Skip to main content

चालू घडामोडी - ऑगस्ट 2018

लेखक सोमनाथ खांदवे यांनी बुधवार, 01/08/2018 06:39 या दिवशी प्रकाशित केले.
राजीव गांधींच्या काळात एन आर सी चा मसुदा ठरविण्यात आला होता , भाजप ने त्या अंतर्गत घुसखोरांचा आकडा जाहीर केला असता सगळ्या विरोधकांनी आरडा ओरड करत सभात्याग केला विशेष म्हणजे त्यात काँग्रेस सुद्धा शामिल होती , भाजप चे हे दिसून येणारे काम पण मीडिया याच कौतुक न करता त्या 40 लाख लोकांच्या वेदना छापत बसणार , या बेकायदेशीर लोकांमूळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येते पण मीडिया ला त्याच्या शी घेणेदेणे काय ? या विषयांवर काँग्रेस ची अवस्था धरलसोडलचावतय अशी झालेली दिसते . आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (एनआरसी) मसुदा आज जाहीर झाला आहे. या यादीनुसार आसाममध्ये २ कोटी ८९ लाख ८३ हजार ६७७ लोक कायदेशीर असून ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांना बेकायदा घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आसाममध्ये घुसखोरी केलेल्या आणि नागरिकता सिद्ध करू न शकलेल्या या ४० लाख लोकांना बेघर व्हावे लागणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आसाममध्ये ३ कोटी २९ लाख ९१ हजार ३८४ लोकांनी वैधतेसाठी अर्ज केला होता. त्यातील ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांना अवैध घोषित करण्यात आले आहे. कागदपत्रांची पुर्तता करू न शकणाऱ्या आणि नागरिकता सिद्ध न करू शकणाऱ्या या ४० लाख लोकांना अवैध घोषित करण्यात आलं आहे. दरम्यान, हा मसुदा अंतिम नसून ज्यांना त्यावर आक्षेप आहे, ते लोक तक्रार करू शकतात. ज्यांचं नाव या यादीत आलं नाही ते लोक पुन्हा अर्ज करून आपलं नागरिकत्व सिद्ध करू शकतात, असं एनआरसीच्या राज्य समन्वयकाने स्पष्ट केलं. दरम्यान, एनआरसीच्या या मसुद्यावर तृणमूल काँग्रेसने संसदेत स्थगन प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आहे. तर आरजेडीने यावर राजकारण होत असल्याचा आरोप केला आहे.  सात जिल्ह्यात कलम १४४ लागू  हा मसुदा जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सशस्त्र पोलिसांच्या २२० कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. बारपेटा, दारंग, दिमा हासौ, सोनितपूर, करीमगंज, गोलघाट, धुबरी आदी जिल्ह्यात कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे. 
वाचने 82991
प्रतिक्रिया 266

प्रतिक्रिया

आनन्दा बुधवार, 01/08/2018 08:27
काही बोलण्यात अर्थ नाही.. कधीकधी भाऊ तोरसेकर म्हणतात ते पटतं... मोदी अजूनही विरोधकांना manipulate करतायत..

माहितगार बुधवार, 01/08/2018 09:28
आसामी संस्कृतीचे स्वरुप शेजारची बंगाली संस्कृती ते इशान्येकडील आदीवासी असे बहुविधच होते. कुरुंदकर म्हणतात त्यात जरासा बदल केला तर, अल्प स्वरुपातील इतर सांस्कृतिक सावकाश होणारी स्थलांतरे कुठल्याही स्थानिकांना तेवढी बोचणार नाहीत जेवढे सडन इनफ्लक्स म्हणजे आकस्मिक लोंढा खूपतो. अशा खुपण्याची कारणे दोन्ही असतात स्थानिकांच्या रोजगार उपलब्धतेवर होणारा परिणाम आणि भाषिक व सांस्कृतिक . मोठा लोंढा स्थानिक भाषा आणि सम्स्कृतित मिसळले जाण्याचा कालावधी फार मोठा काही शतकांचाही असू शकतो. तो पर्यंत स्थानिक संस्कृतित बाहेरुन आलेल्या मोठ्या लोंढ्या बाबत रोष असणे स्वाभाविक असते. प्रश्न चिघळत नाही तो पर्यंत दुर्लक्ष करणे भारतीय लोकशाहीचा स्थायिभाव झाला आहे. मुंबईत अथवा भारत भर बिहारी स्थलांतरे खुपण्याबाबत आपण काय करतो ? आणि भारत फाळणी न होता एक संघ राहीला असता आणि राज्यघटना सध्या प्रमाणे राहीली असती तर काय केले असते ? स्थलांतरीतांचा देश असूनही आमेरीकेत मेक्सिकोतून होणार्‍या स्थलांतराबाबत रोष असतोच हे समजून घेणे गरजेचे नसावे का ? घटनात्मक दृष्ट्या स्थलांतर वेग कमी वेगाने आणि मोठ्या लोंढ्याच्या स्वरुपात होणविखुरले, स्थलांतरे झाली तर विखुरलेली रहातील अशी दक्षता घेणे हे अशक्य नसावे .अशा घटनात्मक बदलांची जगभरच गरज असावी -वेगळ्या कारणांनी असेल पण कम्युनीस्ट देश स्थलांतरांवर मर्यादा घालताना दिसतात -तेवढ्या कडक नव्हे पण शिथील स्वरुपाच्या बंधनांची गरज असावी- ते एका अर्थाने पटते. जी स्थलांतरे स्विकारलि जातात त्या स्थलांतरीतांना स्थानिक भाषेत पारंगत करणे, आणि धर्म आणि संस्कृतिची गल्लत तोडून स्थानिक सांस्कृतिक परिचय आणि सांस्कृतिक संगम करण्यात मदत करेल अशी व्यवस्था असणे गरजेचे असावे. बाकी त्या ४४ लाखातील जे स्थानिक भाषा आणि कला संस्कृतित पारंगतता घेतील त्यांना आसाम ने स्विकारावे, जे भारतात जन्मले पण स्थानिक भाषा आणि कला संस्कृतित पारंगतता झेपू शकणार नाही त्यांना मुख्यत्वे पश्चिम बंगाल आणि अंशतः बाकी भारतात विखुरणे आणि ज्यांचे जन्म बांग्ला देशातील आहेत आसामी किंवा इतर भारतीय भाषा आणि स्थानिक कला संस्कृतित मिसळत नाहीत त्यांना प्रसंगी वापस घेण्यासाठी बांग्लादेशला मदत करुन वापस पाठवणे. वापस घेण्यासाठी बांग्लादेशला मदत आमेरीका मेक्सिकोतून मोठी स्थलांतरे होऊ नयेत म्हणून करत असेल त्याचा अभ्यास करुन करावीत असे वाटते.

सुबोध खरे गुरुवार, 02/08/2018 09:24
मुंबईत अथवा भारत भर बिहारी स्थलांतरे खुपण्याबाबत आपण काय करतो ? मूळ गृहीतच चूक आहे. बिहारी लोक हे भारतीय आहेत. बांगलादेशी नाहीत बांगला देशी लोकांना सामावून घेण्याचा कोणताही संबंध नाही. त्यातून ते सर्व मुसलमान आहेत आणि त्यांच्या एकगठ्ठा मतांसाठी आपले हरामखोर राजकारणी त्यांना पाठीशी घालून आपल्याला डावलले जाईल हि साधार भीती स्थानिक जनतेला आहे. पश्चिम बंगाल मधील बंगाली तेथे गेलेले नाहीत कि ज्यांना तुम्ही पाठीशी घालावे. बंगाली जनता कपाळ करंटीच आहे आणि म्हणून त्यांच्या नशिबी अगोदर कम्युनिस्ट आणि आता ममता बॅनर्जी सारखे नेते येतात.

