Skip to main content

चालू घडामोडी - जून २०२१ (भाग 3)

लेखक मुक्त विहारि यांनी गुरुवार, 10/06/2021 13:17 या दिवशी प्रकाशित केले.
पावसात यंदा मुंबई तुंबणार नाही; पालकमंत्री आदित्य ठाकरे (https://www.google.com/amp/s/www.mymahanagar.com/mumbai/guardian-minist…) ------- Mumbai Rains : मुंबईत पाणी तुंबणार नाही असा दावा केला नाही, करणारही नाही : महापौर किशोरी पेडणेकर "Mumbai Rains : मुंबईत पाणी तुंबणार नाही असा दावा केला नाही, करणारही नाही : महापौर किशोरी पेडणेकर | Mumbai rains update we never claimed that mumbai will not be flooded said mayor kishori pednekar | TV9 Marathi" https://www.tv9marathi.com/maharashtra/mumbai/mumbai-rains-update-we-ne… ---------- बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात....
वाचने 61755
प्रतिक्रिया 206

प्रतिक्रिया

गॉडजिला गुरुवार, 10/06/2021 13:47
किम आणि कान्ये यांना चार मुलं आहेत. ते दोघे मिळून त्यांच्या मुलांचं संगोपन करणार आहेत. परंतु, आपलं तिसरं लग्न मोडल्याचा किमला धक्का बसला आहे. https://maharashtratimes.com/entertainment/kim-kardashian-feels-like-a-…

Rajesh188 गुरुवार, 10/06/2021 15:18
देशातील एका मोठ्या शहराचे नाव सांगा त्या शहरात पावसाचे पाणी तुंबत नाही. आणि ते नाव आयटी सेल पण पाठवा जरा सामान्य ज्ञान त्यांचे पण वाढेल. उगाच हस करून घेणार नाहीत.

कॉमी गुरुवार, 10/06/2021 15:34
मतं मागताना पण असंच म्हणावं मग, की बुवा आम्हाला काही मुंबईचं डबकं होण्यापासून वाचवता येणार नाही. तुम्हाला हे हवे असेल तर दुसरे पर्याय शोधा ! हा काय नवीन प्रश्न आहे काय ? त्या आरजे मलिष्का पासून चालूच आहे की ही समस्या. दुसर्‍यांची घरं तोडायला येतात, मलेरियाचे डास सोडायला येतात पण प्रश्न काही सोडवता येत नाही.

Rajesh188 गुरुवार, 10/06/2021 15:58
१) आपलीच स्वतःची घर नाला बुजवून त्या वर बांधलेली आहेत. २) त्यांना खूपच चांगले माहीत आहे मुबई मध्ये खाड्या बुजवून ती जागा rabit भरून आपणच वस्त्या उभ्या केल्या आहेत. ३)मुंबईकर ना हे माहीत आहे प्रचंड लोकसंख्या जी राज्याबाहेरील आहे त्यांच्या राहण्यासाठी मुंबई मधील इंच इंच जमीन वापरली त्या मुळे मोकळ्या जागाच अस्तित्वात नाहीत. ४) काय काय उचापती करून बिल्डर लोकांनी खाड्या बुजवून सर्व नियम बाजूला सारून वेळ पडली तर केंद्र सरकार ची मदत घेवून बिल्डिंग उभ्या केल्या आहेत पाणी तुंबने थांबायचे असेल तर ह्या सर्व वस्त्या उठवायला लागतील आणि ते ह्या लोकांना परवडणारे नाही. अनेक राज्य त्या मुळे आर्थिक संकटात येतील. त्या पेक्षा दोन दिवस पाणी भरले तरी चालेल ते आम्ही सहन करू.

सुबोध खरे गुरुवार, 10/06/2021 18:49
आपलीच स्वतःची घर नाला बुजवून त्या वर बांधलेली आहेत. २) त्यांना खूपच चांगले माहीत आहे मुबई मध्ये खाड्या बुजवून ती जागा rabit भरून आपणच वस्त्या उभ्या केल्या आहेत. ३)मुंबईकर ना हे माहीत आहे प्रचंड लोकसंख्या जी राज्याबाहेरील आहे त्यांच्या राहण्यासाठी मुंबई मधील इंच इंच जमीन वापरली त्या मुळे मोकळ्या जागाच अस्तित्वात नाहीत. ४) काय काय उचापती करून बिल्डर लोकांनी खाड्या बुजवून सर्व नियम बाजूला सारून वेळ पडली तर केंद्र सरकार ची मदत घेवून बिल्डिंग उभ्या केल्या आहेत एवढा सगळं उघड्या डोळ्याने दिसत होते तर त्या कंगना राणावतची एक य:कश्चित गॅलरी पाडण्यासाठी एवढी शक्ती कशाला पणाला लावली? टिनपाट गुंडासारखे महाराष्ट्रा सारख्या कल्याणकारी राज्याचे सरकार वागते आणि फुरो गामी लोक त्याचे समर्थन करतात?

