Skip to main content

बॅंकांचे खाजगीकरण : स्तुत्य उपक्रम

लेखक साहना यांनी शुक्रवार, 19/03/2021 13:05 या दिवशी प्रकाशित केले.
भारत सरकारने एके काळी खाजगी आस्थापनाकडून बँका चोरून बळजबरीने आपल्या केल्या. मग ह्या चांगल्या चालणाऱ्या बॅंकांना सुशिक्षित लोकांची मनरेगा असल्या प्रमाणे वापरले. भ्रष्टचार माजवला. गरीब लोकांच्या ठेवी चुकीच्या लोकांना लोन म्हणून दिल्या, बँकांना जबरदस्तीने अल्पभूधारक शेती सारख्या रिस्की गोष्टींना कमी दरात लोन द्यायला भाग पाडले. शेवटी हि सर्व सर्कस एक ना एक दिवस कोसळणारच होती. पेटीम, गूगल पे, ऍमेझॉन इत्यादी आधुनिक कंपन्या आता फिनटेक मध्ये येत आहेत त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रच मोठ्या प्रमाणावर बदलणार आहे आणि ज्या निष्क्रियतेने सरकार डझन पेक्षा जास्त बँका चालवत आहे तो मॉडेल जास्त दिवस टिकेल अशी आशा नाही. अजून पर्यंत करदात्यांचे लक्षावधी कोटी रुपये ह्या बँकांत कृष्णार्पणमस्तु झाले. अनेक ग्रामीण भागांत जिथे एक बँक सुद्धा चालणे मुश्किल आहे तिथे भारत सरकारच्या विविध बँकाच्या तीन शाखा आहेत. स्टेट बँक जिथे आधीपासून आहे तिथे युनियन बँक ची शाखा का बरे उघडावी ? अर्थात सरकारी कामांत तर्क नसतो. जास्त शाखा म्हणजे जास्त कर्मचारी. मग नुकसान झाले तरी चालेल पण फुकट्या लोकांना सरकारी पगारावर पोसायला पाहिजे. जुन्या काळी राजाची चाटुकारिता केली कि राजा मग एखादे गांव जहागीर म्हणून बक्षीस द्यायचा त्याप्रमाणे बँकांतील नोकऱ्या ह्या आधुनिक काळांतील जहागिरी होत्या. देशाची प्रगती व्हायला पाहिजे तर भांडवल हे महत्वाच्या गोष्टींत गेले पाहिजे. बँकांचा नफा जास्त तर मग बँका जास्त रिस्क घेऊन लोन देऊ शकतात. त्यामुळे प्रगतीचा वेग वाढतो. त्याशिवाय कमी कर्मचारी असल्यास हेच मनुष्यबळ इतर चांगल्या उद्योगधंद्यांत वळते आणि समाजाचा फायदा होतो. ** सरकारी पावले का उचलली गेली आहेत ? ** आधीची ५ वर्षे मोदी सरकारने काहीही विशेष आर्थिक सुधार न करता वाया घालवली आहेत. अचानक मग आता हि उपरती का बरे सुचली ? ह्याचे कारण आहे कि सरकारी बँका धोक्यांत आहेत आणि ह्यांचे दिवस भरले आहेत. ह्यांना वेळीच बंद केले नाही तर पुढील १० वर्षांत सरकारला आणखीन पैसा ओतावा लागणार आहे. संपूर्ण जुनाट बँकिंग क्षेत्र धोक्यांत आहे. येत्या काही वर्षांत मोदी सरकार आर्थिक प्रगती वाढवण्यासाठी ठेवींचे दर बऱ्यापैकी कमी करणार आहेत अशी चिंन्हे आहेत. FD चे दार कमी झाले कि कर्जाचे व्याजदर सुद्धा कमी होतात त्यामुळे कर्ज घेऊन नवीन उद्योग धंदे सुरु करण्याचे प्रमाण वाढते आणि त्यामुळे रोजगार वाढतो. त्याशिवाय FD वर जास्त व्याज मिळत नसल्यास लोक इतर क्षेत्रांत पैसे गुंतवतात त्यामुळे आणखीन रोजगार निर्माण होतो. सरकारी बँका मागील काही वर्षांत कँसर प्रमाणे वाढल्या आहेत आणि त्यांचे ओझे फारच कठीण झाले आहे. ह्या बँकांना शेप मधेय ठेवण्यासाठी रिसर्व बँक तसेच अर्थखाते ह्यांचा बराच वेळ आणि पैसा वाया जातो. हा अपव्यय सरकार कमी करणार आहेच पण त्याशिवाय रिलायन्स, गूगल, पेटीम, ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादी वेगवान आणि आधुनिक प्रकाची खाती लोकांना देतील अशी चिंन्हे आहेत. आधार कार्ड मुळे कागदपत्र व्यवहार अत्यंत सोपा झाला आहे. ऍमेझॉन ICICI क्रेडिट कार्ड तुम्ही हल्ली घरबसल्या ३-४ दिवसांत मिळवू शकता. पण काही सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे भारतांत रिटेल इंवेस्टिंग सुद्धा बऱ्यापैकी वाढणार अशी चिंन्हे आहेत. अमेरिकेतील रॉबिनहूड ऍप्प प्रमाणे स्वस्तांत आणि सहज स्टोक मार्केट, म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवणूक करायला अनेक कंपन्या आपली एप्स बाजारांत आणणार आहेत. एकदा हि ऍप्स लोकप्रिय झाली कि जुनाट बँकिंग व्यवस्था हळू हळू डायनोसॉर प्रमाणे नामशेष होत जाईल. काही मोठया कंपन्यांनी ह्या विषयावर RBI आणि निर्मला सीतारामन ह्यांची मनधरणी केली आहे. नको असलेल्या बॅंक्स विकून सरकारी भार कमी करणे हि बँकिंग क्षेत्रांतील सर्वांत छोटी स्टेप आहे. ह्यानंतर आणखीन मोठी पाऊले सरकार घेईल असे वाटते. म्हणूनच सरकार आत्मविश्वासाने हा अजेंडा पुढे रेटत आहे. टीप : संप करणाऱ्या लोकांना माझा अजिबात पाठिंबा नाही. नोकरी पसंद नसेल तर सोडून इतर ठिकाणी जा. उगाच संप करून कष्टकरी भारतीयांना त्रास देऊ नये. २०२१ मध्ये जास्त पैसे सरकारी बँक मध्ये ठेवूच नये. ३-४ बँक मध्ये विभाजित करून ठेवावे आणि किमान ७०% पैसे ICICI किंवा HDFC मध्ये ठेवावेत.
वाचने 52952
प्रतिक्रिया 180

प्रतिक्रिया

साहना शुक्रवार, 19/03/2021 21:35
सामान्य लोकांबद्दल मला सहानुभूती आहे. वर्षानुवर्षे खर्डेघाशी करत लठ्ठ पगार घेत आपला बँक बॅलन्स वाढवणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना हे निर्णय पचनी पडणार नाहीत हे स्वाभाविक आहे पण त्याच वेळी काळ बदलला आहे आणि त्याला सामोरे त्यांना जावेच लागेल. प्रचंड मोठ्या शाखा त्यांत असंख्य कर्मचारी, आपलेच पैसे काढायला मोठी प्रोसेस, "सेवा" हा शब्दच ठाऊक नसावा अशी वागणूक. २०२१ असली सावकारी वृत्ती बॅंका चालणार नाहीत. ह्यांचे वय झाले असेल त्यांनी रिटायर होण्याकडे नजर लावावी आणि जे तरुण असतील त्यांनी इतर मार्ग शोधावे.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/03/2021 21:44
उत्तम काम करत असेल तर ठेवतीलच...नविन कर्मचारी घेऊन, त्याला प्रशिक्षित करण्यात, खाजगी आस्थापने, वेळ घालवत नाहीत... विशेष पर्व, हे पुस्तक जरूर वाचा, आणि असेच एक पुस्तक वाचनांत आले होते, लक्ष्मी मित्तल, यांच्या संदर्भात, मध्यम आणि तळागाळातील माणसांना, आस्थापने बदलली तरी त्रास न देण्याचा, त्या दोघांनीपण सल्ला दिला आहे...

चौकटराजा शुक्रवार, 19/03/2021 16:11
सामान्य लोकाना कर्ज मिळण्याची सोय तसेच सरकारी प्रकल्पासाठी पैसे उपलब्ध होण्याची सोय ही सुरक्षिततेच्या बदल्यात अशा स्वरूपात बँकांचे सरकारी करण करण्यात आले .सरकारी बँकांना अयोग्य अशा प्रकल्पाना कर्जे देण्याचा राजकीय दबाव आणून नागवले गेले आहे ! मग ते राजकीय लोकांच्या प्रकल्पातून व मोठमोठ्या उद्योग समूहातून . असा कोणताही कायदा नाही की सरकारी बँकेतील ठेवी सुरक्षित असतात ! सरकार म्हणजे शेवटी समाजच म्हणून ते आपल्याला फसवणार नाही अशा ठोकताळ्यावर सरकारी बँका सुरक्षित आहेत असे म्हटले जाते . खाजगीकरणात एक फायदा व तितकाच मोठा तोटा असा की ,नफा हा त्याचा कणा आहे त्यामुळे साधन सामाग्री चा वापर योग्य तर्हेने होतो तर लुटारू वृत्ती हा त्याचा काळा चेहरा आहे ! अवाजवी गोष्टीवर खर्च करून मालाची व सेवेची किमत वाढवायची त्यात नफा मात्र कमी करायाचा नाही .व्यवसाय वाढविण्यासाठी काही ही करायचे स्वातंत्र्य असल्याने खाजगी कारणात धोके पत्करणे व अनॆतिकता वाढीस लागते . सरकारी मालकी ५१ टक्के व ४९ टक्के खाजगी मालकी व व्यवस्थापन पूर्णपणे खाजगी असा काहीसा फॉर्म्युला आल्यास काहीतरी तरणोपाय आहे पण त्यात नफयांचा काही वाटा ( पगार न देता ) थेट व्यवस्थापनाला दिला गेला पाहिजे म्हंजे सरकार जिथे भागेदार आहे ते सर्व जनहितार्थ तोट्यातच चालवायचे असते की समजूत मागे पडेल .

