विनसेनेचे अगदी हिरीरीने समर्थन करणारे जवळपास सगळे सदस्य मुंबईबाहेरचे आहेत. मुंबईत राहणार्‍या आणि/किंवा कामानिमित्त ठाणे किंवा इतर ठिकाणांहून मुंबईला दररोज जा-ये करणार्‍या लोकांना किते त्रास होतो आणि त्यांना मेट्रोमुळे किती फायदा झाला आहे याची किंचीतशीही कल्पना त्यांना नाही. असो. मला काय करायचे आहे? परत निकाल लागल्यावर तेच लोक ईव्हीएम, मतदारयाद्या म्हणत आरडाओरडा करणार आहेतच याची खात्री आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

Mumbai Metro Aqua Line 3 records 38.6 lakh passengers in October म्हण्जे सरासरी दिड लाख लोक रोज यातुन प्रवास करत होते. या लोकाना महा भकास आघाडीने आपला अहम कुरवाळण्या साठी अडीच वर्षे त्रास भोगायला लावला. आता सुद्धा केवळ याच लोकांचे हाल कमी झाले असे नाही तर ओला उबर टॅक्सी वाले यांचे भाडे नाकारणे, बुक केलेली ट्रिप कॅन्सल करणे हे करणे नक्कीच कमी झाले आहे कारण मेट्रोने जाणारे लोक बरेचसे ओला उबरने पण जात होते. त्यामुळे त्यांचे प्रवासी कमी झाल्यावर त्यांचा माज पण कमी झाला आहे. याशिवाय रस्त्यावरची गर्दी कमी झाली. प्रदूषण सुद्धा नक्की कमी झाले आहे. रस्त्यावर होणारे ट्राफिक जॅम जाणवण्याइतके कमी झाले आहेत. जनतेच्या त्रासाचा तळतळाट आहे भकास आघाडीला निदान मुंबईत तरी नक्की भोवणार आहे अशीच चिन्हे आहेत. हे कशासाठी तर २३०० झाडांसाठी? पर्यावरण वादी किती टोकाला जाऊ शकतात आणि आपला इगो कुरवाळण्यासाठी आणि विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या महाभकास आघाडी पण किती टोकाला जाऊ शकतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

फलटण प्रकरण आणि पुण्यातील दोन जमीन प्रकरणे यात भाजप नेते व सध्याच्या सरकारातील दोन मंत्री आणि एक माजी खासदार यांचे नांव समोर येत आहे पण राज्याचे नेतृत्व खासदाराला आणि मंत्र्याला क्लीन चीट देत आहे. जसे आपण या सरकारच्या तुमच्या मते चांगल्या गोष्टींवर बोलता तसे वरील गोष्टींवर आपले मत ऐकायला आवडेल.

