Skip to main content

चालू घडामोडी - जुलै २०२१

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी शुक्रवार, 02/07/2021 22:29 या दिवशी प्रकाशित केले.
अमेरिकेचे माजी संरक्षणमंत्री डॉनल्ड रम्सफेल्ड यांचे २९ जून २०२१ रोजी वयाच्या ८९ व्या वर्षी निधन झाले. rumsfeld त्यांनी प्रशासनिक जबाबदारीची पदे सांभाळायला सुरवात रिचर्ड निक्सन अध्यक्ष असताना १९६९ मध्येच केली. त्यानंतर अध्यक्ष झालेल्या जेराल्ड फोर्ड यांनी त्यांना सुरवातीला १९७४ मध्ये व्हाईट हाऊसचे चीफ ऑफ स्टाफ आणि १९७५ मध्ये संरक्षणमंत्री म्हणून नेमले. १९७७ मध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे जिमी कार्टर अध्यक्ष झाल्यानंतर रम्सफेल्ड जी.डी.सर्ल या खाजगी औषध कंपनीचे सी.ई.ओ बनले. १९८१ मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे रॉनाल्ड रेगन अध्यक्ष झाल्यानंतर १९८३ मध्ये अध्यक्षांनी त्यांना इराकमध्ये सद्दाम हुसेनला भेटायला पाठवले होते. त्यावेळी इराण-इराक युध्द चालू होते आणि इराक अमेरिकेचा मित्रदेश होता आणि सद्दाम हुसेन अमेरिकेचा महत्वाचा साथीदार होता. डॉनल्ड रम्सफेल्ड यांना जॉर्ज डब्ल्यू बुश अध्यक्ष झाल्यावर २००१ मध्ये परत एकदा संरक्षणमंत्री म्हणून नेमले गेले. २००२-०३ मध्ये इराकमध्ये अतिसंहारक शस्त्रे आहेत म्हणून बुश प्रशासनाने खोटारडेपणा केला. त्यात परराष्ट्रमंत्री कॉलिन पॉवेल यांच्याबरोबरच संरक्षणमंत्री डॉनल्ड रम्सफेल्ड हे पण त्या खोटारडेपणात होते. २० वर्षांपूर्वी ज्या सद्दाम हुसेनला रम्सफेल्ड भेटले होते तोच माणूस किती नालायक आहे याचा प्रचार करण्यात ते पुढे होते. बुश २००४ मध्ये दुसर्‍यांदा निवडून आले. दुसर्‍या टर्ममध्ये त्यांनी परराष्ट्रमंत्री पदावर कॉलिन पॉवेल यांच्याऐवजी कॉन्डोलिझा राईसना नेमले पण डॉनल्ड रम्सफेल्डना संरक्षणमंत्रीपदावर कायम ठेवले. २००३ चे इराक युध्द अमेरिकन जनतेत खूप अलोकप्रिय ठरले. २००४ मध्ये अध्यक्षीय निवडणुक झाली तेव्हापर्यंत तितकी प्रतिक्रिया आली नव्हती पण २००५-०६ मध्ये अनेक अमेरिकन सैनिकांचा इराकमध्ये हकनाक बळी गेल्यानंतर ती प्रतिक्रिया जास्त उमटली. २००६ च्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव झाला आणि त्याबद्दल इराक युध्दाची घोडचूक जबाबदार ठरविण्यात आली. त्यानंतर रम्सफेल्ड यांना संरक्षणमंत्रीपदावरून काढण्यात आले. कॉलीन पॉवेल यांनी नंतरच्या काळात इराक युध्द आणि त्यावेळी केलेला खोटारडेपणा ही चूक होती असे निदान तोंडदेखल्या तरी म्हटले पण रम्सफेल्ड यांनी ते पण म्हटले होते असे वाटत नाही. बुश प्रशासनाच्या पहिल्या टर्ममध्ये ९/११ आणि नंतर भारतात संसदभवनावर हल्ला आणि त्यानंतर कालुचक हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान युध्द होईल असे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यावेळेस बुश प्रशासन भारताला 'संयम ठेवा' हा उपदेशाचा डोस पाजत होते. तसे करण्यातही डॉनल्ड रम्सफेल्ड पुढे होतेच. ९/११ नंतर आणि भारत-पाकिस्तान युध्द होईल असे वातावरण असताना रम्सफेल्ड भारतात आले होते. त्यावेळी परराष्ट्रमंत्री जसवंतसिंगांशी झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत जसवंतसिंग फारसे खुषीत दिसत नव्हते असे टिव्ही चॅनेल्सवर बघितल्याचे आठवते. म्हणजे कदाचित संयम ठेवा हा 'दम' रम्सफेल्ड यांच्याकडून दिला गेला असावा ही शक्यता आहे. डॉनल्ड रम्सफेल्ड कितीही नालायक असले तरी त्यांची एक गोष्ट मला आवडायची असे नसले तरी भावायची. आपण अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या सर्वोच्च नेतृत्वामध्ये सत्ताधारी आहोत हा एक प्रकारचा अहंकार किंवा दर्प म्हणा असा त्यांच्या बोलण्यातून नेहमीच जाणवायचा त्यामुळे त्यांचे बोलणे नेहमीच एकदम 'डॉमिनेटिंग' किंवा खरं तर 'बुलिंग' करणारे असायचे. असो. डॉनल्ड रम्सफेल्ड यांच्या निधनामुळे अमेरिकेच्या इतिहासातील नालायक मंत्र्यांपैकी एक अध्याय संपला. आता हेनरी किसिंजरचा नंबर कधी लागतो ते बघायचे. बांगलादेशात याह्याच्या अत्याचारांना पाठीशी घालून लाखो लोकांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या निक्सन आणि किसिंजर यांच्यासाठी नरकात जागा कायमस्वरूपी आरक्षित केली गेली असेल असे नेहमी वाटते. रम्सफेल्डही फार वेगळे नव्हते.
वर्गीकरण
ताज्या घडामोडी
वाचने 53587
प्रतिक्रिया 171

प्रतिक्रिया

गुल्लू दादा शनिवार, 03/07/2021 00:27
डोनाल्ड अण्णाचा अन आमचा पहिला परिचय 'युद्ध जीवांचे' ह्या गिरीश कुबेर लिहीत पुस्तकात झाला होता. 'जिलाद सायन्सेस' या कंपनीचे ते संचालक होते. अन संरक्षण मंत्री सुद्धा. टॅमिफ्लू या औषधाबाबत बराच गफला यांनी केला होता. बर्डफ्लू ची साथ जाणूनबुजून पसरवण्यात आली होती अशी माहिती त्या पुस्तकात वाचल्याचे आठवते.

