Skip to main content

मोदी सरकार चे कौतुकास्पद निर्णय !!!

लेखक ट्रम्प यांनी मंगळवार, 18/09/2018 18:44 या दिवशी प्रकाशित केले.
मी मोदीभक्त तर मुळीच नाही पण सतत 18 तास कामात व्यस्त असणारे सध्याचे पंतप्रधान आणि डोळे मिचकवणारे लहरी महंमद भावी पंतप्रधान यातील फरक समजण्या इतका माझा मेंदू नक्कीच जागृत आहे . मिपावरील आदरणीय सभासद अभिजित 1 यांनी मोदींनी गेल्या 4 वर्षात केलेल्या चांगल्या कामा संबंधित यादी योग्य त्या लिंक सहित बनविण्यास मला सांगितले होते . त्यांचा आदेश शिरोधार्य मानून मी सुरवात केली आहे , तसेच त्यांच्या धाग्यांवर त्यांनी प्रतिसाद व मोदींच्या चांगल्या कामाच्या लिंक्स टाकायला विरोध केला होता पण मी अभिजित 1 यांचे मोदी विरोधातील लिंक्स सहित या धाग्यावर स्वागतच करीन . तर काँग्रेस ला वैतागलेल्या आणि भाजप ला अजून किमान 10 वर्ष सत्तेत पाहू इच्छिणाऱ्या मतदार / सभासदांचे चांगल्या कामाच्या लिंक सहित या धाग्यावर स्वागत . ' Give up lpg subsidy ' ही मोहीम मार्च 2015 ला मोदींच्या भाजप सरकारने चालू केली , फक्त गरजू गरीब लोकांना सबसिडी दारात सिलेंडर उपलब्ध व्हावा आणि सधन लोकांवर सबसिडी च्या रूपाने होणारी उधळपट्टी थांबावी म्हणून . या मोहिमे मूळे एप्रिल 2016 पर्यंत 1 करोड लोकांनी स्वेच्छेने सबसिडी नाकारली . एका सिलेंडर ची सबसिडी किमान 200 रु धरली तर 1 करोड लोकांचे महिन्याचे 200 करोड तर वर्षाचे किमान 2000 करोड ची उधळपट्टी थांबून ती गरजू लोकांना उपलब्ध करून दिली . Give up LPG subsidy https://g.co/kgs/hwAknf
वाचने 59761
प्रतिक्रिया 73

प्रतिक्रिया

अभिजित - १ मंगळवार, 18/09/2018 19:13
http://cashlessindia.gov.in/upi.html Unified Payments Interface (UPI) is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application (of any participating bank), merging several banking features, seamless fund routing & merchant payments into one hood. It also caters to the “Peer to Peer” collect request which can be scheduled and paid as per requirement and convenience. Each Bank provides its own UPI App for Android, Windows and iOS mobile platform(s).

Nitin Palkar मंगळवार, 18/09/2018 20:45
LPG subsidy उपभोक्त्याच्या खात्यात थेट जमा होणे. युरीयाला नीम कोटींग करणे. स्वच्छतेचा आग्रह धरणे, शौचालये बांधण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर जागृती करणे.

Nitin Palkar सोमवार, 24/09/2018 21:26
समाज कंटकांकडून युरियाचा वापर दुध भेसळी करता, नकली दुध बनवण्याकरता मोठ्या प्रमाणात केला जात असे. युरीयाला कडूलीम्बाचे तेल लावल्याने हा गैरवापर थांबला. तसेच नीम कोटेड युरियाचा पिकांना अधिक उपयोग होतो. अधिक माहितीसाठी काही लिंक्स देत आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 24/09/2018 23:29
१. युरिया अनेक कारखान्यांतील रासायनिक प्रक्रियांमध्ये वापरला जातो. शेतीसाठी खत म्हणून मिळविलेला (सबसिडी असलेला) स्वस्त युरिया, सर्रास, रासायनिक कारखान्यांना विकला जात असे. आता सबसिडिवाल्या युरियाला नीम (कडूनिंब) वृक्षाच्या तेलाने कोटींग केले जाते. अश्या युरियाचा केवळ शेतीसाठीच उपयोग करता येतो. रासायनिक कारखान्यांसाठी तो निरुपयोगी असतो अर्थातच तो गैरवापर टाळला गेला व सबसिडिचे प्रतिवर्षी सुमारे रु६,५०० कोटी वाचत आहेत. त्याचबरोबर, नीम तेलाचे कोटींग केलेल्या युरियामुळे खालील फायदे मिळतात... २. नीम कोटिंग केलेल्या युरियातून नायट्रोजन साध्या युरियापेक्षा सुमारे १०-१५% हळू सुटा होतो. त्यामुळे, अनेक फायदे दिसून आले आहेत... अ) नायट्रोजनचे रोपात जास्त शोषण होऊन भाताचे उत्पन्न ९.६%ने वाढते असे प्राथमिक अहवाल आहेत. आ) पीकाने वापरलेल्या युरियाचे प्रमाण जास्त झाल्याने, त्याचे जमीन आणि पाण्यातले उर्वरित प्रमाण होऊन, तितके कमी प्रदुषण होते. इ) नीम तेलाचे औषधी उपयोगही आहेत... biopesticide, fungicide, organic manure, suffocate mites, whiteflies, aphids and other types of soft bodied insects on contact, इ.

ट्रेड मार्क बुधवार, 19/09/2018 02:39
धागा काढलात हे चांगलंच आहे, पण कौतुकास्पद निर्णय हे कोणाच्या दृष्टीने कौतुकास्पद, हे महत्वाचं आहे. जे तुम्हाला मला कौतुकास्पद वाटतील ते मोदीत्रस्तांना वाटत नाहीत. त्याचं काय करायचं? काही चांगले निर्णय - १. वन रँक वन पेन्शन २. जनधन योजना आणि सबसिडी, पेन्शन वगैरे सर्व सरकारी देणी परस्पर बँक खात्यात जमा करणे ३. फसल बीमा योजना ४. युरिया नीम कोटिंग ५. १२ आणि ३५० रुपयात विमा ६. उत्तरपूर्व राज्यांच्या प्रगतीसाठी दिलेले महत्व ७. स्वच्छ भारत अभियान ८. मेक इन इंडिया ९. काश्मीर मध्ये सैन्याला दिलेले निर्णय स्वातंत्र्य आणि तथाकथित मानवाधिकारवाल्याना किंमत न देणे १०. सैनिकांसाठी बुलेटप्रूफ वेस्ट आणि (सियाचीन मधल्या सैनिकांसाठी) गूजच्या पिसांपासून बनवलेलं जॅकेट, स्लीपिंग बॅग्जची खरेदी ११. खूप वर्षांपासून घोळत ठेवलेला राफेल विमानांचा सौदा पूर्ण करणे १२. जपान व इतर आशियाई देशांशी वाढवलेले राजकीय संबंध १३. इराण, सौदी वगैरे मध्यपूर्व देशांशी वाढवलेले संबंध १४. भारतातल्या सगळ्या गावात वीज पोचवणे १५. नुसत्या नवीन रेल्वेमार्गाच्या घोषणा न करता रेल्वेमधील सुधारणा १६. Insolvency and Bankruptcy Code माझ्यामते पुढील निर्णय चांगले असूनही कदाचित मोदींच्या विरोधात जाऊ शकतील - १७. बँकांच्या एनपीएची खरी रक्कम जाहीर करण्याची हिम्मत १८. सुडाचं राजकारण न करता विरोधकांवरील भ्रष्टाचाराबद्दल कारवाई कायदेशीर मार्गाने लढणे १९. वर्षाच्या सुरुवातीला एवढा ड्रामा करूनही ज्येष्ठतेनुसार रंजन गोगोईंना सरन्यायाधीश बनवण्यात अडथळा न आणणे वैयक्तिकरित्या मला नोटबंदी आणि जीएसटी पण बऱ्याच प्रमाणात सफल आहेत असं वाटतं.पण त्यावर बरेच वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. एक गोष्ट मला आग्रहाने नमूद करावीशी वाटते की निर्णय घेणे किंवा दिशा दाखवणे हे नेत्याचे काम असते. अंमलबजावणी करणे किंवा निर्णय प्रत्यक्षात आणणे हे बाबुंचे काम असते आणि निर्णयाची वाट लावणे किंवा यशस्वी करणे हे जनतेच्या हातात असते.

