Skip to main content

ताज्या घडामोडी - जुलै २०२२ (भाग ३)

लेखक क्लिंटन यांनी बुधवार, 13/07/2022 18:19 या दिवशी प्रकाशित केले.

आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्याने नवा भाग सुरू करत आहे. आधीच्या भागातील प्रतिसादांविषयी काही लिहायचे असेल तर त्या भागात आणि नवा कोणता मुद्दा लिहायचा असेल तर तो या भागात लिहावा ही विनंती.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई मेट्रोच्या प्रमुखपदावर अश्विनी भिडे या आय.ए.एस अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्या त्याच पदावर कार्यरत होत्या. महाविकास आघाडी सरकारने त्यांना पदावरून हटविले होते. त्यांची पुन्हा त्याच पदावर नियुक्ती केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई मेट्रोच्या कामात अक्षम्य दिरंगाई केली होती. ते काम वेगाने पुढे सरकून मेट्रोच्या सगळ्या लाईन्स पुढील दोन अडीच वर्षात सुरू झाल्या तर मुंबईकर नक्कीच फडणवीसांना शतशः धन्यवाद देतील.

https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/ashwini-bhide-is-back…

वाचने 24255
प्रतिक्रिया 176

प्रतिक्रिया

चौकस२१२ शुक्रवार, 15/07/2022 12:20

महागाई कोणालाच आवडत नाही ..पण जी वस्तू स्थानिक ठिकाणी बनत नाही त्यावर सरकार फार मोठ्या प्रमाणात ढवळाढवळ करू शकत नाही .. खोटा हस्तक्षेप करून स्वस्ताई आणू शकते ! तेवहा २ गोष्टी साहेब
१) भारतात आणि ते सुद्धा नालायक भाजप सरकार मुलळे महागाई वाढली आहे आणि काँग्रेस असते तर वाढली नसती असे तुमचे म्हणणे आहे का ?
जर हेच मविका किंवा केंद्रात काँग्रेस सत्तेत असते तर एवढ्याच पोटतिडकीने लिहिले असते का तुम्ही ?
२) महागाई काय फक्त भारतात वाढली नाहोये .. उदाहरण देतो गृहकर्ज येथे २ महिन्यात आर बी ए ने दोन वेळेस ०.५ % ने वाढवले , पेट्रोल डोळा १,२०-३० पासून २., २,३० प्रति लिटर वर गेले पगार काही असे झटकन वाढत नाहीत .. शोवाय भारतासारखाच आय कर ३० - ४५% पर्यंत भरतो
महागाई चे हेंच चित्र अमेरिकेत हि आहे ( इन्फ्लेशन ) मग झाली का जाळपोळ इकडे ?

सरकार ला धारेवर जरूर धरा मग ते कोणत्याका पक्षाचे असेना .. आणि टीकेत सुद्धा समतोल असावा

क्लिंटन शुक्रवार, 15/07/2022 13:09

अमेरिकेतही महागाई ४० वर्षातील सर्वाधिक आहे. अमेरिकेत परवा जाहीर झालेला महागाईचा आकडा यापूर्वी १९८१ मध्ये बघायला मिळाला होता. महागाई हा पूर्ण जगाला भेडसावणारा प्रश्न झाला आहे. मोदींमुळे महागाई वाढली या अपप्रचाराला फारसा अर्थ नाही.

दुसरे कोणी लिहायच्या आत एक गोष्ट लिहितो. महागाई हा राज्यकर्त्यांविरोधात वातावरण बनविणारा एक घटक असतो पण तोच एक घटक असतो असे अजिबात नाही. भारतात कायमच महागाई राहिली आहे. महागाईमुळे सामान्य लोकांचे जगणे मुश्किल झाले वगैरे गोष्टी पूर्वीही बोलल्या जात होत्या आणि आजही बोलल्या जात आहेत. १९६०-१९७० च्या दशकात अमेरिकेत लिंडन जॉन्सन आणि रिचर्ड निक्सन यांच्या सरकारांनी अवलंबलेल्या धोरणांमुळे तिथे आणि त्यामुळे पूर्ण जगात महागाई होती. त्यात गोल्ड स्टँडर्ड गेले आणि १९७३ मध्ये अरब-इस्राएल युध्द झाले त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली.परिस्थिती तेव्हाही इंदिरा गांधींच्या नियंत्रणाबाहेर होती आणि आजही मोदींच्या नियंत्रणाबाहेर आहे. रिचर्ड निक्सननी अमेरिकेत जे काही निर्णय घेतले त्याबद्दल आणि अरब इस्राएल युध्दामुळे तेलाचे भाव एका रात्रीत चौपट वाढले त्याबद्दल इंदिरा गांधींना जबाबदार धरणेही चुकीचे. विरोधी पक्ष तेव्हाही परिस्थितीचा फायदा उठवत होते आणि आताचे विरोधी पक्षही तेच करायचा प्रयत्न करत आहेत. तरीही त्यावेळेस लोक सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले होते ते आता होताना दिसत नाही. गुजरातमध्ये नवनिर्माण आणि बिहारमध्ये संपूर्ण क्रांतीच्या नावावर अक्षरशः अराजक माजावे अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या तुलनेत आता फार कुठे सामान्य लोक रस्त्यावर उतरले आहेत असे दिसत नाही. विरोधी पक्षांचे कार्यकर्ते रस्त्यावर आले असतील तर त्याविषयी मी लिहित नाहीये तर सामान्य लोकांविषयी लिहित आहे. १९७० च्या दशकात इंदिरा गांधींविरोधात वातावरण होते त्याच्या ५% वातावरणही मोदींविरोधात आहे असे वाटत नाही. अर्थात त्यावेळी परिस्थिती जास्त वाईट होती- महागाईचा दर ३५% होता म्हणजे आतापेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यावेळेस स्वातंत्र्य मिळून थोडी वर्षेच झाली होती आणि सगळे काही सोडून आंदोलनात उडी घेणार्‍या लोकांना त्यावेळच्या तरूणांनी बघितले होते त्यांचे अनुकरण करावे ही प्रेरणा असेल कदाचित. त्यावेळेस अहमदाबादच्या एल.डी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींगच्या विद्यार्थ्यांनी कॉलेज सोडून आंदोलनात भाग घेतला होता. ही ५० वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे आणि पैशापासरी पन्नास इंजिनिअरींग कॉलेज त्यावेळेस नव्हती. तेव्हा इंजिनिअरींगला प्रवेश मिळणे हीच मोठी गोष्ट होती आणि एल.डी कॉलेज म्हणजे काही प्रमाणात मुंबईच्या व्ही.जे.टी.आय सारखे कॉलेज होते. अशा कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी आपली इंजिनिअरींगची जागा सोडून आंदोलनात भाग घेतला होता. आता २०२२ च्या जगात असे काही होणे केवळ अशक्य आहे. पण तेव्हा ते शक्य झाले. म्हणजे आता असे करणारे विद्यार्थी नाहीत ही गोष्ट मोदींच्या बाजूला फायद्याची आहे. तरीही काहीही असले तरी त्यावेळी जे वातावरण होते त्याच्या ५% वातावरणही आता नाही याचे काय कारण असेल?