श्रीगुरुजी शनिवार, 03/07/2021 08:38
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथसिंग रावत यांनी पदावर केवळ ४ महिने राहून राजीनामा दिला. ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने १० सप्टेंबरपूर्वी त्यांना कोणत्यातरी एका सभागृहात निवडून येणे बंधनकारक होते. परंतु विधानसभेची मुदत जेमतेम ७ महिने शिल्लक असल्याने तेथे कोणतीही पोटनिवडणुक होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांना नाईलाजाने राजीनामा द्यावा लागला. मुळात त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसविले तेव्हाच विधानसभेचे जेमतेम ११ महिने शिल्लक होते. त्यामुळे तसेच चिनी विषाणूच्या साथीमुळे त्या राज्यात कोणतीही पोटनिवडणुक होणार नाही हे भाजप नेतृत्वाला समजायला हवे होते. तरीही अट्टाहासाने सदस्य नसलेल्याला मुख्यमंत्री करून भाजपने शेवटी नामुष्की पदरात घेतली. उपलब्ध आमदारांमधूनच एखाद्या आमदाराला मुख्यमंत्री केले असते तर ही नामुष्की झाली नसती. अर्थात नामुष्की न होऊनही फार फरक पडणार नाही कारण उत्तराखंडात प्रत्येक निवडणुकीत सरकार बदलते व नवीन मुख्यमंत्री उर्वरीत ५-६ महिन्यात काहीही प्रेक्षणीय करेल असे वाटत नाही. https://www.lokmat.com/national/tirath-singh-rawat-resigns-uttarakhand-…

रावसाहेब चिंगभूतकर शनिवार, 03/07/2021 08:41
आपल्या देशाचे आर्थिक आणि संरक्षण विषयक हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात गैर काय? आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कुणीच कुणाचा मित्र नसतो. फक्त आपले हितसंबंध महत्वाचे. मला वाटत नाही रंसफील्ड फारसे वेगळे वागले.

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 03/07/2021 08:51
सहमत पण असे करताना बांगलादेशात-इराकमध्ये लाखो लोकांचा बळी गेला होता हे पण विसरता येणार नाही.

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 03/07/2021 09:07
त्यातही बांगलादेश युध्दाच्या वेळेस निक्सन-किसिंजर यांनी जे काही केले त्यामागे अमेरिकेचे हितसंबंध जपणे हे एक कारण होते असे म्हणता येईल. पण २००३ मध्ये इराकवर हल्ला करून अमेरिकेचे नक्की कोणते हितसंबंध जपले गेले? की जे हितसंबंध जपले गेले ते हॅलीबर्टनचे माजी सी.ई.ओ असलेल्या उपाध्यक्ष डिक चेनींनी आपल्या माजी अन्नदात्याचे हितसंबंध जपले होते/जपायचा प्रयत्न केला होता? बाकी हितसंबंध जपायचेच म्हणाल तर १९७१ मध्ये आपण पाकिस्तानचा हल्ला परतवून लावण्यापुरती आपली कारवाई मर्यादित ठेवायला हवी होती आणि आपण पुढाकार घेऊन बांगलादेशाची स्थापना करायला नको होती असे पश्चातबुद्धीतून कधीकधी वाटते. त्याचे कारण हे की बांगलादेश ही आपल्या शत्रूच्या अंगातील कॅन्सरची गाठ होती. ती गाठ जितक्या जास्त काळ ठसठसत राहिली असती तितका काळ शत्रूला त्याचा अधिक त्रास झाला असता. पण ती गाठ कापायला आपण शत्रूला मदत केली. बांगलादेशचा जन्म १९७१ मध्येच झाला नसता तर आणखी ३-४ वर्षांनी तो झालाच असता पण मधल्या काळात पाकिस्तानला आणखी भरपूर त्रास झाला असता. पण मार्च ते डिसेंबर १९७१ या ९ महिन्यात याह्याच्या सैन्याने बांगलादेशात २०-२५ लाख लोकांना ठार मारले असेल तर आणखी ३-४ वर्षे मिळाली असती तर नक्की काय केले असते याची कल्पनाही करवत नाही. हा मानवतावादी भाग सोडला तर भारताचे हितसंबंध बांगलादेशाची निर्मिती १९७१ मध्ये होण्यापेक्षा आणखी काही काळाने झाली असती तर कदाचित अधिक प्रमाणात जपले गेले असते असे पश्चातबुध्दीने म्हणावेसे वाटते.

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 03/07/2021 08:50
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथसिंग रावत यांना राजीनामा द्यायला सांगण्यात आले आहे. भाऊ तोरसेकरांनी आज अपलोड केलेल्या व्हिडिओत म्हटले आहे की कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे पोटनिवडणुक होणे शक्य नसल्याने त्यांना सहा महिन्यात विधानसभेवर निवडून जाता येणार नाही म्हणून त्यांना राजीनामा द्यायला पक्षाने सांगितले आहे अन्यथा त्यांना राजीनामा द्यायला सांगायचे तसे काही कारण नव्हते. भाऊ म्हणत आहेत की अशीच परिस्थिती बंगालमध्येही व्हायची शक्यता आहे कारण ममता बॅनर्जींचा विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला होता. आता पुढचा मुख्यमंत्री नेमताना पक्षाने उत्तराखंड विधानसभेचाच एखादा सदस्य त्या पदावर नेमावा ही अपेक्षा. उत्तराखंडमध्ये प्रत्येक विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्तांतर होत आलेले आहे त्यामुळे २०२२ मध्ये काँग्रेसचा विजय व्हायची शक्यता दिसते. त्यात चार महिन्यातच परत एकदा मुख्यमंत्री बदलावा लागणे हे भाजपसाठी चांगले चिन्ह नक्कीच नाही. तरीही राज्यात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांमध्येही काही संबंध नसतो असाही इतिहास आहे. त्यामुळे भाजपला २०२४ साठी चिंताक्रांत व्हायची गरज नसावी. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये गोवा, पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसचा विजय व्हावा तसेच २०२३ मध्येही राजस्थान-छत्तिसगडमध्ये काँग्रेसच जिंकावी असे मला फार वाटत आहे. कारण तसे झाल्यास काँग्रेसच्या अंगावर थोडेफार मांस चढेल आणि त्यामुळे २०२४ मध्ये विरोधी पक्षांची संयुक्त आघाडी उभारायची असेल तर त्यात काँग्रेस अधिक आक्रमकपणे वाटाघाटी करेल आणि त्यामुळे एक आघाडी बनायची शक्यता कमी होईल. दरवेळेस अशी विरोधी पक्षांची आघाडी यशस्वी होतेच असे नाही. १९७१ मध्ये इंदिराविरोधात अशी विरोधी पक्षांची आघाडी झाल्यावरही इंदिरांना पूर्वीपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या. पण १९८९ मध्ये तशी आघाडी बर्‍याच अंशी झाल्यावर राजीव गांधींचा पराभव झाला. १९८९ मध्ये राजीव गांधींचा पराभव व्हायला बोफोर्सप्रमाणेच विरोधकांची मते बर्‍याच अंशी एकवटणे हे तितकेच किंबहुना अधिक महत्वाचे कारण आहे असे म्हणायला हवे. बरोबर एक महिन्यापूर्वी म्हणजे २ जूनला चालू घडामोडींमध्ये https://www.misalpav.com/comment/1109763#comment-1109763 या प्रतिसादात तिरथसिंग रावत यांना एखाद वेळेस राजीनामा द्यावा लागेल असे म्हटले होते ते खरे होत आहे तर.