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 19/03/2021 16:17
शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदराने कर्ज देणे, कर्जवसुलीसाठी जप्ती न करणे इ. खाजगी बॅंकांसाठी बंधनकारक असते का?

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/03/2021 16:22
ज्या गोष्टीला, कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष विरोध करतात, ती गोष्ट जनतेच्या भल्यासाठीच असते, हे माझे वैयक्तिक मत आहे....

Rajesh188 शुक्रवार, 19/03/2021 16:28
कष्टाच्या ठेवी खासगी बँकेत सुरक्षित असतील ह्यांची हमी सरकार देणार आहे का. बाकी लायकी पेक्षा जास्त कर्ज बँकांनी कुणालाही देवू नयेत उद्योगपती ना योग्य तारण न घेता कर्ज दिल्यामुळे बँका बुडाल्या आहेत आणि हे जगात खूप देशात घडले आहे. शेतकरी लोकांचे कर्ज त्यांच्या जमिनी च्या किमती पेक्षा जास्त नसते. जमीन जप्त करून बँका ते आरामात वसूल करू शकतात.. पण उद्योग पती ना दिलेले कर्ज तारण च नसल्या मुळे वसूल होत नाहीत. नाही तर. माल्या ,निरव (ही फक्त उदाहरणे आहेत असे खूप आहेत ) ह्यांची कर्ज त्यांची मालमत्ता विकून वसूल झाली असती . पण तसे घडले नाही. देश साक्षी आहे.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 19/03/2021 18:07
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अंतर्गत शेती, दुध उत्पादन, कुटिरोद्योग, सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल उर्जा वगैरे प्राथमिकतेच्या क्षेत्रांना एकूण लोन बुकच्या ४०% रक्कम सगळ्या बँकांना द्यावीच लागते. तसे ने केल्यास रिझर्व्ह बँक संबंधित बँकांना या क्षेत्रांना जितकी कर्जाची रक्कम ४०% पेक्षा कमी पडेल तितक्या किंमतीचे नाबार्डचे बाँड घ्यायला भाग पाडते. रिझर्व्ह बँकेचे हे नियम १९७० मध्ये आले. तेच १९६९ च्या दरोडेखोरीच्या आधी केले असते तर कदाचित 'बँका ग्रामीण भागात कर्ज देत नव्हत्या' ही नेहमीची रड करायला वाव नसता.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 19/03/2021 19:06
हो देऊ शकतात. शेतकर्‍यांनाच कर्ज द्यायला हवे असे नाही पण प्रायोरिटी सेक्टरमध्ये एकूण ४०% कर्ज द्यावे लागते त्या प्रायोरिटी सेक्टरमध्ये शेतीचा समावेश होतो. त्यामुळे खाजगी बँका तांत्रिकदृष्ट्या शेतकर्‍यांना कर्ज देऊ शकतात. आता या ४०% पैकी नक्की किती कर्ज प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना दिले जाते हे बघायला हवे. आणि प्रायोरिटी सेक्टरमध्ये शेतीचा समावेश आहे म्हणजे शेतीशी संबंधित उद्योगांचाही (फूड प्रोसेसिंग वगैरे) समावेश होतो. या उद्योगांना नक्कीच खाजगी बँका कर्ज देतात. माझे काही मित्र बँकेत या विभागात होते. ४०% कर्ज म्हणजे तशी बरीच मोठी रक्कम होते. तसेच अनेक बँका या कर्जासाठी स्पर्धेत असल्याने या कर्जासाठी व्याजाचा दर कमी पडतो. एकदा अशी वेळ आली होती की आमच्या बँकेने अधिक ठेवी मिळवायला फिस्क्ड डिपॉझिटचे व्याजाचे दर वाढवले. आमचे हे पी.एस.एल कर्जाचे ग्राहक होते (मुख्यतः गुजरातमधील डेअर्‍या) त्यांना एक तर कर्जाची गरज नसायची पण तरीही सगळ्या बँकांचे रिलेशनशीप मॅनेजर्स गळ्यात पडून कर्ज घ्या कर्ज घ्या म्हणून मागे लागायचे आणि त्यामुळे व्याजाचा दरही कमी असायचा. त्यात आमच्या बँकेने फिक्स्ड डिपॉझिटचे दर वाढविल्याने त्यावर मिळणारे व्याज त्यांना त्या काळापुरते थोडेसे जास्त होते. तेव्हा त्या डेअर्‍यांनी असे रिलेशनशीप मॅनेजर्सनी गळ्यात मारलेले कर्ज घेऊन आमच्याच बँकेत फिक्स्डला लावले होते. अर्थात हा फरक फार जास्त नव्हता पण जेवढा होता तेवढा त्यांच्यासाठी 'फोकट का पैसा' असेच होते. ही माहिती मला माझ्या मित्रांकडून कळली होती.

साहना शुक्रवार, 19/03/2021 21:57
> प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अंतर्गत शेती, दुध उत्पादन, कुटिरोद्योग, सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल उर्जा वगैरे प्राथमिकतेच्या क्षेत्रांना एकूण लोन बुकच्या ४०% रक्कम सगळ्या बँकांना द्यावीच लागते चुकीचा नियम होता आणि आहे. बँकांनी कुणाला लोन द्यावे ह्यांत "रिस्क" सोडल्यास इतर गोष्टींना महत्व देऊ नये. नाहीतर विनाकारण संपत्तीची नासाडी होते आणि आर्थिक वाढीचा वेग मंदावतो. इतकीच खाज होती तर असली कर्जे स्टेट बँक कडून द्यायची होती इतर बँकांवर विनाकारण बंधने का ? गरज नसताना सुद्धा मी गलेलठ्ठ शेतकी कर्ज युनियन बँक कडून घेतले आहे. कारण त्यांना देणे भाग होते आणि गरजू शेतकर्यांपेक्षा नाममात्र शेतकऱ्याला देणे जास्त फायद्याचे असल्याने ते मला कर्ज द्यायचे.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/03/2021 22:54
दुर्दैवाने खरे असावे, असा अंदाज आहे... ह्याचा मला तरी, एका अर्थाने फायदाच झाला... मी शेतकरी आहे,असे म्हटल्यावर, कर्ज घ्या, असे सांगणारे, अनावश्यक फोन बंद झाले... साधारण पणे संभाषण असे.....एक नाट्यछटाच लिहीतो... ------------ टळटळीत दुपारची वेळ... बायकोने केलेला कोळंबीचा रस्सा आणि तांदूळाची भाकरी खाऊन, मी घोरत पडलेलो आणि अचानक फोनची रिंग वाजते... अशावेळी खरंतर फोन घेऊच नये, पण असेल कुणाचा तरी,म्हणून फोन घेतो... मी : हॅलो ती: तुम्ही फलाणा ढेकणा बोलताय ना? मी: हो, मीच तो ती: सर, आमच्या बॅन्केने, एक नविन लोन स्कीम काढली आहे. मी: अहो, पण मला लोन नको आहे. ती: सर, पण जरा स्कीम तर ऐकून घ्या... मी: (आता तशी पण झोप उडालीच आहे, तर, बोलत बसू या) ठीक आहे . सांगा ... ती: 4-5 मिनीटांत सगळी स्कीम समजावून सांगते. आणि विचारते की, सर, तुम्हाला ही स्कीम कशी वाटली? मी: अरे व्वा छानच ... ती: सर, मग तुम्हाला किती लोन हवे आहे? मी: 40-50 लाख तरी लागतीलच पण एकदा माझ्या CA ला विचारावे लागेल.. ती: सर, कधी हवे आहे. मी: शक्यतो उदूयाच, कारण 40-50 लाख मी सहज खर्च करू शकतो. ती: मग मी डाॅक्युमेंटस् घेऊन कुणाला पाठवू? मी: ते नंतर बघू... पण मला 2 गोष्टी हव्या आहेत. एक म्हणजे, पैसे लगेच हवेत आणि दुसरे म्हणजे, पुढची किमान 20 वर्ष मी एकही पैसा व्याज देणार नाही... ती: अहो असे कसे? व्याज तर द्यावेच लागेल. मी: अहो, मी शेतकरी आहे. तुमच्या पैशांतून मी, शेतीला कुंपण घालीन, जागा लागवडी खाली घेईन आणि मग त्यात नारळ लावीन... आता चांगल्या पैकी उत्पन्न हवे असेल तर किमान 20 वर्ष तरी थांबायला लागेलच... ती: म्हणजे, तुम्ही नौकरी करत नाही... मी: कशाला? तुम्ही फक्त नौकरी करणार्या माणसालाच कर्ज देता का? ती: हो, मी: अहो, पण उद्या नौकरी जाऊ शकते, जागा मात्र आहे तिथेच राहते... ती: बरं मी कळवते नंतर ..... नंतर परत कधी त्या बॅन्केचा फोन येत नाही...

चौकस२१२ मंगळवार, 23/03/2021 06:20
त्या कॉल सेंटर ला कदाचित हे माहित नसेल ... नाहीतर भारतात शेतकऱ्याला कर्ज मिळत नाही असे कसे असेल त्याचे नियम आणि ते देणाऱ्या बँक वेगळ्या असतील एकतर पण इतर देशात तरी जसे इतर कोणताही उद्योग तसे शेती कडे बघितले जाते आणि तसे कर्ज मिळते त्यात साधारण हेच नियम असणार कि हो - - कर्ज घेणार्यांचे काहीतरी भांडवल स्वतःचे असले पाहिजे - कर्ज कसे फेडणार याचा बिझिनेस प्लॅन - या आधीची शेती याचाही जमाखर्च - फक्त साधन सामुग्री पाहिजे असेल ( हैड्रोपोनिक किंवा अवजारे) तर त्यावर लीज इत्यादी हा अशी जर मागणी असेल कि शेती तुन उत्पन्न य्यायाल २० वर्षे लागतात आणि तोपर्यंत ना मुद्दल ना वय्याज देणार तर कोण देईल हो कर्ज? एक वेळ सरकार स्वताच्या खिशातून काही तरी मदत देईल ... पण असे कर्ज द्व्यावे अशी अपेक्षा? अगदी ना नफा ना तोटा तत्व्वर चालणारी बँक सुद्धा देणार नाही

मुक्त विहारि मंगळवार, 23/03/2021 06:59
वृक्ष लागवड आधारित आहे... 50-50 पार्टनर शिप ऑफर केली होती... जागा माझी, गुंतवणूक त्यांची.. तारण म्हणून, भांडवलाच्या दुप्पट किंमतीचे फ्लॅट अधिक शेत... ह्यात त्यांचे नुकसान काहीच नाही... शिवाय, मी काही त्यांना फोन केला न्हवता, ते माझ्या कडे आले होते...