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 10/06/2021 20:42
+१ भाजपला राज्यात सत्ता मिळाली नाही आजपर्यंत, नाहीतर त्यानी ह्या सर्वांवर कारवाई केली असती. थोर देंशभक्त, व्यसन सोडण्यासाठी जगभरातील लोक ज्याना आदर्श मानतात अश्या कंगनाजी राणावत ह्यांचं अतिक्रमंणातील घर पाडनार्यांचा निषेधच करायला हवा, अतिक्रमणात घर बांधलं म्हणजो काही पाप केलं का??

Rajesh188 गुरुवार, 10/06/2021 21:28
गैर कायदेशीर , खाड्या मुजवून बांधलेल्या बिल्डिंग पाडायला सुरुवात केली की. भक्त श्रेष्ठ स्वतः अमरण उपोषण करायला बसतील .त्यांचेच शिष्यगण असेलच उद्योग करून श्रीमंत लोकांच्या यादीत येतात. आणि झोपड्या पाडायला सुरुवात केली की भारताची वाटचाल विघटन होण्या कडे कशी होत आहे हे तमाम उत्तरे चे नेते सांगतील . गळे काढतील. येथून ही जमात परत स्व राज्यात गेली की त्यांच्या डोक्यावर च जावून बसेल. भारताचे अखंडत्व ,टिकवण्याचे काम मुंबई चे बलिदान देवून च होणार आहे. त्या मुळे पाणी तुंबते आहे, रेल्वे ठप्प होत आहे असल्या फालतू गोष्टी चे राजकारण करू नका. कंगना साठी सर्व भक्त मंडळी नी मिळून नवीन बंगला घेवून द्यावा.

सॅगी गुरुवार, 10/06/2021 21:49
किती फालतू गोष्टी आहेत... मॅनहोल उघडी आहेत, राहू द्या... माणसे वाहून जातील, जाऊ द्या...घरात पाणी शिरतेय, शिरू द्या... कशाला या फडतूस गोष्टींचे राजकारण करायचे? त्यापेक्षा नागरिकांचे "तीर्थरुप" काढण्यासारख्या महत्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करायला हवे..

सुबोध खरे शुक्रवार, 11/06/2021 10:31
गैर कायदेशीर , खाड्या मुजवून बांधलेल्या बिल्डिंग पाडायला सुरुवात केली की. बिनडोक दावे करण्याच्या अगोदर थोडे तरी वाचत चला. कंगना राणावत यांची बिल्डिंग अनधिकृत नाही तर त्यांनी बांधलेली गच्ची अनधिकृत आहे असा महापालिकेचा दावा आहे. आणि परप्रांतीयांच्या अनधिकृत चाळी पाडायला शिवसेनेला इतकी वर्षे कुणी बंदी केली होती? इतकी वर्षे महापालिकेत त्यांचेच राज्य आहे ना? आपण आमचा बाणा "जय भवानी टाक खंडणी" असाच आहे. पूर्वी १ रुपयात झुणका भाकर म्हणून दिलेली सर्व केंद्रे आज भैय्ये/ उडपी वडा पाव/ डोसा केंद्र म्हणून चालवत आहेत. मनसे ने आंदोलन करून टाकलेल्या ५३ गाड्या मराठी माणसांनी भैय्या लोकांना विकल्या किंवा भाड्याने दिल्या आहेत. आपलाच दाम खोटा आहे परप्रांतीयांना कशाला दोष देताय?

