चिन्यांचा उपद्व्याप (भाग दोन)

१६ जून २०२० पासून चीनवर एक मोठीच आफत ओढवलेली आहे. २०१६ साली युरोपिय संघाने चीनविरूध्द दावा दाखल केला होता. संघाचे असे म्हणणे होते की, चीन त्यांच्या उत्पादकांना खूप मोठ्या प्रमाणात अनुदान देतो. त्यामुळे युरोपियन संघामधे किंमत पाडून माल विकणे चीनला जमते. त्यामुळे इथले उद्योग बंद पडत आहेत. बेरोजगारी वाढतीय. उद्योग बंद पडल्यावर चिन किंमती वाढवायला सुरवात करतो हेही तोपर्यंत लक्षात आलेले होते. खरेतर हे आरोप चीनवर गेली दोन दशके होत आहेत. पण योग्य व अधिकृत उपाय सापडत नव्हता. अमेरिकापण याच मुद्यावर भर देत होती. पण ट्रंप यांनी हाच मुद्दा यावेळेस जास्त लावून धरला. पण अमेरिकेची गोष्टच वेगळी आहे. ती जागतिक व्यापार संघटनेकडे दावे लावणे वगैरे करत बसली नाही. तिने थेट आयात कर लावायला सुरवात केली व जागतिक व्यापार संघटनेला दम भरला की, संघटनेने चीनवर योग्य कारवाई केली नाही तर अमेरिका जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडेल!!! अर्थात ट्रंपला आकस्त्राळे, स्वार्थी वगैरे विशेषणे देऊन चीन मात्र सर्व नैतीक बाबींचे पालन करणारा असं रंगवायला काहींनी कमी केले नाही. लोकांनाही त्यात चुकीचे वाटले नाही, की शंका आली नाही, कारण अमेरिकेचा इतिहास सगळ्यांनाच माहित्येय. आता चीन सरकार अनुदान देते हे सिध्द करता येत नाही हाच खरा प्राॅब्लेम आहे. कारण चीनमध्ये जाऊन आपण माहिती गोळा करू शकत नाही. उलट चीनी लोक इतर देशात मुक्तपणे फिरून पुरावे गोळा करू शकतात. यावर उपाय म्हणून एक नवीनच शक्कल लढवली गेली. जो देश मुक्त व्यापाराचे नियम पाळतो, अशा कोणत्यातरी तिसऱ्याच देशातील उत्पादन खर्चाशी चिनच्या उत्पादन खर्चाची तुलना करायची व त्यानुसार चीन सरकार अनुदान देते आहे हे सिध्द करणे. चीन युरोपिअन युनियनमधे अल्युमिनीयम व पोलाद इतक्या स्वस्तात विकत होते, की तिथले कारखाने बंद पडले. टाटांचा मोठा गाजावाजा झालेला, युरोपातील स्टील उद्योग विकत घेण्याचा प्रयत्नपण यामुळेच तोट्यात गेला होता. भारताचीही हीच अडचण आहे. भारत आपल्या उत्पादकांना मदत देऊ शकत नाही. मदत दिली तर चीन ती आरामात सिध्द करू शकतो. पण हेच चिनने केले तर मात्र आपण ते सिध्द करूच शकत नाही. त्यांच्या देशात जाऊन आपण माहिती मिळवणे सोडाच, आपण कुठे जायचे, रहावयाचे, कोणाला भेटायचे हे सगळे चीनचे सरकारच जणू काही ठरवते. आपल्या मनानुसार कुठेही जाऊन कोणालाही भेटता येत नाही. खरे तर अशा प्रकारच्या परिस्थितीत चीनला समान पातळीवर व्यवहार करणारा देश अशी मान्यता देणे हीच मोठी घोडचूक होती. पण चीनने आपली माणसे आंतराराष्ट्रीय संघटनांमधे पेरून ठेवली होती. त्यामुळे दाद मागणेही अवघड होऊन बसले होते. TheBL ने तर जाहीर करून टाकले आहे की, “अलीकडील संशोधनात असे दिसून आले आहे की सीसीपीने यूएन आणि जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आंतर-अमेरिकन विकास बँक यासारख्या जगातील प्रमुख वित्तीय