Skip to main content

चालू घडामोडी - जून २०२१ (भाग २)

लेखक मदनबाण यांनी शनिवार, 05/06/2021 20:27 या दिवशी प्रकाशित केले.
गांधी भाऊ आणि बहिण यांना इतक्या वर्षां नंतर लक्षद्वीप या छोट्याश्या बेटाची अचानक आठवण येउन, अचानक काळजी उत्पन्न होउन त्यांनी टिवटिवाट केला, इतर संबंधीत मिडिया देखील चाटुकारितेची संधी दवडणार कसा ? पण अचानक कुठेतरी गडबड झाली... कारण याच लक्षद्वीप बेटावर त्यांच्या तिर्थरुपांनी [ या सहलीत राहुल आणि प्रिया़का देखील अर्थातच होते. ] कशी सहल केली होती आणि त्या सहलीसाठी इंडियन नेव्हीला कसे दावणीला लावण्यात आले होते याची माहिती बाहेर येउ लागली ! ती माहिती खालील व्हिडियोत आपणास पाहता येइल. मग अचानक या दोघांना त्या ट्रीपची आठवण न येता त्या लक्षद्वीप बेटाची काळजी का वाटली असेल ? त्याचे उत्तर तुम्हाला खाली मिळाले तर पहा !

मदनबाण.....


वाचने 71340
प्रतिक्रिया 216

प्रतिक्रिया

In reply to by प्रदीप

राहुल गांधीचे म्हणणे ऐकून मोदींनी लस खरेदी राज्यांकडे काही प्रमाणात सोपवली असे म्हणणे नसेल तर याचा पॉईंट काय समजला नाही. राहुल गांधीला "Greater say" म्हणजे खरेदी करण्याची जबाबदारी असे म्हणायचे असल्यास त्याचे तेव्हाचे मत चुकीचेच होते. आणि तो काय म्हणाला यापेक्षा राज्यांमधले मंत्री (काँग्रेस वा इतर वा भाजपशासित) काय म्हणतात हे अधिक महत्त्वाचे नाही काय ? राहुल गांधी नीती आयोगाने म्हणल्याप्रमाणे कोणत्याही राज्य सरकारशी संबंधित नाही आहे.

In reply to by प्रदीप

हा caveat आहे, पण त्यात चुकीचे काय ? मी व्यक्तिष: सुरुवातीपासूनच केंद्राने जास्तीत जास्त खरेदी करावी मताचाच होतो. त्यामुळे अर्थातच त्याविरुद्ध मत मांडले असल्यास केंद्राने त्याकडे दुर्लक्ष करावे असेच मी म्हणीन ! राज ठाकरेंनी सर्वात पहिला केंद्राला पत्र लिहून राज्यांना औषध आणि ऑक्सिजन इत्यादी थेट विकत घेण्याचा हक्क मागितला होता तेव्हापासून मी त्याला आतार्किकच म्हणले आहे. प्रतिसाद सापडला नाही चटकन, नाहीतर दुवा दिला असता.

In reply to by आग्या१९९०

ही राज्ये नसतील कदाचित .. परंतु जालावर सहज शोध घेतला तर बर्‍याच ठिकाणी या मागणीच्या लिन्का सापदल्या .. उदा. https://www.livemint.com/news/india/states-wanted-removal-of-restrictio… https://www.business-standard.com/article/current-affairs/centre-clears… आपल्या राज्याचे कोविड्वोलोजिस्ट मुख्यमंत्री "आमच्याकडे पैसा आहे ... एकरकमी पैसे भरायला तयार आहे" वगेरे वगेरे बाता मारत होते ..

