Skip to main content

चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ७)

लेखक वामन देशमुख यांनी शनिवार, 24/04/2021 11:34 या दिवशी प्रकाशित केले.
नाईलाजाने हा नवीन धागा काढतोय. होळी-धुळी संपून महिना होत आला पण मिपावरचे राजकीय धुळवंड संपता संपत नाहीय. हे चालू घडामोडींचे धागे आहेत. त्यातून वाचकांना, सहसा चटकन लक्ष न जाणाऱ्या महत्वाच्या बातम्या कळतील, मुख्य प्रवाहातील इतर बातम्यांवर मतप्रदर्शन आणि माफक, अर्थपूर्ण चर्चा करता येईल, थोडीफार खेचाखेची करता येईल, (त्याशिवाय मिपा हे मिपा राहणार नाही!) अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. पण मागच्या सहा धाग्यांवर, (आणि आधीच्या धाग्यांवरही) अगदीच गोंधळ सुरु आहे असे दिसतेय. अर्थात त्यात कोणी एकच जण सामील आहे असे नाही. सगळेच (मीही) सामील आहेत. हरकत नाही, या सातव्या धाग्यापासून धुळवंड थोडी मर्यादित ठेवूयात. पुन्हा पुढच्या महिन्यात पाच विधानसभा आणि इतर निवडणुकांचे निकाल आहेतच. तेंव्हा चर्चा अधिक परीपक्व होईल अशी अपेक्षा आहे. कोरोना, आरोग्य, लॉकडाउन, निवडणुकांचे उर्वरित टप्पे, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, आर्थिक आघाडी, साहित्य, कला, संस्कृती इ वर ताज्या बातम्या आणि सुयोग्य चर्चा होईल अशी आशा बाळगतो आहे.

वाचने 68535
प्रतिक्रिया 276

प्रतिक्रिया

In reply to by कॉमी

कालपासून छापील वृत्तपत्र आणि मीडिया चक्क सरकारच्या धोरणा विरोधात दबक्या आवाजात बोलत आहेत, पॅकेज संपलं की काय ? पॅकेज रिचार्ज करा म्हणावं. तसंही माध्यमे सरकार बदलले की सरकारच्या बाजूने होतात. अपवाद आहेतच, बाकी, अधुन मधुन सरकारविरोधात बोलले म्हणजे बदल झाले की पुन्हा सरकारच्या वतीने माध्यमे प्रवक्ते म्हणून बोलायला हजर. आपलं भारतीय मीडिया संशोधनाचा विषय आहे. -दिलीप बिरुटे

परदेशी वृत्तपत्र काय म्हणतात ह्यापेक्षा मोदींच्या कार्यपद्धतीचा फटका त्यांच्या समर्थकांनाही बसला असल्याने ते सध्या गप्प आहेत ह्यातच सगळे काही आले.

मुख्यमंत्र्यांचा खास शिलेदार गोत्यात येण्याची शक्यता..... https://m.lokmat.com/politics/cbi-should-question-anil-parab-says-bjp-l… -------------- कर नाही त्याला डर कशाला? होऊ दे की CBI चौकशी ....

In reply to by मुक्त विहारि

सचिन वाझे हा काय ओसामा आहे का वगैरे तारे मामुंनी तोडले होते तेव्हा वाझेचे समर्थन करायला तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख होतेच पण त्याबरोबरच हे अनिल परबही होते. अनिल परब हे परिवहनमंत्री आहेत. पोलिस खात्यात कोणाला परत घेतले वगैरे गोष्टींचा त्यांच्या खात्याशी काडीमात्र संबंध नव्हता. तरीही ते वाझेचे समर्थन करायला पुढे होते. याचाच अर्थ वाझेबरोबर या परबांचेही काही साटेलोटे होते का हा प्रश्न नक्कीच पडतो.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

पूर्वी एकमेकांना दिलेले शिव्याशाप विसरून सध्या हे तीनही पक्ष एकमेकांच्या आकंठ प्रेमात बुडाले आहेत. अर्थात उद्या भाजप-सेना किंवा भाजप-राष्ट्रवादी एकत्र आले तर असेच होईल यात शंका नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

आजपासून 'मन की बात बंद झाले '. ' जन की बात ' सुरू झाले. कानाचा वापर सुरू झाला, त्याचा प्रवास " उत्तोरत्तर " दिशेने होईल अशी आशा करूया. https://youtu.be/Ys7N6nYfpoU व्हिडिओखालील कॉमेंट्स वाचण्यासारख्या आहेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

३५ वर्षे ज्या सेनेबरोबर काढले त्या सेनेला आज भाजपेयी सत्तेतून हकलले म्हणून शिव्या घालत आहेत. ऊद्या सेने बरोबर सत्ता बनवायची वेळ आली की परत सेना गोड वाटू लागेल. भाजप सारखा विश्वास घातकी पक्श नाही. त्याना सत्तेसाठी पीईपी पासून राष्ट्रवादीपर्यंत कोणीहा चालतं फक्त सत्ता हवी बास! असा पक्श कधीच सत्तेत येऊ नये

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

३५ वर्षे ज्या खांग्रेसला शिव्या घालण्यात धन्यता मानली, त्यांच्या बरोबर सत्ता बनवायची वेळ आली म्हणून खांग्रेस गोड वाटु लागली का? शिवसेने "सारखा विश्वास घातकी पक्श नाही. त्याना सत्तेसाठी पीईपी पासून राष्ट्रवादीपर्यंत कोणीहा चालतं फक्त सत्ता हवी बास! असा पक्श कधीच सत्तेत येऊ नये" . . . वरील वाक्य तुमचेच आहे, फक्त भाजप च्या जागी शिवसेना आहे :)

In reply to by सॅगी

चुकीची माहीती. सेनेने काॅंग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध आणी चांगल्या धोरणांना पाठींबा दिलाय. आणी जे केलं ते खुलेआम, चोरून लपून नाही.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

आपल्याला शिवसेनेचा १९६६ पासूनचा इतिहास कणभरही माहिती नाही असं दिसतंय. तो आधी माहिती करून घ्यावा.

