✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

बॅंकांचे खाजगीकरण : स्तुत्य उपक्रम

साहना यांनी
 ·  लेख
लेख
भारत सरकारने एके काळी खाजगी आस्थापनाकडून बँका चोरून बळजबरीने आपल्या केल्या. मग ह्या चांगल्या चालणाऱ्या बॅंकांना सुशिक्षित लोकांची मनरेगा असल्या प्रमाणे वापरले. भ्रष्टचार माजवला. गरीब लोकांच्या ठेवी चुकीच्या लोकांना लोन म्हणून दिल्या, बँकांना जबरदस्तीने अल्पभूधारक शेती सारख्या रिस्की गोष्टींना कमी दरात लोन द्यायला भाग पाडले. शेवटी हि सर्व सर्कस एक ना एक दिवस कोसळणारच होती. पेटीम, गूगल पे, ऍमेझॉन इत्यादी आधुनिक कंपन्या आता फिनटेक मध्ये येत आहेत त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रच मोठ्या प्रमाणावर बदलणार आहे आणि ज्या निष्क्रियतेने सरकार डझन पेक्षा जास्त बँका चालवत आहे तो मॉडेल जास्त दिवस टिकेल अशी आशा नाही. अजून पर्यंत करदात्यांचे लक्षावधी कोटी रुपये ह्या बँकांत कृष्णार्पणमस्तु झाले. अनेक ग्रामीण भागांत जिथे एक बँक सुद्धा चालणे मुश्किल आहे तिथे भारत सरकारच्या विविध बँकाच्या तीन शाखा आहेत. स्टेट बँक जिथे आधीपासून आहे तिथे युनियन बँक ची शाखा का बरे उघडावी ? अर्थात सरकारी कामांत तर्क नसतो. जास्त शाखा म्हणजे जास्त कर्मचारी. मग नुकसान झाले तरी चालेल पण फुकट्या लोकांना सरकारी पगारावर पोसायला पाहिजे. जुन्या काळी राजाची चाटुकारिता केली कि राजा मग एखादे गांव जहागीर म्हणून बक्षीस द्यायचा त्याप्रमाणे बँकांतील नोकऱ्या ह्या आधुनिक काळांतील जहागिरी होत्या. देशाची प्रगती व्हायला पाहिजे तर भांडवल हे महत्वाच्या गोष्टींत गेले पाहिजे. बँकांचा नफा जास्त तर मग बँका जास्त रिस्क घेऊन लोन देऊ शकतात. त्यामुळे प्रगतीचा वेग वाढतो. त्याशिवाय कमी कर्मचारी असल्यास हेच मनुष्यबळ इतर चांगल्या उद्योगधंद्यांत वळते आणि समाजाचा फायदा होतो. ** सरकारी पावले का उचलली गेली आहेत ? ** आधीची ५ वर्षे मोदी सरकारने काहीही विशेष आर्थिक सुधार न करता वाया घालवली आहेत. अचानक मग आता हि उपरती का बरे सुचली ? ह्याचे कारण आहे कि सरकारी बँका धोक्यांत आहेत आणि ह्यांचे दिवस भरले आहेत. ह्यांना वेळीच बंद केले नाही तर पुढील १० वर्षांत सरकारला आणखीन पैसा ओतावा लागणार आहे. संपूर्ण जुनाट बँकिंग क्षेत्र धोक्यांत आहे. येत्या काही वर्षांत मोदी सरकार आर्थिक प्रगती वाढवण्यासाठी ठेवींचे दर बऱ्यापैकी कमी करणार आहेत अशी चिंन्हे आहेत. FD चे दार कमी झाले कि कर्जाचे व्याजदर सुद्धा कमी होतात त्यामुळे कर्ज घेऊन नवीन उद्योग धंदे सुरु करण्याचे प्रमाण वाढते आणि त्यामुळे रोजगार वाढतो. त्याशिवाय FD वर जास्त व्याज मिळत नसल्यास लोक इतर क्षेत्रांत पैसे गुंतवतात त्यामुळे आणखीन रोजगार निर्माण होतो. सरकारी बँका मागील काही वर्षांत कँसर प्रमाणे वाढल्या आहेत आणि त्यांचे ओझे फारच कठीण झाले आहे. ह्या बँकांना शेप मधेय ठेवण्यासाठी रिसर्व बँक तसेच अर्थखाते ह्यांचा बराच वेळ आणि पैसा वाया जातो. हा अपव्यय सरकार कमी करणार आहेच पण त्याशिवाय रिलायन्स, गूगल, पेटीम, ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादी वेगवान आणि आधुनिक प्रकाची खाती लोकांना देतील अशी चिंन्हे आहेत. आधार कार्ड मुळे कागदपत्र व्यवहार अत्यंत सोपा झाला आहे. ऍमेझॉन ICICI क्रेडिट कार्ड तुम्ही हल्ली घरबसल्या ३-४ दिवसांत मिळवू शकता. पण काही सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे भारतांत रिटेल इंवेस्टिंग सुद्धा बऱ्यापैकी वाढणार अशी चिंन्हे आहेत. अमेरिकेतील रॉबिनहूड ऍप्प प्रमाणे स्वस्तांत आणि सहज स्टोक मार्केट, म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवणूक करायला अनेक कंपन्या आपली एप्स बाजारांत आणणार आहेत. एकदा हि ऍप्स लोकप्रिय झाली कि जुनाट बँकिंग व्यवस्था हळू हळू डायनोसॉर प्रमाणे नामशेष होत जाईल. काही मोठया कंपन्यांनी ह्या विषयावर RBI आणि निर्मला सीतारामन ह्यांची मनधरणी केली आहे. नको असलेल्या बॅंक्स विकून सरकारी भार कमी करणे हि बँकिंग क्षेत्रांतील सर्वांत छोटी स्टेप आहे. ह्यानंतर आणखीन मोठी पाऊले सरकार घेईल असे वाटते. म्हणूनच सरकार आत्मविश्वासाने हा अजेंडा पुढे रेटत आहे. टीप : संप करणाऱ्या लोकांना माझा अजिबात पाठिंबा नाही. नोकरी पसंद नसेल तर सोडून इतर ठिकाणी जा. उगाच संप करून कष्टकरी भारतीयांना त्रास देऊ नये. २०२१ मध्ये जास्त पैसे सरकारी बँक मध्ये ठेवूच नये. ३-४ बँक मध्ये विभाजित करून ठेवावे आणि किमान ७०% पैसे ICICI किंवा HDFC मध्ये ठेवावेत.
52761 वाचन
💬 प्रतिसाद (180)