माहितगार गुरुवार, 02/08/2018 10:39
...बंगाली जनता कपाळ करंटीच आहे आणि म्हणून त्यांच्या नशिबी अगोदर कम्युनिस्ट आणि आता ममता बॅनर्जी सारखे नेते येतात.
पश्चिम बंगालचे वेगळेपण समाजिक-राजकीय वेगळेपण (युनीकनेस) दोन-तीन गोष्टींनी प्रभावीत होत असावे, राजाराम मोहनराय प्रणित बंगाली प्रबोधनाचे स्वरुप (महाराष्ट्रीय प्रबोधनापेक्षा) जरासे वेगळे होते -तिथल्या जातीय समिकरणांचे स्वरुपही उर्वरीत भारतापेक्षा जरासे वेगळे असावे , लॉर्ड कर्झनच्या काळात ब्रिटीशांनी केलेल्या पुर्व आणि पश्चिम बंगाल फाळणीच्या प्रयत्नाला पश्चिम बंगाल मधून विरोध होता, टागोर प्रणित राष्ट्रवाद केवळ टिळक सावरकरांपेक्षा नव्हे तर गांधी नेहरुंपेक्षाही अधिक लिबरल असावा (माझे व्यक्तिगत मत चुभूदेघे). अर्थात बाकी डाव्या चळवळींचे स्वतःला विचारवंत समजणे होतेच , या सर्वापेक्षाही महत्वाचे बंगालसाठी बंगाली भाषा आणि संस्कृतीचे मुल्य त्यांच्या दृष्टीकोणातून अधिक आहे त्यामुळे पुर्ब बंगाली मुस्लीमातील फुटीरतावादाकडे पश्चिम बंगाली जनते कडून गौण लेखले जात असावे. या एकुण गोष्टींचा परिणाम बंगाली दृष्टीकोणांवर होऊन पूर्व बंगाल मधील मुस्लिमांना स्विकारण्याबाबत पश्चिम बंगाल अधिक उदार असू शकावा.
....त्यांच्या एकगठ्ठा मतांसाठी आपले हरामखोर राजकारणी त्यांना पाठीशी घालून आपल्याला डावलले जाईल हि साधार भीती स्थानिक जनतेला आहे....
आसाम तब्बल तीस वर्षांनतर भाजपाच्या बाजूला झुकला आहे. पण जेव्हा आसामचे आंदोलन शिखरावर होते तेव्हा त्याचे स्वरुपही भाषिक आणि सांस्कृतिक असे मर्यादीत असल्याची तत्कालीन आंदोलक नेतृत्वाची स्पष्ट भूमिका होती.
....स्थलांतरे खुपण्याबाबत...
स्थलांतरे खुपणे न खुपणे हे आपल्या भूमिकांना सोईस्कर अ‍ॅट्रीब्यूट्स लावून स्विकारले अथवा नाकारले तर स्थानिक जनतेचे खुपणे समजावून घेणे, भाषिक सांस्कृतिक रोजगार प्रश्नांचा उहापोह होणे दूर रहाते आणि परिस्थिती आतून उष्ण रहाते. उष्मा जाणवणे न जाणवणे स्थलकाल परिस्थिती सापेक्ष असते. चिघळेपर्यंत विचारात घेऊन नये हि उच्च परंपरा पाठीशी असतेच , भले मग राजकीय पक्ष कोणते का असेनात !

माहितगार गुरुवार, 02/08/2018 16:39
ममता बॅनर्जींनी २००५ मध्ये अगदी विरुद्ध भूमिका संसदेत घेतली होती आणि आता विरुद्ध भूमिका मांडताहेत अशी माहिती पुढे येत आहे.

मदनबाण शनिवार, 04/08/2018 10:32
जी स्थलांतरे स्विकारलि जातात त्या स्थलांतरीतांना स्थानिक भाषेत पारंगत करणे, आणि धर्म आणि संस्कृतिची गल्लत तोडून स्थानिक सांस्कृतिक परिचय आणि सांस्कृतिक संगम करण्यात मदत करेल अशी व्यवस्था असणे गरजेचे असावे. मुळात इस्लामला इस्लाम सोडुन इतर मान्यच नाही आणि हा त्यांच्या विचारसरणीच गाभा आहे,युरोपियदेशात स्थलांतरमुळे काही काळाने मुस्लिम बहुल राष्ट्रे होतील, यात त्या त्या राष्ट्राची संस्कॄती नष्ट होण्याची देखील शक्यता नाकारता येणार नाही. स्थलांतरामुळे स्थानिक लोकांचे संख्याबळ कमी होत जाते, अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे स्वीडन. धर्म आणि संस्कृतिची गल्लत तुम्हाला तुमची गल्लत दुर करुन घेण्याची एक संधी...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- साँसों से नहीं क़दमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया, दौलत से नहीं ताकत से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया दुनिया... :- Mohabbat (1985)

मदनबाण शनिवार, 04/08/2018 10:51
अजुन एक व्हिडियो ध्यायचा राहिला होता तो इथे देतो :-

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- साँसों से नहीं क़दमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया, दौलत से नहीं ताकत से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया दुनिया... :- Mohabbat (1985)

माहितगार शनिवार, 04/08/2018 22:39
खालील वाक्याचा माझ्या वरच्या प्रतिसादात समावेश आहे, आणि भूमिकेमागे असलेली काही माहिती / विश्लेषण खाली वेगळ्या प्रतिसादातून केलेले आहे.
...आसामी किंवा इतर भारतीय भाषा आणि स्थानिक कला संस्कृतित मिसळत नाहीत त्यांना प्रसंगी वापस घेण्यासाठी बांग्लादेशला मदत करुन वापस पाठवणे. वापस घेण्यासाठी बांग्लादेशला मदत आमेरीका मेक्सिकोतून मोठी स्थलांतरे होऊ नयेत म्हणून करत असेल त्याचा अभ्यास करुन करावीत असे वाटते.
मनमोकळ्या चर्चेसाठी अनेक आभार

सोमनाथ खांदवे बुधवार, 01/08/2018 10:02
आक्रस्ताळेपणा करणाऱ्या ममता आसाम मधील रोहिनग्यां मूळे देशात यादवी माजेल असे म्हणाली , म्हणजे या बाई ने यादवी ची पूर्वतयारी केलेली दिसते . भाजप व rss कार्यकर्त्यांच्या बंगाल मध्ये दिवसाढवळ्या सर्रास हत्या करणाऱ्या तृणमूल कार्यकर्त्यांची पाठराखण आणि देशात कुठेही मॉमेडियन मारला गेला तर आकाशपाताळ एक करून भाजप ला धारेवर धरणारी ही बाई रोहिनग्यां ची बाजू घेते यात नवल ते काय ?. आणि भाजप विरोध करण्यासाठी उधोजी नीं या बाई बरोबर गुप्त बैठक ठेवली होती .

डँबिस००७ बुधवार, 01/08/2018 18:15
गेल्या महीन्याच्या चालु घडामोडी च्या प्रीफेसवर अतिरेकी विखारी प्रतिक्रीया टाकणार्यांनी ईथ मात्र पाठ फिरवलेली दिसतेय !! खाऊन माजलेली बोकडं कष्टकरी जनतेच्या हिताचा विचार करणार आहेत की नाही ? मत खाऊन माजलेली माकड तिथल्या हिंदु जनतेच्या हिताचा विचार करणार आहेत की नाही ?

ट्रम्प बुधवार, 01/08/2018 19:43
ह्या महिन्यात एक जरी क्षुल्लक घटना मोमेडियन विरोधात घडली की ती बोकडं म्या 100 % !! म्या !! करत येतील बघा !!

ट्रम्प गुरुवार, 02/08/2018 09:48
" बंगाली जनता कपाळ करंटीच आहे आणि म्हणून त्यांच्या नशिबी अगोदर कम्युनिस्ट आणि आता ममता बॅनर्जी सारखे नेते येतात " जबरदस्त षटकार !!!

कपिलमुनी बुधवार, 01/08/2018 18:19
सगळे हिंदु ठेवा आणि बाकीचे हाकलून द्या.

प्रसाद_१९८२ बुधवार, 01/08/2018 18:34
सगळे हिंदु ठेवा आणि बाकीचे हाकलून द्या. -- १०१ टक्के सहमत ! -- मुळात देशाची फाळणीच हिंदू-मुसलमान या तत्वावर झाली होती. त्यावेळच्या कॉंग्रेसी नेत्यांच्या चुका आता तरी दुरुस्त करायला हव्या.

ट्रम्प बुधवार, 01/08/2018 20:06
खरं म्हणजे नकोसं वाटतं वारंवार हिंदू मुस्लिम जातीय संघर्षा बाबत चर्चा करायला , आपण सगळे सहिष्णुता दाखवत बसतो आणि तिकडे बंगाल , केरळ, जम्मू काश्मीर हिंदू लोकांवरील अत्याचाराच्या बातम्या वाचल्या की डोकं बधिर होते . भविष्यात सुद्धा या जातीय संघर्षावर तोडगा निघणार नाही , त्यामुळे ममता बोलतेय यादवी बद्दल ते काही अंशी खरं आहे . आत्ताच मुस्लिम एरिया मध्ये हिंदू व हिंदू एरिया मध्ये मुस्लिम फ्लॅट घेण्याचे टाळतात , पन्नास एक वर्षांनी विशिष्ट जातींचे आपसूकच प्रभाग ( कम्फर्ट झोन ) होतील मग यादवी होण्यास कुठलेही कारण चालू शकते .

सोमनाथ खांदवे गुरुवार, 02/08/2018 10:09
आजच्या म टा पुणे आवृत्ती मध्ये शेवटच्या पानावर पुढील बातमी आहे ' द्रमुक पक्षाचे सर्वोसर्वा एम करुणानिधी यांची प्रकृती गंभीर आहे . हा धक्का सहन करता न आल्यामुळे द्रमुक पक्षाच्या 21 कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला आहे ' या बातमी मूळे मला आपल्या महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या मॉडर्न विचारांचे कौतुक वाटते . एक नेता वर गेला तर कार्यकर्ते दुसरा नेता बोकांडी बसवून घेतील , गरज पडलीतर पक्ष बदलतील पण स्वतःचा जीव जाऊ देणार नाही .

