मोदी सरकार चे कौतुकास्पद निर्णय !!!

As part of graded action plan against rising air pollution in Delhi, Environment Pollution Control Authority (EPCA) on Tuesday said private cars will be stopped from plying in the capital if air pollution continues to worsen. "Let us hope the air pollution situation in Delhi doesn't deteriorate or else we will have to stop plying of private vehicles. Only public transport will be used," Bhure Lal, Chairman, Environment Pollution Control Authority, was quoted as saying by news agency ANI.

EPCA, appointed by India's Supreme Court,

has already proposed halting construction, the use of diesel-run power generators, brick kilns and the burning of garbage between Nov. 1 and Nov. 10 when pollution levels are expected to rise. Read more at: //economictimes.indiatimes.com/articleshow/66428882.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst काँग्रेस ला हे कधीच जमले नसते.

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/rbi-head-should-work-with-govt-or-quit-says-rss-official/articleshow/66456147.cms RBI governor should work with the government or quit, says head of RSS economic wing उर्जित पटेल ना अल्टिमेटम !! बहुतेक अर्थक्रांती चे बोकील आता RBI चे गव्हर्नर होणार !! खरे साहेब , ET आहे का तुम्हाला पुरेसा पुरोगामी ? आता तो पण पटत नसेल तर BJP ला सांगा कि एक नवीन पुरोगामी पेपर सुरु करायला . सगळा प्रश्नच मिटेल मग !!

सगळ्या कमेंट्स पहात होतो, पण जी.एस.टी. मुद्द्यावरून एकही साधक बाधक टिप्पणी दिसली नाही. मी स्वतः जी.एस.टी. या एका मुद्द्यावरूनही भाजपा सरकार परत आणायला तयार आहे. मोदी - शहा दुकलीने कामे आजवर चांगलीच केली आहेत. काँग्रेसवाल्यांना, डाव्या वर्चस्ववादाला आणि मुस्लिम वर्चस्ववादाला ठेचण्यासाठी तेच हवेत. पण, ... कालान्तराने - बहुदा तिसऱ्या टेन्युअरमधे वगैरे आता मोदीला उचला म्हणत आन्दोलन करण्याची पाळी संघवाल्यांवर येऊ शकते. मला मोदीबद्दल पर्सनली प्रेम नाही वा आकसही नाही. पण विनाप्रश्न मिळालेली १००% सत्ता मोदीसारख्या नार्सिसिस्टची काय अवस्था करील हे याची चिन्हे दिसत आहेत.

Western Periferral Delhi Express High way (Ring Road) ह्या माहामार्गाच श्री मोदींजींच्या हस्ते उद्घाटन काल करण्यात आल Eastern Periferral Express Highway च उद्घाटन या पुर्वीच केल गेलय ! दिल्लीच्या शेजारच्या 5 राज्यातल ट्राफीक हे दिल्लीतुन जात असे त्यामुळे दिल्लीला ट्राफिक व प्रदुषणाचा भयंकर त्रास सहन करावा लागत होता. त्यावर उपाय म्हणुन हा Outer Ring Road ची कल्पना मांडली गेली व 11,000 कोटी रु ची योजना केवळ ३ वर्षांत प्रत्यक्षात उतरली !!

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Na Ja (Official Video) :- Pav Dharia

Essar Steel becomes the 1st company to come around & say it wants to settle its 54,000 cr NPA loan to banks taken between UPA period of 2004-14. - Amount is 6 times of Vijay Mallya's default. - Amount is 8 times of Nirav Modi's default. - Amount equal to entire Rafale deal. - All given under UPA era. *Big victory for Modi and his Insolvency & Bankruptcy code (IBC)* - IBC would do to corporate lending what CIBIL did to retail lending . *- IBC insolvency is as big a reform as GST.* Media will not show such developments in their primetime debates coz appeasing INC which gave NPA worth 54,000 crore is important than doing justice to Modi who is yielding results despite facing odds. https://m.economictimes.com/industry/indl-goods/svs/steel/essar-steel-se... IBC is a great success. To loot the banks the UPA government had disbursed 47 lac crores between 2007 to 2013. This figure looks stunning if you know that only 19 lac crores was disbursed by banks from 1947 to 2006. It was specifically mentioned by the PM recently. He calls it "phone banking". Congress was taking a 6% fee for arranging such loans.....