संस्थांसह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये घुसखोरी केली आहे.” तर सांगायचा मुद्दा असा की, चीन त्याच्या अनैतीक खेळींमुळे यशस्वी होत होता. चीनचे कौतूक भारतातलेपण करायला लागले होते. पण अनैतीक पध्दतीने चीन भारतीय बाजार ताब्यात घेत आहे, त्यामुळे भारतातील रोजंदारीवर परिणाम होत आहे वगैरेकडे कोणी भारतीय गांभिर्याने पहात नव्हता की बोलत नव्हता. कोणि बोलला तर त्याची टिंगल टवाळी होणार हे जणू काही ठरूनच गेले होते. भारत चीनला तोंड देऊच शकत नाही हा सिध्दांत पक्का करण्याचीच स्पर्धा चाललेली होती. याबाबतीत आपले समर्थक भारतात तयार करणे, ह्या चिनच्या कार्याला दाद द्यायला हवी. अर्थात आंतरराष्ट्रीय समुदायात चीन घुसखोरी करत असेल तर भारतात आपले हस्तक तयार करणे चीनला खूपच सोपे गेले असेल. भारतात असे कितीतरी लोक आहेत की, जे देशभक्त असून, निव्वळ हस्तकांच्या अपप्रचाराला बळी पडून चीनची बाजू घेत असतात. प्रत्यक्षात जर चीनला व्यापारात अनैतिक मार्ग अनुसरायला बंदी केली तर भारत चीनला आरामात टक्कर देऊ शकतो, ही वस्तूस्थिती आहे. ही भारताची क्षमता इतर देशही मान्य करताहेत. विश्वास टाकायला तयार होताहेत. भांडवल गुंतवायला तयार होताहेत. तंत्रज्ञान द्यायलाही तयार व्हायला लागलेत. चीनला भारत पर्याय होऊ शकतो हे मान्य केल्याचीच खरेतर ही लक्षणे आहेत. पण स्वत: भारतीयच भारताची खरी किंमत जोखू शकत नसतील तर काय उपयोग? तर सांगायचा मुद्दा असा की, हे सगळे १६ जून २०२० ला संपलेले आहे. २०१९ मधे जागतीक व्यापार संघटनेने अनुचीत प्रथांबद्दल चीनला जबाबदार धरलेले आहे. फक्त तो निर्णय अंतीम नव्हता तर अंतरिम होता. १५ जून २०२० पर्यंत त्यावर आपली बाजू मांडायची चीनला संधी होती. पण चीनने ती संधी घेतली नाही. त्यामुळे चीन सरकार उत्पादकांना अनुदान देते हा अंतरिम निर्णय आपोआप अंतीम झालेला आहे. चीनची फार मोठी कोंडी झालेली आहे. चीनच्या मालावर अँन्टी डंपिंग ड्युटी लावायला आता जगभर सुरवात होऊ शकते. चीनच्या वस्तुंचा उत्पादन खर्च काढायची नवीन पध्दत मंजूर झाली आहे. भारतही आता हे शस्त्र वापरू शकतो. म्हणजे भारत वापरत होताच. पण आता त्यात जोर येऊ शकेल. चीनचा कांगाव्याकडे गांभिर्याने अथवा पक्षपाती पध्दतीने लक्ष देणे आता सोपे जाणार नाही. भारतीय उत्पादकांच्या कच्च्या मालाच्या खरेदीच्या किमतीत, चीन भारतात तयार वस्तू कशा विकू शकतो याचे फारसे आश्चर्य भारतीयांना आता वाटणार नाही. त्यासाठी चीन म्हणजे कोणीतरी फारच भारी प्रकार आहे, किंवा त्यांचे बिझीनेस माॅडेल अफलातून आहे अशा प्रकारचे ढगात मारलेले बाण परिणामकारक होणार नाहीत. भारतीयांची अशी समजूत करून देण्यात आलीय की, कोरोना प्रकरणामुळे चीनने जगाचा विश्वास गमावला. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती उलटी आहे. चीनवरचा अविश्वास गेले दोन दशके वाढतच आहे. २०१६ पासून तर तो खूपच वेगाने वाढलाय. “कोरोना” ही उंटाच्या पाठीवर लादलेल्या सामानावरची शेवटची काडी आहे.

