बॅंकांचे खाजगीकरण : स्तुत्य उपक्रम

स
साहना यांनी
 ·  लेख
लेख
भारत सरकारने एके काळी खाजगी आस्थापनाकडून बँका चोरून बळजबरीने आपल्या केल्या. मग ह्या चांगल्या चालणाऱ्या बॅंकांना सुशिक्षित लोकांची मनरेगा असल्या प्रमाणे वापरले. भ्रष्टचार माजवला. गरीब लोकांच्या ठेवी चुकीच्या लोकांना लोन म्हणून दिल्या, बँकांना जबरदस्तीने अल्पभूधारक शेती सारख्या रिस्की गोष्टींना कमी दरात लोन द्यायला भाग पाडले. शेवटी हि सर्व सर्कस एक ना एक दिवस कोसळणारच होती. पेटीम, गूगल पे, ऍमेझॉन इत्यादी आधुनिक कंपन्या आता फिनटेक मध्ये येत आहेत त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रच मोठ्या प्रमाणावर बदलणार आहे आणि ज्या निष्क्रियतेने सरकार डझन पेक्षा जास्त बँका चालवत आहे तो मॉडेल जास्त दिवस टिकेल अशी आशा नाही. अजून पर्यंत करदात्यांचे लक्षावधी कोटी रुपये ह्या बँकांत कृष्णार्पणमस्तु झाले. अनेक ग्रामीण भागांत जिथे एक बँक सुद्धा चालणे मुश्किल आहे तिथे भारत सरकारच्या विविध बँकाच्या तीन शाखा आहेत. स्टेट बँक जिथे आधीपासून आहे तिथे युनियन बँक ची शाखा का बरे उघडावी ? अर्थात सरकारी कामांत तर्क नसतो. जास्त शाखा म्हणजे जास्त कर्मचारी. मग नुकसान झाले तरी चालेल पण फुकट्या लोकांना सरकारी पगारावर पोसायला पाहिजे. जुन्या काळी राजाची चाटुकारिता केली कि राजा मग एखादे गांव जहागीर म्हणून बक्षीस द्यायचा त्याप्रमाणे बँकांतील नोकऱ्या ह्या आधुनिक काळांतील जहागिरी होत्या. देशाची प्रगती व्हायला पाहिजे तर भांडवल हे महत्वाच्या गोष्टींत गेले पाहिजे. बँकांचा नफा जास्त तर मग बँका जास्त रिस्क घेऊन लोन देऊ शकतात. त्यामुळे प्रगतीचा वेग वाढतो. त्याशिवाय कमी कर्मचारी असल्यास हेच मनुष्यबळ इतर चांगल्या उद्योगधंद्यांत वळते आणि समाजाचा फायदा होतो. ** सरकारी पावले का उचलली गेली आहेत ? ** आधीची ५ वर्षे मोदी सरकारने काहीही विशेष आर्थिक सुधार न करता वाया घालवली आहेत. अचानक मग आता हि उपरती का बरे सुचली ? ह्याचे कारण आहे कि सरकारी बँका धोक्यांत आहेत आणि ह्यांचे दिवस भरले आहेत. ह्यांना वेळीच बंद केले नाही तर पुढील १० वर्षांत सरकारला आणखीन पैसा ओतावा लागणार आहे. संपूर्ण जुनाट बँकिंग क्षेत्र धोक्यांत आहे. येत्या काही वर्षांत मोदी सरकार आर्थिक प्रगती वाढवण्यासाठी ठेवींचे दर बऱ्यापैकी कमी करणार आहेत अशी चिंन्हे आहेत. FD चे दार कमी झाले कि कर्जाचे व्याजदर सुद्धा कमी होतात त्यामुळे कर्ज घेऊन नवीन उद्योग धंदे सुरु करण्याचे प्रमाण वाढते आणि त्यामुळे रोजगार वाढतो. त्याशिवाय FD वर जास्त व्याज मिळत नसल्यास लोक इतर क्षेत्रांत पैसे गुंतवतात त्यामुळे आणखीन रोजगार निर्माण होतो. सरकारी बँका मागील काही वर्षांत कँसर प्रमाणे वाढल्या आहेत आणि त्यांचे ओझे फारच कठीण झाले आहे. ह्या बँकांना शेप मधेय ठेवण्यासाठी रिसर्व बँक तसेच अर्थखाते ह्यांचा बराच वेळ आणि पैसा वाया जातो. हा अपव्यय सरकार कमी करणार आहेच पण त्याशिवाय रिलायन्स, गूगल, पेटीम, ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादी वेगवान आणि आधुनिक प्रकाची खाती लोकांना देतील अशी चिंन्हे आहेत. आधार कार्ड मुळे कागदपत्र व्यवहार अत्यंत सोपा झाला आहे. ऍमेझॉन ICICI क्रेडिट कार्ड तुम्ही हल्ली घरबसल्या ३-४ दिवसांत मिळवू शकता. पण काही सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे भारतांत रिटेल इंवेस्टिंग सुद्धा बऱ्यापैकी वाढणार अशी चिंन्हे आहेत. अमेरिकेतील रॉबिनहूड ऍप्प प्रमाणे स्वस्तांत आणि सहज स्टोक मार्केट, म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवणूक करायला अनेक कंपन्या आपली एप्स बाजारांत आणणार आहेत. एकदा हि ऍप्स लोकप्रिय झाली कि जुनाट बँकिंग व्यवस्था हळू हळू डायनोसॉर प्रमाणे नामशेष होत जाईल. काही मोठया कंपन्यांनी ह्या विषयावर RBI आणि निर्मला सीतारामन ह्यांची मनधरणी केली आहे. नको असलेल्या बॅंक्स विकून सरकारी भार कमी करणे हि बँकिंग क्षेत्रांतील सर्वांत छोटी स्टेप आहे. ह्यानंतर आणखीन मोठी पाऊले सरकार घेईल असे वाटते. म्हणूनच सरकार आत्मविश्वासाने हा अजेंडा पुढे रेटत आहे. टीप : संप करणाऱ्या लोकांना माझा अजिबात पाठिंबा नाही. नोकरी पसंद नसेल तर सोडून इतर ठिकाणी जा. उगाच संप करून कष्टकरी भारतीयांना त्रास देऊ नये. २०२१ मध्ये जास्त पैसे सरकारी बँक मध्ये ठेवूच नये. ३-४ बँक मध्ये विभाजित करून ठेवावे आणि किमान ७०% पैसे ICICI किंवा HDFC मध्ये ठेवावेत.
वर्गीकरण
52758 वाचन
💬 प्रतिसाद (180)

प्रतिक्रिया

शा वि कु
Fri, 03/19/2021 - 20:39 नवीन
सामना फार पूर्वी पाहिलाय. सिंहासन नाहीच.
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