अभिजित - १ गुरुवार, 20/09/2018 21:53
छे छे !! ५० ला ७ द्या !! :) :) उगाच इथे नावं टाकण्यात काय अर्थ आहे ? झाल्या का बांधून ? कधी होणार ? भाजप या बाबतीत expert आहे .. चकचकीत नावं !!

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 21/09/2018 01:17
सागरमाला प्रोजेक्ट ही वेबसाईट आहे. तुम्हाला तिथे दिलेल्या माहितीवर विश्वास नसेल तर प्रोजेक्ट्स कुठे कुठे आहेत याची माहिती साईटवर दिली आहे, त्या ठिकाणी स्वतः जाऊन खात्री करून घेऊ शकता. भारतमाला प्रोजेक्ट संबंधी काही लिंका https://www.india.gov.in/spotlight/bharatmala-pariyojana-stepping-stone… https://www.indiatoday.in/mail-today/story/bharatmala-project-narendra-… https://indianexpress.com/article/what-is/what-is-bharatmala-project-49…

ट्रेड मार्क बुधवार, 19/09/2018 22:19
एप्रिल महिन्यात उत्तरप्रदेश मध्ये गार्ड नसलेल्या रेल्वे क्रॉसिंगवर झालेल्या अपघातात १३ शाळकरी मुलं दगावली. यानंतर रेल्वेने भराभर पावलं उचलून एकतर सबवे बांधले किंवा गार्ड नियुक्त केले. https://indianexpress.com/article/india/in-five-months-railways-removes…

डँबिस००७ शुक्रवार, 21/09/2018 17:49
ईंडीयन पोस्टल पेमेंट बँक : पोस्टच्या भारतभरातील नेटवर्कचा उपयोग करत जनतेला जवळ अशी बँ क निर्माण करण्याच काम श्री मोदीजींनी केलेल आहे.

अभिजित - १ शुक्रवार, 21/09/2018 18:01
आमच्या इथे बिल्डिंग मध्ये खाली प्रत्येक घराच्या स्वतंत्र पोस्ट पेट्या आहेत. पण पोस्टमनला ती पत्रे पेटीत टाकायला पण वेळ नसतो !! तो ती watchman कडे देतो. watchman मग पत्रे सॉर्ट करून प्रत्येकाच्या पेटीत टाकतो !!

ट्रम्प शुक्रवार, 21/09/2018 20:41
अहो मग सॉर्ट करून तुम्ही टाका ना !!! एक समाजसेवा केल्याचे समाधान मिळेल . पण काहीही म्हणा तुमच्या या अवाढव्य तक्रारी वाचून मंगु शेठ ची खूप आठवण येतेय हो .

नाखु रविवार, 23/09/2018 00:25
१ पोस्टमन पत्रे वाचून दाखवत नाही (आम्ही सिनेमात पाहीले आहे,डाकीया डाक लाया), आम्ही कायप्पा ढकलपत्रे इत्यादीवर व्यस्त असल्याने आम्हाला शक्य नाही २ पंचवीस माळ्यांची असली तरी घरपोच पत्र दिली पाहिजेत (कालच मी सूचना लावलीय, पेपरवाले, दूधवाला आणि पोस्टमन यांनी लिफ्टचा वापर करु नये) ३.सोसायटी सुरक्षारक्षकाला पगार सोसायटी देत असली तरी त्याने सोसायटीच्याच पाण्याने कामाच्या वेळात व कामाच्या ठिकाणी काही गाड्या धुतल्या तर काही आक्षेप घेतला तर खबरदार! रोजचे रोज येणारी शेकडो पत्रे शेकडो पत्रपेट्यांमध्ये टाकायचे काम अवघड तर आहेच शिवाय जोखमीचे आहे. (शेकडो पत्रे कोण लिहितोय हा एक शोधनिबंध विषय आहे, पुन्हा कधीतरी पाहू) ३ पोष्टात वरचेवर जाणे आहे माझे, आयसीआयसीआय एच् डी एफ सी बँक, यांना लाजवणारे अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी अक्षरशः मजेत बसलेले असतात लेकाचे काही काम नको की जबाबदारी नको. ४ मुळातच जो विभाग सरकारी आहे आणि त्या नतद्रष्ट मोदींच्या काही भल्याबुर्या योजना असतील तर त्या मी सपशेल टाळतो. एकदमच कंडम माणूस हो! तुम्हाला सांगतो आता या पोष्टाची बँक केली तर उगाच खेड्यापाड्यातील लोकांना चटक लागली म्हणजे,उगा आमच्या शहरीबँका तालुक्याचे पुढे जात नाहीत. कसं आहे आम्ही दरवर्षी मोबाईल, गाडी नवनवीन तंत्रज्ञान असलेलं घेऊ पण वाडीवस्तीच्या लोकांना कशाला असली थेरं! (आता आहे त्याच जागेवर,आहे त्याचउपलब्ध मनुष्यबळ वापरून करतायत, त्याचं कौतुक तुम्हाला) आम्ही आमच्या म्हाद्याने टांगा विकून रिक्षाचा धंदा चालू केला ते सांगत फिरू.पोस्ट आहे तसेच राहीले पाहीजे म्हणजे अनुदान/शिष्यवृत्ती खात्यात थेट जमा करण्यात काय हशील. उपकार कर्त्याचा वाटा टाळताय काय? व मनीआर्डर आहे की. ५ शेवटचं आणि गाभार्यात असलेलं. सरकारी खाते बदलायचे काम वरून खाली होते हे आम्ही कधीच सहन करणार नाही. आम्हाला गॅस पाइपलाइन मधून पाहिजे,गटारे बंदीस्त पाहिजे, मनपाकडून पाणी शुद्ध करून पाहीजे (तेच गाडी धुवायला वापरतो तिकडं नका पाहू तुम्ही) पण जराही पोष्टवाल्यांची प्रगती होता कामा नये. तारांकित तक्रारी फेम नाखु तरकारीवाला