माहितगार गुरुवार, 02/08/2018 10:48
...आपल्या महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या मॉडर्न विचारांचे कौतुक वाटते ...
+१ (उपरोध विरहीत) कौतुक ! * व्यक्तीपुजेत दगडापेक्षा वीट मऊ हि मर्यादा ही सोबतीस असावी. बाकी लोकप्रीयता वाढवून दाखवणारे जरासे एक्झॅगरेशनही होत असावे. गूगल ट्रेंड्स लक्षात घेतले तर किमान शहरी भागातील करुणानिधींची लोकप्रीयता साशंकीत असावी.

सोमनाथ खांदवे गुरुवार, 02/08/2018 11:38
मागा जी , तुमचे गुगल ट्रेंड्स पाहता तुम्ही 2019 च्या निवडणुकी साठी केम्ब्रिज ऍनालिटीका ची भारतातील शाखा पुन्हा चालू करा व स्वतः ceo होऊन आणि त्या प्रशांत किशोर ला पछाडू शकता . जमलं तर रागा , ममता , मायावती , पवार आणी सेना यांनाच सल्ले देऊन नामशेष करा , कृ ह घ्ये .

माहितगार गुरुवार, 02/08/2018 12:55
...जमलं तर रागा , ममता , मायावती , पवार आणी सेना यांनाच सल्ले देऊन नामशेष करा , कृ ह घ्ये .
:) जोरदार हसून घ्येतले. हमारी इतनी पुहाँच कहां ? इथे ५०० लोकां समोर लिहितो , त्यातल्या २४९ लोकांना या बाजूने २४९ लोकांना त्या बाजूने पटत नाही. एका बाजुचे शुद्धलेखनाच्या चुका काढतात दुसर्‍या बाजूचे झोप येते म्हणून तक्रार करतात. इथे कितीही विश्लेषक पद्धतीने लिहिले तरी एक तरी +१ येतो का ? हां तुमचे वैचारीक विरोधक हरावेत म्हणून त्यांच्या हरण्याला त्यांना दिलेला माझा सल्ला कामास येणार असेल तर केव्हाही एका पायावर तयार आहे आपकी सेवा मे !
...केम्ब्रिज ऍनालिटीका ची भारतातील शाखा पुन्हा चालू करा ...
भारी आयडिया आहे, माझा या विषयावर ही धागा आहे ( धागा जाहीरातीची संधी साठी आभार :) पण मला तसा रस भारतीय रजकारणाच्या विश्लेषणापर्यंत मर्यादीत आहे . भारतीय राजकारण्यांना सेवा देण्यात रस नाही. हां पण माझी अ‍ॅनालिटीका सेवा पाकीस्तान आणि बांग्लादेश ला मूळ नाव हिंदूस्थान जोडण्यात उपयोगी येणार असेल तर त्या देशा संबंधी विश्लॅषण करुन देण्याची सेवा भारत सरकारला देण्यास एका पायावर तयार आहे. आता माझ्याकडे बांग्लादेशावरील गुगल ट्रेंडसचा अभ्यास तयार आहे . पण गुगल ट्रेंड्स नसताना इंदिरा गांधींनी जे करुन दाखवले त्यास सलाम. पुढच्या पायर्‍या बाकी भारतीयांच्या नव्या पिढ्यांना चढायच्या आहेत नव्या पिढीच्या हाताशी गूगल ट्रेंद्सपण आहेत आणिकेंब्रिज अ‍ॅनालिटीकापण.

पुंबा गुरुवार, 02/08/2018 15:00
इथे कितीही विश्लेषक पद्धतीने लिहिले तरी एक तरी +१ येतो का ?
मागाजी, आपण लिहिण्याच्या शैलीत थोडा बदल करून पहाल का कृपया. थोडी छोटी वाक्ये, स्वल्पविरामांचा वापर, बुलेट पॉईंट्सचा वापर याने आपले प्रतिसाद आणखी आकलनसुलभ होतील असे वाटते. डॉ. म्हात्रेकाका याबाबतीत आदर्श आहेत, त्यांची प्रतिसाद देण्याची शैली अतिशय मस्त आहे. अर्थात ही आपणावर टीका आजिबातच नाही हे कृपया लक्षात घ्या.

सतिश गावडे गुरुवार, 02/08/2018 19:37
तुम्ही उच्च लिहीता. तुमची मतांतरे झेपत नाहीत त्या पामराना माफ करा. आम्ही गुगल ट्रेंड आणि अलेक्सा रेंकींगला स्वदेशी पर्याय म्हणून "माहितगार मत" कडे पाहतो.

कपिलमुनी गुरुवार, 02/08/2018 11:01
पक्षाची मदत , कधी कधी सरकारी मदत मिळते , त्यामुळे नेहमीच्या आत्महत्या , मृत्यू हे सुद्धा कार्यकर्त्यांचा मृत्यू म्हणून दाखवतात. नेत्याच्या अंतकाळी संवेदनशील परीस्थिती असल्याने तेरी भी चुप मेरी भी चुप असते .

पुंबा गुरुवार, 02/08/2018 11:25
जरा मानसिकदृष्ट्या अस्थिर, मतीमंद, अपंग, वृद्ध वगैरे घरच्यांना नको झालेल्या लोकांना मारले जाते असे मी जयललिताच्या वेळेला ऐकले होते. :-(

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 02/08/2018 12:46
अमेरिकन काँग्रेसने भारताच्या रशियाकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेण्यावरचा आक्षेप मागे घेतला. अमेरिकन संसदेने National Defense Authorization Act-2019 (NDAA-19) वर आधारित मसुदा पारित केला आहे, त्यानुसार Countering America's Adversaries Through Sanctions Act or CAATSA या कायद्याअन्वये रशियाकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेण्यास असलेल्या बंदीच्या नसलेल्या देशांच्या यादीत भारताचे नाव समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे भारताला रशियाकडून, मुख्यतः S-400 ही क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणली आणि इतर अनेक शस्त्रास्त्रे निर्वेधपणे (पक्षी : कोणतीही विरोधी अमेरिकन कारावाई (सँक्शन्स) न होता करता येईल. CAATSA ही अमेरिकन दादागिरी (पक्षी : आम्ही बंदी (सँक्शन्स) घातलेल्या देशाशी मोठे व्यापारी/सामरिक व्यवहार केल्यास आम्ही अमेरिकेशी व्यवहार करण्यास तुमच्यावर बंदी केली जाईल) आहे यात संशय नाही. हा अमेरिकन कायदा तत्वतः तो सार्वभौम देशाला तत्वतः लागू होत नाही. पण, चीनसकट जगातले सर्व महत्वाचे देश उच्च्तम व्यापारी, तांत्रिक, राजकिय, इत्यादी बाबतीत अमेरिकेवर अवलंबून असल्याने, त्या कायद्याच्या विरोधी कृत्य करून अमेरिकेशी शत्रूत्व घेणे कोणालाच परवडणारे नाही. या पर्श्वभूमीवर सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे, "अमेरिकेने काहीही निर्णय घेतला तरी आम्ही पाच S-400 रशियन क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाल्या (The S-400 Triumf (Russian: C-400 Триумф, Triumph; NATO reporting name: SA-21 Growler) विकत घेणारच" असे भारताने पूर्वीच जाहीरपणे म्हटले होते. आशिया-प्रशांतसागरी भागात आपले महत्व टिकवून ठेवण्यासाठी भारताशी जवळचे राजकिय व सामरिक संबंध अत्यावश्यक आहेत, हे भारत व अमेरिकाही पूरेपूर जाणून आहेत. भारताच्या या वाढत्या महत्वाकडे लक्ष ठेवूनच वरचा निर्णय घेतला गेला आहे यात संशय नाही. हीच गोष्ट, इराणवरची अमेरिकेची बंदी (आणि त्यामुळे इतरांना इराणी तेल घेण्यास केलेल्या बंदी) संबंधातही होईल असे संकेत आहेत. पूर्वी अमेरिकन बंदी उठल्यावर, बंदीकाळात भारताने केलेल्या मदतीला विसरून, इराण भारताकडे डोळे वटारून पाहू लागला होता. भारताला वगळून त्याने एक महत्वाचे तेलक्षेत्र रशियन कंपनीला दिले होते. आता या नवीन अमेरिक बंदीमुळे, भारताने आपले तेल विकत घ्यावे यासाठी इराणने नांगी टाकली आहे व "खास सवलतीच्या कमी दराने तेल मिळेल + तेलवाहू जहाजांच्या विम्याची रक्कम (जी अमेरिकन बंदीमुळे आता आकाशाला भिडली आहे) इराण भरेल" असा प्रस्ताव पुढे केला आहे. थोडक्यात, भारताच्या वाढत्या जागतिक महत्वामुळे आणि यशस्वी राजकिय मुत्सद्देगिरीमुळे, अमेरिकन बंदीमुळे भारतावर वाईट परिणाम तर नाहीच पण काही महत्वाचे आर्थिक व राजकिय फायदेच झाले आहेत !

