मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

एक किस्सा: अब की बार सौ पार

विवेकपटाईत · · राजकारण
भारताला १०७ पदक मिळाले त्यासाठी सर्व खेळाडूंचे अभिनंदन. त्याच सोबत देशाच्या खेळांची नीती निर्धारित करणाऱ्यांचे ही अभिनंदन. बहुतेक दीड एक महिन्यापूर्वीची गोष्ट, एका जुन्या सहकारीचा फोन आला. हॅलो, देशभक्त कैसे हो( बहुतेक त्याला अंधभक्त म्हणायचे होते), मी पण काही कमी नाही लगेच त्याला उत्तर दिले, बोल रे टेबलस्पून, बऱ्याच दिवसांनी तुला आठवण आली, काय म्हणायचं आहे. अरे तुझ्या फेकूने नारा दिला आहे आपकी बार सौ पार. खूप लांबची फेकली आहे. ७० पेक्षा कमी मिळाले तर गोची होईल. विपक्ष हा मुद्दा उचलून धरणार आणि त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होईल. तुला ही बरणाल वापरावे लागेल. मी उतरलो, जर प्रधानमंत्री ने असे म्हटले आहे तर नक्कीच 100 पार होतील. (लक्ष्य निर्धारित करून, योजना बनविणे आणि त्यासाठी सर्व लॉजिस्टि्स पुरविणे ही प्रधानमंत्रींची कार्य करण्याची पद्धत). किती तरी वेळ तो हसत राहिला आणि म्हणाला, देशभक्त जरा मागचे रेकॉर्ड तपासून बघ. पदक वाढले तरी जास्तीत जास्त दहा-पंधरा वाढतील 100 तर निश्चित होणार नाही. (आकड्यांची खेळण्याची सरकारी कर्मचाऱ्यांची सवय), पैज लाव. मी पैज लावत नाही, हे तुला माहित आहे. पण भेटल्यावर माझ्या तर्फे चाय पकौडे किंवा तुझ्या तर्फे लंच. या वेळी पहिल्यांदा सोनी लिव्ह वर सर्व खेळ बघितले. दिवसभर टीव्ही समोर बसून, चहाचे घोट घेत खेळाडूंना प्रोत्साहन देणे सुरू केले. एक दिवस सौ. ने कंटाळून आयुष्यात प्रथमच विचारले, आजकाल लिहणे सोडून दिले आहे का? मी उतरलो १०० पूर्ण होऊ दे, मग ठरवेल काय लिहायचे ते. दिवसभराच्या भारतीय खेळाडूंच्या प्रदर्शनाची चीरफाड करणाऱ्या समीक्षकांना ही १०० पदक मिळतील याची खात्री नव्हती. माझे मन ही सांशक होते. पण विश्वास होता बाकी मंत्रालयाच्या टार्गेट प्रमाणे हे लक्ष्य ही निश्चित पूर्ण होईल. बाकी १०७ पदक मिळाले तरी सोनी लिव्हच्या समीक्षकांपाशी सरकारची तारीफ करण्यासाठी शब्द नव्हते. असो. काल मित्राला फोन करून त्याला विचारले, कुठे सुजले असेल तर बरणाल घेऊन येऊ का? दोन चार शिव्या देत तो म्हणाला, मला माहित आहे, दिवसभर टीव्ही समोर बसून तू काळी जादू करत असणार, त्या शिवाय हे शक्य नाही. मी उतरलो, तुला माहित होते, तर पैज का लावली. मी लवकरच भेटायला येणार आहे लंच तैयार ठेव. चला शंभरी पार झाली. आता १५० करायचे असेल तर तैराकी, जिमनॅस्टिक आणि इतर खेळांवर वर ही काम करण्याची गरज आहे. निवडणुकीत विपरीत घडले नाही तर २०३० पर्यंत हे लक्ष्य निश्चित पूर्ण होऊ शकते. शेवटी, मी ऑलम्पिक चॅम्पियन आहे. मला ट्रायल देण्याची गरज नाही. मी सरकारला ब्लॅकमेल केले. एशियन गेम्सचे तिकीट पटकावले. पण गर्वाचे घर नेहमीच खाली होते. हे मात्र त्याला कळले नाही.