The Great Game in the Buddhist Himalayas: India and China’s Quest for ... By Phunchok Stobdan तिबेटन आणि चिनी राजकारणावरच्या इतिहासाची एक बाजू दर्शवू इच्छित हे एक रोचक पुस्तक वाचनात आले, -अर्थात भारतीय अधिकृत भूमिका यातील सर्वच बाजूंचे समर्थन करेल असे नक्की सांगता येणार नाही पण जिज्ञासूंनी अवश्य वाचावे.

चर्चा छान चाललीये. शेखर गुप्ता (यूट्यूब चॅनेल "The Print ") हे दररोज एक "cut the clutter " नावाचे एपिसोड करतात. ते राजकारण, करोना, अमेरिका, चीन बरोबर चाललेला वाद या सगळ्या बद्दल चांगली माहिती देतात, त्यांच्या कडचे रिपोर्टर्स सुद्धा वेग वेगळ्या विषयांवर अभ्यास करून माहिती देतात (असं वाटतं तरी).

महाराष्ट्राचे आपले मुख्यमंत्री यांनी तळेगाव पुने जवळ ग्रेट वॉल मार्ट या चिनी कंपनीला १५००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक परवानगी दिली आहे कारण एकच असावे आपला चीन भाऊ चांगला होवो व भारतात येवो हि कालची बातमी

चीनचे मन वळवून आपण पुन्हा द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित करू आणि त्याच्या पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधात बाधा आणू, अशी त्यांची (मोदींची) भाबडी समजूत असावी

. देव करो, आणि २०२२ ला रस्ते पूर्ण होईपर्यंत, प्रा. ब्रह्मा चेलानी व चीन ह्याच गोड गैरसमजात राहो हीच इच्छा. मी फक्त सरकारच्या सीमेलगत रस्ते बांधणी शिथील होत नाहीये ना? इकडेत लक्ष पुरवणार. :)

शेतावरचे बांध संधीसाधूपणे पुढे ढकलणे + बळी तो कानपिळी + दुसर्‍याला त्रास देऊन स्वतःच आरडाओरडा करणे प्रसंगी दम भरणे अगदी, चीनची निती अशीच आहे.

एक बातमी ...

गलवान व्हॅलीत झालेल्या संघर्षानंतर एबीपी-सी व्होटरनं एक सर्व्हे केला. ज्यात चीन सीमा व मोदी सरकारविषयी प्रश्न विचारण्यात आले. या सर्व्हेमध्ये मोदी सरकारनं चीनला चोख प्रत्युत्तर दिलं का या प्रश्नावर ६० टक्के लोकांनी नकार दर्शवला आहे.

. त्यामुळे कदाचित, आता पुढच्या भारतीय लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या की , तर पाकिस्तानला , "चिन्यांचे तेल पाकिस्तानवर निघेल अशी भीती वाटेल".

पंतप्रधान म्हणतात घुसखोरीच झाली नाही. तर मग चकमक का व कशी झाली ? संरक्षण खात्याकडून काय अधिकृत माहिती दिली गेली आहे कुणी लिंक देवू शकेल का ?

जिथे चकमक झाली तिथे चीन ने रात्रीतून कॅम्पस उभे केलेत. बंकर्ससारखे पर्मनंट स्ट्रक्चर उभे केलेत. गलवान नदीचा प्रवाहच बदलला! रिंईफोर्स बरच झालंय. भारतीय रणगाडे तिकडे लडाखमध्ये पोचलेत. डीओबी, देसपांग आदी ठिकाणी सैन्याची जमवाजमव चीन करत आहे. सोक्षमोक्ष लावावा लागणार अस वाटायला लागलाय. चर्चा व्यर्थ होत आहेत!!

