Skip to main content

चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ७)

लेखक वामन देशमुख यांनी शनिवार, 24/04/2021 11:34 या दिवशी प्रकाशित केले.
नाईलाजाने हा नवीन धागा काढतोय. होळी-धुळी संपून महिना होत आला पण मिपावरचे राजकीय धुळवंड संपता संपत नाहीय. हे चालू घडामोडींचे धागे आहेत. त्यातून वाचकांना, सहसा चटकन लक्ष न जाणाऱ्या महत्वाच्या बातम्या कळतील, मुख्य प्रवाहातील इतर बातम्यांवर मतप्रदर्शन आणि माफक, अर्थपूर्ण चर्चा करता येईल, थोडीफार खेचाखेची करता येईल, (त्याशिवाय मिपा हे मिपा राहणार नाही!) अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. पण मागच्या सहा धाग्यांवर, (आणि आधीच्या धाग्यांवरही) अगदीच गोंधळ सुरु आहे असे दिसतेय. अर्थात त्यात कोणी एकच जण सामील आहे असे नाही. सगळेच (मीही) सामील आहेत. हरकत नाही, या सातव्या धाग्यापासून धुळवंड थोडी मर्यादित ठेवूयात. पुन्हा पुढच्या महिन्यात पाच विधानसभा आणि इतर निवडणुकांचे निकाल आहेतच. तेंव्हा चर्चा अधिक परीपक्व होईल अशी अपेक्षा आहे. कोरोना, आरोग्य, लॉकडाउन, निवडणुकांचे उर्वरित टप्पे, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, आर्थिक आघाडी, साहित्य, कला, संस्कृती इ वर ताज्या बातम्या आणि सुयोग्य चर्चा होईल अशी आशा बाळगतो आहे.

वाचने 68535
प्रतिक्रिया 276

प्रतिक्रिया

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

प्लॅस्टर वाला पाय घेऊन सभा घेणाऱ्यांना बाकी बरोब्बर विसरलात.. या विसरभोळेपणाचाही धिक्कार असो.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

बंगालमध्येही मतदानाच्या पहिल्या चार फेर्‍या होईपर्यंत तिथे सभा चालल्या आहेत आणि सभांना लाखांची गर्दी होत आहे याविषयी हे विचारवंत काहीही बोलत नव्हते. पण बहुदा बंगालमध्ये भाजप जिंकायची शक्यता आहे हे समजल्याने मग सगळा गदारोळ सुरू झाला आहे. जगातील सगळ्यात घाणेरड्या लोकांमध्ये या विचारवंतांचा समावेश होतो हे नक्की.

बाडीस


In reply to by श्रीगुरुजी

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी जितके दोषी केंद्र सरकार आहे तितकेच दोषी सर्व राज्य सरकारे व जनता आहे. सहमत दोष फक्त केंद्र सरकार ला देता येणार नाही, भाजपा च्या हातातील राज्य जाऊ द्या पण महाराष्ट्र, केरळ, दिल्ली, पंजाब आणि छत्तीसगड ह्या राज्यात पण दयनीय परिस्तिथी आहे. गेल्या वर्षी सुरवातीला केरळ मधल्या कोरोना केसेस कमी झाल्या त्यावेळीं केरळ सरकार च्या समर्थनार्थ वर्तमानपत्रांमध्ये रकाने चा रकाने भरून येत होते पण आत्ता केसेस वाढल्या की दोष मात्र फक्त केंद्र सरकार चा. 26 जानेवारी ला दिल्लीत शेतकऱ्यांनी लाखोंच्या संख्येने मोर्चा काढला आणि सगळ्या विरोधी पक्षांनी पाठिंबा ही दिला. उलट फुकट wi-fi, मसाज ची सोय इत्यादी सोयी पुरवल्या व करोना वाढीला हातभार लावला. त्यावर केन्द्र सरकार ने कुंभ मेळ्याला परवानगी देऊन करोना चा विस्फोट करून ठेवला.

In reply to by श्रीगुरुजी

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी जितके दोषी केंद्र सरकार आहे तितकेच दोषी सर्व राज्य सरकारे व जनता आहे. सगळेच जबाबदार आहेत. परंतू गेल्यावर्षी देशात टाळेबंदी लावताना पंतप्रधानांनी जनतेला आणि राज्यांना विश्वासात घेतले होते का? केंद्राने वर्षभर नेमके काय नियोजन केले? का अजूनही व्हेंटिलेटर कमी पडत आहेत? ह्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणूनच टाळेबंदी लावली होती ना? लोकांना मास्क लावायला सांगायचे आणि स्वतः मास्क न लावता निवडणूक प्रचार करायचा,ह्यातून काय संदेश जातो जनतेत ह्याचा विचार केला होता का? लस खरेदीपासून वितरणापर्यंत केंद्राकडे कुठलेच नियोजन नव्हते आणि अजूनही नाही. सगळी धरसोड वृत्ती.

In reply to by आग्या१९९०

गेल्यावर्षी देशात टाळेबंदी लावताना पंतप्रधानांनी जनतेला आणि राज्यांना विश्वासात घेतले होते का?
विश्वासात घेण्यासाठी वेळ होता का? तेवढा वेळ काढला असता तर वेळकाढूपणा केला म्हणून बोंबा मारल्या असत्या..
ह्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणूनच टाळेबंदी लावली होती ना?
मग मध्ये जेव्हा कोरोना केसेस कमी झाल्या होत्या तेव्हा राज्य सरकारे या सुविधा उभ्या करण्यासाठी काय करत होती? केंद्राच्या नावाने बोंब मारण्याखेरीज काय केले राज्यांनी?

