Skip to main content

चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी मंगळवार, 02/02/2021 14:01 या दिवशी प्रकाशित केले.
म्यानमारमध्ये लोकनियुक्त सरकारला हटवून लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी म्यानमारवर निर्बंध लादायचा इशारा दिला आहे. म्यानमारमधील घडामोडींमुळे आपल्याला लगेचच चिंताक्रांत व्हायची गरज नसावी. २०१५ मध्ये भारतीय लष्कराने म्यानमारमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक करून म्यानमारमध्ये आश्रय घेतलेल्या उत्तरपूर्व भारतातील दहशतवाद्यांना ठार मारले होते. तेव्हाही म्यानमारच्या लष्कराने आपल्याला काही त्रास दिला नव्हता तसेच असे काही झालेच नाही असे साळसूदपणे म्हणत तो विषय संपवला होता. तसेच पूर्वी म्यानमारकडून उत्तरपूर्व भारतातील दहशतवाद्यांना मदत व्हायची. ती पण गेल्या काही वर्षात भारताच्या दबावाने बरीचशी कमी झाली आहे. तसेच रोहिंग्या प्रकरणावरून म्यानमार आणि भारताचे हितसंबंध बरेच एका दिशेने आले आहेत. मागच्या वर्षी भारताने म्यानमारला पाणबुडीही भेट दिली होती. तेव्हा आपले हितसंबंध जपले जात असतील तर म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट असली तरी बिघडणार नाही. उगीच म्यानमारमध्ये लोकशाहीचा गळा घोटला म्हणून आपण गळे काढायला जाऊ नये.
वर्गीकरण
ताज्या घडामोडी
वाचने 62195
प्रतिक्रिया 266

प्रतिक्रिया

आग्या१९९० शनिवार, 06/02/2021 19:58
म्हणजे हे असे खोटे व्यवहार बंद झाले की अ सारख्या लाचखोरांची टॅक्स चोरी थांबेल व अशा टॅक्स चोरांना मदत केल्यावर मिळणारे अडत्यांचे कमिशन ही थांबेल. असे नुकसान देशातील सर्वच अडत्यांचे होत असेल तर त्यांनीही आंदोलनात सामील व्हायला हवे होते. जोपर्यंत अल्पभूधारक शेतकरी बहुसंख्येने कृषीमाल APMC मध्ये विक्री करत असेल तोपर्यंत काळा पैसा पांढरा करणे चालूच राहील , भले पॅन नंबर सक्ती केली तरी काहीही फरक पडणार नाही. असले व्यवहार करणारे खूप हुषार असतात आणि लाचार शेतकरी ह्यांच्या आमिषाला बळी पडतात. म्हणून मी मागे एकदा म्हटले होते शेतकरी असो , छोटा व्यावसायीक किंवा कुठलाही पगारदार नोकर प्रत्येकाला इन्कम टॅक्स अनिवार्य असावा.

श्रीगुरुजी शनिवार, 06/02/2021 11:09
मला वाटते, जसे १ वर्ष free data दिल्यावर आता relaince, airtel आणि vi मिळून कितीही रुपयाला त्यांचे data plan देत असतील तरी मला ते घ्यावे लागतील, आता bsnl वगैरे मोडीत निघालेलेच आहेत.. समजा सर्वांनी तसं केले तरीसुद्धा ग्राहकविस्तारासाठी त्यांच्यापैकीच कोणीतरी कमी किंमतीचे data plan बाजारात आणतील व इतर सर्वांना त्याचे अनुकरण करावेच लागेल. १२-१३ वर्षांपूर्वी सर्वात पहिल्यांदा टाटा डोकोमोने १ पैसा प्रतिसेकंद शुल्काची योजना सुरू करून बरेच नवीन ग्राहक मिळविले. त्यामुळे इतरांनाही तशीच योजना आणावी लागली. काही जणांनी अजून जास्त सवलतीच्या योजना आणल्या व त्यातून ग्राहकांचाच फायदा झाला. असेच शेतीमालाबद्दल सुद्धा होऊ शकते. त्यामुळे नवीन कायदे अजून लागू झालेले नसताना त्याविरुद्ध आकांडतांडव करणे योग्य नाही.