मला वाटते की नुसती बाहेरची परिस्थिती वाईट असली तरी राज्यकर्ता स्वतःच्या स्वार्थासाठी काहीही करत नसून आपल्यासाठी काहीतरी करत आहे हे चित्र लोकांमध्ये उभे राहावे लागते. १९७० च्या दशकातील इंदिरा गांधींचे सरकार आणि काँग्रेस पक्ष म्हणजे सत्ताधारी माजणे याचे मूर्तीमंत उदाहरण होते. विविध ठिकाणचे सत्ताधारी म्हणजे भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले हे चित्र लोकांपुढे होते. इंदिरा गांधींच्या सरकारनेही काही केले नाही असे अजिबात नाही. पण हे विरोधातील मुद्दे त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामांना झाकोळून टाकायला पुरेसे होते. विरोधकांनी कितीही आदळआपट केली तरी तसे चित्र यावेळी नाही. त्याउलट देशात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे चालू आहेत हे लोकांना समोर दिसत आहे. अनेक गरीबांना घरे बांधायला सरकारकडून अर्थसहाय्य केले गेले आहे. शेतकर्‍यांनाही किसान योजनेच्या अंतर्गत थेट खात्यात पैसे मिळत आहेत. असल्या समाजवादी छाप योजना मला आवडत नाहीत हे आधीच स्पष्ट करतो. पण सांगायचा मुद्दा हा की परिस्थिती कितीही वाईट असली तरी राज्यकर्ते लोकांसाठी काहीतरी करत आहेत, निदान प्रामाणिक प्रयत्न नक्कीच करत आहे हे चित्र लोकांपुढे आता आहे ते तेव्हा नव्हते. त्यावेळी राज्यकर्ते आपले खिसे भरण्याकडे अधिक लक्ष देत आहेत असे लोकांपुढे चित्र होते. हा फरक मोठा आहे.

तेव्हा परिस्थिती वाईट असली, महागाई कितीही वाढलेली असली तरी राज्यकर्त्यांविरोधात लगेच मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरत नाही. मोदींची लोकप्रियता पूर्वी होती तितकीच आजही आहे- कदाचित जास्तच असेल. आणि जोपर्यंत मोदी स्वतःसाठी काही न करता लोकांसाठी काहीतरी करत आहेत हे चित्र (सत्य परिस्थिती तशी आहेच का हे मला माहित नाही पण चित्र-- शेवटी राजकारणात तेच जास्त महत्वाचे असते) लोकांपुढे आहे तोपर्यंत विरोधकांनी कितीही आदळआपट केली तरी त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही.

हा प्रकार केवळ भारतातच बघायला मिळतो असे नाही. अमेरिकेतही तेच झाले होते. १९३६ मध्ये फ्रँकलीन रूझवेल्ट आणि १९८० मध्ये जिमी कार्टर हे दोन अध्यक्ष निवडणुकांना सामोरे गेले तेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारे परिस्थिती वाईटच होती. १९२९ मध्ये चालू झालेली महामंदी १९३६ मध्ये कायमच होती (फ्रॅ़ंकलीन रूझवेल्ट यांनी स्वतःच्या धोरणांमुळे परिस्थिती आणखी बिघडवली ही गोष्ट वेगळी- सामान्य लोकांना हे सगळे कळत नाही) तर १९६० च्या दशकाच्या शेवटपासून सुरू झालेले अनियंत्रित महागाई आणि मंदीचे (स्टॅगफ्लेशन) चक्र १९८० पर्यंतही तसेच होते. पण १९३६ मध्ये फ्रँकलीन रूझवेल्ट लॅन्डस्लाईडने जिंकले तर १९८० मध्ये जिमी कार्टर विक्रमी फरकाने हरले. ते का झाले? तर १९३६ मध्ये फ्रँकलीन रूझवेल्ट अमेरिकन लोकांसाठी काहीतरी करत आहेत हे चित्र होते तर १९८० मध्ये जिमी कार्टर हे अतिशय निष्क्रीय अध्यक्ष असे चित्र होते. ते कशावरही काहीही करणार नाहीत हे चित्र लोकांपुढे होते. अर्थात जिमी कार्टर भ्रष्ट होते असे कोणीच म्हणणार नाही- अगदी त्यांचे कट्टर विरोधकही हे म्हणणार नाहीत पण ते कमालीचे निष्क्रीय आणि कशाविषयी काहीच करणार नाहीत असे चित्र लोकांपुढे होते. तेव्हा दोन निवडणुकांमधला फरक समोरच आहे.

