Skip to main content

ताज्या घडामोडी - जुलै २०२२ (भाग ३)

लेखक क्लिंटन यांनी बुधवार, 13/07/2022 18:19 या दिवशी प्रकाशित केले.

आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्याने नवा भाग सुरू करत आहे. आधीच्या भागातील प्रतिसादांविषयी काही लिहायचे असेल तर त्या भागात आणि नवा कोणता मुद्दा लिहायचा असेल तर तो या भागात लिहावा ही विनंती.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई मेट्रोच्या प्रमुखपदावर अश्विनी भिडे या आय.ए.एस अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्या त्याच पदावर कार्यरत होत्या. महाविकास आघाडी सरकारने त्यांना पदावरून हटविले होते. त्यांची पुन्हा त्याच पदावर नियुक्ती केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई मेट्रोच्या कामात अक्षम्य दिरंगाई केली होती. ते काम वेगाने पुढे सरकून मेट्रोच्या सगळ्या लाईन्स पुढील दोन अडीच वर्षात सुरू झाल्या तर मुंबईकर नक्कीच फडणवीसांना शतशः धन्यवाद देतील.

https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/ashwini-bhide-is-back…

वाचने 24255
प्रतिक्रिया 176

प्रतिक्रिया

विजुभाऊ बुधवार, 13/07/2022 18:32

मविआ सरकार ने काय काय चुका केल्या याचे एक मोठे पुस्तक होईल.
कोणी काय चुका केल्या याचा जनता हिषेब करेलच. पण लोकांची कामे लवकर मार्गी लागावी हीच इच्छा.
एकाच गोष्टीसाठी अनेक जागी एफ आय आर नोंदविणे या वर काहितरी करायला हवे. सरकारवर / राज्यकर्त्यांवर कोर्टानेच हा अंकुश घालायला हवा. हा मानसीक छळ आहे आहे.

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 13/07/2022 21:57

मविआ सरकार ने काय काय चुका केल्या याचे एक मोठे पुस्तक होईल.
मोदी सरकारने काय काय चुका केल्यात ह्यावर कादंबरींचे ७ खंड होतील

सुबोध खरे गुरुवार, 14/07/2022 10:01

मोदी सरकारने काय काय चुका केल्यात ह्यावर कादंबरींचे ७ खंड होतील

तुम्ही पटापट लिहायला घ्या बरं

रद्दीला बरा भाव मिळेल

विजुभाऊ बुधवार, 13/07/2022 18:42

सध्या आंतररष्ट्रीय स्तरावरदेखील बर्‍याच उलटसूलट घटना घदत आहेत.
दुर्दैवाने एकही मराठी चॅनेल किंवा युट्यूब ब्लॉगर याबद्दल काहीच बोलत नाहीत.
बहुतेक मराठी न्यूज चॅनेल्स तर गावपातळीवरच्या वर्तमानपत्राप्रमाणेच वागत असतात.
आणि विनोदी देखील उदा: एकाने पवारांचे भाषण दाखवायला सुरवात केली तर प्रत्येक चॅनेलवर तेच दाखवत असतात. काय साध्य करतात कोण जाणे.
अमेरीकेने न्यूयॉर्क मधे लोकांना अणू बाँब हल्ल्या वेळेस काय काळजी घ्यावी याचा व्होडीओ शेअर केलाय.
फिलीपाईन्सला त्यांच्यावर चीन आक्रमण करेल अशी भिती वाटतेय.
अमेरेकेला रशिया त्यांच्यावर हला करेल अशी भिती वाटतेय
युक्रेन युद्द संपायचे नाव घेत नाहिय्ये.
श्रीलंका अराजकतेच्या उंबरठ्यावर उभी आहे.. तरीही तिथले नागरीक शिस्त पाळताहेत.
पाकिस्तान मधे सरकारकडे परकीय चलनाचा प्रचम्ड तुटवडा आलाय
अमेरीका ऑस्ट्रीलिया मधे लश्करी तळ उभा करायच्या हालचालीत आहे.
अटक केलेल्या पाकिस्तानी पत्रकार /आयएसाय च्या एजन्टाने माजी उपराष्ट्रपतींशी आपले संबन्ध आल्याची कबुली दिली आहे. ( यात हमिद अन्सारींचा गुन्हा आहे असे नाही)

कंजूस गुरुवार, 14/07/2022 06:29

तरीही "exclusive ....exclusive....
अशी ओळ फिरत असते.

सामान्यनागरिक शुक्रवार, 15/07/2022 13:38

युक्रेन मधील युद्ध म्हणजे रशियन सरकारची रोजगार हमी योजना असावी.

सोमवार ते शुक्रवार युद्धकाम करा. शनि/रवी सुटी.
दुपारी एक ते दोन लंच . कितीही अर्जंट बांब टाकायचे असतील तरी एक तासानंतर या.
परत कुठला सण आला तरी सुटी.

अश्या पद्धतीने युद्ध चालले आहे.

रशियाने युक्रेन वर भीषण हल्ला चढवला नाहीये. अजुनही युक्रेन मधील वीज निर्मीती , दळण्वळण यंत्रणा सुव्यवस्थीत चालु आहेत.
खरे तर युरेन मधले सैनिक काम करण्या पूर्वी आधी नीट सेल्फी काढतात. एक सैनिक तोफ चालवत असेल तेंव्हा दुसरा थोडा लांब उभा राहुन व्हिडीओ शुटींग करतो. एक ड्रोन जमीनीवरचा रणगाडा उध्वस्त करतो तेंव्हा दुसरा ड्रोन त्याचे शुटींग करतो. आणि ड्रोन वर नियंत्रण ठेवणारा हे सुद्धा अपलोड करतो. आणि हे सगळे युटयुब वर अपलोड करतो. असे ओन्लाईण पद्धतीने युद्ध चालले आहे.