प्रदीप शनिवार, 03/07/2021 09:01
सर्वसाधारणपणे, कुठलेही आंतराष्ट्रीय दर्जाचे समजले जाणारे वर्तमानपत्र, त्याच्या नि:पक्षतेविषयी जागरूक असते. त्यांतील अनेक मोठ्ठी नावे-- न्यूयॉर्क टाईम्स, वापो, फाटा, इकॉनॉमिक्स (साप्ताहिक)-- तशी नाहीत हे केव्हाच कळून चुकले आहे. पण आपण तसे आहोत, हा मुखवटा तरी धारण करणे त्यांना जरूर असावे, असा आतापर्यंतचा समज होता. आता, न्यूयॉर्क टाईम्सने तो बुरखा काढून टाकायचे ठरवलेले दिसते. दक्षिण आशियासाठी नेमायच्या त्यांच्या बिझिनीस- वार्ताहराच्या पदासाठी त्यांनी प्रसृत केलेल्या जाहीरातींत खालील उल्लेख 'कामचे स्वरूप' ह्या सदरांत देण्यात आलेला आहे:
India’s future now stands at a crossroads. Mr. Modi is advocating a self-sufficient, muscular nationalism centered on the country’s Hindu majority. That vision puts him at odds with the interfaith, multicultural goals of modern India’s founders. The government’s growing efforts to police online speech and media discourse have raised difficult questions about balancing issues of security and privacy with free speech. Technology is both a help and a hindrance.
निवडून, अगदी जाहीर मोदी विरोधकांची भूमिका घेणार्‍यांनाच भारतावरील टिकाटिपण्णी करण्यासाठी पाचारण करत रहाणे, हे सदर वर्तमानपत्र तर, माझ्या पहाण्यानुसार २०१३ पासून करत आलेले आहे, जेव्हा हे समजून चुकले की २०१४ च्या निवडणूकीत मोदींचे पारडे अतिशय जड झालेले आहे. आता, त्यांतील पुढचे पाऊल त्याने उचलले आहे. सरत्या काळाबरोबर, तथाकथित आतंतरराष्ट्रीय बातमी- मीडियांचा कल अधिकाधिक कल असाच राहील, असे आता दिसू लागलेले आहे. २०२४ पर्यंत हे कुठे॑ पोहोचले असेल, हे पाहणे रोचक ठरावे.

प्रदीप शनिवार, 03/07/2021 10:42
हे कुणाचे वैयक्तिक मत असू शकते- जसे ते तुमचे आहे, व त्याविषयी कुणाची काहीच तक्रार नसावी. पण मीडियांनी नि:पक्षपाती असावे असा आजवरचा संकेत आहे-- विशेषतः आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मीडियांनी.

सुरसंगम शनिवार, 03/07/2021 11:06
मला असं वाटतं की इथे फक्त भारतातील घडामोडींचा विचार करावा. आणि जागतिक स्तरावर वेगळा धागा काढावा.

प्रदीप शनिवार, 03/07/2021 13:49
काही घडामोडी अशा असतात की त्या 'केवळ भारतासाठीच्या' धाग्यावर टाकाव्या का 'जग- उणे भारत' अशा धाग्यावर, असा संभ्रम होऊ शकतो, आता, न्यूयॉर्क टाईम्सच्या 'दक्षिण आशिया' उपखंडासाठीच्या बातमीदाराच्या नियुक्तिविषयी जर भारतीय पंपप्रधानांवर टिका असेल, तर ती कुठल्या धाग्यावर टाकावी? यू. केच्या मजूर पक्षाचा प्रमुख जर त्याच्या स्थानिक निवडणूकीतील प्रचारांत, निव्वळ स्थानिक बहुतांश पाकिस्तानी जनतेच्या मतांवर डोळा ठेऊन, काश्मिर प्रश्न उपस्थित करत असेल, तर ते 'भारतांतले' मानायचे का नाही? थोडक्यात, अशी काही सीमारेषा असेलच तर ती खूपच धूसर आहे, असे मला वाटते.

कॉमी शनिवार, 03/07/2021 19:17
न्यायालय ची स्थापना कुठाय ? न्यायाधीशांना नेमले आहे. मला नाही वाटत मिडलमन वैगेरे काही असेल/सापडेल. आणि फ्रान्सचा जज फेवरीटीझम वैगेरे बघणार पण नाही, त्यांचा काही संबंध येणार नाही. त्यामुळे फेवरीटीझम आहे असे वाटते, पण होणार काही नाही.

प्रदीप शनिवार, 03/07/2021 19:55
नक्की काय म्हणायचे आहे? म्हणजे फ्रान्समध्ये होईल ती चौकशी निरर्थक आहे, त्यांतून काही निष्पन्न होणार नाही. असा निराशाजनक सूर वाटला, म्हणून विचारतोय .

श्रीगुरुजी शनिवार, 03/07/2021 20:28
१९८६ मध्ये बोफोर्स व्यवहार एकूण १४० कोटी डॉलर्सचा होता व त्यात २ कोटी डॉलर्स दलाली दिली गेली होती. ४९ वर्षांनंतर २०१६ मध्ये रफाल व्यवहार जवळपास ५.६२ पट म्हणजे ७८७ कोटींचा होता व त्यात म्हणे १० लाख डॉलर्स दलाली दिली गेली. घेणाऱ्याला लाज वाटावी इतकी कमी व हास्यास्पद ही दलालीची रक्कम आहे.

कॉमी शनिवार, 03/07/2021 20:57
हो. कारण ? इथे शोध आहे तो फ्रान्सच्या सरकारी मशीनरीच्या फेव्हरीटीझम बद्दल आहे, असे वाटते.
The criminal investigation, Mediapart said, will “examine questions surrounding the actions” of former French president François Hollande, who was in office when the Rafale deal was inked, current French president Emmanuel Macron, who was at the time Hollande’s economy and finance minister, and foreign minister Jean-Yves Le Drian, who was then holding the defence portfolio.
मिडलमन जो आहे त्याचा रोल नक्की क्लिअर नाही. इथे भारतात झालेल्या आरोपांमधला विचार करण्याजोगा वाटलेला आरोप होता तो म्हणजे रिलायन्सला दिलेला ऑफसेट. ओलांद यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मोदी सरकारने सुचवल्याप्रमाणे रिलायन्स निवडले होते. पण काँफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट फक्त भारताकडून नाही तर ओलांद कडून सुद्धा होता- ओलांदच्या पार्टनरच्या सिनेमा प्रोजेक्ट साठी रिलायन्सने जवळपास मिलियन युरो घातले होते. पण ऑफसेट साठी रिलायन्स का निवडले हे फ्रेंच तपासनीस विचारणार नाहीत. कारण ती भारताचाच निवड होती. आता यात मिडलमन आणि फ्रान्सकडून अनिल अंबानींना मिळालेला टॅक्स वेव्हर हे आपल्या विषयांशी संबंधित कॉमन धागे आहेत खरे. त्यामुळे काही येऊच शकत नाही असं नाही.

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 03/07/2021 21:09
ओलांद यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मोदी सरकारने सुचवल्याप्रमाणे रिलायन्स निवडले होते.
सुधारणा राहुल गांधी यांच्या मते ओलांद यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मोदी सरकारने सुचवल्याप्रमाणे रिलायन्स निवडले होते.

कॉमी शनिवार, 03/07/2021 21:24
The former president replies: “We didn’t have any say in this matter. It is the Indian government which had proposed this service group, and Dassault who negotiated with Ambani. We didn’t have the choice, we took the interlocutor who was given to us. That’s why, also, this group had no reason to give me any grace [favour] of any sort. I could not even imagine that there was any link with Julie Gayet’s film.”

श्रीगुरुजी शनिवार, 03/07/2021 20:16
ही बातमी मिडियापार्ट या फ्रेंच माध्यमाने दिली आहे. ही संस्था समाजवादी/साम्यवादी विचारांची आहे. या प्रकारात तसे काहीही तथ्य दिसत नाही.