राघव शुक्रवार, 15/07/2022 15:16

+१ आशयाशी सहमत !

सल्या समाजवादी छाप योजना मला आवडत नाहीत हे आधीच स्पष्ट करतो. पण सांगायचा मुद्दा हा की परिस्थिती कितीही वाईट असली तरी राज्यकर्ते लोकांसाठी काहीतरी करत आहेत, निदान प्रामाणिक प्रयत्न नक्कीच करत आहे हे चित्र लोकांपुढे आता आहे ते तेव्हा नव्हते. त्यावेळी राज्यकर्ते आपले खिसे भरण्याकडे अधिक लक्ष देत आहेत असे लोकांपुढे चित्र होते. हा फरक मोठा आहे.

जरी हे एक मोठे कारण आहे तरी एवढे एकच कारण पुरेसे वाटत नाही.
अत्रे, कॉ. डांगे इ. अनेक चांगले भाषापटू लोकांपुढे भाषणं करत तेव्हा लोकं खास वेळ करून त्यांचं ऐकायला जात. अशा लोकांच्या लेखांवर वाचकांच्या उड्या पडत. पण ते त्याप्रमाणात मतपेटीत परिवर्तित झालेले दिसत नाही.
लोकांना एक भक्कम पर्याय लागतो. जोवर असा पर्याय निर्माण होणार नाही तोवर कितीही आकांडतांडव केला तरीही तो मतपेटीत पुरेसा परिवर्तित होणार नाही. अशा भक्कम पर्यायासोबत मग जनमतपरिवर्तनाचे काम व्हावे लागते. या दोन्ही गोष्टी एकत्र आल्यात की मग थेट सत्तांतराचा मार्ग निर्माण होईल.
सद्यपरिस्थितीत भाजपला असा भक्कम पर्याय देश पातळीवर कुणीच नाही. त्यामुळे लोकसभेत सत्ताबदल होणे सध्यातरी मृगजळच आहे. आणि असा पर्याय निर्माण होऊ नये यासाठी सगळेच सत्ताधारी प्रयत्न करत असतात. हा एक कुशल राजकीय डावपेच आहे आणि राजकीय पक्षापुरतं म्हणायचं तर त्यात काही विशेष चूक आहे असं मी मानत नाही. मोदींची गुजरातमधली वर्ष घ्या किंवा देशपातळीवरची वर्ष घ्या, भाजपनं हे अगदी चोखपणे हाताळलंय.

विवेकपटाईत शुक्रवार, 15/07/2022 11:58

दिल्ली असो वा मुंबई सर्वच डॉक्टर एकच गोळी लिहीत होते. डोलो 650. ते हीच गोळी का लिहीत होते. फक्त पैसे हाच उद्देश्य असलेल्यांना डॉक्टर म्हंटले पाहिजे का?

The evidence indicates that the group has adopted unethical practice to promote its products/ brands. The quantum of such freebies detected is estimated to be around Rs 1,000 crore, the IT department said.
https://www.moneycontrol.com/news/trends/tax-raids-on-dolo-650-maker-of…

विवेकपटाईत शुक्रवार, 15/07/2022 12:00

दिल्ली असो वा मुंबई सर्वच डॉक्टर एकच गोळी लिहीत होते. डोलो 650. ते हीच गोळी का लिहीत होते. फक्त पैसे हाच उद्देश्य असलेल्यांना डॉक्टर म्हंटले पाहिजे का?

The evidence indicates that the group has adopted unethical practice to promote its products/ brands. The quantum of such freebies detected is estimated to be around Rs 1,000 crore, the IT department said.
https://www.moneycontrol.com/news/trends/tax-raids-on-dolo-650-maker-of…

Trump शुक्रवार, 15/07/2022 12:03

पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरळ आणि पश्चिम बंगाल दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर, श्रीलंकेच्या दिशेने आगेकुच.

क्लिंटन शुक्रवार, 15/07/2022 18:43

एन.डी.एच्या (खरं तर भाजपच्या) राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू काल मुंबईत येऊन गेल्या. उध्दव ठाकरे गटानेही त्यांना पाठिंबा दिला आहे तेव्हा परंपरेप्रमाणे त्यांनी मातोश्रीवर येऊन उध्दव ठाकरेंची भेट घ्यावी अशी अपेक्षा त्यांची बहुदा असावी. पण त्याला द्रौपदी मुर्मूंनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. मातोश्रीवर जाऊन ठाकरेंची भेट घेणे सोडूनच द्या, त्यांना अन्य कुठेही भेटीलाही बोलावले नाही. इतकी वर्षे युती असल्याने शिवसेनेचे हे फाजील लाड सहन करावे लागत होते. आता तसले काही चालवून घ्यायची काहीही गरज नाही. त्यातही ठाकरे गटात उरलेल्या खासदारांच्या दबावामुळे त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला होता त्यामुळे ठाकरेंनी यशवंत सिन्हांना मत द्यायचा निर्णय घेतला असता तरी लोकसभेतील बर्‍याच्यशा शिवसेना खासदारांनी द्रौपदी मुर्मूंनाच मत दिले असते. तसे असेल तर ठाकरेंना विनाकारण महत्व द्यायची काहीही गरज नव्हती. २०१४ पासून ठाकरेंनी जे एकेक प्रकार केले आहेत ते पाहता त्यांना कोणत्याही प्रकारची सौजन्यपूर्ण वागणूक दिलीच जाऊ नये असे वाटते.

गणेशा शुक्रवार, 15/07/2022 19:10
सरकार ला धारेवर जरूर धरा मग ते कोणत्याका पक्षाचे असेना .. आणि टीकेत सुद्धा समतोल असावा

नक्कीच,. माझे हि हेच म्हणणे आहे, सरकार आणि त्यांच्या निर्णया विरुद्ध आपली मते आपण मांडली पाहिजेत, एकाच पक्षाची बाजू घेऊन रेटून बोलण्यासाठी आपण नक्कीच अघोषित दलाल नाहीच..