In reply to by सुक्या

मिंट मध्ये जी यादी दिली आहे ती राज्ये फ्री लसीकरण करणार आहेत त्यांची. ५०%-राज्य आणि प्रायव्हेट हा निर्णय झाला १९ एप्रिलला. यादीतल्या सर्वांच्या घोषणा पाहणे जमले नाही, पण केरळ आणि महाराष्ट्राची पाहिली असता अनुक्रमे २१ आणि २८ एप्रिल ला, म्हणजे धोरण घोषित झाल्या नंतर आहे. धोरण जाहीर झाल्यावर फ्री लसीकरणाची घोषणा करणे म्हणजे आम्ही ज्या थेट लसी मिळवू, त्या मोफत देऊ असा होतो. त्याचा लसी केंद्रांनी घ्याव्यात कि राज्यांनी घ्याव्यात या मतावर काही फरक पडत नाही. आणि, ५०%च लसी केंद्र घेणार म्हल्यावर आपापल्या क्षमतेनुसार लसी खरेदी करणे हे राज्यांना क्रमप्राप्त ठरले होते ,नाहीतर त्यांच्या नागरिकांचे नुकसान झाले असते. कारण सरळच कि आधीपेक्षा कमी लसी केंद्राकडून पुरवल्या जातील.मग, ज्या घेतल्या स्वतंत्र पणे घेतल्या जातील त्याही लसी लोकांना विनामूल्य दिल्या जातील असा त्या घोषणांचा अर्थ होतो. त्यामुळे ह्या राज्यांनी स्वतंत्र लस खरेदीची मागणी केली होती असा नक्की निष्कर्ष काढता येत नाही. केरळ आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी सुद्धा फ्री लसीकरण घोषित केले म्हणून यादीत नाव आहे, पण त्यांच्या मंत्र्यानी स्पष्टपणे संगीतले आहेच की आम्ही केंद्राकडे अशी कोणतीही मागणी केली नव्हती. त्यामुळे नक्की कोणत्या आणि किती राज्यांनी अशी मागणी केली होती ते अस्पष्टच आहे.

In reply to by आग्या१९९०

हि गोष्ट मोदी समर्थक सुद्धा मान्य करतील. दुसरी वेव्ह येणार नाही म्हटल्यावर कशाला उगाच खर्च म्हणून केंद्र सरकारने लसी घेतल्या नाहीत आणि प्रकरण अंगाशी येताच राज्य सरकारांना जबाबारदार धरले. अगदी २ आठवडे मागे "health is a state subject" म्हणून ओरड करणारे चाटुकार मंडळी आज प्रधान सेवकांच्या थोर आणि ऐतिहासिक निर्णयाचे ढोल बडवत आहेत.

In reply to by कॉमी

मधल्या काळात एकूण सरकारी मशिनरी (राज्य+केंद्र) यांचा किती अतिरिक्त पैसा खर्च झाला, राज्य सरकारच्या खरेदी प्रक्रियेत किती जास्तीचा वेळ लागला, याची माहिती मिळायला हवी.

सर्वोच्च न्यायालयाने suo moto दाखल करून घेऊन, लासिकरणावरून केंद्राकडून स्पष्टीकरण मागितले. राज्य आणि केंद्राच्या लसी खरेदीच्या किमतीत तफावत का? आणि केंद्रच सर्व लसी खरेदी करून राज्यांना का देत नाही? ह्या दोन प्रश्नांमुळे केंद्र अडचणीत आले. ३० जूनला सुनावणी असल्याने त्यापूर्वीच सारवासारव करून पांढरे निशाण फडकावले. हा सोशल मीडियाचा विजय आहे. ९०० रुपयात खासगीमध्ये मिळणारी लस आता १५० रुपयात मिळणार. लुटमार नही चलेगी.

In reply to by रामदास२९

ह्यात लूटमार कसली? अत्ता प्रत्येक डोस माघे जर फक्त 150 रुपये मिळणार असतील तर खासगी हॉस्पिटल्स लसी विकत घेतील का?

In reply to by रात्रीचे चांदणे

केन्द्राच्या खरेदी किमतीपेक्षा १५० रुपये जास्त... जर त्यान्चे खर्च भागत असतील तर का नाही घेणार?? आणि आधी घेतच होते कि...

In reply to by कॉमी

हो, केंद्र सरकार गोंधळते हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. फार विचार न करता निर्णय घेते. नोटाबंदी,gst आणि आता लसीकरण.