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 19/03/2021 16:24
खाजगी बँकांमध्ये कोणालाही कर्जे दिली जातात म्हणून खाजगी बँका धोकादायक हे येस बँकेचे उदाहरण दाखवून नेहमी म्हटले जाते. पण असे म्हणणारे एक गोष्ट विसरतात की सरकारने गेल्या ५० वर्षात करदात्यांचे अक्षरशः लाखो कोटी रूपये टाकले आहेत. ते समजा सरकारने टाकले नसते तर या सरकारी बँका अनेकदा बुडल्या असत्या. म्हणजे येस बँकेसारखे काही झाले तर ते लगेच दिसते पण सरकार वेळोवेळी अशी इक्विटी बँकांमध्ये टाकत असते ते दिसत नाही म्हणून असल्या लोकांना बोंबा मारायला वाव मिळतो. १९७० च्या दशकात बँकांचे नुकतेच राष्ट्रीयीकरण झाले होते आणि त्यावेळी इंदिरा गांधींना समाजवादाचे भूत सवार झाले होते. त्यातूनच १९७० च्या दशकात 'लोन मेळावे' भरत असत. त्यातून कोणालाही कर्ज दिले जायचे. परतफेड होते आहे की नाही वगैरे गोष्टींना फाट्यावर मारले गेले होते. संजय गांधींच्या मारूतीला किती सरकारी बँकांचे असेच कर्ज दिले गेले होते. सध्याचा जो एन.पी.ए चा घोळ झाला आहे त्यालाही सरकारी धोरणेच (त्याच अर्थतज्ञ मनमोहनसिंगांच्या सरकारची) कारणीभूत आहेत. खाजगी कंपन्यांना वीजेचे प्रकल्प उभारायची कंत्राटे द्यायची पण कोळशाचे लिंकेज महिनोनमहिने मिळायचे नाही. प्रकल्पावर काम सुरू झाले आणि पुढचे काम पूर्ण करायच्या आधी पर्यावरण क्लिअरन्सेस असेच महिने महिने मिळायचे नाही. अशा अनेक गोष्टी आहेत. त्यातून बँका एन.पी.ए दाखवायला लागू नयेत म्हणून कर्जाचे 'एव्हरग्रिनींग' करायच्या. असे अनेक सांगाडे बँकांच्या (सरकारी सुध्दा) कपाटात बंद होते. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये एक दिवस रघुराम राजन गव्हर्नर असताना ते दरवाजे उघडले गेले आणि नक्की एन.पी.ए किती याचा हिशेब सुरू झाला. तो पूर्ण झाला ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१७ मध्ये. तोपर्यंत एन.पी.ए चा आकडा होता तब्बल ९ लाख कोटी. त्यानंतर मोदी सरकारने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये २.१ लाख कोटीची इक्विटी सरकारी बँकांमध्ये टाकली. असले प्रकार किती दिवस चालणार आहेत? मागे मिपावरच लिहिले होते ते परत लिहितो. खाजगी बँकेत घोटाळे होतात म्हणून सरकारी बँका हव्यात हे म्हणणेच मुळात चुकीचे आहे. घोटाळे टाळायला रिझर्व्ह बँकेचे कडक सुपरव्हिजन पाहिजे. बँकांचा सुपरव्हायजर म्हणून रिझर्व्ह बँक हवी असे मला वाटते पण त्या रिझर्व्ह बँकेकडे अर्थव्यवस्थेत किती मनी सप्लाय असावा याचे अमर्याद अधिकार असावेत का याविषयी माझी मते वेगळी आहेत पण तो विषय नाही म्हणून त्याविषयी लिहित नाही. उलट सरकारी बँकेत घोटाळे झाले तर त्याचा भुर्दंड करदात्यांना म्हणजे तुमच्याआमच्यासारख्यांना बसतो. पण खाजगी बँकेत घोटाळे झाले तर त्याची किंमत त्या बँकेचे शेअर ज्यांच्याकडे असतात तेच चुकती करतात. त्यातही येस बँकेसारखे प्रकार होतात तेव्हा कुठेतरी रिझर्व्ह बँकेचेही अपयश असते. बाकी राणा कपूरांनी येस बँकेत नक्की काय काय प्रकार केले होते याविषयी नंतर कधीतरी लिहेन. हे मी पब्लिक डोमेनमध्ये कधी लिहिले नव्हते कारण बँकेतल्या आतल्या गोष्टी अशा बाहेर आणणे (आणि ते पण तिथेच नोकरी करत असताना) योग्य नव्हते असे मला वाटते. पण आता राणा कपूर तुरूंगात आहेत आणि तिथे घोटाळा झाला आहे हे जगजाहीर आहे त्यामुळे काही आतले डिटेल द्यायला हरकत नसावी.

Rajesh188 शुक्रवार, 19/03/2021 16:32
लवकर लिहा बाकी इथे फक्त सामान्य लोकांच्या पैशाची सुरक्षितता ह्याची च काळजी आहे.. बाकी राजकारणात सामान्य लोकांना इंटरेस्ट नाही

Rajesh188 शुक्रवार, 19/03/2021 20:48
एक शंका आहे. खासगी बँक बुडाली की त्या बँकेचे ज्याच्या कडे शेअर असतात ते त्याची किंमत चुकती करतात असा उल्लेख आपण केला आहे . तर काही प्रश्न निर्माण होतात. १) बँकेचे promotor नी केलेल्या चुकी मुळे बँक बुडाली तर बाकी शेअर होल्डर नी का शिक्षा भोगावी . बँक तोट्यात जाणे आणि घोटाळे होवून ती बुडणे ह्या मध्ये नक्कीच फरक आहे. २) बँक बुडाली अशी बातमी मीडिया मध्ये आली की त्या बँकेचे शेअर आपटतात. त्या मुळे प्रमोटर कडून वसुली शक्यच नाही. ३) बुडालेल्या बँकेत नवीन भांडवल टाकलं तर च ती संस्था परत उभी राहून शेअर चे भाव वाढले की वसुली करता येईल . पण बुडीत बँकेत कोण आपला पैसा गुंतवणे पसंत करेल. ४) pramotar बँकेत घोटाळा करून तेच पैसे बनावट कंपनी ओपन करून गुंतवू शकतो. म्हणजे सरळ जबाबदारी टाळू शकतो.