मदनबाण शनिवार, 04/08/2018 10:21
याच बरोबर... India to Buy Missile Shield NASMAS-II From US to Protect Delhi, Other Cities

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- साँसों से नहीं क़दमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया, दौलत से नहीं ताकत से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया दुनिया... :- Mohabbat (1985)

सोमनाथ खांदवे गुरुवार, 02/08/2018 14:48
सुरवातीला 2014 नंतर दोन वर्षे भारत अमेरिकेच्या वळचणी ला होता पण ट्रम्प ने व्यापार तुटी ,ग्रीन कार्ड इतर विषयावरून डोळे वाटरण्यास सुरवात केल्या वर भारताने सुरवातीला रशिया आणि आता चायना ला गोंजरायला सुरवात केली म्हणून कदाचित अमेरिका भारता बाबत सौम्य झाला असेल . पु ल च्या भाषेत ' भारताची परराष्ट्र नीती हो हो , नाही नाही करत गोंधळलेली असते ' . आशा प्रकारे परराष्ट्र धोरणांकडे पाहण्याची लोकांची सवय मोदींनी बदलण्यास भाग पाडले आहे . दुसरी शक्यता अशी आहे त्या डोनाल्ड ला आता सवय झाली की अगोदर ओरडून गोंधळ घालायचा नंतर माफ केल्याचे नाटक करायचे उदा . उत्तर कोरिया , पाकिस्तान , इराण . मोदींच्या सतत परदेश दौऱ्यावर असण्या बद्दल टिंगल टवाळी काँग्रेस वाले करत असतात , पण दौऱ्याचां अप्रत्यक्ष होणार फायदा समजण्याची अक्कल विरोधका मध्ये नाही .

माहितगार गुरुवार, 02/08/2018 15:32
काही रोचक बाबी **गूगल ट्रेंड मुख्यत्वे गेल्या बारा महिन्यातील, केवळ ढोबळ आकडेवारी अचूकतेचा दावा नाही, गूगल ट्रेंड्सचे संदर्भ दुवे मिपावर कसे द्यावेत महित नाही , ज्यांना अधिक माहिती हवी त्यांनी स्वतंत्र शोध गूगल त्रेंडवर घ्यावेत ते प्रत्येकवेळी जसेच्या तसे जुळतात असे नाही, प्रत्येक तुनएतील टर्म्सच्या स्वतंत्र तुलना वेगवेगळ्या येऊ शकतात (पण सहसा जवळपास असतात) उत्तरदायित्वास नकार लागू. * पश्चिम बंगालात ममता बॅनर्जी या तस्लीमा नसरीनच्या तुलनेत ११ पट अधिक शोधप्रीय आहेत तर याच्या अगदी उलटे बांग्लादेशात तस्लीमा नसरीन ममता बॅनर्जींच्या तुलने १२ पटीने शोधप्रीय आहेत (आणि मोदी तीप्प्ट तर टागोर १९ पट). आता या शोधप्रीयतेचा आणि लोकप्रीयतेचा किती आणि कसा संबंध जोडायचा ते वाचकांवर. ** अर्थात याचा अर्थ तस्लिमा नसरीन बांग्लादेशच्या सर्वेसर्वा होण्याचे स्वप्नापासून फार फार दूर असतील कारण पवित्र ग्रंथाचा शोध १२ पट तर पवित्र धर्माचा शोध ३० पटच्या आसपास असेल. (खाली बांग्लादेशी कम्युनीस्टांचे प्रमाण पाहिले तर काहिसा उलाडा होऊ शकावा) * खाली गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट देतोय कन्व्हर्शन पटीत करायचे -अंदाज ढोबळ असतात हे लक्षात घ्यावे. ,स्वतःच निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न करा. माझी मते नंतर लिहितो. * जरा आसामात येऊ, गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : आसाम २८ , असमीज भाषा २०, हिंदी भाषा २६, बंगाली भाषा १२, बांग्लादेश ४, पश्चिम बंगाल १ * आसामातच राहू, गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : सर्बानंद सोनोवाल ५१, ममता बॅनर्जी २२, तस्लिमा नसरीन ८, शेख हसिना ६, खालिदा झिया, २ * बांग्लादेशचा बरीसाल डिव्हीजन जिथे भारत प्रेमी नसलेल्या बेगम खालीदा झिया सर्वात अधिक लोकप्रीय आहेत तिथे , गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : भारत ६५ , शेख हसिना २, खालेदा झिया १ याच शोधात बांग्लादेश आणि बंगाली भाषा शब्द जोडले तर बांग्लादेश ८१,बंगाली ५९, भारत १६ झाला ( शेख हसिना आणि खालेदा झिया आलेख रेष किती तळाला गेल्या असतील विचार करा) * आता पूर्ण बांग्लादेश घेऊ , गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : भारत ९१ , पाकीस्तान १६, चीन १४, युएसए १३, मयन्मार ३ (सप्टेंबर २०१७ मध्ये हेच म्यानमार २४ आणि पाकीस्तान २० असे शोध पॉईंट होते) * भारतीय राज्यांमध्ये बांग्लादेशातील गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : पश्चिम बंगाल १८, आसाम ५, बिहार ३ ( फाळणी नंतर धार्मीक कारणाने बिहारी स्थलांतर मुख्यत्वे बांग्लादेशात झाले होते आणि हि मंडळी सहाजिकपणे पाकिस्तान प्रेमी होती हे इथे लक्षात घेता येईल ) * बांग्लादेश भाषिक सरमिसळ तुलना घेऊ गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : बंगाली ८७, इंग्रजी १२, हिंदी १० ( क्वोरावर अप्रत्य़क्ष माहिती घेतली तर हा बांग्ला तरुणांमधला नवा ट्रेंड असावा) हिंदीचे पॉईंट बिहारी मुळे आहे का पाहीले या तुलनेत बिहार १ पेक्षा कमी होते तर बॉलीवूड केवळ ४, हिंदी प्रेमाचे कारण भारतातील कामाच्या संधी असण्याची प्राथमिक शक्यता . * बांग्लादेश राजकीयपक्ष गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : शेख हसिना आणि खालिदा झिया जशा शोधप्रीयतेत जवळपास नेक टू नेक आहेत तसे त्यांचे पक्ष सुद्धा बांग्लादेश आवामी लीग आणि बांग्लादेश नॅशनलीस्ट पार्टी दोन्ही २४ शोध पॉईंट , कम्युनीस्ट ९, पाकीस्तान प्रेमी जमात इ इस्लामी ४ पॉइंट तर जातीय पार्टी (इर्शाद ) २ पॉइम्ट (पाकीस्तान प्रेमी जमात इ इस्लामी ला अधिकृत मान्यता नसल्याने बांग्लादेशात बेकायदेशीर असल्याने बांग्लादेशी निवडणूका लढवतात येत नाहीत चुभूदेघे) * आता बांग्लादेशातील राजकीयेनेते बांग्लादेश गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : शेख हसिना १३, खालेदा झिया ९, या दोघींसोबत सहज म्हणून अजून तीन शोध टर्मस तुलना केली रविंद्रनाथ टगोर ११, पश्चिम बंगाल १० , तस्लिमा नसरीन ६ * अजून एक वेगळी तुलना बांग्लादेश गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : इस्लाम ५८, मुस्लीम २८ कुराण २५, शेख हसिना ६, योगा ६ (या शोध तर्मसा आपापसात संबंध नाही केवळ बांग्लादेशातून होणार्‍या गुगल शोधाचा अंदाजा यावा या साठी) * बांग्लादेशात भारतीय व्यक्तींची शोधप्रीयता बांग्लादेश गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : टागोर ३७, मोदी ७ , रागा २ , मामता बॅनर्जी २ * माझी मते * बांग्लादेशात बांग्लदेश आणि बंगाली भाषा यांची विशेष प्रियता असली तरी त्याच उंचीचे स्थानिक राजकीय नेतृत्वाचा अभाव असावा पण आहे त्या शिवाय तेथिल जनते कडे किती विशेष पर्याय आहेत कल्पना नाही. * पण इन एनी केस बांग्लादेशात जसा खालिदा झियाचा एक गट भारत विरोधी मते राखतो त्या पेक्षा फार फार मोठ्या गटास भारत आणि हिंदी भाषा विषयक उत्सुकता आहे . कदाचित जॉब्सच्या ओढीमुळे असेल तर माहित नाही. * पण कम्युनीस्टांचे आणि भारत विषयक सकारात्मक भूमिका ठेवनारी मते बांगादेशात पुरेशी असावीत, जमाते इस्लामी सारख्या कदव्या गटांची शोधप्रीयता मर्यादीत असलि तरी कडव्या भारत विरोधी मंडळींना (कि पाकीस्तानी गुप्तचर यंत्रणांना) उदारमतवादी बांग्लादेशी ब्लॉगर नको असणे आणि त्यांचा सफाया करण्याचे प्रयत्न का केले जात असतील याचा ढोबळ अंदाज येण्यास हरकत नाही. * भारताने आसामी जनतेचाही प्रश्न सोडवला पाहिजे त्याच वेळी बांग्लादेशातील भारत विषयक जी काही सकारात्मक मते असतील ती पाकिस्तानी कारवायांपासून सुरक्षित रहातील याची काळजी भारताला घेणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 02/08/2018 15:49
तुमच्या प्रतिसादात शुद्धलेखनाच्या असंख्य चुका आहेत. तेंव्हा तुम्ही, प्रतिसाद प्रकाशित करण्याआधी एकवेळ वाचून घेतलात, तर इतर वाचकांना तो वाचण्यास सुलभ होईल. -- मला माहित आहे इतका लांबलचक प्रतिसाद लिहून तो परत वाचणे कंटाळवाणे आहे, तरिही एकदा प्रयत्न करुन पाहिलत तर बरे होईल.

