Skip to main content

चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१ (भाग ५)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी शुक्रवार, 19/02/2021 20:02 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात जवळपास २५० प्रतिसाद झाल्याने फेब्रुवारी २०२१ च्या ताज्या घडामोडींसाठी पाचवा भाग काढत आहे. पहिल्या चार भागातील प्रतिसादांवर काही लिहायचे असेल तरच त्या धाग्यांवर लिहावे अन्यथा या धाग्यावर लिहावे ही विनंती. ग्रेटा थनबर्गच्या टूलकिट प्रकरणी बंगलोरची तथाकथित चळवळी दिशा रवीची दिल्लीच्या कोर्टाने तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. तसेच थोडीफार प्रसिध्दी मिळाली म्हणून आपण वाटेल त्या विषयावर बोलायला मोकाट आहोत हा सोस अनेकांना आवरत नाही त्याचाच एक भाग म्हणजे ग्रेटा थनबर्गचे नवे वक्तव्य . आता ती नासाच्या मंगळ मोहिमेवर वक्तव्य करत आहे आणि म्हणत आहे की अशा मोहिमांसाठी असा खर्च करायची काहीही गरज नाही.

वाचने 61683
प्रतिक्रिया 242

प्रतिक्रिया

आता पर्यंतचे पहिले चारही भाग चालू घडामोडी बरोबरच राजकीय मतांनी गाजले.. राजकीय मत असावे या मताचा मी आहे, नव्हे ते असावेच. पण कोणा इतरांचे मत चूक आणि आमचेच बरोबर असे नसावे.. कोणीच कायम बरोबर नसतो.. किंवा त्यामागची पार्श्वभूमी वेगळी असते.. काही मेसेज वयक्तिकते कडे झुकणारे आणि दुसरे म्हणजे तेच तेच मला सांगण्याचा कंटाळा आलाय हे हि खरे च आहे.. आत्ता तुर्तास तरी या मेसेज नंतर राजकीय मते मी लगेच देणार नाही.. कारण माझ्या मनात तरी त्यामुळे उगाच कोणाबद्दलची प्रतिमा वाईट होऊ नये. धाग्यावर विरोधी मते असणाऱ्या पैकी- सुबोध खरे आणि मुवि यांची मते थोडी वयक्तिक कडे जाणारी आहेत, पण त्यांच्या बद्दल मला कायम आदर आहे, श्री गुरुजी, क्लिन्टन यांचे वाचन हि चांगले आहे आणि लिखान हि त्यामुळे विरोधाला विरोध मी करत नाही.. राघव, बाप्पु,आनंदा यांची हि मते इतर ठिकाणीही मी वाचतोच,आवडतात.. मोदी यांचा मला जास्त राग येतो, कारण काँग्रेस ला ज्या कारणाने हाकलून लावले, त्या नंतर यांच्याकडे करण्या सारखे खूप काही असले तरी काँग्रेस, राहुल यांना टार्गेट करण्यात यांनी खूप शक्ती घालवली.. मला हे मुळीच आवडले नाही.. आपण काय करतोय ते सांगा.. त्यांनी काय केले हा प्रश्न नकोय. त्यामुळे वयक्तिक रित्या ज्यांच्याकडे जास्त अपेक्षा असतात त्यांनी भ्रमणिरास केला तर त्या माणसाचा जास्त राग येतो.. नव्हे त्या पेक्षा आधीचे काय वाईट असे वाटते.. हे माझे वयक्तिक मत आहे. तरीही राजकीय गोष्टींना तुर्तास मी रामराम करतो... राग लोभ नसावा.. माझी वयक्तिक शक्ती जरा better गोष्टी मध्ये लावण्याचा प्रयत्न करतो.. धन्यवाद. गणेशा...

In reply to by श्रीगुरुजी

सहमत. गणेशा यांच्यासोबत बोलताना कधीही डोके आपटावे वाटत नाही. ओरडावे वाटत नाही.. त्यांचे बरेचसे मुद्दे विचार करण्याजोगे असतात.

मी मोदींना 2014 साली मत दिले कारण मला ते उद्योग स्नेही वाटले आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करतील अशी अपेक्षा होती. पण पाहिले 6 वर्षे त्या आघाडीवर माझी फार निराशा झाली. प्रचंड बहुमत असूनही आर्थिक सुधारणा राबवू शकले नाहीत, जमीन सुधारणा कायद्यावरून जी टीका झाली आणि विशेषतः सूट बूट की सरकार हे त्यांना फार लागले आणि पूर्ण U Turn त्यांनी घेतला. नंतर मला वैयक्तीक रित्या असे वाटते की नोटबंदी चा निर्णय अतिशय वाईट होता. ती कल्पना पण आणि अंमलबजावणी पण. पण आता ते reforms बद्दल जागे झाले आहेत असे वाटते आहे. शेतकरी कायदे त्या दृष्टीने चांगले पाउल आहे व सीतारामन यांनी पहिल्यांदा चांगले बजेट सादर केले आहे. मोदी पण खासगी उद्योगांकडून स्पष्टपणे बोलले आहेत, आता त्यांना पाठिंबा देऊ या आणि बरेच reforms जसे labour आणि बाकीचे ते लवकर करतील अशी अपेक्षा ठेवूया

In reply to by Vichar Manus

बराचसा सहमत. निश्चलनीकरणाला सुरूवातीला माझा पाठिंबा होता. यातून बरेच चांगले निष्पन्न होईल असे वाटले होते. परंतु आता ४ वर्षांनंतर असं वाटतंय की निश्चलनीकरणामुळे फारसं काही साध्य झालं नाही. तो निर्णय बराचसा फसला असं वाटतंय. अर्थात मोदींची त्या निर्णयामागील भूमिका नक्कीच प्रामाणिक होती. मोदींनी कोणतेही नियोजन न करता, कोणत्याही राज्याच्या मुख्ययमंत्र्याला विश्वासात न घेता अचानक जाहीर केलेला टाळेबंदीचा निर्णय सुद्धा अजिबात आवडला नाही. अर्थात त्यांच्या कारकिर्दीत झालेले पाकिस्तानवरील सर्जिकल हल्ले, ३७० कलम रद्द करणे, श्रीराममंदीर निर्माण यापैकी कोणत्याही एका निर्णयासाठी मी मोदींना पुन्हा मत देईन.

In reply to by Vichar Manus

> प्रचंड बहुमत असूनही आर्थिक सुधारणा राबवू शकले नाहीत ‘सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे। परंतु, तेथे अधिष्ठान पाहिजे। भगवंताचे।’ ह्या एका वाक्यांत खूप काही रहस्य दडलेले आहे. मूळ आपले ध्येय काय हे एकदा स्पष्ट झाले कि मग त्या दृष्टीने प्रत्येक छोटे पाऊल उचलले जाऊ शकते. माझ्या मते मोदी सरकार हे एक दिशाहीन पतंगाप्रमाणे आहे. अमित शाह हे उच्च दर्जाचे नेते आहेत ज्यांनी विलेक्शन जिंकणे हे ध्येय ठेवले आहे. आणि ते साध्य सुद्धा करत आहेत. पण त्याचा साईड इफेक्त्त हा कि त्यानंतर काय ? ह्या प्रश्नाचे उत्तर ह्यांच्या कडे नाही. अरुण शॉरी ह्यांनी म्हटल्या प्रमाणे भाजप म्हणजे काँग्रेस अधिक गाय. संरक्षण आणि परराष्ट्र ह्या दोन्ही विभागांत भारताने भरीव कामगिरी केली आहे. माझ्या मते अरुण जेटली ह्यांनी स्वतः मरून देशाचा जास्त फायदा केला. हे भाजप मध्ये असते तर मोदींनी घेतलेले बहुतेक निर्णय शक्य नसते. पण हे बहुतेक निर्णय वैयक्तिक हिरॉइसम आहे. अजित डोभाल सारखे अत्यंत कार्यक्षम अधिकारी आहेत म्हणून हे शक्य झाले. पण वित्त, शिक्षण, उद्योग ह्या अनेक विभागांत मोदी सरकाने बहुतेक करून शेण खाल्ले आहे. कदाचित हे लक्षांत आल्यानेच कि काय पण मोदी सरकारने APMC रद्द करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इथे शेपूट खाली नाही घातली म्हणजे मिळवली. माझ्या मते फक्त ह्या एका आर्थिक सुधाराचा फार मोठा परिणाम भारतीय समाजावर होईल.

