मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

५ राज्यांची विधानसभा निवडणुक - २०२१

श्रीगुरुजी · · काथ्याकूट
केरळ, तामिळनाडू, पुदुच्चेरी, आसाम व बंगाल या ५ राज्यांची विधानसभा निवडणुक एप्रिल २०२१ मध्ये होत आहे. निकाल २ मे २०२१ या दिवशी जाहीर होतील. याच राज्यांच्या २०१६ मधील निवडणुकीनिमित्त काढलेला हा धागा. ५ राज्यांची विधानसभा निवडणुक - २०१६ या राज्यातील प्रमुख पक्षांची माहिती वरील धाग्यात सविस्तर दिली असल्याने पुनरावृत्ती करीत नाही. २०१६ च्या तुलनेत यावेळी वेगवेगळ्या पक्षांच्या आघाड्यांमध्ये काही बदल झालेत. २०१६ मध्ये भाजपबरोबर आघाडीत असलेल्या बोडोलँड पीपल्स फ्रंट पक्षाने आता कॉंग्रेसबरोबर घरोबा केलाय. तामिळनाडूतही नवीन आघाड्या होत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मागील ३० वर्षे प्रभाव असलेले जयललिता व करूणानिधी नसलेली ही पहिलीच निवडणुक आहे. आतापर्यंत आलेल्या वेगवेगळ्या मतपूर्व सर्वेक्षणांनुसार तामिळनाडूत यावेळी द्रमुक आघाडीला मोठे बहुमत मिळून करूणानिधींचे चिरंजीव स्टॅलिन मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मागील १० वर्षे सत्तेत असणाऱ्या अद्रमुकची सत्ता जाणार आहे. पुदुच्चेरी या अत्यंत लहान असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशातही सत्तांतर होण्याची शक्यता असून कॉंग्रेस ऐवजी भाजप आघाडीत असलेले सरकार सत्तेत येण्याची शक्यता आहे. केरळमध्ये मागील अनेक दशकांची परंपरा खंडीत होऊन विद्यमान डाव्या आघाडीचे सरकार पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता आहे. बंगालमध्ये अत्यंत चुरशीची लढत असून विद्यमान तृणमूल कॉंग्रेस सरकार सत्ता टिकविण्याची शक्यता आहे. परंतु तृणमूलला किमान ५७ जागा गमावून १५७ जागा व भाजपला ३ वरून १००+ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. या राज्यात डावे पक्ष व कॉंग्रेसची वाट लागण्याची शक्यता आहे. आसाममध्ये विद्यमान भाजप आघाडीचे सरकार काही जागा गमावून १२६ पैकी ६७ जागा मिळवून सत्ता टिकविण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत भाजप बऱ्यापैकी फायद्यात दिसतो. कॉंग्रेसला तामिळनाडू वगळता कोठेही भवितव्य दिसत नाही. ममता सलग तिसऱ्यांदा निवडणुक जिंकून राष्ट्रीय स्तरावर मोदींना पर्याय म्हणून प्रथम क्रमांकावर पोहोचेल. हे काल प्रसिद्ध झालेल्या सी-व्होटर मतपूर्व सर्वैक्षणाचे अंदाज - https://maharashtratimes.com/india-news/assembly-election-2021-west-bengal-bjp-mamata-banerjee-tamil-nadu-assam-kerala-and-puducherry/articleshow/81397589.cms तामिळनाडूत भाजपच्या अपेक्षांना मोठा फटका बसण्याची चिन्ह आहेत. तिथे यूपीएचे सरकार बनू शकते. दुसरीकडे पुदुच्चेरीत मात्र एनडीएचे सरकार सत्तेत येऊ शकते, असा अंदाज आहे. आसाममध्ये एनडीए पुन्हा सत्तेत येताना दिसते आहे. केरळमध्ये एलडीएफ पुन्हा सत्तेत येऊ शकते. आसाममध्ये भाजप १२६ पैक ६७ जागा जिंकेल आणि सत्ता कायम ठेवेल असा अंदाज आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये मोठी शक्ती लावणाऱ्या भाजपची कामगिरी दमदार असेल. पण सत्ता मिळण्याची शक्यता कमीच आहे, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची कामगिरी या निवडणुकीत दमदार असेल. गेल्या निवडणुकीत ३ जागा जिंकणारा भाजप या निवडणुकीत १०० हून अधिक जागा जिंकेल, असा अंदाज आहे. तर सत्ताधारी ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसला ५७ जागांचे नुकसान होऊ शकते. ममता यांना गेल्या निवडणुकीत २११ जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसला १५४ जागा मिळतील. तर काँग्रेस-डाव्या पक्षांच्या आघाडील ३३ जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या एकूण २९४ जागांसाठी निवडणूक होतेय. तामिळनाडूमध्ये AIADMK सोबत भाजपने युती केली आहे. पण इथे भाजपच्या अपेक्षांना मोठा झटक बसेल असा अंदाज आहे. राज्यातील विधानसभेच्या २३४ जागांपैकी यूपीए (डीएमके-काँग्रेस ) १५८ जागा जिंकेल. तर एआयएडीएमके- भाजप युतीला ६५ जागा मिळतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तर एमएनएमला ५, एएमएमकेला ३ आणि इतरांना ३ जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. तामिळनाडूत डीएमकेचे प्रमुख एम.के. स्टॅलिन यांना मुख्यमंत्रीपदाची पहिली पंसती देण्यात आली आहे. तर कमल हसन, रजनीकांत आणि शशीकला यांना १० टक्के नागरिकांनीही मुख्यमंत्री म्हणून पसंती दिलेली नाही. आसाममध्ये एनडीएच्या जागा कमी होतील पण सत्ता राहणार आसाममध्ये भाजपसाठी चांगली बातमी आहे. राज्यात एनडीएची पुन्हा सत्ता येण्याची दाट शक्यता आहे. इथे एनडीएला १२६ पैकी ६७ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. तर यावेळी यूपीएची कामगिरी चांगली होईल आणि गेल्या वेळेच्या ३९ जागांवरून ५७ पर्यंत जागा वाढतील. तसंच इतरांना २ जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. पुदुच्चेरीतील विधानसभेच्या ३० जागांपैकी एनडीए १६ ते २० जागा जिंकेल असा अंदाज आहे. तर यूपीएच्या खात्यात १३ जागा मिळतील असं बोललं जातंय. पुदुच्चेरीत ६ एप्रिलला मतदान होणार आहे. सर्वेक्षणानुसार केरळमधील १४० जागांवर डाव्या पक्षांचे नेतृत्व असलेल्या सत्ताधारी एलडीएफला ८२ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. तर काँग्रेसप्रणित यूडीएफला ५६ जागा जिंकेल असा अंदाज आहे. या सर्वेक्षणात मुख्यमंत्री पी. विजयन हे जनतेची पहिली पसंत आहेत. तर केरळमध्ये भाजपला झटका बसण्याची शक्यता आहे. राज्यात भाजपला फार फार तर १ जागा मिळेल, असा अंदाज आहे.
वाचने 53045 वाचनखूण प्रतिक्रिया 167

Rajesh188 Tue, 03/09/2021 - 11:30
राष्ट्रीय पक्ष असे समजले जाते त्या bjp aani काँग्रेस ह्यांची आघाडी असा उल्लेख आहे. त्या आघाडी मध्ये राष्ट्रीय पक्ष ना लोक आधार आहे का? वरील पाच राज्यात राष्ट्रीय पक्षांची अवस्था काय आहे जाणून घ्यायला आवडेल.

Rajesh188 Tue, 03/09/2021 - 11:47
२०१९ मध्ये bjp ला ३.७ ,% vote मिळाले होते . पण 2014 मध्ये 5.5 percent मत मिळाली होती. ह्याचा अर्थ असा आहे जेव्हा मोदी wave pickpoint ला होती तेव्हा तामिळनाडू मध्ये उलट परिणाम दिसला होता.

आनन्दा Tue, 03/09/2021 - 12:15
बंगालमध्ये त्रिशंकू परिस्थिती येईल असे खासगीत बोलले जाते. अश्या परिस्थितीत महाराष्ट्रासारखी तिघाडी होऊन भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचा गेम खेळला जायची शक्यता नाकारता येत नाही.. पण, यानिमित्ताने चुकून जर डावे NDA मध्ये आले तर? तसेही धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष म्हणून आरडाओरडा करून त्यांना काही मिळत नाहीये, मग JP प्रणित समाजवादाची कास धरून रालोआ मध्ये यायला हरकत नाही.. असे झाले चुकून तर जाम धमाल येईल

चंद्रसूर्यकुमार Tue, 03/09/2021 - 13:00
अश्या परिस्थितीत महाराष्ट्रासारखी तिघाडी होऊन भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचा गेम खेळला जायची शक्यता नाकारता येत नाही..
ती शक्यता जास्त वाटत आहे. भाजपला बंगालमध्ये सरकार स्थापन करण्यात यश आले नाही तरी त्या राज्यातही भाजपला सत्तेबाहेर ठेवायला इतर सगळ्यांना एकत्र यावे लागत असेल तर ते रोचक असेल.
यानिमित्ताने चुकून जर डावे NDA मध्ये आले तर?
फारच थोडी शक्यता. डाव्यांनी एखाद्याला शत्रू मानले तर त्याला रोखायची जबाबदारी भगवान श्रीकृष्णाने (त्याला कितीही मानत नसले तरी) आपल्यावरच टाकली आहे असे समजून समाजवादी-डावे स्वतः सती जाऊन इतरांना बळ देत असतात. १९८९ पर्यंत यांचा मुख्य शत्रू काँग्रेस होता त्यामुळे यांनी जनसंघ-भाजपबरोबर हातमिळवणी करून पूर्वी काँग्रेसविरोधी राजकारणात आपली असलेली मक्तेदारी आपण होऊन कमी करून घेतली. तर १९९६ पासून यांचा मुख्य शत्रू भाजप आहे. त्यामुळे तेव्हापासून हे लोक काँग्रेसशी हातमिळवणी करून स्वतःचा सत्यानाश करून घेत असले तरी भाजपविरोधाचे राजकारण इमानेइतबारे निभावत असतात. त्यामुळे असे काही व्हायची फारच थोडी शक्यता आहे.

श्रीगुरुजी Tue, 03/09/2021 - 15:32
केरळमध्ये द्विआघाडीय लढत असल्याने तेथे कोणतीतरी एक आघाडी बहुमत मिळविणार. ३ वेगवेगळ्या मतपूर्व सर्वैक्षणांंच्या अंदाजानुसार विद्यमान डाव्या आघाडीचे सरकार पुन्हा एकदा बहुमत मिळविण्याची शक्यता आहे. तेथे भाजप एक नगण्य पक्ष आहे. शबरीमला मंदीर प्रकरणात कर्मठ हिंदूंच्या बाजूने भूमिका घेऊनही लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फारसा फायदा झाला नव्हता. आता विधानसभा निवडणुकीत तर अजिबात फायदा मिळताना दिसत नाही. त्याऐवजी भाजपने कर्मठ हिंदूंच्या विरोधात भूमिका घेऊन महिलांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला असता तर निदान राष्ट्रीय पातळीवर चांगला संदेश गेला असता. बंगालमध्ये सुद्धा त्रिशंकू विधानसभा येण्याची शक्यता नाही. तेथीँ जनता बदलासाठी फारशी उत्सुक नसण्याचा इतिहास आहे. सुरूवातीची ३० वर्षे कॉंग्रेस सरकार, नंतर ३४ वर्षे डाव्या आघाडीचे सरकार व मागील १० वर्षी तृणमूलचे सरकार आहे. सर्वेक्षणाचे अंदाज सुद्धा भाजपला १०७ व तृणमूलला १५७ जागा (बहुमतासाठी १४८ जागा हव्या) देत आहेत. काही जागा कमी पडल्या तर कॉंग्रेस किंवा डावी आघाडी मदत करेल. भाजपला २०२६ किंवा २०३१ मध्ये संधी मिळू शकते.

चंद्रसूर्यकुमार Tue, 03/09/2021 - 15:37
केरळ त्रिशंकू होणार नाही कारण तिथे डावी आघाडी आणि काँग्रेस आघाडी या दोनच आघाड्या आहेत. भाजपने काही टक्के मते जिंकली तरी विधानसभेच्या जागा फारशा जिंकता येणार नाहीत त्यामुळे तिथे त्रिशंकू विधानसभा होणार नाही. आणि समजा केरळमध्ये त्रिशंकू विधानसभा आलीच तरी भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी म्हणून डावे काँग्रेसला पाठिंबा देतील आणि आपले थडगे खणतील इतका भाजपद्वेष त्यांच्या रोमारोमात भिनलेला आहे.

बापूसाहेब Tue, 03/09/2021 - 14:56
माहितीपूर्ण धागा. बंगाल आणि केरळ या दोन्ही ठिकाणी काय होतेय हे पाहणे रोचक ठरेल. बंगाल मध्ये भाजपा काठावर बहुमत आणेल असा माझा वयक्तिक अंदाज.. आसाम, पॉण्डेचेरी इथे भाजपाच जिंकणार ह्यात तिळमात्र शंका नाही. तामिळनाडू येथे BJP आणि कोंग्रेस या दोघांनाही नगण्य स्थान आहे. तिथे प्रादेशिक पक्षामध्येच खरी लढत होईल.

रात्रीचे चांदणे Tue, 03/09/2021 - 15:32
मोदींच्या मिळणार्या सभांना पाठिंबा आणि ज्या प्रकारे TMC चे मोठे नेते पक्ष सोडून जात आहेत ते बघता भाजपा बंगाल मध्ये मोठा विजय मिळवेल असे दिसतेय.

श्रीगुरुजी Tue, 03/09/2021 - 15:37
महाराष्ट्रातही मोदींच्या सभांना प्रचंड प्रतिसाद होता व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीतील अनेक मोठे नेते भाजपत आले होते. तरीसुद्धा भाजपच्या जागा कमी होऊन सत्ता गमवावी लागली.

रात्रीचे चांदणे Tue, 03/09/2021 - 16:04
महाराष्ट्र आणि बंगाल ह्यांची तुलना योग्य नाही, एकतर महाराष्ट्रात भाजपा ने सगळ्या जागा लढवल्या नव्हत्या आणि जेवढ्या लढवल्या त्या प्रमाणात भाजपा ने जागा जिकलेल्या पण आहेत. महाराष्ट्रात भाजपा सत्तेत नाही ते फक्त दोन्ही पक्षात न जमल्यामुळे. दुसरी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रात 4 प्रमुख पक्ष आहेत तर बंगाल मध्ये सध्या तरी लढाई ही फक्त दोन च पक्षा मध्ये आहे. कॉंग्रेस 4MIM आणि डावे ह्यांना जी काही मते मिळतील त्याचा भाजपा ला फायदाच होईल. तिसरा मुद्दा म्हणजे ममता ही गेली दहा वर्षे सत्तेत आहे तर महाराष्ट्रात भाजपा होती. यामुळे भाजपा सत्तेत येईल आस मला तरी वाटतय पण वेगवेगळे चॅनेल मात्र ममता काटावर का होईना येईल असंच दाखवत आहेत.

बिटाकाका Tue, 03/09/2021 - 16:57
भाजपला जनतेने नाकारल्यामुळे भाजपने सत्ता गमावली असे 'अतार्किक' मत असणाऱ्यांपैकी तुम्ही असाल हे पटत नाही. असो.

Rajesh188 Tue, 03/09/2021 - 15:41
नेते बंगाली नाहीत शाह किंवा मोदी हे बंगाली नाहीत .गैर हिंदी राज्यात नेता हा स्थानिक च असावा लागतो. गैर भाषा असणारा तिथे प्रभाव पाडू शकत नाही. म्हणून मिथुन,किंवा कोण तो अधिकारी ह्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवणे चालू आहे पण ह्या दोघांना पण ममता दीदी एवढी किंमत नाही बंगाल मध्ये. बंगाल विधानसभा bjp जिंकणे शक्य च नाहीं

श्रीगुरुजी Tue, 03/09/2021 - 15:43
२०११ मध्ये अत्यंत चुरशीची लढत होऊन केरळमधील डाव्या आघाडीला १४० पैकी ६६ व कॉंग्रेस आघाडीला ७४ जागा होत्या. परंतु त्रिशंकू विधानसभा नव्हती.

चौथा कोनाडा Tue, 03/09/2021 - 16:53
बंगालमध्ये सुद्धा त्रिशंकू विधानसभा येण्याची शक्यता नाही. तेथीँ जनता बदलासाठी फारशी उत्सुक नसण्याचा इतिहास आहे. सुरूवातीची ३० वर्षे कॉंग्रेस सरकार, नंतर ३४ वर्षे डाव्या आघाडीचे सरकार व मागील १० वर्षी तृणमूलचे सरकार आहे. सर्वेक्षणाचे अंदाज सुद्धा भाजपला १०७ व तृणमूलला १५७ जागा (बहुमतासाठी १४८ जागा हव्या) देत आहेत. काही जागा कमी पडल्या तर कॉंग्रेस किंवा डावी आघाडी मदत करेल. भाजपला २०२६ किंवा २०३१ मध्ये संधी मिळू शकते.
बंगालमध्ये भाजपने मिथुनदा यांना उतरवून घमासानला सुरुवात केलेलीच आहे त्या मुळे दिदी वि. मोदी धुराळा उडणार. लढतीकडे आख्ख्या देशाचे लक्ष असेल. बा़की राज्यात कमीअधिक होईलच.

चिगो गुरुवार, 03/11/2021 - 11:27
बंगालमध्ये भाजपने मिथुनदा यांना उतरवून घमासानला सुरुवात केलेलीच आहे त्या मुळे दिदी वि. मोदी धुराळा उडणार.
अरे देवा.. दोनच दिवसात जो माणूस 'कोबरा' पासून 'कौआ'वरुन 'मैं कुत्ता हुं' वर येतो, जो 'मैं राजनिती समझता नहीं' म्हणतो आणि ज्याचा बोलण्यात/वागण्यात कुठलीच कमिटमेंट जाणवत नाही, त्याच्या भरोश्यावर घमासान होईल, हे मानणं जरा जास्तच झालं नाही का? सर्कस चाललीय का तिच्यायला?