डँबिस००७ शुक्रवार, 21/09/2018 18:11
गेल्या चार वर्षांत काय काय घडल !! १. रुरल रोड कंस्ट्रकशन ६९ कि मी / डे ( २०१३ - १४ ) १३४ कि मी / डे ( २०१७ - १८ ) २. महागाई ९.८ % ( २०१०-११ ते २०१३-१४) ४.७ % ( २०१४ -१५ ते २०१७-१८) ३८.७० % २०१४ पुर्वी ९२% आता ४. नॅशनल हायवे कंस्ट्रकशन ९२, ८५१ कि मी ( २०१४ पुर्वी ) १,२०,५४३ कि मी २०१४ नंतर आता पर्यंत ५. निव्वळ धातुचा स्टेंट हृदय शस्त्रक्रियेत वापरला जाणारा रु. ७५,००० ( २०१४ पुर्वी ) रु. ७, ९२३ ( २०१४ नंतर ) ६. क्रोमियम धातुचा सांधा, गुढङ्याचा सांधा रोपण शस्त्रक्रियेत वापरला जाणारा रु. १,५८,००० ( २०१४ पुर्वी ) रु. ५४, ७२० ( २०१४ नंतर ) ७. खाद्यपदार्थ महागाई १६.६५ % ( २०१०-११ ते २०१३-१४) १.७३ % ( २०१४ -१५ ते २०१७-१८) ८. टॅक्स बेनेफिटस, वरीष्ठ नागरीक, हेल्थ विमा १५,००० ( २०१३-१४ पुर्वी ) ५०,००० आता ९. पेड मॅटरनिटी रजा १२ आठवडे ( २०१३-१४ पुर्वी ) २६ आठवडे , आता १०. वीजे शिवाय गाव १८ ,४५२ ( २०१३-१४ पुर्वी ) ० , आता

मार्मिक गोडसे शनिवार, 22/09/2018 20:06
बहुदा काँग्रेसच्या काळात झालेला नॅशनल हाय वे असावा !! म्हणून त्याला वाळीत टाकायचे का? गेल्या चार वर्षात ' दत्तक 'घेण्याचा मोठेपणा करता आला नाही का?

ट्रम्प शनिवार, 22/09/2018 20:27
सत्तेवर भाजप किंवा काँग्रेस कोणीही असू द्या दर पावसाळ्यात भारतातील प्रत्येक रस्ता हा खड्डेमय असतोच , त्याला अपवाद तुमच्या शहरातील नॅशनल हायवे कसा होऊ शकतो ? त्याला कारणीभूत आहे वर्षानुवर्षे बोकाळलेला भ्रष्ट्राचार !! निविदा किती रुपयांची असते ? खरा खर्च किती करतात ? गुणवत्ता तपासणी इमानदारीने होते का ? हे सगळे प्रश्न जादूच्या कांडी ने लगेचच सुटणार नाहीत . आजच्याच बातमी मध्ये पैसे खाऊन वाहनांना पासिंग सर्टिफिकेट देणारे RTO चे 17 इन्स्पेक्टर निलंबित केले गेले , एकदम एव्हढे निलंबन पहिल्यादा झाले आहे . मोदींनी गर्जना केली होती नखवुनगा और न खाणे दुन्गा , पण अशी निलंबनाची कारवाई केली गेली तर पूर्ण देश लुळापांगळा होऊन जाईल .

डँबिस००७ शनिवार, 22/09/2018 19:07
गेल्या चार वर्षांत काय काय घडल !! पुढे चालु .................. ११. डेटा विक्री चा दर ! रु २६९.०० प्रती जी. बी. २०१४ पुर्वी रु १९.०० प्रती जी. बी. आता १२. कॉमन सर्विस सेंटर्स ! ८३,००० २०१४ पुर्वी २,७००,००० आता १३. मोबाईल व्हॉईस दर ! रु ०. ५१ प्रती मिनीट २०१४ पुर्वी रु ०.१७ प्रती मिनीट आता १४. पासपोर्ट सेवा केंद्र ! ७७ २०१४ पुर्वी ३०५ आता १५. नॅशनल हायवे कंस्ट्रक्शन प्रती दिवसाचा दर ! १२ कि मी / दिवस ( २०१४ पुर्वी ) २७ कि मी / दिवस २०१७ -१८ पर्यंत १६. ऑपरेशनल एअर पोर्टस ! ७५ २०१४ पुर्वी १०० आता १७. ग्राम पंचायत ऑप्टिक फायबरने जोडणे ! ५९ २०१४ पुर्वी १,१९, ००,०००० आता १८. हॉटेल बीलावरचा टॅक्स ! १३ -- २८ % २०१४ पुर्वी ५ % आता १९. एल ई डी बल्ब ची किंमत ! रु ३१०.०० प्रती बल्ब २०१४ पुर्वी रु ७०.०० प्रती बल्ब आता ईतकी नेत्र दिपक कामगीरी फक्त चार वर्षांत करुन दाखवलेली आहे. जनतेला हे सर्व दिसत आहे. आता येत्या काही महीन्यात काँग्रेसच्या भ्रष्ट नेत्यांना गजा आड केल तर जनतेला कळुन येईल की आता पर्यंत अच्छे दिन व जनतेच्या मध्ये आड येणारे , तोंड खुपसणारे आता गजा आड झालेले आहेत.

नाखु सोमवार, 24/09/2018 16:12
सुद्धा मी पाहीली नाही आणि प्रमाणित केली नाही सबब अमान्य!! उठाठेवी-१ ***** मा. उद्धव ठाकरे (यांच्या अमूल्य) ठेवणीतले विचार

ट्रम्प रविवार, 23/09/2018 16:22
ज्या एकतर्फी तलाक केस मध्ये राजीव गांधींनी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय फिरवून कोर्टालातोंडावर पाडले त्याच कोर्टात आता तोंडी तलाक च्या विरोधात केस दाखल केली जाऊ शकते आणि गुन्हेगाराला शासन होऊ शकते ते फक्त भाजप ने कायदा केल्या मूळे .

स्वधर्म बुधवार, 26/09/2018 15:25
सध्या खरोखरच ह्या सौद्याबद्दल इतका द्विपक्षिय गदारोळ चालू अाहे, की खरं काय खोटं काय काही समजेनासं झालंय. मी खालील दोन दुवे पाहिले. एन डी टी व्ही सरकारसमर्थकांना पटत नाही, म्हणून इंडीया टुडेवरची चर्चाही पाहिली. त्यात तर भाजपा व कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अाहेत. भाजपा वाले नेहमीप्रमाणे अाधीच्या सरकारने केलेले कसे चुकीचे होते, यावर घसरलेत, अाणि राफेलबाबत, रिलायन्स कंपनीच्या सहभागाबद्दल काहीच ठोस कारणं सांगू शकले नाहीत, असे वाटते. इंडीया टुडेवरील चर्चा https://www.youtube.com/watch?v=WiyPi_Rbyl0 एन डी टीव्हीवरील मुलाखत https://www.youtube.com/watch?v=aJyADfiCerI&t=235s अशा अत्यंत गुंतागुंतीच्या कराराबाबत सर्वसामान्यांना समजेल असे संतुलित माहितीचे काही स्त्रोत अाहेत का? असल्यास इथे शेअर करावे. हा वेगळा धागा काढावा का, या विचारात होतो, पण मोदी सरकारच्या निर्णयाबद्दलच अाहे, म्हणून इथेच दिला. कदाचित ह्या प्रकरणाची व्याप्ती वेगळा धागा काढण्याइतकी असू शकेल.

alokhande शनिवार, 13/10/2018 11:32
swatantra bhartachya itihasatil sarvat prabhavi parrashtra dhoran ya eka muddyavr ya sarkarla nivdun dyave itke changal kam yani kel aahe

डँबिस००७ शनिवार, 13/10/2018 21:29
https://youtu.be/JIqd_T_uf0E Watch "१९४७ ते २०१४ आणि मोदी सरकारच्या काळातील भारताचा आर्थिक प्रवास :अर्थतज्ञ विनायक गोविलकरांचे व्याख्यान" on YouTube हा व्हिडीयो बघितल्यावर तर भारत देशाला खरोखर अतिशय चांगला शासक मिळाला आहे ह्याची खात्री पटते ! सर्वांनी हा व्हिडीयो आवर्जुन बघावा !!