आता ती नासाच्या मंगळ मोहिमेवर वक्तव्य करत आहे आणि म्हणत आहे की अशा मोहिमांसाठी असा खर्च करायची काहीही गरज नाही.
येडपट आहे का बे हि पोट्टी... आणि नासाला 'टोला' लगावल्याची बातमी देणार्‍या वृत्तपत्राबद्दल काय बोलावं... शहाण्यांनी असले उद्योग केल्यामुळेच आमच्यासारख्या सामान्य लोकांचा विश्वास उडतो या मंडळींवरुन :(

अवकाश मोहिमा ह्या काही कामाच्या नाहीत त्या मधून हाताला काहीच लागणार नाही. इथे वातावरण असून ते सुधारणे माणसाच्या क्षमते बाहेर आहे बाकी ग्रहावर योग्य वातावरण च नाही तिथे ते निर्माण करणे माणसाच्या क्षमते बाहेर आहे.. . . असा विचार करणाऱ्या लोकांची संख्या जगात कमी नाही खूप आहे अगदी बहुमतात आहे त्या मुळे greta जे बोलत आहे त्याच्या कडे जगात दुर्लक्ष होणार नाही . ती योग्य बोलत आहे की अयोग्य बोलत आहे हे फक्त तिचा विचार जगात किती लोक स्वीकारतील त्या वर निर्धारित आहे.

In reply to by Rajesh188

राजेशभाऊ तुम्ही भाजपाचे छुपे समर्थक दिसता. कुंपणावरच्या लोकांना भाजपाच्या गोटात ढकलायचे काम कर्ताय म्हणून म्हणतो. बाकी मिपावरच मंगळमोहीमेबद्दल, आणि इस्रोच्या भारताच्या विकासातील योगदानाबद्दल बरेच काही लिहिलेले आहे. थोडा गृहपाठ पण करत जा. मिपा मुक्त आहे हे मान्य आहे, पण मोकाट नाहीये. तुमच्या उद्योगांचे परिणाम इतर त्रयस्थ लोक भोगत आहेत याची तरी जाणीव ठेवा.

In reply to by Rajesh188

ह्म्म्म.. बरोबर आहे. घर घाण असताना ते साफ करायचे सोडुन शाळेत जाण्याचा टाईमपास करणे काहि कामाचे नाहि. अशी विचारसरणी बहुमतात असताना काळजी करण्याचे कारण नाहि. जय ग्रेटा.

In reply to by श्रीगुरुजी

माझ्या मते फिजिक्स, रसायनशात्र, जैवशास्त्र व लिटरेचर यातच खरे नोबेल पारितोषिक आहे. पीस आनी अर्थशात्र यात मिळालेले नोबेल म्हणजे तद्द्न भंपक्पणा आहे. यात भरीव असे काहीच नसते. पीस वगेरे फक्त चमकोगिरी असते .. आणी अर्थशात्र म्हणजे पुस्तकी ज्ञान. त्याचा खर्‍या जीवनात काहीही उपयोग नाही ...

In reply to by सुक्या

अर्थशात्र ह्या विषयाला नोबेल प्राईझ नाही. हे नोबेल मेमोरियल प्राईझ आहे जे दुसरी संस्था देते. त्याशिवाय अर्थशास्त्र निव्वळ पुस्तकी ज्ञान आहे आणि त्याचा प्रत्यक्ष जीवनात काही फायदा नाही हे विधान आपल्या अज्ञानाचे प्रतीक आहे. अर्थशास्त्र हा मानवी स्वभावाचा अभ्यास असून ह्याचे सर्व ज्ञान हे प्रत्यक्ष जीवनावरच असते. इतकेच नाही तर अनेक "नोबेल" अश्या अर्थशास्त्रीय शोधांसाठी मिळाली आहेत ज्याचा थेट फायदा आमच्या तुमच्यावर होतो. उदाहरण म्हणजे "रेडिओ स्पेक्ट्रम" कुणाला द्यायचा ह्यावर लिलाव पद्धती विकसित करणाऱ्या मिलग्रोम आणि विलसन ह्यांना २०२० मधील नोबेल देण्यात आले. ह्याचा थेट परिणाम आमच्या जीवनावर झालेला आहे.

In reply to by साहना

आपल्या मताचा आदर आहेच परंतु बहुतेक अर्थशास्त्रीय नोबेल बघितले तर "अनॅलिसिस / मोडेल बनवणे" याउपर काही नसते. जागात काहीही टाकाऊ नसते. त्याचा कुठे ना कुठे उपयोग होतोच. परंतु पी एच डी थीसिस पर्यंत जाइल अशा गोष्टींचा डायरेक्ट नोबेल मेमोरियल प्राईझ देउन उदो उदो करणे मला संयु़क्तीक वाटत नाही.

In reply to by सुक्या

आणी अर्थशात्र म्हणजे पुस्तकी ज्ञान. त्याचा खर्‍या जीवनात काहीही उपयोग नाही ...
सहमत आहे. मी जे काही थोडेफार अर्थशास्त्र वाचले आहे त्यावरून लक्षात आले की अर्थशास्त्रात फार डोकेफोड करायची गरज नाही. फक्त अर्थव्यवस्थेत विनाकारण कोणत्याही कारणाने (चांगल्या हेतूनेही) सरकारने ढवळाढवळ करू नये आणि फक्त डिमांड-सप्लायच्या फोर्सेसना काम करू द्यावे. बाकी हार्वर्ड, केंब्रिज, बर्कले वगैरे मोठ्यामोठ्या विद्यापीठांमधील ढुढ्ढाचार्य प्रोफेसर बहुतेकवेळा सरकारने काय करावे हे सांगतात आणि नंतर गंडतात*. त्यापेक्षा सरकारने अर्थव्यवस्थेत नाक खूपसू नये असे म्हणणारे आमचे फ्रीडमन, हायेक, व्हॉन मिजस हे मोठे नावाजलेले आणि थॉमस सॉवेल, लॉरेन्स रीड, डॅन मिशेल, डॉनल्ड बॉडरॉक्स वगैरे त्यामानाने कमी नावाजलेले लोक बरेच चांगले. *: याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे २००१ चे नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिगलिझ. २००७ मध्ये वेनेझ्युएलाला जाऊन त्यांनी ह्युगो चॅव्हेजच्या समाजवादी धोरणांचे तोंड फाटेपर्यंत कौतुक केले होते. पण त्यानंतर काही वर्षातच त्याच ह्युगो चॅव्हेज आणि त्याचा उत्तराधिकारी मॅड्युरो यांच्या धोरणांमुळे एकेकाळचा श्रीमंत देश भुकेकंगाल झाला त्यानंतर हे स्टिगलिझ साहेब गायब झाले आहेत. तेव्हा जे काही थोडेफार अर्थशास्त्र मी वाचले आहे त्यावरून मी जवळपास या अनुमानापर्यंत आलो आहे की अर्थशास्त्र शिकायची गरज नसते. डिमांड-सप्लाय ही सिस्टीम इतकी रोबस्ट आहे की समस्या निर्माण झाल्यास त्याचे समाधान शोधायची कुवत त्यातच आहे. त्यासाठी मोठ्यामोठ्या ढुढ्ढाचार्य प्रोफेसर लोकांनी डोकेफोड करून जाडेजाडे ग्रंथ लिहायची अजिबात गरज नाही. असो.