रामदास२९ सोमवार, 14/06/2021 16:40
एकदम खर.. पात्रता नसताना सत्तेत आल कि अस होता.. जनतेने दिलेला कौल धुडकाऊन वडिलान्ना दिलेल वचन आठवला.. आणि बाकिचे पक्ष तर विचारायलाच नको.. एक मुलीला सेट करण्यासाठी आणि दुसरा मुलाला सेट करण्यासाठी :) :) :)

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 10/06/2021 16:09
सरकारने खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एम.एस.पी) मध्ये वाढ करायचा निर्णय घेतला आहे. तीन कृषीकायद्यांमुळे एम.एस.पी संपेल असे म्हणत राळ उडविणारे पुरोगामी विचारवंत यावर काय म्हणतील?

नावातकायआहे गुरुवार, 10/06/2021 22:49
ते तोंडात गुळणा धरुन बसले आहेत पुढची "पिंक" टाकायची संधी शोधत.

प्रदीप गुरुवार, 10/06/2021 20:35
एल साल्वाडोर ह्या देशाने आज बिटकॉईनला, त्या देशतील वापरांतले अधिकृत चलन म्हणून मान्यता दिली. असे करणारे हे पहिलेच राष्ट्र आहे.

Rajesh188 शुक्रवार, 11/06/2021 17:42
गूगल वर बघितले अतिशय किरकोळ राष्ट्र आहे महाराष्ट्र मधील दोन जिल्हा इतकेच आकाराने असेल. आणि अर्थव्यवस्था पण कमजोर आहे महाराष्ट्र चे दरडोई उत्पादन त्याच्या पेक्षा चार पाच पट जास्त आहे. मुंबई पुढे तर एकदम दळींद्री देश वाटेल . बीट कॉइन नी त्याच काही भल केले तर चांगलेच आहे.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 11/06/2021 17:59
पुढील सत्तर वर्षात बिटकोईन प्रमुख चलन बनेल
एका गोष्टीचे कुतुहल वाटत आहे. ७० हा आकडा कुठून काढलात? बोलता बोलता (किंवा लिहिता लिहिता) एखादी गोष्ट कधीतरी होईल पण नक्की कधी होईल हे माहित नसेल तर ५-१०-२०-२५-५०-१०० वगैरे राऊंड फिगरमधील आकडे बहुदा दिले जातात. पण ७० या आकड्याचे कुतुहल वाटत आहे.

गॉडजिला शुक्रवार, 11/06/2021 18:19
७० या आकड्याचे कुतुहल वाटत आहे आपल्या मनात 70 सोडून दुसरा आकडा आहे याचे मला कुतूहल वाटत आहे ;)

गॉडजिला शनिवार, 12/06/2021 14:28
तसे नाही हो चंद्रसूर्यकुमार यांनी विरोधासाठी विरोध या न्यायाने प्रतिसाद दिला म्हणून मी तो गँभीरपणे घेतला नाही, त्यांनी अभ्यासपूर्वक काही विधान केले असते तर त्यांनी ७० ऐवजी ३५ अथवा इतर दुसरी संख्या कशी योग्य ते सांगितले असते अथवा बिटकोईन हे चलन म्हणून विशेष प्रस्थापित होणार नाही असे सुनावले असते पण त्यांनी विनाअभ्यास हवेत गोळीबार केला आहे तो स्वतः होऊन कशाला सामावून घ्यायचा ?

रात्रीचे चांदणे शुक्रवार, 11/06/2021 10:50
1) मुंबई नागपूर महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव दिल्या नंतर आत्ता नवी मुंबईत होणाऱ्या विमानतळाला पण बाळासाहेब ठाकरेंचंच नाव देण्याचा निर्णय मविआ सरकार घेणार आहे. 2) 'कृषि क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल राज्याच्या कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात येणारा 'डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार - २०१९' बाबांना (राजेंद्र दादा पवार) जाहीर झाला. राजेंद्र पवार हे शरद पावर यांचे भाऊ तर रोहित पावर यांचे वडील आहेत.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 11/06/2021 11:08
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/adopt-family-planning-chief-m… ------- आसाम पंचायती निवडणूक कायदा २०१८ नुसार दोन पेक्षा अधिक मुलं असणाऱ्या लोकांना निवडणूक लढवता येत नाही. --------- लोकसंख्या नियंत्रण, हा कायदा हवाच.....

