Skip to main content

ताज्या घडामोडी - मे २०२३

लेखक श्रीगुरुजी यांनी बुधवार, 03/05/2023 23:59 या दिवशी प्रकाशित केले.
१) आज क्रेमलिनवर ड्रोनमधून क्षेपणास्त्र डागल्याची बातमी आहे. त्या चित्रफितीतून क्रेमलिनचे काही नुकसान झाल्याचे दिसत नाही. पुतिनना मारण्यासाठी युक्रेनने ड्रोनमधून हे क्षेपणास्त्र सोडले असा रशियाचा दावा आहे. युक्रेनकडे कोणत्याही तंत्रज्ञानाला सुगावा लागू न देता थेट मॉस्कोपर्यंत पोहोचून क्रेमलिनच्या मध्यभागी कळसावर सोडता येईल असे ड्रोन असण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. कदाचित रशियाने स्वत:च हे नाटक केले असावे व सूड घेण्यासाठी आता रशिया युक्रेनवर कदाचित अण्वस्त्रे सोडू शकेल. २) कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मत देण्याचा दिनांक १० मे आहे. आतापर्यंत आलेल्या सर्व सर्वेक्षणांनी कॉंग्रेसला २२४ पैकी ११५+ व भाजपला ७० पेक्षा कमी जागांचा अंदाज दिलाय. कर्नाटकात प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत सत्तांतर होत असल्याने कॉंग्रेसच्या विजयाचे नवल नाही. ३) काल पवारांनी अचानक पक्षाध्यक्ष पद सोडण्याची पुडी सोडून खळबळ निर्माण केली. हे सर्व ठरवून केलेले नाटक आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. चर्चेत राहण्यासाठी वादग्रस्त विधाने करणे, अचानक कोणत्या तरी महत्त्त्वाच्या व्यक्तींना भेटून संशयास्पद वातावरण निर्माण करणे, काहीतरी अनपेक्षित घोषणा करणे अश्या गोष्टींचा पवारांना छंद आहे. प्रत्यक्षात आयुष्यात त्यांनी कोणतेही पद स्वत:हून सोडलेले नाही व यावेळी सुद्धा तेच होणार आहे.
वाचने 23142
प्रतिक्रिया 169

प्रतिक्रिया

तुषार काळभोर गुरुवार, 04/05/2023 07:39
अमेरिका व पश्चिम युरोपियन देशांच्या कृपेने जर रात्री सुगाव लागू न देता क्रेमलिन च्या डोक्यावर हल्ला करण्याची क्षमता यदाकदाचित यूक्रेन कडे असलीच, तरी ती क्षमता कुठे वापरावी, केव्हा वापरावी, वापरू नये याचं ताळतंत्र त्यांच्याकडे नक्कीच नाही. असा हल्ला करायचा असेल तर तो १०१% यशस्वी व्हावाच लागतो. दुसरी संधी मिळत नाही. शिवाय ती रशियासाठी प्रचंड नाचक्कीची गोष्ट आहे. युक्रेन मध्ये निर्णायक विजय चौदा महिन्यानंतरदेखील मिळत नाहीये, त्यात आता हे. आता रशिया काय उत्तर देते आणि त्यावर नाटो सदस्य काय भूमिका घेतात हे पाहणे रोचक असेल. समजा, हे रशियाचे नाटक असेल तर अमेरिका व पश्चिम युरोपियन देश ते उघडे पडू शकतात. रशियाची आंतरराष्ट्रीय राजकारणात इज्जत अजून कमी होईल.

वामन देशमुख गुरुवार, 04/05/2023 10:21
संघप्रणीत श्री नरेंद्र मोदी यांच्या शासनातील केंद्रीय फिल्म सेन्सर बोर्डाने द केरला स्टोरी ह्या सिनेमाला प्रौढ प्रमाणपत्र देऊन अल्पवयीन मुलींना हा सिनेमा पाहण्यापासून वंचित केले आहे. --- लव जिहाद च्या बहुतांशी केसेस मध्ये अल्पवयीन मुली ह्याच बळी ठरतात. --- #TheKeralaStory

कपिलमुनी गुरुवार, 04/05/2023 11:06
केरळ स्टोरी ला A प्रमाणपत्र म्हणजे सेन्सॉरचां धर्मद्रोहीपणा म्हणायचा

रंगीला रतन गुरुवार, 04/05/2023 11:12
सिनेमाला प्रौढ प्रमाणपत्र देऊन अल्पवयीन मुलींना हा सिनेमा पाहण्यापासून वंचित केले आहे प्रौढ प्रमाणपत्र दिलेले पिक्चर्स अल्पवयीन मुलं मुली हटकून बघतात :) जास्तीतजास्त अल्पवयीन मुलींनी हा सिनेमा बघावा म्हणून नरेंद्र मोदींनी केलेली हि खेळी असेल. खेळी काय फक्त बारामतीचे काकाच करतात का :=) रच्याकने- मिपा पुन्हा सुरु झाले हे बेष्ट. आधीपेक्षा आता फास्ट वाटत आहे

विवेकपटाईत गुरुवार, 04/05/2023 16:17
२०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी एक वर्ष आधी फाईव्ह स्टार किसान आंदोलन रुपी टूल किट दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरली होती. पंजाबचे श्रीमंत दलाल आणि टीकेत सोडून एकही शेतकरी तिथे नव्हता. शेकडो कोटी खर्च झाले. यावेळी एका विशिष्ट आखाड्याची टूलकिट दिल्लीत उतरली आहे पूर्वीसारखे स्वरा भास्कर ते मेधा पाटकर सर्वांनी दर्शन दिले. प्रियांका ही पोहचली होती. बहुतेक जॉर्ज सोरेसचे १ बिलियन डॉलर्स निवडणूकी आधी खर्च होतील.

विवेकपटाईत गुरुवार, 04/05/2023 16:17
२०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी एक वर्ष आधी फाईव्ह स्टार किसान आंदोलन रुपी टूल किट दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरली होती. पंजाबचे श्रीमंत दलाल आणि टीकेत सोडून एकही शेतकरी तिथे नव्हता. शेकडो कोटी खर्च झाले. यावेळी एका विशिष्ट आखाड्याची टूलकिट दिल्लीत उतरली आहे पूर्वीसारखे स्वरा भास्कर ते मेधा पाटकर सर्वांनी दर्शन दिले. प्रियांका ही पोहचली होती. बहुतेक जॉर्ज सोरेसचे १ बिलियन डॉलर्स निवडणूकी आधी खर्च होतील.

रात्रीचे चांदणे गुरुवार, 04/05/2023 20:59
एवढे सगळे खेळाडू चौकशीची मागणी करत असतील तर चौकशी होईपर्यंत त्या ब्रिजभूषन ला राजीनामा द्यायला लावला पाहिजे होता. Bjp ने प्रकरण अतिशय चुकीच्या पद्धतीने हाताळले आहे. ब्रिजभूषण ला विरोध म्हंजे bjp आणि देशाला विरोध नाही.

अर्जुन गुरुवार, 04/05/2023 23:29
खेळाडूंची मागणी आहे की, ब्रिजभूषनना अटक करा. याचा अर्थ फिर्यादी, न्यायाधीश सर्व काही खेळाडूच आहेत. एफ.आय.आर. नोंदवला गेला आहे. मग चोकशी होईपर्यत का वाट पहात नाहीत? या आंदोलनात केवळ हरयाणाचेच खेळाडूच का आहेत? जर ब्रिजभूषन दोषी असतील तर त्यांना या खेळाडूंनी आपल्या लग्नाला का बोलावले होते?२०१५/६ मधे झालेल्य अत्याचारांसाठी इतक्या उशीरा का आंदोलन करत आहेत. हे सर्व राजकारण आहे. हरयाणाचे दीपक हुडा यांना क्रीडामंत्री करण्यासाठी आणि त्यामूळे हरयाणाच्या खेळाडूंना विशेष सवलत मिळण्यासाठी ही सर्व "नाटक" आहे.

रात्रीचे चांदणे शुक्रवार, 05/05/2023 06:41
उशिरा आंदोलन केलं म्हणून ब्रिजभुषन निर्दोष च असेल असे नाही. महिला कुस्ती मध्ये सध्या तरी हरियाणाच्या च खेळाडूंचे वर्चस्व आहे. एवढे सगळे खेळाडू एकत्र आले आहेत तर निदान चौकशी तरी नीट व्हायला पाहिजे पण FIR दाखल करायलाच पोलिसांनी दीड महिना घेतला.आणि जसे खेळाडू न्यायाधीश नाहीत तसेच आपणही न्यायधीश नाही त्यामुळे हे सर्व हुडा मुळे होतय असा निकाल देण्याची गरज नाही.

विवेकपटाईत शुक्रवार, 05/05/2023 09:59
पी टी उषा च्या अध्यक्षा खाली कमिटी बनली होती. त्या कमिटीसमोर यांनी कोणताही पुरावा दिला नाही. याशिवाय विघ्नेश फोकाट जंतर-मंतरवर म्हणाते आहे त्यांना बिना नॅशनल ओलंपिक खेळायचे आहे. फेसबुक वर विडियो पाहू शकतात. आधी पोलीस तक्रार केलीच नव्हती तर पोलिस तपास कशी करणार. आता तक्रार ही झाली आहे तरीही जंतर मंतर सोडत नाही आहे. किमान तुम्ही ब्रज भूषण शरण सोबत कधी काळी काही मिनिटांसाठी एकटे होता हे सिद्ध करावे लागेल. बाकी शरण यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे दीपक हुड्डाला पुन्हा अध्यक्ष बनायचे आहे. बाकी जाटांचे व्होट मोदींना मिळाले नाही पाहिजे याचेही षडयंत्र आहे पण किसान आंदोलन प्रमाणे हे ही विफल होणार.