बाप्पू शनिवार, 06/02/2021 11:44
गणेशा जी. माझ्या काही शब्दांमुळे गैसमज करून घेऊ नका. माझा तुमच्यावर वयक्तिक रोख नव्हता किंवा तुमचा अपमान करायचा नव्हता. पण मी तेच तेच मुद्दे पुन्हा पुन्हा मांडून सुद्धा कोणीही त्याला लॉजिकल आणि पटेल असे प्रतिसाद देत नाहित. सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष करून नवीन ठिकाणी पुन्हा त्याच ठिकाणापासून सुरवात करतात.. काही जण अंगावर येतंय म्हणल्यावर आभार प्रदर्शन करतात आणि पुन्हा काही वेळाने पुन्हा आपली टिवटिव सुरु करतात . काही इतक्या खाली जातात कि संपादक मंडळाने असे ID उडवले आहेत. पण माझे आजवरचे सर्व प्रतिसाद वाचल्यावर हेच समजेल कि अजूनही कोणीच कायद्याचे दुष्परिणाम न सांगता फक्त भविष्यातली निरर्थक भीती व्यक्त करतायेत. बरं, भीती घालवण्यासाठी सरकार कायदे बदलायला तयार आहे. काही काळ कायदे होल्ड करायला तयार आहे. पण आंदोलक कायदा सरसकट रद्दच करा असा हट्ट धरून बसलेत. शेतकऱ्यांना त्यांना उत्पन्न आणि पैसा वाढवायचाय पण कोणतेही बदल न स्वीकारता. कोणतेही रिस्क न घेता. कोणतेही प्रयोग न करता. कसे शक्य आहे? फुकट पैसा वाटून आणि निकृष्ट दर्जाच्या मालाला खरेदी करून यांना इतर जनता केव्हापर्यंत पोसणार?? स्पर्धा हा 21 व्या शतकातील प्रगतीचा पाया आहे पण आम्हाला स्पर्धा नको पण आमची प्रगती करा / आमचे उत्पन्न वाढवा.. असं म्हंणून तुम्ही सरकारकडे भिक च मागता आहात फक्त शब्द वेगळे आहेत आणि त्याला अन्नदाता, बळीराजा आणि उपकार अश्या गुळमुळीत शब्दांची झालर आहे.
जसे १ वर्ष free data दिल्यावर आता relaince, airtel आणि vi मिळून कितीही रुपयाला त्यांचे data plan देत असतील तरी मला ते घ्यावे लागतील, आता bsnl वगैरे मोडीत निघालेलेच आहेत..
आजही या सर्व कंपन्यांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा आहे त्यामुळेच आज सर्वात कमी कॉल दर आणि डेटा चार्जेस भारतात आहेत . अगदी अमेरिकेपेक्षाही स्वस्त डेटा भारतात आहे.. BSNL मोडीत निघाली याला कारण खाजगी कंपन्या नाहीत. BSNL कधी ना कधी मोडीत निघणार होती. कारण - भिकार सेवा, नो मेंटेनन्स, अत्याधुनिक सेवा नाहीत, कस्टमर ला सेवा देऊन उपकार करतोय असा आव, आणि वेळच्या वेळी बिल मात्र भरमसाठ, अरेरावी, कागदी घोडे इ. आज भारतात फक्त BSNL च असती तर तुम्ही आम्ही मिपावर चर्चा पण करत नसतो कारण तेवढा डेटा वापरण्याची आपली ( निदान माझी तरी ) "आर्थिक लायकी" च नव्हती. आणि तरीही तुम्हाला खाजगी कंपन्या आवडत नसतील तर आजसुद्धा BSNL सुरुच आहे. तुम्हाला ते वापरण्यापासून कोणी अडवले आहे का? त्यामुळे इथे BSNL vs खाजगी कंपन्या हा मुद्दा सारासार व्यर्थ आहे.
बाकी कायदे बरोबर असतील हि.. त्यांचा परिणाम पाहिल्या शिवाय ते चूक कि बरोबर हे म्हणणे मला योग्य वाटत नाही.. मग ते काँग्रेस ने केले असते तरी किंवा आता bjp ने केले आहेत तरी...
मी सुद्धा हेच म्हणतोय कि कायदा बरोबर आहे कि चूक आहे हे तुम्ही त्याची आंमलबजावणी केल्याशिवाय कसे ठरवताय? अजुन देशात कुठेही कायद्याची अंमलबजावणी नाही तरीहि इतकी जाळपोळ आणि आणि दंगे कोणत्या आधारवर चालू आहे ? कायदे सरसकट रद्दच झाले पाहिजेत अशी आडमुठी भूमिका कोणत्या लॉजिकवर ?? आणि आंदोलकांना समर्थन देणारे नक्की कोण आहेत आणि त्यांचा मुळ हेतू नेमका काय आहे? आंदोलकांमध्ये फक्त शीख लोकच का आहेत? इतर कोणत्याही राज्यातले शेतकरी तिथे का नाहीत?? ज्यांना शेतीतील शे पण समजत नाही ते ट्विटर वीर अचानक धडाधड ट्विट कसे करू लागलेत? जर समर्थनार्थ ट्विट करणारे सरकारचे पोपट आहेत असे मान्य केले तर मग विरोध करणारे कोणाचे पोपट आहेत?? भारताबाहेर देखील फक्त शीख लोकच का विरोध करतायेत? अगदी UK च्या संसदेत सुद्धा शीख व्यक्तीनेच हा मुद्दा का व्यक्त केला? कॅनडाचाच पंतप्रधान का बोलतोय? आणि या सर्वांचे मुद्दे खरे असतील तर मग IMF आणि इतर आंतराष्ट्रीय संस्था या कायद्याची स्तुती का करतायेत? इतके दिवस या आंदोलकांना फंडिंग कोण करतेय? खरंच भीती वाटतं आहे तर सरकार कायदे अमेंड करायला तयार आहे पण रद्द केल्याशिवाय आम्ही हालणारच नाही हि भूमिका नेमकी कोणत्या उद्देशाने प्रेरित आहे? एकेकाळी जवळपास सर्व राजकीय पक्षांनी अश्या प्रकारच्या सुधारणांना लागू करण्याची गरज आहे असा प्रचार केला होता. काहींनी मॅनिफेस्टो मध्ये तसे लिहिलेले देखील आहे.. पण आज नेमके ते कोणत्या कारणास्तव हे सर्व लोकं पलटी मारतायत? आंदोलकांना समर्थन द्यायला पोचलेला प्रत्येक व्यक्ती फक्त "हम शेतकरी / बळीराजा / अन्नदाता के साथ खडे है " एवढेच बोलून निसटून का जाण्याचा का प्रयत्न करतोय.? कोणीही नेमका विरोध करण्याचे कारण का सांगत नाही? माझ्या प्रश्नांची प्रक्टीकल उत्तरे दिली तर एक शेतकरी म्हणून आपला ऋणी राहील. फक्त उत्तर देताना बळीराजा / अन्नदाता / शेतकरी राजा / उपकारकर्ता अशी विशेषणे वापरून मुद्दा भरकटवू नका. आणि मी स्वतः शेतकरी असल्याने मला माझीच खोटी स्तुती करून हरबर्याच्या झाडावर बसवलेले आवडत नाही.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 06/02/2021 11:52
प्रतिसाद आवडला.!!! विशेषतः सार्वजनिक संस्थळावर लिहिण्या-बोलण्याचे भान, मत-मतांचा आदर, भाषा. धन्स. -दिलीप बिरुटे

