चालू घडामोडी - जून २०२१ (भाग 3)

म
मुक्त विहारि यांनी
 ·  लेख
लेख
पावसात यंदा मुंबई तुंबणार नाही; पालकमंत्री आदित्य ठाकरे (https://www.google.com/amp/s/www.mymahanagar.com/mumbai/guardian-minister-aaditya-thackeray-said-mumbai-will-not-be-flood-this-monsoon-season/245752/amp/) ------- Mumbai Rains : मुंबईत पाणी तुंबणार नाही असा दावा केला नाही, करणारही नाही : महापौर किशोरी पेडणेकर "Mumbai Rains : मुंबईत पाणी तुंबणार नाही असा दावा केला नाही, करणारही नाही : महापौर किशोरी पेडणेकर | Mumbai rains update we never claimed that mumbai will not be flooded said mayor kishori pednekar | TV9 Marathi" https://www.tv9marathi.com/maharashtra/mumbai/mumbai-rains-update-we-never-claimed-that-mumbai-will-not-be-flooded-said-mayor-kishori-pednekar-472994.html/amp ---------- बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात....
वर्गीकरण
61328 वाचन
💬 प्रतिसाद (206)

प्रतिक्रिया

नावातकायआहे
Sat, 06/12/2021 - 18:38 नवीन
https://www.lokmat.com/international/significant-increase-number-donkeys-even-corona-crisis-pakistan-a601/

सुबोध खरे
Sat, 06/12/2021 - 18:51 नवीन
नेहमीप्रमाणे विरोधकांची कावकाव आहे. Following the hijacking of a ship a decade ago, the security establishment had got inputs of terrorist outfits frequenting these islands and trying to use them as bases for piracy and other nefarious activities. During the 2008 Mumbai attack enquiry, it was pointed out that jihadi outfits could pose a security challenge if Lakshadweep was not secured. Subsequently, coastal security exercise (Neptune II) was conducted to plug the loopholes in coastal security; Lakshadweep is key to India’s China strategy. Row over new rules hurts coastal security https://theprint.in/opinion/lakshadweep-is-key-to-indias-china-strategy-row-over-new-rules-hurts-coastal-security/666831/ पूर्ण लेख वाचून पहा https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/after-latest-ship-hijack-india-vows-increased-surveillance/articleshow/7455562.cms?from=mdr

कॉमी
Sat, 06/12/2021 - 19:38 नवीन
१.फक्त अवैध कत्तल बंद केली नसून बीफ विकणे, साठवणे, हलवणे या सगळ्यांवर बंदी आहे, त्यामुळे प्रिंट मधले लेखक चुकीचे सांगत आहेत.
The new regulation not only bans cow slaughter, it also prohibits buying, selling, transportation or storing beef or beef products in any form. Violation will invite a maximum jail term of 10 years and fine of up to Rs 5 lakh. The regulation states that it provides for the preservation of animals suitable for milch, breeding or for agricultural purposes. For this purpose, no certificate will be given to slaughter cows, calves, bull ir bullocks in the island.
२. टू चाईल्ड पॉलिसी इतर राज्यांत असण्याचा इथे काय संबंध ? ३. नॅशनल सिक्युरिटीवर लोकल लोकांवर दंडुका आणल्याने काय फरक पडतो ? तिथे गुन्ह्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे, तेव्हा असल्या भीषण कायद्याची गरज काय ? तो कायदा इतर राज्यांमध्ये पण आहे हे कारण कसे होऊ शकते ?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

कॉमी
Sat, 06/12/2021 - 20:01 नवीन
टू चाईल्ड पॉलिसी असणारी राज्यं- महाराष्ट्र- लोकसंख्या दरवाढ- २०% राजस्थान- दरवाढ- २१.३% मध्य प्रदेश- १६.३% तेलंगणा- १३.५८% आंध्र प्रदेश- ११.००% गुजरात- १९.३% उत्तराखंड- १८.८% कर्नाटक- १५.६% आणि लक्षद्वीप- फक्त ६.३%, भारतातील राज्य आणि युनियन टेरीटरी मधे दरवाढी बाबत शेवटुन तिसरे ! https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_and_union_territories_of_India_by_population
↩ प्रतिसाद: कॉमी

कॉमी
Sat, 06/12/2021 - 20:06 नवीन
दरवाढ न वाचता वाढदर वाचावे.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

