आता तरी करंट जाणार का?

न
निनाद यांनी
 ·  लेख
लेख
इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन आणि मेडिकल तंत्रज्ञान साठी भारत त्याच्या जवळपास सर्व सेमीकंडक्टर गरजांसाठी १००% परदेशी उत्पादकांवर अवलंबून आहे. अशा पार्श्वभूमीवर - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सेमीकंडक्टर (मराठी: अर्धसंवाहक?) आणि डिस्प्ले उत्पादन उद्योगांच्या विकासासाठी ₹७६,००० कोटींच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. या मोठ्या बातमी कडे फारसे लक्ष वेधलेले दिसत नाही. यामुळे धोरणात्मक महत्त्वाच्या क्षेत्रात भारताचा पाय रोवला जाईल अशी आशा आहे. पुढील सहा वर्षांत २० हून अधिक सेमीकंडक्टर डिझाइन, घटक उत्पादन आणि डिस्प्ले फॅब्रिकेशन (फॅब) युनिट्सची स्थापना केली जाईल. आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्सचा सेमीकंडक्टर हा पाया आहे. आर्थिक स्वावलंबनाच्या या क्षेत्रांमध्ये भारताच्या तांत्रिक नेतृत्वाचा मार्ग ही येथूनच जाणार आहे. या विकासा साठी मोठा धोरणात्मक निर्णय आहे. एक वेगळी इकोसिस्टम देशात तयार केली जात आहे. मंजूर केलेले व्यापक प्रोत्साहन सेमी-कंडक्टर लॅबोरेटरी चे आधुनिकीकरण आणि व्यापारीकरण केले जाणार आहे - हा यातला फार महत्त्वाचा भाग आहे. याशिवाय सेमीकंडक्टर डिझाईन कंपन्यांच्या वाढीस मदत केली जाईल. सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले शाश्वत इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे चालविण्यासाठी, एक विशेष आणि स्वतंत्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ची स्थापना होते आहे. भारतीय उत्पादकांसह तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आणि सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स असे आघाडीचे उत्पादक यामध्ये असतील अशी आशा आहे. आज भारत हे चिप डिझाइनचे प्रमुख जागतिक केंद्र आहे. जगात सेमीकंडक्टर उद्योगातील अनेक अभियंते हे भारतीय आहेत पण ते भारतीय आस्थापनांमध्ये संशोधन आणि नोकरी करत नाहीत. ही संधी आता उपलब्ध असेल असे वाटते. मग या आधी हा सेमीकंडक्टर उद्योग भारतात नव्हता का? तर होता! पण तो पूर्णपणे गलितगात्र राहील याची संपूर्ण काळजी या आधीच्या सरकारांनी घेतली होती. पण आता आलेल्या या योजना आणि त्याची इकोसिस्टम देशात तयार केली जाणे म्हणजे पायाभूत प्रगतीची प्रथम पायरी आहे असे वाटते. या योजनेतून आता भारतीय सेमीकंडक्टर संशोधन विभागात आता तरी करंट जाईल की नाही यावर तज्ञ सदस्यांची मते जाणून घ्यायला आवडतील.
वर्गीकरण
28375 वाचन
💬 प्रतिसाद (80)

प्रतिक्रिया

मुक्त विहारि
Sat, 01/08/2022 - 11:07 नवीन
अर्थस्य पुरूषो दास:
↩ प्रतिसाद: नेत्रेश

निनाद
Sat, 01/08/2022 - 06:40 नवीन
हा अगदीच ढ प्रश्न असेल पण विचारतोच!:) प्रश्न असा पडलेला आहे की, प्रोसेसर लहान लहान करण्याचा प्रयत्न का चालला आहे? नवीन बोर्ड वर जागा तर चिकार आहे. मग प्रोसेसर लहान कशाला करत बसायचा? त्यातून खूप उष्णता तयार होते. मग त्याला हिट सिंक लावा वगैरे करत बसावे लागते. त्या ऐवजी स्प्रेड आऊट प्रोसेसर असेल तर हे प्रश्न आपोआपच मिटतील. शिवाय प्रोसेसर फेल होण्याचे प्रमाण कमी होईल. तज्ञ प्रकाश टाकतील का?
↩ प्रतिसाद: नेत्रेश