रशियन सैनीक ही युक्रेनच्या सैनिकांना मारण्ञापूर्वी सांगतो.
' गडया , तुझी माझी काय दुष्मनी नाही, पण केवळ मी माझे कर्तव्य म्हणून तुला मारतोय. जरा तिकडे दूर जाउन उभा रहातोस का ? म्हणजे माझा सवंगडी नीट शुटींग करु शकेल. अरे यार आमचा एक व्हॉट्साप गृप आहे
प्लॅटुन बबुष्का युद्ध २२-२३ त्यावर टाकावे लागेल. शिवाय एका दिवसात अमुक अमुक लोक मारले की आम्हाला इन्सेण्टीव्ह मिळतो. तेंव्हा प्लीज तिकडे जाउन उभा रहा ’
ढुचक्यांव..............

सुबोध खरे बुधवार, 13/07/2022 18:53

पाकिस्तान मधे सरकारकडे परकीय चलनाचा प्रचम्ड तुटवडा आलाय
आम्ही गावात खाऊन राहू पण अणुबॉम्ब बनवू असे श्री झुल्फिकार अली भुट्टो म्हणाले होते.

अणू बॉम्ब बनवला आता गवत खाऊन राहण्याची स्थिती पण आली आहे.

https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/50-years-ago-pakista…

किती द्रष्टा होता हा माणूस

कपिलमुनी गुरुवार, 14/07/2022 04:29

भारतीय नेतृत्व किती द्रष्ट्ये होते याचा प्रत्यय अशा प्रसंगी येतो..
एकाच धर्माचे , एकाच भौगोलिक प्रदेशात राहणारे लोक अशा अवस्थेत गेले आहेत. त्याच वेळी सुरूवात करणारे आपण विविधता असूनही प्रगती पथावर आहोत

हणमंतअण्णा शंक… गुरुवार, 14/07/2022 16:25

आजकालच्या फॅशननुसार नेहरुंना मीही शिव्या घालायला सुरुवात केली होती. अजूनही बुद्धी शाबुत असणार्‍या एका मैत्रिणिने वेळीच कुरुंदकर वाचायला देऊन नेहरुंवरचा लेख तोंडपाठच करून घेतला. काही का असो, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई आणि गुजराल आणि देवेगौडासारखे अपघाती पंप्र वगळता ममोंपर्यंत उर्वरित पंतप्रधानांना काय टिकवायला हवे याची खोलवर जाणीव होती. सिस्टीमचा साकल्याने विचार करण्याची क्षमता होती. आपला एखादा निर्णय किती मोठा परिणाम घडवून आणू शकतात याचा बेसिक सेन्स होता. निश्चलनीकरणासारखा बिनडोक निर्णय घेण्याचा धडाका जर या लोकांनी लावला असता तर देशाचं भजंच झालं असतं.

स्वधर्म गुरुवार, 14/07/2022 18:10

याने मत बदलले आहे, असा माणूस शोधत होतो. तुंम्ही सापडलात! हळूहळू लोकांच्या खरे देशहित कशात आहे, हे लक्षात येऊ लागेल, हीच आशा.
आता अर्थव्यवस्था अत्यंत बिकट अवस्थेत असून रूपया आज डॉलरला ८० असा अभूतपूर्व निचांकी भाव झाला आहे. बेरोजगारी वाढतच चालली आहे. नुकताच वनिकरण कायद्यात बदल करून कंपन्यांना जमीन देण्यासाठी जी ग्रामसभेची मंजूरी लागत असे, तीच आता लागणार नाही. पर्यावरणाबाबत आपला देश खाली चाललाय.
परंतु खर्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ प्रतिके, घोषणा इ. आक्रमक करणार्यांच्या मागे लोक लागतात, हे अत्यंत निराश करणारे आहे.

रात्रीचे चांदणे गुरुवार, 14/07/2022 18:57

हळूहळू लोकांच्या खरे देशहित कशात आहे, हे लक्षात येऊ लागेल लोक हुशारच असतात हो, त्या त्या वेळी जो योग्य पर्याय उपलब्ध असतो तोच निवडतात. साध्याला भाजपा योग्य वाटतोय म्हणून भाजपला मत देतात. तुम्हला वाटतय म्हणून भाजपाला विरोध करणे म्हणजे देशहित होत नाही किंवा भाजपला मत देणें म्हणजेही देशप्रेम होत नाही. दिल्लीतल्या लोकांनी विधानसभेला केजरीवालला तर लोकसभेला मोदींना मत दिली. आपल्या मताशी सहमत असेल तरच देशप्रेम अस काहीही नसतं.

सुबोध खरे गुरुवार, 14/07/2022 19:36

आता अर्थव्यवस्था अत्यंत बिकट अवस्थेत असून रूपया आज डॉलरला ८० असा अभूतपूर्व निचांकी भाव झाला आहे

चष्मा लावला कि असं होतंय खरं.

रशिया युक्रेनच्या युद्धामुळे पेट्रोलियम चे भाव कडाडल्यामुळे जगातील सर्व चलनांचे अवमूल्यन झालं आहे.