बाप्पू शनिवार, 06/02/2021 21:41
खरंच आवडला कि खोचकपणे बोलताय.. या प्रश्नाचे उत्तर काहीही असो पण त्याही पेक्षा मी जे प्रश्न उपस्थित केलेत त्यावर तुमची उत्तरे ऐकायला आवडतील. कारण आजवर असे अडचणीचे प्रश्न आल्यावर तुम्ही पळ काढलाय हे दिसतेच आहे

सुबोध खरे शनिवार, 06/02/2021 11:30
बाप्पू गोव्यात वाहतूकदारानी दंडेली करून ओला उबेर ला येऊ दिलेले नाही त्यामुळे गोव्यात वाहतूक आज भारतात सर्वात महाग आहे. आणि जेथे जेथे ओला उबर आल्या तेथे काळी पिवळी टॅक्सी आणि रिक्षावाल्यांचा माज कमी झाला आहे हे सर्रास अनुभवास येते आहे. एवढे धडधडीत उदाहरण असूनही लोक त्याकडे दुर्लक्ष करून आपलंच घोडं पुढे दामटत आहेत. असो

साहना शनिवार, 06/02/2021 13:50
> मला खात्री आहे असाच काहीसा युक्तिवाद करून त्यांनी भारतात ओला उबर येऊच दिले नसते... अश्या विचारसरणीच्या नतद्रष्ट लोकांनी काय काय उद्योगधंदे बंद पाडले ह्याचा पाढा मी मिपा वर डझन वेला तरी वाचला आहे. ओला उंबर चे उदाहरण गोव्यांत पहा ना. आपण सांगताय तसलीच मूर्खपणाची आश्वासने देऊन ह्या गाढवांनी गोव्यांत उबर आणि ओला ला बंदी घातली. आज गोव्यांत टॅक्सी माफियाचे राज आहे. एकट्या तरुणीला टॅक्सी मधून जाणे मुश्किल आहेच पण वास्को हुन पणजीला हॉटेल वर जायला मुंबई ते वास्को विमान तिकिटापेक्षा खर्च जास्त येतो. वरून उद्धट चालक, सुरक्षा नाही, AC नाही आणि खटारा गाडी असली परिस्थिती. गोव्यातील टॅक्सी माफिया ची मक्तेदारी सरकारी कायद्यांनी निर्माण झाली आणि त्यांच्या मुळेच चालू आहे. टीप : रिक्षा चे भाडे सरकाने ठरवणे ह्या इतकी अनैतिक गोष्ट दुसरी नाही. आधी पैसे घेऊन ह्या मंडळींना बिल्ला वगैरे द्यायचा आणि मग त्यांच्या श्रमाचे मोल सुद्धा सरकारी बाबूंनी ठरवयायचे. हे पूर्णतः अनैतिक आहे आणि ह्या पापाची फळे संपूर्ण समाज भोगतो.

साहना शनिवार, 06/02/2021 06:24
> आता आपल्याकडे, कायद्याने अतिरिक्त शेतामाल खरेदी करून तो साठवून ठेवण्यासाठी आणि बाजारात मुद्दाम तूटवडा करण्यास कायद्याने शिक्षा आहे.. अर्थशास्त्राचा बेसिक सुद्धा अभ्यास केलात तर ह्यातील तर्कदुष्टता सहज दिसून येते. भारत देशांतील "तुटवडा" ह्या गोष्टीच्या अभ्यास केला तर १००% तुटवडे हे सरकार नियंत्रण करणाऱ्या गोष्टीत आहे. आज पर्यंत देशांत तथाकथित "पुंजीपती" मंडळींनी कसलाही तुटवडा केलेला नाही. जिथे जिथे स्पर्धा आहे तिथे तिथे तुटवडा, साठेबाजी असल्या गोष्टी घडत नाहीत. जिथे जिथे सरकार नियंत्रण करते तिथे तिथे योग्य व्यक्तींना पैसे चारून वाट्टेल त्याचा साठा केला जातो. साठेबाजीचे भय सुद्धा पूर्णतः निराधार आहे आणि शेतीमालाच्या बाबतीत तर पूर्णपणे निराधार आहे. प्रत्येक पिकाची आपली सायकल असते. समजा एक वर्षभर अंबानीने सर्व कांदे विकत घेऊन लपवून ठेवले तर कदाचित कांद्याचे भाव कडाडतील पण दुसरे पीक येताच शेतकऱ्याकडून कांदे विकत घ्यायला शेकडो लोक पळतील. त्याशिवाय कांदे लपवून साठा करून ठेवायला अंबानीला जास्त खर्च येईल हि गोष्ट वेगळी. त्याशिवाय आयात सुद्धा हा एक उपाय आहे. अंबानीने सिम कार्ड चा साठा करून पैसे केले आहेत काय ? पॉलिस्टर लपवून धीरूभाईनी पैसे केले आहेत काय कि स्टील ची साठेबाजी करून टाटा नि पैसे केले ? विजय मल्ल्याने बियर ची साठेबाजी करून पैसे केले आहेत काय ? साठेबाजी, काळाबाजार, हपापाचा माल गपापा, सरकारी पैसे बुडवणे, इत्यादी गोष्टी बहुतेक करून लोकल आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, त्याचे मेव्हुणे, IAS अधिकारी, कलेक्टर इत्यादी मंडळी करत असतात. आधुनिक कॉर्पोरेट जगांत साठेबाजी हि स्ट्रॅटेजी असूच शकत नाही कारण ती जास्त काळ विशेष नफा देऊ शकत नाही. समजा रिलायन्स ओनियन नावाची कंपनी झाली तर तिला स्पर्धा असेल टाटा किंवा बिग बाजार कडून. जो पर्यंत बिग बाजार, रिलायन्स, टाटा गुपचूप संगनमत करत नाहीत तो पर्यंत साठेबाजी शक्य नाही (ह्यांत मग अँटी ट्रस्ट म्हणून भारत सरकार त्यांना शिक्षा करू शकतेच). आणि गेला बाजार झालीच साठेबाजी तर फायद्या पेक्षा नुकसान जास्त आहे कारण इन्व्हेंटरी moving नसेल तर ठेवण्यासाठी किमान १०x जागा पाहिजे. जागा मिळाली म्हणून भागत नाही, सप्लाय काँट्रॅक्टस आपण साइन करू शकत नाही. मॅकडॉनल्ड्स ला तुमच्याकडून आठवड्याला १ लाख टन कांदे पाहिजे आहेत ते तुम्ही देणार नाहीत तर मग तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट शी मुकावे लागेल. कुठलीही चतुर कंपनी थोड्याश्या फायद्यासाठी अशी दूरगामी काँट्रॅक्स्ट हातातून जाऊ देणार नाही. पण कांद्याचे भाव अमुक एका किमतीच्या वर गेले कि कांद्यावर आधारित अनेक धंदे बंद पडतात. एकदा हे बंद पडले कि त्यातून येणारी मागणी पुन्हा वर जाण्यासाठी खूप महिने किंवा वर्षे जाऊ शकतात. ह्याचे परिणाम पुन्हा दूरगामी आहेत. त्याशिवाय हि सर्व धांदली आपल्या बॅलन्स शीटवर इतकी साफ दिसते कि मग कुठळीही दुसरी कंपनी तुमच्यात इन्व्हेस्ट करायला धजणार नाही. साठेबाजी हि १००% वेळा सरकारी मदतीनेच होते. सरकारी नियंत्रण नाही अश्या कुठल्याही गोष्टींत आज पर्यंत साठेबाजी जास्त काळ चालली नाही.

