मोदी सरकार चे कौतुकास्पद निर्णय !!!

ट
ट्रम्प यांनी
 ·  लेख
लेख
मी मोदीभक्त तर मुळीच नाही पण सतत 18 तास कामात व्यस्त असणारे सध्याचे पंतप्रधान आणि डोळे मिचकवणारे लहरी महंमद भावी पंतप्रधान यातील फरक समजण्या इतका माझा मेंदू नक्कीच जागृत आहे . मिपावरील आदरणीय सभासद अभिजित 1 यांनी मोदींनी गेल्या 4 वर्षात केलेल्या चांगल्या कामा संबंधित यादी योग्य त्या लिंक सहित बनविण्यास मला सांगितले होते . त्यांचा आदेश शिरोधार्य मानून मी सुरवात केली आहे , तसेच त्यांच्या धाग्यांवर त्यांनी प्रतिसाद व मोदींच्या चांगल्या कामाच्या लिंक्स टाकायला विरोध केला होता पण मी अभिजित 1 यांचे मोदी विरोधातील लिंक्स सहित या धाग्यावर स्वागतच करीन . तर काँग्रेस ला वैतागलेल्या आणि भाजप ला अजून किमान 10 वर्ष सत्तेत पाहू इच्छिणाऱ्या मतदार / सभासदांचे चांगल्या कामाच्या लिंक सहित या धाग्यावर स्वागत . ' Give up lpg subsidy ' ही मोहीम मार्च 2015 ला मोदींच्या भाजप सरकारने चालू केली , फक्त गरजू गरीब लोकांना सबसिडी दारात सिलेंडर उपलब्ध व्हावा आणि सधन लोकांवर सबसिडी च्या रूपाने होणारी उधळपट्टी थांबावी म्हणून . या मोहिमे मूळे एप्रिल 2016 पर्यंत 1 करोड लोकांनी स्वेच्छेने सबसिडी नाकारली . एका सिलेंडर ची सबसिडी किमान 200 रु धरली तर 1 करोड लोकांचे महिन्याचे 200 करोड तर वर्षाचे किमान 2000 करोड ची उधळपट्टी थांबून ती गरजू लोकांना उपलब्ध करून दिली . Give up LPG subsidy https://g.co/kgs/hwAknf
वर्गीकरण
59473 वाचन
💬 प्रतिसाद (73)

प्रतिक्रिया

अभिजित - १
Tue, 09/18/2018 - 19:13 नवीन
http://cashlessindia.gov.in/upi.html Unified Payments Interface (UPI) is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application (of any participating bank), merging several banking features, seamless fund routing & merchant payments into one hood. It also caters to the “Peer to Peer” collect request which can be scheduled and paid as per requirement and convenience. Each Bank provides its own UPI App for Android, Windows and iOS mobile platform(s).

Nitin Palkar
Tue, 09/18/2018 - 20:45 नवीन
LPG subsidy उपभोक्त्याच्या खात्यात थेट जमा होणे. युरीयाला नीम कोटींग करणे. स्वच्छतेचा आग्रह धरणे, शौचालये बांधण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर जागृती करणे.

मराठी कथालेखक
गुरुवार, 09/20/2018 - 17:51 नवीन
युरीयाला नीम कोटींग करणे.
याचा अर्थ नाही कळाला.. जाणून घेण्यास उत्सुक आहे
↩ प्रतिसाद: Nitin Palkar

Nitin Palkar
Mon, 09/24/2018 - 21:26 नवीन
समाज कंटकांकडून युरियाचा वापर दुध भेसळी करता, नकली दुध बनवण्याकरता मोठ्या प्रमाणात केला जात असे. युरीयाला कडूलीम्बाचे तेल लावल्याने हा गैरवापर थांबला. तसेच नीम कोटेड युरियाचा पिकांना अधिक उपयोग होतो. अधिक माहितीसाठी काही लिंक्स देत आहे.
↩ प्रतिसाद: मराठी कथालेखक