१) भारतात आणि ते सुद्धा नालायक भाजप सरकार मुलळे महागाई वाढली आहे आणि काँग्रेस असते तर वाढली नसती असे तुमचे म्हणणे आहे का ?
जर हेच मविका किंवा केंद्रात काँग्रेस सत्तेत असते तर एवढ्याच पोटतिडकीने लिहिले असते का तुम्ही ?

नक्कीच, काँग्रेस सरकार असताना त्यांच्या प्रती हि राग होताच, भ्रष्टाचाराच्या आरोपा मुळे, विविध कारणा मुळे त्यांना हि बोल लावलेलेच आहेत..
येथे एक सांगू इच्छितो, सरकारच्या काही गोष्टींना विरोध करणारा हा दुसऱ्याच पक्ष्याच्या समर्थनात बोलतोय हि मानसिकताच आपण बदलली पाहिजे..

आणि एक, काँग्रेस जाऊन भाजप आले, ह्याला कारण आधी काँग्रेस ला मत देणारे काही लोक बदलले म्हणूनच..
आणि ह्या बदललेल्या लोकांमुळेच सरकार बदलते, ना कि कायम त्या पक्षाची नाकात वेसण घालून बसलेल्या लोकांमुळे..

असो.

२) महागाई काय फक्त भारतात वाढली नाहोये ..

Ok, पण माझे म्हणणे इतकेच आहे, कि ४५० rs वरून गॅस १००० रुपया पलीकडे गेला तर आधी ज्यांनी रान उठवले त्यांना तरी प्रामाणिक पणे आता बोलता येते आहे का नाही?

का त्यावेळेस जगात स्वस्ताई होती आणि भारतात महागाई होती?

बस हुई महंगाई कि मार असे कोण म्हणाले त्यांनाच जनता प्रश्न विचारणार ना?
या मुळे ज्यांनी मते दिले त्यांनी प्रश्न विचारले तर ते काँग्रेसी होतात का?

असो खुप घाईत रिप्लाय लिहिलाय, आणि जगाचा अभ्यास माझा नक्कीच नाही, त्यामुळे तिकडे आणि हिकडे असले मला करायचे नाही..

तुम्ही पेट्रोल ३५-५० rs ला देऊ असे आश्वासन कसे देऊ शकता असे प्रश्न विचारलेच पाहिजे, नाही मी रामदेव बाबा चे बोलत नाही, bjp कडून मंत्री जावडेकर पत्रकार परिषदेत बोलले होते..

जाहिराती, मग ती गॅस असो, खड्डे असो का काही याबाबतीत आश्वासन पाळले नाही तर नक्कीच बोलले पाहिजे...

का काँग्रेस ने शेण खाल्ले म्हणुन bjp च्या गु खाण्याला चूक म्हणायचे नाही का?

असो.

क्लिंटन शुक्रवार, 15/07/2022 20:31

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत सगळ्या विरोधी पक्षांनी उमेदवारी दिलेले यशवंत सिन्हा म्हणजे नक्की काय चीज आहे हे पुढील एका फोटोवरून समजेल. हा फोटो आहे २०१८ मधील. आय.बी आणि रॉचे माजी प्रमुख अमरजितसिंग दुलात* यांनी पाकिस्तानच्या आय.एस.आयचा प्रमुख असाद दुरानी याच्याबरोबर संयुक्तपणे एक पुस्तक लिहिले होते. त्या पुस्तकाचे नाव होते- The Spy Chronicles: RAW, ISI and the Illusion of Peace. त्या पुस्तकाचा दिल्लीत प्रकाशन समारंभ झाला होता. त्या समारंभासाठी असाद दुरानीला दिल्लीला यायचे होते पण मोदी सरकारने त्याला व्हिसा नाकारला होता. तेव्हा तो व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे त्या समारंभाला पाकिस्तानातून हजर होता. त्या समारंभाला लेखक दुलात यांच्याबरोबरच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, माजी उपराष्ट्रपती हामिद अन्सारी, फारूख अब्दुल्ला यांच्याबरोबरच हे यशवंत सिन्हाही हजर होते. भारताचे माजी पंतप्रधान, माजी उपराष्ट्रपती, माजी अर्थ-परराष्ट्रमंत्री हजारो भारतीय नागरीकांना ठार मारण्यात हात असलेल्या बरोबर एकाच व्यासपीठावर हजर होते हे किती विलोभनीय दृश्य असेल नाही..

1

या प्रकारानंतर मनमोहन सिंग आणि यशवंत सिन्हा यांच्याविषयी असलेला उरलासुरला आदरही पूर्ण संपला. मोठ्या पदावरून गेल्यानंतर हे लोक भारतात दहशतवादी कारवाया करणार्‍याबरोबर एका व्यासपीठावर असतील तर ते त्या पदावर असताना आपल्याच लोकांना ठार मारायला मदत करत होते का हा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. यशवंत सिन्हा हे भारताचे अगदी सर्वोत्तम अर्थमंत्री होते असे म्हटले तरी चालेल. पण या प्रकारानंतर ते मुळात चांगले भारतीय आहेत की नाही हा प्रश्न मला तरी नक्कीच पडतो. जन्माने भारतीय असला तरी कर्माने एक चांगला भारतीय नसलेला माणूस कितीही प्रकांडपंडित असला, अगदी बृहस्पतीचा जावई नव्हे बृहस्पतीचा सासरा असला आणि त्याने इतर कितीही चांगल्या गोष्टी केल्या असल्या तरी असा माणूस आदरास पात्र नाही/नसावा. असला माणूस राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीला उभा असला तरी जिंकायची शक्यता फारच थोडी ही चांगली गोष्ट आहे.