सामान्यनागरिक सोमवार, 05/07/2021 11:51
या चौकशीत काहीही सापड्णार नाही. बहुतेक रागा, कॉंगी वगैरे लोकांच्या मित्र लोकांच्या दबावाने हे होत आहे. चौकशी मुद्दाम काही महिने लांबवतील. मधया काळात ईथल्या लोकांना मोदीं विरुद्ध रान उठवायला कारण मिळेल. काहीतरी असण्याची शक्यता आहे अश्या बातम्या येत रहातील. उगीचच मोदींच्या राजिनाम्याची मागणी होत राहील. परत एकदा रागा तोंडघशी पडतील. तरीही तोंड वर करुन उजळ माथ्याने फ़िरतील. परत परत येड्या सारखी विधाने करत रहातील आणि परत एकदा युट्युब सारख्या माध्यमांवर विनोदी व्हिडीओ फिरत रहातील. एवढे सगळे असूनही पुढील निवडणूकीत वायनाड मधुन निसटत्या बहुमताने का होईना निवडून येतील. आणि हा मोदी विरोधातला मोठा विजय आहे म्हणून मिरवतील.

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 05/07/2021 12:45
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचे सगळे तपशील बंद लिफाफ्यातून सरकारने सादर केले होते आणि भारत सरकारने कसलाही भ्रष्टाचार केलेला नाही हा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आपल्यासाठी हे प्रकरण संपले आहे. फ्रान्समध्ये समजा डसॉल्ट कंपनीनेच भारताबरोबरचे कंत्राट मिळावे म्हणून काही लाचखोरी वगैरे केली असेल तर तो फ्रान्सचा मामला झाला. आपला त्याच्याशी संबंध नाही. राफेल विमाने विकत घ्यायचे कंत्राट भारत सरकारने कंपनीबरोबर परस्पर केले नव्हते तर ते फ्रान्स सरकारशी केले होते. त्यामुळे फ्रान्समध्ये पुढे काही झाले असेल त्याचा आपल्याशी संबंध नाही. पुरोगामी विचारवंत, आपवाले वगैरे कोणत्याही काल्पनिक कारणावरूनही मोदींविरोधात आकांडतांडव तसेही करत असतात. त्यांच्याकडे फार लक्ष द्यायची गरज नाही.

मदनबाण शनिवार, 03/07/2021 23:56
@ चंद्रसूर्यकुमार वेपन ऑफ मास डिस्त्रक्शन / केमिकल वेपन्स सद्दामकडे आहेत, असा खोटा बागलबुवा मिडिया मार्फत उभा करुन इराकचा उत्तम प्रशासक असलेल्या सद्दाम हुसेन यांचा काटा अमेरिकेने काढला. ज्या सद्दामला अमेरिकेनेच आधी मैत्री करुन मोठा केला आणि शस्त्रास्त्रे देउन मोठा केला त्याच सद्दाम ने जेव्हा त्यांचे तेल डॉलरच्या जागी युरोमधे विकण्याचा निर्णय घेतला आणि सद्दामला अमेरिकेने संपवला. खोटे न्याय निवाड्याचे नाटक करुन त्याला फासावर लटकवला आणि त्याला फाशी देताना शुटींग करुन ते जाणिवपूर्वक लिक केले गेले, त्यामागे उद्देश अरब राष्ट्रांना होता की तुम्ही तुमचे तेल डॉलर कॉन्ट्रॅक्टवर विकले नाहीत तर तुमचा देखील सद्दाम करु. सद्दामचे हिंदूंस्थानाशी उत्तम संबंध होते. उदा. [ जब सद्दाम हुसैन ने उठाया था इंदिरा गांधी का सूटकेस ] तसेच इस्लामी राष्ट्र असुन देखील स्रियांना बुराखा घालण्याची सक्ती नव्हती इतका उदारमतवादी तो होता. सद्दामचे सगळ्यात गाजलेले आणि ऐतिहासिक भाषण हे त्याने त्याला पकडुन कोर्टात उभे केल्यावर दिले होते. त्या कोर्टाला अमेरिकेने रचलेले न्याय निवाडा करण्याचे केलेले खोटे नाट्य म्हणता येइल. सद्दामने केलेल्या त्या भाषणातले सर्वात उत्तम वाक्य होते :- A lion doesn't care if a monkey in a tree is laughing at him. जी गत सद्दामची केली गेली तीच नंतर गद्दाफीची केली गेली, कारण तेच होते... तेल डॉलर ऐवजी दुसर्‍या चलनात / सोन्यात विकण्याचा प्रयास.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी : - twenty one pilots - Heathens ( Lyrics )

श्रीगुरुजी रविवार, 04/07/2021 00:03
ते काहीही असलं तरी सद्दाम अत्यंत क्रूर नरराक्षस होता. त्याने विरोधकांवर अत्यंत निर्दयी अत्याचार केले होते. कुर्दिशांवर महाभयंकर रासायनिक अस्त्रे सोडण्याचे पापही त्याचेच. अमेरिकेचा स्वार्थ असला तरी असा नराधम व त्याची विकृत व क्रूर बायकामुले संपविण्याचे अत्यंत चांगले काम अमेरिकेने केले आहे.

चंद्रसूर्यकुमार रविवार, 04/07/2021 09:00
सद्दाम हा नक्कीच एक क्रूरकर्मा होता. त्याच्याविषयी अजिबात सहानुभूती नाही. पण झाले असे की अमेरिकेनेच सुरवातीला त्याचे लाड केले आणि मग त्याचा काटा काढला. अमेरिकेने त्याचे लाड केले तेव्हा तो क्रूरकर्मा नव्हता का? तर तसे नक्कीच नाही. तो तेव्हाही क्रूरकर्माच होता. तरीही समजा अमेरिकेने एकदा चूक केली म्हणून परत परत तीच चूक करायला पाहिजे होती ही अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. उशीरा का होईना चूक लक्षात आली असेल ते चांगलेच आहे. तरीही समजा सद्दामचा काटा काढायचाच असता तर ते ऑपरेशन अधिक नियोजनबध्द रितीने करायला हवे होते. सद्दामला हाकलले. ठीक आहे. पण पुढे काय? तिथे अमेरिकेचे नियोजन पूर्ण फसले आणि त्यानंतर अनेक वर्षे इराकी सामान्य लोकांना अत्यंत हालअपेष्टेचे जीवन जगावे लागले होते. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत इराकमध्ये बॉम्बस्फोट झाले आणि त्यात कित्येक लोक मारले गेले अशा बातम्या अनेकदा यायच्या. तेव्हा सद्दाम सत्तेत असताना इराकी जनतेला जो काही त्रास होत होता त्यापेक्षा जास्त त्रास अमेरिकेच्या त्या हल्ल्यानंतर झाला. आणि या प्रकारात किती लोक मारले गेले असतील याची कोणी गणती केली आहे असे वाटत नाही तरीही हजारो लोक नक्कीच मारले गेले होते. तसेच जे जिवंत राहिले त्यांना सतत दहशतीच्या सावटाखाली राहायला लागले. त्याची गणती कोण आणि कशी करणार? तसेच इराक युध्दाच्या वेळेस अमेरिकेने बगदाद, बसरा, बॅबिलॉन वगैरे ठिकाणी हवाई हल्ले केले होते ते फक्त लष्करी लक्ष्यांविरोधातच होते का? वाटत नाही. नुसता क्रूरकर्मा सद्दामचा काटा काढायचा असेल तर मग काहीतरी खोटेनाटे बोलून पार्श्वभूमी तयार केली तरी समजू शकतो पण तिथल्या सामान्य लोकांना त्रास व्हायला नको यासाठी अमेरिकेने काही केले होते असे वाटत नाही. त्यातून मग सामान्य लोकांनाही सद्दाम परवडला असे म्हणायची वेळ आणली आणि त्यातून परिस्थिती आणखी चिघळली. युध्दाच्या वेळेस शत्रूदेशातील सामान्य लोकांनाही त्रास होतोच. दुसर्‍या महायुध्दात जपानच्या लोकांना अमेरिकन हल्ल्यांचा काय कमी त्रास झाला होता का? पण त्यावेळी जपानने अमेरिकेवर हल्ला करून कुरापत काढली होती आणि युध्द सुरू केले होते. इराकने तसे केले होते का? अमेरिकेच्या दृष्टीकोनातून विचार केला तर अमेरिकेचे नक्की कोणते हितसंबंध त्यातून जपले गेले? १९८० च्या दशकात अफगाणिस्तान युध्दाच्या वेळेस रशियाला शह देणे हे तरी अमेरिकेचे हितसंबंध जपले गेले होते पण इराक युध्दात तसेही काही नव्हते. तेव्हा सद्दामविषयी काडीमात्र सहानुभूती नाही, त्याला हाकलायला हवेच होते पण या प्रकारात लाखो इराकी लोकांना सद्दामपेक्षा जास्त त्रास झाला त्याचे वाईट वाटते. इराक युध्दाचा भारताला एक अप्रत्यक्ष फायदा झाला/होऊ शकेल असे मला वाटते. कधीतरी इस्लामी मूलतत्ववादी भारतावर उलटणार ही अगदी काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ आहे. सद्दामच्या काळात इराकमध्ये त्या लोकांना स्थान नव्हते ही खरी गोष्ट आहे. पण इराक युध्दाच्या निमित्ताने हे मूलतत्ववादी आणि अमेरिका हे एकमेकांविरोधात गेले. तसे ते आधीच जायला सुरवात झाली होती पण इराक युध्दामुळे ते अधिक प्रमाणात झाले. १९८० च्या दशकात इस्लामी मूलतत्ववादी आणि अमेरिका एका बाजूला होते ते आपल्यासाठी नक्कीच चांगले नव्हते. आता अल कायदा आणि आयसिसमधून विस्तव जात नाही वगैरे मतभेद त्यांच्यातही आहेत. पण शेवटी कोणत्याही छटेचा मूलतत्ववादी असला तरी तो भारताविरोधात कधीतरी उलटणार हे नक्की. अशावेळी अमेरिका पण त्यांच्याविरोधात असणे हे चांगले असे मला तरी वाटते.