माहितगार गुरुवार, 02/08/2018 16:08
सॉरी जेवढे वाचता येते समजते तेवढ्या मुद्यांवर बोलावे बाकी विसरुन जावे. जे लोक सुरवात मुद्यांवर बोलुन करतात त्यांना मी पुढे कधीतरी विचारात घेण्याची शक्यता असते बाकीच्यांना ट्रोल म्हणून सोडून देतो. मी बहुजनांना येते तेवढेच करतो त्यापेक्षा अधिक करण्याचा मानस नाही. त्यामुळे तथाकथित शुद्धलेमखन विषयक सुचना माझ्यासाठी तथाकथित असतात असतील त्यांना मी फाट्यावर मारुन दुर्लक्ष करतो करेन . पटले घ्यावे नाही तर सोडावे. मन दुखावल्यास क्षमस्व, अनेक आभार.

ट्रम्प गुरुवार, 02/08/2018 17:44
मी जर मिसळपाव चा संपादक ( शहेनशहा ) असतो तर मागा जी नां रोज 20 ओळी शुद्धलेखन आणि फक्त 10 ओळींचा प्रतिसाद लिहण्याची शिक्षा फर्मावली असती .

सुनील गुरुवार, 02/08/2018 18:43
बरोबर दहा वर्षांपूर्वी मिसळपावची स्थापना झाली त्यामागील अनेक कारणांपैकी एक होते - मनोगतकारांचा शुद्धलेखनाचा अट्टाहास! असो.

नाखु शुक्रवार, 03/08/2018 22:27
परिणिती (मुद्दाम हाणुन मारुन) अशुद्धलेखन करण्यात झाली, पुढं लोक त्याला चटावले, सरावले आणि रूचीपालट म्हणून किरकोळ व्याकरण नियम पाळू लागले. मिपा एक "गाळी"व इतिहास व मिपाकर रसायन या शोधनिबंधातील संपादीत अंश संकलक नाखु वाचकांची पत्रेवाला

सोमनाथ खांदवे शुक्रवार, 03/08/2018 07:43
आंदोलने केली की कितीही चुकीची मागणी असली तरी ती मान्य करून घेता येते असाच संदेश ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्या’च्या फेरस्थापनेसारख्या निर्णयांतून जातो.. जनमताचा आधार पातळ होऊ लागला की स्वबळावर बहुमत असलेले विवेकास सोडचिठ्ठी देऊ लागतात. हा इतिहास आहे. ऐतिहासिक बहुमतावर सत्ता मिळवणारे राजीव गांधी हे याचे उत्कृष्ट उदाहरण. मुसलमान महिलांना तोंडी तलाक देण्याची अमानुष प्रथा रद्द करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ साली दिला. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या वहाणेने ही अन्यायकारी प्रथा बंद करण्याची सुवर्णसंधी राजीव गांधी सरकारला होती. पण ती त्यांनी वाया घालवली. न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी केली तर शरियत या इस्लामींच्या वैयक्तिक कायद्यात ढवळाढवळ केल्यासारखे होईल आणि तसे झाल्यास रागावलेले मुसलमान काँग्रेसपासून दूर जातील अशी भीती राजीव गांधी यांना वाटली. त्यामुळे त्यांनी आपल्या बहुमताच्या जोरावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवणारे विधेयक मंजूर करून घेतले. या ढळढळीत मुस्लीम लांगूलचालनामुळे हिंदू राजीव गांधींवर संतापले. तेव्हा हिंदूंना खूश करण्यासाठी त्यांनी बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय घेतला. एका चुकीच्या निर्णयामुळे त्यांना करावी लागलेली ही दुसरी चूक. राजीव गांधी यांच्याइतके नसले तरी घसघशीत बहुमत मिळवून स्वबळावर सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी सरकार तशाच सापळ्यात अडकत असून ही चूक त्यांनी टाळली नाही तर काँग्रेसला - आणि देशालाही - त्या वेळी ज्यास सामोरे जावे लागले, तेच आताही होणार. कारकीर्दीची घसरण सुरू करणारा हा ‘शाहबानो क्षण’ नरेंद्र मोदी सरकारसमोर उभा ठाकला आहे. यंदाच्या २० मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. तो अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या नियमनासंदर्भात आहे. हा कायदा ‘द शेडय़ूल्ड कास्ट्स अ‍ॅण्ड द शेडय़ूल्ड ट्राइब्ज (प्रिव्हेन्शन ऑफ अ‍ॅट्रॉसिटीज) अ‍ॅक्ट’ या नावाने ओळखला जातो. हा कायदा जन्मास घातला गेला मागासांवर अन्याय होऊ नये म्हणून. परंतु या कायद्याच्या गैरवापराची अनेक प्रकरणे घडली. एखाद्यास जातिवाचक अपशब्द वापरणे, त्याचा जातीवरून अपमान करणे आदी गुन्हे या कायद्यांतर्गत येतात. म्हणजे हा कायदा जन्मास घालण्याचे उद्दिष्ट अयोग्य नाही. अयोग्य आहेत ते त्यात दिलेले विशेषाधिकार. या विशेषाधिकारांमुळे या कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदल्या गेलेल्या व्यक्तीस विनाचौकशी, विनाजामीन तुरुंगात डांबता येते. ‘‘वैयक्तिक सूड घेण्यासाठी वा ब्लॅकमेलिंगसाठी या कायद्याचा वापर होणे तो तयार करणाऱ्यांना अपेक्षित नव्हते’’, असे नि:संदिग्ध मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश ललित यांनी या कायद्याच्या वापरावर र्निबध आणले. म्हणजे कोणालाही विनाचौकशी, विनाजामीन तुरुंगात डांबता येणार नाही आणि चौकशी केल्यानंतरच कारवाई केली जाईल इतकेच काय ते सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. समाजातील जातीय दुही कमी होण्याऐवजी या कायद्याच्या अंदाधुंद वापराने ती उलट वाढतच असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तथापि यामुळे आपल्यावर जणू अन्यायच होणार आहे, असा पवित्रा देशभरातील दलितादी संघटनांनी घेतला आणि आंदोलनाची राळ उडवून दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील रामविलास पास्वान, रामदास आठवले असे स्वत:स दलितांचे कैवारी मानणारे मंत्रीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करू लागले आणि भाजपमध्येही अस्वस्थता दिसू लागली. यातील भाजपची अस्वस्थता दलित मतदार आपल्यापासून दूर गेल्यास काय, या विवंचनेपोटी होती. तर दलित नेत्यांना आपली जणू कवचकुंडले गेली असे दु:ख झाले. त्यातूनच देशभर आंदोलन छेडले गेले. अनेक ठिकाणी अशा वेळी होते तशी जाळपोळही झाली. परिणामी भाजपचे पाय थरथरू लागले. त्याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फेरविचार केला जावा अशी मागणी आली. अखेर न्यायालयात तशी याचिकाही दाखल केली गेली. परंतु तिचा निकाल लागेपर्यंतदेखील दम धरण्याची तयारी भाजपची नाही. त्याचमुळे संसदेत विशेष विधेयक पारित करून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय भाजपने घेतला असून त्यासंबंधीचे विधेयक सध्याच्या अधिवेशनातच मांडले जाणार आहे. म्हणजेच तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी जे केले तेच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार आहेत. पण याचा परिणाम म्हणून राजीव गांधी यांच्या काँग्रेसचे जे झाले तेच नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपचे होऊ शकते. मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी म्हणून राजीव गांधी यांनी हा निर्णय घेतला खरा. पण मुसलमान काँग्रेसच्या मागे गेले नाहीत. काँग्रेसची देशात जी वाताहत झाली त्यामागे हे कारण आहे. सत्ताधाऱ्यांनी फालतू काही अनुनय करायचा आणि मतदारांनी त्यांच्या मागे जायचे हा काळ सरल्याचे ते निदर्शक होते. यानंतर पुढच्या काळात समाजवादी पक्षांसारखे अति टोकाची भूमिका घेणारे पक्ष जन्माला आले आणि मुसलमान मतदार त्या पक्षाकडे वळला. यातून बोध घ्यायचा तो हा की एकदा का तुष्टीकरणासाठी विवेकास रजा दिली की पुढेही अधिकाधिक अविवेकीच व्हावे लागते. मोदी सरकारने या धडय़ाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले असून केवळ दलितांना खूश करण्यासाठी न्यायालयाच्या.. तेही सर्वोच्च.. एका महत्त्वाच्या निर्णयास मूठमाती देण्याचे ठरवले आहे. म्हणजे काँग्रेसने मुसलमानांसाठी न्यायालयास दुर्लक्षिले. भाजप तेच पाप आता दलितांसाठी करेल. परंतु या दोन्हीही माजी-आजी सत्ताधीशांच्या चुका समान असल्या तरी भाजपच्या चुकीचे परिणाम विद्यमान वातावरणात अधिक गंभीर आहेत. मराठा, गुज्जर, जाट वा पाटीदार आदींची राखीव जागांसाठीची आंदोलने ही त्याची चुणूक. राखीव जागांच्या जोडीला या जाती संघटनांची प्रमुख मागणी होती ती अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याने होणारा अन्याय दूर करण्याची. सर्वोच्च न्यायालयाने ते काम केले. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाचाच निकाल रद्दबातल कसा होईल आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अधिक कडक कसा होईल यासाठी केंद्राने कंबर कसली आहे. म्हणजेच त्यामुळे पुन्हा वर उल्लेखलेल्या जाती त्या मुद्दय़ावर नव्याने डिवचल्या जाणार. आधीच त्यांची राखीव जागांची मागणी सरकारला पूर्त करता आलेली नाही. त्यात आता पुन्हा अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा मुद्दा. हे तिथेच थांबणारे नाही. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यास न्याय्य रूप देणारे न्या. गोयल यांची नियुक्ती मोदी सरकारने पर्यावरण रक्षणासाठीच्या हरित लवादावर अलीकडेच केली. दलितांनी आता त्यालाही आक्षेप घेतला असून पास्वान, आठवले यांनी तशी मागणी करणारे निवेदनच पंतप्रधानांना दिले आहे. हे न्या. गोयल दलितविरोधी आहेत, असे या दोघांचे म्हणणे. आता सरकार या लवादावरून न्या. गोयल यांना दूर करणार का? शक्यता नाकारता येत नाही. एका चुकीचे ठसे लपवण्यासाठी दुसरी चूकच करावी लागते.