चंद्रसूर्यकुमार Tue, 03/09/2021 - 16:54
आसामात सरबानंद सोनोवाल परत एकदा मुख्यमंत्री बनू देत ही शुभेच्छा. भाजपमध्ये अलीकडच्या काळात बाहेरून आलेल्या नेत्यांमध्ये महाराष्ट्रात पद्मसिंग पाटील वगैरे फालतू लोकांचा समावेश होतो. पण बाहेरून पक्षात येऊनही पक्षासाठी खरोखरच 'अ‍ॅसेट' असलेले फारच थोडे असतील. सरबानंद सोनोवाल यांचा त्यात समावेश होतो. बांगलादेशातून आसामात होत असलेल्या घुसखोरीविरूध्द आसामातील विद्यार्थी संघटना ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (आसू) ने मोठे आंदोलन उभे केले होते. त्या काळात राज्यात मोठा हिंसाचार झाला होता. १९८० च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये आसामातील १४ पैकी केवळ दोन लोकसभा मतदारसंघात- करीमगंज आणि सिलचर येथेच मतदान होऊ शकले होते. बाकी १२ मतदारसंघांमध्ये हिंसाचारामुळे मतदान झाले नव्हते. मार्च १९८३ मध्ये दिल्लीत आलिप्त राष्ट्रांच्या संघटनेची परिषद झाली होती. त्याच्या काही दिवस आधी राज्यात नेल्ली येथे प्रचंड नरसंहार झाला. त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या सरकारने आसामसाठी The Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act (IMDT Act) पास केला. त्याअंतर्गत एखादा माणूस हा भारतीय नागरिक नाही आणि घुसखोर आहे हे सिद्ध करायची जबाबदारी पोलिस आणि कायदा यंत्रणांकडे देण्यात आली. तर पूर्ण देशात लागू असलेल्या Foreigners Act प्रमाणे 'आपण घुसखोर नाही' हे सिध्द करायची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची असते. म्हणजे आसामसाठी वेगळी तरतूद असलेला कायदा इंदिरा गांधींच्या सरकारने पास केला. त्यामुळे राज्यातून बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलणे अधिक कठीण झाले. १९८५ मध्ये आसू आणि भारत सरकार यांच्यात आसाम करारावर सह्या झाल्या. त्यानंतर आसाम गण परिषद हा विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्यांनी राजकीय पक्ष काढला आणि प्रफुलकुमार महंत हे वयाच्या ३३ व्या वर्षी भारतातील सर्वात तरूण मुख्यमंत्री झाले. एकदा सत्तेची उब मिळाल्यानंतर तसेच आंदोलन चालविणे आणि सरकार चालविणे यातील फरक लक्षात न आल्याने विद्यार्थी आंदोलनातील आग हे सरकार आणि पक्ष हरवून बसला. नंतरच्या काळात आसाम गण परिषद हा पक्ष आपला जुना प्रभाव टाकू शकला नाही. दरम्यान देशात भाजपचा उदय होत होता त्यात आसाम विधानसभेत १९९१ मध्ये भाजपने १० आमदार निवडून आणले आणि लोकसभेच्या १४ पैकी २ जागा जिंकल्या. नंतरच्या निवडणुकांमध्येही भाजपने ही कामगिरी थोड्याफार फरकाने कायम ठेवली तरीही काँग्रेसला आव्हान देणे भाजपला शक्य झाले नव्हते. भाजपला सरबानंद सोनोवालांच्या रूपात एक चांगला नेता मिळाला. sonowal सोनोवाल २००१ मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आसाम गण परिषदेचे उमेदवार म्हणून मोरान विधानसभा मतदारसंघातून आसाम विधानसभेवर निवडून गेले. २००४ मध्ये ते दिब्रुगढमधून लोकसभेवर निवडून गेले तर २००९ मध्ये पराभूत झाले. आसाम गण परिषदेचे नेतृत्व फारसे सहकार्य करत नसतानाही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात IMDT Act विरोधात याचिका दाखल केली आणि जुलै २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदा असंवैधानिक म्हणून रद्दबादल ठरवला. हा कायदा गेल्यानंतर नेहमीप्रमाणे अल्पसंख्यांकांचे काय ही ओरड सुरू झाली आणि त्यातूनच अल्पसंख्याकांचे १२ गट एकत्र येऊन बद्रुद्दिन अजमल यांचा All India United Democratic Front (AIUDF) हा पक्ष स्थापन झाला. IMDT Act रद्द होण्यापासून त्यावेळी सत्तेत असलेले काँग्रेस सरकार काही करू शकले नाही म्हणून या पक्षाने काँग्रेसवर सडकून टीका केली. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस सर्व काँग्रेसविरोधी पक्षांची एक आघाडी करावी असे प्रयत्न आसाम गण परिषदेच्या नेतृत्वाने केला. ही प्रस्तावित आघाडी प्रत्यक्षात येणे शक्यच नव्हते कारण त्यांना एकाच वेळेस भाजप आणि कम्युनिस्ट पक्ष आघाडीत हवे होते. तसेच या आघाडीत AIUDF पक्षालाही घ्यावे असे प्रयत्न आसाम गण परिषदेचे नेतृत्व करत होते. आपण ज्या कायद्याविरोधात इतका लढा दिला त्या कायद्याच्या बाजूने असलेल्या पक्षाबरोबर आपला पक्ष आघाडी करायचा प्रयत्न करत आहे हे सोनोवालांना पटणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे व्यथित होऊन त्यांनी २०११ मध्ये आगप सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. २०१४ मध्ये ते भाजपचे उमेदवार म्हणून लखीमपूर लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले आणि मोदी सरकारमध्ये मंत्री झाले. २०१६ च्या आसाम विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले. या निवडणुकांमध्ये विजय मिळवल्यानंतर ते २०१६ पासून राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. आपण बरे आणि आपले काम बरे हा सोनोवालांचा स्वभाव आहे. त्यामुळे कधी त्यांचे नाव कोणत्याही वादात दिसायचे नाही. त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे फालतू बडबड करून बातम्यांमध्ये आपले नाव यावे असे काही करताना ते कधी दिसायचे नाहीत. गेल्या पाच वर्षात आसामात त्यांच्या सरकारने मोठ्या प्रमाणावर रस्ते आणि इतर पायाभूत सोयींची कामे केली आहेत. कित्येक वर्षे रखडलेला आसाम-अरूणाचलला जोडणारा बोगीबील पूल केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारच्या सहकार्याने पूर्ण झाला आहे. सोनोवाल २०१६ मध्ये माजुली या मतदारसंघातून आसाम विधानसभेवर निवडून गेले होते. माजुली हे ब्रह्मपुत्रा नदीतील एक बेट आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर इतकी वर्षे झाल्यानंतरही जोरहाट या जवळच्या मोठ्या शहरापासून या बेटापर्यंत जाणारा ब्रह्मपुत्रा नदीवरील पूल नव्हता. त्या पुलाचे काम अलीकडेच सुरू झाले आहे. अशी अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत किंवा सध्या चालू आहेत. देशातील सगळ्याच राज्यांमधील नागरिकांना अशा पायाभूत सुविधा मिळायलाच हव्यात पण आसामसारख्या सीमावर्ती राज्यात त्याचे महत्व अजूनच जास्त आहे. अशा चांगल्या नेत्याला परत विजय मिळावा आणि आणखी पाच वर्षांची दुसरी टर्म मिळावी असे फार वाटते. त्यांना शुभेच्छा. अर्थातच मार्ग वाटतो तितका सोपा नाही. याविषयी वेळ होईल तेव्हा आणखी एक प्रतिसाद लिहेन. २ मे पर्यंत अजून बरेच दिवस आहेत त्यामुळे याविषयी आणखी लिहिता यायला काहीच अडचण नसावी.

चंद्रसूर्यकुमार Sat, 03/13/2021 - 22:06
सरबानंद सोनोवाल विजयी व्हायला हवेत असे फार वाटते पण त्यांचा मार्ग तितका सोपा नाही असे मला वाटते याचे कारण आहे. सीएएविरूध्द आसामात हिंदूंमध्येही काही प्रमाणावर असंतोष आहे. त्याचे कारण म्हणजे इतकी वर्षे आसामात बांगलादेशातून घुसखोरी झाल्यामुळे आसामचा मूळचा आसामी चेहरा बर्‍याच प्रमाणावर तसा राहिलेला नाही. मुंबईचा मराठी चेहरा बर्‍याच भागात राहिलेला नाही तसेच गुवाहाटीचेही झाले आहे. आसामी लोकांना हे कुठेतरी टोचत असते. आणि सीएए आल्यानंतर बांगलादेशातून अधिक प्रमाणावर हिंदू अधिकृतपणे येतील आणि ही प्रक्रीया अजून जोरात चालेल अशी भिती आसामात आहे. भाजपने सीएए आणल्यामुळे ही काही हक्काची मते जाऊ शकतील का? तसेच सोनोवाल हे मुळचे रा.स्व.संघाचे नसल्याने त्यांना बदलावे ही मागणीही अल्पशा प्रमाणावर डिसेंबर २०१९-जानेवारी २०२० मध्ये सीएएविरोधी आंदोलन चालू असताना झाल्याचे वाचले होते. पण नंतर कोरोना आल्याने तो विषय मागे पडला. तेव्हा या कारणाने भाजपचे सगळे कार्यकर्ते सोनोवालांच्या मागे उभे राहतीलच का हा प्रश्न पण उभा राहतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे २०१६ मध्ये भाजपची आसाम गण परिषदेबरोबरच बोडोलँड पीपल्स फ्रंट या पक्षाबरोबर युती होती. हा पक्ष यावेळी काँग्रेसबरोबर आहे. याचा किती परिणाम होईल याची कल्पना नाही. बोडोलँड हे वेगळे राज्य करावे ही त्या पक्षाची मागणी आहे. अशा मागण्या व्यवस्थित विकास होत असल्यास मागे पडतात आणि पूर्वीइतके समर्थन अशा मागण्यांना मिळत नाही. तसेच २०१६ मध्ये बी.पी.एफ पक्ष भाजपबरोबर असल्याने बिगर बोडो जमाती भाजपला मत देणार नाहीत असेही म्हटले जात होते. तसे किती प्रमाणावर झाले याची कल्पना नाही. पण यावेळी बी.पी.एफ भाजपबरोबर नसेल तर बिगर बोडो मते भाजपकडे वळून नुकसान कमी करतील ही शक्यता आहे. २०१७ मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी पटेल समुदाय भाजपवर नाराज झाला पण त्यामुळे (विशेषतः पूर्व गुजरातमधील-- दाहोद, पंचमहल जिल्ह्यातील) बर्‍याच आदिवासी जमातींमधील मते काँग्रेसकडून भाजपकडे वळली. त्यामुळे भाजपला अन्यथा जितका फटका बसला असता तितक्या जोरात फटका बसला नाही. असे काहीसे आसामात होऊ शकेल का?

जॅक द रिपर Tue, 03/09/2021 - 20:54
सुवेंदु अधिकारी भाजपमध्ये आल्यावर त्याला भाजप नंदीग्राममधून तिकीट देणार ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. अमित शहांनी ममताला त्याच्याविरुद्ध उभं राहण्याचं आव्हान दिलं ते आपल्या आक्रस्तळ्या आततायीपणाने ममता स्वीकारणार याची खात्री होती म्हणूनच दिलं होतं. ममता विरुद्ध सुवेंदू या डॉगफाईटमध्ये ममताला तिथेच जास्तीत जास्त अड्कवून ठेवलं की तिला राज्यभरात प्रचाराला फारसा वेळ द्यायचा नाही हे सरळ गणित होतं. भाजपने लावलेल्या या ट्रॅपमध्ये ममता स्वत: चालत गेली आहे असं माझं मत.

मुक्त विहारि Tue, 03/09/2021 - 21:01
हिंदूंना, ममता नको आहे, पण दुसरा सक्षम पर्याय न्हवता... ह्या लढाईमुळे, फायदा MIMचा होणार आहे...

Rajesh188 Tue, 03/09/2021 - 21:36
अमित शाह भलतेच हुशार आहेत काय बुध्दी चालवली आणि ममता दीदी नी सापळ्यात अडकवले . Simply ग्रेट.

अनन्त अवधुत Wed, 03/10/2021 - 06:29
त्यांच्या आक्रमक म्हणा किंवा आक्रस्ताळ्या म्हणा स्वभावाला अनुसरून त्यांनी ते आव्हान स्वीकारले. शिवाय त्यासाठी त्यांची नेहमीची जागा पण सोडली. त्याचा पॉझिटीव्ह परिणाम त्यांच्या समर्थकांवर होणार हे नक्की. नाहितर राहुल गांधी वायनाडला पळाले, आणि आमचे मुख्यमंत्री विधानपरिषदेवर नियुक्त करा म्हणुन रुसून बसले. ममतांच्या राजकारणाला पाठींबा नाही, पण निवडणूकित नेत्यांनी असे शिंगावर घेणे पाठिराख्यांना जोर देते. कदाचित त्या हरतीलहि, हरल्या तर परत कोठुन तरी निवडून येतील. ह्या ट्रॅप मध्ये भाजप फसली असे मला वाटते.

चंद्रसूर्यकुमार Wed, 03/10/2021 - 08:29
तुम्ही दोन वेगळ्या गोष्टींची तुलना करत आहात. पक्ष निवडणुक जिंकणे ही एक गोष्ट आणि पक्षाचा नेता स्वतःच्या मतदारसंघात जिंकणे ही दुसरी गोष्ट. राहुल गांधींना आपण अमेठीत पराभूत होऊ ही धास्ती होती म्हणून ते वायनाडला पळाले. पण बंगाल विधानसभा निवडणुकांमध्ये ममता स्वतःच्या भवानीपूर मतदारसंघातून निवडणुक हरतील अशी अपेक्षा फार कोणाची नसावी. असे असतानाही मतदारसंघ बदलला तरी इतर कोणत्या मतदारसंघात न जाता नेमका तो मतदारसंघ शुभेंदू अधिकारींचाच निवडला यातून शुभेंदू अधिकारींना विनाकारण मोठे केले गेले असे का म्हणू नये? नेत्याने पक्ष जिंकावा म्हणून फ्रंट एन्डला येऊन खेळणे वेगळे आणि स्वतःच्या जागेसाठी तसे खेळणे वेगळे. बुध्दीबळात प्यादे आठव्या घरात गेले की त्याचा वजीर बनतो. अशा बनलेल्या वजीराला मारताना प्रतिस्पर्ध्याचा वजीर धारातीर्थी पडला तर दिसताना दिसेल की आपल्या वजीराला मारताना प्रतिस्पर्ध्याने त्याचा वजीर गमावला. पण दुसर्‍या अर्थाने आपल्या एका प्याद्याला मारायला प्रतिस्पर्ध्याने त्याचा वजीर गमावला असेही म्हणता येईल. शुभेंदू अधिकारी हा वजीर बनलेले तसे प्यादे आहे हे चित्र ममतांच्या कृतीने उभे नाही राहिले का? तसाही अधिकारी हा भाजपसाठी 'युजफुल इडियट' आहे. तो जिंकला तर चांगलेच पण हरला तरी भाजपकडे गमावण्यासारखे काय आहे? नंदीग्राम मतदारसंघ भाजपचा नव्हताच. त्यामुळे शुभेंदू जिंकल्यास लॉटरी आणि हरला तरी गमावण्यासारखे काही नाही. आणि तो हरला तरी ममतांची नंदीग्राममध्ये दमछाक करणार हे नक्की. एका अर्थाने बंगालमध्ये भाजपला विशेष स्थान कधीच नव्हते. तरीही आपल्याला सेक्युलर राजकारणाची मसिहा म्हणून सिध्द करायच्या खटपटीमध्ये ममतांनी विनाकारण भाजपला कायम शिंगावर घेऊन मोठे करून ठेवले. त्याप्रमाणेच शुभेंदू अधिकारीला विनाकारण शिंगावर घेऊन त्याला पण मोठे केले जात आहे का? याविषयी नवीन पटनायकांचे धोरण पटते. ते कधीच भाजपला अंगावर घेत नाहीत. राज्यात भाजपला विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रतिस्पर्धी बनण्याइतके मोठे बनवायचे नाही हे त्यांना समजले ते ममतांना समजले नाही असेच म्हणायला हवे.

अनन्त अवधुत Wed, 03/10/2021 - 13:18
नंदिग्राम हा अधिकारींचा मतदारसंघ. ममता सत्तेत येताना नंदिग्रामचे नाव गाजले होते. त्यांच्या राजकारणाला सिंगूर आणि नंदिग्राम चळवळीमधुनच जोर मिळाला, त्यामुळे त्यांना नंदिग्राम महत्वाचा मतदारसंघ आहे. तिथे ममता हरल्या तरी त्यांचे राजकारण संपणार नाही, त्या दुसरीकडून एखाद्या मध्यावधी निवडणूकित निवडून येतील. पण अधिकारी हरले तर त्यांचे राजकारण संपेल कारण त्यांची नंदिग्राम पलिकडे ओळख नाही आणि भाजपला गरज नाही. ह्यात भाजपने (आणि ममताने) वजीर केलेला प्यादा संपवून भाजप माझ्या समोर टिकू शकत नाहि म्हणायला ममता मोकळ्या. ममतांनी हे आव्हान स्वीकारुन स्वतःच्या समर्थकात जोश भरला आहे. त्या हरल्या किंवा जिंकल्या तो निकाल इतर सर्व निकालांच्या दिवशीच लागणार आहे.

अनन्त अवधुत Wed, 03/10/2021 - 13:24
त्यांना दिल्लीचे वेध नाहीत त्यामुळे ते भाजपला (आणि काँग्रेसला) अंतरावर ठेवतात. ममतांचे तसे नाही, सेक्युलर राजकारणाचे मसीह होण्यपेक्षा त्यांना दिल्लीत मोठे पद हवे असावे, न जाणो उद्या लॉटरी लागली तर :) आणि दिल्लीत राजकारण करायचे तर राष्ट्रिय पक्षांना शिंगावर घ्यावेच लागेल. आज भाजप आहे म्हणुन, पण कॉंग्रेस तितका तुल्यबळ असता तर त्यांनी काँग्रेस सोबत पण वाद घातला असता.

मुक्त विहारि Tue, 03/09/2021 - 21:18
आता ममता बॅनर्जी पण स्वतःला हिंदू म्हणवून घ्यायला लागल्या आहेत.... भाजप मुळे, काही नेत्यांना, आपण हिंदू आहोत, ह्याचा साक्षात्कार व्हायला लागला आहे...

Rajesh188 Tue, 03/09/2021 - 22:07
ह्याची फक्त चार कारण कोणी पण भक्ता नी सांगावीत. आणि bjp ला मत दिली की हिंदू आर्थिक,सामाजिक बाबतीत समर्थ होतील असे ह्यांना का वाटत. सात वर्ष होत आली अजुन तरी हिंदू च bjp च्या राज्यात काहीच भल झालं नाही असा लोकांचा रोज चा अनुभव आहे. ज्यांना bjp पक्ष हा हिंदू चे भले करतो असे वाटत ते पृथ्वी राहतात की चंद्रावर. कारण इथे पृथ्वी वर तरी तसा काही पुरावा मिळत नाही.

सौंदाळा Wed, 03/10/2021 - 11:36
+१ बाहेरून नोकरीसाठी पुण्यात आलेल्या मित्राने स्वतःचे घर घेतले. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून २,३६,००० (दोन लाख छत्तीस हजार) रुपये त्याच्या होम लोन अकाउंट मध्ये जमा झाले. मागील वर्षी त्याच मित्राच्या वडिलांची अँजिओप्लास्टी झाली, ३ स्टेंट टाकावे लागले. मोदी १ मधेच स्टेंटच्या किमतीत ९०००० पासून ३०००० पर्यंत कपात झाली होती. त्याचा पण फायदा मिळाला. तो कायम म्हणतो भाजप, मोदींनी मुळे माझे खूपच पैसे वाचले.

