Skip to main content

हिंडेनबर्ग,अदानी आणि आपण

लेखक माईसाहेब कुरसूंदीकर यांनी सोमवार, 30/01/2023 12:31 या दिवशी प्रकाशित केले.
गेल्या आठवड्यात हिंडेनबर्ग रिसर्च ह्यांचे अदानी समूहावरील संशोधन प्रसिद्ध झाले आणि देशात खळबळ उडाली. https://hindenburgresearch.com/adani/ Adani Group: How The World’s 3rd Richest Man Is Pulling The Largest Con In Corporate History तब्बल दोन वर्षे संशोधन केल्यावर त्यांनी काढलेले निष्कर्ष/आरोप काही धक्कादायक आहेत. भारतोय लहान मोठ्या उद्योजकांची परदेशात खाती असतात हे जगजाहीर आहे. अनेकांच्या पोकळ(शेल) कंपन्या असतात व तेथुन money laundering केले जाते. पण अदानी समुहाकडुन अशा प्रकारचे व्यवहार अपेक्षित नव्हते. विशेष करुन केंद्र सरकारच्या 'खास' अशा उद्योगपतींकडुन ही अपेक्षा नव्हती. The Adani Group has previously been the focus of 4 major government fraud investigations which have alleged money laundering, theft of taxpayer funds and corruption, totaling an estimated U.S. $17 billion. Adani family members allegedly cooperated to create offshore shell entities in tax-haven jurisdictions like Mauritius, the UAE, and Caribbean Islands, generating forged import/export documentation in an apparent effort to generate fake or illegitimate turnover and to siphon money from the listed companies. एवढे मोठे आरोप होऊनही भारतीय टी.व्ही चॅनेल्स मात्र 'काही घडलेच नाही' असा आव आणत आहेत. मराठी चॅनेलस तर त्याहुन हास्यास्पद. ए बी पी माझावर ह्या आरोपांवर बोलण्यापेक्षा 'हिंडेन्बर्ग' नाव कसे पडले, त्याच्या प्रवर्तकाची पार्श्वभूमी सांगत बसले होते. मराठी लोकांना 'अर्थ विश्वात शहाणे' करुन सोडण्याचा वसा घेणारे अनेक अर्थतज्ञ्/पत्रकार अजुनतरी गप्प आहेत. म्हणजे अहवालाचा अभ्यास करत असावेत असे समजुन चालुया. निदान मिपावर तरी ह्यावर चर्चा व्हावी ही अपेक्षा.!!
वर्गीकरण
चर्चा
वाचने 65319
प्रतिक्रिया 273

प्रतिक्रिया

राजेंद्र मेहेंदळे मंगळवार, 31/01/2023 11:59
असे मत नोंदवुन खाली बसतो. रच्याकने---३-६ महिन्यांच्या रिस्क च्या हिशोबाने १ लाख गुंतवायचे असल्यास अदानीचे कोणते शेअर्स घ्यावे याबद्दल कोणी मिपाकर खात्रीपुर्वक मार्गदर्शन करेल का?

अमर विश्वास मंगळवार, 31/01/2023 15:13
अदानी FPO १००% सबस्क्राईब झाला आहे ... त्यामुळे हिंडेनबर्ग चे प्रयत्न वाया गेले .. बाकी चालुद्या

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 31/01/2023 19:28
आणि इस्राएल मधील हैफा बंदर सुध्दा अडानी पोर्ट्स कंपनीला चालवायला मिळाले. थोड्या वेळापूर्वी गौतम अडानिंनी इस्राएलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्याबरोबर फोटो ट्विट केला आहे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर मंगळवार, 31/01/2023 19:44
बरोबर आहे. अदानीना जे काम मिळाले आहे त्यावर आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मोठी कामे ही अशीच मिळत असतात. भारतात पास्पोर्ट संबंधीत कामकाजाचे कंत्राट गेली अनेक वर्षे टी.सी एस कडे आहे. आता ह्यात असे काय आहे, की हे काम फक्त टी. सी. एसच करू शकते? पण टाटा वेगळ्या पद्धतीने सरकावर प्रभाव टाकत असतात. टाटायन फेम गिरीश कुबेरांनी काल नेहमीप्रमाणे लोकसत्तेत हास्यास्पद अग्रलेख लिहिला आहे. "कुडमुडी भांडवलशाही" असा कुबेर म्हणतात मग हिंडेन्बर्गने जी अमेरिकेतील्/चीनमधील प्रकरणे उघडकीस आणली, तिकडे कोणती 'सुसंस्क्रुत' भांड्वलशाही आहे ?

साहना बुधवार, 01/02/2023 00:09
अदानी ह्यांच्यांत क्षमता आहे. मुंद्रा बंदर त्यांनी घेतले आणि काहीच वर्षांत हे साधारण बंदर देशांतील सर्वांत जास्त यातायात हाताळते आणि सर्वांत जास्त वेगाने इथे माल हाताळला जातो. मोदी सरकारने कदाचित म्हणूनच अदानी ह्यांना लंबे रेस का घोडा म्हणून ओळखून त्यावर पैज लावली असावी. प्रश्न हा आहे कि हा घोडा त्या अपेक्षेवर कायम राहू शकतो कि मध्येच जीव तोडेल.

अथांग आकाश मंगळवार, 31/01/2023 22:28
मागे सुमार केतकर नावाच्या थेरड्याने व्यापक कटाबद्दल उलटी केली होती! तो व्यापक कट का कारस्थान हेच असावे काय???

अर्जुन मंगळवार, 31/01/2023 22:34
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार महेश जेठमलानी यांनी आरोप केला आहे की, 'भारतविरोधी' ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चॅनेल (बीबीसी) इतके हताश आहे की त्याला चीनशी संबंधित हुवावेकडून निधी मिळतो. भाजप खासदाराने ट्विट मध्ये म्हटले आहे की, बीबीसी इतकी भारतविरोधी का आहे? कारण चीनच्या राज्याशी संबंधित हुवावेकडून ते घेण्यासाठी आणि नंतरच्या अजेंडाचा पाठपुरावा करण्यासाठी पैशांची नितांत आवश्यकता आहे. हा एक साधा कॅश फॉर प्रोपगंडा डील आहे. बीबीसी ज्यासाठी तयार आहे." याच ट्विटमध्ये त्यांनी ब्रिटनमधील 'द स्पेक्टेटर' नावाच्या मासिकाच्या 'बीबीसी अजूनही मान्यताप्राप्त हुवावेकडून पैसे घेत आहे' या बातमीची लिंक शेअर केली आहे. जेठमलानी यांनी आणखी एका ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, "2021 पर्यंत जम्मू-काश्मीरमधून भारताचा नकाशा प्रसिद्ध करण्याव्यतिरिक्त, जेव्हा त्याने भारत सरकारची माफी मागितली आणि नकाशा दुरुस्त केला, बीबीसीला भारताविरोधात चुकीची माहिती पसरवण्याचा दीर्घ इतिहास आहे. अँटी पीएम डॉक्युमेंटरी ही याच दुष्ट प्रवृत्तीची चळवळ आहे. गोध्राचा पुर्ण इतिहास माहीत असतांना अशा डॉक्युमेंटरीचा निषेध करण्याएवजी काही देशविरोधी लोक त्याचं समर्थन करत आहे. अदानीवर कोणी आरोप केले, त्यांची बाजू मांडण्याआधीच, त्या दोषी ठरवून नाचणार्या लोकांना बघुन कीव येते. ज्या लोकांना आपल्या लष्करापेक्षा विदेशी माध्यमांवर जास्त विश्वास वाटतो, त्यांचाकडुन आपण अजुन काय अपेक्षा करु शकतो? मिपावरही असे "सुशिक्षीत" पण भरकटलेले लोक बघुन खेद वाटतो.