In reply to by सॅगी

विश्वासात घेण्यासाठी वेळ होता का? तेवढा वेळ काढला असता तर वेळकाढूपणा केला म्हणून बोंबा मारल्या असत्या.. विश्वासात घेण्यासाठी किती वेळ लागतो हे सांगू शकाल काय ? ट्रंपचे स्वागत करायला , म.प्र मध्ये लुडबुड करायला वेळ कसा काढला?

In reply to by आग्या१९९०

एवढे नक्कीच सांगू शकतो. आंधळा विरोध करणाऱ्यांना समजावणे हे एक दोन दिवसात होणारे काम नाही हे मला तरी नक्कीच माहीत आहे. त्यात मोदींनी काही केले म्हणजे त्याला विरोध करायचाच ही गुलामांची प्रवृत्ती बघता त्यांना विश्वासात घेईपर्यंत वेळ निघून गेली असती हे नक्की..

In reply to by सॅगी

विश्वासात घेऊन ते कधीच निर्णय घेत नाहीत. त्यांचा सगळा कारभार Ad hoc पद्धतीने चालतो. तरीही वर्षभरात पुरेसे व्हेंटिलेटर निर्माण करू शकले नाहीत.

In reply to by आग्या१९९०

विश्वासात न घेता घेतला ते बरेच झाले म्हणायचे.
Ad hoc पद्धतीने
म्हणजे कसा हो? मुंबईत आधी वाहनांसाठी कलर कोडचा निर्णय घेऊन नंतर रद्द करायचा तसा का? बाकी,
मग मध्ये जेव्हा कोरोना केसेस कमी झाल्या होत्या तेव्हा राज्य सरकारे या सुविधा उभ्या करण्यासाठी काय करत होती? केंद्राच्या नावाने बोंब मारण्याखेरीज काय केले राज्यांनी?
या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले की सोयीस्कररित्या केले गेले?

In reply to by सॅगी

नोटबंदी वेळी ad hoc चे प्रात्यक्षिक विसरले का? राज्यांना त्यांचा हक्काचा GST वेळेवर देण्यात दिरंगाई कोणी केली. टाळेबंदीत राज्यांनी महसूल कुठून आणायचा? दारूची दुकाने उघडली तरी टीका. मंदिरे उघडायला कोण फडफडत होते?

In reply to by आग्या१९९०

म्हणजे नोटबंदी सर्वांना सांगून करायला पाहीजे होती तर, म्हणजे काळे पैशांवाल्यांनी आधीच आपले पैसे पांढरे केले असते... बाकी हक्काचे पैसे तर कधीच दिले गेलेत, आता तुमच्या गरजा त्यांनी भागत नाहीत ही पण केंद्राची चुकी का?
टाळेबंदीत राज्यांनी महसूल कुठून आणायचा?
मग केंद्रानेही जसे मुखपत्र छापतात तश्या नोटा छापाव्यात का?

In reply to by सॅगी

मग केंद्रानेही जसे मुखपत्र छापतात तश्या नोटा छापाव्यात का? असं कोण म्हणतंय? राज्यांचा हक्काचा महसूल वेळेवर देण्यात दिरंगाई का केली?

In reply to by आग्या१९९०

Pm care मध्ये गेलेल्या पैशांचे काय झाले?? ह्याचा हिशेब मिळेल की नाही?? खर्च केला गेलेला दिसत नाहीये.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

आतापर्यंतचे लसीकरण, ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन एअरलिफ्टींग या सर्व गोष्टी आभाळातून पडल्या की काय?

In reply to by सॅगी

अरे वा. पी एम केअर मध्ये नक्की किती जमा झाले. त्यातले किती हिया गोष्टींवर खर्च केले ह्याचे काही डिटेल्स असतील तर दाखवा.एखादा सरकारी कागद वगैरे. ऊगाच दाढीवाल्याचे समर्थन करायच्या नादात हवेत लाथा नको.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

महाराष्ट्रासाठी शीयेम केअर पन व्हता वो मालक. त्याचा हिशेब मिळतोय का ते वाइच बगता का जरा का त्याची पन वसुली झाली म्हनायची...............

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

तुम्ही केंद्रावर हव्या तशा लाथा झाडायच्या आणि दुसर्यांना हवेत लाथा नको म्हणून शिकवण द्यायची? चांगले आहे... एवढंच असेल तर वापरा माहितीचा अधिकार...ऊगाच दाढीवाल्याला विरोध करायच्या नादात हवेत लाथा नको.