अभिजित - १ बुधवार, 24/10/2018 13:21
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/the-seoul-peace-prize-committ… पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आणखी एक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर पंतप्रधान मोदी यांची स्वदेशात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरीची दखल घेत त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. मोदींचे हार्दिक अभिनंदन. नशीब लागते असे पुरस्कार मिळायला !!

गब्रिएल बुधवार, 24/10/2018 13:27
हा ना राव ! सम्दं जग बिच्च्चार्या शीवभक्त जनेऊधारि स्कल्कॅपधारी युवराज, त्येंची कॉनग्रेस आनी त्येंचं अंधभक्तांच्या जिवावर उठलंय, भाऊ. कुटं फेडनार ही पापं? जगबुडी आली बाब्बौ ! =)) =)) =))

रणजित चितळे शनिवार, 27/10/2018 12:26
१. एनजीओज चे पैसा - फंड कोठून येतो व त्याचा विनिमय कसा होतो त्याची छानबीन - ग्रिनपीस व एमनेस्टी - अजून खूप काम बाकी आहे. २. बेनामी कायद्याची अंमल बजावणी. ३. IBC. ४. सातत्याने टॅक्स बेस वाढवणे ३ करोड पासून ६ करोड पर्यंत नेणे.

शशिकांत ओक रविवार, 28/10/2018 23:20
समाज हितासाठी वाहिलेल्या आहेत. या शिवाय... ऑफिसात उपस्थित राहणे ते ही वेळेच्या आधीच पण उशीरा नाही. सरकारी नोकरांच्या बदल्यातील दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यावर बडगा उगारला आहे. दर काही काळाने प्रत्येक मंत्र्यांना केलेल्या कामांचा आढावा सादर करावा लागतो. मदतनिसांच्या शिवाय, कॉम्प्युटर, वेब चे उपयोग करून अस्खलितपणे नमोंच्या समोर सादर करताना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे तत्परतेने दिली नाहीत तर त्यांच्या परफॉर्मन्स एसेसमेंटला निगेटिव्ह मार्क मिळाले तर गच्छंती नक्की... मा. आठवलेंना तर घाम फुटला असेल... राज्यातील मुख्यमंत्री, बडे सरकारी अधिकारी यांच्याशी स्काईप वरून केंव्हाही संपर्कात राहायची तत्परता दाखवावी लागते... ढिले, ढिसाळ, अकार्यक्षम नोकरदानां घरी बसवायचे आदेश मिळाले असतील तर नवल नाही!

अभिजित - १ मंगळवार, 30/10/2018 19:27
सरकारी नोकरांच्या बदल्यातील दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यावर बडगा राज्यातील मुख्यमंत्री, बडे सरकारी अधिकारी यांच्याशी स्काईप वरून केंव्हाही संपर्कात राहायची तत्परता >>> एकंदरीत रामराज्य आले म्हणायचं !!

सुबोध खरे मंगळवार, 30/10/2018 20:39
हो ना रामराज्याचा धोबी पण असायचेच

अभिजित - १ गुरुवार, 01/11/2018 16:09
फार उत्तम. खरंच असं असलं तर आमच्या पोटात काय दुखणार नाही. उलट करप्ट / गुंड / खाबुगिरी ला वेसण घालेल म्हणून तर जनतेने मोदींना मत दिले. मी हि. ( आठवा - ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा . प्रधानमंत्री नाही तर प्रधानसेवक . देश का चौकीदार इ इ ) पण वस्तुस्थिती काय आहे ? गेल्या २/३ आठवड्यातील बातमी - मटा किंवा लोकसत्ता मध्ये वाचलेली. जर्मन राजदूताची फडणवीस ना भेट. पुणे परिसरात अंदाजे २०० जर्मन कंपन्या काम करत आहेत. त्यांना तिथले गावगुंड / कंत्राटदार त्रास देत आहेत. तो त्रास संपवण्याकरता जर्मन राजदुत खास देवेन्द्र साहेबांच्या भेटीला !! ती बातमी मिळत नाही. पण हि एक मिळाली. ती बघा. वाचा. https://www.youtube.com/watch?v=hacuo7R2vlc 'मेकइन इंडिया व मेकइन महाराष्ट्र'ला पुण्यात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पुण्यातील चाकण आणि तळेगाव एमआयडीसीमध्ये परदेशी कंपन्यानी मोठी गुंतवणूक केली आहे. मात्र या कंपन्यामध्ये पाण्याचा ठेका ते 'लेबर कॉन्ट्रॅक्ट' स्वतःलाच मिळवण्यासाठी गावगुंडांनी तसेच माथाडीच्या नावाखाली अनेकांनी दहशत माजवली आहे. यामुळे गुंतवणूक केलेल्या परदेशी कंपन्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये भितीचे वातावरण आहे. त्यामुळे 'मेकइन इंडिया' व 'मेकइन महाराष्ट्र'ला बाधा निर्माण करणाऱ्या सर्व गुंडांना संपवा असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिटिंग घेऊन दिले आहेत. या मिटींगला शहरातील आमदार उपस्थित होते. दरम्यान याच मागणी जर्मन काऊंसिल जनरल यांनी पोलिस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे.

डँबिस००७ बुधवार, 31/10/2018 18:57
हे एक बर आहे , की हा रिपोर्ट वर्ल्ड बँकेच्या अधिकार्यांकडुन दिला जातो आणी ते अधिकारी मोदींजीच्या हाता खाली काम करत नाहीत !

अभिजित - १ बुधवार, 31/10/2018 19:18
शिवसेना पण येते ना तुमच्यात ? असो .. सध्या तरी आहेच .. म्हणून हि बातमी देत आहे. गल्ली तील असली तर काय झाले ? जनतेच्या हिताची तर आहे ना .. झालं तर .. म्हणुन इथे देत आहे. लवकर सुबुद्धी सुचली. नाहीतर पुढच्या ४ टर्म करता जनतेने या भावांना घरी बसवलं असतं . लोकल लेव्हल ला .. https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan-news/th… केंद्र सरकारच्या घनकचरा अधिनियमामुळे अडचणीत आलेल्या ठाणेकरांची कोंडी टळणार असून पालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत या अधिनियमाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली जाणार आहे. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यात नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत हा प्रस्ताव पुढे आला असून सत्ताधारी म्हणून आम्ही त्याची अंमलबजावणी करू, अशी माहिती स्थायी समितीचे सभापती राम रेपाळे यांनी मंगळवारी सभागृहात दिली. १ नोव्हेंबरपासून मोठ्या सोसायट्यांमधील कचरा पालिका उचलणार नाही, या भीतीला त्यामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे. पाच हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळापेक्षा मोठ्या आणि १०० किलोंपेक्षा जास्त कचऱ्याची निर्मिती करणाऱ्या सोसायट्यांनी आपल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारे प्रकल्प उभारणीचे आदेश घनकचरा नियमावली, २०१६ मध्ये देण्यात आले आहे. पालिकेने त्याची अंमलबवाजणीचे प्रयत्न सुरू केल्यानंतर सोसयट्यांनी त्यास तीव्र आक्षेप घेतला होता.