NEW DELHI: As various government departments are preparing measures to reduce dependence on Chinese imports, eyes are now on the home ministry that is set to procure close to 50,000 bulletproof jackets — including some for the Indo Tibetan Border Force (ITBP) that is posted on the Line of Actual Control (LAC) and has been involved in a tussle that took place at Pangong Tso lake. The defence ministry’s insistence on continuing with an order for 180,000 bulletproof jackets, even after it came to light that the vendor had switched the critical raw material supplier from western sources to Chinese companies last year, has led to a situation where other forces too could get similar products. Read more at: {{{https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/will-bulletproof-jack…}}}

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/indian-politicians-dont-even-… वरील बातमीत एका तज्ञांचे चीन संबंधातील मत मांडलेले आहे. त्यात एका ठीकाणे असे म्हट्ले आहे कि कारगील, पठाणकोट,मुंबई हल्ला या संबधी आधी माहीती मिळाली होती , तरीपण हे हल्ले झाले. योगायोगाने एक पत्रही "इतिहासाची गरज नेमकी कशासाठी?" ह्या शिर्षकाखाली प्रसिध्द झाले आहे. त्यात नरहर कुरुंदकरांच्या एका लेखाचा संदर्भ आहे. ज्यात असे म्हटले आहे की, महंमद गझनी सोमनाथ फोडण्यासाठी ३०० मैल हिंदू राजवटीतून चालत आला तरीही प्रतिकार झाला नाही. https://www.loksatta.com/lokmanas-news/loksatta-readers-response-email-… सतर्कता कमी पडतेय का ?

भारत-चीनमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात चीनविरोधी जनभावना जोर धरत असून चिनी सामानांवर बहिष्काराची मागणी वाढत आहे. अशातच आता गुजरातमधील ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गुजरातमधील भारतीय ट्रायबल पार्टीचे प्रमुख आणि आदिवासी नेता छोटू वसावा यांनी भाजपावर निशाणा साधत, ‘जर भाजपा चिनी सामानाचा खरंच विरोध करत असेल तर आधी मेड इन चायना असलेला स्टॅट्यू ऑफ युनिटी हटवायला पाहिजे’ असं म्हटलं आहे.

चीनच्या बाजुने सात्यत्याने लष्करी सिद्धता वाढवली जात आहे, अश्या बातम्या आणि व्हिडियो काही काळा पासुन सतत समोर येत आहे. चीनच्या बाजुने :- आपल्या बाजुने :- आपल्या बाजुने टी-९० भीष्म टँस्क आणि बहुतेक टी-७२ टँक बॉर्डरवर सिद्ध असल्याचे समजत आहे. टी-९० भीष्म टँक बद्धल माहितीपट

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- LYRICAL: Ghamand Kar | Tanhaji The Unsung Warrior