शा वि कु शुक्रवार, 19/03/2021 21:30
शेअरहोल्डर ने नुकसान सहन करायचे नाही असे एकसुद्धा नुकसान नाही. इक्विटी ची संकल्पनाच ती आहे. प्रोमोटर ने फ्रॉड केला असल्यास त्याच्याकडून नुकसानभरपाई त्याचे घरदार विकून वसूल केली जाते. (Corporate veil is lifted.) शेअरहोल्डर्स कडे कंपनीचे डायरेक्टर नेमण्याचे हक्क असतात. प्रोमोटर ने ह्यांव केले म्हणून आम्ही नुकसान भोगणार नाही असे म्हणणे कोणीही ऐकणार नाही. बुडीत कंपनीचे शेअर केवळ भांडवल घातल्याने उभारी घेणार नाहीत. भांडवल चढ्या दराने घातले तरच वाढतील. उदा, कंपनीची किंमत १० रुपये प्रति शेअर असताना 12 रुपये प्रतिशेअर न नवे शेअर सबस्क्राईब झाले तर आणि तरच शेअरचे भाव १० वरून थोडेसे वर जातील. आणि हे असे सरकारशिवाय कोणीही करणार नाही.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 19/03/2021 21:32
खासगी बँक बुडाली की त्या बँकेचे ज्याच्या कडे शेअर असतात ते त्याची किंमत चुकती करतात असा उल्लेख आपण केला आहे .
नाही. एन.पी.ए मुळे बँकेचे नुकसान झाले तर त्याची किंमत शेअरधारक शेअरच्या किंमती खाली पडल्याच्या स्वरूपात चुकती करतात. बँक बुडणे ही खूप पुढची पायरी आहे. त्यासाठी एकतर बँकेने दिलेली कर्जे मोठ्या प्रमाणावर बुडित व्हायला हवीत किंवा बँकेकडे असलेल्या कॅशपेक्षा जास्त कॅशची मागणी होऊन 'रन ऑन द बँक' व्हायला हवा. बरेच अगदी बँक बुडेपर्यंत एन.पी.ए आले तरी बँकेत कोणा मायबापाने नवीन इक्विटी टाकली तरी बँक तगू शकते. सरकारी बँकांमध्ये ती परिस्थिती असते आणि ही इक्विटी करदात्यांच्या पैशामधून टाकली जाते. त्यामुळे सरकारी बँकेत एन.पी.ए आले की ते आपल्यासारख्या करदात्यांच्या खिशाला कात्री लावत असतात. पण खाजगी बँकेत (बँक दिवाळखोर होईपर्यंत) ती कात्री त्या बँकेच्या मालकांना म्हणजे शेअरधारकांच्या खिशाला लागते- सगळ्या करदात्यांच्या नाही. येस बँकेला स्टेट बँक वगैरे सरकारी बँकांकरवी तगविण्यात आले यावरून मग सरकारी बँका पाहिजेत खाजगी बँका नकोत वगैरे बोलणार्‍यांच्या दोन गोष्टी लक्षात येत नाहीत-- १. येस बँक खाजगी बँकांमध्ये एच.डी.एफ.सी, आय.सी.आय.सी.आय, अ‍ॅक्सिस आणि कोटकनंतर पाचव्या क्रमांकाची मोठी बँक होती. सरकारी बँकांमध्येही स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बरोडा आणि कदाचित बँक ऑफ इंडिया याच बँका येस बँकेपेक्षा मोठ्या होत्या. म्हणजे ही बँक भारतीय बँकिंगमध्ये पहिल्या १०-१२ मध्ये तरी नक्कीच होती. इतकी मोठी बँक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येणे हा प्रकार भारतीय बँकिंगमध्ये अभूतपूर्व होता. अर्थात सरकारी बँकांमध्ये सरकारने वेळोवेळी इक्विटी टाकली नसती तर तीच वेळ सरकारी बँकांवरही आली असती ही गोष्ट वेगळी पण आपल्यासारख्या करदात्यांनी या सगळ्या सरकारी बँकांना तिथपर्यंत येऊ दिले नव्हते. भारतात आतापर्यंत अनेक लहानसहान बँका बुडल्या आहेत पण स्वातंत्र्यानंतर सात दशकात येस बँकच्या आकाराची बँक बुडायची वेळ पहिल्यांदाच आली होती. तेव्हा येस बँक हा अपवाद आहे नियम नाही. आणि इतकी मोठी बँक दिवाळखोरीच्या टोकापर्यंत गेली याचाच अर्थ विविध पातळ्यांवर ते आधी शोधून काढण्यात आलेले अपयश आहे. रिझर्व्ह बँकेचे दरवर्षी सगळ्या बँकांच्या लोन बुकचे ऑडिट होते. असे असताना नक्की कोणते नग येस बँकेच्या लोन बुकमध्ये आहेत हे रिझर्व्ह बँकेला कळले नाही? दुसरे म्हणजे बरीच वर्षे येस बँकेचे मुख्यालय मुंबईत वरळीला नेहरू सेंटरमध्ये होते (बहुतेक अजूनही असेल. बघायला हवे). ही इमारत सरकारी आहे. तिथे खाजगी कंपनीला जागा कशी मिळाली? तसेच येस बँकेचे काम बरोबर २००४ मध्येच चालू होणे आणि सरकारी इमारतीत ठाण मांडणे यामागे राणा कपूरांची एका केंद्रीय मंत्र्याशी असलेली जवळीक होती असे ऐकले होते. खखोदेजा. असो. तरीही ज्या रिझर्व्ह बँकेला कडक पर्यवेक्षक म्हणून नेमले आहे त्याच पर्यवेक्षकाला इतकी वर्षे राणा कपूर शेंड्या कसे लाऊ शकले? तेव्हा दरवेळी खाजगी बँकेने अमुक केले तमुक केले असे म्हणताना पर्यवेक्षक पण चुकला याकडे लोकांचे सोयीस्कर दुर्लक्ष होते. २. येस बँक ही मोठी बँक बुडली असती तर त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे बरेच जास्त नुकसान झाले असते. याला too big to fail असे म्हणतात. त्यापेक्षा बँक तगविण्यासाठी कमी रिसोर्स लागले असते. त्यामुळे सरकारने ती बँक तगवायचा निर्णय घेतला. पण राणा कपूरना पहिल्यांदा हाकलले, त्यांच्यानंतर सीईओ आला होता त्याला पण हाकलले. किती सरकारी बँकांमध्ये अशाप्रकारे प्रमुखांना या कारणाने हाकलले गेले आहे?
बुडालेल्या बँकेत नवीन भांडवल टाकलं तर च ती संस्था परत उभी राहून शेअर चे भाव वाढले की वसुली करता येईल . पण बुडीत बँकेत कोण आपला पैसा गुंतवणे पसंत करेल.
जर अशा आजारी बँकेचे शाखांचे नेटवर्क, ठेवीदारांची संख्या वगैरे चांगली असेल तर भविष्यात परत बिझनेस उभा राहू शकेल असे वाटत असल्यास गुंतवणुकदार असे पैसे गुंतवू शकतात. स्टेट बँकेने येस बँकेचे शेअर्स १० रूपये प्रतिशेअर घेतले त्यावेळी शेअरची किंमत १० पेक्षा जास्त होती. येस बँकेच्या लोन बुकमधून छत्तिसगड पॉवर, कॉक्स अ‍ॅन्ड किंग्ज वगैरे नग गेले की भविष्यात शेअरची किंमत वाढेल अशी आशा करायला हरकत नाही. अजून ३-४ वर्षांनंतर स्टेट बँक ८-१० पटींनी जास्त रिटर्न घेऊन येस बँकेच्या बाहेर पडली तरी आश्चर्य वाटायला नको. तेव्हा हे पैसे रिकव्हर होतील. काळजी नसावी. प्रश्न हा की कोणत्या सरकारी बँकेने असे जबरदस्त रिटर्न आपल्या लोन बुकच्या दर्जामुळे दिले आहेत? दरवेळी सरकारने इक्विटी टाकली की यांचे शेअर्स तेवढ्यापुरते वधारणार. बघायचेच असेल तर गध्यांचे सरताज असलेले बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक वगैरे बघा. तेव्हा मला वाटते की खाजगीकरण करावे कारण सरकारचे बिझनेसमध्ये असायचे काहीच कारण नाही. दुसरे म्हणजे काही गैरव्यवहार झाले तर त्याचा तपास कोण करणार? तर सरकार. असे असेल तर सरकारने त्या बिझनेसमध्ये असणे यात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आहे. तो टाळण्यासाठी सरकारने बँकिंगमध्ये नसावेच. आणि त्याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेने कडक पर्यवेक्षण ठेवावे.
४) pramotar बँकेत घोटाळा करून तेच पैसे बनावट कंपनी ओपन करून गुंतवू शकतो.
१९९८ मध्ये अशा काही घटना घडल्या होत्या. काही कंपन्यांनी शेअरमार्केटमध्ये शेअर लिस्ट करून पैसे उभे केले आणि ते पैसे घेऊन कंपनीचे प्रोमोटर्स पळून गेले. पण अशा गोष्टींमध्ये कोणत्याही बँकेचा कोणी नव्हता. त्यामुळे याविषयी काही बोलता येणार नाही. घोटाळा करून मनी लाँडरींग म्हणाल तर त्याच कारणासाठी राणा कपूर तुरूंगात आहे. याविषयी नंतर कधीतरी लिहेन.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 19/03/2021 22:33
येस बँकेच्या समभागाने दोन वेळा चांगला फायदा करून दिला. त्यामुळे हाव सुटली. तिसऱ्यांदा समभाग घेतले पण यावेळी अडकलो. राणा कपूरमुळे भाव गडगडला आणि सध्या ७५% समभाग कुलुपात बंद आहेत. भविष्यात समभागाचा भाव पूर्व किंमतीला येण्याची शक्यता कितपत आहे?

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 19/03/2021 22:37
भविष्यात समभागाचा भाव पूर्व किंमतीला येण्याची शक्यता कितपत आहे?
मी टेक्निकलवाला त्यामुळे भविष्यात काय होईल यापेक्षा चार्टवर बाय सिग्नल आहे का हे बघून विकत घ्यायचा निर्णय घेतो :)

शाम भागवत शनिवार, 20/03/2021 08:41
@गुरूजी.
अजून ३-४ वर्षांनंतर स्टेट बँक ८-१० पटींनी जास्त रिटर्न घेऊन येस बँकेच्या बाहेर पडली तरी आश्चर्य वाटायला नको.

👆

हे वाचलं नाहीत का? 😀

शाम भागवत शनिवार, 20/03/2021 08:47
येस बँकेच्या लोन बुकमधून छत्तिसगड पॉवर, कॉक्स अ‍ॅन्ड किंग्ज वगैरे नग गेले की भविष्यात शेअरची किंमत वाढेल अशी आशा करायला हरकत नाही
त्यासाठी कुठे 👆 लक्ष ठेवले पाहिजे हे ही लिहिले आहे की.

😉

Rajesh188 शुक्रवार, 19/03/2021 23:50
सर्व प्रश्नांची उत्तर दिलीत त्या बद्द्ल धन्यवाद. बँकिंग बद्द्ल अजुन माहिती मिळाली.

शाम भागवत शनिवार, 20/03/2021 08:58
राणा कपूर प्रमाणे कोचरबाईंना पण भोगायला लागतंय. व्हिडिओकॉनचे धूत गेले आणि सगळंच बदलून गेलं. परमेश्वर इच्छा बलियेसी.

गणेशा शनिवार, 20/03/2021 09:08
नुकतीच laksmi विलास बँक हि private बँक foreign lender DBS मध्ये मर्ज करण्यात आली.. मला वाटते rbi ने देशाबाहेरील संस्थेला मर्ज होऊ दिलेली हि पहिलीच बँक असेल. विशेष म्हणजे, ठेवीदारांचे पैसे वाचवण्यासाठी शेअर होल्डर चे सर्व पैसे यात zero झाले... म्हणजे ज्यांच्याकडे शेअर होते त्यांची किंमती शून्य झाली. राजेश जी, Promotor आणि share holder थोडे सोप्प्या शब्दात सांगतो, समजा एक किंवा काहि लोक एकत्र येऊन व्यवसाय चालू करतात ते promotor, पण business वाढीसाठी त्यांना लोन ची गरज भासते, पण त्या बदल्यात त्याचा intrest आणि परतावा द्यावा लागतो.. त्यामुळे promotor लोन ऐवजी आपली हिस्सेदारी समभाग मार्केट मध्ये आणतो, त्यावेळेस आमचे fundamental हे आहे, एव्हडे भविष्यात काम आहे, मागील growth अशी आहे अशी अनेक fundamental गोष्टीं पाहून शेअर holder त्या कंपनीचा हिस्सा एक प्रकारे विकत घेतात. म्हणजे loan ऐवजी हि रक्कम कंपनीला परवडते, पण नफा मात्र devide होतो.. पण उद्या promotor ने कंपनी दिवाळीत काढली तर त्या कंपनीचे समभाग घेणारे हि म्हणजेच शेअर holder यांच्यावर परिणाम होतो, कारण ते त्या कंपनीचे शेअर धारक असतात. आणि त्यामुळे त्यांचे नुकसान होतेच. समजा, एक मार्ट असेल आणि त्यांचा business खुप चांगला चाललेला असेल, त्या नंतर त्यांच्या एका ठिकाणावरून येणाऱ्या cash flow मधून दरवर्षी पुन्हा एक शाखा उभी राहू शकत असेल, मागचे सगळे fundamental चांगले असेल तर त्या पासून profit घेण्या साठी त्याचे शेअर चांगल्या भावाला घेतले जातात, पण हे fundamental false पणे दाखवले असतील, आणि त्यामुळे दिवाळखोरी आली तर जेथे profit कमवायचे होते तेथे तोट्यात हिसस्सेदारी करावी लागते.. शेअर घेणे म्हणजे हिस्सेदारी विकत घेणे होय, त्यामुळे फायदा तोटा दोन्ही मध्ये सहभाग राहतो.. उद्या कंपनीचे दिवाळे निघाले तर तुमच्या share ला पण किंमत उरत नाही.. अलीकडची उदाहरणे घ्याल तर Laksmi vilas bank Rcom Yes bank. - Yes bank मात्र आता पुन्हा जोमाने उभे राहताना दिसते आहे, बँकेचे नविन managment aggresive आणि भरीव काम करताना दिसते आहे आणि काही वर्षातच ती पुन्हा जुन्या लेवल कडे गेलेली असेल.. मी तरी yes बँकेला आता specukative न समजता त्याचे शेअर घेतो आहे. Technically मागे, १३ rs ला १००० शेअर ते २१ रुपयाला विकले. आता हि कालच पुन्हा १४.७० ला १००० शेअर घेऊन ठेवलेत भविष्यात २२ plus ला विकेल. Fundamentali म्हणाल तर banking क्षेत्रात hdfc चांगली आहे. आणि त्याचे शेअर मी long term साठी घेतलेले आहेत, मग त्यात every deep ला खरेदी करायची.. यामध्ये fundamental आणि technical दोन्ही अभ्यास आपलेच असतात आणि ते योग्यच असले पाहिजेत.. मागे असा धागा काढताना, अर्धे लिहून झाले होते, बघतो वेळ मिळाल्यास post करतो..