मुक्त विहारि
Fri, 03/19/2021 - 20:54 नवीन
सिंहासन, हा सामना चित्रपटाचा दुसरा भाग आहे... पण सिहासन चित्रपट बघण्यापुर्वी, खालील पुस्तके वाचा मुंबई दिनांक आणि सिंहासन पुस्तके वाचलीत तर, सिनेमा समजायला सोपा जाईल... संवाद अतिशय चपखल आहेत, त्यामुळे आजही उपयोगी पडतात... सिंहासन, एकाच वेळी अनेक पातळ्यांवर फिरतो... दलित, सवर्ण गरीब, श्रीमंत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष इच्छा आणि हव्यास चंद्रावरचा एक डाग जातपात स्मगलिंग बेकारी अंतर्गत कलह एकाच घटने बाबतचा, विविध पक्षांचा दृष्टिकोन ह्यातील एका घटनेवर, "सैराट" बेतला आहे ... फक्त कथानक उलटे फिरवले आहे ...उदाहरण देतो, कालीचरण आणि डाॅन, आयला, जवळ जवळ, परिक्षणच लिहिले की.... असो, सिंहासन बघा आणि मनापासून आनंद घ्या... फक्त स्वतःचा दिनू होऊ देऊ नका...
↩ प्रतिसाद: शा वि कु

साहना
Fri, 03/19/2021 - 21:31 नवीन
> बाकी, संस्थानिक, श्रीमंतांच्या सावकारक्या गेल्या, ब्यांकामुळे सामान्य लोक, कष्टकरी यांचा फायदा झाला. कसला फायदा ? आणि दुसऱ्याची संपत्ती चोरून आणि त्याच्या घराला आग लावून आपला फायदा करून घेणे योग्य आहे काय ? >कर्ज मिळू लागले, बँकेत पैसे ठेवणा-यांचे पैसे सुरक्षीत राहू लागले. खासगी ब्यांकां अपयशी ठरत होत्या, तेव्हाचाही निर्णयही राजकीयच असला तरी (त्यावरही खूप टीका झालेली आहे) त्याचं सरकारीकरण केल्या गेलं, हे अनेकांना माहिती आहे. अर्थात, भविष्यात पुन्हा त्याचं विलणीकरण वगैरे होत राहील यात माझ्या मनात शंका नाही. कर्ज आधी मिळत नव्हते काय ? आधी योग्य माणसालाच कर्ज मिळायचे त्यानंतर सरकारने हस्तक्षेप करून जे लोक मते देतील त्यांनाच कर्ज द्यायला सुरुरवात केली म्हणून भारतांत दारिद्र्य वेगाने पसरले. > खासगी ब्यांकां अपयशी ठरत होत्या अजिबात नाही. खाजगी बँक चांगल्या चालत होत्या, त्यांचे जे काही पायाशी होते ते सरकार आणि रिसर्व बँक ह्यांच्या धोरणांनी होते. > भविष्यात पुन्हा त्याचं विलणीकरण वगैरे होत राहील यात माझ्या मनात शंका नाही. एकदा बैल पळाला कि झोपा होत नाही. बँकाच्या ठेवींचा विमा असतो त्यामुळे बँकांतील पैसे बुडण्याची शक्यता नसतेच. एकदा लोकांना उच्च दर्जाची सेवा ह्याची सवय झाली कि पुन्हा सरकारी दळिद्री कारभार त्यांना मानवत नाही.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Fri, 03/19/2021 - 14:13 नवीन
आधीची ५ वर्षे मोदी सरकारने काहीही विशेष आर्थिक सुधार न करता वाया घालवली आहेत.
मोदी सरकारने सर्वच क्षेत्रांचं वाटोळं केलेलं आहे, सगळीकडेच ती बोंब आहे, सदरील महोदयांच्या काळ आणि कर्तुत्वावर आपल्या आयुष्यातला मौल्यवान वेळ, निरर्थक घालवायचा नाही, असे ठरवले आहे. :) -दिलीप बिरुटे

आग्या१९९०
Fri, 03/19/2021 - 14:18 नवीन
आधीची ५ वर्षे मोदी सरकारने काहीही विशेष आर्थिक सुधार न करता वाया घालवली आहेत. अचानक मग आता हि उपरती का बरे सुचली ? ह्याचे कारण आहे कि सरकारी बँका धोक्यांत आहेत आणि ह्यांचे दिवस भरले आहेत. ह्यांना वेळीच बंद केले नाही तर पुढील १० वर्षांत सरकारला आणखीन पैसा ओतावा लागणार आहे. आधीची पाच वर्षे सरकारने आर्थिक सुधारणा न करता वाया घालवली म्हणण्यापेक्षा ह्या पाच वर्षात देशाच्या अर्थकारणाचा पुरा बट्याबोळ करून टाकला असं म्हणा. कसा केला ह्याच्या फार तपशीलात जायची गरज नाही. सरकारी बँका धोक्यात आहेत तर sbi ला येस बँकेत पैसे टाकायला का सांगितले? तेच पैसै तोट्यातील सरकारी बँकांमध्ये गुंतवायला उपयोगी आले असते. सरकार फक्त तोट्यातील सार्वजनिक बँकाच विकत नाहीये, फायद्यातील स्वकष्टाने उभारलेले उद्योगही खासगी उद्योगांना विकत आहे. उदा: Concor. ह्याला कसले तरी डोहाळे म्हणतात.

साहना
Fri, 03/19/2021 - 21:32 नवीन
> फायद्यातील स्वकष्टाने उभारलेले उद्योगही खासगी उद्योगांना विकत आहे. उदा: Concor. चांगली गोष्ट आहे. धंदा करण्यासाठी सरकार नाही. राजा व्यापारी तो प्रजा भिकारी.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

गणेशा
Fri, 03/19/2021 - 14:18 नवीन
मोदी सरकार हे आर्थिक बाबतीत काहीच व्यवस्थित करू शकलेले नाहि.. उलट अर्थव्यवस्था कामाजोरच झाली.. विशेष करून नोटबंदी नंतर च्या काळापासून त्यामुळे बँकांचे खाजागीकरण म्हणले कि त्याचे फायदा तोटा काय हे नंतर कळतीलच, पण हे सरकार हा निर्णय घेतेय त्यानेच धडकी भरतेय..कारण कितीही असले तरी काँग्रेस कडे असलेले अर्थशास्त्रीय ज्ञान bjp कडे नाहीये..आणि असले तरी ते व्यवस्थित कामातून दिसले नाही.. त्यामुळे बँकांचे खाजगी करण केल्यावरच त्याचे परिणाम दिसतील हे नक्की.. गेल्या वर्षी yes बँकेचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहेच.. Yes बँक डबघाईला आली होती, तिला वाचावाण्यासाठी sbi / lic सहित बऱ्याच बँकांना,संस्थांना सरकारने मदत करायला सांगितली होती.. आणि लोन जास्त प्रमाणात बुडवणारे कोण होते तर अनिल अंबानी, zee चे मालक वगैरे.. खाजगीकरण झाल्यावर, कोण कोणाला किती लोन कसे देईल सांगता येत नाही.. अंबानी /अडाणी किंवा इतर उद्योजक स्वतः बँक चालवतील हे हि आता सांगता येत नाही.. Nbfc चे बँकेत रूपांतर केले जाऊन फक्त नफा हे ध्येय ठेवून त्या कश्या लोन देतील आणि कोणाला किती हे हि येणारा काळ ठरवेल.. सरकार pf चे पैसे पुन्हा देऊ शकेल का हे सुद्धा आता नीट सांगता येत नाही अशी परिस्थिती आहे.. आणि खाजगी करण चांगले कि वाईट हे येणारा काळ दाखवेलच.. बाकी अल्पभूधारक शेतकरी किंवा पीक कर्जे यावर विमा असतो.. सरकार चा या विमाधारक कंपनी वरती कसलाच अंकुश नसल्याने पिकविम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळालेले नव्हतेच.. उलट येथे हि ह्या खाजगी विमा कंपनीने त्यांच्याच फायद्याने कसे वागायचे ठरवलेले होते... असो त्यामुळे ह्या सगळ्या कड्या आहेत..आणि योग्य आर्थिक ज्ञान असल्या शिवाय या सर्व गोष्टी राबवल्यास देश अजून खाली जाऊ शकेल.. या खाजगी करणावर मला डॉ. मनमोहन सिंग यांचे विचार वाचायला नक्कीच आवडेल.. असे इतर हि कोणी तज्ञ असतील त्यांचे हि मत. वाचून कळेल काय फायदे काय तोटे.. कारण एक सामान्य माणुस म्हणुन जे सरकार करेल तेच मान्य करण्या शिवाय कुठलाही पर्याय माझ्याकडे नाहीच.. असो.. आणि सरकारी कंपन्या,बँका विकून सरकार भार कमी करत असेल तर लोककल्याण, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य अश्या गोष्टींकडे सरकार नीट लक्ष देईल अशी आशा करतो..ते हि करणार नसेल तर मग खाजगी करण करा किंवा नका करू सामान्य नागरिकाला काहीच हाती लागेल असे वाटत नाही..