मुक्त विहारि शुक्रवार, 11/06/2021 11:27
मालाड दुर्घटनाः ठाकरे सरकारकडून मृतांच्या वारसांना पाच लाखांची मदत, जखमींचे उपचारही शासनाकडून ------- https://www.google.com/amp/s/www.loksatta.com/mumbai-news/mumbai-buildi… ------ अनधिकृत बांधकामांचे मालाड मालवणी! https://www.loksatta.com/mumbai-news/malad-malvani-unauthorized-constru… --------- इमारत जर अनधिकृत असेल तर, करदात्यांच्या खिशाला चाट का लावायची?

Rajesh188 शुक्रवार, 11/06/2021 11:54
नुकसान भरपाई द्यायची असेल तर त्या भागातील नगरसेवक,आमदार,bmc चे अधिकारी ,कर्मचारी ( संबंधित विभागातील) ,कथित समाज सेवक .पोलिस अधिकारी. ह्यांच्या कडून पैसे वसूल करून भरपाई द्यावी ह्या सर्वांच्या संगनमताने च अनधिकृत बांधकाम उभी राहतात. त्या साठी पैश्याचा व्यवहार आणि वोटबँक चे राजकारण जबाबदार आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 11/06/2021 12:00
दिली पोलिसांनी हरयाणा आणि उत्तरप्रदेश राज्यांशी जोडणा-या सीमेवर सुरक्षा वाढवली असून, सुमारे ५० हजार शेतकरी दिल्लीत येण्याची योजना करीत असल्याची माहिती गुप्तचर संस्थाकडून मिळाल्यामुळे अशी सुरक्षा वाढविण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. त्याच वेळी आमचा असा काही प्लॅन नसल्याचं शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे. -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 11/06/2021 21:06
शेतक-यांचे आंदोलन सुरुच आहे, नुकतेच २६ मे २०२१ या दिवशी शेतकरी संघटनांनी काळा दिवस पाळला. टीकरी बोर्डरवर मोठ्या संखेने शेतकरी उपस्थिती होते. शेतकरी आन्दोलनाची तीव्रता कमी झाली आहे पण ते संपले हे फक्त सरकार समर्थक, सरकारी माध्यमे, म्हणत असतील पण त्यांचा लढा चालूच आहे. २६ तारखेचा दुवा माहितीस्तव. -दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 11/06/2021 21:54
एनडीटीव्हीची बातमी असल्याने खूप जुनी दृश्ये किंवा दुसऱ्याच ठिकाणची दृश्ये किंवा बनावट बातमी असणार. इतर वाहिन्यांवर ही बातमी का दिसत नाही?

कॉमी शुक्रवार, 11/06/2021 20:19
ते तृणमूलचे सहसंस्थापक होते. TMC च्या २०११ आणि २०१६च्या तृणमूलच्या विधानसभा निवडणुकींच्या विजयात त्यांचा मोठा वाटा होता. २०१५ मध्ये सारदा प्रकरणात त्यांचे नाव गुंतले होते. २०१७ मध्ये त्यांनी भाजपात प्रवेश केला, ममता बॅनर्जी यांच्या हुकूमशाहीचे कारण देत तृणमूल सोडले होते. २०२० साली ते भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनले. या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीतसुद्धा कृष्णनगर उत्तर या मतदारसंघातून ते भाजपाकडून लढत विजयी झाले होते. आज त्यांनी पुन्हा तृणमूल मध्ये प्रवेश केला. https://indianexpress.com/article/india/mukul-roy-bjp-trinamool-congres…

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 11/06/2021 20:48
भाजपने बंगालमधील २९४ जागांपैकी १४८ (म्हणजे ५०% हून १ जास्त) जागांवर आयाराम उभे केले होते. त्यातील फक्त ६ निवडून आले. त्यातील काही जण आता स्वगृही परत निघाले आहेत. महाराष्ट्रातही ३६-३६ आयाराम उभे केले होते. त्यातील १७-१८ जण निवडून आले होते. पक्षाच्या विचारसरणीशी दुरूनही संबंध नसलेले, अत्यंत जातीयवादी, अत्यंत भ्रष्ट, मोदींना पूर्वी सपाटून शिव्या देणारे गणंग पक्षात आणून भाजपने काय मिळविले? पक्षातील निष्ठावंतांना संपविले व पायघड्या घालून बाहेरून गणंग आणले. निदान भविष्यात तरी भाजपने असले गणंग पक्षात आणू नये.