वाचने 28155 वाचनखूण प्रतिक्रिया 73

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

विवेकपटाईत गुरुवार, 10/26/2023 - 11:04
मी देशाच्या सर्वोच्च सुरक्षा अधिकारींच्यांसोबत अनेक वर्ष काम केले आहे. २०१४ पूर्वी काय परिस्थिती होती त्याबाबत विधान मी करत नाही.तुम्हाला आवडणार नाही. पण २०१४ नंतर एक इंच जमीन ही चीन ने बळकावली नाही आहे. गळवान मध्ये आपण वरचढ होतो. गेल्या दहा वर्षांत सैन्य शक्तीही अनेक पट वाढली आहे.

In reply to by विवेकपटाईत

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 10/26/2023 - 11:09
पुरावे असले म्हणून काय झालं?? आपण “ एक इंच जमीन ही चीन ने बळकावली नाही आहे.” बोलतच राहू.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

टीपीके गुरुवार, 10/26/2023 - 13:16
कोणते पुरावे? खाली डॉक्टरांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे तर उत्तर दिसत नाही कि आपले सरकार नाही म्हणून सतत "चीनने जमीन बळकावली" असे सतत खोटे बोलतच राहायचे? आत्ताचे सरकार खड्ड्यात जाऊ द्या पण लष्करावरही अविश्वास?

In reply to by टीपीके

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 10/26/2023 - 13:58
सुब्रम्हण्यम स्वामी ते वेगवेगळ्या मिडीयाने सतत पुरावे दिलेत. साधं गुगलही करायला नको. बाकी सैन्य प्रमुख, इडी प्रमुख, सीबीआय प्रमुख, निवडणूक आयोग प्रमुख, संघ प्रमुख, सर्वोच्च न्यायालये ह्यांच्यावरील माझा विश्वास २०१४ नंतर दुप्पट झालाय. :)

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

टीपीके गुरुवार, 10/26/2023 - 16:47
सैन्य प्रमुख, सर्वोच्च न्यायालय यांच्यावरही विश्वास नसेल तर मग बोलणेच खुंटले. म्हणजे तुमच्या बोलण्याची री ओढणाराच खरा बाकी सगळे खोटे. आणि सुब्रम्हण्यम स्वामी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तर आत्ता राहुल आणि सोनिया तुरुंगात पाहिजेत, की आता प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने इनोसंट अनलेस प्रोव्हन गिलटी? बाकी ते दोघे सध्या जामीनावर बाहेर आहेत ना? म्हणजे सकृतदर्शीनी कोणतातरी गुन्हा घडला आहे आणि या दोघांचा त्यात सहभाग असल्याची शक्यता दिसते आहे , बरोबर ना?

In reply to by टीपीके

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 10/26/2023 - 20:00
म्हणजे इडी पारमूख, सीबीआय प्रमुख, निवडणूक आयोग प्रमूख ह्यांच्यावर विश्वास नसावा का? :)

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

टीपीके गुरुवार, 10/26/2023 - 21:11
कशाला शब्दच्छल करून विषय बदलायचा प्रयत्न करत आहात? तुम्हालाही माहीत आहे मुद्दा काय आहे. उत्तर नसेल तुमच्याकडे तर मी गप्प राहतो. पण या पुढे राहुल सारख्या कृपया खोट्या बातम्या पसरवू नका. हे फार देश विघातक आहे. कृपया या पासून लांब राहा. अर्थात तोच तुमचा अजेंडा असेल तर चालू द्या खोटे. अहो या सरकारच्या पण खूप चुका आहेत ज्या विरोधक पण का कोण जाणे सांगत नाहीत, त्या शोधा आणि लोकांना सांगा, पण नीट माहिती काढून. चुकीच्या गोष्टींचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करू नका

In reply to by टीपीके

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 10/26/2023 - 22:45
असो, सुब्रम्हण्यम स्वामी ते वेगवेगळ्या मिडीयाने सतत पुरावे दिलेत.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