माईसाहेब कुरसूंदीकर मंगळवार, 31/01/2023 23:23
अदानीना अजून कोणीही दोषी ठरवलेले नाही. कारण त्यांच्यावर अजून कोणतीही केस नाही. मात्र हिंडेन्बर्गने जे निष्कर्ष माडले आहेत त्यावर उत्तरे नको का द्यायला? उत्तरे देताना मध्ये देश्/देशप्रेम्/षडयंत्र कशाला ? अदानी ग्रूपभोवती असंख्य शेल(पोकळ) कंपन्यांचे जाळे कशासाठी? उच्च पदावरील अधिकारी/नातेवाईक tax haven मानल्या गेलेल्या देशांमध्ये वास्तव्यास कशासाठी असतात ?

चौकस२१२ बुधवार, 01/02/2023 05:00
अदानी ग्रूपभोवती असंख्य शेल(पोकळ) कंपन्यांचे जाळे कशासाठी? यात कसले नवल .. अनेक नामांकित उद्योग टॅक्स साठी हे करतात.. त्या त्या देशाचे सरकार मजबूत असले तर अश्या कंपन्यांना धरिसी धरणे स्थानिक आयकर ना चुकवू देणे हे होते ... सरकार कडक पाहिजे हे घ्या उदाहरण https://treasury.gov.au/tax-evasion Diverted Profits Tax The new Diverted Profits Tax will help ensure that large multinationals are paying the right amount of tax on profits made in Australia. Enabling legislation was introduced on 9 February 2017. The Diverted Profits Tax will commence on 1 July 2017 and apply to multinationals with global income of $1 billion or more, and who enter into arrangements with off-shore related parties that lack economic substance, with the principal purpose of avoiding tax. The Diverted Profits Tax will levy a tax rate of 40 per cent on transactions that are caught – a penalty compared to the standard company tax rate. The Diverted Profits Tax will provide the ATO with greater powers to deal with uncooperative multinationals and provide strong incentives for large companies to pay an appropriate amount of tax.

चौकस२१२ बुधवार, 01/02/2023 05:00
अदानी ग्रूपभोवती असंख्य शेल(पोकळ) कंपन्यांचे जाळे कशासाठी? यात कसले नवल .. अनेक नामांकित उद्योग टॅक्स साठी हे करतात.. त्या त्या देशाचे सरकार मजबूत असले तर अश्या कंपन्यांना धरिसी धरणे स्थानिक आयकर ना चुकवू देणे हे होते ... सरकार कडक पाहिजे हे घ्या उदाहरण https://treasury.gov.au/tax-evasion Diverted Profits Tax The new Diverted Profits Tax will help ensure that large multinationals are paying the right amount of tax on profits made in Australia. Enabling legislation was introduced on 9 February 2017. The Diverted Profits Tax will commence on 1 July 2017 and apply to multinationals with global income of $1 billion or more, and who enter into arrangements with off-shore related parties that lack economic substance, with the principal purpose of avoiding tax. The Diverted Profits Tax will levy a tax rate of 40 per cent on transactions that are caught – a penalty compared to the standard company tax rate. The Diverted Profits Tax will provide the ATO with greater powers to deal with uncooperative multinationals and provide strong incentives for large companies to pay an appropriate amount of tax.

माईसाहेब कुरसूंदीकर मंगळवार, 31/01/2023 23:07
विनोद अदानी हे गौतम ह्यांचे थोरले बंधू. विनोद हे साय्प्रस ह्या एका लहान देशाचे नागरिक आहेत. हा देश tax haven म्हणून ओळखला जातो. शिवाय विनोद ह्यांचे दुबई/सिंगापूर्/मॉरिशस्/केमन आयलंड येथेही वास्तव्य असते. अदानी ग्रूपमध्ये हे कोणत्याही पदावर नाहीत मात्र अनेक शेल कंपन्यांतर्फे हे शेयर्सच्या उलाढाली करतात. हे कदाचित कायद्यात बसतही असेल पण सेबी,ई.डी. ह्या स्थंस्थाना ह्यापैकी काहीच माहित नव्हते? की माहित असूनही काणाडोळा?

चौकस२१२ बुधवार, 01/02/2023 05:21
विनोद हे साय्प्रस ह्या एका लहान देशाचे नागरिक आहेत. माईसाहेब आपण जेवहा अब्जाधीश व्हाल ( किंवा असाल हि ) तेवहा स्वतःच्या संरक्षणासाठी असे दुसरे नागरिकत्व घेणे वगैरे यात काही गैर नसते हे बघा .. हि कंपनी अश्या लोकांसाठी आशय सुविधा पुरविते

चौकस२१२ बुधवार, 01/02/2023 12:49
भारतीय कायद्याप्रमाणे दुहेरी नागरिकत्व शक्य नाही. परदेशी नागरिकत्व घेऊन ( ७- ८ देश ) ओ सी आय घेतले कि भारतात निवडणूक आणि शेती विकत घेणे या शिवाय इतर हि गोष्टी घेता येतात किंवा दुहेरी नागरतीकत्व नसले तरी इतर देशांचे कायमचे रहिवासी व्हिसा घेता येतो कि असो ते नोमॅड कॅपिटल एक सहज उदाहरण दिले तो माणूस बरेचदा उलट सुलट सांगत असतो

साहना बुधवार, 01/02/2023 00:03
रिपोर्ट थोड्या बारकाईने अभ्यासाला. जाणवलेले काही मुद्दे १. मुख्य मुद्दा हा आहे कि अदानी ह्यांनी आपल्या समभागांची किंमत कृत्रिम रित्या वाढवावी आहे आणि अदानी ह्यांच्या मोठ्या नेट वर्थ चा हाच प्रमुख पाया आहे. २. अदानी ह्यांच्या कंपनीचे ऑडिट शाह धांदरिया हि अत्यंत छोटी कंपनी करते ज्याचे फक्त ११ कर्मचारी आहेत आणि फारच कमी ग्राहक. एवढ्या मोठ्या कंपनीचे ऑडिट करण्यास हि छोटी कंपनी कदाचित सक्षम नाही. (अदानी ह्यांची हि मोठी चूक आहे असे मला वाटते. एखाद्या नामवंत ऑडिट कंपनीला ठेवले असते तर कदाचित हि पाळी आली नसती.) ३. तिसरा मुद्दा शेल कंपनीचा आहे. ह्यांत मला मोठे काही रहस्य आहे असे वाटत नाही. अश्या प्रकारचे हातखंडे सर्वच मोठ्या कंपनी करत असतात आणि त्याला कारणे सुद्धा असतात. रिलायन्स, इन्फोसिस, टाटा सर्वच मंडळी काही ना काही प्रमाणात ह्या धंद्यात असतील आणि ह्यातील सर्वच प्रकार शेवटी बेकायदेशीर असेल असेही नाही आणि हे सर्व बारकाईने अभ्यासण्याची माझी लायकी नाही. ४. अदाणींचे बंधू विविध प्रकारच्या भानगडीत गुंतले आहेत हा मुद्दा. हे सत्य असले तरी गौतम अदानी ह्यांच्या कंपनीवर त्याचा नक्की कसा परिणाम होतो हे हिडनबर्ग स्पष्ट करत नाही. हिरे व्यवसाय हा व्यवसायाच मुळी भानगडींचा आहे आणि त्यांत अदानी ह्यांचे बंधू थोडेफार गुंतले होते तर मला तरी त्यांत मोठे आश्चर्य वाटत नाही. एकूण रिपोर्ट न्याहाळला असता असे वाटते : १. अदानी कंपन्यांची स्टीवर्डशिप अत्यंत खराब आहे. २. स्टोक किमंत कृत्रिम रित्या वाढवली असण्याची पूर्ण शक्यता आहे. ३. ऑडिट रिपोर्ट्स हे भिकार दर्जाचे असण्याची १००% शक्यता आहे. ४. हिडेनबर्ग ह्यांनी केलेले आरोप सत्य मानण्याची गरज नाही पण सेबी ने त्यांत लक्ष घालून सत्य लोकांपुढे आणण्याची गरज आहे. मला पैसे टाकायचे असतील तर मी ह्या कंपनीपासून दूरच राहीन. शॉर्ट सुद्धा करणार नाही. जो पर्यंत ऑडिट रिपोर्ट नामांकित कंपनीकडून होत नाहीत तो पर्यंत कुठल्याही आकड्यावर भरोसा ठेवावा असे वाटत नाही.