रावसाहेब चिंगभूतकर
Sat, 01/08/2022 - 11:39 नवीन
नेमकं हेच मला कळत नाही. Kwalcomm कडे असेल ती technology 7 nm ची. पण माझ्या कार ची डिक्की लय मोठी हय. करा ना सुरवात मोठ्या component ने. एकदा अनुभव आला की मग रिसर्च होईलच. अगदी 2021 च्या कार नसतील, पण 1990 सालच्या कार मिळाल्या तरी लोक चालवून घेतील वेटिंग मध्ये थांबण्यापेकशा. तशीही मारुती विकतेच की 1980 ची कार अल्टो म्हणून.
↩ प्रतिसाद: निनाद

धर्मराजमुटके
Sun, 01/09/2022 - 13:00 नवीन
माझही तेच म्हणण आहे. एअरपोर्ट अगदी एस टी स्टँड सारखी दिसली तरी चालतील, विमानात अगदी एस टी सारख्या खुर्च्या द्या. पण किंमती कमी करुन ग्राहकाला स्वस्त प्रवास करता येईल असे काहिसे करा बुवा. हवं तर अर्धा एक तासाच्या प्रवासासाठी बिनसीटाचे विमान उडवा. रेल्वेत असतात तसे हँडल द्या हाताने पकडायला. आम्हाला लोकल प्रवासाचा अनुभव आहेच. अशा विमानात जमून जाईल.
↩ प्रतिसाद: रावसाहेब चिंगभूतकर

Trump
Sun, 01/09/2022 - 13:04 नवीन
विमानात अगदी एस टी सारख्या खुर्च्या द्या. पण किंमती कमी करुन ग्राहकाला स्वस्त प्रवास करता येईल असे काहिसे करा बुवा. हवं तर अर्धा एक तासाच्या प्रवासासाठी बिनसीटाचे विमान उडवा.
सुरक्षा मानकांमुळे असे करता येत नाही. बाकी ह्या मोठ्या गोष्टींचा खर्च कमीत कमी असतो, स्पर्धेमुळे...
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

निनाद
Mon, 01/10/2022 - 05:16 नवीन
भारत आणि तैवानने मुक्त-व्यापार करारासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. प्रामुख्याने सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटच्या भारतातील स्थापनेची शक्यता यात आहे. जर सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटच्या स्थापनेची हालचाल यशस्वी झाली, तर युनायटेड स्टेट्समधील प्लांटनंतर तैवानच्या कंपनीने परदेशी देशात उभारलेली ही दुसरी सुविधा असेल.
↩ प्रतिसाद: नेत्रेश

निनाद
Fri, 01/07/2022 - 11:01 नवीन
R&D मध्ये यूएस-आधारित कंपन्यांनी जागतिक इलेक्ट्रॉनिक डिझाईन ऑटोमेशन (EDA) मार्केटमध्ये सुमारे ८५% मार्केट काबीज केले आहे. याला चीन टक्कर देण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिका चिप तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत खूप सावध असते. तशी चीन जगातील सर्वात मोठी ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारपेठ असल्याने त्यांचा हा आयातीचा मोठा भाग आहे - आणि भारताचाही! चीन ने २०१५ मध्ये यासाठी धोरण आखले आणि अंमल बजावणी ही केली आहे. चीनी कंपनी हुअवेइ ने निर्बंध असूनही सुमारे ६१ बिलियन वरून १३६ बिलियन पेक्षा जास्त कमाई केली आहे. भारताला अमेरिकन तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नात यश मीलवायचे असेल तर कुठे तरी सुरुवात करणे आवश्यक आहे - आणि तीच ही सुरुवात आहे.