माहितगार शुक्रवार, 03/08/2018 10:28
दीर्घ लिहिण्यास आवडले असते पण वेळे अभावी संबंध केवळ दूरस्थच असलेली एक धागा जाहीरात करुन घेतो.

NiluMP शुक्रवार, 03/08/2018 22:06
त्यामुळे त्यांनी आपल्या बहुमताच्या जोरावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवणारे विधेयक मंजूर करून घेतले. ---- काय YZपणा आहे, then what the use of judicial system.

गामा पैलवान शुक्रवार, 03/08/2018 22:20
लोकहो, २०१८ ची सायबेरियापार अतिकठीण सायकल शर्यत अर्थात ट्रान्स सायबेरियन एक्स्ट्रीम सायकल रेस २४ जुलै रोजी सुरू झाली आहे. ऑगस्टच्या मध्यावर केव्हातरी समाप्त होईल. एकंदर ९२०० किमीचं अंतर कापायचं आहे. तीत नागपूरचे डॉक्टर अमित समर्थ यांनी भाग घेतला आहे. एकंदरीत ६ जण सहभागी झालेत. त्यापैकी एकाने शर्यत मध्येच सोडली. त्यामुळे शर्यतीत फक्त ५ च जण उरलेत. त्यापैकी डॉक्टर अमित चौथ्या स्थानी आहेत. १४ पैकी ८ टप्पे पूर्ण झालेत. शर्यतीचा मागोवा इथे आहे : https://en-gb.facebook.com/Red-Bull-Trans-Siberian-Extreme-356399997904… कृपया सर्वांनी वरील दुव्यावर जाऊन डॉक्टर अमित यांना प्रोत्साहन द्यावे ही विनंती. डॉक्टर अमितांच्या पाठराखी चमूत ( = सपोर्ट क्रू) चर्यापुस्तीकेचा उपरोक्त दुवा नियमितपणे पाहणारे कोणीतरी असतील. त्यांच्यामार्फत डॉक्टर अमित यांच्याकडे बातमी पोहोचेल अशी अटकळ आहे. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान शुक्रवार, 03/08/2018 22:40
तूनळी वरचा ताजा दुवा : https://www.youtube.com/watch?v=3PJPLmofOJ4 यावरून मागच्या भागांचे दुवे मिळतील. -गा.पै.

डँबिस००७ शुक्रवार, 03/08/2018 22:32
UP Investors Summit 2018 highlights: MoUs worth Rs4.28 tn signed on Day 1 Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath inaugurated the two-day UP Investors Summit 2018 in Lucknow. Here are the latest updates and developments 1.PM Modi announces Rs20,000 crore defence corridor for Bundelkhand 2.Aditya Birla Group to invest Rs25,000 crore in UP 3.Mukesh Ambani vows additional Rs10,000 crore investment in UP. Reliance has already Invested 20,000 crores through Jio Network. Jio network has work force of 40000. In next three years Jio will have 1,00,000 people connected to it for direct or indirect earning. 4. Modi’s 4-P mantra: Potential, policy, planning and performance 5. Adani Group will invest Rs35,000 crore in UP.

ट्रम्प शनिवार, 04/08/2018 07:35
खरं म्हणजे असे मोठे मोठे आकडे गेल्या 4 वर्ष्यात खूप वेळा आले आहेत . कम्पन्या नीं केलेल्या या गुंतवणूक चे फायदे दिसत नाहीत हा मेन प्रॉब्लेम आहे , तरी पण भाजपलाच मत .

ट्रम्प शनिवार, 04/08/2018 07:43
हा नं मोबाईल मध्ये असल्याने ने काय धोका होऊ शकतो , कशी फसवणूक होऊ शकते , सावधान का व्हायचं ? या प्रश्नांची उत्तरे न देता सगळ्या नीं गोंधळ उडवून दिला आहे . लिंक ओपन करणे धोकादायक , काही ऍप्स तुमची खाजगी माहिती घेतात हे मान्य पण फक्त तो नं कसा काय धोकादायक ? युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात (UIDAI) नावे हेल्पलाईन क्रमांक ऑटो सेव्ह झाला आहे. 18003001947 हा क्रमांक तुमच्या मोबाईल कॉन्टॅक्टमध्ये सेव्ह झाला असेल तर सावधान. कारण UIDAI ने या क्रमांकाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आम्ही एकाही मोबाईल सेवा देणाऱ्या कंपनीला या नावाने हा क्रमांक सेव्ह करण्यास सांगितलेले नाही असे स्पष्टीकरण UIDAI ने दिले आहे. 18003001947 हा किंवा 1947 हा क्रमांक सेव्ह करण्यास आम्ही सांगितलेले नाही असे ट्विट UIDAI ने केले आहे. हा गोपनीयता भंग करण्याचा प्रकार असू शकतो अशी शक्यता सायबर तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. लोकसत्ता ऑनलाईनने या संदर्भातल सायबर तज्ज्ञ सचिन रास्ते यांच्याशी संपर्क साधला असता हा गोपनीयतेचा भंग असू शकतो असे त्यांनी म्हटले आहे. कोणीतरी जाणकार मिपावले प्रकाश टाकू शकतो का ?

तुषार काळभोर शनिवार, 04/08/2018 09:39
हा क्रमांक स्मार्टफोनमध्ये गुगल अकाउंटमध्ये सेव्ह झाला आहे. सिम किंवा फोनच्या मेमरीमध्ये नाही. गुगलने स्वतः हा नंबर सर्वांच्या गुगल कॉन्टॅक्टमध्ये (चुकून) ढकलला आहे, असं गुगलने सांगितलंय. 1 गुगल इंडियाचं अधिकृत ट्विटर खातं Times Of India एबीपी माझा

मदनबाण शनिवार, 04/08/2018 09:55
गुगलने स्वतः हा नंबर सर्वांच्या गुगल कॉन्टॅक्टमध्ये ढकलला आहे, असं गुगलने सांगितलंय. गुगल ने स्वतःहुन सांगितले असले तरी त्यांनी असे का केले ? कोणाच्या सांगण्यावरुन केले ? बर जो नंबर सेव्ह झाला आहे [ 1800 300 1947 ] UIDAI हा त्यांचा क्रमांक नसल्याचे सांगितले आहे, पण मग गुगल ने UIDAI म्हणुनच का सेव्ह केले ? press information bureau government 1800 300 1947 असा सर्च गुगलवर दिल्यास खालील प्रमाणे मेसेज दिसतो :- A complaint redressal mechanism has been established by UIDAI under which a Contact Centre has been setup to serve as a helpline, with a Toll Free Numbers 1800-300-1947 or short code 1947 जो या दुव्याशी संबंधीत आहे :- pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=107892 [ जो आता बाद झालेला आहे. ] या वेबपेजचा स्क्रीन शॉट असलेला आणि एकंदर माहितीचा चिव चिव दुवा :- https://mobile.twitter.com/fs0c131y/status/1025343816797175809 अधिक इकडच्या चिवचिव दुव्यावर :- https://mobile.twitter.com/fs0c131y २०१६ मध्ये आलेली एक बातमी :- UIDAI wants to make mobile phones Aadhaar-enabled, holds discussion with smartphone makers

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- साँसों से नहीं क़दमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया, दौलत से नहीं ताकत से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया दुनिया... :- Mohabbat (1985)

सतिश गावडे शनिवार, 04/08/2018 10:09
हा क्रमांक संपर्कवहीत आधीपासूनच होता का? आणि अचानक कुणाच्यातरी लक्षात आले असे झाले का?