चौकस२१२ बुधवार, 01/02/2023 04:55
४. हिडेनबर्ग ह्यांनी केलेले आरोप सत्य मानण्याची गरज नाही पण सेबी ने त्यांत लक्ष घालून सत्य लोकांपुढे आणण्याची गरज आहे. सहमत

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 01/02/2023 09:53
लोकसभेच्या कामकाजातही अदानी, हिंडेनबर्गने आणि सरकार यावर गदारोळ तर उडणार आहे, सरकार 'चौकशी करू' 'समिती स्थापन करू' 'अहवालावर कार्यवाही करू' असे म्हणून वेळ मारून नेईल असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ बुधवार, 01/02/2023 12:41
हाहाहा .. गेली ७० वर्षे काँग्रेस चाय काळात काही वेगळे चालावयाचे वाटत असो तुम्ही हे गृहीत धरले कि आहे घोटाळा आहे म्हणून ... का कारण केवळ मोदी द्वेष आणि त्यालालागून भांडवलषयी चा द्वेष बर जर घोटाळा असले तर सेबी चे हे काम आहे सरकार चे सुरवातीला तरी नाही

मित्रहो बुधवार, 01/02/2023 11:48
काही गोष्टी या सामान्यांच्या आकलनापलीकडल्या असतात. याचा अर्थ हा नाही की सामान्यांना बुद्धी कमी असते परंतु माहिती मर्यादित असते. एकंदरीत साऱ्या घटना बघता अदाणी FPO हे प्रकरण त्यातलेच वाटते. १. साडेतीन लाख करोडच्यावर मार्केट कॅप असणाऱ्या कंपनीने फक्त वीस हजार करोडचा FPO आणावा. यातून किती de-leverage होणार आहे. (बजेटच्या च्या एक दिवस आधी) २. नेमके त्याच वेळेला हिंडेनबर्गचा रिपोर्ट यावा. ३. जो शेअर Overvalued आहे असे कुणालाही वाटेल त्यात भारतातील मोठ्या उद्योगपतींनी गुंतवणुक करावी. (कालपर्यत तरी त्याच बातम्या होत्या. आज माहिती नाही) ४. आलेल्या बातम्यांनुसार त्या कंपनीत इस्त्राइल आणि अरब दोघांनीही गुंतवणुक करावी. जे आपल्याला कळत नाही त्यापासून दूर राहावे. कदाचित हिंडेनबर्ग रिपोर्ट यायचे कारण तेच असावे. सामान्याला तरी अदाणी कंपनीचे शेअर Overvalued वाटतात.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 01/02/2023 23:24
After the company's stock price crashed 28%, billionaire Gautam Adani-led Adani Enterprises today called off its Rs 20,000 crore follow-on public offer (FPO) and said money will be returned to investors. बातमी -दिलीप बिरुटे

आग्या१९९० बुधवार, 01/02/2023 23:37
लिस्टिंगला कोसळणार ह्याची खात्री झाल्याने मित्रांचे नुकसान टाळण्यासाठी FPO मागे घेतला. अशीही किरकोळ गुंतवणूकदारांनी ह्या FPO ला अल्प प्रतिसाद दिला होता.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 02/02/2023 10:45
माईसाहेब, अशा त-हेने अदानी हे श्रीमंतीच्या दुस-या तिस-या पायदानवरुन घसरले फ़ोर्बसचा रिपोर्टवर दिसते. एकीकडे समभागांचे घसरणे सुरु आहे. अदानी ग्रुप हिंडेनबर्गवर कायदेशीर कार्यवाही करणार होते त्याचं अजुन काय निश्चित दिसत नाही. हिंडेनबर्ग तर, आपण केव्हा कायदेशीर कार्यवाही करता त्याची आम्ही वाट पाहुन आहोत असे म्हणत आहेत. कंफीडन्स लेवल उच्च दिसते. बाय द वे, एकीकडे बजट आणि एकिकडे अदानी समूह सावरतो का या कड़े सर्वांचे लक्ष होते. पण ते अजुन काही सावरतांना दिसत नाही. बाकी मीडिया उर्फ़ प्रचारमाध्यमें मौन बाळगुन आहेत. एवढ्या तेवढ्या वरुन सबसे तेज सबसे बड़ी खबरवाले गप्प आहेत. सरकारचं सूचक मौन बोलकं आहे. सेबीचा आवाज दिसत नाही. कोण कोणाला पाठीशी घालतेय त्याचं काळ उत्तर असेल. चला तो पर्यन्त बजट के दिन बिगड़ा अदानी का बजट ऐकूया....! -दिलीप बिरुटे

अर्जुन गुरुवार, 02/02/2023 11:32
नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहीजे, देशाची बदनामी झाली, देशाचे नूकसान झाले तरी चालेल, पण मोदींची बदनामीची संधी मिळाली पाहीजे, अशा लोकांना मिपावर पाहीले कि, देशाला बाहेरपेक्षा देशातच जास्त शत्रु आहेत असे वाटते. अर्धवट माहीतीवर, अर्धवट बुध्धीने लिहीण्याने आपले हसुच होते, हे त्यांना कळेल तो सुदीन !!! अशांना एक सल्ला द्यावासा वाटतो, कोणाबद्दल चांगले बोलायचे असेल तर फार विचार केला नाही तरी चालेल, पण कोणाबद्दल वाईट बोलताना/ लिहीताना नक्क्कीच किमान दोनदा विचार करावा, या उप्पर आपली मर्ज्जी !!

चौकस२१२ शुक्रवार, 03/02/2023 04:54
अर्जुन आपल्या विधानाशी १००% सहमत .... मुळात त्यांची जळजळ एवढी आहे कि किती अँटी ऍसिड घेतले तरी पॉट काही सुधारणार नाही लोकशाही पद्धीतीने एक पक्ष निवडून अल्ला तरी ह्यांचा "रडि चा डाव" काही संपत नाही ..आणि मग त्यात देशाच वाईट झाले तरी चालेले कोणीच कोणाचे भक्त होऊ नये हे खरे पण सतत तोच जळफळाट !