कपिलमुनी शुक्रवार, 05/05/2023 10:39
ब्रिज भूषण शरण सिंग म्हणतो की मी मुलींना पित्यासारखी मिठी मारली. पोलीसांनी सात कंप्लेंटचा फक्त एक एफ आय आर बनवला.पोलीस व एकंदरीतच सगळी ब्युरोक्रसी ही राजकीय मालकांची गुलामच असते.ते तसेच वागताना दिसत आहेत. पोलिसांनी आरोप ठेवताना अशी कलमे लावली की त्याअंतर्गत शिक्षा सात वर्षांपेक्षा कमी होते.आता अश्या केसेसमधे पोलीसांना तत्काळ अटक करण्याचे बंधन रहात नाही. तसे तर खरे म्हणजे अटक करायला हवी कारण हा माणूस अधिकारपदावर आहे.तो दबाव टाकू शकतो,पुरावे नष्ट करु शकतो,वगैरे.तसे सुप्रीम कोर्टाचे निवाडे आहेत.हा माणूस व त्याचे एजंट तसे करत देखील आहेत. सिंग यात राजकारण करु लागला आहे.या मुली एकाच,राज्याच्या,जातीच्या,आखाड्याच्या आहेत असा प्रचार करु लागला आहे. साधारणपणे पाच सहा लोकसभा निकाल याच्या हातात आहेत.याच्या अनेक शिक्षणसंस्था आहेत.तिथले सगळे मास्तर पन्ना प्रमुख आहेत.हा फायदा भाजप घालवू इच्छीत नाही. अजय टेणी,कुलदीप सेंगर आणि आता हा सिंग.या केसेसमधे भाजपने आपल्या गुन्हेगारी नेत्याना पाठीशी घालण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला.

विवेकपटाईत रविवार, 07/05/2023 10:35
1. हरियाणाचे अधिकान्श पहलवान इथे नाहीत. कारण त्यांच्या हक्क हे मारणार आहेत. आता फेसबूक वर जाऊन फोगट चे स्टेटमेंट पहा 1. यांना बिना नॅशनल ओलांपिक खेळाचे आहे. 2. पी.टी. उषा कमिटी समोर यांनी कुठलेही प्रमाण दिले नाही. 3. केस दर्ज झाली आणि यांचे स्टेटमेंट ही झाले तरीही धरने वर बसले आहे. कारण काय. 4. काल फोगट पुन्हा म्हणाली तिचा न्याय पालिकेवर विश्वास नाही. फैसला खाप पंचायत करणार (बाकी फोगट ने विदेशात ट्रेनिंग केली होती. लाखो रुपये सरकारने खर्च केले होते. हे वेगळे तिने ओलांपिक मध्ये मेडल जिंकले नाही. त्यावेळी ब्रज भूषण चांगले होते). 5. त्यांच्या जवळ ब्रज भूषण सोबत सार्वजनिक रूपेण घेतलेले फोटो आहेत. 6. ब्रज भूषण यांची मियाद पूर्ण झालेली आहे. तसेही तीन महिन्यांपासून ते काम बघत नाही आहेत. नवीन निवडणूक होणार आहे. दीपक हुड्डाला अध्यक्ष बनायचे आहे. 7. दिवसा धरना रात्री फाइव स्टार पार्टी. (फेसबूक वर फोटो दिसतील) 8. शाहीन बाग किसान आंदोलन प्रमाणे टीकेत, मेधा पाटकर, स्वरा भास्कर आणि सर्व विरोधी पक्ष नेते इथे पोहचले आहेत. आझादी नारे इथेही लागत आहे. बाकी या सर्वांची दिल्लीतील जनतेला सवय आहे मोदी सरकार पाडण्यासाठी जॉर्ज सोरेस, अमेरिकनफार्मा माफिया, चीन आणि पाकिस्तान हजारो कोटी खर्च करतील. सोशल मीडिया वर सोरेसचे स्टेटमेंट पाहू शकता.

चौकस२१२ सोमवार, 08/05/2023 09:22
गळे काढायची सवय! आणि भाजप सरकार ने काही चान्गले केले तरी केवळ भाजप ने केले म्हणून ते चुकीचे अशी प्रथा आहे ! दुसऱ्यानं अंधभक्त म्हणणारे ६० वर्षे एकाच कुटुंबाचे गुलाम आहेत ( मग ते नेहरू असो कि पवार कि ठाकरे ) हे मटार सोयीस्कर रित्या विसरायचे

कपिलमुनी रविवार, 07/05/2023 13:43
जनता काय यझ वाटते का तुम्हाला? दरवेळीच सत्तेच्या मनातील आकांक्षा आणि जनतेचा विरोध अशी परिस्थिती आली की विरोध करणारी जनता देशद्रोही कशी होते? दरवेळीच ज्यांच्या जीवावर सत्तेवर आलो त्यांनाच कसं द्रोही म्हणून बोलायला धजावतं? पक्ष कोणतेही असोत, पण सत्तेत आले की फक्त विरोध केला म्हणून ते वाईट कसे होतात?म्हणजे बघा: बारसू सोलगाव आंदोलन - आज एबीपी माझावर फडणवीस म्हणाले विरोध करणारे सुपारीबाज आरे आंदोलन - विरोध करणारे पर्यावरणवादी विकासविरोधी नाणार आंदोलन - विरोध करणारे विकासविरोधी पुण्यातील टेकडी आंदोलन - विरोध करणारे नागरिक विकासविरोधी पालघर बुलेट ट्रेन आंदोलन - आदिवासी विकासविरोधी देशद्रोही दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन - शेतकरी खलिस्तानी सीएए-एनआरसी आंदोलन - मुस्लिम देशद्रोही नर्मदा बचाव आंदोलन - शेतकरी-गावकरी झोलाछाप देशद्रोही केरळ व्हिजिंजम बंदर आंदोलन - मच्छिमार आंदोलक देशविरोधी स्टरलाईट आंदोलन - गावकरी आंदोलक देशद्रोही फी वाढ आंदोलन - विद्यार्थी आंदोलक देशद्रोही मराठा आरक्षण - मराठा आंदोलक जातीयवादी दलित अत्याचार विरोधी आंदोलन - दलित नक्षलवादी लिंगायत धर्माची मागणी - लिंगायत हिंदूविरोधी सिनेमा-नाटक-काव्याचं स्वातंत्र्य - कलाकार देशद्रोही.... प्रत्येक वेळी, प्रत्येक वेळी कसं काय विरोध करणारेच चूक? सरकार कसं काय योग्य? आणि असल्या गोष्टींमध्ये सरकारची भाटगिरी करणारे नागरिक, तुम्ही खरंतर नागरिक म्हणून या जनतेचे द्रोही...हे सरकार नागरिकांच्या अधिकारांचं द्रोही...आम्ही नागरिक म्हणून तुम्हाला तिथं व्यवस्थापनाला बसवलं...आमचे मालक बनू नका हे कधी ठसकावून सांगणार आपण? की आहोतच आपण ते म्हणतात तसे येझ?

चौकस२१२ सोमवार, 08/05/2023 09:27
शाहीन बाग किसान आंदोलन प्रमाणे टीकेत, मेधा पाटकर, स्वरा भास्कर आणि सर्व विरोधी पक्ष नेते इथे पोहचले आहेत. अरुंधती रॉय नाहीत का ? प्रियांका, हुडा , केजरीवाल आता रांगा - काय ते बाकी आणि मग बहुतेक मीया खलिफा आणि त्या थुम्बर्ग मॅडम ( हो आता मुलगी नाही मॅडम ) बलात्कार हा गंभीर गुन्हा आहे आणि त्यावर कारवाई झालीच पाहिजे सरळ सरळ दिसतंय त्याचे हे असे टूल किट छाप शाहीन बाग नाटक

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 08/05/2023 10:54
या तथाकथित खेळाडूंनी सुरवातीला म्हटले की संघाच्या फिजिओवर ब्रिजभूषणनी पाठीच्या दुखण्यामुळे मसाज द्यावा अशी जबरदस्ती केली. तसे काही झाल्याचेच त्या फिजिओने नाकारले. अशा प्रकरणांची चौकशी करायला समिती असतात त्यात बहुसंख्य स्त्रिया असतात त्यामुळे त्या समितीपुढे संबंधित स्त्रियांना मोकळेपणाने बोलता येते. या समितीतही तसेच होते आणि आंदोलनकर्त्यांच्या आग्रहामुळे बबिता फोगाटला त्या समितीत सामील केले गेले होते. मेरी कोम, पी.टी.उषा वगैरे त्या समितीचे इतर सदस्य होते. त्यानंतर विनेश फोगाटने दावा केला की २०१५ मध्ये तुर्कस्थानात झालेल्या स्पर्धेच्या वेळेस ब्रिजभूषणनी तिला वाईट प्रकारे स्पर्श करून विनयभंग केला. पण नंतर समजले की २०१५ मधल्या त्या स्पर्धेला विनेश गेलीच नव्हती. त्यानंतर ती म्हणाली-- अरे... २०१५ मध्ये तुर्कस्थानात नाही तर २०१६ मधील मंगोलियातील स्पर्धेदरम्यान असे झाले. हा सगळा प्रकार संशयास्पद वाटत नाही? विनेश ज्या ठिकाणी गेलीच नव्हती तिथे ती घटना झाली असा आरोप करते याची संगती कशी लावायची? अशी कोणतीही घटना घडली तर त्याचा ओरखडा संबंधित स्त्रीच्या मनात खोलवर उमटतो आणि ती अशी घटना आणि त्या घटनेचे तपशील विसरूच शकत नाही असे मला तरी वाटत होते. इथे सगळाच गोलमाल. ठिकाण चुकीचे आणि वर्षही चुकीचे. बरं ते वर्ष २०१५-१६ होते १८५७ नाही. म्हणजे त्या तथाकथित घटनेला कित्येक वर्षे उलटली म्हणून तपशीलात चूक झाली असा संशयाचा फायदाही देता येणार नाही. त्यातूनही समजा वर्ष, तारीख, वेळ इत्यादी तपशील चुकले असे म्हटले तरी ठिकाणही चुकले? याची कारणमिमांसा कशी करायची? की हे सगळे लोक म्हणतात ते ब्रह्मवाक्य धरायचे? त्यातूनही मेधा पाटकरसारखी ढोंगी, काड्याघालू आणि एक नंबरची उर्मट आणि उद्दाम लोकांची टोळी निर्माण करणारी व्यक्ती तिथे जाऊन त्या आंदोलकांना पाठिंबा देत असेल तर त्यांच्याविषयी सगळीच सहानुभूती संपते.