गणेशा Wed, 03/10/2021 - 11:59
मुवि..
आता ममता बॅनर्जी पण स्वतःला हिंदू म्हणवून घ्यायला लागल्या आहेत.... भाजप मुळे, काही नेत्यांना, आपण हिंदू आहोत, ह्याचा साक्षात्कार व्हायला लागला आहे..
मागील बरीच मते वाचलेली आहेत, फेब भाग -४ मध्ये पिनाक यांनी मत मांडले होते governance हे सरकारचे काम असते.. बाकी नाही.. त्यावर तुम्ही सुद्धा सहमत आहे, सरकारने सरकारचे काम करावे हे उत्तम असेच लिहिले होते.. आनंदा यांनी उघड पणे सांगितले होते, हिंदुत्ववादी असल्याने म्हणा किंवा आता हिंदू ची बाजू घेणारा bjp आहे म्हणुन ते bjp ला मत देतात बाकी सगळे सारखेच.. मला हेच विचाराचे आहे.. सहमत आहे.. सहमत आहे असे बोलताना किंवा इतर मुद्दे मांडताना.. धार्मिक मुद्द्यावर राजकारण करणे हे सुद्धा सरकारच्या goveranance मध्ये येते का? उघड हिंदू आहे म्हणुन bjp ला वोट देतो म्हंटल्यावर, मग बाकी कुठल्याही गोष्टीवर खरे तर चर्चा करायची गरजच काय आहे? सरळ मान्य करायचे, bjp ने काही केले तरी हिंदुत्ववादी म्हणुन मी त्यांना वोट देणार आहे, अशी उघड भूमिका आनंदा यांनी मांडली.. वयक्तिक मतांचा मी आदर करतोच भले ते चूक असतील पण ते त्यांचे मत असेल ..त्यामुळे त्यावर पुन्हा बोलण्यात काय अर्थ नव्हता.. आणि वयक्तिक मते त्यांच्या पाशी त्यांची बरोबर असतील हि.. पण आपण सहमत आहे.. सहमत आहे.. या मध्ये बऱ्याच गोष्टी वेगवेगळ्या मानत आहेत असे वाटत नाही का? एकीकडे सरकारचे काम काय आहे हे छातीठोक पणे सांगायचे आणि हिंदू -मुस्लिम.. धार्मिक राजकारण हे सरकारचे काम नाही तरीही त्याला हि पाठ थोपटून घ्यायची हे चुकीचे नाही वाटत का? मला तरी येथे ममता असो वा bjp (दोघेही सरकार आहेत, एक बंगाल आणि एक भारत )यांनी धार्मिक गोष्टी न बोलता न बघता, लोककल्याण, goveranance वगैरे गोष्टीवर निवडणूकीला सामोरे जावे असे बोललेले आवडले असते.. मग मुस्लिम असो वा हिंदू.. तुम्हाला सरकार म्हणुन काय चांगले मिळाले आणि काय नाही मिळाले यावर निवडणूक नको का? का एका ठिकाणी सरकारने सरकारचे काम करायचे आणि दुसऱ्या ठिकाणी धार्मिक हेतू पसरवने हे काम सरकारचे नसताना त्याला दुजोरा द्यायचा. उलट ममता किंवा कोणीही कुठल्याही धर्मा वर जात असतील तर, यांनी हेच केले आम्ही समाजकारण करायला आलोय असे म्हणुन निवडणूक का लढवली जात नाही असे वाटले पाहिजे.. आणि जर धार्मिक मुद्दे घेणे हे सरकारचे कामच असेल तर काय बोलायचे? असो.. ( प्रतिसाद नाही दिला तरी चालेल, मी राजकीय सवांद टाळतोय, तुम्हाला वयक्तिक रिप्लाय दिलाय कारण तुम्ही मला रिप्लाय देताना - शिकली सवरलेली माणसे काही हि वाचुन, पाहून मते बनवतात वगैरे लिहिलेले आहे, त्यामुळे हा रिप्लाय आहे.. जे आहे ते आहे..)

आनन्दा Wed, 03/10/2021 - 12:34
गणेशा, थोडा विचार करा ज्या देशात मनपाच्या निवडणुकीत रस्ते वीज या मुद्द्यांपेक्षा माझ्या सोसायटीच्या आवारात फरशी घालून द्या, माझ्या बिल्डिंग ला रंग काढून घ्या वगैरे मुद्दे जास्त महत्वाचे असतात, त्या देशात governance च्या बाता मारण्यात काहीही अर्थ नाही. एकेकाळी मी पण असाच स्वप्नाळू होतो, भ्रष्टाचार वगैरे गोष्टी माझ्या अजेंड्यावर होत्या. पण काळाच्या ओघात मी भावना बाजूला ठेवून राजकारणाचा अभ्यास राजकारण म्हणून सुरू केला तुम्ही काय मुवि काय, भावनांचा चष्मा बाजूला काढून राजकारण बघा, आणि मुख्य म्हणजे राजकारण्याकडून अवास्तव अपेक्षा ठेवू नका, कारण असे स्वप्नाळू लोक ज्या देशात जास्त, तिथे राजकारण्यांना अवास्तव आश्वासने द्यावी लागतात, आणि परिणाम लोकांचा विश्वास उडण्यात होतो. अर्थात हे भारतात आहे, आणि परदेशात नाहीये असे मुळीच नाही.. सगळ्या देशात राजकारण हा भावनांचा खेळच असतो, आपण त्यातल्या त्यात बरा बघायचा, त्याच्याकडून वास्तव अपेक्षा ठेवायच्या आणि त्याचे मूल्यमापन त्याच अपेक्षांवर करायचे. तुम्ही मला वरती हिंदुत्ववादी म्हणून वरती उल्लेख केला म्हणून सांगायला आलो मुद्दाम, मी हिंतुत्ववादी आहे, पण वाजपेयींच्या भाजपचा मी देखील तितका समर्थक नव्हतो, ते काम चांगले करत होते, पण मते मिळवण्याचा जुमला अजिबात करत नव्हते, आणि तो करत नसल्यामुळे ते तथाकथित बुद्धी वाद्यांच्या हातातले बाहुले बनले होते. मोदी सरकार एकाच वेळेस हा मतांचा जुमला पण करते आणि त्यामुळे काही धाडसी निर्णय नक्कीच फहेऊ शकते. आणि दुसरा मुद्दा आहे अंतर्गत शांततेचा, या मुद्द्यावर तर मी या सरकारला 100 गुण देतो, पुन्हा एकदा, मी स्थानिक कायदा सुव्यवस्था म्हणत नाही, पण intellegence सर्विसेस आणि दाहशतवादाशी मुकाबला करण्यात हे सरकार बऱ्याच प्रमाणात सशस्वी ठरले आहे. काही बेसिक गोष्टी सरकारने द्याव्यात अशी अपेक्षा असते, त्या असल्या की लोक प्रगती आपली आपण करतात, सरकारने भरवायाची अजिबात गरज नसते. आताचे सरकार ते देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत आहे.

गणेशा Wed, 03/10/2021 - 13:32
आनंदा, तुम्ही काय बोलताय हे नक्कीच कळतेय, आणि त्यातील काही वाक्य अधोरेखित करून मी नक्कीच बोलणार नाही.. पण सरकारकडून चांगल्या अपेक्षा करणे, पायाभूत सुविधा, goveranance यांच्या अपेक्षा करणे जर अवास्तव असेल तर bjp असो वा काँग्रेस.. फडणवीस असो वा उद्धव.. नितीन असो वा ममता मला वयक्तिक काहीच फरक पडणार नाही..आणि पडला हि नाही पाहिजे.. मग इतर वाईट आणि हेच बरोबर.. तुम्ही घराणेशाहीचे पाईक किंवा कोणाचे अंध भक्त याला हि काहीच अर्थ नाही जर goveranance, पायाभूत सुविधा किंवा चांगले दिवस हे स्वप्न असेल तर मग राजकीय धाग्यावर नक्की आपण काय आणि का बोलतोय? कारण कोणी आले तरी जे मिळणार होते तेच मिळतेय तेच मिळणार.. मग बदल, हेच चांगले असे हि का? मग दुसरे तुच्छ का?दुसरे शिकले सवरलेले पण मूर्ख आणि आम्ही ग्रेट असे का? प्रत्येकाच्या मतांचा येथे बोलताना आदर का नाही.. इतरांच्या जाऊद्या आपल्याच मतांचा आपण आदर ठेवला पाहिजे.. असो.. आनंदा,वयक्तिक नाहीच.. उलट माझे रोज भेटणारे मित्र पण तुमच्या सारखेच बोलतात त्यात मला काही गैर वाटत नाही.. -------- बाकी वयक्तिक घराणेशाहीचे पूजक वगैरे जे मुवि बोलतात त्यांनाआधी बोलण्या मुळे मी स्पष्ट करतो- वयक्तिक - आमच्या घरातच bjp, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आहेत.. म्हणुन असे पूजक वगैरे असे नसते.. माझा मामा bjp चा सभापती, नीरा. सासरचे शिवसेना आणि माझ्या घरचे राष्ट्रवादी ( बारामती गाव ).. त्यामुळे असे पूजक, फलाना असले नसते. .(तरीही राजकारण हा विषय घरात नसतो,मोदी येण्या पर्यंत मी स्वतः राजकारणात रस दाखवत नव्हतो ) आता असे वाटते चुकलो, निदान ग्रामपंचायत लढवायला हवी होती.. आता पुण्यात बडवतोय कीबोर्ड.. माझे मत म्हणाल तर.. जे योग्य ते योग्य.. जे नाही ते नाही.. वयक्तिक रित्या मी मोदी आणि फडणवीस यांना २०१६ पासून नापसंत करतो. जुने नेते म्हणाल तर जे.पी यांचा मी चाहता होतो, त्याच बरोबर महात्मा गांधी आणि सुभाषचंद्र बोस या दोघांचा मी एकाच वेळेस चाहता आहे.. जनता दल चे त्या वेळेस चे नेते (चक्र चिन्ह होते ) दादा जाधवराव यांना मी माझे पहिले वोट दिले होते.. (व्यर्थ होते ते वोट माझे :-)) त्या नंतर दुसरे वोट bjp ला होते.. ( ते हि वाजपेयी यांच्या मुळे ) -- २८ नोव्हेंबर २०१९ ला सरकार बनल्यावर, बायकोचे मामा, मला मजेने मिठी मारताना म्हणाले, आता तुम्ही (राष्ट्रवादी )आणि आम्ही (शिवसेना ) एकच.. मग मी म्हणालो, (बायको कडे पाहून, लग्नाचा वाढदिवस होता २९ ला म्हणुन ) हेच आमचे सरकार आणि हाच आमचा मुख्यमंत्री :-)) उलट शिवसेने ने (उद्धव ठाकरे यांनी )जाहीर पणे, इतके वर्ष आम्ही धार्मिक राजकारण केले ती आमची चूक होती हे मान्य केले ते मला जास्त भावले आणि योग्य वाटले.. असो थांबतो.. प्रत्येक माणुस वेगळा असतो, त्याला मूर्ख, शिकलेला असून व्यर्थ असे बोलणे चुकीचेच..स्वतः ची मते असावीत, पण तीच कशी बरोबर आणि इतर कसे मूर्ख हा अहम आला कि मग संपले..

Rajesh188 Wed, 03/10/2021 - 06:31
की BJP सत्तेवर आल्या पासून त्याला राजसत्तेचा फायदा झालेला आहे जो पहिल्या काँग्रेस किंवा बाकी पक्षाच्या सत्ता काळात झाला नव्हता. उलट bjp च्या कार्यकाळात हिंदू मधील च जाती जाती मध्ये वीतुष्ट निर्माण झाले. Bjp सत्तेवर आल्या पासून किती हिंदू ची आर्थिक स्थिती पहिल्या पेक्षा सुधारली आहे. Bjp सत्तेवर आल्या पासून किती हिंदू ची सरकारी काम वेगात व्यायला लागली. Bjp सत्तेवर आल्या पासून शेतकरी जे हिंदू च आहेत त्यांची स्थिती सुधारली आहे. Bjp सत्तेवर आल्या पासून हिंदू च्या जीवनात काहीच फरक झालेला नाही. मग हिंदू नी bjp ल हिंदू hitvadi पक्ष का मानावे? Lockdown मध्ये चालत जाणारे कामगार हिंदू च होते . उपाशी कित्येक किलो मीटर त्यांना चालावेच लागले. हिंदू हित हे फक्त ओढून घेतलेले कातडे आहे बाकी काही नाही. Mim असेल किंवा बाकी मुस्लिम पक्ष ह्यांना पण मुस्लिम लोकांचे भले करायचे नाही. Bjp ची दुसरी बाजू म्हणजे मुस्लिम पक्ष एकच नाण्याच्या ह्या दोन बाजू आहेत. दोघा मध्ये काही फरक नाही. फक्त धर्माचे राजकारण करून सत्ता मिळवणे हाच एकमेव उद्द्येश आहे.

सुक्या Wed, 03/10/2021 - 07:14
प्रतिसाद संपादित. सदस्यांनी तारतम्य बाळगून प्रतिसाद द्यावेत . व्यक्तिगत रोखाच्या प्रतिसादांवर कारवाई केली जाईल. -मिपा व्यवस्थापन

पिनाक Wed, 03/10/2021 - 08:55
प्रतिसाद संपादित. सदस्यांनी तारतम्य बाळगून प्रतिसाद द्यावेत . व्यक्तिगत रोखाच्या प्रतिसादांवर कारवाई केली जाईल. -मिपा व्यवस्थापन

गणेशा Wed, 03/10/2021 - 08:17
गुरुजी, चांगली माहिती.. बंगाल मध्ये फक्त जागा किती येणार या पुढे जाऊन, निवडणुकीमध्ये मुळ भाजपचे सोडून किती लोक आयाराम आहेत? आणि त्यांना जिंकणारे म्हणुन पक्षात घेतले आहे हे पण कळाले तर जास्त बरे होईल.. कारण bjp चाणक्य यांची रणनीती अशीच असते हे पाहिले आहे..

श्रीगुरुजी Wed, 03/10/2021 - 12:54
काही आयाराम तृणमूल सोडून भाजपत आलेत. त्यांची संख्या एकूण उमेदवारांच्या तुलनेत १०% सुद्धा नसावी. त्यातील किती जण निवडणुक जिंकतील हे काही दिवसांनी स्पष्ट होईल. महाराष्ट्रात भाजपने लढविलेल्या १४६ जागांपैकी अंदाजे २०-२२ टक्के (३४-३५ जण) आयाराम होते. त्यातील १७-१८ जण जिंकले होते.

गणेशा Wed, 03/10/2021 - 13:37
Ok, म्हणजे यावेळेस bjp मध्ये आयाराम कमी आहेत. चांगले आहे. ममता, वयक्तिक रित्या मला नेत्या म्हणुन कधीच आवडल्या नाहीत, आणि मोदी शहा पण मला आवडत नाहीच त्यामुळे बंगाल सारख्या अटीटती च्या निवडणुकीकडे माझे लक्ष नाही.. त्यामुळे कोणीही आले तरी ok. त्यात एप्रिल मे मध्ये बंद केलेली केबल अजून चालू नसल्याने आता tv नसण्याची सवय झालीये.. चांगले वाटते ते हि..

बिटाकाका Wed, 03/10/2021 - 13:41
आयारामांची व्याख्या काय तुमची नेमकी? ३४-३५ जण हा आकडा चुकीचा वाटतोय, माझ्या माहितीने तो २०१९ ला २१ होता. २०१९ ला पहिल्यांदाच भाजप पक्षात आलेले ११ जण निवडून आले आहेत. हे सर्व त्यांच्या स्वतःच्या जीवावर किंवा जास्त स्वतःच्या जीवावर आणि कमी भाजपच्या जीवावर निवडून आले आहेत असे सिद्ध करणारी काही आकडेवारी आहे का? आयारामांवर आक्षेप असावा की ज्यांच्यावर आरोप आहेत अशा आयारामांवर आक्षेप असावा?

श्रीगुरुजी Wed, 03/10/2021 - 14:58
भाजपमध्ये साधारणपणे २०१८-१९ या काळात आलेल्या आयारामांची यादी खालीलप्रमाणे - यातील काही नावे नामसाधर्म्यामुळे चुकलेली असू शकतील. काही जण नक्की कधी भाजपत आले याविषयी थोडा गोंधळ झालेला असू शकतो. जी नावे आठवली तेवढीच लिहिली आहेत. यापेक्षा जास्त आयाराम असू शकतील. चूभूदेघे. जिंकलेले आयाराम - गणेश नाईक, महेश लांडगे, मंदा म्हात्रे, राहुल नार्वेकर, समीर मेघे, नमिता मुंदडा, नितेश राणे, भीमराव केराम, विजयकुमार गावीत, सीमा हिरे, शिवेंद्र भोसले, राधाकृष्ण विखे पाटील, बबनराव पाचपुते, जगजितसिंह पाटील, कालिदास कोळंबकर, किसन कथोरे हरलेले आयाराम - गोपीचंद पडळकर, हर्षवर्धन पाटील, वैभव पिचड, विनायक हिवाळे, संजय गव्हाणे, किशनचंद तनवाणी, गोपालदास अग्रवाल,. धैर्यशील कदम, रमेश आडसकर, भरत गावीत, प्रसाद लाड

श्रीगुरुजी Wed, 03/10/2021 - 15:03
याव्यतिरिक्त राहुल कुल (रासप) व भारती लव्हेकर (शिवसंग्राम) हे इतर पक्षांचे आमदार कमळ चिन्हावर निवडून आले आहेत.

बिटाकाका Wed, 03/10/2021 - 16:28
पैकी, मंदा म्हात्रे, समीर मेघे आणि बबनराव पाचपुते हे २०१४ किंवा त्याआधी आलेले आहेत. प्रसाद लाड हे विधान परिषदेवर आहेत. विनायक हिवाळे, संजय गव्हाणे, किशनचंद तनवाणी, धैर्यशील कदम, रमेश आडसकर, भरत गावीत यांनी २०१९ निवडणूक लढवली होती? विकिपीडिया वर 2019 च्या पेजवर सापडले नाही. 150 जागा लढवणार्या पक्षांना 288 जागा लढवाव्या लागल्या तर अर्थात च जिंकण्याची ताकद बघून इनकमिंग होणारच. मुद्दा हा आहे की कोणत्या आयारामांना आक्षेप असावा? लोकल पातळीवरचे नेते हे त्या पक्षाची विचारधारा सांभाळणारे असतात असे म्हणणे हास्यास्पद वाटते. पक्ष वाढवणे ही गरज असल्यामुळे आयारामांना सरसकट विरोध योग्य नाही असे मला वाटते.

श्रीगुरुजी Wed, 03/10/2021 - 15:26
अपेक्षित जागा न मिळाल्याने डीएमडीके - देसिया मुरगोप्पू द्रविड कळ्घम् - (DMDK) (प्रमुख - अभिनेता विजयकांत) हा पक्ष अद्रमुक आघाडीतून बाहेर पडला आहे. अद्रमुक आघाडीत आता भाजप व पीएमके - पट्टली मक्कल काट्ची - (PMK) हे दोन सहकारी पक्ष शिल्लक आहेत.

मुक्त विहारि Fri, 03/12/2021 - 17:40
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/congress-announces-30-star-campaigners-list-for-west-bengal-assembly-election-dates-pmw-88-2419578/ परमपूज्य राहुल गांधी, पण मैदानात उतरले आहेत...अब आयेगा मज़ा, खेल का...

मुक्त विहारि Sat, 03/13/2021 - 13:58
आधी प्रशासकीय अधिकारी होते आणि बरीच वर्षे भाजप मध्ये होते... त्यामुळे, त्यांच्या अनुभवाचा फायदा, ममता बनर्जी यांना मिळू शकतो... ते बंगाली असते तर, नक्कीच मिळाला असता... राजकारण, कधी आणि कसे वळण घेईल, ते सांगता येत नाही... कदाचित, यशवंत सिन्हा, यांना भाजपनेच पाठवले असेल तर?राजकारणात कुणीही कुणाचा शत्रू नसतो आणि मित्र पण नसतो...