डॉ सुहास म्हात्रे
Mon, 09/24/2018 - 23:29 नवीन
१. युरिया अनेक कारखान्यांतील रासायनिक प्रक्रियांमध्ये वापरला जातो. शेतीसाठी खत म्हणून मिळविलेला (सबसिडी असलेला) स्वस्त युरिया, सर्रास, रासायनिक कारखान्यांना विकला जात असे. आता सबसिडिवाल्या युरियाला नीम (कडूनिंब) वृक्षाच्या तेलाने कोटींग केले जाते. अश्या युरियाचा केवळ शेतीसाठीच उपयोग करता येतो. रासायनिक कारखान्यांसाठी तो निरुपयोगी असतो अर्थातच तो गैरवापर टाळला गेला व सबसिडिचे प्रतिवर्षी सुमारे रु६,५०० कोटी वाचत आहेत. त्याचबरोबर, नीम तेलाचे कोटींग केलेल्या युरियामुळे खालील फायदे मिळतात... २. नीम कोटिंग केलेल्या युरियातून नायट्रोजन साध्या युरियापेक्षा सुमारे १०-१५% हळू सुटा होतो. त्यामुळे, अनेक फायदे दिसून आले आहेत... अ) नायट्रोजनचे रोपात जास्त शोषण होऊन भाताचे उत्पन्न ९.६%ने वाढते असे प्राथमिक अहवाल आहेत. आ) पीकाने वापरलेल्या युरियाचे प्रमाण जास्त झाल्याने, त्याचे जमीन आणि पाण्यातले उर्वरित प्रमाण होऊन, तितके कमी प्रदुषण होते. इ) नीम तेलाचे औषधी उपयोगही आहेत... biopesticide, fungicide, organic manure, suffocate mites, whiteflies, aphids and other types of soft bodied insects on contact, इ.
↩ प्रतिसाद: मराठी कथालेखक

ट्रेड मार्क
Wed, 09/19/2018 - 02:39 नवीन
धागा काढलात हे चांगलंच आहे, पण कौतुकास्पद निर्णय हे कोणाच्या दृष्टीने कौतुकास्पद, हे महत्वाचं आहे. जे तुम्हाला मला कौतुकास्पद वाटतील ते मोदीत्रस्तांना वाटत नाहीत. त्याचं काय करायचं? काही चांगले निर्णय - १. वन रँक वन पेन्शन २. जनधन योजना आणि सबसिडी, पेन्शन वगैरे सर्व सरकारी देणी परस्पर बँक खात्यात जमा करणे ३. फसल बीमा योजना ४. युरिया नीम कोटिंग ५. १२ आणि ३५० रुपयात विमा ६. उत्तरपूर्व राज्यांच्या प्रगतीसाठी दिलेले महत्व ७. स्वच्छ भारत अभियान ८. मेक इन इंडिया ९. काश्मीर मध्ये सैन्याला दिलेले निर्णय स्वातंत्र्य आणि तथाकथित मानवाधिकारवाल्याना किंमत न देणे १०. सैनिकांसाठी बुलेटप्रूफ वेस्ट आणि (सियाचीन मधल्या सैनिकांसाठी) गूजच्या पिसांपासून बनवलेलं जॅकेट, स्लीपिंग बॅग्जची खरेदी ११. खूप वर्षांपासून घोळत ठेवलेला राफेल विमानांचा सौदा पूर्ण करणे १२. जपान व इतर आशियाई देशांशी वाढवलेले राजकीय संबंध १३. इराण, सौदी वगैरे मध्यपूर्व देशांशी वाढवलेले संबंध १४. भारतातल्या सगळ्या गावात वीज पोचवणे १५. नुसत्या नवीन रेल्वेमार्गाच्या घोषणा न करता रेल्वेमधील सुधारणा १६. Insolvency and Bankruptcy Code माझ्यामते पुढील निर्णय चांगले असूनही कदाचित मोदींच्या विरोधात जाऊ शकतील - १७. बँकांच्या एनपीएची खरी रक्कम जाहीर करण्याची हिम्मत १८. सुडाचं राजकारण न करता विरोधकांवरील भ्रष्टाचाराबद्दल कारवाई कायदेशीर मार्गाने लढणे १९. वर्षाच्या सुरुवातीला एवढा ड्रामा करूनही ज्येष्ठतेनुसार रंजन गोगोईंना सरन्यायाधीश बनवण्यात अडथळा न आणणे वैयक्तिकरित्या मला नोटबंदी आणि जीएसटी पण बऱ्याच प्रमाणात सफल आहेत असं वाटतं.पण त्यावर बरेच वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. एक गोष्ट मला आग्रहाने नमूद करावीशी वाटते की निर्णय घेणे किंवा दिशा दाखवणे हे नेत्याचे काम असते. अंमलबजावणी करणे किंवा निर्णय प्रत्यक्षात आणणे हे बाबुंचे काम असते आणि निर्णयाची वाट लावणे किंवा यशस्वी करणे हे जनतेच्या हातात असते.