प्रतिक्रिया

आग्या१९९०
Sat, 03/20/2021 - 10:51 नवीन
समजा एक किंवा काहि लोक एकत्र येऊन व्यवसाय चालू करतात ते promotor, पण business वाढीसाठी त्यांना लोन ची गरज भासते, पण त्या बदल्यात त्याचा intrest आणि परतावा द्यावा लागतो.. त्यामुळे promotor लोन ऐवजी आपली हिस्सेदारी समभाग मार्केट मध्ये आणतो, थोडं अवांतर होईल ह्या धाग्यावर, परंतू नव्वदच्या दशकात कंपन्या convertible आणि non convertible debentures द्वारे बाजारातून गुंतवणूकदारांकडून कर्ज उभारत असतं. ह्यात सामान्य गुंतवणूकदारही हे debentures खरेदी करू शकत असे. हे ठराविक मुदतीचे असायचे आणि त्यावर आकर्षक व्याज मिळत असे. कंपनीच्या दृष्टीने हा महागडा प्रकार होता. हल्ली हा प्रकार दिसत नाही.
↩ प्रतिसाद: गणेशा

गणेशा
Sat, 03/20/2021 - 11:11 नवीन
Debunture ला पर्याय म्हणूनच bonds आहेत. जे कमी व्याज दर देत असतील तरीही debunture पेक्षा जास्त secured असतात. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे, market वरती त्याचे व्याज depend नसतात, debunture is fully dependent on companies market value
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

आग्या१९९०
Sat, 03/20/2021 - 11:17 नवीन
कळलं नाही. Debenture वरील व्याज फिक्स होते. उदा: एस्सार ऑईलचे १३ की १४ % होते.
↩ प्रतिसाद: गणेशा

गणेशा
Sat, 03/20/2021 - 11:58 नवीन
माझा equity संदर्भात अभ्यास जास्त आहे, त्यामुळे exact सांगू शकेल असे नाही. पण debenture वर fixed व्याज कंपनी देत असेल तर ती नक्कीच collteral वरती असेल, For liquidity. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, माझ्याकडे x मशिन्स आणि y asset असतील आणि त्यातील y asset collateral दाखवून मी fixed debenture वर fixed व्याज देत असेल. पण यात ती asset इतर कोणालाच मग मला विकता किंवा भाड्याने देता येत नसते. त्या पेक्षा कंपन्या floating debanture वापरतात , पण liquidity प्रॉब्लेम मुळे fixed debunture essar oil ने दिले असेल.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

प्रदीप
Sat, 03/20/2021 - 12:18 नवीन
मजजव़ळ्च्या फायनॅन्शियल अकौंटिंगच्या पुस्तकांतून शब्दशः Mortage Bond is a form of long- term debt that is secured by the pledge of specific property. Debenture is a debt security with a general claim against all assets rather than specific claim against particular assets. Subordinated Debentures are debt securities whose holders have claims against only the assets that remain after the claims of general creditors are satisfied. तेव्हा कंपनीचे दिवाळे निघाले, तर सर्वप्रथम क्लेम मॉर्गेज बाँड्सवाल्यांचा, त्यापुढील क्लेम, डेबेंच्युर्स व कंपनीच्या ऑपेरशन्स्शी संबंधित इतरांचा-- सप्लायर्स, कंपनीचे कर्मचारी वगैरे-- व त्यापुढे जर अ‍ॅसेट्स राहिलेच, तर सबॉर्डिनेटेड डेबेंच्युर्सवाल्यांचा. म्हणजे-- डेबेच्युर्स, सबॉर्डिनेटेड डेबेण्च्युर्स हे बाँड्स आहेत, ज्याप्रमाणे फर्स्ट, सेकंड बाँड्स हेही बाँड्सच आहेत. पण त्यांच्या कूपन- रेट्स मधे त्यांच्या रिस्कप्रमाणे फरक असतो-- मॉर्गेज बाँड्स--> डेबेण्च्युर्स--> सबॉर्डिनेटेड डेबेन्च्युर्स असे चढत्या क्रमाने.
↩ प्रतिसाद: गणेशा

आग्या१९९०
Sat, 03/20/2021 - 12:48 नवीन
बरोबर. ह्यात कंपलसरी कन्वर्टिबल इन इक्विटी आणि नॉन कंपलसरी कनव्हर्रटीबल डिबेंचर होते. कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर म्हणजे कंपनी बुडाली की पैसे बुडाले.
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

अनुप ढेरे
Sat, 03/20/2021 - 15:30 नवीन
शेअर होल्डर नी का शिक्षा भोगावी .
शेअर होल्डर्स हे मालक असतात. शेअर हा मालकी हिस्सा असतो कम्पनीमध्ये. कंपनीच्या फायद्याचा हिस्सा मालकांना मिळतो. (डिव्हिडंड). त्यामुळे जेव्हा व्यवसाय बुडतो तेव्हा मालकांचे भान्डवल बुडते. त्यामुळे शेअर होल्डरचे भांडवल बुडते. यात अन्यायकारक काहीच नाही. शेअर विकत घेताना ( म्हणजेच कंपनीचा मालकी हिस्सा विकत घेताना) धंदा बुडण्याची शक्यता किती हा विचार करणे आवश्यक आहे. म्हणुनच थेट शेअर अभ्यास असल्याशिवाय घेऊ नयेत. म्युचुअल फंड (त्यातही इन्डेक्स फंड) सही है हे ध्यानात ठेवावे.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

चौकस२१२
Tue, 03/23/2021 - 06:24 नवीन
खाजगी करणाला टोकाचा विरोध करणाऱ्यांनी हे आपले वाक्य जरूर वाचावे म्हणजे येस बँकेसारखे काही झाले तर ते लगेच दिसते पण सरकार वेळोवेळी अशी इक्विटी बँकांमध्ये टाकत असते ते दिसत नाही म्हणून असल्या लोकांना बोंबा मारायला वाव मिळतो.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

आनन्दा
Tue, 03/23/2021 - 09:12 नवीन
तसे ते नाही. सरकारी बँकांचे सर्वेसर्वा मंत्री असतात.. आणि सरकार मंत्री वगैरे म्हटले की भ्रष्टयाचार आलाच. तो तर शासनाचा अविभाज्य भाग आहे, त्यामूळे सरकारी बँकेत भ्रष्टाचार झाला तर त्यात नवल नाही. खासगीमध्ये भ्रष्टयाचार झाला तर मात्र धर्म बुडाला :)
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

Rajesh188
Fri, 03/19/2021 - 18:45 नवीन
भारतीय लोकांची बचत करण्याची सवय आहे आणि त्या मुळेच जागतिक मंदी मध्ये सुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्था बाकी देशांसारखी कोलमडून जात नाही. अमेरिकन लोकांना ती सवय नाही आज कमवा आणि आजच संपवा अशी त्यांची वृत्ती असते. म्हणूनच अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा कर्ज बाजारी देश आहे. ठेवी वर व्याज कमी करणे म्हणजे उधळपट्टी ला प्रोत्साहन देणे आहे. बाकी ठेवी वरचे व्याज,कर्जाचे व्याज हे अर्थव्यवस्था कशी आहे ह्याच्या शी संबंधित असावे त. कृत्रिम पने त्या मध्ये कोणी हस्तक क्षेप करू नये. पाश्चिमात्य देशांन follow करण्याची बिलकुल गरज नाही. आपल्या देशाला जे योग्य तेच धोरण असावे.