चंद्रसूर्यकुमार Sat, 03/13/2021 - 14:16
भारतात लोकशाही टिकवायची असेल तर ममतांना पाठिंबा देणे गरजेचे आहे असे म्हणत यशवंत सिन्हा तृणमूलमध्ये सामील झाले आणि आयरनी शंभर नाही हजार मरणे मेली. ममता सत्तेत आल्यानंतर काही महिन्यातच त्यांच्यावर व्यंगचित्र काढणार्‍याला ममता सरकारने अटक केली होती. कलकत्त्यातील उच्चभ्रू भाग- पार्क स्ट्रीटमध्ये एका महिलेवर बलात्कार झाला होता त्यावेळी हा बलात्कार म्हणजे आपल्या सरकारला बदनाम करायला रचलेले कुभांड आहे असे वक्तव्य ममतांनी केले होते. असल्या गोष्टींचा यशवंत सिन्हांना विसर पडला का? यशवंत सिन्हांनी आणखी एका गोष्टीचा गौप्यस्फोट केला. कंदाहार विमान अपहरणप्रकरणी वाजपेयींच्या मंत्रीमंडळात चर्चा चालू असताना मी कंदाहारला ओलिस म्हणून जायला तयार आहे पण त्या बदल्यात अपहरणकर्त्यांनी विमान प्रवाशांना सोडावे अशी अट घालावी असे ममता म्हणाल्या होत्या. ममतांची (किंवा इतर कोणाचीही) अशी ऑफर कोणता पंतप्रधान मान्य करेल? यशवंत सिन्हांनी हे ममतांच्या निर्भयतेचे उदाहरण असे म्हटले पण तो 'न खात्या देवाला नेवैद्य' होता का? ममता दणदणीत बहुमत घेऊन जिंकतील असेही भाकित यशवंत सिन्हांनी केले. पण त्याप्रमाणेच ते २००४ मध्ये वाजपेयी सरकार परत निवडून येणार आणि २०१९ मध्ये मोदी हरणार अशी भाकितेही त्यांनी केलीच होती. यशवंत सिन्हांचे खरोखरच वाईट वाटते. इतका चांगला माणूस पदाच्या मोहापायी कुठे जाऊन पडला. या वयाच्या लोकांनी राजकारणातून निवृत्त व्हावेच असे नाही पण सत्तास्थान मिळाले तर ती लॉटरी आणि नाही मिळाले तरी हरकत नाही असा दृष्टीकोन ते का ठेवत नाहीत हे समजत नाही.

मुक्त विहारि Sat, 03/13/2021 - 14:35
भारतात लोकशाही नाही, हे वक्तव्य, फक्त कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष, हेच का करतात? नोटाबंदीचा त्रास जसा सामान्य माणसाला झाला नाही, तसेच हे आहे का?

Vichar Manus Sat, 03/13/2021 - 16:31
काँग्रेस किंवा अन्य पक्षांचे माहीत नाही, पण नोटबंदी चा सामान्य जनतेला काहीच त्रास झाला नाही हे साफ चुकीचे आहे, खूप लोकांना त्रास झाला आणि तो अतिशय चुकीचा निर्णय होता

मुक्त विहारि Sat, 03/13/2021 - 22:15
त्यांना अजिबात त्रास झाला नाही... मला आणि माझ्या कुटुंबातील, किमान 300-400 लोकांना त्रास झाला नाही... मी प्रवास करतो, तेंव्हा हा प्रश्र्न माझ्या सहप्रवासी लोकांना विचारतो, त्यापैकी फक्त एकालाच त्रास झाला, कारण त्याचा दोन नंबरचा धंदा होता. तो बिल्डर होता. ------------- तुम्हाला किंवा तुमच्या कुटुंबियांना काय त्रास झाला?

श्रीगुरुजी Sat, 03/13/2021 - 15:00
यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, अरूण शौरी, सुशीलकुमार शिंदे, मनमोहन सिंग, मुलायमसिंग यादव, लालू, राबडी इ. नेते राजकारणातून संपले आहेत. दुर्दैवाने त्यांना हे समजत नाही.

चंद्रसूर्यकुमार Sat, 03/13/2021 - 13:42
तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसची वाताहत झाली त्याला इंदिरा गांधी जबाबदार आहेत याचा अनेकांना विसर पडतो. त्याविषयी थोडे लिहितो. त्यापूर्वी एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी की काँग्रेसने तामिळनाडूत शेवटची निवडणुक स्वबळावर जिंकली होती १९६२ मध्ये म्हणजे जवळपास ६० वर्षांपूर्वी. इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसची पडझड आधी सुरू झाली आणि त्याला इंदिरा गांधींचे धोरण बर्‍याच अंशी कारणीभूत ठरले. तामिळनाडूमध्ये १९५२-१९५४ या काळात राजगोपालाचारी आणि १९५४ ते १९६३ या काळात कामराज मुख्यमंत्री होते. कामराज यांची १९५४ ते १९६३ या काळातील मुख्यमंत्रीपदाची कारकिर्द म्हणजे तामिळनाडूसाठी खूप चांगला काळ होता. कामराज स्वतः अतिशय स्वच्छ चारित्र्याचे आणि धोरणी होते. त्यामुळे शेती, उद्योग, शिक्षण वगैरे सगळ्या क्षेत्रात राज्याने प्रगती केली. गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत दुपारी जेवण द्यायची म्हणजे ज्याला सध्या मिड-डे मील म्हणतात त्याची सुरवात कामराज यांच्या सरकारने केली होती. पण कामराज यांनी त्यांच्या बहुचर्चित कामराज प्लॅनप्रमाणे संघटनेसाठी काम करायला वेळ मिळावा म्हणून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर जयंती नटराजन यांचे आजोबा एम.भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री झाले. त्यांना परिस्थिती व्यवस्थित सांभाळता आली नाही. कामराज यांच्या गरीबांना रेशन स्वस्तात देण्यासारख्या योजनेला त्यांनी मुरड घातली तसेच १९६५ च्या हिंदीविरोधी आंदोलनात त्यांनी उघडपणे हिंदीची बाजू घेतली. इतकेच नव्हे तर हिंदीविरोधी आंदोलनात निदर्शने करणार्‍यांवर गोळीबार करायचा आदेश दिला. राज्यात द्रमुकचे अस्तित्व पहिल्यापासूनच होते आणि द्रमुकने हिंदीच्या सक्तीला विरोध केला. हा आयताच मुद्दा भक्तवत्सलम यांनी द्रमुकला उपलब्ध करून दिला. तसेच कामराज यांच्या काळातच राज्यातील गावातही बर्‍यापैकी वीज पोहोचली होती. मुळातच चित्रपटसृष्टीमुळे लोकप्रिय असलेले नायक एम.जी.रामचंद्रन आणि पटकथालेखक एम.करूणानिधी घरोघरी माहित होतेच. गावागावात वीज पोचल्यामुळे तिथल्या लोकांना रेडिओवर त्या चित्रपटांमधील गाणी ऐकायला मिळून हेच नायक द्रमुक पक्षाबरोबर आहेत हा आयताच प्रचार झाला. त्यातून १९६७ मध्ये द्रमुकने काँग्रेसचा पराभव केला आणि पहिल्यांदा सी.एन.अण्णादुराई आणि त्यांचे १९६९ मध्ये निधन झाल्यावर एम.करूणानिधी मुख्यमंत्री झाले. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यावर कामराज इंदिराविरोधी काँग्रेस(ओ) मध्ये गेले. तसेच काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यावर इंदिरांच्या बाजूला काँग्रेस(आर) मध्ये २२९ खासदार राहिले होते. तेव्हा इंदिरांच्या सरकारला भाकप (उजवे कम्युनिस्ट) आणि द्रमुकने पाठिंबा देऊन इंदिरांचे सरकार तारले होते. इंदिरांनी १९७० च्या शेवटी लोकसभा बरखास्त करून १९७१ च्या मार्चमध्ये मध्यावधी निवडणुक घेतली तेव्हा करूणानिधींनी तामिळनाडूमध्येही मध्यावधी विधानसभा निवडणुक घेतली. त्यावेळी कामराजांना धडा शिकवायला म्हणून इंदिरांच्या काँग्रेसने द्रमुक आणि भाकपबरोबर युती केली हे ठिक आहे. पण तेव्हा करूणानिधींनी काँग्रेसला अट घातली होती की लोकसभेच्या ३९ पैकी ९ जागा लढवायला मिळतील पण विधानसभेची एकही जागा लढवायला मिळायची नाही. पण कामराजांना धडा शिकवायच्या या हट्टामुळे इंदिरांनी ती अट मान्य केली. तिथेच काँग्रेस संघटनेचे मोठे नुकसान झाले. १९७५ मध्ये लादलेल्या आणीबाणीला करूणानिधींनी समर्थन दिले नाही तरी जाहीर विरोध न केल्यास त्यांचे सरकार टिकेल अन्यथा ते सरकार बरखास्त करू असा निरोप इंदिरांनी करूणानिधींना पाठवला. ते मान्य करण्यास करूणानिधींनी नकार दिला. ३० जानेवारी १९७६ रोजी मद्रासमधील मरीना बीचवर करूणानिधींनी आणीबाणीविरोधात सभा घेतली आणि त्याच्या दुसर्‍या दिवशी त्यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी द्रमुकच्या अनेक नेत्यांना अटक केली होती. त्यात करूणानिधी पुत्र एम.के.स्टॅलिन यांचाही समावेश होता. इतर राजकीय राजबंद्यांना (जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी वगैरे) पोलिसांनी मारहाण केली नव्हती. पण द्रमुक नेत्यांबरोबर वेगळी वर्तणूक ठेवण्यात आली होती. पोलिसांकडून एम.के.स्टॅलिन यांना मारहाण चालू असताना द्रमुक खासदार सी.चिट्टीबाबू यांनी त्यांना आडोसा द्यायचा प्रयत्न केला. या प्रकारात चिट्टीबाबूंना भरपूर मार पडला आणि काही दिवसांनी त्यांचे दुर्दैवाने निधन झाले. पोलिसांच्या मारहाणीमुळे द्रमुकचे ज्येष्ठ नेते आर्कोट वीरास्वामी यांना अंशतः बहिरेपण आले तर मुरासोली मारन यांना कायमचे पाठीचे दुखणे जडले. दरम्यान १९७२ मध्ये एम.जी.रामचंद्रन द्रमुकमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी अण्णा द्रमुक या नव्या पक्षाची स्थापना केली. १९७७ मध्ये काँग्रेसने या पक्षाशी युती केली. पण एम.जी.रामचंद्रन यांनी निवडणुक जिंकल्यावर जनता सरकारला पाठिंबा दिला. त्यामुळे १९८० मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये इंदिरांनी द्रमुकशी युती केली. सत्तेत आल्यानंतर इंदिरांनी विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त केली त्यात एम.जी.रामचंद्रन यांचे सरकारही गेले. पण जून १९८० च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये रामचंद्रन स्वतःच्या लोकप्रियतेवर निवडून आले आणि परत मुख्यमंत्री झाले. रामचंद्रन यांची लोकप्रियता लक्षात घेता इंदिरांनी परत अण्णा द्रमुकशी संबंध सुधारले आणि १९८४ मध्ये परत एकदा काँग्रेस-अण्णा द्रमुक युती झाली. अर्थात ती निवडणुक इंदिरांचा मृत्यू झाल्यानंतर झाली ही गोष्ट वेगळी. तेव्हा लक्षात येईल की इंदिरांनी तामिळनाडूमध्ये भरपूर धरसोड केली. रामचंद्रन आणि करूणानिधींची लोकप्रियता असलेला एकही नेता काँग्रेसकडे नव्हता. कधी द्रमुकबरोबर तर कधी अण्णा द्रमुकबरोबर जाऊन इंदिरांनी राज्यातील काँग्रेस संघटनेचे मात्र नक्कीच नुकसान केले.

श्रीगुरुजी Sat, 03/13/2021 - 14:53
अगदी बरोबर आहे. राष्ट्रीय पक्ष प्रादेशिक पक्षांच्या वळचणीला गेले की फायदा फक्त प्रादेशिक पक्षाला होतो व नुकसान फक्त राष्ट्रीय पक्षाचे होते. तसेच प्रादेशिक पक्षांची निष्ठा दोलायमान असल्याने राष्ट्रीय पक्ष त्यांना गृहीत धरू शकत नाही. १९८० मध्ये जनता पक्ष फुटुन त्यातील पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाच्या नेत्यांनी भाजपची स्थापना एप्रिल १९८० मध्ये केली. नंतर दीड महिन्यातच महाराष्ट्र व इतर ८ राज्यांच्या विधानसभेची मुदतपूर्व निवडणुक झाली. त्यात भाजपने महाराष्ट्रात २८८ पैकी १४, मध्य प्रदेशात ३२० पैकी ६०, राजस्थानात २०० पैकी ३२, गुजरातमध्ये १८२ पैकी ९, बिहारमध्ये ३२४ पैकी २१ अशी कामगिरी केली होती. हिमालय प्रदेशात १९८२ मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ६८ पैकी २९ तर कॉंग्रेसला ३१ जागा होत्या. नंतर १९८५ मधील विधानसभा निवडणुकीत राजीव लाटेमुळे सर्व विरोधी पक्षांची कामगिरी खालावली. तरीसुद्धा भाजपने महाराष्ट्रात १६, मध्यप्रदेशात ३२% मते मिळवून ५८, राजस्थानात ३९, गुजरातमध्ये ११ अशी कामगिरी सुधारली होती. महाराष्ट्रातील प्रत्येक भागातून भाजपचे २-३ आमदार निवडून आले होते. १९८५ - १९९० या काळात भाजपने श्रीरामजन्मभूमी आंदोलन व बोफोर्सविरोधी आंदोलनातून आपला मताधार अजून वाढविला. परिणामी १९९० भाजपला मध्यप्रदेश व हिमालय प्रदेशात स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. गुजरातमध्ये ६७ तर १९९१ मध्ये उत्तर प्रदेशातही स्पष्ट बहुमत होते. राजस्थानातही ८५ जागा जिंकून भाजपने सरकार स्थापन केले होते. बिहारमध्ये सुद्धा ३९ आमदार होते. या राज्यात गुजरात वगळता भाजपने स्वबळावर निवडणुक लढली होती. महाराष्ट्रातही मुंडे, खडसे, महाजन अशा नेत्यांमुळे भाजपचा जनाधार वाढला होता. जर १९९० ची विधानसभा निवडणुक भाजपने स्वबळावर लढविली असती तर किमान ६०-७० जागा मिळून दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष झाला असता व भविष्यात कॉंग्रेसचा एकमेव पर्याय झाला असता. त्यावेळी शिवसेना हा फक्त मुंबई महापालिका पातळीचा पक्ष होता. मुंबईतील काही मराठीबहुल प्रभागांच्या बाहेर महाराष्ट्रात कोठेही सेनेला ओळख नव्हती. १९७८ मध्ये ३५ जागा लढवूनही सेनेचा एकही आमदार जिंकला नव्हता. १९८० मध्ये कॉंग्रेसशी युती असूनही, कॉंग्रेसची प्रचंड लाट असूनही व सेना मुंबईत म्हणजे आपल्या तथाकथित बालेकिल्ल्यात लढत असूनही सेनेचे दोन्ही लोकसभा उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर होते. १९८५ मध्ये सेनेचा फक्त १ आमदार मुंबईतून निवडून आला होता. अशा नगण्य पक्षाला मोठे स्थान देऊन त्यापेक्षा कितीतरी मोठ्या असलेल्या भाजपने १९९० मध्ये युती करून स्वत:ची वाढ का खुंटवून ठेवली हे एक गूढ आहे. २० वर्षात १ आमदार असणाऱ्या पक्षाला १८३ जागा व १९६७ मध्ये ४, १९७२ मध्ये ५, १९८० मध्ये १४ आणि १९८५ मध्ये १६ आमदार असणाऱ्या पक्षाने फक्त १०५ जागा लढविणे हा शेखचिल्ली निर्णय होता. युती करताना भाजपने आपले १६ पैकी ३ मतदारसंघ सेनेला देणे हा अव्यवहारी निर्णय होता. पुढील २५ वर्षे भाजपने दुय्यम भूमिकेतून युती सुरू ठेवून सेना वाढण्यास मदत केली. सुदैवाने २०१४ मध्ये युती तोडल्यानंतर भाजप स्वबळावर १२३ पर्यंत गेला होता. परंतु २०१९ मध्ये फडणवीसांना पुन्हा एकदा दुर्बुद्धी सुचली व पुन्हा एकदा सेनेशी युती करण्याची चूक करून स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. राष्ट्रीय पक्षांनी प्रादेशिक पक्षांशी युती करून स्वत:ची वाढ खुंटवून प्रादेशिक पक्षांना वाढवू नये. अगदीच युती करायची असल्यास स्वत:कडे बहुसंख्य जागा ठेवून युती करावी.

बिटाकाका Sat, 03/13/2021 - 15:09
फडणवीसांना दुर्बुद्धी सुचली तेव्हा केंद्रीय नेतृत्वालाही दुर्बुद्धी सुचली होती की कसे?

चंद्रसूर्यकुमार Sat, 03/13/2021 - 17:07
मला वाटते की २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये इतके मोठे यश मिळेल अशी खुद्द भाजप नेतृत्वाची अपेक्षा नसावी. त्यामुळे बिहारमध्ये नितीश आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेला धरून ठेवले. २०१४ मध्ये बिहारमध्ये स्वबळावर २२ जागा जिंकूनही २०१९ मध्ये १७ जागा लढायची तयारी भाजपने दाखवली यातच बरेच काही आले. एकदा लोकसभेत युती केल्यानंतर विधानसभेत युती मोडली असती तर तो मतदारांमध्ये चुकीचा संदेश गेला असता. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांमध्येही युती कायम ठेवणे भाजपला भाग पडले. त्यापूर्वी पाच वर्षांत शिवसेनेने इतके माकडचाळे केले होते की त्यामुळे फडणवीस आणि भाजप पक्ष या दोघांनाही शिवसेना नकोच होती. त्यामुळे मग विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपले १२५-१३० उमेदवार निवडून आणायचे आणि मग उरलेले १५-२० आमदार कुठूनही जुगाडता येतील तेव्हा मतमोजणी झाल्यानंतर शिवसेनेपुढे त्यांना मंजूर न होणार्‍या अटी ठेऊन त्यांना युती मोडायला लावायची असा डाव असावा. त्यामुळे २०१४ च्या तुलनेत आणखी किमान ८-१० जागा जास्त निवडून आणणे भाग होते. पण झाले असे की मुख्यतः विदर्भात गडकरी आणि बावनकुळे नाराज असल्यामुळे नागपूर जिल्ह्यात ५, अमरावती जिल्ह्यात ३, भंडारा जिल्ह्यात ३, चंद्रपूर जिल्ह्यात २, गोंदिया जिल्ह्यात १ आणि गडचिरोली जिल्ह्यात १ अशा जागा कमी झाल्या. तर केवळ वर्धा जिल्ह्यात एक जागा वाढली. तेव्हा विदर्भात भाजपचे १४ जागांचे नुकसान झाले. इतर भागातही मुंबईत १ जागा वाढली तर ठाणे-पालघर जिल्ह्यात मिळून १ जागा कमी झाली त्यामुळे एकूण एकच झाले. तेव्हा २०१४ पेक्षा किमान ८-१० जागा जास्त निवडून आणायच्या असतील हे ध्येय असेल तर विदर्भात बसलेला फटका महागात पडला. त्यातही २०१४ पेक्षा २०१९ मध्ये कमी जागा लढवत असल्याने स्ट्राईक रेट खूपच चांगला ठेवणे गरजेचे होते. पण केंद्रातील मोदींच्या लोकप्रियतेचा फायदा राज्यात तसाही होईलच त्यामुळे मग शिवसेनेचे उमेदवार पाडा, आपले पक्षांतर्गत विरोधक गारद करा याकडे फडणवीसांचे लक्ष गेले. थोडक्यात अतीआत्मविश्वास नडला.

