Skip to main content

चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१ (भाग ५)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी शुक्रवार, 19/02/2021 20:02 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात जवळपास २५० प्रतिसाद झाल्याने फेब्रुवारी २०२१ च्या ताज्या घडामोडींसाठी पाचवा भाग काढत आहे. पहिल्या चार भागातील प्रतिसादांवर काही लिहायचे असेल तरच त्या धाग्यांवर लिहावे अन्यथा या धाग्यावर लिहावे ही विनंती. ग्रेटा थनबर्गच्या टूलकिट प्रकरणी बंगलोरची तथाकथित चळवळी दिशा रवीची दिल्लीच्या कोर्टाने तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. तसेच थोडीफार प्रसिध्दी मिळाली म्हणून आपण वाटेल त्या विषयावर बोलायला मोकाट आहोत हा सोस अनेकांना आवरत नाही त्याचाच एक भाग म्हणजे ग्रेटा थनबर्गचे नवे वक्तव्य . आता ती नासाच्या मंगळ मोहिमेवर वक्तव्य करत आहे आणि म्हणत आहे की अशा मोहिमांसाठी असा खर्च करायची काहीही गरज नाही.

वाचने 61683
प्रतिक्रिया 242

प्रतिक्रिया

In reply to by आग्या१९९०

मग तुम्ही आहात ना त्यासाठी. एखादी आघाडी करा स्थापन. हाथरस मध्ये पोचले होते ना तुमचे नेटवर्क, मग इथे पण पोचेल!

In reply to by बबन ताम्बे

कंपनी शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा विचार कशासाठी करेल? ते तिचं काम नव्हे. तिचं काम आपल्या शेअर होल्डर्स साठी जास्तीत जास्त नफा कमावणे हे असतं. या ठिकाणी सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरते. सरकारने सगळी काँट्रॅक्टस standardized करायला हवीत (आता काय आहे कायद्यात कल्पना नाही). हे सगळं कोण करेल, सरकारी अजेंसी असेल की नाही माहिती नाही. पण कंपनी शेतकऱ्यांच्या फायद्याची जबाबदारी घेऊच शकणार नाही.

In reply to by पिनाक

योग्य ते वातावरण आणि जागा निवडण्याचा शेतकरी वर्ग, हमीभाव ठरवू शकतो... उदाहरणार्थ, कोकणातील शेतकरी काजू Export करणार्या कंपनी बरोबर, 15-20 वर्षांचा करार करू शकतो. कराराचा कालावधी मोठा असल्याने, नैसर्गिक आपत्ती आली तर, कंपनी शेतकरी वर्गाला, किमान नुकसान भरपाई देऊ शकते. जसे, काही लोक भाड्याने शेती करतात, ते शेतकरी वर्गा बरोबर, वार्षिक करार करतात. नैसर्गिक आपत्ती आली तरी, ह्या पद्धतीने शेतकरी वर्गाला नुकसान होत नाही इथे, भाड्याने शेती करणारा मालामाल होत जातो, तर शेतकरी उपाशीच राहतो.

In reply to by बबन ताम्बे

> ण काय हवं ते काँट्रयाक्ट मधे लिहायला शेतकरी तेव्ह्ढा जागरूक अथवा सुशिक्षित हवा. गरज नाही. कारण विविध कंपन्या जेंव्हा स्पर्धा करतात तेंव्हा काँट्रॅक्ट्स आपोआप शेतकऱ्याचं फायद्यांत जातात. (अर्थांत काँट्रॅक्तं फार्मिंग केलेच पाहिजीए असे नाही, शेतकऱ्याला आपला माल आता वाटेल तेंव्हा विकायचे स्वातंत्र्य आहे.).

In reply to by साहना

शेतकरी हुषार असतो नैसर्गिक आपत्ती आणि रूढी परंपरा, यामुळे झालेले आर्थिक नुकसान सहन करायची ताकद मात्र, फार कमी शेतकरी वर्गाकडे असते

In reply to by साहना

एक दोन मोठ्या कंपन्या आर्थिक ताकद वापरून स्पर्धा बाजूला सारून मक्तेदारी स्थापित करण्याची शक्यता अधिक आहे. सुरवातीला शेतकऱ्यांना आमिष दाखवून जाळ्यात ओढू शकतात. शेतकऱ्याची फसवणूक झाली तरी त्याच्याकडे कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी वेळ, पैसा आणि योग्य सल्लागार बाबतीत तो कंपनीच्या तुलनेने कमीच पडणार.