टर्मीनेटर
Fri, 03/19/2021 - 14:23 नवीन
बँकांच्या खाजगीकरणाचा निर्णय स्तुत्यच आहे, पण त्याच्या अंमलबजावणी बद्दल साशंक आहे. निर्मला सितारामन यांच्या कडूंन चांगले काही कार्य घडण्याची अपेक्षा मी तरी ठेऊ शकत नाही!

Rajesh188
Fri, 03/19/2021 - 14:41 नवीन
पण सेनापती असणाऱ्या मोदी न सुद्धा अर्थ शास्त्र आणि अर्थ व्यवस्था ह्या मधील काडी ची समज नाही. त्यांचे आता पर्यंत चे सर्व निर्णय देशाला आर्थिक संकटात टाकत गेले आहेत. त्यानं एकच कळत फायदा . आणि तो पण फक्त मित्रांचा. मोदी नी न लाजता dr Manmohan सिंग ह्यांचा सल्ला अर्थ विषयी निर्णय घेताना नक्की घ्यावा. त्या मध्ये काही कमी पना नाही.
↩ प्रतिसाद: टर्मीनेटर

Rajesh188
Fri, 03/19/2021 - 15:16 नवीन
भारत सरकार चे रेल्वे मंत्री म्हणजे अतिशय बुद्धिमान आणि तेजस्वी व्यक्ती मत्व. रेल्वे चे खासगी करण करणे कसे योग्य आहे हे सांगताना त्यांच्या बुद्धीचे तेज सहस्त्र सूर्या पेक्षा जास्त तेजाने चमकत होते. केवढी ती अफाट बुध्दी मत्ता. काही क्षण तर भारतीय जनता त्यांच्या बुध्दी च्या अफाट तेजामुळे बेशुद्ध च पडली. काय ते दिव्य वाक्य. " रस्त्यावर फक्त सरकारी वाहन च मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक करतात का?" केवढे ते बुध्दी चे तेज. जे रस्ता वाहतूक आणि रेल्वे ह्यांची तुलना करतात ती ह्या ग्रहावरील व्यक्ती असूच शकतं नाही .. आमच्या सारख्या सामान्य बुध्दी च्या माणसानं दिव्य बुध्दी चे ज्यांना वरदान आहे त्या रेल मंत्री असलेल्या व्यक्ती ला.. रेल वाहतूक आणि रस्ता वाहतूक ह्या मधील फरक कसा समजावं वां.

सॅगी
Fri, 03/19/2021 - 15:31 नवीन
काही क्षण तर भारतीय जनता त्यांच्या बुध्दी च्या अफाट तेजामुळे बेशुद्ध च पडली.
काहीही, मी ही भारतीयच आहे, भारतातच आहे, मी नाही ब्वॉ बेशुध्द वगैरे पडलो... हा, आता झोपेचे सोंग घेतलेल्यां चमचेमंडळींबद्दल बोलत असाल तर माहीत नाही बुवा...
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

Bhakti
Fri, 03/19/2021 - 15:28 नवीन
तुमचा लेख वाचून सरकारचा दृष्टीकोन समजला. बाकी संप करणाऱ्या लोकांना माझा अजिबात पाठिंबा नाही. नोकरी पसंद नसेल तर सोडून इतर ठिकाणी जा. Bank मध्ये असणारे ..ओळखीचे लोक काल परवा पर्यंत मोदी सरकारचे गुणगान गात होते.. रात्रीतून बदलून शाप देऊन लागले.. पण ..ज्याचं जळत त्यालाच कळत... बदलांच लोण कोण कोणत्या क्षेत्रात येणार आहे अजून काय माहित...

Rajesh188
Fri, 03/19/2021 - 15:38 नवीन
करोडो ठेवीदार असणाऱ्या भारतीय लोकांच्या ठेवी सुरक्षित राहतील ह्याची हमी सरकार बँका दरोडेखोर लोकांना चालवायला देण्या अगोदर देणार आहे का? हाच कळीचा प्रश्न आहे.
↩ प्रतिसाद: Bhakti

मुक्त विहारि
Fri, 03/19/2021 - 15:43 नवीन
1. दळणवळणाचा वेग आणि सुटसुटीतपणा वाढल्याने, कामे लवकर होतात... 2. येत्या 2-3 वर्षांत, जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवहार, कॅशलेस करण्याचा सरकारचा विचार आहे.. 3. सरकारी खात्यात निर्णय घ्यायला वेळ लागतो. 4. आर्थिक अंकूश सरकारचाच राहणार 5. पुढील टप्पा, पतपेढ्या असतील 6. मोदींना एकच गोष्ट समजते आणि ती म्हणजे देशाचे संरक्षण .. ज्यांना मोदींच्या कार्यपद्धतीची जाणीव आहे, ते मोदींना पाठिंबा देणारच.. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे, कुठल्याही गोष्टीला विरोध, कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष करत असतील तर, ती गोष्ट जनतेच्या भल्यासाठीच असते....हे माझे तर्कशास्त्र आहे...
↩ प्रतिसाद: Bhakti

Rajesh188
Fri, 03/19/2021 - 16:08 नवीन
तुम्ही काही ही न लिहता फक्त ती जागा ब्लँक ठेवली तरी मिपाकर ते वाचू शकतात. कशाला टाइप करायचे कष्ट घेता
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

साहना
Fri, 03/19/2021 - 21:35 नवीन
सामान्य लोकांबद्दल मला सहानुभूती आहे. वर्षानुवर्षे खर्डेघाशी करत लठ्ठ पगार घेत आपला बँक बॅलन्स वाढवणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना हे निर्णय पचनी पडणार नाहीत हे स्वाभाविक आहे पण त्याच वेळी काळ बदलला आहे आणि त्याला सामोरे त्यांना जावेच लागेल. प्रचंड मोठ्या शाखा त्यांत असंख्य कर्मचारी, आपलेच पैसे काढायला मोठी प्रोसेस, "सेवा" हा शब्दच ठाऊक नसावा अशी वागणूक. २०२१ असली सावकारी वृत्ती बॅंका चालणार नाहीत. ह्यांचे वय झाले असेल त्यांनी रिटायर होण्याकडे नजर लावावी आणि जे तरुण असतील त्यांनी इतर मार्ग शोधावे.
↩ प्रतिसाद: Bhakti