श्रीगुरुजी Sat, 03/13/2021 - 17:20
पुण्यातही २ जागा गेल्या. धुळ्यातील २०१४ मध्ये अनिल गोटे निवडून आलेली जागा हरली. खडसे व पंकजा मुंडेंचे मतदारसंघही हरले. म्हणजे २०१४ च्या तुलनेत सुमारे ३० मतदारसंघात भाजपचा युती करूनही पराभव झाला. परंतु आयारामांमुळे नुकसान मर्यादित राहिले.

बिटाकाका Sat, 03/13/2021 - 20:16
तुमच्याशी बऱ्यापैकी सहमत आहे. फक्त माझे मत असे आहे की भाजपला अतिआत्मविश्वास नडला नाही, तर अनपेक्षित 10-12 जागा गेल्यामुळे त्यांचे गणित चुकले. परळी (मंत्री), कर्जत-जामखेड(मंत्री), हडपसर, वडगाव-शेरी, इंदापूर, मुक्ताईनगर, मावळ(मंत्री), बीड, मोर्शी(मंत्री), साकोली(मंत्री), मोरगाव(मंत्री), विक्रमगड(मंत्री) ह्या त्यापैकी काही जागा. ******** भाजपची अपेक्षा अपक्ष-मित्रपक्षांसाह १३० ची असावी, जी वरच्या जागा हरल्या नसत्या तर पूर्ण झाली असती. महाआघाडी स्थापन होण्याआधी भाजपने अपक्ष-मित्रपक्ष मिळून ११९ चा दावा केला होता. तेव्हा, राज्यात सरकार नसल्याचा राग फडणविसांवर काढणे चुकीचे वाटते. ज्या पक्षांतर्गत विरोधकांना त्यांनी गारद केल्याच्या बाता केल्या जातात, ते स्वतःचे मतदारसंघसुद्धा राखू न शकणारे नेते होते याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. पहिल्यांदाच मंत्रिमंडळात असून फडणवीसांनी ५ वर्षे ज्या कुशलतेने कुठल्याही वादात न सापडता, विरोधकांनी केलेले अनेक प्रयत्न हाणून पाडले हे वाखाणण्याजोगे होते. आताच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील ज्या प्रमाणे, सरकार ऐवजी विरोधकांवर लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडणारा त्यांचा आवेश पाहिल्यानंतर मला तरी नक्की वाटते की महाराष्ट्र भाजप ला फडणवीसांशीवाय पर्याय नाही. ******** भाजप ने लोकसभेकडे नाही, तर अनेक विधेयके रांगेत असल्याने राज्यसभेकडे पाहून प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून घेतले असावे अशी शक्यता नाहीये का?

श्रीगुरुजी Sat, 03/13/2021 - 22:45
पहिल्यांदाच मंत्रिमंडळात असून फडणवीसांनी ५ वर्षे ज्या कुशलतेने कुठल्याही वादात न सापडता, विरोधकांनी केलेले अनेक प्रयत्न हाणून पाडले हे वाखाणण्याजोगे होते. भ्रष्ट विरोधकांशी तडजोड करणे, स्वपद टिकविण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना खुश ठेवून त्यांची प्रत्येक मागणी मान्य करणे व ते करताना राज्यहिताचा व पक्षहिताचा बळी देणे, मताधार वाढविण्यासाठी लांड्यालबाड्या करून पारंपरिक समर्थक मतदारांचा विश्वासघात करून त्यांचे नुकसान करणे, पक्षस्थापनेपासून पक्षाबरोबर असलेल्या व पक्ष वाढविलेल्या सहकाऱ्यांना खोट्या प्रकरणात गु़ंंतवून त्यांचा काटा काढणे अशा मार्गांनी त्यांनी सत्ता टिकविली होती. परंतु शेरास सव्वाशेर भेटतोच. तसा त्यांनाही भेटला. म्हणूनच चिडचिड सुरू आहे. आताच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील ज्या प्रमाणे, सरकार ऐवजी विरोधकांवर लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडणारा त्यांचा आवेश पाहिल्यानंतर मला तरी नक्की वाटते की महाराष्ट्र भाजप ला फडणवीसांशीवाय पर्याय नाही. यांचा आवेव पाहून हसू आवरत नव्हते. "नाही, नाही, नाही. भाजप कधीही राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर युती करणार नाही. एकदा नाही, त्रिवार नाही." असे त्यांनीच २०१४ मध्ये आवेशात सांगितले होते. "आम्ही सत्तेत आलो की अजितदादा तुरुंगात चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग" हे सुध्दा सांगताना जोरदार आवेश होता. पण मग २०१९ मध्ये ती आश्वासने, तो आवेश कोठे गेला होता? ____________________ हे कायप्पावर आलेले ढकलपत्र . . . फडणवीसांनी काल विधानसभेत प्रचंड आवेशपूर्ण भाषण केलं. पण असं भाषण आणि आरोप करण्याची त्यांची ही पहिली वेळ नव्हती. याच सभागृहात ते २०१४ पूर्वी विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी मोठ्या आवेशात विजयकुमार गावित यांच्यावर घोटाळा केल्याचा आरोप करुन सभागृह दणाणून सोडलं होतं. त्यानंतर काय झालं? - गावितांची मुलगी २०१४ ला भाजप खासदार झाली आणि ते आमदार झाले. याच सभागृहात त्यांनी सिंचन घोटाळ्यावर जबरदस्त फटकेबाजी करत अजितदादा आणि तटकरे यांच्यावर आरोप केले होते. तसंच त्यांनी या घोटाळ्याचे गाडीभर पुरावे दिले होते. त्यानंतर काय झालं? - स्वतः मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असताना त्यांनी अजितदादा किंवा तटकरे यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. उलट याच अजितदादांसोबत त्यांनी पहाटे शपथ घेऊन सरकार स्थापन केलं. अगदी याच सभागृहात ते मुख्यमंत्री असताना राणेंनी केलेल्या आरोपांवर उत्तर देताना त्यांनी राणेंवरील आरोपांची आणि दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची जंत्रीच सभागृहात वाचून दाखवली. राणेंचा पहाण्यालायक झालेला चेहरा अनेकांना आठवत असेल. त्यानंतर काय झालं? - हेच राणे भाजपचे खासदार झाले आणि त्यांचा मुलगा आमदार झाला. याच सभागृहात प्रवीण दरेकरांच्या मुंबई बँक मध्ये घोटाळा झाल्याचे पुरावे असलेले पेपर दाखवत कारवाईची मागणी करायचे. त्यानंतर काय झालं ? - २०१४ मुख्यमंत्री झाल्यावर प्रवीण दरेकरांनाच भाजप मध्ये घेतले, विधानपरीषदेतून आमदार केले आणि आता ते विधानपरीषदेत भाजपचे विरोधी पक्षनेता आहेत. इतकंच नाही तर मुख्यमंत्री असतांना मामुनीं शिक्षकांची वेतन बँक खाती मुंबई बँकेत वळवली. नंतर आधी हाय कोर्ट मग सुप्रीम कोर्ट ने फटकारल्यावर तोंडावर पडले आणि मग खाती मागे घ्यावी लागली. - याच सभागृहात कृपाशंकर सिंग यांनी केलेल्या घोटाळ्यांबद्दल पण अनेक आरोप केले. त्यानंतर काय झालं ? - विरोधी पक्षनेता असतांना कृपाशंकर च्या घोटाळ्याची कागद नाचवली. पण स्वता मुख्यमंत्री, गृहमंत्री झाल्यावर त्याच कृपाशंकर विरुद्ध आम्हाला पुढे चौकशी करायची नाहीये अस प्रतिज्ञापत्र कोर्टाला दिलं आणि त्याला निर्दोष सिद्ध केला. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. एकंदर ज्या लोकांवर आधी फडणवीसांनी आरोप केले किंवा सभागृहात आवेशपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण(?) भाषण केलं, त्यांना आपल्याच पक्षात सामावून घेतलं किंवा ज्यांना घेता येणं शक्य नव्हतं (जसे की दादा, तटकरे, कृपाशंकर) त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. २०१४ पूर्वी ठीक होतं. पण आता एक पूर्ण टर्म स्वतः मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री राहिलेल्या फडणवीसांची कारकीर्द लोकांनी पाहिलेली आहे. त्यामुळे दरवेळी प्रत्येक विषयात फडणवीस मी मी करत आकांडतांडव करत आहेत. ते लोकांच्या सहज पचनी पडताना दिसत नाहीये. उलट ते मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल होताना दिसत आहेत, कारण यांच्या हातात सत्तासूत्र असतांना हे आधी ज्यांना गुन्हेगार आणि भ्रष्टाचारी म्हणायचे त्यांना शासन करायचं सोडून त्यांना जवळ करत पक्ष वाढवण्यात त्यांनी आपल्या पदाचा वापर केला. मागच्या एक वर्षात विरोधीपक्ष नेता म्हणून करोना महामारी, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, लॉक डाऊन, सुशांतसिंग राजपूत, कंगना राणावत, अर्णब गुस्वामी आणि आता सचिन वाझे वगैरे विषयात त्यांनी आणि एकूणच भाजपने केलेला आकांडतांडव पाहता, मुख्यमंत्री म्हणून मी पुन्हा येईन म्हणणाऱ्या फडणवीसांना मुख्यमंत्री नव्हे तर विरोधीपक्ष नेता म्हणून पुन्हा येण्याची संधी मिळाली आहे याचं जास्तच नैराश्य आलेलं दिसत आहे. असो, अनेक भक्तांना फडणवीस अजूनही अभ्यासू नेते वाटत असले तरी त्यांचा अभ्यास दिवसेंदिवस उघडा पडून त्यांची चिडचिडच जास्त होतांना दिसत आहे.

बिटाकाका Sat, 03/13/2021 - 22:55
तुम्ही चक्क तुमचा विरोध दर्शवण्यासाठी (किंबहुना त्याला कुरवाळण्यासाठी) कायप्पावरील बिनबुडाचे मेसेजेस पुढे ढकलत आहात यातच बोलणे खुंटले. **********
भ्रष्ट विरोधकांशी तडजोड करणे, स्वपद टिकविण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना खुश ठेवून त्यांची प्रत्येक मागणी मान्य करणे व ते करताना राज्यहिताचा व पक्षहिताचा बळी देणे, मताधार वाढविण्यासाठी लांड्यालबाड्या करून पारंपरिक समर्थक मतदारांचा विश्वासघात करून त्यांचे नुकसान करणे, पक्षस्थापनेपासून पक्षाबरोबर असलेल्या व पक्ष वाढविलेल्या सहकाऱ्यांना खोट्या प्रकरणात गु़ंंतवून त्यांचा काटा काढणे अशा मार्गांनी त्यांनी सत्ता टिकविली होती. परंतु शेरास सव्वाशेर भेटतोच. तसा त्यांनाही भेटला. म्हणूनच चिडचिड सुरू आहे.
कसलाही आधार नसलेली ही वाक्ये, तुमचा फडणवीस विरोध हा साधारणपणे, मोदींविरोधकांच्या अंधविरोधाच्या लेवल ला पोहोचला आहे असे प्रामाणिक मत नोंदवतो आणि खाली बसतो. तुमच्यासारखा अभ्यासू व्यक्तित्व याचा शांतपणाने विचार करेल अशी अपेक्षा करतो.

श्रीगुरुजी Sat, 03/13/2021 - 23:12
तुम्ही चक्क तुमचा विरोध दर्शवण्यासाठी (किंबहुना त्याला कुरवाळण्यासाठी) कायप्पावरील बिनबुडाचे मेसेजेस पुढे ढकलत आहात यातच बोलणे खुंटले. वरील कायप्पा संदेशातील कोणते आरोप बिनबुडाचे आहेत ते सांगा. कसलाही आधार नसलेली ही वाक्ये, तुमचा फडणवीस विरोध हा साधारणपणे, मोदींविरोधकांच्या अंधविरोधाच्या लेवल ला पोहोचला आहे असे प्रामाणिक मत नोंदवतो आणि खाली बसतो. तुमच्यासारखा अभ्यासू व्यक्तित्व याचा शांतपणाने विचार करेल अशी अपेक्षा करतो. ही सर्व वाक्ये वस्तुस्थिती आधारीत आहेत. यातील कोणत्या वाक्याला आधार नाही ते सांगा. मी कायमच भाजपसमर्थक होतो व आहे. मी फडणवीसांचा २०१६ पर्यंत कट्टर समर्थक होतो. परंतु त्यांनी २०१७ पासून घेतलेल्या निर्णयांमुळे चीड येत गेली व व पर्यवसान विरोधात झाले. मी कोणाचाही अंधभक्त नाही किंवा अंधविरोधक नाही.

बिटाकाका Sun, 03/14/2021 - 00:39
उलटी गंगा नही बहेगी. तुम्ही वर वापरलेली वाक्ये तथ्यावर आधारित माहितीसह टंका म्हणजे मग त्यावर काही चर्चा संभावित आहे. नाहीतर तुमची मते तुमच्यापाशी माझी माझ्यापाशी राहिली तरी काहीही हरकत नाही.

चौकस२१२ Fri, 04/30/2021 - 14:56
पहाटेचा तो अगत्म्य सोहळा पाहिला आणि पोटात ढवळलं होत आणि त्यावेळेस फडणवीसांबद्दल चा आदर कमी झाला... पण एक प्रश्न पडला आहे कि ज्याचे उत्तर कधी जन्मात मिळेल असे वाटत नाही तो म्हणजे हे घडलेच कसे आणि राष्ट्रीय नेतृत्व काय झोपले होते का? पवार काकांचा याला पाठिंबा आहे कि नाही हे कसे काय त्यांनी आधी स्पष्ट करून घेतले नाही ? आणि दुसरे माझे स्पष्ट मत आहे कि फडणवीसांना जो विरोध मुळात झाला त्यांच्य्या जातीमुळेच...( ताकाला जाऊन भांड लपवण्यात काही अर्थ नाही) .. हे विरोधाचे कारण दुर्दवी आहे .. असहिष्णुता वादि महात्म्याच्या अनुयायांना हे मात्र दिसले नाही कि त्या माहात्म्यचे राजकीय गुरु गोखले , पट्ट शिष्य भावे होते! त्यांना फक्त मारेकरी गोडसे होत एवढेच दिसते ! असो , आधीच काँग्रेस इतर सत्तेवसर आपले हे ज्यांना पचले नाही जखमेवर मीठ म्हणजे आधीजोशी आणि नंतर फडणवीस ... असो मी पाठिंबा देतो ते पक्षाच्या धोरणांना... व्यक्तीला नाही त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजप सबळ राहावा असे मनोमन वाटते .. मग फडणवीस असोत नाहीतर चंद्रकांत पाटील

शाम भागवत Fri, 04/30/2021 - 18:15
नक्की समजेल. पण काही वर्षांनी समजेल. आत्ता बोलून पक्षश्रेष्ठींना अडचणीत आणण्यापेक्षा, स्वतः गप्प राहून शिव्या खाणे काही लोकं पसंत करतात. कारण त्यांचा नजरेचा टप्पा खूप लांबचा असतो. असो.

श्रीगुरुजी Fri, 04/30/2021 - 18:40
टप्पा अजिबात लांबचा नव्हता. तात्पुरता फायदा करून घ्यायचा होता. काहीही करून, कोणतीही किंमत देऊन पुन्हा एकदा सत्ता मिळविणे हेच एकमेव उद्दिष्ट होते. त्यामुळेच आधीच्या सर्व भूमिका विसरून १८० अंशात वळण घेणे, लाळघोटेपणा, समर्थक मतदारांचा व सहकाऱ्यांचा विश्वासघात, भ्रष्टांंना अभय देऊन त्यांच्याशी हातमिळवणी, रोज अर्वाच्य शिवीगाळ करून लाथा घालणाऱ्यांचे निर्लज्जपणे पाय चाटणे, स्वपक्षाचे नुकसान करून युती या सर्व गोष्टी पुन्हा खुर्ची मिळवण्यासाठी केल्या. अत्यंत लघुदृष्टी असल्याशिवाय असे करणे शक्य नाही.

मुक्त विहारि Fri, 04/30/2021 - 20:42
तुम्हाला जर असे वाटत असेल की, हा निर्णय फडणवीस यांचा एकट्याच होता, तर ,ते जसे झालेले नाही ....

मुक्त विहारि Fri, 04/30/2021 - 21:50
राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमुल कॉंग्रेस आणि शिवसेने सारखे, भाजप मध्ये राज्य पातळीवर, मुख्यमंत्री निवडला जात नाही... मुख्यमंत्री कुणी व्हायचे? हा निर्णय भाजपचे राष्ट्रीय पातळीवरील नेते मंडळी घेतात ..... योगी हे एक उदाहरण आणि खडस्यांसारखे वरिष्ठ नेते डावलून फडणवीस यांना मुख्यमंत्री केले, हे दुसरे उदाहरण .... पक्षांतर्गत आणि बाहेरून विरोध होत असतांनाही, फडणवीस यांनी कार्यकाल पुर्ण केला, हेच कौतुकास्पद आहे... येणारा काळ हा फडणवीस यांची परिक्षा बघणणाराच आहे आणि तो त्यांना केंद्रीय पातळीवर घेऊन जाणार.....

श्रीगुरुजी Fri, 04/30/2021 - 22:53
पक्षांतर्गत आणि बाहेरून विरोध होत असतांनाही, फडणवीस यांनी कार्यकाल पुर्ण केला, हेच कौतुकास्पद आहे... कसला विरोध? कोणीही मुख्यमंत्री असता तरी पक्षाबाहेर विरोध होतोच. त्याचे कसले कौतुक? पक्षांतर्गत कोणी विरोध केला होता? पक्षांतर्गत विरोध असता तर ५ वर्षे टिकले असते का? पक्षातील सर्वांनीच सहकार्य केले होते. खडसे, पंकजा मुंडे आणि तावडे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा व्यक्त करण्याचा घोर अपराध केला म्हणून त्यांना अनेक खोट्या खटल्यात अडकविणे योग्य होते का? हे करताना महाराष्ट्रात पक्ष दुर्बल केला नाही का? त्यामुळे इतर पक्षातील भ्रष्ट, नालायक गणंगांची भाजपत भरताड केली नाही का? आणि कार्यकाल पूर्ण केला यात काय कौतुकास्पद आहे? राष्ट्रवादीतील भ्रष्टांना अभय देऊन, ठाकरेंची ५ वर्षे अर्वाच्य शिवीगाळ सहन करीत चाटुगिरी करणे हे कौतुकास्पद नसून ही लाळघोटेपणाची परीसीमा आहे.