अभिजित - १ बुधवार, 31/10/2018 19:26
CBI / RBI सगळ्याना वठणीवर आणणार मोदी. या दोन संस्था मध्ये जे काही चालले आहे. ते गेल्या ७० वर्षात कधीच झालं नव्हते. RBI व्याज दर कमी कसे करत नाही ते बघूनच घेणार मोदी साहेब. असो .. आपलं होम लोन चालू आहे. आपला फायदा आहेच. अर्थव्यवस्थेचे काय पण होऊ दे. जिथे मोदी जेटली ना काळजी नाही. तिथे आपण किस झाड कि पत्ती . https://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/first-ti… RBI चे गव्हर्नर उर्जित पटेल राजीनामा देणार? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुरू असलेला वाद संपुष्टात येण्याची शक्यता नसल्याने आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून अंधाधुंद कर्जवाटप झाल्याने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आरबीआयला फटकारले आहे.

सुबोध खरे गुरुवार, 01/11/2018 11:05
Govt vs RBI: Arun Jaitley, Urjit Patel settle for an uneasy truce, for now The finance ministry says the Reserve Bank of India’s autonomy is essential, but it will continue to argue its case The first letter was written after the Allahabad high court’s suggestion that the government consider giving directions to RBI under Section 7 of the Reserve Bank of India Act, 1934, in a case involving independent power producers, who by virtue of their accumulated debts fell foul of the newly minted insolvency and bankruptcy code. Thereafter, it set out another letter on 10 October seeking RBI governor Urjit Patel’s views on deploying the central bank’s capital reserves to infuse liquidity in the markets. https://www.livemint.com/Politics/mGUuKSrDqyhDyLmMF2U78N/Govt-statement… केवळ टीका करायची म्हणून करण्यापेक्षा मुळापासून मुद्दा समजावून घ्या. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकार काम करित आहे हे सहज सहजी कोणतेही पुरोगामी वृत्तपत्र सांगणार नाही.

अभिजित - १ गुरुवार, 01/11/2018 16:17
अलेले .. आच झाल तर .. उगी उगी ... भक्तांचे मन दुखावलं . अर्थात जे रोज पेपर वाचतात, त्यांना खरा अर्थ काय आहे घडामोडी मागील तो कळतो बरं का . बाकी CBI मध्ये जे काय चालले आहे त्या बद्दल काय पांघरूण घालणार आहात ??

सुबोध खरे गुरुवार, 01/11/2018 19:24
समजलं नसेल तर अर्थशास्त्रांतील तज्ञाकडून समजावून घ्या. (असंबद्ध प्रतिसाद देण्यापेक्षा समजावून घेणे चांगलं असतं प्रकृतीला) बाकी -- CBI मध्ये जे काय चालले आहे ते, रफालच काय चालले आहे ते न्यायालय पाह्तच आहे. पान्घरुण घालायची काय गरज आहे ?

अभिजित - १ बुधवार, 31/10/2018 19:47
महापुरुषांचा गौरव करणं हा गुन्हा आहे का?: मोदी मोदींचे अभिनंदन. अर्थात सरदार पटेल गुज्जु होते, म्हणून ते चालतात. आणि भारतीय असंतोषाचे जनक - लोकमान्य टिळक हे मराठी होते म्हणून झोंबतात . अशी कोल्हेकुई काही लोक करतात. आपण तिकडे दुर्लक्ष करू. आणि परत एकदा मोदींचे अभिनंदन. जगातील सर्वात उंच पुतळा .. भारतात. https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/pm-modi-inaugurates-… 'सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा हे केवळ स्मारक नसून देशाची एकता, सन्मान व सामर्थ्याचं प्रतीक आहे. भारताच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांना हे सणसणीत उत्तर आहे. अशा कामातही काही लोकांना राजकारण दिसतं,' याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करतानाच, 'देशाच्या महान सुपुत्रांचा, महापुरुषांचा गौरव करणं हा गुन्हा आहे का,' असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज विरोधकांना केला.

सुबोध खरे गुरुवार, 01/11/2018 10:33
अर्थात सरदार पटेल गुज्जु होते, म्हणून ते चालतात. हायला महात्मा गान्धि काय बिहारी होते का कानडी होते

अर्धवटराव शुक्रवार, 02/11/2018 08:48
पटेलांचा भव्य पुतळा आणि एकुणच सरदारी उदात्तीकरण हा संघपरिवाराचा लाँगटर्म प्लॅन आहे. स्वतंत्र भारताच्या इमारतीच्या प्रत्येक दगडावर गांधी-नेहेरु नाव कोरण्याचं काम काँग्रेसने केलं. प्रत्यक्ष काँग्रेस पार्टी देखील त्याच टेकुवर आजवर टिकुन राहिली. ते इंप्रेशन पुसायला म्हणुन पटेलप्रेम पुढे आलं.

अभिजित - १ बुधवार, 31/10/2018 19:51
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/all-priva… All private cars in Delhi will be stopped from November 1 if pollution worsens: Official बघा किती लोकांकडे गाड्या आल्या आहेत ते. किती ती श्रीमंती !! काँग्रेस ला हे कधीच जमले नसते.

सुबोध खरे गुरुवार, 01/11/2018 10:35

EPCA, appointed by India's Supreme Court,

कावीळ झाली कि अस होतय पहा Read more at: //economictimes.indiatimes.com/articleshow/66428882.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

सुबोध खरे गुरुवार, 01/11/2018 10:38
As part of graded action plan against rising air pollution in Delhi, Environment Pollution Control Authority (EPCA) on Tuesday said private cars will be stopped from plying in the capital if air pollution continues to worsen. "Let us hope the air pollution situation in Delhi doesn't deteriorate or else we will have to stop plying of private vehicles. Only public transport will be used," Bhure Lal, Chairman, Environment Pollution Control Authority, was quoted as saying by news agency ANI.

EPCA, appointed by India's Supreme Court,

has already proposed halting construction, the use of diesel-run power generators, brick kilns and the burning of garbage between Nov. 1 and Nov. 10 when pollution levels are expected to rise. Read more at: //economictimes.indiatimes.com/articleshow/66428882.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst काँग्रेस ला हे कधीच जमले नसते.

अभिजित - १ गुरुवार, 01/11/2018 16:23
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/rbi-head-… RBI governor should work with the government or quit, says head of RSS economic wing उर्जित पटेल ना अल्टिमेटम !! बहुतेक अर्थक्रांती चे बोकील आता RBI चे गव्हर्नर होणार !! खरे साहेब , ET आहे का तुम्हाला पुरेसा पुरोगामी ? आता तो पण पटत नसेल तर BJP ला सांगा कि एक नवीन पुरोगामी पेपर सुरु करायला . सगळा प्रश्नच मिटेल मग !!

सुबोध खरे बुधवार, 14/11/2018 19:30
काय सांगताय? यात काय चूक आहे हो? तुमचे लाडके माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह पण तेच म्हणतात कि https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/finance-minister-is-always-superior-rbi-governor-cant-defy-him-manmohan-singh-in-2014-book/articleshow/66531984.cms आणि हे त्यांनी २०१४ मध्येच म्हटलंय. परत सांगतो कि चष्मा काढा.( इकॉनॉमिक टाइम्स पुरोगामी आहे कि नाही ते नंतर ठरवू.)

कौन्तेय बुधवार, 14/11/2018 14:17
सगळ्या कमेंट्स पहात होतो, पण जी.एस.टी. मुद्द्यावरून एकही साधक बाधक टिप्पणी दिसली नाही. मी स्वतः जी.एस.टी. या एका मुद्द्यावरूनही भाजपा सरकार परत आणायला तयार आहे. मोदी - शहा दुकलीने कामे आजवर चांगलीच केली आहेत. काँग्रेसवाल्यांना, डाव्या वर्चस्ववादाला आणि मुस्लिम वर्चस्ववादाला ठेचण्यासाठी तेच हवेत. पण, ... कालान्तराने - बहुदा तिसऱ्या टेन्युअरमधे वगैरे आता मोदीला उचला म्हणत आन्दोलन करण्याची पाळी संघवाल्यांवर येऊ शकते. मला मोदीबद्दल पर्सनली प्रेम नाही वा आकसही नाही. पण विनाप्रश्न मिळालेली १००% सत्ता मोदीसारख्या नार्सिसिस्टची काय अवस्था करील हे याची चिन्हे दिसत आहेत.