In reply to by स्वधर्म

राजकारण आणि भ्रष्टाचार याबद्दल कोणत्याही राजकारण्याबद्दल कितीही बोलत राहावे. आता पर्यंत अजून तरी श्री मोदी योगी आणि फडणवीस यांचे नाव कुठे गुंतलेले दिसत नाही. बाकी आपल्या अहंगंडाला कुरवाळण्यासाठी सार्वजनिक हिताचा बळी देण्याचे आरे मेट्रोसारखे प्रकरण क्वचितच पाहायला मिळते. मुळात भाजप आणि राष्ट्रवादी हि युती हि केवळ सत्तेसाठीच स्थापन झालेली आहे यात शंका नाही. दगडापेक्षा वीट मऊ सोडलं तर मविआ आणि सद्य सरकारमध्ये गुणात्मक दृष्ट्या थोडाच फरक असेल. अमेरिकेत जसं मतदारांना बायडन आणि ट्रम्प मध्ये निवडीला फारसा वाव नव्हता तीच स्थिती महाराष्ट्रात थोड्या फार प्रमाणात होती. त्यातून भाजपचा फडणवीस हा चेहरा मतदारांना आज तरी स्वच्छ दिसतो आहे यामुळे भाजपाला मतदारांनी जवळजवळ बहुमताच्या जवळ नेऊन ठेवले आहे. युती करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपने शिवसेनेला वाऱ्यावर सोडलेले नाही जसे मविआ करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी केलेली युती तोडून काँग्रेसबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. मी तेंव्हाच म्हटले होते कि "सूर्याचा किरण अंधाराला सामील झाला." त्यात शुद्ध राजकारणासाठी राष्ट्रवादी (अजित पवार याना बरोबर घेतलेले आहे). वैचारिक दृष्ट्या शिवसेना (शिंदे) गट जसा भाजपच्या जवळचा आहे तसा तो गट नाही. हे राजकारण म्हणजे शिंदे गटावर दबाव कायम करण्यासाठी आहे असे काही जाणकारांचे मत आहे. मागच्या अडीच वर्षात १०३ आमदार असूनही ३८ आमदार असेलल्या शिंदे याना मुख्यमंत्री केले होते. पण त्यात भाजपचे आमदार फारसे आनंदी नव्हते तेंव्हा आता १३२ मतदारांचे सज्जड पाठबळ असताना श्री शिंदे याना मुख्यमंत्री करणे हे अशक्य झाले असते यातून शिंदे गटाची नाराजी उंबऱ्याबाहेर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी( अजित ) च्या लोकांना आत घेतले आहे असे जाणकारांचे मत आहे. १०३ आमदारांना घरी बसवले असे अडीच वर्षे भूभू:कार करणारे आता गेली साडे तीन वर्षे गप्प आहेत. पण यातील एकही आमदार फुटला नाही हि वस्तुस्थिती काणा डोळा करता येण्या सारखी नाही. काकांना तेल लावलेले पहिलवान म्हणताना त्यांना फडणवीसांनी धोबीपछाड कशी दिली हे कळले सुद्धा नाही. राष्ट्रवादी पक्ष दुभंगला नसून ४१ जागा अजित पवार गटाला मिळाल्या आणि काकांना १० जागा मिळून कोरभर भाकरीवर समाधान मानावे लागले आहे. अशीच स्थिती उद्धव ठाकरे यांची आहे. गम्मत म्हणजे बहुसंख्य प्रकरणे इतर दोन पक्षांचीच आहेत ते जेंव्हा मी वि आ मध्ये होते तेंव्हा ते भ्रष्ट नव्हते आणि आता भाजप बरोबर गेल्यावे ते भ्रष्ट आहेत याचा साक्षात्कार विरोधी गटाला आणि त्यांच्या समर्थकांना झाला आहे. बाकी राजकारणी आश्वासने किती देतात आणि त्यातील किती पुरी होतात हे "गरिबी हटाव"च्या घोषणेपासून १९७१ पाहत आलो आहे त्यामुळे त्याचे काहीही वाटेनासे झाले आहे. जनतेला फुकट वाटण्याची सवय अगदरच होती पण केजरीवाल यांनी त्याला प्रतिष्ठा दिली यामुळे लाडकी बहीण सारख्या योजना आणून निवडणूक जिंकता येतात हे सिद्ध झाले यामुळे तत्वत:विरोध असला तरी राजकीय अपरिहार्यता म्हणून ते केले पाहिजे हि गोष्ट भाजप शीर्ष नेतृत्व शिकले हि गोष्ट चांगली आहे असेच मी म्हणेन . वाजपेयी यांच्यावेळची साधनशुचिता घराबाहेर ठेवली नसती तर यु पी ए १ आणि २ सारखी भुते परत भारतीय मतदारांच्या मानगुटीवर बसली असती. जे होते ते चांगल्यासाठीच होते. आणि जर फुकट ते पौष्टिक हीच मतदारांची निवड असेल तर त्यांना त्यांच्या लायकीचेच सरकार मिळणार यात शंका नाही. लाडकी बहीण योजने साठी एक वर्षात ४३ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अर्थात हाच पैसा विकासासाठी उपलब्ध झाला असता. पण आज मला पैसे मिळत आहेत ना असाच जर मतदार विचार करणार असतील तर त्याला तुम्ही आणि मी काहीच करू शकत नाही. “The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money.