*: याच अमरजितसिंग दुलात यांची रॉमधून निवृत्त झाल्यावर वाजपेयींनी काश्मीरमधील खास दूत म्हणून नियुक्ती पंतप्रधान कार्यालयात केली होती. २००३-०४ मध्ये पंतप्रधानपदाच्या शेवटच्या वर्षात वाजपेयींनी काश्मीरमध्ये तथाकथित शांततेसाठी प्रयत्न केले होते (आणि जानेवारी २००४ मध्ये हुर्रियत कॉन्फरन्सचे लोक अडवाणींना भेटले पण होते. वाजपेयी २००४ ची निवडणुक जिंकून परत पंतप्रधान झाले असते तर ते लोक वाजपेयींनाही भेटले असते) त्यामागे हे दुलात होते. वाजपेयींविषयी आदर असला तरी त्यांचे काश्मीर आणि पाकिस्तानविषयक धोरण गंडलेले होते असे अनेक भाजप समर्थकांना वाटते (मी पण त्यातलाच एक) त्यामागे हे एक मोठे कारण आहे.

मदनबाण शुक्रवार, 15/07/2022 23:22

राष्ट्रपती झालो तर सीएए कायद्याची अंमलबजावणी रोखण्याचा प्रयत्न करणार- यशवंत सिन्हा
हे राष्ट्रपती पदाचे उमेद्वार आणि हे यांचे विचार ! तुम्हाला वेगळ्या शत्रुची गरज का म्हणुन भासावी ?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :-Kabhi Nahi Video Song Adnan Sami | Tera Chehra | Feat. Amitabh Bachchan

क्लिंटन शनिवार, 16/07/2022 09:35

२००७ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षांच्या आग्रहामुळे हामिद अन्सारीची उपराष्ट्रपदाचा उमेदवार म्हणून युपीएने निवड केली होती. त्यावेळी कम्युनिस्टांचा युपीए सरकारला बाहेरून पाठिंबा होता. कम्युनिस्टांच्या आग्रहामुळे पुढे आलेला माणूस.... नक्की कसा असेल हे वेगळे सांगायची गरज आहे का?

डँबिस००७ शनिवार, 16/07/2022 10:37

ईतका गदारोळ होऊनही पुर्व उपराष्ट्रपती हामिद अन्सारीवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकार हालचाल करत नाहीय.

क्लिंटन शनिवार, 16/07/2022 10:54

वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी अनेक गोष्टींमध्ये कचखाऊ धोरण अवलंबले होते. त्यांच्या कारकिर्दीत दहशतवादी कारवाया मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या होत्या आणि थेट संसदेपर्यंत दहशतवादी पोचले होते. वेळेप्रसंगी चार पावले मागे यावे लागते म्हणून कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणी दहशतवाद्यांना सोडले हे आम्हालाही समजते. पण त्यानंतर काय केले? दहशतवाद्यांवर कडकडून कारवाई केली का? वाजपेयी कडक भूमिका का घेत नाहीत हा प्रश्न नेहमी पडायचा. तरीही वाजपेयींचे समर्थन करत होतो कारण उजव्या बाजूला त्यांच्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नव्हता.

मोदी आल्यावर मात्र तितका भोंगळ प्रकार राहिलेला नाही. २०१६ मध्ये जानेवारीत पठाणकोटमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला. त्यानंतर गेल्या साडेसहा वर्षात काश्मीरबाहेर एकही मोठा हल्ला दहशतवादी करू शकलेले नाहीत. काश्मीरमध्येही स्थिती पूर्वीपेक्षा बरीच जास्त नियंत्रणात आहे हे नक्की. जी-२० ची शिखर परीषदच काश्मीरमध्ये घेण्याचा मोदी सरकारचा इरादा आहे म्हणजे बायडन नाना आणि युरोपमधील देशांचे प्रमुख तसेच जपानचे पंतप्रधान वगैरेंना झक मारत काश्मीरला आणायचा मोदी सरकारचा इरादा आहे- म्हणजे काश्मीर भारताचा भाग आहे याची कबुली त्यांच्याकडून घ्यायचा इरादा आहे. हे प्रत्यक्षात होईल असे मला अजूनही वाटत नाही पण केले तर खूपच उत्तम.

तेव्हा सांगायचा उद्देश हा की वाजपेयी काही गोष्टींमध्ये बोटचेपे होते त्या बाबतीत मोदी कडक आहेत. तरीही काही गोष्टींमध्ये मोदी आपल्याला पाहिजे तितके कडक नाहीत. उदाहरणार्थ हा अन्सारी, तुकडे तुकडे गँग, जे.एन.यु, विविध एन.जी.ओ आणि विचारवंत वगैरे. तरीही उजव्या बाजूला मोदींपेक्षा अधिक चांगला पर्याय नसल्याने त्यावेळेस काही गोष्टी मान्य नसूनही जसे वाजपेयींचे समर्थन करत होतो त्याप्रमाणेच आता मोदींच्या काही गोष्टी मान्य नसूनही मोदींचेच समर्थक आहोत. भविष्यात मोदींपेक्षा कडक उजवा नेता आल्यास त्याचे समर्थन करू. हाकानाका.

सुबोध खरे शनिवार, 16/07/2022 12:27

मोदी आपल्याला पाहिजे तितके कडक नाहीत. उदाहरणार्थ हा अन्सारी, तुकडे तुकडे गँग, जे.एन.यु, विविध एन.जी.ओ आणि विचारवंत वगैरे.

उमर खालिद अजून तुरुंगातच आहे. त्याच्यावर UAPA कायद्याखाली खटला भरला असल्यामुळे त्याला जामीन मिळालेला नाही.

तिस्ता सेटलवाड आणि कंपनी सध्या परत तुरुंगात आहेत आणि त्यांना जामीन मिळालेला नाही.

शेहला रशीद कन्हैया कुमार यांच्या बद्दल सध्या फारसं काही ऐकू येत नाही. कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पक्षात गेला आणि लोकसभा निवडणुकीत सर्व विरोधि पक्षांनी पाठिंबा देऊनही सव्वा चार लाख मतांनी हरला आहे.