युरो २० % कमी होऊन १. १९ डॉलर ला १ युरो पासून १ डॉलर ला १ युरो असा खाली आला आहे. The euro’s swift fall, from $1.19 this time last year to $1 on Wednesday.
https://www.ft.com/content/f3043f9b-5fb8-4147-b34a-5595b9621746

जपानचा येन सुद्धा १०४ चा १३० पर्यंत घसरला आहे.

After trading at 104 to the US dollar at the start of 2021, the yen began to weaken, a trend that accelerated in 2022. By June, the yen was well below 130 to the dollar, a low not seen in decades.

China’s yuan slips to 17-month low against US dollar as economic pressures mount

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3175817/chinas-yuan-…

चष्मा काढला कि जग कसा स्वच्छ दिसतं. पहा तरी

रंगीला रतन गुरुवार, 14/07/2022 20:06

हळूहळू लोकांच्या खरे देशहित कशात आहे, हे लक्षात येऊ लागेल
हे बाकी बरोब्बर बोललात! २०१४ पेक्षा २०१९ मधे जागा वाढल्या. २०२४ मधे अजून जागा वाढल्या की मग हळूहळू लोकांच्या खरे देशहित कशात आहे, हे लक्षात आलंय असे म्हणता येईल :=)

स्वधर्म शुक्रवार, 15/07/2022 12:37

मनमोहन सरकारच्या काळात क्रुड तेलाचे भाव शंभरीच्या पलिकडे असतानाही सरकारने पेट्रोल ७० रू दराने कसे दिले असेल? अग्नीवीर सारखी योजना न आणताही संरक्षण क्षेत्रात चांगले भरीव काम कसे करत असेल? सराऊ व अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर कसा चांगला ठेऊ शकले असेल? पंतप्रधान पत्रकारांना न घाबरता कसे सामोरे जाऊ शकत असतील? कोणतीही अस्मिता गोंजारणारी, आक्रमकत चिन्हे, स्मारके, घोषणा न करता काम कसे करत असतील?

चांदणे, डॉक्टर, रतन, तुंम्हाला असे प्रश्न कधीच पडत नाहीत का? का दुसर्यांना चष्मा वगैरे म्हणून आपल्याला वाटतं तेच बरोबर असं वाटतं. मी तरी कुणावर असे शेरे मारल्याचे आठवत नाही. जसं वर म्हटलं तसं आपल्यासारख्या लोकांची मते कशी बदलतात याविषयी मला खूप उत्सुकता आहे. म्हणून हणमंत आण्णा यांना विचारले. त्यावर तुंम्ही अशी काही शेरेबाजी सुरू केलीत, की पुढे काही चर्चा करण्यात अर्थच नाही असे वाटते.

Trump शुक्रवार, 15/07/2022 13:16

मनमोहन सरकारच्या काळात क्रुड तेलाचे भाव शंभरीच्या पलिकडे असतानाही सरकारने पेट्रोल ७० रू दराने कसे दिले असेल?

In December 2021, speaking in Parliament, she had quoted from then Prime Minister Manmohan Singh’s 2008 address to the nation: “I would like the nation to remember that issuing bonds and loading deficits on oil companies is not the permanent solution to this problem (of high fuel prices). We are only passing our burden to our children who will have to repay this debt.”
https://indianexpress.com/article/explained/the-economics-of-oil-bonds-…

स्वधर्म शुक्रवार, 15/07/2022 15:58

तुंम्ही काही संदर्भ दिला तर मी अजून उलटा आणखी एक संदर्भ देऊ शकतो. सतत येणार्या माहितीच्या महापुरात आपण सर्वच जण वाहून जात आहोत. त्यामुळे आपल्या आजूबाजूला आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रात जे बदल घडतात ते जास्त महत्वाचे असतात असे वाटते. आता मनी कंट्रोल सारख्या कोणतीही बाजू न घेणार्या संस्थळावरील लेख काय म्हणतो तेही पहा:
https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/explained-what-are-o…
Are oil bonds alone to be blamed for high fuel prices?
The Modi-led NDA government has blamed these oil bonds that are hitting payback time now for the Centre’s inability to cut taxes and enable cheaper petrol and diesel.
The government has to repay Rs 10,000 crore in the current fiscal year, another Rs 31,150 crore in 2023-24, Rs 52,860 crore in 2024-25, and Rs 36,913 crore in 2025-26.
On an accumulated basis this is still far less than what the government collects from central excise duties on petroleum products alone. For instance, in 2020-21 it collected Rs 3.71 lakh crore as central excise revenues from petroleum products, nearly three times of what it has to pay—Rs 1.34 lakh crore—over the next five years to square up the oil bonds.
In effect, repayment of oil bonds issued by the previous government alone is not the only reason why retail fuel prices are high. High crude prices and taxes are key reasons
सितारामन त्यांना सोईच्या गोष्टीच उधृत करणार, आणि कॉंग्रेसवाले त्यांच्या सोईच्या. दुसरा भाग मी मान्य करू शकतो, पण पहिला भाग मान्य करणार भाजप समर्थक अजून मला भेटायचाय. न पेक्षा गुरुजीचे काही प्रतिसाद आहेत भाजपाला दोष देणारे, पण मोदी-शहा? ते कध्धी म्हणजे कध्धीच चुकत नाहीत. “आंम्ही करतो ते सगळं, सर्व काळात बरोबरच असंत आणि पूर्वीच्या सरकारने केलेलं सगळं सर्वकाळ वाईट” या रोगाला खरंच औषध नाही. अगदी निश्चलीकरणासारख्या घोडचुकीबाबतही साधा एक शब्द सरकारातील कोणी काढला अजूनपर्यंत काढला नाही. विरोधी पक्ष पूर्णपणे संपवायचाय. हे सगळं प्रचंड लोकशाहीविरोधी आहे. हे समजून घेऊन आपली मते काही प्रमाणात तरी दुरूस्त करणाची शक्तीच लोकांकडून नष्ट होत चालली आहे.