मुक्त विहारि Sat, 05/01/2021 - 07:53
राष्ट्रवादी बरोबर का हातमिळवणी केली? मुळांत, भाजपमध्ये कुणीही एकहाती निर्णय घेत नाही, ही वस्तुस्थिति आहे. फडणवीसांवर काबू ठेवता येत नाही, हे समजताच, काही नेत्यांनी त्यांना त्रास द्यायला सुरूवात केली ... कुठल्या पक्षाबरोबर युती करायची आणि कुठल्या पक्षाबरोबर युती करायची नाही, हे निर्णय भाजपची कार्यकारिणी घेते. त्या कार्यकारिणीत जो निर्णय ठरेल, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम, त्या त्या नेत्यांकडे असते. शिवसेनेची आणि भाजपची युती, आज नाही तर उद्या तुटणारच होती. नेमकी ती वेळ, फडणवीस यांच्या कारकिर्दीत आली... दोष द्यायचाच असेल तर, भाजपच्या कार्यकारिणीला द्या....

श्रीगुरुजी Sat, 05/01/2021 - 08:47
फडणवीसांवर काबू ठेवता येत नाही, हे समजताच, काही नेत्यांनी त्यांना त्रास द्यायला सुरूवात केली ... फडणवीसांनीच पक्षातील इतर नेत्यांना त्रास दिला का त्यांना इतरांनी त्रास दिला? तसे असेल तर कोणत्या नेत्यांनी काम त्रास दिला? कुठल्या पक्षाबरोबर युती करायची आणि कुठल्या पक्षाबरोबर युती करायची नाही, हे निर्णय भाजपची कार्यकारिणी घेते. त्या कार्यकारिणीत जो निर्णय ठरेल, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम, त्या त्या नेत्यांकडे असते. कोणत्याही पक्षाबरोबर युती करणार नाही असे ठाकरेंनी अनेकदा सांगूनही सेनेबरोबर युती करण्यासाठी कोणता नेता कासावीस झाला होता? सेनेला खुश ठेवण्यासाठी कोणता नेता ठाकरेंची चाटुगिरी करीत होता? सेनेला खुश ठेवण्यासाठी कोणत्या नेत्याने राज्याचे व पक्षाचे नुकसान होत असूनही ठाकरेंची प्रत्येक मागणी मान्य केली होती? शिवसेनेची आणि भाजपची युती, आज नाही तर उद्या तुटणारच होती. भाजपच्या सुदैवाने २०१४ मध्येच ती युती तुटली होती. फडणवीसांच्या अत्याग्रहामुळे २०१९ मध्ये स्वतःचे नुकसान होत असतानाही भाजपने पुन्हा युती करून स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. अजूनही फडणवीसांनी आशा सोडलेली नाही. आम्ही सेनेला पाठिंबा देण्यास तयार आहोत ही चंपाची ऑफर, फडणवीस-राऊत २ तासांची भेट, फडणवीस-ठाकरेंची पुढील काही दिवसात होणारी भेट यातून हे स्पष्ट आहे. उद्या ठाकरेंनी एखादे सूचक विधान केले तर फडणवीस धावत धावत मातोश्रीवर जातील हे नक्की.

मुक्त विहारि Sat, 05/01/2021 - 10:45
फडणवीस म्हणजे, महाराष्ट्र भाजप नाही... ही एक बाजू आणि फडणवीस म्हणजेच, महाराष्ट्र भाजप, ही दुसरी बाजू ... ---------- क्रिकेटचेच उदाहरण देतो, संघ निवडायचे काम कॅप्टन करत नाही संघ निवडायचे काम, समिती करते ... ----------- फडणवीस म्हणजे, महाराष्ट्र भाजप नाही, कारण, भाजपमध्ये एकाच खुर्चीवर, एकाच माणसाला बसवत नाहीत... गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, नितीन गडकरी ही उदाहरणे बघा ... फडणवीस केंद्रीय मंत्रीमंडळात, आज नाही तर उद्या, नक्कीच जाणार.... आणि त्यांना अर्थमंत्री किंवा संरक्षण दल, ह्यापैकी एक खाते नक्कीच मिळेल... काही नेत्यांचा जळफळाट इथेच आहे... ------------- भाजप कार्यकारिणी, वकील म्हणून सध्या, फडणवीस यांची परिक्षा बघत आहे... ----------- काही नेत्यांना फडणवीस मुख्यमंत्री पदावर नको आहेत आणि त्यासाठी फडणवीस हे सत्तेसाठी कसे हपापलेले आहेत, हे चित्र रंगवण्यात आले आहे.... ----------- एक निरीक्षण नोंदवतो, सगळी आंदोलने थांबलेली आहेत ... प्रश्र्न आहेत तिथेच आहेत .... जनता रस्त्यावर येऊ शकत नाही, पण लेखी निषेध किंवा पाठिंबा तर नक्कीच नोंदवू शकतात ....

Rajesh188 Sat, 03/13/2021 - 15:27
हिंदी बेल्ट सोडला तर राष्ट्रीय पक्षांना स्वतःचे अस्तित्व नाही. प्रादेशिक पक्षांच्या ओळचानीला उभे राहणे हाच एकमेव पर्याय आहे. प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून नाही घेतले तर राष्ट्रीय म्हणून जे पक्ष आहेत ते फक्त हिंदी बेल्ट मध्येच थोडेफार अस्तित्वात असतील. भाषिक अस्मिता ही राष्ट्रीय अस्मिता पेक्षा खूप जास्त तीव्र आहे आणि पुढे पण तीव्र च राहील. जरा रिअल दुनियेत येवून मत मांडत जा. स्वप्नांचे इमले बांधायची तुमची नवीन पद्धत आहे. कबूल आहे . पण ते इमले फक्त स्वप्नातच.

चौथा कोनाडा Sat, 03/13/2021 - 17:49
जसा गुजराती बेल्टने राष्ट्रीय हिंदी राजकारणाचा ताबा घेतलाय तसं मराठी बेल्टबाबत पुढेमागे घडू शकेल का ?

Rajesh188 Sat, 03/13/2021 - 18:04
गृह मंत्री गुजराती,प्रधान मंत्री गुजराती,रेल्वे मंत्री गुजराती(मारवाडी पण असेल) ,सचिव वैगेरे गुजरात कॅडर चे,आणि सर्वात जास्त जागा जिंकून दिलेल्या राज्यातील लोकांना एकच महत्वाचे मंत्री पद संरक्षण. ही किमया बाकी कोणालाच जमणार नाही.

श्रीगुरुजी Sat, 03/13/2021 - 18:31
१९९१ मध्ये संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री व सभापती मराठी होते. पंतप्रधान नरसिंहराव उत्तम मराठी बोलू व समजू शकत होते. नंतर राष्ट्रपती झालेले शंकरदयाळ शर्मा सुद्धा मराठीचे उत्तम जाणकार होते. तरीसुद्धा मराठे राष्ट्रीय राजकारणात प्रभुत्व निर्माण करू शकले नव्हते.

श्रीगुरुजी Sat, 03/13/2021 - 19:22
नाही. २१ जून १९९१ ते ऑक्टोबर १९९५ पर्यंत सी के जाफर शरीफ रेल्वेमंत्री होते. नंतर मे १९९६ मधील निवडणुकीपर्यंत कलमाडी होते.

शाम भागवत Sat, 03/13/2021 - 16:25
गुरूजी तुम्ही फक्त फडणविसांना दोष देत आहात. ते आणि तेच फक्त महामूर्ख असल्याबद्दल तुमचेकडे काही आतली विश्वसनीय माहिती आहे का? मला वाटते बर्‍याच चुका केंद्रातील नेत्यांनी केल्या आहेत. फडणवीसांनी तो निर्णय शिरोधार्य मानला आहे. तसेच फडणवीस आपले मन मोठे करून आपल्या वरिष्ठ नेत्यांच्या चुका सांगत नाही आहेत. साधारणतः अशा वेळेस, ते फक्त योग्य वेळ आली की सांगेन असं म्हणून विषय संपवतात. पण आपल्या वरिष्ठ नेत्यांना गुंतवत नाहीत. पण तुम्हाला ब्राह्मण मुमं नको असेल म्हणून तुम्ही काही करत असाल तर माझा पास. तो संपूर्णपणे वेगळ विषय आहे व त्यात मला रस नाही. असो.

Rajesh188 Sat, 03/13/2021 - 16:38
पण ते मदन बान ह्यांना रुचले नाही सरळ माझा आयडी ब्लॉक करा अशी विनंती केली. फडणवीस ना केंद्रातील bjp चे नेते च कमजोर करत आहेत हे सत्य च असावे. पंकजा ताई चा पराभव कोणी केला,खडसे कसे गेले, आता फडणवीस,चंद्रकांत पाटील ह्यांची किंमत कमी केली केंद्रीय नेतृत्व त्यांना हवा तो नवीन (आयात केलेला पण असू शकतो) मर्जी मधला नेता महाराष्ट्र bjp मध्ये आणणार.

श्रीगुरुजी Sat, 03/13/2021 - 16:39
फडणवीस का नको याची अनेक सविस्तर कारणे मी अनेकदा वेगवेगळ्या धाग्यात लिहिली आहेत. ते ब्राह्मण आहेत म्हणून नको असण्याचे कारणच नाही. ते ब्राह्मण असल्याने नको असे मी कधीही लिहिले नव्हते. बऱ्याच काळानंतर एक ब्राह्मण मुख्यमंत्रीपदावर आला या एकमेव कारणासाठी माझ्या माहितीतील काही ब्राह्मणांचा त्यांना अजूनही पाठिंबा आहे. फडणवीसांची इतर (गैर)कृत्ये त्यांच्यासाठी अदखलपात्र आहेत.

शाम भागवत Sat, 03/13/2021 - 18:36
गुरूजी, जातीचा काहीही संबंध नाही हा एक महत्वाचा मुद्दा स्पष्ट झाला. खूप बरे वाटले. धन्यवाद. मला एवढेच म्हणायचे आहे की, नको त्या तडजोडी केंद्रिय नेतृत्वाने केलेल्या आहेत. मला याबाबत जास्त काही बोलायचे नाही. फडणवीस यांना बर्‍याच गोष्टी पटत नसूनही त्यांना त्या पक्षशिस्त म्हणून मान्य करायला लागल्या आहेत. आता त्यांच्या डोक्यावर खापर फोडले जात आहे. तेही योग्य वेळी बोलेन असे म्हणून तो विषय टाळत आहेत. हे केंद्रिय नेत्यांना कळतंय. त्यांचा पूर्ण पाठिंबा फडणवीसांना आहे. किंबहुना तो अजून वाढलेला जाणवतोय. सद्या जे काही घडतंय त्यानुसार पुढच्या निवडणूकीत मतदान खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढेल अशी माझी समजूत आहे. त्यात तुम्ही मांडत असलेले अनेक मुद्दे निरर्थक ठरण्याची शक्यता असल्याने मी तोपर्यंत थांबायचे ठरवले आहे.

श्रीगुरुजी Sat, 03/13/2021 - 19:32
फडणवीसांचा युतीसाठी अत्याग्रह व कदाचित मोदी-शहांना बहुमतासाठी पूरेशी खात्री नसल्याने युती केली होती. मोदी-शहा युतीसाठी फारसे उत्सुक नव्हते. युती केलीच तर ती लोकसभा निवडणुकीपुरती मर्यादित असावी, विधानसभेसाठी नंतर ठरविता येईल असे त्यांची भूमिका असल्याचे मी काही ठिकाणी वाचले होते. ब्राह्मण व इतर मागासवर्गीयांना दुखविल्यामुळे आणि पक्षांतर्गत विरोधकांच्या खच्चीकरणामुळे आपल्याला ही निवडणुक सोपी नाही हे ओळखूनच फडणवीसांनी घाऊक प्रमाणात आयाराम पक्षात आणून युतीचा अत्याग्रह धरला होता. बाकी पुढील निवडणुकीनंतर समजेलच.

कानडाऊ योगेशु Sat, 03/13/2021 - 19:55
तसे नसावे हो. एखादा सेट झालेला फलंदाज कधी कधी चुकीच्या चेंडुच्या मोहात पडुन आऊट होतो तेव्हा त्याला महामूर्ख थोडेच म्हणता येईल. कदाचित मोहात पडल्यामुळे केलेली चूक असे म्हणणे योग्य ठरेल.

बिटाकाका Sat, 03/13/2021 - 20:24
मूळात अशी कुठली 'चूक' त्यांनी किंवा नेतृत्वाने केली यालाच काही आधार नाहाये. समोर काँग्रेस राष्ट्रवादीची आघाडी होऊ घातलेली असताना, शिवसेना आणि भाजप समोर युती शिवाय पर्याय नव्हता असे मला वाटते. कमीत कमी आकडे आणि मतांची टक्केवारी तरी हेच दर्शवतेय की अनपेक्षितपणे हरलेल्या 10-12 जागांनी भाजपचे गणित बिघडले आणि शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर वाढली असावी.

शाम भागवत Sat, 03/13/2021 - 20:57
१. राकाँ व काँग्रेसच्या साहाय्याने मुख्यमंत्री पद मिळवायचे शिवसेनेने निवडणूकीच्या अगोदरच ठरवलेले असावे. मतदान टक्केवारीवरून तसं मला जाणवलं. त्यासाठी मी एक धागाही काढला होता. २. २०१४ प्रमाणे यावेळीही आपल्याला तिकीट मिळेल असे अनेक जणांना वाटले होते. अनेकांनी त्याप्रमाणे मतदारसंघ बांधणीही केली होती. खर्चही केला होता. पण त्या सगळ्यावर पाणि पडले. भाजपामधे खूप मोठा निरूत्साह होता. त्यामुळे मतदान खूप कमी झाले. ३. बंडखोरी नडली. हे तिन्ही घटक पुढच्या निवडणुकीत अनुकूल होणार आहेत.

चंद्रसूर्यकुमार Sat, 03/13/2021 - 21:47
राकाँ व काँग्रेसच्या साहाय्याने मुख्यमंत्री पद मिळवायचे शिवसेनेने निवडणूकीच्या अगोदरच ठरवलेले असावे.
२०१४ च्या निवडणुकांनंतरच शिवसेनेने अशी ऑफर दिली होती असा गौप्यस्फोट माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये महाभकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतर केला. शिवसेनेचे बेत कधीच शुध्द नव्हते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोठा विजय झाल्यानंतर मोदी-शहा विधानसभा निवडणुकांसाठी युती करताना खूपच हार्ड बार्गेन करतील आणि पूर्वी वाजपेयी-अडवाणी तसेच मुंडे-महाजन यांची थोड्या जागा देऊ करून बोळवण करत होतो हे यापुढे चालणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर जून-जुलै २०१४ पासूनच सामनामधून गरळ ओकली जायला सुरवात झाली होती. असल्या विश्वासघातकी पक्षाचा खरा चेहरा लक्षात न घेता त्यांना त्यांची जागा न दाखवता भाजपवाले खूप साधेपणाने वागले. त्याची फळे त्यांना भोगायला लागणारच.

श्रीगुरुजी Sat, 03/13/2021 - 22:57
शिवसेनेने स्थापनेपासून प्रजा समाजवादी पक्ष, मुस्लिम लीग, इंदिरा कॉंग्रेस, भाजप, शेकाप, रिपब्लिकन पक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा सर्व डाव्या उजव्या पक्षांशी युती केली आहे. २००९ मध्ये सेना-राष्ट्रवादी युतीची बोलणी सुरू होती व त्यावेळी गडकरींनी सेनेला अल्टिमेटमही दिला होता. अशा पक्षाला ३० वर्षांनतरही भाजप ओळखू शकला नाही हे दुर्दैव. सेनेला महाराष्ट्राच्या डोक्यावर बसविण्याची कठोर शिक्षा भाजपला मिळाली पाहिजे.

आनन्दा Sun, 03/14/2021 - 10:18
माझ्यामते शिवसेना + राष्ट्रवादी असे सरकार स्थापन करायचा प्लॅन होता, त्यासाठी भाजपला 100च्या आत ठेवणे आवश्यक होते.. त्याच्या डावपेचांमध्ये युती करणे हा एक डावपेच, आणि भाजपचे उमेदवार पडणे हा दुसरा डावपेच होता. अर्थात भाजपला याची कल्पना होती, त्यामुळे वेळेवर राणे वगैरे उमेदवार उभे करून आणि अंतर्गत राजकारण करून सेनेचे पण साधारण 10 उमेदवार भाजपने पडले असावेत. युती हिते तेव्हा बंडखोरी होतेच आणि साधारण 20 अपक्ष निवडून येतात. हे वीस अपक्ष, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे मिळून जात 120+ होऊ शकले असते तर काँग्रेसला सोबत घ्यायची गरज नव्हती. पण परळी वगैरे काही महत्त्वाचे मतदारसंघ सोडल्यास जिथे भाजपचे उमेदवार पडले तिथे फायदा अपक्षांचा ना होता काँग्रेसचा झाला असावा, त्यामुळे ही गणिते चुकली. मग काँग्रेसला बरोबर घ्यावे लागले , त्यामुळे बरीच मोठी नाटके करून शेवटी तिघाडी दाखवावी लागली.. असे माझे मत. बाकी शाम भागवत म्हणतात त्याप्रमाणे, काही फॅक्टर्स बदलत आहेत, त्यामुळे यावेळेस निवडणूक झाली तर सेनाची अवस्था मनसेप्रमाणे होऊन भाजप वि आघाडी असे समीकरण व्हायची शक्यता आहे. बाकी, भाजपचे नेतृत्व 5 वर्षांचा नाही, तर 25 वर्षे पुढचा विचार करून डावपेच आखत असते, सध्या तरी, त्यामुळे 2024 मध्ये सुद्धा भाजप येईलच महाराष्ट्रात, असे मी छातीठोकपणे सांगणार नाही, पण 2024 मध्ये शिवसेना संपलेली असेल हे मात्र नक्की सांगू शकतो. याशिवाय, भाजप अनेक चुका करत आहेच, आमच्या भागात स्थानिक उमेदवरबद्दल प्रचंड असंतोष असताना पण त्यालाच उमेदवारी दिली, परिणाम एकेकाळी जो भाजपचा बालेकिल्ला होता, त्यातुन शक्य असूनही भाजपची सीट 2014 ला अली नाही, कारण बऱ्याच लोकांनी उमेदवार पाडायला भाजपच्या विरोधात मतदान केले. 2019मध्ये युतीत ती सीट शिवसेनेकडे गेली, आता 2024 ला बघू.

मुक्त विहारि Sun, 03/14/2021 - 10:53
आमच्या भागात स्थानिक उमेदवरबद्दल प्रचंड असंतोष असताना पण त्यालाच उमेदवारी दिली, परिणाम एकेकाळी जो भाजपचा बालेकिल्ला होता, त्यातुन शक्य असूनही भाजपची सीट 2014 ला अली नाही, कारण बऱ्याच लोकांनी उमेदवार पाडायला भाजपच्या विरोधात मतदान केले. ---‐----------- चला, निदान काही लोकं तरी, व्यक्तीपुजा आणि घराणेशाही, याला विरोध करत आहेत....