कर्नलतपस्वी
Fri, 03/19/2021 - 20:03 नवीन
या विषयातील ज्ञान जवळपास शून्य, लेख व त्यावरील प्रतीसादा मुळे पुष्कळ गोष्टी लक्षात येऊ लागल्या. लेखकाचे व प्रतीसादकांचे धन्यवाद. स्पष्टवक्ते पणा हवा पण उपमर्द नसावा

अनन्त अवधुत
Sat, 03/20/2021 - 12:36 नवीन
चांगला धागा आहे. लेखक आणि प्रतिसादकांचे आभार.
↩ प्रतिसाद: कर्नलतपस्वी

पिनाक
Fri, 03/19/2021 - 20:47 नवीन
इथे विशिष्ट प्रकारचे प्रतिसाद लिहिणाऱ्यांना एक साधी गोष्ट कळत नाही. बॅंकिंग हा बिझनेस आहे. सरकारी असो व खाजगी. जे लोक सरकारी बँकांबरोबर डील करतात त्यांना माहीत असते की सरकारी बँकांचे बजेट तुटपुंजे असते आणि पैसे उधळणे वगैरे प्रकार तिथे केले जात नाहीत. पण बिझनेस असल्यामुळे एखाद्याला कर्ज द्यायचे तर रिस्क analysis करूनच ते दिले जाते. विजय मल्ल्याला कर्ज देणे ही चुकीची गोष्ट नव्हतीच. कारण त्याचे assets, त्याच्या बिझनेस चे रिस्क analysis केले असता रेड flags बहुधा आले नसावेत. शिवाय तो MP असल्याने पळून गेला हे देखील आश्चर्यच आहे. पण सरकारी बँकेला तो असे काही करू शकेल याची कल्पना असणे अशक्य आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्धा सरकारने अर्थशास्त्राचे / इकॉनॉमी चे वाटोळे केले असे म्हटले जाते. या बँकांचे npa हे मागील दशकांपासून आहेत. किंबहुना या सरकारने बँकिंग मध्ये अतिशय चांगल्या सुधारणा आणल्या आहेत. बँका जे NPA चे आकडे दाबून ठेवायच्या ते उघड करून बॅड लोन्स एक तर वसूल करावेत किंवा मग राईट ऑफ करावेत हे चालू आहे आणि हे असेच असले पाहिजे. शेवटचा मुद्दा खाजगिकरणाचा. खाजगीकरण का करायचं आहे? तर छोट्या बॅंक्स liquidity requirements किंवा overall regulatory requirements ला नीट प्रकारे implement करू शकत नाहीत. त्यांच्या शाखांचे पण नीट सुलगीकरण झालेले नाही. एकतर या बँका एकत्रीकरण करायला हव्यात, जे सध्या चालू आहे किंवा मग विकून टाकायला हव्यात. ज्या बॅंक्स मध्ये सरकारचा strategic इंटरेस्ट नाही, त्यात सरकारला रस नाही. बँक मोठी आणि भक्कम असेल तर ती strategic गोष्टींसाठी वापरता येते (उदाहरणार्थ चीन च्या प्रतिस्पर्धे मध्ये आफ्रिकन देशांना कर्जे देऊन आपले राष्ट्रीय हित साधणे). ती सरकारी आहे की खाजगी हे बिनमहत्वाचे असते. बऱ्याच गोष्टी असतात ज्या सर्व सामान्यांना माहीत नसतात तेव्हा ज्या गोष्टीबद्दल आपल्याला माहीत नसते तिथे तोंड मोकळे सोडणे हे फारसे चांगले नाही.

पिनाक
Fri, 03/19/2021 - 22:18 नवीन
पोस्ट सुद्धा एक प्रकारची बँक आहे. पोस्टाला मिळालेले पैसे कसे गुंतवले जातात याची कल्पना नाही. पण जर पोस्ट तोट्यात असेल तर ती सुविधा चालवण्यात काहीच (टपाल) हशील नाही. माझ्या मते पोस्टाचा बिझनेस sustainable नाही. सरकारचं पाठबळ आहे म्हणून चालू आहे.
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

साहना
Sat, 03/20/2021 - 00:57 नवीन
ज्या काळी बँकिंग आणि विमा सेवा देशांत प्रगल्भ नव्हत्या तेंव्हा पोस्टल सेविंग स्कीम ह्याला अर्थ होता. आता त्याला अजिबात अर्थ उरलेला नाही. सामान्य जनतेची ठेव पोस्टल खाते घेऊन भारत सरकारला देते आणि भारत सरकार कर्ज म्हणून ते पैसे धरणे, रस्ते इत्यादीत गुंतवते. विभीषणाने पैसे उधार आणून रावणाला द्यावेत असा हा प्रकार. बहुतेक वेळा भारत सरकार नवीन पैसे छापून ह्या कर्जाची किंमत कमी करते. अक्खे पोस्ट खातेच सस्टेनेबल नाही.
↩ प्रतिसाद: पिनाक

Rajesh188
Fri, 03/19/2021 - 21:02 नवीन
सध्या फक्त आपण खासगी बँकेत सामान्य लोकांच्या ठेवी सुरक्षित राहतील का? एवढ्याच मर्यादित विषयात बोलत आहोत. खासगी बँका कशा गरजेच्या आहेत,,,हा भाग नंतरचा आहे. पाहिले बेसिक प्रश्नांची उत्तरं तरी मिळू ध्या . नंतर दुसऱ्या देशांना कर्ज द्यायला जा.