लसीकरण सर्टिफिकेटवर पंतप्रधानांचा फोटो छापणार नाही असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या. इतके मोठे नुकसान टाळण्यासाठी यू टर्न घेतला गेला.

तर मंडळी, टीव्हीवर मुरारीबापूचं प्रवचन ऐकत होतो. च्यायनल बदललं आणि आदरणीय पंतप्रधान यांचं देशाला संबोधन सुरु झालेलं दिसलं. आपल्याला काय ऐकण्याशी मतलब. तर, इकडच्या तिकडच्या जगभरातल्या गावगोष्टी करुन मला वाटलं भाषणातलं मुळ मुद्दा येतो की नाही, असे क्षणभर वाटले. 'लसमहोत्सवाची' घोषणा झाल्याचे आपणास आठवतच असेल तर तो उत्सव काही झाला नाही. लशीच नव्हत्या तर तो उत्सव होणे शक्यच नव्हते. पंचेचाळीस वर्ष वयाच्या लोकांची प्रचंड ओढातान आणि हाल आपण अनेकांनी अनुभवले होते. आता पुढील भाग महत्वाचा आजच्या संवादात होता तो म्हणजे १८ वर्ष वयावरील नागरिकांची जवाबदारी सरकारने एकदाची घेतली. पूर्वी ही जवाबदारी राज्यांवर दिलेली होती. आता २१ जूनपासून नियोजन करुन लसीकरणास सुरुवात करण्यात येईल असे सांगितले. एवढेच आजच्या संबोधनाचं महात्म्य होतं. बाकी, आता भाषणंच इतकी वरच्यावर येत असतात की त्याचं काही महत्व उरलेलं नाही. कंटाळवाणी भाषणं असतात. एक प्रेस नोट दिली असती तरी चाललं असतं. पण जनतेला आपला विसर पडू नये म्हणून अशा गप्पा आवश्यक असतात. पहिल्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे जनतेची मनधरणी आणि जनतेला खुश करण्यासाठी जे काही योजना आणता येतील ( पूर्ण होऊ की न होऊ) ते ते यापुढे केंद्रसरकारला आणावे लागतील. मला वाटतं, आपलं अपयश झाकण्यासाठी, प्रतिमा सुधारण्यासाठी असे नवनवे फॉर्म्युले यापुढे येत राहतील. बाकी, लस आपण तयार केली, उत्पादन केले वगैरे हे ऐकून डोळे भरुन आले. सर्व तरुण मित्रांनी रांगेत लस घ्यावी, गोंधळ करु नये. मास्क, सॅनिटाइजरचा वापर करावा. आपण आपली आणि कुटुंबाची काळजी घ्यावी. जय हिंद जय महाराष्ट्र. -दिलीप बिरुटे

रडायची सवय काहीही केल्या जात नाही. मागील ६० वर्षाचे रडगाणे गायले. फक्त ६०% लसीकरण २०१४ पूर्वी झाले , कुठल्या लसिकरणाबद्दल बोलत होते? आणि भारतात कोविडवर बनलेल्या कोणत्या दोन लसी?

In reply to by आग्या१९९०

>>>>भारतात कोविडवर बनलेल्या कोणत्या दोन लसी? मला असं वाटतं. बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्यासाठी जेव्हा असहकाराचं आंदोलन भारतात सुरु होतं. तेव्हाच कोवीशील्डची साथरोग नियंत्रण-प्रतिबंधात्मक उपायावर प्रास्ताविक तयार होतं, हस्तलिखिते उपलब्ध झाली की इथे टाकतो. ;) -दिलीप बिरुटे

मोदींच्या भाषणानंतर द्वेष्टे नेहमीसारखेच चेकाळले आहेत. मोदी कसे चुकत होते व केवळ आम्ही सांगितल्यामुळे ते चुका सुधारत आहेत, हे सांगण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. हे पाहून मोदी गालातल्या गालात हसत असतील. लांबवर दगड फेकायचा आणि ते पाहून काहीतरी खायचा पदार्थ असणार या समजुतीत तो सगळ्यांंच्या आधी आपण हस्तगत करावा म्हणून कुत्र्यांची झुंड त्या दिशेने पळत सुटते. मोदींच्या भाषणानंतर किंवा एखाद्या घोषणेनंतर तसंच होत आलंय आणि होत राहील.

