मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

अर्थकारण

नोटबंदी गैरव्यवस्थापन माजी पंतप्रधानांची जबाबदारी ?

माहितगार ·

नाखु 24/11/2016 - 16:14
विषय निघालाच आहे तर १९९१ ते १९९६ या काळात आपण जाचक आयातकर अत्यंत वेगाने कमी करत नेले याचा आयात वस्तु विकणारा एक सामान्य विक्रीप्रतिनिधी म्हणून मी आठवण जतन केली आहे त्या काळात अर्थमंत्र्यांचे बजेट भाषण सुट्टी टाकून ऐकत असे आणि नंतर वाचत असे त्याच कालावधीत वस्तुंच्या उत्पादनावरील कर आपल्या सरकारने त्याच प्रमाणात का कमी केले नाहीत भारतात निर्मित वस्तु पेक्षा आयात वस्तु स्वस्त होऊ देण्या मागील आपली भूमिका आजतागायात मला व्यक्तीशः समाधानकारकपणे उलगडलेली नाही.
याच सुमारास परदेशातील घड्याळे, कॅसेट प्लएअर हे देशी उत्पादना पेंक्षा कमी किमतीत मिळत असत आणि असे का मला कळत नसे.

माहितगार 24/11/2016 - 16:46
'हार्डवेअर आणि इलेक्ट्रॉनीक्स वस्तुंच्या उत्पादनाकडे लक्ष द्यावयास हवे होते' ह्या बद्दल पी. चिदंबरंमांनी २०१४ मध्ये केव्हातरी कबूली दिली हे इथे लक्षात घ्यावयास हवे. तसे लक्ष्य न दिल्याचे माप मनमोहन सिंगांनतंर लगोलग पी. चिदंबरमांकडे जावयास हवे कारण मनमोहन सिंगा नंतर (९६-९७) अर्थमंत्री पद चिदंबरमाम्च्या गळ्यात आले होते. २००४ ते २०१४ पुन्हा त्यांच्या गळ्यात होते.

माहितगार 24/11/2016 - 16:48
खाली मिल्टनचाही अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद आवडला, मिल्टना प्रतिसाद खरेतर कुणीतरी राज्यसभेत जरुर वाचून दाखवावयास हवा.

llपुण्याचे पेशवेll 28/11/2016 - 16:32
माझे वडील फिलिप्स इंडिया या कंपनीत कामाला होते आणि पुण्यात भोसरीमधे बर्‍याच म्युझिक सिस्टीमचे उत्पादन चालायचे. इतकंच नव्हे तर तिथे ईओयु मधून बाहेर निर्यातीसाठी उत्पादन पण होत असे. २००१ ते २००४ मध्ये त्यात झपाट्याने घट झाली. आधी दिल्लीतले कोमेकर आणि नंतर चिनमधले अशा क्रमाने उत्पादन कमी होत गेले आणि फिलिप्सने फॅक्टरी भाग पाडून जॅबिल आणि रहेजा बिल्डरला विकली. अजूनही ती बंद पडलेली फॅक्तरी आहे तिथे. वडीलांनी व्हीआरएस् लागल्यावर २००५ साली स्वेच्छानिवृत्ती घेतली नाहीतर त्यांना गुरुग्राम ला पठवले असते. त्या अनुषंगाने हे ही आठवले.

मिल्टन 24/11/2016 - 16:32
हा धागा काढल्याबद्दल माहितगार साहेबांचे आभार. चर्चा रंगेल त्याप्रमाणे इतर मुद्द्यांवर लिहितोच पण मनमोहनसिंगांच्या भाषणातला एक मुद्दा मात्र मला चांगलाच खटकला आहे त्याविषयी आता लिहितो. मनमोहन म्हणाले: “The government tells us that there will be distress in the short term but national interest will be served in the long term. I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शॉर्ट टर्ममध्ये होणारा त्रास हा लॉन्ग टर्ममध्ये होणार्‍या फायद्यापेक्षा बराच जास्त आहे त्यामुळे या निर्णयाला विरोध असेल तर मला हा मुद्दा मान्य नसला तरी परमतसहिष्णुता म्हणून त्यांचे म्हणणे तत्वतः ऐकून घेता येईलच. पण मनमोहन म्हणत आहेतः "I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". त्यांनी हा मुद्दा मांडला याचे खरोखरच आश्चर्य वाटत आहे. जॉन मेनार्ड केन्सने ‘in the long run, all of us are dead' हे खूपच वेगळ्या परिस्थितीत म्हटले होते.अ‍ॅडम स्मिथ, डेव्हिड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल इत्यादींच्या प्रभावाखालील 'क्लासिकल इकॉनॉमिस्टस' चे म्हणणे होते की १९२९ मध्ये आलेल्या महामंदीविरूध्द सरकारने काहीच पावले उचलायची गरज नाही. कारण 'in the long run' सगळ्या गोष्टी ठिक होतील. हे मत बनले त्या काळातील परिस्थितीला अनुसरून ते योग्यच होते. म्हणजे क्लासिकल इकॉनॉमिस्ट्सच्या मते अर्थव्यवस्थेत मंदी येते कामगारांची पगाराची अपेक्षा वाढली की. तसे झाल्यास उद्योग नोकर्‍यांचे प्रमाण कमी करतात आणि बेकारी वाढते. त्यामुळे कामगारांची पगाराची अपेक्षा आपोआप कमी होते आणि त्यामुळे नव्या नोकर्‍या वाढतात आणि त्यातून बेकारी कमी होते आणि मंदीही आपोआप कमी होते. म्हणजे मंदी कमी करण्यासाठी काहीही प्रयत्न करायची गरज नसते तर in the long run सगळे काही ठिक होते. अ‍ॅडम स्मिथचा काळ होता १७७५ च्या सुमारासचा, डेव्हिड रिकार्डो त्यानंतर ५० वर्षांनंतर तर जॉन स्टुअर्ट मिल १८५०-६० च्या सुमारासचा. त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेता ते म्हणणे योग्यही होते. पण नंतरच्या काळात यांत्रिकीकरण आणि बँकिंग या दोन्हींचा विस्तार झाला. त्या परिस्थितीत काहीही न करता in the long run सगळे काही ठिक होईल या भरवशावर हातावर हात ठेऊन बसणे योग्य ठरणार नाही हे त्याकाळच्या क्लासिकल इकॉनॉमिस्टच्या प्रभावाखालच्यांना लक्षात आले नाही. किंबहुना अमेरिकेचे अध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हरही 'prosperity is around the corner' हेच आश्वासन देत होते. त्याला उद्देशून जॉन मेनार्ड केन्सने 'in the long run we all are dead' असे म्हटले होते. म्हणजे केन्सच्या मते सरकारने मंदी दूर करायला प्रयत्न करणे गरजेचे होते. म्हणजेच सरकारने हातपाय मारणे गरजेचे होते. आपले माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणत आहेत की "“The government tells us that there will be distress in the short term but national interest will be served in the long term. I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". याचा अर्थ माझ्यासारख्या सामान्यांनी काय घ्यावा? जर का ‘in the long run' आपण सगळेच मरणार असू तर सरकारने long run साठी काहीही करायचे नाही का? म्हणजे त्याच न्यायाने शॉर्ट रनमध्ये अडचण सहन करून जर लॉन्ग रनमध्ये फायदा होऊ शकेल अशी कुठचीच गोष्ट करायला नको का? म्हणजे शिक्षण, आरोग्यसेवा सुधारण्यावरही भर द्यायला नको. कारण त्यातून होणारा फायदा long run मध्ये होईल आणि तोपर्यंत आपण सगळेच मेलेलो असू. मनमोहन सिंगांचे हे मत काही पटले नाही.

अमर विश्वास 24/11/2016 - 17:41
If we don’t act now, ‘in the long run, all of us are dead’ आपल्या पंतप्रधानांनी कृती तर केली आहे लॉन्ग रन मध्ये कोण कोण डेड होतात ते कळेलच

विशुमित 24/11/2016 - 17:43
तुमचा म्हणणं मान्य पण या भाषणातील मनमोहनसिहांचं हे वाक्य मला जास्त ट्रिगर झालं And I say so with all responsibilities, that we do not know what will be the final outcome. फायनल औटकॉम काय असेल हे खरंच सरकारला माहित आहे का? कारण डेमॉनिटिसशनला कोणीच विरोध करत नाहीये, विरोध फक्त अंमलबजावणी ला होत आहे.

मिल्टन 24/11/2016 - 17:54
And I say so with all responsibilities, that we do not know what will be the final outcome.
फायनल आऊटकम खात्रीने माहित असेल असे प्रसंग खरोखरच कुठल्याही जबाबदारीच्या पदांवरून निर्णय घेताना असतात का हाच प्रश्न आहे. अशा प्रसंगी नक्की काय होईल हे पूर्णपणे माहित नसले तरी आपला निर्णय अंततः हिताचा असेल ही खात्री असेल तर कितीही विरोध झाला किंवा कितीही अडचणी आल्या तरी तो निर्णय पुढे रेटायची हिंमत पाहिजे. स्वतः मनमोहनसिंगांना हे सांगायची गरजच नाही कारण त्यांच्यावरही ते अर्थमंत्री असताना 'आय.एम.एफ चे एजंट' वगैरे आरोप होत असतच तरीही आपला निर्णय देशाच्या हिताचा आहे हे कन्व्हिक्शन त्यांच्याकडे होते आणि त्यामुळे कितीही विरोध झाला तरी ते आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. आज मोदीही तेच करत आहेत. बहुदा मनमोहनसिंगांनी भाषण 'काँग्रेस पक्षाचा नेता' या 'हैसियत' मध्ये केले असावे अन्यथा 'फायनल आऊटकम काय' हे माहित नाही अशाप्रकारचे वक्तव्य त्यांनी केले नसते.

हतोळकरांचा प्रसाद 25/11/2016 - 22:32
बहुदा मनमोहनसिंगांनी भाषण 'काँग्रेस पक्षाचा नेता' या 'हैसियत' मध्ये केले असावे
सहमत! शिवाय या अशा प्रकारच्या भाषणासाठी त्यांना निवडले गेले असावे का(स्वच्छ प्रतिमेचा वापर करण्यासाठी)?

मारवा 24/11/2016 - 19:57
संदर्भ संपन्न प्रतिसाद ! सिंपली सुपर्ब !!!!!!!!!!!! हे माहीत नसते तर वरील विधान वेगळ्याच अर्थाने बघितले गेले असते. हे तर तुमच्यामुळे केवळ माहीत झाले.

मारवा 24/11/2016 - 20:07
खरीखोटी माहीत नाही पण रोचक आहे नीट आठवत नाही आठवणीच्या भरवशावर मन्सुर या संताला दगडाने ठेचण्याची शिक्षा दिली जात होती. कारण त्याने "अनलहक" मी च तो आहे ईश्वर आहे अशा अर्थाचं ईशनिंदा करणार विधान केलेलं होत. त्यावेळेस त्याचा एक शिष्य होता नाव नीट आठवत नाही. तर सर्व लोक मन्सुर ला दगड मारत होते. तेव्हा मन्सुर ला त्याचे काहीच वाटले नाही तो शांतपणे सगळे सहन करत होता. मग या शिष्याने लोकदबावाला घाबरुन आपण ही लोकांच्या बरोबर आहोत हे दाखवण्यासाठी एक फुल की दगड मन्सुरला मारुन फेकले. हे पाहुन मात्र मन्सुर रडु लागला. लोकांना आश्चर्य वाटले की हा इतक्याने का रडला तर मन्सुर म्हणाला की इतर जे दगड मारत होते त्यात त्यांचा दोष नाही कारण त्यांना माहीतच नाही त्यांना मुळातच ज्ञान नाही म्हणुन त्यांच्या अज्ञानातुन आलेल्या कृत्याचे काही वाटत नाही. मात्र तु तर माझा शिष्य होतास व तुला तर सत्य माहीत आहे व हे माहीत असुनही तु माझ्यावर दगड/ का फुल उचलुन मारलास त्यामुळे तुझ्या या कृत्याने मात्र मी नक्कीच दुखी झालो व त्यामुळे रडत आहे असे काहीसे. इथे मनमोहन सिंगांना केन्स च्या विधानामागील संदर्भ माहीत असुनही तो त्यांनी जाणीवपुर्वक चुकीचा मांडला हे त्यांच्यासारख्या अर्थतज्ञाला शोभत नाही हे नक्की.

डॉ सुहास म्हात्रे 24/11/2016 - 20:44
कोळसा घोटाळ्यात मनमोहनसिंगांचे नाव आले आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यानंतर लगेच काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना बोलवून एक मिटिंग केली. त्यानंतर सिंग यांचे सार्वजनिक स्थानांवरचे आणि राज्यसभेतले बोलणे त्यांचे स्वतःचे, म्हणजे एका सुविद्य शिक्षकासारखे, किंवा आंतरराष्ट्रिय स्तरावर काम केलेल्या जाणकार तज्ञासारखे खचितच वाटत नाही. ते इतर कोणीतरी लिहून, त्यांची एखादी दुखरी नस पकडून, त्यांना बोल्ण्याची सक्ती करत असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. अश्या वेळांना, ते पूर्वीच्या काळात बोलत नव्हते, तेच चालू ठेवले असते तर फार चांगले झाले असते, असे वाटते. (अ) आपल्या पंतप्रधानकाळात इतके घोटाळे होत आहेत आणि / किंवा बाहेर येत असताना व (आ) त्यासंबंधी "सगळेच बोलता येत नाही, काही राजकिय सक्ती (कंपल्शन्स) असतात असे शब्द भर वार्ताहरपरिषदेत तोंडूने येत असतानाच्या परिस्थितीत; एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजिनामा देवून मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच. नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची ! नामवंत आंतरराष्ट्रिय अर्थतज्ञ, उत्तम ब्युरोक्रॅट आणि कल्पक अर्थमंत्री असलेल्या या माणसाची पंतप्रधानपद स्विकारल्यापासून चालू असलेली सततची अधोगती मन विषण्ण करून जाते. :(

फेदरवेट साहेब 26/11/2016 - 17:55
कहर आहे हा प्रतिसाद. लोकांना चांगल्या अभ्यासू धाग्यांवर conspiracy theories मांडून विघ्न आणण्यात काय आनंद मिळत असावा? :(

डॉ सुहास म्हात्रे 26/11/2016 - 20:45
१. सत्य कटू असते, विषेशत: ज्यांना ते गैरसोईचे असते त्यांना ! :) २. सत्याकडे डोळेझाक करून "अभ्यासू" धागा किंवा चर्चा शक्य नसते.

फेदरवेट साहेब 26/11/2016 - 23:22
मनमोहन पंतप्रधान असताना त्यांना कंट्रोल केले जात असे हे जगजाहीर सत्य आहे, त्यात नाकरण्यासारखे काहीच नाही. कारण त्याचे सबळ पुरावे अन मासले उपलब्ध आहेत. त्यांचे हल्लीचे भाषण रीग केल्याचे आहेत का तुमच्याकडे पुरावे ? का नुसते 'मला अशी शंका आहे' 'संशय घ्यायला जागा आहे' म्हणत बायस्ड मते मांडता आहात? बरं आता धाग्याबद्दल बोलायचे झाले तर, अर्थशास्रातले अंदाज अन समीकरण , प्रमेय आधारित आडाखे वेगळे अन अंदाजेपंचे दाहोदरसे आपली मते, अभ्यासकी थाटात मांडणे वेगळे. आता थोडे तुम्ही अगदी काहीतरी अर्थगर्भ लिहिल्याच्या थाटात, जी वरती दोन वाक्यं झोकात टंकली आहेत त्याच्याबद्दल बोलतो. बरोबर, सत्य गैरसोयीचे असतेच. पण ते गैरसोयीचे सत्य खरोखरीचेच सत्य आहे हे सिद्ध करायला पुरावे लागतात, अन्यथा त्याला शुद्ध लोणकढी तरी म्हणतात किंवा 'Conspiracy Theory' तरी म्हणतात. मग त्याला सत्याची व्हॅल्यु सुद्धा उरत नाही अन त्याने कोणाची गैरसोय सुद्धा होऊ शकत नाही. मनमोहन मुका होता/ कंट्रोल्ड कळसूत्री बाहुली होता, ह्या सत्यात मला कवडीचीही गौरसोय नाही, फक्त तुम्हाला एक खोचक प्रश्न विचारल्यामुळे तुमची काय तडफड झाली अन तुम्ही कुठल्या अंदाजाने माझी गैरसोय झाल्याचा सोईस्कर निष्कर्ष काढलात हे मात्र कोडे आहे. दुसरा मुद्दा तसाच गैरलागू आहे, पहिले ते सत्य घासून झळाळून सिद्ध करा अन ती conspiracy theory नसल्याचे दाखवून द्या मग त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे की नाही किंवा अभ्यासू धागा अन चर्चा करायची १२००१ सूत्रे वगैरे बोलूयात :)

डॉ सुहास म्हात्रे 27/11/2016 - 04:54
शांत गदाधारी भीम शांत ! :) सभ्यपणे समतोल चर्चा करून सत्याचा शोध घ्यायचा असेल तर असे रागावून चालत नाही. तसेच, आपले म्हणणे मांडण्याआधी त्या विषयावर अगोदर झालेल्या चर्चेची पार्श्वभूमी आणि त्यात मांडलेल्या मुद्द्यांची दखल घेणे आवश्यक असते. तरच तो संवाद होईल, अन्यथा वितंडवाद होईल. असो. चला तर, पुराव्यांसह सत्य घासून झळाळून सिद्ध करायचा प्रयत्न करूया... १. सद्य चर्चेत कोणताही आरोप करण्याअगोदर... अ) डॉ मनमोहसिंगांचे भाषण स्वतः स्वच्छ मनाने (पक्षी : प्रामाणिकपणे / कोणत्याही चष्म्याशिवाय) पाहिले/ऐकले असेणे जरूर आहे, (चर्चा या मुख्यतः भाषणाच्या संदर्भात चालली असल्याने, ते पाहिले/ऐकले नसल्यास, अश्या व्यक्तीने केलेल्या कॉन्स्पिरसी थियरीच्याच काय पण इतर कोणत्याच टिप्पणीला काहीच अर्थ असणार नाही. ते भाषण सोईसाठी खाली दिले आहे...) आणि आ) गेल्या आठवड्याभरात मिपावर या आणि इतर लेखांवर मी मनमोहन सिंगांबद्दल लिहिलेले त्यांच्या शिक्षणाबद्दलचे, अर्थशास्त्रीय ज्ञानाबद्दलचे आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीबद्दलचे बद्दलचे, नव्हे तर त्यांच्या भारतातील आरबीआयचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री इत्यादी कारकीर्दीबद्दलचे भारतीय म्हणून अभिमान वाटणारे प्रतिसाद वाचले असतील तरच माझ्याबद्दलच्या शेर्‍यांना काही अर्थ असेल. (हे सर्व लेखन इथेच मिपावर आहे व सर्व मिपाकरांना उपलब्ध होते/आहे/लेख मिपावर असेपर्यंत राहील. आता, ते वाचले नाहीत आणि/ किंवा वाचायची गरज नाही म्हटले तर चर्चेची व लेखनाची पार्श्वभूमी नीट माहीत करून न घेता आरोप करत सुटला आहात हे सिद्ध होईल.) २. चला आता इतक्या पार्श्वभूमीवर, आपण डॉ मनमोहनसिंगांनी त्यांच्या भाषणात मांडलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे एक एक करत विश्लेषण करूया... मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट अबाउट विच देअर इज नो टू ओपिनियन्स इन द कंट्री अ‍ॅज अ होल. नागरिकांना काही प्रमाणात त्रास झाला / होत आहे / काही काळ होईल याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. काही पक्षांनी दिलेल्या अराजकाच्या धमक्यांना आणि चालवलेल्या आंदोलनांना जनतेचा फारसा प्रतिसाद नाही. देशात कोणत्याही प्रकारची अनागोंदी माजलेली नाही, हे स्पष्ट सत्य आहे. त्यामुळे... * "मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट" हे शब्द वरच्या त्रासाच्या स्तराकरिता करिता चूक आहेत. उच्चविद्याविभूषित, सुसंस्कृत आणि मोठ्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अनुभवाची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीकडून अशी अतिशयोक्ती (तीही संसदेच्या भाषणात) आश्चर्यकारक, धक्कादायक व संशयास्पद ठरते. * ज्यांच्या अधिकारात आणि कारकीर्दीत (पक्षी : अ‍ॅडमिनिस्ट्र्शन / मॅनेजमेंट मध्ये) अनेक लाख कोटीचे CWG घोटाळा, 2G घोटाळा, कोळसा घोटाळा, इत्यादी "मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट" घडल्या आहेत अश्या व्यक्तीच्या तोंडून हे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द येणे म्हणजे कांगावखोरपणाचा कळस समजायला हरकत नाही. * शिवाय, बहुसंख्य नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागतच केले आहे आणि होणारा त्रास सहन करायची तयारी दाखवलेली आहे हे माध्यमांत दिसते आहेच. मग "देअर इज नो टू ओपिनियन्स इन द कंट्री अ‍ॅज अ होल." हे ढळढळीत असत्य का बोलले गेले ? हे शब्द डॉ सिंग यांच्यासारख्या सालस माणसाच्या मनातले असणे शक्य नाही. इन द लाँग रन ऑल ऑफ अस आर डेड हे जगप्रसिद्ध वाक्य कोणत्या मूळ संदर्भात बोलले गेले, त्याचा अर्थ काय होतो व ते इथे विपरित अर्थाने वापरले जात आहे, हे सुविद्य असलेल्या डॉ मनमोहन सिंग यांना कळले नसावे असे मला तरी वाटत नाही, कारण, तसे म्हणणे त्यांच्या ज्ञानाचा अपमान होईल. तरीही ते त्यांना बोलावेसे वाटले. यामागे, "लोकांना काय कळते, एखादे भारदस्त वाटणारे इंग्लिश वाक्य फेकून त्या वेळी मुद्दा जिंकला की झाले" ही राजकारणी चलाखी दिसते. ती डॉ सिंग यांच्या सुविद्य आणि व्यक्तीगत भिडस्त स्वभावाशी विसंगत आहे. या वाक्याच्या संदर्भात, दुसरा मुद्दा असा: "आपल्या आजच्या कृती केवळ तत्कालिक फायद्याकरताच करायच्या नसून, देशाचा गाडा चालवताना त्यातल्या बर्‍याचश्या कृती, आपण मेल्यावरही, पुढच्या अनेक पिढ्यांचा दीर्घकालीन फायदा डोळ्यासमोर ठेवून, पुढच्या अनेक दशकांसाठी, करायच्या असतात." उच्च प्रतीचे अर्थतज्ज्ञ असलेल्या व अनेक राष्टीय व आंतर्राष्ट्रीय प्रशासकीय व राजकीय पदे भूषवलेल्या डॉ सिंग यांना हे देशाच्या व्यवस्थापनातील साधे कळत नाही, हे समजणे धारिष्ट्याचे व चूक होईल. अजून विश्वास बसला नसेल तर सर्वसामान्य माणुस १०, १५, २० वर्षांनी फळे धरणारी झाडे का लावतो, असा प्रश्न स्वतःला विचारा.इतका कोता विचार फक्त तात्कालीक स्वार्थ मनात असलेला राजकारणीच करू शकतो. डॉ सिंग नाही. व्हॉट हॅज बिन डन विल इरोड पीप्ल्स कॉन्फिडन्स इन बँकींग अँड करन्सी सिस्टींम जमिनीवरची परिस्थिती याच्या एकदम उलट आहे. ज्यांच्याबद्दल ते बोलत आहेत त्या सामान्य माणसाच्या तोंडून असे काही ऐकू येत नाही. तेव्हा हा तद्दन खोटा जावईशोध डॉ सिंग यांचा नसून कोण्या चलाख राजकारण्याने घुसडलेले वाक्य आहे असे म्हणायला जागा आहे. लोकांना बँकेत पैसे ठेवायला परवानगी आहे आणि काढायला नाही. ही तरतूद काही थोड्या काळासाठी आहे, कायमची नाही हे डॉ सिंग याना नक्की माहिती आहे. व तसे का केले (काळाबाजार्‍यांना इतर अनेकांना हाताशी धरून आपला काळा पैसा पांढर्‍या पैशात बदलता येऊ नये यासाठी केले आहे) हे सर्वसामान्य माणसाला माहीत असलेले लॉजिक डॉ सिंग यांना माहीत नाही असे म्हणणे त्यांच्या बुद्धीमत्तेचा अपमान करण्यासारखे होईल. अर्थातच, हे दिशाभूल करणारे वाक्य त्यांनी नाही तर इतर कोणी अट्टल राजकारण्यानेच लिहिलेले असावे असे म्हणणे खोटे होणार नाही. हे दुसर्‍या कोणत्याच देशात झालेले नाही. * जगावेगळ्या समस्येला उतारा म्हणून जगावेगळी कारवाई करणे आवश्यक असते, हे १९९०च्या भारतातील अर्थक्रांतीचे शिल्पकार असलेल्या डॉ सिंग यांना माहीत नाही ? मग, त्यांनी त्या वेळेस बनवलेल्या आणि अस्तित्वात आणलेल्या काही क्रांतीकारी कारवाया केवळ कोणाची कॉपीच होती काय ? आपल्याला ज्या कारवायांनी जगप्रसिद्धी मिळवून दिली त्या डॉ सिंग इतक्यात विसरले? तेव्हा हे वाक्य त्यांचे असणे शक्यच नाही. * जगावेगळे यश मिळवायला जगाची कॉपी करून भागत नाही तर जगाने आपली कॉपी करावी असे काही करावे लागते. हे व्यवस्थापनशास्त्रातले मूलभूत तत्त्व डॉ सिंग यांना माहीत नाही असे म्हणणे चूक होईल. हे सुद्धा कोण्या इतराने दडपून दिलेले वाक्य असण्याचीच दाट शक्यता आहे. या कारवाईने भारताचे जीडीपी २% ने खाली जाईल व हे अंडरएस्टीमेट आहे. याकरिता डॉ सिंग यांच्यासारख्या जगन्मान्य अर्थतज्ज्ञाने काहीतरी ठोकताळे द्यायला हवे होते, ते त्यांनी दिले नाहीत. मग हा तर एकदम हवेत बाण मारण्याजोगा अशास्त्रीय आरोप झाला. हे करणे सिंग यांच्यासारख्या जागतिक स्तराच्या अर्थतज्ज्ञाला नक्कीच अत्यंत कठीण (ऑकवर्ड) वाटेल. कारण जे इतर अर्थतज्ज्ञ पुराव्यांसह बोलत आहेत त्यांच्या मते, या कारवाईमुळे... * पूर्वी न वापरता लोकांच्या ताब्यात बंदिस्त असलेले काही लाख कोटी रुपये आता बँकेत जमा झाले आहेत / अजून होत आहेत. यातले खूपसे पैसे सरकारला प्रकल्पांसाठी आणि शेतकर्‍यांना, लहामोठ्या उद्योगांना व सर्वसामान्य जनतेला क्षकर्जे देण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. पैशाची उपलब्धता वाढल्याने आत्ताच काही बँकांनी कर्जांवरील व्याजाचे दर कमी केले आहेत, भविष्यात बँकांत आवक वाढल्याने ते अजून कमी होतीझे सांगायला अर्थतज्ञाचीही गरज नाही. * बँकेत ठेवलेल्या पैशांचे नागरिकांना व्याज मिळेल. घरात ते पैसे व्याजाविना पडून होते. म्हणजे नागरिकांचाही आर्थिक फायदाच होईल. * सरकारचे उत्पन्न कर व दंडाच्या पैशांमुळे लक्षणिय प्रकारे वाढणार आहे : यात केंद्रीय सरकारकडे अतिरिक्त जमा होत आहेच, पण राज्यांचे कर, म्युनिसिपालिटींचे कर व वीज कंपन्यांची देणी यांच्या सद्य बिले व भूतकाळातल्या तुंबलेल्या बाक्या यांची मोठ्या (अनेक दशकोटी) प्रमाणात वसुली झाली आहे / होत आहे. * अशा रितीने जमा झालेली रक्कम देशाच्या अर्थसंकल्पातील तूट लक्षणीयरित्या भरून काढेल, काहींच्या तज्ज्ञांच्या मते ती पूर्ण तूट भरून काढू शकेल. शिवाय आता कराच्या जाळ्यात सापदलेले आलेले अनेक (पूर्वी कर भरणे टाळणारे बरेच, लक्षावधी किंवा काही कोटी) लोक भविष्यातही कर भरत राहतील व सरकारी उत्पन्न वर्षानुवर्षे वरच्या स्तरावर ठेवतील. * या धक्क्यामुळे भारतातील जनता पैशांच्या डिजीटल व्यवहारांकडे व पर्यायाने स्वच्छ अर्थव्यवस्थेकडे जायला मदत होईल... अर्थातच, इतर अनेक उपाय करून दिवसेदिवस भारताची अर्थव्यवस्था सबळ करण्याला मदत होईल. हे सर्व जाणल्यावर, तत्कालिक धक्क्यानंतर या सगळ्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लक्षणिय चांगला परिणाम होईल हे सांगायला अर्थतज्ज्ञाचीही गरज नाही... आणि डॉ सिंग तर जागतिक स्तरांचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. अर्थात हे वाक्यही दुसर्‍या कोणाचे तरी असायलाच हवे, नाही का ? एव्हरी डे, बँकिंग सिस्टिम कम्स विथ सम न्यू रूल्स ऑर मॉडीफिकेशन्स * प्रकल्पव्यवस्थापन करतानाच नव्हे तर आपल्या नेहमीच्या जीवनातही उत्तम प्रकारे प्लॅन केलेल्या मोठ्या कामातही (उदा. सहलीला जाणे, मोठा कार्यक्रम आयोजित करणे, इ) काही सीमा (कन्स्ट्रेन्स) असतात व अनपेक्षित घटना घडून बाधा येते. तेव्हा प्रकल्प चालू असताना त्यात येणार्‍या बाधा दूर करणारे बदल किंवा अधिक संसाधनिक मदत करणे हे सर्वसामान्य तत्त्व आहे. तसे न करता सरकारने लोकांना होणारा त्रास हातावर हात ठेवून बघत रहावे (आणि पर्यायाने आम्हाला सरकारची नाचक्की करण्याची संधी द्यावी) असे डॉ सिंग यांना म्हणायचे आहे काय? नक्कीच नाही, कारण ते स्वतःहून असे म्हणाले नसते. किंबहुना, त्यांना हे पण माहीत होते की, कारवाईच्या नियमांत लोकांचा त्रास दूर करण्यासाठी जे बदल सरकारने आतापर्यंत केले आहेत त्यापैकी अनेक बदल विरोधी पक्षांनी दिलेल्या सूचनांवरून केले गेले आहेत. याशिवाय, या कारवाईत जसजशी उद्यिष्ट्ये आवाक्यात येत जातील तसतश्या सर्वसामान्य जनतेसाठीच्या सोयीसवलती वाढत जातील व गुन्हेगार लोक गैरफायदा घेऊ शकतील असे नियम अधिकाधिक कडक होत जातील. हे मूलभूत तत्त्व डॉ सिंग यांच्यासारख्या प्रशासकीय जाणकाराला माहीत असणारच. खरे माहीत असले तरी दडपून खोटे बोलणे डॉ सिंग यांना जमणार नाही असे मला वाटते, अर्थात हे शब्द इतर कोणा चलाख माणसाचे असावेत. कोऑपरेटिव्ह बँकांना या कारवाईत सामील केले गेले नाही, ते करावे पूर्व आरबीआय गव्हर्नर असलेल्या डॉ सिंग यांना कोऑपरेटिव्ह बँकांच्या इतिहासाबद्दल आणि सद्यस्थितीबद्दल इतर कोणी फारसे सांगायची गरज नाही. तेव्हा त्या बँकांना का सामील केले गेले नाही हे सद्य आरबीआय गव्हर्नरइतकेच चागले त्यांनाही माहिती आहेच. त्यामुळे, हे वाक्य उच्चारताना त्यांना प्रचंड कुचमुचल्यासारखे (ऑकवर्ड) झालेले स्पष्ट दिसत होते. याविरुद्ध त्यांच्या मागे व आजूबाजूला हा मुद्दा बोलला गेला याबाबत माना हलवून व बाके वाजवून आनंद व्यक्त केला गेला ! सगळेच उघड गुपित !!! अशा अर्थाची सूचना डॉ सिंग स्वतःहून करतील असे त्यांचे कट्टर विरोघकही म्हणणार नाहीत. ऑर्गॅनाईझ्ड लूट अँड लिगॅलाईझ्ड प्लंडर * ज्यांच्या अधिकारात आणि कारकीर्दीत (उर्फ अ‍ॅडमिनिस्ट्र्शन / मॅनेजमेंट मध्ये) अनेक लाख कोटीचे CWG घोटाळा, 2G घोटाळा, कोळसा घोटाळा, इत्यादी मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट घडल्या आहेत अश्या व्यक्तीच्या तोंडून हे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द येणे म्हणजे कांगावखोरपणाचा कळस समजायला हरकत नाही. दुसर्‍याने लिहिलेले इतके विपर्यासपूर्ण शब्द बोलायला त्यांना खूपच जड गेले असणार, यात वाद नाही. * हे वाक्य ते बोलणार असे अगोदरपासून माहीत असल्यासारखी विरोधी बाजूने "एssssssss" असा आवाज काढून बाके वाजवली गेली. "नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची !" असे मी मिपावर व इतर चर्चेतही सतत लिहीत/बोलत असतो. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीबद्दल तसे बोलू शकत नाही याचे मला प्रचंड दु:ख आहे. पण, तसे का करता येत नाही याची कारणे जगजाहीर आहेत. डॉ सिंग व्यक्तिगतरीत्या सज्जन व्यक्ती आहेत व असे करण्याइतके "मुरलेले" राजकारणी नाहीत असे मला वाटते. त्यामुळेच ते पंतप्रधान (कागदावर तरी सर्वोच्च अधिकारी) असूनही घोटाळ्यांसंबंधीच्या पत्रकारपरिषदेत "काही गोष्टी राजकिय कंपल्शन्समुळे कराव्या लागतात" असे म्हणून गेले. एखादा कसलेला राजकारणी झोपेतही तसे म्हणाला नसता. त्यामुळे ही सर्व वाक्ये इतर कोणी लिहिली असावीत यात संशय नाही. तसे पाहिले तर काही पक्षांत इतरांनी लिहिलेली भाषणे वाचण्याची प्रथा आहेच. तेव्हा हे एक उदाहरण काही अनपेक्षित किंवा धक्कादायक नाही. धडाडीचे भाषण करण्यासाठी डॉ सिंग प्रसिद्ध नसले तरी हे भाषण करताना त्यांचा दबलेला आवाज, अडखळत बोलणे व एकंदर ऑकवर्ड देहबोली का असावी याचा कयास बांधणे तितकेसे कठीण नाही. हे भाषण सर्वसामान्य नव्हते. कारण, नोटा रद्द करण्याच्या अनपेक्षित व धाडसी कारवाईमुळे सद्या भारताकडे सर्व जगाचे, विशेषतः जागतीक स्तराच्या राजकारण्यांचे आणि अर्थतज्ज्ञाचे लक्ष आहे. त्यामुळे भाषण करताना "मी आत्ता जे बोलतो आहे त्यामुळे माझी, या वयात, माझ्या सहाध्यायांमध्ये, काय पत राहील?" हा प्रश्न डॉ सिंग यांना सतावत नसला तरच आश्चर्य. आता इतके घासून झळाळी दिल्यानंतर, तुम्हाला माझे खालील मत (ज्याबद्दल तुम्हाला आक्षेप होता) अत्यंत दु:खद मनाने दिलेले आहे आणि सत्य वस्तुस्थिती व सबळ तर्कांवर आधारलेले आहे हे पटावे... ते वाचण्याच्या सोईसाठी इथे परत देत आहे... कोळसा घोटाळ्यात मनमोहनसिंगांचे नाव आले आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यानंतर लगेच काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना बोलवून एक मीटिंग केली. त्यानंतर सिंग यांचे सार्वजनिक स्थानांवरचे आणि राज्यसभेतले बोलणे त्यांचे स्वतःचे, म्हणजे एका सुविद्य शिक्षकासारखे, किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम केलेल्या जाणकार तज्ज्ञासारखे खचितच वाटत नाही. ते इतर कोणीतरी लिहून, त्यांची एखादी दुखरी नस पकडून, त्यांना बोलण्याची सक्ती करत असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. अश्या वेळांना, ते पूर्वीच्या काळात बोलत नव्हते, तेच चालू ठेवले असते तर फार चांगले झाले असते, असे वाटते.