Rajesh188 शुक्रवार, 05/02/2021 18:07
तुम्ही सरळ पक्ष च जॉईन करा .कधी पुढे मागे तिकीट पण मिळेल. असे सर्वस्व अर्पण करणारे आणि कोणत्याच चुका न दिसणारे आंधळे कार्यकर्ते हवेच असतात.

राघव शुक्रवार, 05/02/2021 18:15
तुम्ही सध्याच्या कोणत्याही विरोधी पक्षाला जॉईन करा.. विरोधासाठी विरोध करतांना, तुम्हाला काहीही बरोबर दिसत नाही!

मुक्त विहारि शुक्रवार, 05/02/2021 19:52
जसे वाचन, तसेच विचार... एकांगी वाचन केले की, राजेश भाऊं सारखे, प्रतिसाद येणारच... आणि अशी माणसे, शेवटी वैयक्तिक पातळीवर उतरतात ...

रात्रीचे चांदणे शुक्रवार, 05/02/2021 18:09
ग्रेटा आणि रिहना बाहेरच्या असून आंदोलना ला पाठिंबा देऊ शकतात तर त्या दोघींना आपले सेलेब्रिटी विरोध का करू शकत नाहीत हे समजत नाही. आणि आत्ता जे सेलेब्रिटी बोललेत त्यांनी फक्त बाहेरच्या लोकांना विरोध केलाय आंदोलनाला नाही. सरकार ने आंदोलनाचे फायदे काय आहेत हे कमीत कमी 10 पत्रकार परिषदा घेऊन सांगितले असेल. सरकार ने बहुतेक कलमे काढून टाकण्याची हमी दिलेली आहे एवढंच नाही तर संपूर्ण कायदाच 18 महिने गुंडाळण्याची तयारी सुद्धा दाखवली होती, परंतु आंदोलक मात्र संपूर्ण कायदे माघे घ्या ह्याच गोष्टीवर आडून बसले आहेत. एकदा का कायदे माघे घेतले की साथ पसरत जाईल आणि 70 दिवस रस्ता अडवला की संसदेने पास केलेले कायदे ही माघे घेतले जाऊ शकतात असा समज होऊन दिल्ली मध्ये आंदोलनाचं पेव फुटेल. उदा. तिहेरी तलाक साठी काही हजार मुस्लिम स्त्रिया रस्ते अडवून बसू शकतात. आज ग्रेटा ने ट्विट केलंय उद्या मलाला करेल. बसलेले हे दलालच आहेत ह्यावर आत्ता विश्वास बसत आहे.

राघव शुक्रवार, 05/02/2021 18:18
माहिती थोडी चुकते आहे. सरकारने 18 महिन्यासाठी कायदे स्थगिती देण्यासाठी तयारी ठेवलेली आहे.

Rajesh188 शुक्रवार, 05/02/2021 18:27
संसदेने केलेले कायदे जनते ला रुचले नाहीत तर ते माघार घेण्यात कोणता कमी पना आहे. शेवटी कायदे हे जनतेसाठी असतात कायद्या साठी जनता नाही.उद्या बहुमत आहे म्हणून कोणते ही कायदे पास कराल आणि ते जनविरोधी असेल तरी माघार घेण्यात तुमचा अहंकार आडवा येईल . सरकार चा अहंकार दुखवू नये म्हणून लोकांनी अन्यायकारक कारक कायदे स्वीकारायचे का. इथे राजेशाही नाही. राजे स्वतः लढून राज्य निर्माण करायचे म्हणून त्यांनी स्वतःला राज्याचा मालक समजणे काही गैर नाही. हा देश परकीय सत्तेपासून स्वतंत्र मोदी नी लढून केलेला नाही त्यांनी स्वतःला मालक समजू नये . सेवक आहेत सेवकासारखेच राहवे.