In reply to by आग्या१९९०

वर मराठी लेखक यांनी लिहिल्याप्रमाणे कंपन्यांकडे प्रोफेशनल स्टाफ असतो. शेतकरी त्यांना पुरून उरेल असे म्हणता येणार नाही. सगळेच शेतकरी काही हुशार नसतात. बहुसंख्य आर्थिक दृष्ट्या पिचलेले, नाडलेलेचे असतात. त्यांना योग्य असा करारमदार करण्यासाठी प्रोफेशनल मदत कोण करणार?

In reply to by बबन ताम्बे

शेती कंत्राटावर देणे बंधनकारक नाही. हा एक नवीन पर्याय दिलेला आहे. ज्याला द्यायची आहे त्याने स्वतःच्या जबाबदारीवरच करार केला पाहिजे. नसेल जमत तर नका करार करू. त्याची सक्ती नाही. पण कोणालाच करार करण्याचा पर्यायच नको हा अट्टाहास का?

In reply to by बबन ताम्बे

त्याच्या नुकसानभरपाईची कायद्यात तरतूद केली तर शेतकर्‍यासाठी हा कायदा वरदान ठरेल
असा क्लॉज टाकला तर भारीच ! पण एकंदरीत शेतकर्‍यांचेच नुकसान. कारण कंपन्या काही असा क्लॉज मान्य करणार नाहीत !

ग्रेटा थनबर्गच्या तथाकथित टूलकिट प्रकरणी अटकेत असलेल्या बंगलोरच्या २१ वर्षीय युवती दिशा रवीला दिल्लीच्या कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. आता कन्हैय्या कुमार, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद वगैरेंनंतर पुरोगामी विचारवंतांना एक नवा आयकॉन मिळाला आहे. त्याबद्दल समस्त विचारवंत मंडळींचे अभिनंदन.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

मी आपल्याशी जोडला जात आहे त्यांचे अभिनंदन करायला.. आंदोलनाला ही दिशा नक्कीच मदत करणारी आहे. आता हा कुणाला तरी दणका असणारच...पण नक्की कुणाला हे कळायला उद्या सकाळपर्यंत थांबायला लागणार... म्हणजे सगळी मराठी वृत्तपत्र सांगतील सामन्यात वाचून!

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

नेहमी प्रश्न पडतो , अशा लोकांवर सरकार का शिक्षा करत नाही? जेल मध्ये का टाकत नाहीत ? की सरकारकडे शष्प पुरावे नसतात , कोर्टात व्हाटस ऍप मधले पुरावे चालत नाहीत.

In reply to by कपिलमुनी

मला अगदी हाच प्रश्न मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना पडायचा. की गुजरात दंगलप्रकरणी मोदींचे सरकार बरखास्त करून त्यांना तुरूंगात का टाकले गेले नसेल? त्यावेळी तर व्हॉट्सअ‍ॅपचा पण जन्म झाला नव्हता.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

मोदी आणि कन्हैया कुमार , मेवाणी , दिशा रवी एका माळेचे मणी मानत असल्याने अभिनंदन ! लोकनिर्वाचित सरकार आणि गुन्हेगार यात फरक आहे, त्यामुळे गुजरात सरकार मनमोहन सिंगयांनी पाडले नाही की मोदींना जेल मध्ये टाकलं नाही आणि व्हॉटस ऍप वरून प्रचार केला नाही सध्या सगळी सॉ कॉल तुकडे गॅंग, टूलकिट गॅंग निवांत बाहेर आहे, याचा अर्थ सरकार कडे पुरेसे पुरावे नसताना त्यांना अटक झाली ( हे माझे नाही , दिशा रवी बद्दल न्यायालयाने म्हणले आहे) सरकार केवळ देशाविरुद्ध काहीतरी कट शिजतोय म्हणून प्रचार करते आहे, त्याच्याकडे सत्ता असून ठोस कारवाई करत नाहीये. @श्रीगुरुजी - मी रिकाम टेकडा नाहीये, त्यामुळे मी कधी संन्यास घेईन ,कधी प्रतिसाद देईन हा माझा वैयक्तिक प्रश्न आहे.

In reply to by कपिलमुनी

सरकारकडे शष्प पुरावे नसतात शष्प पुरावे नसताना उमर खालिद अजून कसा काय तुरुंगात आहे? का इ व्ही एम सारखे न्यायाधीश पण विकले गेले आहेत. मूळ न्यायिक प्रक्रिया कशी चालते याबद्दल मुनिवरांचे अज्ञान प्रकट होते आहे. सुरुवातीला सकृतदर्शनी पुरावा असल्यामुळेच दिशा रवी ला न्यायालयीन कोठडी दिली गेली होती. अर्थात हि कोठडी तिने आपल्याविरुद्ध पुरावे नष्ट करू नये यासाठी दिली गेली होती. मधल्या काळात गुन्हे अन्वेषण विभागाला तिच्याविरुद्ध कार्यवाही करण्यास वेळ मिळाला. याकाळात विभागाला तिला अधिक कोठडी मिळवण्यासाठी पुरेसा पुरावा मिळालेला नाही यासाठी तिला जामीन दिला गेला आहे. कारण जामीन मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे (या अजामीनपात्र गुन्ह्यात सकृतदर्शनी पुरेसा पुरावा असेल तर मात्र असा जामीन दिला जात नाही). तिला जामीन दिल्या बरोबर लगेच सगळे फुरोगामी ती निर्दोष आहे असा भु भू: कार करायला लागले सुद्धा. चालायचंच.