In reply to by सुबोध खरे

विषय इतकाच होता: >>फलटण प्रकरण आणि पुण्यातील दोन जमीन प्रकरणे यात भाजप नेते व सध्याच्या सरकारातील दोन मंत्री आणि एक माजी खासदार यांचे नांव समोर येत आहे पण राज्याचे नेतृत्व खासदाराला आणि मंत्र्याला क्लीन चीट देत आहे आता बाकीच्या राजकारणावर इतका मोठा निबंध लिहून शिवाय मूळ शिवसेना, समाजवाद इ. गोष्टींवर अनावश्यक मतप्रदर्शन करायची काहीच गरज नव्हती. विषय ज्या व्यवस्थेत एका महिला डॉक्टरचा (म्हणजे तुमच्याच व्यवसाय भगिनीचा) जीव गेला त्याचा आहे. त्यात खासदाराची सगळी शोषण साखळी, पोलिसांची संशयास्पद कार्यपध्दती बाहेर आली आहे. दुसरा विषय शहरातील अतिमहाग भागातील प्रचंड मोठे भूखंड गैरव्यवहार व फसवणूक करून आपल्या घशात घालण्याचा आहे. दोन्ही बाबत भाजप नेतृत्व संबंधितांना क्लीन चीट देत आहे. त्यावर चंद्रसूर्यकुमार यांचे म्हणणे विचारले होते. तर आपण ते विषय पूर्णपणे टाळून... >> राजकीय अपरिहार्यता म्हणून ते केले पाहिजे हि गोष्ट भाजप शीर्ष नेतृत्व शिकले हि गोष्ट चांगली आहे तुमच्या महान नेतृत्वाची आरती करत आहात. भले शाब्बास! म्हणजे भाजपने खाल्ले ते पंचगव्य व इतरांनी खाल्ले तर शेण हा बाणा सोडून भाजप समर्थक कधीतरी जे वाईट आहे त्यास वाईट म्हणून बघू शकतात का? हाच प्रश्न होता. चंसूकु यांनी उत्तर दिले नाही अजून पण आपण स्पष्ट उत्तर दिले त्याबद्दल आभार.

In reply to by स्वधर्म

YOU ARE CONSIDERING SYMPTOMS AS DISEASE. मला आपण समतोल असाल असे वाटले होते पण तुम्ही भुजबळ आणि मास्टरच्याच तालावर नाचताय त्यामुळे आपल्या पूर्वग्रहदूषित विचार सरणीस उत्तर द्यावे असे अजिबात वाटत नाही

In reply to by सुबोध खरे

तुंम्हाला उत्तर द्यावे असे अजिबात वाटत नाही की उत्तरच नाही? माझा पूर्वग्रह? मी फक्त आत्ता जी घाण वर आली आहे त्यावर बोलतोय. आपण पार समाजवाद, बाजपेयी पासून सगळं आणलंय... तर कोण पूर्वग्रह ठेवून लिहीत आहे? दुसर्‍यांना दोष देऊन विषय टाळण्यापेक्षा तुंम्ही भाजपच्या नेतृत्वाच्या मूल्यांबद्दल वरील प्रकरणांच्या अनुषंगाने एक शब्द तरी बोलणार आहात का? तुमच्यासारखे सुशिक्षित लोक संपूर्ण पक्षपाती होऊन अशा नेत्यांची आरती करत असतील तर खरंच देशाचं अवघड आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३२४ हे भारतीय निवडणूक आयोगाशी संबंधित आहे, निवडणूकांमधील त्रुटी दूर करणे आणि देशातील राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात पार पाडल्या गेल्या पाहिजेत ही त्यांची जवाबदारी आहे. गेले काही दिवसांपासून निवडणूक आयोगाच्या अनेक चमत्कारीक सुरस कथा सामान्य नागरिकांपासून ते मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकल्या. विरोधी पक्ष निवडणूक याद्यांवर आक्षेप घेत आहे, त्यावर निवडणूक आयोगाने उत्तर देण्याऐवजी भाजप पक्ष उत्तरं देत आहे, सगळं गमतीशीर सुरु आहे. ''तुळजापूर येथील एका मतदार नोंदणी अधिका-याने एफाआयआर दाखल करुन सांगितले की, २ ऑक्टोबर ते १६ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान हजार बनावट अर्ज आले, ज्यात आधार कार्डचे फोटो समान पण नावे वेगळी होती, हे बनावट मतदार निवडणूक़ आयोगाच्या अधिकृत अ‍ॅपचा वापर करुन जोडले गेले. दुबार नावे, एकाच पत्त्यावर अनेक नावे, अस्तित्वात नसलेल्या घरात नावे नोंदवणे, वयाच्या तपशिलातील चुका अशा विविध त्रुटी आयोगाच्या निदर्शनास आणल्या गेल्या''. ( कतृत्वशून्य भाजपची मतचोरी. लेखातून साभार ) आता हे सगळे घोळ करुन मतदार यादीत घुसलेले बोगस मतदार बोगस मतदान कसे करतात, किती करतात हा संशोधनाचा विषय आहे, फार कमी फरकाने विजयी झालेल्या उमेदवारांना आणि पराभूत झालेल्या उमेदवारांना अशा बोगस मतदानाचा फटका बसलेला असणार, ही पद्धत काम कशी करते त्यावर निवडणूक आयोगाने काम करायला हवं. मतदान केंद्रात प्रवेश करणारे बोगस मतदार, मतदान केंद्र म्हणजे आपलंच घर समजून वाटेल तसे मतदान करवून घेणे, या सर्व त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे, यात काही वाद नाही. सद्य सरकारमधील नेत्याच्या सेल्फगोल पुरेसा बोलका आहे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by सुबोध खरे