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/mns-attack-mseb-office-over-h… शांततेने आंदोलन करता येत नाही का? संधीचा फायदा उचलणे, मनसेला कधीच जमलेले नाही आणि अशीच वागणूक राहिली तर, जमणार पण नाही ....

In reply to by मुक्त विहारि

एक तोडफोड करणारी टोळी यापलिकडे मनसेला अस्तित्व नाही. निवडणुकीच्या राजकारणातून मनसे २०१४ मध्येच संपली. मनसेला राजकारणात काहीही भवितव्य नाही. केवळ आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी असे तोडफोड कार्यक्रम सुरू असतात. शेकाप, रिपब्लिकन पक्षांचे विविध गट, जनता दल वगैरे पक्ष जसे राजकारणातून संपले, तसाच मनसेसुद्धा संपलेला आहे.

त्या वीज महामंडळाचा आर्थिक बाबतीत इतका चुथडा करुन ठेवला आहे की तो निस्तरायचा म्हणजे पाकिस्तानला एफ ए टी ए मधुन बाहेर काढण्यासारखे झाले आहे. आर्थिक शिस्त लावायची तर मागील सगळी अंडीपिल्ली बाहेर आणावी लागतील. सरकारला अनुदाने परत करावी लागतील. शेतकर्‍यांना नियमित दराने वीज द्यावी लागेल. हे उपाय करण्यापेक्षा मनसेला थोडी तोडफोड करु देणे आणि आपल्या साठी मनसेने काम केल्याचे समाधान, लोकांना काहीतरी होतय, कुकरची वाफ निघाल्यासारखी करणे, सरकारला सोईचे आहे. भारतील जनतेला खर सांगितल तर पटत नाही, देशाची कोणतीही परिस्थिती बदलायला आपल्याला काही प्रयत्न करावे लागतील हेच समजत नाही, आर्थिक कळत नाही.

महावितरण ही शेवटी एक कंपनी आहे.वीज निर्मिती आणि वितरण ह्यासाठी ते पैसे खर्च करतात.अखंड वीजपुरवठा होण्यासाठी त्यांना पण भांडवलाची गरज आहेच. त्यांनी वीज पुरवली तुम्ही ती वीज वापरली तर त्याचे पैसे दिलेच पाहिजेत.त्यांना ते पैसे वसूल करायचा पूर्ण हक्क आहे. वसुली झाली नाही तर वीज उत्पादन आणि वितरण ह्या वर अनिष्ट परिणाम होवून सेवा कोलमडू शकते. वीज वापरून ते बिल न भरणाऱ्या वृत्तीचे लोक सर्व आर्थिक स्तरावर आहेत. अगदी मोठे श्रीमंत लोक पण बिल भरत नाहीत. वीज चोरी करतात किंवा मीटर मध्ये बदल करून वीज फुकट पण वापरतात. मोठमोठ्या कंपन्या पासून अगदी गरीब स्तरावरील लोकांपर्यंत सर्व ठिकाणी हे फुकटे असतात. त्यांचा वीज पुरवठा खंडित केलाच पाहिजे. जे खरोखर संकटात आहेत त्यांना सरकार नी अनुदान द्यावे.

In reply to by Rajesh188

मग हाच न्याय एयर ईंडिया किंवा तत्सम कंपण्यासाठी पण लावा जिथे सरकार डिस-इन्वेस्ट करत आहे. मग ते कसे चुकीचे आहे ते पण सांगा.

In reply to by सुक्या

निर्गुंतवणुक करण्यास माझा विरोध नाही सरकार नी उद्योग धंदे करूच नयेत फक्त त्या वर नियंत्रण ठेवावे असेच माझे पण मत आहे. पण सर्व क्षेत्रात नाही. पाणी पुरवठा (जलस्त्रोत ची मालकी पासून सर्व काही) ,बँका,सुरक्षा(पोलिस,army सर्व अर्माड फोर्सेस)उच्च शिक्षण ही अशी काही महत्वाची क्षेत्र ही सरकार नीच चालवली पाहिजेत. बाकी सर्व क्षेत्रात बिन्धास्त निर्गुतवणुक करा . वर दिलेली क्षेत्र ही अतिशय महत्वाची आहेत. ती कधीच खासगी मालकीची झाली नाही पाहिजेत.

In reply to by Rajesh188

मग त्या कंपण्या कुणी चालवाव्या ? महिला बचत गट ? की सहकारी सोसायट्या?

In reply to by सुक्या

सरकारी कंपन्यांना खासगी उद्योगपती ना विकणे ह्याला माझा विरोध ना(ही). रुमाल टाकुन ठेवतो. अडाणी / आंबानी च्या नावाने बराच शंख झाल आहे म्हणुन.

In reply to by सुक्या

सरकार च चालवत आहे .सरकारी यंत्रणा खूप उत्तम काम करते जर योग्य व्यक्ती योग्य पदावर असला की.आता corona काळात सरकारी यंत्रणेने अतिशय उत्तम काम केले आहे जेवढे खासगी कंपन्यांना पण जमले नसते. खासगी उद्योगपती हेच चांगले सरकारी उद्योग वाईट असले एकाबाजूला झुकलेले माझे मत नाही. सरकार बँका खासगी लोकांच्या ताब्यात द्यायला निघाले आहे त्याला विरोध च आहे. एअर इंडिया विकायला काही हरकत नाही. तुम्ही पूर्ण वाचून नंतर मत देत जा. फक्त आपल्या सोयीची चार वाक्य च घ्यायची आणि त्यावर च स्वतःच्या सोयीची मत व्यक्त करायची. राजकीय धाग्यावर ही सवय काही लोकांना आहे . म्हणून च बाकी लोक पण त्याच पातळीवर येवून कमेंट देतात.

गलवान खोर्‍यातील चकमक बाबत चीन ने आज एक चित्रफित प्रकाशित केली आहे. चित्रफितीचा उद्देश्य भारताने आमच्या क्षेत्रात कशी घुसखोरी केली, भारताचेच सैनिक कशी दादागिरी करत होते वगैरे दाखविणे असला तरी जग याला कितपत फशी पडेल हा प्रश्नच आहे. उलट ही चित्रफीत बघून भारतीय जवानांच्या शौर्याचे कौतुक च वाटले. चीन जगातील दोन क्रमांकाचा शक्तीशाली देश असूनही भारताचे जवान त्याला भीक घालत नाही असा अर्थ कोणी काढला तर चीन काय करु शकणार आहे ?

In reply to by धर्मराजमुटके

साम्यवादी गटांचा पाठिंबा, पाकिस्तानच्या मदतीने, खलिस्तानवादी चळवळीला परत एकदा पेटवणे, हा चीनचा छुपा अजेंडा आहे .... गब्बरसिंग, तुम अगर एक मारोगे,तो हम चार मारेंगे. हे प्रत्यक्षांत आणणारा, कुणी तरी आहे, हे भारतातील काही घराण्यांना समजले नाही तरी, चीन आणि पाकिस्तान, नक्कीच ओळखून आहेत.

In reply to by मुक्त विहारि

देशपातळीवर च उदाहरण समजायला अवघड आहे कुटुंब पातळीवर ते समजेल. कुटुंबातील सदस्य शेजाऱ्यांची मदत घेवून कुटुंबातील च लोकांचे नुकसान कधी करतो. १) जेव्हा त्याला वाटत ह्या माझ्या कुटुंबात मला काहीच किंमत नाही. २) कुटुंबाचा सदस्य म्हणून मला जे मिळायला हवं होते ते इथे मिळत नाही. ३) इथे राहून माझी प्रगती होवू शकत नाही. देशाचे पण तसेच असते . अशी वेगळेपणाची भावना निर्माण होवू न देणे ही देश प्रमुखाची महत्वाची जबाबदारी असते .ती त्यांनी नीट पार पाडली तर खूप काही घडत च नाही.

https://www.loksatta.com/mumbai-news/cm-stopped-using-the-raj-bhavan-fo… आता, हा अनावश्यक भुर्दंड पण, जनतेच्या माथ्यावर.... कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष, जनतेच्या भल्यासाठी नाहीत.... हे माझे वैयक्तिक मत आहे.