टीपीके Fri, 10/27/2023 - 00:05
जाऊ द्या. बहुतेक तुम्हीही कोणताही पुरावा बघितलेला दिसत नाही, नाहीतर तुम्ही इकडे काहीतरी पुरावा सादर केला असता. कळला तुमचा अजेंडा. हा माझ्याकडून शेवटचा प्रतिसाद. आता तुम्ही सेनेला (शिवसेना नाही, भारतीय सेना) पण इग्नोर मारून कितीही वेळा तुम्हाला पाहिजे असलेलं खोट लिहू शकता. एन्जॉय माडी

निनाद Mon, 10/16/2023 - 05:54
जर इतर देश २०३५ साठी भारताची आर्थिक रणनीती वगैरे अहवाल बनवत असतील, आणि त्यात खेळाचा वाटा महत्त्वाचा मानत असतील तर भारतीय सरकार नक्कीच धोरणात्मक प्रयत्न करते आहे असे दिसते. श्री पीटर एन वर्गीस एओ यांनी ऑस्ट्रेलियन सरकारला दिलेला अहवाल पाहिला तर त्यात खेळासाठी बाजारपेठ म्हणून एक विभागच ठेवलेला दिसतो. येथे स्पष्ट म्हंटलेच आहे की हा भारताच्या आर्थिक धोरणाला ऑस्ट्रेलियन सरकारचा प्रतिसाद आहे. येथे प्रकरण ११ हे क्रिडा सेवांसाठी ठेवलेले दिसते. जर सरकारने प्रयत्ने केले असतील तर त्याचे कौतुक केले पाहिजे. प्रयत्न केले नसतील तर पदके किंवा आंतररास्ग्ट्रीय स्तरावर प्रतिसाद दिसला नसता. आणि सरकार मध्ये धोरण राबवणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असतील तर त्यांचेच नाव घेतले जाणार. अगदी अहवालातही म्हंटले आहे की क्रिडा क्षेत्रात भारताची कामगिरी चांगली व्हावी यासाठी मोदी सरकार धोरणात्मक रित्या प्रयत्न करते आहे आणि त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वैयक्तिक रस आहे. अधिक रस असल्यास: २०३५ भारताच्या आर्थिक धोरणाला ऑस्ट्रेलियन सरकारचा प्रतिसाद

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

मुक्त विहारि Mon, 10/16/2023 - 11:44
शेत जमीन घ्या आणी बटाटा लागवडीचे नियोजन करा. मी पण शेत जमीन घेतली आहे आणि योग्य सरकार आले की बटाटे काढणार आहे. बाय द वे, इटली मध्ये पण, बटाटे पिक येते का?

In reply to by निनाद

सर टोबी Mon, 10/16/2023 - 09:09
याचा अर्थ जागतिक भूक निर्देशांक, लोकशाही निर्देशांक यात मोदींना अजिबात रस नाहीय. आमच्या मोदींबद्दल असलेल्या रोषाचं हेच कारण आहे. पण काय करणार? पसंद अपनी अपनी. सुस्थितीतील समाजाचं हेच तर विशेष असतं - आपलं सोडून त्यांना दुसरं काही जाणवत नाही. वंदे भारत साठी सामान्यांच्या साध्या गाड्या बंद झाल्या? काळजी नको. झुणका भाकरीच्या टपऱ्या आताशा दिसत नाहीत. मॅक्डोनाल्ड आहे ना! माझा भारत बदलतोय कारण माझा नेता महान आहे असं आजकाल ऐकायला मिळतंय.

In reply to by निनाद

सर टोबी Mon, 10/16/2023 - 12:13
गालवानच्या चौक्यांवरचा ताबा सोडला त्यामुळे नेहरूंनी चीनला जमीन दिली याबद्दल बोलू नये, उरी, पठाणकोट, श्रीनगर, पुलवामा येथे हल्ले झाले त्यामुळे मुंबई हल्ल्याबद्दल कोणी बोलू नये असा वाद असता तर समजू शकलो असतो. इथे प्रश्नांची प्राथमिकताच हुकली आहे.