(अ) आपल्या पंतप्रधानकाळात इतके घोटाळे होत आहेत आणि / किंवा बाहेर येत असताना व (आ) त्यासंबंधी "सगळेच बोलता येत नाही, काही राजकीय सक्ती (कंपल्शन्स) असतात असे शब्द भर वार्ताहरपरिषदेत तोंडून येत असतानाच्या परिस्थितीत; एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजीनामा देऊन मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच.

नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची !

नामवंत आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञ, उत्तम ब्युरोक्रॅट आणि कल्पक अर्थमंत्री असलेल्या या माणसाची पंतप्रधानपद स्वीकारल्यापासून चालू असलेली सततची अधोगती मन विषण्ण करून जाते. :( अर्थात, कोणीही माझे मत पूर्णपणे मानणे, न मानणे हे प्रत्येकाच्या व्यक्तीगत विचारावर अवलंबून असेल. त्या लोकशाही हक्काबद्दल मला आदरच आहे. पण, डोळे गच्च मिटून किंवा एखादा चष्मा लावून सर्वांसाठी मोकळेपणाने उपलब्ध असलेल्या संस्थळावर काहीही आरोप करण्याने, मिपाकरांसमोर स्वतःचे काय काय उघड होईल, याची काळजी करणे लेखकासाठी फायद्याचे होईल, हे मात्र नक्की.

डॉ सुहास म्हात्रे 27/11/2016 - 05:11
वरच्या प्रतिसादातील ठळक केलेल्या शब्दांतील चुका डॉ सिंग समजून उमजून करतील हे म्हणणे त्यांचा व त्यांच्या अर्थतज्ज्ञ नात्याने असलेल्या पार्श्वभूमीचा किती मोठा अपमान असेल याची कल्पना करणे कठीण आहे. त्यामुळे ते मी करणार नाही. मात्र, काही कारणाने तात्कालीक राजकीय फायदा साधण्यासाठी त्यांच्याकडून असे काही वदवून घेणे तितकेसे कठीण नाही, याला त्यांचा गेल्या एक तपाचा भूतकाळ भक्कम पुरावा आहे.

चौकटराजा 27/11/2016 - 09:49
खरे काय ते काळच सांगेल पण २ टक्के जी डी पी कमी होईल हा मनोहन सिंगांचा अंदाज देखील मला पुस्तकी वाटतो. बजाज होंडा सर्व कारखान्यात ५० दिवसात उत्पादन चालू आहे. शेतातील पिकाना हे अर्थशास्त्र काही समजत नाही ती वाढताहेत. ही जी डी पी चा संबंध शेतीसाठी पावसाशी तर उद्योगासाठी उत्तम औद्योगिक संबंधाशी आहे . दोन महिन्यात माणसांची पोटे काय विश्राम घेत आहेत काय? ..... काही ही हं ममो.....

डॉ सुहास म्हात्रे 27/11/2016 - 15:35
२ टक्के जी डी पी कमी होईल हा मनोहन सिंगांचा अंदाज देखील मला पुस्तकी वाटतो तो पुस्तकी अंदाज नसून धडधडीत चलाख राजकारणी दावा आहे. कारण त्यात फक्त खर्चाची बाजू धरली आहे आणि जमेची बाजू पूर्णपणे दुर्लक्षित केली आहे. पण खरेतर, माझ्या अंदाजाप्रमाणे जमाखर्चाचा इतका वरवरचाही विचार केला गेला नसावा. "कारण कोण त्याला आक्षेप घेणार आहे? आणि घेतला तरी आपले काय बिघडते (पक्षी : मतांवर परिणाम होणार नाही) ?" ही चलाख राजकारणी खात्री त्यामागे आहे. त्यामुळे, ही कृती डॉ सिंग यांच्यासारख्या तज्ज्ञाकरवी झाली असली तरी सरकारने त्या आरोपांना, वरवर धन्यवाद देवून, प्रत्यक्षात केराची टोपली दाखवली तरी कॉंग्रेसलाही त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही. फार तर, हे भाषण संसदेच्या कायम नोंदीत असेल व नंतर कोणी त्याचा परत एकदा (विपर्यस्त) संदर्भ देऊन तात्कालील राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल, इतकेच त्याचे महत्व आहे. हे सगळे आरोप "एका जागतिक स्तरावर मान्यवर समजल्या जाणार्‍या भारतीय तज्ज्ञाची पत पणाला लावून, तिच्या आडोश्याने, निव्वळ एखादा बिनमहत्वाचा गुण मिळविण्यासाठी (पॉईंट स्कोअरिंग) केलेला वार आहे". ते शब्द लिहिणार्‍याला जरी ते शब्द बोलणार्‍याची जागतिक पत विचारात घ्याविशी वाटली नाही, तरी त्यामुळे जागतिक स्तरावर डॉ सिंग यांची विश्वासार्हता अजूनच कमी झाली आहे हे निश्चित. आर्थिक जगतात, जागतिक स्तरावर हाताच्या बोटावर मोजले जातील असे मोजकेच भारतीय, तज्ज्ञ म्हणून गणले जातात. त्यातल्या एकाची तात्कालीक स्वार्थाकरिता केलेली अशी शोकांतिका मन विषण्ण करणारी आहे.

महासंग्राम 24/11/2016 - 16:58
बाकी सगळं ठिके राजेहो, पण धाग्याच्या शीर्षकाची लांबी शब्दबंबाळ न ठेवता जरा लहान ठेवली तर समजायला पण सोप्प जाईल. नाहीतर माझ्यसारखे लोक्स फक्त टायटल वाचूनच पळतात.

महासंग्राम 24/11/2016 - 17:11
इथे म्हणाल तर नोटबंदी : मनमोहनसिंग यांच्या टिकेतील चुका नोटबंदी गैरव्यवस्थापन माजी पंतप्रधानांची जबाबदारी काही चुकले असल्यास एकडाव माफी दयावी.विषय चांगला आहे केवळ नावाच्या कठीणपणाने लोकांनी दुर्लक्ष करू नये म्हणून भोचकपणा.

माहितगार 24/11/2016 - 17:34
सर्व गोष्टी प्रत्येकाला सुचत नाहीत आणि शीर्षकाच्या लांबीच्या बाबतील मी खरेच कमी पडतो, आपल्या मदतयूक्त सूचनेसाठी अत्यंत आभारी आहे.

मारवा 24/11/2016 - 20:10
कृपया स्टाईल इज मॅन हे ध्यानात ठेवावे. व वैशिष्ट्यांचा आदर करावा ही विनंती. आमची पुणेरी पगडी उद्या काढा म्हणाल अहो आमची स्टाईल है राव भावनाओ को समझो स्मिताली वाचावी

चौकटराजा 24/11/2016 - 19:29
मनमोहन सिंगानी नरसिंह रावाना पटवून मुक्त अर्थ्व्यवस्था आणली तीच मुळी नाईलाजाने. भारतातील उदधोग पती, शेतकरी हे जगाच्या सम्दर्भात नालायक ठरल्याने तो निर्णय घ्यावा लागला. त्याचे खापर मात्र सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या अपयशावर फोडले या दोघानी.आपल्या उद्योग पतींकडे वा शेतकर्‍याकडे किती पेटन्टस आज आहेत ? मी समाजवादी विचाराचा आहे तरीही मिश्र अर्थ्व्यवस्थेचे महत्व मी जाणतो. आजही इंडियात रेलेवे च्या रूपाने भारत आहे याची मला जाणीव आहे. त्या बाजूला टाटा बजाज अंबानी यांचे कार्य महत्वाचे आहहे ते रोजगार निर्माते म्हणून. या तिघांकडे आंतरराष्त्रीय दर्जाची किती पेटंटस आहेत हे माझ्या लेखी महत्वाचे आहे. रोजगार काय डान्सबारचा मालकही न्रिर्माण करतो. सबब आजच्या प्रगतीचे फारसे श्रेय मी मनमोहन याना देतच नाही. आजच आर टी आय च्या एका चौकशीत २०११ ते १०११४ या काळात मोठा नोटांचे एकूण नोटातील प्रमाण पद्धतशीरपणे वाढविण्यात आली असे पुढे आले आहे. हा काळ कोण प्रधानमंत्रीपदी होते ते ज्ञात झाले की काळ्यापैशाचा खरा निर्माता कोण हे समजून येईल.

नाखु 26/11/2016 - 16:25
इथेसाद्यंत आहे आपल्याला अपेक्षीत माहीती इथे डकवत आहे
नोटांमधली वाढ गंभीर देशातल्या अर्थव्यवस्थेत २८ ऑक्‍टोबर २०१६ रोजी १७,७७,०० कोटी रुपयांचं चलन होते (३१ मार्च २०१६ रोजी १६,४१,५०० कोटी रुपये). या चलनातली वाढ चिंतनीय होती. खालील तक्‍त्यात दिलेल्या माहितीचा अभ्यास केला, तर असं निदर्शनास येतं, की जवळजवळ ८६ टक्के चलनाची रक्कम या नोटा रद्द करून सरकारनं तूर्त गोठविली आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेस ‘ब्रेक’ लावला आहे- यात काळ्या पैशाचा समावेश आहे. भारताचं देशांतर्गत उत्पन्न २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ११३.५ लाख कोटी रुपये होतं, तर रद्द केलेल्या चलनाची देशांतर्गत उत्पन्नाशी असणारी टक्केवारी १२ टक्के आहे आणि ती अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. गेल्या पाच वर्षांत पाचशे रुपयांच्या चलनी नोटांमध्ये ७६ टक्के, तर एक हजार रुपयांच्या चलनी नोटांमध्ये १०९ टक्के वाढ झाली आणि ती बाब दखल घेण्यासारखी असल्याचे वित्त सचिवांनी स्पष्ट केलं आहे, यातच या नोटा रद्द करण्याचं मूळ कारण दडलेलं आहे, असं वाटतं
.

चौकटराजा 28/11/2016 - 16:20
आता नाव आठवत नाही. चानलवर एका कॅशियरची मुलाखती सकट या संदर्भातील लढाई दाखविण्यात आली. त्याला मनमोहन यानी दाद दिली नाही. ते काम मोदीनी करून दाखविले. दरम्यान त्यानेच आर बी आय कडून ही माहिती मिळविली तिची टेबल्स सकट माहिती त्या चानलले दाखविली. पंण त्याचा दावा असाही आहे की मोदीनी ही बातमी अगोदर फोडली असावी म्हणून त्याने म्हणे आर बी आय गव्हरनर व मोदी यांचे विरोधी एफ आर आय करण्याचे ठरविले आहे.

संदीप डांगे 24/11/2016 - 19:39
विद्यमान पंतप्रधानानांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतल्या तृटींबद्दल कसं तरी ओढून ताणून चिमुटभर तरी जबाबदारी घ्याच असं माजी पंतप्रधानांना जबरदस्तीने म्हणणे काबिले तारिफ आहे. म्हणजे "नियोजन हुकलं ते माजी पंतप्रधानांमुळेच" असा वन लायनर वापरायला समर्थक मोकळे व आपले विद्यमान पंतप्रधान काव्यशास्त्रविनोदेन करायला मोकळे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 24/11/2016 - 22:05
माजी पंत्रप्रधान जबरदस्तीने असे बोलले असे वाटत नाही. राज्यसभेतील त्यांच्या भाषणात मुद्द्दा होता की नोटबंदीचा उद्देश चांगला आहे, पण परिणाम (आऊटकम) काय असेल हे सांगता येत नाही. पैसा आणि बँकीग क्षेत्रावर विश्वास राहणार नाही. सामान्य लोकांना त्रास होऊ नये यासाठीच्या उपाययोजना हव्या होत्या असे ते म्हणतात. दरदिवशी नवीन नियमामुळे भारतीय रिजर्व बँकेची इमेज खराब होत आहे. एक गोष्ट स्वीकारलीच पाहिजे की नेमकं काय होणार हे आज तरी अनिश्चित वाटत आहे. दुसरी गोष्ट् ठळक दिसते की लोकांना काय त्रास होतो त्यावर भारतीय रिजर्व बँकेने दरदिवशी नवे निर्णय घेतल्याचे दिसून येतात. मला नाही वाटत की ते चूक बोलले. -दिलीप बिरुटे

बोका-ए-आझम 25/11/2016 - 09:26
माजी पंत्रप्रधान जबरदस्तीने असे बोलले असे वाटत नाही.
तुम्हाला फोन आला होता की काय?;) रच्याकने ते पंतप्रधानच जबरदस्तीने झाले होते. असो. कालचं भाषण राजकीय होतं, आर्थिक नव्हतं. २००८ च्या अणुकरारावर बहुमत सिद्ध करताना जे भाषण मनमोहन सिंगांनी केलं होतं त्यातला आत्मविश्वास काल दिसला नाही. तेव्हा ' आपण बरोबर आहोत ' हा भाव त्यच्या चेहऱ्यावर होता आणि तो लोकांनाही जाणवला होता. कालच्या भाषणाबद्दल मात्र दुर्दैवाने तसं म्हणता येत नाही.

पद्माक्षी 25/11/2016 - 11:37
माजी अर्थमंत्री, माजी गव्हर्नर या नात्याने जास्त विवेचन हे या निर्णयाच्या परिणामावर अपेक्षित होते. नुसतीच टीका किंवा सरधोपट विधाने खचितच अपेक्षित नव्हती. एवीतेवी काँग्रेसचा या निर्णयाला पाठिंबा आहेच तर याचे दूरगामी परिणाम किंवा याच्या पुढची पाऊले काय असावीत याबद्दल मते आवडली असती.

पगला गजोधर 26/11/2016 - 17:34
संदीपजी, सुंदर प्रतिसाद.... मिल्टन यांच्या वरील (सुंदर) प्रतिसादातील,
किंबहुना अमेरिकेचे अध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हरही 'prosperity is around the corner' हेच आश्वासन देत होते. त्याला उद्देशून जॉन मेनार्ड केन्सने 'in the long run we all are dead' असे म्हटले होते.
वाचून,'अच्छे दिन आने वाले हय' ची आठवण आली.

मार्मिक गोडसे 24/11/2016 - 20:08
जुने चलन बाद केल्यानंतर नवे चलन किती लागेल आणि नव्या चलनाच्या छपाईस किती वेळ लागेल इत्यादी गणिते इकॉनॉमीक सेक्रेटरी आणि रिझर्व बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर यांच्या बोटावर असणार त्या गणितात ते खूप चुकले असतील अशी संभावना कमी आहे.
५० दिवसानंतर सगळे सुरळीत होईल, असे सरकार कशाच्या जोरावर म्हणते? ५०० आणि १००० च्या जुन्या नोटा रद्द करून तितक्याच किंमतीच्या ५०० आणि २००० च्या नवीन नोटा छापायला अजून सहा महीने लागतील.

चौकटराजा 24/11/2016 - 20:31
मी बॅंकिग हा विषय स्पेशल सब्जेक्ट घेऊन पदवीधर झालो . कार्ड काढून सहा वर्शे झाली तरी मॉलमधे वा पेट्रोल पंपावर रोकडा देऊन माल घेत होतो. वीज बील ऑनलाईन भरत नव्हतो का तर पावती मिळत नाही. ( आपल्या पासबुकात एन्ट्री होते हे मला ध्यानातच नव्हते) मोदीनी झटका दिल्याने मी शहाणा झालो. ( देशभक्त झालो असा मूर्ख दावा मी करीत नाही.) आजच मेडिकल वाल्याला विचारले तुझ्याकडे कार्डाची सोय आहे का ? आता रेल्वे बुकिंग ऑन लाईन होते . ते करायला देखील घाबरायचो. ही जर माझी कथा आहे तर ती अनेक पदवीधरांची असेल. ते आता ऑनलाईन पैसे भरायला सुरूवात करतील. माझी तर अशी मागणी आहे की सर्व शॉप्सना कार्ड सक्तीचे केले पाहिजे. व कार्ड वा रोख असे पर्याय ग्राहकाला दिले पाहिजेत.याने फार फरक पडेल.नवी नोटांची छापाई टळेल. या अर्थाने ही अर्थ क्रांतीच आहे. यातून अगदी लहान लोक म्हणजे चप्पल दुरूस्त करणारा ई मात्र वगळले तर चालतील पण ज्याला शॉप लायसन्सची गरज आहे ते सर्व व मांडववाले., केटरर्स ई ना देखील कार्ड सक्तीचे केले पाहिजे.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 10:35
+१००० हीच परिस्थिती बर्‍याच लोकांची असते. रोजच्या सवई अंगवळणी पडलेल्या असल्याने बदल हा नेहमीच चिंतादायक असतो आणि समाजात तो बर्‍याचदा झटका (कायदे, नोटाबंदी, इ) देऊन करावा लागतो. पण योग्य बदलाचे चांगले अनुभव आल्यावर तोही अंगवळणी पडतो.

चिनार 25/11/2016 - 11:33
एक प्रामाणिक शंका (कृपया बावळटासारसखा प्रश्न म्हणून फाट्यावर मारू नये ). प्लास्टिक मनी ,इलेक्ट्रॉनिक मनी वगैरेचा वापर केल्यावर रोख व्यवहार कमी होतील हे मान्य. पण त्यामुळे नोटा छपाई कमी करावी लागेल हे कसे काय ? उदा. मी १०००० रुपयाचे तिकीट ICICI नेट बँकींग ने IRCTC वरून काढले. तर हे १००००रू. कधी ना कधी तरी रोख स्वरूपात IRCTC कडे पोहोचत असतील ना ?

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 13:08
ई-मनीचे नोटांच्या स्वरूपात नाही तर संगणकिय हिशेबाच्या स्वरूपात चलनवलन होते. फार फार तर कधीकाळी एखादा रोख व्यवहार करायचा झालाच तर नोटा एकाकडून दुसर्‍याकडे जातात. रोकड व्यवहारावर सीमा असेल (उदा: रु१०.०००) तर तेवढ्याच रकमेचे पैसे एका व्यवहारात नोटांच्या स्वरूपात वापरले जातील. ई-मनीची अर्थव्यवस्था अंगवळणी पडल्यावर असे रोखीचे व्यवहार क्वचितच होतील. उदा: अमेरिकेत बहुतेक ठिकाणी $१० (काही ठिकाणी $५) च्या वरचे व्यवहार कार्डाने होऊ शकतात/होतात.

चौकटराजा 25/11/2016 - 16:08
नोटा व आर्थिक सत्ता या दोन गोष्टी भिन्न आहेत. आपला पगार खात्यात जमा होतो त्यावेळी आर्थिक सत्ता जमा होते.नोटा हे ती सत्ता दुसर्‍यास देण्याचे एक माध्यम आहे. अशा फिजिकल व्यवहारास पर्याय म्हणून कार्ड आले आहे. अशा वेळी जो पर्यंत सर्वच माणसे नोटाच वापरू असा हट्ट धरणार नाहीत तोपावेतो छपाई कमीच लागणार !

अमर विश्वास 24/11/2016 - 20:38
५०० व १००० च्या नोटा रद्द करून तितक्याच किंमतीच्या नवीन नोटा छापतील असे वाटत नाही ... (म्हणजे circulation मध्ये आणणार नाहीत ) मी जे वाचाले / ऐकले त्यावरुन नवीन नोटांची एकुण किंमत जुन्या नोटांपेक्षा कमी असेल...

अमर विश्वास 25/11/2016 - 00:28
मार्मिकजी का व किती ? यातील किती चे उत्तर माझ्याकडे नाही कारण डिमॉनिटायझेशनच्या कन्सेप्ट मध्ये याचा उल्लेख होता पण अजून रिझर्व्ह बँकेने या बद्दल Official स्टॅमेंट दिलेले नाही. का? या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचा प्रयत्न करतो... डिमॉनिटायझेशनच्या आधी ५०० आणि १००० च्या नोटांचे एकूण मूल्य, सगळ्या चाल मुल्याच्या ८५% होते . हे प्रमाण इतर कुठल्याही अर्थव्यवस्थेपेक्षा खूप जास्त होते. हे प्रमाण कमी करण्याची ही उत्तम संधी आहे मी आधीही एका प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे डिमॉनिटायझेशन मुळे बँक मनी मध्ये थोड्या प्रमाणात वाढ होईल . (आत्ता जमा झालेला सगळा पैसा तसाच बँकेत राहणार नाही त्याचप्रमाणे सगळा पैसे परत रोख रकमेच्या स्वरूपातही राहणार नाही ) त्यामुळें रिझर्व्ह बँक २००० च्या नोटा कमी करून अप्रत्यक्षरित्या रोख रक्कम कमी करायला हातभार लावू शकते. अर्थात अजून या पातळीपर्यंत पोचायला खूप वेळ आहे. सध्या रोख रक्कमेची कमतरता आहे ... त्यामुळें अजून महिनाभर तरी रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट पुरेशा प्रमाणात रोख रक्कम पुरवणे हेच राहणार आहे.

गामा पैलवान 24/11/2016 - 21:21
डॉक्टर सुहास म्हात्रे,
एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजिनामा देवून मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच.
माझ्या मते याचं कारण काय आहे ते सांगतो. मनमोहनसिंगांच्या आडून सोनियाला राज्यकारभार हाकायचा होता. जर सिंगांनी राजीनामा दिला असता तर सोनियाने त्यांची अंडीपिल्ली बाहेर काढली असती. मनमोहनसिंगांची अंडीपिल्ली काय आहेत? त्यांनी रिझर्व बँकेचे संचालक असतांना १९८३ (किंवा आसपास) बीसीसीआय नामे एका बदनाम बँकेस भारतात व्यवहार करावयास परवानगी (= बँकिंग लायसन्स) दिली होती. याच्या बदल्यात त्यांच्या एका मुलीला ऑक्सफर्ड विद्यापीठात प्रवेश मिळाला. आता बीसीसीआय ही अफरातफर करून जगभरातला पैसा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आय एस आय कडे वळवणारी बँक आहे हे सगळ्यांना माहीत होतं. तरीपण मनमोहन भुलले आणि टेररिस्ट फायनान्सिंग करून बसले. त्याची फळं भारतीयांना भोगावी लागली. कशी ते सगळ्यांना माहितीये. :-( आ.न., -ग.पै.

प्रदीप 25/11/2016 - 16:00
१९९१ सालपर्यंत जगात सर्वत्र अधिकृतरीत्या व्यवहार करत होती. त्यासाली तिच्यावर रन झाला व ती बुडली. १९८३ साली तिच्याबद्दलचे ड्यू डिलीजन्स करून कुणाला तिची खरी परिस्थिती समजली असती, तर त्यानंतर ती जगातील सर्वच फायनॅन्शियल सेंटर्समधे पुढील इतकी वर्षे कशी कार्यरत राहिली असती?

गामा पैलवान 25/11/2016 - 21:03
प्रदीप, तुमचा प्रश्न समर्पक आहे. नेमका अशाच तऱ्हेचा प्रश्न संसदेत मनमोहनसिंगांना विचारला होता. त्यावर माननीय सिंगसाहेब मिठाची गुळणी धरून बसले होते. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान 25/11/2016 - 02:20
वमो, मुलीला मिळालेला प्रवेश हे केवळ बक्षीस आहे. यामागचं खरं कारणं टेररिस्ट फायनान्सिंग आहे. यासंबंधी संसदेत झालेली चर्चा इथे आहे : http://parliamentofindia.nic.in/ls/lsdeb/ls10/ses1/13070891.htm आ.न., -गा.पै.

मारवा 25/11/2016 - 10:22
यातुन येणारे रीझल्ट रोचक आहेत. यातुन टफी वमो असे आले एखादा नमो येइल कधी तरी मला काय मावा संबोधाल का गापै ?