डँबिस००७ गुरुवार, 15/11/2018 18:21
काँग्रेस पक्षाने स्वतः १० वर्षे राफाएल विमान खरेदीत दिरंगाई करुन देशाच अपरीमीत नुकसान केल आहे आणी तोच पक्ष राफाएल विमान खरेदीत दिरंगाई करुन देशाच अपरीमीत नुकसान केल आहे असा दोष भाजपावर देत आहे. त्याच बरोबर राफाएल विमानाच्या सर्व डिटेल्स सार्वजनिक करा असाही आग्रह धरणारा विरोधी पक्ष देशाच वाटोळ्ळ करायलाच टपला आहे. त्या पेक्षा मोदी परवडले !!

डँबिस००७ मंगळवार, 20/11/2018 09:01
Western Periferral Delhi Express High way (Ring Road) ह्या माहामार्गाच श्री मोदींजींच्या हस्ते उद्घाटन काल करण्यात आल Eastern Periferral Express Highway च उद्घाटन या पुर्वीच केल गेलय ! दिल्लीच्या शेजारच्या 5 राज्यातल ट्राफीक हे दिल्लीतुन जात असे त्यामुळे दिल्लीला ट्राफिक व प्रदुषणाचा भयंकर त्रास सहन करावा लागत होता. त्यावर उपाय म्हणुन हा Outer Ring Road ची कल्पना मांडली गेली व 11,000 कोटी रु ची योजना केवळ ३ वर्षांत प्रत्यक्षात उतरली !!

डँबिस००७ बुधवार, 28/11/2018 00:30
Essar Steel becomes the 1st company to come around & say it wants to settle its 54,000 cr NPA loan to banks taken between UPA period of 2004-14. - Amount is 6 times of Vijay Mallya's default. - Amount is 8 times of Nirav Modi's default. - Amount equal to entire Rafale deal. - All given under UPA era. *Big victory for Modi and his Insolvency & Bankruptcy code (IBC)* - IBC would do to corporate lending what CIBIL did to retail lending . *- IBC insolvency is as big a reform as GST.* Media will not show such developments in their primetime debates coz appeasing INC which gave NPA worth 54,000 crore is important than doing justice to Modi who is yielding results despite facing odds. https://m.economictimes.com/industry/indl-goods/svs/steel/essar-steel-se... IBC is a great success. To loot the banks the UPA government had disbursed 47 lac crores between 2007 to 2013. This figure looks stunning if you know that only 19 lac crores was disbursed by banks from 1947 to 2006. It was specifically mentioned by the PM recently. He calls it "phone banking". Congress was taking a 6% fee for arranging such loans.....

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) रविवार, 30/12/2018 17:22
(स्पेशल रिपोर्ट) बोगीबील पुलाचं बांधकाम कुठल्या सरकारच्या काळात झालं ? स्पेशल रिपोर्ट) बोगीबील पुलाचं बांधकाम कुठल्या सरकारच्या काळात झालं ? Posted on December 26, 2018 by EG NewsDesk WhatsAppFacebookTwitterFacebook MessengerEmailShare1,067 नवी दिल्ली: आसामच्या दिब्रूगढ आणि धेमाजी या दोन जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या बोगीबिल पुलाचे उद्घाटन काल (25 डिसेंम्बर 2018) पंतप्रधान मोदींनी मोठ्या थाटात केले. 4.94 किलोमीटरच्या या पुलामुळे ब्रह्मपुत्रा नदीच्या दोन काठांवर वसलेल्या आसामच्या या दोन जिल्ह्यांना नदी पार करण्यासाठी मोठ्या अंतराचा वळसा घालायची गरज राहणार नाही. आपल्या नेहमीच्या शैलीत पंतप्रधान मोदी यांनी या कार्यक्रमात देखील विरोधी पक्षांवर तोंडसुख घेतले. अटल बिहारी वाजपेयी यांना अजून एकदा पंतप्रधान बनण्याची संधी मिळाली असती तर हा पूल लवकर बांधून पूर्ण झाला असता अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली तसेच 2014 सालापर्यंत पुलाच्या बांधकामात ढिसाळपणा केला गेल्याचाही दावा त्यांनी केला. 1997 साली पंतप्रधान देवेगौडाच्या हातून या पुलाची कोणशीला ठेवण्यात आली, 2002 साली वाजपेयींनी या पुलाचं काम सुरू केलं आणि माझ्याच कार्यकाळात मी हा पूल पूर्ण केल्याचा त्यांनी दावा केला. त्यांचा हा दावा कितपत खरा आहे हे आपण पाहूया : 1) राजीव गांधींनी आसाम मधली फुटीर चळवळ संपवली त्या वेळेस आसाम चळवळीशी संबंधित प्रफुल्ल मोहंतो यांच्यासोबत भारत सरकारने आसामी जनतेच्या हितरक्षणासाठी एक करार केला होता त्याला आसाम अकोर्ड असे म्हणतात, बोगीबिल पूल हे त्या करारातलं एक वचन होतं. 2) 1997 साली एच डी देवेगौडा पंतप्रधान असताना या पुलाची घोषणा करण्यात आली. मात्र पुलाचं काम सुरू व्हायला 2002 साल उजाडलं, तेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आतच 2004 साली त्यांनी सार्वत्रिक निवडणूक घेतल्या व त्यात काँग्रेस पक्ष व सहकारी विजयी होऊन देशात युपीएचं राज्य आलं. या 2004 सालापर्यंत बोगीबिल पूल फक्त कागदावर होता. सर्वे व आखणी इतपतच काम ग्राउंडवर होत होतं. 3) 2004 ते 2005 सालापर्यंत बोगीबिल पुलाच्या संकल्पनेला अंतिम स्वरूप देण्यात आलं, रेल्वे व रस्ता असा दुहेरी पुल तसेच सिंगल वेल्डेड पूल बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ब्रह्मपुत्रा नदीच्या दोन्ही बाजूंना भूकंप संवेदनशील क्षेत्र असल्याने 10 रिष्टर स्केलचे भूकंप सहन करू शकेल असा पूल बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्वीडन व डेन्मार्क या दोन देशांना जोडणाऱ्या ओरेसंद पुलाचा विशेष अभ्यास यासाठी करण्यात आला होता. 4) ब्रह्मपुत्रा नदीवर बांधकाम करणे सततच्या प्रवाहामुळे अशक्य होते, त्यात सततच्या पावसाने बोगीबिल प्रोजेक्ट वर फक्त डिसेंम्बर ते एप्रिल या चार महिन्याच्या कालावधीतच काम करता येत होते.रेल्वेचं इतर विभागात काम सुरू असल्याने फंडिंग कमी पडत होती म्हणून 2006 ते 07 या वर्षी पुलाचं काम मंदावलं होतं, म्हणूनच 2007 साली केंद्र सरकारने या पुलाला राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित केलं, राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित झाल्यावर 75% अर्थसहाय्य थेट केंद्र सरकारकडून मिळालं व उरलेले पैसे रेल्वे ने गुंतवावेत असं ठरवलं. केंद्रीय प्रकल्प घोषीत झाल्यावर या प्रकल्पाला खरी गती आली. 5) 2007 ते 2011 सालापर्यंत नदीच्या तळावर वेल्स खणून त्यातून सपोर्ट स्ट्रक्चर उभं करणे, दोन्ही साईडचे dykes उभे करणे व पुलाचा संपूर्ण पाया, खांब व वरील पृष्ठभाग तयार करणे हे सर्व सबस्ट्रक्चर चे काम झालेले होते. मात्र सुपरस्ट्रक्चर तयार करायला जे तांत्रिक कौशल्य लागतं ते रेल्वे जवळ नव्हतं व केंद्रीय बांधकाम खात्याकडे (cpwd) ते उपलब्ध होतं मात्र पुलावर काम करायला जे चार महिने उपलब्ध होते तेव्हा ते होऊ शकलं नाही. 6) रेल्वेने तयार केलेल्या बोगीबिल प्रकल्पाच्या प्रोग्रेस रिपोर्टचं एक पान आपण बघू शकता त्यात स्पष्टपणे असं लिहिलं आहे की सबस्ट्रक्चरल कामे 100 टक्के पूर्ण झाली आहेत. संपूर्ण रिपोर्ट इंडियन रेल्वेच्या या लिंकवर उपलब्ध आहे http://www.indianrailways.gov.in/ क्लीक केल्यास रिपोर्ट डाउनलोड होईल 7) 2007 ते 2016 ह्या सर्व कालखंडात या प्रकल्पावर फक्त वर्षाचे चारच महिने काम होऊ शकलेलं आहे. कारण ब्रह्मपुत्रेचा प्रवाह व त्याभागातील पाऊस. तांत्रिक सहाय्यासाठी गमोन इंडिया ही कंपनी व काही डच तसेच जर्मन कंपन्यांना बोलावून सुपरस्ट्रक्चर चं काम पुढे पूर्ण करण्यात आलं. ज्यात सिग्नल यंत्रणा, मोटरवे व सरफेस कोटिंग सारखी कामं होती. 8) 12 डिसेंम्बर 2013 रोजी नॉर्थ ईस्ट रेल्वेने प्रेस कॉन्फरन्स बोलावून जाहीर केलं की बोगीबिल प्रकल्पाचं काम (सबस्ट्रुक्चर व सुपरस्ट्रक्चर) 90% पूर्ण झालं आहे. ही प्रेस कॉन्फरन्स नॉर्थ ईस्ट रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी एस लाहिरी यांनी घेतली होती. या प्रेस कॉन्फरन्सचं कव्हरेज सर्व वाहिन्या व वृत्तपत्रे यांनी केलं आहे. वरील सर्व तथ्ये लक्षात घेता आपण सहज समजू शकतो की कुठल्या सरकारच्या काळात बोगीबिल प्रकल्पाचं कामकाज सर्वात जास्त झालं आहे, व कुठल्या सरकारने फक्त फित कापून श्रेय घेतलं आहे. http://egnews.in/marathi-news/who-built-bogibeel-assam/