आग्या१९९० शनिवार, 20/03/2021 10:51
समजा एक किंवा काहि लोक एकत्र येऊन व्यवसाय चालू करतात ते promotor, पण business वाढीसाठी त्यांना लोन ची गरज भासते, पण त्या बदल्यात त्याचा intrest आणि परतावा द्यावा लागतो.. त्यामुळे promotor लोन ऐवजी आपली हिस्सेदारी समभाग मार्केट मध्ये आणतो, थोडं अवांतर होईल ह्या धाग्यावर, परंतू नव्वदच्या दशकात कंपन्या convertible आणि non convertible debentures द्वारे बाजारातून गुंतवणूकदारांकडून कर्ज उभारत असतं. ह्यात सामान्य गुंतवणूकदारही हे debentures खरेदी करू शकत असे. हे ठराविक मुदतीचे असायचे आणि त्यावर आकर्षक व्याज मिळत असे. कंपनीच्या दृष्टीने हा महागडा प्रकार होता. हल्ली हा प्रकार दिसत नाही.

गणेशा शनिवार, 20/03/2021 11:11
Debunture ला पर्याय म्हणूनच bonds आहेत. जे कमी व्याज दर देत असतील तरीही debunture पेक्षा जास्त secured असतात. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे, market वरती त्याचे व्याज depend नसतात, debunture is fully dependent on companies market value

गणेशा शनिवार, 20/03/2021 11:58
माझा equity संदर्भात अभ्यास जास्त आहे, त्यामुळे exact सांगू शकेल असे नाही. पण debenture वर fixed व्याज कंपनी देत असेल तर ती नक्कीच collteral वरती असेल, For liquidity. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, माझ्याकडे x मशिन्स आणि y asset असतील आणि त्यातील y asset collateral दाखवून मी fixed debenture वर fixed व्याज देत असेल. पण यात ती asset इतर कोणालाच मग मला विकता किंवा भाड्याने देता येत नसते. त्या पेक्षा कंपन्या floating debanture वापरतात , पण liquidity प्रॉब्लेम मुळे fixed debunture essar oil ने दिले असेल.

प्रदीप शनिवार, 20/03/2021 12:18
मजजव़ळ्च्या फायनॅन्शियल अकौंटिंगच्या पुस्तकांतून शब्दशः Mortage Bond is a form of long- term debt that is secured by the pledge of specific property. Debenture is a debt security with a general claim against all assets rather than specific claim against particular assets. Subordinated Debentures are debt securities whose holders have claims against only the assets that remain after the claims of general creditors are satisfied. तेव्हा कंपनीचे दिवाळे निघाले, तर सर्वप्रथम क्लेम मॉर्गेज बाँड्सवाल्यांचा, त्यापुढील क्लेम, डेबेंच्युर्स व कंपनीच्या ऑपेरशन्स्शी संबंधित इतरांचा-- सप्लायर्स, कंपनीचे कर्मचारी वगैरे-- व त्यापुढे जर अ‍ॅसेट्स राहिलेच, तर सबॉर्डिनेटेड डेबेंच्युर्सवाल्यांचा. म्हणजे-- डेबेच्युर्स, सबॉर्डिनेटेड डेबेण्च्युर्स हे बाँड्स आहेत, ज्याप्रमाणे फर्स्ट, सेकंड बाँड्स हेही बाँड्सच आहेत. पण त्यांच्या कूपन- रेट्स मधे त्यांच्या रिस्कप्रमाणे फरक असतो-- मॉर्गेज बाँड्स--> डेबेण्च्युर्स--> सबॉर्डिनेटेड डेबेन्च्युर्स असे चढत्या क्रमाने.

आग्या१९९० शनिवार, 20/03/2021 12:48
बरोबर. ह्यात कंपलसरी कन्वर्टिबल इन इक्विटी आणि नॉन कंपलसरी कनव्हर्रटीबल डिबेंचर होते. कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर म्हणजे कंपनी बुडाली की पैसे बुडाले.

अनुप ढेरे शनिवार, 20/03/2021 15:30
शेअर होल्डर नी का शिक्षा भोगावी .
शेअर होल्डर्स हे मालक असतात. शेअर हा मालकी हिस्सा असतो कम्पनीमध्ये. कंपनीच्या फायद्याचा हिस्सा मालकांना मिळतो. (डिव्हिडंड). त्यामुळे जेव्हा व्यवसाय बुडतो तेव्हा मालकांचे भान्डवल बुडते. त्यामुळे शेअर होल्डरचे भांडवल बुडते. यात अन्यायकारक काहीच नाही. शेअर विकत घेताना ( म्हणजेच कंपनीचा मालकी हिस्सा विकत घेताना) धंदा बुडण्याची शक्यता किती हा विचार करणे आवश्यक आहे. म्हणुनच थेट शेअर अभ्यास असल्याशिवाय घेऊ नयेत. म्युचुअल फंड (त्यातही इन्डेक्स फंड) सही है हे ध्यानात ठेवावे.

चौकस२१२ मंगळवार, 23/03/2021 06:24
खाजगी करणाला टोकाचा विरोध करणाऱ्यांनी हे आपले वाक्य जरूर वाचावे म्हणजे येस बँकेसारखे काही झाले तर ते लगेच दिसते पण सरकार वेळोवेळी अशी इक्विटी बँकांमध्ये टाकत असते ते दिसत नाही म्हणून असल्या लोकांना बोंबा मारायला वाव मिळतो.

आनन्दा मंगळवार, 23/03/2021 09:12
तसे ते नाही. सरकारी बँकांचे सर्वेसर्वा मंत्री असतात.. आणि सरकार मंत्री वगैरे म्हटले की भ्रष्टयाचार आलाच. तो तर शासनाचा अविभाज्य भाग आहे, त्यामूळे सरकारी बँकेत भ्रष्टाचार झाला तर त्यात नवल नाही. खासगीमध्ये भ्रष्टयाचार झाला तर मात्र धर्म बुडाला :)

Rajesh188 शुक्रवार, 19/03/2021 18:45
भारतीय लोकांची बचत करण्याची सवय आहे आणि त्या मुळेच जागतिक मंदी मध्ये सुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्था बाकी देशांसारखी कोलमडून जात नाही. अमेरिकन लोकांना ती सवय नाही आज कमवा आणि आजच संपवा अशी त्यांची वृत्ती असते. म्हणूनच अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा कर्ज बाजारी देश आहे. ठेवी वर व्याज कमी करणे म्हणजे उधळपट्टी ला प्रोत्साहन देणे आहे. बाकी ठेवी वरचे व्याज,कर्जाचे व्याज हे अर्थव्यवस्था कशी आहे ह्याच्या शी संबंधित असावे त. कृत्रिम पने त्या मध्ये कोणी हस्तक क्षेप करू नये. पाश्चिमात्य देशांन follow करण्याची बिलकुल गरज नाही. आपल्या देशाला जे योग्य तेच धोरण असावे.

कर्नलतपस्वी शुक्रवार, 19/03/2021 20:03
या विषयातील ज्ञान जवळपास शून्य, लेख व त्यावरील प्रतीसादा मुळे पुष्कळ गोष्टी लक्षात येऊ लागल्या. लेखकाचे व प्रतीसादकांचे धन्यवाद. स्पष्टवक्ते पणा हवा पण उपमर्द नसावा

अनन्त अवधुत शनिवार, 20/03/2021 12:36
चांगला धागा आहे. लेखक आणि प्रतिसादकांचे आभार.