अभिजित - १
गुरुवार, 09/20/2018 - 21:53 नवीन
छे छे !! ५० ला ७ द्या !! :) :) उगाच इथे नावं टाकण्यात काय अर्थ आहे ? झाल्या का बांधून ? कधी होणार ? भाजप या बाबतीत expert आहे .. चकचकीत नावं !!
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

ट्रेड मार्क
Fri, 09/21/2018 - 01:17 नवीन
सागरमाला प्रोजेक्ट ही वेबसाईट आहे. तुम्हाला तिथे दिलेल्या माहितीवर विश्वास नसेल तर प्रोजेक्ट्स कुठे कुठे आहेत याची माहिती साईटवर दिली आहे, त्या ठिकाणी स्वतः जाऊन खात्री करून घेऊ शकता. भारतमाला प्रोजेक्ट संबंधी काही लिंका https://www.india.gov.in/spotlight/bharatmala-pariyojana-stepping-stone-towards-new-india https://www.indiatoday.in/mail-today/story/bharatmala-project-narendra-modi-highways-1075385-2017-11-05 https://indianexpress.com/article/what-is/what-is-bharatmala-project-4907128/
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

ट्रेड मार्क
Wed, 09/19/2018 - 22:19 नवीन
एप्रिल महिन्यात उत्तरप्रदेश मध्ये गार्ड नसलेल्या रेल्वे क्रॉसिंगवर झालेल्या अपघातात १३ शाळकरी मुलं दगावली. यानंतर रेल्वेने भराभर पावलं उचलून एकतर सबवे बांधले किंवा गार्ड नियुक्त केले. https://indianexpress.com/article/india/in-five-months-railways-removes-all-unmanned-crossings-on-major-routes-5359517/

डँबिस००७
Fri, 09/21/2018 - 17:49 नवीन
ईंडीयन पोस्टल पेमेंट बँक : पोस्टच्या भारतभरातील नेटवर्कचा उपयोग करत जनतेला जवळ अशी बँ क निर्माण करण्याच काम श्री मोदीजींनी केलेल आहे.

अभिजित - १
Fri, 09/21/2018 - 18:01 नवीन
आमच्या इथे बिल्डिंग मध्ये खाली प्रत्येक घराच्या स्वतंत्र पोस्ट पेट्या आहेत. पण पोस्टमनला ती पत्रे पेटीत टाकायला पण वेळ नसतो !! तो ती watchman कडे देतो. watchman मग पत्रे सॉर्ट करून प्रत्येकाच्या पेटीत टाकतो !!
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

ट्रम्प
Fri, 09/21/2018 - 20:41 नवीन
अहो मग सॉर्ट करून तुम्ही टाका ना !!! एक समाजसेवा केल्याचे समाधान मिळेल . पण काहीही म्हणा तुमच्या या अवाढव्य तक्रारी वाचून मंगु शेठ ची खूप आठवण येतेय हो .
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

नाखु
Sun, 09/23/2018 - 00:25 नवीन
१ पोस्टमन पत्रे वाचून दाखवत नाही (आम्ही सिनेमात पाहीले आहे,डाकीया डाक लाया), आम्ही कायप्पा ढकलपत्रे इत्यादीवर व्यस्त असल्याने आम्हाला शक्य नाही २ पंचवीस माळ्यांची असली तरी घरपोच पत्र दिली पाहिजेत (कालच मी सूचना लावलीय, पेपरवाले, दूधवाला आणि पोस्टमन यांनी लिफ्टचा वापर करु नये) ३.सोसायटी सुरक्षारक्षकाला पगार सोसायटी देत असली तरी त्याने सोसायटीच्याच पाण्याने कामाच्या वेळात व कामाच्या ठिकाणी काही गाड्या धुतल्या तर काही आक्षेप घेतला तर खबरदार! रोजचे रोज येणारी शेकडो पत्रे शेकडो पत्रपेट्यांमध्ये टाकायचे काम अवघड तर आहेच शिवाय जोखमीचे आहे. (शेकडो पत्रे कोण लिहितोय हा एक शोधनिबंध विषय आहे, पुन्हा कधीतरी पाहू) ३ पोष्टात वरचेवर जाणे आहे माझे, आयसीआयसीआय एच् डी एफ सी बँक, यांना लाजवणारे अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी अक्षरशः मजेत बसलेले असतात लेकाचे काही काम नको की जबाबदारी नको. ४ मुळातच जो विभाग सरकारी आहे आणि त्या नतद्रष्ट मोदींच्या काही भल्याबुर्या योजना असतील तर त्या मी सपशेल टाळतो. एकदमच कंडम माणूस हो! तुम्हाला सांगतो आता या पोष्टाची बँक केली तर उगाच खेड्यापाड्यातील लोकांना चटक लागली म्हणजे,उगा आमच्या शहरीबँका तालुक्याचे पुढे जात नाहीत. कसं आहे आम्ही दरवर्षी मोबाईल, गाडी नवनवीन तंत्रज्ञान असलेलं घेऊ पण वाडीवस्तीच्या लोकांना कशाला असली थेरं! (आता आहे त्याच जागेवर,आहे त्याचउपलब्ध मनुष्यबळ वापरून करतायत, त्याचं कौतुक तुम्हाला) आम्ही आमच्या म्हाद्याने टांगा विकून रिक्षाचा धंदा चालू केला ते सांगत फिरू.पोस्ट आहे तसेच राहीले पाहीजे म्हणजे अनुदान/शिष्यवृत्ती खात्यात थेट जमा करण्यात काय हशील. उपकार कर्त्याचा वाटा टाळताय काय? व मनीआर्डर आहे की. ५ शेवटचं आणि गाभार्यात असलेलं. सरकारी खाते बदलायचे काम वरून खाली होते हे आम्ही कधीच सहन करणार नाही. आम्हाला गॅस पाइपलाइन मधून पाहिजे,गटारे बंदीस्त पाहिजे, मनपाकडून पाणी शुद्ध करून पाहीजे (तेच गाडी धुवायला वापरतो तिकडं नका पाहू तुम्ही) पण जराही पोष्टवाल्यांची प्रगती होता कामा नये. तारांकित तक्रारी फेम नाखु तरकारीवाला
↩ प्रतिसाद: ट्रम्प