मुक्त विहारि
Fri, 03/19/2021 - 21:11 नवीन
आपला पैसा, सुरक्षित कसा ठेवायचा? ही आपली वैयक्तिक जबाबदारी असते... मी माझ्या परीने, पोस्ट हा पर्याय निवडला आहे. आमचे बाबा महाराज डोंबोलीकर म्हणतात, लग्न करायचे ते आपण आणि पोसायचे इतरांनी, अशी वृत्ती असेल तर, मग शेजारी बायकोला घेऊन पळून गेला तर बोंबलण्यात काही अर्थ नाही...
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

मुक्त विहारि
Fri, 03/19/2021 - 21:12 नवीन
आपला पैसा, सुरक्षित कसा ठेवायचा? ही आपली वैयक्तिक जबाबदारी असते... मी माझ्या परीने, पोस्ट हा पर्याय निवडला आहे. आमचे बाबा महाराज डोंबोलीकर म्हणतात, लग्न करायचे ते आपण आणि पोसायचे इतरांनी, अशी वृत्ती असेल तर, मग शेजारी बायकोला घेऊन पळून गेला तर बोंबलण्यात काही अर्थ नाही...
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

Rajesh188
Fri, 03/19/2021 - 21:17 नवीन
विश्वास नाही का. सरकारी पोस्टावर च तुमचा विश्वास आहे हे वाचून बरं वाटलं.
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

मुक्त विहारि
Fri, 03/19/2021 - 21:37 नवीन
माझा मोदींशिवाय, कुणावरच विश्र्वास नाही... पोस्टात पैसे ठेवत होतो आणि आहे, कारण, पोस्टावर कुठल्याच व्यक्तीचा किंवा संघटनेचा, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग नाही...स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच पोस्ट खाते आहे... उद्या, "मोदींनी", पोस्ट जर खाजगी केले तरी पोस्टातच ठेवीन... हां पण कधी काळी भविष्यात, कॉंग्रेसने जर, पोस्ट खाजगी केले तर मात्र, लगेच पैसे काढीन.... कॉंग्रेस, माझ्यासाठी नाही, ह्यावर माझा ठाम विश्र्वास आहे....
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

पिनाक
Fri, 03/19/2021 - 22:26 नवीन
सरकारी बँकेत पैसे सुरक्षित असतील याची गॅरंटी कोण देणार? सरकार. सरकार पैसे कुठून आणतं? लोकांकडून टॅक्स गोळा करून. थोडक्यात कुणी सरकारी बँकेत fraud केला, तर सरकार तुमच्या माझ्या खिशात हात घालतं आणि नुकसानभरपाई देतं. थोडक्यात, fraud ची वसुली सरकार ज्यांना त्या बँकेशी काही देणं घेणं नाही अशा लोकांच्या खिशातून करतं. विरोध आहे तो या साठी आहे, की हे मॉडेल चालवणे सरकारची जबाबदारी नाही. सरकार ने बँके बद्दल कायदे बनवावेत. बँका चालवू नयेत. बँक त्याने चालवावी ज्याला तो बिझनेस करायचा आहे आणि ज्याला तो बिझनेस करता येतो. बाकी शेवटच्या वाक्याबद्दल मी काही बोलू शकत नाही. Foreign policy, इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स आणि इकॉनॉमी वर मी बोलू शकतो. अशा रद्दड कॉमेंट्स माझ्याशी बोलताना टाळाव्यात ही अति नम्र विनंती.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

Rajesh188
Fri, 03/19/2021 - 22:00 नवीन
हे वाक्य नेहमी ऐकायला मिळते,जेव्हा खासगीकरण ह्या विषयावर चर्चा होते तेव्हा वरील वाक्य समर्थक वापरतात. पण ते पूर्ण सत्य आहे का? साधं लहान उदाहरण घेतले तर थोडे समजायला सोपे जाईल. मुंबई मध्ये एक हौसिंग सोसायटी आहे तिथे राहणाऱ्या व्यक्ती ल maintance द्यावा लागत नाही उलट सोसायटी च प्रतेक मे मेंबर ल वार्षिक दोन ते तीन लाख देते. कारण त्यांची अजुन एक कमर्शिअल बिल्डिंग आहे त्याचे भाडे च खूप येते की खर्च भागून उलट पैसे शिल्लक राहतात. सरकार ला पण हे उदाहरण लागू पडत . कर वसूल करून सरकारी खर्च भागवला जातो. पण सरकार नी जर उद्योग पण चालवले तर त्या मधून जो नफा मिळेल तो अतिरिक्त पैसा सरकार कडे येईल आणि फक्त लोकांकडून करवसुली करून खर्च भागविण्याची वेळ येणार नाही. लोकांवर कराचा बोजा कमी होईल. एलआयसी,Hpcl,भारत पेट्रोलियम,आणि अशा काही संस्था ह्या फायद्यात चालू आहेत. आणि त्यांनी मिळवलेला फायदा सरकार ला समाज उपयोगी कामासाठी उपयोगी पडत आहे. फक्त योग्य नियंत्रण ठेवून सरकार नी काही उद्योग चालवले तर ते देश हिताचेच आहे. फक्त भोंगळ कारभार नसावा.

चौकस२१२
Tue, 03/23/2021 - 06:42 नवीन
फक्त योग्य नियंत्रण ठेवून सरकार नी काही उद्योग चालवले तर ते देश हिताचेच आहे. फक्त भोंगळ कारभार नसावा. हे बरोबर आहे राजेश पण ते तसे होत नहिना !
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

अर्धवटराव
Fri, 03/19/2021 - 22:07 नवीन
सरकारी बँकेत पैसा राहु देऊ कि काढुन टाकु? प्रश्न दुपदरी आहे. बँका, किंवा इतर कुठल्याही व्यवस्था, या व्यवसायासाठी आहेत कि रोजगारासाठी ? भांडवलशाही म्हणते तो विव्वळ व्यवसाय आहे साम्यवाद (समाजवाद नाहि) म्हणतो ति रोजगार हमि योजना आहे समाजवाद म्हणतो कि व्यवसाय जरुर करावा पण कमिटमेण्ट अर्धवट टाकु नये. समाजवादाचं म्हणणं योग्य वाटतं. आपण बसमधे प्रवासाला बसलो. रस्त्यात गाडी बिघडली. गाडी मालकाला ति दुरुस्त करणं अव्यवहारीक वाटलं. त्याने निम्मे पैसे ग्राहकांना परत करुन कलटी मारली. अगदीच वाईट परिस्थिती असेल तर दिवाळं घोषीत करुन सरळ हात वर केले. व्यवहार दृष्टीने यात काहि चुक नाहि. बस मालकाने परत केलेल्या रकमेतुन, काहि कमि जास्त करुन, कदाचीत उर्वरीत प्रवास पूर्ण झाला. किंवा आपल्याला उर्वरीत प्रवास स्वखर्चाने करावा लागला. प्रवाशांचं अर्ध्या पैशांचं नुकसान झालं. पण प्रवास वेळेत, ठरलेल्या किमतीत पूर्ण न होण्यामुळे जे मुल्यात्मक नुकसान झालं त्याचं मोजमाप कसं करणार? लोकांनी बेंकेत पैसा ठेवला, बँकेत नोकरी सुरु केली. खेळ अर्ध्यावर आला आणि बँकेत गडबड झाली. मुल्यात्म्क जोखीम कशी निस्तरणार? बँका, किंवा इतर व्यवस्था, खासगी असाव्या कि सरकारी हा प्रश्न नाहि कदाचीत. त्यांचं नियमन किती काटेकोरपणे, प्रामाणीकपणे, आणि पारदर्शीपणे होतं हा खरा प्रश्न. लोकांचा नियमन व्यवस्थेवर सकारण/अकारण भरोसा नसणं हि मुख्य समस्या. सरकारने जनतेच्या रोजगाराची, जीवनातल्या विवीधांगी सुरक्षेची हमी घ्यावी का? अगदी १००% घ्यावी. त्याकरता सरकार सांगेल ते नियम जनता चोखपणे पाळेल का? उत्तर संदिग्ध आहे. सरकार देखील आपलं कर्तव्य चोखपणे बजावतं काय? हे ही संदीग्ध आहे. असो. तूर्तास २५% पैसा एसबीआय मधे ठेवावा. उरलेला इतर ठिकाणि गुंतवावा.