जिग्नेश मेवानी पण सध्या पाट्या टाकतो आहे.

या सर्व लोकांना डाव्या आणि काँग्रेसी प्रणालीने अथय प्रमाणावर पाठिंबा दिला त्यांच्या वर भरपूर खर्च केला परंतु यातील कोणालाही टेकू देऊन काहीही फायदा झाला नाही.

दुर्दैवाने भारतात न्यायालयात न्याय मिळायला अक्षम्य विलम्ब लागतो. १९९६ -९७ च्या लालू प्रसाद यांच्या केसेस कोर्टात २०१८ नंतर उभ्या राहिल्या आणि त्यांना शिक्षा झाली. तसेच या सर्वांच्या विरुद्ध केसेस उभ्या राहायला १० वर्षे लागतील.

शिवाय कृतिकरण्याइतका सबळ ACTIONABLE EVIDENCE पुरावा जमा करणे हे सोपे नाही. विशेषतः आर्थिक गुन्ह्यात. त्यामुळे श्री मोदी काही करत नाहीत असा भास निर्माण होतो.

याशिवाय या बोकडांविरुद्ध कार्यवाही करण्यात नको तेवढा वेळ घालवण्यापेक्षा श्री मोदी इतर बऱ्याच महत्त्वाच्या गोष्टीवर काम करणे जास्त योग्य समजतात.

डँबिस००७ शनिवार, 16/07/2022 14:59

टुकडे, टुकडे गँग, ल्युटियन्स मिडीया, सुप्रिम कोर्टाचे वकिल ज्यात ईंदिरा जयसींग, प्र भुषण, क पिल सिब्बल वैगेरे येतात त्यांच्या वर एक्शन घ्यायला मोदी कश्याला हवेत ? मोदीच्या मंत्र्याच काम आहे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पहली पाच वर्ष मोदीजींनी बरीच मेहनत करुन भारताची प्रतिमा खुपच उजळवळी.
आंतरराष्ट्रिय पटलावर जी-७ सारख्या जगातल्या फक्त ७ देशाच्या मंडळात भारताला पाहुणा म्हणुन बोलवुन भारताच्या मतांचा विचार करण हेच दाखवत. या पुढे अश्या कार्यक्रमात मोदीजींनी अगत्याने बोलवल जाईल. जी-७ सारख्या देशाचे मुख्य नेते मोदीजींनी भेटण्यासाठी आतुर होते. अक्षरश: गळाभेट करत होते हे पाहुन ईथले बुद्धी जीवी, कम्युनिस्ट लोक विव्हळत होते. श्री जयशंकरच्या रुपाने एक चांगला परराष्ट्र मंत्री मिळालेला आहे व त्यांनी श्री मोदीजींवरचा बराच भार हलका केलेला आहे.

जगाच्या इतर देशाच्या मानाने भारताला आपली जागा बनवायला मोदीजीं सारखा नेता भारताला भेटला हेच भारताचे भाग्य आहे. कालच्याच तमीत युएई देशाने भारतात अत्याधुनिक फुड पार्क साठी २ बिलियन डॉ निवेश करायचा प्रस्ताव दिलेला आहे. भारता सारख्या देशात ३६० डिग्री फुड पार्क ही युएई सारख्या देशाच्या फुड सेक्युरीटीची गरज आहे. युएई, साउदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, कुवेट
सारखे देश आपल्या फुड सल्पायसाठी पाकिस्तान, भारत, तुर्की, फार ईस्ट देशांवर अवलंबुन आहेत. ह्यातल्या साउदी अरेबियाने पाकिस्तानात निवेश करत बरीच मोठी जमिन संपादन करुन तिथे आपल्या साठी पिकाची सोय केलेली आहे. पण पाकिस्तानच्या घसरत्या
इकॉनॉमिमुळे पाकिस्तान कडुन फुड सेक्युरीटीची अपेक्षा करता येणार नाही ह्याची कल्पना ह्या देशांना आहे. रशीया - युक्रेन च्या युद्धा मुळे बेरेच संपन्न देश आताच्या परिस्थितीवरुन भविष्यात निर्माण होणार्या प्रश्नांची उत्तरे आताच शोधायला लागलेली आहे. अत्याधुनिक फुड पार्क हे अश्याच प्रयत्नाच द्योतक आहे. युएईला फॉलो करत गल्फ मधले ईतर देशही भारताकडे आपल्या फुड सेक्युरीटीच्या गरजेसाठी वळण्याची शक्यता आहे. ह्या मुळे भारतातील शेतकर्याला मोठी हक्काची बाजारपेठ निर्माण होईल.

कृशी कायद्याची महत्ता ज्यामुळे आपल्याला आता पटेल अशी असंख्य उदाहरणे ह्या काही महिन्यात आपल्या समोर आलेली आहेत.
भारतातल्या शेतकर्याच्या दुर्दैवाने त्यांना एकही चांगला नेता मिळाला नाही, अन्यथा ज्या परिस्थितीत सरकारने कृशी कायद्ये मागे घेतले
त्यावेळेला ज्या शेतकर्यांना हे कायदे हवे होते त्यांनी सुद्धा सरकारवर आपल्या नेत्यांकरवी दबाव आ णायला पाहिजे होता.

रात्रीचे चांदणे शनिवार, 16/07/2022 12:31

माझी उपराष्ट्रपती असल्यामुळे अन्सारीना कायद्याचे संरक्षण असण्याची शक्यता आहे.

