आता काँग्रेसवरच बंदी घाला !

सत्य परिस्थिती दाखवणार्‍या वृत्तवाहिन्यांची मुस्कटदाबी करणारी लोकशाहीद्रोही काँग्रेस ! महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष श्री. राज ठाकरे यांना अटक केल्यानंतर महाराष्ट्र पेटला. त्यांच्या अटकेचे पडसाद राज्यसभेतही उमटले. राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने महाराष्ट्रातील अराजकाला मनसेलाच कारणीभूत धरले. असे करून काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने स्वत:ची कातडी बचावण्याचा निष्फळ प्रयत्‍न केला. कोणतेही प्रकरण अंगाशी आले की, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांचे नेते त्यांच्या सोयीप्रमाणे त्या घटनेतून अर्थ काढतात. `प्रत्येक प्रतिक्रियेच्या मागे संबंधित क्रिया महत्त्वाची असते, असे सांगत बाबरी मशीद पाडल्यामुळे भारतात जातीय दंगलींमध्ये वाढ झाली', असा कांगावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा श्री. शरद पवार यांनी केला होता. वरील वक्‍तव्य करून त्यांनी भारतात होत असलेल्या बाँबस्फोट मालिकांचे खापर हिंदूंवर फोडले होते. क्रिया-प्रतिक्रियेचा जो नियम काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने बाँबस्फोटांच्या बाबत लावला, तोच नियम ते मनसेच्या हिंसक आंदोलनाच्या बाबत का लावत नाहीत ? सध्या सरकारी नोकर्‍यांमध्ये मराठी माणसाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. रेल्वे खात्यामध्ये सर्वत्र बिहारी लोकांची भरती मोठ्या प्रमाणात होत आहे. महाराष्ट्रात मराठी माणसावर सातत्याने अन्याय झाल्यामुळे मनसेच्या कार्यकर्त्यांचा उद्रेक झाला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मराठी माणसाच्या विरोधात बेफिकिरीचे धोरण अवलंबले. त्यामुळे संतापलेल्या मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यात ठिकठिकाणी हिंसक निदर्शने केली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मराठी माणसांकडे पाठ फिरवली नसती, तर राज्यात आज अराजक माजले नसते. त्यामुळे राज्यातील हिंसाचाराला खर्‍या अर्थाने मनसे नव्हे, तर काँग्रेस सरकार दोषी आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारला खुर्चीची चिंता ! बिहारी व प्रामुख्याने समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी श्री. राज ठाकरे यांना अटक करण्यासाठी केंद्रातील काँग्रेस सरकारवर दबाव टाकला. केंद्रात काँग्रेस सरकारला समाजवादी पक्षाचा पाठिंबा आहे. `या सर्व बाबींचा विचार करता श्री. ठाकरे यांच्यावर कारवाई केली नाही, तर सिंहासन डळमळीत होईल', या चिंतेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारला ग्रासले. समाजवादी पक्षातील नेत्यांना खुश करण्यासाठी राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने श्री. राज ठाकरे यांना अटक केली. महाराष्ट्रात अनेक प्रथितयश सरकारी वकील आहेत; मात्र राज्य सरकारने श्री. ठाकरे यांच्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी दहशतवाद्यांचे खटले चालवणारे व समाजवादी पक्षाचे देशद्रोही आमदार अबू आझमी यांच्या जवळचे म्हणून ओळखले जाणारे कुप्रसिद्ध अधिवक्‍ते मजीद मेनन यांना विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमले. श्री. राज ठाकरे यांच्या अटकेनंतर हिंदी वृत्तवाहिन्यांनीही श्री. ठाकरे यांच्यावर आगपाखड केली. या प्रकरणात सत्य बाजू मांडणार्‍या मराठी वृत्तवाहिन्यांवर पोलिसांनी बडगा उभारला. `मुंबईत काही वेळापुरते मराठी वृत्तवाहिन्यांचे प्रक्षेपण बंद करा', असे आदेश पोलिसांनी दिल्यामुळे शहरात काही ठिकाणी मराठी वृत्तवाहिन्यांचे प्रसारण बंद पाडण्यात आले. याबाबत गृहमंत्री श्री. पाटील यांच्याकडे वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींनी तक्रारी केल्या; मात्र त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. सत्य बाहेर पडू नये; म्हणून राज्य सरकारने मराठी वृत्तवाहिन्यांचीही मुस्कटदाबी केली. बंदीच्या विचारांनी पछाडलेले गृहमंत्री ! मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर नेहमीप्रमाणे गृहमंत्री श्री. रा.रा. पाटील यांनी `बंदीअस्त्र' बाहेर काढले. `मनसेवर बंदी घालण्याचा विचार सुरू आहे', असे वक्‍तव्य त्यांनी काल केले. मराठी माणसाच्या हक्कासाठी लढणार्‍या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आतापर्यंत अनेक वेळा आंदोलने केली. त्यांच्या आंदोलनामुळे आतापर्यंत १०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा दावा करण्यात येत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर आता श्री. पाटील यांना मनसेवर बंदी घालण्याचा विचार सुचला आहे. येत्या निवडणुकांवर लक्ष केंद्रीत करून आणि अर्थातच मुसलमानांची मतपेढी निर्माण करण्यासाठी ही राजकीय चाल आहे, असे सर्वत्र बोलले जात आहे. हिंदूंच्या विरोधात जेवढे काही करणे शक्य आहे ते सर्व करण्याचा राज्य सरकारचा मनोदय येथे स्पष्ट होतो. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेप्रमाणे सनातन संस्थेवरही बंदी आणण्याची सरकारची वाच्यता हा त्याचाच भाग आहे. राष्ट्र व धर्म यांच्यासंदर्भात प्रबोधन करणार्‍या सनातनला पाटीलसाहेब पाण्यात का पहातात ? सनातन संस्थेने आतापर्यंत समाजाला उपयुक्‍त असे कार्य केले आहे; मात्र राष्ट्र व धर्म यांच्यासाठी कार्य करणारी सनातन संस्था देशद्रोही मुसलमान, तथाकथित निधर्मीवादी व काँग्रेस यांना नकोशी झाली आहे. त्यामुळे सत्तेचा दुरुपयोग करून श्री. पाटील सनातन संस्थेला दडपण्याचा प्रयत्‍न करत आहेत. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर अख्ख्या भारतात माजलेल्या अराजकाला कारणीभूत ठरलेल्या काँग्रेसवरच आता बंदी घालणे आवश्यक आहे, हे मनसेच्या आंदोलनातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. भारताच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी ते आवश्यक आहे.