साहना
Fri, 03/19/2021 - 23:11 नवीन
> समाजवाद म्हणतो कि व्यवसाय जरुर करावा पण कमिटमेण्ट अर्धवट टाकु नये. समाजवादाचे तत्व तसे अजिबात नाही आहे. समाजवादी तत्वाप्रमाणे सरकारी लोकांना जास्त अधिकार आणि एकाकडून पैसे घेऊन सरकारने गरजू म्हणून घोषित केलेल्या लोकांना (गरज पडली तर नुकसान करून) द्यायचे. > आपण बसमधे प्रवासाला बसलो. रस्त्यात गाडी बिघडली. गाडी मालकाला ति दुरुस्त करणं अव्यवहारीक वाटलं. त्याने निम्मे पैसे ग्राहकांना परत करुन कलटी मारली. अगदीच वाईट परिस्थिती असेल तर दिवाळं घोषीत करुन सरळ हात वर केले. व्यवहार दृष्टीने यात काहि चुक नाहि. बस मालकाने परत केलेल्या रकमेतुन, काहि कमि जास्त करुन, कदाचीत उर्वरीत प्रवास पूर्ण झाला. किंवा आपल्याला उर्वरीत प्रवास स्वखर्चाने करावा लागला. प्रवाशांचं अर्ध्या पैशांचं नुकसान झालं. पण प्रवास वेळेत, ठरलेल्या किमतीत पूर्ण न होण्यामुळे जे मुल्यात्मक नुकसान झालं त्याचं मोजमाप कसं करणार? अगदी बरोबर प्रश्न आहे. पण इथे बस मध्ये बसताना आपण जेंव्हा तिकीट विकत घेतले तेंव्हा आपले काँट्रॅकट काय आहे आणि ते काँट्रॅक्त्त बसवल्याने व्यवस्थित पणे पाळले कि नाही हे महत्वाचे आहे. मुक्त आर्थिक व्यवस्थेंत आपोआप ह्या गोष्टी जुळून येतात फक्त काँट्रॅक्त्त मोडणाऱ्या माणसाला शिक्षा करण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे. उदाहरणार्थ मी नीता वोल्वो ने मुंबईहून गोव्याला जाते. नीता च्या नियमाप्रमाणे मी १००० रुपये तिकीट मोजावे आणि त्या बदल्यांत मुंबईहून गोव्यांत घेऊन जाण्याची जबाबदारी त्यांची. अमुकच तासांत घेऊन जाऊ अशी मात्र खात्री ते देत नाहीत पण बस मोडल्यास दुसरी बस ताबडतोब पाठवून आपल्याला गंतव्य स्थानी घेऊन जातात. ह्याच्या उलट पावलु ची सेवा आहे. ते फक्त ८०० रुपयांत तुम्हाला गोव्यांत घेऊन जातात, नीता पेक्षा जास्त वेगाने ह्यांची बस जाते पण बस मोडल्यास ते फक्त तिकिटाचे पैसे परत देतात. पण त्यांचे तिकीट म्हणून मार्केट दर पेक्षा २०० रुपये कमी आहे. सर्वच सेवा अश्या असतात. स्टेट बँक सरकार बुडवणार नाही ह्याची खात्री असल्याने लोक त्यांची निकृष्ट दर्जाची सेवा दुर्लक्षित करतात. तर ज्यांचा खेळता पैसा आहे ज्यांना अनेक सेवा सुविधा हव्या आहेत असे लोक ICICI/HDFC पसंद करतात. २०२१ मध्ये भारत सरकारने १०-१२ बँका का चालवाव्यात ह्याला काहीही अर्थ नाही. सरकारी बँकच हवी असेल तर पाहिजे तर सर्व शाखांचे विलीनीकरण स्टेट बॅंक मध्ये करावे आणि जास्त असलेल्या शाखा बंद कराव्यात इतरांना विकून टाकाव्यात. एकाच गावांत स्टेट बॅंक आणि बँक ऑफ बरोडा ने शाखा टाकावी म्हणजे चितळे बंधूनी भांडून एकाच बिल्डिंग मध्ये दोन दुकाने टाकून तोच माल एकमेकांशी स्पर्धा करत विकावा. मागील १० वर्षांत जे बदल संपर्कक्षेत्रांत झाले आणि ज्या पद्धतीने BSNL/MTNL ने प्रचंड पैश्यांचा अपव्यय केला, त्याच पद्धतीने येत्या १० वर्षांत सरकारी बँक आर्थिक क्षेत्रांत गोंधळ माजवणार आहेत.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

अर्धवटराव
Fri, 03/19/2021 - 23:55 नवीन
कमिटमेण्ट अर्धवट टाकु नये याचाच अर्थ प्रसंगी पदरमोड करुन नुकसान भरपाई करावी. त्याकरता सरकारकडे एकच मार्ग उरतो... आहे रे वर्गाकडुन प्रेमाने पैसा काढावा =)) अवांतरः बँकांनी फक्त आर्थीक फायद्याच्याच विचार करुन कर्ज द्यायचे म्हटले तर अशी अनंत क्षेत्रे आहेत जिथे आर्थीक फायदा किरकोळ/उशीराने होतो पण एकुण जगणं उत्तम व्हायला तिथे पैसा पुरवणं आवष्यक असतं. हे काहिसं डिग्री कोर्सला सायन्स-आर्ट्स घ्यावे कि अभियांत्रीकी या अंगाने जातं बँकांना भलेही हा विचार करायची गरज नसते, पण सरकारला तो करावा लागतो. किंबहुना ते मुख्य कर्तव्य आहे सरकारचं. यासाठी सरकारने आपली स्वतंत्र यंत्रणा उभारतो म्हटलं तर ति एक प्रकारची बँकच झाली. आता या बँकेला स्वतःचा फायदा देखील बघावा लागेल, अन्यथा तिला आवषक त्याठिकाणी अर्थ पुरवठा करणं जमणार नाहि. त्यामुळे तिथे व्यावसायीकता देखील आली. प्रायव्हेट सेक्टरचा उद्देश फायद्याने फायद्याचे फायद्यासाठी काम करणे सरकारचा उद्देश फायद्याने लोककल्याणाचे काम करणे मूळ उद्देशच भिन्न आहे.
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Sat, 03/20/2021 - 23:02 नवीन
> बँकांना भलेही हा विचार करायची गरज नसते, पण सरकारला तो करावा लागतो. तुम्ही जास्त खोलांत जाऊन विचार केला तर तुम्हाला लक्षांत येईल कि ह्या तुमच्या व्यक्तव्याला काहीही अर्थ नाही. नाहीतर आपण उदाहरण द्या. जिथे भांडवलावर खात्रीशीर रिटर्न मिळण्याची शक्यता असते तिथे व्याजदर कमी आणि जिथे धोका जास्त तिथे व्याजदर कमी हे निव्वळ नफाखोरीचे लक्षण नसून समाजहित सुद्धा आहे. व्याजदर कमी असल्याने जास्त लोक अश्या खात्रीशीर धंद्यांत जातात आणि जिथे व्याजदर जास्त तिथे कमी लोक जातात आणि पर्यायाने ह्यातील अनेक कर्जे बुडली तरी बँक आर्थिक दृष्ट्या सुधृद राहते. सरकार असो वा खाजगी बँक हे तत्व सगळीकडे समान आहे.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