क्लिंटन शुक्रवार, 15/07/2022 16:09

विरोधी पक्ष पूर्णपणे संपवायचाय. हे सगळं प्रचंड लोकशाहीविरोधी आहे.

बाकी सगळं सोडा हो. विरोधकांना कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पमध्ये पाठविले जात आहे का? त्यांना निवडणुक लढवायला बंदी आहे का? नाही ना? मग विरोधी पक्ष निवडणुकीतून संपवला जात असेल म्हणजे सामान्य लोकांनाही विरोधी पक्ष संपवायचा आहे असे असल्यास तर ते का हा विचार कधी करणार आहेत की नाही हे लोक? सामान्य माणूस आपल्या देशाला भारतमाता म्हणतो आणि त्याच देशाचे तुकडेतुकडे करायची स्वप्ने बाळवणार्‍यांना विरोधी पक्ष 'अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य' या नावाने डोक्यावर घेतो. अशा विरोधी पक्षाशी आपलेपणा वाटणे सामान्य लोकांना कमी झाल्यास तो दोष आपलाच आहे हे त्यांना समजणार आहे की नाही? मग कसलं डोंबलाचं लोकशाहीविरोधी आणि कसलं काय.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 15/07/2022 14:41

अग्नीवीर सारखी योजना न आणताही संरक्षण क्षेत्रात चांगले भरीव काम कसे करत असेल?

२०९४-२०१४ या काळात संरक्षण क्षेत्रात कोणती भरीव कामे झाली? राफेल विमान खरेदीसाठी पैसे नाहीत असे संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनीच संसदेत सांगितले होते. सैनिकांची धार्मिक आधारावर मोजणी करण्याचा अत्यंत वाईट निर्णय याच सरकारने घेतला होता. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात कर्नल पुरोहितांना याच सरकारने अडकविले होते. त्यांना अडकविताना सैन्यदलाच्या नावाने थापेबाजी याच सरकारने केली होती. २६/११ च्या हल्ल्यानंतरही सैन्याला गप्प बसायला लावले याच सरकारने.

सराऊ व अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर कसा चांगला ठेऊ शकले असेल?

२००५-१४ रा १० वर्षातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचे दर आहेत - ७.९२, ७.९२, ८.०६, ७.६६, ३.०९, ७.८६, ८.५०, ५.२४, ५.४६, ६.३९

२०१५-२१ या ८ वर्षातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचे दर आहेत - ७.४१, ८.०, ८.२६, ६.८०, ६.४५, ३.७४, -६.६०, ८.९५

या काळातील २ वर्षात कोरोना साथ, लॉकडाऊन, पर्यटनबंदी, उत्पादनबंदी अशा अनेक कारणांमुळे हा दर खूप कमी झाला होता. उर्मरीत ६ वर्षांचा सरासरी दर मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील सरासरी दरापेक्षा जास्तच आहे. नमोहन सिंग सरकारच्या काळात कोरोना ही समस्या तर अजिबात नव्हती. तरीही उत्पन्नदर फारसा वाढलेला नव्हता.

क्लिंटन शुक्रवार, 15/07/2022 16:42

संरक्षण क्षेत्रात मनमोहनसिंगांच्या सरकारने केलेले आणखी एक भरीव काम म्हणजे लडाखमधील दौलतबेग ओल्डी या ठिकाणची धावपट्टी. १९६२ च्या युध्दानंतर अनेक दशके ही धावपट्टी धूळ खात पडली होती. अक्साई चीनला जवळ असलेल्या या धावपट्टीचे महत्व मोठे होते. त्या धावपट्टीची दुरूस्ती करून ती परत वापरात आणण्यासारखी करावी म्हणून हवाईदलाचे त्या भागातील अधिकारी प्रणवकुमार बर्बोरा यांनी संरक्षण मंत्रालयाला अनेक पत्रे लिहिली होती. त्या पत्रांची दखलही घेतली गेली नाही. शेवटी मनमोहन सरकार हे काम करणे शक्य नाही हे लक्षात घेऊन त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन ती दुरूस्ती करून घेतली. त्यासाठी पैसे त्यांनी कुठून मिळवले? तर इतर ठिकाणी वापरात असलेल्या हवाईदलाची installations च्या देखभाल/दुरूस्ती या नावावर जास्त पैसे मंजूर करून घेतले आणि ते जास्तीचे पैसे त्यांनी दौलतबेग ओल्डीला वापरून ते काम करून घेतले. हे करताना आपले कोर्ट मार्शल होईल ही भिती असूनही त्यांनी ते काम करून घेतले- कारण का तर काहीही झाले तरी मनमोहन सरकार ते करणे शक्य नाही हे समोर दिसत होते. ही घटना २००८ ची. प्रणवकुमार बर्बोरांनी दौलतबेग ओल्डीच्या जगातील सर्वात उंचीवरील विमानाच्या धावपट्टीवर हवाईदलाचे मोठे मालवाहतूक विमान उतरवले आणि असे असे झाले आहे हे दिल्लीला कळले. त्या कारणासाठी बर्बोरांविरूध्द कोर्ट मार्शल करायची हिंमत मनमोहन सरकारला झाली नाही. कसे करणार? शेवटी चीनबरोबर एल.ए.सी जवळच्या आपल्या संरक्षणसिध्दतेसाठी त्यांनी मोठे पाऊल उचलले होते आणि त्या कारणासाठी त्यांना काढले असते तर देशात त्याविरोधात काहूर उठले असते ते आपल्याला झेपणार नाही ही खात्री कदाचित असावी. त्यानंतर गलवान- दौलत बेग ओल्डी या भागात रस्ते बांधायचे काम मोदी सरकार आल्यावर झाले. म्हणजे प्रकल्पाची सुरवात मनमोहन सरकार असतानाच झाली होती पण इतर शेकडे प्रकल्पांप्रमाणे हा प्रकल्प पण रखडला आणि मनमोहन सरकार असताना तिथे फार प्रगती झाली नव्हती. जून २०२० मध्ये गलवान खोर्‍यात चीनी सैन्याविरोधात जो संघर्ष झाला त्यामागचे कारण ती भारताची संरक्षणसिध्दता हे होते.