कंजूस शुक्रवार, 05/05/2023 04:35
एक चांगला अध्यक्ष राष्ट्रवादीस मिळत नसेल ( तीन मोठ्या नेत्यांनी नकार दिला आहे) तर राष्ट्रीय परंतू महाराष्ट्रातच असणारे संजय राऊत यांना अध्यक्ष करावे. बाकी मविआ एकसंध असल्याचा दावा म्हणजे पुरातत्व खात्याने तुकडे जोडून ठेवलेला संग्रहालयातील सुंदर रांजण वाटू लागला आहे.

कंजूस शुक्रवार, 05/05/2023 12:52
१) सर्बिया देशात शाळेत शिकणाऱ्या तेरा वर्षीय मुलाने बंदूक चालवून काहींना ठार केलंय. कुणाकुणाला उडवायचे त्याची यादीही सापडलीय त्यांच्याकडची. वडिलांनी बंदूका कपाटात ठेवलेल्या पण त्याचे नंबर लॉक त्यास माहीत होते. २)ट्रंपवर लैंगिक छळाचे आरोप करणाऱ्या दोन तीन महिला पुढे आल्या आहेत. ट्रंप आगामी निवडणुकीत उभा आहे.

कपिलमुनी शुक्रवार, 05/05/2023 15:49
हे पण षडयंत्र वगैरे आहे काय ? तिथे कमीतकमी चौकशी तरी होते. इथे पटाईत टाईप पब्लिक आधीच शिक्के मारून रिकामे होतात.

कंजूस शुक्रवार, 05/05/2023 16:23
पण चार राज्यांतील लोक मतदारांनी "स्थानिक लोकांना नोकरीच्या संधी" यावर निर्णय फिरले.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 05/05/2023 16:26
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांच्या सरकारी निवासस्थानावर ४५ कोटी खर्च केले गेल्याचा मुद्दा गाजत आहे. त्यासाठी व्हिएटनामहून संगमरवर मागवले गेले आहेत आणि कित्येक लाखाचे पडदे आहेत वगैरे अनेक गोष्टी बोलल्या जात आहेत. याविषयी आपचे राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले की मुख्यमंत्र्यांचे जुने अधिकृत निवासस्थान ८०+ वर्षे जुने होते आणि ते राहण्यालायक उरले नव्हते कारण आत पडझड होत होती म्हणून नवे घर बांधले. त्याहूनही दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे ते घर दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे सरकारी निवासस्थान असणार आहे अरविंद केजरीवालांचे नाही. जर का घर ८० वर्षे जुने असेल तर नवीन बनवायला काहीच हरकत नाही. पण त्यासाठी ४५ कोटी रूपये खर्च केले गेले असतील तर ते कसे काय समर्थनीय आहे? लाखोंचे कारपेट काय नी पडदे काय! पूर्वी घरातील एसी काढून न्या, दिल्लीत इतके लोक झोपडीत राहात असतील तर मुख्यमंत्र्याला एसी वापरणे शोभत नाही म्हणून पी.डब्ल्यू.डी वाल्यांना त्यांनी सांगितले होते याविषयी दुसर्‍या धाग्यावर मी लिहिले होते. इतकेच नाही तर केजरीवालांचे जुने सहकारी कपिल मिश्रा यांनी केजरीवालांनीच ऑक्टोबर २०१३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांच्या घरी १० एसी आहेत म्हणून तक्रार केल्याच्या ट्विटचा फोटो ट्विट केला आहे. ही ट्विट शोधायचा प्रयत्न केला पण मला तरी मिळाली नाही. ती ट्विट केजरीवालांनी काढून टाकली की ही ट्विटच फोटोशॉप केलेली आहे कल्पना नाही. पण ती २०१३ मधील कथित ट्विट केजरीवालांनी केलेली असली तरी अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही असा त्या माणसाचा पूर्वेतिहास आहे. स्वतः दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षित नसलेली बेताल बडबड करून अरूण जेटलींवर वाटेल ते भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, जेटलींनी त्याविरोधात अब्रूनुकसानीचा खटला दाखल केल्यावर एका सुनावणीसाठी २०-२२ लाख घेणारा राम जेठमलानीसारखा महागडा वकिल करायचा आणि त्या वकिलाचे बिल दिल्ली सरकारला लावायचे असले घाणेरडे प्रकार करणारा हा गृहस्थ आहे. अशा माणसाने एकेकाळी शीला दिक्षितांच्या घरी १० एसी होते म्हणून आकांडतांडव केले आणि आज आपण त्याच पदावर गेल्यावर त्यापेक्षा कितीतरी जास्त बडेजाव केला तर अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. असा माणूस काहीही करू शकतो.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 05/05/2023 18:01
३) काल पवारांनी अचानक पक्षाध्यक्ष पद सोडण्याची पुडी सोडून खळबळ निर्माण केली. हे सर्व ठरवून केलेले नाटक आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. चर्चेत राहण्यासाठी वादग्रस्त विधाने करणे, अचानक कोणत्या तरी महत्त्त्वाच्या व्यक्तींना भेटून संशयास्पद वातावरण निर्माण करणे, काहीतरी अनपेक्षित घोषणा करणे अश्या गोष्टींचा पवारांना छंद आहे. प्रत्यक्षात आयुष्यात त्यांनी कोणतेही पद स्वत:हून सोडलेले नाही व यावेळी सुद्धा तेच होणार आहे. या धाग्याच्या गाभ्यात लिहिल्याप्रमाणेच तंतोतंत घडले आहे. पक्षाध्यक्षपद न सोडण्याचा निर्णय पवारांनी जाहीर केला आहे.

कंजूस शुक्रवार, 05/05/2023 18:48
खळबळ निर्माण . . . . काहीतरी अनपेक्षित घोषणा करणे अश्या गोष्टींचा पवारांना छंद आहे. कालच्या टाईम्सच्या अग्रलेखात हेच म्हटले आहे.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 05/05/2023 20:03
अजित पवारांची तथाकथित नाराजी हे सुद्धा पवारांनी ठरविलेल्या योजनेनुसार घडविले जात आहे. २०१९ मध्ये पवारांनीच अजितदादांना फडणवीसांकडे पाठविले होते. आता सुद्धा पवारांच्या निर्देशानुसारच अजितदादा विधाने करीत आहेत व वागत आहेत.

कंजूस शनिवार, 06/05/2023 04:51
कर्नाटकात येत्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात "निवडून आल्यास बजरंग दलावर बंदी घालू" हे कॉंग्रेसने सांगणे म्हणजे एक गट आपल्या बाजूने अजूनही आहे का याची चाचपणी आहे. तो गट मतदार संख्येने आता खूपच मोठा आणि महत्त्वाचा झाला आहे. त्यांना खुश ठेवणे त्यांचेच काम आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 08/05/2023 13:20
देशद्रोही प्रदीप कुरुलकर बद्दल तर बातम्याच येत नव्हत्या. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) संचालक व वरिष्ठ प्रदीप कुरुलकर सप्टेंबर पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेच्या हेरांच्या संपर्कात असल्याच्या बातम्याचं स्वरूप तर किरकोळ आहे 'संस्कार भारती' त बारा वर्ष संघटनमंत्री राहिलेले आता ते आमच्या संपर्कात नाहीत, असे खुलासे द्यावे लागत आहेत. मणिपुर जळतय, जम्मूत जवान शहिद झाले आणि इकडे कर्नाटकाच्या निवडणुकीचे बिगूल सुरु आहेत. काळ तर मोठा कठीण आला आहे. अवघड आहे सगळं. -दिलीप बिरुटे

विजय_आंग्रे रविवार, 07/05/2023 15:51
मागे गुजरात दंगलीबाबतची एक डॉक्युमेंटरी बीबीसीने आणली होती. ती डॉक्युमेंटरी मोदीविरोधकांना अगदी शंभर टक्के विश्वनीय वाटत होती. मात्र सत्यघटनेवर आधारीत काश्मिर फाईल्स व केरला स्टोरी सारखे चित्रपट याच लोकांना काल्पनिक वाटतात. यावरुन हे मोदीविरोधक काय लायकीचे आहेत हे लक्षात येते.

कपिलमुनी रविवार, 07/05/2023 16:29
डोक्यूमेंटरी आणि चित्रपट ( न्यालयायात सांगितले आहे की हे फिक्शनआहे ) यातला फरक न कळणारे लोकांची काय लायकी असणार ? असल्या चिखलात दगड सुद्धा मारू नये

मोदक सोमवार, 08/05/2023 18:47
BBC ची डॉक्युमेंट्री १००% सत्य होती का? इथे BBC वर विसंबून राहिल्याने एका सिरियल मोदीरुग्णाचे पार वस्त्रहरण झाले होते. तुम्हाला लायनीत उभे राहायचे असेल तर BBC ची डॉक्युमेंट्री नॉन फिक्शन होती असे सांगा. आणि हो.. मोदी आवडत नाहीत म्हणून BBC च्या कच्छपी लागणाऱ्या लोकांची काय लायकी आहे हे सांगायला लावू नका. बऱ्याच गोष्टी उघड होतील. :)

मोदक गुरुवार, 11/05/2023 00:32
तुम्ही राऊत सारखा वाचाळपणा न करता वर विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर द्या.. BBC ची डॉक्युमेंट्री १००% सत्य होती का?