अर्धवटराव
Mon, 03/22/2021 - 19:06 नवीन
अगदी साधं उदा. घ्यायचं झालं तर एखाद्या विद्यार्थ्याला काहि टेक्नीकल कोर्स करुन व्यवसाय/नोकरीच्या संधी मिळत असतील (जावा/एम्बडेड सिस्टीम च्या कोर्सेसचं पेव फुटलं होतं दोन दशकांपूर्वी. सिडॅक वगैरे संस्थांचे कोर्सेस पण असायचे) तर बँका त्याला कर्जपुरवठा करायला आरामात तयार होतील. बिहारच्या एखाद्या विद्यार्थ्याला दिल्लीला जाऊन सनदी नोकरीच्या तयारीसाठी बँका कर्ज देतील का? नोकरी मिळण्याचे गुणोत्तर व्यस्त प्रमाणात असल्यामुळे बँकांसाठी तो रिस्की व्यवहार असेल. बँका एक रुपया देखील पणाला लावणार नाहि. लाऊ पण नये. पण सरकार अशा वेळी हजार रुपयाची रिस्क देखील घेईल. कारण कोलॅटरल फायदे केवळ आर्थीक नसुन सामाजीक आहेत. अश वेळी बँकांना त्यात इंट्रेस्ट नसणं आणि सरकारला त्यात इंट्रेस्ट असणं, दोन्ही स्वाभावीक आहे. आणि त्यांच्या दिमतीला सारखीच आर्थीक व्यवस्था आहे.
↩ प्रतिसाद: साहना

आनन्दा
Mon, 03/22/2021 - 22:09 नवीन
तुम्ही म्हणताय ते मान्य आहे, पण माझ्यामते सरकार म्हणजे सरकारी बँक नाही. सरकारला अश्या ठिकाणी इन्व्हेस्ट करायचे असेल तर अनेक मार्ग आहेत, इन्फ्रास्ट्रक्चर पासून बँक guarentee पर्यंत. त्यासाठी बँकिंग मध्ये उतरायची गरज नाही
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

साहना
Tue, 03/23/2021 - 02:36 नवीन
+१ पब्लिक गुड म्हणजे सामाजिक हिताची कामे हि सरकारी कर पैशानीच झाली पाहिजेत म्हणजे त्यावर लोकशाही मार्गाचा अंकुश राहतो. लोकांना उत्तर देण्यास सरकार बांधील राहते. बँकाच्या मार्गे असल्या गुंतवणुकी म्हणजे अप्रत्यक्ष कर आहे आणि बँकांतील बहुतेक गुंतवणूकदार हे मध्यमवर्गीय असल्याने फक्त मध्यमवर्गीयांवर असलेला कर आहे.
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