सुबोध खरे गुरुवार, 02/02/2023 11:43
सरकारचं सूचक मौन बोलकं आहे. सेबीचा आवाज दिसत नाही. https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/sebi-increases… Last Updated: Jan 27, 2023, 08:54 PM IST https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/govt-in-touch-… https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/sebi-examining-adani… https://www.hindustantimes.com/business/centre-in-touch-with-sebi-over-… कसं आहे? यातील कुणीच बिरुटे सराना काहीच सांगितलं नाहीये. आजकाल सरकार मुजोर झालंय असं दिसतंय

अथांग आकाश गुरुवार, 02/02/2023 14:45
होय, अदानी एंटरप्रायजेस -२१% अदानी ग्रीन एनर्जी -१०% अदानी अदानी गॅस -१०% यांना मोठा फटका बसला आहे! बाकिचेही खाली गेलेत!!

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 02/02/2023 15:06
डॉ.दुव्याबद्दल आभार. पहिल्या दुव्यात गेल्या वर्षभरातील सौद्याचा अभ्यास करेल. हिडनबर्गचा अहवाल तपासेल. माहिती काय तर सूत्र. दुवा दुसरा.सेबी अदानी समूहाच्या समभागांच्या अलीकडील क्रॅशची तपासणी करत आहे आणि त्याच्या प्रमुख कंपनीच्या शेअर विक्रीतील संभाव्य अनियमितता शोधत आहे, सूत्रांचा हवाला. दुवा तीसरा, सरकार सेबीच्या अहवालाची प्रतीक्षा करीत आहे. आणि हे त्यांचं काम गोपनीय आहे, अधिकृत काहीच नाही. सेबीचं पहिलं जे कर्तव्य आहे की गुंतवणूकदरांची होणारी जी फसवणूक दिसत आहे,आणि गैरप्रकारांवर प्रतिबंध घालणे हे आहे. ते कधी होणार ? किमान सरकारची चौकशीची किमान घोषणा ? -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे गुरुवार, 02/02/2023 20:38
आता तुम्हाला कुणीच काहीच सांगत नाही त्याला काय करायचं? सेबी आपले काम करत आहे एवढं तरी वाचून घ्यायला हवं होतं. पण आर्थिक अनियमितता अशी दीड दिवसात तपासता येते का? कसं आहे ना? पिवळा चष्मा घातला कि सर्व जगच कावीळ झाल्यासारखं दिसतं. मोदीद्वेषाची कावीळ झाल्यानं मोदिरुग्णांना जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी मोदी दिसतात. पण ते हातात येत नाहीत हि त्यांच्या दृष्टीने मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. रागा यांनी राफेल राफेल सारखे अनेक बार काढले केलं पण सगळेच बार फुसके निघाले. बाकी तुमची सारवासारव चालू द्या.

कंजूस गुरुवार, 02/02/2023 15:13
वाढलेल्या भावाने आत आलेल्यांचे. अदानीचे प्रकल्प रद्द होणे, नवीन कामे न मिळणे असं होणार काय?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 02/02/2023 15:35
अदानींचे प्रकल्प रद्द होणार नाहीत आणि नवीन कामावरही परिणाम होणार नाही. कारण सरकारचा वरदहस्त पुढे कसा राहील त्यावर हे सगळं निर्भर असेल. निवडणुकाही जवळ आलेल्या आहेत सरकार उद्योगपतींची नाराजी ओढवून घेतील असा काळ नाही, असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ शुक्रवार, 03/02/2023 05:07
अदानि ना मार्केट जो काय धडा शिक्व्ययाचा तो शिकवेलच .. आअप्लयलाल का एवढ्या आनंदाच्या उकळ्या फुटतात ? चला सरळ सरळ प्रश्न विचारतो बिरुटे सर बघुयात एक भारतीय म्हणून तुम्हाला काय वाटते गेली काही वर्षे अदानी समूह ऑस्ट्रेलयातील राज्यातील ग्यलेली बेसिन मधील प्रचंड प्रमाणातील कोळसा खाण प्रक्लप उभा करू पाहतोय.... जेणेकरून भारतातील उर्जवससाठी हा कोळसा त्यांना नक्की मिळेल ( खाणी पासून वीज निर्मिती यावर नियंत्रण असणे एक उद्योजक म्हणून त्यानं ते आव्यश्यक आहे ङोई हा कोळसा इंडोनेशियातील कोळश्यापेक्षा जास्त चांगल्या प्रतीचा आहे ) - या प्रकल्पाला ठरविक लोकांकडून विरोध आहेच , मग त्यात अति टोकाचे पर्यवर्णप्रेमी पासून ते , उजवे धार्मिक वृत्तीचे शेतकरी + वर्णद्वेष इत्यादी " पण त्याच याबरोबर येथील डाव्या विचारसरणीचं राज्या सरकार आणि केंद्र सरकार चे आणि अडानिंच्या या प्रकल्पासाठी पैसे उभे करऱ्यांच्या पद्धती वॉर पण पूर्वीही प्रश्न उभे केले गेले आहेत ... त्यांची कसून तपासणी हि झालीच पाहिजे यात दुमत नाही तर सरळ विचारतो तुमचा एक भरतोय म्हणून त्याला विरोध कि पाठिंबा ! कि येथीहि "नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहीजे," याचा सूत्राप्रमाणे वागणार ...

वामन देशमुख शुक्रवार, 03/02/2023 07:36
येथे अडाणीविरोधी लिखाण (त्या लिखाणाला त्यांनी लेबल कोणतेही लावलेले असू द्या) करणाऱ्यांना माझा थेट प्रश्न आहे - - अडाणींना तुमचा विरोध आहे की पाठिंबा? - जर विरोध असेल तर कोणत्या कारणासाठी आहे? माझा अडाणींना पाठिंबा आहे कारण भारतीय कायद्यानुसार चालणाऱ्या त्यांच्या कंपन्यांमध्ये मी माझे पैसे गुंतवलेले आहेत. माझ्या कायदेशीर गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी माझा त्यांना पाठिंबा आहे. तसे करण्याचा मला व्यावहारीक, कायदेशीर आणि नैतिक अधिकार आहे. - तुम्ही कोणत्या कारणासाठी विरोध करत आहात? - तुम्हाला विरोध करण्याचा काय अधिकार आहे ््?