अर्जुन रविवार, 07/05/2023 22:00
बीबीसीची भारताविषयी डोक्यूमेंटरीज खरे माननार्यां लोकांचा रक्तात पीढीजात गुलामगीरी इतकी मूरली आहे की, त्यांना आपला न्युनगंड असल्याचे कळतही नाही. आप्ण त्यांना फक्त 'गेट वेल सून' इतकेच म्हणु शकतो

चौकस२१२ सोमवार, 08/05/2023 09:19
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन - शेतकरी खलिस्तानी जसे आपण म्हणतो कि प्रत्येक मुस्लिम हा काही आतंकवादी नसतो तसेच जरी या "देशव्यापी " शेतकरी आंदोलन बद्दल म्हणू शकलो तरी असेही म्हनाल्याल जागा आहे कि यात खलिस्तानी समर्थक घुसले होते / त्यांचा पाठिंबा होता कारण काहीही करून भाजप ला विरोधच कार्याचा हाच हेतू याबाबत मी १-२ अनुभव पूर्वी लिहिलेलं आहेत परत मांडतो १) जर आंदोलन खरंच शेतकऱ्यांचे होते तर निदान भारताबाहेर तरी जिथे जिथे भरतोय वंशाच्या लोकांचे ( प्रामुख्याने हिंदू) सण सादरीकरण चालू होते तिथे बहुतेक शिखच का विरोधी फलक घेऊन उभे होते? देशव्यापी असेल तर जसे भारताबाहेर अनेक शीख स्थलनातरीत आहेत तसेहच अनेक केरळी/ बंगाली. मराठी गुजराथी अनिवासी भारतीय आहते, त्यांचे पण शेतकरी मित्र नातेवाईक भारतात आहेत.. मग ते का नाही आले भरभरून रस्त्यावर परदेशात? २) मी दिवाळी कार्यक्रमाला भारतातील तामिळ पासून मराठी , ओदिशी आणि पंजाबी समूहाचे नृत्य गायन वैगरे कार्यक्रम होते फक्त पंजाबी लोकांच्या समूहानेच का शेतकरी आंदोलनाचा उललकेह केला? ३) परदेसाहत या आंदोलनाची माहिती व्हावी म्हणून मोठाले फलक भाड्याने घेऊन जाहिराती केलय गेल्या.. ठीक आहे पण त्या फक्त इंग्रजीत नवहत्या तर एकदम गुरुमुखीत ? का? अगदी प्रसारच करायायचा तर हिंदी किंवा मोठया संख्येने असतील रहिवासी तामिळ तर तामिळ करा ना? ४) भारतात हे आंदोलक जेवहा लाल किल्यावर गेले तेव्हा शीख धर्माचा झेंडा का? आंदोलन काही शीख धर्म विरुद्ध हिंदू असे नवहते ना? मग धर्मी झेंडा का? आणि हे सगळे टूल किट आहे हे पुढे जाणवले जेवहा अनेक देशात हिंदू मंदिरांवर हलाल झाला तेव्हा सतत आपला सगळ्यांना अंन्धभक्त . लोकशाही ची गळचेपी होतीय वैगरे ओरडणार्यानी या गोष्टींकडे पण पहिले पाहिजे जगात २ अब्राहमीक धर्म हिंदू आणि बुद्ध आणि शीख वैगरे धर्माचं लक्षण कसे नेस्टबाबत करत येईल हे कार्यक्रम राबवत आहेत आपण नपुसंक हिंदू गप्पा बसून त एबघत बसतो आपल्यातच भांडत राहतो असो धुतलाय तांदुळासारखेच ना भाजावप ना काँग्रेस पण भाजप विरोध म्हणून चांगल्यायला हि वाईटच म्हणायचे याचे हे उत्तम उदाहरण

वामन देशमुख सोमवार, 08/05/2023 13:55
“नरेंद्र मोदी खूप मोठे अभिनेते” “पंतप्रधान कुठल्या चित्रपटाचे निर्माते, दिग्दर्शक, स्क्रिप्टरायटर आहेत की देशाचे पंतप्रधान आहेत? ते कधीपासून चित्रपटाचं प्रमोशन करायला लागले? ते खूप मोठे अभिनेते आहेत हे माहिती आहे. ते बॉलिवुडमझ्ये अभिनय करत असते, तर फिल्मफेअर पुरस्कार त्यांनाच मिळाले असते. आता आजकाल ते चित्रपटांचं प्रमोशन करत आहेत”, अशा शब्दांत ओवैसींनी मोदींच्या भूमिकेवर टीकास्र सोडलं आहे. बाकी काहीही म्हणा पण ओवेसींची अशी भाषणे ऐकून जाम मजा येते.

कंजूस सोमवार, 08/05/2023 18:08
केजरीवाल,ममता होत्या .आता केजरीवाल मागे पडतील असं वाटतंय. ममतांना पंतप्रधानपदी पाठिंबा दिल्यास राष्ट्रपती होण्याची आशा बाळगून आहेत काकासाहेब असं वाटू लागलंय. फाटाफुटी पाहून कॉंग्रेस स्वबळावर निवडणुका लढवेल असा संशय आहे. म्हणजे प्रत्येक जागेवर मविआ,कॉंग्रेस आणि भाजपयुती असे तीन मुख्य उमेदवार दिसतील.