गामा पैलवान 25/11/2016 - 13:38
अहो, निव्वळ आळस आहे हो! :-) तुम्ही फक्त मा. = माननीय बरंका. उगीच भलतेसलते अर्थ काढू नका बरें. ;-) आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 10:41
चपखल ! भाषणातली भाषा पाहता, माझ्या मते मनमोहन सिंग यांना दुसर्‍या कोणी लिहीलेले भाषण वाचण्याची सक्ती केलेली दिसते. तसे पाहिले तर मनमोहन सिंग यांच्यावर काहीही करण्याची/ बोलण्याची (किंवा न करण्याची / न बोलण्याची) सक्ती करणे फारसे कठीण नाही, हे त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत दिसून आलेच आहेच.

मृत्युन्जय 25/11/2016 - 12:49
ते बोलले हे महत्वाचे. काय बोलले हे तितकेसे महत्वाचे नाही कारण अखेर ते देखील राजधर्माने बांधील आहेत. सरकारी धोरणांवर टीका करणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. पण पाच वर्षात ज्या माणसाचे शब्द ऐकणे ही दुर्मीळ गोष्ट होती तो माणुस अखेर बोलला यामुळेच भारतीय जनतेला धक्का बसला असेल. कद्दाचित मैन सोडण्याचे वरुन आदेश आले असावेत. पण टीका करताना इतक्या विद्वान माणसाने अंमलबजावणीतल्या त्रुटींवर चर्चा केली असती तर ते जास्त योग्य झाले असते. पण माजी पंतप्रधान वदले "organised loot and legalised plunder". नुसते लूटमार झाली म्हणुन आरडाओरडा केला की झाले. यात नक्की लूटमार कशी झाली हे काही केल्या कळत नाही आहे. २जी, कोल्जी, दामादजी या सगळ्यांवर "मौन" हाच एक मुखवटा धारण करणारे नोटाबंदीला "organised loot " म्हणतात तेव्हा सखेद आश्चर्य वाटल्यावाचुन राहवत नाही. फारतर एखादा माणूस म्हणेल की हा निर्णय "उपयोगशून्य आहे", "यातुन काहीही होणार नाही" पण तरीही ही "संघटित लूटमार" कशी आहे ते कळेना. मनमोहन सिंगांनी अजुन एक फारच स्फोटक विधान केले ""Those who say demonetisation is good in the long run should recall the quote: 'In the long run we are all dead'." ममोंच्या या वक्तव्याचा अर्थ असा होतो की भवितव्याचा विचार करुन कुठलेही काम करु नका. कारण एकुणात काय आपण मरणारच आहोत. त्यामुळे अजुन २५ वर्षांनी आपण अर गेल्यावर समाजाला काही फायदा होणार असेल तर त्याचा विचार कशाला करा? यानिमित्ताने एक बोधकथा आठवली: " सत्तरीतले एक आजोबा आपल्या नातवाला बरोबर घेउन बागेत आंब्याचे झाड लावत होते. नातवाने निरागसपणे विचारले की मग पुढच्या महिन्यात तुम्ही या झाडाला लागलेले आंबे खाणार का? आजोबा सस्मित उत्तरले "नाही बाळा. झाडाला आंबे लागायला तर कैक वर्षे लागतील. तोवर कदाचित मी नसेन. " नातवाने आश्चर्याने विचारले की मग तुम्ही झाड का लावत आहात. त्यावर आजोबांनी दिलेले उत्तर फार मार्मिक होते "बाळा या झाडाचे आंबे तु खाऊ शकशील. असे बघ सध्या आपणा ज्या झाडाचे आंबे खातो ते माझ्या आजोबा / पणजोबांनी लावले होते." पण बहुधा मनमोहन सिंगांना असे सुचवायचे असावे की प्रत्येकाने आपल्यापुरते बघावे. फ्युचर गया भाड मे. क्योकि " इन द एंड वी ऑल विल बी डेड इन द लॉंग रन" मनमोहन सिंग आज ८४ वर्षाचे आहेत. जेव्हा ते पंप्र झाले तेव्हा देखील ७२ वर्षांचे होते आणि पाय उतार झाले तेव्हा ८२ वर्षांचे. जर त्यांचा दृष्टीकोन 'In the long run we are all dead' असाच असेल तर त्यांच्या काळात ते इतके निष्क्रिय का होते याचे उत्तर कदाचित त्यांच्या विचारसरणीतच असु शकेल. असो. असोच.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 13:40
काय बोलले हे तितकेसे महत्वाचे नाही कारण अखेर ते देखील राजधर्माने बांधील आहेत. या एका वाक्यात सद्याचा भारतीय राजधर्म किती नीच पातळीवर पोचला आहे हेच सुचीत होत नाही काय ? असंबधित, विपर्यास करणारे, अर्धसत्य, इतकेच काय सरळ सरळ असत्य बोलणे हे सर्व राजकारणाच्या नावाखाली खपून जाऊ लागले आहे. यामागे, एकतर "मला कोणी काहीही करू शकत नाही" ही गुर्मी आहे, किंवा "बुद्दू भारतिय नागरिकांना काहीही/कसेही सांगून ते खपवता येते आणि त्यातून आपला स्वार्थ साधता येतो" असा विश्वास आहे. ही सद्य भारतीय राजकारणातील दुर्दैवी पण सत्य परिस्थिती आहे. मुख्य म्हणजे याबाबतीत तथाकथित अशिक्षित व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे नेतेच नव्हे तर; विचारी, तज्ञ आणि उच्चविद्याविभूषित (यांना मी सुशिक्षित म्हणू शकत नाही) समजले जाणारे नेतेही हिरीरीने पुढे आहेत ! :(

पुंबा 25/11/2016 - 13:06
मनमोहन सिंगांच्या अर्थविषयक ज्ञानावर लोकांचा विश्वास आहेच. अर्थसुधारणांचे जनक या नात्याने त्यांच्या मताला सामन्यांत, तसेच थोडेबहुत अर्थसाक्षर, वाचणाऱ्यांत, विचार करणाऱ्यांत आणि वरिष्ठ मध्यमवर्गीय यांच्यात देखील किंमत आहे. सध्या दिसतंय असं कि सर्वसामान्यांना सगळ्यात जास्त त्रास होतोय मात्र ते इतके नाखूष नाहीयेत या निर्णयावर. त्यांना याचे दूरगामी परिणाम चांगले असतील असा विश्वास आहे म्हणूनच इतका fiasco होऊनदेखील सरकारची authority शाबूत आहे. गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय लोकांना हा त्रास असह्य वाटत नाहीये मात्र मध्यमवर्गीय अधीर झालेत. या सगळ्यामुळे काँग्रेस ने असा विचार केला की मनमोहन सिंगांनी जर authoratatively या निर्णयाच्या विरोधात भाष्य केले तर सरकारची legitimacy आपण धोक्यात आणू शकतो कारण gdp 2 टक्क्यांनी कमी होईल हि खूप अपशकुनी भविष्यवाणी आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांत सरकारविषयी संशय निर्माण होऊ शकतो. ममता, केजरीवाल असल्या अडाण्यांचं लोक ऐकत नाहीत मात्र सिंग बोलले तर परिणाम होऊ शकेल अशी आशा काँग्रेस ला आहे. जर खरंच त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे झाले तर bjp साठी परिस्थिती अवघड होईल मात्र जर posotive परिणाम दिसले, ज्याची शक्यता जास्त आहे, तर मात्र मनमोहन सिंगांची क्रेडिबिलिटी ढासळेल काँग्रेसला काही फरक पडणार नाही. त्यामुळे मनमोहन सिंग हे नेहमीप्रमाणेच काँग्रेस साठी प्यादे बनले. Queen is the real power, this man is nobody.

श्रीगुरुजी 25/11/2016 - 15:42
मनमोहन सिंग यांचे कालचे भाषण बघून अत्यंत वाईट वाटले. ते भाषण मनमोहन सिंग या अर्थतज्ज्ञाचे नसून गांधी घराण्याच्या निष्ठावंत सेवेकर्‍याचे होते असेच वाटत राहिले. ५००/१००० च्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला "संघटित लूट" म्हणणे हे पराकोटीचा विपर्यास होता. 'In the long run we are all dead' हे ऐकल्यावर हे मनमोह्न सिंगच बोलत आहेत का त्यांच्या मुखातून साक्षात पप्पू किंवा केजरीवाल किंवा संजय निरूपम बोलत आहेत अशीच शंका आली. भविष्यात आपण नसू त्यामुळे आता काहीही करू नका असेच त्यांचा सांगायचे होते का? तसे असेल तर भविष्यातील पर्यावरण, राहणीमान, देशाचे संरक्षण, देश नावाची संकल्पना इ. सर्वांनी विसरूनच जायला हवे कारण तेव्हा आपण नसू. नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी न दाखविता किंवा त्यावर सुधारणा न सुचविता, या निर्णयाला 'संघटित लूट' म्हणणे हे अत्यंत संतापजनक होते. यांच्याच काळात देशात 'राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळा', '२ जी घोटाळा', 'कोळसा खाणीवाटप घोटाळा', 'ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळा', 'आदर्श घोटाळा', ..... असे असंख्य घोटाळे झाले. ते सर्व घोटाळे म्हणजे 'असंघटित लूट' होती का? हे सर्व घोटाळे यांच्या डोळ्यांसमोर यांच्याच आशिर्वादाने होत असताना हे एखाद्या नि:संग ढुढ्ढाचार्यासारखे डोळे मिटून स्वस्थ बसून होते. आपण ज्या पदावर आहोत त्या पदाला देशात सर्वोच्च अधिकार असताना हे घोटाळे न थांबविता फक्त 'मी त्यात नाही' यातच हे समाधान मानत होते. २००४ ते २०१४ या काळात यांच्याबद्दलचा आदर खूपच कमी झाला होता. आता तो आदर जवळपास नष्ट झाला आहे. सत्ता आणि एखाद्या घराण्याशी बांधिलकी एखाद्या विद्वानाचे किती अधःपतन करू शकते याचे मनमोहन सिंग हे जळजळीत उदाहरण आहे. भ्रष्टाचार्‍यांच्या संगतीत राहून यांची विचारसरणी देखील भ्रष्ट झालेली दिसते.

सुबोध खरे 25/11/2016 - 18:29
कर्जे दिली कुणी आणि कशाला आणि ती बुडीत झाली त्याचा मूळ लेख जोखा पहा. "मल्ल्याची धन करायला नोटबंदी केली" अशी कोल्हेकुई काँग्रेसने करावी याचे आश्चर्य मुळीच वाटत नाही. डॉ मनमोहन सिंग हे अर्थतज्ज्ञ म्हणून प्रसिद्ध असले तरीही त्यांचे आडाखे साफ कसे चुकले याचे विवरण वाचून घ्या. http://www.businesstoday.in/opinion/delhi-durbar/sorry-mr-manmohan-singh-we-were-dead-in-flat-three-years-demonetisation/story/241029.html मिठाला जागण्यासाठी विधाने केल्याने शेवटी डॉ मनमोहन सिंग यांचा "भीष्म" झाला असेच खेदाने म्हणावे लागते.

गामा पैलवान 26/11/2016 - 02:11
काहीही हं खरे डॉक्टर! मनमोहन सिंगाची तुलना चक्क भीष्मचार्यांशी? अहो, कुठे भीष्मप्रतिज्ञा करणारा तो पितृव्रती पराक्रमी देवव्रत आणि कुठे टेररिस्ट फायनान्सिंग करणारा तो मातृदेशद्रोही मनमोहन सिंग! पाकिस्तानला भारतात थेट गुंतवणुकीचा राजरस्ता खोलून देणाऱ्या टेररिस्ट फायनान्सर मनमोहन सिंगाचं हे उदाहरण पाहून घ्याच : http://www.thehindu.com/business/Economy/article3310677.ece आ.न., -गा.पै.

माहितगार 26/11/2016 - 11:35
एकवेळ व्यक्तिगत टिका ठिक, पण देशद्रोही सारखी विशेषणे लावण्याची सहसा घाई न केलेली बरी हे माझे व्यक्तिगत मत बाकी आपली मर्जी

संदीप डांगे 26/11/2016 - 11:57
देशद्रोही, देशभक्त फारच स्वस्त शब्द झालेत आजकाल, त्यांचं महत्त्व हरवत चाललंय, दुसऱ्याला देशद्रोही म्हटलं की आपण फार देशभक्त ठरतो असा काही सुप्त भाव प्रचलित झालाय जणू! राजकारणाची हि नवीन परिभाषा रुळते आहे, जनतेचे सेवक, जनतेच्या भल्यासाठी असे जुने शब्द फारसे परिणाम करत नाहीत, बोथट झालेत, त्याऐवजी देश, राष्ट्र वैगेरे शब्द वापरले जात आहेत, कालांतराने तेही बोथट होतीलच,

गामा पैलवान 26/11/2016 - 14:14
संदीप डांगे, १.
दुसऱ्याला देशद्रोही म्हटलं की आपण फार देशभक्त ठरतो असा काही सुप्त भाव प्रचलित झालाय जणू!
हे विधान मला उद्देशून आहे का? २.
देशद्रोही, देशभक्त फारच स्वस्त शब्द झालेत आजकाल, त्यांचं महत्त्व हरवत चाललंय,
एकदम बरोबर बोललात बघा. नेमक्या याच कारणासाठी खरे देशद्रोही कसे असतात ते दाखवून द्यायला हवं. टेररिस्ट फायनान्सिंगास देशद्रोह नाही तर दुसरं काय म्हणायचं? आ.न., -गा.पै.

संदीप डांगे 26/11/2016 - 14:41
तुम्हाला उद्देशून नाही, जनरली सगळीकडेच (इथेच मिपावर नाही) देशभक्त-देशद्रोही चा सढळहस्ते जो वापर चाललाय ते बघून म्हटलंय.. टेररीस्ट फायनान्सिंग केलंय तर ते गजाआड का नाहीत? विरोधी पक्ष तरी का शांत बसलेत अजूनही..?

संदीप डांगे 26/11/2016 - 16:52
काय राव? कोणी वराडतंय म्हणून त्याला जेलमंदी टाकत न्हाय व्हय? काहीतरी कॉन्क्रीट बोला की.

औरंगजेब 26/11/2016 - 13:23
मनमोहन सिंग एक अर्थतज्ञ म्हणुन उत्तम होते आहेत आणी राहतिलही.पण २००४-२०१२ त्यांना त्यांचे कर्तृत्व दाखवायची संधीच मिळाली नाही. किंबहुना मिळू दिली नाही. काहीही असो डॉ. सिंगांबद्दल मला नेहमीच आदर वाटतो. आणी तेच फक्त काँग्रेसमधले माझे आवडते नेते आहेत.

श्रीगुरुजी 26/11/2016 - 14:57
परवाच्या भाषणात मनमोहन सिंग असे सुद्धा म्हणाले की आपल्याच खात्यातले पैसे काढायला परवानगी नाही असा जगात एकतरी देश आहे का? त्यांना इतके असत्य बोलण्याची का आवश्यकता आहे? तुमच्या खात्यातून धनादेश वापरून पैसे चुकविता येतात, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून खर्च करता येतो, इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून खात्यातील पैसे वापरता येतात, बँकेत जाऊन आपल्या खात्यातील २४००० रूपये प्रत्येक आठवड्याला काढता येतात, एटीम वापरून दोन हजार रूपये काढता येतात ... तरीसुद्धा आपल्याच खात्यातले पैसे काढायला परवानगी नाही असे जाहीर सांगणे हा प्रचंड विपर्यास आहे. बादवे, आपल्या मंत्रीमंडळातील सर्व मंत्री मनसोक्त लूटमार करीत असताना व त्यांना लूटमार करण्यापासून प्रतिबंध करण्याचे संपूर्ण अधिकार हातात असताना सुद्द्धा जगातील कोणत्या देशाचा पंतप्रधान डोळे मिटून शांत बसून होता व त्यांना लूटमार करण्यासाठी मोकळे रान देत होता हे मनमोहन सिंग सांगतील का?

संदीप डांगे 26/11/2016 - 15:18
बँकेत जाऊन आपल्या खात्यातील २४००० रूपये प्रत्येक आठवड्याला काढता येतात, एटीम वापरून दोन हजार रूपये काढता येतात
बॅन्केकडे कॅश असेल तर तेवढे मिळतात, एटीएम चालू असेल तर पैसे काढता येतात. प्रत्येक ठिकाणी जरतर चा मामला आहे. माझ्या परिसरातलं एसबीआय सोडून सगळे बॅन्कांचे १८+ एटीएम कॅश नाही, सर्वर प्रॉब्लम मुळे कार्यरत नाहीत. आज सकाळीच सर्वत्र पायी फिरुन आलोय. एसबीआयला गर्दी इतकी, एक-दिड तास लागतो पैसे काढायला. ही आज २६ तारखेची परिस्थिती आहे. हे आपलेच पैसे काढायला आलेले निर्बंध आहेत. खोटं काय त्यात? त्यात परत 'तुम्हाला रोज अमूक इतके पैसे लागतातच कशाला' सारखे निरर्थक प्रश्न विचारण्यापासून 'देशाच्या भल्यासाठी'पर्यंतचे दाखले देणारे आहेतच. देशात सर्वत्रच आलबेल परिस्थिती नाही हे ऐकूनच घ्यायचे नाहीये. कारण ऐकून घेतले तर सरकार त्यावर काय उपाय करतंय हा प्रश्न येणार व मग पितळ उघडं पडणार. त्यापेक्षा प्रश्न विचारणारा आणि टिका करणाराच कसा नालायक आहे हे म्हटले की प्रश्न मिटतो. चालुदे! आरबीआय रोज नवीन नवीन नियम काढते, कालचा नियम आज रद्द करते, बॅन्का भंजाळल्यात ग्राहकांना उत्तरं देऊन देऊन. सरकार आपणच दिलेली आश्वासनं पाळत नाही. उंदीर कुठे घुसतोय ते पाहून नंतर बीळ बंद करायला धावाधाव करतायत. त्यांचंही चालुदे! बाकी ज्या मंत्र्यांनी मनसोक्त लूटमार केली त्यां सर्वांना नवनिर्वाचित सरकारने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खटला चालवून गजाआड घातले असेलच किंवा रक्कम तरी वसूल केली असेलच किंवा दोन्हीही. ह्यापैकी काही केलं असल्यास माहीती द्यावी.

विशुमित 26/11/2016 - 15:26
UPA १/२ मध्ये कलमाडी सोडले तर आणखी कोणत्या काँग्रेस मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. जाणकार सांगू शकतील का? फक्त वद्राना काँग्रेस मध्ये सामील करू नका.

श्रीगुरुजी 26/11/2016 - 15:37
खूप मोठी यादी आहे. मनमोहन सिंग, विजय दर्डा, दासरी नारायण राव, पवनकुमार बन्सल, शीला दिक्षित, वीरभद्र सिंग, अश्वानी कुमार, शशी थरूर ....

श्रीगुरुजी 26/11/2016 - 15:33
बॅन्केकडे कॅश असेल तर तेवढे मिळतात, एटीएम चालू असेल तर पैसे काढता येतात. प्रत्येक ठिकाणी जरतर चा मामला आहे. माझ्या परिसरातलं एसबीआय सोडून सगळे बॅन्कांचे १८+ एटीएम कॅश नाही, सर्वर प्रॉब्लम मुळे कार्यरत नाहीत. आज सकाळीच सर्वत्र पायी फिरुन आलोय. एसबीआयला गर्दी इतकी, एक-दिड तास लागतो पैसे काढायला. ही आज २६ तारखेची परिस्थिती आहे. हे आपलेच पैसे काढायला आलेले निर्बंध आहेत. खोटं काय त्यात? त्यात परत 'तुम्हाला रोज अमूक इतके पैसे लागतातच कशाला' सारखे निरर्थक प्रश्न विचारण्यापासून 'देशाच्या भल्यासाठी'पर्यंतचे दाखले देणारे आहेतच. देशात सर्वत्रच आलबेल परिस्थिती नाही हे ऐकूनच घ्यायचे नाहीये. कारण ऐकून घेतले तर सरकार त्यावर काय उपाय करतंय हा प्रश्न येणार व मग पितळ उघडं पडणार. त्यापेक्षा प्रश्न विचारणारा आणि टिका करणाराच कसा नालायक आहे हे म्हटले की प्रश्न मिटतो. चालुदे!
काही एटीएम सुरू आहेत, काही नाहीत. स्वत: बँकेत गेलात तर चेक वापरून स्वतःच्या खात्यातील पैसे काढता येतात हा अनुभव मी ३ वेगवेगळ्या बँकेत घेतला आहे. मनमोहन सिंगांचा मूळ मुद्दा होता की खात्यातून पैसे काढायला बंदी आहे असा भारत एकमेव देश आहे. परंतु या आरोपात १०% सुद्धा तथ्य नाही.
आरबीआय रोज नवीन नवीन नियम काढते, कालचा नियम आज रद्द करते, बॅन्का भंजाळल्यात ग्राहकांना उत्तरं देऊन देऊन. सरकार आपणच दिलेली आश्वासनं पाळत नाही. उंदीर कुठे घुसतोय ते पाहून नंतर बीळ बंद करायला धावाधाव करतायत. त्यांचंही चालुदे!
१३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात असा गोंधळ होणे अनिवार्य आहे.
बाकी ज्या मंत्र्यांनी मनसोक्त लूटमार केली त्यां सर्वांना नवनिर्वाचित सरकारने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खटला चालवून गजाआड घातले असेलच किंवा रक्कम तरी वसूल केली असेलच किंवा दोन्हीही. ह्यापैकी काही केलं असल्यास माहीती द्यावी.
विजय दर्डा, दासरी नारायण राव, मधू कोडा, नवीन जिंदाल, मारन बंधू, वीरभद्रसिंग अशा अनेक मंत्र्यांविरूद्ध न्यायालयात कारवाई सुरू आहे. दस्तुरखुद्द मनमोहन सिंगांचे नावही एका आरोपपत्रात आले होते. त्यांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन खटल्याला बेमुदत काळापर्यंत स्थगिती मिळविली. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता तर एव्हाना खटल्याची सुनावणी सुरू झाली असती. न्यायालयांचा संथ कारभार बघता ही कारवाई अनेक वर्षे सुरू राहणार आहे.

संदीप डांगे 26/11/2016 - 16:48
न्यायालयांचा संथ कारभार असे सांगणे ही शुद्ध पळवाट आहे. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने काळापैसावाल्यांची नावे जाहीर करायला तुम्हाला काय अडचण आहे असं सरकारला विचारलं होतं, दोन वर्षे होऊन गेलीत त्याला. पुढे काय झालं? टेबल टेनिस सुरु आहे काय? विद्यमान पंतप्रधानांची धडाकेबाज 'नियत' बघता अशा केसेस साठी एक फास्टर दॅन फास्टेस्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करुन सटासट प्रकरणं निकाली काढणे काय फार मोठी गोष्ट नाही. नरेंद्र मोदींनी असे काही केले तर (विरोधक कितीही आदळआपट करु देत) सामान्य जनता (फार्सिकल अॅंपमधून समर्थन न देता) रस्त्यावर उतरुन दिवाळी साजरे करेल.

नाखु 24/11/2016 - 16:14
विषय निघालाच आहे तर १९९१ ते १९९६ या काळात आपण जाचक आयातकर अत्यंत वेगाने कमी करत नेले याचा आयात वस्तु विकणारा एक सामान्य विक्रीप्रतिनिधी म्हणून मी आठवण जतन केली आहे त्या काळात अर्थमंत्र्यांचे बजेट भाषण सुट्टी टाकून ऐकत असे आणि नंतर वाचत असे त्याच कालावधीत वस्तुंच्या उत्पादनावरील कर आपल्या सरकारने त्याच प्रमाणात का कमी केले नाहीत भारतात निर्मित वस्तु पेक्षा आयात वस्तु स्वस्त होऊ देण्या मागील आपली भूमिका आजतागायात मला व्यक्तीशः समाधानकारकपणे उलगडलेली नाही.
याच सुमारास परदेशातील घड्याळे, कॅसेट प्लएअर हे देशी उत्पादना पेंक्षा कमी किमतीत मिळत असत आणि असे का मला कळत नसे.

माहितगार 24/11/2016 - 16:46
'हार्डवेअर आणि इलेक्ट्रॉनीक्स वस्तुंच्या उत्पादनाकडे लक्ष द्यावयास हवे होते' ह्या बद्दल पी. चिदंबरंमांनी २०१४ मध्ये केव्हातरी कबूली दिली हे इथे लक्षात घ्यावयास हवे. तसे लक्ष्य न दिल्याचे माप मनमोहन सिंगांनतंर लगोलग पी. चिदंबरमांकडे जावयास हवे कारण मनमोहन सिंगा नंतर (९६-९७) अर्थमंत्री पद चिदंबरमाम्च्या गळ्यात आले होते. २००४ ते २०१४ पुन्हा त्यांच्या गळ्यात होते.

माहितगार 24/11/2016 - 16:48
खाली मिल्टनचाही अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद आवडला, मिल्टना प्रतिसाद खरेतर कुणीतरी राज्यसभेत जरुर वाचून दाखवावयास हवा.

llपुण्याचे पेशवेll 28/11/2016 - 16:32
माझे वडील फिलिप्स इंडिया या कंपनीत कामाला होते आणि पुण्यात भोसरीमधे बर्‍याच म्युझिक सिस्टीमचे उत्पादन चालायचे. इतकंच नव्हे तर तिथे ईओयु मधून बाहेर निर्यातीसाठी उत्पादन पण होत असे. २००१ ते २००४ मध्ये त्यात झपाट्याने घट झाली. आधी दिल्लीतले कोमेकर आणि नंतर चिनमधले अशा क्रमाने उत्पादन कमी होत गेले आणि फिलिप्सने फॅक्टरी भाग पाडून जॅबिल आणि रहेजा बिल्डरला विकली. अजूनही ती बंद पडलेली फॅक्तरी आहे तिथे. वडीलांनी व्हीआरएस् लागल्यावर २००५ साली स्वेच्छानिवृत्ती घेतली नाहीतर त्यांना गुरुग्राम ला पठवले असते. त्या अनुषंगाने हे ही आठवले.

मिल्टन 24/11/2016 - 16:32
हा धागा काढल्याबद्दल माहितगार साहेबांचे आभार. चर्चा रंगेल त्याप्रमाणे इतर मुद्द्यांवर लिहितोच पण मनमोहनसिंगांच्या भाषणातला एक मुद्दा मात्र मला चांगलाच खटकला आहे त्याविषयी आता लिहितो. मनमोहन म्हणाले: “The government tells us that there will be distress in the short term but national interest will be served in the long term. I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शॉर्ट टर्ममध्ये होणारा त्रास हा लॉन्ग टर्ममध्ये होणार्‍या फायद्यापेक्षा बराच जास्त आहे त्यामुळे या निर्णयाला विरोध असेल तर मला हा मुद्दा मान्य नसला तरी परमतसहिष्णुता म्हणून त्यांचे म्हणणे तत्वतः ऐकून घेता येईलच. पण मनमोहन म्हणत आहेतः "I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". त्यांनी हा मुद्दा मांडला याचे खरोखरच आश्चर्य वाटत आहे. जॉन मेनार्ड केन्सने ‘in the long run, all of us are dead' हे खूपच वेगळ्या परिस्थितीत म्हटले होते.अ‍ॅडम स्मिथ, डेव्हिड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल इत्यादींच्या प्रभावाखालील 'क्लासिकल इकॉनॉमिस्टस' चे म्हणणे होते की १९२९ मध्ये आलेल्या महामंदीविरूध्द सरकारने काहीच पावले उचलायची गरज नाही. कारण 'in the long run' सगळ्या गोष्टी ठिक होतील. हे मत बनले त्या काळातील परिस्थितीला अनुसरून ते योग्यच होते. म्हणजे क्लासिकल इकॉनॉमिस्ट्सच्या मते अर्थव्यवस्थेत मंदी येते कामगारांची पगाराची अपेक्षा वाढली की. तसे झाल्यास उद्योग नोकर्‍यांचे प्रमाण कमी करतात आणि बेकारी वाढते. त्यामुळे कामगारांची पगाराची अपेक्षा आपोआप कमी होते आणि त्यामुळे नव्या नोकर्‍या वाढतात आणि त्यातून बेकारी कमी होते आणि मंदीही आपोआप कमी होते. म्हणजे मंदी कमी करण्यासाठी काहीही प्रयत्न करायची गरज नसते तर in the long run सगळे काही ठिक होते. अ‍ॅडम स्मिथचा काळ होता १७७५ च्या सुमारासचा, डेव्हिड रिकार्डो त्यानंतर ५० वर्षांनंतर तर जॉन स्टुअर्ट मिल १८५०-६० च्या सुमारासचा. त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेता ते म्हणणे योग्यही होते. पण नंतरच्या काळात यांत्रिकीकरण आणि बँकिंग या दोन्हींचा विस्तार झाला. त्या परिस्थितीत काहीही न करता in the long run सगळे काही ठिक होईल या भरवशावर हातावर हात ठेऊन बसणे योग्य ठरणार नाही हे त्याकाळच्या क्लासिकल इकॉनॉमिस्टच्या प्रभावाखालच्यांना लक्षात आले नाही. किंबहुना अमेरिकेचे अध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हरही 'prosperity is around the corner' हेच आश्वासन देत होते. त्याला उद्देशून जॉन मेनार्ड केन्सने 'in the long run we all are dead' असे म्हटले होते. म्हणजे केन्सच्या मते सरकारने मंदी दूर करायला प्रयत्न करणे गरजेचे होते. म्हणजेच सरकारने हातपाय मारणे गरजेचे होते. आपले माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणत आहेत की "“The government tells us that there will be distress in the short term but national interest will be served in the long term. I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". याचा अर्थ माझ्यासारख्या सामान्यांनी काय घ्यावा? जर का ‘in the long run' आपण सगळेच मरणार असू तर सरकारने long run साठी काहीही करायचे नाही का? म्हणजे त्याच न्यायाने शॉर्ट रनमध्ये अडचण सहन करून जर लॉन्ग रनमध्ये फायदा होऊ शकेल अशी कुठचीच गोष्ट करायला नको का? म्हणजे शिक्षण, आरोग्यसेवा सुधारण्यावरही भर द्यायला नको. कारण त्यातून होणारा फायदा long run मध्ये होईल आणि तोपर्यंत आपण सगळेच मेलेलो असू. मनमोहन सिंगांचे हे मत काही पटले नाही.