In Surat municipal corporation election out of 120 total seats results declared on 107 seats so far. BJP wins 84 while AAP secures 23 seats, Congress, the opposition party in last municipal body, yet win single seat. Out of the results announced till now, BJP got 57 out of 67 seats in Ahmedabad, 51 out of 55 in Rajkot, 46 out of 60 in Jamnagar, 31 out of 36 in Bhavnagar, 61 out of 76 in Vadodara. Congress has got 10 seats in Ahmedabad, 4 in Rajkot, 11 in Jamnagar, 5 in Bhavnagar, and 7 in Vadodara. Result of remaining seats still awaited.

In reply to by श्रीगुरुजी

काँग्रेस ला एकंदर ३७ जागा मिळाल्या आहेत म्हणजेच ते पास झाले आहेत आणि हा भाजप चा नैतिक पराभव आहे. तेंव्हा श्री मोदी यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे.

ते काही का असेना भाजप चा काँग्रेस मुक्त भारत हा डाव साफ फसला आहे. म्हणजेच काँग्रेसचा नैतिक विजय आणि भाजपचा पराभव आहे

In reply to by सुबोध खरे

काँग्रेस मुक्त भारत ह्याचा अर्थ काय ? सर्वधर्म भाव,सर्वांस सामान न्याय,सर्वांच्या मताला किँमत ही काँग्रेस ची विचारधारा आहे ती नष्ट करायची असेल तर हिटलर सारखे हुकूमशाही असावी लागेल( आताचे सरकार त्याच विचाराचे आहे) सर्व विचार धारेचा ज्या देशात सन्मान केला जाणार नाही तो वर्ष आदिम काळात जाईल. टोळ्या आणि त्यांची दंगा मस्ती.

In reply to by Rajesh188

तुमच्या मताला प्रतिवाद करायचा नाही पण..
सर्वधर्म भाव,सर्वांस सामान न्याय,सर्वांच्या मताला किँमत ही काँग्रेस ची विचारधारा आहे ती नष्ट करायची असेल तर हिटलर सारखे हुकूमशाही असावी लागेल( आताचे सरकार त्याच विचाराचे आहे)
बाकि हा जोक खुपच मस्त होता.. दाद देना तो बनता है, और आने दो....

In reply to by यश राज

केवळ प्रतिक्रिया आणि वादविवाद व्हावेत म्हणून मिपाने याना पैसे देऊन नोकरी वर ठेवलं असेल का? जस्ट अ थॉट

In reply to by Rajesh188

हिटलरच्या विचारधारेला जर्मनीत सुद्धा कुणी पाठिंबा देत नाही. ते असो, पण काँग्रेसला काही भवितव्य नाही असं सध्या दिसतं आहे. पण अंतर्गत पक्षात प्रयत्न सुरू असतीलच काहितरी. सगळं आपल्याला थोडच कळणार? वर करणी पाहता राहुल नेता म्हणून मुळीच आश्वासक वाटत नाही. त्याच्याबद्दल मला फार माहिती नाही कारण माझा नोकरीत मोठा काळ परदेशात काम करण्यात गेला त्या काळात आपल्याकडे काय झाले याची माहिती नाही. परंतु ज्याप्रकारे बोलले जाते तसा तो नसावा, असेल तर त्याला बाजूला करून दुसरा कोणी नेता पुढे करावा.. ममो चालले की इतकी वर्षे. पण सक्षम विरोधी (विनोदी नव्हे!) पक्ष असायला हवा. बिनतोड मुद्दे आणायला हवेत ते दिसत नाहीत. त्यासाठी अभ्यास असायला हवा. सध्या माध्यमातून ज्याप्रकारे आपले काम सोडून माणसे राजकारण राजकारण खेळतात तसे कुठल्याच प्रगत देशात होत नाही. म्हणजे त्यांना मत नसतं असं नाही पण त्याची चर्चा करत बसत नाहीत.

In reply to by Rajesh188

सर्वधर्म भाव,सर्वांस सामान न्याय,सर्वांच्या मताला किँमत ही काँग्रेस ची विचारधारा आहे
अशी कोठलीही काँग्रेस ह्या भारत देशात नाहिय.