अनिरुद्ध.वैद्य
Sun, 06/13/2021 - 00:32 नवीन
काय आहे? संघटीत गुन्हेगारी किंवा किरकोळ गुन्हेगारी, नसेलही, तर निव्वळ कायदा आणला तर काय फरक पडेल?
↩ प्रतिसाद: कॉमी

कॉमी
Sun, 06/13/2021 - 07:01 नवीन
त्या कायद्याचा स्कोप "acting in any prejudicial manner to the maintenance of public order" असा वाईड आहे, केवळ संघटित गुन्ह्यांबद्दल आहे असे नाही वाटत. त्या कायद्यातील तरतुदींनी एक वर्षापर्यंत कोणत्याही कायदेशीर मार्ग न ठेवता व्यक्तीला अटकेत ठेवता येते. अशी तरतूद असल्यास कायदा आणण्याची गरज काय हा प्रश्न महत्वाचा ठरतो.
↩ प्रतिसाद: अनिरुद्ध.वैद्य

श्रीगुरुजी
Sun, 06/13/2021 - 08:52 नवीन
कदाचित गुप्तचर यंत्रणांंना काही टिप्स मिळाल्या असतील. त्यामुळे आधीपासूनच तयारी करीत असावे.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

कॉमी
Sun, 06/13/2021 - 09:07 नवीन
अश्या स्पेक्युलेशनखाली जगातली जवळपास कोणतीही गोष्ट जस्टीफाय होऊ शकते. आणि कोणत्या टिपमुळे एखाद्या पूर्ण लोकसंख्येवर असा कायदा लादून काही साध्य होऊ शकते याची कल्पना करणे कठीण आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Sun, 06/13/2021 - 09:43 नवीन
उद्या टिप मिळूनही काहीच केलं नाही तर एखादी दुर्घटना घडेलच व गाफील राहिल्याची टीकाही सहन करावी लागेल. त्यापेक्षा पूर्वतयारी केलेली चांगली.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

गॉडजिला
Sun, 06/13/2021 - 10:42 नवीन
पाणीने आग लगादी आग लगी दिलमे तो दिलको 'तेरी याद आयी, 'तेरी याद आयी तो छा गया मुझपे दिवाना पण मेरे भस्मे णही मेरा मण मय क्या करू...
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

अनिरुद्ध.वैद्य
Sun, 06/13/2021 - 11:44 नवीन
तरीही, कायदा आणु नका, असे सांगणे जरा जास्तच आहे. फार्फार्तर जागरुक नागरीक कायदा नीट राबवला जात आहे की नाही, ह्याची चाचपणी करु शकतो.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

कॉमी
Sun, 06/13/2021 - 12:08 नवीन
असहमत.
↩ प्रतिसाद: अनिरुद्ध.वैद्य

सुबोध खरे
Mon, 06/14/2021 - 19:54 नवीन
प्रिंट मधले लेखक चुकीचे सांगत आहेत. हायला द प्रिंट आणि श्री शेखर गुप्ता हे लोक भाजप आणि मोदी विरोधी आहेत असा माझा समज होता. ते पण भक्त निघाले
↩ प्रतिसाद: कॉमी

कॉमी
Mon, 06/14/2021 - 20:06 नवीन
मग तुम्ही प्रिंट पुरेसे वाचत नाही असं दिसतं. शेखर गुप्ता लिबरल- कॅपिटॅलिस्ट आहेत. एक दोन कट द क्लटर बघितले तरी समजेल. द प्रिंट मध्ये सर्व आयडियॉलॉजीचे लेख येतात. संघाचे सदस्य सुद्धा लिहीतात. मोदींच्या समर्थनार्थ आणि विरोधी असे दोन्ही प्रकारचे लेख तिथे येतात. तुम्ही दिलेला लेखच पुरावा आहे! आणि मी ते का चुकीचे बोलतायत हे सांगितले आहे, तुम्हाला फक्त पेपरच्या नावाशी खेळायचं असेल तर कॅरी ऑन !
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

Rajesh188
Sat, 06/12/2021 - 20:39 नवीन
लक्षद्वीप मधील स्थानिक मुळ रहिवासी असलेल्या लोकांची ओळख पटवून बाकी लोकांना बाहेरचा रस्ता दाखवावा.केंद्रीय सरकार नी इथ पर्यंत च आपले अधिकार वापरावेत. बाकी तेथील प्रशासन कसे चालावे त्याच लोकांना ठरवू ध्या. लोकसंख्या दरवाढ खूपच कमी असल्यामुळे दोन अपत्य चा निर्णय त्यांच्यावर थोपवयची गरज नाही. फक्त बाहेरील देशातून,स्व देशातून लोक येवून तिथे स्थायिक होता कामा नयेत. केंद्रीय सरकार नी त्याची काळजी घ्यावी.