जेम्स वांड
Sun, 01/09/2022 - 13:56 नवीन
काय ते लवकर होऊन गंगेत घोडं न्हावं ही मनापासून इच्छा, चिप्स शॉर्टेजमुळे वाहन उद्योगाला पण प्रॉब्लेम येतायत, बेसिकली मॉडर्न गाड्या सगळ्या चिप अन सेन्सर आधारित, त्यातही आधीच वाहनक्षेत्र झोपलेले, त्यात परत चिप्सची कमी, बुक केलेल्या गाड्यांच्या डिलिव्हरीज चक्क सहा सहा आठ आठ महिने वेटिंग घेऊनच होतायत, मजा नाय राव ही.

आनन्दा
Tue, 01/11/2022 - 09:03 नवीन
यात जो राडा झाला त्यावरून आठवलं. एका समवयस्क C++ इंजिनिर ने सांगितलेली गोष्ट 2004च्या आसपास apple किंवा इंटेल ला एक मोठा सेमीकंडक्टर चा प्लांट उभारायचा होता, चंद्राबाबू नि यासाठी सगळी सेटिंग लावून हैदराबादमध्ये तो प्रकल्प आणण्याची पूर्ण तयारी केली होती.. ते इतके कन्फर्म झाले की मला एका इंजिनिर ने सांगितले की embeded वर काम करणारे इंजिनिर त्या वेळेस खूप खुश होते, कारण त्यांना समृद्ध करिअर समोर दिसत होते, एमबेडेड चा भाव पण वधारला होता, जावा सारखा. पण, माशी शिंकली आणि चंद्राबाबू पडले. मग आले जगनचे बाबा, नाव आठवत नाही. त्यांनी स्वतःचा फायदा नसल्याने त्या प्रकल्पाला खोडा घातला. मग ती कंपनी चीन मध्ये गेली अँड रेस्ट इस हिस्टरी.

रावसाहेब चिंगभूतकर
Tue, 01/11/2022 - 09:42 नवीन
As a side note: मेला तो हेलिकॉप्टर क्रॅश मध्ये. सोनिया चा चाटू होता तो एक. आणि एक dedicated christain म्हणून हिंदू मंदिरांवर हल्ल्याला आणि त्यांच्या सरकारी अधिग्रहणाला त्याने कायम समर्थन दिले. त्याचा मुलगा जगन ख्रिस्ती आहे पण प्रो-हिंदू असल्याचे ढोंग करतो.
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

मधुका
Wed, 01/12/2022 - 18:37 नवीन
माझ्या माहितीनुसार ही योजना किंवा निधि हा पूर्ण चिप्स बनवण्यासठी आहे. पण चिप्स साठी पूर्ण सिलिकॉन सप्लाय चेन म्हणजे कच्चे सिलिकॉन पासून वेफर्स पर्यन्त पूर्ण चीन किंवा भारतात आहे. त्याचे काय ? https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/electronics/tatas-chip-making-plan-may-hit-silicon-wafers-import-walls-on-surging-global-shortage-report/articleshow/88107552.cms बाकी निनाद आणि खेडूत : तुम्ही चांगली माहिती पुरवली आहे. मी देखिल यात थोडे काम केले आहे. आणि काही पेटंट अप्लाय केलियेत. यातील माहितगारांशी अजून बोलायला आवडेल.