अभ्या.. शनिवार, 04/08/2018 10:24
बाकी काहीका असेना, ह्या नंबरचे शेवटचे चार डिजिट (ज्यावरूनच शक्यतो लोक लक्षात ठेवतात) मोठे इंटरेस्टिंग आहेत. ;) स्वातंत्र्यातले परतंत्र.

मदनबाण शनिवार, 04/08/2018 10:21
China's $2 billion Pakistan loan shows desire to keep Imran Khan close

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- साँसों से नहीं क़दमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया, दौलत से नहीं ताकत से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया दुनिया... :- Mohabbat (1985)

सोमनाथ खांदवे शनिवार, 04/08/2018 11:12
तो नं मोबाईल मध्ये असल्याने आपल्या प्रायव्हसी ला धोका आहे का ? आहे तर कसा ? नाही तर जनतेला सावधान चा इशारा देऊन मोदी सरकार ला पेचात टाकण्याचे काम मीडिया करत आहे का ? काय गोंधळ चाललंय काही कळतं नाही . अँड्रॉइड सगळ्या मोबाईल कंपन्या आणि आपण फुकट वापरतो असे असताना तो आधार चा नं ' गूगल च्या चुकीने अँड्रॉइड च्या मोबाईल मध्ये आला इथं पर्यंत मान्य ' आता त्या पासून आपल्याला त्रास काय आहे हेच समजतं नाही. .

डँबिस००७ शनिवार, 04/08/2018 13:13
आता त्या पासून आपल्याला त्रास काय आहे हेच समजतं नाही. . आपल्याला ( जनतेला) त्रास काय आहे ह्याच कोणाला ही पडलेल नाही !! हे सर्व आधार कार्ड बद्दल असल्याने राजकीय पक्ष गोंधळ माजवत आहेत. त्रृणमुल कॉ पक्षाने ह्या प्रकरणात सु . कोर्टात याचीका सुद्धा सादर केलेली आहे.

सोमनाथ खांदवे शनिवार, 04/08/2018 20:37
पंतप्रधान मोदींच्या ' वन नेशन वन इलेक्शन ' या संकल्पनेला सर्व पक्षांनी जरी पाठिंबा दिला असला तरी एकट्या काँग्रेस च्या सिब्बल , सिंघवी , खर्गे आणि चिदंबरम या नेत्यांनी विधी आयोगा समोर विरोध केला आहे . माणस सारखी निवडणूक मध्ये व्यस्त राहतात ( हा उदात्त हेतू दाखवायला ) म्हणून कदाचित भाजप ने ही संकल्पना आणली आहे पण ऐका झटक्यात देशाच्या राजकारणा बाहेर जाऊ या भीतीने फक्त काँग्रेस ने विरोध सुरू केलेला दिसतोय . 'वन नेशन, वन इलेक्शन' संकल्पना संघराज्याविरोधी: काँग्रेस http://mtonline.in/qInmJb/dga via @mataonline: http://app.mtmobile.in

डँबिस००७ रविवार, 05/08/2018 18:02
येत्या २१ अॉगस्ट रोजी प्रतीक्षीत असलेली IPPB (Indian Postal Payment Bank) सुरु होत आहे !! भारतीय डाक सेवेची १.५५ लाख ब्रँच देशभरात कार्यरत आहेत . ह्या मुलभुत सुविधांचा फायदा घेत बँकेची सेवा देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात पोहोचणार आहे !! मा. पं प्र मोदीजींनी पाहीलेले स्वप्न खरे ठरत आहे !! देशात पोस्टाच्या जाळ्याचा अधिकतम फायदा लोकांना मिळण्यासाठी २०१८ व दुरद्रुष्टी असलैले मोदीजींना सत्तेत याव लागल !!

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 05/08/2018 18:09
IPPB (Indian Postal Payment Bank) यशस्वीरित्या कार्यरत केल्यास... १. भारतिय बँकिंग क्षेत्र शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोचविण्याचा क्रांतीकारक बदल घडवून आणणे आणि २. भारतिय डाकसेवेच्या सद्या कालबाह्य झालेल्या संसाधनांचा व देशभरच्या जाळ्याचा नवीन रुपात पुनर्जन्म करणे ही दोन अभूतपूर्व उदिष्ट्ये साध्य होतील, यात संशय नाही.

डँबिस००७ रविवार, 05/08/2018 19:49
डॉ साहेब , अचुक प्रतिसाद !! जागतीक पातळीवर डाकसेवा आता कालबाह्य झालेली आहे. अश्यावेळेला योग्य पावल उचलत हातात असलेल्या संसाधनांचा , प्रशिक्षित मनुष्षबळाचा व देशभरच्या जाळ्याचा नवीन रुपात पुनर्जन्म करणे हे ऊच्च प्रतिभा असलेल्या नेत्यालाच शक्य आहे !!

अभ्या.. रविवार, 05/08/2018 21:39
डिअर एक्काकाका, आपल्या आशावादाचे कौतुक वाटते पण पोस्ट हे खरच बॅकिंगला पर्याय होते का? पोस्टातले डिपॉझीट पैसे आणि मनिऑर्डर म्हनजेच बॅकिंग का? इतके दिवस माहीती तंत्रज्ञानाची इतकी प्रगती होऊन संपर्काची नवनवीन साधने तयार होत असताना पोस्ट झोपलेले होते, पण बँका नव्हत्या झोपलेल्या. इव्हन आयटीक्षेत्रही झोपलेले नव्हते. माझ्या मते पोस्टाला बॅकिंग व्यवहारात पडायची गरजच नव्हती. त्यांचे संपर्काचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जर इतके जोरात आणि इफेक्टिव्ह असते तर आजही कार्यरत असलेल्या प्रायव्हेट कुरीयर कंपन्यांकडे पाहा. त्या नाही बंद पडल्या. उलट त्यांनी आधुनिक तंत्राचा जास्त वापर केला. आपल्या पार्सलची आणि डाकेची प्रत्येक स्टेज आणि स्टेटस आज ग्राहकाला कळते (पोस्ट ही हे करायले आहे पण त्यांचा ह्यातला वाटा किती?) ऑनलाईन शॉपिंगची क्रेझ इतकी वाढली की त्या लॉजिस्टिक्स आणि डिस्ट्रीब्युशनसाठी कंपन्यानी सेपरेट सिस्टिम(फ्लिपकार्टची इकार्ट प्रमाणे) चालू केल्या. कित्येक बेरोजगारांना ह्यात रोजगार मिळतोय. कधीही रस्त्यावर पाहा एकतरी डिलिव्हरीबॉय बॅगा लटकवून फिरताना दिसतोच, अंगाडिया सारख्या सर्व्हिसेस (बेकायदा अस्ल्या तरी) आजही चालू आहेत, सर्व बँकानी आता नेटबॅ़किंग आणि अ‍ॅप्स अ‍ॅव्हेलेबल करुन दिले आहेत. पेटीएमसारखे मनी ट्रान्सफरचे पर्याय स्मार्टफोन धारकांना उपलब्ध आहेत, भीम सारखे युपीआयचे पर्याय स्मार्ट्फोन नसणार्‍या पण सर्वांना उपलब्ध आहेत. मोठ्या शहरात सुध्दा आता मोबाईल शॉपीच्या टपर्‍यातून मनी ट्रान्सफर करुन दिली जाते. पोस्ट अशा गोष्टीपासून दूर राहिले. आता फक्त ग्रामीण आणि अगदी रिमोट नागरिकांना बॅकिंग अ‍ॅव्हेलेबल करुन देण्यासाठी पोस्टाला राबवणे म्हनजे मूर्खपणा आहे. आधीच्या इन्फ्रास्टक्चरचा आणि मनुष्यबळाचा, आयटीचा दूरडृष्टीने आणि सफाईने वापर करीत पोस्टाने वेळेवर हालचाली केल्या असत्या तर कित्येक क्षेत्रे त्यांच्यासाठी खुली होती. ह्यासाठी आधीचे सरकार आणि त्यांची धोरणे, लालफीत, सरकारी कर्मचार्‍यांची निवांन्त मनोवृत्ती ह्या कारणामागे खुशाल लपता येईल पण आता देर आये दुरुस्त आये असे म्हणायलासुध्दा मन धजावत नाही कारण....चिडीया चुग गयी खेत.