In reply to by श्रीगुरुजी

आणीबानीला पाठिंबा ते प्रतिभाताईना पाठिंबा प्रसंगी युती. सेनेने ३५ वर्षे शिव्या दिल्या वगैरे खोटं आहें

१. नीती आयोग प्रोजेक्शन- पीक मे मध्यावर,म्हाराष्ट्रानंतर यूपी हॉटस्पॉट होण्याची शक्यता. मिड मे मध्ये दिवसाला ५ लाखांपर्यंत केसेस देशभरात वाढू शकतात. प्रोजेक्शन नुसार दिल्ली आणि युपीत ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर शोरटेज वाढणार. आयसीयू बेड आणि व्हेंटिलेटर्सची संख्या दोन्हीकडे अत्यंत झपाट्याने वाढणे गरजेचे आहे. केंद्राने ऑक्सिजन सप्लाय ३३०० mt प्रतिदिन वाढवला आहे. म्हणजे तो आता ६६००+३३००=९९०० mt असावा. आणि त्याव्यतिरिक्त (७२००-६६००=६०० mt) इंडस्ट्रीयल वापरासाठी आहे. रेमिडीसीव्हीर चे प्रोडक्शन मार्चचे आणि मेचे प्रोजेक्टड पहिले तर २.५ पट वाढवले आहे. २. केंद्र यापूर्वी लस निर्मात्यांकडून लस खरेदी करून राज्यांना वाटत होते. आता राज्यांना थेट लस खरेदीची परवानगी आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात नवाब मालिकांनी मोफत लसीकरण जाहीर केले आहे. https://www.google.com/amp/s/www.indiatoday.in/amp/coronavirus-outbreak… https://www.ndtv.com/india-news/maharashtra-to-give-coronavirus-vaccine…

महाराष्ट्रात १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांना मोफत लस; ठाकरे सरकारची मोठी घोषणा https://www.loksatta.com/maharashtra-news/maharashtra-vaccination-drive… ------------ अतिशय उत्तम निर्णय...

''मेलेल्या सरकारी व्यवस्थेचा माहूत '' या शीर्षकाखाली एका ऑष्ट्रेलियन वृत्तपत्रात प्रसिद्ध जागतिक व्यंगचित्रकार डेव्हीड रोवे यांनी आपल्या आदरणीय मा.पंतप्रधान यांच्या कार्यप्रणालीचं रेखाटलेले व्यंगचित्र प्रसिद्ध झालं म्हणे, लिंक वगैरे सापडली नाही. हत्तीवर कोण बसलेले आहे त्यावरुन व्यंगचित्र ओळखलं. सद्य परिस्थितीवरील उत्तम भाष्य म्हणून व्यंगचित्र आवडलं.

संपादित

-दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

+१

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

भारत गणराज्याचा मानबिंदू असलेल्या तिरंगी राष्ट्रध्वजाचा या व्यंगचित्राद्वारे केलेला अवमान अजिबात आवडला नाही.

In reply to by वामन देशमुख

भारत गणराज्याचा मानबिंदू असलेल्या तिरंगी राष्ट्रध्वजाचा या व्यंगचित्राद्वारे केलेला अवमान अजिबात आवडला नाही.
मोदींवर टीका केली जात आहे ना? मग असल्या गोष्टी गौण समजून त्याकडे दुर्लक्ष करायचे असते.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

बरोबर आहे, एरवी आपल्या देशाचा झेंडा उलटा लावला हे बघायला वेळ नसतो, कधी शेक हॅन्ड करतो असे होते.

In reply to by आग्या१९९०

इथे प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रध्वज काढून आंदोलनजीवींचा झेंडा फडकावला तरी चालते.. त्यावर कोण अवाक्षर नाही काढत, पण अशा आंदोलनजीवींचे गोडवे मात्र किती गाऊ आणि किती नको असे होते.

In reply to by आग्या१९९०

बरोबर आहे, एरवी आपल्या देशाचा झेंडा उलटा लावला हे बघायला वेळ नसतो, कधी शेक हॅन्ड करतो असे होते.
मी असं कधीही केलेलं नाहीय. राष्ट्राच्या पवित्र ध्वजाच्या अवमानाचे समर्थन कोणत्याही युक्तिवादाने होणार नाही. तो चर्चेचा विषयच होऊ शकत नाही. तो अवमान आहे तो आहे. तो करणारा राष्ट्रप्रेमी असूच शकणार नाही. तो राष्ट्रद्रोहीच असेल. या विषयावर यापुढे प्रतिसाद नको.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

यहा भारत मे सब चंगासी.... बाकी भारतीयांचे नशीब एव्हडे थोर आहे की त्यांना असे पंप्र लाभले.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रथम मंगळावरील " इंज्यूनटी " हेलिकॉप्टरमध्ये बसले असे वाटले, ती अंबारी आहे हे नंतर लक्षात आले. ( छदम विज्ञान प्रगतीमुळे तसा गैरसमज झाला. )

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

बिरुटे सर खूपच मार्मिक व्यंगचित्र. खास लॉगिन करुन प्रतिसाद द्यावा वाटला. रंगा आणि बिल्लाने भारत गणराज्याचा मानबिंदू असलेल्या भारतीय नागरिकांना श्वासास मोताद केलेले अजिबात आवडलेले नाही. रंगा-बिल्लाने अशी ठासली आहे की भक्तमंडळी आता patriotism is the last refuge of a scoundrel या न्यायाने राष्ट्रध्वज, राष्ट्रद्रोह वगैरे आळवून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न करतीलच. पण ग्राऊंड रिएलिटी त्यामुळे बदलत नाही. व्यंगचित्रकारास खास सलाम!

In reply to by आजानुकर्ण

ब-याच दिवसानंतर तुम्हाला लॉगीन आणि मिपावर पाहून मलाही आनंद झाला.येत राहा. बाकी सध्याचं संपूर्ण मंत्रीमंडळ म्हणजे मा.मोदी आणि देशाचे गृहमंत्री हे दोघेही सरकार म्हणून करोनाची दूसरी लाट हाताळण्यात अपयशी ठरले आहेत, अपयशाचं खापर राज्यांवर कसे फ़ोडता येईल त्याचं प्लानिंग ते माध्यमांतून करतील, ते सुरुही आहे. गेली वर्षभर आपल्या लॉकडाऊनच्या चुकांवर पांघरुन घालून, तिस-या लाटेची कोणतीही पूर्वतयारी न करता, केंद्र आणि राज्यसरकार यांच्यात अशा संकटकाळी समन्वय असला पाहिजे, दोन चुका आमच्या दोन चुका तुमच्या सोडून पुढे जायला हवं. यांचं याही काळात राजकारण सुरु आहे. बाकी प्रचार, मोर्चा, कुंभमेळे, शेतक-यांच्या आन्दोलनातील दोनशे पेक्षा अधिक मृत्यू याकड़े लक्ष न देता, 'दीदी, ओ दीदी' असा थिल्लर प्रचार करीत एव्हाना सर्व पदाचं गांभीर्य आणि प्रतिष्ठा गमावणे सुरु आहे. यातून बाहेर पड़ायचा एक मार्ग म्हणजे राष्ट्रवाद, देशावर संकट, एकजूट, ''संकटकी घड़ी में हमे एक होना है'' चा काही तरी जुमला आणतील असे माझं मत आहे, तो जुमला काय असेल याची मला उत्सुकता आहे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

गेल्या १०००० वर्षात इतके मार्मिक व्यंगचित्र बघितले नव्हते. अहंगंडामुळे गंडस्थळ जमिनीला टेकले म्हणून राष्ट्रध्वजाचा अपमान झाला आहे. तरीही माहूत खूष दिसतो आहे हे खटकत नाही का?

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

भारत देश मृतप्राय झाला आहे हे दाखवणारे परदेशी व्यंगचित्र मिपा वर आलेले अजिबात आवडणारे नाही. केवळ श्री मोदींवर टीका करण्याच्या नादात बिरुटे सरानी भारत देशाचा आणि जनतेचा अवमान केला आहे याबद्दल त्यांचा त्रिवार निषेध. द्वेषाची पातळी इतकी खाली जाईल असे वाटले नव्हते.

In reply to by सुबोध खरे

द्वेषाची पातळी इतकी खाली जाईल असे वाटले नव्हते.
याविषयी सहमत नाही. हे लोक यापेक्षाही खालच्या पातळीला जाऊन द्वेष करू शकतात हे वारंवार सिध्द झाले आहे. मोदी या एका माणसाच्या द्वेषामुळे भारत देशाला, देशाच्या हितसंबंधांना धोका पोहोचला तरी त्यांना चालतो हे गेल्या ७ वर्षांत अनेकदा त्यांनीच दाखवून दिले आहे. आणि त्या कारणाने टिका केली तर मग मोदींना विरोध केला म्हणून देशद्रोही म्हणतात अशी उलटी कोल्हेकुई करण्यातही हेच लोक सर्वात पुढे असतात.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

हे लोक यापेक्षाही खालच्या पातळीला जाऊन द्वेष करू शकतात
उदा. The only good अमुकतमुक is a dead अमुकतमुक

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

मोदी या एका माणसाच्या समर्थनामुळे भारत देशाला, देशाच्या हितसंबंधांना, आणी नागरीकांच्या जिवीताल् धोका पोहोचला तरी भाजप समर्थकांना चालतो गेल्या ७ वर्षांत अनेकदा दिसले आहे.

झेंडा रिऍक्शन मिळायचे हमखास साधन आहे.बरेच ऑफेन्ड होणारे असतात. झेंडा लक्ष विचलित करण्याचे सुद्धा उत्तम साधन आहे. झेंड्याचा ऑफेन्स झाला असे वाटल्यास चित्रातल्या इतर भागाकडे दुर्लक्ष करणे फारच सोप्पे असते. झेंड्यामधून कशाही प्रकारचे युक्तिवाद करता येतात. उदा, आधी तो हत्ती म्हणजे मोठ्ठा गजराज होता, आता इतक्या मोठ्या संकटामुळे तो मृतावस्थेत गेला आहे. म्हणजे हत्तीवरचा झेंडा गतकाळातल्या वैभवाची याद देतो. एक अभिमानास्पद गोष्ट सुद्धा आहे, त्याच चित्रात. जर हत्तीवर मोदी नसते तर झेंड्याचा ऑफेन्स थोडा कमी झाला असता, असे म्हणण्यास जागा आहे. अर्थात हे सगळ्यांबाबत खरे नाही. ,काही लोकांना जेन्युइन्ली झेंडा, राष्ट्रगीत ह्या सगळ्या प्रतिकांवर मनापासून विश्वास असतो. पण झेंडा हा त्यातल्या १३६ कोटी लोकांचे प्रतीक असते. ते मरत असताना, आपल्या नेत्याच्या वर्चस्वाखाली काही लोकं मरत आहेत, त्याच्या कृती मुळे, किंवा ती न केल्यामुळे असे चित्रातून सूचित केले आहे. झेंड्यापेक्षा ते मला व्यक्तिष: फार जास्त ऑफेनसिव्ह वाटलं आहे आणि त्यावर प्रश्न करावे वाटते. इतरांना तिथे ऑफेनसिव्ह झेंडा वाटणे काही सूचित करतंय काय ? मला काय ऑफेनसिव्ह वाटले ? मोदीजी स्मित हास्य करत आहेत आणि प्रचारात करतात तसे अभिवादन करत आहेत. इथे मोदी प्रचारात गुंतले आहेत हे ध्वनित केले आहे. त्याच्यात काही चूक नाही. मोदी जी प्रचारात सहभागी होतेच. पण त्यातून मोदीजी मृत्यूच्या बाबतीत उदासीन आहेत असे म्हणले आहे. Simply not true. मोदीजी काही स्टार वॉर्स मधले व्हिलन नाहीत. For all his shortcomings, he does not seem to be indifferent. अर्थात, माझ्या ऑफेन्स ने काही फरक पडायचे कारण नाही. आमच्या दुखवण्याने जगावर कोणताही भौतिक फरक पडावा अशी आमची इच्छा नाही. या बाबतीत आम्ही कॉमी नसून लिब्रांदू आहोत.

In reply to by धनावडे

कार्टून मोदींवर आहे. बरोबर ? आणि मोदी पंतप्रधान नात्याने जास्त जबाबदार राहतात. त्यांनी रॅलीमध्ये मास्क न घालता भाषण देणे हे अत्यंत चुकीचे वर्तन आहे.

नाईलाजाने हा नवीन धागा काढतोय. होळी-धुळी संपून महिना होत आला पण मिपावरचे राजकीय धुळवंड संपता संपत नाहीय.
किती ती कळकळ मिपाचा मेन बोर्ड हलता ठेवण्याची :)

. सदर गृहस्थ कुणी माझ्यासारखे ऐरेगैरे नव्हेत. ते आहेत 'द प्रिंट' ह्या मीडिया हाऊसचे संस्थापक व प्रमुख संपादक. तत्पूर्वी ते इंडियन एक्स्प्रेसचे प्रमुख संपादक होते. तर ६० सालापासून आलेल्या अनेकनेक आपत्तींमधे म्हणे सरकारचे अतिशय चांगले नियंत्रण होते, कंट्रोल रूम्स असत जिथे जबाबदार व्यक्ति उत्तरे देत. ह्यात त्यांनी दोन युद्धे समाविष्ट केलीत. मीही त्या काळात भारतांतच जगलोय. त्या सगळ्याच काळांत-- युद्धे व अन्य काही (स्थानिक दंगेधोपे नव्हेत, तर एकदम राष्ट्रीय स्तरावरची आपत्ती) -- अशी काही जरूरी सामान्य माणसांना पडली नाही. युद्धे सीमांवर होत होती; अधूनमधून काही शहरांवर बॉम्ब्स टाकण्यासाठी शत्रूची विमाने येत, तेव्हा सायरन वाजे, सर्व चिडीचूप होई. ते झाल्यावर, शत्रूची विमाने निघून गेल्यानंतर पुन्हा सायरन वाजे-- बस इतकेच. अन्यथा सामन्य माणसांपर्यंत त्या युद्धांची झळ पोचली नाही. आणि ते 'अन्न- तुटवडा' ही म्हणतात? ही कुठली अतिशय गंभीर स्वरूपाची आपत्ति होती, की जिच्यात सामान्य माणसास कुठल्यातरी कंट्रोल रूम्ला फोन करण्याची जरूर यावी, हे एक फक्त कूप्ताच जाणोत. आता, स्थानिक शहरांतील दंगली म्हणाल, तर माझ्या शहरांत, मी तिथे असतांना १९६८ ची दंगल झालेली आठवते. त्यावेळी कुणी, कुठल्या कंट्रोल- रूमला फोन केली ह्याविषयी मला माहिती नाही. पण १९९३ सालच्या दंगली, व २००८ सालांतील मुंबईवरील हल्ला, ह्या राष्ट्रीय आपत्तिंच्या वेळी मी तिथे नव्हतो, तरीही त्या दोन्हींविशयी जे वाचले आहे, त्यावरून तेव्हाही कुठे केंद्रात सरकार आहे, ते तत्परतेने कारवाई करते आहे, असे चित्र मनात उभे रहात नाही-- विशेषतः २००८ च्या वेळी! जाणकारांनी ह्यावर प्रकाश टाकावा.

In reply to by प्रदीप

एक मूलभूत प्रश्न- पूर्वीच्या आपत्तींच्या वेळी कंट्रोल रूम्स होत्या असे गुप्तांना म्हणायचे असेल तर त्यावेळी भारतात असे कितीशा लोकांकडे फोन होते? त्यामुळे अशा कंट्रोल रूम्स चालू केल्या जरी असत्या तरी त्याचा किती लोक फायदा घेऊ शकले असते? समस्त पुरोगामी जमात या सॅम पित्रोदांचा भारतात टेलिकॉम क्रांती आणली म्हणून उदोउदो करत असते त्या पित्रोदांची टेलिकॉम कमिशनमधील कारकिर्द संपली तेव्हाही फोन मिळायला १०-१० वर्षे प्रतिक्षायादी असायची आणि भारतात टेलिफोनची घनता केनिया, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरे देशांपेक्षाही कमी होती. १९८६ मध्ये घाटकोपरला राहणार्‍या माझ्या काकांचे एके दिवशी रात्री साडेदहाच्या सुमारास अचानक हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले. तेव्हा त्यांच्या आणि आम्ही राहात होतो त्या इमारतीत एकेक फोन होता त्यामुळे आम्हाला तो निरोप लगेच कळला. पण डोंबिवलीला राहणार्‍या दुसर्‍या काकांकडे किंवा त्यांच्या इमारतीतही फोन नव्हता. तेव्हा घाटकोपरहून कोणालातरी निरोप द्यायला पाठवले. त्यांना दुसर्‍या काकांचे घर शोधायला रात्रीच्या वेळेला त्रास झाला आणि जेव्हा त्यांना निरोप मिळाला तेव्हा मुंबईला जाणार्‍या शेवटच्या गाडीची वेळ होऊन गेली होती. त्यामुळे त्या काकांना घाटकोपरला जायला सकाळी चारची पहिली गाडी सुरू व्हायची वाट बघावी लागली होती. मुंबईबाहेर तर दुसर्‍या दिवशी सकाळी तारा पाठवल्या तेव्हा दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळी किंवा तिसर्‍या दिवशी सकाळी समजले. असे अनुभव या ना त्या कारणाने अनेकांना आले असतील. गुप्ता नक्की कोणत्या कंट्रोल रूम आणि फोनविषयी बोलत आहेत?

In reply to by प्रदीप

नो कंट्रोल रूम्स टू टॉक चा अर्थ पूर्वी कंट्रोल रुम होत्या असा नसावा. आज उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर झाला नाही असा असावा. चूक भूल द्या घ्या. मला व्यक्तिगत रित्या ह्यातले काहीच आठवत नाही. त्यावेळेस राजकारणाबाबत रिसेप्टीव्ह नव्हतो.