मुक्त विहारि
Fri, 03/19/2021 - 21:44 नवीन
उत्तम काम करत असेल तर ठेवतीलच...नविन कर्मचारी घेऊन, त्याला प्रशिक्षित करण्यात, खाजगी आस्थापने, वेळ घालवत नाहीत... विशेष पर्व, हे पुस्तक जरूर वाचा, आणि असेच एक पुस्तक वाचनांत आले होते, लक्ष्मी मित्तल, यांच्या संदर्भात, मध्यम आणि तळागाळातील माणसांना, आस्थापने बदलली तरी त्रास न देण्याचा, त्या दोघांनीपण सल्ला दिला आहे...
↩ प्रतिसाद: साहना

चौकटराजा
Fri, 03/19/2021 - 16:11 नवीन
सामान्य लोकाना कर्ज मिळण्याची सोय तसेच सरकारी प्रकल्पासाठी पैसे उपलब्ध होण्याची सोय ही सुरक्षिततेच्या बदल्यात अशा स्वरूपात बँकांचे सरकारी करण करण्यात आले .सरकारी बँकांना अयोग्य अशा प्रकल्पाना कर्जे देण्याचा राजकीय दबाव आणून नागवले गेले आहे ! मग ते राजकीय लोकांच्या प्रकल्पातून व मोठमोठ्या उद्योग समूहातून . असा कोणताही कायदा नाही की सरकारी बँकेतील ठेवी सुरक्षित असतात ! सरकार म्हणजे शेवटी समाजच म्हणून ते आपल्याला फसवणार नाही अशा ठोकताळ्यावर सरकारी बँका सुरक्षित आहेत असे म्हटले जाते . खाजगीकरणात एक फायदा व तितकाच मोठा तोटा असा की ,नफा हा त्याचा कणा आहे त्यामुळे साधन सामाग्री चा वापर योग्य तर्हेने होतो तर लुटारू वृत्ती हा त्याचा काळा चेहरा आहे ! अवाजवी गोष्टीवर खर्च करून मालाची व सेवेची किमत वाढवायची त्यात नफा मात्र कमी करायाचा नाही .व्यवसाय वाढविण्यासाठी काही ही करायचे स्वातंत्र्य असल्याने खाजगी कारणात धोके पत्करणे व अनॆतिकता वाढीस लागते . सरकारी मालकी ५१ टक्के व ४९ टक्के खाजगी मालकी व व्यवस्थापन पूर्णपणे खाजगी असा काहीसा फॉर्म्युला आल्यास काहीतरी तरणोपाय आहे पण त्यात नफयांचा काही वाटा ( पगार न देता ) थेट व्यवस्थापनाला दिला गेला पाहिजे म्हंजे सरकार जिथे भागेदार आहे ते सर्व जनहितार्थ तोट्यातच चालवायचे असते की समजूत मागे पडेल .

श्रीगुरुजी
Fri, 03/19/2021 - 16:17 नवीन
शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदराने कर्ज देणे, कर्जवसुलीसाठी जप्ती न करणे इ. खाजगी बॅंकांसाठी बंधनकारक असते का?

मुक्त विहारि
Fri, 03/19/2021 - 16:22 नवीन
ज्या गोष्टीला, कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष विरोध करतात, ती गोष्ट जनतेच्या भल्यासाठीच असते, हे माझे वैयक्तिक मत आहे....
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

Rajesh188
Fri, 03/19/2021 - 16:28 नवीन
कष्टाच्या ठेवी खासगी बँकेत सुरक्षित असतील ह्यांची हमी सरकार देणार आहे का. बाकी लायकी पेक्षा जास्त कर्ज बँकांनी कुणालाही देवू नयेत उद्योगपती ना योग्य तारण न घेता कर्ज दिल्यामुळे बँका बुडाल्या आहेत आणि हे जगात खूप देशात घडले आहे. शेतकरी लोकांचे कर्ज त्यांच्या जमिनी च्या किमती पेक्षा जास्त नसते. जमीन जप्त करून बँका ते आरामात वसूल करू शकतात.. पण उद्योग पती ना दिलेले कर्ज तारण च नसल्या मुळे वसूल होत नाहीत. नाही तर. माल्या ,निरव (ही फक्त उदाहरणे आहेत असे खूप आहेत ) ह्यांची कर्ज त्यांची मालमत्ता विकून वसूल झाली असती . पण तसे घडले नाही. देश साक्षी आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

चंद्रसूर्यकुमार
Fri, 03/19/2021 - 18:07 नवीन
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अंतर्गत शेती, दुध उत्पादन, कुटिरोद्योग, सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल उर्जा वगैरे प्राथमिकतेच्या क्षेत्रांना एकूण लोन बुकच्या ४०% रक्कम सगळ्या बँकांना द्यावीच लागते. तसे ने केल्यास रिझर्व्ह बँक संबंधित बँकांना या क्षेत्रांना जितकी कर्जाची रक्कम ४०% पेक्षा कमी पडेल तितक्या किंमतीचे नाबार्डचे बाँड घ्यायला भाग पाडते. रिझर्व्ह बँकेचे हे नियम १९७० मध्ये आले. तेच १९६९ च्या दरोडेखोरीच्या आधी केले असते तर कदाचित 'बँका ग्रामीण भागात कर्ज देत नव्हत्या' ही नेहमीची रड करायला वाव नसता.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

शा वि कु
Fri, 03/19/2021 - 18:50 नवीन
चर्चेसाठी महत्वाचा प्रतिसाद.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

मुक्त विहारि
Fri, 03/19/2021 - 18:53 नवीन
म्हणजे, शेतकरी वर्गाला, खाजगी बॅन्का कर्ज देऊ शकतात का?
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

चंद्रसूर्यकुमार
Fri, 03/19/2021 - 19:06 नवीन
हो देऊ शकतात. शेतकर्‍यांनाच कर्ज द्यायला हवे असे नाही पण प्रायोरिटी सेक्टरमध्ये एकूण ४०% कर्ज द्यावे लागते त्या प्रायोरिटी सेक्टरमध्ये शेतीचा समावेश होतो. त्यामुळे खाजगी बँका तांत्रिकदृष्ट्या शेतकर्‍यांना कर्ज देऊ शकतात. आता या ४०% पैकी नक्की किती कर्ज प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना दिले जाते हे बघायला हवे. आणि प्रायोरिटी सेक्टरमध्ये शेतीचा समावेश आहे म्हणजे शेतीशी संबंधित उद्योगांचाही (फूड प्रोसेसिंग वगैरे) समावेश होतो. या उद्योगांना नक्कीच खाजगी बँका कर्ज देतात. माझे काही मित्र बँकेत या विभागात होते. ४०% कर्ज म्हणजे तशी बरीच मोठी रक्कम होते. तसेच अनेक बँका या कर्जासाठी स्पर्धेत असल्याने या कर्जासाठी व्याजाचा दर कमी पडतो. एकदा अशी वेळ आली होती की आमच्या बँकेने अधिक ठेवी मिळवायला फिस्क्ड डिपॉझिटचे व्याजाचे दर वाढवले. आमचे हे पी.एस.एल कर्जाचे ग्राहक होते (मुख्यतः गुजरातमधील डेअर्‍या) त्यांना एक तर कर्जाची गरज नसायची पण तरीही सगळ्या बँकांचे रिलेशनशीप मॅनेजर्स गळ्यात पडून कर्ज घ्या कर्ज घ्या म्हणून मागे लागायचे आणि त्यामुळे व्याजाचा दरही कमी असायचा. त्यात आमच्या बँकेने फिक्स्ड डिपॉझिटचे दर वाढविल्याने त्यावर मिळणारे व्याज त्यांना त्या काळापुरते थोडेसे जास्त होते. तेव्हा त्या डेअर्‍यांनी असे रिलेशनशीप मॅनेजर्सनी गळ्यात मारलेले कर्ज घेऊन आमच्याच बँकेत फिक्स्डला लावले होते. अर्थात हा फरक फार जास्त नव्हता पण जेवढा होता तेवढा त्यांच्यासाठी 'फोकट का पैसा' असेच होते. ही माहिती मला माझ्या मित्रांकडून कळली होती.
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