चौकस२१२ शुक्रवार, 03/02/2023 10:16
विचारून काय फायदा ? सरळ उत्तर मिळेल? - विरोधी १ = सर्व सरकारी असावे या मताचे ( अति डावे ) निदान यांचेशी दोन हात तरी करता येतात - विरोधी २ = कुंपणावर बसणारे , उद्या अदानि चे शेअर फुकट मिळाले तर नक्की घेतील हे पळपुटे - विरोधी ३ = सगळंच कुशंकेने बघणारे - गेलाय ७ वर्षात " केवळ भाजप विरोधी " "नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहीजे," प्रकारचे - ० १% खरे विचारपूर्वक , कानसुमार ( ग्राहक चळवळीतील आणि शोध पत्रकारिता करणारे ( अमेरिकेतीळ अलीकडचे उद्धरण म्हणजे थेरानोस कंपनी ची चिरफाड )

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 03/02/2023 14:46
माझा अडाणींना पाठिंबा आहे कारण भारतीय कायद्यानुसार चालणाऱ्या त्यांच्या कंपन्यांमध्ये मी माझे पैसे गुंतवलेले आहेत.
अडानी ग्रुपच्या कंपन्यांची स्थापना भारतीय कंपनी कायद्याप्रमाणे आणि त्यांचे शेअरमार्केटवरील लिस्टिंग भारतीय कायद्याप्रमाणे झाले असले तरी समजा त्या कंपन्या पैशाची अफरातफर (मनी लाँडरींग) वगैरे करत असतील तर त्या भारतीय कायद्याप्रमाणे चालतात असे म्हणता येईल का? अशाप्रकारच्या व्यवहारांना बहुदा भारतीय कायद्याची मान्यता नसावी.
माझ्या कायदेशीर गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी माझा त्यांना पाठिंबा आहे. तसे करण्याचा मला व्यावहारीक, कायदेशीर आणि नैतिक अधिकार आहे.
कोणीही कोणालाही पाठिंबा देऊ शकतो. पण आपले वैयक्तिक हितसंबंध जपण्यासाठी म्हणून एखाद्या चुकीच्या गोष्टीला (तशी चुकीची गोष्ट होत असेल तरी) पाठिंबा द्यायचा का? समजा मी कोणाला पैसे उसने दिले आहेत आणि तो चोरी करताना पकडला गेला तर मी माझे पैसे परत मिळवायला म्हणून चोराला पाठिंबा द्यायचा का? चोराला पैसे उसने दिले तर ते आपले नशीब तद्वतच चोराच्या कंपनीत पैसे गुंतवले तर ते आपले नशीब. तसेही इव्किटी इन्व्हेस्टमेंट केली असेल तर आपल्या गुंतवणुकीचे संरक्षण वगैरे गोष्टींना अर्थ राहत नाही कारण इव्किटी इन्व्हेस्टमेंट मुळातच जोखीम घेऊन येत असते. अडानी दोषी आहेत किंवा नाहीत मला माहित नाही. हिंडेनबर्गही पूर्ण शुध्द हेतू ठेऊन हे सगळे करत नाहीये हे जरी मान्य केले तरी असे झटके मधूनमधून मिळायला हरकत नसावी. त्यातून भविष्यात कोणी अशी अफरातफर करणार असेल तर त्यांना भिती बसेल. अशी भिती आपल्या देशाच्या आणि कायद्याच्या दृष्टीने चांगलीच नाही का?

वामन देशमुख शुक्रवार, 03/02/2023 16:13
समजा त्या कंपन्या पैशाची अफरातफर (मनी लाँडरींग) वगैरे करत असतील तर त्या भारतीय कायद्याप्रमाणे चालतात असे म्हणता येईल का?
वेगळ्या शब्दात म्हणणं मांडण्याचा प्रयत्न करतो. अडाणींच्या कंपन्यांचे व्यवहार भारतातील किंवा इतर देशातील कोणत्या कायदेशीर अडचणीत सापडलेले आहेत का? माझ्या माहितीनुसार तरी नाही. मग असे असताना केवळ कोणती तरी संशयास्पद पार्श्वभूमी असलेली कंपनी अडाणींच्या कंपन्यांवर कसले-कसले गैरव्यवहारांचे आरोप करते. केवळ त्या आरोपांच्या आधारावर अडाणींना मी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करावे का? हं, उद्या चालून त्या कंपन्यांत कायद्यानुसार कुठले गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून आले, त्यांची चौकशी झाली, एखादा तरी गैरव्यवहार सिद्ध झाला तर त्या कंपन्यांना माझा पाठिंबा राहणार नाही. जरी माझी त्यांमध्ये गुंतवणूक असली तरीही. पटतंय का? --- प्रतिसादाच्या एकूण आशयाशी सहमत.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 03/02/2023 16:42
उद्या चालून त्या कंपन्यांत कायद्यानुसार कुठले गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून आले, त्यांची चौकशी झाली, एखादा तरी गैरव्यवहार सिद्ध झाला तर त्या कंपन्यांना माझा पाठिंबा राहणार नाही. जरी माझी त्यांमध्ये गुंतवणूक असली तरीही.
धन्यवाद. कोणीही असला तरी गैरव्यवहारांना पाठिंबा नकोच. आणि त्याचबरोबर कोणीतरी आरोप केले म्हणून लगेच पिंजर्‍यात उभे करायची पण गरज नाही. जर आरोपात चौकशी करण्याइतके तथ्य आढळले तर जरूर चौकशी व्हावी.

कंजूस गुरुवार, 02/02/2023 21:31
एवढा आर्थिक धीटपणा दाखवून हिंडेनबर्ग आणि इतर विरोधकांना चूप केलंय. तुम्हाला नको ना आमच्या कंपनीचा हिस्सा मग देणारच नाही. (असं माझं मत झालंय.)कोणाची सरशी झाली हे काळच ठरवेल. ती आणि इतर अदाणी कंपन्या धंध्यात यशस्वी झाल्या तर हिंडेनबर्गचीच विश्वासार्हता जाईल.

राजेंद्र मेहेंदळे गुरुवार, 02/02/2023 21:50
अदानीने आपली नितिमत्ता/ बांधिलकी दाखवुन द्यायचा (माझ्या मते केविलवाणा) प्रयत्न केला आहे. एफ पी ओ १००% बूक झाला होता तो सुद्धा त्यांनीच शेल कंपन्याद्वारे केला असायची शक्यता आहे (ईमेज टिकवण्यासाठी). काही असो, पण अदानी शेअर्स मध्ये गुंतवणुक केलेल्या बापड्या लोकांचे आणि एस बी आय्/एल आय सी चे नुकसान होऊ नये म्हणुन तरी हा घोळ लवकर निस्तरावा आणि अदानीवरचे काळे ढग पांगावेत अशी आशा करतो.

वामन देशमुख शुक्रवार, 03/02/2023 07:39
IPO / FPO मागे घेतल्याची भारतीय शेअर बाजारातील ही पहिलीच घटना आहे का?

रात्रीचे चांदणे गुरुवार, 02/02/2023 22:00
सेबी किंवा CBI अशा संस्थाकडून अदाणीविरोधात निपक्षपातीपणे चौकशी होण्याची काहीही शक्यता नाही, कारण मोदी आणि भाजपाचा भक्कम पाठिंबा अडणीना आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 03/02/2023 09:02
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील प्रत्यक्ष कामकाजाच्या गुरुवारी पहिल्याच दिवशी लोकसभेचे कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्ष सदस्यांनी लोकसभा अध्यक्षाच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत जात अदानी ग्रुपबाबतचा मुद्दा मांडला. पाठोपाठ नरेंद्र मोदी सरकार व अदानी समूहाच्या निषेधाच्या घोषणाही दिल्या गेल्या. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाचा ठरावही मंजूर करण्याची लोकसभाध्यक्षांची विनंतीही विरोधकांनी ऐकली नाही. राज्यसभेतही विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन अदानी समूहाच्या व्यवहाराची चौकशीची मागणी केली, विरोधी पक्ष सदस्यांनी स्थगन प्रस्तवाची नोटीस दिली मात्र सर्व नोटीस फेटाळल्या व अदानी प्रकरणावरील स्थगन प्रस्ताव अमान्य केला आणि दोन्ही सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. हिंडेनबर्ग अहवालात अदानी समूहाच्या व्यवहाराबाबत केलेल्या आरोपांची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली चौकशी करावी अशी एकमुखी मागणी विरोधकांनी गुरुवारी संसदेत लावू धरली. दोन्ही सभाग्रहात स्थगन प्रस्ताव देण्यात आला मात्र, तो दोन्ही सभागृहाच्या सभापतींनी अमान्य केला आणि गोंधळला सुरुवात झाली. (लोकसत्ता) एलायसी आणि एसबीआयमधे सर्व सामान्य जनतेने पैसे सुरक्षित राहावे म्हणून सामान्य जनतेने पैसा गुंतवला आहे. आता हे पैसे अदानी समूहात गुतवल्यामुळे जनतेचे नुकसान होत आहे, असे वाटते आणि त्यामुळे दोन्ही सभागृहात या विषयावर चर्चा होणार अपेक्षितच होते आता सरकार पुढे काय भूमिका घेते आणि विरोधीपक्षांना ’संसद से सडकतक ’उतरायला या विषयावर संधी आहे काय, येता काळ त्याचं उत्तर असेल. -दिलीप बिरुटे