या प्रतिसादाचा काही भाग धाग्याशी संबंधित नाही असे वाटण्याची शक्यता आहे.... अवांतर करण्याचा उद्देश नाही! ही चर्चा वाचतेय आणि वाचत राहीन. चांगली चर्चा सुरु केल्याबद्दल बिरूटेसरांचे आभार! चर्चा वाचत असताना आणि ९ जूनच्या " फाईट चायना विथ वॉलेट" धाग्यानंतर, मी काय करू शकेन याचा विचार केला आणि कमित कमी चिनी वस्तू वापरायचा निर्णय घेतला ( माझ्यापुरताच). आत्ता वापरत असलेल्या वस्तू वापरून संपवेन आणि नविन वस्तू घेताना चिनी घेणार नाही. हे मी पाकिस्तान बद्दल आधीच केले आहे. (मी तेथे उत्पादन झालेल्या वस्तू वापरत नाही, त्यांचे संगित/ सिरियल / सिनेमे बघत नाही). ते खूपच सोपे होते. चिनी मार्केट 'ऑल पर्व्हेझिव' असल्यामुळे कदाचित थोडे कठीण जाईलही, त्याची आता मानसिक तयारी आहे. ह्या बाबतीत त्यांचे एन्क्रोचमेन्ट मला मान्य नाही ( जसे भूभागावर नाही तसेच अर्थकारणावरही नाही, म्हणूनच या धाग्यावर हा प्रतिसाद). एक सामान्य नागरिक म्हणून हे मी निश्चित करू शकते. पण या धाग्यावर प्रतिसाद देण्यासाठी यायचे एक आणखी कारण आहे. गेल्या आठवड्यात एक इन्फ्लेटेबल ग्लोबल अ‍ॅटलास घरी आणला. तो फुगवल्यावर मी जो भारताचा नकाशा बघितला तो नुसताच आश्चर्य चकीत करणारा नव्हता, त्याने मी हादरलेच!! भारताची मानच कापून टाकलेली दर्शवली होती त्यात... संपूर्ण जम्मू काश्मिर हा "डिस्प्युटेड टेरिटरी" म्हणून दाखवला होता. भारतापेक्षा पूर्ण वेगळ्या रंगात. हा अ‍ॅटलास व्हिएट्नाम मधून आला होता. बराच विचार केला मी यावर.... नेहमीचा सोडून देणे हा पर्याय मंजूर नाही... मी काही केले किंवा केले नाही तरी फारसा फरक पडेल असे नाही याची पूर्ण जाणीव आहेच. तरीही, जो भाग आक्षेपार्ह दाखवला होता तो, आणि उत्पादक माहिती भोवती नोंद करून , तो अ‍ॅट्लास आणि एक पत्रं मी येथील भारतीय कॉन्सुलेटला पाठवले व त्या पत्राची एक प्रत पंतप्रधानांना पाठवली. बिरुटेसरांनी नेपाळ बद्दल वर लिहिलेच आहे.... आता हे व्हिएट्नाम सारखे लहान देश देखिल ह्या भूभागावरील आपले sarvabhoumatva ( हे मराठीत काही केल्या लिहीता आले नाही) मान्य करत नाहीत किंवा त्याबद्दल संशयास्पद मिस् रेप्रेझेन्टेशन करतात हे मनाला फार त्रासदायक आहे....... आपण नागरिक दक्ष राहिलो नाही तर इतरांना भारत भूमी गिळंक्रुत ( हे व्यवस्थित लिहिता येत नाही हा क्रोमचा प्रॉब्लेम आहे का?) करायला वेळ लागणार नाही हे परत एकदा जाणवून गेले. मग आपल्याला (पाकिस्तान आणि चीन सोडून) इतर देशांचे उपद्व्याप, असे धागे काधावे लागतील अशी काळजीही वाटून गेली. केवळ म्हणूनच हा प्रतिसाद! आता या समस्येवर कायम स्वरूपी इलाज शोधणे तातडीचे झाले आहे. आपण ते करू शकू हा विश्वास आहे, तरीही आपल्या देशाची घरभेद्यांची महान परंपरा द्रुष्टिआड करून चालणार नाही. येत्या काळात सक्षम आणि सतर्क राहण्याची आणि शत्रुला नामोहरम करण्याची भारतीय नागरिकांची सामुदायिक ईच्छा आणि उद्देश असावा असे वाटते.

Since Modi's June 19 infamous speech, PLA has encroached on two key Indian border areas: 1. The Depsang "bottleneck" (Y-junction), deep inside India and scene of a 3-week ingress in 2013. 2. The “triangle” near Galwan Valley's Patrol Point 14, scene of the June 15 fatal clashes. टिवटिव दुवा :- Brahma Chellaney Modi vowed the soldiers' deaths "will not be in vain." But today, the "triangle"—including the clashes' site—has come under PLA's control. Rather than giving the promised "free hand," India has asked its Army "not to escalate," thus allowing PLA to keep escalating its intrusions. टिवटिव दुवा :- Brahma Chellaney

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- In 2020, can India pretend to be weaker than it was in 1967, despite building a nuclear arsenal and despite its longstanding status as one of the world’s largest importers of weapons?

आपल्या बाजुने टी-९० भीष्म टँस्क आणि बहुतेक टी-७२ टँक बॉर्डरवर सिद्ध असल्याचे समजत आहे. Amidst tensions with China, how C-17s are lifting the 46 tonne T-90 tanks आपल्या आणि जपानच्या युद्ध नौकांचा एकत्रित युद्ध अभ्यास :- LAC stand-off: India, Japan conduct naval exercise amid China row

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- In 2020, can India pretend to be weaker than it was in 1967, despite building a nuclear arsenal and despite its longstanding status as one of the world’s largest importers of weapons?

मन कि बात मध्ये चायना चे नाव सुद्धा घेतले नाही. सीमा पार से ? येड्याचा बाजार आहे नुसता.