निनाद
गुरुवार, 01/13/2022 - 05:36 नवीन
अमेरिका चिप्स चे आयपी, डिझाइन आणि तंत्रज्ञान भाग नियंत्रित करते आणि ताब्यात राहील असे पाहते. जपान मध्ये सिलिकॉन वेफर्स बनवले जातात(अजूनही असावेत!) ज्यावर चिप सर्किटरी कोरलेली असते. लिथोग्राफी मशीन नेदरलँड मध्ये तयार केले जातात जे वेफर्सवर सर्किटरी कोरते. तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी (TSMC) कडे सर्वात मोठे आणि अत्याधुनिक फॅब आहेत जे कोणासाठीही ऑर्डरवर चिप्स बनवतात. आता आपण डिझाइन मध्ये आहोत. आय पी मध्ये जाणार होत बहुदा. पण फॅब मध्ये का जाणार आहोत आणि लिथोग्राफी मध्ये का नाही - यावर मला काही माहिती मिळाली नाही. माझ्या अल्पमतीनुसार लिथोग्राफी ची मशिन्स भारतात बनवायला पुढाकार घेणे हा पण टेक प्रगत मरण्यात मोठा हातभार लावू शकेल. शिवाय ही मशिन्स निर्यात पण केली जाऊ शकतील. पण त्याचा तर धोरणात उल्लेख पण नाहीये. - पण मी तज्ञ नाही! अर्थात मोठ्या गेम मध्ये नक्की काय चालले आहे हे आपल्याला फक्त मिडिया मधून येणार्‍या तुटक माहितीवर कळते. बाकी आपण आपले अंदाज बांधायचे. माझ्यामते अमेरिका चीन शत्रुत्वामुळे भारताला फॅब्समध्ये मोठ्या गुंतवणुकीला चालना मिळाली आहे. आणि सध्याचे सरकार 'जे मिळेल ते तंत्रज्ञान'आपल्या पदरात पाडून घ्यायचे अशा विचाराचे आहे. म्हणून हे घडत असावे.
↩ प्रतिसाद: मधुका

Trump
गुरुवार, 01/13/2022 - 13:04 नवीन
छान प्रतिसाद
माझ्या अल्पमतीनुसार लिथोग्राफी ची मशिन्स भारतात बनवायला पुढाकार घेणे हा पण टेक प्रगत मरण्यात मोठा हातभार लावू शकेल. शिवाय ही मशिन्स निर्यात पण केली जाऊ शकतील.
आयुधांना (मशिन्स) तेवढे खरेदीदार नसावेत जगात, गुंतवणूक आणि खप याचे गुणोत्तर जमायला हवे.
माझ्यामते अमेरिका चीन शत्रुत्वामुळे भारताला फॅब्समध्ये मोठ्या गुंतवणुकीला चालना मिळाली आहे. आणि सध्याचे सरकार 'जे मिळेल ते तंत्रज्ञान'आपल्या पदरात पाडून घ्यायचे अशा विचाराचे आहे.
+१. असेच सरकार हवे.

निनाद
गुरुवार, 04/28/2022 - 05:43 नवीन
भारत सरकारने बुधवारी डिजिटल इंडिया RISC-V (DIR-V) कार्यक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली. भारत सरकारने स्वदेशी मायक्रोप्रोसेसरचे व्यावसायिक उत्पादन डिसेंबर २०२३ पर्यंत सुरू करण्याची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. यासाठी डिजिटल इंडिया RISC-V मायक्रोप्रोसेसर कार्यक्रम सुरू केला आहे अशी माहिती केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली आहे. IT मद्रास आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग (CDAC) ने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्रालयाच्या मायक्रोप्रोसेसर डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या अंतर्गत ओपन सोर्स आर्किटेक्चरचा वापर करून अनुक्रमे शक्ती (३२ बिट) आणि वेगा (६४ बिट) नावाचे दोन मायक्रोप्रोसेसर विकसित केले आहेत. २०२३ या वर्षाच्या अखेरीस त्यांचे व्यावसायिक स्तरावरील उत्पादन सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. सरकार स्टार्टअप, शैक्षणिक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील भागीदारी यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय (MeitY) RISC-V इंटरनॅशनलमध्ये प्रीमियर बोर्ड सदस्य म्हणून सामील होण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकुणच मोदी सरकार चे हे मंत्री यांचे खाते समजून उमजून योजनाबद्ध रीतीने चालवत आहेत असे दिसते. जगभरातील सर्व्हर, मोबाईल डिव्हाइसेस, कार, IoT आणि मायक्रोकंट्रोलर्सना RISC-V SoC (सिस्टीम ऑन चिप्स) चा पुरवठादार म्हणून भारत पुढे येईल असे दिसते आहे. याची नोंद पाकिस्तान ने घेतली असेल तर हे प्रकरण संरक्षण क्षेत्राशी गंभीरपणे निगडीत असणार आहे आणि वेगाने प्रगती करते आहे असे मानायला जागा आहे.