टर्मीनेटर शनिवार, 04/02/2023 13:22
"एलायसी आणि एसबीआयमधे सर्व सामान्य जनतेने पैसे सुरक्षित राहावे म्हणून सामान्य जनतेने पैसा गुंतवला आहे. आता हे पैसे अदानी समूहात गुतवल्यामुळे जनतेचे नुकसान होत आहे, असे वाटते"
रिअली ??? 😀 प्रा.डॉ. एलआयसी असो कि एसबीआय लाईफ* किंवा कुठलेही 'युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स' (ULIP) विकणारी अन्य इन्शुरन्स कंपनी असो, 'युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स' (ULIP) मध्ये विमा+ऍसेट क्रिएशनच्या दृष्टिकोनातून बघत गुंतवणूक करणाऱ्या 'सामान्य' जनतेकडून गोळा केलेला पैसा शेअर बाजारात गुंतवून नफा कमावणे आणि त्यातला हिस्सा पॉलिसीधारकांना मिळवून देणे हाच त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे हो! ज्यांना मार्केट मधले थोडेफार कळते किंवा जोखीम पत्करायची तयारी असते असे लोक स्वतःच मार्केटमध्ये ट्रेडिंग/सट्टेबाजी करतात आणि ज्यांना त्यातले फारसे काही कळत नाही किंवा जास्ती जोखीम पत्करायची ज्यांची तयारी नसते पण शेअर बाजारातून मिळणारे उत्पन्न आकर्षित करत असते ते लोकं म्युच्युअल फंड/ युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स अशा माध्यमांतून त्यात गुंतवणूक करतात. बरं म्युच्युअल फंड असो कि युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन असो, त्याच्या ऑफर डॉक्युमेन्टवर (बारीक अक्षरात का असेना पण) 'डिस्क्लेमर' असतेच असते. प्रश्न हा आहे कि किती लोकं ते वाचतात किंवा सिगरेटचे पाकीट किंवा मद्याच्या बाटलीवर छापलेल्या वैधानिक इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून धूम्रपान/मद्यपान करतात त्याप्रमाणे म्युच्युअल फंड/ युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्समध्ये गुंतवणूक करतात? आता विषय एलआयसी आणि एसबीआय चा निघालाय म्हणून त्यांच्या ब्रोशर आणि पॉलिसी डॉक्युमेंट वरचे डिस्क्लेमर्स खाली पेस्टवतोय: * एसबीआय बँकिंग व्यतिरिक्त अन्य व्यवसायातही असल्याने सरसकटपणे तिचा 'एसबीआय' असा उल्लेख केला जाऊ नये असे वाटते! LIC
Risks factors and Disclaimers : i) LIC’s Nivesh Plus is a Unit Linked Life Insurance product, which is different from the traditional insurance products. ii) The premium paid in Unit Linked Life Insurance policies is subject to invest ment risks associated with capital markets and the NAVs of the units may go up or down based on the performance of fund and factors influencing the capital market and the insured is responsible for his/her decisions. iii) Life Insurance Corporation of India is only the name of the Insurance Com pany and LIC’s Nivesh Plus is only the name of the unit linked life insurance contract and does not in any way indicate the quality of the contract, its future prospects or returns. iv) Please know the associated risks and the applicable charges, from your In surance agent or the Intermediary or policy document of the insurer. v) The various fund types offered under this contract are the names of the funds and do not in any way indicate the quality of these plans, their future prospects and returns. vi) All benefits under the policy are also subject to the Tax Laws and other financial enactments as applicable from time to time. vii) The actual value of units under your policy in the IRDAI prescribed FORM D02 can be viewed through a secured login on the Corporation’s website ( www.licindia.in)
SBI Life: "The Unit Linked Insurance products do not offer any liquidity during the first five years of the contract. The policyholders will not be able to surrender or withdraw the monies invested in unit Linked Insurance Products completely or partially till the end of fifth year" Unit Linked Life Insurance products are different from the traditional products and are subject to market risks. The premium paid in Unit Linked policies are subject to investment risks associated with capital markets and the NAVs of the units may go up or down based on the performance of fund and factors influencing the capital market and the policyholder is responsible for his/her decisions. SBI Life Insurance Co. Ltd. is only the name of the insurance company and SBI Life –eWealth Insurance is the name of the unit linked Life insurance contract and does not in any way indicate the quality of the contract, its future prospects or returns. Please know the associated risk and applicable charges from your Insurance Advisor or the intermediary or the policy document from the insurer. The various funds offered under this contract are the names of the funds and do not in any way indicate the quality of these plans, their future prospects or returns. Past performance of the Fund Options is not indicative of future performance. All benefits payable under this policy are subject to tax laws and other fiscal enactments in-effect from time to time, please consult your tax advisor for details. आणि नमुन्यादाखल म्युच्युअल फंड साठीचा एक डिस्क्लेमरः "Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs." सांगायचा मुद्दा हा कि, अदानी समूहातच नाही तर नफा मिळवून देउ शकतील अशा असंख्य कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये ह्या दोन संस्थांची गुंतवणूक आजही आहे आणि पुढेही असणार आहे आणि तो त्यांच्या व्यवसायाचा भागच आहे. तस्मात उगाच "एलायसी आणि एसबीआयमधे सर्व सामान्य जनतेने पैसे सुरक्षित राहावे म्हणून सामान्य जनतेने पैसा गुंतवला आहे. आता हे पैसे अदानी समूहात गुतवल्यामुळे जनतेचे नुकसान होत आहे, असे वाटते" असे विधान करण्यात काही अर्थ नाही! तुमचे एकवेळ ठीक आहे कारण तुमचा मिळेल तीथे संधी शोधात शेठ आणि शेठच्या गोतावळ्यावर टीका करणे, त्यांना शिव्याशाप देणे हा फंडा क्लिअर आहे 😀 😂 पण खाली आंद्रे वडापाव ह्यांच्या एका प्रतिसादात
"तुम्ही एल आय स्या काढा तरी तुमचे पैसे अडानीत.. तुम्ही एस बी आय पॉलिसी एफ ड्या करा तरी तुमचे पैसे अडानित..."
अशी वाक्ये वाचली आणि (त्यांना मार्केट/गुंतवणुकी विषयी चांगली जाण आहे असे वाटत असल्याने) राहवले नाही म्हणून हा प्रतिसाद प्रपंच! बाकी
"दोन्ही सभागृहात या विषयावर चर्चा होणार अपेक्षितच होते आता सरकार पुढे काय भूमिका घेते आणि विरोधीपक्षांना ’संसद से सडकतक ’उतरायला या विषयावर संधी आहे काय, येता काळ त्याचं उत्तर असेल."
ह्यावर सरकारने ह्या विषयात फारशी ढवळाढवळ न करता सेबीला त्यांचे काम करू द्यावे असे माझे वैयक्तिक मत. विरोधीपक्षांकडे सध्या मुद्द्यांची वानवा असल्याने त्यांनी राफेल प्रमाणे साप साप म्हणून भुई धोपटत ह्या विषयावर सडकेवर उतारायलाही काही हरकत नाही, तेवढेच काहीदिवस जनतेचे मनोरंजन 😀 आणि हो... सर्व सामान्य जनतेचे पैसे सुरक्षित राहावे असे मनापासून वाटत असल्यास विम्यासाठी युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन न घेता टर्म इन्शुरन्स/ कॅशबॅक पॉलिसी/ एंडॉमेंट पॉलिसी वगैरे प्रकारच्या पारंपरिक पॉलिसीज घेण्याविषयी जनजागृती जरूर करावी!