In reply to by सॅगी

माहीती अधीकारातून बाहेर ठेवलाय पी एम केअर. का??? हिशेब द्यायला लागू नये म्हणून का? :) नेमकं काय करनार होते पैशांचं?? :)

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

PM केअर फंड हा प्रायव्हेट डोनेशनही स्वीकारत असल्याने माहितीच्या अधिकारात येत नाही. हा फंड क्रोनी कॅपिटॅलिझमला प्रोत्साहन देणारा आहे.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

आता पर्यंत ऑक्सिजन एक्सप्रेस, ऑक्सिजन एअरलिफ्टींग, आतापर्यंतचे लशीकरण ह्या सर्व गोष्टी केंद्राच्या खर्चाने झाल्या आहेत. बाकी ऑक्सिजन प्लँट साठीही पैसे दिले जात आहेत. माझ्या हिशेबाने एवढे तरी पुरेसे आहे. बाकी माहिती अधिकारात ते यावं असं अगदीच वाटत असेल तर तुम्ही धरणे आंदोलन वगैरे करून आंदोलनजीवी बनु शकता.. :)

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

ऊगाच दाढीवाल्याचे समर्थन करायच्या नादात हवेत लाथा नको. श्री श्री १८८ च्या पावलांवर मार्गक्रमणा सुरू आहे, हे नमूद करू इच्छितो.

मिसळपाव वर चर्चा झालेले चुकीचे वक्तव्य ट्विटर सम्राज्ञी कंगना मॅडम कडून सुद्धा.

.... करोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी साडेआठ हजार घेतले जातात! ..... "corona virus death patient cremation akp 94 | धक्कादायक:- करोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी साडेआठ हजार घेतले जातात! | Loksatta" https://www.loksatta.com/pune-news/corona-virus-death-patient-cremation… ------------ मेलेल्याच्या टाळू वरचे लोणी खाणारे, ह्या शिवसेनेच्या राज्यात, असे धाडस कसे काय करू शकतात?

In reply to by मुक्त विहारि

हे खर आहे माझ्या शेजारी वारला तर त्यांच्याकडूनही घेतलेत पैसे.

https://maharashtratimes.com/us-news/america-decided-to-send-raw-materi… अर्थात, हे काम काही केंद सरकारने केलेले नाही, असेही काही टक्के जनता म्हणणारच....

In reply to by मुक्त विहारि

अमेरिकेने रॉ मटेरियल चे सोर्स आयडेंटिफाय केले आणि ते भारताकडे वळवण्यात येतील असे म्हणले आहे. मग पुनावालांचा मूळ प्रॉब्लेम होता तो सुटला का नाही ?
An issue with companies switching to other suppliers also includes the complex regulatory processes that they have to undergo for seeking approvals for their vaccines in different regions.
माझया समजुतीप्रमाणे पूर्वी सुद्धा दुसरा सप्लायर मिळवणे शक्य होते पन शॉर्ट टर्म मध्ये ते शक्य नव्हते. The United States has identified sources of specific raw material urgently required for Indian manufacture of the Covishield vaccine that will immediately be made available for India. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/25…

ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी केंद्राने पैसे दिले आणि 'आता ते कुठे गेले' असे म्हणून पैश्यांची अफरातफर झाल्याचा आरोप जो प्रसाद लाड यांनी केला, ते खोटे बोलत होते. इथे का हे सांगितले आहेच. महाराष्ट्र काँग्रेसने ह्याचा प्रतिवाद केला. पण त्यांना सुद्धा राज्य सरकारला पैसे मिळण्याचा संबंध नाही हे समजले नाही.
ऑक्सीजनअभावी कोरोनाचे रुग्ण दररोज दगावत असल्याचे भयावह चित्र पाहून हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टानेही केंद्र सरकारला अत्यंत कठोर शब्दात फटकारले. ऑक्सिजन प्रकरणात कोर्टात केंद्र सरकार प्रतिवादी होते राज्य सरकार नाही, हे भारतीय जनता पक्षाला माहीत असतानाही स्वतःच्या अब्रुरी लक्तरं वेशीवर टांगल्यानंतर आता यातही ते राजकरण करत आहेत. पीएम केअर फंडातून महाराष्ट्राला जानेवारीतच ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पासाठी निधी दिल्याची आठवण भाजपाचे उपाध्यक्ष प्रसाद लाड यांना आताच कशी झाली?, एवढे दिवस ते काय झोपा काढत होते का?, असे संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी विचारले आहेत. (how did the bjp just remember that the center had given funds to the state for the oxygen project asks congress spokesperson atul londhe) ऑक्सीजन प्रकल्पासाठी केंद्र सरकाने पत्र दिले पण त्यासाठी लागणारे पैसे काही दिले नाहीत. भाजपा सरकार हे घोषणा करा, खोटे बोला पण रेटून बोला, जुमलेबाजी करा असे असून प्रत्यक्षात काहीही करायचे नाही. फक्त जुमलेबाजी करणे हा मोदी सरकारचा स्थायीभाव आहे, अशा शब्दात लोंढे यांनी तोशेरे ओढले आहेत.