सरकारी पैसे वापरून जगाचा दौरा करण्या पेक्षा खूप कमी भुर्दंड आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

मी इथेच लिहले होते राजकारणात आणि राजकीय धाग्यावर थापा मारव्याच लागतात. थापा मारल्या नाही तर राजकारणात यशस्वी होता येत नाही. आणि राजकीय धाग्यावर थापा मारल्या नाहीत तर एक तर धागे बंद होतील आणि दुसरे तुम्ही कुरघोडी करू शकणार नाही.

In reply to by Rajesh188

आणि सध्या पण नाही आणि पुढेही राहणार नाही .... त्यामुळे, इथे, बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर, ह्या उक्ती प्रमाणेच, मते मांडली जातात.... मत चुकले तर, माफी मागीतल्या पण जाते आणि उदारपणे माफ पण केल्या जाते .... मिपावर जितकी लोकशाही आहे, तितकी इतर ठिकाणी मला तरी आढळली नाही, हा दोष माझ्या मिपा वरील प्रेमाचा असेलही ... दुसरी गोष्ट अशी की, इथे कुणीच कुणावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत नाही. मिपा कधीच व्यक्ती केंद्रीत न्हवते आणि सध्या पण नाही, ज्या तर्हेने मिपाची वाटचाल सुरू आहे, त्यामुळे पुढेही नसेल ....

In reply to by श्रीगुरुजी

.... मी कधीच मनावर घेत नाही .... भाजपमध्ये, झाडाझडती झाली तर, पाटील यांची उचलबांगडी नक्की ... फडणवीस यांचे, राजकीय पुनर्वसन होण्याची शक्यता आहे. पण, दुर्दैवाने, भाजपमध्ये, महाराष्ट्रात, दुसर्या,तिसर्या आणि चौथ्या पायरीवर, मला तरी कुणी दिसत नाही .... भाजपची Think Tank काय विचार करतंय, कुणास ठाऊक?

In reply to by मुक्त विहारि

पाटील आणि फडणवीस महाराष्ट्र भाजपचे नुकसान करीत आहेत. फडणवीसांचे अनेक चुकीचे निर्णय व पाटलांची वाचाळता यामुळे भाजपची घसरण सुरू आहे. दुर्दैवाने भाजपश्रेष्ठींंनी या दोघांना पूर्ण रान मोकळे दिले आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

पण, फडणवीस आणि पाटील, हे आता एकाधिकारशाही राबवत आहेत, असे वाटते .... एकाधिकारशाही असलेली संघटना किंवा राष्ट्र, अंतिमतः रसातळालाच जाते, हा इतिहास आहे... भाजपला, महाराष्ट्रात, दुसरा पर्याय शोधावा लागेल. आयाराम गयाराम पण बरेच असल्याने, ही गोष्ट अजूनच कठीण झाली आहे. पवार यांच्या खेळीचे दुरगामी परिणाम, भाजपला महाराष्ट्रात भोगायला लागतील.

In reply to by मुक्त विहारि

भाजपला, महाराष्ट्रात, दुसरा पर्याय शोधावा लागेल. आयाराम गयाराम पण बरेच असल्याने, ही गोष्ट अजूनच कठीण झाली आहे. खडसे, बावनकुळे, मुंडे असे जे पर्याय होते, ते सर्व पर्याय या जोडगोळीने राजकीयदृष्ट्या संपविले व त्यांना संपविण्यासाठी भाजपश्रेष्ठींंचीही संमती होती. गडकरी हा अजून एकच पर्याय शिल्लक आहे. भाजप २०१४ पर्यंत इतर मागासवर्गीय नेतृत्व असलेला पक्ष होता. परंतु पक्षातील सर्व इतर मागासवर्गीय नेत्यांना संपवून व अनेक आयारामांना (विशेषतः मराठा जातीचे) पक्षात आणून या जोडगोळीने हा मराठा जातीचा पक्ष बनविला आहे. परंतु मराठा जातीचे मतदार भाजपला फारशी मते देत नाहीत व आता इतर मागासवर्गीय मतदार दूर जात आहेत. त्यात भर म्हणून भाजपचे पारंपरिक समर्थक ब्राह्मण मतदार सुद्धा नाराज आहेत. पवार यांच्या खेळीचे दुरगामी परिणाम, भाजपला महाराष्ट्रात भोगायला लागतील. ही फडणवीस-पाटलांची खेळी आहे. पवार फक्त या खेळीचा फायदा घेत आहेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

जर मराठ्यांनी भाजपा ला मतदान केले नसते तर २०१४ ला १२३ आणि २०१९ ला १०५ आले असते का? संख्येच्या दृष्टीने मराठा लोकसंख्या ही महाराष्ट्र मध्ये जास्त आहे म्हणून त्याचेच प्रतिबिंब प्रत्येक पक्षाच्या आमदाराच्या संख्येत दिसणारं. फडनवीसांमुळे राज्यात भाजपा संपतेय हे पटत नाही. १६४ मधून भाजपा चे १०५ निवडून आलेत. गेल्या २०-३० वर्षात तरी दुसऱ्या कुठल्या पक्षाला हे जमले नसावे, आज भाजपा सत्तेत नाही हे फक्त आणि फक्त निवडणुकांतर भाजपा आणि सेनेला जमवून न घेता आल्या मुळे. बावनकुळे आणि मुंढे हे फडणवीस यांना पर्याय होऊ शकत नाहीत, मुंढे स्वतः निवडणूक हरल्या आहेत. हा फडणवीसांनी त्यांचे खच्चीकरण केले असावे त्याच बरोबर विनोद तावडे हे मराठा असून सुद्धा त्यांना उमेदवारी मिळाली नाही म्हणजेच मराठयांना favour केले जातेय हे ही पटत नाही. चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबतीत मात्र सहमत प्रदेशाध्यक्ष साठी ते योग्य वाटत नाहीत. सध्या तरी भाजपा ने फडनविसं यांना नाही हटवले पाहिजे.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

जे चाललंय ते चांगलं चाललंय. भाजप, शिवसेना, कॅांग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यापैकी कोणितरी एकाने आत्महत्या केल्याशिवाय उरलेले तिघे मोठे होऊ शकत नाहीत. असं चारही पक्षांची टक्केवारी पाहिली की जाणवते. पुढचे सरकार आघाडी बनवून आलेले सरकार नक्कीच नसणार आहे. तर एकपक्षीय बहुमताचे सरकार असणार आहे. मनसे पण होती वरच्या यादीत. पण २०१४ साली लोकसभेला गडकरींचे ऐकले नाही. फक्त गप्प बसायचे होते. पण राठांना ते जमले नाही. बाळासाहेब असतानाही राठा शिवसेनेला भारी ठरले होते. पण त्यांचे आरामात पानिपत झाले.

In reply to by शाम भागवत

चालण्यासारखे आहे.... पण, राज ठाकरे, यांच्याकडे संयम नाही, शिवाय एक धोरण नाही ...