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 05/02/2023 08:41
ग्राहकाची रिस्क फॅक्टर त्याबाबतचे डिस्क्लेमर समजलेय. पण व्यवसाय म्हणून केलेल्या गुंतवणूकीत आणि शासनाच्या प्रेशरमुळे केलेले दान, वाटलेली खिरापत यात फरक असतो. पहिल्यात कंपनी प्रोफाईल, तिचा बीझीनेस, भविष्यातील संधी यावर संशोधन करुन गुंतवणूक केली जाते. परंतू दुस-या प्रकारात हे काहीही न पाहता आपल्या मालकाचा (शासनाचा) आदेश यात संबंध म्हणून ही गुंतवणूक केली जाते. -दिलीप बिरुटे

आग्या१९९० रविवार, 05/02/2023 09:03
सरकारच्या आग्रहामुळे २०१७ नंतर सरकारी तोट्यातील कंपन्यांमध्ये LIC ने केलेली गुंतवणुक ३० - ८० % तोट्यात आहे. LIC कडे असलेला प्रचंड पैसा असाच वाया घालवून LIC ला दिवाळखोरीत ढकलून दिले की खासगी विमा कंपन्या जनतेला लुटायला मोकळ्या होतील.

आग्या१९९० शुक्रवार, 03/02/2023 09:25
आपल्या कंपनींचे गहाण ठेवलेले शेअर पैसे भरून सोडवून घेवून आर्थिक स्थिती सुस्थितीत असल्याचे अदाणींचे प्रयत्न. चांगली सुरुवात आहे. Dow ने अदानी कंपनीचे शेअर लिस्ट करायला नकार दिला. वाईट गोष्ट.

चौकस२१२ शुक्रवार, 03/02/2023 09:32
एलायसी आणि एसबीआयमधे सुरक्षित राहावे यांचा मूळ धंदा जरी इन्शुरन्स असला आणि फक्त त्यातून त्यांनी नफा कमवावा हा उद्देश आहे तरी त्यांना "बाजाराची जोखीम" घेण्याची परवानगी जर त्यांच्या अखत्यारीत दिली गेली असले तर "१००% सुरक्षित" राहावे हि अपेक्षा कशी काय ? बाजार हा बाजार आहे अर्थात मिळालेली संधी साधून सेठ ना कशे झोडपायचे हे तुमचे ब्रिदवाकाय असल्यामुळे पुढे काय बोलणार .. चालुद्या चिखलफेक अर्थात हे मान्य करतो कि सरकारी मालकीच्या आर्थिक संस्थातून कर्मचाऱ्यांकडून बेजबाबदार पद्धतीने अशी बुडिताची कर्जे दिली जातात / तीच जर खाजगी बँक असती तर त्याचे प्रमाण कमी असते कारण तिथे उत्तरदायित्व असते पण ह्या आशय गोष्टी काय काँग्रेस काळात झालया नाहीत? ( मी तर कधी एकदा काँग्रेस सत्तेवर येत्ये आणि मग अश्या प्रकरणात आपले "मोदी हेटर्स " कसे काय टोपी फिरवतात ते बघणे रोचक ठरेल )

सुबोध खरे शुक्रवार, 03/02/2023 09:33
हिंडेनबर्ग अहवालात अदानी समूहाच्या व्यवहाराबाबत केलेल्या आरोपांची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली चौकशी करावी अशी एकमुखी मागणी विरोधकांनी गुरुवारी संसदेत लावू धरली. यात मुद्दा असा आहे कि कोणत्यातरी एका अमेरिकेतील कंपनीने (ज्यात त्यांचा स्वार्थ आहे) काही आरोप केले त्या ऐकीव माहितीवर तातडीने आपल्या संसदेने संसदीय समिती नेमणे किंवा न्यायालयीन चौकशी नेमणे हे कितपत योग्य आहे. विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांना दुसरे काम नाहीच. पण सुज्ञ जनतेने हे का मान्य करावे? सेबी किंवा तत्सम सक्षम संस्थेने याची संपूर्ण चौकशी करून तो अहवाल संसदेपुढे ठेवायला हवा आणि त्यात जर तथ्य आढळले तर संसदेने वरील पैकी कोणतीही कार्यवाही करावी. उद्या कुणीही उठून कुणावरही आरोप करेल. उदा श्री उद्धव ठाकरे यांनी कारशेड कांजूरमार्गला नेण्यात पैसे खाल्ले किंवा श्री केजरीवाल यांचे दहशतवाद्यांशी आर्थिक संबंध आहेत. त्यासाठी लगेच संसदीय समिती नेमणे किंवा न्यायालयीन चौकशी नेमणे हे कितपत योग्य आहे?. काही नैसर्गिक प्रक्रिया असते कि नाही? पण कावीळ झालेल्या लोकांना तसे काही सुचणारच नाही.

साहना शुक्रवार, 03/02/2023 10:59
पोटाला चिमटा काढून बायको मुलांची आबाळ करून आयुष्यभर जणू काही SBI चालविण्याची जबाबदारी ह्यांच्यावरच दिल्याप्रमाणे २ लाखांची FD ठेवणारे अंकल हल्ली जणू काही SBI ने लोन देण्यापूर्वी ह्यांचा सल्ला घ्यावा अश्या पद्धतीने वागतात. FD चे रेट पाहिजेत ८% पण लोन मात्र फक्त छोट्या उद्योगधंद्यांना द्यावे तर मग बँक ने फायदा आणावा तरी कुठून. अडानी ह्यांचे debt विशेष धोकादायक वाटत नाही. बँकांना चुना लागण्याची शक्यता कमीच आहे. LIC ने जे पैसे गुंतवले आहेत ते LIC साठी चिल्लर आहे. वरील प्रकारच्या अंकल मंडळींनी LIC ला बक्कळ पैसा दिलाय.