sunil kachure
गुरुवार, 04/28/2022 - 08:01 नवीन
पण ज्या ज्या प्रॉडक्ट चे श्रेय आताचे सरकार घेत असेल तर मुळाशी जावून हे सर्व काँगेस सरकार च्या काळात सुरू झालेले प्रोजेक्ट तर नाहीत ना ह्याची खात्री करावी लागेल.

धर्मराजमुटके
गुरुवार, 04/28/2022 - 08:55 नवीन
पण ज्या ज्या प्रॉडक्ट चे श्रेय आताचे सरकार घेत असेल तर मुळाशी जावून हे सर्व काँगेस सरकार च्या काळात सुरू झालेले प्रोजेक्ट तर नाहीत ना ह्याची खात्री करावी लागेल.
नक्कीच. हे भारतात जे जे काही चाललेय ते ते सगळे कॉंग्रेस ने च सुरु केले आहे. :)
↩ प्रतिसाद: sunil kachure

वामन देशमुख
गुरुवार, 04/28/2022 - 09:48 नवीन
पण ज्या ज्या प्रॉडक्ट चे श्रेय आताचे सरकार घेत असेल तर मुळाशी जावून हे सर्व काँगेस सरकार च्या काळात सुरू झालेले प्रोजेक्ट तर नाहीत ना ह्याची खात्री करावी लागेल.
+१ --- सवांतरः हा विनोद होता का? तसं असेल तर अजून येऊ द्या!
↩ प्रतिसाद: sunil kachure

कंजूस
गुरुवार, 04/28/2022 - 10:25 नवीन
कॉन्ग्रेसच्या मनमोहनांचीच होती ना? पण त्याचं श्रेय घ्यावं का नाही यामध्ये मंथन झालं?
↩ प्रतिसाद: sunil kachure

सुबोध खरे
गुरुवार, 04/28/2022 - 11:57 नवीन
कचरे बुवा पिवळा चष्मा घातला कि जग पिवळं दिसतं आणि मांजर सुद्धा वाघाचं पिल्लू दिसतं. परराष्ट्र, अवकाश आणि संरक्षण विषयक धोरणं हि सर्वसाधारणपणे पक्षातीत असतात. तेंव्हा पोखरणचा पहिला किंवा दुसरा अणुस्फोट हा काँग्रेस किंवा भाजपचा नव्हता तर राष्ट्राचा होता. पूर्वी सुद्धा बोफोर्स तोफा, एच डी डब्ल्यू पाणबुड्या आणि आजही राफेल विमानाच्या दर्जा आणि गुणवत्तेबाबत शंका नव्हती तर त्याच्या खरेदीत दलालांनी दलाली खाल्ली का आणि किती हा मुद्दा होता. प्रत्येक अस्त्रासाठी लेसर बॉम्ब, क्षेपणास्त्र, रडार, विमाने याना संगणक लागतो आणि त्यासाठी चिप्स आणि PLC / मायक्रोप्रोसेसर्स लागतात आणि हे तंत्रज्ञान साहस कोणताही देश दुसऱ्या देशाला देत नाही. याशिवाय दुसऱ्या देशातून चिप PLC / मायक्रोप्रोसेसर्स विकत घेऊन त्यावर संस्करण करून ते आपल्या अस्त्र आणि शस्त्रांवर लावता येते परंतु ऐन युद्धाचे वेळेस इतर देश आपल्यावर बंधने आणि बंदी घालू शकतात किंवा अशा सुट्या भागांची किंमत अव्वाच्या सव्वा आकारू शकतात. याशिवाय आपल्या उपकरणांचे सुटे भाग वेगवेगळ्या देशांकडून घेतलेले असतील तर त्यांचे सोर्स कोड देण्यास नकार देऊ शकतात. उदा. राफेल वरील मिटीऑर या क्षेपणास्त्राचे सोर्स कोड सुखोई साठी देण्यास युरोपीय संघाच्या (consortium) MBDA या कंपनीने नकार दिला आहे यात स्पेन फ्रांस इटली ब्रिटन आणि जर्मनी आहेत किंवा सुखोईच्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सूट मध्ये इस्रायली जॅमर किंवा लेसर गाईडेड बॉम्ब लावताना दोघांच्या संगणकाचा एकमेकांशी संवाद होणे आवश्यक असते यासाठी सुरुवातीला इस्रायल सोर्स कोड देण्यासाठी तयार नव्हता. ( नंतर ते तयार झाले) यामुळेच अशक्य असेल तितकी शस्त्रास्त्रे स्वदेशात तयार करणे आवश्यक आहे याची सुरुवात मूलभूत चिप PLC / मायक्रोप्रोसेसर्स सारख्या मूलभूत उपकरणांपासून होते. या दृष्टीने आपले सरकार योग्य मार्गावर आहे असे माझ्या मर्यादित ज्ञानानुसार मला वाटते.
↩ प्रतिसाद: sunil kachure