सॅगी शुक्रवार, 05/02/2021 18:48
सेवक आहेत सेवकासारखेच राहवे.
म्हणजे नेमके काय करावे? आंदोलकांना देशाची राजधानी हिंसक आंदोलने करण्यासाठी आंदण द्यावी? ट्रॅक्टरबाजांना पोलीसांवर ट्रॅक्टर घालण्यासाठी पायघड्या घालाव्यात आणि त्यांच्यासाठी खास तोडफोड करायला पोलीसांच्या गाड्या ठेवाव्यात? आंधळा विरोध करायचा कोणता कोर्स वगैरे केलाय का हो तुम्ही??

मुक्त विहारि शुक्रवार, 05/02/2021 19:50
व्यक्तिपुजे इतकीच, व्यक्तीद्वेष पण घातकच असतो .... पण, चालायचेच .... अशी माणसे, ह्या भुमीवर फार आधीपासूनच आहेत...

रात्रीचे चांदणे शुक्रवार, 05/02/2021 18:49
हे कायदे जनतेला रुचले नाहीत हे कशाच्या आधारावर तुम्ही म्हणू शकता, मी ग्रामीण भागात राहतो एका ही शेतकऱ्याने विरोध केलेला दिसला नाही. राजू शेट्टींची मुलाखत ऐकली होती त्यांचा विरोध काही कलमांना होता जसा की कोर्टात जायची परवानगी, टॅक्स इत्यादी आणि सरकारने ती कलमे माघे घायची तयारी दाखवलेली आहे. हा देश मोदींनी लढून नक्कीच स्वतंत्र केला नाही पण त्याच बरोबर आता जे आंदोलनांना बसलेत त्यांनी तरी कुठे लढून स्वतंत्र केलाय?

चौथा कोनाडा शुक्रवार, 05/02/2021 22:12
संसदेने केलेले कायदे जनते ला रुचले नाहीत तर ते माघार घेण्यात कोणता कमी पना आहे.
जसं काही काहीच अभ्यास न करता कायदे पारित केले आहेत !

साहना शनिवार, 06/02/2021 06:37
> संसदेने केलेले कायदे जनते ला रुचले नाहीत तर ते माघार घेण्यात कोणता कमी पना आहे. लोकांना ? इथे कोण लोक विरोध करत आहेत ? बहुतेक विरोध करणारे लोक दलाल, फुकटे तर काही लोक चक्क विदेशी आहेत. महाराष्ट्रांत कुठे आंदोलन चालले आहे ? कर्नाटकांत कुठे आहे विरोध ? भारत म्हणजे फक्त पंजाब का ? संसदेने केलेले नियम आवडले नाहीत तर ह्या दलाल मंडळींनी आपली नवीन पार्टी काढावी करावा देशभर प्रचार आणि हिम्मत असेल तर आणावा एक तरी माणूस निवडून. > हा देश परकीय सत्तेपासून स्वतंत्र मोदी नी लढून केलेला नाही त्यांनी स्वतःला मालक समजू नये . काँग्रेस ह्या ब्रिटिश पेक्षाही महाभयंकर अश्या विदेशी महिलेने चालविलेल्या कँसर कडून त्यांनी भारत काही प्रमाणात स्वतंत्र केला आहे. त्यांना १००% वाट्टेल ते नियम संसदेत पस करण्याचा अधिकार आहे. आपल्यासारख्या मंडळींनी आपली खाजवत तक्रार करत बसावे. > सेवक आहेत सेवकासारखेच राहवे. ते सेवकच आहेत हो आणि मर्यादे बाहेर गेले तर भारतीय जनता त्यांच्या पार्शवभागावर असाच लत्ताप्रहार करेल जो कम्युनिष्ट, इंदिरा गांधी, मन्नू आणि पप्पूवर झालेला आहे. पण लायकी काँग्रेसी आणि ह्या दलाल आंदोलनकर्त्यांनी आणि त्यांच्या (तुमच्यासारख्या) समर्थकांनी सांभाळली पाहिजे. आधीच दुसऱ्याच्या फेकलेल्या आणि चोरलेल्या पैश्यावर जगणाऱ्या मंडळींना हा असला मॉरल हाय ग्राऊंड नसतो. हे लोक फुकटे आहेत हे सर्व. भारताला ठाऊक आहे म्हणून अगदी सेलेब्रिटी मंडळी सुद्धा ह्यांच्या तोंडांत शेण घालत आहेत.