माईसाहेब कुरसूंदीकर शुक्रवार, 03/02/2023 11:52
सहमत. law of the land मोडला गेला आहे का? हे बघावे आणि मगच चौकशी समीती वगैरे स्थापन करावी. आपल्या मराठी संपादकाना/युट्युबवर पत्रकारिता करणार्याना आनंद झाला आहे तो पोटदुखीतून. मारुती/ह्युण्डाई चालवणार्यांच्या कॉलनीत एखाद्याने मर्सेडिझ घेतली की अनेकाना पोटदुखी सुरू होते तशीच अनेक पत्रकारांची अवस्था होती. हिंडेनबर्गचा अहवालाने ह्या पत्रकारांना आनंद झाला आहे. त्यात मोदींशी मैत्री असल्याने ह्यांचे जुने फोटू/व्हिडियो प्रसिद्ध करणे हेही चालु झाले आहे. मोठी कामे ही जगभर अशीच मिळत असतात. बोईंग्/एयरबस ह्यां कंपन्याची बेंगळुरु/हैद्राबाद येथे आहेत मात्र नवी दिल्लीत मुख्य कार्यालये आहेत. ह्युंडाईचे गाड्या बनवायचा कारखाना तामिळनाडुत आहे पण मुख्य कार्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. ह्या कंपन्यांना दिल्लीत कार्यालय स्थापन करण्याची गरज का वाटते? आताच्ग नाही तर गेले अनेक वर्षे असेच जगभर चालु आहे. पण हे मान्य न करता उगीच् नैतिकतेच्या गप्पा पत्रकार मारत बसतात.

चौकस२१२ शुक्रवार, 03/02/2023 12:05
अनेकाना पोटदुखी सुरू होते तशीच अनेक पत्रकारांची अवस्था होती. सहमत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना असेल खरे काही काळे बरे तर सेबी शोधेल असे गृहीत धरुयात अर्थात यावर बद्धकोष्ठ झालेल्या "प्रतकारांचे " उत्तर तयार असणार कि .." सगळ्या एजंन्सया या सरकारच्या हातातील बाहुले आहेत " आणि काही काळे बरे नसेल तर " हाथी चलत अपनी चाल ..."

आग्या१९९० शुक्रवार, 03/02/2023 09:33
मार्केट ओपन झाल्या झाल्या adani enterprises ला लोअर सर्किट लागले. फ्री फ्लोट नगण्य असताना कोण इतके तोट्यात घाईघाईत शेअर विकत असेल बरे? कहीं ये वो तो नही...

आग्या१९९० शुक्रवार, 03/02/2023 09:42
Adani enterprises ला नुकतेच पुढील 15% चे लोअर सर्किट लागले. लवकर गहाण ठेवलेले शेअर सोडवून घे रे बाबा, margin call ची वाट बघू नकोस. अर्थात तेवढी हिम्मत नाही त्यांची.

आग्या१९९० शुक्रवार, 03/02/2023 09:50
आज दुपारी हिंडेनबर्गला धोबीपछाड करणारी बातमी येणार ( बहुतेक करून मार्केट बंद झाल्यावर) . सोमवारी फक्त अप्पर सर्किट, मज्जाच मज्जा.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 03/02/2023 10:15
डिस्क्लेमर लिहित चला. लोक पुन्हा रस्तावर येतील. ''माझी मतं ही माझी व्यक्तिगत मतं आहेत, माझ्या मतावरुन शेयर बाजारात कोणास फायदा अथवा नुकसान होत असल्यास मी जवाबदार असणार नाही'' :) -दिलीप बिरुटे

आग्या१९९० शुक्रवार, 03/02/2023 10:31
आज दुपारी हिंडेनबर्गला धोबीपछाड करणारी बातमी येणार ( बहुतेक करून मार्केट बंद झाल्यावर) . सोमवारी फक्त अप्पर सर्किट, मज्जाच मज्जा. हो हे माझे speculation आहे, कोणी लगेच ह्यावर विश्वास ठेऊन ह्या कंपनीचे शेअर खरेदी किंवा विक्री करण्याचा हा सल्ला नाही, नफा तोट्यात जबाबदार राहणार नाही. असेही कोण विश्वास ठेवतो आमच्यावर ? ठेवूच नका.

आग्या१९९० शुक्रवार, 03/02/2023 17:58
ज्यांनी Adani enterprises चे शेअर आज खरेदी केले असतील त्यांना सोमवारपर्यंत शांत झोप लागेल. T+1 मुळे लवकरच फायदा कमावता येईल. बार बार दिन ये आये.....

टर्मीनेटर शुक्रवार, 03/02/2023 15:09
सोमवारची वाट बघतोय... ५२ आठवड्याचा उचांक ४१९० नोंदवणारा शेअर १६०० च्या आसपास मिळाला तर नक्कीच घेईन. बाकी ह्या चर्चेमध्ये रस नाही!

आग्या१९९० शुक्रवार, 03/02/2023 10:04
हुश्श! Adani enterprises ला दिवसातील अखेरचे २०% चे सर्किट लागले. आता कळले ना FPO का कॅन्सल केला. FPO लिस्टिंग झाला असता तर स्पेशल सेशन मध्ये कुठलेही सर्किट लागत नसल्याने फ्री फॉल होऊन गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले असते. सामान्य गुंतवणूकदार ह्यात फारसे नसल्याने कोणाचे नुकसान झाले असते?

तर्कवादी शुक्रवार, 03/02/2023 12:24
PO लिस्टिंग झाला असता तर स्पेशल सेशन मध्ये कुठलेही सर्किट लागत नसल्याने फ्री फॉल होऊन गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले असते. सामान्य गुंतवणूकदार ह्यात फारसे नसल्याने कोणाचे नुकसान झाले असते?
अचूक पकडलंत

आनन्दा शुक्रवार, 03/02/2023 11:13
बाकी अडाणी इतका जोरात कोसळला, पण निफ्टी वरती ढिम्म परिणाम झाला नाही. याचा अर्थ कसा घ्यायचा? म्हणजे काय, जे लोक अडाणी ने भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात आणली आहे म्हणत आहेत त्यांनी समजावून सांगितलं तर अजून बरं.

आग्या१९९० शुक्रवार, 03/02/2023 11:30
भारतीय शेअर बाजार हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा बॅरोमीटर नाही. शेअर बाजार रोज वरखाली होत असतो, अर्थव्यवस्था म्हणजे झोपाळा नव्हे दिवसभर वर खाली व्हायला.

सुबोध खरे शुक्रवार, 03/02/2023 12:11
हो पण तुम्ही अदानी चे भरपूर समभाग घेतले कि नाही? म्हणजे सोमवारी अप्पर सर्किट लागलं कि लगेच विकायला मोकळे.

तर्कवादी शुक्रवार, 03/02/2023 12:32
बाकी अडाणी इतका जोरात कोसळला, पण निफ्टी वरती ढिम्म परिणाम झाला नाही. याचा अर्थ कसा घ्यायचा?
निफ्टी ५० मध्ये अडाणी समूहातील २ कंपन्या आहेत.

तर्कवादी शुक्रवार, 03/02/2023 12:24
अमेरिकन हिंडेनबर्ग काय म्हणते किंवा भारतीय पत्रकार व ईतर माध्यमे काय म्हणतात त्याबरोबरच जगातील इतरत्र उमटणार्‍या प्रतिक्रियाही बघायला हरकत नसावी. क्रेडिट सुसे या स्वित्झर्लंडच्या बँकेने अदानी समुहाचे समभाग कर्जाकरिता तारण म्हणून न स्वीकारण्याचे ठरविले आहे. पाठोपाठ सिटी बँकेनेही असा निर्णय घेतला आहे. बातमी