सुबोध खरे सोमवार, 06/08/2018 09:58
पोस्ट खाते हे रेल्वे सारखे सरकारी खाते राहिले. याचे कारण पोस्टातील कर्मचारी नसून सरकारी बाबूशाही आहे. जगभरात रेल्वेचा वेग कुठच्या कुठे गेला असताना ८८ वर्षांपूर्वी चालू झालेली मुंबई पुणे डेक्कन क्वीन ३ तास १० मिनिटातच मुंबई पुणे अंतर कापते आहे. बी एस एन एल/ एम टी एन एल मागे राहण्याचे कारण सुद्धा हेच आहे. असलेली प्रचंड साधनसंपत्ती कशी वापरायची याबद्दल असलेली प्रचंड बंधने हेच एक मोठे कारण आहे. आजही भारतभरात आडजागी स्पीडपोस्ट २७ रुपयात आपले पत्र एक किंवा २ दिवसात पाठवते जेथे कुरियर कंपन्या जात नाहीत. शहरात बसलेल्या माणसांना याची किंमत समजून येत नाही. आजही बुलेट ट्रेनचे "तंत्रज्ञान" भारतात येऊ घातले आहे त्याला पण मिपावरच केवढा विरोध झाला. अशीच स्थिती ३० वर्षांपूर्वी संगणक येण्याबद्दल होती. डाव्या राजकारण्यांनी प्राणपणाने त्याचा विरोध केला होता. आजही सर्व दूर पोहोचलेल्या पोस्टबद्दल सामान्य माणसाला आपुलकी वाटते. त्याचा फायदा सामान्य माणसाला होऊ शकला तर काय हरकत आहे? अगदी पोस्ट खाते फारसा नफा मिळवू शकले नाही तरी गरीब माणसाला मूलभूत सुविधा उपलब्ध करू शकले तरी भारताच्या प्रगतीत तो एक मोठा मैलाचा दगड ठरू शकेल.

अभ्या.. सोमवार, 06/08/2018 10:36
अस्थानी प्रतिसाद, पोस्ट 27 रुपयात कुठेही पत्र पाठवले आणि लोकांना पोस्टॅबद्दल आपुलकी आहे हा यूएसपी धरून त्याला बँकिंग क्षेत्रात कन्व्हर्ट करा आणि त्याला विरोध म्हणजे कम्प्युटर बुलेटट्रेनला विरोध आणि करणारे डावे राजकारणी हे गृहितकच म्हणजे भक्तीची परमसीमा आहे. आता अचानक बाबूशाही एकटी कारणीभूत असा साक्षात्कार असेल तर ती एकटी कारणीभूत नव्हती आणि ती संपलेली नाही. उलट बाबूशाहिवरच अवलंबून ठेवण्यासाठीच अशी पावले उचलली जात आहेत.

डँबिस००७ सोमवार, 06/08/2018 11:59
लोकांना पोस्टॅबद्दल आपुलकी आहे हा यूएसपी धरून त्याला बँकिंग क्षेत्रात कन्व्हर्ट करा जनरल जनतेला मोबाईल फोनच्या क्रांती नंतर पोस्ट अॉफिसच्या पोस्ट सेवेत रस राहीला नाही हे मान्य करायला हरकत नसावी ! गेली ४०-४५ वर्षे पोस्ट अॉफिस पोस्ट सेवे बरोबरच बर्याच ईतर सेवा देत आहे ज्यात पोस्ट बचत योजना , ईंदिरा विकास पत्र वै. याचा अर्थ पोस्ट अॉफिस हे बँकिंग क्षेत्रात फार पुर्वी पासुन आहेच ! आताच्या मोबाईल क्रांतीनंतर पोस्टाने कोर बँकिंग कडे जाणे जास्त सयुक्तिक ठरावे !

सुबोध खरे मंगळवार, 07/08/2018 20:19
@ अभ्या. आपल्याला प्रतिसाद कळलंच नाहीये सबब त्यावर अजून वाद घालण्यात काहीच अर्थ नाही त्यावर माझा पास. असो.

अभ्या.. मंगळवार, 07/08/2018 20:52
अ‍ॅक्चुअली, कळण्यासारखा प्रतिसाद असता तर मीही घातला असता वाद पण असो म्हणता आहात तर असोच.

सुनील सोमवार, 06/08/2018 14:50
अशीच स्थिती ३० वर्षांपूर्वी संगणक येण्याबद्दल होती. डाव्या राजकारण्यांनी प्राणपणाने त्याचा विरोध केला होता विरोध फक्त डाव्यांनी केला होता????? राजीव गांधींना "कम्प्युटर बॉय" म्हणून हिणवण्यात तत्कालीन भाजप नेतेदेखिल मागे नव्हते.

शाम भागवत रविवार, 05/08/2018 20:13
यानंतरचे पाऊल आहे पेमेंट बँकेचे रूपांतर कर्ज देणार्‍या बँकेत करणे. आता त्याची वाट पहायची.

डँबिस००७ रविवार, 05/08/2018 20:52
Indian Postal Payment Bank will have various offerings. गेल्या वर्षांपासुन जनतेला मिळणार्या सबसीडीचे पैसे (गॅस व ईतर ) आधार कार्डाला जोडले गेले त्यामुळे सबसीडीचे पैसे (गॅस व ईतर ) सरळ बँक खात्यात टाकणे शक्य झाले !! जनधन योजने अंतर्गत एका क्षमते पर्यंत नविन खाती उघडली गेली ! तरी सुद्धा दुर्गम भागात बँक नसल्याने तिथे रहाणार्या जनतेला जनधन योजने अंतर्गत नविन खाती उघडली गेली नाहीत. पण त्या पुढे जाउन Indian Postal Payment Bank मुळे दुर्गम भागातल्या जनतेला बँकेची सुविधा उपलब्ध होईल ! Indian Postal Payment Bank मार्फत केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनेत ह्या जनतेला ओळख होईल व त्यानंतर सहभागी होता येईल !

माहितगार रविवार, 05/08/2018 18:48
नेहरु कालीन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिक्षेपाची उदाहरणे खालील रिपब्लिक टि व्ही चर्चेत आलेली दिसतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यात नेहरु कमी पडले असतील तर टिका केलीच पाहिजे. अर्थात नेहरुंनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाकारले तर आम्ही का नाकारु नये असे सरसकटीकरणही टळणे श्रेयस्कर असावे
According to you, did Nehru threaten freedom of expression? : Anand Ranganathan, Scientist and Author -- No: Rajiv Desai

डँबिस००७ सोमवार, 06/08/2018 12:29
माओ नक्षली वाघा उरमामी व त्याची बायको मुडे माधी (वय २० वर्षे फक्त) यांनी २९ जुलैला ओरीसात आत्म समर्पण केले . त्या दोघांना पकडुन देणार्यास प्रत्येकी पाच लाख रु च ईनाम सरकारने जाहीर केल होत. गरीब गावकरी जनता व आदिवासी लोकांच्या कल्याणासाठी CPI Maoist ने चालवलेल्या नक्षली चळवळीत ओढले गेलेल्या वाघा उरमामीला १० वर्षांनंतर ह्या चळवळीतला फोल पणा लक्षात आला ! देशभरात गेले पाच सहा दशक CPI Maoist सशस्त्र नक्षली चळवळ चालवत आहे आणी कोणत्याही सरकारने त्यांना अडकाठी केलेली नाही

माहितगार सोमवार, 06/08/2018 13:07
...देशभरात गेले पाच सहा दशक CPI Maoist सशस्त्र नक्षली चळवळ चालवत आहे आणी कोणत्याही सरकारने त्यांना अडकाठी केलेली नाही
समजले नाही.

जेम्स वांड मंगळवार, 07/08/2018 12:58
तुमचा हेतू राजकीय असला तर असू दे बापडा (तो प्रत्येकाचा हक्कच आहे) पण तुमचे हे खालील विधान
देशभरात गेले पाच सहा दशक CPI Maoist सशस्त्र नक्षली चळवळ चालवत आहे आणी कोणत्याही सरकारने त्यांना अडकाठी केलेली नाही
साफ अज्ञानमूलक आहे, खालील दोन चित्रे बोलकी आहेत (आभार विकिपीडिया) . (नक्षलवादग्रस्त भाग २००७) . (नक्षलवादग्रस्त भाग २०१३) एकंदरीत दोन्ही चित्रे पाहता, चित्र सुस्पष्ट व्हावं, असो!. मागील सरकारांनी जाणीवपूर्वक "अर्बन नक्षल" किंवा नक्षल समर्थक संघटनांवर अंकुश ठेवला नाहीये इतकं म्हणायला मात्र नक्कीच वाव आहे!