मुक्त विहारि
Sat, 10/13/2018 - 22:07 नवीन
+१
↩ प्रतिसाद: नाखु

डँबिस००७
Fri, 09/21/2018 - 18:11 नवीन
गेल्या चार वर्षांत काय काय घडल !! १. रुरल रोड कंस्ट्रकशन ६९ कि मी / डे ( २०१३ - १४ ) १३४ कि मी / डे ( २०१७ - १८ ) २. महागाई ९.८ % ( २०१०-११ ते २०१३-१४) ४.७ % ( २०१४ -१५ ते २०१७-१८) ३८.७० % २०१४ पुर्वी ९२% आता ४. नॅशनल हायवे कंस्ट्रकशन ९२, ८५१ कि मी ( २०१४ पुर्वी ) १,२०,५४३ कि मी २०१४ नंतर आता पर्यंत ५. निव्वळ धातुचा स्टेंट हृदय शस्त्रक्रियेत वापरला जाणारा रु. ७५,००० ( २०१४ पुर्वी ) रु. ७, ९२३ ( २०१४ नंतर ) ६. क्रोमियम धातुचा सांधा, गुढङ्याचा सांधा रोपण शस्त्रक्रियेत वापरला जाणारा रु. १,५८,००० ( २०१४ पुर्वी ) रु. ५४, ७२० ( २०१४ नंतर ) ७. खाद्यपदार्थ महागाई १६.६५ % ( २०१०-११ ते २०१३-१४) १.७३ % ( २०१४ -१५ ते २०१७-१८) ८. टॅक्स बेनेफिटस, वरीष्ठ नागरीक, हेल्थ विमा १५,००० ( २०१३-१४ पुर्वी ) ५०,००० आता ९. पेड मॅटरनिटी रजा १२ आठवडे ( २०१३-१४ पुर्वी ) २६ आठवडे , आता १०. वीजे शिवाय गाव १८ ,४५२ ( २०१३-१४ पुर्वी ) ० , आता

नितिन थत्ते
Sat, 09/22/2018 - 14:35 नवीन
आमच्या शहरातल्या न्याशनल हायवेवर खूप अच्छे दिन उर्फ खड्डे झालेले आहेत.
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

मार्मिक गोडसे
Sat, 09/22/2018 - 20:06 नवीन
बहुदा काँग्रेसच्या काळात झालेला नॅशनल हाय वे असावा !! म्हणून त्याला वाळीत टाकायचे का? गेल्या चार वर्षात ' दत्तक 'घेण्याचा मोठेपणा करता आला नाही का?
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

ट्रम्प
Sat, 09/22/2018 - 20:27 नवीन
सत्तेवर भाजप किंवा काँग्रेस कोणीही असू द्या दर पावसाळ्यात भारतातील प्रत्येक रस्ता हा खड्डेमय असतोच , त्याला अपवाद तुमच्या शहरातील नॅशनल हायवे कसा होऊ शकतो ? त्याला कारणीभूत आहे वर्षानुवर्षे बोकाळलेला भ्रष्ट्राचार !! निविदा किती रुपयांची असते ? खरा खर्च किती करतात ? गुणवत्ता तपासणी इमानदारीने होते का ? हे सगळे प्रश्न जादूच्या कांडी ने लगेचच सुटणार नाहीत . आजच्याच बातमी मध्ये पैसे खाऊन वाहनांना पासिंग सर्टिफिकेट देणारे RTO चे 17 इन्स्पेक्टर निलंबित केले गेले , एकदम एव्हढे निलंबन पहिल्यादा झाले आहे . मोदींनी गर्जना केली होती नखवुनगा और न खाणे दुन्गा , पण अशी निलंबनाची कारवाई केली गेली तर पूर्ण देश लुळापांगळा होऊन जाईल .
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नया है वह
Mon, 09/24/2018 - 11:41 नवीन
एक नबंर
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