Rajesh188 शुक्रवार, 11/06/2021 22:54
एक राजकारणी व्यक्ती त्याच्या आयुष्यात चार चार वेळा पक्ष बदलतो.त्याचे फक्त एव्हढेच कारण असते सत्ता मिळण्याची शक्यता कुठे आहे. माणसाची विचारसरणी अशी दोन दोन वर्षांनी बदलत नाही. मग ह्या राजकारणी लोकांची कशी बदलत असेल? माणसाचा स्वभाव आणि विचार सरणी शक्यतो मरे पर्यंत बदलत नाही. तिकीट देण्यासाठी पैसे घेतले जातात हा आरोप काही सर्रास खोटा नक्कीच नाही. इथे मतदार ची विचारसरणी दर सहा महिन्यांनी स्वार्थ बघून बदलत असते. जशी प्रजा तसा राजा.

Rajesh188 शुक्रवार, 11/06/2021 22:54
एक राजकारणी व्यक्ती त्याच्या आयुष्यात चार चार वेळा पक्ष बदलतो.त्याचे फक्त एव्हढेच कारण असते सत्ता मिळण्याची शक्यता कुठे आहे. माणसाची विचारसरणी अशी दोन दोन वर्षांनी बदलत नाही. मग ह्या राजकारणी लोकांची कशी बदलत असेल? माणसाचा स्वभाव आणि विचार सरणी शक्यतो मरे पर्यंत बदलत नाही. तिकीट देण्यासाठी पैसे घेतले जातात हा आरोप काही सर्रास खोटा नक्कीच नाही. इथे मतदार ची विचारसरणी दर सहा महिन्यांनी स्वार्थ बघून बदलत असते. जशी प्रजा तसा राजा.

Rajesh188 शनिवार, 12/06/2021 08:08
देश,विदेशी राष्ट्र शी असलेले संबंध असला विचार करण्याच्या भानगडीत पडू नये.कोणत्या तरी पक्षाचा कोणता तरी नेता देवदूत असल्या सारखे त्याच्या पाठी धावू नका.ज्यांच्या खांद्यावर लोकांनी मान ठेवून ज्या नेत्याला डोक्यावर घेतले त्याने आणीबाणी लादली च ना. जगात अशी खूप उदाहरणे मिळतील कोण तरी नेता देवदूत बनतो लोक त्याच्या पाठी धावतात आणि पश्र्चाताप करायची वेळ येते. लोकांनी फक्त जिथे राहतो तेथील च विचार करावा. चांगला ग्रामपंचायत सदस्य,चांगला नगरसेवक,चांगला आमदार निवडून द्यावा. सर्वच चांगली लोक निवडून गेली की सरकार पण चांगल्याच लोकांचे बनेल.

कॉमी शनिवार, 12/06/2021 08:40
बर्‍याच अंशी सहमत. विदेशी राष्ट्रांशी संबंध अगदीच पाहूच नये असे नाही, पण ती गोष्ट सर्वोच्च निकष असल्यासारखे वागणे कामाचं नाही.

सुखीमाणूस शनिवार, 12/06/2021 10:18
जागतिकीकरण्याच्या काळात जागतिक सबन्ध दुर्लक्शित करणे म्हणजे स्वताहुन स्वताची दुरावस्था ओढवणे आहे. चान्गली लोक कोण आहेत? कसे ठरवणार? प्रत्येक व्यक्तिची विचारसरणी वेगळी असते. महाराष्ट्राचे दैवत असलेले शिवाजी महाराज सुरतेवर चालुन गेले होते ते कशासाठी? https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Surat भारता सारख्या खुप वैविध्य असलेल्या देशात तर प्रादेशिक तत्वावर देश चालवणॅ अशक्य आहे. प्रादेशिकता बघायची का जात का धर्म?