आग्या१९९० शनिवार, 16/07/2022 15:50

युएईला फॉलो करत गल्फ मधले ईतर देशही भारताकडे आपल्या फुड सेक्युरीटीच्या गरजेसाठी वळण्याची शक्यता आहे. ह्या मुळे भारतातील शेतकर्याला मोठी हक्काची बाजारपेठ निर्माण होईल.
कशी? सेंद्रिय शेती करून? देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी गव्हावर निर्यातबंदी करणाऱ्या देशाने फार मोठ्या बाता करू नये.
भारतातल्या शेतकर्याच्या दुर्दैवाने त्यांना एकही चांगला नेता मिळाला नाही,
हे अगदी खरे आहे. आणि केन्द्रसरकारही त्याबाबतीत करंटे निघाले.
अन्यथा ज्या परिस्थितीत सरकारने कृशी कायद्ये मागे घेतले
त्यावेळेला ज्या शेतकर्यांना हे कायदे हवे होते त्यांनी सुद्धा सरकारवर आपल्या नेत्यांकरवी दबाव आ णायला पाहिजे होता.
कायदे करण्यापूर्वी कोणाशी चर्चा केली होती सरकारने? सगळ्याच गोष्टी हम करे सो कायद्याने करून चालत नाही. शेतकऱ्यांना हे कायदे समजावण्यात कमी पडलो असे सरकारने कबूल केले आहे. कधी समजवायला गेले होते हे त्यांनाच ठाऊक.

Trump शनिवार, 16/07/2022 19:03

भारतातल्या शेतकर्याच्या दुर्दैवाने त्यांना एकही चांगला नेता मिळाला नाही,
हे अगदी खरे आहे. आणि केन्द्रसरकारही त्याबाबतीत करंटे निघाले.

बारामतीचे जाणते राजे अगदी स्वतःहुन मागुन कृषीमंत्री झाले. त्यांची तुम्ही इज्जत काढता आहात.

सुक्या शनिवार, 16/07/2022 19:35

कधी समजवायला गेले होते हे त्यांनाच ठाऊक.
दलाल लोकांच्या आंदोलनादरम्यान त्यांचे प्रतीनिधी व सरकार चे कृषीमंत्री यांच्यात ११ वेळा बैठका झाल्या. त्यात अडेलतट्टू भुमिका घेउन आधी कायदे मागे घ्या, फलाना कायदा बनवा मग बोलु ही ह्यांची भुमीका होती. त्याउपर सुप्रीम कोर्टाने समीती पण गठीत केली होती तिथेही हे गेले नाही. वरुन आता त्यांचे पाय धरावे अशी तुमची अपेक्षा आहे काय?

आता काळे कायदे नाहीत, तेव्हा सारे मंगल आहे. जे मिळते आहे ते आनंदाने घ्यावे. पांडुरंगाचे स्मरण करावे ..
सरकार कडे भिक मागायला जाउ नये ... अपमान होइल .. :-)

आग्या१९९० शनिवार, 16/07/2022 18:02

अन्न, वस्त्र, निवारा आणि इंटरनेट. गरिबांना सरकारी इंटरनेट देणारे केरळ भारतातील पहिले राज्य ठरले.
https://m.economictimes.com/news/india/kerala-becomes-first-state-to-ha…

सुबोध खरे शनिवार, 16/07/2022 18:38

Kerala becomes the only State in the country with its own internet service.

सरकारने स्वतःची इंटरनेट सेवा सुरु केली आहे

ती सगळ्या गरिबांना पोचली असे कुठे वाचलंय तुम्ही?

मग बी एस एन एल सेवा देते ती केंद्र सरकारची सेवा सुद्धा सर्व गरिबांपर्यंत पोचली म्हणावी लागेल.

आणि हो

बी एस एन एल काँग्रेसच्या काळातच सुरु झाली आहे म्हणजे श्री मोदींना त्याचे श्रेय द्यायची गरज नाही

साहना रविवार, 17/07/2022 11:52

गरज काय होती सरकारी पैसे खर्च करून अशी सेवा द्यायची जी देशांत आधीपासूनच स्वस्तांत उपलब्ध होती ?

आग्या१९९० शनिवार, 16/07/2022 19:05

बी एस एन एल काँग्रेसच्या काळातच सुरु झाली आहे म्हणजे श्री मोदींना त्याचे श्रेय द्यायची गरज नाही
राज्य आणि राष्ट्र फरक कळतो का?
मोदी काय पत्त्यातील जोकर वाटला का जिथे तिथे टाकत बसायला?

सुबोध खरे शनिवार, 16/07/2022 19:46

Now, our prestigious #KFON project can kickstart its operations of providing the internet as a basic right to our people," Vijayan tweeted.

Read more at:
https://economictimes.indiatimes.com/news/india/kerala-becomes-first-st…

आपल्याच दुव्यात लिहिलेलें आहे.

भाजप द्वेष इतका कि कुणीही लुंग्या सुंग्या ने काहीही केलं तरी त्याचा भरमसाट कौतुक करावं हि वृत्ती आहे.

जाऊ द्या तुम्हाला थोडं सं का होईना समाधान मिळालं ना ?

मग झालं तर

पण ते सर्व ठीक आहे

२०२४ मध्ये मोदीच परत येणार

बाकी चालू द्या

डँबिस००७ शनिवार, 16/07/2022 20:19

तिस्ता सिटलवाडच्या बेल विरुद्ध कोर्टात एस आय टी ने दिलेल्या पत्रकात ति. सि. विरुद्ध भक्कम पुरावे सादर केलेले आहे.

गुजरात मध्ये श्री मोदींजींच्या विरुद्ध केस बनवण्यासाठी अहमद पटेल कडुन ति. सि. ला ३० लाख रु दिले गेले होते असे ति. सि नेच कोर्टात सादर केलेल्या साक्षिदाराने एस आय टी ला सांगितले आहे. आता ह्या प्रकरणाचे धागे दोरे सो गां पर्यंत पोहोचलेले आहेत.

सु कोर्टाच्या आदेशावरुनच ति. सि. विरुद्ध तपास सुरु आहे. गुजरात दंगा पिडीतांना मिळालेली ८० लाख रु च्या मदतीचा अपहार ति. सि. ने केलेला आहे असे पुरावे सापडलेले आहेत. एकंदरीत ति. सि. समोर
कठीण समय आलेला आहे.
ह्या प्रकरणात अहमद पटेल व सो गांधींच नाव आल्याने कॉंग्रेस नेते चवताळलेले आहेत.