पिनाक शुक्रवार, 05/02/2021 22:13
याबाबत काही गोष्टी बऱ्याच लोकांना अजून माहीत नाहीत. याबाबतीत सुधीर चौधरी आणि झी न्यूज यांनी थोडी जागृती करायचा प्रयत्न केलेला आहे, पण हे एक फार मोठं षड्यंत्र आहे आणि त्याच्यामध्ये खालिस्तानी प्रवृत्ती आणि कम्युनिस्ट सामील आहेत. फार पूर्वीपासून एखादं सरकार अस्थिर करायचं असेल तर त्याबाबत च्या जशा पायऱ्या ठरवल्या जातात नेमके त्यानुसारच सध्याच्या घटना घडत आहेत. सगळ्यात पहिल्यांदा शाहीन बाग असे आंदोलन करण्यात आले ते फसल्यावर आता हे . याच्यानंतर काहीतरी दुसरे असेल थोडक्यात सांगायचं तर जे सरकार अधिकृतपणे जनतेच्या पाठिंब्याचा वर निवडून आले आहे त्या सरकारने घेतलेले कायदेशीर नियम पद्धतशीरपणे पायदळी तुडवण्याचे प्रयत्न हे बाहेरील शक्तींच्या मार्फत केले जात आहेत. माझ्या अंदाजाने जरी यात पाकिस्तानचा हात वाटला तरी बहुदा याला मदत चीन कडून मिळत असावी. चीनची पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये खूप आत पर्यंत पोहोच आहे. नक्की कुठले सेलिब्रिटीज चीनचे हस्तक आहेत हे आता कळणे थोडेसे अवघड आहे. शेजारील राष्ट्रात अस्थिरता निर्माण करण्याचा हा चीनचा प्रयत्न असू शकतो.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 05/02/2021 22:50
1. डोकलामा आणि अरूणाचल प्रदेश मध्ये, कडवा प्रतिकार झाला. संरक्षण दलाची ताकद समजली ... 2. चीनचे App बंद केले ... ही चीनसाठी लिटमस टेस्ट होती ... 3. बांबू उत्पादन, तोड आणि विक्री, ह्यात सरकारने शेतकरी वर्गाला संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले... आता, येत्या काही वर्षांत, चीन मधून होणारी, बांबूची आयात बर्यापैकी कमी होईल .. 4. रशिया कडून चीन पेक्षा जास्त उत्तम, हत्यारे मिळवली. 5. तैवानला पाठिंबा 6. अमेरिकेचे आरमार, चीनच्या सीमेवर... 7. नेपाळ मधील, साम्यवादी सरकारला, तिथल्या नागरिकांनीच केलेला विरोध 8. भुतान, म्यानमार, थायलंड, व्हिएतनाम, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया आणि जपान बरोबर प्रस्थापित केलेले, उत्तम परराष्ट्रीय संबंध... 9. चीनच्या महत्वाकांक्षी वन बेल्टला केलेला विरोध आणि एक उत्तम Master Stroke म्हणजे, 10. इराण बरोबर करार करून, भारत बंदर बांधत आहे.... 11. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत, भारताला कदाचित Permanent स्थान मिळेल... तसे झाले तर, व्हेटोचा वापर चीनला करता येणार नाही ...नेहरूंनी केलेली ही चूक किती घातक आहे, हे समजले असेल, नेहरूंनी, भारताच्या संरक्षणा बाबत, अक्षम्य चुका करून ठेवल्या आहेत .... अजून एक खूप महत्वाची गोष्ट म्हणजे, अरामको, ह्या तेलाच्या बाबतीत प्रचंड मोठी असलेल्या कंपनी बरोबर, सुधारलेले काही भारतीय व्यापारांचे संबंध.... चीनने, अरामको बरोबर आधीच व्यापारी संबंध बनवले आहेत, पण आता अरामकोला, भारतीय कंपन्या पण साथ देण्याची शक्यता आहे ... ही तर फक्त सुरूवात आहे .... पुढील 10-15 वर्ष जर हेच सरकार राहिले तर, आत्ता पर्यंत चीनने भारतात जितके हातपाय पसरले असतील ते सगळे उद्धवस्त होतील ... पुढील धोका ओळखूनच, चीनने, पाकिस्तानच्या खांद्यावर हात ठेवला आहे...

Rajesh188 शनिवार, 06/02/2021 10:08
हल्ली येथील प्रतेक आंदोलन चे,बॉम्ब स्फोट,आपल्याच सीमेच्या आत सैनिक वर हल्ला ,जे काही घडेल त्याचे श्रेय पाकिस्तान ला दिले जायचे अशा आपल्या जुन्या जाणत्या मित्राला विसरून तिन्ही चीन ला श्रेय देत आहात .शेतकरी आंदोलन la चीन च पाठिंबा आहे असे म्हणून उपकार कर्त्या पाकिस्तान ला विसरत आहात. किती वेळा तुमची अब्रू त्यांनी वाचवली आहे. बिचारा स्वतः वर सर्व आरोप घेतो.

भंकस बाबा शनिवार, 06/02/2021 08:38
आपल्याकडे बॉलिवूडवर दाऊद गँगचा ताबा आहे असे म्हणतात. बॉलीवूड वेळोवेळी इस्लामी प्रचार करते व तसे करण्यास सेलिब्रिटिना भाग पाडले जाते. उत्तम उदाहरण म्हणजे सोनू निगम, अभिजित, कंगना राणावत, मुकेश खन्ना यांचे बॉलिवूड कारकीर्द संपल्यात जमा आहे. सोनू सूद पण बॉलिवूड मध्ये असून नसल्यासारखे! गदरसारखा सिनेमा काढणारा व भूमिका करणारा सनी देओल संपल्यात जमा. सध्याचे भारत सरकार लव जिहाद, तीन तलाक या विषयावर आक्रमक भूमिका घेत आहे व ही भूमिका कट्टरपंथी लोकांना पचत नाही आहे. या सगळ्यात गोंधळून गेलेले आहेत ते ख्रिश्चन! त्यांना आंडुपांडु कुणीही चालेल पण मोदी वा भाजपा नको! सध्या सेलिब्रिटिकडून होत असलेली आलोचना ही ह्याच मनःस्थितीचा प्रकोप आहे असे मला वाटते.