अमर विश्वास 24/11/2016 - 17:41
If we don’t act now, ‘in the long run, all of us are dead’ आपल्या पंतप्रधानांनी कृती तर केली आहे लॉन्ग रन मध्ये कोण कोण डेड होतात ते कळेलच

विशुमित 24/11/2016 - 17:43
तुमचा म्हणणं मान्य पण या भाषणातील मनमोहनसिहांचं हे वाक्य मला जास्त ट्रिगर झालं And I say so with all responsibilities, that we do not know what will be the final outcome. फायनल औटकॉम काय असेल हे खरंच सरकारला माहित आहे का? कारण डेमॉनिटिसशनला कोणीच विरोध करत नाहीये, विरोध फक्त अंमलबजावणी ला होत आहे.

मिल्टन 24/11/2016 - 17:54
And I say so with all responsibilities, that we do not know what will be the final outcome.
फायनल आऊटकम खात्रीने माहित असेल असे प्रसंग खरोखरच कुठल्याही जबाबदारीच्या पदांवरून निर्णय घेताना असतात का हाच प्रश्न आहे. अशा प्रसंगी नक्की काय होईल हे पूर्णपणे माहित नसले तरी आपला निर्णय अंततः हिताचा असेल ही खात्री असेल तर कितीही विरोध झाला किंवा कितीही अडचणी आल्या तरी तो निर्णय पुढे रेटायची हिंमत पाहिजे. स्वतः मनमोहनसिंगांना हे सांगायची गरजच नाही कारण त्यांच्यावरही ते अर्थमंत्री असताना 'आय.एम.एफ चे एजंट' वगैरे आरोप होत असतच तरीही आपला निर्णय देशाच्या हिताचा आहे हे कन्व्हिक्शन त्यांच्याकडे होते आणि त्यामुळे कितीही विरोध झाला तरी ते आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. आज मोदीही तेच करत आहेत. बहुदा मनमोहनसिंगांनी भाषण 'काँग्रेस पक्षाचा नेता' या 'हैसियत' मध्ये केले असावे अन्यथा 'फायनल आऊटकम काय' हे माहित नाही अशाप्रकारचे वक्तव्य त्यांनी केले नसते.

हतोळकरांचा प्रसाद 25/11/2016 - 22:32
बहुदा मनमोहनसिंगांनी भाषण 'काँग्रेस पक्षाचा नेता' या 'हैसियत' मध्ये केले असावे
सहमत! शिवाय या अशा प्रकारच्या भाषणासाठी त्यांना निवडले गेले असावे का(स्वच्छ प्रतिमेचा वापर करण्यासाठी)?

मारवा 24/11/2016 - 19:57
संदर्भ संपन्न प्रतिसाद ! सिंपली सुपर्ब !!!!!!!!!!!! हे माहीत नसते तर वरील विधान वेगळ्याच अर्थाने बघितले गेले असते. हे तर तुमच्यामुळे केवळ माहीत झाले.

मारवा 24/11/2016 - 20:07
खरीखोटी माहीत नाही पण रोचक आहे नीट आठवत नाही आठवणीच्या भरवशावर मन्सुर या संताला दगडाने ठेचण्याची शिक्षा दिली जात होती. कारण त्याने "अनलहक" मी च तो आहे ईश्वर आहे अशा अर्थाचं ईशनिंदा करणार विधान केलेलं होत. त्यावेळेस त्याचा एक शिष्य होता नाव नीट आठवत नाही. तर सर्व लोक मन्सुर ला दगड मारत होते. तेव्हा मन्सुर ला त्याचे काहीच वाटले नाही तो शांतपणे सगळे सहन करत होता. मग या शिष्याने लोकदबावाला घाबरुन आपण ही लोकांच्या बरोबर आहोत हे दाखवण्यासाठी एक फुल की दगड मन्सुरला मारुन फेकले. हे पाहुन मात्र मन्सुर रडु लागला. लोकांना आश्चर्य वाटले की हा इतक्याने का रडला तर मन्सुर म्हणाला की इतर जे दगड मारत होते त्यात त्यांचा दोष नाही कारण त्यांना माहीतच नाही त्यांना मुळातच ज्ञान नाही म्हणुन त्यांच्या अज्ञानातुन आलेल्या कृत्याचे काही वाटत नाही. मात्र तु तर माझा शिष्य होतास व तुला तर सत्य माहीत आहे व हे माहीत असुनही तु माझ्यावर दगड/ का फुल उचलुन मारलास त्यामुळे तुझ्या या कृत्याने मात्र मी नक्कीच दुखी झालो व त्यामुळे रडत आहे असे काहीसे. इथे मनमोहन सिंगांना केन्स च्या विधानामागील संदर्भ माहीत असुनही तो त्यांनी जाणीवपुर्वक चुकीचा मांडला हे त्यांच्यासारख्या अर्थतज्ञाला शोभत नाही हे नक्की.

डॉ सुहास म्हात्रे 24/11/2016 - 20:44
कोळसा घोटाळ्यात मनमोहनसिंगांचे नाव आले आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यानंतर लगेच काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना बोलवून एक मिटिंग केली. त्यानंतर सिंग यांचे सार्वजनिक स्थानांवरचे आणि राज्यसभेतले बोलणे त्यांचे स्वतःचे, म्हणजे एका सुविद्य शिक्षकासारखे, किंवा आंतरराष्ट्रिय स्तरावर काम केलेल्या जाणकार तज्ञासारखे खचितच वाटत नाही. ते इतर कोणीतरी लिहून, त्यांची एखादी दुखरी नस पकडून, त्यांना बोल्ण्याची सक्ती करत असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. अश्या वेळांना, ते पूर्वीच्या काळात बोलत नव्हते, तेच चालू ठेवले असते तर फार चांगले झाले असते, असे वाटते. (अ) आपल्या पंतप्रधानकाळात इतके घोटाळे होत आहेत आणि / किंवा बाहेर येत असताना व (आ) त्यासंबंधी "सगळेच बोलता येत नाही, काही राजकिय सक्ती (कंपल्शन्स) असतात असे शब्द भर वार्ताहरपरिषदेत तोंडूने येत असतानाच्या परिस्थितीत; एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजिनामा देवून मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच. नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची ! नामवंत आंतरराष्ट्रिय अर्थतज्ञ, उत्तम ब्युरोक्रॅट आणि कल्पक अर्थमंत्री असलेल्या या माणसाची पंतप्रधानपद स्विकारल्यापासून चालू असलेली सततची अधोगती मन विषण्ण करून जाते. :(

फेदरवेट साहेब 26/11/2016 - 17:55
कहर आहे हा प्रतिसाद. लोकांना चांगल्या अभ्यासू धाग्यांवर conspiracy theories मांडून विघ्न आणण्यात काय आनंद मिळत असावा? :(

डॉ सुहास म्हात्रे 26/11/2016 - 20:45
१. सत्य कटू असते, विषेशत: ज्यांना ते गैरसोईचे असते त्यांना ! :) २. सत्याकडे डोळेझाक करून "अभ्यासू" धागा किंवा चर्चा शक्य नसते.

फेदरवेट साहेब 26/11/2016 - 23:22
मनमोहन पंतप्रधान असताना त्यांना कंट्रोल केले जात असे हे जगजाहीर सत्य आहे, त्यात नाकरण्यासारखे काहीच नाही. कारण त्याचे सबळ पुरावे अन मासले उपलब्ध आहेत. त्यांचे हल्लीचे भाषण रीग केल्याचे आहेत का तुमच्याकडे पुरावे ? का नुसते 'मला अशी शंका आहे' 'संशय घ्यायला जागा आहे' म्हणत बायस्ड मते मांडता आहात? बरं आता धाग्याबद्दल बोलायचे झाले तर, अर्थशास्रातले अंदाज अन समीकरण , प्रमेय आधारित आडाखे वेगळे अन अंदाजेपंचे दाहोदरसे आपली मते, अभ्यासकी थाटात मांडणे वेगळे. आता थोडे तुम्ही अगदी काहीतरी अर्थगर्भ लिहिल्याच्या थाटात, जी वरती दोन वाक्यं झोकात टंकली आहेत त्याच्याबद्दल बोलतो. बरोबर, सत्य गैरसोयीचे असतेच. पण ते गैरसोयीचे सत्य खरोखरीचेच सत्य आहे हे सिद्ध करायला पुरावे लागतात, अन्यथा त्याला शुद्ध लोणकढी तरी म्हणतात किंवा 'Conspiracy Theory' तरी म्हणतात. मग त्याला सत्याची व्हॅल्यु सुद्धा उरत नाही अन त्याने कोणाची गैरसोय सुद्धा होऊ शकत नाही. मनमोहन मुका होता/ कंट्रोल्ड कळसूत्री बाहुली होता, ह्या सत्यात मला कवडीचीही गौरसोय नाही, फक्त तुम्हाला एक खोचक प्रश्न विचारल्यामुळे तुमची काय तडफड झाली अन तुम्ही कुठल्या अंदाजाने माझी गैरसोय झाल्याचा सोईस्कर निष्कर्ष काढलात हे मात्र कोडे आहे. दुसरा मुद्दा तसाच गैरलागू आहे, पहिले ते सत्य घासून झळाळून सिद्ध करा अन ती conspiracy theory नसल्याचे दाखवून द्या मग त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे की नाही किंवा अभ्यासू धागा अन चर्चा करायची १२००१ सूत्रे वगैरे बोलूयात :)

डॉ सुहास म्हात्रे 27/11/2016 - 04:54
शांत गदाधारी भीम शांत ! :) सभ्यपणे समतोल चर्चा करून सत्याचा शोध घ्यायचा असेल तर असे रागावून चालत नाही. तसेच, आपले म्हणणे मांडण्याआधी त्या विषयावर अगोदर झालेल्या चर्चेची पार्श्वभूमी आणि त्यात मांडलेल्या मुद्द्यांची दखल घेणे आवश्यक असते. तरच तो संवाद होईल, अन्यथा वितंडवाद होईल. असो. चला तर, पुराव्यांसह सत्य घासून झळाळून सिद्ध करायचा प्रयत्न करूया... १. सद्य चर्चेत कोणताही आरोप करण्याअगोदर... अ) डॉ मनमोहसिंगांचे भाषण स्वतः स्वच्छ मनाने (पक्षी : प्रामाणिकपणे / कोणत्याही चष्म्याशिवाय) पाहिले/ऐकले असेणे जरूर आहे, (चर्चा या मुख्यतः भाषणाच्या संदर्भात चालली असल्याने, ते पाहिले/ऐकले नसल्यास, अश्या व्यक्तीने केलेल्या कॉन्स्पिरसी थियरीच्याच काय पण इतर कोणत्याच टिप्पणीला काहीच अर्थ असणार नाही. ते भाषण सोईसाठी खाली दिले आहे...) आणि आ) गेल्या आठवड्याभरात मिपावर या आणि इतर लेखांवर मी मनमोहन सिंगांबद्दल लिहिलेले त्यांच्या शिक्षणाबद्दलचे, अर्थशास्त्रीय ज्ञानाबद्दलचे आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीबद्दलचे बद्दलचे, नव्हे तर त्यांच्या भारतातील आरबीआयचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री इत्यादी कारकीर्दीबद्दलचे भारतीय म्हणून अभिमान वाटणारे प्रतिसाद वाचले असतील तरच माझ्याबद्दलच्या शेर्‍यांना काही अर्थ असेल. (हे सर्व लेखन इथेच मिपावर आहे व सर्व मिपाकरांना उपलब्ध होते/आहे/लेख मिपावर असेपर्यंत राहील. आता, ते वाचले नाहीत आणि/ किंवा वाचायची गरज नाही म्हटले तर चर्चेची व लेखनाची पार्श्वभूमी नीट माहीत करून न घेता आरोप करत सुटला आहात हे सिद्ध होईल.) २. चला आता इतक्या पार्श्वभूमीवर, आपण डॉ मनमोहनसिंगांनी त्यांच्या भाषणात मांडलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे एक एक करत विश्लेषण करूया... मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट अबाउट विच देअर इज नो टू ओपिनियन्स इन द कंट्री अ‍ॅज अ होल. नागरिकांना काही प्रमाणात त्रास झाला / होत आहे / काही काळ होईल याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. काही पक्षांनी दिलेल्या अराजकाच्या धमक्यांना आणि चालवलेल्या आंदोलनांना जनतेचा फारसा प्रतिसाद नाही. देशात कोणत्याही प्रकारची अनागोंदी माजलेली नाही, हे स्पष्ट सत्य आहे. त्यामुळे... * "मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट" हे शब्द वरच्या त्रासाच्या स्तराकरिता करिता चूक आहेत. उच्चविद्याविभूषित, सुसंस्कृत आणि मोठ्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अनुभवाची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीकडून अशी अतिशयोक्ती (तीही संसदेच्या भाषणात) आश्चर्यकारक, धक्कादायक व संशयास्पद ठरते. * ज्यांच्या अधिकारात आणि कारकीर्दीत (पक्षी : अ‍ॅडमिनिस्ट्र्शन / मॅनेजमेंट मध्ये) अनेक लाख कोटीचे CWG घोटाळा, 2G घोटाळा, कोळसा घोटाळा, इत्यादी "मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट" घडल्या आहेत अश्या व्यक्तीच्या तोंडून हे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द येणे म्हणजे कांगावखोरपणाचा कळस समजायला हरकत नाही. * शिवाय, बहुसंख्य नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागतच केले आहे आणि होणारा त्रास सहन करायची तयारी दाखवलेली आहे हे माध्यमांत दिसते आहेच. मग "देअर इज नो टू ओपिनियन्स इन द कंट्री अ‍ॅज अ होल." हे ढळढळीत असत्य का बोलले गेले ? हे शब्द डॉ सिंग यांच्यासारख्या सालस माणसाच्या मनातले असणे शक्य नाही. इन द लाँग रन ऑल ऑफ अस आर डेड हे जगप्रसिद्ध वाक्य कोणत्या मूळ संदर्भात बोलले गेले, त्याचा अर्थ काय होतो व ते इथे विपरित अर्थाने वापरले जात आहे, हे सुविद्य असलेल्या डॉ मनमोहन सिंग यांना कळले नसावे असे मला तरी वाटत नाही, कारण, तसे म्हणणे त्यांच्या ज्ञानाचा अपमान होईल. तरीही ते त्यांना बोलावेसे वाटले. यामागे, "लोकांना काय कळते, एखादे भारदस्त वाटणारे इंग्लिश वाक्य फेकून त्या वेळी मुद्दा जिंकला की झाले" ही राजकारणी चलाखी दिसते. ती डॉ सिंग यांच्या सुविद्य आणि व्यक्तीगत भिडस्त स्वभावाशी विसंगत आहे. या वाक्याच्या संदर्भात, दुसरा मुद्दा असा: "आपल्या आजच्या कृती केवळ तत्कालिक फायद्याकरताच करायच्या नसून, देशाचा गाडा चालवताना त्यातल्या बर्‍याचश्या कृती, आपण मेल्यावरही, पुढच्या अनेक पिढ्यांचा दीर्घकालीन फायदा डोळ्यासमोर ठेवून, पुढच्या अनेक दशकांसाठी, करायच्या असतात." उच्च प्रतीचे अर्थतज्ज्ञ असलेल्या व अनेक राष्टीय व आंतर्राष्ट्रीय प्रशासकीय व राजकीय पदे भूषवलेल्या डॉ सिंग यांना हे देशाच्या व्यवस्थापनातील साधे कळत नाही, हे समजणे धारिष्ट्याचे व चूक होईल. अजून विश्वास बसला नसेल तर सर्वसामान्य माणुस १०, १५, २० वर्षांनी फळे धरणारी झाडे का लावतो, असा प्रश्न स्वतःला विचारा.इतका कोता विचार फक्त तात्कालीक स्वार्थ मनात असलेला राजकारणीच करू शकतो. डॉ सिंग नाही. व्हॉट हॅज बिन डन विल इरोड पीप्ल्स कॉन्फिडन्स इन बँकींग अँड करन्सी सिस्टींम जमिनीवरची परिस्थिती याच्या एकदम उलट आहे. ज्यांच्याबद्दल ते बोलत आहेत त्या सामान्य माणसाच्या तोंडून असे काही ऐकू येत नाही. तेव्हा हा तद्दन खोटा जावईशोध डॉ सिंग यांचा नसून कोण्या चलाख राजकारण्याने घुसडलेले वाक्य आहे असे म्हणायला जागा आहे. लोकांना बँकेत पैसे ठेवायला परवानगी आहे आणि काढायला नाही. ही तरतूद काही थोड्या काळासाठी आहे, कायमची नाही हे डॉ सिंग याना नक्की माहिती आहे. व तसे का केले (काळाबाजार्‍यांना इतर अनेकांना हाताशी धरून आपला काळा पैसा पांढर्‍या पैशात बदलता येऊ नये यासाठी केले आहे) हे सर्वसामान्य माणसाला माहीत असलेले लॉजिक डॉ सिंग यांना माहीत नाही असे म्हणणे त्यांच्या बुद्धीमत्तेचा अपमान करण्यासारखे होईल. अर्थातच, हे दिशाभूल करणारे वाक्य त्यांनी नाही तर इतर कोणी अट्टल राजकारण्यानेच लिहिलेले असावे असे म्हणणे खोटे होणार नाही. हे दुसर्‍या कोणत्याच देशात झालेले नाही. * जगावेगळ्या समस्येला उतारा म्हणून जगावेगळी कारवाई करणे आवश्यक असते, हे १९९०च्या भारतातील अर्थक्रांतीचे शिल्पकार असलेल्या डॉ सिंग यांना माहीत नाही ? मग, त्यांनी त्या वेळेस बनवलेल्या आणि अस्तित्वात आणलेल्या काही क्रांतीकारी कारवाया केवळ कोणाची कॉपीच होती काय ? आपल्याला ज्या कारवायांनी जगप्रसिद्धी मिळवून दिली त्या डॉ सिंग इतक्यात विसरले? तेव्हा हे वाक्य त्यांचे असणे शक्यच नाही. * जगावेगळे यश मिळवायला जगाची कॉपी करून भागत नाही तर जगाने आपली कॉपी करावी असे काही करावे लागते. हे व्यवस्थापनशास्त्रातले मूलभूत तत्त्व डॉ सिंग यांना माहीत नाही असे म्हणणे चूक होईल. हे सुद्धा कोण्या इतराने दडपून दिलेले वाक्य असण्याचीच दाट शक्यता आहे. या कारवाईने भारताचे जीडीपी २% ने खाली जाईल व हे अंडरएस्टीमेट आहे. याकरिता डॉ सिंग यांच्यासारख्या जगन्मान्य अर्थतज्ज्ञाने काहीतरी ठोकताळे द्यायला हवे होते, ते त्यांनी दिले नाहीत. मग हा तर एकदम हवेत बाण मारण्याजोगा अशास्त्रीय आरोप झाला. हे करणे सिंग यांच्यासारख्या जागतिक स्तराच्या अर्थतज्ज्ञाला नक्कीच अत्यंत कठीण (ऑकवर्ड) वाटेल. कारण जे इतर अर्थतज्ज्ञ पुराव्यांसह बोलत आहेत त्यांच्या मते, या कारवाईमुळे... * पूर्वी न वापरता लोकांच्या ताब्यात बंदिस्त असलेले काही लाख कोटी रुपये आता बँकेत जमा झाले आहेत / अजून होत आहेत. यातले खूपसे पैसे सरकारला प्रकल्पांसाठी आणि शेतकर्‍यांना, लहामोठ्या उद्योगांना व सर्वसामान्य जनतेला क्षकर्जे देण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. पैशाची उपलब्धता वाढल्याने आत्ताच काही बँकांनी कर्जांवरील व्याजाचे दर कमी केले आहेत, भविष्यात बँकांत आवक वाढल्याने ते अजून कमी होतीझे सांगायला अर्थतज्ञाचीही गरज नाही. * बँकेत ठेवलेल्या पैशांचे नागरिकांना व्याज मिळेल. घरात ते पैसे व्याजाविना पडून होते. म्हणजे नागरिकांचाही आर्थिक फायदाच होईल. * सरकारचे उत्पन्न कर व दंडाच्या पैशांमुळे लक्षणिय प्रकारे वाढणार आहे : यात केंद्रीय सरकारकडे अतिरिक्त जमा होत आहेच, पण राज्यांचे कर, म्युनिसिपालिटींचे कर व वीज कंपन्यांची देणी यांच्या सद्य बिले व भूतकाळातल्या तुंबलेल्या बाक्या यांची मोठ्या (अनेक दशकोटी) प्रमाणात वसुली झाली आहे / होत आहे. * अशा रितीने जमा झालेली रक्कम देशाच्या अर्थसंकल्पातील तूट लक्षणीयरित्या भरून काढेल, काहींच्या तज्ज्ञांच्या मते ती पूर्ण तूट भरून काढू शकेल. शिवाय आता कराच्या जाळ्यात सापदलेले आलेले अनेक (पूर्वी कर भरणे टाळणारे बरेच, लक्षावधी किंवा काही कोटी) लोक भविष्यातही कर भरत राहतील व सरकारी उत्पन्न वर्षानुवर्षे वरच्या स्तरावर ठेवतील. * या धक्क्यामुळे भारतातील जनता पैशांच्या डिजीटल व्यवहारांकडे व पर्यायाने स्वच्छ अर्थव्यवस्थेकडे जायला मदत होईल... अर्थातच, इतर अनेक उपाय करून दिवसेदिवस भारताची अर्थव्यवस्था सबळ करण्याला मदत होईल. हे सर्व जाणल्यावर, तत्कालिक धक्क्यानंतर या सगळ्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लक्षणिय चांगला परिणाम होईल हे सांगायला अर्थतज्ज्ञाचीही गरज नाही... आणि डॉ सिंग तर जागतिक स्तरांचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. अर्थात हे वाक्यही दुसर्‍या कोणाचे तरी असायलाच हवे, नाही का ? एव्हरी डे, बँकिंग सिस्टिम कम्स विथ सम न्यू रूल्स ऑर मॉडीफिकेशन्स * प्रकल्पव्यवस्थापन करतानाच नव्हे तर आपल्या नेहमीच्या जीवनातही उत्तम प्रकारे प्लॅन केलेल्या मोठ्या कामातही (उदा. सहलीला जाणे, मोठा कार्यक्रम आयोजित करणे, इ) काही सीमा (कन्स्ट्रेन्स) असतात व अनपेक्षित घटना घडून बाधा येते. तेव्हा प्रकल्प चालू असताना त्यात येणार्‍या बाधा दूर करणारे बदल किंवा अधिक संसाधनिक मदत करणे हे सर्वसामान्य तत्त्व आहे. तसे न करता सरकारने लोकांना होणारा त्रास हातावर हात ठेवून बघत रहावे (आणि पर्यायाने आम्हाला सरकारची नाचक्की करण्याची संधी द्यावी) असे डॉ सिंग यांना म्हणायचे आहे काय? नक्कीच नाही, कारण ते स्वतःहून असे म्हणाले नसते. किंबहुना, त्यांना हे पण माहीत होते की, कारवाईच्या नियमांत लोकांचा त्रास दूर करण्यासाठी जे बदल सरकारने आतापर्यंत केले आहेत त्यापैकी अनेक बदल विरोधी पक्षांनी दिलेल्या सूचनांवरून केले गेले आहेत. याशिवाय, या कारवाईत जसजशी उद्यिष्ट्ये आवाक्यात येत जातील तसतश्या सर्वसामान्य जनतेसाठीच्या सोयीसवलती वाढत जातील व गुन्हेगार लोक गैरफायदा घेऊ शकतील असे नियम अधिकाधिक कडक होत जातील. हे मूलभूत तत्त्व डॉ सिंग यांच्यासारख्या प्रशासकीय जाणकाराला माहीत असणारच. खरे माहीत असले तरी दडपून खोटे बोलणे डॉ सिंग यांना जमणार नाही असे मला वाटते, अर्थात हे शब्द इतर कोणा चलाख माणसाचे असावेत. कोऑपरेटिव्ह बँकांना या कारवाईत सामील केले गेले नाही, ते करावे पूर्व आरबीआय गव्हर्नर असलेल्या डॉ सिंग यांना कोऑपरेटिव्ह बँकांच्या इतिहासाबद्दल आणि सद्यस्थितीबद्दल इतर कोणी फारसे सांगायची गरज नाही. तेव्हा त्या बँकांना का सामील केले गेले नाही हे सद्य आरबीआय गव्हर्नरइतकेच चागले त्यांनाही माहिती आहेच. त्यामुळे, हे वाक्य उच्चारताना त्यांना प्रचंड कुचमुचल्यासारखे (ऑकवर्ड) झालेले स्पष्ट दिसत होते. याविरुद्ध त्यांच्या मागे व आजूबाजूला हा मुद्दा बोलला गेला याबाबत माना हलवून व बाके वाजवून आनंद व्यक्त केला गेला ! सगळेच उघड गुपित !!! अशा अर्थाची सूचना डॉ सिंग स्वतःहून करतील असे त्यांचे कट्टर विरोघकही म्हणणार नाहीत. ऑर्गॅनाईझ्ड लूट अँड लिगॅलाईझ्ड प्लंडर * ज्यांच्या अधिकारात आणि कारकीर्दीत (उर्फ अ‍ॅडमिनिस्ट्र्शन / मॅनेजमेंट मध्ये) अनेक लाख कोटीचे CWG घोटाळा, 2G घोटाळा, कोळसा घोटाळा, इत्यादी मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट घडल्या आहेत अश्या व्यक्तीच्या तोंडून हे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द येणे म्हणजे कांगावखोरपणाचा कळस समजायला हरकत नाही. दुसर्‍याने लिहिलेले इतके विपर्यासपूर्ण शब्द बोलायला त्यांना खूपच जड गेले असणार, यात वाद नाही. * हे वाक्य ते बोलणार असे अगोदरपासून माहीत असल्यासारखी विरोधी बाजूने "एssssssss" असा आवाज काढून बाके वाजवली गेली. "नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची !" असे मी मिपावर व इतर चर्चेतही सतत लिहीत/बोलत असतो. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीबद्दल तसे बोलू शकत नाही याचे मला प्रचंड दु:ख आहे. पण, तसे का करता येत नाही याची कारणे जगजाहीर आहेत. डॉ सिंग व्यक्तिगतरीत्या सज्जन व्यक्ती आहेत व असे करण्याइतके "मुरलेले" राजकारणी नाहीत असे मला वाटते. त्यामुळेच ते पंतप्रधान (कागदावर तरी सर्वोच्च अधिकारी) असूनही घोटाळ्यांसंबंधीच्या पत्रकारपरिषदेत "काही गोष्टी राजकिय कंपल्शन्समुळे कराव्या लागतात" असे म्हणून गेले. एखादा कसलेला राजकारणी झोपेतही तसे म्हणाला नसता. त्यामुळे ही सर्व वाक्ये इतर कोणी लिहिली असावीत यात संशय नाही. तसे पाहिले तर काही पक्षांत इतरांनी लिहिलेली भाषणे वाचण्याची प्रथा आहेच. तेव्हा हे एक उदाहरण काही अनपेक्षित किंवा धक्कादायक नाही. धडाडीचे भाषण करण्यासाठी डॉ सिंग प्रसिद्ध नसले तरी हे भाषण करताना त्यांचा दबलेला आवाज, अडखळत बोलणे व एकंदर ऑकवर्ड देहबोली का असावी याचा कयास बांधणे तितकेसे कठीण नाही. हे भाषण सर्वसामान्य नव्हते. कारण, नोटा रद्द करण्याच्या अनपेक्षित व धाडसी कारवाईमुळे सद्या भारताकडे सर्व जगाचे, विशेषतः जागतीक स्तराच्या राजकारण्यांचे आणि अर्थतज्ज्ञाचे लक्ष आहे. त्यामुळे भाषण करताना "मी आत्ता जे बोलतो आहे त्यामुळे माझी, या वयात, माझ्या सहाध्यायांमध्ये, काय पत राहील?" हा प्रश्न डॉ सिंग यांना सतावत नसला तरच आश्चर्य. आता इतके घासून झळाळी दिल्यानंतर, तुम्हाला माझे खालील मत (ज्याबद्दल तुम्हाला आक्षेप होता) अत्यंत दु:खद मनाने दिलेले आहे आणि सत्य वस्तुस्थिती व सबळ तर्कांवर आधारलेले आहे हे पटावे... ते वाचण्याच्या सोईसाठी इथे परत देत आहे... कोळसा घोटाळ्यात मनमोहनसिंगांचे नाव आले आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यानंतर लगेच काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना बोलवून एक मीटिंग केली. त्यानंतर सिंग यांचे सार्वजनिक स्थानांवरचे आणि राज्यसभेतले बोलणे त्यांचे स्वतःचे, म्हणजे एका सुविद्य शिक्षकासारखे, किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम केलेल्या जाणकार तज्ज्ञासारखे खचितच वाटत नाही. ते इतर कोणीतरी लिहून, त्यांची एखादी दुखरी नस पकडून, त्यांना बोलण्याची सक्ती करत असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. अश्या वेळांना, ते पूर्वीच्या काळात बोलत नव्हते, तेच चालू ठेवले असते तर फार चांगले झाले असते, असे वाटते.

(अ) आपल्या पंतप्रधानकाळात इतके घोटाळे होत आहेत आणि / किंवा बाहेर येत असताना व (आ) त्यासंबंधी "सगळेच बोलता येत नाही, काही राजकीय सक्ती (कंपल्शन्स) असतात असे शब्द भर वार्ताहरपरिषदेत तोंडून येत असतानाच्या परिस्थितीत; एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजीनामा देऊन मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच.

नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची !

नामवंत आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञ, उत्तम ब्युरोक्रॅट आणि कल्पक अर्थमंत्री असलेल्या या माणसाची पंतप्रधानपद स्वीकारल्यापासून चालू असलेली सततची अधोगती मन विषण्ण करून जाते. :( अर्थात, कोणीही माझे मत पूर्णपणे मानणे, न मानणे हे प्रत्येकाच्या व्यक्तीगत विचारावर अवलंबून असेल. त्या लोकशाही हक्काबद्दल मला आदरच आहे. पण, डोळे गच्च मिटून किंवा एखादा चष्मा लावून सर्वांसाठी मोकळेपणाने उपलब्ध असलेल्या संस्थळावर काहीही आरोप करण्याने, मिपाकरांसमोर स्वतःचे काय काय उघड होईल, याची काळजी करणे लेखकासाठी फायद्याचे होईल, हे मात्र नक्की.

डॉ सुहास म्हात्रे 27/11/2016 - 05:11
वरच्या प्रतिसादातील ठळक केलेल्या शब्दांतील चुका डॉ सिंग समजून उमजून करतील हे म्हणणे त्यांचा व त्यांच्या अर्थतज्ज्ञ नात्याने असलेल्या पार्श्वभूमीचा किती मोठा अपमान असेल याची कल्पना करणे कठीण आहे. त्यामुळे ते मी करणार नाही. मात्र, काही कारणाने तात्कालीक राजकीय फायदा साधण्यासाठी त्यांच्याकडून असे काही वदवून घेणे तितकेसे कठीण नाही, याला त्यांचा गेल्या एक तपाचा भूतकाळ भक्कम पुरावा आहे.

चौकटराजा 27/11/2016 - 09:49
खरे काय ते काळच सांगेल पण २ टक्के जी डी पी कमी होईल हा मनोहन सिंगांचा अंदाज देखील मला पुस्तकी वाटतो. बजाज होंडा सर्व कारखान्यात ५० दिवसात उत्पादन चालू आहे. शेतातील पिकाना हे अर्थशास्त्र काही समजत नाही ती वाढताहेत. ही जी डी पी चा संबंध शेतीसाठी पावसाशी तर उद्योगासाठी उत्तम औद्योगिक संबंधाशी आहे . दोन महिन्यात माणसांची पोटे काय विश्राम घेत आहेत काय? ..... काही ही हं ममो.....

डॉ सुहास म्हात्रे 27/11/2016 - 15:35
२ टक्के जी डी पी कमी होईल हा मनोहन सिंगांचा अंदाज देखील मला पुस्तकी वाटतो तो पुस्तकी अंदाज नसून धडधडीत चलाख राजकारणी दावा आहे. कारण त्यात फक्त खर्चाची बाजू धरली आहे आणि जमेची बाजू पूर्णपणे दुर्लक्षित केली आहे. पण खरेतर, माझ्या अंदाजाप्रमाणे जमाखर्चाचा इतका वरवरचाही विचार केला गेला नसावा. "कारण कोण त्याला आक्षेप घेणार आहे? आणि घेतला तरी आपले काय बिघडते (पक्षी : मतांवर परिणाम होणार नाही) ?" ही चलाख राजकारणी खात्री त्यामागे आहे. त्यामुळे, ही कृती डॉ सिंग यांच्यासारख्या तज्ज्ञाकरवी झाली असली तरी सरकारने त्या आरोपांना, वरवर धन्यवाद देवून, प्रत्यक्षात केराची टोपली दाखवली तरी कॉंग्रेसलाही त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही. फार तर, हे भाषण संसदेच्या कायम नोंदीत असेल व नंतर कोणी त्याचा परत एकदा (विपर्यस्त) संदर्भ देऊन तात्कालील राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल, इतकेच त्याचे महत्व आहे. हे सगळे आरोप "एका जागतिक स्तरावर मान्यवर समजल्या जाणार्‍या भारतीय तज्ज्ञाची पत पणाला लावून, तिच्या आडोश्याने, निव्वळ एखादा बिनमहत्वाचा गुण मिळविण्यासाठी (पॉईंट स्कोअरिंग) केलेला वार आहे". ते शब्द लिहिणार्‍याला जरी ते शब्द बोलणार्‍याची जागतिक पत विचारात घ्याविशी वाटली नाही, तरी त्यामुळे जागतिक स्तरावर डॉ सिंग यांची विश्वासार्हता अजूनच कमी झाली आहे हे निश्चित. आर्थिक जगतात, जागतिक स्तरावर हाताच्या बोटावर मोजले जातील असे मोजकेच भारतीय, तज्ज्ञ म्हणून गणले जातात. त्यातल्या एकाची तात्कालीक स्वार्थाकरिता केलेली अशी शोकांतिका मन विषण्ण करणारी आहे.

महासंग्राम 24/11/2016 - 16:58
बाकी सगळं ठिके राजेहो, पण धाग्याच्या शीर्षकाची लांबी शब्दबंबाळ न ठेवता जरा लहान ठेवली तर समजायला पण सोप्प जाईल. नाहीतर माझ्यसारखे लोक्स फक्त टायटल वाचूनच पळतात.

महासंग्राम 24/11/2016 - 17:11
इथे म्हणाल तर नोटबंदी : मनमोहनसिंग यांच्या टिकेतील चुका नोटबंदी गैरव्यवस्थापन माजी पंतप्रधानांची जबाबदारी काही चुकले असल्यास एकडाव माफी दयावी.विषय चांगला आहे केवळ नावाच्या कठीणपणाने लोकांनी दुर्लक्ष करू नये म्हणून भोचकपणा.

माहितगार 24/11/2016 - 17:34
सर्व गोष्टी प्रत्येकाला सुचत नाहीत आणि शीर्षकाच्या लांबीच्या बाबतील मी खरेच कमी पडतो, आपल्या मदतयूक्त सूचनेसाठी अत्यंत आभारी आहे.

मारवा 24/11/2016 - 20:10
कृपया स्टाईल इज मॅन हे ध्यानात ठेवावे. व वैशिष्ट्यांचा आदर करावा ही विनंती. आमची पुणेरी पगडी उद्या काढा म्हणाल अहो आमची स्टाईल है राव भावनाओ को समझो स्मिताली वाचावी

चौकटराजा 24/11/2016 - 19:29
मनमोहन सिंगानी नरसिंह रावाना पटवून मुक्त अर्थ्व्यवस्था आणली तीच मुळी नाईलाजाने. भारतातील उदधोग पती, शेतकरी हे जगाच्या सम्दर्भात नालायक ठरल्याने तो निर्णय घ्यावा लागला. त्याचे खापर मात्र सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या अपयशावर फोडले या दोघानी.आपल्या उद्योग पतींकडे वा शेतकर्‍याकडे किती पेटन्टस आज आहेत ? मी समाजवादी विचाराचा आहे तरीही मिश्र अर्थ्व्यवस्थेचे महत्व मी जाणतो. आजही इंडियात रेलेवे च्या रूपाने भारत आहे याची मला जाणीव आहे. त्या बाजूला टाटा बजाज अंबानी यांचे कार्य महत्वाचे आहहे ते रोजगार निर्माते म्हणून. या तिघांकडे आंतरराष्त्रीय दर्जाची किती पेटंटस आहेत हे माझ्या लेखी महत्वाचे आहे. रोजगार काय डान्सबारचा मालकही न्रिर्माण करतो. सबब आजच्या प्रगतीचे फारसे श्रेय मी मनमोहन याना देतच नाही. आजच आर टी आय च्या एका चौकशीत २०११ ते १०११४ या काळात मोठा नोटांचे एकूण नोटातील प्रमाण पद्धतशीरपणे वाढविण्यात आली असे पुढे आले आहे. हा काळ कोण प्रधानमंत्रीपदी होते ते ज्ञात झाले की काळ्यापैशाचा खरा निर्माता कोण हे समजून येईल.

नाखु 26/11/2016 - 16:25
इथेसाद्यंत आहे आपल्याला अपेक्षीत माहीती इथे डकवत आहे
नोटांमधली वाढ गंभीर देशातल्या अर्थव्यवस्थेत २८ ऑक्‍टोबर २०१६ रोजी १७,७७,०० कोटी रुपयांचं चलन होते (३१ मार्च २०१६ रोजी १६,४१,५०० कोटी रुपये). या चलनातली वाढ चिंतनीय होती. खालील तक्‍त्यात दिलेल्या माहितीचा अभ्यास केला, तर असं निदर्शनास येतं, की जवळजवळ ८६ टक्के चलनाची रक्कम या नोटा रद्द करून सरकारनं तूर्त गोठविली आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेस ‘ब्रेक’ लावला आहे- यात काळ्या पैशाचा समावेश आहे. भारताचं देशांतर्गत उत्पन्न २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ११३.५ लाख कोटी रुपये होतं, तर रद्द केलेल्या चलनाची देशांतर्गत उत्पन्नाशी असणारी टक्केवारी १२ टक्के आहे आणि ती अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. गेल्या पाच वर्षांत पाचशे रुपयांच्या चलनी नोटांमध्ये ७६ टक्के, तर एक हजार रुपयांच्या चलनी नोटांमध्ये १०९ टक्के वाढ झाली आणि ती बाब दखल घेण्यासारखी असल्याचे वित्त सचिवांनी स्पष्ट केलं आहे, यातच या नोटा रद्द करण्याचं मूळ कारण दडलेलं आहे, असं वाटतं
.

चौकटराजा 28/11/2016 - 16:20
आता नाव आठवत नाही. चानलवर एका कॅशियरची मुलाखती सकट या संदर्भातील लढाई दाखविण्यात आली. त्याला मनमोहन यानी दाद दिली नाही. ते काम मोदीनी करून दाखविले. दरम्यान त्यानेच आर बी आय कडून ही माहिती मिळविली तिची टेबल्स सकट माहिती त्या चानलले दाखविली. पंण त्याचा दावा असाही आहे की मोदीनी ही बातमी अगोदर फोडली असावी म्हणून त्याने म्हणे आर बी आय गव्हरनर व मोदी यांचे विरोधी एफ आर आय करण्याचे ठरविले आहे.

संदीप डांगे 24/11/2016 - 19:39
विद्यमान पंतप्रधानानांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतल्या तृटींबद्दल कसं तरी ओढून ताणून चिमुटभर तरी जबाबदारी घ्याच असं माजी पंतप्रधानांना जबरदस्तीने म्हणणे काबिले तारिफ आहे. म्हणजे "नियोजन हुकलं ते माजी पंतप्रधानांमुळेच" असा वन लायनर वापरायला समर्थक मोकळे व आपले विद्यमान पंतप्रधान काव्यशास्त्रविनोदेन करायला मोकळे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 24/11/2016 - 22:05
माजी पंत्रप्रधान जबरदस्तीने असे बोलले असे वाटत नाही. राज्यसभेतील त्यांच्या भाषणात मुद्द्दा होता की नोटबंदीचा उद्देश चांगला आहे, पण परिणाम (आऊटकम) काय असेल हे सांगता येत नाही. पैसा आणि बँकीग क्षेत्रावर विश्वास राहणार नाही. सामान्य लोकांना त्रास होऊ नये यासाठीच्या उपाययोजना हव्या होत्या असे ते म्हणतात. दरदिवशी नवीन नियमामुळे भारतीय रिजर्व बँकेची इमेज खराब होत आहे. एक गोष्ट स्वीकारलीच पाहिजे की नेमकं काय होणार हे आज तरी अनिश्चित वाटत आहे. दुसरी गोष्ट् ठळक दिसते की लोकांना काय त्रास होतो त्यावर भारतीय रिजर्व बँकेने दरदिवशी नवे निर्णय घेतल्याचे दिसून येतात. मला नाही वाटत की ते चूक बोलले. -दिलीप बिरुटे

बोका-ए-आझम 25/11/2016 - 09:26
माजी पंत्रप्रधान जबरदस्तीने असे बोलले असे वाटत नाही.
तुम्हाला फोन आला होता की काय?;) रच्याकने ते पंतप्रधानच जबरदस्तीने झाले होते. असो. कालचं भाषण राजकीय होतं, आर्थिक नव्हतं. २००८ च्या अणुकरारावर बहुमत सिद्ध करताना जे भाषण मनमोहन सिंगांनी केलं होतं त्यातला आत्मविश्वास काल दिसला नाही. तेव्हा ' आपण बरोबर आहोत ' हा भाव त्यच्या चेहऱ्यावर होता आणि तो लोकांनाही जाणवला होता. कालच्या भाषणाबद्दल मात्र दुर्दैवाने तसं म्हणता येत नाही.

पद्माक्षी 25/11/2016 - 11:37
माजी अर्थमंत्री, माजी गव्हर्नर या नात्याने जास्त विवेचन हे या निर्णयाच्या परिणामावर अपेक्षित होते. नुसतीच टीका किंवा सरधोपट विधाने खचितच अपेक्षित नव्हती. एवीतेवी काँग्रेसचा या निर्णयाला पाठिंबा आहेच तर याचे दूरगामी परिणाम किंवा याच्या पुढची पाऊले काय असावीत याबद्दल मते आवडली असती.

पगला गजोधर 26/11/2016 - 17:34
संदीपजी, सुंदर प्रतिसाद.... मिल्टन यांच्या वरील (सुंदर) प्रतिसादातील,
किंबहुना अमेरिकेचे अध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हरही 'prosperity is around the corner' हेच आश्वासन देत होते. त्याला उद्देशून जॉन मेनार्ड केन्सने 'in the long run we all are dead' असे म्हटले होते.
वाचून,'अच्छे दिन आने वाले हय' ची आठवण आली.

मार्मिक गोडसे 24/11/2016 - 20:08
जुने चलन बाद केल्यानंतर नवे चलन किती लागेल आणि नव्या चलनाच्या छपाईस किती वेळ लागेल इत्यादी गणिते इकॉनॉमीक सेक्रेटरी आणि रिझर्व बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर यांच्या बोटावर असणार त्या गणितात ते खूप चुकले असतील अशी संभावना कमी आहे.
५० दिवसानंतर सगळे सुरळीत होईल, असे सरकार कशाच्या जोरावर म्हणते? ५०० आणि १००० च्या जुन्या नोटा रद्द करून तितक्याच किंमतीच्या ५०० आणि २००० च्या नवीन नोटा छापायला अजून सहा महीने लागतील.

चौकटराजा 24/11/2016 - 20:31
मी बॅंकिग हा विषय स्पेशल सब्जेक्ट घेऊन पदवीधर झालो . कार्ड काढून सहा वर्शे झाली तरी मॉलमधे वा पेट्रोल पंपावर रोकडा देऊन माल घेत होतो. वीज बील ऑनलाईन भरत नव्हतो का तर पावती मिळत नाही. ( आपल्या पासबुकात एन्ट्री होते हे मला ध्यानातच नव्हते) मोदीनी झटका दिल्याने मी शहाणा झालो. ( देशभक्त झालो असा मूर्ख दावा मी करीत नाही.) आजच मेडिकल वाल्याला विचारले तुझ्याकडे कार्डाची सोय आहे का ? आता रेल्वे बुकिंग ऑन लाईन होते . ते करायला देखील घाबरायचो. ही जर माझी कथा आहे तर ती अनेक पदवीधरांची असेल. ते आता ऑनलाईन पैसे भरायला सुरूवात करतील. माझी तर अशी मागणी आहे की सर्व शॉप्सना कार्ड सक्तीचे केले पाहिजे. व कार्ड वा रोख असे पर्याय ग्राहकाला दिले पाहिजेत.याने फार फरक पडेल.नवी नोटांची छापाई टळेल. या अर्थाने ही अर्थ क्रांतीच आहे. यातून अगदी लहान लोक म्हणजे चप्पल दुरूस्त करणारा ई मात्र वगळले तर चालतील पण ज्याला शॉप लायसन्सची गरज आहे ते सर्व व मांडववाले., केटरर्स ई ना देखील कार्ड सक्तीचे केले पाहिजे.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 10:35
+१००० हीच परिस्थिती बर्‍याच लोकांची असते. रोजच्या सवई अंगवळणी पडलेल्या असल्याने बदल हा नेहमीच चिंतादायक असतो आणि समाजात तो बर्‍याचदा झटका (कायदे, नोटाबंदी, इ) देऊन करावा लागतो. पण योग्य बदलाचे चांगले अनुभव आल्यावर तोही अंगवळणी पडतो.

चिनार 25/11/2016 - 11:33
एक प्रामाणिक शंका (कृपया बावळटासारसखा प्रश्न म्हणून फाट्यावर मारू नये ). प्लास्टिक मनी ,इलेक्ट्रॉनिक मनी वगैरेचा वापर केल्यावर रोख व्यवहार कमी होतील हे मान्य. पण त्यामुळे नोटा छपाई कमी करावी लागेल हे कसे काय ? उदा. मी १०००० रुपयाचे तिकीट ICICI नेट बँकींग ने IRCTC वरून काढले. तर हे १००००रू. कधी ना कधी तरी रोख स्वरूपात IRCTC कडे पोहोचत असतील ना ?

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 13:08
ई-मनीचे नोटांच्या स्वरूपात नाही तर संगणकिय हिशेबाच्या स्वरूपात चलनवलन होते. फार फार तर कधीकाळी एखादा रोख व्यवहार करायचा झालाच तर नोटा एकाकडून दुसर्‍याकडे जातात. रोकड व्यवहारावर सीमा असेल (उदा: रु१०.०००) तर तेवढ्याच रकमेचे पैसे एका व्यवहारात नोटांच्या स्वरूपात वापरले जातील. ई-मनीची अर्थव्यवस्था अंगवळणी पडल्यावर असे रोखीचे व्यवहार क्वचितच होतील. उदा: अमेरिकेत बहुतेक ठिकाणी $१० (काही ठिकाणी $५) च्या वरचे व्यवहार कार्डाने होऊ शकतात/होतात.

चौकटराजा 25/11/2016 - 16:08
नोटा व आर्थिक सत्ता या दोन गोष्टी भिन्न आहेत. आपला पगार खात्यात जमा होतो त्यावेळी आर्थिक सत्ता जमा होते.नोटा हे ती सत्ता दुसर्‍यास देण्याचे एक माध्यम आहे. अशा फिजिकल व्यवहारास पर्याय म्हणून कार्ड आले आहे. अशा वेळी जो पर्यंत सर्वच माणसे नोटाच वापरू असा हट्ट धरणार नाहीत तोपावेतो छपाई कमीच लागणार !

अमर विश्वास 24/11/2016 - 20:38
५०० व १००० च्या नोटा रद्द करून तितक्याच किंमतीच्या नवीन नोटा छापतील असे वाटत नाही ... (म्हणजे circulation मध्ये आणणार नाहीत ) मी जे वाचाले / ऐकले त्यावरुन नवीन नोटांची एकुण किंमत जुन्या नोटांपेक्षा कमी असेल...

अमर विश्वास 25/11/2016 - 00:28
मार्मिकजी का व किती ? यातील किती चे उत्तर माझ्याकडे नाही कारण डिमॉनिटायझेशनच्या कन्सेप्ट मध्ये याचा उल्लेख होता पण अजून रिझर्व्ह बँकेने या बद्दल Official स्टॅमेंट दिलेले नाही. का? या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचा प्रयत्न करतो... डिमॉनिटायझेशनच्या आधी ५०० आणि १००० च्या नोटांचे एकूण मूल्य, सगळ्या चाल मुल्याच्या ८५% होते . हे प्रमाण इतर कुठल्याही अर्थव्यवस्थेपेक्षा खूप जास्त होते. हे प्रमाण कमी करण्याची ही उत्तम संधी आहे मी आधीही एका प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे डिमॉनिटायझेशन मुळे बँक मनी मध्ये थोड्या प्रमाणात वाढ होईल . (आत्ता जमा झालेला सगळा पैसा तसाच बँकेत राहणार नाही त्याचप्रमाणे सगळा पैसे परत रोख रकमेच्या स्वरूपातही राहणार नाही ) त्यामुळें रिझर्व्ह बँक २००० च्या नोटा कमी करून अप्रत्यक्षरित्या रोख रक्कम कमी करायला हातभार लावू शकते. अर्थात अजून या पातळीपर्यंत पोचायला खूप वेळ आहे. सध्या रोख रक्कमेची कमतरता आहे ... त्यामुळें अजून महिनाभर तरी रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट पुरेशा प्रमाणात रोख रक्कम पुरवणे हेच राहणार आहे.

गामा पैलवान 24/11/2016 - 21:21
डॉक्टर सुहास म्हात्रे,
एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजिनामा देवून मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच.
माझ्या मते याचं कारण काय आहे ते सांगतो. मनमोहनसिंगांच्या आडून सोनियाला राज्यकारभार हाकायचा होता. जर सिंगांनी राजीनामा दिला असता तर सोनियाने त्यांची अंडीपिल्ली बाहेर काढली असती. मनमोहनसिंगांची अंडीपिल्ली काय आहेत? त्यांनी रिझर्व बँकेचे संचालक असतांना १९८३ (किंवा आसपास) बीसीसीआय नामे एका बदनाम बँकेस भारतात व्यवहार करावयास परवानगी (= बँकिंग लायसन्स) दिली होती. याच्या बदल्यात त्यांच्या एका मुलीला ऑक्सफर्ड विद्यापीठात प्रवेश मिळाला. आता बीसीसीआय ही अफरातफर करून जगभरातला पैसा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आय एस आय कडे वळवणारी बँक आहे हे सगळ्यांना माहीत होतं. तरीपण मनमोहन भुलले आणि टेररिस्ट फायनान्सिंग करून बसले. त्याची फळं भारतीयांना भोगावी लागली. कशी ते सगळ्यांना माहितीये. :-( आ.न., -ग.पै.

प्रदीप 25/11/2016 - 16:00
१९९१ सालपर्यंत जगात सर्वत्र अधिकृतरीत्या व्यवहार करत होती. त्यासाली तिच्यावर रन झाला व ती बुडली. १९८३ साली तिच्याबद्दलचे ड्यू डिलीजन्स करून कुणाला तिची खरी परिस्थिती समजली असती, तर त्यानंतर ती जगातील सर्वच फायनॅन्शियल सेंटर्समधे पुढील इतकी वर्षे कशी कार्यरत राहिली असती?

गामा पैलवान 25/11/2016 - 21:03
प्रदीप, तुमचा प्रश्न समर्पक आहे. नेमका अशाच तऱ्हेचा प्रश्न संसदेत मनमोहनसिंगांना विचारला होता. त्यावर माननीय सिंगसाहेब मिठाची गुळणी धरून बसले होते. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान 25/11/2016 - 02:20
वमो, मुलीला मिळालेला प्रवेश हे केवळ बक्षीस आहे. यामागचं खरं कारणं टेररिस्ट फायनान्सिंग आहे. यासंबंधी संसदेत झालेली चर्चा इथे आहे : http://parliamentofindia.nic.in/ls/lsdeb/ls10/ses1/13070891.htm आ.न., -गा.पै.

मारवा 25/11/2016 - 10:22
यातुन येणारे रीझल्ट रोचक आहेत. यातुन टफी वमो असे आले एखादा नमो येइल कधी तरी मला काय मावा संबोधाल का गापै ?

गामा पैलवान 25/11/2016 - 13:38
अहो, निव्वळ आळस आहे हो! :-) तुम्ही फक्त मा. = माननीय बरंका. उगीच भलतेसलते अर्थ काढू नका बरें. ;-) आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 10:41
चपखल ! भाषणातली भाषा पाहता, माझ्या मते मनमोहन सिंग यांना दुसर्‍या कोणी लिहीलेले भाषण वाचण्याची सक्ती केलेली दिसते. तसे पाहिले तर मनमोहन सिंग यांच्यावर काहीही करण्याची/ बोलण्याची (किंवा न करण्याची / न बोलण्याची) सक्ती करणे फारसे कठीण नाही, हे त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत दिसून आलेच आहेच.

मृत्युन्जय 25/11/2016 - 12:49
ते बोलले हे महत्वाचे. काय बोलले हे तितकेसे महत्वाचे नाही कारण अखेर ते देखील राजधर्माने बांधील आहेत. सरकारी धोरणांवर टीका करणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. पण पाच वर्षात ज्या माणसाचे शब्द ऐकणे ही दुर्मीळ गोष्ट होती तो माणुस अखेर बोलला यामुळेच भारतीय जनतेला धक्का बसला असेल. कद्दाचित मैन सोडण्याचे वरुन आदेश आले असावेत. पण टीका करताना इतक्या विद्वान माणसाने अंमलबजावणीतल्या त्रुटींवर चर्चा केली असती तर ते जास्त योग्य झाले असते. पण माजी पंतप्रधान वदले "organised loot and legalised plunder". नुसते लूटमार झाली म्हणुन आरडाओरडा केला की झाले. यात नक्की लूटमार कशी झाली हे काही केल्या कळत नाही आहे. २जी, कोल्जी, दामादजी या सगळ्यांवर "मौन" हाच एक मुखवटा धारण करणारे नोटाबंदीला "organised loot " म्हणतात तेव्हा सखेद आश्चर्य वाटल्यावाचुन राहवत नाही. फारतर एखादा माणूस म्हणेल की हा निर्णय "उपयोगशून्य आहे", "यातुन काहीही होणार नाही" पण तरीही ही "संघटित लूटमार" कशी आहे ते कळेना. मनमोहन सिंगांनी अजुन एक फारच स्फोटक विधान केले ""Those who say demonetisation is good in the long run should recall the quote: 'In the long run we are all dead'." ममोंच्या या वक्तव्याचा अर्थ असा होतो की भवितव्याचा विचार करुन कुठलेही काम करु नका. कारण एकुणात काय आपण मरणारच आहोत. त्यामुळे अजुन २५ वर्षांनी आपण अर गेल्यावर समाजाला काही फायदा होणार असेल तर त्याचा विचार कशाला करा? यानिमित्ताने एक बोधकथा आठवली: " सत्तरीतले एक आजोबा आपल्या नातवाला बरोबर घेउन बागेत आंब्याचे झाड लावत होते. नातवाने निरागसपणे विचारले की मग पुढच्या महिन्यात तुम्ही या झाडाला लागलेले आंबे खाणार का? आजोबा सस्मित उत्तरले "नाही बाळा. झाडाला आंबे लागायला तर कैक वर्षे लागतील. तोवर कदाचित मी नसेन. " नातवाने आश्चर्याने विचारले की मग तुम्ही झाड का लावत आहात. त्यावर आजोबांनी दिलेले उत्तर फार मार्मिक होते "बाळा या झाडाचे आंबे तु खाऊ शकशील. असे बघ सध्या आपणा ज्या झाडाचे आंबे खातो ते माझ्या आजोबा / पणजोबांनी लावले होते." पण बहुधा मनमोहन सिंगांना असे सुचवायचे असावे की प्रत्येकाने आपल्यापुरते बघावे. फ्युचर गया भाड मे. क्योकि " इन द एंड वी ऑल विल बी डेड इन द लॉंग रन" मनमोहन सिंग आज ८४ वर्षाचे आहेत. जेव्हा ते पंप्र झाले तेव्हा देखील ७२ वर्षांचे होते आणि पाय उतार झाले तेव्हा ८२ वर्षांचे. जर त्यांचा दृष्टीकोन 'In the long run we are all dead' असाच असेल तर त्यांच्या काळात ते इतके निष्क्रिय का होते याचे उत्तर कदाचित त्यांच्या विचारसरणीतच असु शकेल. असो. असोच.

डॉ सुहास म्हात्रे 25/11/2016 - 13:40
काय बोलले हे तितकेसे महत्वाचे नाही कारण अखेर ते देखील राजधर्माने बांधील आहेत. या एका वाक्यात सद्याचा भारतीय राजधर्म किती नीच पातळीवर पोचला आहे हेच सुचीत होत नाही काय ? असंबधित, विपर्यास करणारे, अर्धसत्य, इतकेच काय सरळ सरळ असत्य बोलणे हे सर्व राजकारणाच्या नावाखाली खपून जाऊ लागले आहे. यामागे, एकतर "मला कोणी काहीही करू शकत नाही" ही गुर्मी आहे, किंवा "बुद्दू भारतिय नागरिकांना काहीही/कसेही सांगून ते खपवता येते आणि त्यातून आपला स्वार्थ साधता येतो" असा विश्वास आहे. ही सद्य भारतीय राजकारणातील दुर्दैवी पण सत्य परिस्थिती आहे. मुख्य म्हणजे याबाबतीत तथाकथित अशिक्षित व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे नेतेच नव्हे तर; विचारी, तज्ञ आणि उच्चविद्याविभूषित (यांना मी सुशिक्षित म्हणू शकत नाही) समजले जाणारे नेतेही हिरीरीने पुढे आहेत ! :(

पुंबा 25/11/2016 - 13:06
मनमोहन सिंगांच्या अर्थविषयक ज्ञानावर लोकांचा विश्वास आहेच. अर्थसुधारणांचे जनक या नात्याने त्यांच्या मताला सामन्यांत, तसेच थोडेबहुत अर्थसाक्षर, वाचणाऱ्यांत, विचार करणाऱ्यांत आणि वरिष्ठ मध्यमवर्गीय यांच्यात देखील किंमत आहे. सध्या दिसतंय असं कि सर्वसामान्यांना सगळ्यात जास्त त्रास होतोय मात्र ते इतके नाखूष नाहीयेत या निर्णयावर. त्यांना याचे दूरगामी परिणाम चांगले असतील असा विश्वास आहे म्हणूनच इतका fiasco होऊनदेखील सरकारची authority शाबूत आहे. गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय लोकांना हा त्रास असह्य वाटत नाहीये मात्र मध्यमवर्गीय अधीर झालेत. या सगळ्यामुळे काँग्रेस ने असा विचार केला की मनमोहन सिंगांनी जर authoratatively या निर्णयाच्या विरोधात भाष्य केले तर सरकारची legitimacy आपण धोक्यात आणू शकतो कारण gdp 2 टक्क्यांनी कमी होईल हि खूप अपशकुनी भविष्यवाणी आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांत सरकारविषयी संशय निर्माण होऊ शकतो. ममता, केजरीवाल असल्या अडाण्यांचं लोक ऐकत नाहीत मात्र सिंग बोलले तर परिणाम होऊ शकेल अशी आशा काँग्रेस ला आहे. जर खरंच त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे झाले तर bjp साठी परिस्थिती अवघड होईल मात्र जर posotive परिणाम दिसले, ज्याची शक्यता जास्त आहे, तर मात्र मनमोहन सिंगांची क्रेडिबिलिटी ढासळेल काँग्रेसला काही फरक पडणार नाही. त्यामुळे मनमोहन सिंग हे नेहमीप्रमाणेच काँग्रेस साठी प्यादे बनले. Queen is the real power, this man is nobody.

