Skip to main content

५ राज्यांची विधानसभा निवडणुक - २०२१

लेखक श्रीगुरुजी यांनी मंगळवार, 09/03/2021 10:11 या दिवशी प्रकाशित केले.
केरळ, तामिळनाडू, पुदुच्चेरी, आसाम व बंगाल या ५ राज्यांची विधानसभा निवडणुक एप्रिल २०२१ मध्ये होत आहे. निकाल २ मे २०२१ या दिवशी जाहीर होतील. याच राज्यांच्या २०१६ मधील निवडणुकीनिमित्त काढलेला हा धागा. ५ राज्यांची विधानसभा निवडणुक - २०१६ या राज्यातील प्रमुख पक्षांची माहिती वरील धाग्यात सविस्तर दिली असल्याने पुनरावृत्ती करीत नाही. २०१६ च्या तुलनेत यावेळी वेगवेगळ्या पक्षांच्या आघाड्यांमध्ये काही बदल झालेत. २०१६ मध्ये भाजपबरोबर आघाडीत असलेल्या बोडोलँड पीपल्स फ्रंट पक्षाने आता कॉंग्रेसबरोबर घरोबा केलाय. तामिळनाडूतही नवीन आघाड्या होत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मागील ३० वर्षे प्रभाव असलेले जयललिता व करूणानिधी नसलेली ही पहिलीच निवडणुक आहे. आतापर्यंत आलेल्या वेगवेगळ्या मतपूर्व सर्वेक्षणांनुसार तामिळनाडूत यावेळी द्रमुक आघाडीला मोठे बहुमत मिळून करूणानिधींचे चिरंजीव स्टॅलिन मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मागील १० वर्षे सत्तेत असणाऱ्या अद्रमुकची सत्ता जाणार आहे. पुदुच्चेरी या अत्यंत लहान असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशातही सत्तांतर होण्याची शक्यता असून कॉंग्रेस ऐवजी भाजप आघाडीत असलेले सरकार सत्तेत येण्याची शक्यता आहे. केरळमध्ये मागील अनेक दशकांची परंपरा खंडीत होऊन विद्यमान डाव्या आघाडीचे सरकार पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता आहे. बंगालमध्ये अत्यंत चुरशीची लढत असून विद्यमान तृणमूल कॉंग्रेस सरकार सत्ता टिकविण्याची शक्यता आहे. परंतु तृणमूलला किमान ५७ जागा गमावून १५७ जागा व भाजपला ३ वरून १००+ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. या राज्यात डावे पक्ष व कॉंग्रेसची वाट लागण्याची शक्यता आहे. आसाममध्ये विद्यमान भाजप आघाडीचे सरकार काही जागा गमावून १२६ पैकी ६७ जागा मिळवून सत्ता टिकविण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत भाजप बऱ्यापैकी फायद्यात दिसतो. कॉंग्रेसला तामिळनाडू वगळता कोठेही भवितव्य दिसत नाही. ममता सलग तिसऱ्यांदा निवडणुक जिंकून राष्ट्रीय स्तरावर मोदींना पर्याय म्हणून प्रथम क्रमांकावर पोहोचेल. हे काल प्रसिद्ध झालेल्या सी-व्होटर मतपूर्व सर्वैक्षणाचे अंदाज - https://maharashtratimes.com/india-news/assembly-election-2021-west-ben… तामिळनाडूत भाजपच्या अपेक्षांना मोठा फटका बसण्याची चिन्ह आहेत. तिथे यूपीएचे सरकार बनू शकते. दुसरीकडे पुदुच्चेरीत मात्र एनडीएचे सरकार सत्तेत येऊ शकते, असा अंदाज आहे. आसाममध्ये एनडीए पुन्हा सत्तेत येताना दिसते आहे. केरळमध्ये एलडीएफ पुन्हा सत्तेत येऊ शकते. आसाममध्ये भाजप १२६ पैक ६७ जागा जिंकेल आणि सत्ता कायम ठेवेल असा अंदाज आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये मोठी शक्ती लावणाऱ्या भाजपची कामगिरी दमदार असेल. पण सत्ता मिळण्याची शक्यता कमीच आहे, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची कामगिरी या निवडणुकीत दमदार असेल. गेल्या निवडणुकीत ३ जागा जिंकणारा भाजप या निवडणुकीत १०० हून अधिक जागा जिंकेल, असा अंदाज आहे. तर सत्ताधारी ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसला ५७ जागांचे नुकसान होऊ शकते. ममता यांना गेल्या निवडणुकीत २११ जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसला १५४ जागा मिळतील. तर काँग्रेस-डाव्या पक्षांच्या आघाडील ३३ जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या एकूण २९४ जागांसाठी निवडणूक होतेय. तामिळनाडूमध्ये AIADMK सोबत भाजपने युती केली आहे. पण इथे भाजपच्या अपेक्षांना मोठा झटक बसेल असा अंदाज आहे. राज्यातील विधानसभेच्या २३४ जागांपैकी यूपीए (डीएमके-काँग्रेस ) १५८ जागा जिंकेल. तर एआयएडीएमके- भाजप युतीला ६५ जागा मिळतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तर एमएनएमला ५, एएमएमकेला ३ आणि इतरांना ३ जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. तामिळनाडूत डीएमकेचे प्रमुख एम.के. स्टॅलिन यांना मुख्यमंत्रीपदाची पहिली पंसती देण्यात आली आहे. तर कमल हसन, रजनीकांत आणि शशीकला यांना १० टक्के नागरिकांनीही मुख्यमंत्री म्हणून पसंती दिलेली नाही. आसाममध्ये एनडीएच्या जागा कमी होतील पण सत्ता राहणार आसाममध्ये भाजपसाठी चांगली बातमी आहे. राज्यात एनडीएची पुन्हा सत्ता येण्याची दाट शक्यता आहे. इथे एनडीएला १२६ पैकी ६७ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. तर यावेळी यूपीएची कामगिरी चांगली होईल आणि गेल्या वेळेच्या ३९ जागांवरून ५७ पर्यंत जागा वाढतील. तसंच इतरांना २ जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. पुदुच्चेरीतील विधानसभेच्या ३० जागांपैकी एनडीए १६ ते २० जागा जिंकेल असा अंदाज आहे. तर यूपीएच्या खात्यात १३ जागा मिळतील असं बोललं जातंय. पुदुच्चेरीत ६ एप्रिलला मतदान होणार आहे. सर्वेक्षणानुसार केरळमधील १४० जागांवर डाव्या पक्षांचे नेतृत्व असलेल्या सत्ताधारी एलडीएफला ८२ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. तर काँग्रेसप्रणित यूडीएफला ५६ जागा जिंकेल असा अंदाज आहे. या सर्वेक्षणात मुख्यमंत्री पी. विजयन हे जनतेची पहिली पसंत आहेत. तर केरळमध्ये भाजपला झटका बसण्याची शक्यता आहे. राज्यात भाजपला फार फार तर १ जागा मिळेल, असा अंदाज आहे.

वाचने 53086
प्रतिक्रिया 167

प्रतिक्रिया

In reply to by शाम भागवत

टप्पा अजिबात लांबचा नव्हता. तात्पुरता फायदा करून घ्यायचा होता. काहीही करून, कोणतीही किंमत देऊन पुन्हा एकदा सत्ता मिळविणे हेच एकमेव उद्दिष्ट होते. त्यामुळेच आधीच्या सर्व भूमिका विसरून १८० अंशात वळण घेणे, लाळघोटेपणा, समर्थक मतदारांचा व सहकाऱ्यांचा विश्वासघात, भ्रष्टांंना अभय देऊन त्यांच्याशी हातमिळवणी, रोज अर्वाच्य शिवीगाळ करून लाथा घालणाऱ्यांचे निर्लज्जपणे पाय चाटणे, स्वपक्षाचे नुकसान करून युती या सर्व गोष्टी पुन्हा खुर्ची मिळवण्यासाठी केल्या. अत्यंत लघुदृष्टी असल्याशिवाय असे करणे शक्य नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

तुम्हाला जर असे वाटत असेल की, हा निर्णय फडणवीस यांचा एकट्याच होता, तर ,ते जसे झालेले नाही ....

In reply to by शाम भागवत

राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमुल कॉंग्रेस आणि शिवसेने सारखे, भाजप मध्ये राज्य पातळीवर, मुख्यमंत्री निवडला जात नाही... मुख्यमंत्री कुणी व्हायचे? हा निर्णय भाजपचे राष्ट्रीय पातळीवरील नेते मंडळी घेतात ..... योगी हे एक उदाहरण आणि खडस्यांसारखे वरिष्ठ नेते डावलून फडणवीस यांना मुख्यमंत्री केले, हे दुसरे उदाहरण .... पक्षांतर्गत आणि बाहेरून विरोध होत असतांनाही, फडणवीस यांनी कार्यकाल पुर्ण केला, हेच कौतुकास्पद आहे... येणारा काळ हा फडणवीस यांची परिक्षा बघणणाराच आहे आणि तो त्यांना केंद्रीय पातळीवर घेऊन जाणार.....

In reply to by मुक्त विहारि

पक्षांतर्गत आणि बाहेरून विरोध होत असतांनाही, फडणवीस यांनी कार्यकाल पुर्ण केला, हेच कौतुकास्पद आहे... कसला विरोध? कोणीही मुख्यमंत्री असता तरी पक्षाबाहेर विरोध होतोच. त्याचे कसले कौतुक? पक्षांतर्गत कोणी विरोध केला होता? पक्षांतर्गत विरोध असता तर ५ वर्षे टिकले असते का? पक्षातील सर्वांनीच सहकार्य केले होते. खडसे, पंकजा मुंडे आणि तावडे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा व्यक्त करण्याचा घोर अपराध केला म्हणून त्यांना अनेक खोट्या खटल्यात अडकविणे योग्य होते का? हे करताना महाराष्ट्रात पक्ष दुर्बल केला नाही का? त्यामुळे इतर पक्षातील भ्रष्ट, नालायक गणंगांची भाजपत भरताड केली नाही का? आणि कार्यकाल पूर्ण केला यात काय कौतुकास्पद आहे? राष्ट्रवादीतील भ्रष्टांना अभय देऊन, ठाकरेंची ५ वर्षे अर्वाच्य शिवीगाळ सहन करीत चाटुगिरी करणे हे कौतुकास्पद नसून ही लाळघोटेपणाची परीसीमा आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

राष्ट्रवादी बरोबर का हातमिळवणी केली? मुळांत, भाजपमध्ये कुणीही एकहाती निर्णय घेत नाही, ही वस्तुस्थिति आहे. फडणवीसांवर काबू ठेवता येत नाही, हे समजताच, काही नेत्यांनी त्यांना त्रास द्यायला सुरूवात केली ... कुठल्या पक्षाबरोबर युती करायची आणि कुठल्या पक्षाबरोबर युती करायची नाही, हे निर्णय भाजपची कार्यकारिणी घेते. त्या कार्यकारिणीत जो निर्णय ठरेल, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम, त्या त्या नेत्यांकडे असते. शिवसेनेची आणि भाजपची युती, आज नाही तर उद्या तुटणारच होती. नेमकी ती वेळ, फडणवीस यांच्या कारकिर्दीत आली... दोष द्यायचाच असेल तर, भाजपच्या कार्यकारिणीला द्या....

In reply to by मुक्त विहारि

फडणवीसांवर काबू ठेवता येत नाही, हे समजताच, काही नेत्यांनी त्यांना त्रास द्यायला सुरूवात केली ... फडणवीसांनीच पक्षातील इतर नेत्यांना त्रास दिला का त्यांना इतरांनी त्रास दिला? तसे असेल तर कोणत्या नेत्यांनी काम त्रास दिला? कुठल्या पक्षाबरोबर युती करायची आणि कुठल्या पक्षाबरोबर युती करायची नाही, हे निर्णय भाजपची कार्यकारिणी घेते. त्या कार्यकारिणीत जो निर्णय ठरेल, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम, त्या त्या नेत्यांकडे असते. कोणत्याही पक्षाबरोबर युती करणार नाही असे ठाकरेंनी अनेकदा सांगूनही सेनेबरोबर युती करण्यासाठी कोणता नेता कासावीस झाला होता? सेनेला खुश ठेवण्यासाठी कोणता नेता ठाकरेंची चाटुगिरी करीत होता? सेनेला खुश ठेवण्यासाठी कोणत्या नेत्याने राज्याचे व पक्षाचे नुकसान होत असूनही ठाकरेंची प्रत्येक मागणी मान्य केली होती? शिवसेनेची आणि भाजपची युती, आज नाही तर उद्या तुटणारच होती. भाजपच्या सुदैवाने २०१४ मध्येच ती युती तुटली होती. फडणवीसांच्या अत्याग्रहामुळे २०१९ मध्ये स्वतःचे नुकसान होत असतानाही भाजपने पुन्हा युती करून स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. अजूनही फडणवीसांनी आशा सोडलेली नाही. आम्ही सेनेला पाठिंबा देण्यास तयार आहोत ही चंपाची ऑफर, फडणवीस-राऊत २ तासांची भेट, फडणवीस-ठाकरेंची पुढील काही दिवसात होणारी भेट यातून हे स्पष्ट आहे. उद्या ठाकरेंनी एखादे सूचक विधान केले तर फडणवीस धावत धावत मातोश्रीवर जातील हे नक्की.

In reply to by श्रीगुरुजी

फडणवीस म्हणजे, महाराष्ट्र भाजप नाही... ही एक बाजू आणि फडणवीस म्हणजेच, महाराष्ट्र भाजप, ही दुसरी बाजू ... ---------- क्रिकेटचेच उदाहरण देतो, संघ निवडायचे काम कॅप्टन करत नाही संघ निवडायचे काम, समिती करते ... ----------- फडणवीस म्हणजे, महाराष्ट्र भाजप नाही, कारण, भाजपमध्ये एकाच खुर्चीवर, एकाच माणसाला बसवत नाहीत... गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, नितीन गडकरी ही उदाहरणे बघा ... फडणवीस केंद्रीय मंत्रीमंडळात, आज नाही तर उद्या, नक्कीच जाणार.... आणि त्यांना अर्थमंत्री किंवा संरक्षण दल, ह्यापैकी एक खाते नक्कीच मिळेल... काही नेत्यांचा जळफळाट इथेच आहे... ------------- भाजप कार्यकारिणी, वकील म्हणून सध्या, फडणवीस यांची परिक्षा बघत आहे... ----------- काही नेत्यांना फडणवीस मुख्यमंत्री पदावर नको आहेत आणि त्यासाठी फडणवीस हे सत्तेसाठी कसे हपापलेले आहेत, हे चित्र रंगवण्यात आले आहे.... ----------- एक निरीक्षण नोंदवतो, सगळी आंदोलने थांबलेली आहेत ... प्रश्र्न आहेत तिथेच आहेत .... जनता रस्त्यावर येऊ शकत नाही, पण लेखी निषेध किंवा पाठिंबा तर नक्कीच नोंदवू शकतात ....

In reply to by श्रीगुरुजी

हिंदी बेल्ट सोडला तर राष्ट्रीय पक्षांना स्वतःचे अस्तित्व नाही. प्रादेशिक पक्षांच्या ओळचानीला उभे राहणे हाच एकमेव पर्याय आहे. प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून नाही घेतले तर राष्ट्रीय म्हणून जे पक्ष आहेत ते फक्त हिंदी बेल्ट मध्येच थोडेफार अस्तित्वात असतील. भाषिक अस्मिता ही राष्ट्रीय अस्मिता पेक्षा खूप जास्त तीव्र आहे आणि पुढे पण तीव्र च राहील. जरा रिअल दुनियेत येवून मत मांडत जा. स्वप्नांचे इमले बांधायची तुमची नवीन पद्धत आहे. कबूल आहे . पण ते इमले फक्त स्वप्नातच.

In reply to by Rajesh188

जसा गुजराती बेल्टने राष्ट्रीय हिंदी राजकारणाचा ताबा घेतलाय तसं मराठी बेल्टबाबत पुढेमागे घडू शकेल का ?

In reply to by चौथा कोनाडा

गृह मंत्री गुजराती,प्रधान मंत्री गुजराती,रेल्वे मंत्री गुजराती(मारवाडी पण असेल) ,सचिव वैगेरे गुजरात कॅडर चे,आणि सर्वात जास्त जागा जिंकून दिलेल्या राज्यातील लोकांना एकच महत्वाचे मंत्री पद संरक्षण. ही किमया बाकी कोणालाच जमणार नाही.

In reply to by चौथा कोनाडा

१९९१ मध्ये संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री व सभापती मराठी होते. पंतप्रधान नरसिंहराव उत्तम मराठी बोलू व समजू शकत होते. नंतर राष्ट्रपती झालेले शंकरदयाळ शर्मा सुद्धा मराठीचे उत्तम जाणकार होते. तरीसुद्धा मराठे राष्ट्रीय राजकारणात प्रभुत्व निर्माण करू शकले नव्हते.

In reply to by सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला)

नाही. २१ जून १९९१ ते ऑक्टोबर १९९५ पर्यंत सी के जाफर शरीफ रेल्वेमंत्री होते. नंतर मे १९९६ मधील निवडणुकीपर्यंत कलमाडी होते.

In reply to by श्रीगुरुजी

गुरूजी तुम्ही फक्त फडणविसांना दोष देत आहात. ते आणि तेच फक्त महामूर्ख असल्याबद्दल तुमचेकडे काही आतली विश्वसनीय माहिती आहे का? मला वाटते बर्‍याच चुका केंद्रातील नेत्यांनी केल्या आहेत. फडणवीसांनी तो निर्णय शिरोधार्य मानला आहे. तसेच फडणवीस आपले मन मोठे करून आपल्या वरिष्ठ नेत्यांच्या चुका सांगत नाही आहेत. साधारणतः अशा वेळेस, ते फक्त योग्य वेळ आली की सांगेन असं म्हणून विषय संपवतात. पण आपल्या वरिष्ठ नेत्यांना गुंतवत नाहीत. पण तुम्हाला ब्राह्मण मुमं नको असेल म्हणून तुम्ही काही करत असाल तर माझा पास. तो संपूर्णपणे वेगळ विषय आहे व त्यात मला रस नाही. असो.

In reply to by शाम भागवत

पण ते मदन बान ह्यांना रुचले नाही सरळ माझा आयडी ब्लॉक करा अशी विनंती केली. फडणवीस ना केंद्रातील bjp चे नेते च कमजोर करत आहेत हे सत्य च असावे. पंकजा ताई चा पराभव कोणी केला,खडसे कसे गेले, आता फडणवीस,चंद्रकांत पाटील ह्यांची किंमत कमी केली केंद्रीय नेतृत्व त्यांना हवा तो नवीन (आयात केलेला पण असू शकतो) मर्जी मधला नेता महाराष्ट्र bjp मध्ये आणणार.

In reply to by शाम भागवत

फडणवीस का नको याची अनेक सविस्तर कारणे मी अनेकदा वेगवेगळ्या धाग्यात लिहिली आहेत. ते ब्राह्मण आहेत म्हणून नको असण्याचे कारणच नाही. ते ब्राह्मण असल्याने नको असे मी कधीही लिहिले नव्हते. बऱ्याच काळानंतर एक ब्राह्मण मुख्यमंत्रीपदावर आला या एकमेव कारणासाठी माझ्या माहितीतील काही ब्राह्मणांचा त्यांना अजूनही पाठिंबा आहे. फडणवीसांची इतर (गैर)कृत्ये त्यांच्यासाठी अदखलपात्र आहेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

गुरूजी, जातीचा काहीही संबंध नाही हा एक महत्वाचा मुद्दा स्पष्ट झाला. खूप बरे वाटले. धन्यवाद. मला एवढेच म्हणायचे आहे की, नको त्या तडजोडी केंद्रिय नेतृत्वाने केलेल्या आहेत. मला याबाबत जास्त काही बोलायचे नाही. फडणवीस यांना बर्‍याच गोष्टी पटत नसूनही त्यांना त्या पक्षशिस्त म्हणून मान्य करायला लागल्या आहेत. आता त्यांच्या डोक्यावर खापर फोडले जात आहे. तेही योग्य वेळी बोलेन असे म्हणून तो विषय टाळत आहेत. हे केंद्रिय नेत्यांना कळतंय. त्यांचा पूर्ण पाठिंबा फडणवीसांना आहे. किंबहुना तो अजून वाढलेला जाणवतोय. सद्या जे काही घडतंय त्यानुसार पुढच्या निवडणूकीत मतदान खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढेल अशी माझी समजूत आहे. त्यात तुम्ही मांडत असलेले अनेक मुद्दे निरर्थक ठरण्याची शक्यता असल्याने मी तोपर्यंत थांबायचे ठरवले आहे.

In reply to by शाम भागवत

फडणवीसांचा युतीसाठी अत्याग्रह व कदाचित मोदी-शहांना बहुमतासाठी पूरेशी खात्री नसल्याने युती केली होती. मोदी-शहा युतीसाठी फारसे उत्सुक नव्हते. युती केलीच तर ती लोकसभा निवडणुकीपुरती मर्यादित असावी, विधानसभेसाठी नंतर ठरविता येईल असे त्यांची भूमिका असल्याचे मी काही ठिकाणी वाचले होते. ब्राह्मण व इतर मागासवर्गीयांना दुखविल्यामुळे आणि पक्षांतर्गत विरोधकांच्या खच्चीकरणामुळे आपल्याला ही निवडणुक सोपी नाही हे ओळखूनच फडणवीसांनी घाऊक प्रमाणात आयाराम पक्षात आणून युतीचा अत्याग्रह धरला होता. बाकी पुढील निवडणुकीनंतर समजेलच.

In reply to by श्रीगुरुजी

तसे नसावे हो. एखादा सेट झालेला फलंदाज कधी कधी चुकीच्या चेंडुच्या मोहात पडुन आऊट होतो तेव्हा त्याला महामूर्ख थोडेच म्हणता येईल. कदाचित मोहात पडल्यामुळे केलेली चूक असे म्हणणे योग्य ठरेल.

In reply to by कानडाऊ योगेशु

मूळात अशी कुठली 'चूक' त्यांनी किंवा नेतृत्वाने केली यालाच काही आधार नाहाये. समोर काँग्रेस राष्ट्रवादीची आघाडी होऊ घातलेली असताना, शिवसेना आणि भाजप समोर युती शिवाय पर्याय नव्हता असे मला वाटते. कमीत कमी आकडे आणि मतांची टक्केवारी तरी हेच दर्शवतेय की अनपेक्षितपणे हरलेल्या 10-12 जागांनी भाजपचे गणित बिघडले आणि शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर वाढली असावी.

In reply to by बिटाकाका

१. राकाँ व काँग्रेसच्या साहाय्याने मुख्यमंत्री पद मिळवायचे शिवसेनेने निवडणूकीच्या अगोदरच ठरवलेले असावे. मतदान टक्केवारीवरून तसं मला जाणवलं. त्यासाठी मी एक धागाही काढला होता. २. २०१४ प्रमाणे यावेळीही आपल्याला तिकीट मिळेल असे अनेक जणांना वाटले होते. अनेकांनी त्याप्रमाणे मतदारसंघ बांधणीही केली होती. खर्चही केला होता. पण त्या सगळ्यावर पाणि पडले. भाजपामधे खूप मोठा निरूत्साह होता. त्यामुळे मतदान खूप कमी झाले. ३. बंडखोरी नडली. हे तिन्ही घटक पुढच्या निवडणुकीत अनुकूल होणार आहेत.

In reply to by शाम भागवत

राकाँ व काँग्रेसच्या साहाय्याने मुख्यमंत्री पद मिळवायचे शिवसेनेने निवडणूकीच्या अगोदरच ठरवलेले असावे.
२०१४ च्या निवडणुकांनंतरच शिवसेनेने अशी ऑफर दिली होती असा गौप्यस्फोट माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये महाभकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतर केला. शिवसेनेचे बेत कधीच शुध्द नव्हते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोठा विजय झाल्यानंतर मोदी-शहा विधानसभा निवडणुकांसाठी युती करताना खूपच हार्ड बार्गेन करतील आणि पूर्वी वाजपेयी-अडवाणी तसेच मुंडे-महाजन यांची थोड्या जागा देऊ करून बोळवण करत होतो हे यापुढे चालणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर जून-जुलै २०१४ पासूनच सामनामधून गरळ ओकली जायला सुरवात झाली होती. असल्या विश्वासघातकी पक्षाचा खरा चेहरा लक्षात न घेता त्यांना त्यांची जागा न दाखवता भाजपवाले खूप साधेपणाने वागले. त्याची फळे त्यांना भोगायला लागणारच.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

शिवसेनेने स्थापनेपासून प्रजा समाजवादी पक्ष, मुस्लिम लीग, इंदिरा कॉंग्रेस, भाजप, शेकाप, रिपब्लिकन पक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा सर्व डाव्या उजव्या पक्षांशी युती केली आहे. २००९ मध्ये सेना-राष्ट्रवादी युतीची बोलणी सुरू होती व त्यावेळी गडकरींनी सेनेला अल्टिमेटमही दिला होता. अशा पक्षाला ३० वर्षांनतरही भाजप ओळखू शकला नाही हे दुर्दैव. सेनेला महाराष्ट्राच्या डोक्यावर बसविण्याची कठोर शिक्षा भाजपला मिळाली पाहिजे.

In reply to by शाम भागवत

माझ्यामते शिवसेना + राष्ट्रवादी असे सरकार स्थापन करायचा प्लॅन होता, त्यासाठी भाजपला 100च्या आत ठेवणे आवश्यक होते.. त्याच्या डावपेचांमध्ये युती करणे हा एक डावपेच, आणि भाजपचे उमेदवार पडणे हा दुसरा डावपेच होता. अर्थात भाजपला याची कल्पना होती, त्यामुळे वेळेवर राणे वगैरे उमेदवार उभे करून आणि अंतर्गत राजकारण करून सेनेचे पण साधारण 10 उमेदवार भाजपने पडले असावेत. युती हिते तेव्हा बंडखोरी होतेच आणि साधारण 20 अपक्ष निवडून येतात. हे वीस अपक्ष, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे मिळून जात 120+ होऊ शकले असते तर काँग्रेसला सोबत घ्यायची गरज नव्हती. पण परळी वगैरे काही महत्त्वाचे मतदारसंघ सोडल्यास जिथे भाजपचे उमेदवार पडले तिथे फायदा अपक्षांचा ना होता काँग्रेसचा झाला असावा, त्यामुळे ही गणिते चुकली. मग काँग्रेसला बरोबर घ्यावे लागले , त्यामुळे बरीच मोठी नाटके करून शेवटी तिघाडी दाखवावी लागली.. असे माझे मत. बाकी शाम भागवत म्हणतात त्याप्रमाणे, काही फॅक्टर्स बदलत आहेत, त्यामुळे यावेळेस निवडणूक झाली तर सेनाची अवस्था मनसेप्रमाणे होऊन भाजप वि आघाडी असे समीकरण व्हायची शक्यता आहे. बाकी, भाजपचे नेतृत्व 5 वर्षांचा नाही, तर 25 वर्षे पुढचा विचार करून डावपेच आखत असते, सध्या तरी, त्यामुळे 2024 मध्ये सुद्धा भाजप येईलच महाराष्ट्रात, असे मी छातीठोकपणे सांगणार नाही, पण 2024 मध्ये शिवसेना संपलेली असेल हे मात्र नक्की सांगू शकतो. याशिवाय, भाजप अनेक चुका करत आहेच, आमच्या भागात स्थानिक उमेदवरबद्दल प्रचंड असंतोष असताना पण त्यालाच उमेदवारी दिली, परिणाम एकेकाळी जो भाजपचा बालेकिल्ला होता, त्यातुन शक्य असूनही भाजपची सीट 2014 ला अली नाही, कारण बऱ्याच लोकांनी उमेदवार पाडायला भाजपच्या विरोधात मतदान केले. 2019मध्ये युतीत ती सीट शिवसेनेकडे गेली, आता 2024 ला बघू.

In reply to by आनन्दा

आमच्या भागात स्थानिक उमेदवरबद्दल प्रचंड असंतोष असताना पण त्यालाच उमेदवारी दिली, परिणाम एकेकाळी जो भाजपचा बालेकिल्ला होता, त्यातुन शक्य असूनही भाजपची सीट 2014 ला अली नाही, कारण बऱ्याच लोकांनी उमेदवार पाडायला भाजपच्या विरोधात मतदान केले. ---‐----------- चला, निदान काही लोकं तरी, व्यक्तीपुजा आणि घराणेशाही, याला विरोध करत आहेत....

In reply to by आनन्दा

आनंदा, निवडणूक कशी होईल, कोण निवडून येतील हे काळ ठरवेलच.. पण याही सरकारणे, कुठल्या परिस्थिती मध्ये कुठली कामे केली हे ५ वर्षानंतर सांगितले नाही तर हे सुद्धा सरकार पडले पाहिजे.. जसे २०१४-२०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार येताना केलेल्या घोषणा.. कुठे न्हेवून ठेवलाय महाराष्ट्र माझा, ह्या जाहिराती पुढच्या निवडणुकीला सरळ समाज माध्यमातून डिलीट कराव्या लागल्या.. या घोषणातील खड्डे, नोकऱ्या आणि इतर गोष्टी मध्ये काहीच बदल झाला नाही.. निवडणुका विकास, कामे या मुद्द्यावर न होता काश्मीर आणि इतर मुद्द्यावर लढल्या गेल्या.. हे असेच कोणतेही सरकार करणार असेल तर ते पडले पाहिजेच.. यात मग ते bjp चे सरकार असो वा राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेचे.. दरवेळेस हिंदूचें bjp किंवा घराणेशाहि म्हणुन काँग्रेस किंवा इतर असल्या पोकळ टीमक्या वाजवून लोकांच्या हाती काहीच लागत नसते.. २०१४-२०१९ या काळात २.५ लाख करोड वरुन महाराष्ट्राचे कर्ज ५ लाख करोड झालेले तेंव्हा वाचले होते,मग हा खर्च नक्की कुठे, कसा आणि का झाला हे तरी पारदर्शक असावे.. किंवा सांगावे.. नंतर येणार्या सरकारने असला कर्ज बोजा घेऊन आणि कोविड परिस्तिथी असताना वर्षात काय केले असले प्रश्न विचारने मला योग्य वाटत नाही.. त्या पेक्षा ५ वर्षात काय केले हे घेऊन पुढे आले पाहिजे.. किंवा कर्ज कमी केले, कर्ज का लागले वगैरे सांगावे.. पण १ वर्षात काय केले, मागचे सरकार असे न आताचे असे.. असल्या वांझोट्या चर्चा काही कामाच्या नसतात असे मला वाटते..

सर्वात पहिले कारण सांगता येईल कोणतेच प्रश्न न सोडवता ते भिजत ठेवणे. आणि त्याच प्रश्नांचे कित्येक वर्ष राजकारण करणे. ही वाईट खोड काँग्रेस ला होती. इंदिरा जी सारख्या धडाडीच्या नेत्या गेल्यानंतर काँग्रेस मध्ये निर्णय घेवून तो अमलात आणण्याची धमक असणारा नेता च नव्हता. त्या मुळे खूप प्रश्न सुटले च नाहीत. महाराष्ट्र विषयी बोलायचे झाले तर कृष्णा खोरे पाणीवाटप विषयी जो आदेश आयोगाने दिला होता त्या आदेशाकडे राज्यातील काँग्रेस सरकार नी गंभीर पने बघितलेच नाही. नेहमीच्या सवयप्रमाणे प्रश्न भिजत ठेवला. आणि जेव्हा महाराष्ट्र च्य हक्काच्या पाण्यावर अधिकार सुटण्याची स्थिती आली तेव्हा हे वेडे झाले. पण तेव्हाच सत्ता बदल होवून सेना bjp सत्तेवर आली. निर्णय घेण्याची प्रचंड क्षमता bjp मध्ये आहे. पण त्या निर्णयाचे काय काय परिणाम होवू शकतात ह्या विषयी ह्यांना काहीच समज नसते,अभ्यास नसतो. हाच bjp ची काळी बाजू आहे. पूर्ण विचार न करता निर्णय घेणे. आणि कृष्णा नदीचे पाणी अडवण्यासाठी प्रचंड कर्ज bjp सेना सरकार नी घेतले आणि हीच ती वेळ होती महाराष्ट्र वर कर्ज बाजारी होण्याची. निर्णय तर घेतला पण काम पूर्ण झाली नाहीत. मध्ये सर्व पैसे पाण्यात गेले. कालवे नाहीत त्या मुळे पाणी नाही फक्त धरण बघत बसा अशी वेळ आली. Bjp निर्णय घेण्यात सक्षम पक्ष आहे कशी होईल ते होईल ह्याची महत्वाची उदाहरणे काश्मीर मधील ३७० कलम,राज्याचे विभाजन, आणि हाच bjp च गुण लोकांना आवडला आणि ३०२ जागा bjp ni जिंकल्या. जशी काँग्रेस सत्तेनी माजली होती तशीच BJP pan आता सत्ता मिळाल्यामुळे माजली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सरकार बदल हा होणारच. अरेरावी ची भाषा सत्ताधारी बोलू लागले आहेत. काही वर्षा पूर्वी काँग्रेस ची भाषा पण अरेरावी चीच होती. लोकांनी त्यांना सत्तेमधून बाहेर केले

भाजपने बंगाल विधानसभा निवडणुकांसाठी काही उमेदवारांची घोषणा केली आहे. त्यात लोकसभेचे तीन खासदार (त्यातील एक केंद्रीय मंत्री) आणि राज्यसभेचा एक खासदार उमेदवारांच्या यादीत आहे. असनसोलचे खासदार, गायक आणि केंद्रीय मंत्री बाबूल सुप्रियो कलकत्ता शहरातील टॉलीगंज विधानसभा मतदारसंघातून, हुगळीच्या खासदार आणि बंगाली अभिनेत्री लॉकेट चॅटर्जी चुचुरा मतदारसंघातून, कूचबिहारचे खासदार निशिथ प्रामाणिक कूचबिहार जिल्ह्यातील दिनहाटा विधानसभा मतदारसंघातून तर राज्यसभा खासदार आणि पत्रकार स्वपन दासगुप्ता हुगळी जिल्ह्यातील तारकेश्वर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुक लढवणार आहेत. उमेदवारांच्या यादीत अर्थतज्ञ अशोक लाहिरी यांचे नाव अलिपूरद्वार विधानसभा मतदारसंघातून आहे. तर अनेक बंगाली तारे/तारकांचाही समावेश आहे. यश दासगुप्ता हुगळी जिल्ह्यातील चंडीटाला मतदारसंघातून, पायल सरकार कलकत्त्यातील पूर्व बेहाला मतदारसंघातून, तनुश्री चक्रवर्ती हावरा जिल्ह्यातील श्यामपूर मतदारसंघातून तर अंजना बसू दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील सोनारपूर दक्षिण मतदारसंघातून उमेदवार असणार आहेत.

बंगालमध्ये उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी त्याविरोधात पक्ष कार्यालयासमोर घोषणाबाजी केली. बहुतेक अमित शहांना स्वतःला या प्रकरणात लक्ष घालून कार्यकर्त्यांमधील नाराजी दूर करावी लागेल. अन्यथा भाजपपुढे ती डोकेदुखी होऊ शकेल. केरळमध्ये उमेदवारी नाकारल्याच्या निषेधार्ध केरळ राज्य काँग्रेसच्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा लतिका सुभाष यांनी डोक्याचे मुंडन केले आहे. त्या कोट्टायम जिल्ह्यातील एट्टूमन्नूर विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवणार आहेत.

काँग्रेसने केरळ विधानसभा निवडणुकांसाठी ८६ उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. त्यातील महत्वाचे उमेदवार पुढीलप्रमाणे: १. माजी मुख्यमंत्री ओम्मेन चंडी: कोट्टायम जिल्ह्यात पुथुपल्ली २. केरळ विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रमेश चेनिथल्ला: अलापुष्षा जिल्ह्यातील हरिपद ३. खासदार के.मुरलीधरनः तिरूवनंतपुरम जिल्ह्यातील नेमम. या मतदारसंघातून भाजपचे ज्येष्ठ नेते ओ.राजगोपाल २०१६ मध्ये जिंकले होते. ४. अभिनेता धर्मराजनः कोईकोड जिल्ह्यातील बालुसेरी

.... हत्या झालेल्या १३० भाजपा कार्यकर्त्यांच्या…”; शाह यांची ममतांच्या दुखापतीवरुन टीका..... https://www.loksatta.com/elections-news/mamata-banerjee-did-not-feel-th… कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष, जनतेच्या भल्यासाठी विचार करत नाहीत....

मुळात सोनिया जी ह्यांचा जन्म कुठे झाला हा प्रश्न कपटी लोकांच्या मनातच येईल त्या भारताच्या प्रथांमंत्री असलेल्या व्यक्तीच्या सून बाई आणि सौभाग्य वती आहेत.. त्यांनी भारतीय संस्कृती आत्मसात केलेली आहे. जन्माचे ठिकाण आणि देश निष्ठा ह्याचा काडी चा संबंध नाही. ह्या देशाशी गद्धारी करणारे सर्वात जास्त लोक जन्मानी भारतीय च होती.

In reply to by Rajesh188

@राजेश १८८ हा विनोद छान होता असे अजून येऊ द्या

In reply to by मुक्त विहारि

तुम्ही न लिहता प्रतिसाद ची जागा मोकळी ठेवली तर सर्व मिपकरांना तुम्ही काय लिहल आहे ते वाचायला येते. तुमचा महिमा च महान आहे.

In reply to by Rajesh188

आपले प्रतिसाद छान असतात तुम्ही लिहीत रहा ...

“नागपुरात जन्मलेली संघटना आख्ख्या देशाला नियंत्रित करू पाहतेय”, राहुल गांधींची परखड टीका! https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/congress-rahul-gandhi-slams-n… जिन के घर शीशे के होते हैं, वो दुसरों के घर पर पत्थर नहीं फेका करते. गेली काही दशके, सत्ता एकाच घराण्यातील लोकांच्या हातात हातात असूनही, हे असे काय बोलू शकतात? "गरिबी हटाव", ही घोषणा तर लहानपणा पासून ऐकत आहे...

In reply to by मुक्त विहारि

“नागपुरात जन्मलेली संघटना आख्ख्या देशाला नियंत्रित करू पाहतेय”, राहुल गांधींची परखड टीका! नागपूर भारतातच आहे आणि तिथे भारतीय लोकच राहतात.. त्यांनी देश नियंत्रणात नाही ठेवायचा तर मग इटली वरून नियंत्रणात ठेवायचा का?? आणि एका इंग्रजाने तयार केलेल्या संघटनेने स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर देखील आख्या देशाला नियंत्रित केले त्याचे काय??

किती छान....बहिणीने, चहाच्या मळ्यात काम केलेच आहे...असंच साधं आयुष्य पाहिजे... https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/rahul-gandhi-food-with-tea-es… महात्मा गांधी आणि त्यांचे शेळीपालन आठवले...ते पण असेच साधे रहात होते...

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/only-bjp-can-save-assam-shah-… आसामच्या अस्मितेचे संरक्षण करण्याच्या गोष्टी काँग्रेस नेते राहुल गांधी करीत आहेत, मात्र एआययूडीएफचे प्रमुख बदरुद्दीन अजमल यांच्याशी आघाडी करून हे शक्य आहे का, असा सवाल शहा यांनी गांधी यांना केला. बदरुद्दीन अजमल आणि AIUDF, यांचा अभ्यास करायला हवा....

In reply to by मुक्त विहारि

आसाम पुढे कोणते महत्वाचे प्रश्न आहेत आणि ते कसे सोडवले पाहिजेत. ह्या वर कोणताच राजकीय पक्ष बोलत नाही. बाजूच्या देशातून होणारी हा प्रश्न आहेच देशांतर्गत स्थलांतरित लोकांची वाढती संख्या हा पण प्रश्न आहे. त्या साठी आसाम मध्ये हिंसक आंदोलन झाली आहेत. स्थानिक लोकांचे हित कसे जपले जाईल ह्या विषयी कोणाकडे roadmap आहे का. अगदी अमित शह ह्यांच्या कडे पण नाही आणि काँग्रेस कडे पण नाही.

In reply to by Rajesh188

काश्मीर आणि आसामच्या बाबतीत, "विवेकने" चांगली माहिती गोळा केलेली होती.... भाजप सत्तेत असतांना, दंगली जास्त होत नाहीत, हा निव्वळ योगायोग आहे...

In reply to by मुक्त विहारि

आसाम पुढे कोणते महत्वाचे प्रश्न आहेत आणि ते कसे सोडवले पाहिजेत. ह्या वर कोणताच राजकीय पक्ष बोलत नाही. बाजूच्या देशातून होणारी हा प्रश्न आहेच देशांतर्गत स्थलांतरित लोकांची वाढती संख्या हा पण प्रश्न आहे. त्या साठी आसाम मध्ये हिंसक आंदोलन झाली आहेत. स्थानिक लोकांचे हित कसे जपले जाईल ह्या विषयी कोणाकडे roadmap आहे का. अगदी अमित शह ह्यांच्या कडे पण नाही आणि काँग्रेस कडे पण नाही.

बंगाल विधानसभा निवडणुकीवर एबीपी-सीएनएक्स च्या नवीन सर्वेक्षणाचे अंदाज - मतांची टक्केवारी तृणमूल - ४२.०५ भाजप - ४३.६१ डावे + कॉंग्रेस - ६.७४ संभाव्य जागा तृणमूल - १३६ ते १४६ भाजप - १३० ते १४० डावे + कॉंग्रेस - १४ ते १८ https://news.abplive.com/news/india/abp-news-cnx-opinion-poll-2021-vote…

In reply to by मुक्त विहारि

उतरली पाहिजे, मजा येईल. आधी मला ओवेसी राजू पेंटर सारखेच येडछाप वाटायचे पण ते दिवसेंदिवस बरेच यशस्वी होताना दिसत आहेत

In reply to by मुक्त विहारि

बरोबर. तृणमूल आणि काँग्रेसला मिळणारी मुस्लिम मते कमी करत काही जागा जिंकण्याची करामत ते करू शकतील. अमित शहा त्यांना रसद पुरवतील असा माझा अंदाज.

काल आसाम विधानसभेसाठी व बंगाल विधानसभेसाठी पहिल्या फेरीचे मतदान झाले. आसाममध्ये ७७% मतदान झाले असून २०१६ च्या तुलनेत ५% कमी मतदान झाले आहे. बंगालमध्ये ७९.८% मतदान झाले आहे (२०१६ मध्ये ८०%).

आसाममध्ये तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात ७८.४९ टक्के मतदान झालं. तर पश्चिम बंगालमध्ये तिसऱ्या टप्प्यात संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत ७७.६८ टक्के मतदान झालं. राज्यात मतदानाचे आणखी ५ टप्पे बाकी आहेत. दुसरीकडे केरळमध्ये संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत ६९.९५ टक्के मतदान झालं. तामिळनाडूत ६३.४७ टक्के आणि पुदुच्चेरीत ७७.९० टक्के मतदान झालं. या तिन्ही विधानसभांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान झालं.

यावेळच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये, विशेषतः बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान मोदी इतका प्रचार का करत आहेत हा एक आक्षेप घेतला जात आहे. दुसरा आक्षेप असे नाही म्हणता येणार पण बंगालमध्ये 'बाहेरचे' लोक नकोत असे ममता बॅनर्जी म्हणत आहेत. या दोन्ही मुद्द्यांविषयी इतिहासकाळात काय झाले होते याविषयी लिहितो आणि स्वतःला फार मोठे ढुढ्ढाचार्य समजणारे पुरोगामी विचारवंत त्यावेळी काय भूमिका घेत होते हे दुसर्‍या मुद्द्यासंदर्भात कळून येईल. १. उत्तर प्रदेशात १९६९ मध्ये मध्यावधी विधानसभा निवडणुक झाली आणि काँग्रेसचे चंद्रभानू गुप्ता आणि त्यानंतर भारतीय क्रांती दलाचे चौधरी चरणसिंग यांची काही महिने सरकारे बनली आणि पडली. १९६९ च्या राष्ट्रपती निवडणुकांनंतर काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि काही आमदारांचा गट काँग्रेस (ओ) मध्ये गेला. हा गट, चरणसिंगांचा भारतीय क्रांतीदल, जनसंघ, आणि स्वतंत्र पक्ष यांचे संयुक्त विधायक दल ही खिचडी बनली आणि त्या खिचडीचे नेते म्हणून काँग्रेस(ओ) चे त्रिभुवन नारायण सिंग ऑक्टोबर १९७० मध्ये मुख्यमंत्री बनले. ते मुख्यमंत्री बनले तेव्हा उत्तर प्रदेश विधानसभा किंवा विधानपरिषद यापैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी जानेवारी १९७१ मध्ये गोरखपूर जिल्ह्यातील मनीराम विधानसभा पोटनिवडणुक लढवली. त्यापूर्वी कोणाही मुख्यमंत्र्याने विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत प्रचार केला नव्हता म्हणून स्वतः त्रिभुवन नारायण सिंग उमेदवार असूनही प्रचारात उतरले नाहीत. त्यांच्या प्रचारासाठी पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांबरोबरच अटलबिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई वगैरे नेते आले होते. इंदिरा गांधींना मात्र असल्या गोष्टींची पर्वा करायची गरज नव्हती. तसेच २७ डिसेंबर १९७० रोजी चौथी लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे लवकरच लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका होणार अशावेळी मनीराम पोटनिवडणुक आली होती. त्यामुळे या पोटनिवडणुकीतून उत्तर प्रदेशात आणि देशात वारे नक्की कुठे वाहात आहेत याचा अंदाज येणार होता. तसेच काँग्रेस (ओ) मध्ये गेलेल्या (की राहिलेल्या) सगळ्या नेत्यांना धडा शिकवायची एकही संधी सोडायची नाही असे इंदिरा गांधींनी ठरविले होते. त्यामुळे त्यांनी या पोटनिवडणुकीत रामकृष्ण द्विवेदी या काँग्रेस उमेदवाराचा प्रचार केला. तुम्ही पंतप्रधान असूनही एका विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीचा प्रचार का करत आहात असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यावर 'कोणतीही निवडणुक लहान नसते आणि प्रत्येक निवडणुकीत मोठे उलटफेर करायची ताकद असते' हे उत्तर इंदिरा गांधींनी दिले होते.या पोटनिवडणुकीत मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंग यांच्यापेक्षा काँग्रेसच्या रामकृष्ण द्विवेदींना दुप्पट मते मिळाली आणि मुख्यमंत्र्यांचा पराभव झाला. एकेकाळी देशाच्या पंतप्रधानांनी विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीतही प्रचार केला होता हे विसरता कामा नये. २. मुळचे पुण्याचे समाजवादी नेते मधू लिमये बिहारमधील मुंगेर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून जात. त्यांचा इंदिरा गांधींच्या गरीबी हटाओ लाटेत १९७१ मध्ये पराभव झाला. पण लगेचच १९७२ मध्ये बिहारमध्ये बांका लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुक लागली. तेव्हा संयुक्त सोशालिस्ट पक्षाचे मधू लिमये विरूध्द बिहारचे माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसचे दरोगाप्रसाद राय अशी लढत होती. त्यावेळी दरोगाप्रसाद राय यांनी मधू लिमयेंना 'बंबईय्या' आणि बिहारबाहेरचा उमेदवार असे म्हटले. संसोपाचे दुसरे नेते जॉर्ज फर्नांडिस (जे स्वतः सुध्दा मुळचे कर्नाटकचे होते) आपले मित्र आणि सहकारी मधू लिमयेंचा प्रचार करत होते. तेव्हा जॉर्ज फर्नांडिस प्रचारात म्हणाले की बरं झालं दरोगाप्रसाद राय गांधीजींच्या मोतीहारीच्या चंपारण सत्याग्रहाच्या वेळी सक्रीय नव्हते नाहीतर त्यांनी गांधीजींना पण 'हे मुळचे गुजरातचे नेते इथे बिहारमध्ये काय करत आहेत' असा प्रश्न विचारला असता. त्यानंतर दरोगाप्रसाद राय यांच्या या मुद्द्यातील हवाच निघून गेली आणि मधू लिमये आरामात जिंकले. त्यावेळी पुरोगामी विचारवंत कोणा 'बाहेरच्याच्या' बाजूने होते आणि कोणाच्या विरोधात आहेत हे वेगळे सांगायलाच हवे का? :)

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

धन्यवाद माहितीबद्दल! ************ माझ्या मते दोन्हीही मुद्दे नुसते तर्कशुन्यच नाही तर मूर्खपणाचे देखील आहेत. प्रादेशिक पक्ष, ज्यांना राष्ट्रीय नेतेच नसतात ते हे रडगाणे जास्त गात असतात. एका बाजूला तुम्ही कोणालाही आणा जिंकणार आम्हीच म्हणायचं आणि दुसऱ्या बाजूला हे रडगाणं गायचं. अरे जिंकणारच आहात तर रडता कशाला?

बंगालमध्ये मतदानाची ७ वी फेरी आज पार पडली. आज ७५% हून अधिक मतदान झाले. शेवटच्या ८ व्या फेरीचे मतदान २९ एप्रिलला आहे. कोरोनामुळे ८ व्या फेरीचा प्रचार एक दिवस आधी म्हणजे आजच संपला. मतमोजणी रविवार २ मे या दिवशी आहे.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

बंगालमध्ये एकच चाचणी भाजपला १३८ ते १४८ जागा देत आहे. बाकी चाचण्या तृणमूल १५०-१६० जागा घेऊन जिंकेल असे म्हणत आहे. बंगालमधील निकाल बघणे रोचक असेल. आसामात भाजप, केरळमध्ये डावे आणि तामिळनाडूमध्ये द्रमुक-काँग्रेस जिंकणार असे चाचण्या म्हणत आहेत. आसामात सरबानंद सोनोवाल परत मुख्यमंत्री व्हावेत अशी फारच इच्छा आहे. आणि हिमंत बिस्व सर्मांना केंद्रात नेले पाहिजे नाहीतर दुसर्‍या कारकिर्दीत या दोघांमध्ये महत्वाकांक्षेचा संघर्ष व्हायचा.

तृणमूल कॉ. भाजपा काँग्रेस- डावे एबीपी १५२/१६४ १०९/ १२१। १४/२५ टाइम्स नाऊ। १५८ ११५ १९ मोमता दीदी पुढे राहतील, असे वाटत असले तरी बहुमत की काठावर पास निकाल आल्यावर समजेल. पण तृणमूल काँग्रेस १३० विधानसभा क्षेत्रातच मजबूत मानल्या जात होते. ही आघाडी किती वाढते, कमी होते ते पाहावे लागेल. भाजपा किती जागा मिळतील आणि ते सत्तेच्या जवळ पोहोचेल असे वाटत असेल तर, ते कोणत्याही परिस्थितीत तोड़फोड़ करुन सत्ता मिळवतील कारण निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली आहे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

पण ममता जर सत्तेच्या जवळ पोहोचल्या, तरी सत्ता मिळवणे ही गोष्ट त्या प्रतिष्ठेची करणार नाहीत. त्यामुळे त्या तोडफोड करून सत्ता मिळवतील असे काही वाटत नाही. असं काही सुचवायचे आहे का? कृहघ्या. 😉