श्रीगुरुजी शनिवार, 06/02/2021 09:00
https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/who-team-granted-f… वुहान व कोरोना प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी चीन दौऱ्यावर असलेले जागतिक आरोग्य संघटनेचे पथक मागील काही दिवसांपासून चीनची प्रशंसा करीत आहे. मुळात कोरोनाचा वुहानमध्ये उगम झाल्यानंतर एक वर्षाहून अधिक काळ लोटल्यानंतर चीनने जागतिक आरोग्य संघटनेला तपासासाठी चीनमध्ये प्रवेश दिला. प्रवेश देण्यापूर्वी चीनने सर्व पुरावे नष्ट केले असणारच. तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेत चीनचा प्रचंड प्रभाव असल्याने कोरोना प्रकरणात चीनला निर्दोषत्वाचे अधिकृत प्रमाणपत्र मिळणे ही फक्त औपचारिकता आहे. जागतिक आरोग्य संघटना चीनच्या प्रभावामुळे निष्पक्षपाती काम करीत नाही असा आरोप करून डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिकेला या संघटनेतून बाहेर काढले होते.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 06/02/2021 11:40
१) शेतकरी आंदोलनाचा आज देशभर दिल्ली सोडून रास्तारोको आंदोलन. २) शेतकरी आंदोलन आणि नव्या कायद्याबद्दल राज्यसभा आणि लोकसभेत गोंधळ, कामकाज स्थगीत. ३) ट्वीट करा रे, वरुन सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर, आणि बाकी कलाकारांबाबत फॅन्समधे तीव्र नाराजी. सर्वत्र चिवचिवाट. ४) सरकारी बाँड नागरिकांना खुले. ५) हिंसाचाराची कालबद्ध चौकशीची विरोधकांचे मागणी ६) टीका ऐकण्याचीही मानसिकता ठेवा, विरोधकांचा हल्लाबोल. ७) इंधन दरवाढी विरोधात पुण्यात शिवसेनेचा मोर्चा. chiv-chiv (व्यंगचित्र जालावरुन साभार) -दिलीप बिरुटे

मुक्त विहारि शनिवार, 06/02/2021 11:53
1... दळणवळण बंद केले की, शेतकरी नाशवंत माल कसा काय विकणार? म्हणजेच आंदोलन शेतकरी वर्गाने काढलेले नाही .... 2. कामकाज बंद पाडून, देशाची प्रगती होऊ शकत नाही... म्हणजेच, कुणीतरी जोरदार नाराज झाले आहे.... 3. आमच्या देशात कसे वागायचे? हे दुसरे देश कसे काय ठरवू शकतात? 4. उत्तम निर्णय आहे ... असे बाँड आधी पण निघाले होतेच की ... 5. योग्य मागणी केली आहे, आता ह्या निमित्ताने, गोवारी हत्याकांडाची पण चौकशी करायला, हरकत नसावी... 6. सहमत आहे... पण मग, माजी नौसैनिकाला मारहाण झाली, त्याचे काय? 7. अगदी उत्तम, आता राज्य सरकार, त्यांचे इंधन कर, शुन्य करणार आहे का? का, नेहमीप्रमाणे, "आले अंगावर तर, ढकल केंद्रावर."

Ujjwal शनिवार, 06/02/2021 12:20
छ्या... असं डायरेक्ट मुद्द्याला हात घालायचा नसतो साहेब. आभारप्रदर्शन आणि बीटींग अराउंड द बुश शिवाय काही मिळत नाही. चला आता म्हणा पाहू 'दलाल एकता जिंदाबाद', 'यहाँ रहना है तो खलिस्तान को सहना है'

मुक्त विहारि शनिवार, 06/02/2021 12:49
न जाने कहां कहां से आ जाते हैं .... https://m.lokmat.com/nagpur/state-government-should-bring-down-petrol-d… फडणवीस यांनी योग्य तो खुलासा केला आहे ....

पिनाक शनिवार, 06/02/2021 12:40
पॉईंट नंबर 3 बद्दल. आपले मत काय असावे हे सचिन ने ठरवायचे नाही? आपले मत केव्हा व्यक्त करावे हे त्याने ठरवायचे नाही? बाकी तो शेतकाऱ्यांबद्दल बोललाच नाही. तो फक्त म्हणतोय की रिहाना, ग्रेता याना यात बोलायचा अधिकार नाही. लगेच त्याच्याविरुद्ध चिवचिवाट. एकदा सगळ्या कम्युनिष्ठांची मुंडकी उडवून करून त्यांचा प्रश्न कायमचा संपवावा असे मला वाटते. फार वेळ चाललाय या सगळ्या गोष्टीत.

Bhakti शनिवार, 06/02/2021 12:08
सरकारी बाँड नागरिकांना खुले. कोणते ?प्लीज लिंक द्या. - इंधन दरवाढी विरोधात पुण्यात शिवसेनेचा मोर्चा. हे चांगलय. ३तारखेला नंबर लावला होता.आनलाईन पैसेपण भरले.नंतर दरवाढ झाली.आज टाकीला २५रूपये जास्त द्यावे लागले.:(

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 06/02/2021 12:29
दीर्घकालीन आणि सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी सरकारी बाँड्स कडे पाहिल्य जातं म्हणे, पण व्याज कमी आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक करावी लागते. या विषयातले जाणकार अधिक सांगू शकतील. सरकारी बाँड्स बद्दलची माहिती ( दुवा) -दिलीप बिरुटे

मुक्त विहारि शनिवार, 06/02/2021 12:53
पण, गुंतवणूक करायची सक्ती केलेली नाही ... काही ठिकाणी जशी, जबरदस्ती देणगी गोळा केली जाते, तसे तर झालेले नाही .... उदा, कालीमाता मंदिर, कोलकाता तुम्हाला काही काळेबेरं वाटत असेल तर, घेऊ नका...