पाच राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा आज संध्याकाळी जाहीर होतील, कारण निवडणूक आयोगाची त्यासाठी बैठक होत आहे. मग मेपर्यंत आहे धुमाकूळ!!

अहमदाबादमधील नव्या क्रिकेट मैदानाचे आता नरेंद्र मोदी स्टेडिअम असे नामकरण करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नव्या मैदानाचे उद्घाटन केले. हा प्रकार मला तरी खटकला. नरेंद्र मोदी स्टेडिअम हे नाव द्यायचा निर्णयही आवडला नाही आणि त्यापेक्षाही राष्ट्रपतींच्या हस्ते पंतप्रधानांच्या नावाने असलेल्या वास्तूचे उद्घाटन करणेही. शेवटी आपल्या पध्दतीत राष्ट्रपती हे देशाचे प्रमुख असतात तर पंतप्रधान हे सरकारचे प्रमुख असतात. त्यामुळे देशाच्या प्रमुखाने सरकारच्या प्रमुखाच्या नावाने कोणत्या वास्तूचे उद्घाटन करणे कितपत योग्य आहे?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

प्रकार खटकला हे बरोबर. निदान जिवंत लोकांची नावे अशा गोष्टींसाठी देऊ नयेत. पण हा कदाचित राज्य स्तरावरच्या लोकांचा राजहट्ट असावा. अशी नावे निदान केंद्र सरकारच्या उपक्रमांना दिली जात नाहीत. शिवाय त्या क्रीडा संकुलाचे नाव सरदार वल्लभभाई पटेल असे दिले आहे. माझ्या मते नावे लहान असायला हवीत. कारण त्याचे पुढे पटेल संकुल असे नामकरण बदलेल. त्यापेक्षा नुसते सरदार असे नाव ठेवायला काय हरकत होती?

In reply to by पिनाक

नुसते सरदार? विनोदी बुवा तुम्ही!! असो. सध्या केवळ या घटनेची नोंद घेऊन ठेवत आहे.. भविष्यात अश्या घटना सारख्या घडू लागल्या तर विचार करावा लागेल..

In reply to by आनन्दा

त्यात विनोद काय आहे हे कळलं नाही. "अटल टनेल" असं साधं सुटसुटीत नाव दिलं सुद्धा गेलेलं आहे. माझा रोख भारतीय माणसांच्या अतिमोठी नावे ठेवण्यावर होता. "श्री शरदचंद्रजी रावजी पवारजी साहेबजी" टनेल असलं नाव द्यायचा प्रकार खरंतर विनोदी म्हणायला पाहिजे. शिवाजी विद्यापीठ असलं साधं सुटसुटीत नाव असताना "शिवाजी महाराज विद्यापीठ" हे नाव द्या असले वाद अगदी अलीकडे निर्माण करण्यात आले होते. पुणे विद्यापीटचे नाव बदलून "सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ" करण्यात आलेले आहे. फक्त सावित्री विद्यापीठ देता आलं असतं ना? वर्तमानपत्र वाचले तर या घटना भूतकाळातही घडल्या होत्या हे निदर्शनास येईल.

In reply to by पिनाक

याच कारणामुळे यशवंतराव चव्हाणांनी कोल्हापूरच्या विद्यापीठाचे नाव 'छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ' न ठेवता नुसते 'शिवाजी विद्यापीठ' असे ठेवावे असा आग्रह धरला होता असे वाचल्याचे आठवते. वडोदर्‍याच्या महाराजा सयाजीराव विद्यापीठाचा उल्लेख एम.एस.युनिव्हर्सिटी म्हणूनच होतो तसे कोल्हापुरच्या विद्यापीठाचे सी.एस.एम युनिव्हर्सिटी असे व्हायला नको म्हणून.

In reply to by पिनाक

असं कसं असं कसं महाराष्ट्राची अस्मिता कुठे गेली? व्ही टी चे नाव सी एस टी ठेवले( छत्रपती शिवाजी टर्मिनस). आमच्या सारखेआवर्जून प्रयत्नपूर्वक सी एस टी म्हणू लागले( लहानपणापासून व्हीटी म्हणण्याची सवय होती तरी) यामुळे महाराष्ट्राची अस्मिता दुखावली गेली आणि ते नाव आता या सी एस एम टी ( छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस) बदलले गेले आहे पण त्यामुळे सी एस एम टी (छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस) कोल्हापूर बरोबर गोंधळ उडू लागला.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