कॉमी
Sun, 06/13/2021 - 09:40 नवीन
https://twitter.com/pbhushan1/status/1402955524455370758?s=19 इतिहासात टीकाकारांना गप्प करण्याचे प्रयत्न झाले ते फक्त ऐतिहासिक विवेचनापुरतेच मर्यादित ठेवायचे बरका. आताच्या परिस्थितीशी अजिबात संबंध जोडू नये.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

रात्रीचे चांदणे
Sun, 06/13/2021 - 10:47 नवीन
मोदी सरकार ला टीकाकारांची एवढी भीती का वाटतेय ते कळायला मार्ग नाही. देशद्रोही कायद्याचा तर अतिरेक झालाय. देशद्रोही कायदा लावून शिक्षा झाली आस ऐकण्यात पण येत नाही. फक्त देशद्रोही कायदा लावायचा आणि समोरच्याला काही महिने तुरुंगात ठेवायचे हेच धोरण आहे. आरोपी ने वरच्या कोर्टात अपील केले की देशद्रोहासाठी लावलेलं कलम निघणार. वरच्या कार्टून मध्ये काहिही अपेक्षार्य नाही. उलट जेवढे चुकीचे आरोप किंवा चांगल्या कामाला विरोध होईल तेव्हढाच जास्त फायदा मोदी सरकार ला होईल.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

कॉमी
Sun, 06/13/2021 - 10:50 नवीन
सहमत!
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

Rajesh188
Sun, 06/13/2021 - 14:27 नवीन
त्या मुळे. सर्व पक्षीय नेते,विधी तज्ञ,देशातील खरी विचारवंत वंत मंडळी ह्यांची समिती बनवून देशद्रोह म्हणजे नक्की काय ह्याची व्याख्या स्पष्ट करावी स्पष्ट शब्दात नवीन कायदा समंत करावा. जनतेची मत पण मागवली जावीत. जो पर्यंत कोणताही व्यक्ती देशद्रोही काम कृती मधून करत नाही. स्वतः कोणत्याच गैर कृत्यात सक्रिय सहभागी नाही अशा कोणत्याच व्यक्ती विरूद्ध देशद्रोही कायद्या अंतर्गत fir सुध्दा नोंदवता आल नाही पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

गॉडजिला
Sun, 06/13/2021 - 14:45 नवीन
तेव्हढाच जास्त फायदा मोदी सरकार ला होईल.
हे सरकार लोकांनी बदल म्हणुन निवडुन दिलेले सरकार आहे. यांच्यावर लोकांंचा विश्वास अन अपेक्षा दोन्ही आहेत, म्हणुनच हे सरकार जेंव्हा एखादी बोल्ड मुव अथवा निर्णय घेते तेंव्हा लोक त्याचे एक बदल म्हणुन स्वागत करतात प्रसंगी नियोजनात आलेल्या अपयशाला ही मोकळ्या मनाने पदरातही घेतात पण जर याचा त्रास लोकांना वरचेवर होउ लागला तर लोकांचा उत्साह कमी कमी होत... संपु शकतो.
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

श्रीगुरुजी
Tue, 06/15/2021 - 14:02 नवीन
कंगना राणावतवर देशद्रोहाची कलमे लावून गुन्हा दाखल केला असल्याने तिच्या पारपत्राचे नूतनीकरण करण्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे.
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

कॉमी
Tue, 06/15/2021 - 14:10 नवीन
यावरून समजते कि उगाचच उठल्यासुटल्या देशद्रोहाचा आरोप कुठल्याच पक्षाने कुणावरच करू नये. त्याचे गंभीर परिणाम समोरच्या व्यक्तीवर होऊ शकतात.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Tue, 06/15/2021 - 14:23 नवीन
+ १
↩ प्रतिसाद: कॉमी