पिनाक शुक्रवार, 19/03/2021 20:47
इथे विशिष्ट प्रकारचे प्रतिसाद लिहिणाऱ्यांना एक साधी गोष्ट कळत नाही. बॅंकिंग हा बिझनेस आहे. सरकारी असो व खाजगी. जे लोक सरकारी बँकांबरोबर डील करतात त्यांना माहीत असते की सरकारी बँकांचे बजेट तुटपुंजे असते आणि पैसे उधळणे वगैरे प्रकार तिथे केले जात नाहीत. पण बिझनेस असल्यामुळे एखाद्याला कर्ज द्यायचे तर रिस्क analysis करूनच ते दिले जाते. विजय मल्ल्याला कर्ज देणे ही चुकीची गोष्ट नव्हतीच. कारण त्याचे assets, त्याच्या बिझनेस चे रिस्क analysis केले असता रेड flags बहुधा आले नसावेत. शिवाय तो MP असल्याने पळून गेला हे देखील आश्चर्यच आहे. पण सरकारी बँकेला तो असे काही करू शकेल याची कल्पना असणे अशक्य आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्धा सरकारने अर्थशास्त्राचे / इकॉनॉमी चे वाटोळे केले असे म्हटले जाते. या बँकांचे npa हे मागील दशकांपासून आहेत. किंबहुना या सरकारने बँकिंग मध्ये अतिशय चांगल्या सुधारणा आणल्या आहेत. बँका जे NPA चे आकडे दाबून ठेवायच्या ते उघड करून बॅड लोन्स एक तर वसूल करावेत किंवा मग राईट ऑफ करावेत हे चालू आहे आणि हे असेच असले पाहिजे. शेवटचा मुद्दा खाजगिकरणाचा. खाजगीकरण का करायचं आहे? तर छोट्या बॅंक्स liquidity requirements किंवा overall regulatory requirements ला नीट प्रकारे implement करू शकत नाहीत. त्यांच्या शाखांचे पण नीट सुलगीकरण झालेले नाही. एकतर या बँका एकत्रीकरण करायला हव्यात, जे सध्या चालू आहे किंवा मग विकून टाकायला हव्यात. ज्या बॅंक्स मध्ये सरकारचा strategic इंटरेस्ट नाही, त्यात सरकारला रस नाही. बँक मोठी आणि भक्कम असेल तर ती strategic गोष्टींसाठी वापरता येते (उदाहरणार्थ चीन च्या प्रतिस्पर्धे मध्ये आफ्रिकन देशांना कर्जे देऊन आपले राष्ट्रीय हित साधणे). ती सरकारी आहे की खाजगी हे बिनमहत्वाचे असते. बऱ्याच गोष्टी असतात ज्या सर्व सामान्यांना माहीत नसतात तेव्हा ज्या गोष्टीबद्दल आपल्याला माहीत नसते तिथे तोंड मोकळे सोडणे हे फारसे चांगले नाही.

पिनाक शुक्रवार, 19/03/2021 22:18
पोस्ट सुद्धा एक प्रकारची बँक आहे. पोस्टाला मिळालेले पैसे कसे गुंतवले जातात याची कल्पना नाही. पण जर पोस्ट तोट्यात असेल तर ती सुविधा चालवण्यात काहीच (टपाल) हशील नाही. माझ्या मते पोस्टाचा बिझनेस sustainable नाही. सरकारचं पाठबळ आहे म्हणून चालू आहे.

साहना शनिवार, 20/03/2021 00:57
ज्या काळी बँकिंग आणि विमा सेवा देशांत प्रगल्भ नव्हत्या तेंव्हा पोस्टल सेविंग स्कीम ह्याला अर्थ होता. आता त्याला अजिबात अर्थ उरलेला नाही. सामान्य जनतेची ठेव पोस्टल खाते घेऊन भारत सरकारला देते आणि भारत सरकार कर्ज म्हणून ते पैसे धरणे, रस्ते इत्यादीत गुंतवते. विभीषणाने पैसे उधार आणून रावणाला द्यावेत असा हा प्रकार. बहुतेक वेळा भारत सरकार नवीन पैसे छापून ह्या कर्जाची किंमत कमी करते. अक्खे पोस्ट खातेच सस्टेनेबल नाही.

Rajesh188 शुक्रवार, 19/03/2021 21:02
सध्या फक्त आपण खासगी बँकेत सामान्य लोकांच्या ठेवी सुरक्षित राहतील का? एवढ्याच मर्यादित विषयात बोलत आहोत. खासगी बँका कशा गरजेच्या आहेत,,,हा भाग नंतरचा आहे. पाहिले बेसिक प्रश्नांची उत्तरं तरी मिळू ध्या . नंतर दुसऱ्या देशांना कर्ज द्यायला जा.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/03/2021 21:11
आपला पैसा, सुरक्षित कसा ठेवायचा? ही आपली वैयक्तिक जबाबदारी असते... मी माझ्या परीने, पोस्ट हा पर्याय निवडला आहे. आमचे बाबा महाराज डोंबोलीकर म्हणतात, लग्न करायचे ते आपण आणि पोसायचे इतरांनी, अशी वृत्ती असेल तर, मग शेजारी बायकोला घेऊन पळून गेला तर बोंबलण्यात काही अर्थ नाही...

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/03/2021 21:12
आपला पैसा, सुरक्षित कसा ठेवायचा? ही आपली वैयक्तिक जबाबदारी असते... मी माझ्या परीने, पोस्ट हा पर्याय निवडला आहे. आमचे बाबा महाराज डोंबोलीकर म्हणतात, लग्न करायचे ते आपण आणि पोसायचे इतरांनी, अशी वृत्ती असेल तर, मग शेजारी बायकोला घेऊन पळून गेला तर बोंबलण्यात काही अर्थ नाही...

मुक्त विहारि शुक्रवार, 19/03/2021 21:37
माझा मोदींशिवाय, कुणावरच विश्र्वास नाही... पोस्टात पैसे ठेवत होतो आणि आहे, कारण, पोस्टावर कुठल्याच व्यक्तीचा किंवा संघटनेचा, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग नाही...स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच पोस्ट खाते आहे... उद्या, "मोदींनी", पोस्ट जर खाजगी केले तरी पोस्टातच ठेवीन... हां पण कधी काळी भविष्यात, कॉंग्रेसने जर, पोस्ट खाजगी केले तर मात्र, लगेच पैसे काढीन.... कॉंग्रेस, माझ्यासाठी नाही, ह्यावर माझा ठाम विश्र्वास आहे....

पिनाक शुक्रवार, 19/03/2021 22:26
सरकारी बँकेत पैसे सुरक्षित असतील याची गॅरंटी कोण देणार? सरकार. सरकार पैसे कुठून आणतं? लोकांकडून टॅक्स गोळा करून. थोडक्यात कुणी सरकारी बँकेत fraud केला, तर सरकार तुमच्या माझ्या खिशात हात घालतं आणि नुकसानभरपाई देतं. थोडक्यात, fraud ची वसुली सरकार ज्यांना त्या बँकेशी काही देणं घेणं नाही अशा लोकांच्या खिशातून करतं. विरोध आहे तो या साठी आहे, की हे मॉडेल चालवणे सरकारची जबाबदारी नाही. सरकार ने बँके बद्दल कायदे बनवावेत. बँका चालवू नयेत. बँक त्याने चालवावी ज्याला तो बिझनेस करायचा आहे आणि ज्याला तो बिझनेस करता येतो. बाकी शेवटच्या वाक्याबद्दल मी काही बोलू शकत नाही. Foreign policy, इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स आणि इकॉनॉमी वर मी बोलू शकतो. अशा रद्दड कॉमेंट्स माझ्याशी बोलताना टाळाव्यात ही अति नम्र विनंती.

Rajesh188 शुक्रवार, 19/03/2021 22:00
हे वाक्य नेहमी ऐकायला मिळते,जेव्हा खासगीकरण ह्या विषयावर चर्चा होते तेव्हा वरील वाक्य समर्थक वापरतात. पण ते पूर्ण सत्य आहे का? साधं लहान उदाहरण घेतले तर थोडे समजायला सोपे जाईल. मुंबई मध्ये एक हौसिंग सोसायटी आहे तिथे राहणाऱ्या व्यक्ती ल maintance द्यावा लागत नाही उलट सोसायटी च प्रतेक मे मेंबर ल वार्षिक दोन ते तीन लाख देते. कारण त्यांची अजुन एक कमर्शिअल बिल्डिंग आहे त्याचे भाडे च खूप येते की खर्च भागून उलट पैसे शिल्लक राहतात. सरकार ला पण हे उदाहरण लागू पडत . कर वसूल करून सरकारी खर्च भागवला जातो. पण सरकार नी जर उद्योग पण चालवले तर त्या मधून जो नफा मिळेल तो अतिरिक्त पैसा सरकार कडे येईल आणि फक्त लोकांकडून करवसुली करून खर्च भागविण्याची वेळ येणार नाही. लोकांवर कराचा बोजा कमी होईल. एलआयसी,Hpcl,भारत पेट्रोलियम,आणि अशा काही संस्था ह्या फायद्यात चालू आहेत. आणि त्यांनी मिळवलेला फायदा सरकार ला समाज उपयोगी कामासाठी उपयोगी पडत आहे. फक्त योग्य नियंत्रण ठेवून सरकार नी काही उद्योग चालवले तर ते देश हिताचेच आहे. फक्त भोंगळ कारभार नसावा.

चौकस२१२ मंगळवार, 23/03/2021 06:42
फक्त योग्य नियंत्रण ठेवून सरकार नी काही उद्योग चालवले तर ते देश हिताचेच आहे. फक्त भोंगळ कारभार नसावा. हे बरोबर आहे राजेश पण ते तसे होत नहिना !

अर्धवटराव शुक्रवार, 19/03/2021 22:07
सरकारी बँकेत पैसा राहु देऊ कि काढुन टाकु? प्रश्न दुपदरी आहे. बँका, किंवा इतर कुठल्याही व्यवस्था, या व्यवसायासाठी आहेत कि रोजगारासाठी ? भांडवलशाही म्हणते तो विव्वळ व्यवसाय आहे साम्यवाद (समाजवाद नाहि) म्हणतो ति रोजगार हमि योजना आहे समाजवाद म्हणतो कि व्यवसाय जरुर करावा पण कमिटमेण्ट अर्धवट टाकु नये. समाजवादाचं म्हणणं योग्य वाटतं. आपण बसमधे प्रवासाला बसलो. रस्त्यात गाडी बिघडली. गाडी मालकाला ति दुरुस्त करणं अव्यवहारीक वाटलं. त्याने निम्मे पैसे ग्राहकांना परत करुन कलटी मारली. अगदीच वाईट परिस्थिती असेल तर दिवाळं घोषीत करुन सरळ हात वर केले. व्यवहार दृष्टीने यात काहि चुक नाहि. बस मालकाने परत केलेल्या रकमेतुन, काहि कमि जास्त करुन, कदाचीत उर्वरीत प्रवास पूर्ण झाला. किंवा आपल्याला उर्वरीत प्रवास स्वखर्चाने करावा लागला. प्रवाशांचं अर्ध्या पैशांचं नुकसान झालं. पण प्रवास वेळेत, ठरलेल्या किमतीत पूर्ण न होण्यामुळे जे मुल्यात्मक नुकसान झालं त्याचं मोजमाप कसं करणार? लोकांनी बेंकेत पैसा ठेवला, बँकेत नोकरी सुरु केली. खेळ अर्ध्यावर आला आणि बँकेत गडबड झाली. मुल्यात्म्क जोखीम कशी निस्तरणार? बँका, किंवा इतर व्यवस्था, खासगी असाव्या कि सरकारी हा प्रश्न नाहि कदाचीत. त्यांचं नियमन किती काटेकोरपणे, प्रामाणीकपणे, आणि पारदर्शीपणे होतं हा खरा प्रश्न. लोकांचा नियमन व्यवस्थेवर सकारण/अकारण भरोसा नसणं हि मुख्य समस्या. सरकारने जनतेच्या रोजगाराची, जीवनातल्या विवीधांगी सुरक्षेची हमी घ्यावी का? अगदी १००% घ्यावी. त्याकरता सरकार सांगेल ते नियम जनता चोखपणे पाळेल का? उत्तर संदिग्ध आहे. सरकार देखील आपलं कर्तव्य चोखपणे बजावतं काय? हे ही संदीग्ध आहे. असो. तूर्तास २५% पैसा एसबीआय मधे ठेवावा. उरलेला इतर ठिकाणि गुंतवावा.