साहना
Fri, 03/19/2021 - 21:57 नवीन
> प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अंतर्गत शेती, दुध उत्पादन, कुटिरोद्योग, सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल उर्जा वगैरे प्राथमिकतेच्या क्षेत्रांना एकूण लोन बुकच्या ४०% रक्कम सगळ्या बँकांना द्यावीच लागते चुकीचा नियम होता आणि आहे. बँकांनी कुणाला लोन द्यावे ह्यांत "रिस्क" सोडल्यास इतर गोष्टींना महत्व देऊ नये. नाहीतर विनाकारण संपत्तीची नासाडी होते आणि आर्थिक वाढीचा वेग मंदावतो. इतकीच खाज होती तर असली कर्जे स्टेट बँक कडून द्यायची होती इतर बँकांवर विनाकारण बंधने का ? गरज नसताना सुद्धा मी गलेलठ्ठ शेतकी कर्ज युनियन बँक कडून घेतले आहे. कारण त्यांना देणे भाग होते आणि गरजू शेतकर्यांपेक्षा नाममात्र शेतकऱ्याला देणे जास्त फायद्याचे असल्याने ते मला कर्ज द्यायचे.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

चंद्रसूर्यकुमार
Fri, 03/19/2021 - 22:24 नवीन
चुकीचा नियम होता आणि आहे.
नक्कीच चुकीचा नियम आहे.
↩ प्रतिसाद: साहना

मुक्त विहारि
Fri, 03/19/2021 - 22:54 नवीन
दुर्दैवाने खरे असावे, असा अंदाज आहे... ह्याचा मला तरी, एका अर्थाने फायदाच झाला... मी शेतकरी आहे,असे म्हटल्यावर, कर्ज घ्या, असे सांगणारे, अनावश्यक फोन बंद झाले... साधारण पणे संभाषण असे.....एक नाट्यछटाच लिहीतो... ------------ टळटळीत दुपारची वेळ... बायकोने केलेला कोळंबीचा रस्सा आणि तांदूळाची भाकरी खाऊन, मी घोरत पडलेलो आणि अचानक फोनची रिंग वाजते... अशावेळी खरंतर फोन घेऊच नये, पण असेल कुणाचा तरी,म्हणून फोन घेतो... मी : हॅलो ती: तुम्ही फलाणा ढेकणा बोलताय ना? मी: हो, मीच तो ती: सर, आमच्या बॅन्केने, एक नविन लोन स्कीम काढली आहे. मी: अहो, पण मला लोन नको आहे. ती: सर, पण जरा स्कीम तर ऐकून घ्या... मी: (आता तशी पण झोप उडालीच आहे, तर, बोलत बसू या) ठीक आहे . सांगा ... ती: 4-5 मिनीटांत सगळी स्कीम समजावून सांगते. आणि विचारते की, सर, तुम्हाला ही स्कीम कशी वाटली? मी: अरे व्वा छानच ... ती: सर, मग तुम्हाला किती लोन हवे आहे? मी: 40-50 लाख तरी लागतीलच पण एकदा माझ्या CA ला विचारावे लागेल.. ती: सर, कधी हवे आहे. मी: शक्यतो उदूयाच, कारण 40-50 लाख मी सहज खर्च करू शकतो. ती: मग मी डाॅक्युमेंटस् घेऊन कुणाला पाठवू? मी: ते नंतर बघू... पण मला 2 गोष्टी हव्या आहेत. एक म्हणजे, पैसे लगेच हवेत आणि दुसरे म्हणजे, पुढची किमान 20 वर्ष मी एकही पैसा व्याज देणार नाही... ती: अहो असे कसे? व्याज तर द्यावेच लागेल. मी: अहो, मी शेतकरी आहे. तुमच्या पैशांतून मी, शेतीला कुंपण घालीन, जागा लागवडी खाली घेईन आणि मग त्यात नारळ लावीन... आता चांगल्या पैकी उत्पन्न हवे असेल तर किमान 20 वर्ष तरी थांबायला लागेलच... ती: म्हणजे, तुम्ही नौकरी करत नाही... मी: कशाला? तुम्ही फक्त नौकरी करणार्या माणसालाच कर्ज देता का? ती: हो, मी: अहो, पण उद्या नौकरी जाऊ शकते, जागा मात्र आहे तिथेच राहते... ती: बरं मी कळवते नंतर ..... नंतर परत कधी त्या बॅन्केचा फोन येत नाही...
↩ प्रतिसाद: साहना

चौकस२१२
Tue, 03/23/2021 - 06:20 नवीन
त्या कॉल सेंटर ला कदाचित हे माहित नसेल ... नाहीतर भारतात शेतकऱ्याला कर्ज मिळत नाही असे कसे असेल त्याचे नियम आणि ते देणाऱ्या बँक वेगळ्या असतील एकतर पण इतर देशात तरी जसे इतर कोणताही उद्योग तसे शेती कडे बघितले जाते आणि तसे कर्ज मिळते त्यात साधारण हेच नियम असणार कि हो - - कर्ज घेणार्यांचे काहीतरी भांडवल स्वतःचे असले पाहिजे - कर्ज कसे फेडणार याचा बिझिनेस प्लॅन - या आधीची शेती याचाही जमाखर्च - फक्त साधन सामुग्री पाहिजे असेल ( हैड्रोपोनिक किंवा अवजारे) तर त्यावर लीज इत्यादी हा अशी जर मागणी असेल कि शेती तुन उत्पन्न य्यायाल २० वर्षे लागतात आणि तोपर्यंत ना मुद्दल ना वय्याज देणार तर कोण देईल हो कर्ज? एक वेळ सरकार स्वताच्या खिशातून काही तरी मदत देईल ... पण असे कर्ज द्व्यावे अशी अपेक्षा? अगदी ना नफा ना तोटा तत्व्वर चालणारी बँक सुद्धा देणार नाही
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

मुक्त विहारि
Tue, 03/23/2021 - 06:59 नवीन
वृक्ष लागवड आधारित आहे... 50-50 पार्टनर शिप ऑफर केली होती... जागा माझी, गुंतवणूक त्यांची.. तारण म्हणून, भांडवलाच्या दुप्पट किंमतीचे फ्लॅट अधिक शेत... ह्यात त्यांचे नुकसान काहीच नाही... शिवाय, मी काही त्यांना फोन केला न्हवता, ते माझ्या कडे आले होते...
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