In reply to by श्रीगुरुजी

लांबवर दगड "फेकायचा" घोडा मैदान जवळ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर असे फेकून चालतं का बघू.

आता काँग्रेसचे युवराज हसर्‍या चेहर्‍याने काय पॉझीटीव्ह ट्वीट करतात याकडे समस्त द्वेष्ट्यांचे लक्ष लागले असेल...तसेही वर काहींना पंतप्रधानांचे भाषण रडवे वाटले म्हणे :)

Manjool व्यंगचित्र सौजन्य : MANJUL@MANJULtoons ट्वीटरवरुन साभार. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आपल्या थोर राष्ट्राच्या सार्वभौमतेला अश्या प्रकारे खाजगी आणि वैयक्तिक टीका करून मंजुळ ह्यांनी बट्टा लावला आहे. चीन पाकिस्तान अमेरिका आणि सौदी अरेबिया सर्वाकडून ह्यांनी पैसे घेतले असावेत. त्यामुळे अफवा पसरवण्याच्या कायद्याखाली किंवा राष्ट्रद्रोहाचा कायद्याखाली देशांतील सर्वांत दुर्गम असा भाग आहे तिथे ह्यांच्या विरोधांत फौजदारी गुन्हा दाखल केला पाहिजे. त्याशिवाय गुगल, ट्विटर इत्यादींनी ह्याला ban केले पाहिजे आणि ह्याचे सर्व OTP एका तासानेच डिलिवर होतील अशी शिक्षा द्यायला पाहिजे. म्हणजे कळेल कि विश्वगुरू राष्ट्राच्या प्रखर राष्ट्राभिमानी राजयोगीची खिल्ली उडवणे का चुकीचे आहे. बिरुटे ह्यांनी शेअर करून ते सुद्धा ह्या गुन्ह्यात accomplice आहेत, त्यांना सुद्धा शिक्षा झाली पाहिजे. त्यांना प्रकाश जावडेकर ह्यांची मुलाखत १० वेळा पाहण्याची शिक्षा द्यावी. ज्या मिपाकरांनी हे कार्टून पहिले आहे त्यांनी डोळे फिनाईल घालून धुवावेत.

२०१४ पासुन इतिहास बदलत आहे. २०१४ पुर्वी जर फक्त ६० % लसीकरण भारतात होत होते आणि २०१४ ते २०२१ या कालावधीत भारतातील लसीकरण हे ९०% च्या वर गेले आहे. कदाचित हे बरोबर असेलच जर २०१४ पुर्वी भारतात लसीकरण हे फक्त ६० % पर्यंत होत होते तर............. २०१४ पर्यंत नुसत्या पोलिओच्या लसीकरणाचा दर सुध्दा १००% हा नक्कीच असु शकणार नाही. जर पोलिओच्या लसीकरणाचा दर ९०% पेक्षा कमी असेल तर २०१४ पर्यंत भारतात पोलिओ किती विदारक असता याची कल्पना करु शकाल काय ? या दाव्यानुसार एखाद्याला अफ्रिकेत जाण्याआधी यलो फिव्हर ची लस घेण्यासाठी कित्येक दिवस ताटकळत बसावे लागेल. इतिहास बदलणार काय ? बंडाची  तयारी हे भाजपा उ. प्र. च्या ट्वीटर वरील बदलेले चित्र पं प्र मोदींशिवाय,,,, यावर वाद होऊ लागला म्हणुन पुन्हा ट्वीटरवर लावलेले चित्र JuNe सांगण्याचा उद्देश "मल्टि टास्कींग " ला तयार रहा.....

https://www.lokmat.com/mumbai/arrey-handed-over-286-hectare-land-forest… आरेची जागा वनविभागाला दिली. हा निर्णय आवडला. निवडणुक आचारसंहिता सुरू असतानाही एका रात्रीत २६०० वृक्षांची कत्तल करणाऱ्या फडणवीसांची अत्यंत चीड आली होती. निदान आता त्या जागेतच पुन्हा वृक्षलागवड व्हावी.