डँबिस००७
Sat, 09/22/2018 - 19:07 नवीन
गेल्या चार वर्षांत काय काय घडल !! पुढे चालु .................. ११. डेटा विक्री चा दर ! रु २६९.०० प्रती जी. बी. २०१४ पुर्वी रु १९.०० प्रती जी. बी. आता १२. कॉमन सर्विस सेंटर्स ! ८३,००० २०१४ पुर्वी २,७००,००० आता १३. मोबाईल व्हॉईस दर ! रु ०. ५१ प्रती मिनीट २०१४ पुर्वी रु ०.१७ प्रती मिनीट आता १४. पासपोर्ट सेवा केंद्र ! ७७ २०१४ पुर्वी ३०५ आता १५. नॅशनल हायवे कंस्ट्रक्शन प्रती दिवसाचा दर ! १२ कि मी / दिवस ( २०१४ पुर्वी ) २७ कि मी / दिवस २०१७ -१८ पर्यंत १६. ऑपरेशनल एअर पोर्टस ! ७५ २०१४ पुर्वी १०० आता १७. ग्राम पंचायत ऑप्टिक फायबरने जोडणे ! ५९ २०१४ पुर्वी १,१९, ००,०००० आता १८. हॉटेल बीलावरचा टॅक्स ! १३ -- २८ % २०१४ पुर्वी ५ % आता १९. एल ई डी बल्ब ची किंमत ! रु ३१०.०० प्रती बल्ब २०१४ पुर्वी रु ७०.०० प्रती बल्ब आता ईतकी नेत्र दिपक कामगीरी फक्त चार वर्षांत करुन दाखवलेली आहे. जनतेला हे सर्व दिसत आहे. आता येत्या काही महीन्यात काँग्रेसच्या भ्रष्ट नेत्यांना गजा आड केल तर जनतेला कळुन येईल की आता पर्यंत अच्छे दिन व जनतेच्या मध्ये आड येणारे , तोंड खुपसणारे आता गजा आड झालेले आहेत.

नाखु
Mon, 09/24/2018 - 16:12 नवीन
सुद्धा मी पाहीली नाही आणि प्रमाणित केली नाही सबब अमान्य!! उठाठेवी-१ ***** मा. उद्धव ठाकरे (यांच्या अमूल्य) ठेवणीतले विचार
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

मुक्त विहारि
Sat, 10/13/2018 - 22:00 नवीन
मी सुद्धा.... उठाठेवी-२
↩ प्रतिसाद: नाखु

ट्रम्प
Sun, 09/23/2018 - 16:22 नवीन
ज्या एकतर्फी तलाक केस मध्ये राजीव गांधींनी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय फिरवून कोर्टालातोंडावर पाडले त्याच कोर्टात आता तोंडी तलाक च्या विरोधात केस दाखल केली जाऊ शकते आणि गुन्हेगाराला शासन होऊ शकते ते फक्त भाजप ने कायदा केल्या मूळे .

स्वधर्म
Wed, 09/26/2018 - 15:25 नवीन
सध्या खरोखरच ह्या सौद्याबद्दल इतका द्विपक्षिय गदारोळ चालू अाहे, की खरं काय खोटं काय काही समजेनासं झालंय. मी खालील दोन दुवे पाहिले. एन डी टी व्ही सरकारसमर्थकांना पटत नाही, म्हणून इंडीया टुडेवरची चर्चाही पाहिली. त्यात तर भाजपा व कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अाहेत. भाजपा वाले नेहमीप्रमाणे अाधीच्या सरकारने केलेले कसे चुकीचे होते, यावर घसरलेत, अाणि राफेलबाबत, रिलायन्स कंपनीच्या सहभागाबद्दल काहीच ठोस कारणं सांगू शकले नाहीत, असे वाटते. इंडीया टुडेवरील चर्चा https://www.youtube.com/watch?v=WiyPi_Rbyl0 एन डी टीव्हीवरील मुलाखत https://www.youtube.com/watch?v=aJyADfiCerI&t=235s अशा अत्यंत गुंतागुंतीच्या कराराबाबत सर्वसामान्यांना समजेल असे संतुलित माहितीचे काही स्त्रोत अाहेत का? असल्यास इथे शेअर करावे. हा वेगळा धागा काढावा का, या विचारात होतो, पण मोदी सरकारच्या निर्णयाबद्दलच अाहे, म्हणून इथेच दिला. कदाचित ह्या प्रकरणाची व्याप्ती वेगळा धागा काढण्याइतकी असू शकेल.