२००५-१४ रा १० वर्षातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचे दर आहेत - ७.९२, ७.९२, ८.०६, ७.६६, ३.०९, ७.८६, ८.५०, ५.२४, ५.४६, ६.३९

नुसते आकडे दिशाभूल करणारे असतात. मनमोहन सरकारने सुरवातीला भरीव वाढीचा दर दाखवला त्यामागे त्यापूर्वी सत्तेत असलेल्या वाजपेयी सरकारने घेतलेले चांगले निर्णय होते. मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण, महामार्गांचा विकास, वीज आणि रस्ते क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप आणणे, वीज क्षेत्रातील २००३ च्या वीज कायद्यानुसार केलेले बदल आणि त्याबरोबरच महागाई आणि वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवल्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणुक यायला लागली. या सगळ्याचा आपसूक फायदा मनमोहन सरकारला पहिली ३-४ वर्षे झाला. २००६ मधील एअरपोर्ट ऑथोरीटी ऑफ इंडियाचे खाजगीकरण आणि २०१० मध्ये कोल इंडिया आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन- रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन यांच्यातील निर्गुंतवणुक वगळता मनमोहन सरकारने त्या दिशेत फार कसलेच निर्णय घेतले नव्हते. त्याचा परिणाम नंतरच्या काळात मनमोहन सरकारने दाखविलेल्या विकासदरातही झाला.

आग्या१९९० शुक्रवार, 15/07/2022 18:42

नुकताच वनिकरण कायद्यात बदल करून कंपन्यांना जमीन देण्यासाठी जी ग्रामसभेची मंजूरी लागत असे, तीच आता लागणार नाही. पर्यावरणाबाबत आपला देश खाली चाललाय.
फक्त मिपाच नाही तर इतर सोशल मीडियावरही ह्यावर कोणी उत्तर द्यायला तयार नाही. कारण एकच, जोपर्यंत वरून काही युक्तिवाद आयटी सेलकडून येत नाही तोपर्यंत खालचे कळबडवे उत्तर देणार नाहीत. गैरसोयीच्या प्रश्नांना बगल दिली जाते, मग ते नोटाबंदी असो किंवा वस्तू सेवा कर असो. जमीन अधिग्रहणवर सरकारने माती खाल्ली, कृषी कायद्यांनी तोंड दाखवायला जागा ठेवली नाही. वनसंवर्धन कायद्यातील बदल वर बोलायची सोयच ठेवली नाही. त्यात आता सेंद्रिय शेतीचे खुळ शिरले डोक्यात. सगळा आनंदी आनंद आहे.

कंजूस शनिवार, 16/07/2022 06:43

राजकीय धाग्यांवरची धुळवड इकडे येणार नाही.

डँबिस००७ शुक्रवार, 15/07/2022 17:43

भारतीय नेतृत्व किती द्रष्ट्ये होते याचा प्रत्यय अशा प्रसंगी येतो..
एकाच धर्माचे , एकाच भौगोलिक प्रदेशात राहणारे लोक अशा अवस्थेत गेले आहेत. त्याच वेळी सुरूवात करणारे आपण विविधता असूनही प्रगती पथावर आहोत

अगदी खरय !!

भारतीय नेतृत्व किती द्रष्ट्ये होते याचा प्रत्यय येण्यासाठी असा विचार करा ,

मुसलमानांनी १९४७ च्या पुर्वी आपला वेगळा देश मागीतला, त्यावेळच्या द्रष्ट्या नेत्यांनी त्यांची मागणी मान्य करत त्यांना असा देश देऊन टाकला. त्या वेळच्या भारतातले फक्त काही % मुसलमान तिथे गेले, म्हणजे पुर्ण मुसलमान लोकसंख्या तिथे गेली नाही. हिच मुस्लिम लोक आज म्हणतात की आमच्या कडे त्यावेळेला पाकिस्तानात जायच की नाही ह्याचा "चॉईस होता" आणि आम्ही भारताला निवडल. म्हणजे जर मुसलमानांना चॉईस होता मग हिंदुंच्या पुढे काय चॉईस होता ? त्यावेळेला मुसलमानांनी हिंदुच्या भारतात रहायच नाही म्हणून वेगळा देश मागीतला वर " त्यांना चॉईस होता" काय विडंबना आहे.