काही दिवसांपासून ट्रम्पतात्या आपल्या मित्रांना "मी ऑगस्ट मध्ये पुन्हा सत्तेवर येईन, जेव्हा ballot लेखापरीक्षण अहवाल येईल." असे सांगतो आहे असे चर्चेत आहे. एका फंडरेसिंग मध्ये तात्या म्हणाला- "रिपब्लिकन पक्ष सिनेट घेणार , व्हाइट हाऊस घेणार,आणि तुम्हाला वाटते त्याच्या आधी हे होणार." किती स्वप्नरंजन करावे माणसाने ! रिपब्लिकन पक्षाने या व्यक्तीला स्वतःपासून दूर करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत नाहीतर अवघड आहे, रिपब्लिकन पक्षासाठीच !

In reply to by कॉमी

ट्रम्प तात्या सध्या हिमेश रेशमिया लेव्हल वर पोचले आहेत. इतका मिस्प्लेंस्ड सेन्स ऑफ इगो आहे कि त्यांच्या भोवतालची मंडळी ह्यांचा पोपट करत आहेत. हिमेश ने काही हिट गाणी देऊन खूप पैसे केले मग त्याच्याच मित्रांनी त्याला हिरो बनण्याचा सल्ला दिला आणि सर्वानी मिळून व्यवस्थित लुबाडले. आज सुद्धा बिचारा कर्जझझ्झ हिट झाला आहे आणि पोरी आपल्यावर मरतात ह्या गैरसमजूतीत जगतो.

सत्तेत एकत्र नसलो तरी नाते तुटले नाही... :-)

In reply to by नावातकायआहे

अहो कसे तुटणार? टिकवण्याखेरीज दुसरा पर्याय आहे तरी का? "किंबहूना""माझे राज्य, केंद्राची जबाबदारी" अभियान राबवायचे असेल तर असे करावेच लागणार :)

In reply to by Rajesh188

केंद्र सरकार अस्तित्वात आहे का
एक तांत्रिक प्रश्न. केंद्र सरकार अस्तित्वात नसेल तर शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारे कायदे केले, कोरोना परिस्थिती व्यवस्थित हाताळली नाही वगैरे दिवसरात्र कोणाविरूध्द ठणाणा चालू असतो?

In reply to by Rajesh188

केंद्र सरकार अस्तित्वात नसल्याने आज जगातील सर्वोत्तम मुख्यमंत्री शिष्टमंडळ घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांच्या भेटीस गेले होते.

In reply to by श्रीगुरुजी

लाखो मजूर लोक चालत त्यांच्या गावी गेली .अंतर पण कमी नाही 1500 km पेक्षा जास्त. योगी साहेबांच्या राज्यातील लोक पण चालत शहरा मधून गावी येत होते.सरकार नावाचे कुठेच अस्तित्व नव्हते.पोलिस राज चालू आहे असेच वाटत होते . तेव्हा पासून भारताला केंद्र सरकार आहे का हा प्रश्न नेहमी पडतो.

इंडियन एक्सप्रेसच्या एका अहवालानुसार दिसून आले आहे की कालच्या धोरणात्मक बदलाआधी जो कोटा खाजगी रुग्णालयांना होता, त्यातल्या ५०%+ जास्त लसी फक्त ९ खाजगी रुग्णालय साखळ्यांनी उचलल्या आहेत (फोर्टिस, रिलायन्स इत्यादी.). ह्या साखळ्या मेट्रो शहर आणि इतर मोठ्या शहारांमध्येच काम करतात. उरलेल्या लसी ३००+ ऑड रुग्णालयांची घेतल्या असून त्यातलेही बरेचशे रुग्णालय शहरांमध्येच आहेत. यावरून असे दिसते की जो खाजगी रुग्णालयांसाठी कोटा असतो तो बेसिकली शहरांसाठी असतो, ग्रामीण भागाचा त्यातील सहभाग नगण्य असतो. https://indianexpress.com/article/india/covid-vaccine-doses-private-hos…

चिनी विषाणूमुळे भारतात आजपर्यंत ३,५१,००० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यु झाला आहे, त्यात महाराष्ट्रातील १ लाखाहून अधिक नागरिकांचा समावेश आहे. ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

In reply to by कॉमी

हे असले काहीबाही सर्वच बाजूंनी येथे टाकता येते. तुमच्याकडून ही अपे़क्षा नाही. असली साधार/ निराधार चित्रे व मीम्स वगैरे इथे आपण टाकत बसलो, तर त्याला अंत नाही. तेव्हा, कृपया हे तुम्हीतरी टाळा.