विशुमित रविवार, 30/12/2018 18:50
आयत्या पिटावर रेघोट्या की आयत्या बिळात फेकोबा!! ... पण अजुन थोडे थांबले पाहिजे, समर्थकांची सालवार अभ्यासू आकडेवारी येणे बाकी आहे. मग कामगिरी ठरवू. नाहीतर उगाच देशद्रोही, पुरोगामी अणि प्प्पू भक्त घोषित करायचे.

ट्रेड मार्क सोमवार, 31/12/2018 05:47
समर्थकांची सालवार अभ्यासू आकडेवारी येणे बाकी आहे. मग कामगिरी ठरवू. म्हणजे तुम्ही पण आयत्या बिळावर नागोबाच की! याचाच दुसरा अर्थ असा पण होतो की तुम्ही स्वतः अभ्यास न करता फक्त सोशल मिडीयावर येणाऱ्या ढकलपत्रांवर विश्वास ठेवता.

डँबिस००७ रविवार, 30/12/2018 19:15
10 वर्षात युपिए सरकासला लढाउ विमान विकत घेता आली नाहीत त्यांच्या कडुन ईतक्या मोठ्या पुलाची अपेक्षा ?

ट्रेड मार्क सोमवार, 31/12/2018 05:44
काय काय आणि किती स्पष्टीकरणं द्यायला लागत आहेत. तुम्हीच दिलेल्या लिंक मध्ये लिहिलंय की आसाम एकॉर्ड मध्ये हा पूल तयार करण्याचं मान्य झालं होतं. आता आसाम एकॉर्ड कधी झाला? तर १९८५ साली, जेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधान होते. त्यानंतर तब्बल ४ वर्षे राजीव गांधी पंप्र होते, पण प्रकल्प मंजूर व्हायला १९९७ साल आणि शिलान्यास करायला २००२ साल उजाडलं. मग तिथून २००७ साली हा जरी राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित झाला तरी जुलै २०१४ पर्यंत, म्हणजे तब्बल ७ वर्षात, एकूण ४२ पिलर्स पैकी १५ पिलर्सचे काम चालू होते. आणि मग २०१४ नंतर २०१८ मध्ये मात्र नुसते उर्वरित २७ पिलर्स नव्हे तर संपूर्ण पूल बांधून वाहतुकीसाठी खुला पण झाला! भौगोलिक, राजकीय, सामरिक या सर्वच बाजूने हा पूल महत्वाचा आहे हे आधीच मान्य केलेलं होतं. मग असा महत्वाचा पूल बांधण्यात एवढी दिरंगाई का बरं केली गेली? ब्रम्हपुत्रेचा पूर, प्रचंड पाणी वगैरे या सगळ्या अडचणी या गेल्या ४ वर्षात नव्हत्या का? २००७ ते २०११/२०१४ पर्यंत वर्षातले फक्त ४ महिने काम होऊ शकायचं म्हणताय मग २०१४ नंतर अशी काय परिस्थिती बदलली की एवढ्या वेगाने काम पूर्ण झालं? बादवे मुद्दा क्र ६ मध्ये दिलेल्या लिंक वर क्लिक केलं की ती सरळ भारतीय रेल्वेच्या होम पेज वर घेऊन जाते. पुढे बोगीबीलच्या प्रकल्पाची माहिती काही मला सहज सापडली नाही. तसंही प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याची मूळ तारीख २००९ मधील होती, जी तर नाहीच पाळता आली. पण पुढे सुद्धा अजून ५ वर्ष हातात असूनही काम पूर्ण झालं नाही. हेच नव्हे तर अशी कितीतरी कामं UPA सरकारने तशीच ठेवण्यात धन्यता मानली. ब्रह्मपुत्रेचा पूर आणि त्यामुळे होणारे नुकसान हे पूर्वापार आहे. मग वाजपेयी सरकारने तयार केलेला नद्या जोड प्रकल्प का UPA सरकारने १० वर्षात पुढे राबवला नाही? तो पूर्ण करायला सुद्धा का मोदी सरकार यायला लागलं?

सुबोध खरे सोमवार, 31/12/2018 10:49
कशाला लोकांना समजवायला जाताय? एखाद्याला भगवा रंग आवडतच नाही म्हणून मग ते श्रीखंड बिर्याणी इ. स्वादिष्ट पदार्थात पण केशर घालतच नाहीत. काय करणार?