In reply to by कॉमी

पीएम केअर फंडातून महाराष्ट्राला जानेवारीतच ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पासाठी निधी दिल्याची आठवण भाजपाचे उपाध्यक्ष प्रसाद लाड यांना आताच कशी झाली?, एवढे दिवस ते काय झोपा काढत होते का?, असे संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी विचारले आहेत. काय हा मूर्खपणा! मुळात प्रसाद लाड किंवा इतर कोणीही राज्य सरकारला आठवण करून द्यायची गरज काय? म्हणजे यांनी वेळेवर आठवण करून दिली नाही म्हणून आम्ही प्राणवायू प्रकल्प उभारले नाही असलं भिकार तर्कशास्त्र लावलं जातंय. जसं काही यांना जानेवारीत आठवण करून दिली असती तर यांनी एव्हाना महाराष्ट्रात हजारो प्राणवायू प्रकल्प उभारले असते. स्वतः अत्यंत नाकर्तेपणा केला, निष्क्रीयपणे घरात बसून राहिले, संपूर्ण वेळ फक्त खंडणी गोळा करण्यासाठी आणि मोदींना शिवीगाळ करण्यासाठी वापरला याची ना लाज ना खंत. वेळेवर व पुरेसा अभ्यास न केल्याने एखादा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाला व मला अभ्यास करायला आधीच का सांगितले नाही असे सांगून त्याने पालकांनाच दोष देणे जितके हास्यास्पद आहे, तितकेच हास्यास्पद आपल्या नाकर्तेपणासाठी भाजपला दोष देणे आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

अतुल लोंढे यांचे वक्तव्य अर्धे कोट करून दिशाभूल होत आहे. त्या वक्तव्याचा अर्थ आहे- १. केंद्राकडून कोणतेही पैसे आले नाहीत. २. केंद्राकडून प्रकल्प बांधकामात उशीर झाला म्हणून आज ते खोटे बोलून राज्यावर उलटत आहेत. ३. जर हायपोथॅटिकली पैसे दिले असते तर आज हा विषय चव्हाट्यावर आल्यावरच हे स्वप्नातले पैसे लाड रावांना कसे आठवतात ? ह्यातून हि पैश्यांची ष्टोरी लाड ह्यांनी आजच बनवली आहे. त्यांना सुद्धा असे काही पैसे होते हे विषय बाहेर यायच्या आधी माहित नव्हते.

In reply to by कॉमी

समजा केंद्राकडून पैसे आले नाहीत असं गृहीत धरू. पण यांना राज्य सरकारच्या खर्चाने प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प उभारायला कोणी अडवले होते का? मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या सुशोभीकरणासाठी हे ४०० कोटी रूपये देऊ शकतात. पण प्राणवायू निर्मिती प्रकल्पासाठी केंद्राचेच पैसे हवे ही पळवाट का? राज्य सरकार व रूग्णालये स्वस्तात व कमी वेळात प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प कसे सुरू करू शकतील याविषयी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. अमोल अन्नदाते सांगत आहेत. राज्य सरकारने त्यांची मदत का नाही घेतली?

In reply to by श्रीगुरुजी

तुम्ही गोलपोस्ट बदलली. प्रसाद लाड खोटे बोलले यावर आपण बोलत होतो. महाराष्ट्र राज्याने बरेच काही करायला हवे होते, हजारो लोकांचे प्राण वाचले असते हे सत्यच आहे. पण ही सिलेक्टिव्ह टीका आहे. एक्सप्रेस मधल्या लेखातले पाहून मात्र सगळ्या जनतेची चूक असे तुम्ही म्हणता. फक्त दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारे जबाबदार आणि इतर कितीतरी राज्ये आणि केंद्र निर्दोष. इतरत्र मात्र उठा वैयक्तिक रित्या चूक. प्रसाद लाड यांनी असल्या संकटात घाणेरडे गलिच्छ राजकारण करत थापा मॉरल्या त्याकडे तुम्ही सपशेल कानाडोळा केला आहे.

In reply to by कॉमी

मुळात प्रसाद लाड खोटे बोलत आहेत का हे अजून सिद्ध झालेले नाही. दुसरे म्हणजे प्रसाद लाडांच्या वक्तव्यावर राष्ट्रीय चर्चा व्हावी इतके ते व त्या़ंंचे वक्तव्य महत्त्वाचे नाही. राज्य सरकारकडे मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या सुशोभीकरणासाठी ४०० कोटी रूपये आहेत, वडीलांच्या स्मारकासाठी ४०० कोटी रूपये आहेत, परंतु प्राणवायू निर्मिती प्रकल्पासाठी पैसे नाहीत व त्यासाठी केंद्राने पैसे दिल्याशिवाय आम्ही प्रकल्प उभारू शकत नाही हे सांगणे हा शुद्ध ढोंगीपणा व नाकर्तेपणावर पांघरूण आहे. प्रचारसभा घेणे, कुंभमेळ्याला परवानगी, पहिली लाट ओसरल्यानंतर ढिलाई या चुका मोदींनी केल्या आहेत. परंतु सर्व राज्य सरकारे व जनतेने सुद्धा याच गंभीर चुका केल्या आहेत. परंतु फक्त केंद्रालाच दोष दिला जात आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