In reply to by प्रदीप

असले काहीबाही इथे टाकले जात असतेच कि. काही बोलले कि सामना वाचतात, त्याचा "योग्य वापर" करून मग वाचतात इत्यादी प्रतिक्रिया इथे आल्या आहेत. त्यामुळे मी काही आधीच खूप वर असलेला बार खाली आणतोय असे मला वाटले नाही. असो, नोटेड. पुढे होणे नाही.

१)केरळ मधील भाजपा अध्यक्षावर (सुरेंद्रन) बसपाच्या उमेदवारास निवडणुकीतून माघार घेण्यासाठी २.५ लाख रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप झाला आहे. सुरेंद्रन ह्यांच्याविरुद्ध तक्रार सुरेंद्रन यांच्या विरुद्ध उभारणारे कम्युनिस्ट पक्षाचे उमेदवार रामेसन यांनी केली आहे. आरोप सुरेंद्रन यांनी अमान्य केला आहे. २)तसेच, याच सुरेंद्रन व्यक्तीवर JRS पक्षाला NDA कडून निवडणूक लढवण्यासाठी १० लाख रुपयांची लाच JRS च्या अध्यक्षा जानु यांना दिल्याचा आरोप झाला आहे. आधी जानु यांनी १० करोड मागितले होते असे सुद्धा आरोपात आहे. हा आरोप jrs च्या खजिनदार व्यक्तीने केला आहे, आणि आरोपाचे समर्थन करणारी ध्वनिमुद्रिका सुद्धा आहे असे बातमीत म्हणले आहे. ह्या आरोपाला सुद्धा सुरेंद्रन यांनी धुडकावले आहे. ३) एका हायवे दरोड्यात २५ लाख रुपये चोरीला गेले म्हणून एका RSS सभासद व्यक्तीने तक्रार नोंदवली. त्या चोरीचा मग घेतल्यावर जास्त, म्हणजे ३.५ करोड रुपये सापडले. त्यामुळे काळा पैसा निवडणुकी साठी वापरला गेला आणि हवाला अश्या दोन शक्यता केरळ पोलीस तपासत आहेत. केरळ भाजपामध्ये अंतर्गत दुही माजली आहे असे सुद्धा एक्सप्रेस लेखात बर्याच नेत्यांनी निनावी पणे कबूल केले आहे. या घटनेचा तपास करण्यासाठी भाजपने निवृत्त आणि भाजपाशी संबंधित IAS अधिकाऱ्यांचे पॅनल बनवले आहे. पूर्व राज्य भाजप अध्यक्ष पद्मनाभन म्हणतात-
Senior leader and former party state president C K Padmanabhan said that everyone has to pay a price for their act. “That is nature’s law,” he said. “Nature as well as politics has become dirty — that’s all I want to say on World Environment Day.”

In reply to by कॉमी

एका "वरिष्ठ भाजप नेत्याने" निनावी राहण्याच्या अटीवर असे कबूल केले की हायवे दरोड्याचे प्रकरण पक्षातल्याच एका फळीने घडवून आणले होते. जर पक्ष एकत्र असता तर हे उघडकीस आलेच नसते !
“The highway robbery case would not have come out had the party been united. It got exposed only because of factionalism,” the leader said, adding that the ‘robbery’, which some alleged as stage-managed, got reported to the police only because the rival faction “realised” the funds did not reach them or their candidates. “Now it has become a major embarrassment for the BJP and the RSS, because RSS leaders’ names are also dragged into it,” the leader pointed out.

In reply to by कॉमी

ज्या राज्यात एकाही भाजप उमेदवाराला अनामत रक्कम वाचविण्याएवढी मते सुद्धा मिळणे अवघड आहे, त्या राज्यात पैसे वाटून भाजप उमेदवार कशासाठी पैसे वाया घालवितील?

In reply to by कॉमी

१० कोटी मागितले पण शेवटी १० लाख दिले, हा आरोप वाचून हसू आवरले नाही. हे सर्व आरोप अत्यंत हास्यास्पद वाटतात.

In reply to by श्रीगुरुजी

हसू येणे आणि हास्यास्पद वाटणे - काहीच हरकत नाही. भाजपाने स्वतः हे आरोप गंभीरपणे घेतले आहेत. आणि हास्यास्पद गोष्टी कधीकधी घडत असतात. त्या १० लाख रुपयांची एक ऑडियो टेप पण आहे असा आरोप आहे, हे विसरून चालणार नाही. (एक्सप्रेस लेखात आतमध्ये दुवा आहे, तो देतो- https://indianexpress.com/article/india/new-headache-for-kerala-bjp-aud…)

http://toi.in/RixAzY26 आग्र्याच्या एका खाजगी रुग्णालयातून एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यात इस्पिटलाचा मालक म्हणत आहे की "एक मॉक ऑक्सिजन ड्रिल करूया, कोणते पेशंट ऑक्सिजन नसले तर मरतील हे कळेल" या मालकावर वर आता २२ रुग्णांच्या मृत्यूला जबाबदार असल्याचा आरोप होत आहे. (कारण तो म्हणतो- मॉक ड्रिल के बाद २२ छट गये) त्या आरोपात तथ्य नाही असे समोर आले तरी रुग्णाला असे तडफडवणे हे मानवतेला काळिमा फासणारे कृत्यच आहे. नर्स ने भरलेल्या सिरींज कचऱ्यात टाकल्या आणि ती नर्स मुसलमान होती म्हणून कान टवकारून आणि घसा फाडून ओरडणाऱ्या लोकांना यात व्यक्तीचा धर्म पहावा वाटणार नाही अशी शंका आहे. बघूया, काय म्हणतात द्वेष्टे मंडळी. https://youtu.be/Z0TLArCJdhA

In reply to by कॉमी

दोन्ही प्रकार वाईट च. पण सोइस्कर गल्लत केली आहे. हे वाचा “Since everyone had been saying that oxygen must be used judiciously we decided to adjust levels to see if we could use less. We identified 22 patients who required high flow oxygen. We had sleepless nights over oxygen supply and this was our experiment to stabilise supply. We did not cut off oxygen as is being said everywhere. There is no irreversible impact of lowering oxygen supply,” आणि हे ही वाचा. “We get to hear rumours like vaccines sterilise people or that it’s Modi’s ploy to control the Muslim population,” he said, however, adding that “educated Muslims have come forward and got vaccinated”. धर्मामधे हराम असे कुणाचेतरी कुठेतरी वाचुन लसी कचरा कुंडीत फेकणे ह्याचे समर्थन कसे करणार? नर्स शिक्षित नव्हती काय का तिला लसीचे महत्व कळाले नव्हते?

In reply to by नावातकायआहे

धर्मामधे हराम असे कुणाचेतरी कुठेतरी वाचुन लसी कचरा कुंडीत फेकणे ह्याचे समर्थन कसे करणार?
कशावरून निष्कर्ष काढला ? जसे तो डॉक्टर म्हणतो मी काही केले नाही, तसे ती नर्स सुद्धा फार्मसी मालक मुद्दामून मी मुस्लिम असल्याने मला टार्गेट करतोय असे म्हणत आहे. धर्मामध्ये हराम हे वाचून केलं हा निष्कर्ष काय आधारावर? मुळात त्या नर्सने सुद्धा असे काही करणे अमान्य केले आहे.. असं काहीही आगापिछा नसताना कोणालाही जिहादी म्हणणे हे चूक आहे. हाच मुद्दा मला वरील बातमी देऊन दाखवायचा होता. जसे तो डॉक्टर काय म्हणतो हे पाहण्याची कर्टसी दिली तशी त्या नर्सला पण दिली जावी, हाच मुद्दा मला मांडायचा होता. त्या मॉक ड्रिल मुळे कोणी दगावले नाही ही चांगली बातमी आहे.