श्रीगुरुजी रविवार, 04/07/2021 10:54
सद्दामला घडविण्यात व संपविण्यात अमेरिकेचा स्वार्थ होताच. परंतु सद्दाम सारखा क्रूर नराधम कोणत्याही मार्गाने संपविणे हे सर्वाधिक महत्त्वाचे काम आहे, असे माझे मत आहे.

Rajesh188 सोमवार, 05/07/2021 14:23
सर्व च देशांच्या अंतर्गत कारभार मध्ये हसत्क्षेप करण्याची वाईट खोड अमेरिकेला आहे. ते काही कोणाचे भले होण्यासाठी नाही स्वतःच भल करण्यासाठी. इराण बरोबर च्या युद्धात महाचालू अमेरिकेचा आधार इराक घेतलाच नाही पाहिजे. आता भारत चीन च्या मतभेद मध्ये अमेरिका लुडबुड करत आहे ते भारतावर प्रेम आहे म्हणून नाही. पण आपल्या देशात अमेरिकेचे भारी कौतुक वाटतं चीन विषयी अमेरिकेने भूमिका घेतली की. दोन देशात भांडण लावून मज्जा बघत बसणारा देश आहे तो.

Rajesh188 सोमवार, 05/07/2021 22:57
अमेरिका भारताचे भले करेल हा विचार च चुकीचं आहे.भारताचे भल फक्त भारतच करू शकतो .त्या साठी बलवान भारत असला पाहिजे.

कपिलमुनी रविवार, 04/07/2021 09:58
घरगुती गॅस२५ ₹ महागला. पेट्रोल 105 पार. (कोणी चादरचोर म्हणत असेल की जागतिक भाव वगैरे तर त्याला फाट्यावर मारण्यात आलेले आहे.) आणि लोकांना वाटतंय आपल्याला लस फ्री मिळाली आहे.

गॉडजिला सोमवार, 05/07/2021 14:09
हे दुष्टचक्र त्याचा वेग केंव्हा मंदावणार ते... 2018 पूर्वीही भाव वाढायचे पण सध्या अधांधुंदी माजल्यासारखे वाटते

आनन्दा सोमवार, 05/07/2021 20:03
तुम्ही हे भाव म्हणताय.. सध्या प्रोग्रामर चा भाव 5x पर्यंत गेलाय.. पूर्वी 2x म्हणजे मैदान मारल्यासारखे वाटत असे..

गॉडजिला सोमवार, 05/07/2021 21:52
सध्या प्रोग्रामर चा भाव 5x पर्यंत गेलाय.. पूर्वी 2x म्हणजे मैदान मारल्यासारखे वाटत असे..
गेले ते दिवस आता काम करणारे भरपूर झालेत त्यामुळे प्रोग्रामिंग हमखास पैशाचा स्रोत उरलेला नाही

गॉडजिला सोमवार, 05/07/2021 21:53
सध्या प्रोग्रामर चा भाव 5x पर्यंत गेलाय.. पूर्वी 2x म्हणजे मैदान मारल्यासारखे वाटत असे..
गेले ते दिवस आता काम करणारे भरपूर झालेत त्यामुळे प्रोग्रामिंग हमखास पैशाचा स्रोत उरलेला नाही

चंद्रसूर्यकुमार रविवार, 04/07/2021 17:40
भाजप नेते पुष्करसिंग धामी यांनी उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. त्यांना मुख्यमंत्री नेमण्यावरून भाजपच्या आमदारांमध्येच असंतोष आहे अशा बातम्या आहेत. फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांसाठी उत्तराखंडमध्ये बहुदा भाजपने काँग्रेसला 'बाय' द्यायचे ठरविलेले दिसते. तसे असेल तरी काही हरकत नाही. आपल्याला जुनी लोकप्रियता परत मिळत आहे असा गैरसमज काँग्रेसला जितक्या वेळा होईल तितक्या प्रमाणात सगळ्या विरोधी पक्षांची एक आघाडी बनायची शक्यता आणखी धुसर होईल. uttarakhane