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 09/05/2023 17:32
कर्नाटक विधानसभेसाठी उद्या मतदान आहे. कर्नाटकचे मतदार सहसा राष्ट्रीय कलाच्या विरोधात मत देत आले आहेत. तसेच राज्यात गेल्या ३८ वर्षात सत्ताधारी पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळालेला नाही. त्यामुळे ही निवडणुक काँग्रेसला अगदी आरामात जिंकता येईल असे वाटत होते. पण काँग्रेसने प्रचारादरम्यान काही घोडचुका केल्या आहेत आणि भाजपने काही खेळी चतुराईने खेळल्या आहेत असे दिसते. सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे मुस्लिमांना ४% आरक्षणाचा मुद्दा. कर्नाटकात गेल्या काही दशकांपासून मुस्लिमांना ४% आरक्षण होते. ते अलीकडे राज्यातील भाजप सरकारने रद्द केले आणि लिंगायत-ओक्कलिंगांचे आरक्षण प्रत्येकी २% नी वाढवून टाकले. https://www.outlookindia.com/national/karnataka-scraps-4-muslim-quota-h… त्याला काँग्रेसने अर्थातच विरोध केला. तो धागा पकडून प्रचारात अमित शहांनी काँग्रेसला अडचणीत आणणारा प्रश्न विचारला. समजा काँग्रेसला ४% आरक्षण आणायचे असेल तर मग ते कोणाचे कमी करणार? लिंगायतांचे की ओबीसींचे? इतकी वर्षे येडियुराप्पांमुळे लिंगायत समाज भाजपचा खंदा समर्थक राहिलेला आहे. दोन वर्षांपूर्वी भाजपने येडियुराप्पांना मुख्यमंत्रीपदावरून काढले आणि त्यांच्या जागेवर बसवराज बोम्मई या दुसर्‍या लिंगायत नेत्याची निवड केली. येडियुराप्पा या सगळ्यात मोठ्या लिंगायत नेत्याला मुख्यमंत्रीपदावरून काढल्यामुळे लिंगायत समाज भाजपवर नाराज आहे ही शक्यता आहे. बसवराज बोम्मई जरी लिंगायत असले तरी येडियुराप्पांची उंची आणि लोकप्रियता त्यांना नाही. तेव्हा ही आरक्षणाची पाचर मारून दुखावलेल्या लिंगायतांना परत जवळ करायचा प्रयत्न असावा असे दिसते. काही काही बाबतीत कर्नाटकातील लोक कसा विचार करतात हे समजत नाही. १९९० च्या दशकात कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून मतभेद होते तेव्हा कर्नाटकात खेडोपाडी राहणार्‍या तामिळ भाषिकांवर हल्ले व्हायच्या घटना घडल्या होत्या. १९९४ मध्ये (म्हणजे जेव्हा एकच दूरदर्शन होते त्या काळात) बंगलोर दूरदर्शनवर उर्दू बातम्या दाखवायचा मुद्दा चांगलाच तापला होता आणि त्यावेळेस हिंसाचारही झाला होता. त्याचा १९९४ च्या विधानसभा निवडणुकांवरही परिणाम नक्कीच झाला होता. तेव्हा ४% मुस्लिम आरक्षण हा मुद्दा वाटतो तितका साधा नसावा. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे कर्नाटकातील गुलबर्ग्याचे आहेत. कर्नाटक आपले गृहराज्य असल्याने ते या निवडणुकीत बराच रस घेत आहेत. ते एके ठिकाणी बोलताना मोदी हे 'बाहेरचे' आहेत असे म्हणाले. पण त्यानंतर काही दिवसातच काँग्रेसने सोनिया गांधींना प्रचारसभेसाठी बोलावले. आता मोदी बाहेरचे असतील तर मग सोनिया तर मूळच्या इटलीच्या आहेत हा जुनाच (आणि इतक्या वर्षात त्यामानाने प्रभावहिन झालेला) मुद्दा भाजपला आणायची संधी खर्गेंनी दिली. दुसरे म्हणजे सोनिया गांधी प्रचारात बोलताना 'आम्ही कर्नाटकच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लागू देणार नाही' असे म्हणाल्या. कदाचित हिंदीत बोलताना त्यांनी ही चूक केली असावी. पण तो धागा भाजपला बरोबर पकडता आला. तिसरे म्हणजे भाजपने जवळपास अर्धे नवे उमेदवार दिले आहेत. मागच्या वर्षी गुजरात आणि उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार बदलले होते आणि जर स्थानिक अ‍ॅन्टी इन्कबन्सी असेल तर त्याला स्थानिक पातळीवरच पायबंद केला होता. तो प्रयोग यशस्वी ठरला. आता कर्नाटकात जवळपास अर्धे उमेदवार नवे दिले गेले आहेत. त्यात माजी मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे एकेकाळचे ज्येष्ठ नेते जगदीश शेट्टर यांनाही उमेदवारी नाकारली गेली. चौथे म्हणजे भाजपने आपला हुकमी एक्का- नरेंद्र मोदी प्रचारात आणला. मोदींनी राज्यात मोठ्या सभा घेतल्या आणि बंगलोरमध्ये ऐतिहासिक असा रोड शो केला. मागच्या महिन्यात कर्नाटकातील दुसरे मोठे शहर- हुबळीमध्येही असाच रोड शो मोदींनी केला होता. मोदी जबरदस्त लोकप्रिय आहेत यात अजिबात शंका नाही. फक्त प्रश्न हा की मोदी स्वतः कितीही लोकप्रिय असले तरी ते कर्नाटकात मुख्यमंत्री होणार नाहीत तेव्हा ते सभांमध्ये आणि रोड शो मध्ये होणारी गर्दी मतांमध्ये बदलू शकतील का? त्याचे उत्तर शनीवारी १३ मे रोजी मिळेल. काँग्रेसने केलेली आणखी एक चूक म्हणजे सत्तेत आल्यास आपण राज्यात बजरंग दलावर बंदी घालू हे दिलेले आश्वासन. तो धागा पकडून मोदींनी सभांमध्ये 'बजरंग बली की जय' ही घोषणाही देऊन टाकली. एकूणच काय तर मागच्या वर्षी हिजाब प्रकरण हुबळीपासून सुरू झाले, त्यानंतर ४% आरक्षणाचा मुद्दा आणि बजरंग दलावरील बंदीचा मुद्दा यावरून काँग्रेस मुस्लिमधार्जिणी आहे हे परत परत लोकांपुढे येत आहे आणि ते पुढे आणण्यात काँग्रेसच मोठा हातभार लावत आहे असे दिसते. बाकी काही गोष्टी महत्वाच्या असतात, विशेषतः कर्नाटकात. १९७८ मध्ये इंदिरा गांधी चिकमंगळूरमधून लोकसभेची पोटनिवडणुक लढवत होत्या तेव्हा त्यांच्या विरोधात जनता पक्षाचे उमेदवार होते विरेंद्र पाटील. या विरेंद्र पाटलांचा प्रचार करताना जॉर्ज फर्नांडिसांनी विरेंद्र पाटील सापाला मारत आहेत अशा प्रकारचे पोस्टर प्रसिध्द केले होते (की तसे विधान प्रचारात केले होते). आता त्यात गोम अशी होती की कर्नाटकात सापाला शुभ मानतात. तो मुद्दा विरेंद्र पाटलांना भोवला आणि इंदिरांना फायदेशीर ठरला. मुळच्या कर्नाटकच्या असलेल्या जॉर्ज फर्नांडिसांना हे कसे कळले नसेल काय माहित. आता बजरंग दलावरील बंदी आणि मोदी 'बजरंग बली की जय' म्हणत आहेत त्याचा काय सिग्निफिकन्स? तर कर्नाटकात मानले जाते की हनुमानाचा जन्म कोप्पळ जिल्ह्यात एका डोंगरावर झाला. हनुमानाचे जन्मस्थान म्हणून ते स्थान मानलेही जाते. आणि काँग्रेस परत बजरंग दलावर बंदी आणणार असे बोलत आहे आणि मोदी तोच धागा पकडून 'बजरंग बली की जय' म्हणत आहेत. म्हणजे हा मुद्दा मोदींनी कुठेतरी कर्नाटकातील लोकांच्या काळजाला काही प्रमाणात भिडणारा बनविला. असे आलेले फुलटॉस कधी मोदी सोडत नसतात. आणि काँग्रेसला ते इतक्या वर्षातही कसे कळलेले नाही आणि परत परत स्थानिक नेतेही असे फुलटॉस का टाकत असतात हे न उलगडलेले कोडे आहे. बाकी भाजप कोणत्याही निवडणुकीत कोणताही मुद्दा सोडत नाहीच पण अन्यथा राज्य विधानसभा निवडणुकांशी संबंध नसलेल्या गोष्टींचाही प्रचारात अप्रत्यक्षपणे वापर मोठ्या खुबीने करतो हे आणखी एकदा समोर आले आहे. सुदानमध्ये अडकलेल्या अनेक भारतीयांना मोठ्या शिताफीने आपल्या हवाईदलाने वाचवले हे सगळ्यांनाच कळले आहे. ते श्रेय पूर्ण हवाईदलाचे असले तरी अशावेळी निर्णय घेणारे नेतृत्वही महत्वाचे असते. त्या ऑपरेशनचे नाव दिले गेले 'ऑपरेशन कावेरी'. कोणतेतरी नाव द्यायचे होते हे ठीक आहे पण कावेरीच का? तर त्याचा कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकांशी संबंध नाही असे अगदी शेंबड्या पोरालाही वाटायचे नाही. मागच्या वर्षी युक्रेनमध्ये अडकलेल्या आपल्या विद्यार्थ्यांना सोडवून भारतात आणायच्या ऑपरेशनला नाव दिले गेले होते 'ऑपरेशन गंगा'. ते ऑपरेशन नक्की कधी झाले आणि उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुक कधी होती ही टाईमलाईन पाहता गंगा हेच नाव का दिले असावे हे समजणे फारसे कठीण नाही. ऑपरेशन कावेरी हे नाव यावेळच्या ऑपरेशनला दिले गेलेच पण स्वतः मोदी सुदानमधून परतलेल्या मुळच्या कर्नाटकच्या काही लोकांना भेटले आणि त्याची भरपूर प्रसिध्दीही झाली. आता या सगळ्याचा निवडणुकांवर किती परिणाम होईल ते बघायचे. ही निवडणुक पूर्वी वाटत होती तितकी एकतर्फी होईल ही शक्यता कमी झाली आहे असे वाटते. भाजप जिंकेल असे नाही पण पक्षाने आपली स्थिती पूर्वीपेक्षा बरीच सुधारली आहे असे वाटते.

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/05/2023 09:31
मागील वर्षभर किरीट सोमय्यांनी दापोली येथील साई रीसॉर्टच्या अकायदेशीर मुद्द्यावर रान उठविले होते. या प्रकरणात मुख्यतः अनिल परबांना सळो की पळो करून सोडले होते. अनेक कागदपत्रे जमा करून सक्तवसुली संचलनालयाला दिली होती. त्यामुळे अनिल परबांना दोन वेळा सक्तवसुली संचलनालयात जाऊन चौकशीला सामोरे जावे लागले होते. नंतर त्यांनी न्यायालयात जाऊन अटकपूर्व जामीन मिळविल्याने आजवर त्यांना अटक झालेली नाही. काल सक्तवसुली संचलनालयाने न्यायालयात या प्रकरणासंबंधी २००० पानांचे आरोपपत्र दिले व अपेक्षेप्रमाणे त्यात अनिल परबांचे नाव नाही. गरज भासल्यास अनिल परबांचे नाव असलेले पुरवणी आरोपपत्र देऊ असे उत्तर सक्तवसुली संचलनालयाने दिले. मग वर्षभर एवढा अट्टाहास का केला? याचे सोपे व सरळ उत्तर आहे की कारवाईची धमकी देऊन आपले हेतू साध्य करणे. भ्रष्टाचाराविरूद्ध कारवाई हे केवळ नाटक आहे. विरोधकांना कारवाईच्या दडपणाखाली ठेवून आपल्याला त्यांचा पाठिंबा मिळविणे, त्यांना गप्प करणे यासाठीच हे कारवाईचे नाटक सुरू आहे. अर्थात अनिल परब हे पहिले नाहीत किंवा हे एकमेव प्रकरण नाही. यापूर्वी यशवंत जाधवांच्या ३९ मालमत्ता, भावना गवळींच्या मालमत्ता, संजय राठोडचे पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात असलेले संबंध, प्रताप सरनाईकांचे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण, अजित पवार व पवार कुटुंबियांची पाणीपुरवठा व राज्य सहकारी बँकेतील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, आव्हाडची मारहाण व प्रक्षोभक विधानांची अनेक प्रकरणे, तटकरेंची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, कृपाशंकरची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, ठाकरे कुटुंबियांच्या अलिबाग येथील अकायदेशीर १९ मालमत्ता, हसन मुश्रीफ, राणे कुटुंबिय . . . अश्या अनेक प्रकरणात किरीट सोमय्या, चित्रा वाघ यांच्या माध्यमातून रान उठविण्यात आले. परंतु प्रत्येक्ष कारवाईची वेळ येताच त्यांना क्लिन चिट देण्यात आली किंवा आरोपपत्रात नाव न टाकता प्रकरणातून संरक्षण देण्यात आले. अश्या प्रकारे किरीट सोमय्यांना पुन्हा एकदा तोंडावर आपटविण्यात भाजप यशस्वी ठरला. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात एकही कमी वाईट पक्ष शिल्लक नाही. भाजपने तर ढोंगीपणाचा कळस गाठला आहे. महाराष्ट्राच्या नशिबी सर्वच घाणेरडे पक्ष का आलेत हे समजत नाही.