Rajesh188 शनिवार, 06/02/2021 14:58
भारत में महाराष्ट्र वो राज्य है जहां न्याय सबसे सुलभ और सुगम है. छोटे राज्यों में ये गौरव त्रिपुरा को हासिल हुआ है. टाटा ट्रस्ट ने राज्यों द्वारा अपने नागरिकों को न्याय देने की क्षमता का आकलन करते हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की है. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में न्याय प्रक्रिया के चार प्रमुख अंगों पुलिस, अदालत, जेल और कानूनी सहायता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई है. इस रैंकिंग के मुताबिक भारत में सबसे सहज न्याय प्रणाली महाराष्ट्र में उपलब्ध है. खास बात यह है कि 2019 में भी इस रैंकिग में महाराष्ट्र नंबर-वन पर था और इस साल भी नंबर वन है. ये रिपोर्ट भारत में न्याय व्यवस्था के कई आयामों की ओर प्रकाश डालते हैं. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महाराष्ट्र इस ओवरऑल रैंकिंग में नंबर वन रहा है. चार मानकों पर ये राज्य हैं नंबर वन अगर अलग-अलग मानकों पर बात करें तो कानूनी सहायता मुहैया कराने में महाराष्ट्र नंबर वन है. वहीं तमिलनाडु न्यायपालिका की सुविधा में नंबर वन है. कर्नाटक अपने नागरिकों को पुलिस सेवा दिलाने में नंबर वन है. राजस्थान बेहतर जेल सुविधा के मामले में नंबर वन हैं. समावेशी समाज और गतिशील लोकतंत्र के निर्माण की दिशा में इन मानकों के महत्व को रेखांकित करते हुए भारत के सेवानिवृत चीफ जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि न्याय व्यवस्था को कमजोर नागरिकों के अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए और इसकी प्रक्रियाएं ऐसी होनी चाहिए सभी नागरिक न्याय प्राप्त कर सकें. जेल सुधार पर जोर देते हुए जस्टिस लोकुर ने इस रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा है कि जेलों में कैदियों को केवल बंदी बनाकर रखने की बजाय उन्हें सुधारने के कार्य किए जाने चाहिए और उन्हें कानूनी सहायता और सेवाएं बहुत ही आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए. तेलंगाना की शानदार छलांग महाराष्ट्र के बाद इस रैंकिंग में तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल क्रमश: दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर आते हैं. इस रैंकिंग में तेलंगाना ने शानदार छलांग लगाई है. तेलंगाना इस रैंकिंग में पिछले साल 11वें नंबर पर था वो इस साल तीसरे नंबर आ गया है. गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों ने जस्टिस डिलीवरी में औसत रैकिंग हासिल की है. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात छठे, छत्तीसगढ़ 7वें, झारखंड 8वें स्थान पर है. झारखंड ने पिछले साल के मुकाबले रैंकिंग में 8 स्थानों की छलांग लगाई है. यूपी, बंगाल, एमपी जैसे राज्य निचले पायदान पर इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पिछले साल की तरह एक बार फिर इस बार भी सबसे निचले पायदान पर यानी कि 18वें स्थान पर है. बता दें कि ये रैंकिंग 18 बड़े और मध्यम श्रेणी के राज्यों के लिए की गई है. उत्तर प्रदेश को 10 में से 3.15 अंक मिले हैं. जबकि महाराष्ट्र 5.77 अंक लाकर नंबर वन रहा है. बंगाल साल 2019 में इस रैंकिंग में 12वें नंबर पर था, लेकिन इस बार उसकी रैंकिंग में 5 अंकों की गिरावट हुई है और वो 17वें स्थान पर आ गया है. इसी तरह मध्य प्रदेश पिछले साल 9 स्थान पर था, लेकिन इस बार 7 अंक फिसलकर वो 16वें स्थान पर आ गया है.

काळे मांजर शनिवार, 06/02/2021 20:13
18 कोटी मिळाले म्हणे भारतात कोण कुणाला काय देते , हे समजेना म्हणून तर नोटांबंदी केली, आणि हे फोरीनचे व्यवहार मात्र लगेच सापडले ह्यांना

आग्या१९९० शनिवार, 06/02/2021 20:18
सरकारसाठी नोटाबंदी म्हणजे अवघड जागेचे दुखणे झाले आहे. ५०० , १००० चे भस्म २००० ची पत्ती लावूनही अजून बरे होत नाही.

आग्या१९९० शनिवार, 06/02/2021 20:40
गांधीजींचे प्रमोशन केले म्हणायचे बीजेपीने. ' सत्यमेव जयते ' म्हणजे 'खोटं बोल पण रेटून बोल ' चा जप २००० वेळा केला की तेच सत्य मानायचे .

काळे मांजर शनिवार, 06/02/2021 21:02
एक दिवस योगी 5000 ची नोट काढणार , साध्वी 10000 ची नोट काढणार आणि भक्त लोक नेहरूंच्या नावाने ओरडत बसणार

भंकस बाबा शनिवार, 06/02/2021 23:44
काँग्रेस गेली सत्तर वर्षे गरिबी हटाव चा नारा देत होती, त्यात काँग्रेसी चमचे सोडून बाकीचे नोटा मोजत आहेत नाही? बाकी मंदबुद्धीने तर जाहीरपणे सांगितले होते की गरिबी मनाचा खेळ आहे म्हणून!

श्रीगुरुजी शनिवार, 06/02/2021 21:56
देशात आणि जगात प्रचंड पाठिंबा असल्याचा दावा करणाऱ्या पंजाबी दलालांचे आजचे चक्का जाम आंदोलन पूर्ण फसलेले दिसतेय.

श्रीगुरुजी शनिवार, 06/02/2021 22:31
आपले क्षेत्र सोडून बाकीच्या विषयांंवर बोलताना सचिनने काळजी घ्यावी हा काकांचा मायाळू सल्ला. काय वाईट वेळ आलीये सचिनवर. क्रिकेट, साहित्य, कुस्ती, कबड्डी ही आपली क्षेत्रे कधीही नसताना हे त्या क्षेत्रात का घुसले आहेत? https://www.loksatta.com/maharashtra-news/except-cricket-sachin-tendulk…

धर्मराजमुटके रविवार, 14/02/2021 14:28
मी न्यायालयात जाणार नाही; तेथे न्याय मिळत नाही देशाची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली असून मला विचाराल तर मी कुठल्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात मुळीच जाणार नाही, तेथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही, असे विधान माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभेचे खासदार रंजन गोगोई यांनी शनिवारी केले. या कारणासाठी कोर्ट त्यांना अवमानाचा ठपका ठेऊन शिक्षा करु शकते काय ?