तुषार काळभोर
गुरुवार, 04/28/2022 - 14:02 नवीन
असे माझ्या मर्यादित ज्ञानानुसार मला वाटते. >> छ्या!! मग काय मजा नाय! माणसानं कसं सर्वज्ञ असावं. मलाच सर्व गोष्टीतलं कळतं. मला सर्वच गोष्टीतलं कळतं. मला सर्व गोष्टीतलं कळतंच. असं पाहिजे!
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

sunil kachure
गुरुवार, 04/28/2022 - 14:29 नवीन
काही क्रम असतात. १), न्याय व्यवस्था अतिशय उत्तम दर्जा ची आणि वेगवान. २), उच्च दर्जा चे अतिशय संवेदनशील ,वेगवान ,भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन. ३) देशातील बेसिक गरजा, ४)सर्वांस प्राथमिक आणि उच्च शिक्षण परवडेल अशा खर्चात. ५) infrastructure, He सर्व झाल्यानंतर . लष्करी takat ,लष्करी हत्यार , missile. तुमचे विचार. कमजोर पायावर मजबूत कळस चढवला जावा अशा प्रकारचे आहेत. शेख चिली सारखे. . कमजोर पायावर उभा असणारा कळस पण कमजोर च असतो.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

निनाद
Wed, 05/04/2022 - 12:10 नवीन
भारतामध्ये चंदीगड येथे एक सरकारी आणि अत्यंत अकार्यक्षम अर्धसंवाहक उत्पादन कारखाना आहे. त्यातून आजवर काहीही नोंद घेण्याजोगे बाहेर आलेले नाही!
↩ प्रतिसाद: sunil kachure