alokhande
Sat, 10/13/2018 - 11:32 नवीन
swatantra bhartachya itihasatil sarvat prabhavi parrashtra dhoran ya eka muddyavr ya sarkarla nivdun dyave itke changal kam yani kel aahe

डँबिस००७
Sat, 10/13/2018 - 21:29 नवीन
https://youtu.be/JIqd_T_uf0E Watch "१९४७ ते २०१४ आणि मोदी सरकारच्या काळातील भारताचा आर्थिक प्रवास :अर्थतज्ञ विनायक गोविलकरांचे व्याख्यान" on YouTube हा व्हिडीयो बघितल्यावर तर भारत देशाला खरोखर अतिशय चांगला शासक मिळाला आहे ह्याची खात्री पटते ! सर्वांनी हा व्हिडीयो आवर्जुन बघावा !!

अभिजित - १
Wed, 10/24/2018 - 13:21 नवीन
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/the-seoul-peace-prize-committee-has-awarded-pm-modi-the-2018-seoul-peace-prize-1777357/ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आणखी एक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर पंतप्रधान मोदी यांची स्वदेशात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरीची दखल घेत त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. मोदींचे हार्दिक अभिनंदन. नशीब लागते असे पुरस्कार मिळायला !!

गब्रिएल
Wed, 10/24/2018 - 13:27 नवीन
हा ना राव ! सम्दं जग बिच्च्चार्या शीवभक्त जनेऊधारि स्कल्कॅपधारी युवराज, त्येंची कॉनग्रेस आनी त्येंचं अंधभक्तांच्या जिवावर उठलंय, भाऊ. कुटं फेडनार ही पापं? जगबुडी आली बाब्बौ ! =)) =)) =))
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

रणजित चितळे
Sat, 10/27/2018 - 12:26 नवीन
१. एनजीओज चे पैसा - फंड कोठून येतो व त्याचा विनिमय कसा होतो त्याची छानबीन - ग्रिनपीस व एमनेस्टी - अजून खूप काम बाकी आहे. २. बेनामी कायद्याची अंमल बजावणी. ३. IBC. ४. सातत्याने टॅक्स बेस वाढवणे ३ करोड पासून ६ करोड पर्यंत नेणे.

शशिकांत ओक
Sun, 10/28/2018 - 23:20 नवीन
समाज हितासाठी वाहिलेल्या आहेत. या शिवाय... ऑफिसात उपस्थित राहणे ते ही वेळेच्या आधीच पण उशीरा नाही. सरकारी नोकरांच्या बदल्यातील दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यावर बडगा उगारला आहे. दर काही काळाने प्रत्येक मंत्र्यांना केलेल्या कामांचा आढावा सादर करावा लागतो. मदतनिसांच्या शिवाय, कॉम्प्युटर, वेब चे उपयोग करून अस्खलितपणे नमोंच्या समोर सादर करताना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे तत्परतेने दिली नाहीत तर त्यांच्या परफॉर्मन्स एसेसमेंटला निगेटिव्ह मार्क मिळाले तर गच्छंती नक्की... मा. आठवलेंना तर घाम फुटला असेल... राज्यातील मुख्यमंत्री, बडे सरकारी अधिकारी यांच्याशी स्काईप वरून केंव्हाही संपर्कात राहायची तत्परता दाखवावी लागते... ढिले, ढिसाळ, अकार्यक्षम नोकरदानां घरी बसवायचे आदेश मिळाले असतील तर नवल नाही!

अभिजित - १
Tue, 10/30/2018 - 19:27 नवीन
सरकारी नोकरांच्या बदल्यातील दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यावर बडगा राज्यातील मुख्यमंत्री, बडे सरकारी अधिकारी यांच्याशी स्काईप वरून केंव्हाही संपर्कात राहायची तत्परता >>> एकंदरीत रामराज्य आले म्हणायचं !!
↩ प्रतिसाद: शशिकांत ओक