(स्पेशल रिपोर्ट) बोगीबील पुलाचं बांधकाम कुठल्या सरकारच्या काळात झालं ? स्पेशल रिपोर्ट) बोगीबील पुलाचं बांधकाम कुठल्या सरकारच्या काळात झालं ? Posted on December 26, 2018 by EG NewsDesk WhatsAppFacebookTwitterFacebook MessengerEmailShare1,067 नवी दिल्ली: आसामच्या दिब्रूगढ आणि धेमाजी या दोन जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या बोगीबिल पुलाचे उद्घाटन काल (25 डिसेंम्बर 2018) पंतप्रधान मोदींनी मोठ्या थाटात केले. 4.94 किलोमीटरच्या या पुलामुळे ब्रह्मपुत्रा नदीच्या दोन काठांवर वसलेल्या आसामच्या या दोन जिल्ह्यांना नदी पार करण्यासाठी मोठ्या अंतराचा वळसा घालायची गरज राहणार नाही. आपल्या नेहमीच्या शैलीत पंतप्रधान मोदी यांनी या कार्यक्रमात देखील विरोधी पक्षांवर तोंडसुख घेतले. अटल बिहारी वाजपेयी यांना अजून एकदा पंतप्रधान बनण्याची संधी मिळाली असती तर हा पूल लवकर बांधून पूर्ण झाला असता अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली तसेच 2014 सालापर्यंत पुलाच्या बांधकामात ढिसाळपणा केला गेल्याचाही दावा त्यांनी केला. 1997 साली पंतप्रधान देवेगौडाच्या हातून या पुलाची कोणशीला ठेवण्यात आली, 2002 साली वाजपेयींनी या पुलाचं काम सुरू केलं आणि माझ्याच कार्यकाळात मी हा पूल पूर्ण केल्याचा त्यांनी दावा केला. त्यांचा हा दावा कितपत खरा आहे हे आपण पाहूया : 1) राजीव गांधींनी आसाम मधली फुटीर चळवळ संपवली त्या वेळेस आसाम चळवळीशी संबंधित प्रफुल्ल मोहंतो यांच्यासोबत भारत सरकारने आसामी जनतेच्या हितरक्षणासाठी एक करार केला होता त्याला आसाम अकोर्ड असे म्हणतात, बोगीबिल पूल हे त्या करारातलं एक वचन होतं. 2) 1997 साली एच डी देवेगौडा पंतप्रधान असताना या पुलाची घोषणा करण्यात आली. मात्र पुलाचं काम सुरू व्हायला 2002 साल उजाडलं, तेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आतच 2004 साली त्यांनी सार्वत्रिक निवडणूक घेतल्या व त्यात काँग्रेस पक्ष व सहकारी विजयी होऊन देशात युपीएचं राज्य आलं. या 2004 सालापर्यंत बोगीबिल पूल फक्त कागदावर होता. सर्वे व आखणी इतपतच काम ग्राउंडवर होत होतं. 3) 2004 ते 2005 सालापर्यंत बोगीबिल पुलाच्या संकल्पनेला अंतिम स्वरूप देण्यात आलं, रेल्वे व रस्ता असा दुहेरी पुल तसेच सिंगल वेल्डेड पूल बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ब्रह्मपुत्रा नदीच्या दोन्ही बाजूंना भूकंप संवेदनशील क्षेत्र असल्याने 10 रिष्टर स्केलचे भूकंप सहन करू शकेल असा पूल बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्वीडन व डेन्मार्क या दोन देशांना जोडणाऱ्या ओरेसंद पुलाचा विशेष अभ्यास यासाठी करण्यात आला होता. 4) ब्रह्मपुत्रा नदीवर बांधकाम करणे सततच्या प्रवाहामुळे अशक्य होते, त्यात सततच्या पावसाने बोगीबिल प्रोजेक्ट वर फक्त डिसेंम्बर ते एप्रिल या चार महिन्याच्या कालावधीतच काम करता येत होते.रेल्वेचं इतर विभागात काम सुरू असल्याने फंडिंग कमी पडत होती म्हणून 2006 ते 07 या वर्षी पुलाचं काम मंदावलं होतं, म्हणूनच 2007 साली केंद्र सरकारने या पुलाला राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित केलं, राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित झाल्यावर 75% अर्थसहाय्य थेट केंद्र सरकारकडून मिळालं व उरलेले पैसे रेल्वे ने गुंतवावेत असं ठरवलं. केंद्रीय प्रकल्प घोषीत झाल्यावर या प्रकल्पाला खरी गती आली. 5) 2007 ते 2011 सालापर्यंत नदीच्या तळावर वेल्स खणून त्यातून सपोर्ट स्ट्रक्चर उभं करणे, दोन्ही साईडचे dykes उभे करणे व पुलाचा संपूर्ण पाया, खांब व वरील पृष्ठभाग तयार करणे हे सर्व सबस्ट्रक्चर चे काम झालेले होते. मात्र सुपरस्ट्रक्चर तयार करायला जे तांत्रिक कौशल्य लागतं ते रेल्वे जवळ नव्हतं व केंद्रीय बांधकाम खात्याकडे (cpwd) ते उपलब्ध होतं मात्र पुलावर काम करायला जे चार महिने उपलब्ध होते तेव्हा ते होऊ शकलं नाही. 6) रेल्वेने तयार केलेल्या बोगीबिल प्रकल्पाच्या प्रोग्रेस रिपोर्टचं एक पान आपण बघू शकता त्यात स्पष्टपणे असं लिहिलं आहे की सबस्ट्रक्चरल कामे 100 टक्के पूर्ण झाली आहेत. संपूर्ण रिपोर्ट इंडियन रेल्वेच्या या लिंकवर उपलब्ध आहे http://www.indianrailways.gov.in/ क्लीक केल्यास रिपोर्ट डाउनलोड होईल 7) 2007 ते 2016 ह्या सर्व कालखंडात या प्रकल्पावर फक्त वर्षाचे चारच महिने काम होऊ शकलेलं आहे. कारण ब्रह्मपुत्रेचा प्रवाह व त्याभागातील पाऊस. तांत्रिक सहाय्यासाठी गमोन इंडिया ही कंपनी व काही डच तसेच जर्मन कंपन्यांना बोलावून सुपरस्ट्रक्चर चं काम पुढे पूर्ण करण्यात आलं. ज्यात सिग्नल यंत्रणा, मोटरवे व सरफेस कोटिंग सारखी कामं होती. 8) 12 डिसेंम्बर 2013 रोजी नॉर्थ ईस्ट रेल्वेने प्रेस कॉन्फरन्स बोलावून जाहीर केलं की बोगीबिल प्रकल्पाचं काम (सबस्ट्रुक्चर व सुपरस्ट्रक्चर) 90% पूर्ण झालं आहे. ही प्रेस कॉन्फरन्स नॉर्थ ईस्ट रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी एस लाहिरी यांनी घेतली होती. या प्रेस कॉन्फरन्सचं कव्हरेज सर्व वाहिन्या व वृत्तपत्रे यांनी केलं आहे. वरील सर्व तथ्ये लक्षात घेता आपण सहज समजू शकतो की कुठल्या सरकारच्या काळात बोगीबिल प्रकल्पाचं कामकाज सर्वात जास्त झालं आहे, व कुठल्या सरकारने फक्त फित कापून श्रेय घेतलं आहे. http://egnews.in/marathi-news/who-built-bogibeel-assam/