श्रीगुरुजी
Sun, 06/13/2021 - 10:02 नवीन
https://indianexpress.com/article/cities/delhi/with-ac-fridge-singhu-farmers-dig-in-heels-for-delhi-summer-7356441/ गरीब बिच्चारे गांजलेले शेतकरी आंदोलनासाठी सीमेवर जी (बेकायदेशीर) घरे बांधून हलाखीच्या स्थितीत राहताहेत त्यात फक्त एअर कंडीशनर्स, फ्रीज, एअर कूलर्स, वॉटर कूलर्स, आर ओ वॉटर फिल्टर्स अशा अगदी साध्या जेमतेम गरज भागेल इतक्याच गोष्टी आहेत. दिवसभर तहानभूक भागवायला लस्सी, रोट्या सारखे अगदी साधा निकृष्ट पदार्थ आहेत. त्यांच्या tractor trolley मध्ये सुद्धा जेमतेम एअर कंडीशनर्स, एअर कूलर्स अशा अगदी साध्या गोष्टी आहेत. तेथे ६ महिने डेरा टाकलेल्या एका कुटुंबाने तेथे राहण्यासाठी आतापर्यंत फक्त ५ लाख रूपये खर्च केले असून त्यांच्याकडे खर्चासाठी अजून फक्त ४ लाख शिल्लक आहेत. एकंदरीत हे अत्यंत गरीब शेतकरी अतिशय भीषण अवस्थेत रहात आहेत. एकच प्रश्न पडलाय. या ठिकाणी वीज कोण पुरवित असेल व वापरलेल्या विजेचा खर्च कोण उचलत असेल?

Rajesh188
Sun, 06/13/2021 - 11:44 नवीन
एक तर ज्यांचे पूर्ण जीवन शेतीवर अवलंबून नाही त्यांना त्या क्षेत्रातील काही ही ज्ञान नाही. जे आयुष्भर नोकरी करून tp म्हणून शेती करत आहेत त्यांना कोणतीच झळ पोचत नाही. जे आंदोलन करत आहेत त्यांना पूर्ण अधिकार आहे आंदोलन करण्याचा. भारतीय संविधान त्यास मान्यता देत आहे. फक्त मोदी सत्तेवर असल्या मुळे आणि आंदोलन त्यांच्या सरकार विरूद्ध असल्या मुळे आंदोलक लोकांना बदनाम करणे अतिशय अयोग्य आहे. जेवढे त्यांना बदनाम कराल तेवढे सरकार बदनाम होईल.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

सुबोध खरे
Mon, 06/14/2021 - 20:00 नवीन
एक तर ज्यांचे पूर्ण जीवन शेतीवर अवलंबून नाही त्यांना त्या क्षेत्रातील काही ही ज्ञान नाही. हायला एवढे उच्च ज्ञान तुम्ही कुठून मिळवलंय? आपण स्त्री नसलात तर आपल्याला स्त्री रोग तज्ज्ञ होताच येणार नाही. किंवा आपण शेतकी विषयात पी एच डी जरी केली असली तरी आपल्या ला शेतीत काहीही कळत नाही. अर्थात तुम्ही इतका उच्च दावा केला आहे म्हणजे तुम्हाला शेतीतील सर्व काही कळत असेलच म्हणा.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