कॉमी शनिवार, 12/06/2021 15:45
लक्षद्वीप मध्ये प्रफुल्ल पटेल, नियामक यांनी खालील प्रमाणे नियम आणण्याचे प्रयोजन केले आहे. १. लक्षद्वीप मध्ये एका बेटावर सोडून इतरत्र दारू मिळत नाही. तर इतर बेटांवरील रिसॉर्टस ना यासंबंधीचे परमिट देण्याचे ठरवले आहे. या मागचे लॉजिक आहे की त्याने पर्यटकांचे आकर्षण वाढेल. (ह्यात काही आक्षेपार्ह दिसले नाही.) २. यांच्या परस्परविरोधी आणखी एक नियम केला आहे तो म्हणजे बीफ आणि बीफ उत्पादनांच्या विक्रीला, वाहतुकीला आणि साठवणुकीला बंदी घातली आहे. तिथे पर्यटनावावर काही परिणाम होत नाही असे दिसते. फक्त लोकल लोकांनी काय खावे काय नको हे सांगणे पटेल याना महत्वाचे वाटते. (आक्षेपार्ह.) ३. लक्षद्वीप देशातल्या सर्वात कमी गुन्हेगारी दर असणाऱ्या प्रदेशापैकी एक आहे, तरीही तिथे गुंडा ऍक्ट लागू करण्याचे नियोजन आहे, ज्यायोगे "समाजविघातक" गोष्टी करण्यासाठी कोणालाही एक वर्षांपर्यंत कायदेशीर बचावशिवाय धरून ठेवता येते. कारण काय तर अजून तरी बेटांवर शांतता असली तरी ड्रग्ज आणि हत्यारांची काही उदाहरणे आहेत. (अत्यंत आक्षेपार्ह !) ४. दोन पेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्यांना यापुढे पंचायत निवडणुकांमध्ये उभे राहता येणार नाही. लक्षद्वीपचा लोकसंख्या वाढीचा दर राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा खूपच कमी आहे, तरी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. (अत्यंत आक्षेपार्ह !) ५. डेव्हलपमेंट संदर्भातले बदल पर्यावरणास हानिकारक आहेत असे रहिवास्यांचे म्हणणे आहे. ६. आत्तापर्यंत कोव्हिडचा कमी परिणाम झालेले लक्षद्वीप नॉर्मस डिसेंबर मध्ये ढिल्ले केल्याने कोव्हिडच्या झडपेत येत आहे. या अनुषंगाने टीका आणि वरील गोष्टींवर टीका करताना आयेशा सुलतान या फिल्ममेकर प्रफुल्ल पटेल यांना बायोलॉजिकल वेपन म्हणाल्या. यामुळे त्यांच्यावर लक्षद्वीप भाजप प्रमुख अब्दुल हाजी यांनी (नेमहमीप्रमाणे) देशद्रोहाचा आरोप दाखल केला, FIR नोंदवली गेली. या विरुद्ध द्विपातल्या भाजपच्या अधिकाऱयांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. काही पदाधिकाऱ्यांनी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणेबाबत नाराजी दाखवत भाजपातील पदांचा राजीनामा दिला. त्यांचे म्हणणे आहे की असे आरोप लावणे हे फक्त सुलतान यांचे आणि त्यांच्या परिवाराचे आयुष्य उध्वस्त करण्यासाठी केलेले आहे, आरोप खरे नाहीत आणि त्या फक्त द्वीप रहिवाश्यांच्या बाजूनेच बोलत आहे. तसेच त्यातले काही अधिकारी म्हणाले की द्विपावरच्या सर्व भाजप संबंधित व्यक्तींना हे नवीन नियम 'लोकशाही विरोधी, लोक विरोधी आणि भीतीदायक' आहेत हे माहीत आहे. तसेच, ९३ पूर्व IAS अधिकाऱ्यांनी मोदींना पत्र लिहून लक्षद्वीप मध्ये होणाऱ्या घडामोदींबद्दल काळजी व्यक्त केली, आणि रहिवाश्यांना सोबत घेऊन बदल घडवावेत असे सुचवले. निषेधार्ह ! https://indianexpress.com/article/india/lakshadweep-bjp-unit-resignatio… https://indianexpress.com/article/india/93-former-civil-servants-writes… https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-lakshadweep-a…

साहना शनिवार, 12/06/2021 17:09
अंदमान आणि लक्षद्वीप ह्यांच्यावर शांतताप्रिय समाजाने कब्जा केला आहे. हा फणा उभारणारच त्यामुळे तिथे आत्ताच मिळेल ते मार्ग वापरून हिंदू बहुसंख्य केले पाहिजेत नाहीत तर हे प्रदेश सुद्धा हाताबाहेर जातील. ह्यातील अनेक लोक भारतीय नसून बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून पाठविलेले घुसखोर आहेत.