२००४ ते २०१३-१४ हा देशातला सर्वात अंधकारमय काळ होता !! अनेक देशासाठी महत्वाचे प्रकल्प कॉंग्रेसने बंद केले / रखडवले . प्रकल्प वेळेत पुर्ण झाले तरच त्याचा फायदा विविध स्तरांवर मिळु शकतो . भारताला पाकिस्तान व चीन कडुन असलेल्या धोक्याच्या संदर्भात काही महत्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. त्यात चाबहार बंदर विकास , मिझोराम सारख्या पुर्वोत्तर भागाला जोडणारा Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project. हे दोन्ही प्रोजेक्ट कॉंग्रेसने बासनात बांधुन ठेवले ! देशाच्या पुर्वोत्तर भागात ५ महत्वाची राज्ये आहेत व त्यांना जोडणारा भुभागाला चिकन्स नेक म्हणतात. अतिशय चिंचोळा असलेला हा भुप्रदेश चीन कधीही अतिक्रमण करु शकेल असा आहे व त्यामुळे देशाचा संपर्क ह्या पुर्वोत्तर राज्यांशी तुटेल. अश्या परिस्थितीवर मात देण्यासाठी ब्रम्हदेशातल्या कलादान बंदरातुन पलेटवा पर्यंत व तिथुन मिझोराम पर्यंत हम रस्ता असा हा प्रकल्प आहे. २००९ मध्ये हा प्रकल्प पुर्ण करण्याची डेडलाईन होती. २०१४ ही नविन डेडलाईन दिली गेली पण त्यात सुद्धा काही काम केल नाही. गेल्या ४ वर्षात हा प्रोजेक्ट पुर्णत्वा कडे येत आहे . २०२० ला पुर्ण होईल !,

मोदी हलकट आहे. १९८५ साली मी बोगीबीळ पुलाच्या संभावित ठिकाणी खुल्या वातावरणात सुवासिक शीशी केली होती. त्यातनंच त्या हरामखोर मोद्याला स्वच्छ भारताची कल्पना सुचली. शिवाय बोगीबीळ पुलाची जागासुद्धा आयतीच मिळाली, हा बोनस! एवढा दुहेरी मलिदा हापसूनही त्या नालायकानं मला उद्घाटनास बोलवलंच नाही. मोदी कृतघ्न आहे. -गा.पै.

आपलीच कामं विसरलं, प्रचारात नुसत्या गांधी घराण्याच्या नावाने, महाआघाडीच्या नावं ठेवली. सर्व हक्क सुरक्षित-RBI चा पुढे जाहीर होणारा लाभांश पण बजेट मध्ये जमा दाखवले व दास लावून बसवून वसूल केले. दिल्ली व पूद्दूचेरीत लोकनियुक्त सरकार लागले कामात खोडे घातले, शेवटी न्यायालयाने राजभवन अधिकार काढून घेतले. गोगोईच्यामागे लचांड लावलं, लोया ढगात, हमीभाव जाहीर केले का ५०% नफा मिळाला का शेतकऱ्यांना?