हे काय नळावर च भांडण आहे का की माझं नाव का घेतलं आणि नाही घेतलं म्हणायला

प्रत्येक हिंदुस्थानी नागरिकाने वाचावे असे दोन लेख :- ‘Post Galwan battle, Chinese soldiers were in a state of panic’ PLA troops are an anxious group, recall Indian officers बादवे जरासे अवांतर :- वरील एका प्रतिसादात आपण जपान बरोबर नौदलाचा एकत्रित युद्ध अभ्यास केला आहे त्याची बातमी आहे, जपान बरोबर आपले एक वेगळेच नातं देखील आहे जे टोकियो ट्रायल्स या नावाने प्रसिद्ध असुन देखील त्या बद्धल हिंदुस्थानी नागरिकांना तितकीशी माहिती नाही. या संपूर्ण घटनेवर वेब सिरिजी देखील असुन माझा अत्यंत प्रिय अभिनेता इरफान याने त्यात प्रमुख भुमिका केलेली आहे. जालावर असलेली माहिती खाली डकवत असुन त्यात माझी कोणतीही भर नाही... Remembered in Japan, forgotten in India…….. The day was 12 November, 1948. Tokyo Trials are going on in a huge garden house on the outskirts of Tokyo, the trial of fifty-five Japanese war criminals including Japan’s then Prime Minister Tojo, after losing WWII. Of these, twenty-eight people have been identified as Class-A (crimes against peace) war criminals. If proved, the only punishment is the “death penalty”. Eleven international judges from all over the world are announcing……”Guilty”…. “Guilty”…… “Guilty”……… Suddenly one thundered, “Not Guilty!” A silence came down in the hallway. Who was this lone dissenter? His name was Radha Binod Pal a Judge from India. Born in 1886 in the Kumbh of East Bengal, his mother made a living by taking care of a household and their cow. For feeding the cow, Radha used to take the cow to the land near a local primary school. When the teacher taught in school, Radha used to listen from outside. One day the school inspector came to visit the school from the city. He asked some questions of the students after entering the class. Everyone was silent. Radha said from outside the classroom window…. “I know the answer to all your questions.” And he answered all the questions one by one. Inspector said… “Wonderful!.. Which class do you read?” The answer came, “… I do not read…I graze a cow.” Everyone was shocked to hear that. Calling the head teacher, the school inspector instructed the boy to take admission in school as well as provide some stipend. This is how education of Radha Binod Pal started. Then after passing the school final with the highest number in the district, he was admitted to Presidency College. After taking M Sc. from the University of Calcutta, he studied law again and got the Doctorate title. In the context of choosing the opposite of two things he once said, “law and mathematics are not so different after all.” Coming back again to the International Court of Tokyo. In his convincing argument to the rest of the jurists he signified that the Allies, (winners of WWII), also violated the principles of restraint and neutrality of international law. In addition to ignoring Japan’s surrender hints, they killed two hundred thousand innocent people using nuclear bombardment. The judges were forced to drop many of the accused from Class-A to B, after seeing the logic written on twelve hundred thirty-two pages by Radha Binod Pal. These Class-B war criminals were saved by him from a sure death penalty. His verdict in the international court gave him and India a world-famous reputation. Japan respects this great man. In 1966 Emperor Hirohito awarded him the highest civilian honor of the country, ‘Kokko Kunsao’. Two busy roads in Tokyo and Kyotto have been named after him. The law has been included in the syllabus of his sentence. In front of the Supreme Court of Tokyo, his statue has been placed. In 2007, Prime Minister Shinzo Abe expressed his desire to meet his family members in Delhi and met his son. Dr. Radha Binod Pal (27 January 1886 – 10 January 1967) name is remembered in the history of Japan. In Tokyo, Japan, he has a museum and a statue in Yasukuni shrine. Japan University has a research center in his name. Because of his judgment on Japanese war criminals, Chinese people hate him. He is the author of many books related to law. In India, almost nobody knows him and perhaps not even his neighbors know him! A hindi movie was made on him, Tokyo Trials, starring Irfan Khan but that movie never made headlines. …..one of the many underrated & unknown Indians. We have been cheated by hiding the greatness of all our great nation and people as they were interested only in self and own Glory, संदर्भ :- Tokyo Trials – Radha Binod Pal a Judge

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- In 2020, can India pretend to be weaker than it was in 1967, despite building a nuclear arsenal and despite its longstanding status as one of the world’s largest importers of weapons?