श्रीगुरुजी शनिवार, 12/06/2021 17:46
४. दोन पेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्यांना यापुढे पंचायत निवडणुकांमध्ये उभे राहता येणार नाही. लक्षद्वीपचा लोकसंख्या वाढीचा दर राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा खूपच कमी आहे, तरी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. (अत्यंत आक्षेपार्ह !) भालताची लोकसंख्या घनतेची सरासरी ९४० आहे. महाराष्ट्राची घनता ९२९ आहे. लक्षद्वीपच्या लोकसंख्यैची घनता ९४६ आहे, म्हणजे भारताच्या सरासरीपेक्षा थोडी जास्त आहे.

कॉमी शनिवार, 12/06/2021 18:05
गडबड- ९४६ लिंग गुणोत्तर असून घनता आणखी जास्त, २०१३ आहे. लक्षद्विपची ७८% लोकसंख्या शहरी आहे, यावरुन जास्त भाग शहरी आहे असे म्हणता येत असावे. आणि केवळ ३२ किमी स्क्वेअर भागात जर लोकं फार काळ राहत असतील तर घनता वाढतेच, हॅबिटेड बेटांवर घनता वाढणे हे नैसर्गिक वाटते. पुदुच्चेरी मध्ये आणखी जास्त घनता आहे- २५९८. लक्षद्विपची लोकसंख्या दरवाढ (दशकी दरवाढ- २०११-२०२१) फक्त ६.३% आहे, भारताची सरासरी १२.५% आहे, तिथे महाराष्ट्राची २०% आहे. आणि, दिल्ली, चंदिगढ, मुंबईची आणि कित्येक शहरांची घनता कित्येक पटीने जास्त आहे.

कॉमी शनिवार, 12/06/2021 18:08
भारताची लोकसंख्या घनता ३८२ प्रति किमी वर्ग आहे. पण, फक्त सरासरी ३५% शहरी लोकसंख्या आहे, तर लक्षद्विपात ७८% शहरी लोकसंख्या आहे.

सुबोध खरे शनिवार, 12/06/2021 18:51
नेहमीप्रमाणे विरोधकांची कावकाव आहे. Following the hijacking of a ship a decade ago, the security establishment had got inputs of terrorist outfits frequenting these islands and trying to use them as bases for piracy and other nefarious activities. During the 2008 Mumbai attack enquiry, it was pointed out that jihadi outfits could pose a security challenge if Lakshadweep was not secured. Subsequently, coastal security exercise (Neptune II) was conducted to plug the loopholes in coastal security; Lakshadweep is key to India’s China strategy. Row over new rules hurts coastal security https://theprint.in/opinion/lakshadweep-is-key-to-indias-china-strategy… पूर्ण लेख वाचून पहा https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/after-lat…

कॉमी शनिवार, 12/06/2021 19:38
१.फक्त अवैध कत्तल बंद केली नसून बीफ विकणे, साठवणे, हलवणे या सगळ्यांवर बंदी आहे, त्यामुळे प्रिंट मधले लेखक चुकीचे सांगत आहेत.
The new regulation not only bans cow slaughter, it also prohibits buying, selling, transportation or storing beef or beef products in any form. Violation will invite a maximum jail term of 10 years and fine of up to Rs 5 lakh. The regulation states that it provides for the preservation of animals suitable for milch, breeding or for agricultural purposes. For this purpose, no certificate will be given to slaughter cows, calves, bull ir bullocks in the island.
२. टू चाईल्ड पॉलिसी इतर राज्यांत असण्याचा इथे काय संबंध ? ३. नॅशनल सिक्युरिटीवर लोकल लोकांवर दंडुका आणल्याने काय फरक पडतो ? तिथे गुन्ह्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे, तेव्हा असल्या भीषण कायद्याची गरज काय ? तो कायदा इतर राज्यांमध्ये पण आहे हे कारण कसे होऊ शकते ?

कॉमी शनिवार, 12/06/2021 20:01
टू चाईल्ड पॉलिसी असणारी राज्यं- महाराष्ट्र- लोकसंख्या दरवाढ- २०% राजस्थान- दरवाढ- २१.३% मध्य प्रदेश- १६.३% तेलंगणा- १३.५८% आंध्र प्रदेश- ११.००% गुजरात- १९.३% उत्तराखंड- १८.८% कर्नाटक- १५.६% आणि लक्षद्वीप- फक्त ६.३%, भारतातील राज्य आणि युनियन टेरीटरी मधे दरवाढी बाबत शेवटुन तिसरे ! https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_and_union_territories_of_I…

अनिरुद्ध.वैद्य रविवार, 13/06/2021 00:32
काय आहे? संघटीत गुन्हेगारी किंवा किरकोळ गुन्हेगारी, नसेलही, तर निव्वळ कायदा आणला तर काय फरक पडेल?