In reply to by रात्रीचे चांदणे

संख्येच्या दृष्टीने मराठा लोकसंख्या ही महाराष्ट्र मध्ये जास्त आहे म्हणून त्याचेच प्रतिबिंब प्रत्येक पक्षाच्या आमदाराच्या संख्येत दिसणारं. मराठा ३२% असल्याचा दावा आहे. इतर मागासवर्गीय अंदाजे ५२% असल्याचा दावा आहे (१९३१ च्या जनगणनेनुसार). ब्राह्मण ४%, मागासवर्गीय १५%, मुस्लिम १३-१४%, इतर धर्मीय ४-५%, आदिवासी/भटक्या जमाती वगैरे ८-१०% याची बेरीज केली तर १२५% हून अधिक होते. माझ्या मते मराठे १५-१६% असावे. परंतु अनेक शतके मराठे राज्यकर्ते असल्याने व मराठा अत्यंत आक्रमक जात असल्याने सरकार, विधीमंडळ अशा सर्व ठिकाणी मराठ्यांचे प्राबल्य आहे. १६४ मधून भाजपा चे १०५ निवडून आलेत. गेल्या २०-३० वर्षात तरी दुसऱ्या कुठल्या पक्षाला हे जमले नसावे, यामध्ये सेनेबरोबरील युती व आयाराम ही प्रमुख कारणे आहेत. १०५ मध्ये २ आमदार मित्रपक्षांचे व १७-१८ आमदार आयाराम आहेत. १९९० मध्ये कॉंग्रेसचे एकट्याचे १४१ आमदार होते. तसेच २०१४ मध्ये भाजपचे एकट्याचे स्वबळावर १२२ आमदार होते. या तुलनेत २०१९ मध्ये युती असूनही फक्त १०५ आमदार येणे ही घसरण आहे. बावनकुळे आणि मुंढे हे फडणवीस यांना पर्याय होऊ शकत नाहीत, मुंढे स्वतः निवडणूक हरल्या आहेत. हा फडणवीसांनी त्यांचे खच्चीकरण केले असावे त्याच बरोबर विनोद तावडे हे मराठा असून सुद्धा त्यांना उमेदवारी मिळाली नाही म्हणजेच मराठयांना favour केले जातेय हे ही पटत नाही. भाजपमध्ये सुरूवातीपासूनच इतर मागासवर्गीयांचे प्राबल्य होते. खडसे, बावनकुळे, मुंडे, फरांदे, डांगे असे अनेक इतर मागासवर्गीय नेते भाजपने पुढे आणले. २०१४ मध्ये अचानक फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पंकजा मुंडे व खडसेंनी जाहीररित्या मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा व्यक्त केल्याने फडणवीस सावध झाले. त्यांनी लगेच मुंडे व खडसे यांना काही प्रकरणात गुंतवून काटा काढण्याचा प्रयत्न केला व शेवटी २०१९ मध्ये काटा काढला. तावडेंचेही नाव माध्यमातून येत होते. त्यांचाही काटा काढला गेला. बावनकुळे विदर्भातील वरीष्ठ नेता असल्याने त्यांचाही काटा काढून फडणवीसांनी आपला मार्ग निष्कंटक केला. योगायोगाने हे सर्व इतर मागासवर्गीय नेते आहेत. यांच्या खच्चीकरणामुळे इतर मागासवर्गीय मतदारात चुकीचा संदेश गेलाय. इतर मागासवर्गीय मतांवर झालेला परीणाम ओळखून फडणवीसांनी मराठा जातीला जवळ करण्याचा आटापिटा केला. राणे, विखे, मोहिते, भोसले, पद्मसिंह पाटील असे अनेक मराठा आयाराम भाजपत आणले. मेधा कुलकर्णी, विजय काळे या ब्राह्मण आमदारांची उमेदवारी कापून मराठ्यांना दिली. त्यांना विधानपरीषदेचे आश्वासन देऊनही पाळले नाही. पुणे पदवीधर मतदारसंघात सुद्धा मेधा कुलकर्णींना उमेदवारी न देता सांगलीच्या मराठा उमेदवाराला उमेदवारी दिली. बहुसंख्य मराठा सदस्य असलेला आयोग नेमून मराठे प्रगत असूनही ते अत्यंत मागास आहेत असा अहवाल तयार करून घेतला व तो दाखवून तब्बल १६% राखीव जागा मराठ्यांना दिल्या. हे करताना भाजपचे समर्थक असलेल्या अराखीव वर्गावर अन्याय केला. सारथी नावाची सरकारी संस्था स्थापन करून त्याद्वारे मराठ्यांवर सवलतींची खैरात केली. फडणवीसांनी इतर सर्व जातींकडे दुर्लक्ष करून, प्रसंगी त्यांच्यावर अन्याय करून फक्त मराठ्यांना फेवर केले. त्यांच्या दुर्दैवाने इतर जातींची मते कमी झालीच, पण मराठ्यांचीही फारशी मते भाजपला मिळाली नाहीत. फडणवीस व पाटील नेतेपदी कायम राहिले तर पुढील स्थानिक व विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसणार आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

गुरूजींना जे कळतं ते मोदी व शहांना कळत नाही. हे एक आश्चर्यच आहे. पवारांनापण फडणवीस नको आहेत. ही एकच बाब फडणवीस चांगले राजकारण करत असल्याचा पुरावा असावा असे वाटते. पण मी मुंबई मनपा निवडणुका होईपर्यंत थांबणार आहे.

In reply to by शाम भागवत

मोदी व शहा सर्वज्ञ आहेत असे मी मानत नाही व ते सुद्धा स्वतःबद्दल तसे समजत नसतील. त्यांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय बरोबर असतोच असेही नाही. देशपातळीवर त्यांनी घेतलेले काही निर्णय चुकले आहेत व राज्यपातळीवरही घेतलेले काही निर्णय चुकले आहेत. विशेषतः मागील २-३ वर्षात त्यांनी महाराष्ट्रासंदर्भात घेतलेले बहुसंख्य निर्णय चुकले आहेत. बाकी पवारांना फक्त फडणवीस नव्हे तर आपले कुटुंबीय सोडून अन्य कोणीही नको असतात. त्यामुळे पवारांना नको असणे हा चांगले राजकारण करीत असण्याचा निकष नाही. एकावेळी अनेक दगड मारले तर त्यातील एखादा लक्ष्यावर लागतोच. पण म्हणून तो अचूक नेम असल्याचा निकष नाही. पवारांचे तसेच आहे. पवारांना एकेकाळी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पृथ्वीराज चव्हाण, शंकरराव चव्हाण वगैरे अनेक नेते नको होते. हे नेते चांगले राजकारण करतात याचा हा पुरावा होतो का?

In reply to by श्रीगुरुजी

मी उत्तर मिळेपर्यंत म्हणजे आणखी काही महिने थांबायला तयार आहे. पण आत्ता जे काही घडतंय, ते तसंच घडलं पाहिजे होतं, असंच मला अजूनही वाटतंय. तसेच भाजपामधले फडणीस विरोधक जास्ती जास्ती आक्रमत होत जाणंच पुढे त्यांना फायदेशीर ठरणार आहे. कारण अस्तनीतले निखारे फारच त्रासदायक असतात. हे सर्व फडणवीस अपयशाचे धनी असतानाच होणार आहे. त्यामुळे जे चाललंय ते छानच चाललंय असं मला वाटतं. अस्तनीतले निखारे हा शब्द फक्त फडणविसांच्या स्वकिय राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांसाठी योजला आहे. त्यांचे स्पर्धक नसलेल्या कार्यकर्ते यांचेसाठी नाही. तेव्हां तो शब्द वैयक्तिक घेऊ नये. ( उदा. जर आज फडणवीस मुमं असते तर खडसे कधीच राष्ट्रवादीत गेले नसते.) तसेच आपले विरोधक ( निखारे नव्हेत) नक्की कोण आहेत, त्यांची मते काय आहेत हे याकाळातच त्यांना कळू शकणार आहे. तसेच कठीण समयांस कोण कामास येतो, हेही कळणे महत्वाचे असते. माझ्या मते फडणवीसांना पर्याय नाही. त्यांची विश्वासार्हता जनतेत वाढत चाललेली आहे. त्यामुळे त्यांना धोका नाही. फक्त पोलिटिकली करेक्टनेस राहण्यासाठी कोणी बोलत नाही आहे. स्वच्छ चारित्र्याचा, बहुमत नसतानाही, पवार साहेब समोर असतानाही, शिवसेनेचे रूसवे फुगवे चालू असतानाही, पाच वर्षे राज्य करत राहाणे ही कामगिरी मला सामान्य वाटत नाही. हेमावैमआहेवेसांन.