बरं मग?
काय नै, गोबरकाळात हे असं चालायचंच म्हणून सोडून द्यायचं. -दिलीप बिरूटे

निवडणूकीत झालेले गोंधळ भाग सुरुच आहेत. आज कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ब्राझीलच्या महिलेने हरियाणात बावीस वेळा दहा वेगवेगळ्या मतदान केंद्रावर मतदान केला, असा आरोप केला आहे. ( दुवा ) निवडणूकीतला गोंधळ काही संपत नाही. दररोजच्या दररोज नवीन सुरस चमत्कारिक कथा बाहेर येत आहेत. ब्राझीलमधील मॉडेल हरियाणात मतदान केंद्रात इतक्या वेळा मतदान करते ? निवडणूक आयोग काय खुलासा करते त्याची उत्सुकता लागली आहे. दुसरी बातमी, प्रसिद्ध विधिज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी माजी राज्यपाल, न्यायव्यवस्था, आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्यावर टीका केली त्या कारणाने एका तक्रारदाराने तक्रार केली की, त्यांच्या विधानामुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आहे, न्यायव्यवस्थेविषयी अविश्वास निर्माण झाला आहे, त्यामुळे असीम सरोदे यांचे वक्तव्य अशोभनीय आहे, त्यांनी माफी मागावी परंतु अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी माफी मागण्यास नकार दिला तेव्हा, बार काउन्सीलने वकीलांनी 'वकिल न्यायिक अधिकारी' असतो न्यायव्यवस्थेविषयी बोलतांना संयम ठेवला पाहिजे असे समितीने म्हटले आहे. 'राज्यपाल फालतू आहेत, न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली काम करते' अशी टीका त्यांनी केली होती. तीन महिन्यांसाठी त्यांची सनद रद्द करण्यात आली आहे. अगं धाव आई, ठाई ठाई दैत्य मातला, अन संपु देत काळ दुष्ट बंधनातला -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

बार काउन्सीलने वकीलांनी 'वकिल न्यायिक अधिकारी' असतो न्यायव्यवस्थेविषयी बोलतांना संयम ठेवला पाहिजे असे समितीने म्हटले आहे. अरे वा. फारच संयमाची आणि न्यायव्यवस्थेची काळजी ब्वा बार काउन्सिल ला. एका माथेफिरु वकिलानेच सर्वोच्च न्यायाधीशांवर बूट फेकून मारला आणि त्यावर परत जातीयवादी प्रचंड हिणकस टीका न्यायाधीशावरच सोशल मिडीयाद्वारे केली गेली तेंव्हा बार काउन्सिल गप्प होते काय? त्याच्यावर अद्याप कुठलीच कारवाई केल्याची माहीती नाहिये. का वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या बार काउन्सिलची भुमिका आणि न्याय वेगवेगळा असतो काय?