चंद्रसूर्यकुमार
Fri, 03/19/2021 - 16:24 नवीन
खाजगी बँकांमध्ये कोणालाही कर्जे दिली जातात म्हणून खाजगी बँका धोकादायक हे येस बँकेचे उदाहरण दाखवून नेहमी म्हटले जाते. पण असे म्हणणारे एक गोष्ट विसरतात की सरकारने गेल्या ५० वर्षात करदात्यांचे अक्षरशः लाखो कोटी रूपये टाकले आहेत. ते समजा सरकारने टाकले नसते तर या सरकारी बँका अनेकदा बुडल्या असत्या. म्हणजे येस बँकेसारखे काही झाले तर ते लगेच दिसते पण सरकार वेळोवेळी अशी इक्विटी बँकांमध्ये टाकत असते ते दिसत नाही म्हणून असल्या लोकांना बोंबा मारायला वाव मिळतो. १९७० च्या दशकात बँकांचे नुकतेच राष्ट्रीयीकरण झाले होते आणि त्यावेळी इंदिरा गांधींना समाजवादाचे भूत सवार झाले होते. त्यातूनच १९७० च्या दशकात 'लोन मेळावे' भरत असत. त्यातून कोणालाही कर्ज दिले जायचे. परतफेड होते आहे की नाही वगैरे गोष्टींना फाट्यावर मारले गेले होते. संजय गांधींच्या मारूतीला किती सरकारी बँकांचे असेच कर्ज दिले गेले होते. सध्याचा जो एन.पी.ए चा घोळ झाला आहे त्यालाही सरकारी धोरणेच (त्याच अर्थतज्ञ मनमोहनसिंगांच्या सरकारची) कारणीभूत आहेत. खाजगी कंपन्यांना वीजेचे प्रकल्प उभारायची कंत्राटे द्यायची पण कोळशाचे लिंकेज महिनोनमहिने मिळायचे नाही. प्रकल्पावर काम सुरू झाले आणि पुढचे काम पूर्ण करायच्या आधी पर्यावरण क्लिअरन्सेस असेच महिने महिने मिळायचे नाही. अशा अनेक गोष्टी आहेत. त्यातून बँका एन.पी.ए दाखवायला लागू नयेत म्हणून कर्जाचे 'एव्हरग्रिनींग' करायच्या. असे अनेक सांगाडे बँकांच्या (सरकारी सुध्दा) कपाटात बंद होते. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये एक दिवस रघुराम राजन गव्हर्नर असताना ते दरवाजे उघडले गेले आणि नक्की एन.पी.ए किती याचा हिशेब सुरू झाला. तो पूर्ण झाला ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१७ मध्ये. तोपर्यंत एन.पी.ए चा आकडा होता तब्बल ९ लाख कोटी. त्यानंतर मोदी सरकारने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये २.१ लाख कोटीची इक्विटी सरकारी बँकांमध्ये टाकली. असले प्रकार किती दिवस चालणार आहेत? मागे मिपावरच लिहिले होते ते परत लिहितो. खाजगी बँकेत घोटाळे होतात म्हणून सरकारी बँका हव्यात हे म्हणणेच मुळात चुकीचे आहे. घोटाळे टाळायला रिझर्व्ह बँकेचे कडक सुपरव्हिजन पाहिजे. बँकांचा सुपरव्हायजर म्हणून रिझर्व्ह बँक हवी असे मला वाटते पण त्या रिझर्व्ह बँकेकडे अर्थव्यवस्थेत किती मनी सप्लाय असावा याचे अमर्याद अधिकार असावेत का याविषयी माझी मते वेगळी आहेत पण तो विषय नाही म्हणून त्याविषयी लिहित नाही. उलट सरकारी बँकेत घोटाळे झाले तर त्याचा भुर्दंड करदात्यांना म्हणजे तुमच्याआमच्यासारख्यांना बसतो. पण खाजगी बँकेत घोटाळे झाले तर त्याची किंमत त्या बँकेचे शेअर ज्यांच्याकडे असतात तेच चुकती करतात. त्यातही येस बँकेसारखे प्रकार होतात तेव्हा कुठेतरी रिझर्व्ह बँकेचेही अपयश असते. बाकी राणा कपूरांनी येस बँकेत नक्की काय काय प्रकार केले होते याविषयी नंतर कधीतरी लिहेन. हे मी पब्लिक डोमेनमध्ये कधी लिहिले नव्हते कारण बँकेतल्या आतल्या गोष्टी अशा बाहेर आणणे (आणि ते पण तिथेच नोकरी करत असताना) योग्य नव्हते असे मला वाटते. पण आता राणा कपूर तुरूंगात आहेत आणि तिथे घोटाळा झाला आहे हे जगजाहीर आहे त्यामुळे काही आतले डिटेल द्यायला हरकत नसावी.

Rajesh188
Fri, 03/19/2021 - 16:32 नवीन
लवकर लिहा बाकी इथे फक्त सामान्य लोकांच्या पैशाची सुरक्षितता ह्याची च काळजी आहे.. बाकी राजकारणात सामान्य लोकांना इंटरेस्ट नाही
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

Rajesh188
Fri, 03/19/2021 - 20:48 नवीन
एक शंका आहे. खासगी बँक बुडाली की त्या बँकेचे ज्याच्या कडे शेअर असतात ते त्याची किंमत चुकती करतात असा उल्लेख आपण केला आहे . तर काही प्रश्न निर्माण होतात. १) बँकेचे promotor नी केलेल्या चुकी मुळे बँक बुडाली तर बाकी शेअर होल्डर नी का शिक्षा भोगावी . बँक तोट्यात जाणे आणि घोटाळे होवून ती बुडणे ह्या मध्ये नक्कीच फरक आहे. २) बँक बुडाली अशी बातमी मीडिया मध्ये आली की त्या बँकेचे शेअर आपटतात. त्या मुळे प्रमोटर कडून वसुली शक्यच नाही. ३) बुडालेल्या बँकेत नवीन भांडवल टाकलं तर च ती संस्था परत उभी राहून शेअर चे भाव वाढले की वसुली करता येईल . पण बुडीत बँकेत कोण आपला पैसा गुंतवणे पसंत करेल. ४) pramotar बँकेत घोटाळा करून तेच पैसे बनावट कंपनी ओपन करून गुंतवू शकतो. म्हणजे सरळ जबाबदारी टाळू शकतो.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

शा वि कु
Fri, 03/19/2021 - 21:30 नवीन
शेअरहोल्डर ने नुकसान सहन करायचे नाही असे एकसुद्धा नुकसान नाही. इक्विटी ची संकल्पनाच ती आहे. प्रोमोटर ने फ्रॉड केला असल्यास त्याच्याकडून नुकसानभरपाई त्याचे घरदार विकून वसूल केली जाते. (Corporate veil is lifted.) शेअरहोल्डर्स कडे कंपनीचे डायरेक्टर नेमण्याचे हक्क असतात. प्रोमोटर ने ह्यांव केले म्हणून आम्ही नुकसान भोगणार नाही असे म्हणणे कोणीही ऐकणार नाही. बुडीत कंपनीचे शेअर केवळ भांडवल घातल्याने उभारी घेणार नाहीत. भांडवल चढ्या दराने घातले तरच वाढतील. उदा, कंपनीची किंमत १० रुपये प्रति शेअर असताना 12 रुपये प्रतिशेअर न नवे शेअर सबस्क्राईब झाले तर आणि तरच शेअरचे भाव १० वरून थोडेसे वर जातील. आणि हे असे सरकारशिवाय कोणीही करणार नाही.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