Rajesh188 रविवार, 04/07/2021 17:49
सारखे सारखे मुख्यमंत्री बदलल्या मुळे राज्याच्या हिताला बाधा येते. राज्याची प्रगती थांबते. आणि दुसरी गोष्ट सारखं नेतृत्व बदल करावा लागतो ह्याचा सरळ अर्थ आहे bjp Uttarkhand मध्ये अनेक गटात विभागलेली आहे. पक्षात तीव्र मतभेद आहेत.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 06/07/2021 21:46
कृपाशंकर सिंह नावाचा महाभ्रष्ट आयाराम उद्या भाजपत प्रवेश करणार आहे म्हणे. फडणवीसांच्या आग्रहामुळे अशा माणसाला भाजपत घेताहेत का हा मोदी/शहांचा थेट निर्णय आहे, याची कल्पना नाही. परंतु हा अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे, असे माझे मत आहे. महाराष्ट्र संदर्भात मोदी-शहा-फडणवीस व भाजपचे सर्व निर्णय मागील ४-५ वर्षांपासून चुकत आहेत. अशा निर्णयांमुळे महाराष्ट्रात भाजप समाप्तीच्या दिशेने घोडदौड करीत आहे. रागा देशात जसा कॉंग्रेस संपवित आहे, तसेच महाराष्ट्रात भाजप संपविण्याचा विडा मोदी-शहा-फडणवीसांनी उचलला आहे असे दिसत आहे. नारायण राणे केंद्रात मंत्री होण्याची बातमी अशीच धक्कादायक व निराशाजनक आहे. राणे स्वतः निवडून येऊ शकत नाही, कणकवली पलिकडे यांना कोणी ओळखत नाही, अनेक पक्ष हिंडून शेवटी कोणी घ्यायला तयार नाही म्हणून भाजपत आले, यांची ल्व यांच्या मुलांची प्रतिमा अत्यंत वाईट आहे, भाजपसाठी यांचा उपयोग शून्य आहे व हे भाजपसाठी asset नसून liability असतील. २०१९ मध्ये राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसमधून अनेक भ्रष्ट आयाराम भाजपत आणूनही फायदा झाला नाही. पक्षातील निष्ठावंतांना डावलल्याचा भाजपला खूप तोटा झाला. हा इतिहास माहिती असूनही आता कृपाशंकर सारखा गणंग पक्षात आणणे हे आत्मघाती ठरेल. महाराष्ट्र संदर्भात थेट मोदी-शहा निर्णय घेतात का त्यासाठी फडणवीसांना मुक्तहस्त दिला आहे? परंतु जे निर्णय होत आहेत ते भाजपसाठी अतिशय हानिकारक आहेत, असे माझे मत आहे. महाराष्ट्र विधानसभा व स्थानिक निवडणुकीत मत न देण्याचे ठरविले होते. परंतु आता पुढील लोकसभा निवडणुकीत सुद्धा मत देऊ नये, असे वाटत आहे. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/former-mumbai-cong…

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 07/07/2021 09:26
२०१० मध्ये याच कृपाशंकरसिंगने दिग्विजयसिंग, महेश भट सारख्या फालतू लोकांबरोबर २६/११ चा हल्ला हा रा.स्व.संघाचा एक कट होता याविषयी '२६/११- आरएसएसकी साजीश' हे पुस्तक प्रकाशित केले होते. असली घाण पक्षात का घेतली जात आहे? मला तरी हा निर्णय अजिबात म्हणजे अजिबात आवडलेला नाही. book

गॉडजिला बुधवार, 07/07/2021 14:35
2014 पूर्वीच्या भारताचे समर्पक प्रतिबिंब आहे.... त्या महेश भट च्या कार्ट्याने म्हणजे राहुलनेच हेडलीला मुंबई फिरवले होते हे लिहलय का त्या पुस्तकात ?

श्रीगुरुजी बुधवार, 07/07/2021 14:50
कृपाशंकरला पायघड्या घालून भाजपत आणलंय. याचा अर्थ २६/११ चा अतिरेकी हल्ला हे रा. स्व. संघाचे कारस्थान होते, हा निष्कर्ष भाजपने मान्य केला आहे. Well done BJP!

श्रीगुरुजी बुधवार, 07/07/2021 09:44
बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपने २९४ पैकी १४८ जागांवर तृणमूल मधून आलेल्या आयारामांना उमेदवारी दिली होती. त्यातील फक्त ६ जिंकले. भाजपने जर कमी आयारामांना उमेदवारी दिली असती तर कदाचित भाजपने १०० चा आकडा गाठला असता. महाराष्ट्रात खडसे, बावनकुळे, तावडे अशा निष्ठावंतांना उमेदवारी नाकारली व अनेक आयारामांना उमेदवारी दिली। २०१४ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये भाजपने १९ जागा गमाविल्या हा नक्कीच योगायोग नाही. कृपाशंकरला भाजपत घेण्याचा व राणेंंना मंत्रीपद देण्याचे अत्यंत चुकीचे निर्णय भाजपने फडणवीसांच्या प्रभावामुळे घेतले की मोदी-शहांनी ते स्वत:हून घेतले हे माहिती नाही. परंतु इतिहासातील घोडचुकांपासून भाजप काहीही शिकत नाही व त्याच घोडचुकांची पुनरावृत्ती करतो हे स्पष्ट आहे. यात २०१९ मध्ये सेनेबरोबर पुन्हा पाट लावण्याचा निर्णय सुद्धा येतो. अजूनही सेनेला डोळा मारून खाणाखुणा सुरूच आहेत. भविष्यातील निवडणुकीत भाजपला याची शिक्षा नक्की मिळेल व मिळायलाच हवी.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 07/07/2021 10:23
माजी केंद्रीय मंत्री कै. पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांची पत्नी किट्टी यांची दिल्लीतील निवासस्थानी हत्या झाली आहे. घरी दरोडा घालण्याच्या उद्देशाने घरी आलेल्या नेहमीच्या इस्त्रीवाल्याने ही हत्या केली अशा बातम्या आहेत. हे कुमारमंगलम कुटुंब एकदम भारदस्त पार्श्वभूमीचे आहे. पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांचे आजोबा पी.सुब्रयन हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात मद्रास प्रांताचे पंतप्रधान (त्याकाळी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रिमिअर म्हणजे पंतप्रधान म्हणायचे) होते. स्वातंत्र्यानंतर ते नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात मंत्री आणि नंतर महाराष्ट्राचे दुसरे राज्यपाल होते. महाराष्ट्राचे राज्यपाल असतानाच त्यांचे १९६२ मध्ये निधन झाले होते. सुब्रयन यांचे पुत्र मोहन कुमारमंगलम इंदिरा गांधींच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते तर त्यांची कन्या पार्वती कृष्णन भाकप खासदार होत्या. सुब्रयन यांचे दुसरे पुत्र पी.पी.कुमारमंगलम १९६७ ते १९६९ या काळात भारताचे लष्करप्रमुख होते. पी.रंगराजन कुमारमंगलम हे मोहन कुमारमंगलम यांचे पुत्र होते आणि ते राजीव गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते. अशी भारदस्त पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातील घरात चोरण्यासारखे खूप काही असेल. बाकी काही नाही तरी केंद्रीय मंत्र्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी मिळालेल्या भेटवस्तूच कितीतरी असतील. आता त्यांच्या कुटुंबातील कोणी मंत्री नाही आणि किट्टी पण राजकारणात नसल्याने खासदार वगैरे पण नव्हत्या म्हणून घराला सुरक्षाही दिली गेली नसावी. त्यात किट्टी दिल्लीतील घरात एकट्या राहायच्या. त्यांचा मुलगा तामिळनाडूच्या राजकारणात असल्याने त्याचे फार दिल्लीत राहणे व्हायचे नाही. त्यामुळे किट्टी अशा चोरट्यांसाठी अगदी 'सॉफ्ट टारगेट' होत्या असे दिसते. त्यात त्यांचा दुर्दैवाने मृत्यू झालेला दिसतो. एकंदरीत दुर्दैवी घटना.

गुल्लू दादा बुधवार, 07/07/2021 10:49
तावडे साहेबांना आम्ही शिकत असताना एकदा भेटलो होतो. मित्राच्या परिचयाचे म्हणून सोबत गेलो होतो. अनेक तक्रारींपैकी एक म्हणजे आमचे हॉस्टेल पावसाळ्यात गळायचे. त्यांना सांगितले असता ते म्हणाले की सगळ्या गोष्टींना निधी नसतो. काही गोष्टी वर्गणी करून सुद्धा कराव्यात. विद्यार्थ्यांना वर्गणी सांगणारे लोक खाण्याचा एक रुपया ही सोडत असतील मला नाही वाटत. अश्यांना उमेदवारी नाकारली तरी माझ्या सारख्या सामान्य माणसाला त्याचे विशेष काहीच वाटणार नाही कदाचित आनंद सुद्धा वाटेल. कदाचित हे विषयांतर असेल पण तावडे साहेबांचं नाव पाहून त्यांना आदर द्यावं वाटला इतकंच.