कॉमी रविवार, 13/06/2021 07:01
त्या कायद्याचा स्कोप "acting in any prejudicial manner to the maintenance of public order" असा वाईड आहे, केवळ संघटित गुन्ह्यांबद्दल आहे असे नाही वाटत. त्या कायद्यातील तरतुदींनी एक वर्षापर्यंत कोणत्याही कायदेशीर मार्ग न ठेवता व्यक्तीला अटकेत ठेवता येते. अशी तरतूद असल्यास कायदा आणण्याची गरज काय हा प्रश्न महत्वाचा ठरतो.

श्रीगुरुजी रविवार, 13/06/2021 08:52
कदाचित गुप्तचर यंत्रणांंना काही टिप्स मिळाल्या असतील. त्यामुळे आधीपासूनच तयारी करीत असावे.

कॉमी रविवार, 13/06/2021 09:07
अश्या स्पेक्युलेशनखाली जगातली जवळपास कोणतीही गोष्ट जस्टीफाय होऊ शकते. आणि कोणत्या टिपमुळे एखाद्या पूर्ण लोकसंख्येवर असा कायदा लादून काही साध्य होऊ शकते याची कल्पना करणे कठीण आहे.

श्रीगुरुजी रविवार, 13/06/2021 09:43
उद्या टिप मिळूनही काहीच केलं नाही तर एखादी दुर्घटना घडेलच व गाफील राहिल्याची टीकाही सहन करावी लागेल. त्यापेक्षा पूर्वतयारी केलेली चांगली.

गॉडजिला रविवार, 13/06/2021 10:42
पाणीने आग लगादी आग लगी दिलमे तो दिलको 'तेरी याद आयी, 'तेरी याद आयी तो छा गया मुझपे दिवाना पण मेरे भस्मे णही मेरा मण मय क्या करू...

अनिरुद्ध.वैद्य रविवार, 13/06/2021 11:44
तरीही, कायदा आणु नका, असे सांगणे जरा जास्तच आहे. फार्फार्तर जागरुक नागरीक कायदा नीट राबवला जात आहे की नाही, ह्याची चाचपणी करु शकतो.

सुबोध खरे सोमवार, 14/06/2021 19:54
प्रिंट मधले लेखक चुकीचे सांगत आहेत. हायला द प्रिंट आणि श्री शेखर गुप्ता हे लोक भाजप आणि मोदी विरोधी आहेत असा माझा समज होता. ते पण भक्त निघाले

कॉमी सोमवार, 14/06/2021 20:06
मग तुम्ही प्रिंट पुरेसे वाचत नाही असं दिसतं. शेखर गुप्ता लिबरल- कॅपिटॅलिस्ट आहेत. एक दोन कट द क्लटर बघितले तरी समजेल. द प्रिंट मध्ये सर्व आयडियॉलॉजीचे लेख येतात. संघाचे सदस्य सुद्धा लिहीतात. मोदींच्या समर्थनार्थ आणि विरोधी असे दोन्ही प्रकारचे लेख तिथे येतात. तुम्ही दिलेला लेखच पुरावा आहे! आणि मी ते का चुकीचे बोलतायत हे सांगितले आहे, तुम्हाला फक्त पेपरच्या नावाशी खेळायचं असेल तर कॅरी ऑन !

Rajesh188 शनिवार, 12/06/2021 20:39
लक्षद्वीप मधील स्थानिक मुळ रहिवासी असलेल्या लोकांची ओळख पटवून बाकी लोकांना बाहेरचा रस्ता दाखवावा.केंद्रीय सरकार नी इथ पर्यंत च आपले अधिकार वापरावेत. बाकी तेथील प्रशासन कसे चालावे त्याच लोकांना ठरवू ध्या. लोकसंख्या दरवाढ खूपच कमी असल्यामुळे दोन अपत्य चा निर्णय त्यांच्यावर थोपवयची गरज नाही. फक्त बाहेरील देशातून,स्व देशातून लोक येवून तिथे स्थायिक होता कामा नयेत. केंद्रीय सरकार नी त्याची काळजी घ्यावी.