सुबोध खरे बुधवार, 10/05/2023 09:56
बाकी माहिती नाही. परंतु अनिल परबांचे बनाव आरोपपत्रात नसण्याचे कारण त्यांच्याविरुद्ध कार्यवाही करता येऊ शकेल असा सज्जड पुरावा ( actionable evidence) नाही हे आहे. त्यामुळे ते न्यायालयात टिकणार नाही आणि याचा राजकीय फायदा श्री अनिल परब आणि शिवसेना नक्कीच उठवेल. त्यापेक्षा सद्य स्थितीत अनिल परब याना संशयित आरोपी म्हणून जनतेच्या न्यायालयात लटकत ठेवणे हे जास्त सोयीस्कर आहे. असेही आर्थिक गुन्ह्यात एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा मिळणे हे अत्यंत कठीण काम आहे. २ जी घोटाळ्यात सकृतदर्शनी पुरावे असून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या देखरेखीखाली संपूर्ण चौकशी होऊनही ए राजा आणि कणीमोळी हे सज्जड पुराव्या अभावी सुटलेच कि. किरीट सोमय्या हे स्वतः सी ए आहेत आणि पाणी कुठे मुरते हे त्यांना फार छान समजते परंतु पुढची कार्यवाही कशी करायची हे त्यांच्या हातात नसते. शिवाय "रास्त संशय" (reasonable suspicion) हा न्यायालयात सज्जड पुरावा मानला जात नाही.

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/05/2023 11:02
परंतु अनिल परबांचे बनाव आरोपपत्रात नसण्याचे कारण त्यांच्याविरुद्ध कार्यवाही करता येऊ शकेल असा सज्जड पुरावा ( actionable evidence) नाही हे आहे. हे कोठे लिहून आलंय का? साई रीसॉर्ट प्रकरणात मनी लॉंडरिंग सुद्धा आहे असे आरोपपत्रात लिहिलंय. मग रीसॉर्ट मालकाचे नाव आरोपपत्रात का नाही? हातोडा घेऊन माध्यमांच्या गराड्यात दापोलीला जाणारे किरीट सोमय्या खोटे आरोप करीत होते की परबांना भाजपत आणण्यासाठी ही सवलत दिली आहे? संजय राठोड, राणे कुटुंबिय, ठाकरे कुटुंबिय, पवनराजे निंबाळकर खून प्रकरणातील पद्मसिंह पाटील, परमार आत्महत्या किंवा कुरमुसे आणि इतर अनेक मारहाण प्रकरणातील आव्हाड, विखे कुटुंबिय, भावना गवळी, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव, पवार कुटुंबिय, पाचपुते . . . अश्या सर्व प्रकरणातील संशयितांना भाजपच्या राजवटीत क्लिन चिट तरी मिळते किंवा आरोपपत्रात नाव नसते व ते मोकाट असतात. भ्रष्टांवर, गु़ंडांवर निदान भाजपच्या राजवटीत तरी कारवाई होईल या आशेवर भोळी जनता आहे. परंतु उठांनी वर्णन केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राला अत्यंत फडतूस गृहमंत्री मिळालाय हे कटु सत्य आहे. मविआ राजवटीत निर्दोषांवर कारवाई होत होती तर या राजवटीत सर्व भ्रष्ट, गुन्हेगार सरकारी संरक्षणामुळे मोकाट आहेत.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 10/05/2023 09:42
कर्नाटकात भाजपा मागील निवडणूकीत विजय मिळवलेल्या जागां राखेल, असे काही वाटत नाही. तशी काही अशी काही चिन्ह कर्नाटक निवडणूकांचा अंदाज पाहिला की लक्षात यायला लागते. देशाच्या लाडक्या पंतप्रधानांना विकासाच्या, रोजगाराच्या, महागाईच्या मुद्द्यावर बोलण्यासारखे काही नसल्यामुळे ’बजंरंगबली की जय’ अशा विषयावर फ़ोकस करावा लागतो त्यातच भाजपाची कर्नाटकाची परिस्थिती लक्षात येते. भाजपचेच सरकार असलेले मणीपूर जळत असतांना, मा. पंतप्रधानांनी आणि गृहमंत्री यांनी पूर्ण शक्ती कर्नाटकात लावलेली दिसून येत आहे, अशीच शक्ती बंगालच्या निवडणूकीत लावली होती. कर्नाटकात सोळा दिवसात पंतप्रधानांच्या एकोनावीस तर, गृहमंत्र्यांनी सोळा सभा घेतल्या. रोड शोही केले. ’चाळीस टक्के कमीशनवर’ काम करणारे सरकार म्हणून विरोधीपक्षांनी भाजपावर टीका केली होती. कंत्राटदार आणि शाळेतील अधिका-यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून सर्व आरोपांची माहिती दिली होती. कर्नाटकाची जादू असलेले आणि महत्वाचे भाजपा नेते येडियुरप्पाची जादू यावेळी नाही. हिजाब हलाल हे महत्वाचे मुद्दे नाहीत तर, हिंदू-मुस्लीम एकमेकांचे बंधु आहेत असे येडियुरप्पा यांनी निवडणूकी काळात मत व्यक्त केलं होतं. भाजपाला दोन वेळा विधानसभेच्या निवडणूकीत बहुमताने हुलकावणी दिली तरी पांगुळगाड्याच्या साह्याने सरकार स्थापन केले होते. सद्य सरकारच्या कारभाराची नाराजी, सरकारच्या विरोधात आता निर्णय जाईल असे वाटते, अर्थात जनता काय ठरवते ते महत्वाचे आहेत. बजरंग दलाच्या बंदीचा विषय निवडणूकीत गाजला तरी, काँग्रेसनेही गोव्याच्या भाजपा मुख्यमंत्री, पर्रीकरांनी श्रीराम संघटनेवर बंदी आणल्याचा उल्लेख केला, तेव्हा रामाचा अपमान झाला नाही का असा प्रश्न काँग्रेसने भाजपला विचारला त्यामुळे काँग्रेस,भाजपा, आणि प्रादेशिक पक्षांनीही या निवडणूकीत धमाकेदार प्रचार केलेला दिसतो. घोडा मैदान जवळ आहे. कर्नाटकाला प्रगतीच्या दिशेने जाण्यासाठी शुभेच्छा..! -दिलीप बिरुटे

विवेकपटाईत बुधवार, 10/05/2023 18:09
दिलीपजी बजरंग दलाने कोणतेही देश विरोधी कार्य केलेले नाही. त्यामुळे त्यावर बंदी लावण्याची भाषा करणेच भारतीय संविधांनाचा विरोध करणे निघतो. बाकी जर तुम्हाला गेल्या 9 वर्षांत देशात झालेली प्रगति दिसत नसेल तर आपला चश्मा बदला एवढेच म्हणेल. बाकी विरोधी पक्षांची कामकाज पाहता, जनतेला भाजपची गरज आहे.

चौकस२१२ बुधवार, 10/05/2023 12:21
कर्नाटकाला प्रगतीच्या दिशेने जाण्यासाठी शुभेच्छा..! खरा अर्थ म्हणजे "कर्नाटकात कॉंम्ग्रेस चे सरकार येवो.. हाच ना .?.. काय पाव्हणं ह्येच म्हणणं आहे ना तुमचं .. मग बोला कि उघड... येईल हि कदाचित पण लिहिताना बाजू तरी उघड्पणे घयावा कि .. का तिथे हि शेवटची पुडी ?

विजुभाऊ बुधवार, 10/05/2023 13:36
काल पाकिस्तानात इम्रान खान ला सेना दलाच्या एका पथकाने चक्क किडनॅप करत अटक केली अश अबातम्या आहेत. इम्रानच्या समर्थनार्थ त्याचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत. इम्रानखानचे काय होईल ते कोणालाच सांगता येत नाहीत. गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्मान होईल अशी शक्यता आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थिती मधे ही घटना उंटावरची शेवटची काडी ठरू नये अशी आशा करूया. तसे काही झाले तर त्याचा परिणाम भारतावर नक्कीच होईल.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 10/05/2023 14:52
बाकी काही नाही पण पाकिस्तानातील परिस्थिती पाहता हॅपिनेस इंडेक्स, प्रेस फ्रिडम इंडेक्स वगैरेंमध्ये पाकिस्तान भारताच्या पुढे आहे असले कचरपट्टीत टाकायच्या लायकीचे अहवाल छापणारे विचारवंत आणि त्यांची तळी उचलून धरणारे त्यांचे भारतातील पिट्टे यांनी जरी धडा शिकला तरी खूप झाले. असले रिपोर्ट पाडणार्‍या संस्था बहुतांश अमेरिकेतील किंवा युरोपातील असतात. अशा संस्थांना भारताविषयी इतकी द्वेषभावना का असते हा न उलगडलेला प्रश्न आहे.

टीपीके बुधवार, 10/05/2023 18:14
यु ट्युब वर Salvatore Babones यांचे व्हिडिओ बघा, तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल बहुतेक हा व्हिडिओ या व्हिडिओ नंतर शेखर गुप्ता यांनी पण मुलाखत घेतली आणि नंतर एक व्हिडिओ पण बनवला आणि Salvatore Babones यांनी थोडी चूक केली असा प्रतिवाद करायचा क्षीण प्रयत्न केला, पण नंतर एक व्हिडिओ मध्ये Salvatore Babones यांनी शेखर गुप्ता कसे चुकले ते सप्रमाण सिद्ध केले. पण आता आठवत नाही तो व्हिडिओ कोणता. इन summary , शेखर गुप्ता म्हणाले कि A या संस्थे चे चुकले असेल पण तसाच रिपोर्ट (ज्या मध्ये भारतात अमुक तमुक कसे चुकते आहे , उदाहरणार्थ लोकशाही इत्यादी ) B या संस्थे ने पण दिला आहे. Salvatore Babones, यांनी सप्रमाण दाखवले कि B संस्थेने त्यांचा रिपोर्ट स्वतः न बनवता A चाच रिपोर्ट रेफेरेंन्स म्हणून वापरला आहे आणि A चा रिपोर्ट कसा चुकला आहे ते त्यांनी आधीच दाखवले आहे . म्हणजे शेखर गुप्ता यांचा दावा चुकीचा आहे. अर्थात भारतीयांनाच ते (स्वतः भारतीय ) कसे वाईट ते दाखवायची खाज असते. बघितले नसतील तर यांचे व्हिडिओ तर नक्की बघा. मजा येते. काही आदळ आपट नाही, आरडा ओरडी नाही, दुसऱ्याला वाईट बोलणे नाही, आरोप नाहीत . डेटा आणि तर्कशुद्ध प्रतिसाद बस. आवडतील तुम्हाला. पाश्चिमात्य लोकांच्या भारताबद्दलच्या मतांबद्दल पाश्चिमात्य लोकांना शिव्या घालायला आपल्याला आवडतात, पण ती मते तशी का आहेत हे हि हा माणूस छान सांगतो.