In reply to by शाम भागवत

तसेच भाजपामधले फडणीस विरोधक जास्ती जास्ती आक्रमत होत जाणंच पुढे त्यांना फायदेशीर ठरणार आहे. कारण अस्तनीतले निखारे फारच त्रासदायक असतात. खडसे बाहेर पडलेत (बाहेर पडण्याची त्यांची वेळ चुकली). तावडे, पंकजा मुंडे व बावनकुळे निष्प्रभ झालेत. गडकरी दिल्लीत रमलेत. मुनगंटीवार व महाजन फारसे प्रभावी नाहीत व ते फडणवीसविरोधात नाहीत. त्यामुळे आता भाजपत फडणवीस विरोधक शिल्लक नाहीत. माझ्या मते फडणवीसांना पर्याय नाही. त्यांची विश्वासार्हता जनतेत वाढत चाललेली आहे. त्यामुळे त्यांना धोका नाही. पूर्ण असहमत. २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीत सेनेबरोबर युती असूनही भाजपला बऱ्याच जागा गमवाव्या लागल्या. २०१४ मध्ये विदर्भातील ६२ जागांपैकी ४४ जागा भाजपने स्वबळावर जिंकल्या होत्या. २०१९ मध्ये युती असूनही फक्त २९ जागा जिंकल्या. बावनकुळे व गडकरींना डावलल्याचा हा परीणाम असू शकतो. आयाराम नसते तर भाजप फार तर ८५ पर्यंत गेला असता. मुंडे व खडसेंच्या सुनेचा पराभव झाल्याने इतर मागासवर्गीय जातीत आता नाराजी अजून वाढलीये व पुढील निवडणुकीत याचा जास्त परीणाम दिसेल. ब्राह्मणांमध्येही फडणवीसांविरूद्ध नाराजी वाढत आहे. अजित पवारांशी हातमिळवणी केल्याने अनेक कट्टर भाजपसमर्थक नाराज आहेत. यावर्षी ४ महापालिकांंची निवडणुक होण्याची शक्यता आहे. चारही ठिकाणी भाजप सत्तेत नाही. परंतु भाजपच्या जागा कमी होण्याची बरीच शक्यता आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये १० महापालिकांंची निवडणुक आहे. त्यात ८ ठिकाणी भाजप सत्ताधारी आहे. त्यातील बहुसंख्य महापालिका भाजप गमाविणार हे नक्की. नुकत्याच झालेल्या पदवीधर-शिक्षक विधानपरीषद आमदार निवडणुकीत भाजपला पुणे व नागपूर हे दोन्ही मतदारसंघ मोठ्या फरकाने गमवावे लागले. फडणवीस-पाटील या जोडीच्या विरूद्ध असलेल्या वातावरणाचा हा परीणाम आहे. स्वच्छ चारित्र्याचा, बहुमत नसतानाही, पवार साहेब समोर असतानाही, शिवसेनेचे रूसवे फुगवे चालू असतानाही, पाच वर्षे राज्य करत राहाणे ही कामगिरी मला सामान्य वाटत नाही. केवळ अनैतिक तडजोडी करून आणि सहकाऱ्यांचा व मतदारांचा विश्वासघात करून त्यांनी सत्ता टिकवली. सेनेच्या सर्व मागण्या मान्य करून उद्धवना खुश ठेवणे, राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट नेत्यांवर कारवाई न करता बॅकअप सपोर्ट तयार ठेवणे, पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांंना चौकशीच्या जाळ्यात अडकवून त्यांना संपविणे, भ्रष्ट व जातीयवादी आयाराम पक्षात आणणे, मराठ्यांवर सवलतींचा वर्षाव करून खुश ठेवणे या मार्गाने त्यांनी सत्ता टिकवली. परंतु हे करताना महाराष्ट्र हिताकडे दुर्लक्ष करणे, अराखीव वर्गावर अन्याय करणे, भाजपच्या मताधाराला सुरूंग लावणे या गोष्टींची त्यांनी पर्वा सुद्धा केली नाही. अशा मार्गाने सत्ता टिकविणे याला राजकीय कौशल्य म्हणत असतील. परंतु यातून फक्त फडणवीसांचाच फायदा झाला आहे.

In reply to by शाम भागवत

बरं. एका वर्षात समजेलच. सध्या ते येनकेनप्रकारेण मविआ सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यासाठी शिवसेनेला अडचणीत आणून राजीनामा द्यायला लावून नंतर राष्ट्रवादी किंवा सेनेच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करण्याची योजना दिसते. मध्यंतरी सेनेशी पुन्हा एकदा जुळवून घ्यायचा प्रयत्न झाला. नंतर सुशांतसिंग प्रकरणाचा फायदा घेऊन ठाकरेंना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला. नंतर राऊत व प्रताप सरनाईकांची अंमलबजावणी संचलनालयाद्वारे चौकशी करून सेनेला अडचणीत आणण्याचा अजून एक प्रयत्न झाला. आता संजय राठोड प्रकरण मिळालंय. परंतु अजूनपर्यंत सेनेला अडचणीत आणणं नीटसं जमलेलं नाही. विधानपरीषदेवर नियुक्त आमदारांची यादी रोखून राज्यपाल मदत करताहेत. यातूनही इप्सित साध्य झाले नाही तर शेवटी थेट ठाकरे निशाण्यावर येतील. त्यामुळे सरकार गेले तर सेना-भाजप मध्ये कायमस्वरूपी वितुष्ट निर्माण होईल व ते परत एकत्र येण्याची शक्यता शून्य असेल. अशावेळी पवार सरकारमधून बाहेर पडून मुदतपूर्व निवडणुक लादतील. भाजप विरूद्ध सेना विरूद्ध राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस या तिरंगी लढतीत कोण जिंकेल हे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी, फडणवीसांनी तुम्ही म्हणता तस त्यांच्या मार्गतले भाजपा मधील अडथळे दूर केले असतील पण हे करताना त्यांनी जात पात बघितली नाही. त्यांनी मागासवर्गीय बरोबरच मराठा नेत्यांनाही तिकीट दिले नाही. त्याच बरोबर मोहिते पाटील, विखे आशा लोकांना भाजपा मध्ये स्थान दिले हे केवळ आपापल्या प्रदेशातील प्रस्तापित आल्यामुळे ते मराठे असल्याचा ह्यात काहीही संबंध नसावा. एका बाजूला तुम्ही आस म्हणता की भाजपा चे 105 आले ते आयराम आणि सेने मुळे आणि हे बरोबरच आहे पण त्याच वेळी तुमचा सेने बरोबर युती साठीही विरोध आहे. सध्या तरी महाराष्ट्रा मध्ये आपल्या स्वतःच्या जीवावर सत्तेत येईल असा एकही पक्ष नाही. फडणवीसांनी ह्याच साठी दुसऱ्या पक्षातील लोकांना भाजपा मध्ये घेतले असेल, काहीही करून त्यांना 144 च्या जवळ जायचे होते व सेने वरचे अवलंबन कमी करायचे असणार. सारथी सारख्या संस्था स्थापन करून मराठा समजला किती फायदा झाला हे माहिती नाही पण मराठा समाजाचे लाखोंनी मोर्चे निघत असताना आणि फडणवीसांनी तो काळ अतिशय योग्य प्रकारे हाताळला. 2014 मध्ये भाजपा चे 288 मधून 43 च्या सासरी ने 123 आमदार निवडून आले तर 2019 ला 164 मधून 64 च्या सरासरी ने105 आले. याचाच अर्थ भाजपा कमी झाला नाही पण स्वतः एकटे लढून सत्तेत येता येत नाही म्हनून युती करावी लागली. फडणवीसांनी ने बावनकुळे, तावडे ह्या सारख्या लोकांना तिकीट न देऊन चूकच केली वर त्याचे योग्य स्पष्टीकरण ही दिले नाही. त्याबरोबर शेतकरी कर्ज माफी, कोल्हापूर ची पूर परिस्थिती हो योग्य प्रकारे हाताळली नाही. केवळ पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज माफी चा फायदा मिळावा म्हणून फडणवीसांनी एवढ्या चाळन्या लावल्या की प्रत्येक गावामधून एक ते दोन शेतकऱ्यांना कर्ज माफी मिळाली.तीच गोष्ट कोल्हापूर च्या पुरा वेळी झाली असा आरोप आहे. परंतु तरीही भाजपा ने फडणवीसांना बदलण्याची घाई करू नये. चंद्रकांत पाटलांना मात्र तात्काळ हटवले पाहिजे.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