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 17/07/2022 20:36

अहमदाबादमध्ये पुराचे पाणी साचलेय. लोकांच्या मालमत्ता डूबल्या आहेत. ५० अधिक लोक मेलेत. मुंबईत जरा पाणी साचलं का शिवसेनेच्या नावाने गळे काढनारे आता चूप बसलेत. ज्या व्यक्तिने १२ वर्षात अहमदाहाद चांगले झाले नाही त्या व्यक्तिच्या हातात देश गेलाय. भोगा आता.

रात्रीचे चांदणे रविवार, 17/07/2022 20:49

येडीच आहेत अहमदाबादची लोकं उगाच मोदींना मत देतेत. महाराष्ट्रचे लोक पण येडीच आहेत उगाच भाजपला सगळ्यात जास्त आमदार आणि खासदार दिलेत. सध्या तरी राजस्थान, पंजाब आणि दिल्लीतील लोक फक्त हुशार दिसतायेत.

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 17/07/2022 20:58

येडीच आहेत. म्हणून तर ४५० चं सिलेंडर १०५० ला विकत घेताहेत. आता तर २० टक्के जास्त विजबीलही भरनार आहेत महाराष्ट्रातील जनता.

विजुभाऊ सोमवार, 18/07/2022 13:25

ओ कायच्या काय सांगु नका.
मी सध्य आहमदाबादमधे रहातोय.
सखल भागात पाणी साठले हे खरे आहे. मात्र तुम्ही म्हणता तसे काहिही झालेले नाहिय्ये.
दक्षीण गुजरात आणि पश्चिमेला पूर आले हे खरे आहे.
पण अहमदाबाद अगदी ठणठणीत आहे

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 18/07/2022 13:35

अच्छा. म्हणजे ५० + लोकाना स्वतहून आत्महत्या केल्या. असं न्हणायचंय की तुम्हाला?

विजुभाऊ सोमवार, 18/07/2022 14:05

अहमदाबाद शहरात पाणी साठले नाही. इतकेच म्हणायचे आहे

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 18/07/2022 14:35

अच्छा. मग ते लोक कसे मेले? सर्वच्या सर्व वृत्तपत्रे, बातम्या, न्यूज चॅनल्स खोटी का?

रात्रीचे चांदणे सोमवार, 18/07/2022 14:47

चला म्हणजे चॅनेल्स न घाबरता बातम्या तरी देतायेत.

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 17/07/2022 22:44

गेले 8 वर्ष दिवसाचे 18-20 तास, वर्षातून एकही सुट्टी न घेता आपल्या मोदीजींनी डॉलरच्या तुलनेत रुपया 60 वरून 80 च्या पलीकडे नेला आहे, पेट्रोल 70 रुपयांवरून 120 रुपये लिटर पर्यंत नेले आहे आणि LPG 450 रुपयांवरुन 1100 रुपयांवर नेला आहे.
धन्यवाद मोदीजी .

आग्या१९९० सोमवार, 18/07/2022 00:50

रेवड्या न वाटता काय दिवे लावले? ना स्विस बँकेतील पैसे परत आले, ना पेट्रोल स्वस्त झाले, ना गॅस स्वस्त झाला, ना देशातील काळा पैसा नष्ट झाला, ना स्मार्ट सिटी झाल्या,ना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले, ना वर्षाला २ कोटी रोजगार देण्याचे वचन पूर्ण केले. तरुणांना कोविड लस विकत घ्यायला लागल्या. सैनिकांना पेन्शन बंद.

गणेशा सोमवार, 18/07/2022 14:14

वो सब तो ठीक है

यालाच अंध भक्ती म्हणतात.

आणि काहीही केले किंवा काहीच नाही केले तरी मोदीच येतील,
कारण विरोधक येन केन मार्गाने निवडणुकी अगोदर आपल्या पक्षात घ्यायचे आणि नाही आले तर निवडणुकी नंतर फोडाफोडी करायची

यामुळे पुन्हा भाजपाच येईल हे नक्की...

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 18/07/2022 14:42

+१, ईडी, सिबीआय, राज्यपाल, पैसा, विरोधकांना नाहक त्रास देणे, पत्रकारांना त्रास देणे, रात्री दोन वाजता राष्ट्रपतींना ऊठवून सही घेणे व राज्यात भाजपचं सरकार आनायला राषट््रपती राजवट ऊठवणे, पत्रकरांना त्रास देणे, संसदेजवळ आंदोलने करायला बंदा घालणे. असे प्रकार केल्यावर आयेंगे तो मोदीजीही.

सुबोध खरे मंगळवार, 19/07/2022 09:24

तुमच्या आणि भुजबळांच्या एकांगी आणि अंध सैनिकी गुणगुणण्याला कंटाळून आता मी कोणताही प्रतिसाद न देता केवळ एवढाच प्रतिसाद देणार आहे.

कुणाच्या का कोंबड्याने होवो सूर्य उजाडल्याशी (श्री मोदी आल्याशी) कारण.

येणार तर मोदीच.

मग तुम्ही हवं ते म्हणा.

अमरेंद्र बाहुबली मंगळवार, 19/07/2022 11:23

कुणाच्या का कोंबड्याने होवो सूर्य उजाडल्याशी (श्री मोदी आल्याशी) कारण.

येणार तर मोदीच.
ऊद्या मोदी हरले तर तुम्ही लोक अंतरिगत ऊठाव करून चिनला भारतावर हल्ला करायला सांगाल नी मोदींना गादीवर बसवाल. नग म्हणाल कुणाच्या का कोंबड्याने होवो सूर्य उजाडल्याशी (श्री मोदी आल्याशी) कारण.

येणार तर मोदीच.