साहना शुक्रवार, 19/03/2021 23:11
> समाजवाद म्हणतो कि व्यवसाय जरुर करावा पण कमिटमेण्ट अर्धवट टाकु नये. समाजवादाचे तत्व तसे अजिबात नाही आहे. समाजवादी तत्वाप्रमाणे सरकारी लोकांना जास्त अधिकार आणि एकाकडून पैसे घेऊन सरकारने गरजू म्हणून घोषित केलेल्या लोकांना (गरज पडली तर नुकसान करून) द्यायचे. > आपण बसमधे प्रवासाला बसलो. रस्त्यात गाडी बिघडली. गाडी मालकाला ति दुरुस्त करणं अव्यवहारीक वाटलं. त्याने निम्मे पैसे ग्राहकांना परत करुन कलटी मारली. अगदीच वाईट परिस्थिती असेल तर दिवाळं घोषीत करुन सरळ हात वर केले. व्यवहार दृष्टीने यात काहि चुक नाहि. बस मालकाने परत केलेल्या रकमेतुन, काहि कमि जास्त करुन, कदाचीत उर्वरीत प्रवास पूर्ण झाला. किंवा आपल्याला उर्वरीत प्रवास स्वखर्चाने करावा लागला. प्रवाशांचं अर्ध्या पैशांचं नुकसान झालं. पण प्रवास वेळेत, ठरलेल्या किमतीत पूर्ण न होण्यामुळे जे मुल्यात्मक नुकसान झालं त्याचं मोजमाप कसं करणार? अगदी बरोबर प्रश्न आहे. पण इथे बस मध्ये बसताना आपण जेंव्हा तिकीट विकत घेतले तेंव्हा आपले काँट्रॅकट काय आहे आणि ते काँट्रॅक्त्त बसवल्याने व्यवस्थित पणे पाळले कि नाही हे महत्वाचे आहे. मुक्त आर्थिक व्यवस्थेंत आपोआप ह्या गोष्टी जुळून येतात फक्त काँट्रॅक्त्त मोडणाऱ्या माणसाला शिक्षा करण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे. उदाहरणार्थ मी नीता वोल्वो ने मुंबईहून गोव्याला जाते. नीता च्या नियमाप्रमाणे मी १००० रुपये तिकीट मोजावे आणि त्या बदल्यांत मुंबईहून गोव्यांत घेऊन जाण्याची जबाबदारी त्यांची. अमुकच तासांत घेऊन जाऊ अशी मात्र खात्री ते देत नाहीत पण बस मोडल्यास दुसरी बस ताबडतोब पाठवून आपल्याला गंतव्य स्थानी घेऊन जातात. ह्याच्या उलट पावलु ची सेवा आहे. ते फक्त ८०० रुपयांत तुम्हाला गोव्यांत घेऊन जातात, नीता पेक्षा जास्त वेगाने ह्यांची बस जाते पण बस मोडल्यास ते फक्त तिकिटाचे पैसे परत देतात. पण त्यांचे तिकीट म्हणून मार्केट दर पेक्षा २०० रुपये कमी आहे. सर्वच सेवा अश्या असतात. स्टेट बँक सरकार बुडवणार नाही ह्याची खात्री असल्याने लोक त्यांची निकृष्ट दर्जाची सेवा दुर्लक्षित करतात. तर ज्यांचा खेळता पैसा आहे ज्यांना अनेक सेवा सुविधा हव्या आहेत असे लोक ICICI/HDFC पसंद करतात. २०२१ मध्ये भारत सरकारने १०-१२ बँका का चालवाव्यात ह्याला काहीही अर्थ नाही. सरकारी बँकच हवी असेल तर पाहिजे तर सर्व शाखांचे विलीनीकरण स्टेट बॅंक मध्ये करावे आणि जास्त असलेल्या शाखा बंद कराव्यात इतरांना विकून टाकाव्यात. एकाच गावांत स्टेट बॅंक आणि बँक ऑफ बरोडा ने शाखा टाकावी म्हणजे चितळे बंधूनी भांडून एकाच बिल्डिंग मध्ये दोन दुकाने टाकून तोच माल एकमेकांशी स्पर्धा करत विकावा. मागील १० वर्षांत जे बदल संपर्कक्षेत्रांत झाले आणि ज्या पद्धतीने BSNL/MTNL ने प्रचंड पैश्यांचा अपव्यय केला, त्याच पद्धतीने येत्या १० वर्षांत सरकारी बँक आर्थिक क्षेत्रांत गोंधळ माजवणार आहेत.

अर्धवटराव शुक्रवार, 19/03/2021 23:55
कमिटमेण्ट अर्धवट टाकु नये याचाच अर्थ प्रसंगी पदरमोड करुन नुकसान भरपाई करावी. त्याकरता सरकारकडे एकच मार्ग उरतो... आहे रे वर्गाकडुन प्रेमाने पैसा काढावा =)) अवांतरः बँकांनी फक्त आर्थीक फायद्याच्याच विचार करुन कर्ज द्यायचे म्हटले तर अशी अनंत क्षेत्रे आहेत जिथे आर्थीक फायदा किरकोळ/उशीराने होतो पण एकुण जगणं उत्तम व्हायला तिथे पैसा पुरवणं आवष्यक असतं. हे काहिसं डिग्री कोर्सला सायन्स-आर्ट्स घ्यावे कि अभियांत्रीकी या अंगाने जातं बँकांना भलेही हा विचार करायची गरज नसते, पण सरकारला तो करावा लागतो. किंबहुना ते मुख्य कर्तव्य आहे सरकारचं. यासाठी सरकारने आपली स्वतंत्र यंत्रणा उभारतो म्हटलं तर ति एक प्रकारची बँकच झाली. आता या बँकेला स्वतःचा फायदा देखील बघावा लागेल, अन्यथा तिला आवषक त्याठिकाणी अर्थ पुरवठा करणं जमणार नाहि. त्यामुळे तिथे व्यावसायीकता देखील आली. प्रायव्हेट सेक्टरचा उद्देश फायद्याने फायद्याचे फायद्यासाठी काम करणे सरकारचा उद्देश फायद्याने लोककल्याणाचे काम करणे मूळ उद्देशच भिन्न आहे.

साहना शनिवार, 20/03/2021 23:02
> बँकांना भलेही हा विचार करायची गरज नसते, पण सरकारला तो करावा लागतो. तुम्ही जास्त खोलांत जाऊन विचार केला तर तुम्हाला लक्षांत येईल कि ह्या तुमच्या व्यक्तव्याला काहीही अर्थ नाही. नाहीतर आपण उदाहरण द्या. जिथे भांडवलावर खात्रीशीर रिटर्न मिळण्याची शक्यता असते तिथे व्याजदर कमी आणि जिथे धोका जास्त तिथे व्याजदर कमी हे निव्वळ नफाखोरीचे लक्षण नसून समाजहित सुद्धा आहे. व्याजदर कमी असल्याने जास्त लोक अश्या खात्रीशीर धंद्यांत जातात आणि जिथे व्याजदर जास्त तिथे कमी लोक जातात आणि पर्यायाने ह्यातील अनेक कर्जे बुडली तरी बँक आर्थिक दृष्ट्या सुधृद राहते. सरकार असो वा खाजगी बँक हे तत्व सगळीकडे समान आहे.

अर्धवटराव सोमवार, 22/03/2021 19:06
अगदी साधं उदा. घ्यायचं झालं तर एखाद्या विद्यार्थ्याला काहि टेक्नीकल कोर्स करुन व्यवसाय/नोकरीच्या संधी मिळत असतील (जावा/एम्बडेड सिस्टीम च्या कोर्सेसचं पेव फुटलं होतं दोन दशकांपूर्वी. सिडॅक वगैरे संस्थांचे कोर्सेस पण असायचे) तर बँका त्याला कर्जपुरवठा करायला आरामात तयार होतील. बिहारच्या एखाद्या विद्यार्थ्याला दिल्लीला जाऊन सनदी नोकरीच्या तयारीसाठी बँका कर्ज देतील का? नोकरी मिळण्याचे गुणोत्तर व्यस्त प्रमाणात असल्यामुळे बँकांसाठी तो रिस्की व्यवहार असेल. बँका एक रुपया देखील पणाला लावणार नाहि. लाऊ पण नये. पण सरकार अशा वेळी हजार रुपयाची रिस्क देखील घेईल. कारण कोलॅटरल फायदे केवळ आर्थीक नसुन सामाजीक आहेत. अश वेळी बँकांना त्यात इंट्रेस्ट नसणं आणि सरकारला त्यात इंट्रेस्ट असणं, दोन्ही स्वाभावीक आहे. आणि त्यांच्या दिमतीला सारखीच आर्थीक व्यवस्था आहे.