In reply to by सर टोबी

सुबोध खरे Tue, 10/17/2023 - 09:51
गालवानच्या चौक्यांवरचा ताबा सोडला याचा एक तरी पुरावा आपल्याला देता येईल का? बेफाट आरोप करणे अति झाले सरकारचे सोडा निदान लष्करावर तरी असे बेफाट आणि बिनबुडाचे आरोप करणे सोडा

In reply to by सर टोबी

सुबोध खरे Tue, 10/17/2023 - 09:48
वंदे भारत साठी सामान्यांच्या साध्या गाड्या बंद झाल्या किती आणि कोणत्या गाड्या सांगता येईल का? आणि त्या वंदे भारतसाठीच बंद झाल्या आहेत कि प्रवासीच फार कमी होते म्हणून? याबद्दल काही माहिती? कालच संभाजीनगर जवळ डेमू ला आग लागली त्यात १० सुद्धा प्रवासी नव्हते. आता यासाठी अक्खी गाडी चालवायची का? आणि ती बंद केली तर आपल्यासारखे बोम्ब मारणार कि वंदे भारत साठी गाडी रद्द केली. A fire broke out in five coaches of a DEMU train in Chhatrapati ... . Luckily, there were less than 10 passengers on board Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/104481404.cms?from=mdr&utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst.

In reply to by सर टोबी

विवेकपटाईत गुरुवार, 10/26/2023 - 11:10
असल्या फेक निदेशांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी त्याची सत्यता पडताळली आहे का. हे निदेशांक UNO किंवा भारत सरकारचे नाही. जर्मनीतल्या एका निजी संस्थेने बनविले आहे. त्यांनी एका संथे कडून तीन हजार लोकांचा डाटा घेतला असे त्या संस्थेचे विधान आहे. त्यात ५ वर्षांच्या वय खालील मुलांचे वजन,उंची हाडांची मजबूती इत्यादी आहे. हा डाटा कुठून कसा घेतला. हे ही गोपनीय आहे. मोदी सरकारला पाडण्यासाठी ८००० कोटींचे बजेट कुठे खर्च होत आहे. फक्त हे कळते.

मोदींनी, भारत २०३६ chya ऑलिम्पिक प्रयत्न करेल म्हंटले आणि ऑलिम्पिक म्हणजे कसा नुकसानीचा व्यवहार आहे यावर लगेच लोकसत्ता ने जळजळीत अग्रलेख ही लिहिला. ही लिंक. Lokstta नुसार केंद्र सरकार अहमदाबाद साठी प्रयत्न करणार आहे. हे मात्र चिंताजनक आहे. देशातील सर्व महत्वाच्या गोष्टी गुजरात मध्येच पाहिजे ह्या साठी हे सरकार नेहमी प्रयत्नशील असतय. मग त्या क्रिकेट वर्ल्ड कप च्य महत्वाच्या मॅचेस अहमदाबाद लाच असो की आणखी काहीही. खेलो इंडिया चा सर्वात जास्त निधी ही गुजरातलाच. गुजरात प्रगत राज्य आहे तर राज्य सरकार ने वाटा उचलावा की.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

स्वधर्म Tue, 10/17/2023 - 15:34
गुजरातला व उत्तर प्रदेशला सर्वात मोठा बजेटचा वाटा दिला गेला आणि गुजरातने शून्य पदके मिळवली :-). काही ठिकाणी एक पदक असे आले आहे. https://www.reddit.com/r/gujarat/comments/175hv9r/gujarat_has_the_highest_budgetary_allocation_for/ https://images.app.goo.gl/ASkTyyLYCyCfnnUp8 https://www.reddit.com/r/india/comments/zlivda/union_govt_state_wise_fund_allocation_for_sports/?rdt=35769

In reply to by स्वधर्म

विवेकपटाईत गुरुवार, 10/26/2023 - 11:28
पंजाब हरियाणा आणि महाराष्ट्रात पूर्वीपासून इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. महाराष्ट्रात तर सर्वात जास्त. . तरीही महाराष्ट्राला पंजाब हरियाणा अपेक्षा कमी मॅडम मिळतात. गुजरातला तर आता फंड दिले आहे. परिणाम दहा वर्षानंतर मिळेल.