चंद्रसूर्यकुमार
Fri, 03/19/2021 - 21:32 नवीन
खासगी बँक बुडाली की त्या बँकेचे ज्याच्या कडे शेअर असतात ते त्याची किंमत चुकती करतात असा उल्लेख आपण केला आहे .
नाही. एन.पी.ए मुळे बँकेचे नुकसान झाले तर त्याची किंमत शेअरधारक शेअरच्या किंमती खाली पडल्याच्या स्वरूपात चुकती करतात. बँक बुडणे ही खूप पुढची पायरी आहे. त्यासाठी एकतर बँकेने दिलेली कर्जे मोठ्या प्रमाणावर बुडित व्हायला हवीत किंवा बँकेकडे असलेल्या कॅशपेक्षा जास्त कॅशची मागणी होऊन 'रन ऑन द बँक' व्हायला हवा. बरेच अगदी बँक बुडेपर्यंत एन.पी.ए आले तरी बँकेत कोणा मायबापाने नवीन इक्विटी टाकली तरी बँक तगू शकते. सरकारी बँकांमध्ये ती परिस्थिती असते आणि ही इक्विटी करदात्यांच्या पैशामधून टाकली जाते. त्यामुळे सरकारी बँकेत एन.पी.ए आले की ते आपल्यासारख्या करदात्यांच्या खिशाला कात्री लावत असतात. पण खाजगी बँकेत (बँक दिवाळखोर होईपर्यंत) ती कात्री त्या बँकेच्या मालकांना म्हणजे शेअरधारकांच्या खिशाला लागते- सगळ्या करदात्यांच्या नाही. येस बँकेला स्टेट बँक वगैरे सरकारी बँकांकरवी तगविण्यात आले यावरून मग सरकारी बँका पाहिजेत खाजगी बँका नकोत वगैरे बोलणार्‍यांच्या दोन गोष्टी लक्षात येत नाहीत-- १. येस बँक खाजगी बँकांमध्ये एच.डी.एफ.सी, आय.सी.आय.सी.आय, अ‍ॅक्सिस आणि कोटकनंतर पाचव्या क्रमांकाची मोठी बँक होती. सरकारी बँकांमध्येही स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बरोडा आणि कदाचित बँक ऑफ इंडिया याच बँका येस बँकेपेक्षा मोठ्या होत्या. म्हणजे ही बँक भारतीय बँकिंगमध्ये पहिल्या १०-१२ मध्ये तरी नक्कीच होती. इतकी मोठी बँक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येणे हा प्रकार भारतीय बँकिंगमध्ये अभूतपूर्व होता. अर्थात सरकारी बँकांमध्ये सरकारने वेळोवेळी इक्विटी टाकली नसती तर तीच वेळ सरकारी बँकांवरही आली असती ही गोष्ट वेगळी पण आपल्यासारख्या करदात्यांनी या सगळ्या सरकारी बँकांना तिथपर्यंत येऊ दिले नव्हते. भारतात आतापर्यंत अनेक लहानसहान बँका बुडल्या आहेत पण स्वातंत्र्यानंतर सात दशकात येस बँकच्या आकाराची बँक बुडायची वेळ पहिल्यांदाच आली होती. तेव्हा येस बँक हा अपवाद आहे नियम नाही. आणि इतकी मोठी बँक दिवाळखोरीच्या टोकापर्यंत गेली याचाच अर्थ विविध पातळ्यांवर ते आधी शोधून काढण्यात आलेले अपयश आहे. रिझर्व्ह बँकेचे दरवर्षी सगळ्या बँकांच्या लोन बुकचे ऑडिट होते. असे असताना नक्की कोणते नग येस बँकेच्या लोन बुकमध्ये आहेत हे रिझर्व्ह बँकेला कळले नाही? दुसरे म्हणजे बरीच वर्षे येस बँकेचे मुख्यालय मुंबईत वरळीला नेहरू सेंटरमध्ये होते (बहुतेक अजूनही असेल. बघायला हवे). ही इमारत सरकारी आहे. तिथे खाजगी कंपनीला जागा कशी मिळाली? तसेच येस बँकेचे काम बरोबर २००४ मध्येच चालू होणे आणि सरकारी इमारतीत ठाण मांडणे यामागे राणा कपूरांची एका केंद्रीय मंत्र्याशी असलेली जवळीक होती असे ऐकले होते. खखोदेजा. असो. तरीही ज्या रिझर्व्ह बँकेला कडक पर्यवेक्षक म्हणून नेमले आहे त्याच पर्यवेक्षकाला इतकी वर्षे राणा कपूर शेंड्या कसे लाऊ शकले? तेव्हा दरवेळी खाजगी बँकेने अमुक केले तमुक केले असे म्हणताना पर्यवेक्षक पण चुकला याकडे लोकांचे सोयीस्कर दुर्लक्ष होते. २. येस बँक ही मोठी बँक बुडली असती तर त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे बरेच जास्त नुकसान झाले असते. याला too big to fail असे म्हणतात. त्यापेक्षा बँक तगविण्यासाठी कमी रिसोर्स लागले असते. त्यामुळे सरकारने ती बँक तगवायचा निर्णय घेतला. पण राणा कपूरना पहिल्यांदा हाकलले, त्यांच्यानंतर सीईओ आला होता त्याला पण हाकलले. किती सरकारी बँकांमध्ये अशाप्रकारे प्रमुखांना या कारणाने हाकलले गेले आहे?
बुडालेल्या बँकेत नवीन भांडवल टाकलं तर च ती संस्था परत उभी राहून शेअर चे भाव वाढले की वसुली करता येईल . पण बुडीत बँकेत कोण आपला पैसा गुंतवणे पसंत करेल.
जर अशा आजारी बँकेचे शाखांचे नेटवर्क, ठेवीदारांची संख्या वगैरे चांगली असेल तर भविष्यात परत बिझनेस उभा राहू शकेल असे वाटत असल्यास गुंतवणुकदार असे पैसे गुंतवू शकतात. स्टेट बँकेने येस बँकेचे शेअर्स १० रूपये प्रतिशेअर घेतले त्यावेळी शेअरची किंमत १० पेक्षा जास्त होती. येस बँकेच्या लोन बुकमधून छत्तिसगड पॉवर, कॉक्स अ‍ॅन्ड किंग्ज वगैरे नग गेले की भविष्यात शेअरची किंमत वाढेल अशी आशा करायला हरकत नाही. अजून ३-४ वर्षांनंतर स्टेट बँक ८-१० पटींनी जास्त रिटर्न घेऊन येस बँकेच्या बाहेर पडली तरी आश्चर्य वाटायला नको. तेव्हा हे पैसे रिकव्हर होतील. काळजी नसावी. प्रश्न हा की कोणत्या सरकारी बँकेने असे जबरदस्त रिटर्न आपल्या लोन बुकच्या दर्जामुळे दिले आहेत? दरवेळी सरकारने इक्विटी टाकली की यांचे शेअर्स तेवढ्यापुरते वधारणार. बघायचेच असेल तर गध्यांचे सरताज असलेले बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक वगैरे बघा. तेव्हा मला वाटते की खाजगीकरण करावे कारण सरकारचे बिझनेसमध्ये असायचे काहीच कारण नाही. दुसरे म्हणजे काही गैरव्यवहार झाले तर त्याचा तपास कोण करणार? तर सरकार. असे असेल तर सरकारने त्या बिझनेसमध्ये असणे यात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आहे. तो टाळण्यासाठी सरकारने बँकिंगमध्ये नसावेच. आणि त्याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेने कडक पर्यवेक्षण ठेवावे.
४) pramotar बँकेत घोटाळा करून तेच पैसे बनावट कंपनी ओपन करून गुंतवू शकतो.
१९९८ मध्ये अशा काही घटना घडल्या होत्या. काही कंपन्यांनी शेअरमार्केटमध्ये शेअर लिस्ट करून पैसे उभे केले आणि ते पैसे घेऊन कंपनीचे प्रोमोटर्स पळून गेले. पण अशा गोष्टींमध्ये कोणत्याही बँकेचा कोणी नव्हता. त्यामुळे याविषयी काही बोलता येणार नाही. घोटाळा करून मनी लाँडरींग म्हणाल तर त्याच कारणासाठी राणा कपूर तुरूंगात आहे. याविषयी नंतर कधीतरी लिहेन.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