हेच मागे राहीलेले मुस्लिम लोक आज ईंडिया व्हीजन २०४७ चा विचार करत आहेत. जो भारत हिंदुंसाठी मागे ठेवला होता तो सुद्धा आता ईस्लामिक राज्य बनवायचे स्वप्न उराशी बाळगुन भारताच्या वैविध्यपुर्ण समाजात रहात आहेत.

फाळणीच्या वेळी तिथे असलेल्या हिंदुंना पाकिस्तान सोडुन परत येण्याशिवाय कोणताही पर्याय नव्हता पण भारतातल्या मुसलमानांना मात्र तेंव्हा ही पर्याय होता "चॉईस होता" सुनिल दत्त, प्राण, सारखे उच्च भ्रु लोक पाकिस्तान सोडुन भारतात परतले होते कारण शिकलेल्या त्या लोकांकडे ईत्यंभुत माहीती होती की पाकिस्तान बनतोय, व देशातले नेते त्याला परवानगी देताहेत, त्यामुळे पुढे काय वाढुन ठेवलय याची जाणीव त्यांना होती. ते आपली जमिन, घर सोडुन नेसत्या वस्रानिशी भारतात परतले. पाकिस्ताना मागे राहीलेल्या हिंदु, व मुस्लिमेतर लोकांची संख्या एकुण जन संख्येच्या २१% होती ती आजच्या घडीला फक्त २% राहीली आहे.

पाकिस्तानात फाळणीच्या वेळेला मागे राहीलेल्यात, पेपर न वाचणारे, रेडियो नसणारे गोर गरीब, दलित, मागे राहीले. आयुष्य भर ह रीजनांचा कळवळा असलेल्या म गांधींना पाकिस्तानात मागे राहिलेल्या हरीजनांची किती काळजी होती हे त्यांच्या त्यावेळच्या
वागण्यावरुन दिसलेच होते.

आग्या१९९० शुक्रवार, 15/07/2022 18:02

पाकिस्तानात फाळणीच्या वेळेला मागे राहीलेल्यात, पेपर न वाचणारे, रेडियो नसणारे गोर गरीब, दलित, मागे राहीले. आयुष्य भर ह रीजनांचा कळवळा असलेल्या म गांधींना पाकिस्तानात मागे राहिलेल्या हरीजनांची किती काळजी होती हे त्यांच्या त्यावेळच्या
वागण्यावरुन दिसलेच होते.
त्यावेळी पाकिस्तानातील ज्या हिंदूंना हि माहिती होती त्यांनी अशा लोकांना शोधून भारतात का आणले नाही? किंवा भारतातील हिंदूंनी तेथे जाऊन त्यांना का आणले नाही? लहानपणापासून ह्या शाखीय तक्रारी ऐकतोय. हे शाखेचे लोक तेव्हा काय करत होते? की महात्मा गांधीजींनी " उठा उठा आपल्या देशात जायची वेळ झाली " असे दारोदारी सांगायची वाट बघत होते?

डँबिस००७ शुक्रवार, 15/07/2022 18:53

भारतातील हिंदूंनी तेथे जाऊन त्यांना का आणले नाही?

संवेदनाहीन सवाल !!

फाळणीच्या वेळेला पाकिस्तानातुन भारतात येणार्या ट्रेन्स मध्ये जिवंत माणसे येत नव्हती, मृतदेह येत असत. लाखोच्या संख्येने हिंदु तिथे मारले गेले. जे भारतात होते त्यांनी देवाचे आभार मानले की त्यांच्या परिसराचा पाकिस्तानात समावेश केला गेला नाही. पाकिस्तानातले हिंदु आपला जिव वाचवुन फक्त नेसत्या वस्त्रानिशी तिथुन निघुन आले, त्यातल्या काही लोकांनी होतील तेव्हडी ईतरांची मदत केलेली असेलही.

काँग्रेसचे जे नेता ह्या सर्व कृतीला जवाबदार होते त्यांनी पाकिस्तानातुन येणार्या हिंदु कडे पाठ फिरवली. आज दुबईत रहाणार्या श्रिमंत सिंधी लोकांना विचारा ! ते सांगतील निर्वासीत लोकांच दु:ख्ख. जें व्हा आपलीच मातृभुमी आपल्याला परकी होते व आपलेच बांधव आपल्याला निर्वासित म्हणतात त्यावेळेला काय वाटत असेल. त्या लोकांची काय चुक ?

"ईंडिया व्हीजन २०४७" ला आपली मुले भोगतीलच , तुमच्या नेत्यांनी केलेल्या दुष्टपणाची फळे,

आग्या१९९० शुक्रवार, 15/07/2022 18:56

ईंडिया व्हीजन २०४७" ला आपली मुले भोगतीलच , तुमच्या नेत्यांनी केलेल्या दुष्टपणाची फळे,
आमचे कोणीच नेते नाहीत. तुमचे असतील तर ते तेव्हा झोपले होते का?

सुबोध खरे बुधवार, 13/07/2022 19:05

Pakistan stares at bankruptcy as economic crisis worsens

Pakistani Rupee (PKR) is on a ‘free fall’ as it crossed 212 per USD on June 21.

Pakistani Rupee has become Asia’s “worst-performing currency in 2022”

Petrol prices in Pakistan have been raised by 56 per cent or PKR 84 (current price: PKR 233 per litre) and high-speed diesel prices have gone up by a massive 83 per cent (current price: PKR 263 per litre)

Read more at:
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/paki…

श्रीगुरुजी बुधवार, 13/07/2022 20:13

महाराष्ट्रातील नवीन सरकारचा शपथविधी होऊन १३ दिवस झाले तरी अजून मंत्रीमंडळ अस्तित्वात आले नाही. २०जूनला विधानपरीषद निवडणुकीत मतांची फाटाफूट होऊन कॉंग्रेसचा एक उमेदवार पडला व त्याच रात्री सेनेतील बंडखोर आमदार सुरतेत जाऊन बसले. तेव्हापासून २९ जूनला उद्धव ठाकरे राजीनामा देईपर्यंत सलकारी कामकाज ठप्प होते. त्यानंतर ३० जूनला नवीन सरकार येऊनही अजूनही सरकारी कामकाज ठप्पच आहे. म्हणजे मागील २३ दिवसात सरकार असून नसल्यासारखे आहे.

ठाकरे सरकार असताना राज्य सरकारने इंधनकर कमी न केल्याने फडणवीसांसहीत सर्व भाजप नेते ठाकरे सरकारवर कठोर टीका करीत होते. इतर राज्यातील पेट्रोल/डिझेलचे दर व महाराष्ट्रातील सर्वोच्च दर याची यादी समाजभाध्यमातून फिरविली जात होती. आता नवीन सरकार येऊन १३ दिवस झाले तरी इंधनकरकपात केली नाही व इंधनदरांची तुलना करणारे समाजमाध्यमावर फिरणारे संदेश अंतर्धान पावले होते.

महाराष्ट्राच्या नशिबी पुन्हा एकदा अकार्यक्षम सत्ताधारी आलेत.

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 13/07/2022 21:57

+१
भाजपेयी किती ढोंगी आहेत हे यातून कळते.ठाकरे सरकारच्या काळात कमी असेलेल वीजबील ह्या सरकारने आल्या आल्या वाढवले. काहीतरी होऊन हे सरकार पडून पुन्हा मविआ यावी अशी अपेक्षा आहे.

कंजूस गुरुवार, 14/07/2022 06:33

१)नामांतर
२)एनडिएच्या/ विरुद्ध उमेदवारास पाठिंबा देणे.

आशावादापेक्षा परिस्थिती भयानक आहे.

सुबोध खरे गुरुवार, 14/07/2022 10:09

२०१२ मध्ये एन डी ए चे श्री पी ए संगमा हे राष्ट्रपतीपदाची उमेदवार होते हे सुद्धा गारो जमातीचे आदिवासी होते.

तेंव्हा शिवसेनेने श्री प्रणब मुखर्जी याना पाठिंबा दिला होता.

आता श्रीमती मुर्मू या आदिवासी आहेत म्हणून पाठिंबा दिला हा दावा खरा नाही तर खासदार फुटू नयेत म्हणून घेतलेली तोकडी भूमिका आहे.

राजकीय अपरिहार्यता किंवा political complusion.

चालायचंच

सर्वनाशात अर्धं त्यजेत. सर्वनाश होण्यापेक्षा अर्धे सोडून द्यावे

विवेकपटाईत बुधवार, 13/07/2022 21:58

आज गुरु पौर्णिमा. बऱ्याच वर्षांनी आज शिक्षकांची आठवण. आली. आज सकाळी अस्था पाहताना कळले, ४००० हून जास्त शिक्षाविदांनी भारतीय शिक्षा बोर्डाची पाठ्यक्रम निर्मिती जवळपास पूर्ण केली आहे. बहुतेक पुढच्या वर्षीपासून शिक्षण सुरू होईल.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 14/07/2022 10:17

आपल्याला गुरू म्हणून मोदींनी आपला उपहास केला हे पवारांनी ओळखले होते. परंतु मूर्ख पवारभक्तांना ते अजूनही खरं वाटतंय.

वामन देशमुख गुरुवार, 14/07/2022 11:51

>>> परंतु मूर्ख पवारभक्तांना ते अजूनही खरं वाटतंय.

आशयाशी सहमत.

तथापि एक विनंती, भक्त ह्या शब्दाला हिंदू तत्वज्ञानात एक विशिष्ट अर्थ, भावना, स्थान (~ ethos) आहे. तो शब्द अस्थानी वापरून त्या शब्दाची अवहेलना करू नये.

---

In general मिपाकरांना एक विनंती -

मोदी समर्थकांना चांगले / वाईट म्हणणे हे आपापल्या राजकीय भूमिकेनुसार ठीक आहे पण त्यांना भक्त म्हणू नये, कारण वरीलप्रमाणे.

---

चूभूदेघे

डँबिस००७ गुरुवार, 14/07/2022 11:04

India Vision 2047

PFI has circulated Letter for internal circulation, Not for Public view.

पाकिस्तान व तूर्की च्या मदतीने 2047 पर्यंत भारतात ईस्लाम रुल आणणे. १०%
भारतीय मूसलमान PFI च्या मागे उभे राहीले तर १०० कोटी नपुंसक, कमजोर हिंदुवर राज्य करता येईल. त्यासाठी देशभरात प्रशिक्षण चालू आहे.

बिहार पोलिसांनी ह्याचा छडा लावलेला आहे.

मुक्त विहारि गुरुवार, 14/07/2022 13:38

मोहम्मद जलालुद्दीन हे झारखंड पोलिसांचे निवृत्त अधिकारी आहेत....

--------

ही बाब नजरेआड करून चालणार नाही

दाऊद इब्राहीमचे वडील देखील, पोलीसदलांत होते...

-------

धर्माच्या नावावर, बांगलादेश आणि पाकिस्तानची निर्मिती झाली आहे आणि खालिस्तान चळवळ अजूनही बंद पडलेली नाही...