बाबुराव बुधवार, 10/05/2023 16:56
इतर कोणाची काहीच चूक नाही. जबाबदार फक्त नेहरूच आहेत. नेहरूंनी १९५८ मध्ये 'डीआरडीओ' स्थापन केली नसती, तर ही वेळच आली नसती ! #निरपराध कुरुकुरु

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/05/2023 20:24
कर्नाटक विधानसभा निवडणूक - मतदेयोत्तर मतदार सर्वेक्षणाचे अंदाज. एकूण जागा २२४, बहुमतासाठी आवश्यक ११३ १) झी न्यूज: कॉंग्रेस १०३-११८, भाजप ७९-९४ २) टीव्ही ९: कॉंग्रेस ९९-१०९, भाजप ८८-९८ ३) एबीपी न्यूज: कॉंग्रेस ११०-११२, भाजप ८३-९५ ४) आज तक: कॉंग्रेस ११२-१४०, भाजप ६२-८० ५) इंडिया टीव्ही: कॉंग्रेस ११०-१२०, भाजप ८०-९० ६) सी व्होटर: कॉंग्रेस १००-११२, भाजप ८३-९५ ७) न्यूज नेशन: कॉंग्रेस ८६, भाजप ११४ ८) जन की बात: कॉंग्रेस ९१-१०६, भाजप ९४-११७ १ अंदाज कॉंग्रेसला पूर्ण बहुमत देतोय. ५ अंदाज कॉंग्रेसला सर्वात मोठा पक्ष दाखविताहेत. २ अंदाज भाजपला सर्वात मोठा पक्ष दाखविताहेत.

रंगीला रतन बुधवार, 10/05/2023 21:40
१२३+ जागा बीजेपीला मिळतील हा सट्टेबाजांचा अंदाज खरा ठरतो की खोटा १३ तारखेला कळेल.

धर्मराजमुटके बुधवार, 10/05/2023 23:26
निक्काल क्र. १
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवलेला निकाल उद्या (गुरुवार) जाहीर होणार आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांनी एका प्रकरणात सुनावणी करताना याप्रकरणी माहिती दिली. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून लक्ष लागून राहिलेल्या निकालासाठी अवघे २४ तास उरले आहेत. यावरून ठाकरे गटाचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “या देशात लोकशाही आहे की नाही? हा देश विधानसभा आणि संसद संविधानानुसार चालल्या आहेत की नाही, काम करताहेत की नाही, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे की कोणाच्या दबावाखाली काम करतंय, याचाही फैसला उद्या लागेल”, असं संजय राऊत म्हणाले.
अगदी सोप्प आहे. जर निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूने लागला तर न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असणार आहे. जर शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल लागला तर न्यायव्यवस्था विकली गेलेली असणार आहे. देवा, शिंदे साहेब अजून सहा महिने तरी मुख्यमंत्री राहू देत. आमच्या ठाण्यातले जवळपास सगळे रोड खोदून कॉंक्रीटीकरण चालू झाले आहे. उद्या भलताच निकाल लागला तर रस्त्यांची कामे अर्धवट राहतील. निक्काल क्र. २ कर नाटक विधान सौदा : काँग्रेस जिंकावी हीच बजरंग बली चरणी प्रार्थना. स्वतःचं लग्न लागो न लागो, अब्दुल्याच्या शादीत बेगान्यांना नाचण्याची संधी तरी मिळेल.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 11/05/2023 10:29
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज आहे, असे विविध वाहिन्यांवर दिसतंय. आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे जातो की कसे ? निर्णय होईल की नाही आज त्याबाबत निर्णय होईल. राजकीय पक्षांच्या बाबतीत भविष्यात दिशादर्शन करणारा निर्णय येईल असे वाटते. एखाद्या पक्षातून काही आमदार पक्षातून बाहेर पडतात तेव्हा ते अपात्रच ठरले पाहिजे, त्यामुळे घोडेबाजाराला आळा बसेल असे वाटते. एक नीट संदेशही या निमित्ताने जाणे गरजेचे आहे. -दिलीप बिरुटे

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 11/05/2023 10:43
एखाद्या पक्षातून काही आमदार पक्षातून बाहेर पडतात तेव्हा ते अपात्रच ठरले पाहिजे, त्यामुळे घोडेबाजाराला आळा बसेल असे वाटते. एक नीट संदेशही या निमित्ताने जाणे गरजेचे आहे.
सहमत आणि एका पक्षाबरोबर युती करून लोकांकडून जनादेश मिळवायचा पण निवडणुक झाल्यावर ज्यांच्या विरोधात मते मागितली त्यांच्याशीच हातमिळवणी करायची असे प्रकार करणार्‍यांवरही कारवाई व्हायला हवी. तबेल्यातले १० घोडे पळवले म्हणून शिक्षा होत असेल तर सगळा तबेला पळवला तर शिक्षा व्हायलाच हवी.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 11/05/2023 11:45
कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक झाला की नियम बनवावे लागतात आणि ते बनतात. हरियाणातले आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात तीनदा पक्ष बदलला आणि पक्षांतरबंदी कायद्याची गरज वाटली आणि पक्षांतरबंदीचा कायदा आला. व्हीप, पात्र, गट, पळवाटा, या सर्व गोष्टी आल्या राहील्या. निवडणूकीपूर्वीची यूती हा लोकांनी त्या पक्षीय यूतीवर टाकलेला विश्वासच असतो, त्यामुळे इतर कोणाशी यूती करणे हा लोकांच्या मतदानाचा अपमानच आहे, यात काही वाद नाही. अशा यूतीतील पक्षांचे पाठींबा काढणे, ठेवणे, कालावधी, त्यांचे ठरलेले अटी- करार, या सगळ्या गोष्टींमधे पारदर्शकता आणि त्याबाबतची कायद्यात तरतूद किमान निवडणूक आयोगाच्या शपथपत्रात येऊन राज्यपालाकडे सरकार स्थापन करतेवेळी ते आलं पाहिजे. असे जर नसेल होत तर अपात्रता, पुन्हा निवडणूका,असेही पर्याय यायला हवेत आणि याही गोष्टीचा जेव्हा अतिरेक होईल तेव्हा ते आज जरी झाले नाही तरी पुढे नक्की होईलच असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ गुरुवार, 11/05/2023 11:03
एक नीट संदेशही हा हि कि जनतेने दिलेला कौल झुगारून स्वार्थपोटी युती तोडणे हे जनतेला आवडले नाही मुळात १०५+५३/५६ कि काय ते हा कौल होता त्याबद्दल प्रोफेश्वरचे मौन याशिवाय सेने सारखया घराणेशाची वर चाललेल्या पक्षांमध्ये कोणतीही अंतर्गत लोकशाही असूच शकत नाही त्यामुळे लोकशाहीत असल्या पक्षांना थारा देऊ नये सेनेत लोकशाही असती तर अंतर्गत सुपडा साफ झाला असता... बाकी पक्ष आणि न्यायालय याचा संबंधच येत नाही ( माफ करा पण परत पाश्चिमात्य लोकशाहीचे उदहारण देतोय ,,मजूर/ हुजूर पक्षात अंतर्गत लोकशाही आहे म्हणून नेता फाशी कटकट आणि असली नाटके ना होता बदलत येतो ) ( इंदिरा आधीची कांग्रेस हा काहीतरी तत्वावर अदाहरित होती पुढे तिचे घराणेशाही पक्षात रूपांतर झाले )