आनन्दा सोमवार, 22/03/2021 22:09
तुम्ही म्हणताय ते मान्य आहे, पण माझ्यामते सरकार म्हणजे सरकारी बँक नाही. सरकारला अश्या ठिकाणी इन्व्हेस्ट करायचे असेल तर अनेक मार्ग आहेत, इन्फ्रास्ट्रक्चर पासून बँक guarentee पर्यंत. त्यासाठी बँकिंग मध्ये उतरायची गरज नाही

साहना मंगळवार, 23/03/2021 02:36
+१ पब्लिक गुड म्हणजे सामाजिक हिताची कामे हि सरकारी कर पैशानीच झाली पाहिजेत म्हणजे त्यावर लोकशाही मार्गाचा अंकुश राहतो. लोकांना उत्तर देण्यास सरकार बांधील राहते. बँकाच्या मार्गे असल्या गुंतवणुकी म्हणजे अप्रत्यक्ष कर आहे आणि बँकांतील बहुतेक गुंतवणूकदार हे मध्यमवर्गीय असल्याने फक्त मध्यमवर्गीयांवर असलेला कर आहे.

साहना मंगळवार, 23/03/2021 02:34
> बिहारच्या एखाद्या विद्यार्थ्याला दिल्लीला जाऊन सनदी नोकरीच्या तयारीसाठी बँका कर्ज देतील का? नोकरी मिळण्याचे गुणोत्तर व्यस्त प्रमाणात असल्यामुळे बँकांसाठी तो रिस्की व्यवहार असेल. बँका एक रुपया देखील पणाला लावणार नाहि. लाऊ पण नये. पण सरकार अशा वेळी हजार रुपयाची रिस्क देखील घेईल. कारण कोलॅटरल फायदे केवळ आर्थीक नसुन सामाजीक आहेत. पण तुमचा मूळ मुद्दा असा आहे कि काही क्षेत्रे अशी असतांत ज्यांत गुंतवणूक करून "सामाजिक हित" साध्य केले जाते. अश्या क्षेत्रांत बँका कधीही गुंतवणूक करणार नाहीत कारण त्यांत १००% नुकसान असते. ह्याचे उदाहरण म्हणजे गांवातील शाळा. शाळेवर फक्त खर्च होतो, उत्पन्न काहीच नाही. पण विद्यार्थ्यांना प्रचंड फायदा होतो. शाळा सुरु करण्यासाठी कुणीच बँक तुम्हाला लोन देणार नाही. पण तर हीसुद्धा शाळा बांधण्यात गुंतवणूक करणे समाज हिताचे आहे आणि काही प्रसंगी त्यांत सरकारने गुंतवणूक करावी अशी अपेक्षा सुद्धा रास्त असू शकते. (सीमे नजदिक असलेल्या रस्त्यांचे बांधकाम हे राष्ट्र हिताचे आहे पण त्यावर परतावा नाही, सर्व जनतेला वॅक्सीन देणे समाजहिताचे आहे पण त्यावर परतावा नाही). पण अशी गुंतवणूक करण्यासाठी "बँक" हे पूर्ण पणे चुकीचे माध्यम आहे. कारण बँकेतील पैसे हे लोकांचे पैसे असतात, ते घेऊन बळजबरीने हे पैसे समाजहितासाठी वाळवणे नैतिक दृष्ट्या चुकीचे आहे पण त्यामुळे नफा आणि सुरक्षितता ह्या दोन गोष्टीवर आधारित बँक ह्या संस्थेला विनाकारण "चॅरिटी" ह्या क्षेत्रांत घुसवले जाते आणि त्यातून सर्वांचीच रिस्क वाढते. समाजहित उपयोगी कामासाठी "कर" हि संकल्पना ह्यासाठीच आहे. सरकारने गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती जरूर चालवाव्यात पण स्टेट बँकेला निवृत्त्त लोकांच्या ठेवी विद्यार्थ्यांना कर्ज म्हणून देण्यास भाग पाडू नये. -- बिहारी विद्यार्थ्याला लोन देण्यांत बँक घाबरत आहे ह्याचा अर्थ काय ? तर त्या पैश्यांवर परतावा असण्याची शक्यता कमी आहे. म्हणजे १०० कोटीची एकूण कर्जे दिली तर कदाचित ८० कोटीच परत येतील. ह्या उलट इलेकट्रिशिअन च्या कोर्स करणाऱ्या लोकांवर १०० कोटी खर्च केले तर ११० कोटी परत येतील. इथे बँक आणि सरकारची विचारसरणी वेगळी का असायला पाहिजे ? सरकारजवळ जर १०० कोटी असतील तर ते खात्रीशीर रोजगार मिळवणाऱ्या गरीब लोकांना देणे रास्त नाही का होणार ? सनदी अधिकारी बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या पण बनण्याची शक्यता कमी असणाऱ्या व्यक्तीला का बरे प्राधान्य द्यावे ? अश्या लोकांना प्राधान्य देणे म्हणजे चुकीच्या करियर निवडीला त्यांना प्रोत्साहन देणे नव्हे काय ? इथे सरकारने भले नुकसान सोसून अश्या व्यक्तींना लोन द्यावे हा मुद्दा पटला नाही. लोन लवकर मिळते ह्याचा अर्थ काय ? तर लोन घेण्याचे कारण जे आहे ते किती "सेफ" आहे हे ग्राहकाला त्यातून समजते. गृहकर्ज सोपेपणाने मिळते कारण गृह आणि जमीन ह्याला खूप किंमत आहे. बँका आपला फायदा पाहत असताना नकळत ग्राहकाला हि महत्वाची माहिती पुरवत असतात. ह्या उलट रिस्की व्यवहारांत पैसे गुंतवण्यासाठी कर्ज मिळणे कठीण होते ह्यातून रिस्क किती आहे हे ग्राहकाला आपोपाप समजते. सनदी नोकरीच्या शिक्षणासाठी बँक कर्ज देत नसेल ह्याचा अर्थ त्या शिक्षणात काहीही फायदा नाही आणि नुकसान होण्याची शक्यता जास्त आहे हि महत्वाची माहिती ग्राहकाला मिळते. ह्याचे चपखल उदाहरण म्हणजे अमेरिकेतील साधायची विद्यार्थी कर्जे. अमेरिकन सरकारने तुम्ही दिलेले उदाहरण देऊन विद्यार्थ्यांना कर्जे देण्यास बँकांना भाग पाडले. आता त्याची परिणीती अश्यांत झालीय कि प्रचंड पैसे खर्च करून पूर्णपणे निरुपयोगी डिग्र्या घेऊन मुले हफ्ते फेडत बसली आहेत. सरकारी हस्तक्षेप नसता तर बँकांनी लोन दिलेच नसते. लोन ह्या प्रकारांतील फायद्या नुकसानाची गणिताने फक्त बँकेचे नाही तर ग्राहकांचा सुद्धा प्रचंड फायदा होतो. फक्त कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांचा सुद्धा प्रचंड फायदा होतो. उदाहरण पहा. तुम्ही एक फ्लॅट घ्यायला गेलात, कागदपत्रे पाहून HDFC ने तुम्हाला कर्ज देण्यास नकार दिला. मग भलेही तुमच्याकडे प्रचंड पैसा असला तर ते घर घेणे हिताचे ठरेल काय ? अनेक ग्राहकांची कर्ज अँप्लिकेशन अश्या प्रकारे रीजेक्त व्हायला लागली मग त्या प्रोजेक्त चे रेप्युटेशन मार्केट मध्ये काय होईल ? आणि त्यामुळे आपल्या संपूर्ण प्रकल्पावर काय प्रभाव होईल आणि असे होऊ नये ह्यासाठी बिल्डर मग काय आणि किती मेहनत घेईल ???? आता भारत सरकाने कायदा केला कि SC/ST लोकांची गृह कर्जाची अँप्लिकेशन बँक रिजेक्त करू शकणार नाही. ह्यामागील हेतू चांगला असला तरी परिणाम काय होईल ? ह्यातून नुकसान कोणाचे होईल ? SC/ST लोक ह्या नादांत चुकीची कर्जे आणि चुकीच्या प्रकल्पांत आपले पैसे घालतील. बिल्डर लोक सुद्धा मग आपले काळे प्रकल्प ह्या लोकांना टार्गेट करून निर्माण करतील.

अर्धवटराव मंगळवार, 23/03/2021 20:48
समाज कल्याणकारी प्रकल्पांची कर्जे नॉन-बँकींग व्यवस्थेतुन देता येतील हे ठिक. पण त्या कर्जावर व्याज आकारणे, अल्प/उशीरा का होईना पण प्रॉफीट कमवणे, एक कर्ज परतफेड झालं कि ते दुसरीकडे गुंतवणे, अत्यंत बेभरोशाचे पण भविष्यकालीन कदाचीत आवष्यक ठरणारे प्रकल्प उभारणे, पायलट प्रोजेक्ट सुरु करुन प्रायव्हेट सेक्टरला हस्तांतरीत करण्यापूर्वी त्याला नावारुपाला आणणे, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात उपयोगी ठरणार्‍या गुंतवणुकी करणे, सोनं-चांदी वगैरे मुल्यवान धातुंचे व्यवस्थापन करणे... हज्जारो गोष्टी असतील जिथे सरकारला आपल्या हक्काच्या बँकींग व्यवस्थेची गरज पडत असेल. प्रत्येक वेळी प्रायव्हेट बँकांच्या चेकलिस्टला अनुसरुनच आपले व्यवहार करणे सरकारच्या हिताचे नाहि. मॉनीटरी प्रॉफीट ड्रिव्हन फायनान्स मॅनेजमेण्ट कितीही आवष्यक असली तरी त्या पलिकडे प्रचंड मोठा कारभार असेल सरकारचा. असो.

Rajesh188 शुक्रवार, 19/03/2021 22:33
जेवढी बँक मोठी तेवढे तिच्यात होणारे घोटाळे पण मोठे असतात. मोठे झाड कोसळले तर मोठे नुकसान करते आणि लहान झाड कोसळले तर कमी नुकसान करते. त्या मुळे मी काही पैसे लहान लहान पत संस्थे मध्ये सुद्धा गुंतवतो. म्हणजे एकाच बँकेत सर्व रक्कम न गुंतवता. विविध बँकेत,विविध योजनेत गुंतवतो. सर्व बँका काही एक साथ बुडणार नाहीत.

पिनाक शुक्रवार, 19/03/2021 23:34
मूर्खांसारखे उद्योग करू नका. पतसंस्थेतले पैसे काढून सरकारी किंवा खाजगी "बँकेत" ठेवा असा सल्ला द्यावासा वाटतो. पतसंस्था बुडण्याची शक्यता आणि बँक बुडण्याची शक्यता यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे.