चालू घडामोडी - मार्च २०२१ (भाग ७)

चालायचेच

फक्त स्वतः मास्क वापर करा,लस घ्या आणि घरा बाहेर पडू नका. फक्त एवढेच करा.

परमवीर सिंह हे आयपीएस ऑफिसर आहेत. जुनाट ब्रिटिश कायद्यांनी आयएएस आणि आयपीएस ऑफिसर लोकांना कायद्यांनी सुरक्षा दिली आहे. कारण ब्रिटिश लोकांना राज्य करायचे होते. आता आयएएस आणि आयपीएस ऑफिसर विषयी स्वतंत्र भारतात कायदा करून नियम बदल केलाच पाहिजे शेवटी अंतिम अधिकार हे लोकनियुक्त सरकार लाच असतात. सर्वोच्च न्यायालाच्या न्यायाधीश ला सुद्धा महाभियोग चालवून जन प्रतिनिधी पदावरून पाय उतार करू शकता त. आयएएस ,आयपीएस काय चीज आहेत . बदली करण्याचा किंवा कोणतीच पोस्टिंग न देण्याचा राज्यांना अधिकार आहे. पोस्टिंग साठी मरतात हे ऑफिसर . जिथे मेवा तिथे ह्यांना पोस्टिंग हवं असते. त्या साठी राजकारणी लोकांचे पाय धरणे हाच उपाय असतो. नाही तर महिन्यात पन्नास वेळा पण बदली होवू शकते. मुंडे ची अवस्था सरकार नी कशी केली आहे. त्या मुळे राज्य सरकार ना कमजोर समजू नका. केंद्राचे काम राज्यांना दबावात ठेवणे हे नाही. त्यांना सहयोग करणे हे आहे. भारत हे संघराज्य आहे इथे राज्यांना खूप अधिकार आहेत. फक्त मुख्यमंत्री केंद्राचा लाचार नसावा. म्हणजे राष्ट्रीय पक्षाचा मुख्य मंत्री कधीच नसावा. प्रादेशिक पक्षाचाच मुख्यमंत्री असणे हे राज्यं हिताचे असते. आणि सुशिक्षित दक्षिण भारत ते चांगले समजतो.. महारष्ट्र नी स्वतः ल दक्षिण भारतात समाविष्ट करावे.हेच ह्या राज्याच्या हिताचे आहे. उत्तरेत जास्त लक्ष देणे म्हणजे स्वतःची वाट लावून घेणे..उत्तर भारतातील कोणत्याच प्रश्नात महारष्ट्र नी सामील होवू नये. जसे दक्षिणेची राज्य होत नाहीत . त्यांना राम मंदिराशी पण काही देणेघेणे नसते.

काय लॉजिक आहे भक्तांचं. मोदींचे ( )भक्त शोभतात. (जरा तुमच्या मनाला व बुध्दीला विचारा अशा फेकुगीरीची गरज का वाटत असावी). इथे विकास वगैरे ची कोणाला ही पडलेली नाही. भारतीयांना जुमलेगीरीच आवडते. कारण गुलामगीरी मानसिकता. एकतर कॉंग्रेस चे गुलाम नाहीतर मोदींचे.

प्रधानमंत्री किसान योजने नुसार एका वर्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात 6000 रुपये जमा होतात. ह्या मध्ये एका पैशांचीही गळती होत नाही. सुरवातीला बनावट शेतकरी दाखवून किंवा जे शेतकरी ह्या योजनेस पात्र नाहीत अश्या लोकांनाही पैसे मिळत होते परंतु सरकार ने अश्या शेरकर्यांना नोटीसा पाठवून मिळालेले पैसे परत करायला सांगितले आहे व बऱ्याच लोकांनी तलाठ्या कडे जमाही केले आहेत. ज्या वेळी मोदींनी जनधन योजना चालू केली होती त्यावेळी बरेच लोक विरोध करत होते. मोदींनी जनधन योजना राबवली नसती तर ह्या 6000 मधील एक दोन हजारांची नक्कीच गळती झाली असती. मोदींनी आशा बऱ्याच गळत्या कमी केलेल्या आहेत.