In reply to by कॉमी

संधी नक्कीच दिली जाइल. पण ह्याच ताईंनी २५ मे ला कबुली जवाब दिला आहे. अचानक जवाब बदल व धर्माचा संबंध कुठुन आला? त्यांची फार्मावाल्या बरोबर काय खुन्नस होती जि त्यांनी गुलदस्त्यात ठेवली आहे? साक्षिदार पण आहे. Anu, who goes by a single name and was on duty with Khan on 22 May, said she saw Khan disposing of syringes without using them. “I could see she’s not pushing the injection properly. A patient also asked her to vaccinate him properly after he saw Khan just pricking him with a needle. २९ सापडल्या. किती फेक्ल्या असतील काय माहित :-( त्या २९ जणांना प्रमाणपत्र पण मिळाले (मोदींच्या फोटो सकट :-) ) अल्पसंख्यांचे (?) कार्ड खेळले कि बर्याचदा सर्व खोटे आणि निष्प्रभ करायचा मार्ग बराचसा मोकळा होतो किंवा होत असे. असो. बादवे: माझ्या प्रतिसादात मी जिहाद हा शब्द वापरलेला नाही ह्याची क्रुपया नोंद घ्यावी.

In reply to by नावातकायआहे

तुम्ही जिहाद शब्द वापरला नाही मान्य. पण नर्सने जे केले ते धार्मिक पुस्तकात वाचून केले असे तुम्ही मानून चालला आहात. असो.

In reply to by कॉमी

धार्मिक पुस्तकात च वाचून असे नाही. मध्ये असे काय झाले कि विचारात आणि क्रुतीत बदल झाला खानताईंनी स्वत:चे हि जानेवारीत लसीकरण करुन घेतले असेही वाचले! इत्यलम.

मागच्या आठवड्यातील एक बातमी द्यायची राहिली. केरळ सरकारने अल्पसंख्यांकांसाठीच्या शिष्यवृत्त्यांमध्ये ८०% मुसलमानांना आणि उरलेल्या २०% ख्रिश्चनांना द्यायचा वादग्रस्त आदेश २०१५ मध्ये काढला होता. २०१६ मध्ये विजयन यांचे कम्युनिस्ट सरकार आल्यावरही तो कायम राहिला होता. तो आदेश घटनाबाह्य आहे असे म्हणत केरळ उच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला आहे. एकूणच कम्युनिस्ट आणि धर्मांध यापैकी दोघेही सत्तेत नसतात तोपर्यंत त्यांचे गळ्यात गळे असतात. अशावेळी धर्म ही अफूची गोळी आहे वगैरे गोष्टी कम्युनिस्ट बासनात गुंडाळून ठेवत असतात. भारत देशात ही परिस्थिती आहे. पण या दोघांपैकी एक गट सत्तेत आल्यास दुसर्‍याला अगदी दयामाया न दाखवता चिरडतो हे अनेक ठिकाणी बघायला मिळेल.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

धर्म हि अफूची गोळी आहे हे एकुलते एक म्हणून बघायला गेले तर बरेच आउट ऑफ कंटेक्सट घेतलेले वाक्य आहे. त्यात उलट मार्क्स धर्म हा गरीब, दु:खित आणि पीडितांच्या दु:खावरचे मलम आहे असे म्हणतो. म्हणजे, हे पर्टीक्युलर वाक्य खरेतर धर्माकडे सहानुभूतीचा नजरेतून बघते. बाकी धर्म म्हणजे गरिबांना आपले अन्याय सहन करायला लावण्यासाठी बनवलेली आणि पसर्वलेली गोष्ट वैगेरे मार्क्सची मते आहेतच, नो डाऊट.
"Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people."
आणि न्यायालयाने आदेश रद्द केला त्याचे स्वागत आहे.