सुबोध खरे
Fri, 04/29/2022 - 09:43 नवीन
कचरे बुवा वेगवान न्यायव्यवस्था, उत्तम प्रशासन, सर्वाना उच्च शिक्षण आणि नोकरी (हे दिवास्वप्न) एवढे मिळेपर्यंत, आपले स्वसंरक्षण आणि स्वयंपूर्णता बाजूला ठेवले तर अर्धा देश गमावण्याची पाळी येईल आणि तुमचे सुशासन आणि सुव्यवस्था कचऱ्याच्या डब्यात जाईल. पं नेहरूंनी अहिंसा हे आपले धोरण असेल असे ठरवले असता पाकिस्तानने काश्मीर मध्ये घुसखोर घुसवून त्यांच्या तोंडाला काळे फासले. Shortly after independence, General Lockhart as the army chief took a strategic plan to the prime minister, asking for a government directive on the defence policy. He came back to Jick's office shell-shocked. When asked what happened, he replied, The PM took one look at my paper and blew his top. 'Rubbish! Total rubbish!' he shouted. 'We don't need a defence plan. Our policy is ahimsa (non-violence). We foresee no military threats. Scrap the army! The police are good enough to meet our security needs' https://www.hindustantimes.com/india/nehru-wanted-army-scrapped/story-4pCTLAT4tXlKRnBUtJqz9O.html हा इतिहास तुम्ही विसरता आहात कि तुमच्या डावा मेंदू काय टंकतो आहे आणि उजवा मेंदू काय विचार करतो आहे याचा परस्पर संबंध नाही.

निनाद
Wed, 05/04/2022 - 12:09 नवीन
अबुधाबी-इस्रायल समूह कर्नाटकमध्ये तीन अब्ज डॉलरचा र्धसंवाहक चिप बनवण्याचा कारखाना उभारणार आहे. ISMC हा अबू धाबी स्थित नेक्स्ट ऑर्बिट व्हेंचर्स आणि इस्रायलचा टॉवर सेमीकंडक्टर यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. भारतातील पहिल्या अर्धसंवाहक कारखान्या मधून १५०० हून अधिक प्रत्यक्ष नोकऱ्या आणि दहा हजार अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

अभ्या..
Sat, 09/13/2025 - 15:15 नवीन
तीन वर्षे झाली मूळ बातमीला. आज हे स्टेटस आहे. ISMC समूह कर्नाटकातील म्हैसूर येथे $3 अब्ज (अंदाजे ₹23,000 कोटी) च्या प्रस्तावित गुंतवणुकीसह 65nm सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन प्लांटची योजना आखत आहे. हा प्रकल्प भारत सरकारच्या सेमीकंडक्टर मिशनचा एक भाग होता आणि कंपनीने गुजरातला पर्यायी स्थान म्हणून विचारात घेतल्याने कर्नाटकची निवड करण्यात विलंब झाला, याचे कारण राज्याचे प्रोत्साहन पॅकेजेस आणि पाण्याची उपलब्धता होते. 2025 च्या सुरुवातीपर्यंत, या प्रकल्पाला अद्याप अंतिम सरकारी मान्यता मिळाली नव्हती, जरी भारतात सेमीकंडक्टर उत्पादन स्थापन करण्याच्या उपक्रमांतर्गत हा एक महत्त्वाचा प्रस्ताव होता.
↩ प्रतिसाद: निनाद

निनाद
Sat, 09/13/2025 - 15:03 नवीन
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) विक्रम ३२०१ नावाची खास चिप तयार केली आहे. या चिपला विक्रम-३२ असेही म्हणतात. ही चिप अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्रातील अत्यंत कठीण वातावरणासाठी बनवली आहे, जिथे तापमान -५५°C पासून +१२५°C पर्यंत असू शकते. ही चिप १०० मेगाहर्ट्झच्या गतीवर काम करते. विक्रम-३२ चिपचा मुख्य उपयोग रॉकेट आणि उपग्रहांच्या दिशादर्शनासाठी आणि त्यांच्या कामांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी होतो. या चिपमुळे भारताचे परदेशी चिप्सवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे, ज्यामुळे देशाची आत्मनिर्भरता वाढेल. या चिपचे तंत्रज्ञान जुने असले, तरी ती भारताची क्षमता दाखवते. सध्या जागतिक पातळीवर ३-नॅनोमीटर तंत्रज्ञान वापरले जाते, पण इस्रोने १८०-नॅनोमीटर तंत्रज्ञानावर आधारित ही चिप बनवली आहे. मुख्य म्हणजे या धाग्यात मी ही सुरुवातीला साशंक होतो पण आता असे दिसते आहे की खरोखरच भारतामध्ये सेमीकंडक्टर उद्योगाची सुरुवात झाली आहे. गुजरातच्या साणंदमध्ये सीजी पॉवरने पहिली सेमीकंडक्टर असेंब्ली आणि चाचणी सुविधा ऑगस्ट २०२४ मध्ये सुरू केली आहे. सध्या इथे दररोज ५ लाख युनिट्स बनतात आणि लवकरच उत्पादन वाढवण्याची योजना आहे. (कुठे याचा वापर होतो हे अजून कळले नाही.) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ ऑगस्ट २०२५ रोजी घोषणा केली की, देशात अनेक सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन प्लांटचे काम सुरू आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या वर्षात २८-९० नॅनोमीटरची पहिली ‘मेड इन इंडिया’ सेमीकंडक्टर चिप बाजारात येईल.