श्रीगुरुजी, फडणवीसांनी तुम्ही म्हणता तस त्यांच्या मार्गतले भाजपा मधील अडथळे दूर केले असतील पण हे करताना त्यांनी जात पात बघितली नाही. त्यांनी मागासवर्गीय बरोबरच मराठा नेत्यांनाही तिकीट दिले नाही. हे बरोबर आहे. भाजपच्या पूर्वीच्या अवतारावर, म्हणजे जनसंघावर, ब्राह्मणी छाप होती. त्यामुळे एका ठराविक मर्यादेपलिकडे जनसंघ वाढत नव्हता. भाजप या नव्या अवतारात जनसंघ परतल्यानंतर भाजपच्या वसंतराव भागवतांनी पक्षवाढीसाठी "माधव" (म्हणजे माळी, धनगर, वंजारी) हे सूत्र अंमलात आणून पक्षात इतर जातीतील नेते पुढे आणण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे गोपीनाथ मुंडे (वंजारी), ना. स. फरांदे (माळी), अण्णा डांगे (धनगर), एकनाथ खडसे (लेवा पाटील), बावनकुळे (तेली), महादेव शिवणकर असे अनेक नेते पुढे आले व त्यातून पक्ष वाढत गेला. ९० च्या दशकात मंडल आयोगामुळे या जाती इतर मागासवर्गीय गटात गेल्या व भाजपत इतर मागासवर्गीयांचे प्राबल्य वाढले. प्रमोद महाजन हे एकच मुख्य ब्राह्मण नेता होते व त्यांना केंद्रीय राजकारणातच रस होता. २०१४ मध्ये गोपीनाथ मुंडे असते तर तेच मुख्यमंत्री झाले असते. परंतु ते नसल्याने अचानक फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. नंतर पंकजा मुंडे व खडसे यांनी जाहीरपणे मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा व्यक्त केल्याने भविष्यात हे आपल्या जागी येऊ नयेत यासाठी त्यांच्यामागे प्रकरणे लावून देऊन नंतर पद्धतशीर काटा काढला. बावनकुळेंंना अडकविता न आल्याने त्यांना उमेदवारी नाकारून बाजूला केले. विनोद तावडेंनाही प्रतिस्पर्धी समजून काटा काढला. फडणवीसांनी जात न पाहता फक्त आपल्या सर्व प्रतिस्पर्ध्यांंचा काटा काढला. परंतु हे सर्व नेते इतर मागासवर्गीय जातीतील असल्याने फडणवीस इतर मागासवर्गीय नेत्यांना संपवित आहेत अशी प्रतिमा निर्माण झाली आहे. >>> त्यांनी मागासवर्गीय बरोबरच मराठा नेत्यांनाही तिकीट दिले नाही. त्याच बरोबर मोहिते पाटील, विखे आशा लोकांना भाजपा मध्ये स्थान दिले हे केवळ आपापल्या प्रदेशातील प्रस्तापित आल्यामुळे ते मराठे असल्याचा ह्यात काहीही संबंध नसावा. >>> भाजपत आणलेले बहुसंख्य आयाराम मराठा आहेत. २०१७ पासून फडणवीसांनी मराठ्यांवर सवलतींचा वर्षाव करून शेवटी बनावट अहवाल बनवून १६ टक्के राखीव जागा दिल्या. ब्राह्मण आमदारांना उमेदवारी नाकारून मराठा उमेदवार दिले. त्यामुळे ते भाजपला मराठा पक्ष बनवित आहेत अशी प्रतिमा निर्माण झाली आहे. >>> एका बाजूला तुम्ही आस म्हणता की भाजपा चे 105 आले ते आयराम आणि सेने मुळे आणि हे बरोबरच आहे पण त्याच वेळी तुमचा सेने बरोबर युती साठीही विरोध आहे. सध्या तरी महाराष्ट्रा मध्ये आपल्या स्वतःच्या जीवावर सत्तेत येईल असा एकही पक्ष नाही. >>> पक्षातील इतर मागासवर्गीय नेत्यांना संपविले नसते, ब्राह्मणांवर अन्याय केला नसता, मराठ्यांचे लांगुलचालन केले नसते तर घायकुतीला येऊन तब्बल १२४ जागा सेनेला देऊन युती करण्याची गरज नव्हती. >>> फडणवीसांनी ह्याच साठी दुसऱ्या पक्षातील लोकांना भाजपा मध्ये घेतले असेल, काहीही करून त्यांना 144 च्या जवळ जायचे होते व सेने वरचे अवलंबन कमी करायचे असणार. >>> आपल्या कारस्थानी निर्णयांंमुळे इतर मागासवर्गीय व ब्राह्मण मते कमी होणार हे फडणवीसांनी नक्कीच ओळखले होते. ही कमी भरून काढण्यासाठी त्यांनी आयाराम पक्षात आणून वारंवार मातोश्रीवर फेऱ्या मारून सेनेला युती करायला लावली. >>> 2014 मध्ये भाजपा चे 288 मधून 43 च्या सासरी ने 123 आमदार निवडून आले तर 2019 ला 164 मधून 64 च्या सरासरी ने105 आले. याचाच अर्थ भाजपा कमी झाला नाही पण स्वतः एकटे लढून सत्तेत येता येत नाही म्हनून युती करावी लागली. >>> इतर मागासवर्गीय व ब्राह्मण मतांचा फटका बसणारच होता. सवलतींचा वर्षाव करूनही फारशी वाढीव मराठा मते मिळणार नव्हती. अशा परिस्थितीत भाजप एकटा लढला असता तर फार तर ५० आमदार निवडून आले असते. त्यामुळे अत्यंत कासावीस होऊन फडणवीसांनी युती केली व पोत्याने आयाराम भाजपत भरले. म्हणून तर १०५ आले. परंतु सेनेला युतीला राजी करण्यासाठी तब्बल १२४ जागा देणे, ४ वेळा जिंकलेला पालघर मतदारसंघ सेनेला देऊन टाकणे, सेनेच्या मागणीमुळे सोमय्यांना उमेदवारी नाकारणे अशा अटी मान्य केल्या. त्याबरोबरीने काही काळ मुख्यमंत्रीपद देण्याचे सुद्धा निदान मोघम आश्वासन सुद्धा दिले असावे. यातून भाजपचे नुकसानच झाले. आधीच्या चुकांचा परीणाम कमी करण्यासाठी अजून चुका केल्या. >>> परंतु तरीही भाजपा ने फडणवीसांना बदलण्याची घाई करू नये. चंद्रकांत पाटलांना मात्र तात्काळ हटवले पाहिजे. >>> एवढ्या चुका करूनही फडणवीस बदलले नाहीत. अजूनही चुका सुरूच आहेत. बरीच वाट पाहून शेवटी खडसे बाहेर पडले. पंकजा मुंडे, बावनकुळे, मेधा कुलकर्णी, तावडे यांचे पुनर्वसन अजूनही झालेले नाही. अजूनही बाहेरील मराठा उमेदवार लादणे सुरू आहे. त्यामुळे फडणवीस व पाटील या दोघांनाही नेतेवदावरून काढणे आवश्यक आहे. मी भाजपचा कायमच समर्थक आहे. परंतु २०१९ विधानसभा निवडणुकीत मतच दिले नाही कारण फडणवीसांचे काही विश्वासघातकी निर्णय अक्षम्य आहेत. पुढील लोकसभा निवडणुकीत भाजपलाच मत देणार. परंतु जोपर्यंत फडणवीस-पाटील नेते आहेत तोपर्यंत मी व माझे कुटुंबीय इतर कोणत्याही निवडणुकीत भाजपला मत देणार नाही.