चौकस२१२
Tue, 06/15/2021 - 11:45 नवीन
जे आंदोलन करत आहेत त्यांना पूर्ण अधिकार आहे आंदोलन करण्याचा व्हय बरोबर पण त्याबरोबर " जबाबदारी" नावाचा पण एक शब्द आहे शब्दकोशात अर्थात मूळ मुद्दा नीट मांडून हे कायदे नक्की कसे अन्यायकारक आहेत हे समजावून देणे ... असल्या फालतू गोष्टींबद्दल चरचा करण्यात अर्थ नाही, नाही का! ग्रेटाकुमारी (सतत चेहऱयावर रागावलेले भाव ) नि दिलेल्या टूलकिटात काय म्हणलय .. हा चला सुरु सब एक साथ... "हे गुजराथी बनिये अडाणी अंबानी च्या घशात सर्व शेती फुकटात घालायला निघाले आहेत " मोदी जरी चहा बनवण्यात पटाईत असतील आणि चहा हा जरी शेतीतून निर्माण होणारा पदार्थ असला तरी त्यानं यातील काह्ही कळत नाही ...
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sun, 06/13/2021 - 14:03 नवीन
केंद्राच्या तीन कृषी कायद्याविरोधात गेली सात महिन्यांपासून दिल्ली सीमेवर आंदोलन सुरु आहे, दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणा-या शेतक-यांनी सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने २६ जून २०२१ ला देशभरातील राजभवनांवर निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे, सोबतच राष्ट्रपतींना निवेदन देणे. एकुणच आंदोलनाची आक्रमकता वाढविणे, जनतेचं, आंदोलनात जोश भरणे, त्याचबरोबर ’शेती वाचवा लोकशाही वाचवा” असाही दिवस पाळल्या जाईल असे संघटनांनी म्हटले आहे. एकूणच शेतकरी आंदोलन हळुहळु वेग घेईल असे दिसत आहे. सरकारने जरी शेतक-यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले तरी शेतकरी आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी नवनव्या योजना आखायला सुरुवात केलेली दिसते. -दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी
Sun, 06/13/2021 - 14:43 नवीन
एकूणच शेतकरी आंदोलन हळुहळु वेग घेईल असे दिसत आहे. फिदी फिदी फिदी . . .
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

Rajesh188
Sun, 06/13/2021 - 16:16 नवीन
COVID नसता तर आंदोलन किती तीव्र झाले असते ह्याची झलक नक्कीच बघायला मिळाली असती. एक कडे साथ रोग नियंत्रण कायदा लागू करून प्रशासन ला जादा अधिकार द्यायचे आणि दुसरीकडे विवाद स्पद् कायदे मंजूर करून घ्यायचे . हा प्रकार लक्षात येणार नाही इतके कोणी दूध खुळे नाही.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

चौकस२१२
Tue, 06/15/2021 - 11:32 नवीन
संयुक्त किसान मोर्चाने २६ जून २०२१ ला देशभरातील राजभवनांवर निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे मग या वेळी पण निळा "निशाण साहिब झेंडा" असणार कि काय ... असलाच पाहिजे कारण अख्या देशातील शेतकरी निशाण साहिब धर्माचेच आहेत नाही का... म्हणे शेतकरी आंदोलन... चक्क त्याला शीख धार्मिकी आंदोलनाचे स्वरूप दिले गेले होते... भारत तेरे तुकडे तुकडे २६ जुन ला परत एकदा ... अजूनही काही भरकटलेले शीख बंधू जगभर हे जणू काही शिखांचे आंदोलन अश्या पाट्या लावत आहेत ... कोणाला येडं बनवायला निघालेत !
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

नावातकायआहे
Sun, 06/13/2021 - 14:22 नवीन
शेती वाचवा लोकशाही वाचवा हि घोषणा फार्र फार्र आवड्ल्या गेली आहे! शेतकर्यांच्या (?) आंदोलनाला शुभेछा!!

सुक्या
Mon, 06/14/2021 - 23:03 नवीन
तुम्हाला ना लोकशाही ची किंमतच माहीत नाही. तिकडे सौदी अरेबिया बघा ... आहे का तिथे शेती ? नाही म्हणुन तिथे लोकशाही नाही ... त्यामुळे जर लोकशाही वाचवायची असेल तर शेती खुप गरजेची आहे ... शेतकर्यांच्या (?) आंदोलनाला विरोध केल्यामुळे शिक्षा म्हणुन "शेती - लोकशाहीची रक्षक" या विषयावर निबंध लिहा बघु आता.
↩ प्रतिसाद: नावातकायआहे

नावातकायआहे
Mon, 06/14/2021 - 11:36 नवीन
https://timesofindia.indiatimes.com/india/horror-tales-emerge-as-bengal-gang-rape-survivors-move-sc/articleshow/83497596.cms

कॉमी
Mon, 06/14/2021 - 13:28 नवीन
Tmc जर खरोखर पोलिसांचा वापर करून असे कार्यकर्त्यांचे हिणकस गुन्हे दाबत असेल तर नक्की केंद्राने याबाबत ठोस पावले उचलायला हवीत. TMC चा निषेध करावा तितका कमी आहे!
↩ प्रतिसाद: नावातकायआहे