क्रिकेट मैदानास क्रिकेट खेळाडूचेच नाव हवे. गुजरातमध्ये आतापर्यंत अनेक चांगले क्रिकेट खेळाडू होऊन गेलेत. विजय हजारे, अंशुमन गायकवाड, विनू मंकड, नरी काँट्रॅक्टर, करसन घावरी इ. गुजराती होते. यांच्यापैकी कोणाचे तरी नाव देणे उचित ठरले असते. बाकी राष्ट्रपतींंचं म्हणाल तर एका तत्कालीन पंतप्रधानांनी मला अंगण झाडायला सांगितले तरी मी ते आनंदाने झाडेन, असे एक तत्कालीन राष्ट्रपती जाहीर म्हणाले होते. अजून एका दुसऱ्या राष्ट्रपतींंनी पंतप्रधानांचे भाषण वाचून दाखविले होते. त्या तुलनेत कोविंद यांनी फार काही औचित्यभंग केला नाही.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

अहमदाबादमधील नव्या क्रिकेट मैदानाचे आता नरेंद्र मोदी स्टेडिअम असे नामकरण करण्यात आले आहे. हे मला देखील अजिबात आवडलेले नाही, बहुमताचे पाठबळ देउन माझ्या सारख्या करोडो हिंदुस्थानी लोकांनी मोदींना सत्तेत हे उध्योग करण्यासाठी पाठवलेले नाही. आता तुम्हाला आम्ही परत संधी २ री संधी दिली आहे तेव्हा हे असले उध्योग करण्या पेक्षा देशाच्या आत असलेल्या देशद्रोही मंडळींना चेचुन काढण्यासाठी हा असला वेळ त्यांनी सत्कार्णी लावावा.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Sheryl Crow - All I Wanna Do (original music video)

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

खूपच चुकीची गोष्ट आहे. मोदींची चापलुसी करणाऱ्या मंडळींनी हा लाळघोटेपणा केला आहे. अश्या लोकांना मोदींनी प्रोत्साहन दिले तर काँग्रेसी लुटेन जाऊन त्या जागी भाजपायी लुटेन वाले येतील.

तांत्रिक बिघाडामुळे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज वरील शेअरचे व्यवहार सकाळी ११.४० पासून बंद करण्यात आले आहेत. पूर्वी सर्किट लागल्यामुळे बाजार बंद केला गेल्याचे प्रकार झाले आहेत. मागच्या वर्षी मार्च महिन्यातच कोरोनामुळे दोनदा असे झाले होते. पण तांत्रिक बिघाडामुळे यापूर्वी असे काही झाल्याचे निदान माझ्या तरी आठवणीत नाही. मार्केट परत कधी सुरू होणार याविषयी अजून तरी खात्रीदायक बातमी मिळालेली नाही. उद्या आठवडी आणि महिन्याच्या डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्सची एक्सपायरी आहे त्यामुळे मार्केट लवकरात लवकर सुरू होणे गरजेचे आहे. तसेच देशाचे नुकसान करायचे असेल तर शेअर मार्केट, बँका, विमानतळे वगैरे ठिकाणच्या नेटवर्कवर हल्ला करून मोठे आर्थिक नुकसान देशाच्या शत्रूंना घडवता येऊ शकेल त्यामुळे या बाबतीत योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

पावणेचार वाजता मार्केट सुरू झाले आहे. आज अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून पाच वाजेपर्यंत मार्केट सुरू राहणार आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

तसेच देशाचे नुकसान करायचे असेल तर शेअर मार्केट, बँका, विमानतळे वगैरे ठिकाणच्या नेटवर्कवर हल्ला करून मोठे आर्थिक नुकसान देशाच्या शत्रूंना घडवता येऊ शकेल त्यामुळे या बाबतीत योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या मध्ये पॉवर ग्रीड देखील अ‍ॅड करा, तुमचे सगळे पावर ग्रीड फेल्युअर केले तर एका क्षणात देश पाषाण युगात पोहचु शकेल. टेक्सास मध्ये सध्या जी अवस्था आहे ती पाहुन काय काय होउ शकते याची कल्पना आणि शिकवण घेता येइल.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Sheryl Crow - All I Wanna Do (original music video)

In reply to by मदनबाण

या मध्ये पॉवर ग्रीड देखील अ‍ॅड करा, तुमचे सगळे पावर ग्रीड फेल्युअर केले तर एका क्षणात देश पाषाण युगात पोहचु शकेल. टेक्सास मध्ये सध्या जी अवस्था आहे ती पाहुन काय काय होउ शकते याची कल्पना आणि शिकवण घेता येइल. मुंबईत १२ ऑक्टोबरला झालेल्या Blackout मध्ये चीनचा हात, Power Grid वर केला सायबर अटॅक चीन ने गलवान खोर्‍यातील हालचाली नंतर आपल्या पावर ग्रीड वर हल्ला केला होता. [ मुंबई ची बत्ती गुल झाली होती बघा ! ] अश्या स्वरुपाच्या बातम्या आत्ता येत आहेत. China targeted Indian power grid after Galwan Valley clash, suggests study: NYT China Appears to Warn India: Push Too Hard and the Lights Could Go Out हे जर खरं असेल तर रक्षा मंत्रालय आणि संरक्षण खाते यांच्या कडुन या विषयावर स्पष्टीकरण आले पाहिजे असे वाटते.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- घर जाएगी तर जाएगी... :- खुशबु