शिपायाच्या तेरा जागांसाठी सत्तावीस हजार अर्ज आले. त्यात पदवी, पदव्युत्तर आणि इंजिनियर देखील अर्ज करतात, म्हणजे असंख्य लोकांना काम ना करता पगार हवा आहे असा अर्थ होतो. अन्यथा किमान आठवी ही पात्रता असताना त्यांनी अर्ज केले नसते. सरकारी नोकरी म्हणजे नियुक्ती, बदली इत्यादी मार्गांनी भ्रष्टाचार आणि घेतलेला माणूस शक्यतो काम करत नाही!

In reply to by खेडूत

सरकारी कंपन्या कुचकामी आहेत. सरकारी नोकर फुकट पगार घेतात. राज्यकर्ते कुचकामी आणि अशिक्षित आहेत. त्या पेक्षा राजेशाही पद्धत परत चालू करूया. म्हणजे तो राजा कॉर्पोरेट पद्धतींनी देश चालवेल. ह्यांना भांडवलदार हवे आहेत पण सरकार मात्र लोकशाही पद्धतीने निवडलेले च हवं असते. ही डबल ढोलकी मत झाली. लोकशाही हवीच कशाला एकच घरण्यका देश चालवू ध्या. बेकरी वाढली आहे. शिक्षित मुलांना खासगी कंपन्या अत्यंत कमी पगारात म्हणजे 10 ते 15 हजारात पंधरा पंधरा तास राबवत आहेत. स्वतः त्या कंपन्या श्रीमंत आहेत पण त्यांचे कामगार गरीब आहेत. सरकारी नोकरीत अशी पिळवणूक होत नाही. सरकारी यंत्रणा भ्रष्ाचारा सोडला तर अत्यंत कार्यक्षम पने काम करते हे प्रतेक संकटाच्या वेळी सिद्ध झाले आहे. प्रतेक वेळेस एकच रडगाणे गायचे बंद करा . खासगी चांगले आणि सरकारी वाईट असे काही नाही. उलट सरकारी काम च योग्य रिती नी होतात. खासगी आस्थापना मध्ये फक्त सावळा गोंधळ असतो. आणि पिळवणूक केली जाते.

In reply to by मुक्त विहारि

मुलांनी शिपाई पदा साठी अर्ज केले आहेत ती हजारो मुल कामचोर,कामचुकार, आयते खाणारी आहेत काय. खेडूत ह्यांनी त्यांना कामचुकार,kamchor म्हंटले आहे. त्याला तुम्ही सहमत आहात?

In reply to by सुबोध खरे

तुम्हाला किती उदाहरणे हवी आहेत उच्च शिक्षित मुलांचे कसे शोषण केले जाते ह्याची . प्रत्यक्षात अशा किती तरी मुलांना भेटवू शकतो. तुमच्या आजूबाजूला पण असतील अशी उदाहरणे. फक्त डोळे उघडा. मुंबई मध्ये पुर आला तेव्हा दिवस रात्र कोण होते लोकांना मदत करत सरकारी कर्मचारी च. आता करोणा संकटात कोण लोकांची मदत आणि सेवा करत आहे सरकारी लोकच . खासगी dr बसले बिळात लपून.

In reply to by Rajesh188

मुंबई मध्ये पुर आला तेव्हा दिवस रात्र कोण होते लोकांना मदत करत सरकारी कर्मचारी च. आता करोणा संकटात कोण लोकांची मदत आणि सेवा करत आहे सरकारी लोकच . खासगी dr बसले बिळात लपून. सरकारी लोक मदत करत होते ते फुकट करत होते का ? सरकार पगार कशाला देतंय? मी वट्ट २२ वर्षे लष्करात नोकरी केली ती काय समाजावर उपकार म्हणून नव्हे तर कर्तव्य म्हणून. राष्ट्रीय संकटाच्या काळात National Disaster Response Force (NDRF) किंवा लष्कराची मदत नाही घ्यायची तर कुणाची? गेली १५ वर्षे मी नागरी जीवनात आहे आणि ११ वर्षे खाजगी व्यवसाय करत आहे. करोना काळात सुरुवातीला एकही दिवस दवाखाना बंद ठेवलेला नव्हता. जेंव्हा रुग्णांमुळे मला आणि माझ्या संपूर्ण कुटुंबाला करोना झाला तेंव्हा सरकारी आदेशा नुसार १४ दिवस गपचूप घरी बसावे लागले होते तेवढे सोडले तर अगादर आणि नंतर सर्व दिवस दवाखाना चालू आहे. बहुसंख्य खाजगी डॉक्टरांचे दवाखाने चालू होते. केवळ वरिष्ठ डॉक्टरांना वय वर्षे ५५ नंतर दवाखाना बंद ठेवण्यास सरकारी परवानगी होती. वय वर्षे ५८ ला सरकारी नोकर निवृत्त होतात. किती सरकारी नोकरांनी निवृत्तीनंतर करोना साठी काम केलंय. प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणारे सर्वच्या सर्व सरकारी नोकर वय वर्षे ५० च्या आतले होते. खासगी dr बसले बिळात लपून.असली फालतू टीका करण्याच्या अगोदर वस्तुस्थिती जाणून घ्या. हातात कळफलक आला म्हणून काहीही बडवायची हि अत्यन्त हीन प्रवृत्ती सोडून द्या

In reply to by प्रसाद_१९८२

हजारो उच्च शिक्षित मुल ज्यांनी शिपाई पदासाठी अर्ज केले आहेत ते. कामचोरं,कामचुकार,फुकटे आहेत का? फक्त ह्याचेच उत्तर ध्या. जसे त्यांना खेडूत ह्यांनी म्हंटले आहे.

In reply to by Rajesh188

राजेश जी तुमचे बरोबर आहे. खासगी कंपन्या मध्ये सगळेच काही योग्य नसते आणि कार्यक्षम लोकांची योग्य किंमत होते हे पण खरे नाही. मी आधी एक कंपनी मध्ये होतो, तिथे MD बदलला तर त्यांनी सगळ्या डिपार्टमेंट चे HOD हळु हळू बदलले आणि त्याच्या मर्जीतील लोक आणले, आधीचे जास्त कार्यक्षम होते तरी. भयंकर राजकारण चालते खासगी कंपन्या मध्ये पण

In reply to by Vichar Manus

हे नैसर्गिक आहे. एक सिंह जेव्हा दुसर्या सिंहाला पराभूत करुन (मारुन अथवा पळवुन लावुन) त्याचा टोळीवर सत्ता स्थापित करतो तेव्हा सर्वप्रथम तेथील तरुण सिंहांना एकतर मारतो अथवा पिटाळून लावतो व शावकांची चक्क हत्या करतो. हेतु हाच कि जी संतती पुढे निर्माण व्हावी ती फक्त त्याचीच असावी. अशेच गोष्ट कार्पोरेट क्षेत्रात ही होते.त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.

In reply to by कानडाऊ योगेशु

संतती निर्माण करणे हे निसर्गिक आहे हे मान्य. पण चांगल्या कतृत्व वान लोकांना हटवून आपल्या मर्जी मधील सामान्य क्षमतेच्या लोकांना तिथे बसवणे नैसर्गिक आहे? कशाचा ही संबंध कुठे जोडता. समर्थन करायचे म्हणून कोणत्या ही चुकीच्या गोष्टी चे करायचे हे अयोग्य आहे.