श्रीगुरुजी 25/11/2016 - 15:42
मनमोहन सिंग यांचे कालचे भाषण बघून अत्यंत वाईट वाटले. ते भाषण मनमोहन सिंग या अर्थतज्ज्ञाचे नसून गांधी घराण्याच्या निष्ठावंत सेवेकर्‍याचे होते असेच वाटत राहिले. ५००/१००० च्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला "संघटित लूट" म्हणणे हे पराकोटीचा विपर्यास होता. 'In the long run we are all dead' हे ऐकल्यावर हे मनमोह्न सिंगच बोलत आहेत का त्यांच्या मुखातून साक्षात पप्पू किंवा केजरीवाल किंवा संजय निरूपम बोलत आहेत अशीच शंका आली. भविष्यात आपण नसू त्यामुळे आता काहीही करू नका असेच त्यांचा सांगायचे होते का? तसे असेल तर भविष्यातील पर्यावरण, राहणीमान, देशाचे संरक्षण, देश नावाची संकल्पना इ. सर्वांनी विसरूनच जायला हवे कारण तेव्हा आपण नसू. नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी न दाखविता किंवा त्यावर सुधारणा न सुचविता, या निर्णयाला 'संघटित लूट' म्हणणे हे अत्यंत संतापजनक होते. यांच्याच काळात देशात 'राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळा', '२ जी घोटाळा', 'कोळसा खाणीवाटप घोटाळा', 'ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळा', 'आदर्श घोटाळा', ..... असे असंख्य घोटाळे झाले. ते सर्व घोटाळे म्हणजे 'असंघटित लूट' होती का? हे सर्व घोटाळे यांच्या डोळ्यांसमोर यांच्याच आशिर्वादाने होत असताना हे एखाद्या नि:संग ढुढ्ढाचार्यासारखे डोळे मिटून स्वस्थ बसून होते. आपण ज्या पदावर आहोत त्या पदाला देशात सर्वोच्च अधिकार असताना हे घोटाळे न थांबविता फक्त 'मी त्यात नाही' यातच हे समाधान मानत होते. २००४ ते २०१४ या काळात यांच्याबद्दलचा आदर खूपच कमी झाला होता. आता तो आदर जवळपास नष्ट झाला आहे. सत्ता आणि एखाद्या घराण्याशी बांधिलकी एखाद्या विद्वानाचे किती अधःपतन करू शकते याचे मनमोहन सिंग हे जळजळीत उदाहरण आहे. भ्रष्टाचार्‍यांच्या संगतीत राहून यांची विचारसरणी देखील भ्रष्ट झालेली दिसते.

सुबोध खरे 25/11/2016 - 18:29
कर्जे दिली कुणी आणि कशाला आणि ती बुडीत झाली त्याचा मूळ लेख जोखा पहा. "मल्ल्याची धन करायला नोटबंदी केली" अशी कोल्हेकुई काँग्रेसने करावी याचे आश्चर्य मुळीच वाटत नाही. डॉ मनमोहन सिंग हे अर्थतज्ज्ञ म्हणून प्रसिद्ध असले तरीही त्यांचे आडाखे साफ कसे चुकले याचे विवरण वाचून घ्या. http://www.businesstoday.in/opinion/delhi-durbar/sorry-mr-manmohan-singh-we-were-dead-in-flat-three-years-demonetisation/story/241029.html मिठाला जागण्यासाठी विधाने केल्याने शेवटी डॉ मनमोहन सिंग यांचा "भीष्म" झाला असेच खेदाने म्हणावे लागते.

गामा पैलवान 26/11/2016 - 02:11
काहीही हं खरे डॉक्टर! मनमोहन सिंगाची तुलना चक्क भीष्मचार्यांशी? अहो, कुठे भीष्मप्रतिज्ञा करणारा तो पितृव्रती पराक्रमी देवव्रत आणि कुठे टेररिस्ट फायनान्सिंग करणारा तो मातृदेशद्रोही मनमोहन सिंग! पाकिस्तानला भारतात थेट गुंतवणुकीचा राजरस्ता खोलून देणाऱ्या टेररिस्ट फायनान्सर मनमोहन सिंगाचं हे उदाहरण पाहून घ्याच : http://www.thehindu.com/business/Economy/article3310677.ece आ.न., -गा.पै.

माहितगार 26/11/2016 - 11:35
एकवेळ व्यक्तिगत टिका ठिक, पण देशद्रोही सारखी विशेषणे लावण्याची सहसा घाई न केलेली बरी हे माझे व्यक्तिगत मत बाकी आपली मर्जी

संदीप डांगे 26/11/2016 - 11:57
देशद्रोही, देशभक्त फारच स्वस्त शब्द झालेत आजकाल, त्यांचं महत्त्व हरवत चाललंय, दुसऱ्याला देशद्रोही म्हटलं की आपण फार देशभक्त ठरतो असा काही सुप्त भाव प्रचलित झालाय जणू! राजकारणाची हि नवीन परिभाषा रुळते आहे, जनतेचे सेवक, जनतेच्या भल्यासाठी असे जुने शब्द फारसे परिणाम करत नाहीत, बोथट झालेत, त्याऐवजी देश, राष्ट्र वैगेरे शब्द वापरले जात आहेत, कालांतराने तेही बोथट होतीलच,

गामा पैलवान 26/11/2016 - 14:14
संदीप डांगे, १.
दुसऱ्याला देशद्रोही म्हटलं की आपण फार देशभक्त ठरतो असा काही सुप्त भाव प्रचलित झालाय जणू!
हे विधान मला उद्देशून आहे का? २.
देशद्रोही, देशभक्त फारच स्वस्त शब्द झालेत आजकाल, त्यांचं महत्त्व हरवत चाललंय,
एकदम बरोबर बोललात बघा. नेमक्या याच कारणासाठी खरे देशद्रोही कसे असतात ते दाखवून द्यायला हवं. टेररिस्ट फायनान्सिंगास देशद्रोह नाही तर दुसरं काय म्हणायचं? आ.न., -गा.पै.

संदीप डांगे 26/11/2016 - 14:41
तुम्हाला उद्देशून नाही, जनरली सगळीकडेच (इथेच मिपावर नाही) देशभक्त-देशद्रोही चा सढळहस्ते जो वापर चाललाय ते बघून म्हटलंय.. टेररीस्ट फायनान्सिंग केलंय तर ते गजाआड का नाहीत? विरोधी पक्ष तरी का शांत बसलेत अजूनही..?

संदीप डांगे 26/11/2016 - 16:52
काय राव? कोणी वराडतंय म्हणून त्याला जेलमंदी टाकत न्हाय व्हय? काहीतरी कॉन्क्रीट बोला की.

औरंगजेब 26/11/2016 - 13:23
मनमोहन सिंग एक अर्थतज्ञ म्हणुन उत्तम होते आहेत आणी राहतिलही.पण २००४-२०१२ त्यांना त्यांचे कर्तृत्व दाखवायची संधीच मिळाली नाही. किंबहुना मिळू दिली नाही. काहीही असो डॉ. सिंगांबद्दल मला नेहमीच आदर वाटतो. आणी तेच फक्त काँग्रेसमधले माझे आवडते नेते आहेत.

श्रीगुरुजी 26/11/2016 - 14:57
परवाच्या भाषणात मनमोहन सिंग असे सुद्धा म्हणाले की आपल्याच खात्यातले पैसे काढायला परवानगी नाही असा जगात एकतरी देश आहे का? त्यांना इतके असत्य बोलण्याची का आवश्यकता आहे? तुमच्या खात्यातून धनादेश वापरून पैसे चुकविता येतात, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून खर्च करता येतो, इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून खात्यातील पैसे वापरता येतात, बँकेत जाऊन आपल्या खात्यातील २४००० रूपये प्रत्येक आठवड्याला काढता येतात, एटीम वापरून दोन हजार रूपये काढता येतात ... तरीसुद्धा आपल्याच खात्यातले पैसे काढायला परवानगी नाही असे जाहीर सांगणे हा प्रचंड विपर्यास आहे. बादवे, आपल्या मंत्रीमंडळातील सर्व मंत्री मनसोक्त लूटमार करीत असताना व त्यांना लूटमार करण्यापासून प्रतिबंध करण्याचे संपूर्ण अधिकार हातात असताना सुद्द्धा जगातील कोणत्या देशाचा पंतप्रधान डोळे मिटून शांत बसून होता व त्यांना लूटमार करण्यासाठी मोकळे रान देत होता हे मनमोहन सिंग सांगतील का?

संदीप डांगे 26/11/2016 - 15:18
बँकेत जाऊन आपल्या खात्यातील २४००० रूपये प्रत्येक आठवड्याला काढता येतात, एटीम वापरून दोन हजार रूपये काढता येतात
बॅन्केकडे कॅश असेल तर तेवढे मिळतात, एटीएम चालू असेल तर पैसे काढता येतात. प्रत्येक ठिकाणी जरतर चा मामला आहे. माझ्या परिसरातलं एसबीआय सोडून सगळे बॅन्कांचे १८+ एटीएम कॅश नाही, सर्वर प्रॉब्लम मुळे कार्यरत नाहीत. आज सकाळीच सर्वत्र पायी फिरुन आलोय. एसबीआयला गर्दी इतकी, एक-दिड तास लागतो पैसे काढायला. ही आज २६ तारखेची परिस्थिती आहे. हे आपलेच पैसे काढायला आलेले निर्बंध आहेत. खोटं काय त्यात? त्यात परत 'तुम्हाला रोज अमूक इतके पैसे लागतातच कशाला' सारखे निरर्थक प्रश्न विचारण्यापासून 'देशाच्या भल्यासाठी'पर्यंतचे दाखले देणारे आहेतच. देशात सर्वत्रच आलबेल परिस्थिती नाही हे ऐकूनच घ्यायचे नाहीये. कारण ऐकून घेतले तर सरकार त्यावर काय उपाय करतंय हा प्रश्न येणार व मग पितळ उघडं पडणार. त्यापेक्षा प्रश्न विचारणारा आणि टिका करणाराच कसा नालायक आहे हे म्हटले की प्रश्न मिटतो. चालुदे! आरबीआय रोज नवीन नवीन नियम काढते, कालचा नियम आज रद्द करते, बॅन्का भंजाळल्यात ग्राहकांना उत्तरं देऊन देऊन. सरकार आपणच दिलेली आश्वासनं पाळत नाही. उंदीर कुठे घुसतोय ते पाहून नंतर बीळ बंद करायला धावाधाव करतायत. त्यांचंही चालुदे! बाकी ज्या मंत्र्यांनी मनसोक्त लूटमार केली त्यां सर्वांना नवनिर्वाचित सरकारने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खटला चालवून गजाआड घातले असेलच किंवा रक्कम तरी वसूल केली असेलच किंवा दोन्हीही. ह्यापैकी काही केलं असल्यास माहीती द्यावी.

विशुमित 26/11/2016 - 15:26
UPA १/२ मध्ये कलमाडी सोडले तर आणखी कोणत्या काँग्रेस मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. जाणकार सांगू शकतील का? फक्त वद्राना काँग्रेस मध्ये सामील करू नका.

श्रीगुरुजी 26/11/2016 - 15:37
खूप मोठी यादी आहे. मनमोहन सिंग, विजय दर्डा, दासरी नारायण राव, पवनकुमार बन्सल, शीला दिक्षित, वीरभद्र सिंग, अश्वानी कुमार, शशी थरूर ....

श्रीगुरुजी 26/11/2016 - 15:33
बॅन्केकडे कॅश असेल तर तेवढे मिळतात, एटीएम चालू असेल तर पैसे काढता येतात. प्रत्येक ठिकाणी जरतर चा मामला आहे. माझ्या परिसरातलं एसबीआय सोडून सगळे बॅन्कांचे १८+ एटीएम कॅश नाही, सर्वर प्रॉब्लम मुळे कार्यरत नाहीत. आज सकाळीच सर्वत्र पायी फिरुन आलोय. एसबीआयला गर्दी इतकी, एक-दिड तास लागतो पैसे काढायला. ही आज २६ तारखेची परिस्थिती आहे. हे आपलेच पैसे काढायला आलेले निर्बंध आहेत. खोटं काय त्यात? त्यात परत 'तुम्हाला रोज अमूक इतके पैसे लागतातच कशाला' सारखे निरर्थक प्रश्न विचारण्यापासून 'देशाच्या भल्यासाठी'पर्यंतचे दाखले देणारे आहेतच. देशात सर्वत्रच आलबेल परिस्थिती नाही हे ऐकूनच घ्यायचे नाहीये. कारण ऐकून घेतले तर सरकार त्यावर काय उपाय करतंय हा प्रश्न येणार व मग पितळ उघडं पडणार. त्यापेक्षा प्रश्न विचारणारा आणि टिका करणाराच कसा नालायक आहे हे म्हटले की प्रश्न मिटतो. चालुदे!
काही एटीएम सुरू आहेत, काही नाहीत. स्वत: बँकेत गेलात तर चेक वापरून स्वतःच्या खात्यातील पैसे काढता येतात हा अनुभव मी ३ वेगवेगळ्या बँकेत घेतला आहे. मनमोहन सिंगांचा मूळ मुद्दा होता की खात्यातून पैसे काढायला बंदी आहे असा भारत एकमेव देश आहे. परंतु या आरोपात १०% सुद्धा तथ्य नाही.
आरबीआय रोज नवीन नवीन नियम काढते, कालचा नियम आज रद्द करते, बॅन्का भंजाळल्यात ग्राहकांना उत्तरं देऊन देऊन. सरकार आपणच दिलेली आश्वासनं पाळत नाही. उंदीर कुठे घुसतोय ते पाहून नंतर बीळ बंद करायला धावाधाव करतायत. त्यांचंही चालुदे!
१३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात असा गोंधळ होणे अनिवार्य आहे.
बाकी ज्या मंत्र्यांनी मनसोक्त लूटमार केली त्यां सर्वांना नवनिर्वाचित सरकारने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खटला चालवून गजाआड घातले असेलच किंवा रक्कम तरी वसूल केली असेलच किंवा दोन्हीही. ह्यापैकी काही केलं असल्यास माहीती द्यावी.
विजय दर्डा, दासरी नारायण राव, मधू कोडा, नवीन जिंदाल, मारन बंधू, वीरभद्रसिंग अशा अनेक मंत्र्यांविरूद्ध न्यायालयात कारवाई सुरू आहे. दस्तुरखुद्द मनमोहन सिंगांचे नावही एका आरोपपत्रात आले होते. त्यांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन खटल्याला बेमुदत काळापर्यंत स्थगिती मिळविली. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता तर एव्हाना खटल्याची सुनावणी सुरू झाली असती. न्यायालयांचा संथ कारभार बघता ही कारवाई अनेक वर्षे सुरू राहणार आहे.

संदीप डांगे 26/11/2016 - 16:48
न्यायालयांचा संथ कारभार असे सांगणे ही शुद्ध पळवाट आहे. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने काळापैसावाल्यांची नावे जाहीर करायला तुम्हाला काय अडचण आहे असं सरकारला विचारलं होतं, दोन वर्षे होऊन गेलीत त्याला. पुढे काय झालं? टेबल टेनिस सुरु आहे काय? विद्यमान पंतप्रधानांची धडाकेबाज 'नियत' बघता अशा केसेस साठी एक फास्टर दॅन फास्टेस्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करुन सटासट प्रकरणं निकाली काढणे काय फार मोठी गोष्ट नाही. नरेंद्र मोदींनी असे काही केले तर (विरोधक कितीही आदळआपट करु देत) सामान्य जनता (फार्सिकल अॅंपमधून समर्थन न देता) रस्त्यावर उतरुन दिवाळी साजरे करेल.
माननीय मनमोहनसिंगजी, मोदी सरकारने रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यन केल्या संबंधाने आपण आपले राज्यसभेतील टिकात्मक भाषण वाचनाचा योग आला. रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यनाच्या उद्दीष्टांबद्दल आपणास शंका नसल्याचे आपण म्हटले आहे. प्रश्न केवळ इंप्लीमेटॅशन (अमलबजावणी) मधील त्रुटींचा आहे या त्रुटी म्हणजे भलेमोठे गैरव्यवस्थापन आहे असे आपण आपल्या भाषणातून म्हटले आहे.
अर्थकारण
अर्थव्यवहार
राजकारण
विचार
प्रतिक्रिया
मत

उडदामाजी "काळे"-गोरे

गुलाम ·

पिलीयन रायडर 23/11/2016 - 00:55
त्याच चिंचवडमध्ये माझे आईबाबा मस्त आहेत हो. इतका काहीच त्रास नाही. शिवाय भारतात आपली किराणामालाच्या दुकानात उधारी नाही हे मला पटतच नाही. वर्षानुवर्ष आम्ही डायरीत नोंद करुन किराणा घेतो आणि महिन्याच्या शेवटी चेक देतो. रोजचे इस्त्रीवाला, दुधवाला, फुलपुडीवाला इ. सगळे समजुन घेतात. लगेच काही कुणी महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी दारात ठिय्या मारत नाही की दुध्/पेपर टाकणं बंद करत नाही. सरकार अगदीच बिनडोक आहे आणि काहीच कारण नसताना इतका व्याप ओढवुन घेतलाय असं मला वाटत नाही. मी मोदी भक्त नसले तरी इतका विश्वास तर दाखवु की सरकारवर.

अर्धवटराव 23/11/2016 - 01:05
सरकार अगदीच बिनडोक आहे आणि काहीच कारण नसताना इतका व्याप ओढवुन घेतलाय असं मला वाटत नाही.
आताशी मला खरच वाटायला लागलय कि सरकार बिंडोकच आहे. उगाच असल्या भानगडीत पडलं. आपल्या १० औरस/अनौरस पिढ्यांची सोय लावायची, जमलच तर लोकांना जात, प्रदेश, वगैरे बाबतीत भांडायला खाद्य पुरवायचं, ४ वर्ष १० महिने जनतेच्या बुडावर लाथा मारायच्या, आणि शेवटचे २ महिने काहि पैसे वगैरे वाटुन परत निवडुन यायचे प्लॅन करायचे... असे छान उद्योग सोडुन उगाच असल्या सो कॉल्ड स्वच्छता अभियानात उतरलं सरकार.

गुलाम 23/11/2016 - 10:42
अरेरे.. मला काय सांगायचंय ते अजिबातच कळलेलं दिसत नाहिये. हि माझ्या लेखनाची मर्यादा कि सध्याच्या वातावरणाचा परिणाम?पहिली शक्यताच जास्त आहे. असो. बाकी प्रतिसाद कसे येतात ते बघुन सगळ्यांना एकदमच उत्तर देतो. तोपर्यंत या वाक्यातुन (विशेषतः पहिल्या शब्दातुन) काही कळतंय का बघा.
करड्या रंगाच्या काचेतुन तो गोरा माणूस मात्र शांतपणे कॅश काउंटरवर उभा असलेला दिसत होता...

आनन्दा 23/11/2016 - 13:14
याला लेखनमर्यादाच म्हणावे लागेल.. जर तुम्ही लेखात काळे-गोरे दोघांचाही उल्लेख केला असतात, जो करणे सहज शक्य होता, तर हे ललित असे एकांगी झाले नसते. पण तुम्ही फक्त गोरेच घेऊन बसलात, त्यामुळे हा घोळ झाला.

jp_pankaj 23/11/2016 - 09:20
उडदा माजी काळेगोरे ,काय निवडावे निवडणारे... - असो काहि लोकांना नेमके काळेच सापडतात,नजरेचा दोष काय करणार?? (गोरे उडीद शोधुन काढणारा)जेपी

गुलाम 23/11/2016 - 23:52
लेखातला आशय निट पोचला नाही हे तर दिसतंच आहे. मला वाटतं शीर्षक देताना गडबड झालीय. असो. मला काय मांडायचं होतं ते थोडक्यात मांडतो. लेखातले प्रसंग बर्‍याच प्रमाणात खरे आहेत. आणि नीट विचार केला तर असं दिसतं कि त्यातल्या जवळपास सगळ्यांचाच सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा आहे. होणार्‍या त्रासामुळे काही लोक कुरकुर करतायेत. पण भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा निपटुन काढलाच पाहिजे यावर दुमत नाहिये. शिवाय भ्रष्टाचारी लोकांना कडक शासन झालं पाहिजे असंही वाटतंय. पण कुठेतरी त्यामध्ये आपण (सज्जन, पांढरपेशा) आणि ते (राजकारणी, बिल्डर्स) अशी विभागणी दिसतीय. पण हे जे सज्जन पांढरपेशा लोक आहेत ते खरंच मनापासुन प्रामाणिक आहेत कि केवळ संधी नाही म्हणून तसे (honest by lack of opportunity) आहेत? आणि जेंव्हा अशा लोकांना संधी मिळते तेंव्हा ते कसे वागतात? लेखामधला पेट्रोल पम्पावरचा भैय्या संधी मिळताच लुबाडायला बघतो किंवा भ्रष्ट राजकारण्यांवर तावातावाने बोलणारा रांगेतला माणूस वेळ येताच बिनदिक्कतपणे रांग तोडुन पुढे घुसतो. हे लोकं रुढार्थानी सामान्य माणसेच आहेत. इतकंच कशाला स्टॅम्प ड्युटी वाचवण्यासाठी काही पैसे कॅशनी देणारे, वॅट लागु नये म्हणून पावतीशिवाय सोनं घेणारे ग्राहक, कट प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर्स हे सगळे आपल्याच समाजाचा भाग आहेत. पण कधीही भ्र्ष्टाचाराचा विषय निघाला कि लोक राजकारण्यांकडे बोट दाखवुन मोकळे होतात आणि आपण स्वत: कसे वागतो हे विसरुन जातात. याचा अर्थ राजकारणी धुतल्या तांदळाचे आहेत असा नाहीच. पण शेवटी तेदेखील आपल्याच समाजामधुन आले आहेत. आणि जर पुर्ण समाजच भ्र्ष्ट असेल तर फक्त राजकारण्यांनी स्वच्छ असावं ही अपेक्षाच भाबडी आहे. In the end, society gets the government it deserves..

संदीप डांगे 24/11/2016 - 01:59
ये क्या बोलते मियां... भारीच! कुठे भेटतात तुम्हाला अशी माणसे? नव्या सर्वेनुसार तर भारतात अशी भ्रष्टाचारी, देशद्रोही फक्त २ टक्के माणसे शिल्लक आहेत. मोदींनीच सांगितलंय..

संदीप डांगे 24/11/2016 - 12:42
ते काय माहीत नाही, आता मात्र सर्वच भारतीय मोदींच्या पाठीशी उभे आहेत. भारत एका महान बदलाच्या दिशेने जात असतांना तुम्हाला असे कुजकट प्रश्न पडतात हे तुम्हाला झालेल्या वैचारिक कावीळीचे, काळ्या चष्म्याचे, अंधविरोधाचे आजून कसले कसले लक्शन आहे. कोणीतरी काहीतरी 'पहिल्यांदाच' चांगलं करण्याचा प्रयत्न करतंय त्यात तुम्ही असे भोचक प्रश्न विचारता... :) खरे तर तुम्ही हे विचारायला पाहिजे की २०१४ च्या आधी जेव्हा जेव्हा भारत सरकारने जनकल्याणकारी निर्णय घेतले तेव्हा तेव्हा तुम्ही सरकारला समग्र समर्थन देत होतात की त्या निर्णयांची पिसं काढत होता? तेव्हा ती देशभक्ती होती की देशद्रोह? काय म्हणता... आठवत नाही कोणते निर्णय घेतले ते? ब्रोबर आहे, आता ७० वर्षांच्या घाणीत सर्व दबून गेलेत की हो... :)

गुलाम 24/11/2016 - 12:51
हा हा. मग तर प्रश्नच मिटला. रामराज्यच आलं म्हणायचं. ऑन अ सिरीयस नोट. माझा अशा भ्रष्टाचारी कि सज्जन अशा काळ्या-पांढर्‍या मांडणीलाच आक्षेप आहे. काही अपवाद वगळता, माणसे अशी एका टोकाची नसतात. त्यांच्यात बर्‍याच छटा असतात आणि स्ठळ-कालपरत्वे त्यातली कोणती छटा समोर येईल ते सांगता येत नाही यावर माझा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही.

संदीप डांगे 24/11/2016 - 13:02
आता कसं बोललात..! शंभर टक्के सहमत! बायनरीचीच मागणी आहे आजकाल, एकतर तुम्ही आमच्याकडे नाही तर तिकडचेच, अधलं मधलं काही नाही. बाकी जनतेला त्रास किंवा सुख ह्याचे फारसे काही नाही, ते टेम्पररी आहे. हे जे देशद्रोही किंवा देशभक्त अशी स्पष्ट विभागणी चालू आहे ती मात्रे भयावह आहे.

मारवा 24/11/2016 - 19:27
त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही. तुमचे प्रतिसाद कमीच असतात लेख तर त्याहुन दुर्मिळ पण वा वा वा क्या बात है ! अती मार्मिक लिहीता हो तुम्ही एकदम मास्टर स्ट्रोक खरच

मारवा 24/11/2016 - 19:27
त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही. तुमचे प्रतिसाद कमीच असतात लेख तर त्याहुन दुर्मिळ पण वा वा वा क्या बात है ! अती मार्मिक लिहीता हो तुम्ही एकदम मास्टर स्ट्रोक खरच

डॉ सुहास म्हात्रे 24/11/2016 - 21:26
काही अपवाद वगळता, माणसे अशी एका टोकाची नसतात. त्यांच्यात बर्‍याच छटा असतात आणि स्ठळ-कालपरत्वे त्यातली कोणती छटा समोर येईल ते सांगता येत नाही यावर माझा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही. "पाठिंबा माणसाला नाही तर चांगलेपणा आणि सत्य या तत्वांना द्यायचा आहे" असे ठरवले तर मनातले बरेच गोंधळ कमी होतात. माणसे बदलू शकतात, तत्वे तशीच राहतात. अर्थात, याचा एक गैरफायदा असा की; (अ) आज 'क्ष' चांगल्याच्या व सत्याच्या बाजूने बोलत आहे किंवा कृती करत आहे म्हणून त्याच्या बाजून बोलले की 'य' आणि त्याचे पाठीराखे नाराज होतात व बहुतेक तुम्हाला 'क्ष'चा पाठीराखा/भक्त वैगेरे विषेशणे लावतील; आणि... (आ) उद्या 'य' चांगल्याच्या व सत्याच्या बाजूने बोलत आहे किंवा कृती करत आहे म्हणून त्याच्या बाजून बोलले की 'क्ष' आणि त्याचे पाठीराखे नाराज होतात व बहुतेक तुम्हाला 'य'चा पाठीराखा/भक्त वैगेरे विषेशणे लावतील. हे सगळे त्यांच्या बायनरी मनाला न समजणारे आहे (देवा त्यांना माफ कर :) ), असे समजून सोडून देता आले पाहिजे. इतके जमले की सगळे गोंधळ दूर होतात !

गुलाम 24/11/2016 - 21:16
तिरकस प्रतिसादांना उत्तर देउन वेळ आणि शक्ति वाया घालवायची नाही असं ठरवलंय. तस्मात माझा पास.

पिलीयन रायडर 23/11/2016 - 00:55
त्याच चिंचवडमध्ये माझे आईबाबा मस्त आहेत हो. इतका काहीच त्रास नाही. शिवाय भारतात आपली किराणामालाच्या दुकानात उधारी नाही हे मला पटतच नाही. वर्षानुवर्ष आम्ही डायरीत नोंद करुन किराणा घेतो आणि महिन्याच्या शेवटी चेक देतो. रोजचे इस्त्रीवाला, दुधवाला, फुलपुडीवाला इ. सगळे समजुन घेतात. लगेच काही कुणी महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी दारात ठिय्या मारत नाही की दुध्/पेपर टाकणं बंद करत नाही. सरकार अगदीच बिनडोक आहे आणि काहीच कारण नसताना इतका व्याप ओढवुन घेतलाय असं मला वाटत नाही. मी मोदी भक्त नसले तरी इतका विश्वास तर दाखवु की सरकारवर.

अर्धवटराव 23/11/2016 - 01:05
सरकार अगदीच बिनडोक आहे आणि काहीच कारण नसताना इतका व्याप ओढवुन घेतलाय असं मला वाटत नाही.
आताशी मला खरच वाटायला लागलय कि सरकार बिंडोकच आहे. उगाच असल्या भानगडीत पडलं. आपल्या १० औरस/अनौरस पिढ्यांची सोय लावायची, जमलच तर लोकांना जात, प्रदेश, वगैरे बाबतीत भांडायला खाद्य पुरवायचं, ४ वर्ष १० महिने जनतेच्या बुडावर लाथा मारायच्या, आणि शेवटचे २ महिने काहि पैसे वगैरे वाटुन परत निवडुन यायचे प्लॅन करायचे... असे छान उद्योग सोडुन उगाच असल्या सो कॉल्ड स्वच्छता अभियानात उतरलं सरकार.

गुलाम 23/11/2016 - 10:42
अरेरे.. मला काय सांगायचंय ते अजिबातच कळलेलं दिसत नाहिये. हि माझ्या लेखनाची मर्यादा कि सध्याच्या वातावरणाचा परिणाम?पहिली शक्यताच जास्त आहे. असो. बाकी प्रतिसाद कसे येतात ते बघुन सगळ्यांना एकदमच उत्तर देतो. तोपर्यंत या वाक्यातुन (विशेषतः पहिल्या शब्दातुन) काही कळतंय का बघा.
करड्या रंगाच्या काचेतुन तो गोरा माणूस मात्र शांतपणे कॅश काउंटरवर उभा असलेला दिसत होता...