मुळात प्रसाद लाड खोटे बोलत आहेत का हे अजून सिद्ध झालेले नाही.
पैसे दिले हे सुद्धा सिद्ध झाले नव्हते. ते खरे मानायला तुम्ही मागेपुढे बघितले नाही, ते सुद्धा इतके प्रतिसाद हे खरे नाही हे सांगणारे लिहून.
त्यासाठी केंद्राने पैसे दिल्याशिवाय आम्ही प्रकल्प उभारू शकत नाही हे सांगणे हा शुद्ध ढोंगीपणा व नाकर्तेपणावर पांघरूण आहे.
गुरुजी, तर्कांची पातळी पारच सोडून दिली आहे? केंद्राच्या पैशाशिवाय बांधणार नाही असे राज्य सरकारचे कोण म्हणल आहे ? मनाच्या कहाण्या तयार करू नका. इथे पैश्यांचा विषय पहिला लाड ने काढला. म्हणजे पहिला पैसे दिले त्याचे काय केलं म्हणायच, आणि पैसे दिले नाहीत म्हणल्यावर म्हणायच, मग स्वतःच्या पैशाने का बांधलं नाही ? माफ करा तुम्ही पूर्ण पणे चुकीचे बोल्ट आहात. राज्य सरकारने ऑक्सिजन प्लांट चालू केले नाहीत हा तुमचा गैरसमज आहे. मागच्या धाग्यावर मी बातम्या दिल्या आहेत त्या वाचा. प्रचारसभा घेणे, कुंभमेळ्याला परवानगी, पहिली लाट ओसरल्यानंतर ढिलाई या चुका मोदींनी केल्या आहेत. परंतु सर्व राज्य सरकारे व जनतेने सुद्धा याच गंभीर चुका केल्या आहेत. परंतु फक्त केंद्रालाच दोष दिला जात आहे. आजिबात नाही. दोष देणारी काय सेंट्रल ऑथोरिटी असते काय, हे दोषी म्हणणारी ? आजच एक्सप्रेस मधला लेख वाचला आहे ना ? मिसळपाव वर केंद्रवीसरद्ध लिहिणाऱ्या मूठभर आयड्या आहेत, राज्यविरुद्ध कल रव तुम्ही ऐकला नाही की काय माहित नाही.
परंतु सर्व राज्य सरकारे व जनतेने सुद्धा याच गंभीर चुका केल्या आहेत. परंतु फक्त केंद्रालाच दोष दिला जात आहे.
राज्यावरची टीका ऐकल्यावर नाही, तर केंद्रावर फार टीका झाल्यावर तुम्हाला हे म्हणावे वाटले. तो पर्यंत ठाकरेंचे वाभाडे काढण्यात आणि वाव्हण्यात तुम्ही खुश होता.

In reply to by कॉमी

केंद्राच्या पैशाशिवाय बांधणार नाही असे राज्य सरकारचे कोण म्हणल आहे ? मग बांधायला कोणी अडविले होते? खालील ट्विट पुरेसं बोलकं आहे. हे महाराष्ट्राने का केले नाही? केंद्राने २१ ऑक्टोबर २०२० ला याविषयी राज्यांकडून निविदा मागविल्या होत्या. आसामने त्याचा फायदा घेतला. ६ महिने उलटल्यानंतर सुद्धा महाराष्ट्र हे का करू शकला नाही?

In reply to by श्रीगुरुजी

आसामने त्याचा फायदा घेतला. ६ महिने उलटल्यानंतर सुद्धा महाराष्ट्र हे का करू शकला नाही?
याचे कारण आसामात सरबानंद सोनोवाल हा एक चांगला, न बोलता काम करणारा माणूस मुख्यमंत्री आहे. महाराष्ट्राविषयी काही लिहायलाच नको.

In reply to by श्रीगुरुजी

निविदा प्रक्रिया झाल्यावर काय काय अडचणी आल्यात ते स्क्रोल लेखात दिले आहे. काही कंपन्या ब्लॅकलिस्ट झाल्या, काही ठिकाणी निविदा मिळालेल्या कंपनी कडून उत्तर नाही. निविदा प्रक्रिया झाल्यावर स्टेट गव्हरमेन्ट ने पाठलाग करून काम करून घ्यायला हवं ह्यात शंका नाहीच. त्यात दिल्ली आणि महाराष्ट्र नक्की दोषी आहे. पण, गोष्ट फीरवुन त्यात पैशाच्या अफरातफरीचा मुद्दा घुसाडणे चूक आहे.

In reply to by कॉमी

आसामला सुद्धा या समस्या आल्या असतील की. परंतु त्यांनी त्यातून मार्ग काढलेला दिसतोय. केंद्राने मदत द्यावी, केंद्राने निविदा काढाव्या अशी कारणे पुढे करण्याऐवजी राज्यांनी यावर स्वत:हून पुढाकार घेऊन काम सुरू केले असते तर केंद्राने अडविले असते का? साखर कारखान्यांनी प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प सुरू करावे असे पत्र पवारांनी ४-५ दिवसांपूर्वी अनेक साखर कारखान्यांना पाठविले. हेच पत्र ५-६ महिने आधी पाठवून प्रकल्पांचे काम सुरू करता आले कसते. त्यासाठी केंद्राची वाट बघण्याची, केंद्राच्या संमतीची अजिबात गरज नव्हती. तसेही केंद्र सरकार प्रत्येक प्रकल्पासाठी जेमतेम १.२५ कोटी रूपये देणार होते. महाराष्ट्रातील कित्येक नेत्यांचे दैनिक उत्पन्न यापेक्षा जास्त असेल. पाहिजे तर एका महिन्याच्या मासिक खंडणीतून अशा ८० प्रकल्पांंना अर्थसहाय्य मिळेल. ज्याला काही करायचे आहे तो दुसऱ्याची वाट न पाहता स्वतः काम सुरू करतो. ६ महिने उलटून गेले तरी महाराष्ट्रासहीत बहुसंख्य राज्यांनी प्राणवायू प्रकल्प निर्मितीचे कोणतेही प्रस्ताव आजतागायत दिले नसावे. अन्यथा इतकी वाईट परिस्थिती झाली नसती.