विअर्ड विक्स
Sat, 09/13/2025 - 20:34 नवीन
SCL च्या पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी काम केले आहे , इथले ऑपरेटरसुद्धा त्यावेळच्या खाजगी अभियंत्यापेक्षा अधिक पगार घेत होते . प्रकल्पासाठी पैश्यांबतीत नि सुविधांबाबतीत कधी आढेवेढे घेतले नाही. आम्हास सांगण्यात आले होते कि या चीप्स अंतराळ संस्थेसाठी बनवत आहेत . ख खो दे जा

निनाद
Wed, 12/17/2025 - 04:15 नवीन
प्रगत संगणन विकास केंद्र अर्थात 'सी-डॅक'ने 'ध्रुव ६४' या पहिल्या स्वदेशी मायक्रोप्रोसेसरची (मराठी: सूक्ष्म प्रक्रिया यंत्राची?) निर्मिती केली आहे. आजवर मायक्रोप्रोसेसरसाठी भारत पूर्णपणे परकीय आयातीवर अवलंबून होता. ध्रुव ६४ च्या आगमनाने हे चित्र आता बदलणार आहे असे दिसते. देशाचा अमूल्य डेटा आणि संरक्षण यंत्रणा आता अधिक सुरक्षित होतील. स्वदेशी बनावटीमुळे यात कोणतीही गुप्त तांत्रिक त्रुटी किंवा हेरगिरीचा धोका उरणार नाही असे वाटते. हा प्रोसेसर मुक्त ओपन सोर्स आणि स्वतंत्र अशा 'रिस्क-व्ही' (RISC-V) पद्धतीवर आधारित आहे. यामुळे भारताला परकीय कंपन्यांना कोणतीही रॉयल्टी देण्याची गरज नाही. यात ड्युअल-कोर असून ६४-बिटची रचना आहे. त्यामुळे अत्यंत गुंतागुंतीची आणि जड कामे हा प्रोसेसर सहज आणि वेगाने करू शकतो. आधुनिक इंटरनेट यंत्रणा, माहिती साठवण्याची साधने आणि वेगवान संवादासाठी लागणारी सर्व नियंत्रणे या चिपमध्ये आधीच अंतर्भूत केलेली आहेत असे बातमी वरून समजते. ध्रुव ६४' हे एक दमदार पाऊल दिसते आहे. सी-डॅक आता यापेक्षाही शक्तिशाली अशा धनुष ६४ आणि धनुष ६४+ या क्वाड कोर (कोर = गाभा?, म्हणजे चौ गाभा?) वर काम करत आहे. येत्या २०२६ पर्यंत ऑक्टा कोर प्रोसेसर विकसित करण्याचे प्रयत्न आहेत. तज्ञांनी 'रिस्क-व्ही' (RISC-V) वर अजून माहिती द्यावी ही विनंती!

निनाद
Wed, 12/17/2025 - 04:30 नवीन
भारत सरकार ची प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो ची साईट पहा: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156505&ModuleId=3&reg=3&lang=1
↩ प्रतिसाद: निनाद