मानखुर्दच्या एकतानगर झोपडपट्टीत मोठी आग.MSEB च्या हायटेन्शन वायर्सखाली नियम धाब्यावर बसवून घरे बांधल्याचे परिणाम

In reply to by उपयोजक

असं कसं म्हणता? नियम धाब्यावर बसवले तरी माणसं आहेत ती! त्यांनी जायचं कुठं? झोपड्या झाल्यावर तरी हाय टेन्शन वायर्स हटवयाच्या ना! त्यांना न्याय मिळायलाच हवा. चला एकता दाखवूया. चला हाश ट्याग चालवूया..!

अंनिसची उडी: जातपंचायतीला न्यायनिवाड्याचा अधिकार नाही.अनिंसचा विरोध संजय राठोड: माझ्या अंगाला हात लावाल तर माझा समाज माझ्या पाठीशी

१ मार्चपासून सरकारी केंद्रावर करोना लस मोफत तर खाजगी संस्थांमधे १ हजार रुपयात करोनाची लस उपलब्ध होणार.

लंडनच्या सत्र न्यायालयाने नीरव मोदीचे भारतात प्रत्यार्पण करण्याचा निकाल दिलाय. तो मागील २ वर्षे विनाजामीन तुरुंगात आहे. यानंतर हा निकाल गृहखात्याच्या सचिवाकडे जातो. तो जो निर्णय देईल त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जाता येते. नंतर पुन्हा एकदा गृहखात्याकडे अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रत्यार्पण होण्यास अजून काही वर्षे लागतील. मल्याचे प्रत्यार्पण करण्याचा निर्णय तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर मागील ९ महिने तेथील गृहखाते त्यावर बसून आहे. त्यामुळे मल्या निर्धास्त आहे. जगातील अनेक वॉंटेड गुन्हेगारांना इंग्लंडने आश्रय दिलाय. जेकेएलएफ चा अमानुल्ला खान, खलिस्तानचा जगजितसिंह चौहान, नदीम, मल्या, नीरव मोदी, दाऊदचा साथीदार महंमद डोसा असे अनेक वॉंटेड इंग्लंडने भारताच्या हवालीक्षकेले नाहीत. लिट्टेचे मुख्यालय सुद्धा लंडनमध्ये होते. इतर देशांना त्रास देण्यासाठी इंग्लंड मुद्दाम अशांना सुरक्षित आश्रय देतो.