सुबोध खरे
Tue, 10/30/2018 - 20:39 नवीन
हो ना रामराज्याचा धोबी पण असायचेच

अभिजित - १
गुरुवार, 11/01/2018 - 16:09 नवीन
फार उत्तम. खरंच असं असलं तर आमच्या पोटात काय दुखणार नाही. उलट करप्ट / गुंड / खाबुगिरी ला वेसण घालेल म्हणून तर जनतेने मोदींना मत दिले. मी हि. ( आठवा - ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा . प्रधानमंत्री नाही तर प्रधानसेवक . देश का चौकीदार इ इ ) पण वस्तुस्थिती काय आहे ? गेल्या २/३ आठवड्यातील बातमी - मटा किंवा लोकसत्ता मध्ये वाचलेली. जर्मन राजदूताची फडणवीस ना भेट. पुणे परिसरात अंदाजे २०० जर्मन कंपन्या काम करत आहेत. त्यांना तिथले गावगुंड / कंत्राटदार त्रास देत आहेत. तो त्रास संपवण्याकरता जर्मन राजदुत खास देवेन्द्र साहेबांच्या भेटीला !! ती बातमी मिळत नाही. पण हि एक मिळाली. ती बघा. वाचा. https://www.youtube.com/watch?v=hacuo7R2vlc 'मेकइन इंडिया व मेकइन महाराष्ट्र'ला पुण्यात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पुण्यातील चाकण आणि तळेगाव एमआयडीसीमध्ये परदेशी कंपन्यानी मोठी गुंतवणूक केली आहे. मात्र या कंपन्यामध्ये पाण्याचा ठेका ते 'लेबर कॉन्ट्रॅक्ट' स्वतःलाच मिळवण्यासाठी गावगुंडांनी तसेच माथाडीच्या नावाखाली अनेकांनी दहशत माजवली आहे. यामुळे गुंतवणूक केलेल्या परदेशी कंपन्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये भितीचे वातावरण आहे. त्यामुळे 'मेकइन इंडिया' व 'मेकइन महाराष्ट्र'ला बाधा निर्माण करणाऱ्या सर्व गुंडांना संपवा असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिटिंग घेऊन दिले आहेत. या मिटींगला शहरातील आमदार उपस्थित होते. दरम्यान याच मागणी जर्मन काऊंसिल जनरल यांनी पोलिस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे.
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

डँबिस००७
Wed, 10/31/2018 - 18:57 नवीन
हे एक बर आहे , की हा रिपोर्ट वर्ल्ड बँकेच्या अधिकार्यांकडुन दिला जातो आणी ते अधिकारी मोदींजीच्या हाता खाली काम करत नाहीत !

अभिजित - १
Wed, 10/31/2018 - 19:18 नवीन
शिवसेना पण येते ना तुमच्यात ? असो .. सध्या तरी आहेच .. म्हणून हि बातमी देत आहे. गल्ली तील असली तर काय झाले ? जनतेच्या हिताची तर आहे ना .. झालं तर .. म्हणुन इथे देत आहे. लवकर सुबुद्धी सुचली. नाहीतर पुढच्या ४ टर्म करता जनतेने या भावांना घरी बसवलं असतं . लोकल लेव्हल ला .. https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan-news/thane/trash-free-diwali-in-societies/articleshow/66433406.cms केंद्र सरकारच्या घनकचरा अधिनियमामुळे अडचणीत आलेल्या ठाणेकरांची कोंडी टळणार असून पालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत या अधिनियमाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली जाणार आहे. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यात नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत हा प्रस्ताव पुढे आला असून सत्ताधारी म्हणून आम्ही त्याची अंमलबजावणी करू, अशी माहिती स्थायी समितीचे सभापती राम रेपाळे यांनी मंगळवारी सभागृहात दिली. १ नोव्हेंबरपासून मोठ्या सोसायट्यांमधील कचरा पालिका उचलणार नाही, या भीतीला त्यामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे. पाच हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळापेक्षा मोठ्या आणि १०० किलोंपेक्षा जास्त कचऱ्याची निर्मिती करणाऱ्या सोसायट्यांनी आपल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारे प्रकल्प उभारणीचे आदेश घनकचरा नियमावली, २०१६ मध्ये देण्यात आले आहे. पालिकेने त्याची अंमलबवाजणीचे प्रयत्न सुरू केल्यानंतर सोसयट्यांनी त्यास तीव्र आक्षेप घेतला होता.

अभिजित - १
Wed, 10/31/2018 - 19:26 नवीन
CBI / RBI सगळ्याना वठणीवर आणणार मोदी. या दोन संस्था मध्ये जे काही चालले आहे. ते गेल्या ७० वर्षात कधीच झालं नव्हते. RBI व्याज दर कमी कसे करत नाही ते बघूनच घेणार मोदी साहेब. असो .. आपलं होम लोन चालू आहे. आपला फायदा आहेच. अर्थव्यवस्थेचे काय पण होऊ दे. जिथे मोदी जेटली ना काळजी नाही. तिथे आपण किस झाड कि पत्ती . https://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/first-time-in-history-centre-uses-its-power-provided-in-section-7-of-rbi-act-to-make-urjit-patel-fall-in-line/articleshow/66443740.cms RBI चे गव्हर्नर उर्जित पटेल राजीनामा देणार? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुरू असलेला वाद संपुष्टात येण्याची शक्यता नसल्याने आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून अंधाधुंद कर्जवाटप झाल्याने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आरबीआयला फटकारले आहे.