श्रीगुरुजी बुधवार, 07/07/2021 14:13
तावडेंना अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार अशा कारणांवरून उमेदवारी नाकारली असेल तर ते योग्यच होते. परंतु त्यामागे वेगळेच कारण होते. भावी मुख्यमंत्री असे तावडेंसंबंधात काही माध्यमांनी लिहिले होते. जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री मीच असे पंकजा मुंडे बोलल्या होत्या. वरीष्ठतेनुसार मीच मुख्यमंत्री व्हायला पाहिजे होते, असे खडसे बोलले होते. हे आपल्या मार्गातील काटे आहेत या समजुतीतून फडणवीसांनी खडसे, तावडे तसेच वरीष्ठ नेते बावनकुळे यांना उमेदवारी मिळून दिली नाही. पंकजा मुंडे व खडसेंच्या सुनेला पाडले व आपला मार्ग निष्कंटक केला.विधानपरीषद व राज्यसभेतही पंकजा मुंडेंना उमेदवारी दिली नाही. मुंडे घराण्याला राजकारणातून संपविण्यासाठी मुंडेंच्याच वंजारी जातीतील कराड आडनावाच्या कोणालातरी विधानपरीषदेत आमदार केले व भागवत कराड यांना राज्यसभेत खासदार केले. त्याच भागवत कराडांना केंद्रात आज मंत्रीपद मिळणार आहे म्हणे. केंद्रात मंत्रीपदासाठी कालपर्यंत प्रीतम मुंडेंचे नाव चर्चेत होते. परंतु आज त्यांचा पत्ता कापलेला दिसतोय. मुंडे घराण्याला संपविण्यासाठी कणभरही जनाधार नसलेले त्याच जातीचे उमेदवार पुढे आणून निवडणुकीत फायदा न होता तोटाच होईल. पण हाय रे दैवा! जनतेनेच फडणवीसांना मुख्यमंत्रीपदाच्या मार्गावर नो एंट्री करून त्यांच्या सर्व चाली, कारस्थाने व्यर्थ ठरविली.

mayu4u शनिवार, 10/07/2021 09:47
सिरियसली? तुमचा फ20 वरचा राग समजू शकतो; पण हे विधान धडधडीत असत्य आहे!

श्रीगुरुजी शनिवार, 10/07/2021 10:14
जनतेने भाजपला फक्त १०३ (अधिक मित्रपक्षांच्या २) जागा देऊन भाजप बहुमताच्या १४५ या आकड्यापासून बराच लांब राहील अशी व्यवस्था केली. त्यामुळे १२५-१३० जागा मिळून निकालानंतर सेनेला २०१४ प्रमाणे शरण आणता येईल ही योजनाच अपयशी ठरली. सेनेबरोबर युती करून जागा वाढवायच्या, मित्रपक्षांच्या १८ उमेदवारांना भाजपच्या कमळ चिन्हावर लढायला लावून भाजपची संख्या वाढवायची, मराठ्यांवर सवलतींचा वर्षाव करून राखीव जागा देऊन मराठा मते मिळवायची, आयारामांची खोगीरभरती करून पक्ष फुगवायचा ही योजना धुळीस मिळाली. फक्त एकाच आघाडीवर यश मिळाले. ते म्हणजे पंकजा मुंडे, खडसे, तावडे, बावनकुळे या प्रतिस्पर्ध्यांंचा यशस्वीपणे काटा काढून मार्ग निष्कंटक बनविला. परंतु त्यामुळे मुंडे व खडसेंंच्या जागा हरल्या व विदर्भातील १५ जागा गेल्या. तसेच ३५-३६ आयारामांपैकी अंदाजे निम्मे निवडून आल्याने यातही अंशात्मक यश मिळाले.

प्रसाद_१९८२ शनिवार, 10/07/2021 15:13
जनतेने भाजपला फक्त १०३ (अधिक मित्रपक्षांच्या २) जागा देऊन भाजप बहुमताच्या १४५ या आकड्यापासून बराच लांब राहील अशी व्यवस्था केली. -- भाजपा-शिवसेना युती होती ना, २०१९ च्या निवडणुकीत ? की चारही पक्षांनी वेगवेगळी निवडणुक लढवली होती.

श्रीगुरुजी शनिवार, 10/07/2021 15:40
उपयोग काय झाला युती करून? बंद खोलीत युतीच्या वाटाघाटी करताना दोघांनी एकमेकांना कोणती आश्वासने दिली होती त्याविषयी दोघेही परस्परविरोधी सांगताहेत. भाजपसमर्थक शहा/फडणवीसांच्या व्हर्जनवर विश्वास ठेवतात, तर सेना समर्थक उधोजींचे व्हर्जन खरे मानतात. अभद्र पक्षाशी अमंगळ युती केल्यानेच कदाचित मतदारांनी भाजपला बहुमतापासून बरेच लांब ठेवले असावे.

कॉमी शनिवार, 10/07/2021 17:11
पण युती तुटून जागावाटप झाले नसते तर ? तर खरी चाचणी करता आली असती जनमत नाकारले कि नाही. किती जागांवर भाजप लढला होता ? त्यापैकी किती टक्के जिंकला ?

श्रीगुरुजी शनिवार, 10/07/2021 18:22
भाजपने स्वपक्षाचे १४६ उमेदवार अधिक मित्रपक्षांचे १८ उमेदवार कमळ चिन्हावर असे १६४ उमेदवार उभे केले होते. त्या १६४ पैकी भाजपचे १०३ व मित्रपक्षांचे २ असे एकूण १०५ उमेदवार जिंकले. फडणवीसांनी २०१७-२०१९ या सुमारे ३ वर्षात जे निर्णय घेतले त्यामुळे कट्टर भाजप समर्थक असलेले इतर मागासवर्गीय व ब्राह्मण मतदार नाराज झाले होते. मराठ्यांवर सवलतींचा वर्षाव करून व लबाडी करून खोटा अहवाल तयार करून १६% राखीव जागा देऊनही मराठ्यांची वाढीव मते मिळणार नाहीत हे दिसत होते. स्वपक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांंना पाडण्याचे कारस्थान होते व त्यामुळे काही जागा कमी होणार होत्या. यामुळे सेनेबरोबर युती करणे व पक्षात आयारामांची खोगीरभरती करून जाणाऱ्या जागांची भरपाई करणे फडणवीसांसाठी अपरिहार्य झाले होते. युती न करता स्वतंत्र निवडणुक लढली असती तर माझ्या मते भाजपला सुमारे ६० जागा, सेनेला सुमारे ३० जागा व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी युतीला किमान स्पष्ट बहुमत मिळाले असते.

रावसाहेब चिंगभूतकर शनिवार, 10/07/2021 17:29
थोडक्यात सांगायचे तर ज्या भाजप मतदारांनी शिवसेनेला मते दिली त्यांना मूर्ख ठरवण्यात आले. जर युती नसती तर त्यांनी मते फडणविसनाच दिली असती. शिवसेनेशी युती हा भाजप केंद्रीय नेतृत्वाचा निर्णय होता आणि फडणवीस ना त्या निर्णयाला मानणे भाग होते. अमंगल युती वगैरे गोष्टी बोलायला ठीक आहेत पण ही पाश्चातबुद्धी आहे. आता पुढच्या निवडणुकीत चित्र स्पष्ट होईल की शिवसेनेची खरी ताकत किती आहे.