श्रीगुरुजी
Fri, 03/19/2021 - 22:33 नवीन
येस बँकेच्या समभागाने दोन वेळा चांगला फायदा करून दिला. त्यामुळे हाव सुटली. तिसऱ्यांदा समभाग घेतले पण यावेळी अडकलो. राणा कपूरमुळे भाव गडगडला आणि सध्या ७५% समभाग कुलुपात बंद आहेत. भविष्यात समभागाचा भाव पूर्व किंमतीला येण्याची शक्यता कितपत आहे?
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

चंद्रसूर्यकुमार
Fri, 03/19/2021 - 22:37 नवीन
भविष्यात समभागाचा भाव पूर्व किंमतीला येण्याची शक्यता कितपत आहे?
मी टेक्निकलवाला त्यामुळे भविष्यात काय होईल यापेक्षा चार्टवर बाय सिग्नल आहे का हे बघून विकत घ्यायचा निर्णय घेतो :)
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

शाम भागवत
Sat, 03/20/2021 - 08:41 नवीन
@गुरूजी.
अजून ३-४ वर्षांनंतर स्टेट बँक ८-१० पटींनी जास्त रिटर्न घेऊन येस बँकेच्या बाहेर पडली तरी आश्चर्य वाटायला नको.
👆 हे वाचलं नाहीत का? 😀
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

शाम भागवत
Sat, 03/20/2021 - 08:47 नवीन
येस बँकेच्या लोन बुकमधून छत्तिसगड पॉवर, कॉक्स अ‍ॅन्ड किंग्ज वगैरे नग गेले की भविष्यात शेअरची किंमत वाढेल अशी आशा करायला हरकत नाही
त्यासाठी कुठे 👆 लक्ष ठेवले पाहिजे हे ही लिहिले आहे की. 😉
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

Rajesh188
Fri, 03/19/2021 - 23:50 नवीन
सर्व प्रश्नांची उत्तर दिलीत त्या बद्द्ल धन्यवाद. बँकिंग बद्द्ल अजुन माहिती मिळाली.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

शाम भागवत
Sat, 03/20/2021 - 08:58 नवीन
राणा कपूर प्रमाणे कोचरबाईंना पण भोगायला लागतंय. व्हिडिओकॉनचे धूत गेले आणि सगळंच बदलून गेलं. परमेश्वर इच्छा बलियेसी.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

गणेशा
Sat, 03/20/2021 - 09:08 नवीन
नुकतीच laksmi विलास बँक हि private बँक foreign lender DBS मध्ये मर्ज करण्यात आली.. मला वाटते rbi ने देशाबाहेरील संस्थेला मर्ज होऊ दिलेली हि पहिलीच बँक असेल. विशेष म्हणजे, ठेवीदारांचे पैसे वाचवण्यासाठी शेअर होल्डर चे सर्व पैसे यात zero झाले... म्हणजे ज्यांच्याकडे शेअर होते त्यांची किंमती शून्य झाली. राजेश जी, Promotor आणि share holder थोडे सोप्प्या शब्दात सांगतो, समजा एक किंवा काहि लोक एकत्र येऊन व्यवसाय चालू करतात ते promotor, पण business वाढीसाठी त्यांना लोन ची गरज भासते, पण त्या बदल्यात त्याचा intrest आणि परतावा द्यावा लागतो.. त्यामुळे promotor लोन ऐवजी आपली हिस्सेदारी समभाग मार्केट मध्ये आणतो, त्यावेळेस आमचे fundamental हे आहे, एव्हडे भविष्यात काम आहे, मागील growth अशी आहे अशी अनेक fundamental गोष्टीं पाहून शेअर holder त्या कंपनीचा हिस्सा एक प्रकारे विकत घेतात. म्हणजे loan ऐवजी हि रक्कम कंपनीला परवडते, पण नफा मात्र devide होतो.. पण उद्या promotor ने कंपनी दिवाळीत काढली तर त्या कंपनीचे समभाग घेणारे हि म्हणजेच शेअर holder यांच्यावर परिणाम होतो, कारण ते त्या कंपनीचे शेअर धारक असतात. आणि त्यामुळे त्यांचे नुकसान होतेच. समजा, एक मार्ट असेल आणि त्यांचा business खुप चांगला चाललेला असेल, त्या नंतर त्यांच्या एका ठिकाणावरून येणाऱ्या cash flow मधून दरवर्षी पुन्हा एक शाखा उभी राहू शकत असेल, मागचे सगळे fundamental चांगले असेल तर त्या पासून profit घेण्या साठी त्याचे शेअर चांगल्या भावाला घेतले जातात, पण हे fundamental false पणे दाखवले असतील, आणि त्यामुळे दिवाळखोरी आली तर जेथे profit कमवायचे होते तेथे तोट्यात हिसस्सेदारी करावी लागते.. शेअर घेणे म्हणजे हिस्सेदारी विकत घेणे होय, त्यामुळे फायदा तोटा दोन्ही मध्ये सहभाग राहतो.. उद्या कंपनीचे दिवाळे निघाले तर तुमच्या share ला पण किंमत उरत नाही.. अलीकडची उदाहरणे घ्याल तर Laksmi vilas bank Rcom Yes bank. - Yes bank मात्र आता पुन्हा जोमाने उभे राहताना दिसते आहे, बँकेचे नविन managment aggresive आणि भरीव काम करताना दिसते आहे आणि काही वर्षातच ती पुन्हा जुन्या लेवल कडे गेलेली असेल.. मी तरी yes बँकेला आता specukative न समजता त्याचे शेअर घेतो आहे. Technically मागे, १३ rs ला १००० शेअर ते २१ रुपयाला विकले. आता हि कालच पुन्हा १४.७० ला १००० शेअर घेऊन ठेवलेत भविष्यात २२ plus ला विकेल. Fundamentali म्हणाल तर banking क्षेत्रात hdfc चांगली आहे. आणि त्याचे शेअर मी long term साठी घेतलेले आहेत, मग त्यात every deep ला खरेदी करायची.. यामध्ये fundamental आणि technical दोन्ही अभ्यास आपलेच असतात आणि ते योग्यच असले पाहिजेत.. मागे असा धागा काढताना, अर्धे लिहून झाले होते, बघतो वेळ मिळाल्यास post करतो..
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार