धन्यवाद! लिहीत रहा. तुमचे प्रतिसाद टोकाचे व एकांगी नसतात.

https://www.misalpav.com/node/45912

मागे इथे हेच सांगत होतो.

झायरात :)

बराचसा सहमत. निश्चलनीकरणाला सुरूवातीला माझा पाठिंबा होता. यातून बरेच चांगले निष्पन्न होईल असे वाटले होते. परंतु आता ४ वर्षांनंतर असं वाटतंय की निश्चलनीकरणामुळे फारसं काही साध्य झालं नाही. तो निर्णय बराचसा फसला असं वाटतंय. अर्थात मोदींची त्या निर्णयामागील भूमिका नक्कीच प्रामाणिक होती.

मोदींनी कोणतेही नियोजन न करता, कोणत्याही राज्याच्या मुख्ययमंत्र्याला विश्वासात न घेता अचानक जाहीर केलेला टाळेबंदीचा निर्णय सुद्धा अजिबात आवडला नाही.

अर्थात त्यांच्या कारकिर्दीत झालेले पाकिस्तानवरील सर्जिकल हल्ले, ३७० कलम रद्द करणे, श्रीराममंदीर निर्माण यापैकी कोणत्याही एका निर्णयासाठी मी मोदींना पुन्हा मत देईन.

> प्रचंड बहुमत असूनही आर्थिक सुधारणा राबवू शकले नाहीत

‘सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे। परंतु, तेथे अधिष्ठान पाहिजे। भगवंताचे।’

ह्या एका वाक्यांत खूप काही रहस्य दडलेले आहे. मूळ आपले ध्येय काय हे एकदा स्पष्ट झाले कि मग त्या दृष्टीने प्रत्येक छोटे पाऊल उचलले जाऊ शकते. माझ्या मते मोदी सरकार हे एक दिशाहीन पतंगाप्रमाणे आहे. अमित शाह हे उच्च दर्जाचे नेते आहेत ज्यांनी विलेक्शन जिंकणे हे ध्येय ठेवले आहे. आणि ते साध्य सुद्धा करत आहेत. पण त्याचा साईड इफेक्त्त हा कि त्यानंतर काय ? ह्या प्रश्नाचे उत्तर ह्यांच्या कडे नाही. अरुण शॉरी ह्यांनी म्हटल्या प्रमाणे भाजप म्हणजे काँग्रेस अधिक गाय.

संरक्षण आणि परराष्ट्र ह्या दोन्ही विभागांत भारताने भरीव कामगिरी केली आहे. माझ्या मते अरुण जेटली ह्यांनी स्वतः मरून देशाचा जास्त फायदा केला. हे भाजप मध्ये असते तर मोदींनी घेतलेले बहुतेक निर्णय शक्य नसते. पण हे बहुतेक निर्णय वैयक्तिक हिरॉइसम आहे. अजित डोभाल सारखे अत्यंत कार्यक्षम अधिकारी आहेत म्हणून हे शक्य झाले.

पण वित्त, शिक्षण, उद्योग ह्या अनेक विभागांत मोदी सरकाने बहुतेक करून शेण खाल्ले आहे. कदाचित हे लक्षांत आल्यानेच कि काय पण मोदी सरकारने APMC रद्द करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इथे शेपूट खाली नाही घातली म्हणजे मिळवली. माझ्या मते फक्त ह्या एका आर्थिक सुधाराचा फार मोठा परिणाम भारतीय समाजावर होईल.

राजेशभाऊ तुम्ही भाजपाचे छुपे समर्थक दिसता.
कुंपणावरच्या लोकांना भाजपाच्या गोटात ढकलायचे काम कर्ताय म्हणून म्हणतो.

बाकी मिपावरच मंगळमोहीमेबद्दल, आणि इस्रोच्या भारताच्या विकासातील योगदानाबद्दल बरेच काही लिहिलेले आहे. थोडा गृहपाठ पण करत जा.

मिपा मुक्त आहे हे मान्य आहे, पण मोकाट नाहीये. तुमच्या उद्योगांचे परिणाम इतर त्रयस्थ लोक भोगत आहेत याची तरी जाणीव ठेवा.

ह्म्म्म.. बरोबर आहे. घर घाण असताना ते साफ करायचे सोडुन शाळेत जाण्याचा टाईमपास करणे काहि कामाचे नाहि. अशी विचारसरणी बहुमतात असताना काळजी करण्याचे कारण नाहि.
जय ग्रेटा.

माझ्या मते फिजिक्स, रसायनशात्र, जैवशास्त्र व लिटरेचर यातच खरे नोबेल पारितोषिक आहे. पीस आनी अर्थशात्र यात मिळालेले नोबेल म्हणजे तद्द्न भंपक्पणा आहे. यात भरीव असे काहीच नसते. पीस वगेरे फक्त चमकोगिरी असते .. आणी अर्थशात्र म्हणजे पुस्तकी ज्ञान. त्याचा खर्‍या जीवनात काहीही उपयोग नाही ...

एक तोडफोड करणारी टोळी यापलिकडे मनसेला अस्तित्व नाही. निवडणुकीच्या राजकारणातून मनसे २०१४ मध्येच संपली. मनसेला राजकारणात काहीही भवितव्य नाही. केवळ आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी असे तोडफोड कार्यक्रम सुरू असतात. शेकाप, रिपब्लिकन पक्षांचे विविध गट, जनता दल वगैरे पक्ष जसे राजकारणातून संपले, तसाच मनसेसुद्धा संपलेला आहे.

मग हाच न्याय एयर ईंडिया किंवा तत्सम कंपण्यासाठी पण लावा जिथे सरकार डिस-इन्वेस्ट करत आहे. मग ते कसे चुकीचे आहे ते पण सांगा.

अगदी ख्ररय

साम्यवादी गटांचा पाठिंबा, पाकिस्तानच्या मदतीने, खलिस्तानवादी चळवळीला परत एकदा पेटवणे, हा चीनचा छुपा अजेंडा आहे ....

गब्बरसिंग, तुम अगर एक मारोगे,तो हम चार मारेंगे.

हे प्रत्यक्षांत आणणारा, कुणी तरी आहे, हे भारतातील काही घराण्यांना समजले नाही तरी, चीन आणि पाकिस्तान, नक्कीच ओळखून आहेत.

मी इथेच लिहले होते राजकारणात आणि राजकीय धाग्यावर थापा मारव्याच लागतात.
थापा मारल्या नाही तर राजकारणात यशस्वी होता येत नाही.
आणि राजकीय धाग्यावर थापा मारल्या नाहीत तर एक तर धागे बंद होतील आणि दुसरे तुम्ही कुरघोडी करू शकणार नाही.

.... मी कधीच मनावर घेत नाही ....

भाजपमध्ये, झाडाझडती झाली तर, पाटील यांची उचलबांगडी नक्की ...

फडणवीस यांचे, राजकीय पुनर्वसन होण्याची शक्यता आहे.

पण, दुर्दैवाने, भाजपमध्ये, महाराष्ट्रात, दुसर्या,तिसर्या आणि चौथ्या पायरीवर, मला तरी कुणी दिसत नाही ....

भाजपची Think Tank काय विचार करतंय, कुणास ठाऊक?

सहमत आहे

सरकारी कंपन्या कुचकामी आहेत.
सरकारी नोकर फुकट पगार घेतात.
राज्यकर्ते कुचकामी आणि अशिक्षित आहेत.
त्या पेक्षा राजेशाही पद्धत परत चालू करूया.
म्हणजे तो राजा कॉर्पोरेट पद्धतींनी देश चालवेल.
ह्यांना भांडवलदार हवे आहेत पण सरकार मात्र लोकशाही पद्धतीने निवडलेले च हवं असते.
ही डबल ढोलकी मत झाली.
लोकशाही हवीच कशाला एकच घरण्यका देश चालवू ध्या.
बेकरी वाढली आहे.
शिक्षित मुलांना खासगी कंपन्या अत्यंत कमी पगारात म्हणजे 10 ते 15 हजारात पंधरा पंधरा तास राबवत आहेत.
स्वतः त्या कंपन्या श्रीमंत आहेत पण त्यांचे कामगार गरीब आहेत.
सरकारी नोकरीत अशी पिळवणूक होत नाही.
सरकारी यंत्रणा भ्रष्ाचारा सोडला तर अत्यंत कार्यक्षम पने काम करते हे प्रतेक संकटाच्या वेळी सिद्ध झाले आहे.
प्रतेक वेळेस एकच रडगाणे गायचे बंद करा .
खासगी चांगले आणि सरकारी वाईट असे काही नाही.
उलट सरकारी काम च योग्य रिती नी होतात.
खासगी आस्थापना मध्ये फक्त सावळा गोंधळ असतो.
आणि पिळवणूक केली जाते.

१. आर्थिक स्थिरता
२. बँक कर्जासाठी फार खेटे घालायला लावत नाही.
३. योग्य वयात लग्न होण्याची शक्यता खूप वाढते.
४. मानसिक ताण कमी
५. कामाच्या तुलनेत चांगला पगार
बरेच फायदे आहेत.का येणार नाहीत हजारोंच्या संख्येने अर्ज?

फक्त शिवजयंती साजरी करण्यास अनधिकृत पने सूट दिली गेली.

याचा काय अर्थ म्हणायचा?

शिवसेनेचे बेगडी हिंदूत्वही उघडे पडले आणि मतांसाठी घातलेले मराठी कातडे पण निसटले.

आमच्या सारख्या अडाणी माणसांना, इतपत तरी नक्कीच समजते ...

कोणतीच पळवाट न ठेवता संपूर्ण संपत्ती जप्त करण्या पासून जन्म ठेपे पर्यंत अशा लाचखोर अधिकारी कर्मचारी ह्या ना शिक्षा होवू शकेल असा कायदा असण्याची नितांत गरज आहे.
लाचखोरी च्या कॅन्सर मुळे देशाची तब्बेतं बिघडत आहे.

लोकांना जे ऍप आवडेल ते ऍप लोक वापरतील .
त्या साठी भारतीय आणि गैर भारतीय ह्याला काही किंमत नाही

हे पगारावर काम करत नसून कमिशन वर काम करतात ..
जेवढी जास्त लोक फाईन भरतील तेवढे जास्त पैसे ह्यांना मिळतात.त्या साठी न केलेल्या गुन्हा पण ह्या लोकांना फाईन वसूल करण्यासाठी चालतो.
आणि clean marshal he कोणी प्रशिक्षित लोक नाहीत तर ओवाळून टाकलेले च आहेत.
त्या मुळे असे प्रसंग घडत असतात.

नेपाळ ला भीक लागली नाही त्या मुळे नेपाल सरकार ला पेट्रोल महाग करण्याची गरज नाही.
इथे पेट्रोल जेवढे महाग तेवढे देश हित जास्त असे युक्तिवाद करणारे महाभाग आहेत.

अट्टल गुन्हेगार सर्वच राजकीय पक्षात आहेत एक पण भारता मधील राजकीय पक्ष त्याला अपवाद नाही..
फक्त राष्ट्रवादी पक्ष त्या गुन्हेगार व्यक्तीला वाचवायचा प्रयत्न करेल की योग्य ती कडक कारवाई करेल हे महत्वाचे.

एका माळेचे मणी आहेत त्या मुळे ही पण शक्यता नाकारता येत नाही

कंगना चालते ना

सामना सारख्या टिनपाट पेपर चे संपादकियाला ईतर वॄत्तपत्रे इतके महत्व का देतात हे मला अजुन समजले नाही. सामना हे वॄत्तपत्र म्हणन्याच्या लायकीचे नाही हे माझे १० वर्षापासुन चे मत आहे. शिवराळ भाषा आणी फुकाच्या गम़ज्या सोडुन काहीही नसते.

मोदी महाराजांच्या मुक्ताफळांना काहीही अर्थ नाही. जपान सर्व तेल आयात करतो, दक्षिण कोरिया बहुतेक तेल आयात करतो. आयातीमुळे ह्या देशांच्या प्रगतीला अजून तरी काहीही प्रतिबंध झालेला नाही किंवा तेलाचे दर गगनाला भिडले आहेत असेही नाही.

आमच्या देशांत फुकट्या लोकांची संख्या जास्त असून शेतकरी, सरकारी बँका, नुकसानीत चालली bsnl, रेल्वे , एअर इंडिया, विजय सुपर स्कुटर, काम ना करता पगार घेणारे शिक्षक, ह्या सर्वांवर जी उधळपट्टी चालली आहे ते पैसे जनतेकडून वसूल नाही होणार तर कुठून होणार ?

अर्थांत ह्या घाणीत राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्ही पूर्ण पणे बरबटलेले आहेत आणि एकमेकांना दोष देणे म्हणजे उदय चोप्राने वरून धवन वर तुला ऍक्टिंग येत नाही असा आरोप करणे आहे.

> शिवाय देशांतर्गत तेल व नैसर्गिक वायूचे साठे शोधण्याचे काम करणार्‍या ओएनजीसीसारख्या कंपन्यांची शिल्लकही उडवली आहे

नंगा नाहायेगा क्या और निचोडेंगा क्या ?

मोदी महाराजानी आपल्या पहिल्या वर्षांत जर काही चांगले आर्थिक बदल केले असते तर एव्हाना भारत त्याची फळे चाखत बसला असता पण ह्यांच्या डोक्यांत उजेड इतक्या लवकर पडणार नाही. तरी कोळसा ह्या प्रकारांत त्यांनी बऱ्यापैकी सुधार केले आहेत त्यामुळे किमान भारताला कोळसा सध्या आयात करावा लागत नाही (म्हणे).

सर्व उद्योग धंद्यांचा पाया हा ऊर्जा असून त्यावर प्रचंड कर लावणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्य पायाला कमजोर करण्यासारखे आहे. भारत गरीब राहण्याची जी असंख्य कारणे आहेत त्यातील हे एक महत्वाचे कारण. खाजगी पेट्रोल कंपनींना मुक्त पद्धतीने व्यापार करू देणे, त्यांना त्यांचे दर ठरवू देणे, सर्व राज्यांत एकच दर ठेवण्याऐवजी आणि फिक्स्ड नफा देण्याऐवजी वाट्टेल तो भाव आकारण्याची मुभा दिली असती तर एन्व्हाना देशांत लक्षावधी जास्त पेट्रोल पम्प असते आणि पेट्रोल वरील कर सुद्धा कदाचित कमी केला जाऊ शकला असता.

देशाचं भाग्य फुटलं आहे आणखीन काय !

इंधन आयात करणे थांबवणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेला खीळ घालणे. जोपर्यंत पर्यायी गोष्टी उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत कुठलीही आयात थांबवणे घातक ठरले असते. पर्याय उपलब्ध व्हायला वेळ लागतो.

इथेनॉल वर चे प्रयत्न श्री. गडकरी करत आहेत, पण प्रचंड पाणी घातलेल्या उसापासून इंधन तयार करणे हे फारसे चांगले नाही.

दुसरा पर्याय अणू उर्जेचा. Kudankulm चा विरोध कोण करतंय आणि का ते सांगायची गरज नाही. विकी वरून:
The Church of South India and the National Council of Churches opposed the power plant and supported the protests against it.[47] Supporters of the power plant and the government have alleged that the protest against the power plant was instigated by churches and funded by foreign sources. The protestors dismissed the allegation of foreign funding, but said that seeking support from church was "natural" as many protestors were Christian localities living in the vicinity of the Reactor.[48]

शेवटचा पर्याय सोलर. आपली कॅपॅसिटी वाढतेय. 2022 पर्यंत 100 gw च उद्दिष्ट आहे.
https://www.hindustantimes.com/india-news/pm-modi-to-inaugurate-asia-s-…

https://www.nsenergybusiness.com/features/largest-solar-power-plants-in…

असो.

फक्त चार पाच हिंदू च फायद्यात आहेत

वा वा.. जगातल्या मोजक्या 4 हिंदूंमध्ये समावेश केल्याबद्दल मी आपले आभार मानतो.

पेढे खायला कधी येताय?

अडीच महिन्यात तेथे विधानसभा निवडणुक होणार आहे. त्यामुळे आता अत्यल्प फरक पडेल.

https://thepunjabpulse.com/alarming-rise-in-conversion-of-sikhs-to-chri…

आपक्तालीन परीस्थिती मधे काय करायचे अशा क्लॉजेसचा अंतर्भाव करारात करता येउ शकेल ना ?

1. Companies futures ट्रेड करतायत. समजा गव्हाचा सध्याचा दर 2000 रुपये प्रति क्विंटल आहे. कंपन्या शेतकऱ्याला म्हणू शकतात की मी 1950 रुपये ने घेईन. उद्या भाव 1600 ला गेले तरी 1950 आणि 2200 रुपये गेले तरी 1950. जर पीक असेल आणि ते योग्य क्वालिटी चे असेल (त्याचे मापन करून प्रतवारी ठरवली जाईल) तर कंपन्या घेणार. जर निकृष्ट प्रतीचे असेल तर एकतर घेतील कमी किमतीने किंवा घेणार नाहीत. ते agreement मध्ये लिहायला हवे. जर प्रतवारी बरोबर असेल आणि धान्य बरोबर असेल तर कंपन्या पण ट्रेड मधून बाहेर पडू शकत नाहीत, आणि शेतकरी ही. म्हणजे अगदी शेतकरी सुद्धा 2200 मिळत असतील तरी त्यांना 1950 ला विकावे लागेल. पण यात एक प्रकारचा insurance असेल म्हणून दर बदलला जाणार नाही.
2. दुसरा प्रकार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग चा. मी तुमचे शेत घेतो. तुम्हाला ठरावीक पैसे देईन. किंवा ठराविक धान्य देईन ते तुम्ही विका. काय हवं ते आधी कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये लिहायचं.
3. तिसरा प्रकार म्हणजे no contract. शेतकरी बाहेर किंवा APMC मध्ये विकू शकतात.

आता हे सगळं पहाता नक्की काय changes expected आहेत? तुमच्या पिकावर रोग पडला (प्रकार 1 मध्ये) तर कंपन्या नक्कीच जबाबसरी घेणार नाहीत. प्रकार 2 मध्ये जबाबदारी घेतील. तेव्हा मला नक्की concern कळला नाही.

त्याच्या नुकसानभरपाईची कायद्यात तरतूद केली तर शेतकर्‍यासाठी हा कायदा वरदान ठरेल

असा क्लॉज टाकला तर भारीच !
पण एकंदरीत शेतकर्‍यांचेच नुकसान. कारण कंपन्या काही असा क्लॉज मान्य करणार नाहीत !