१. पाकव्याप्त काश्मिरमधील हाॅस्पिटलातील निम्म्या खाटा लष्करासाठी मोकळ्या ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत असं म्हटलं जातंय. २. रशियातील विमानतळ भारतीय विमानांना केव्हाही वापरता येतील. त्यासाठी पूर्वपरवांगीची गरज नाही असं कळतंय.

With Chinese troops on Indian territory in 7 places in Ladakh, the PLA is now stepping up activity on the Arunachal Pradesh border. China has activated the Tawang, Walong and Asaphila borders -- which bore the brunt of Chinese attacks in 1962. टिवटिव दुवा :- Ajai Shukla आपल्या बाजुने एअर डिफेन्स सिटिम्स तैनात करण्यात आल्या असुन जमिनीवर M777 howitzers देखील तैनात करण्यात आलेल्या आहेत. १] आकाश :- सरफेस टु एअर मिसाइल्स [ रेंज - ३० किमी ] २] Israeli SpyDer ३] Pechora ४] OSA-AK यातील काहींचे माहितीपर व्हिडियो :-

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Chinese troops now stepping up activity near Arunachal Pradesh

The hindu मद्ये एका रिटायर्ड कर्नल ची वाचनीय मुलाखत छापून आली आहे. बऱ्याच बाबी त्यांनीं समजावून सांगितल्या आहेत. https://www.thehindu.com/news/national/the-pla-has-never-taken-such-a-b…

भौइयो और बहनो... त्यांनी आमचे २० जवान शहीद केलें... बदल्यात आम्ही त्यांचे ५० अप्लिकेशन्स प्ले स्टोर वरून बॅन केले, जे पंडित नेहरूंना जमलं नाही..

चीन ने पाकिस्तानवर जवळपास संपूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे असे म्हंटल्यास ते वावगे ठरु नये ! आता चीनच्या इशार्‍यावर पाकड्यांनी २० हजार सैनिकांना गिलगिट बाल्टिस्तान मध्ये हलवले आहे. . .. ... बादवे...लाखो हिंदूंच्या कत्तली घडवुन आणि त्यांच्या स्त्रियांवर बलात्कार करुन इस्लामी राष्ट्राची हिंदुस्थान विरोधात निर्मीती झाली त्याच पाकिस्तानात आज साधा नमाज पढण्याचे वांदे झाले असुन यांचे चीनी आका यांची मुक्तपणे ठासत असुन यांच्या बायकांना देखील चीन मध्ये उचलुन नेत आहेत. [ हिंदूंनी चीनी लोकां कडुन काही तरी शिकावे का ? की इथे राहुन तिथे आत्मियता बाळगणार्‍यांनी बोध घ्यावा ? ] टिवटिव दुवा १ :- Yes this is true... टिवटिव दुवा २ :- Aukaat of Porkistanis after Chinese invaded Porkistan टिवटिव दुवा ३ :- MASTER-SLAVE

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Pakistan Army Veteran calls Kashmiris Traitors for giving Terrorist locations to Indian Army

.....पिवळे चिनी साहित्य मनसोक्त वाचुन देशाचा, देशाच्या पन्तप्रधानाचा व देशाच्या सैनिकान्चा मानभंग, तेजोभंग करणारी व पराकोटीचा द्वेश करणारी व सोयिस्कररित्या खरी माहिती दडवुन खोटी माहिती देणार्‍या व अर्बन नक्षल्यांसारखे आपला अजेन्डा पुढे रेटणार्‍या प्रतिक्रिया देणारी 'पिवळी पिशाच्चे' द्रुगोच्चर होऊ लागली आहेत असे दिसते. आमच्या सैनिकांनी चीनचे ३५ ते ५० सैनिक मारले म्हणुन कदाचित 'दुख्खी आणि वैफल्यग्रस्त' होउन ती 'पिवळी पिशाच्चे' पिसाळली असतील का ?? वरच्या काही प्रतिक्रिया वाचुन तसे वाटले म्हणुन लिहिले.