आनन्दा 23/11/2016 - 13:14
याला लेखनमर्यादाच म्हणावे लागेल.. जर तुम्ही लेखात काळे-गोरे दोघांचाही उल्लेख केला असतात, जो करणे सहज शक्य होता, तर हे ललित असे एकांगी झाले नसते. पण तुम्ही फक्त गोरेच घेऊन बसलात, त्यामुळे हा घोळ झाला.

jp_pankaj 23/11/2016 - 09:20
उडदा माजी काळेगोरे ,काय निवडावे निवडणारे... - असो काहि लोकांना नेमके काळेच सापडतात,नजरेचा दोष काय करणार?? (गोरे उडीद शोधुन काढणारा)जेपी

गुलाम 23/11/2016 - 23:52
लेखातला आशय निट पोचला नाही हे तर दिसतंच आहे. मला वाटतं शीर्षक देताना गडबड झालीय. असो. मला काय मांडायचं होतं ते थोडक्यात मांडतो. लेखातले प्रसंग बर्‍याच प्रमाणात खरे आहेत. आणि नीट विचार केला तर असं दिसतं कि त्यातल्या जवळपास सगळ्यांचाच सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा आहे. होणार्‍या त्रासामुळे काही लोक कुरकुर करतायेत. पण भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा निपटुन काढलाच पाहिजे यावर दुमत नाहिये. शिवाय भ्रष्टाचारी लोकांना कडक शासन झालं पाहिजे असंही वाटतंय. पण कुठेतरी त्यामध्ये आपण (सज्जन, पांढरपेशा) आणि ते (राजकारणी, बिल्डर्स) अशी विभागणी दिसतीय. पण हे जे सज्जन पांढरपेशा लोक आहेत ते खरंच मनापासुन प्रामाणिक आहेत कि केवळ संधी नाही म्हणून तसे (honest by lack of opportunity) आहेत? आणि जेंव्हा अशा लोकांना संधी मिळते तेंव्हा ते कसे वागतात? लेखामधला पेट्रोल पम्पावरचा भैय्या संधी मिळताच लुबाडायला बघतो किंवा भ्रष्ट राजकारण्यांवर तावातावाने बोलणारा रांगेतला माणूस वेळ येताच बिनदिक्कतपणे रांग तोडुन पुढे घुसतो. हे लोकं रुढार्थानी सामान्य माणसेच आहेत. इतकंच कशाला स्टॅम्प ड्युटी वाचवण्यासाठी काही पैसे कॅशनी देणारे, वॅट लागु नये म्हणून पावतीशिवाय सोनं घेणारे ग्राहक, कट प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर्स हे सगळे आपल्याच समाजाचा भाग आहेत. पण कधीही भ्र्ष्टाचाराचा विषय निघाला कि लोक राजकारण्यांकडे बोट दाखवुन मोकळे होतात आणि आपण स्वत: कसे वागतो हे विसरुन जातात. याचा अर्थ राजकारणी धुतल्या तांदळाचे आहेत असा नाहीच. पण शेवटी तेदेखील आपल्याच समाजामधुन आले आहेत. आणि जर पुर्ण समाजच भ्र्ष्ट असेल तर फक्त राजकारण्यांनी स्वच्छ असावं ही अपेक्षाच भाबडी आहे. In the end, society gets the government it deserves..

संदीप डांगे 24/11/2016 - 01:59
ये क्या बोलते मियां... भारीच! कुठे भेटतात तुम्हाला अशी माणसे? नव्या सर्वेनुसार तर भारतात अशी भ्रष्टाचारी, देशद्रोही फक्त २ टक्के माणसे शिल्लक आहेत. मोदींनीच सांगितलंय..

संदीप डांगे 24/11/2016 - 12:42
ते काय माहीत नाही, आता मात्र सर्वच भारतीय मोदींच्या पाठीशी उभे आहेत. भारत एका महान बदलाच्या दिशेने जात असतांना तुम्हाला असे कुजकट प्रश्न पडतात हे तुम्हाला झालेल्या वैचारिक कावीळीचे, काळ्या चष्म्याचे, अंधविरोधाचे आजून कसले कसले लक्शन आहे. कोणीतरी काहीतरी 'पहिल्यांदाच' चांगलं करण्याचा प्रयत्न करतंय त्यात तुम्ही असे भोचक प्रश्न विचारता... :) खरे तर तुम्ही हे विचारायला पाहिजे की २०१४ च्या आधी जेव्हा जेव्हा भारत सरकारने जनकल्याणकारी निर्णय घेतले तेव्हा तेव्हा तुम्ही सरकारला समग्र समर्थन देत होतात की त्या निर्णयांची पिसं काढत होता? तेव्हा ती देशभक्ती होती की देशद्रोह? काय म्हणता... आठवत नाही कोणते निर्णय घेतले ते? ब्रोबर आहे, आता ७० वर्षांच्या घाणीत सर्व दबून गेलेत की हो... :)

गुलाम 24/11/2016 - 12:51
हा हा. मग तर प्रश्नच मिटला. रामराज्यच आलं म्हणायचं. ऑन अ सिरीयस नोट. माझा अशा भ्रष्टाचारी कि सज्जन अशा काळ्या-पांढर्‍या मांडणीलाच आक्षेप आहे. काही अपवाद वगळता, माणसे अशी एका टोकाची नसतात. त्यांच्यात बर्‍याच छटा असतात आणि स्ठळ-कालपरत्वे त्यातली कोणती छटा समोर येईल ते सांगता येत नाही यावर माझा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही.

संदीप डांगे 24/11/2016 - 13:02
आता कसं बोललात..! शंभर टक्के सहमत! बायनरीचीच मागणी आहे आजकाल, एकतर तुम्ही आमच्याकडे नाही तर तिकडचेच, अधलं मधलं काही नाही. बाकी जनतेला त्रास किंवा सुख ह्याचे फारसे काही नाही, ते टेम्पररी आहे. हे जे देशद्रोही किंवा देशभक्त अशी स्पष्ट विभागणी चालू आहे ती मात्रे भयावह आहे.

मारवा 24/11/2016 - 19:27
त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही. तुमचे प्रतिसाद कमीच असतात लेख तर त्याहुन दुर्मिळ पण वा वा वा क्या बात है ! अती मार्मिक लिहीता हो तुम्ही एकदम मास्टर स्ट्रोक खरच

मारवा 24/11/2016 - 19:27
त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही. तुमचे प्रतिसाद कमीच असतात लेख तर त्याहुन दुर्मिळ पण वा वा वा क्या बात है ! अती मार्मिक लिहीता हो तुम्ही एकदम मास्टर स्ट्रोक खरच

डॉ सुहास म्हात्रे 24/11/2016 - 21:26
काही अपवाद वगळता, माणसे अशी एका टोकाची नसतात. त्यांच्यात बर्‍याच छटा असतात आणि स्ठळ-कालपरत्वे त्यातली कोणती छटा समोर येईल ते सांगता येत नाही यावर माझा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला जेंव्हा लोक विचारतात कि तु मोदी सपोर्टर आहेस कि विरोधक तेंव्हा माझी खुप पंचाइत होते. कारण त्यांना बायनरीमध्ये उत्तर अपेक्षित असतं आणि ते मला देता येत नाही. "पाठिंबा माणसाला नाही तर चांगलेपणा आणि सत्य या तत्वांना द्यायचा आहे" असे ठरवले तर मनातले बरेच गोंधळ कमी होतात. माणसे बदलू शकतात, तत्वे तशीच राहतात. अर्थात, याचा एक गैरफायदा असा की; (अ) आज 'क्ष' चांगल्याच्या व सत्याच्या बाजूने बोलत आहे किंवा कृती करत आहे म्हणून त्याच्या बाजून बोलले की 'य' आणि त्याचे पाठीराखे नाराज होतात व बहुतेक तुम्हाला 'क्ष'चा पाठीराखा/भक्त वैगेरे विषेशणे लावतील; आणि... (आ) उद्या 'य' चांगल्याच्या व सत्याच्या बाजूने बोलत आहे किंवा कृती करत आहे म्हणून त्याच्या बाजून बोलले की 'क्ष' आणि त्याचे पाठीराखे नाराज होतात व बहुतेक तुम्हाला 'य'चा पाठीराखा/भक्त वैगेरे विषेशणे लावतील. हे सगळे त्यांच्या बायनरी मनाला न समजणारे आहे (देवा त्यांना माफ कर :) ), असे समजून सोडून देता आले पाहिजे. इतके जमले की सगळे गोंधळ दूर होतात !

गुलाम 24/11/2016 - 21:16
तिरकस प्रतिसादांना उत्तर देउन वेळ आणि शक्ति वाया घालवायची नाही असं ठरवलंय. तस्मात माझा पास.
'प्रधानसेवकांची मोठी घोषणा. काळ्यांविरुध्द सर्जिकल स्ट्राईक.' (आता सगळे काळे हद्दपार होणार.. आपले तर १००% पांढरे.) गुलाम बेहद खुष झाला. "अगं ऐकलंस का? १०० चे किती आहेत तुझ्याकडे?" "४ फक्त. तुमच्याकडे?" "२. आणि पेपरचं बिल पण द्यायचं आहे अजुन. सकाळीच येउन गेला तो." "अहो मग त्याला ५०० ची नोट देउन टाका ना. आत्ताच आलीय बातमी. त्याला अजुन कळलं सुध्दा नसेल." "अगं पण तो बिचारा..." "लवकर जा. एकदा कळलं की घेणार नाही तो." . . . "हे काय बिनकांद्याचे पोहे?" "अहो तिकडे आपले सैनिक रोज शत्रुच्या गोळ्या खातात.
समाज
जीवनमान
अर्थकारण
राजकारण
प्रकटन
विचार
अनुभव
मत

डिमॉनेटायझेशन / Demonetisation (भाग ५)

Anand More ·

अनन्त अवधुत 21/11/2016 - 12:39
बऱ्याच गोष्टी नव्याने कळल्या. काही भाग परत वाचावा लागणार आहे, पहिल्याच प्रयत्नात तर यत्ता ९ मध्ये पण अर्थशास्त्र कळले नव्हते. सुंदर लेखमाले बद्दल धन्यवाद.

माहितगार 21/11/2016 - 12:51
मस्त लेख, लेखकाचे दृष्टीकोण पटले, मराठी लोकांच्या अर्थसाक्षरतेसाठी आनंद मोरे सरांनी या लेखमालेतून मुल्य मोजता मोजता केलेले योगदान अमुल्यच आहे.

नि३सोलपुरकर 21/11/2016 - 17:55
धन्यवाद , उत्तम विश्लेषण. वाचनीय लेखमाला. सुंदर लेखमाले बद्दल धन्यवाद. अवांतर : संम ह्या लेखमालेला " दखल " विभागात जागा देतील अशी आशा आहे .

मार्मिक गोडसे 21/11/2016 - 18:50
नकली नोटांच्या त्रासापासून अर्थव्यवस्थेला काही काळ मुक्त करणे यासाठी हा निर्णय प्रभावी असला तरी भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यास हा निर्णय काही मदत करू शकेल असे मला वाटत नाही.
खरं आहे, खोट्या आशेवर बिचारी जनता सगळा त्रास सहन करत आहे.
त्याशिवाय ज्यांनी आज पैसा ठेवला ते सरकारच्या, नियंत्रित मूल्याचे पैसे खात्यातून काढण्याच्या नियमाने थांबलेले आहेत. एकदा का सरकारचे यावरील नियंत्रण निघाले की हे सर्व ठेवीदार आपापले पैसे परत मागू शकतात.
हेच मी एका प्रतिसादाला उत्तर देताना म्हटले आहे.

संदीप डांगे 21/11/2016 - 21:15
दोन शक्यता आहेत. एक तर आता बसलेल्या धसक्याने सर्व रक्कम काढून घेतील, - असा अंदाज आहे. (सोन्यात गुंतवतील, जमिनीत किंवा आणखी कशात तरी. पॉन्झी स्किमची भीती मोरेसरांनी सांगितल्याप्रमाणे आहेच, झालंच तर सकारात्मक बघायचे तर बॉन्ड्स, शेअर मधे होइल, पण ९० टक्के जनता जी अशहरी आहे ती काय करेल ह्याबद्दल अंदाज फक्त बांधू शकतो.) दुसरी की, काढणारच नाहीत, खर्चच करणार नाहीत. अगदी अतिआवश्यक खर्च करतील - असा अंदाज आहे. (न जाणो परत काही धक्कादायक उलटेसुलटे निर्णय आले तर म्हणून असु देत तिकडेच. यामुळे अनेक मोठे व चैनीचे खर्च लांबणीवर पडतील,) दोन्ही शक्यता बघता मार्केटवर प्रभाव पडणारच. - असा अंदाज आहे. ह्या परिस्थितीत बॅन्किंग व्यवहार वाढवणे, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बॅन्केबद्दल विश्वासार्हता वाढवणे सरकारकडून व्हायला हवे असा असा माझ्यासारख्या उंटावरच्या शहाण्याचा सल्ला आहे. - डिस्क्लेमरः वाचकांनी प्रतिसाद स्वतःच्या जबाबदारीवर वाचावा, दिशाभूल झाल्यास प्रतिसादकर्त्याची कोणतीही जबाबदारी नाही. ;) -

अमर विश्वास 21/11/2016 - 20:42
मोरे सर तुमचे म्हणणे चलन साठवणुकीला आळा घालणे, नकली नोटांच्या त्रासापासून अर्थव्यवस्थेला काही काळ मुक्त करणे यासाठी हा निर्णय प्रभावी असला तरी भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यास हा निर्णय काही मदत करू शकेल असे मला वाटत नाही. हे बरोबर असले तरी येथे अप्रस्तुत वाटते. डिमॉनेटायझेशनची तीन प्रमुख उद्दिष्टे होती / आहेत : १. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे २. खोटा पैसा (Fake करन्सी) अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे ३. बँक मनीचे प्रमाण वाढवणे (हा implied benefit आहे) भष्टाचाराला आळा घालणे हे डेमॉनिटिझशनचे उद्दिष्ट असूच शकत नाही. त्यामुळे डेमॉनिटिझशनमुळे भष्टाचाराला आळा बसेल असे मानणं हे भाबडेपणाचे लक्षण आहे. त्यामुळें तुमचे वरचे विधान म्हणजे "मी खात असलेली बिर्याणी ही बिर्याणी म्हणून कितीही चांगली असली तरी ती गोड नसल्याने तिला स्वीट डिश म्हणता येणार नाही " अशा प्रकारचे आहे. भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी बाकीचे उपाय आहेत आणि हे सरकार ते करेल अशी अपेक्षा आहे. पण आधीच अनेकांच्या मनात डिमॉनेटायझेशन बद्दल गोंधळ आहे .. त्यात त्याचा भ्रष्टाचार टाळण्याशी संबंध जोडून गोंधळ वाढवू नये ही विनंती.

माहितगार 21/11/2016 - 21:11
१. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे
अ) हे वाक्य कदाचित मी "आता पर्यंतचा काळा पैसा अंशतः बाहेर काढणे " असे लिहिन कारण डिमॉनीटायझेशनच्या निमीत्ताने बराच मोठा काळापैसा अर्थव्यवस्थेतून बाहेर जाणार असला तरी सर्वच्या सर्व बाहेर जाईल असे समजणे भाबडे पणाचे असेल. जर कुणी त्यांचा काळा पैसा दहा, पन्नास अथवा शंभराच्याच नोटात साठवून ठेवला असेल तर तो अद्यापही तसाच असू शकतो, हे एक दुसरे जर काळ्या पैशाची स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करुन झाली असेल तर तोही या उपायाने बाहेर पडत नसतो. आ) मी 'आता पर्यंतचा' अशा साठी म्हणालो की भविष्यात तयार होणार्‍या काळ्या पैशावर सुद्धा या उपायाने खूप काही नियंत्रण येईल असे नव्हे, (उदाहरणार्थ, मी या महिन्यात कर्मचारी महिलांना दिलेला मेहनताना त्यांनी लगोलग नेहमीप्रमाणे अनधिकृत भिशीत लावला म्हणजे समांतर अर्थव्यस्थेकडे त्याची वाटचाल पुन्हा एकदा चालू झाली.) त्याच प्रमाणे भविष्यातील भ्रष्टाचारही चालू राहील, जो पर्यंत भ्रष्टाचार असेल काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था जन्म घेत राहील सरांचे वाक्य "(भविष्यातील) भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि (भविष्यातील) काळ्या पैशाला आळा घालण्यास हा निर्णय काही मदत करू शकेल असे मला वाटत नाही." असे वाचले तर त्यात मला काही फारसे आक्षेपार्ह वाटत नाही.

संदीप डांगे 21/11/2016 - 21:29
तुमच्या प्रतिसादाने काही प्रश्न मनात आले. डिमॉनेटायझेशनची तीन प्रमुख उद्दिष्टे होती / आहेत : १. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे >> काळा पैसा नेमका किती होता ह्याची सरकारकडे निश्चित आकडेवारी आहे काय? असेल तर तो नक्की निघाला याची खात्री कशी निश्चित होणार? २. खोटा पैसा (Fake करन्सी) अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे >> सरकारच्या दाव्याप्रमाणे ही फेक करन्सी ४०० कोटीच्या जवळपास आहे. ही फेक करन्सी एकूण अर्थव्यवस्थेला कितपत त्रास देत होती? आताच्या डीमॉनेटायझेशन ने किती फेक करन्सी गोळा झाली ह्याचे आरबीआय ने डिक्लेरेशन दिले आहे काय? ३. बँक मनीचे प्रमाण वाढवणे (हा implied benefit आहे) >> वरच्या दोन उद्दिष्टांशी म्याच होत नाही. हा उद्देश होता असे सरकारने चुकून जरी जाहिर केले तरी (म्हणजे केले असल्यास मला माहिती नाही) विरोधकांच्या हातात कोलित दिल्यासारखे होईल. पण विरोधी पक्षांची विश्वासार्हताच प्रश्नांकित केल्याने तोही मुद्दा तितका त्रासदायक नाही. असो. पण बॅन्कमनी चे प्रमाण दिर्घकाळ तसेच राहिल याची शाश्वती आहे काय? ------------------------------------ - डिस्क्लेमरः वाचकांनी प्रतिसाद स्वतःच्या जबाबदारीवर वाचावा, दिशाभूल झाल्यास प्रतिसादकर्त्याची कोणतीही जबाबदारी नाही. ;) -

माहितगार 21/11/2016 - 21:56
संदिपराव, अमरराव हे तुमच्या विरोधी विचारसरणीतून असल्यामुळे आपल्या प्रश्नांचा रोख असा आहे का ? अमररावांच्या विधानांना जसा एकच चष्मा दिसतो तसे तुमचे प्रतिप्रश्नही चष्मा लावल्यासारखे पुर्वग्रहदुषित भासतात. १) काळ्यापैशाची निश्चीत म्हणजे अचूक आकडेवारी कोणत्याही सरकारकडे कशी असू शकेल काळ्यापैशाची अचूक आकडेवारी उपलब्ध असण्याची स्थिती असती तर त्या पैशाला काळा पैसा कदाचित म्हणावे लागलेही नसते. काळ्या पैशाचा अंदाज बांधण्याच्या अर्थतज्ञांच्या काही पद्धती असाव्यात या बद्दल मोरे सरांनी प्रकाश टाकावा अशी विनंती. पंतप्रधान मोदी कदाचित चुकू शकतील पण म्हणून आरबीआयचे गव्हर्नर आणि इकॉनॉमीक्स सेक्रेटरी अगदीच बिनडोक असतील असे नव्हे; सर्वसामान्यपणे कोणत्याही गोष्टीचे बील न घेणार्‍या संस्कृतीत काळापैसा आणि समांतर अर्थव्यवस्था किती असेल आणि हाताबाहेर गेलेली महागाई याचा अंदाजा अर्थशास्त्र न कळणार्‍या सामान्य माणसालाही यावा की नको ? २) बाकी सरकारने उचललेल्या पावलाच्या यशाबद्दल आत्ताच कसे सांगता येईल ३१ मार्च१७ पर्यंत जुन्या नोटा वापस करता येणार आहेत त्यानंतर सावकाशीने आकडेवारी गोळा होत जाईल तसे कर न भरलेला किती पैसा लोकांनी जमा केला हे कळेल. वेळेच्या आधी उत्तर मागणारे प्रश्न उपस्थीत करण्यात काय हशील आहे ?

संदीप डांगे 21/11/2016 - 22:39
संदिपराव, अमरराव हे तुमच्या विरोधी विचारसरणीतून असल्यामुळे आपल्या प्रश्नांचा रोख असा आहे का ? अमररावांच्या विधानांना जसा एकच चष्मा दिसतो तसे तुमचे प्रतिप्रश्नही चष्मा लावल्यासारखे पुर्वग्रहदुषित भासतात.
- कोणाला काय कसे भासते ह्यावर माझं नियंत्रण नाही. जो तो आपआपले भास बाळगण्यास स्वतंत्र आहे. आपल्या प्रश्नातला 'का?' हा भाग वगळलात तर आपल्याला खरोखर काय म्हणायचे होते हे आपल्याच लक्षात येईल. असो. अमर विश्वास व संदीप डांगे यांचे कोणतेही जालीय, प्रत्यक्ष वैर नाही हे अमर व मी दोघेही जाणून आहोत. आयडीकडे न बघता प्रश्नांकडे बघितले तर चर्चेस बरे असावे. डिस्क्लेमर लावण्याचे कारण त्याचसाठी आहे. :) ----------------------
१) काळ्यापैशाची निश्चीत म्हणजे अचूक आकडेवारी कोणत्याही सरकारकडे कशी असू शकेल काळ्यापैशाची अचूक आकडेवारी उपलब्ध असण्याची स्थिती असती तर त्या पैशाला काळा पैसा कदाचित म्हणावे लागलेही नसते.
>> निश्चलनीकरणाचे जे उद्दिष्ट दिले आहे त्याअनुषंगाने प्रश्न होता. निश्चलनीकरण कसे होते व त्याचे दृष्य परिणाम काय होतात हे आपण गेले १२-१३ दिवस बघत आहोत. काळ्यापैशाच्या संदर्भात काय झाले हे कधी व कसे समजेल असा माझा प्रश्न होता. (नेमकी आकडेवारी म्हणजे अगदी १ पैसाही इकडेतिकडे नको असा त्या प्रश्नाचा अर्थ नव्हे.)
सर्वसामान्यपणे कोणत्याही गोष्टीचे बील न घेणार्‍या संस्कृतीत काळापैसा आणि समांतर अर्थव्यवस्था किती असेल आणि हाताबाहेर गेलेली महागाई याचा अंदाजा अर्थशास्त्र न कळणार्‍या सामान्य माणसालाही यावा की नको ?
>> सर्वसाधारणपणे नाही. अर्थशास्त्र न कळणार्‍या माणसाला जे सांगितलं जातं त्यावर त्याचा विश्वास बसतो. जसे 'डाळींचे भाव' वाढण्यामागे 'चतुर व्यापार्‍यांचा हात असतो' ह्यापासून ते 'भारतात झालेलं अवर्षण, कमी उत्पादन' किंवा 'सरकारचे नाकर्तेपण' असं कोणतंही कारण दिलं की सामान्य माणूस खरे मानतो. (अगदी गणपती दूध पितो, मीठाची टंचाई होत असते, अ‍ॅपमधून पंतप्रधान आपल्याशी बोलून नोट खरी आहे की खोटी हे सांगतात ह्यावरही सामान्य माणूस विश्वास ठेवतो.)
२) बाकी सरकारने उचललेल्या पावलाच्या यशाबद्दल आत्ताच कसे सांगता येईल ३१ मार्च१७ पर्यंत जुन्या नोटा वापस करता येणार आहेत त्यानंतर सावकाशीने आकडेवारी गोळा होत जाईल तसे कर न भरलेला किती पैसा लोकांनी जमा केला हे कळेल. वेळेच्या आधी उत्तर मागणारे प्रश्न उपस्थीत करण्यात काय हशील आहे ?
>> एखादे उद्देश साध्य करायला एखाद्या कारवाईचे प्लानिंग केले जाते तेव्हा त्यातून काय व किती आउटकम येणार व ते कसे मोजले जाईल हे ठरवण्याची काहीतरी पद्धत असेल, ज्यायोगे केल्या जाणार्‍या कारवाईचे खर्च-श्रम-दुष्परिणाम यांची येणार्‍या फायद्यांशी गुणमेलन केल्या जात असावे व त्यायोगे अशी कारवाई करणे फायदेशीर ठरेल किंवा नाही याचा आगावू अंदाज घेण्याची पद्धत असेल, अशी मजसारख्या अज्ञ माणसाची भाबडी समजूत आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे अगदी एक पैशाचाही फरक नसलेले भाकित अपेक्षित नाही तर ढोबळमानाने तरी असेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे वेळेच्या आधी उत्तर उपस्थित होत आहे हा मुद्दा लागू होत नसावा.

माहितगार 22/11/2016 - 11:44
कमाल आहे, मिपावर हजार प्रतिसादाचा धागा पण होऊन गेला या विषयावर आणि तुम्हाला कुणी काळ्या पैशाचे गेस्टीमेट दिले नाही. किंवा चर्चेत भाग घेताना तुम्ही स्वतःही गुगलले नाही का ? असो आम्ही तुमच्यासाठी जरासे गुगलले कंझर्वेटीव एस्टीमेट्स साधारणतः वार्षीक गिडीपीच्या किमान २० टक्क्यांच्या आसपास तरी काळ्या पैशाची भारतात निर्मिती होत असावी Ambit Capital Research च्या रिपोर्टवर आधारीत इंडीयन एक्सप्रेसचे ५ जून २०१६ चे हे वृत्त २० टक्के म्हणजे हा आकडा Given that India’s GDP in calender year 2016 is expected to be $2.3 trillion, the size of India’s black economy is about USD 460 billion (over Rs 30 lakh crore),...... दैनिक हिंदू च्या September 03, 2016 ला अपडेट केलेल्या ह्या वृत्ताची हेड लाईन Black economy now amounts to 75% of GDP असे म्हणते, ( आणि जेव्हा ९० टक्के आर्थीक व्यवहारात भारतात मला पक्के बिल मिळत नाही, औद्योगिक मंदीच्या काळातही सोन्याच्या दुकानात गर्दी ओसंडून वाहते सोन्याचे जागतिक मंडीतील भाव भारतातून होणार्‍या सोने आयातीवर ठरतात, माझ्या परिचयातील चार्टर्ड अकाऊंटंट ज्या पद्धतीने काम करतात, तेव्हा ७५% ऑफ GDP हा आकडाही मला व्यक्तीशः आश्चर्यकारक वाटत नाही). खालीले ऐतिहासिक प्रगतीकडे लक्ष दिलेत तर उपरोक्त आकडे का आश्चर्यकारक नाहीत हे अजून एकदा पटेल In India, black money or unaccounted wealth estimated by Prof. Kaldor in 1953-54 as Rs. 600 crore in 1965-66 Wanchoo Committee as Rs. 1,000 crore, 1961-62 Rangnekar Rs. 1,150 crore 1964-65 Rangnekar Rs. 2,350 crore 1968-69 Rangnekar Rs. 2,833 crore 1969-70 Rangnekar Rs. 3,080 crore 1969-70 Wanchoo 1,400 crore Chopra’s estimate (Economic and Political Weekly, Vol. XVII, Nos. 17 & 18, April, 24 and May 1, 1982) showed that black money in 1960-61 was Rs. 916 crore which increased to Rs. 8,098 crore in 1976-77. According to Gupta (Economic and Political Weekly, January 16, 1982:73), the amount of black money in our country was Rs. 3,034 crore in 1967-68 and Rs, 40,867 crore in 1978-79. According to his estimate, black money which constituted 9.5 per cent of the GNP in 1967-68 swelled to nearly 49 per cent in 1978-79. In 1981, black money was estimated by one source at Rs. 7,500 crore (6.8% of the national income at 1981 prices) and by an other source at Rs. 25,000 crore (22.7% of the national income at 1981 prices). The National Institute of Public Finance and Policy estimated the quantum of black money in economy in 1985 at around Rs. 1, 00,000 crore or about 20 per cent of the national income. The Planning Commis­sion study, however, estimated it to be in the range of Rs. 70,000 crore. Further, it is generated at the rate of Rs. 50,000 crore per year. संदर्भ पि चिदंबरम नी एक कमिटी नेमली होती त्याचा रिपोर्ट सत्तेत असतानाच येऊनही त्यांनी उघड केला नाही आणि अरुण जेटलींनीही तो रिपोर्ट अद्याप उघड केला नाही-कारणे त्यांची त्यांनाच ठाऊक ! आजच्या एका टाईम्स ऑफ इंडीया वृत्तात एस बी आय च्या अर्थ तज्ञाने दोन महिन्याच्या कझंप्शन एवढ्या म्हणजे साधारणतः दहालाख कोटी व्हॅल्यूच्या नोटांची गरज असल्याचे म्हटले आहे, ५००-१००० च्या चलनातील नोटांची व्हॅल्यू १४ लाख कोटी होत असावी म्हणजे मी याच्यातला गॅप शोधलातर ४लाख कोटी मुल्याचे चलन अधिक होते आणि दर दोन महिन्यांनी ते फिरत होते म्हणजे एकुण काळ्या धनाचे उत्पादन किमान २४ लाख कोटी हा माझा आदमास इंडीयन एक्सप्रेस वृत्तापासून फारही दूर नसावा. चुकभूल देणे घेणे असो.

संदीप डांगे 22/11/2016 - 12:28
एवढं 'पर्फेक्ट' कुणी सांगितलं नव्हतं, किंवा सांगितलं असेलही पण माझ्या वाचनात आले नाही. खूप खूप धन्यवाद! आता मला समजलेलं मी खाली मांडतो. ब्लॅक मनी म्हणजे अन्ट्रेसेबल वेल्द - काळा पैसा म्हणजे व्यवहारात वापरली जाणारी पण अदृश्य असलेली संपत्ती, शंभर जण उभे राहू शकतील एवढ्या जागेत १२० माणसे उभी आहेत पण ही वरची २० माणसे वाढल्याने दाटीवाटी वाढली, त्रास वाढला, पण ती अदृश्य असल्याने त्यांना पकडून बाहेर काढता येत नाही. तेव्हा सर्व लोकांना एकदाच बाहेर काढा आणि मग परत १ १ जण मोजून खोलीत सोडा. हेच म्हणजे निश्चलनीकरण होय का?

डॉ सुहास म्हात्रे 22/11/2016 - 15:32
माहितगार साहेब, तुमचा हा आणि खालचा सोन्याच्याबाबतचा, दोन्ही प्रतिसाद म्हणजे माहितीउत्खन करून बनवलेले सोनेच आहे ! धन्यवाद !