In reply to by कॉमी

मूळ मुद्द्याला बगल द्यायचे प्रकार चालू आहेत. शेखर गुप्ता हे क्लासिक कॉमी नसल्याने आता त्यांचा प्रतिवाद कसा करणार? कुठलातरी निरर्थक मुद्दा काढून शेखर गुप्तांचे ट्विट कसे इर्रिलिवंट आहे हे आडून आडून सांगणे हे वरच्या दोन प्रतिसादांचे गमक आहे.

In reply to by प्रदीप

शेखर गुप्तांच्या ट्विटचा अर्थ हा - या परिस्थितीतील निद्रिस्त सरकार आणि कुठेही अकाऊंटिबिलिटी नाही - हा आहे. कंट्रोल रुम आणि 1984 नंतर फोन आले वगैरेंचा शब्दच्छल करत कीस काढणे हे फक्त मूळ मुद्द्याला कलटी मारायचे प्रकार आहेत.

In reply to by आजानुकर्ण

सर्वप्रथम, मी सामान्य माणूस आहे, कुठलाही 'ओपिनियन मेकर' नाही. शेखर गुप्ता तसे आहेत आणि म्हणून त्यांच्या ट्विटचे महत्व आहे. दुसरे, मी काही कुठल्या पक्षाचा कार्यकर्ता, प्रचारक वगैरे नाही. माझी काही राजकीय मते आहेतच, पण तरीही मी, मला मिळत असलेल्या, माझ्या दृष्टिने विश्वासार्ह असलेल्या स्त्रोतांकडून आलेल्या, माहितीच्या आधारे माझी मते बनवतो, व जरूरी असल्यास ती बदलतोही. इथे मी केवळ चर्चा करण्यास आलेलो आहे, कुठलाही अभिनिवेष घेऊन नाही. तेव्हा मूळ मुद्द्याला 'कलटी' वगैरे मारण्यातून मला काहीही साध्य करण्यासारखे नाही. हा तुमचा आरोप तुमच्याकडेच ठेवावा. शेखर गुप्ता आता सुरू असलेल्या आपत्तीची, पूर्वी आलेल्या आपत्तींची स्वःहून तुलना करतात, ते मी त्यांच्या तोंडी घातलेले नाही. वास्तविक ह्या करोनासारखी आपत्ति माझ्या जन्मी तरी-- म्हणजे, आता सुमारे ७० वर्षांत-- मी तरी अनुभवली नाही, आपल्या देशांतच नव्हे, तर सर्व जगांतच! करोनाच्या पहिल्या लाटेने उ. अमेरिका, इटली, फ्रान्स, जर्मनी व यू. के. इथेही अतिशय हलकल्लोळ माजवला, तो अभूतपूर्व होता. तसेच दुसर्‍या लाटेने यू. के. व जर्मनीतही वाईट परिस्थिती उद्भवली आहे. ह्यापूर्वी अशी परिस्थिती युरोपांत दुसर्‍या महायुद्धांत व आपल्या उपखंडांत, फाळणीच्या वेळी झाली असावी. पण आपण इथे त्यांचा विचार करत नाही आहोत. (गुप्तांनीच भातापुरते बोलतांना फाळणीनंतरचे, असे म्हटले आहे). म्हणून सदर आपत्तिची कुठल्यातरी पूर्वीच्या (६० सालानंतरच्या) आपत्तींशी तुलनाच मुळात अतिशय चुकिची आहे. आपल्या मुद्द्याखातर गुप्ताच, दोन युद्धे व कुठलीतरी 'अन्न- आपत्ती' चे हवाले देतात. हे अन्न- आपत्ती प्रकरण काय आहे, त्यांचे तेच जाणोत. तसेच अगदी त्यांतल्या त्यांत राष्ट्रीय आपत्त्या पहावयाच्याच, तर २००८ च्या मुंबईवरील हल्ल्याचा विचार करावा? तरीही सर्वच तुलनेने आताची आपत्ती अतिभीषण आहे. आणि त्यांत केंद्राची गाफिली आहेच त्याचबरोबर राज्य सरकारे व माझ्या मते, जनतेचीही तेव्हढीच आहे. ह्याविषयी सविस्तर चर्चा व्हावी पुढेमागे.

In reply to by प्रदीप

एक्सप्रेस लेख भारत देशाचा कोव्हिड रावैय्या उत्तम दाखवतो. किती गलथानपणा करावा. हे सगळे लोकांनी वाचणे खूप महत्वाचे आहे.

In reply to by कॉमी

आणि इथे कुठल्याही प़क्षाच्या राज्य कारभाराचा संबंध नाही. ही भारतीय मानसिकता आहे. साधे मास्कचे पहा- अनेकजण मास्क न लावतांच फिरतांना दिसतात, काहीजण मास्क वरखाली करीत असतात. मास्क जर नाकाखाली करून ठेवायचा आहे, तर तो लावायचाच कशाला? दुसरे, हे असे करतांना मास्कला हात लावला जातो, तो अगोदर नीट सॅनिताईज करून घेतलेला असतो का? तर बहुधा नाही. थोडक्यात ही अतिशय मूलभूत बाब, जी प्रत्येक व्यक्ति सहज करू शकेल, तीही ती आपण करत नाही. जनता काळजी घेत नाही, व इतरस्त्र आलेल्या लाटेचे आपण मनावर घेतले नाही. आणि त्यांतून, सामाजिक भान नसल्यामुळे, शक्य होईल तिथे, समाज्स्वास्थ्याला हानी करत करत, स्व्तःसाठी पैसा करण्याच्या आमिषाने परदेशांतून आलेली माणसे क्वारंटीन न होताच, गफलत करून समाजात मिसळून सोडली जातात. ह्या सर्वांचा मिळून परिपाक म्हणजे ह्या लाटेची भीषणता.