साहना
Tue, 03/23/2021 - 02:34 नवीन
> बिहारच्या एखाद्या विद्यार्थ्याला दिल्लीला जाऊन सनदी नोकरीच्या तयारीसाठी बँका कर्ज देतील का? नोकरी मिळण्याचे गुणोत्तर व्यस्त प्रमाणात असल्यामुळे बँकांसाठी तो रिस्की व्यवहार असेल. बँका एक रुपया देखील पणाला लावणार नाहि. लाऊ पण नये. पण सरकार अशा वेळी हजार रुपयाची रिस्क देखील घेईल. कारण कोलॅटरल फायदे केवळ आर्थीक नसुन सामाजीक आहेत. पण तुमचा मूळ मुद्दा असा आहे कि काही क्षेत्रे अशी असतांत ज्यांत गुंतवणूक करून "सामाजिक हित" साध्य केले जाते. अश्या क्षेत्रांत बँका कधीही गुंतवणूक करणार नाहीत कारण त्यांत १००% नुकसान असते. ह्याचे उदाहरण म्हणजे गांवातील शाळा. शाळेवर फक्त खर्च होतो, उत्पन्न काहीच नाही. पण विद्यार्थ्यांना प्रचंड फायदा होतो. शाळा सुरु करण्यासाठी कुणीच बँक तुम्हाला लोन देणार नाही. पण तर हीसुद्धा शाळा बांधण्यात गुंतवणूक करणे समाज हिताचे आहे आणि काही प्रसंगी त्यांत सरकारने गुंतवणूक करावी अशी अपेक्षा सुद्धा रास्त असू शकते. (सीमे नजदिक असलेल्या रस्त्यांचे बांधकाम हे राष्ट्र हिताचे आहे पण त्यावर परतावा नाही, सर्व जनतेला वॅक्सीन देणे समाजहिताचे आहे पण त्यावर परतावा नाही). पण अशी गुंतवणूक करण्यासाठी "बँक" हे पूर्ण पणे चुकीचे माध्यम आहे. कारण बँकेतील पैसे हे लोकांचे पैसे असतात, ते घेऊन बळजबरीने हे पैसे समाजहितासाठी वाळवणे नैतिक दृष्ट्या चुकीचे आहे पण त्यामुळे नफा आणि सुरक्षितता ह्या दोन गोष्टीवर आधारित बँक ह्या संस्थेला विनाकारण "चॅरिटी" ह्या क्षेत्रांत घुसवले जाते आणि त्यातून सर्वांचीच रिस्क वाढते. समाजहित उपयोगी कामासाठी "कर" हि संकल्पना ह्यासाठीच आहे. सरकारने गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती जरूर चालवाव्यात पण स्टेट बँकेला निवृत्त्त लोकांच्या ठेवी विद्यार्थ्यांना कर्ज म्हणून देण्यास भाग पाडू नये. -- बिहारी विद्यार्थ्याला लोन देण्यांत बँक घाबरत आहे ह्याचा अर्थ काय ? तर त्या पैश्यांवर परतावा असण्याची शक्यता कमी आहे. म्हणजे १०० कोटीची एकूण कर्जे दिली तर कदाचित ८० कोटीच परत येतील. ह्या उलट इलेकट्रिशिअन च्या कोर्स करणाऱ्या लोकांवर १०० कोटी खर्च केले तर ११० कोटी परत येतील. इथे बँक आणि सरकारची विचारसरणी वेगळी का असायला पाहिजे ? सरकारजवळ जर १०० कोटी असतील तर ते खात्रीशीर रोजगार मिळवणाऱ्या गरीब लोकांना देणे रास्त नाही का होणार ? सनदी अधिकारी बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या पण बनण्याची शक्यता कमी असणाऱ्या व्यक्तीला का बरे प्राधान्य द्यावे ? अश्या लोकांना प्राधान्य देणे म्हणजे चुकीच्या करियर निवडीला त्यांना प्रोत्साहन देणे नव्हे काय ? इथे सरकारने भले नुकसान सोसून अश्या व्यक्तींना लोन द्यावे हा मुद्दा पटला नाही. लोन लवकर मिळते ह्याचा अर्थ काय ? तर लोन घेण्याचे कारण जे आहे ते किती "सेफ" आहे हे ग्राहकाला त्यातून समजते. गृहकर्ज सोपेपणाने मिळते कारण गृह आणि जमीन ह्याला खूप किंमत आहे. बँका आपला फायदा पाहत असताना नकळत ग्राहकाला हि महत्वाची माहिती पुरवत असतात. ह्या उलट रिस्की व्यवहारांत पैसे गुंतवण्यासाठी कर्ज मिळणे कठीण होते ह्यातून रिस्क किती आहे हे ग्राहकाला आपोपाप समजते. सनदी नोकरीच्या शिक्षणासाठी बँक कर्ज देत नसेल ह्याचा अर्थ त्या शिक्षणात काहीही फायदा नाही आणि नुकसान होण्याची शक्यता जास्त आहे हि महत्वाची माहिती ग्राहकाला मिळते. ह्याचे चपखल उदाहरण म्हणजे अमेरिकेतील साधायची विद्यार्थी कर्जे. अमेरिकन सरकारने तुम्ही दिलेले उदाहरण देऊन विद्यार्थ्यांना कर्जे देण्यास बँकांना भाग पाडले. आता त्याची परिणीती अश्यांत झालीय कि प्रचंड पैसे खर्च करून पूर्णपणे निरुपयोगी डिग्र्या घेऊन मुले हफ्ते फेडत बसली आहेत. सरकारी हस्तक्षेप नसता तर बँकांनी लोन दिलेच नसते. लोन ह्या प्रकारांतील फायद्या नुकसानाची गणिताने फक्त बँकेचे नाही तर ग्राहकांचा सुद्धा प्रचंड फायदा होतो. फक्त कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांचा सुद्धा प्रचंड फायदा होतो. उदाहरण पहा. तुम्ही एक फ्लॅट घ्यायला गेलात, कागदपत्रे पाहून HDFC ने तुम्हाला कर्ज देण्यास नकार दिला. मग भलेही तुमच्याकडे प्रचंड पैसा असला तर ते घर घेणे हिताचे ठरेल काय ? अनेक ग्राहकांची कर्ज अँप्लिकेशन अश्या प्रकारे रीजेक्त व्हायला लागली मग त्या प्रोजेक्त चे रेप्युटेशन मार्केट मध्ये काय होईल ? आणि त्यामुळे आपल्या संपूर्ण प्रकल्पावर काय प्रभाव होईल आणि असे होऊ नये ह्यासाठी बिल्डर मग काय आणि किती मेहनत घेईल ???? आता भारत सरकाने कायदा केला कि SC/ST लोकांची गृह कर्जाची अँप्लिकेशन बँक रिजेक्त करू शकणार नाही. ह्यामागील हेतू चांगला असला तरी परिणाम काय होईल ? ह्यातून नुकसान कोणाचे होईल ? SC/ST लोक ह्या नादांत चुकीची कर्जे आणि चुकीच्या प्रकल्पांत आपले पैसे घालतील. बिल्डर लोक सुद्धा मग आपले काळे प्रकल्प ह्या लोकांना टार्गेट करून निर्माण करतील.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

अर्धवटराव
Tue, 03/23/2021 - 20:48 नवीन
समाज कल्याणकारी प्रकल्पांची कर्जे नॉन-बँकींग व्यवस्थेतुन देता येतील हे ठिक. पण त्या कर्जावर व्याज आकारणे, अल्प/उशीरा का होईना पण प्रॉफीट कमवणे, एक कर्ज परतफेड झालं कि ते दुसरीकडे गुंतवणे, अत्यंत बेभरोशाचे पण भविष्यकालीन कदाचीत आवष्यक ठरणारे प्रकल्प उभारणे, पायलट प्रोजेक्ट सुरु करुन प्रायव्हेट सेक्टरला हस्तांतरीत करण्यापूर्वी त्याला नावारुपाला आणणे, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात उपयोगी ठरणार्‍या गुंतवणुकी करणे, सोनं-चांदी वगैरे मुल्यवान धातुंचे व्यवस्थापन करणे... हज्जारो गोष्टी असतील जिथे सरकारला आपल्या हक्काच्या बँकींग व्यवस्थेची गरज पडत असेल. प्रत्येक वेळी प्रायव्हेट बँकांच्या चेकलिस्टला अनुसरुनच आपले व्यवहार करणे सरकारच्या हिताचे नाहि. मॉनीटरी प्रॉफीट ड्रिव्हन फायनान्स मॅनेजमेण्ट कितीही आवष्यक असली तरी त्या पलिकडे प्रचंड मोठा कारभार असेल सरकारचा. असो.
↩ प्रतिसाद: साहना

Rajesh188
Fri, 03/19/2021 - 22:33 नवीन
जेवढी बँक मोठी तेवढे तिच्यात होणारे घोटाळे पण मोठे असतात. मोठे झाड कोसळले तर मोठे नुकसान करते आणि लहान झाड कोसळले तर कमी नुकसान करते. त्या मुळे मी काही पैसे लहान लहान पत संस्थे मध्ये सुद्धा गुंतवतो. म्हणजे एकाच बँकेत सर्व रक्कम न गुंतवता. विविध बँकेत,विविध योजनेत गुंतवतो. सर्व बँका काही एक साथ बुडणार नाहीत.