क्लिंटन गुरुवार, 14/07/2022 13:30

राज्यातील पेट्रोलवरील कर प्रतिलीटर ५ रूपयांनी आणि डिझेलवरील कर प्रतिलीटर ३ रूपयांनी कमी केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केली आहे.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 14/07/2022 14:27

२४ दिवसांनंतर जाग आली. हरकत नाही. योग्य निर्णय.

रंगीला रतन गुरुवार, 14/07/2022 15:04

“…तर दीपक केसरकरांनी ‘मातोश्री’वर जाऊन उद्धव ठाकरेंची भांडी घासावीत”; निलेश राणे शिंदे गटाच्या प्रवक्त्यांवर संतापले

जेब्बात!
सौ सुनार की एक लोहार की :=)

गप्प बसायला राणे कुटुंबीय त्यांना किरीट सोमय्या वाटले का काय :=) :=) केसरकर शिंदेगटाचे संजय राऊत बनायला निघालेत असे वाटतय.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 14/07/2022 15:15

शिंदे गटातील काही आमदार अजून द्विधा मनस्थितीत दिसतात. उद्धव ठाकरेंनी थोडी पडती भूमिका घेऊन संवाद साधला तर हे आमदार सेनेत परत जातील. पण त्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी आपला पोकळ अहंकार बाजूला ठेवला पाहिजे व राऊत आणि आपल्या चिरंजीवांना तोंड बंद ठेवण्यास सांगितले पाहिजे.

कंजूस गुरुवार, 14/07/2022 15:44

अमेरिकेत, भारतात किती साधी साधी माणसं कंपन्या काढून श्रीमंत आणि प्रभावशाली झाली आहेत. कुणी आइटीत,कुणी सिनेमात,कुणी स्पेस रॉकेटस,कुणी वाहनक्षेत्रात. लाखांचे पोशिंदेही आहेत.

गणेशा शुक्रवार, 15/07/2022 09:04

कालच सिलेंडर घेतला, पुन्हा ५० rs ने वाढ झाली आहे lpg gas सिलेंडर ची.
लाईट बिल वाढणार आहे अश्या हि news पाहिल्या..

त्यातून नविन सरकार ने ५ rs पेट्रोल कमी करून थोडा दिलासा दिला आहे, असो.

गॅस दरवाढी बाबत, स्मृती सिंडरेला यांची स्मृती गेली आहे असे वाटते..
४५० rs किंमती वर बस हुई महंगाई कि मार अब कि बार मोदी सरकार ह्या वर रान उठवणारे आता गप्प बसून आहेत,
सामान्य लोकांचे कसे कंबरडे मोडले होते ४५० rs नंतर वाढ झाल्याने यावर चर्चा आता होत नाहित...
स्मृती ताई आणि news वाले निदान स्वतःशी प्रमाणिक राहत असतील हि अपेक्षा...

कपिलमुनी शुक्रवार, 15/07/2022 09:13

भाजप ने विरोधी पक्ष म्हणून उत्तम काम केले होते.
तिथे काँग्रेस , आप किंवा इतर स्थानिक पक्ष कमी पडत आहेत..
महागाई, दरवाढ, पडलेला रुपया , 7 वर्षात तिप्पट झालेले कर्ज अशा कोणत्याही मुद्द्यावर सध्याचा विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत नाहीये ...

डँबिस००७ शुक्रवार, 15/07/2022 10:44

महागाई, दरवाढ, पडलेला रुपया , 7 वर्षात तिप्पट झालेले कर्ज अशा कोणत्याही मुद्द्यावर सध्याचा विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत नाहीये ...

विरोधी पक्षा कडुन जबरदस्त अपेक्षा आहेत तुमच्या !!
ज्यांना अश्या फालतु गोष्टी कडे लक्ष द्यायला वेळ कुठे आहे ?

अशोक स्तंभावरील सिंव्हावर बोला यला ह्यांना वेळ आहे, पण जनतेला भेडसावणार्या प्रश्नावर बोलायला वेळ नाही. विरोधी पक्ष जेव्हा सत्तेत असताना त्यांच्या विरुद्ध भाजपाला आंदोलन करावे लागेल कारण त्यांच्या कडुन जनतेच्या प्रश्नाची दखल घेतली गेली नव्हती.
अजुन ही सत्ताधारी पक्षच विरोधी पक्षाने त्यांच्या काळात केलेल्या चुकांबद्दल जाब विचारत आहे, त्यातुन विरोधी पक्षाला वेळ कुठे मिळणार ?

पाकिस्तानी आ य एस आय एजंट (नुसरत मिर्झा) भारतात बोलवण्या प्रकरणी पुर्व उपराष्ट्रपती हामिद अंसारी ने आता सफाई दिलेली आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारच्या रेकमेंडेशनवरच त्यांनी परवानगी दिलेली होती. म्हणजे काँग्रेस सरकार,
पंत प्रधान व संबंधीत मंत्र्यांनावरच पुर्व उपराष्ट्रपती हामिद अंसारीने सवाल उभे केलेले आहेत. काहीही झाल तरी पुर्व उपराष्ट्रपती हामिद अंसारी ने आपल्या अख्त्यारीतले अधिकार वापरुन नेहमी पेक्षा जास्त सवलत ह्या एजंट ला दिलेली होती.

असे कारनामे करुन आता सत्ताधारी पक्षवर बोलायचा पुर्ण अधिकारच विरोधी पक्षाने गमावलेला आहे.