गणेशा Mon, 03/15/2021 - 12:02
आनंदा, निवडणूक कशी होईल, कोण निवडून येतील हे काळ ठरवेलच.. पण याही सरकारणे, कुठल्या परिस्थिती मध्ये कुठली कामे केली हे ५ वर्षानंतर सांगितले नाही तर हे सुद्धा सरकार पडले पाहिजे.. जसे २०१४-२०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार येताना केलेल्या घोषणा.. कुठे न्हेवून ठेवलाय महाराष्ट्र माझा, ह्या जाहिराती पुढच्या निवडणुकीला सरळ समाज माध्यमातून डिलीट कराव्या लागल्या.. या घोषणातील खड्डे, नोकऱ्या आणि इतर गोष्टी मध्ये काहीच बदल झाला नाही.. निवडणुका विकास, कामे या मुद्द्यावर न होता काश्मीर आणि इतर मुद्द्यावर लढल्या गेल्या.. हे असेच कोणतेही सरकार करणार असेल तर ते पडले पाहिजेच.. यात मग ते bjp चे सरकार असो वा राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेचे.. दरवेळेस हिंदूचें bjp किंवा घराणेशाहि म्हणुन काँग्रेस किंवा इतर असल्या पोकळ टीमक्या वाजवून लोकांच्या हाती काहीच लागत नसते.. २०१४-२०१९ या काळात २.५ लाख करोड वरुन महाराष्ट्राचे कर्ज ५ लाख करोड झालेले तेंव्हा वाचले होते,मग हा खर्च नक्की कुठे, कसा आणि का झाला हे तरी पारदर्शक असावे.. किंवा सांगावे.. नंतर येणार्या सरकारने असला कर्ज बोजा घेऊन आणि कोविड परिस्तिथी असताना वर्षात काय केले असले प्रश्न विचारने मला योग्य वाटत नाही.. त्या पेक्षा ५ वर्षात काय केले हे घेऊन पुढे आले पाहिजे.. किंवा कर्ज कमी केले, कर्ज का लागले वगैरे सांगावे.. पण १ वर्षात काय केले, मागचे सरकार असे न आताचे असे.. असल्या वांझोट्या चर्चा काही कामाच्या नसतात असे मला वाटते..

Rajesh188 Mon, 03/15/2021 - 12:44
सर्वात पहिले कारण सांगता येईल कोणतेच प्रश्न न सोडवता ते भिजत ठेवणे. आणि त्याच प्रश्नांचे कित्येक वर्ष राजकारण करणे. ही वाईट खोड काँग्रेस ला होती. इंदिरा जी सारख्या धडाडीच्या नेत्या गेल्यानंतर काँग्रेस मध्ये निर्णय घेवून तो अमलात आणण्याची धमक असणारा नेता च नव्हता. त्या मुळे खूप प्रश्न सुटले च नाहीत. महाराष्ट्र विषयी बोलायचे झाले तर कृष्णा खोरे पाणीवाटप विषयी जो आदेश आयोगाने दिला होता त्या आदेशाकडे राज्यातील काँग्रेस सरकार नी गंभीर पने बघितलेच नाही. नेहमीच्या सवयप्रमाणे प्रश्न भिजत ठेवला. आणि जेव्हा महाराष्ट्र च्य हक्काच्या पाण्यावर अधिकार सुटण्याची स्थिती आली तेव्हा हे वेडे झाले. पण तेव्हाच सत्ता बदल होवून सेना bjp सत्तेवर आली. निर्णय घेण्याची प्रचंड क्षमता bjp मध्ये आहे. पण त्या निर्णयाचे काय काय परिणाम होवू शकतात ह्या विषयी ह्यांना काहीच समज नसते,अभ्यास नसतो. हाच bjp ची काळी बाजू आहे. पूर्ण विचार न करता निर्णय घेणे. आणि कृष्णा नदीचे पाणी अडवण्यासाठी प्रचंड कर्ज bjp सेना सरकार नी घेतले आणि हीच ती वेळ होती महाराष्ट्र वर कर्ज बाजारी होण्याची. निर्णय तर घेतला पण काम पूर्ण झाली नाहीत. मध्ये सर्व पैसे पाण्यात गेले. कालवे नाहीत त्या मुळे पाणी नाही फक्त धरण बघत बसा अशी वेळ आली. Bjp निर्णय घेण्यात सक्षम पक्ष आहे कशी होईल ते होईल ह्याची महत्वाची उदाहरणे काश्मीर मधील ३७० कलम,राज्याचे विभाजन, आणि हाच bjp च गुण लोकांना आवडला आणि ३०२ जागा bjp ni जिंकल्या. जशी काँग्रेस सत्तेनी माजली होती तशीच BJP pan आता सत्ता मिळाल्यामुळे माजली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सरकार बदल हा होणारच. अरेरावी ची भाषा सत्ताधारी बोलू लागले आहेत. काही वर्षा पूर्वी काँग्रेस ची भाषा पण अरेरावी चीच होती. लोकांनी त्यांना सत्तेमधून बाहेर केले

चंद्रसूर्यकुमार Mon, 03/15/2021 - 22:49
भाजपने बंगाल विधानसभा निवडणुकांसाठी काही उमेदवारांची घोषणा केली आहे. त्यात लोकसभेचे तीन खासदार (त्यातील एक केंद्रीय मंत्री) आणि राज्यसभेचा एक खासदार उमेदवारांच्या यादीत आहे. असनसोलचे खासदार, गायक आणि केंद्रीय मंत्री बाबूल सुप्रियो कलकत्ता शहरातील टॉलीगंज विधानसभा मतदारसंघातून, हुगळीच्या खासदार आणि बंगाली अभिनेत्री लॉकेट चॅटर्जी चुचुरा मतदारसंघातून, कूचबिहारचे खासदार निशिथ प्रामाणिक कूचबिहार जिल्ह्यातील दिनहाटा विधानसभा मतदारसंघातून तर राज्यसभा खासदार आणि पत्रकार स्वपन दासगुप्ता हुगळी जिल्ह्यातील तारकेश्वर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुक लढवणार आहेत. उमेदवारांच्या यादीत अर्थतज्ञ अशोक लाहिरी यांचे नाव अलिपूरद्वार विधानसभा मतदारसंघातून आहे. तर अनेक बंगाली तारे/तारकांचाही समावेश आहे. यश दासगुप्ता हुगळी जिल्ह्यातील चंडीटाला मतदारसंघातून, पायल सरकार कलकत्त्यातील पूर्व बेहाला मतदारसंघातून, तनुश्री चक्रवर्ती हावरा जिल्ह्यातील श्यामपूर मतदारसंघातून तर अंजना बसू दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील सोनारपूर दक्षिण मतदारसंघातून उमेदवार असणार आहेत.

चंद्रसूर्यकुमार Tue, 03/16/2021 - 12:00
बंगालमध्ये उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी त्याविरोधात पक्ष कार्यालयासमोर घोषणाबाजी केली. बहुतेक अमित शहांना स्वतःला या प्रकरणात लक्ष घालून कार्यकर्त्यांमधील नाराजी दूर करावी लागेल. अन्यथा भाजपपुढे ती डोकेदुखी होऊ शकेल. केरळमध्ये उमेदवारी नाकारल्याच्या निषेधार्ध केरळ राज्य काँग्रेसच्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा लतिका सुभाष यांनी डोक्याचे मुंडन केले आहे. त्या कोट्टायम जिल्ह्यातील एट्टूमन्नूर विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवणार आहेत.

चंद्रसूर्यकुमार Tue, 03/16/2021 - 12:07
काँग्रेसने केरळ विधानसभा निवडणुकांसाठी ८६ उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. त्यातील महत्वाचे उमेदवार पुढीलप्रमाणे: १. माजी मुख्यमंत्री ओम्मेन चंडी: कोट्टायम जिल्ह्यात पुथुपल्ली २. केरळ विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रमेश चेनिथल्ला: अलापुष्षा जिल्ह्यातील हरिपद ३. खासदार के.मुरलीधरनः तिरूवनंतपुरम जिल्ह्यातील नेमम. या मतदारसंघातून भाजपचे ज्येष्ठ नेते ओ.राजगोपाल २०१६ मध्ये जिंकले होते. ४. अभिनेता धर्मराजनः कोईकोड जिल्ह्यातील बालुसेरी

मुक्त विहारि गुरुवार, 03/18/2021 - 13:41
.... हत्या झालेल्या १३० भाजपा कार्यकर्त्यांच्या…”; शाह यांची ममतांच्या दुखापतीवरुन टीका..... https://www.loksatta.com/elections-news/mamata-banerjee-did-not-feel-the-pain-of-mothers-of-130-bjp-workers-who-were-killed-says-amit-shah-scsg-91-2421276/ कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष, जनतेच्या भल्यासाठी विचार करत नाहीत....

Rajesh188 गुरुवार, 03/18/2021 - 21:43
मुळात सोनिया जी ह्यांचा जन्म कुठे झाला हा प्रश्न कपटी लोकांच्या मनातच येईल त्या भारताच्या प्रथांमंत्री असलेल्या व्यक्तीच्या सून बाई आणि सौभाग्य वती आहेत.. त्यांनी भारतीय संस्कृती आत्मसात केलेली आहे. जन्माचे ठिकाण आणि देश निष्ठा ह्याचा काडी चा संबंध नाही. ह्या देशाशी गद्धारी करणारे सर्वात जास्त लोक जन्मानी भारतीय च होती.

Rajesh188 Fri, 03/19/2021 - 13:05
तुम्ही न लिहता प्रतिसाद ची जागा मोकळी ठेवली तर सर्व मिपकरांना तुम्ही काय लिहल आहे ते वाचायला येते. तुमचा महिमा च महान आहे.

मुक्त विहारि Fri, 03/19/2021 - 19:08
“नागपुरात जन्मलेली संघटना आख्ख्या देशाला नियंत्रित करू पाहतेय”, राहुल गांधींची परखड टीका! https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/congress-rahul-gandhi-slams-narendra-modi-bjp-rss-in-assam-election-rally-pmw-88-2424654/ जिन के घर शीशे के होते हैं, वो दुसरों के घर पर पत्थर नहीं फेका करते. गेली काही दशके, सत्ता एकाच घराण्यातील लोकांच्या हातात हातात असूनही, हे असे काय बोलू शकतात? "गरिबी हटाव", ही घोषणा तर लहानपणा पासून ऐकत आहे...

बापूसाहेब Fri, 03/19/2021 - 19:26
“नागपुरात जन्मलेली संघटना आख्ख्या देशाला नियंत्रित करू पाहतेय”, राहुल गांधींची परखड टीका! नागपूर भारतातच आहे आणि तिथे भारतीय लोकच राहतात.. त्यांनी देश नियंत्रणात नाही ठेवायचा तर मग इटली वरून नियंत्रणात ठेवायचा का?? आणि एका इंग्रजाने तयार केलेल्या संघटनेने स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर देखील आख्या देशाला नियंत्रित केले त्याचे काय??

मुक्त विहारि Fri, 03/19/2021 - 20:40
किती छान....बहिणीने, चहाच्या मळ्यात काम केलेच आहे...असंच साधं आयुष्य पाहिजे... https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/rahul-gandhi-food-with-tea-estate-workers-in-assam-dibrugarh-ahead-of-elections-pmw-88-2424784/ महात्मा गांधी आणि त्यांचे शेळीपालन आठवले...ते पण असेच साधे रहात होते...

मुक्त विहारि Tue, 03/23/2021 - 10:34
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/only-bjp-can-save-assam-shah-abn-97-2426665/ आसामच्या अस्मितेचे संरक्षण करण्याच्या गोष्टी काँग्रेस नेते राहुल गांधी करीत आहेत, मात्र एआययूडीएफचे प्रमुख बदरुद्दीन अजमल यांच्याशी आघाडी करून हे शक्य आहे का, असा सवाल शहा यांनी गांधी यांना केला. बदरुद्दीन अजमल आणि AIUDF, यांचा अभ्यास करायला हवा....

Rajesh188 Tue, 03/23/2021 - 10:58
आसाम पुढे कोणते महत्वाचे प्रश्न आहेत आणि ते कसे सोडवले पाहिजेत. ह्या वर कोणताच राजकीय पक्ष बोलत नाही. बाजूच्या देशातून होणारी हा प्रश्न आहेच देशांतर्गत स्थलांतरित लोकांची वाढती संख्या हा पण प्रश्न आहे. त्या साठी आसाम मध्ये हिंसक आंदोलन झाली आहेत. स्थानिक लोकांचे हित कसे जपले जाईल ह्या विषयी कोणाकडे roadmap आहे का. अगदी अमित शह ह्यांच्या कडे पण नाही आणि काँग्रेस कडे पण नाही.

मुक्त विहारि Tue, 03/23/2021 - 11:26
काश्मीर आणि आसामच्या बाबतीत, "विवेकने" चांगली माहिती गोळा केलेली होती.... भाजप सत्तेत असतांना, दंगली जास्त होत नाहीत, हा निव्वळ योगायोग आहे...

Rajesh188 Tue, 03/23/2021 - 10:58
आसाम पुढे कोणते महत्वाचे प्रश्न आहेत आणि ते कसे सोडवले पाहिजेत. ह्या वर कोणताच राजकीय पक्ष बोलत नाही. बाजूच्या देशातून होणारी हा प्रश्न आहेच देशांतर्गत स्थलांतरित लोकांची वाढती संख्या हा पण प्रश्न आहे. त्या साठी आसाम मध्ये हिंसक आंदोलन झाली आहेत. स्थानिक लोकांचे हित कसे जपले जाईल ह्या विषयी कोणाकडे roadmap आहे का. अगदी अमित शह ह्यांच्या कडे पण नाही आणि काँग्रेस कडे पण नाही.

श्रीगुरुजी Wed, 03/24/2021 - 13:11
बंगाल विधानसभा निवडणुकीवर एबीपी-सीएनएक्स च्या नवीन सर्वेक्षणाचे अंदाज - मतांची टक्केवारी तृणमूल - ४२.०५ भाजप - ४३.६१ डावे + कॉंग्रेस - ६.७४ संभाव्य जागा तृणमूल - १३६ ते १४६ भाजप - १३० ते १४० डावे + कॉंग्रेस - १४ ते १८ https://news.abplive.com/news/india/abp-news-cnx-opinion-poll-2021-vote-share-predictions-wb-election-state-assembly-seat-wise-analysis-abp-west-bengal-1449806/amp

रंगीला रतन Wed, 03/24/2021 - 13:33
उतरली पाहिजे, मजा येईल. आधी मला ओवेसी राजू पेंटर सारखेच येडछाप वाटायचे पण ते दिवसेंदिवस बरेच यशस्वी होताना दिसत आहेत

रंगीला रतन Wed, 03/24/2021 - 14:24
बरोबर. तृणमूल आणि काँग्रेसला मिळणारी मुस्लिम मते कमी करत काही जागा जिंकण्याची करामत ते करू शकतील. अमित शहा त्यांना रसद पुरवतील असा माझा अंदाज.

श्रीगुरुजी Sun, 03/28/2021 - 09:55
काल आसाम विधानसभेसाठी व बंगाल विधानसभेसाठी पहिल्या फेरीचे मतदान झाले. आसाममध्ये ७७% मतदान झाले असून २०१६ च्या तुलनेत ५% कमी मतदान झाले आहे. बंगालमध्ये ७९.८% मतदान झाले आहे (२०१६ मध्ये ८०%).

श्रीगुरुजी Wed, 04/07/2021 - 07:06
आसाममध्ये तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात ७८.४९ टक्के मतदान झालं. तर पश्चिम बंगालमध्ये तिसऱ्या टप्प्यात संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत ७७.६८ टक्के मतदान झालं. राज्यात मतदानाचे आणखी ५ टप्पे बाकी आहेत. दुसरीकडे केरळमध्ये संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत ६९.९५ टक्के मतदान झालं. तामिळनाडूत ६३.४७ टक्के आणि पुदुच्चेरीत ७७.९० टक्के मतदान झालं. या तिन्ही विधानसभांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान झालं.

चंद्रसूर्यकुमार Tue, 04/13/2021 - 19:23
यावेळच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये, विशेषतः बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान मोदी इतका प्रचार का करत आहेत हा एक आक्षेप घेतला जात आहे. दुसरा आक्षेप असे नाही म्हणता येणार पण बंगालमध्ये 'बाहेरचे' लोक नकोत असे ममता बॅनर्जी म्हणत आहेत. या दोन्ही मुद्द्यांविषयी इतिहासकाळात काय झाले होते याविषयी लिहितो आणि स्वतःला फार मोठे ढुढ्ढाचार्य समजणारे पुरोगामी विचारवंत त्यावेळी काय भूमिका घेत होते हे दुसर्‍या मुद्द्यासंदर्भात कळून येईल. १. उत्तर प्रदेशात १९६९ मध्ये मध्यावधी विधानसभा निवडणुक झाली आणि काँग्रेसचे चंद्रभानू गुप्ता आणि त्यानंतर भारतीय क्रांती दलाचे चौधरी चरणसिंग यांची काही महिने सरकारे बनली आणि पडली. १९६९ च्या राष्ट्रपती निवडणुकांनंतर काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि काही आमदारांचा गट काँग्रेस (ओ) मध्ये गेला. हा गट, चरणसिंगांचा भारतीय क्रांतीदल, जनसंघ, आणि स्वतंत्र पक्ष यांचे संयुक्त विधायक दल ही खिचडी बनली आणि त्या खिचडीचे नेते म्हणून काँग्रेस(ओ) चे त्रिभुवन नारायण सिंग ऑक्टोबर १९७० मध्ये मुख्यमंत्री बनले. ते मुख्यमंत्री बनले तेव्हा उत्तर प्रदेश विधानसभा किंवा विधानपरिषद यापैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी जानेवारी १९७१ मध्ये गोरखपूर जिल्ह्यातील मनीराम विधानसभा पोटनिवडणुक लढवली. त्यापूर्वी कोणाही मुख्यमंत्र्याने विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत प्रचार केला नव्हता म्हणून स्वतः त्रिभुवन नारायण सिंग उमेदवार असूनही प्रचारात उतरले नाहीत. त्यांच्या प्रचारासाठी पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांबरोबरच अटलबिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई वगैरे नेते आले होते. इंदिरा गांधींना मात्र असल्या गोष्टींची पर्वा करायची गरज नव्हती. तसेच २७ डिसेंबर १९७० रोजी चौथी लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे लवकरच लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका होणार अशावेळी मनीराम पोटनिवडणुक आली होती. त्यामुळे या पोटनिवडणुकीतून उत्तर प्रदेशात आणि देशात वारे नक्की कुठे वाहात आहेत याचा अंदाज येणार होता. तसेच काँग्रेस (ओ) मध्ये गेलेल्या (की राहिलेल्या) सगळ्या नेत्यांना धडा शिकवायची एकही संधी सोडायची नाही असे इंदिरा गांधींनी ठरविले होते. त्यामुळे त्यांनी या पोटनिवडणुकीत रामकृष्ण द्विवेदी या काँग्रेस उमेदवाराचा प्रचार केला. तुम्ही पंतप्रधान असूनही एका विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीचा प्रचार का करत आहात असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यावर 'कोणतीही निवडणुक लहान नसते आणि प्रत्येक निवडणुकीत मोठे उलटफेर करायची ताकद असते' हे उत्तर इंदिरा गांधींनी दिले होते.या पोटनिवडणुकीत मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंग यांच्यापेक्षा काँग्रेसच्या रामकृष्ण द्विवेदींना दुप्पट मते मिळाली आणि मुख्यमंत्र्यांचा पराभव झाला. एकेकाळी देशाच्या पंतप्रधानांनी विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीतही प्रचार केला होता हे विसरता कामा नये. २. मुळचे पुण्याचे समाजवादी नेते मधू लिमये बिहारमधील मुंगेर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून जात. त्यांचा इंदिरा गांधींच्या गरीबी हटाओ लाटेत १९७१ मध्ये पराभव झाला. पण लगेचच १९७२ मध्ये बिहारमध्ये बांका लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुक लागली. तेव्हा संयुक्त सोशालिस्ट पक्षाचे मधू लिमये विरूध्द बिहारचे माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसचे दरोगाप्रसाद राय अशी लढत होती. त्यावेळी दरोगाप्रसाद राय यांनी मधू लिमयेंना 'बंबईय्या' आणि बिहारबाहेरचा उमेदवार असे म्हटले. संसोपाचे दुसरे नेते जॉर्ज फर्नांडिस (जे स्वतः सुध्दा मुळचे कर्नाटकचे होते) आपले मित्र आणि सहकारी मधू लिमयेंचा प्रचार करत होते. तेव्हा जॉर्ज फर्नांडिस प्रचारात म्हणाले की बरं झालं दरोगाप्रसाद राय गांधीजींच्या मोतीहारीच्या चंपारण सत्याग्रहाच्या वेळी सक्रीय नव्हते नाहीतर त्यांनी गांधीजींना पण 'हे मुळचे गुजरातचे नेते इथे बिहारमध्ये काय करत आहेत' असा प्रश्न विचारला असता. त्यानंतर दरोगाप्रसाद राय यांच्या या मुद्द्यातील हवाच निघून गेली आणि मधू लिमये आरामात जिंकले. त्यावेळी पुरोगामी विचारवंत कोणा 'बाहेरच्याच्या' बाजूने होते आणि कोणाच्या विरोधात आहेत हे वेगळे सांगायलाच हवे का? :)

बिटाकाका Tue, 04/13/2021 - 21:31
धन्यवाद माहितीबद्दल! ************ माझ्या मते दोन्हीही मुद्दे नुसते तर्कशुन्यच नाही तर मूर्खपणाचे देखील आहेत. प्रादेशिक पक्ष, ज्यांना राष्ट्रीय नेतेच नसतात ते हे रडगाणे जास्त गात असतात. एका बाजूला तुम्ही कोणालाही आणा जिंकणार आम्हीच म्हणायचं आणि दुसऱ्या बाजूला हे रडगाणं गायचं. अरे जिंकणारच आहात तर रडता कशाला?