पिनाक
Fri, 03/19/2021 - 23:34 नवीन
मूर्खांसारखे उद्योग करू नका. पतसंस्थेतले पैसे काढून सरकारी किंवा खाजगी "बँकेत" ठेवा असा सल्ला द्यावासा वाटतो. पतसंस्था बुडण्याची शक्यता आणि बँक बुडण्याची शक्यता यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

Rajesh188
Sat, 03/20/2021 - 01:12 नवीन
पोस्ट बँक देत नाही त्या पेक्षा जास्त व्याज देते परत सुरक्षित पण आहे . त्या मुळे लोक पोस्टर पैसे ठेवतात. सुरक्षा आणि जास्त व्याज असे दोनी फायदे कोणतीच बँक देत नाही. जिथे जास्त रिटर्न तिथे धोका पण जास्त. धोका पत्करून अशा ठिकाणी पैसे गुंतवले जातात. सरकारी सर्व वाईट आणि खासगी सर्व चांगले असला आत्मघाती विचार मी तरी करत नाही. खासगी बँका फक्त फायदा बघणार आणि जबाबदारी कशाचीच घेणार नाहीत. ICICI बँकेत दहा हजार रुपये deposite ठेवावे लागते ते पैसे काढता येत नाहीत.. म्हणजे ती चाळण आहे अती गरीब लोकांना लांब ठेवायची. उद्या ते दहा हजाराच्या जागी १ लाख आकडा करून अजुन मोठी चाळण लावतील. सरकारी बँका झीरो deposite वर अकाउंट ओपन करून देतात.. फरक तर आहेच ना. सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रात बँक असल्याचं पाहिजेत. म्हणजे मनमानी करता येणार नाही. बस बंद असल्या की रिक्षा आणि ओला ,उबर चे भाडे तिप्पट होते . तसेच आहे हे.

चौकटराजा
Sat, 03/20/2021 - 06:06 नवीन
सरकारी सर्व वाईट आणि खासगी सर्व चांगले असला आत्मघाती विचार मी तरी करत नाही. मी स्वतः: सरकारी व खाजगी क्षेत्रात नोकरी केली असल्याने दोन्ही ठिकाणाचे फायदे तोटे या बाबतचे वास्तव मला परिचित आहे ! मी समाजवादी विचाराचा माणूस असलो तरी आळशीपणा , कामचुकारपणा याला माझ्या मनात थारा नाही .पण सरकारात सर्वच माणसे आळशी असतात असे नाही व खाजगीत सर्वच साहेब लोक प्रोफेशनल असतात असेही नाही असा माझा अनुभव आहे ! ( तीन तासाचा ओव्हर टाईम न देता मसाला डोशावर काम भागवून भारतातील पहिल्या सोळा श्रीमंतात नाव असणारा लुटारू उधोगपती मी पाहिला आहे ) त्यात्या देशात ,प्रांतात,,कंपनीत वा सरकारी मालकी असलेल्या कंपनीत कोणती कार्य संस्कृती निर्माण करायची हे तेथील लठ्ठ पगार घेणार्यावर बरेचसे अवलंबून असते ! असा मॅनेजर ,आयुक्त ,मंत्री जोवर तिथे असतो तो वर त्याने दाखविलेली कार्य संस्कृती इथे स्थूलमानाने पाळली जाते.मग ती काटेकोरपणाची असते किंवा अजागळपणाची ! नफ्यावर आधारलेला भांडवल वाद असो वा कल्याणावर आधारलेला समाजवाद असो जिथे प्रामाणिकपणा वरच्या पातळीवर नसतो तिथे फक्त ऱ्हास संभवतो !
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

Rajesh188
Sat, 03/20/2021 - 09:31 नवीन
माणसं येथून तेथून सारखीच असतात हजार वर्षापूर्वी जेवढं माणूस स्वार्थी होता तेवढाच आज पण स्वार्थी आहे. हजार वर्षापूर्वी माणूस जेवढं क्रूर होता तेवढं आज पण आहे. जग बदलत गेले पण माणूस तोच आहे. तो नाही बदलला. Biological कारण असेल त्या पाठी मागे. सरकारी संस्थेत काम करणारा माणूस काम चुकार,आळशी ,कार्यक्षम नसतो असे काही नाही. कोणतीही संस्था कशी प्रगती करेल हे त्या संस्थेचे व्यवस्थापन करणारे व्यवस्थापक काय लायकीचे आहेत त्यावर निर्धारित करते. T chandrshekhar हे ठाणे शहराचे आयुक्त होते तेव्हा आमूलाग्र असा बदल शहरात घडवून आणला होता. T N शेषन ह्यांनी पूर्ण निवडणूक व्यवस्था बदलून च बदलून टाकली होती. आणि आज जी निःपक्ष निवडणूक होत आहे ही त्यांचीच कृपा आहे. त्यांच्या अगोदर निवडणूक म्हणजे बूथ capture करणे, एकाच व्यक्ती नी पूर्ण गावचे मतदान करणे असले प्रकार चालायचे. कायदे पण तेच होते आणि कर्मचारी पण तेच. गो रा खैरनार कधीच राजकीय दबावात आले नाहीत. किती तरी उदाहरणे आहेत. मध्ये भाटिया (नाव आठवत नाही) नावाचे आयएएस ऑफिसर होते त्यांनी महसूल खात्यात साफ सफाई चालू केली होती. त्या मुळे खासगी चांगले आणि सरकारी वाईट असे काही नाही. भारतात दोन दीन मिनिटांनी वाहतुकीचे नियम मोडणारे दुबई मध्ये वाहन चालवत असतील तर एक पण वाहतुकीचा नियम मोडत नाहीत. माणूस तोच असतो.
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा

सुक्या
Sat, 03/20/2021 - 23:52 नवीन
"आणि आज जी निःपक्ष निवडणूक होत आहे ही त्यांचीच कृपा आहे." हायला ... मग ते ईवीएम वर झालेल्या निवडनु़कांचा शिमगा होतो ते काय असते ?
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

Rajesh188
Sun, 03/21/2021 - 02:06 नवीन
भारताच्या आता पर्यंत च्या इतिहासात शेषन सहेबान सारखा एक पण निवडणूक आयुक्त झाला नाही केंद्र सरकार पण त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करण्याची हिम्मत करत नव्हते.. कारण ती व्यक्ती च स्वच्छ चरित्र ची होती. निवडणुकीत किती खर्च करण्याची कायद्या नी परवानगी आहे तो खर्चाचा आकडा ओलांडण्याची कोणाची हिम्मत नव्हती.. निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी प्रतेक सभेत कॅमेरा घेवून ते व्हिडिओ शूटिंग करायचे.. मंडपाचा खर्च किती,गाड्यांचा खर्च किती ,अशी तपशीलवार माहिती गोळा करायचे. आणि नियम पेक्षा जास्त खर्च झाला तर निवडणूक रद्द झालीच म्हणून समजा. कर्तव्य दक्ष अधिकारी. आता त्या दर्जा चे निवडणूक अधिकारी नाहीत. पण त्यांनी दाखवून दिलेल्या रस्त्यावर चालत आहेत.. पण तो धाडसी पना आता नाही. युग पुरुष नेहमी जन्म घेत नाहीत.
↩ प्रतिसाद: सुक्या