सुबोध खरे
गुरुवार, 11/01/2018 - 11:05 नवीन
Govt vs RBI: Arun Jaitley, Urjit Patel settle for an uneasy truce, for now The finance ministry says the Reserve Bank of India’s autonomy is essential, but it will continue to argue its case The first letter was written after the Allahabad high court’s suggestion that the government consider giving directions to RBI under Section 7 of the Reserve Bank of India Act, 1934, in a case involving independent power producers, who by virtue of their accumulated debts fell foul of the newly minted insolvency and bankruptcy code. Thereafter, it set out another letter on 10 October seeking RBI governor Urjit Patel’s views on deploying the central bank’s capital reserves to infuse liquidity in the markets. https://www.livemint.com/Politics/mGUuKSrDqyhDyLmMF2U78N/Govt-statement-on-RBI-spat-soon.html केवळ टीका करायची म्हणून करण्यापेक्षा मुळापासून मुद्दा समजावून घ्या. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकार काम करित आहे हे सहज सहजी कोणतेही पुरोगामी वृत्तपत्र सांगणार नाही.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

अभिजित - १
गुरुवार, 11/01/2018 - 16:17 नवीन
अलेले .. आच झाल तर .. उगी उगी ... भक्तांचे मन दुखावलं . अर्थात जे रोज पेपर वाचतात, त्यांना खरा अर्थ काय आहे घडामोडी मागील तो कळतो बरं का . बाकी CBI मध्ये जे काय चालले आहे त्या बद्दल काय पांघरूण घालणार आहात ??
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
गुरुवार, 11/01/2018 - 19:24 नवीन
समजलं नसेल तर अर्थशास्त्रांतील तज्ञाकडून समजावून घ्या. (असंबद्ध प्रतिसाद देण्यापेक्षा समजावून घेणे चांगलं असतं प्रकृतीला) बाकी -- CBI मध्ये जे काय चालले आहे ते, रफालच काय चालले आहे ते न्यायालय पाह्तच आहे. पान्घरुण घालायची काय गरज आहे ?
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

अभिजित - १
Wed, 10/31/2018 - 19:47 नवीन
महापुरुषांचा गौरव करणं हा गुन्हा आहे का?: मोदी मोदींचे अभिनंदन. अर्थात सरदार पटेल गुज्जु होते, म्हणून ते चालतात. आणि भारतीय असंतोषाचे जनक - लोकमान्य टिळक हे मराठी होते म्हणून झोंबतात . अशी कोल्हेकुई काही लोक करतात. आपण तिकडे दुर्लक्ष करू. आणि परत एकदा मोदींचे अभिनंदन. जगातील सर्वात उंच पुतळा .. भारतात. https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/pm-modi-inaugurates-statue-of-unity-to-nation/articleshow/66442116.cms 'सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा हे केवळ स्मारक नसून देशाची एकता, सन्मान व सामर्थ्याचं प्रतीक आहे. भारताच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांना हे सणसणीत उत्तर आहे. अशा कामातही काही लोकांना राजकारण दिसतं,' याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करतानाच, 'देशाच्या महान सुपुत्रांचा, महापुरुषांचा गौरव करणं हा गुन्हा आहे का,' असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज विरोधकांना केला.

सुबोध खरे
गुरुवार, 11/01/2018 - 10:33 नवीन
अर्थात सरदार पटेल गुज्जु होते, म्हणून ते चालतात. हायला महात्मा गान्धि काय बिहारी होते का कानडी होते
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

अर्धवटराव
Fri, 11/02/2018 - 08:48 नवीन
पटेलांचा भव्य पुतळा आणि एकुणच सरदारी उदात्तीकरण हा संघपरिवाराचा लाँगटर्म प्लॅन आहे. स्वतंत्र भारताच्या इमारतीच्या प्रत्येक दगडावर गांधी-नेहेरु नाव कोरण्याचं काम काँग्रेसने केलं. प्रत्यक्ष काँग्रेस पार्टी देखील त्याच टेकुवर आजवर टिकुन राहिली. ते इंप्रेशन पुसायला म्हणुन पटेलप्रेम पुढे आलं.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

अभिजित - १
Wed, 10/31/2018 - 19:51 नवीन
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/all-private-vehicles-in-delhi-will-be-stopped-from-november-1-if-pollution-worsens-official/articleshow/66428882.cms All private cars in Delhi will be stopped from November 1 if pollution worsens: Official बघा किती लोकांकडे गाड्या आल्या आहेत ते. किती ती श्रीमंती !! काँग्रेस ला हे कधीच जमले नसते.