In reply to by श्रीगुरुजी

राज्यांमध्ये अगदीच काही झाले नाही असे नसणार. त्याखेरीज ३३०० मेट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन वाढत नाही. पुण्यात २ दिवसात १२ प्लॅन्ट लावलेले.

In reply to by श्रीगुरुजी

3 महिन्यांपूर्वी आपले पंतप्रधान काय म्हणाले https://www.wionews.com/india-news/india-beat-all-odds-in-fight-against… त्यांना तरी देशापुढील संकट दिसले होते का? ऑक्सिजनचा उल्लेखही नाही. गाजावाजा करून लसीकरण महोत्सव केला परंतू त्यातही नियोजनाचा अभाव. पुरेशा लसींचा साठा ना करता पोकळ घोषणा केल्या. तेव्हाच लसीकरण योग्यप्रकारे केले असते तर इतकी जीवितहानी झाली नसती. आताही केंद्रासाठी लसीचा एक दर राज्यांसाठी दुसरा. हा भेदभाव का?

In reply to by आग्या१९९०

पुरेशा लसींचा साठा ना करता पोकळ घोषणा केल्या
लसी खूप अगोदर तयार करून स्टॉक करता येत नाहीत असे वाचल्याचे आठवते. कुणी जाणकार ह्याविषयी अधिक माहिती देऊ शकतील.

In reply to by प्रदीप

अमेरिकेने अस्ट्राझेनेका च्या दोन कोटी लसी साठवल्या आहेत. आपल्यालाही लस साठवून व्यवस्थित नियोजन करून लसीकरण करता आले असते.

In reply to by कॉमी

दादा मगाशी तुमचा सूर वेगळा होता. मगाशी तुम्ही केंद्राने पैसे दिलेच नाही असे म्हणालात. आता आसाम ने बांधले म्हटल्यावर तुमचा सूर बदलला. Oxygen मध्ये महाराष्ट्राने पैसे खाल्ले असे आमचे म्हणणेच नाही.. किंबहुना पैसे खायची संधी नव्हती, कारण केंद्रीय संस्थांचा अंकुश होता, म्हणून महाराष्ट्राने यात पुढाकार घेतला नाही, असे म्हणता येईल का मग? अवांतर, तुमचे इथले मुद्देसून प्रतिसाद वाचल्यावर विरुद्ध बाजू तथ्यांच्या आधारावर मांडणारा एक चांगला आयडी अशी माझी समजूत होऊ लागली होती, इतक्या लवकर त्याला सुरुंग लावू नका.

In reply to by आनन्दा

साहेब, केंद्राने राज्य सरकार कडे पैसे दिले असा दावा होत होता. तसे नाही आहे. ह्याचे कारण मी बऱ्याच वेळेस दाखवले आहे. केंद्राने राज्याला पैसे दिले आणि ते कुठे गेले या प्रशनाचे उत्तर केंद्राने पैसे दिले नाहीयेत. ना राज्यांना ना सप्लायर ना. राज्यांना नाही कारण राज्यांना पैसे देण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. सप्लायरला नाही कारण काम पूर्ण झाले नाही. ह्यात केंद्राचा काही दोष नाही. माझा रोख लाड यांच्यावर होता. महाराष्ट्राने का पुढाकार घेतला नाही हे मला माहित नाही. प्रोकुरमेन्ट केंद्र करत आहे, आणि एक्च्युअल काम सप्लायर करत आहेत. काही ठिकाणी राज्यांनी प्लॅन्ट साठी जरुरी इन्फ्रा तयारच केले नाही. तिथं अर्थातच त्यांचा दोष आहे. काही ठिकाणी सप्लायर उत्तरच देत नाही. काही सप्लायर ब्लॅकलिस्ट झालेत. यात सप्लायर सोडून कुणाचाच दोष नाही, मात्र लगेच फॉलो अप घेऊन पुन्हा निविदा निघायला हव्यात. ते पुन्हा cmss करणार. पण महाराष्ट्राने पाठपुरावा करायला पाहिजे यात शंका नाही. (माझया कडून चुका होऊ शकतात. सगळ्यांकडून होऊ शकतात.)

In reply to by आनन्दा

गंमत अशी आहे की केंद्राच्या योजनेनुसार देशात एकूण १६२ प्राणवायू निर्मिती प्रकल्पांसाठी केंद्र एकूण २०१ कोटी रूपये देणार आहे. म्हणजे प्रत्येक प्रकल्पासाठी जेमतेम १.२५ कोटी रुपये. इतक्या कमी किंमतीत असा एखादा प्रकल्प उभारून चालविणे शक्य वाटत नाही. म्हणजे राज्य सरकारला सुद्धा यात स्वत:चे पैसे गुंतवावे लागणार. इतके कमी पैसे केंद्र देणार असेल तर त्यासाठी केंद्र पैसे देण्याची वाट न पाहता राज्यांनी स्वत:च पैसे गुंतवून हे प्रकल्प सुरू करायला हवे होते.

“…तर आज करोनाच्या त्सुनामीत देशाला गटांगळ्या खाण्याची वेळ आली नसती” https://www.loksatta.com/maharashtra-news/shivsena-saamana-editorial-on… ----------- बियर बार उघडायची घाई आणि फेरीवाल्यांवर कुठलाही कंट्रोल केला नाही .... नेहमी प्रमाणेच, आलं अंगावर तर ढकल केंद्रावर....