श्रीगुरुजी Mon, 04/26/2021 - 22:13
बंगालमध्ये मतदानाची ७ वी फेरी आज पार पडली. आज ७५% हून अधिक मतदान झाले. शेवटच्या ८ व्या फेरीचे मतदान २९ एप्रिलला आहे. कोरोनामुळे ८ व्या फेरीचा प्रचार एक दिवस आधी म्हणजे आजच संपला. मतमोजणी रविवार २ मे या दिवशी आहे.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 04/29/2021 - 19:26
बंगालमध्ये एकच चाचणी भाजपला १३८ ते १४८ जागा देत आहे. बाकी चाचण्या तृणमूल १५०-१६० जागा घेऊन जिंकेल असे म्हणत आहे. बंगालमधील निकाल बघणे रोचक असेल. आसामात भाजप, केरळमध्ये डावे आणि तामिळनाडूमध्ये द्रमुक-काँग्रेस जिंकणार असे चाचण्या म्हणत आहेत. आसामात सरबानंद सोनोवाल परत मुख्यमंत्री व्हावेत अशी फारच इच्छा आहे. आणि हिमंत बिस्व सर्मांना केंद्रात नेले पाहिजे नाहीतर दुसर्‍या कारकिर्दीत या दोघांमध्ये महत्वाकांक्षेचा संघर्ष व्हायचा.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 04/29/2021 - 20:23
तृणमूल कॉ. भाजपा काँग्रेस- डावे एबीपी १५२/१६४ १०९/ १२१। १४/२५ टाइम्स नाऊ। १५८ ११५ १९ मोमता दीदी पुढे राहतील, असे वाटत असले तरी बहुमत की काठावर पास निकाल आल्यावर समजेल. पण तृणमूल काँग्रेस १३० विधानसभा क्षेत्रातच मजबूत मानल्या जात होते. ही आघाडी किती वाढते, कमी होते ते पाहावे लागेल. भाजपा किती जागा मिळतील आणि ते सत्तेच्या जवळ पोहोचेल असे वाटत असेल तर, ते कोणत्याही परिस्थितीत तोड़फोड़ करुन सत्ता मिळवतील कारण निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली आहे. -दिलीप बिरुटे

शाम भागवत गुरुवार, 04/29/2021 - 22:28
पण ममता जर सत्तेच्या जवळ पोहोचल्या, तरी सत्ता मिळवणे ही गोष्ट त्या प्रतिष्ठेची करणार नाहीत. त्यामुळे त्या तोडफोड करून सत्ता मिळवतील असे काही वाटत नाही. असं काही सुचवायचे आहे का? कृहघ्या. 😉

श्रीगुरुजी गुरुवार, 04/29/2021 - 22:52
सर्व मतदानोत्तर सर्वेक्षणांच्या अंदाजानुसार - आसामात भाजप, तामिळनाडूत द्रमुक-कॉंग्रेस आघाडी, केरळात डावी आघाडी व पॉंडीचेरीत भाजपचा सहभाग असलेली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्ता मिळविण्याची शक्यता आहे. बंगालात ३ संस्थांनी तृणमूलला सर्वाधिक जागांचा अंदाज दिलाय, तर ४ संस्थांनी भाजपला सर्वाधिक जागांचा अंदाज दिलाय. सर्व अंदाजात भाजपला १००+ जागा दिल्या आहेत.

Vichar Manus Sat, 05/01/2021 - 10:28
गुरुजी जसे मोदींना पर्याय कोण असे विचारतात तसे त्यांनी फडणवीसांना महाराष्ट्रात भाजप मध्ये पर्याय कोण ते नाव सांगावे नुसतेच कोणीही चालेल असे म्हणू नये

श्रीगुरुजी Sat, 05/01/2021 - 10:39
मोदींना पर्याय कोण हा प्रश्न इतर पक्षांशी संबंधित आहे, भाजपशी नाही. कारण मोदींना भाजपत इतर पर्याय आहेत, परंतु सध्या इतर कोणताही पक्ष वा त्यांचा नेता मोदींना सध्या तरी पर्याय नाही. ज्याप्रमाणे दुसरी अधिक चांगली नोकरी मिळाल्याशिवाय पहिली सुरू असलेली नोकरी सोडत नाहीत, तसेच दुसरा अधिक चांगला पक्ष पर्याय म्हणून असल्याशिवाय सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाला जनता बदलत नाही. बाकी फडणवीस नको असतील भाजपत दुसरा पर्याय कोण याचे उत्तर मी आधीच दिले आहे.

चंद्रसूर्यकुमार Sat, 05/01/2021 - 10:57
उद्या चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश यातील विधानसभा निवडणुकांची मतमोजणी होईल. त्याबरोबरच महाराष्ट्रातील पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठीही मतमोजणी होणार आहे. या चर्चेत आणि ताज्या घडामोडींच्या कोणत्याही धाग्यात या पोटनिवडणुकीविषयी विशेष काही लिहिले गेले नाही म्हणून त्याविषयी इथे लिहित आहे. ही पोटनिवडणुक राष्ट्रवादीचे आमदार भारत भालके यांचे कोरोनामुळे निधन झाल्याने होत आहे. राष्ट्रवादीने भारत भालकेंचे पुत्र भगीरथ यांना उमेदवारी दिली आहे तर भाजपने समाधान औताडे यांना उमेदवारी दिली आहे. समाधान औताडे यांनी २०१४ मध्ये शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून जवळपास १८% तर २०१९ मध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून २२% मते घेतली होती. तेव्हा समाधान औताडे यांचे पंढरपूर भागात थोडेफार बळ आहे असे दिसते. तसेच भारत भालके यांच्या कोरोनामुळे निधन झाल्यामुळे काही प्रमाणात त्यांच्या पुत्राला सहानुभूतीमुळे मते मिळतीलच. तेव्हा या पोटनिवडणुकीचा निकाल काय लागेल याचा अंदाज लावता येणे सोपे नाही. निकाल काहीही लागला तरी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी. मतदार आपण नक्की कोणत्या निवडणुकीसाठी मत देत आहोत याचे भान ठेऊन मत देत असतात. पोटनिवडणुकीत स्थानिक आमदार निवडायला मत देत असतात तर तेच उमेदवार त्याच विधानसभा मतदारसंघात विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री निवडायला मत देत असतात. २०१७ मध्ये दिल्लीतील राजौरी गार्डन विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीत आआपच्या उमेदवाराचा धुव्वा उडाला होता. पण त्याच राजौरी गार्डनमध्ये २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत आआपच्या उमेदवाराने आरामात विजय मिळवला. २०१७-१८ मध्ये भाजपचा अनेक लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत पराभव झाला होता. सुरवात पंजाबमधील गुरदासपूरपासून झाली. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात गोरखपूर, फूलपूर आणि कैराना या लोकसभा मतदारसंघात, राजस्थानात अजमेर आणि अल्वर लोकसभा मतदारसंघात, महाराष्ट्रात भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघात तर कर्नाटकात बेल्लारी आणि मंड्या लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत भाजप उमेदवारांचा पराभव झाला होता. तेव्हा २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदींचा पराभव होणे ही निव्वळ औपचारिकता आहे असेच काहीसे वातावरण मिडियात उभे करण्यात आले होते. पण २०१९ मध्ये प्रत्यक्ष लोकसभा निवडणुक झाली तेव्हा यापैकी प्रत्येक (हो अगदी प्रत्येक) मतदारसंघात भाजप उमेदवारांनी आरामात विजय मिळवला. याचे कारण काय? तर स्थानिक पोटनिवडणुकांमधून राज्याचा मुख्यमंत्री/ देशाचा पंतप्रधान ठरत नसतो तर स्थानिक आमदार/खासदार ठरत असतो त्यामुळे मतदार स्थानिक आमदार/खासदार निवडून द्यायला मत देत असतात. त्याउलट विधानसभा/लोकसभा निवडणुकांमधून राज्याचा मुख्यमंत्री/देशाचा पंतप्रधान निवडला जात असतो. त्यामुळे तेच मतदार त्याप्रमाणे मत देतात. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की पंढरपूरमध्ये समजा राष्ट्रवादीचा उमेदवार हरला तरी लगेच महाविकास आघाडी सरकारविरोधात लोकांचा कौल आहे असे म्हणता येईलच असे नाही. तसेच समजा राष्ट्रवादीचा उमेदवार जिंकला तरी तो कौल महाविकास आघाडी सरकारच्याच बाजूने आहे असे म्हणता येईल असे वाटत नाही. राष्ट्रवादीचा उमेदवार जिंकला तर सामनात मोठेमोठे दावे केले जातील ही गोष्ट वेगळी. हा पण जर निवडणुक पूर्ण एकतर्फी झाली आणि जर दुसर्‍या उमेदवाराचा पूर्णच पराभव झाला, दुसर्‍या उमेदवाराची अनामत रक्कम वगैरे जप्त झाली तर काही प्रमाणात असा दावा करता येईल.

श्रीगुरुजी Sat, 05/01/2021 - 14:10
२०१९ मध्ये राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस युतीच्या राष्ट्रवादीच्या भारत भेलकेंना ८९,७८७ मते तर भाजप-सेना युतीच्या भाजपच्या सुधाकर परिचारकांना ५९,९७६ मते मिळाली होती. मतांचा एकूण फरक अंदाजे ३०,००० मतांचा होता. सुधाकर परिचारक पूर्वी अनेक वर्षे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीत होते व काही वेळा आमदार म्हणून निवडून आले होते. त्यामुळे त्यांना मिळालेल्या मतांमध्ये काही स्वत:ची मते, काही भाजपची व काही शिवसेनेची मते होती. आता ते नसल्याने त्यांची स्वतःची मते कोठे जातील हे सांगता येणार नाही. शिवसेनेची बरीचशी मते भगीरथ भेलकेंना जातील. समाधान औताडेंना स्वतःची मते व भाजपची काही मते मिळतील. २०१९ च्या तुलनेत या पोटनिवडणुकीत किती टक्के मतदान झाले हे पाहिले नाही. परंतु २०१९ च्या निकालाची पुनरावृत्ती होण्याची बरीच शक्यता वाटते.

श्रीगुरुजी Sat, 05/01/2021 - 19:57
दुर्दैवाने पोटनिवडणुकीसाठी सुद्धा भाजपने एखादा पक्षातील स्थानिक उमेदवार न निवडता एक आयाराम पक्षात आणून उमेदवारी दिली.

मोहन Sat, 05/01/2021 - 11:36
कालच "जयपूर डायलॉग" या यू ट्यूब चानेल वर २ मे नंतर पश्चीम बंगालमधे काय होणार यावर चर्चा सुरू होती. त्यात विष्णू बिहारी या पत्रकाराने कुठलीही पार्टी निवडून आली तरीही प्रचंड प्रमाणात राजकिय हिंसाचार होईल असे भाकित केले आहे. त्यांच्या मते ममता सरकार स्थापन झाले तर भाजप व वामपंथीयांच्या हत्या मोठ्या प्रमाणात होतील. भाजप सरकार आल्यास भाजप व त्रिणमूल दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या फार मोठ्या प्रमाणात हत्या होतील. विष्णू बिहारी निवडणूक काळात बंगाल कव्हर करत होते व त्यांची बंगालच्या राजकिय परीस्थितीची जाण चांगली वाटली. भाजप - ममता च्या नादात ह्या गोष्टी कडे लक्ष गेले नव्हते. बंगाली लोक फारच भावनीक आहेत. मी ८०च्या दशकात कलकत्यात स्वतः फुट्बॉल सामन्यावरून बसेस जाळतांना पाहिल्या आहेत. ट्रामचे तिकीट १० पैशांनी वाढवले म्हणून ट्राम जाळलेल्या पाहिल्या आहेत. आणि हे सर्व कम्युनिस्ट सरकार असतांना. तेंव्हा आता इतक्या हाय व्होलटेज इलेक्षन नंतर कल्पनाच करवत नाही. देव बंगाली जनतेचे रक्षण करो.

श्रीगुरुजी Sat, 05/01/2021 - 14:38
प्रतिसाद खूप उजवीकडे गेल्याने मुविंंना येथे प्रतिसाद देतोय. क्रिकेटचेच उदाहरण देतो, संघ निवडायचे काम कॅप्टन करत नाही संघ निवडायचे काम, समिती करते .. हे पूर्णांंशाने खरे नाही. अंतिम संघात कोणते खेळाडू खेळवायचे हे ठरविण्यात कर्णधाराचे मत सुद्धा महत्त्वाचे असते. २००७ मध्ये ट-२० विश्वचषक स्पर्धेसाठी धोनीला कर्णधार करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर धोनीने सचिन, गांगुली, द्रविड वगैरे तुलनेने वयस्कर खेळाडूंना संघात घेण्यास विरोध केला होता व निवड समितीने त्याचे म्हणणे ऐकले होते. त्यामुळे रोहीत शर्मा, युसुफ पठाण, जोगिंदर शर्मा, रूद्र प्रताप सिंंग अशा तरूण नव्या खेळाडूंना संधी मिळाली होती. फडणवीस केंद्रीय मंत्रीमंडळात, आज नाही तर उद्या, नक्कीच जाणार.... ते केंद्रात जाऊ देत किंवा एखादा राज्याचे राज्यपाल होऊ देत, ते कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात नको आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे शेपूटही पाठवा. आणि त्यांना अर्थमंत्री किंवा संरक्षण दल, ह्यापैकी एक खाते नक्कीच मिळेल... काही नेत्यांचा जळफळाट इथेच आहे... अर्थमंत्री नक्कीच नाही, संरक्षण मंत्री शक्य आहे. बघू या ते केंद्रात जाऊन काय दिवे लावतात कारण तेथे जाऊन कोणाची चाटुगिरी करणार? बरं, यामुळे कोणत्या नेत्यांचा जळफळाट होतोय ते सांगा. काही नेत्यांना फडणवीस मुख्यमंत्री पदावर नको आहेत आणि त्यासाठी फडणवीस हे सत्तेसाठी कसे हपापलेले आहेत, हे चित्र रंगवण्यात आले आहे.... फडणवीस सत्तेसाठी किती हपापलेले होते हे वेगळे चित्र रंगविण्याची आवश्यकता नाही, कारण त्यांची सत्तेसाठीची वखवख, त्यासाठी केलेल्या असंख्य तडजोडी, लाळघोटेपणा व जनतेचा आणि समर्थकांचा वेळोवेळी केलेला विश्वासघात हे ५ वर्षात अनेकदा दिसले आहे. तुरूंगात चक्की पिसायला पाठविणार असे जाहीर सांगून त्याच माणसाशी हातमिळवणी करणे, "नाही नाही नाही, भाजप राष्ट्रवादी बरोबर कधीही युती करणार नाही, एकदा नाही, त्रिवार नाही" असे काळी पाच स्वरात किंचाळून सांगूनही भल्या पहाटे राष्ट्रवादी बरोबरच युती करणे हे सत्तेसाठी अत्यंत हपापलेल्या व अत्यंत कासावीस झालेल्या व्यक्तीचेच उदाहरण आहे.

शाम भागवत Sat, 05/01/2021 - 15:37
मला भ्रष्टाचार न करणारा मुमं पाहिजे. एखादे नाव असेल तर सांगा. हे नको ते नको याचा काय उपयोग? मोदी विरोधक फक्त मोदी नको एवढेच सांगत असतात. मोदींना पर्याय काय ते सांगत नाहीत. त्यामुळे परत मोदीच येतात. 🤣 तसेच निव्वळ पर्याय पुढे न आल्याने परत फडणवीसच मुमं व्हायचे. 😉 तर महत्वाचा मुद्दा म्हणजे फडणवीसांना पर्याय कोण? म्हणजे ज्यांना फडणवीस नकोसे झाले आहेत त्यांनी पर्याय द्यायला पाहिजे. 😜 फडणविसांना भरपूर शिव्या देत राहिल्याने मोदी फडणविसांना डच्चू देतील असं वाटत नाही. उलट जो जास्त शिव्या खातो तो चांगला असतो. कामं करत असताना, स्वत: खात नाही, दुसऱ्याला खाऊ देत नाही असंच मोदींना त्यांच्या स्वत:च्या उदाहरणावरून वाटायची शक्यता जास्त वाटते. 😂 थोडक्यात फडणविसांना स्वगृही तसेच मवीआ कडूनही जास्त शिव्या मिळाल्याने, मोदींना फडणवीसच जास्त लायक वाटायचे. 😉

कॉमी Sat, 05/01/2021 - 15:47
समजा, फडनवीसांना एकही पर्याय नाही, पण गुरुजींचे फडनवीसांबाबतचे म्हणणे खरे आहे/ फॅक्च्युअल आहे. तर, खालील पैकी काय निवडाल? १. फडनवीसांना पर्याय नसल्याने फडणवीसांच्या चुका दुर्लक्ष करायच्या. २. चुका दाखवायच्या, आणि त्यापुढे फडनवीसांना राज्याबाहेर पाठवावे का नाही विचार करावा. (चुका किती मोठ्या आहेत पाहावे) ३. कायका हुईना, कुणाचं काय जातंय ४. नवीन पर्याय शोधण्यासाठी जगा करन देणे. (माझा मुद्दा- श्री गुरुजींचे आक्षेप कितपत योग्य ह्यावर फोकस व्हावा, पर्याय आहे की नाही, शोधायचा का नाही हे पुढे आले.)