In reply to by प्रदीप

ह्यात पक्षाचा संबंध नाही असे नाही. सर्व राज्य आणि केंद्र सरकारने जागतिक तज्ञांची मते घेऊन "टिपिकल भारतीय मेंटलीटी" च्या वर राहून काम करणे अपेक्षित आहे. सरकारे प्रधान मंत्री मुख्यमंत्री कोणीही अर्थशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, एपिडेमोलॉजी ह्यात तद्न्य नसतात. त्यांनी तज्ञानच्या सल्लाम्सलतीने काम करणे अपेक्षित आहे. बहुसंख्य जनतेची चूक असली तरी सरकारी चूक ओव्हरलूक करायची नाही. तिथे अकौंटेबिलिटी हवीच. आणि त्या त्या राज्याने आणि देशाने रिस्पेक्टिव्ह राज्य आणि केंद्राकडे जाब मागावाच.

In reply to by शा वि कु

तिथे अकौंटेबिलिटी हवीच. आणि त्या त्या राज्याने आणि देशाने रिस्पेक्टिव्ह राज्य आणि केंद्राकडे जाब मागावाच.
अगदी, नक्कीच. पण आपले, म्हणजे भारतीय समाजाचे कसे आहे, आपणांस अधिकार हवेत. पण आपणांस जबाबादारी नको. मी जे मास्कचे म्हटले आहे, ते इतके क्षुल्लक नाही. मी ज्या जागेत रहातो, तेथील सांगतो-- कारण अर्थातत, इथले असे व तिथले तसे ही तुलना होत रहातेच, व ती रास्तही आहे. इथे माणसे सरकारने सांगितलेले/ त्याच्या गाईडलाईन्सही व्यवस्थित, खळखळ न करता पाळतात. २००३ च्या सार्समधे आम्ही येथे प्रचंड मार खाल्ला. तेव्हापासून सर्दी झाली, विशेषतः खोकला, की घराबाहेर पडतांना माणसे मास्क लावूनच पडतात. तेव्हा ह्या परिस्थितीत मास्क लावून फिरणे, येथील जनतेला सहज शक्य झाले. येथे मास्क न लावता बाहेर फिरणारी व्यक्ति दिसतच नाही. बोलतांना, माईक समोर बोलतांनाही, माणसे मास्क लावूनच बोलतात. कोठेही मास्क सारखा खालीवर करत नाहीत. ह्यामुळे, मला तरी वाटते, येथे करोना आटोक्यात येण्यास बरीच मदत झाली. दुसरा भाग सरकारच्या कार्याचा. येथे पॉसिटिव्ह झालेल्या प्रत्येक केसचा, होईल तितका पाठपुरावा केला जातो. म्हणजे, तिचे ट्रेसिंग केले जाते, त्याप्रमाणे कुटुंबातीलच नव्हे, तर त्या व्यक्तिच्या घनिष्ट संपर्कात आल सर्वच ठिकाणची सर्वच व्यक्तिंना सरकरच्या क्वारंटिनमधे पाठवली जातात. इतरांची तेस्ट केली जाते. येथे करोना बर्‍यापैकी आटोक्यात येण्याचे हे दुसरे प्रमुख कारण. आपल्या येथे हे इतके करणे सरकारांना (केंद्र व राज्ये) जवळजवळ अशक्य आहे. एकतर ट्रेसिंग कुठेकुठे व कसेकसे करणार? दुसरे आपणांस सर्वांनाच-- आणि विशेषतः हे मध्यमवर्गीय व उच्चस्तरीय वर्गास विशेष लागू आहे-- कुठल्या ना कुठल्या कारणाने प्रत्येक नियमातून स्वतःपुरते एक्सेप्शन हवे असते. गेल्या लॉकडाऊनच्या वेळी, देशांतील अनेक भागांतील पोलीस, रस्त्यांवरून भटकणार्‍यांना चोप देतांना दिसले. पण असा चोप खाणारे गरीब, सायकल अथवा टू- व्हीलरवरून जाणारे होते. कारमधून जाणार्‍यांशी गोडीगुलाबीने बोलून सोडले जात होते, असे बरेच व्हिडीयोज पहाण्यात आले. मी भारतांत आलेल्या प्रत्येक वेळी पाहिले, रस्त्यावरच्या लोकांना लाईनीत उभे रहा, शिस्त थोडीफार पाळा, असे समजवता येते,. पण मध्यमवर्गीय व उच्च समाजांतील लोकांना तसे करणे शक्य होत नाही. त्यांतील अनेकांना मग्रूरी असते, व ती ते सहज दर्शवतात. तर, ही 'अधिकार हवेत, पण जबाबदारी नको' अशी मानसिकता दूर होत नाही, तोंवर कुठलेही सरकार काहीही फारसे करू शकणार नाही. ही लढाई सर्वांनी मिळून लढायची आहे, एकट्या सरकारांनीच नव्हे.

In reply to by प्रदीप

पहिल्या लोकडाऊन ला ज्या फेरोसिटी ने नियम पालन करून घेतलेले, त्या त्याचे काही टक्के तरी आत्ता करायला काय हरकत होती ? सरकार समोर इतके अजस्त्र रिसोर्स आहेत, माहिती आणि सल्लामसलत करण्याचे मार्ग आहेत. त्यामुळे प्रायमरी जबाबदारी जनतेची होत नसते, सरकारांचीच होते. सरकार दरबारी सुद्धा स्वतःच्या रॅल्या, धार्मिक उत्सव चालूच होते. प्रोत्साहन पण होते (clean & safe kumbh) मग जनतेने यातून काय बोध घ्यावा ? भारतात आप्रोक्स २२% दारिद्रीरेषेखाली आहेत. पहिल्या लॉकडाऊन मध्ये अपरिमित हाल सोसून, पोलिसांच्या लाठ्या खाऊन नियम पाळलाच ना त्यांनी ? हे सगळे विसरून दुसऱ्या वेव्ह मध्ये आपले नेते मास्क न लावता रॅलीत भाषण देत होते. ह्याचा विचार करूनच संतापाची तिडीक जाते मस्तकात. त्यामुळे शिस्त बसवणे हि अशक्य गोष्ट नाही. ती प्रायोरिटीच नव्हती. लिडिंग बाय एक्साम्पल असते. जे स्वतः नियम फ्लॉन्ट करतात ते काय हक्काने इतरांकडून अपेक्षा करणार ?

In reply to by कॉमी

जे स्वतः नियम फ्लॉन्ट करतात ते काय हक्काने इतरांकडून अपेक्षा करणार ? मोदींनी काही केलं तरी लोकं नावच ठेवतात, असं काही जण चंद्र, सूर्य,तारे तोडतील.

In reply to by कॉमी

तुम्ही तीन मुद्दे उपस्थित केले आहेत. १. लॉकडाऊन का नाही केला: पहिल्यावेळी लोकांनी बर्‍यापैकी असोशीने तो पाळला. पण तसे सर्वव्यापी देशभर पुन्हा पुन्हा करणे अशक्य आहे, कारण मग लोक नक्कीच पेटून उठतील, व त्यांतून देशव्यापी दंगे होतील. तुम्ही म्हणता तशी सल्लामसलत केंद्राने केली नसेल, कशावरून? अर्थात, सध्याच्या केंद्र सरकारने काही करायचे ठरवले की, निव्वळ त्याच कारणामुळे त्याला विरोध करणार्‍या बहुतांशी राजकीय पक्षांबरोबर ती केली नसावी, कारण त्यांतून काहीही निष्पन्न होणार नाही, ह्याचा त्यांना खात्री असावी? पण इतर काही समाजघटकांशी केली असावी? त्याचप्रमाणे, आडून आडून त्यांनी जनमानसाचा कानोसा घेऊन देशव्यापी लॉकडाऊन न करण्याचे ठरवले असावे-- हा माझा तर्क आहे. पण चंद्रसूर्यकुमारांनी म्हटल्याप्रमाणे, स्थानिक स्तरीय लॉकडाऊन लावण्याचे शक्य होते, ते राज्य सरकारे व त्याहीपेक्षा खालील पातळीवरील स्वराज्यसंस्थांचे काम आहे. त्याबद्दल केंद्राने, मला वाटते, राज्यांना अगोदरच सूचित केले होते? कसे आहे, देशव्यापी लॉकडाऊन लावला, व तो ही दुसरी लाट थोपवण्यात यशस्वी झाला, तर बहुतांश लोक, तो का लावला, त्यामुळे काय फायदा झाला वगैरे म्हणतील (तसे ते पहिल्या लॉकडाऊनच्या वेळीही म्हणालेच). कारण अशी एक्स्ट्रीम अ‍ॅक्शन यशस्वी होते, तेव्हा तिच्यामुळे चांगला (पॉसिटीव्ह) परिणाम दिसला, हे सहज लक्षांत येत नाही. पण तसा तो न लावल्याने, आता आपण 'तसा का नाही लावला' असे विचारत आहोत. २. दुसरा मुद्दा - कुंभमेळ्याच्या परवानगीचा. तर हे असे चुकिचे आहे, पण इतरस्त्र अनेक मेळावे, राजकीय आंदोलने (इशाज्ञ दिल्लीच्या प्रदीर्घ रस्ता रोकोपासून सुरू होऊन, मग पुढे तथाकथित 'शेतकर्‍यांची आंदोलने'), अजमेर शरीफचा उरूस, हैद्राबादेतील रमझानच्या निमीत्ताने झालेली गर्दी, केरळामधील कुठल्यातरी हिंदू देवळाची जत्रा, मुंबईतील काही मुस्लिमबहुल भागांतील वर्दळ... अशी अनेक उदाहरणे आहेत की. ह्या सर्वच ठिकाणी अतिशय कठोरपणे निर्बंध लावले पाहिजे होते ना? तसे ते नाही गेले ह्याला आपली राजकीय सिस्टीम कारणीभूत आहे. ३. मास्क-- नेत्यांनी मास्क न लावता गर्दीतच काय, अगदी इतरस्त्र वावरणेही चूकच आहे. हे मान्य केले तरी 'लीड बाय द एक्झँपल' हे आपल्या समाजासाठी सर्वच बाबतीत, फारसे लागू नाही. आता पहा, ह्या बंगालच्या निवडणूकांपर्यंत मोदी स्वतः नेहमीच - म्हणजे, मार्च२०२० पासून गेल्या एकाद दोन महिन्यांपर्यंत व्यवस्थित मास्क लावून वावरतांना दिसले आहेत. पण म्हणून काही देशातील शिकली- सवरलेली जनता, त्यांचे उदाहरण घेऊन, मास्क लावून तेव्हापर्यंत फिरत होती काय? मी जे काही विडीयोज पहातो, त्यावरून ते तसे नव्हते हे इतक्या दुरूनही सांगू शकतो.

In reply to by प्रदीप

आणि त्यांत केंद्राची गाफिली आहेच त्याचबरोबर राज्य सरकारे व माझ्या मते, जनतेचीही तेव्हढीच आहे. ह्याविषयी सविस्तर चर्चा व्हावी पुढेमागे. + १ आज फक्त मोदींना लक्ष्य केले जात आहे. विशेषतः काही परदेशी माध्यमे काही दिवसांपासून अचानक मोदींविरूद्ध सक्रीय झालेली दिसत आहेत, हे रोचक आहे. समजा मोदी पूर्ण नालायक आहेत असे क्षणभर गृहीत धरू या. पण मग या काळात राज्य सरकारे काय करीत होती? आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी त्यांनी काय केले? आणि जनतेची काहीच जबाबदारी नव्हती का? बंदी असूनही हिंजवडी येथे हजारोंच्या उपस्थितीत बगाड यात्रा आयोजित करणे, बैलगाडा शर्यती, जालीकट्टू, संजय राठोडने लाखभर माणसे जमवूनआयोजित केलेली पोहरादेवीची यात्रा इ. साठी मोदीच दोषी आहेत का? प्रचारसभा जशा मोदींनी आयोजित केल्या तशाच ममता, राहुल, साम्यवादी, महाराष्ट्रात अजित पवार वगैरेंनीही आयोजित केल्या. पण फक्त मोदींवरच दोषारोप का? कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी जितके दोषी केंद्र सरकार आहे तितकेच दोषी सर्व राज्य सरकारे व जनता आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