या क्षणी संजय राऊत अबप माझा वगैरे वाहिन्यांवर येऊन 'कोरोनाकाळात राजकारण करू नका' असे म्हणत आहेत. म्हणजे सामनातून दररोज जी गटारगंगा वाहात असते ते राजकारण नसते वाटते? आता केंद्राने पैसे देऊनही यांच्या सरकारने ऑक्सिजन प्लॅन्ट्स का उभारले नाहीत वगैरे अडचणीचे प्रश्न पुढे आल्यावर अशा काळात राजकारण करणे योग्य नाही ही उपरती यांना झालेली दिसते. सौ चुहे खाके बिल्ली चली हाज असे काही म्हणतात ते यालाच का?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

Pm केअर आणि ऑक्सिजन प्लांटच्या पैश्यांची खोटारडी आणि घाणेरडी थाप केंद्रविरोधी बातमीला गलिच्छ ट्विस्ट देऊन प्रसाद लाड यांनी सुरु केले आहे. त्याबद्दल प्रतिसाद दिला आहे. https://www.misalpav.com/comment/1104799#comment-1104799

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

राजकारण करण्याचा जन्मसिध्द अधिकार फक्त त्यांना, त्यांच्या पक्षाला आणि त्यांच्या पक्षाच्या (सत्तेसाठी वेळोवेळी जे कोणी असतील त्या) मित्रांनाच आहे.

The only good communist is a dead communist असे पराकोटीचे द्वेषमूलक वाक्य चंद्रसूर्यकुमार यांनी मांडले आहे. हे मला व्यक्तिगतरीत्या नसावे पण काहीसा रोख आहेच. त्यांना समज देण्यात यावी अशी विनंती आहे.

In reply to by कॉमी

अहो हे १९५९ साली एका निदर्शनात दाखवलेले पोस्टर आहे ... तिरंग्यातला हत्ती चालतो ... पण पण ६० वर्षपूर्वीचे वाक्य चालत नाही .

In reply to by पिनाक

एक कन्सर्व्हेटिव्ह वाद विवाद ष्टएल वापरतो. देशभक्ती, देशभक्त वैगेरे गुंफवून "मग भगतसिंग यांचा मृत्यू चांगलाच होता असे म्हणणे आहे काय ?" बाकी प्रतिसाद अमान्य. ह्यात ट्रूथ वैगेरे काही नाही, आतातायी आरडाओरडा आहे, पृव्हन वैगेरे फार लांब.

In reply to by कॉमी

अगदी असाच प्रतिवाद अतिरेकी सुद्धा करतात :) पण त्यांच्याकडे किती लक्ष द्यायचं ते सर्वांना ठाऊक आहेच.

In reply to by कॉमी

चिनी सैन्याला मुक्तीसेना म्हणणारे, चीनने भारतावर केलेला हल्ला हे आक्रमण आहे का अतिक्रमण यावरच निर्रथक काथ्याकूट करणारे, चीनचा निषेध न करणारे साम्यवादी आणि देशासाठी प्राणार्पण करणारे हुतात्मा भगतसिंग यांच्यात काहीच फरक नाही का? मुळात ९० वर्षांपूर्वी साम्यवाद व साम्यवादी यांचा जगात कितपत प्रभाव होता? आपल्या २३ वर्षांच्या अल्प आयुष्यात भगतसिंगांनी साम्यवाद कितपत अंगिकारला होता?

In reply to by श्रीगुरुजी

असे म्हणतात की वयाच्या विसाव्या वर्षी तुम्ही साम्यवादी नसाल तर तुम्हाला हृदय नाही आणि वयाच्या चाळीसाव्या वर्षी पण साम्यवादीच असाल तर तुम्हाला डोकं नाही. भगतसिंग फासावर गेले तेव्हा त्यांचे वय होते २३. म्हणजे ते त्या स्वप्नाळू वयातले होते. त्यामुळे साम्यवादी विचारसरणी त्यांना आणि अनेक क्रांतिकारकांना आकर्षित करत होती हे काही अंशी समजता येते. दुसरे म्हणजे भगतसिंग फाशी गेले १९३१ मध्ये. रशियात साम्यवादी राजवट येऊन तेव्हा १०-१२ वर्षेच झाली होती. साम्यवादाचा नक्की दुष्परिणाम किती आणि कसा होतो हे त्यावेळी माहित नव्हते. रशियातून बातम्या बाहेर येणे तितके सोपे नव्हते आणि अर्थातच तेव्हा गुगल नव्हते. नंतरच्या काळात याच साम्यवादी राजवटीने रशियात तर कत्तली केल्याच पण त्यानंतर चीन, पूर्व युरोप, क्युबा वगैरे अनेक ठिकाणी तेच केले. अशा परिस्थितीत भगतसिंग हयात असते तर त्यांनी त्याच विचारसरणीला समर्थन दिले असते असे वाटत नाही. अर्थातच या सगळ्या जर-तरच्या गोष्टी. नक्की काय झाले असते या सगळ्या आपल्या कल्पना. पण ही सगळी पार्श्वभूमी माहित झाल्यावरही त्याच विचारसरणीला पाठिंबा देणे भगतसिंगांनी चालूच ठेवले असते तर माझ्यासारख्यांनी त्यांनाही विरोधच केला असता. इंग्रजांचे राज्य जाऊन त्यापेक्षा कितीतरी अधिक खुनशी कम्युनिस्टांची राजवट येणे व्यक्तिशः मला तरी कधीच आवडले नसते. तेव्हा भगतसिंगांच्या हौतात्म्याविषयी आदर ठेऊन म्हणतो की त्यांची विचारसरणी मला तरी कधीच आवडली नाही आणि आवडणारही नाही.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

साम्यवादी लोकांना, नाॅर्थ कोरिया मध्ये, दोन चार वर्षे ट्रेनिंगला पाठवावे ...