सुबोध खरे गुरुवार, 11/05/2023 19:58
दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त आमदार किंवा खासदार जर पक्ष धोरणांमुळे अस्वस्थ असतील आणि पक्ष सोडून दुसऱ्या गटाकडे जाऊ इच्छित असतील तर तसे करणे कायदेशीर आहे. मुळात दोन तृतीयांश लोक एखादा पक्ष सोडत असतील तर त्या पक्षाच्या मूलभूत विचारपद्धतीतच काहीतरी त्रुटी आहे हे लक्षात घेऊनच अशी घटना दुरुस्ती केलेली आहे. शिवसेनेने भाजप बरोबर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर युती करून आपले आमदार निवडून आणलेले होते. त्या मूलभूत विचारसरणीला हरताळ फासून श्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करून दाखवू हे श्री बाळासाहेबांना दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी आपण मुख्यमंत्री झालो अशी धादांत खोटी विधाने करत होते. श्री मनोहर जोशी आणि श्री नारायण राणे हे शिवसेनेचेच मुख्यमंत्री होते याचा सोयीस्कर विसर पडला होता का? बाळासाहेबांनी असंख्य वेळेस बोलून दाखवले होते कि काँग्रेस शी कधीही युती करणार नाही तसे झाले तर मी माझी संघटना बंद करेन. कारण हा मूलभूत वैचारिक व्यभिचार आहे. याचा सोयीस्कर विसर केवळ सत्तेसाठी पडला होता का? न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित असाच लागलेला आहे. राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच विधानसभेचे अधिवेशन बोलावू शकतात परंतु अल्पमतात आलेले मंत्रिमंडळ राज्यपालांना कधीच असा सल्ला देणार नाही हि बाब न्यायालयाने लक्षात घेतली नाही असे दिसते. अर्थात केवळ ताशेरे मारण्यापलीकडे न्यायालय राज्यपालांचे किंवा संसदेतील कोणत्याही पदाधिकार्यांचे काहीही वाकडे करू शकत नाही हे त्यांनाहि माहिती आहे. उदा नरहरी झिरवळ यांनी आमदारांना करणे दाखवण्याची नोटीस बजावली आणि त्यासाठी केवळ ४८ तासाची मुदत दिली. आणि हि नोटीस सुटीचा दिवस आल्याने लोकांपर्यंत पोचली सुद्धा नाही. याचा उहापोह न्यायालयात झाला आणि सरन्यायाधिशानी या बद्दल टिप्पणी पण केली होती. पण त्याबद्दल न्यायालय काहीही करू शकत नाही. अर्थात अशा अनेक पक्षपाती पणाची उदाहरणे दोन्ही बाजूनी झालेली न्यायालयात उघड झाली आहेत.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 11/05/2023 22:31
शिवसेनेने भाजप बरोबर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर युती करून आपले आमदार निवडून आणलेले होते. अजिबात नाही. शिवसेना हा पक्ष कधीही हिंदुत्ववादी किंवा मराठीवादी नव्हता. सोयिस्करपणे टोप्या बदलणारा हा पक्ष आहे. म्हणूनच मुस्लिम लीग, प्रजा समाजवादी, इंदिरा कॉंग्रेस, शेकाप, भाजप, रिपब्लिकन, राष्ट्रवादी, संभाजी ब्रिगेड, वंचित बहुजन आघाडी अश्या सर्व पक्षांशी अत्यंत सहजतेने शिवसेनेने युती केली आहे. ज्या सहजतेने भाजपच्या गोटातून शिवसेनेने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कळपात प्रवेश केला त्यावरून हे दृग्गोचर होते. बाळ ठाकरेंनी मुस्लिम लीग बरोबर युती करून मुस्लिम लीगच्या बनातवालाबरोबर एकत्रित प्रचारसभा घेतली होती. अब्दुल रहमान अंतुलेसाठी सुद्धा बाळ ठाकरेंनी सभा घेतली होती. १९८९ पर्यंत आपला मराठी बाणा मतांच्या बाजारात खपत नाही हे पाहून बाळ ठाकरेंनी भगवी कफनी परीधान करून हिंदुत्ववादी असल्याचा आव आणला होता. शिवसेनेला हिंदुत्ववादी, मराठी अस्मितावादी, समाजवादी, साम्यवादी, भांडवलशाहीवादी, उदारमतवादी अशी कोणतीही विचारसरणी कधीही नव्हती. बाळासाहेबांनी असंख्य वेळेस बोलून दाखवले होते कि काँग्रेस शी कधीही युती करणार नाही तसे झाले तर मी माझी संघटना बंद करेन. कारण हा मूलभूत वैचारिक व्यभिचार आहे. बाळ ठाकरेंनी कधी असे बोलल्याचे माझ्या ऐकिवात नाही आणि असे बोलले असले तरी त्यांनी वारंवार कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीशी युती केली होती. मुळात शिवसेनेला कधीही विचारसरणी किंवा धोरण नव्हते. त्यांना कोणताही पक्ष, कोणतीही विचारसरणी कधीही वर्ज्य नव्हती.

विवेकपटाईत गुरुवार, 11/05/2023 14:29
चमत्कारी शब्दांचा परदा बाजूला केल्यावर न्यायालयाने दिलेला निर्णय जसा मला समजला. राज्यपालने घेतलेला निर्णय योग्य होता, निवडणूक आयोगाने शिंदे गुटला शिवसेना म्हणून मान्यता दिली तेही योग्य. अपात्रतेची शक्ती शिंदेंनी निवडलेल्या नवीन अध्यक्ष कडे, योग्य.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 11/05/2023 17:31
१) न्यायालयाचा निकाल शिंदे यांनी ठाकरेंना नोबॉल टाकला. फडणवीसांनी अंपायरकडे खोटे अपील केले.अंपायर कोश्यारी यांनी चुकीचा निर्णय देत आऊट दिले.आणि अशाप्रकारे नोबॉलवर ठाकरेंची विकेट घेतली. पण थर्ड अंपायरचा निर्णय येईपर्यंत ठाकरे मैदान सोडून मातोश्रींवर जाऊन बसले. "त्यामुळे आता त्यांना परत बॅटिंगला बोलवता येणार नाही. ते मैदानावरच असते, तर त्यांना परत बॅटिंग करता आली असती. आता उरलेली मॅच कंटिन्यू करा.", असं थर्ड अंपायर म्हणतोय ..! २) शस्त्रक्रिया यशस्वी पण रूग्ण दगावला. ३) या निकालाचा सरळ अर्थ असा आहे की . . . - मुली-मुलाचा बघण्याचा कार्यक्रम अकायदेशीर - साखरपुडा अकायदेशीर - विवाह अकायदेशीर - मधुचंद्र अकायदेशीर . . . . - पण झालेलं मूल कायदेशीर

कंजूस गुरुवार, 11/05/2023 19:46
१)अध्यक्ष तर सर्व सभासदांनी निवडला होता त्यामुळे त्याचा प्रश्न पडला नाही. जागा हंगामी होती, नवीन उमेदवारास भरगच्च मते पडली,निवडून आला. २) आता पुढे - बहुमत सिद्ध करा हे पुढे काही ठरावावर सरकारांच्या ठरावाच्या बाजूने कमी मतदान होऊन फेटाळला गेला असता तर या नवीन अध्यक्षाने विचारले असते की 'तुमची मते का फुटत आहेत' तर मतदान घेण्याची मागणी करता आली असती. ते कायदेशिर झाले असते. ३)परंतू बहुमत सिद्ध करण्याचे बाहेरून राज्यपालांनी सांगणे जरा चुकलेच. तर पडदा पडला आहे.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 11/05/2023 17:38
आता ठाकरे नैतिकता, प्रामाणिकपणा वगैरे न शोभणारे शब्द वापरीत आहेत. मोदींचे चित्र प्रचार फलकावर रेखाटून भाजपच्या मतांच्या जिवावर ५६ आमदार निवडून आल्यानंतर अत्यंत कोडगेपणाने भाजपलाच लाथ घालून ज्यांच्या विरूद्ध मते मागितली त्यांच्याशीच हातमिळवणी करताना स्वत:ची नैतिकता फोटो काढायला गेली होती का? ज्यांच्या जिवावर मोठे झाले, ज्यांच्या मतांमुळे तुमच्या चिल्लर पक्षाचे नाव जनतेला कळलै, ज्यांच्या जिवावर आमदार-खासदार निवडून आणले, ज्यांच्या जिवावर तुमचा चिल्लर पक्ष वाढला त्यांच्याशीच विश्वासघात करताना नैतिकता, प्रामाणिकपणा कोठे गेला होता?

कपिलमुनी गुरुवार, 11/05/2023 17:49
मोडीनाम नसताना स्वतंत्र लढले तेव्हा यापेक्षा जास्त आमदार आले होते. मोदी नामाने फटका बसला काय?

श्रीगुरुजी गुरुवार, 11/05/2023 18:43
तेव्हासुद्धा भाजपनेच गुप्त मदत केली होती कारण कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी हे मुख्य विरोधक होते. जरी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी स्वतंत्र लढत होते तरीही निकालानंतर एकत्रित १००+ जागा जिंकल्या तर दोघे पुन्हा एकत्र येणार हे मोदी ओळखून होते. १९७८ व १९९९ मध्ये हेच झाले होते. त्यामुळे स्वतंत्र लढून आपण सेनेपेक्षा मोठा आहोत हे मतपेटीतून दाखवायचे जैणेकरून आपल्या जिवावर जास्त आमदार निवडून आणणाऱ्या सेनेला मुख्यमंत्रीपद मागता येणार नाही, सेनेला गुप्त पद्धतीने मदत करून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीला १४५ या अंकापासून खूप लांब ठेवायचे व सेनेशी निवडणूकपश्चात पुन्हा जमवून घेता येईल हे गणित त्यामागे होते व ते पूर्ण यशस्वी झाले. म्हणूनच निवडणूक प्रचारात मोदींनी सेनेवर कणभरही टीका केली नाही, टीकेचा सर्व भडीमार कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीवर केला, ज्या मतदारसंघात भाजपच्या तुलनेत सेनेला किंचित जास्त पाठिंबा आहे त्या मतदारसंघात तुलनेने दुर्बळ उमेदवार किंवा मित्रपक्षाचा उमेदवार देऊन मतांची फाटाफूट टाळून सेनेचा उमेदवार निवडून यायला मदत करायची या धोरणामुळे सेनेचे ६३ आमदार निवडून आले. भाजपने सेनाविरोधात जोर लावला असता तर सेनेचे काही उमेदवार पडले असते व फायदा कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादीला झाला असता.

कंजूस गुरुवार, 11/05/2023 19:52
अगोदरही बऱ्याच वेळा झाली होती. पण आपण सामान्य माणसाने बोलणे म्हणजे परिणाम काय होतात सर्वांनाच माहीत आहे. आणि आता राऊत म्हणतात तसे "निकालानंतर कळेलच लोकशाही जिवंत आहे का नाही." फटाके वाजले नाहीत. ते कदाचीत कर्नाटक निकालानंतर वाजतील.