केंद्राकडून सोशल मीडिया, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी गाईडलाईन्स जारी Shubhangi Palve | महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम |Updated: 25 Feb 2021, 03:34:00 PM ठळक: केंद्र सरकारकडून देशात डिजिटल कॉन्टेन्टवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवा कायदा येणार.पुढच्या तीन महिन्यांत हे नवीन कायदे लागू केले जातील : रविशंकर प्रसादसोशल मीडिया कंपन्यांना तक्रारीसाठी एक यंत्रणा उभारावी लागणार. नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून आज सोशल मीडिया आणि ओव्हर द टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्मसाठी गाईडलाईन्स जारी करण्यात आलीय. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद यांनी आज दुपारी एक पत्रकार परिषद घेत रेग्युलेशन्सची घोषणा केलीय. केंद्र सरकारकडून देशात डिजिटल कॉन्टेन्टवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवा कायदा येणार आहे. पुढच्या तीन महिन्यांत हे नवीन कायदे लागू केले जातील, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केलीय.  या नव्या गाईडलाईन्स फेसबुक - ट्विटर यांसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसहीत नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार यांसारखे ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनाही लागू असतील. 'सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी एक प्रॉपर मॅकेनिझम असायला हवा. सोशल मीडियानं भारतात बिझनेस करावा पण डबल स्टँडर्ड चालणार नाही' असं रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलंय.  फेक न्यूज आणि सोशल मीडिया संदर्भात एक एक गाईडलाईन्स बनवण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आलीय. संसदेतही यासंदर्भात चिंता व्यक्त करण्यात आलीय. सोशल मीडिया संदर्भात अनेक तक्रारीही समोर आल्या आहे. या माध्यमातून चुकीचं चित्रं पसरवलं जातं. याच सोशल मीडियाचा वापर गुन्ह्यासाठीही केला जात आहे, असं रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं. सोशल मीडिया कंपन्यांना तक्रारीसाठी एक यंत्रणा उभारावी लागेल. १५ दिवसांत तक्रारीची दखल घ्यावी लागेल. सोबतच किती तक्रारी आल्या आणि त्यावर काय कारवाई करण्यात आली हेदेखील स्पष्ट करावं लागेल. तसंच पहिल्यांदा आक्षेपार्ह मजकूर कुणी टाकला हेदेखील सांगावं लागेल. जर कुरापती भारताच्या बाहेरून सुरू झाल्या असतील तर ती भारतात कुणी सुरू केली, हेदेखील सांगावं लागेल, असे नियम सोशल मीडियासाठी बंधनकारक असतील. आज सोशल मीडियानं सामान्य माणसाला आवाज दिला आहे पण सोबतच जबाबदारीही दिली आहे. या अटी मान्य करण्यात आल्या नाहीत तर आयटी कायद्यानुसार संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असंही केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय. 'सोशल मीडिया पॉलिसी' - यात दोन प्रकारांचा समावेश आहे : सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी आणि सिग्निफिकन्ट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट  - प्रत्येकाला प्लॅटफॉर्मला तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करावी लागेल. २४ तासांत तक्रार नोंदविली जाईल आणि १४ दिवसांत ती निकाली काढावी लागेल - जर यूझर्स संदर्भात विशेषत: स्त्रियांच्या सन्मानाशी छेडछाड करण्यात आल्याची तक्रार असेल तर २४ तासांत सामग्री हटवावी लागेल - सिग्निफिकन्ट सोशल मीडियासाठी चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर असणं आवश्यक राहील, जे भारताचे रहिवासी असतील - एक नोडल कॉन्टॅक्ट व्यक्ती असायला हवी जी कायदेशीर यंत्रणांसाठी २४ तास उपलब्ध असेल  - सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह सामग्री पहिल्यांदा कुणी शेअर केली हे सांगावं लागेल - प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनीचा भारतात एक पत्ता असायला हवा - प्रत्येक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वापरकर्त्यांसाठी सत्यापन यंत्रणा असावी - सोशल मीडियासाठीचे नियम आजपासून लागू होतील. सिग्निफिकन्ट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीला तीन महिन्यांचा अवधी मिळेल. ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं - ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज मीडियाला स्वत: बद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. त्यांसाठी नोंदणी करणे अनिवार्य नाही. - दोघांनीही तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी लागेल. जर एखादी चूक निदर्शनास आली तर स्वत: ती दुरुस्त करावी लागेल - ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना स्व-नियमन संस्था तयार करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश किंवा नामवंत व्यक्ती त्याच्या प्रमुखपदी असतील  - सेन्सॉर बोर्डाप्रमाणेच ओटीटी साठीही वयोमानानुसार सर्टिफिकेशन व्यवस्था असायला हवी. आचारसंहिता टीव्ही, सिनेमा सारखेच राहतील. - अफवा आणि खोटे दावे फैलावण्याचा डिजिटल मीडियाला कोणताही अधिकार नाही.

In reply to by उपयोजक

चांगली गोष्ट आहे. फ्रीड्म ओफ एक्स्प्रेशन आहेच परंतु ते जबाबदारी ने पुढे न्यावे हेच यातुन अभिप्रेत आहे. फोटो एडीट करुन खोट्या बातम्या पसरवण्याचा जो सुळ्सुळाट झाला आहे त्याला यामुळे जरा पायबंद बसेल. आले माझ्या मना ... असे चालनार नाही. ज्या लोकांचे दुकान बंद होइल ते कंठशोष करतील ... ते काही नवीन नाही.....

तर स्वायत्त संस्था स्थापन करून तिला सर्व अधिकार असावेत.कोणतेच सरकार त्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकणार नाही अशी तरतूद आसावी.

मुकेश अंबानींच्या अ‍ॅन्टिलिया या घराजवळ स्फोटकांनी भरलेली बेवारस कार सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. स्फोटके निकामी करण्यात आली आहेत.

मानवास त्या शक्तिवान ग्रह ताऱ्यांचे नाव कधीच शोभत नाहीत. कुठे अतिशय कमजोर मानव कुठे ते शक्तिशाली ग्रह तारे . तर चंद्र सूर्य तुमच्या विचार नरेंद्र मोदी पासून सुरू होतात आणि नरेंद्र मोदी जवळ च येवून संपतात. तुमच्या विचारला विशाल विश्व मान्य नाही.. कशाला तुमचा वेळ वाया घालवत आहात आणि लोकांचा पण.

तीन महिन्यात च मावळणार . कोणी ही येते आणि फालतू धागे काढून लोकांचं वेळ वाया घालवतात.

२०२०-२१ आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा दर -२३% होता दुसऱ्या तिमाहीत हा दर -७% होता. तिसऱ्या तिमाहीत हाच दर +०.४% झालाय.