Rajesh188
Mon, 06/14/2021 - 14:01 नवीन
भारत हे युनियन ऑफ स्टेटस आहे.इथे राज्यांना अधिकार आहेत.राज्य केंद्राची गुलाम नाहीत. राज्यात चुकीचे काही घडलं असेल तर न्याय व्यवस्था आहे,न्यायालय आहे तिथे पाहिले जा. प्रतेक गोष्टी मध्ये केंद्र हस्तक्षेप करू शकत नाही.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

कॉमी
Mon, 06/14/2021 - 17:12 नवीन
राज्यांना अधिकार आहेत तश्या जबाबदाऱ्या पण आहेत. पोलीस आणि एखादी पार्टी संगनमत करून राजरोसपणे लोकांवर अन्याय करत असेल तर युनियन ऑफ स्टेट मध्ये सुद्धा फेडरल संस्था अगदी याच परिस्थितीसाठी ठेवली असते. लोकांवर अन्याय होत असतील तर युनियन ऑफ स्टेट्स वैगेरे गप्पांचे काय लोणचे घालणार काय ? किमान या घटनांमध्ये पोलिसांचा सहभाग कितपत आहे याचा तपास केंद्राच्या संस्थेने जरूर करायला पाहिजे ! त्यात राज्यावर कसला अन्याय दिसंत नाही. आणि अर्थातच बंगाल पोलिसांचा सहभाग काय हा तपास बंगाल पोलिसांनी करून चालणार नाही. तिथे सरळ सरळ काँफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट आहे.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

चौकस२१२
Tue, 06/15/2021 - 04:53 नवीन
एक सूक्ष्म मुद्दा... भारताचं बाबतीत बोलायचं तर आधी देश निर्माण झाला आणि त्यावेळी ब्रिटिश भारत + संस्थाने असे होते आणि मग राज्य, निर्माण "देशाने" केली .. असा क्रम आहे ना? अमेरिकआ किंवा ऑस्ट्रेलिया सारखा नाहाये जिथे आधी राजय हि इंग्लंड चाय स्वतंत्र आशय "कॉलनी" होत्या आणि मग त्यांचे फेडरेशन झाले खुट्ट झाले कि "केंद्र हस्तक्षेप करू शकत नाही" कारण केंद्रात नावडतीचे सरकार आहे म्हणून! अजब न्याय आहे हा ! हे म्हणजे शाह मोदींवर टिळक कार्याची तर ती त्यांचं धोरणांवर नाही करणार .. सोयीस्कर रित्या ते गुजराथी असण्यावर करणार.. समजा उदय केंद्रात गडकरी आणि शाह अशी जोडी असेल तर? तेव्हा काय मग जैन आणि बामन म्हणून ओरडणार ! एकूण काय केंद्राचं नावाने खडे फोडायचे ! धन्य
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

रामदास२९
Tue, 06/15/2021 - 12:22 नवीन
एकदम खर.. या लोकान्ना कहिहि क्रुन .. कामात अडथळे आणायचे आहेत आणि .. सन्घ, भाजपा च्या विरोधात बोलायचे आहे.. स्वतःला काहिहि करता नसेल येत तर जो करतोय त्याला पण काम करु द्यायच नाही.. गडकरी साहेबान्च कौतुक करायचा शुद्ध हेतु फूट पाडणे आहे त्यान्च काम आवडत अस नाही.. एकदा ते पदावर बसले कि त्यान्ना जातीवरून हेच लोक बोलणार
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

शलभ
Tue, 06/15/2021 - 17:00 नवीन
गडकरी साहेबान्च कौतुक करायचा शुद्ध हेतु फूट पाडणे आहे त्यान्च काम आवडत अस नाही.. एकदा ते पदावर बसले कि त्यान्ना जातीवरून हेच लोक बोलणार
+१११११११११ गडकरी जेव्हा भाजप अध्यक्ष होते, तेव्हा त्यांना पण त्रास दिला होताच की. आता त्यांच्या आडून मोदींना शिव्या देता येतात म्हणून त्यांचा उदो उदो.
↩ प्रतिसाद: रामदास२९

कपिलमुनी
Mon, 06/14/2021 - 15:15 नवीन
गरिबी हटवा योजने अंतर्गत 2 कोटीचे 15 मिनिटात 18 कोटी झाले आहेत.

नावातकायआहे
Tue, 06/15/2021 - 12:20 नवीन
अरेरे.. श्री.रा.रा.मा. रा.गां. कधी नव्हे ते चुकले.
↩ प्रतिसाद: प्रदीप