In reply to by मुक्त विहारि

कम्युनिस्ट सरकारचा नागरिकांच्या प्रत्येक- अगदी लहानसहान गोष्टीतही कसा आणि किती हस्तक्षेप असतो त्याचे एक उदाहरण म्हणजे उत्तर कोरियातील केसांविषयीचे नियम. एखाद्याला समजा वाटले की हिप्पी हेअरकट करू, व्हिनस विल्यम्सप्रमाणे केसांचे मणी करू, साळींदरासारखे टोकदार केस ठेऊ, बाबा रामरहिमसारखी मोठी दाढी ठेऊ तर ते उत्तर कोरियात चालत नाही. केसांना रंग लावलेला चालत नाही. सरकारने काही प्रकारच्या 'अधिकृत हेअरस्टाईल्स' ठरवून दिल्या आहेत. त्याप्रमाणेच सगळ्यांना त्यांचे केस ठेवायला लागतात. north korea (संदर्भः http://newsfeed.time.com/wp-content/uploads/sites/9/2013/02/ap995892236…) north korea (संदर्भः https://newsfeed.time.com/wp-content/uploads/sites/9/2013/02/ap10725147…) त्यापेक्षा वेगळी 'हेअरस्टाईल' ठेवलेल्या लोकांवर पोलिसांनी कारवाई करायलाही सुरवात केली. https://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/17/north-korean-fashion-police… उत्तर कोरियात नक्की कायकाय चालत नाही याविषयी अधिक https://brightside.me/wonder-curiosities/16-things-that-are-prohibited-… वर. उत्तर कोरियातील लोकांना परदेशी जायची परवानगी नाही. इतकेच नाही तर सॅनिटरी पॅड्स सुध्दा अमुक एका प्रकारचेच असावेत हे सरकारचे बंधन. असे असतानाही एकीकडे स्त्रियांचे हक्क, स्त्रियांचे अधिकार वगैरे गोष्टींवर उच्चरवाने बोलणार्‍या अनेकांना तीच कम्युनिस्ट विचारसरणी आपली वाटते. असे काही निदर्शनास आणून दिले की 'but it was not real communism' हे नेहमीचे पालुपद असतेच. सत्य परिस्थिती अशी आहे की कम्युनिझम ही विचारसरणी मुळापासून फांद्यांपर्यंत पूर्ण गंडलेली आहे. प्रॉब्लेम हा अंमलबजावणीत नसून मुळातल्या विचारातच आहे. आपल्याच नागरिकांवर इतकी बंधने घालणारे सरकार लष्करशाहीच्या वरवंट्यामुळेच स्थिर राहू शकते. त्यामुळे जिथेजिथे कम्युनिस्ट राजवट असते तिथेतिथे हुकुमशाही आणि लष्करशाहीच दिसेल. त्यामुळेच म्हणतो की कम्युनिझम ही विचारसरणी दोन प्रकारच्या लोकांनाच आकर्षित करू शकते. अमेरिकेतील हार्वर्ड आणि इंग्लंडमधील केंब्रिज, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स वगैरे मोठ्या विद्यापीठांमधील ढुढ्ढाचार्य प्रोफेसर आणि कम्युनिझम ही नक्की काय चीज आहे याची पुसटशीही कल्पना नसलेले भाबडे लोक- जे समता वगैरे मोठेमोठे शब्द ऐकून वहावत जातात.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

+१ आवडले. कम्युनिझम ही नक्की काय चीज आहे याची पुसटशीही कल्पना नसलेले भाबडे लोक- जे समता वगैरे मोठेमोठे शब्द ऐकून वहावत जातात.>>>>> हे फक्त कम्युनिझमलाच लागू होत नाही. हेच आज भारतात ही पहायला मिळतेय. राष्ट्रहीत, अच्छेदिन ला भूलून अनेक भाबडे लोक लोक वहावत गेले आणी आज भारताची वाताहत झालेली पहायला मिळतेय.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

सामान्य माणसाला घरी बोलावून मारहाण करणे. निवृत्त नौसैनिकाला मारहाण करणे. ह्या बाबतीत, ही काही टक्के जनता मौनच बाळगून असते.

In reply to by मुक्त विहारि

बंगालातील सभा. योगाच्या राज्यातील गुंडगीरी पी एम केअर चा हिशेब ह्यावर काही टक्के जनता मौनच बाळगून असते.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

बंगालातील सभा.... कॉंग्रेसने पण घेतल्या योगाच्या राज्यातील गुंडगीरी .... मुख्तार अन्सारी बद्दल वाचले असेलच पी एम केअर चा हिशेब ... हा तर कॉंग्रेसनेच तयार केला आहे .... अशा वेळी, काही टक्के जनता मौन पाळणारच...