In reply to by श्रीगुरुजी

आणि तरी शेअर मार्केट दणकन कोसळलं. माझ्या अंदाजाने आपल्याला पूर्वीची पातळी गाठायला अजून एक दीड वर्ष तरी लागेल. ते सुद्धा तेलाचे भाव वर गेले नाहीत तर. नाहीतर भजन करत बसावे लागेल कधी परिस्थिती सुधारतेय ते पहात.

In reply to by पिनाक

मला वाटते तो ग्लोबल फिनामिना होता. या आठवड्यात बहुतेक वेस्टर्न मार्केट खाली आली होती. पुढच्या आठवड्यात कळेल रेकवरी कशी होते ते.

निवडणुक आयोगाने चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशांमधील विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पाँडेचेरी, केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये मतदान एकाच टप्प्यात ६ एप्रिलला होणार आहे. आसामात मतदान तीन टप्प्यात २७ मार्च, १ एप्रिल आणि ६ एप्रिलला होणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मतदान आठ टप्प्यात २७ मार्च, १ एप्रिल, ६ एप्रिल, १० एप्रिल, १७ एप्रिल, २२ एप्रिल, २६ एप्रिल आणि २९ एप्रिल या दिवशी होणार आहे. सर्व ठिकाणी मतमोजणी रविवार २ मे रोजी होणार आहे. मतमोजणी रविवारी होणार असल्याने चांगले आहे. एक दिवस रजा काढावी लागणार नाही.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

मतदानाचे दिवस पण सुट्टीचे दिवसच असावेत. मतदानाचे कर्तव्य बजावायला सुट्टी कशाला हवी.

ह्या निवडणुका होईपर्यंत पेट्रोल ,डिझेल आणि गॅसचे दर कमी करू नये सरकारने. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाले तरी सरकारने ठाम राहावे.

कशी चांगली,मागणी नुसार दर ठरले पाहिजेत. आणि काय काय शहाणपण शेतकऱ्यांना शिकवणारे पेट्रोल ,डिझेल च्या दरात सरकार नी जे नियंत्रण आणून वेडा बाजार चालवला आहे त्या बद्द्ल एक शब्द बोलत नाहीत.

वर्तणूक मात्र उलट.... https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/a-woman-file-compl… ज्या राजवटीत, स्त्रीयांचा आदर केला जात नाही, ती राजवट रसातळालाच जाते.

In reply to by मुक्त विहारि

या प्रकाराचा किती पुरोगामी विचारवंत निषेध करतात हे बघायचे. पण संजय राऊत हे कायम भाजपविरोधी (पुरोगामी विचारवंतांच्या भाषेत बीजेपीविरोधी) भूमिका घेत असल्याने ते याविषयी शांत बसतील. त्यांच्यातील अन्यथा स्त्रियांचे हक्क, स्त्रियांचे प्रश्न वगैरे बोलणारे फेमिनिस्टही काही बोलायचे नाहीत. माझा एक आवडता सिध्दांत आहे. समजा सगळ्या विरोधी पक्षांनी लोकसभा निवडणुकांमध्ये दाऊद इब्राहिमला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले तर हे सगळे विचारवंत लोक 'दाऊद इब्राहिम कित्ती कित्ती चांगला आहे' याचे गोडवे गायला लागतील.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

कारण हीच घटना आधी पण घडली होती ..... संजय दत्तला बाळासाहेब ठाकरे यांनी माफ केले आणि सगळे वर्तमानपत्र वाले शांत झाले. मी घराणेशाही मानत नसल्याने, लगेच शिवसेनेला, जय महाराष्ट्र केला... मुळात शिवसेना स्थापन केलेले सगळे कुठल्या तरी कोपर्यात फेकले गेले, जोशी, पाटणकर, कोकाटे इत्यादि..... किंबहुना, शिवसेना स्थापन झाल्या पासून, मराठी माणसांच्या नौकर्या पण कमी झाल्या, गिरण्या बंद पडल्या, मुंबईतून मराठी माणूस, हळूहळू हद्दपार झाला. आज, शिवसेनेला, गुजराती माणसाला आणि मुस्लिम जनतेला जवळ करावे लागत आहे, ह्यातच सर्व काही आले. उद्या शिवसेनेने तामिळ, तेलगू, कानडी आणि केरळी भाषेत प्रचार केला तरी मला आश्र्चर्य वाटणार नाही.... शिवसेनेची सगळी दादागिरी, फक्त मराठी भाषिकांवरच."हटाव लुंगी और बजाव पुंगी", ही घोषणा जाऊन, "हम करेसो कायदा", हीच घोषणा आली आहे का? असा प्रश्र्न पडला आहे.