कोरोना संपला असेच डिसेंबर-जानेवारीमध्ये वातावरण होते- सामान्य जनता, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये सुध्दा. ही ढिलाई सगळ्याच स्तरांवर झाली आहे. बाकी सगळा मिडिया, विशेषतः स्वयंघोषित पुरोगामी, डावे, समाजवादी वगैरे किळसवाणे लोक एक अजेंडा ठेऊन टीका करत आहेत हे समोर दिसतच आहे. अधिकृत आकड्यांनुसार काल दिल्लीमध्ये २२,९३३ तर बंगालमध्ये १५,८८९ नवे रूग्ण आले. दोन्ही ठिकाणी रूग्णांच्या आकड्यांची लपवाछ्पवी करणारी सरकारे नसल्याने या आकड्यांवर विश्वास ठेवायला हरकत नसावी. दिल्लीच्या लोकसंख्येपेक्षा किमान ५-६ पटींनी बंगाल राज्याची लोकसंख्या आहे. त्यामुळे कोरोना हे संकट बंगालमध्ये आहे त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पटींनी दिल्लीत आहे. दिल्लीच्या सीमांवर रिकामटेकडे दलाल लोक नोव्हेंबरपासून ठाण मांडून होते. तेव्हा या घाणेरड्या पुरोगामी डाव्यांना कोरोनाचे काय होईल हा प्रश्न पडला नव्हता. तर तेव्हा मोदी सरकारविरोधात इतके लाखो लोक रस्त्यावर आले म्हणून हे सगळे लोक टाळ्या पिटत होते. हे ढोंगी लोक काहीही झाले तरी मोदींविरोधातच गरळ ओकणार. त्यांना कितपत महत्व द्यावे? बंगालमध्येही मतदानाच्या पहिल्या चार फेर्‍या होईपर्यंत तिथे सभा चालल्या आहेत आणि सभांना लाखांची गर्दी होत आहे याविषयी हे विचारवंत काहीही बोलत नव्हते. पण बहुदा बंगालमध्ये भाजप जिंकायची शक्यता आहे हे समजल्याने मग सगळा गदारोळ सुरू झाला आहे. जगातील सगळ्यात घाणेरड्या लोकांमध्ये या विचारवंतांचा समावेश होतो हे नक्की. मागच्या वर्षी जून महिन्यातच गरजेप्रमाणे काही बंधने लावायचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आला होता. आणि ते योग्यही होते. जर पूर्ण देशात लॉक-डाऊन लावायचा असेल तर त्यात केंद्र सरकार येणे समजू शकतो. पण स्थानिक पातळीवर गरजेप्रमाणे तसा निर्णय घ्यायची वेळ आली तर तो निर्णय दिल्लीवरून करायची काही गरज नाही- तो राज्यपातळीवर (खरं तर महापालिका पातळीवर) व्हायला हवा. ३१ डिसेंबरला गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन लाईन्स या ठिकाणी गर्दी होते म्हणून पोलिसांनी संध्याकाळी सहापासूनच तिथे असलेल्या सगळ्यांना तिथून हाकलले आणि परिसर पूर्ण निर्मनुष्य केला होता. असे निर्णय जिथेजिथे गर्दी होईल तिथेतिथे घ्यायला हवेच होते. हे निर्णय घ्यायची जबाबदारी मोदींची होती का? बाकी पी.एम.केअर्समधून जानेवारी महिन्यातच ऑक्सिजन प्लॅन्ट्स उभारायला राज्यांसाठी पैसे मंजूर झाले होते. त्याचे पुढे काय झाले? मोदी कसे वाईट, मोदींचे कसे चुकले, मोदींचे काय चुकले असले लेख पाडत गेल्या जवळपास २० वर्षात कित्येक तथाकथित पत्रकारांची करिअर झाली आहे. आणि प्रत्येक वेळी सामान्य जनतेने या ढुढ्ढाचार्यांना मतदान यंत्रातून चांगलीच चपराक लावली आहे. असल्या विचारवंतांविषयी माझे मत कमालीचे टोकदार आणि वाईट आहे. आणि त्यात कानामात्रावेलांटीचाही बदल करायची गरज मला वाटत नाही. माझे या विचारवंतांविषयी- विशेषतः कम्युनिस्टांविषयीचे मत पुढील फोटोत देत आहे. या फोटोत तो बोर्ड घेऊन उभा असलेला माणूस म्हणजे मागच्या जन्मातील मी होतो. communist

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

आवडत्या सरकारवर टीका केली की कळप, समाजवादी, पुरोगामी हि रेलचेल मनोरंजक आहे. डेड कॉम्युनिस्ट- धन्यवाद. तुमच्या अत्युच्च हिमालयीन वैश्विक रागाने परिस्थिती बदलत नाही. लगेच दिल्ली, पुरोगामी, शेतकरी असे whataboutism सुरु झाले आहे. तुम्हाला सुद्धा तुमच्या विचारसरणीवरचा एक फोटो देतो. यवपुढे असल्या आतातायी, हातपाय आपटणार्या लहान बाळाच्या टन मधील प्रतिसादात काही सॉलिड ग्राऊंडेड लिहिले असेल तर वाचीन. तुमचे ट्रेडमार्क "धुढ्ढाचारी, डावे , फुरोगामी" रदारडी कडे दुर्लक्ष करीन. Pm केअर्स बद्दल बरेच प्रतिसाद आहेत. डोळे उघडले तर दिसतील.


In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

धन्यवाद. शिक्षण, हेल्थ केअर सगळ्या बाबतीत केरळ सरकार अतिशय सुंदर काम करत आले आहे. कोरोना आधी सुद्धा केरळ मधली आरोग्य व्यवस्था उत्तम होती. कम्युनिस्ट असूनसुद्धा लोकशाही आणि फ्री मार्केट देशात इतके उत्तम काम त्यांनी केले आहे.

In reply to by कॉमी

चांगले काम करनार्या कम्युनिस्टांचा धिक्कार असो. बंगालात लाखोंच्या सभा घेऊन कोरोना पसरवनार्यांचा, आणी विरोधी पक्शाचे सरकार असलेल्या राज्यांची अडवणूक करनार्या दाढीवाल्या बाबाचा विजय असो.