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

राहुल गांधी यांनी ब्राझीलच्या महिलेने हरियाणात बावीस वेळा दहा वेगवेगळ्या मतदान केंद्रावर मतदान केला, असा आरोप केला आहे.
मॉडेल चॉइस छान आहे.

In reply to by आग्या१९९०

मतदार याद्यांवर खुणा केलेले कागद आणून दाखवावेत आणि ती निवडणूक रद्दच करायचा अर्ज करावा.

In reply to by कंजूस

सर तुंम्हाला रा गा यांच्या आरोपात अजिबात तथ्य वाटत नाही का? निवडणूक आयोग पूर्ण पणे निष्पक्षपातीपणे काम करत आहे असे आपणांस वाटते का?

In reply to by स्वधर्म

२०२९ च्या लोकसभा निवडणूकीपर्यंत रागा पाहिजेतच. आणि महाराष्ट्रात उठा. :)

In reply to by स्वधर्म

आरोप वेगळे आणि कोर्टाचे खटले करायचे तर पुरावे आणावे लागतील. रागा भाषणात बोलले आणि टाळ्या वाजवल्या झाले काम.

In reply to by कंजूस

कंजूस काका, 'भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने तब्बल २५ लाख बनावट मते तयार करून हरियाणा विधानसभा निवडणूक जिंकली,' असा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी केला. 'भारतीय लोकशाहीची हत्या' करण्यासाठी विकसित केलेली ही 'मतचोरी' ची पद्धत बिहार विधानसभा निवडणुकीतही वापरली जाईल, असा दावाही राहुल यांनी केला. निवडणूक आयोग म्हणाले की, या सर्व प्रकरणात कॉंग्रेस ने आक्षेप का नोंदवले नाहीत. मतदान केंद्रांवरील काँग्रेसचे प्रतिनिधी काय करीत होते, असा प्रश्न करून हे आरोप निराधार असल्याचे आयोग म्हणाले. मात्र, दुबार नोंद असलेले मतदार आणि मतदारांची यादी अद्ययावत करणे आवश्यकही आहे, असेही 'चुना आयोग' म्हणायला विसरले नाही. सध्या महानगर पालिका नगर पंचायत निवडणुकीच्या याद्यामधे असंख्य घोळ झाल्याची अनेक तक्रारी वेगवेगळे कार्यकर्ते पक्ष आणि सामान्य नागरिकांनी जिल्हाधिकारी ( निवडणूक निर्णय अधिका-यांकडे केली ) पण आता याद्यामधे बदल करता येणार नाही असे त्यांनी सांगितले. काल उच्च न्यायालयातही चार याचिका आता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही असे उच्च न्यायालय म्हणाले. याद्या अद्ययावत होणे, चुकीची दुबार मतदार नोंद होणे यावरील आक्षेप पूर्ण न होता निवडणूक आयोग आपल्या चुकांचं खापर कोंग्रेसवर फोडणार असेल तर या पेक्षा देशाचं दुर्दैव काय ? -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

बिरुटे सर तुमचं म्हणणं पटलं आहे पण... सरकारवर धार धरून भाषणं ठोकल्याने विरोधकांची भूमिका राहुल गांधी चांगली निभावत असले तरी जेव्हा निवडणूक आयोगावर आरोप करतात तेव्हा एका अंमलबजावणी खात्यावरचे आरोप असतात त्यासाठी ठराविक मुदतीत भक्कम पुरावे द्यावे लागतात. तिथे यांचे टाइमिंग चुकते. किंवा त्यांना माहिती देणारे उशिर करतात किंवा चुकीची माहिती देतात. हल्लीच एक आरोप केला त्या ब्राझिलच्या महिलेचे नाव सांगून मोकळे झाले तिचे नाव ते नाहीच. तिच्या फोटोग्राफरचे नाव आहे ते. राहुल गांधीं न डगमगता विरोध चालू ठेवत आहेत आणि लोकशाही जिवंत ठेवत आहेत.