डँबिस००७ सोमवार, 31/12/2018 09:53
२००४ ते २०१३-१४ हा देशातला सर्वात अंधकारमय काळ होता !! अनेक देशासाठी महत्वाचे प्रकल्प कॉंग्रेसने बंद केले / रखडवले . प्रकल्प वेळेत पुर्ण झाले तरच त्याचा फायदा विविध स्तरांवर मिळु शकतो . भारताला पाकिस्तान व चीन कडुन असलेल्या धोक्याच्या संदर्भात काही महत्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. त्यात चाबहार बंदर विकास , मिझोराम सारख्या पुर्वोत्तर भागाला जोडणारा Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project. हे दोन्ही प्रोजेक्ट कॉंग्रेसने बासनात बांधुन ठेवले ! देशाच्या पुर्वोत्तर भागात ५ महत्वाची राज्ये आहेत व त्यांना जोडणारा भुभागाला चिकन्स नेक म्हणतात. अतिशय चिंचोळा असलेला हा भुप्रदेश चीन कधीही अतिक्रमण करु शकेल असा आहे व त्यामुळे देशाचा संपर्क ह्या पुर्वोत्तर राज्यांशी तुटेल. अश्या परिस्थितीवर मात देण्यासाठी ब्रम्हदेशातल्या कलादान बंदरातुन पलेटवा पर्यंत व तिथुन मिझोराम पर्यंत हम रस्ता असा हा प्रकल्प आहे. २००९ मध्ये हा प्रकल्प पुर्ण करण्याची डेडलाईन होती. २०१४ ही नविन डेडलाईन दिली गेली पण त्यात सुद्धा काही काम केल नाही. गेल्या ४ वर्षात हा प्रोजेक्ट पुर्णत्वा कडे येत आहे . २०२० ला पुर्ण होईल !,

ट्रेड मार्क मंगळवार, 01/01/2019 05:47
एकूण प्रतिक्रिया बघता असं वाटतंय की इथे फक्त मला काय फायदा आणि/ किंवा मला कोण आवडत नाही वा आवडतो यालाच जास्त महत्व आहे. २०१२ मध्ये आर्मी चीफला पंतप्रधानांना पत्र लिहून सैन्याला लागणारा दारुगोळा आणि इतर सामग्रीची दारुण परिस्थिती सांगायला लागली. वायुदलाला आवश्यक असणारी लढाऊ विमाने मिळायला २० वर्षे लागली. सैनिकांना आवश्यक असणारी बुलेटप्रूफ वेस्टस, सियाचीन सारख्या ठिकाणी असणाऱ्या सैनिकांसाठी गूज फेदरची जॅकेट्स हे मिळायलासुद्धा किती वर्षे गेली. याचबरोबर बांगलादेश बरोबरच सीमावाद सोडवायला मोदी पंप्र व्हायला लागले. NRC ची अंमलबजावणी करायला पण मोदीच. ईशान्येकडील राज्यामध्ये प्रगतीसाठी विमानतळ, मुख्य रस्ते यासाठी पण मोदीच. सबसिडी आणि त्यायोगे होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या चक्रव्यहातून बाहेर काढायला पण मोदीच आले. गोरगरिबांपर्यंत बँकिंग, अपघात विमा तसेच आयुर्विमा, शेतीचा विमा, युरिया व इतर बीबियाणांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर उपाय, गरिबांना मोफत उपचार, शाळांमध्ये तसेच गावांमध्ये शौचालयं, स्वच्छ भारत, गंगा स्वच्छ करणे, नदी जोड प्रकल्प अश्या कितीतरी गोष्टींसाठी मोदीच यायला लागले. बोनस म्हणून एकही शहरात/ गावात एकही दहशतवादी हल्ला झाला नाही. पाकिस्तानची अवस्था भिकार्यासारखी झाली आहे, इतरांवर निर्बंध लावणारी अमेरिका सुद्धा इराणकडून तेल घेतलं; इस्रायल, रशिया कडून शस्त्र घेतली तरी गप्प बसली. महागाई दर नीचांकी आहे. पण २००२ ची दंगल, १५ लाख खात्यात आले नाही, नोटबंदी/ जीएसटी मध्ये त्रास झाला, देशाचा जीडीपी २/३ तिमाही घसरला, मोदी पत्रकार परिषद घेत नाहीत, पत्रकारांना परदेश दौऱ्यावर घेऊन जात नाहीत, भाषणं करतात, आमच्या भागातील रस्ते चांगले झाले नाही, आमच्या गल्लीतील दिवे कायम बंद असतात यामुळे आम्हाला मोदी आवडत नाहीत. म्हणून आम्ही २०१९ मध्ये श्रीमान राहुल गांधी यांना पंतप्रधान करणार.

गब्रिएल मंगळवार, 01/01/2019 11:47
आमच्या गल्लीतील दिवे कायम बंद असतात यामुळे आम्हाला मोदी आवडत नाहीत. म्हणून आम्ही २०१९ मध्ये श्रीमान राहुल गांधी यांना पंतप्रधान करणार. बराबर हाये. आम्चे ह्युच्च्विद्याविबूशित आनी तारणहार राहुलबाबाच्च येयाला होवे. मंग आमी आमच्या गल्लीत लुटालूट परत सूरू कर्नार. मोदीनी आमची मस्तं चालनारी दुकाणं बंद पाडली. लय तरास दिला बगा. :(

तेजस आठवले मंगळवार, 01/01/2019 15:01
सैन्याचं आणि लष्कराचं इथे काहीही सांगू नका, आम्ही भरलेल्या करांतून सैनिक आणि त्यांचे कुटुंबीय मज्जा करतात, काश्मीरसारख्या थंड ठिकाणी महिनोन महिने राहतात हे सांगणारे आणि नाक्यानाक्यांवर "देशाचा ढाण्या वाघ" असलेल्या आमच्या भाऊ/साहेब/दादांच्या फ्लेक्सवर खालच्या कोपऱ्यात फोटो मिरवणारे पासरीला पन्नास सापडतील. दहशतवादी हल्ले आम्ही आता विसरलो आहोत, त्यामुळे निवडणुकीत हा मुद्दाच नाही.बांगलादेशबरोबरच्या सीमाकराराशी मला काहीही देणेघेणे नाही, मला बेकरीत पाव मिळाला की झालं. अमेरिका गप्प आहे ह्याचे कारण पेंग्विनने फोडलेली डरकाळी हे तुम्हाला माहित नाही ? ट्रम्प सामनाचे अग्रलेख(सामना न मिळाल्यास लोकसत्तारूपी मुखपत्र) वाचत नाहीत असं तुम्हाला म्हणायचंय का? काही वर्षांनी नासाने चंद्रावर/मंगळावर एखादी वास्तू बांधायचे ठरवले तर आम्ही एक दिवस आधी त्याचे गुपचूप भूमिपूजन उरकून घेऊ शकतो, आहात कुठं. त्या वास्तूला नाव कोणाचं द्यायचं हा त्या वर्षीच्या निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा असू शकतो.

गामा पैलवान गुरुवार, 03/01/2019 00:22
मोदी हलकट आहे. १९८५ साली मी बोगीबीळ पुलाच्या संभावित ठिकाणी खुल्या वातावरणात सुवासिक शीशी केली होती. त्यातनंच त्या हरामखोर मोद्याला स्वच्छ भारताची कल्पना सुचली. शिवाय बोगीबीळ पुलाची जागासुद्धा आयतीच मिळाली, हा बोनस! एवढा दुहेरी मलिदा हापसूनही त्या नालायकानं मला उद्घाटनास बोलवलंच नाही. मोदी कृतघ्न आहे. -गा.पै.