श्रीगुरुजी शनिवार, 10/07/2021 18:36
शिवसेनेशी युती या निर्णयावर अंतिम शिक्का केंद्रीय नेतृत्वाचा असेल, परंतु युतीसाठी फडणवीसांचाच अत्याग्रह होता (या आग्रहामागील कारणे वर दिली आहेत). वारंवार मातोश्रीवर हेलपाटे घालून त्यांनीच उधोजींना युतीसाठी राजी केले होते. अमित शहा फक्त अंतिम सहीसाठी आले होते. युतीसाठी नक्की काय ठरले होते त्याची सेना व भाजपची परस्परविरोधी व्हर्जन्स आहेत. परंतु ज्या त-हेने फडणवीस युती करण्यासाठी कासावीस होते ते बघता भाजपनेच-युतीसाठी सेनेला (निदान मोघम स्वरूपात तरी) काही अव्यवहार्य आश्वासने (अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद, निम्मी मंत्रीपदे इ.) दिली असावी अशी मला शंका आहे.

mayu4u शनिवार, 10/07/2021 19:50
अभद्र पक्षाशी अमंगळ युती केल्यानेच कदाचित मतदारांनी भाजपला बहुमतापासून बरेच लांब ठेवले असावे. आधी बाण मारून मग त्याच्या भोवती वर्तुळ काढणं सुरू आहे तुमचं!

विजुभाऊ सोमवार, 26/07/2021 16:14
पण हाय रे दैवा! जनतेनेच फडणवीसांना मुख्यमंत्रीपदाच्या मार्गावर नो एंट्री करून त्यांच्या सर्व चाली, कारस्थाने व्यर्थ ठरविली.
सर्वात इनोदी वाक्याला एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. राडतराऊत आणि उधोजींना बरोबर घेतले या चुकीच्या निर्णयाचा फटका फडणविसांना बसला.

Rajesh188 सोमवार, 26/07/2021 16:24
सेना बरोबर नसती तर राष्ट्रवादी चे धुरंधर पवार साहेब आणि महाराष्ट्रात रुजलेली काँग्रेस ह्यांनी bjp च पुर्ण विनाश केला असता.औषधाला पण bjp महाराष्ट्रात राहिली नसती. उगाच स्वतःची लाल करू नका. 105 नाही 5 पण आले नसते सेना विरोधी असती तर. राज्याच्या विकासात फडणवीस आणि बाकी BJP च्या नेत्याचे काडी चे कार्य नाही .

रात्रीचे चांदणे बुधवार, 07/07/2021 11:03
मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन कृपाशंकर ला पक्षात घ्यायचा निर्णय घेतला असेल, पण फायदा होणाऐवजी नुकसानच होण्याची चिन्हे आहेत. राणेंना शिवसेनेला विरोध करण्यासाठी मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे.

श्रीगुरुजी बुधवार, 07/07/2021 14:21
कृपाशंकर सारख्या अजिबात जनाधार नसलेल्या बदमाषाला पक्षात आणून तोटाच होणार आहे. राणे स्वतः दोन वेळा पडलेत, मोठा मुलगा सुद्धा पडलाय. कोकणात कणकवलीच्या बाहेर त्यांना कोणी ओळखत नाही. मागील १६ वर्षे राणेंनी सेनेला विरोध करूनही ते सेनेचे कणभरही नुकसान करू शकले नाही. अशा माणसाला मंत्री करून फक्त तोटाच होईल.

Rajesh188 बुधवार, 07/07/2021 15:43
भारतात जनाधार फुकांदेवी ल पण मिळाला होता.जनाधार असला खूप मोठा शब्द भारतात आता तरी वापरण्या योग्य नाही शब्दाचा अपमान आहे तो उत्तर भारतीय लोकांची मत मिळवायला उत्तर भारतीय गाढव नेता पण चालतो. त्या साठी काही वेगळे गुण असण्याची गरज लागत नाही. भारतीय मतदार हे आज पण परिपक्व नाहीत. त्या मुळे कृपा शंकर ला bjp madhye घेणे हा निर्णय राजकीय दृष्ट्या योग्य आहे जेव्हा युती होती तेव्हा उत्तर भारतीय मतदार ची बिलकुल गरज नव्हती सेने ची मराठी मत आणि BJP ची गुजराती,मारवाडी मत आरामात कोणाला पण जिंकून देवू शकतात. आणि दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय नेत्यांची पाठराखण कधीच करणार नाहीत ,आणि करत पण नाहीत .

माईसाहेब कुरसूंदीकर बुधवार, 07/07/2021 17:49
उत्तर भारतीय लोकांची मत मिळवायला उत्तर भारतीय गाढव नेता पण चालतो. त्या साठी काही वेगळे गुण असण्याची गरज लागत नाही.
उत्तर प्रदेशातूनच निवडुन येणारे नेहरू/शास्त्री/इंदिरा/राजीव/वाजपेयी गाढव नेता होते की नव्हते?

श्रीगुरुजी बुधवार, 07/07/2021 18:58
मुळात मुंबई महापालिकेची निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून कृपाशंकरला भाजपत आणले, हे कारणच चुकीचे वाटते. २०१७ मध्ये भाजपने मुंबई महापालिकेची निवडणुक शर्थीने लढवून ८२ नगरसेवक निवडून आणले होते. सेनेकडे फक्त २ जास्त नगरसेवक होते. स्वतः फडणवीसांच्या बरोबरीने आशिष शेलार, तावडे, भातखळकर यांनी त्या निवडणुकीत जिवापाड प्रयत्न केला होता. बहुमतासाठी ११४ नगरसेवकांची गरज होती. परंतु ३१ नगरसेवक असलेली कॉंग्रेस भाजपप्रमाणे सेनेला सुद्धा पाठिंबा देण्यास तयार नव्हती. त्यामुळे बहुमतासाठी ९८-९९ नगरसेवक हवे होते. फोडाफोडीत अत्यंत कुशलता प्राप्त केलेल्या भाजपला मनसेचे ७, राष्ट्रवादीचे ७ व काही अपक्ष फोडणे सहज शक्य होते. परंतु निकालानंतर महापौरपद, स्थायी समिती अध्यक्षपद, इतर समित्यांची अध्यक्षपदे यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी फडणवीसांनी पांढरे निशाण दाखवून संपूर्ण माघार घेतली व सेनेला महापालिकेत संपूर्ण रान मोकळे करून दिले. महापौरपद तर सोडाच उपमहापौर, वेगवेगळ्या समित्यांंवरील सदस्यता यातही सहभाग घेतला नाही. विरोधी पक्षनेतेपद सुद्धा नाकारल्याने ते कॉंग्रेसकडे गेले. उद्धव ठाकरेंची चाटुगिरी करण्याचे व्यसन लागल्याने त्यांना खुश करण्यासाठी फडणवीसांनी माघार घेतली. आता ते विरोधी पक्षनेतेपद मिळावे यासाठी भाजप उच्च न्यायालयात गेला होता. परंतु उच्च न्यायालयाने भाजपची मागणी फेटाळून लावली. स्वत:हून सोडलेले पद आता मिळणार नाही असा निकाल दिला. २०२२ मध्ये सुद्धा भाजपने जोरदार तयारी करून महापालिकेत कितीही जोरदार लढत दिली तरी अवसानघातकी फडणवीस आयत्यावेळी कच खाऊन माघार घेऊन सेनेला मोकळे रान देऊन आपल्या नगरसेवकांना पुन्हा एकदा तोंडावर पाडतील.