माहितगार 22/11/2016 - 15:41
प्रतिसादासाठी आभार, तरीही इथे सर आणि अर्थशास्त्रातील इतरही जाणती मंडळी आहेत त्यांना माझ्या तर्कातील चुका काढण्यास/ दुरुस्ती सुचवण्यास जागा / संधी ठेवा, एवढ्यात परफेक्ट आणि सोने इत्यादी विशेषणांची घाई नको.

डॉ सुहास म्हात्रे 22/11/2016 - 15:49
तुमच्या प्रतिसादांत वरवरचे अंदाज नव्हे तर त्याकाळच्या तज्ञांनी अधिकृतरित्या रिपोर्ट केलेल्या संख्या आहेत त्या ! त्यावर त्याकाळच्या सरकारने किंवा इतर जाणकारांनी आक्षेप घेतले आहेत का तेवढेच महत्वाचे असेल. तसे नसेल तर आताच्या घडीला त्याकाळच्या अर्थव्यवस्थेच सांख्यिक मुल्यमापन करणे अशक्य आहे, म्हणजे त्याच संख्या जमेस धरून काय ते विश्लेषण करावे लागेल. यादृष्टीने ती सोन्याइतकी मुल्यवान माहिती तुम्ही उत्खनन करून बाहेर काढली आहे असे मला म्हणायचे होते. अर्थात त्यामधे तुमच्या श्रम आणि चिकाटीची किंमतही कमी नाही !

माहितगार 22/11/2016 - 12:18
अजून एक हिशेब मांडतो, थोडेसे गुगलले तर भारतात वर्षाला आदमासे १ कोटी विवाह होतात अ‍ॅव्हरेज ५ तोळे सोने प्रति विवाह खरेदी धरली तर ५०० टन सोने वर्षाला विवाहा खातर खरेदी होते, भारतात १८,००० टन सोन्याचा स्टॉक अलरेडी आहे त्यातील ३ टक्के सोन्याची खरेदी विक्री होत असेल असे धरले तर भारताला विवाहांसाठी नव्या सोने आयातीची गरज नसावी पण भारतात वर्षाला आदमासे किमान ८०० टन तरी सोने आयात होते, अजून ५०० टन (१कोटी ट्रँझॅक्शन पाच तोळे वाले) विवाहेतर खरेदी (त्यातील पांढरा किती हे तुर्तास विसरा) तरी ३०० टन काळ्या पैशाची गुंतवणूक होत असेल तर ३०० टनाचे २५०० प्रति ग्रॅमने दराने ७५०० कोटी एवढे व्हावे, चुक भूल देणे घेणे.

मार्मिक गोडसे 21/11/2016 - 21:57
३. बँक मनीचे प्रमाण वाढवणे (हा implied benefit आहे)
लोकांचे हे पैसे मुदत ठेवीत गेले नसून चालू किंवा बचत खात्यात जमले आहे. ते बँकेतून कोणत्याही क्षणी बाहेर येऊ शकतात. उगाच खुशीची गाजरे खाऊ नका, बँकांना बचत खात्याचे व्याज द्यावे लागणार आहे.

अमर विश्वास 22/11/2016 - 16:14
@ मार्मिक गोडसे ... खुशीची गाजरे खाण्याचा प्रश्नच नाही ... मला वास्तवाची पूर्ण जाणीव आहे.. १. सर्वप्रथम मी स्पष्ट लिहले आहे की हा implied बेनिफिट आहे. त्यामुळे त्याचे यशही मर्यादितच असेल २. जमा झालेला सर्व पैसा बँकेत राहणार नाही हे जरी सत्य असले तरी हा सर्व पैसे withdraw होणार नाही हे ही आपणास मेनी असेलच. ३. या निमित्ताने अनेकांनी cashless transaction चा मार्ग अवलंबला आहे (PayTM , online , डेबिट कार्ड इत्यादी ) यासही चालना मिळेल ४. मी असेही वाचले आहे कि रिझर्व्ह बँक थोड्या प्रमाणात हा फ्लो कंट्रोल करायचा प्रयत्न करते आहे ... (जसे १००० च्या दहा नोटा रिप्लेस करताना २००० च्या पाच नोटांऐवजी तीनच नोटा छापणे इत्यादी. ) अर्थात यास किती यश मिळते ते काळच ठरवेल .... तेंव्हा हा सगळा पैसा बँकेत राहील असे समजुन मी खुशीची गाजरे खात नाही तसेच हा सर्व पैसे परत बाहेर जाईल असे समजुन आपणही खुश होऊ नाये ...

Anand More 21/11/2016 - 21:00
तुमचा काहीतरी गैरसमज झाला आहे. माझी बिर्याणी चौथ्या भागातच संपली. पाचवा भाग बिर्याणी बाबत मी ऐकलेले गैरसमज किंवा हास्यास्पद दावे यावरचे माझे मत यासाठी होता. हे दावे निर्णय समर्थक आणि विरोधक अश्या गटातून होत आहेत. सर्व दाव्यांबद्दल बोलण्याइतका माझा अभ्यास नाही आणि तितकी माझी ताकदही नाही, याची मला जाणीव असल्याने मी चौथ्या भागाच्या शेवटी हे दोन परिच्छेद टाकले होते. कदाचित तुम्ही वाचले नसतील म्हणून इथे पुन्हा देतो.
डिमॉनेटायझेशनची अर्थशास्त्रीय संकल्पना समजावून सांगणारा माझा मूळ लेख इथे संपतो. ज्या दिवशी सरकारने हा निर्णय जाहीर केला त्याच रात्री एका मित्राशी बोलताना मी म्हणालो होतो की हा निर्णय चांगला आहे परंतु या निर्णयाकडे जादूची कांडी म्हणून पाहू नये. अवास्तव अपेक्षा ठेवू नयेत. अर्थात तीव्र पाठिंबा आणि तीव्र विरोध करण्याच्या या युगात, आर्थिक गृहीतकांना आणि व्यवस्थापकीय प्रमेयांना वापरून, भरकटलेले तर्क करणे सुरूच आहे. त्यातले काही तर्क फारच हास्यास्पद होते तर काही पूर्णपणे गैरसमज वाढवणारे होते. त्यातील काही तर्कांबद्दल बोलल्याशिवाय राहवत नाही म्हणून अजून तीन मुद्दे नंतर लिहिले. ते मूळ पोस्टशी विसंगत असूनही या लेखमालेच्या पुढील भागात लिहितो आणि ही लांबलेली लेखमाला संपवतो.

डॉ सुहास म्हात्रे 21/11/2016 - 21:29
इतक्या उत्तम व समतोल लेखात... याचाच एक भाग म्हणजे डिमॉनेटायझेशन हा अर्थव्यवस्थेतील साऱ्या रोगांवर रामबाण उपाय आहे असा प्रचार. असे लिहून या लेखाला तीट का लावले आहे याचे महदाश्चर्य वाटले !? ही अपेक्षा तुमच्याकडून नव्हती. असो. माझ्या माहितीप्रमाणे "ही कारवाई, काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि नकली नोटांचा निपटारा करण्यासाठी भूतकाळात सुरू झालेल्या आणि भविष्यात चालू राहणार्‍या कारवायांच्या मोठ्या साखळीचा एक भाग आहे" अशा अर्थाचेच विधाने पंतप्रधानांपासून सर्व महत्वाच्या व्यक्तींनी केली आहेत. जर कोणत्याही महत्वाच्या सरकारी अथवा आरबीआय सुत्राने "ही कारवाई अर्थव्यवस्थेतील साऱ्या रोगांवर रामबाण उपाय आहे" असे म्हटले असले तर त्याचा दुवा पहायला आवडेल.

Anand More 21/11/2016 - 21:55
तुम्हाला लेखमाला आवडली याचा मला आनंद आहे. पण मी स्पष्टपणे लिहिलेल्या मुद्द्यांवरही तुम्ही गोंधळलेले दिसताय यावरून तुम्ही सोशल मिडीयावरील सरकार समर्थक आणि विरोधक यांच्या वाग्बाणयुध्दापासून दूर आहात हे सिद्ध होते. पाचव्या भागात ज्या तीन मुद्द्यांवर मी बोललो ते तीनही मुद्दे सरकारकडून अधिकृतरित्या आले असे मी कुठेच म्हटले नसून माझ्या मित्रयादीतील लोकांचे गैरसमज हे प्रातिनिधिक आहेत असे समजून त्याबद्दल बोललो आहे. मला वाटतं चौथ्या भागाच्या शेवटी मी लिहिलेले दोन्ही परिच्छेद, मी पाचव्या भागाच्या सुरवातीलादेखील टाकायला हवे होते. वर एका प्रतिसादात दिले आहेत तरी पुन्हा तुम्हाला देतो.
डिमॉनेटायझेशनची अर्थशास्त्रीय संकल्पना समजावून सांगणारा माझा मूळ लेख इथे संपतो. ज्या दिवशी सरकारने हा निर्णय जाहीर केला त्याच रात्री एका मित्राशी बोलताना मी म्हणालो होतो की हा निर्णय चांगला आहे परंतु या निर्णयाकडे जादूची कांडी म्हणून पाहू नये. अवास्तव अपेक्षा ठेवू नयेत. अर्थात तीव्र पाठिंबा आणि तीव्र विरोध करण्याच्या या युगात, आर्थिक गृहीतकांना आणि व्यवस्थापकीय प्रमेयांना वापरून, भरकटलेले तर्क करणे सुरूच आहे. त्यातले काही तर्क फारच हास्यास्पद होते तर काही पूर्णपणे गैरसमज वाढवणारे होते. त्यातील काही तर्कांबद्दल बोलल्याशिवाय राहवत नाही म्हणून अजून तीन मुद्दे नंतर लिहिले. ते मूळ पोस्टशी विसंगत असूनही या लेखमालेच्या पुढील भागात लिहितो आणि ही लांबलेली लेखमाला संपवतो
.

डॉ सुहास म्हात्रे 21/11/2016 - 22:22
अच्छा असं झालं तर ! हल्ली या विषयावरच्या धाग्यांचा इतका गदारोळ चालला आहे की हे तुम्ही तुमच्या मागच्या धाग्यात लिहिलेलं लक्षात राहीलं नाही. आय माय स्वारी बरं का ! :)

अमर विश्वास 21/11/2016 - 21:50
@ माहितगार : सहमत आहे . मी अधिक स्पष्ट लिहायला हवे होते. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे : यात रोख रकमेच्या स्वरुपातला काळा पैसा (जो तज्ञांच्या मते एकूण काळ्यापैशाच्या ८% आहे ) बाहेर काढणे अभिप्रेत आहे, सोने, स्थावर मालमत्ता यास्वरुपातला काळा पैसा बाहेर काढायला अन्य उपायांची गरज आहे. @ मोरे सर : गेल्या आठ दिवसात अनेकांनी डेमॉनिटायझेशन आणि भ्रष्टाचार निर्मुलन यांच्यात इतकी गल्लत केली आहे कि कोणालाही समजवायची भीती वाटते त्यामुळे इतक्या उत्तम लेखमालेत तसाच उल्लेख पाहून राहवले नाही म्हणून लिहिले. गैरसमज नसावा.

Anand More 21/11/2016 - 22:08
भ्रष्टाचार आणि डिमॉनेटायझेशनच्या निर्णयाचा संबंध नाही हे सांगणारा तो मुद्दा लिहिण्याचे कारणं, सी ए झालेल्या माझ्या दोन मित्रांनी मला 'आता बघ कसा भ्रष्टाचार कमी होतो की नाही' हे समजवायचा केलेला अटीतटीचा प्रयत्न आहे. माझ्या डोक्यात याबद्दल काही गोंधळ नाही पण इतर अनेक सुशिक्षितांच्या डोक्यात आहे हे मला दिसले म्हणून लेखमालेशी विसंगत असूनही हे तीन मुद्दे मी मांडले आहेत. माझ्या मते हा भाग असा का आहे याचे हे तिसरे स्पष्टीकरण मी इथे देतो आहे. आणि हे पुरेसे असावे. तरीही कुणाचा रसभंग झाला असल्यास बिर्याणीत खडा आला असे समजून दुर्लक्ष करा आणि बाकीच्या बिर्याणीचा आस्वाद घ्या.

डॉ सुहास म्हात्रे 21/11/2016 - 23:10
@ Anand More : समजा नोटा रद्द करण्याअगोदर... (अ) क्ष ने रु१० लाखाचा जमीन विकण्याचा व्यवहार केला आणि त्यातले रु६ लाख चेकने (पांढरे) होते व रु४ लाख रोख (काळे) होते. (आ) नंतर त्याने ते रु१० लाख दुसर्‍या फ्लॅट विकत घेण्याच्या व्यवहारात (६लाख पांढरे व ४ लाख काळे असे) गुंतवले. अर्थात आता त्याच्या हातात जुन्या नोटा नाहीत. अर्थातच, तो वरवर सुरक्षित झाल्याचे दिसते व त्याच्यावर आयकर खात्याची कारवाई होण्याची शक्यता कमी होईल. आता, समजा नोटा रद्द केल्यानंतर... नोटा बदलण्यामुळे व त्यानंतरच्या काळ्या पैशाविरुद्धच्या इतर कारावायांंमुळे काळ्या पैशावर वचक बसून रियल इस्टेटमधील किंमती पडल्या आणि त्या फ्लॅटची किंमत रु८ लाख झाली. तर क्ष चे काळे रु२ लाख नष्ट झाले असे होत नाही काय ? असे झाले तर सरकार नेट लावून जरूर त्या वेगवेगळ्या कारवाया करत गेल्यास एक वेळ अशी येईल की "काळा पैसा तयार करणे व तो वापरणे" यामुळे होणारा फायदा फार कमी होत जाईल. तसेच त्याबरोबरीने कायदाव्यवस्थेत सुधारणा करत गेल्यास, काळा पैसा पकडण्याची शक्यता वाढेल. जगातून काळा पैसा पूर्णपणे नाहीसा होणे कठीण आहे, सर्वात "स्वच्छ" समजल्या जाण्यार्‍या देशांतही त्याचे शून्य प्रमाण शक्य नाही ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र वरच्या परिस्थितीत त्याचे प्रमाण नगण्य किंवा कमीत कमी त्याचा अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम न होण्याइतके ठेवता येईल. तुमचे या बाबतीतले मत जाणायला आवडेल.

विशुमित 22/11/2016 - 15:22
अनिल बोकीलांनी पण ऑपेरेशन नंतरची घायची काळजी बद्दल सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune-news/the-man-who-gave-modi-the-idea-of-demonetization-slams-implementation/articleshow/55558850.cms http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/banning-notes-will-not-curb-black-money-says-thinktank-that-called-for-demonetisation/articleshow/55550552.cms मोरे सरांचे अंदाज तंतोतंत जुळत आहेत.

मारवा 22/11/2016 - 20:02
परीश्रमपुर्वक लिहिलेली, अभिनिवेशरहीत, विचारपुर्वक उदाहरणे निवडुन, अतिशय उत्कृष्ठ लेखमाला आवडली.

गुलाम 25/11/2016 - 23:50
या विषयावरची आणि एकंदरच अलिकडं मिपावर वाचलेली सर्वोत्कृष्ट लेखमालिका. लेखावर आलेले बहुतांश प्रतिसादही तितकेच संयत आणि वाचनीय आहेत. यावरुन, मुळ लेखाची मांडणी चांगली आणि संयत असेल तर प्रतिसादांचा दर्जा देखील तसाच वाढतो असं धाडसी विधान करावं काय?

अनन्त अवधुत 21/11/2016 - 12:39
बऱ्याच गोष्टी नव्याने कळल्या. काही भाग परत वाचावा लागणार आहे, पहिल्याच प्रयत्नात तर यत्ता ९ मध्ये पण अर्थशास्त्र कळले नव्हते. सुंदर लेखमाले बद्दल धन्यवाद.

माहितगार 21/11/2016 - 12:51
मस्त लेख, लेखकाचे दृष्टीकोण पटले, मराठी लोकांच्या अर्थसाक्षरतेसाठी आनंद मोरे सरांनी या लेखमालेतून मुल्य मोजता मोजता केलेले योगदान अमुल्यच आहे.

नि३सोलपुरकर 21/11/2016 - 17:55
धन्यवाद , उत्तम विश्लेषण. वाचनीय लेखमाला. सुंदर लेखमाले बद्दल धन्यवाद. अवांतर : संम ह्या लेखमालेला " दखल " विभागात जागा देतील अशी आशा आहे .

मार्मिक गोडसे 21/11/2016 - 18:50
नकली नोटांच्या त्रासापासून अर्थव्यवस्थेला काही काळ मुक्त करणे यासाठी हा निर्णय प्रभावी असला तरी भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यास हा निर्णय काही मदत करू शकेल असे मला वाटत नाही.
खरं आहे, खोट्या आशेवर बिचारी जनता सगळा त्रास सहन करत आहे.
त्याशिवाय ज्यांनी आज पैसा ठेवला ते सरकारच्या, नियंत्रित मूल्याचे पैसे खात्यातून काढण्याच्या नियमाने थांबलेले आहेत. एकदा का सरकारचे यावरील नियंत्रण निघाले की हे सर्व ठेवीदार आपापले पैसे परत मागू शकतात.
हेच मी एका प्रतिसादाला उत्तर देताना म्हटले आहे.

संदीप डांगे 21/11/2016 - 21:15
दोन शक्यता आहेत. एक तर आता बसलेल्या धसक्याने सर्व रक्कम काढून घेतील, - असा अंदाज आहे. (सोन्यात गुंतवतील, जमिनीत किंवा आणखी कशात तरी. पॉन्झी स्किमची भीती मोरेसरांनी सांगितल्याप्रमाणे आहेच, झालंच तर सकारात्मक बघायचे तर बॉन्ड्स, शेअर मधे होइल, पण ९० टक्के जनता जी अशहरी आहे ती काय करेल ह्याबद्दल अंदाज फक्त बांधू शकतो.) दुसरी की, काढणारच नाहीत, खर्चच करणार नाहीत. अगदी अतिआवश्यक खर्च करतील - असा अंदाज आहे. (न जाणो परत काही धक्कादायक उलटेसुलटे निर्णय आले तर म्हणून असु देत तिकडेच. यामुळे अनेक मोठे व चैनीचे खर्च लांबणीवर पडतील,) दोन्ही शक्यता बघता मार्केटवर प्रभाव पडणारच. - असा अंदाज आहे. ह्या परिस्थितीत बॅन्किंग व्यवहार वाढवणे, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बॅन्केबद्दल विश्वासार्हता वाढवणे सरकारकडून व्हायला हवे असा असा माझ्यासारख्या उंटावरच्या शहाण्याचा सल्ला आहे. - डिस्क्लेमरः वाचकांनी प्रतिसाद स्वतःच्या जबाबदारीवर वाचावा, दिशाभूल झाल्यास प्रतिसादकर्त्याची कोणतीही जबाबदारी नाही. ;) -

अमर विश्वास 21/11/2016 - 20:42
मोरे सर तुमचे म्हणणे चलन साठवणुकीला आळा घालणे, नकली नोटांच्या त्रासापासून अर्थव्यवस्थेला काही काळ मुक्त करणे यासाठी हा निर्णय प्रभावी असला तरी भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यास हा निर्णय काही मदत करू शकेल असे मला वाटत नाही. हे बरोबर असले तरी येथे अप्रस्तुत वाटते. डिमॉनेटायझेशनची तीन प्रमुख उद्दिष्टे होती / आहेत : १. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे २. खोटा पैसा (Fake करन्सी) अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे ३. बँक मनीचे प्रमाण वाढवणे (हा implied benefit आहे) भष्टाचाराला आळा घालणे हे डेमॉनिटिझशनचे उद्दिष्ट असूच शकत नाही. त्यामुळे डेमॉनिटिझशनमुळे भष्टाचाराला आळा बसेल असे मानणं हे भाबडेपणाचे लक्षण आहे. त्यामुळें तुमचे वरचे विधान म्हणजे "मी खात असलेली बिर्याणी ही बिर्याणी म्हणून कितीही चांगली असली तरी ती गोड नसल्याने तिला स्वीट डिश म्हणता येणार नाही " अशा प्रकारचे आहे. भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी बाकीचे उपाय आहेत आणि हे सरकार ते करेल अशी अपेक्षा आहे. पण आधीच अनेकांच्या मनात डिमॉनेटायझेशन बद्दल गोंधळ आहे .. त्यात त्याचा भ्रष्टाचार टाळण्याशी संबंध जोडून गोंधळ वाढवू नये ही विनंती.

माहितगार 21/11/2016 - 21:11
१. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे
अ) हे वाक्य कदाचित मी "आता पर्यंतचा काळा पैसा अंशतः बाहेर काढणे " असे लिहिन कारण डिमॉनीटायझेशनच्या निमीत्ताने बराच मोठा काळापैसा अर्थव्यवस्थेतून बाहेर जाणार असला तरी सर्वच्या सर्व बाहेर जाईल असे समजणे भाबडे पणाचे असेल. जर कुणी त्यांचा काळा पैसा दहा, पन्नास अथवा शंभराच्याच नोटात साठवून ठेवला असेल तर तो अद्यापही तसाच असू शकतो, हे एक दुसरे जर काळ्या पैशाची स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करुन झाली असेल तर तोही या उपायाने बाहेर पडत नसतो. आ) मी 'आता पर्यंतचा' अशा साठी म्हणालो की भविष्यात तयार होणार्‍या काळ्या पैशावर सुद्धा या उपायाने खूप काही नियंत्रण येईल असे नव्हे, (उदाहरणार्थ, मी या महिन्यात कर्मचारी महिलांना दिलेला मेहनताना त्यांनी लगोलग नेहमीप्रमाणे अनधिकृत भिशीत लावला म्हणजे समांतर अर्थव्यस्थेकडे त्याची वाटचाल पुन्हा एकदा चालू झाली.) त्याच प्रमाणे भविष्यातील भ्रष्टाचारही चालू राहील, जो पर्यंत भ्रष्टाचार असेल काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था जन्म घेत राहील सरांचे वाक्य "(भविष्यातील) भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि (भविष्यातील) काळ्या पैशाला आळा घालण्यास हा निर्णय काही मदत करू शकेल असे मला वाटत नाही." असे वाचले तर त्यात मला काही फारसे आक्षेपार्ह वाटत नाही.

संदीप डांगे 21/11/2016 - 21:29
तुमच्या प्रतिसादाने काही प्रश्न मनात आले. डिमॉनेटायझेशनची तीन प्रमुख उद्दिष्टे होती / आहेत : १. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे >> काळा पैसा नेमका किती होता ह्याची सरकारकडे निश्चित आकडेवारी आहे काय? असेल तर तो नक्की निघाला याची खात्री कशी निश्चित होणार? २. खोटा पैसा (Fake करन्सी) अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे >> सरकारच्या दाव्याप्रमाणे ही फेक करन्सी ४०० कोटीच्या जवळपास आहे. ही फेक करन्सी एकूण अर्थव्यवस्थेला कितपत त्रास देत होती? आताच्या डीमॉनेटायझेशन ने किती फेक करन्सी गोळा झाली ह्याचे आरबीआय ने डिक्लेरेशन दिले आहे काय? ३. बँक मनीचे प्रमाण वाढवणे (हा implied benefit आहे) >> वरच्या दोन उद्दिष्टांशी म्याच होत नाही. हा उद्देश होता असे सरकारने चुकून जरी जाहिर केले तरी (म्हणजे केले असल्यास मला माहिती नाही) विरोधकांच्या हातात कोलित दिल्यासारखे होईल. पण विरोधी पक्षांची विश्वासार्हताच प्रश्नांकित केल्याने तोही मुद्दा तितका त्रासदायक नाही. असो. पण बॅन्कमनी चे प्रमाण दिर्घकाळ तसेच राहिल याची शाश्वती आहे काय? ------------------------------------ - डिस्क्लेमरः वाचकांनी प्रतिसाद स्वतःच्या जबाबदारीवर वाचावा, दिशाभूल झाल्यास प्रतिसादकर्त्याची कोणतीही जबाबदारी नाही. ;) -

माहितगार 21/11/2016 - 21:56
संदिपराव, अमरराव हे तुमच्या विरोधी विचारसरणीतून असल्यामुळे आपल्या प्रश्नांचा रोख असा आहे का ? अमररावांच्या विधानांना जसा एकच चष्मा दिसतो तसे तुमचे प्रतिप्रश्नही चष्मा लावल्यासारखे पुर्वग्रहदुषित भासतात. १) काळ्यापैशाची निश्चीत म्हणजे अचूक आकडेवारी कोणत्याही सरकारकडे कशी असू शकेल काळ्यापैशाची अचूक आकडेवारी उपलब्ध असण्याची स्थिती असती तर त्या पैशाला काळा पैसा कदाचित म्हणावे लागलेही नसते. काळ्या पैशाचा अंदाज बांधण्याच्या अर्थतज्ञांच्या काही पद्धती असाव्यात या बद्दल मोरे सरांनी प्रकाश टाकावा अशी विनंती. पंतप्रधान मोदी कदाचित चुकू शकतील पण म्हणून आरबीआयचे गव्हर्नर आणि इकॉनॉमीक्स सेक्रेटरी अगदीच बिनडोक असतील असे नव्हे; सर्वसामान्यपणे कोणत्याही गोष्टीचे बील न घेणार्‍या संस्कृतीत काळापैसा आणि समांतर अर्थव्यवस्था किती असेल आणि हाताबाहेर गेलेली महागाई याचा अंदाजा अर्थशास्त्र न कळणार्‍या सामान्य माणसालाही यावा की नको ? २) बाकी सरकारने उचललेल्या पावलाच्या यशाबद्दल आत्ताच कसे सांगता येईल ३१ मार्च१७ पर्यंत जुन्या नोटा वापस करता येणार आहेत त्यानंतर सावकाशीने आकडेवारी गोळा होत जाईल तसे कर न भरलेला किती पैसा लोकांनी जमा केला हे कळेल. वेळेच्या आधी उत्तर मागणारे प्रश्न उपस्थीत करण्यात काय हशील आहे ?

संदीप डांगे 21/11/2016 - 22:39
संदिपराव, अमरराव हे तुमच्या विरोधी विचारसरणीतून असल्यामुळे आपल्या प्रश्नांचा रोख असा आहे का ? अमररावांच्या विधानांना जसा एकच चष्मा दिसतो तसे तुमचे प्रतिप्रश्नही चष्मा लावल्यासारखे पुर्वग्रहदुषित भासतात.
- कोणाला काय कसे भासते ह्यावर माझं नियंत्रण नाही. जो तो आपआपले भास बाळगण्यास स्वतंत्र आहे. आपल्या प्रश्नातला 'का?' हा भाग वगळलात तर आपल्याला खरोखर काय म्हणायचे होते हे आपल्याच लक्षात येईल. असो. अमर विश्वास व संदीप डांगे यांचे कोणतेही जालीय, प्रत्यक्ष वैर नाही हे अमर व मी दोघेही जाणून आहोत. आयडीकडे न बघता प्रश्नांकडे बघितले तर चर्चेस बरे असावे. डिस्क्लेमर लावण्याचे कारण त्याचसाठी आहे. :) ----------------------
१) काळ्यापैशाची निश्चीत म्हणजे अचूक आकडेवारी कोणत्याही सरकारकडे कशी असू शकेल काळ्यापैशाची अचूक आकडेवारी उपलब्ध असण्याची स्थिती असती तर त्या पैशाला काळा पैसा कदाचित म्हणावे लागलेही नसते.
>> निश्चलनीकरणाचे जे उद्दिष्ट दिले आहे त्याअनुषंगाने प्रश्न होता. निश्चलनीकरण कसे होते व त्याचे दृष्य परिणाम काय होतात हे आपण गेले १२-१३ दिवस बघत आहोत. काळ्यापैशाच्या संदर्भात काय झाले हे कधी व कसे समजेल असा माझा प्रश्न होता. (नेमकी आकडेवारी म्हणजे अगदी १ पैसाही इकडेतिकडे नको असा त्या प्रश्नाचा अर्थ नव्हे.)
सर्वसामान्यपणे कोणत्याही गोष्टीचे बील न घेणार्‍या संस्कृतीत काळापैसा आणि समांतर अर्थव्यवस्था किती असेल आणि हाताबाहेर गेलेली महागाई याचा अंदाजा अर्थशास्त्र न कळणार्‍या सामान्य माणसालाही यावा की नको ?
>> सर्वसाधारणपणे नाही. अर्थशास्त्र न कळणार्‍या माणसाला जे सांगितलं जातं त्यावर त्याचा विश्वास बसतो. जसे 'डाळींचे भाव' वाढण्यामागे 'चतुर व्यापार्‍यांचा हात असतो' ह्यापासून ते 'भारतात झालेलं अवर्षण, कमी उत्पादन' किंवा 'सरकारचे नाकर्तेपण' असं कोणतंही कारण दिलं की सामान्य माणूस खरे मानतो. (अगदी गणपती दूध पितो, मीठाची टंचाई होत असते, अ‍ॅपमधून पंतप्रधान आपल्याशी बोलून नोट खरी आहे की खोटी हे सांगतात ह्यावरही सामान्य माणूस विश्वास ठेवतो.)
२) बाकी सरकारने उचललेल्या पावलाच्या यशाबद्दल आत्ताच कसे सांगता येईल ३१ मार्च१७ पर्यंत जुन्या नोटा वापस करता येणार आहेत त्यानंतर सावकाशीने आकडेवारी गोळा होत जाईल तसे कर न भरलेला किती पैसा लोकांनी जमा केला हे कळेल. वेळेच्या आधी उत्तर मागणारे प्रश्न उपस्थीत करण्यात काय हशील आहे ?
>> एखादे उद्देश साध्य करायला एखाद्या कारवाईचे प्लानिंग केले जाते तेव्हा त्यातून काय व किती आउटकम येणार व ते कसे मोजले जाईल हे ठरवण्याची काहीतरी पद्धत असेल, ज्यायोगे केल्या जाणार्‍या कारवाईचे खर्च-श्रम-दुष्परिणाम यांची येणार्‍या फायद्यांशी गुणमेलन केल्या जात असावे व त्यायोगे अशी कारवाई करणे फायदेशीर ठरेल किंवा नाही याचा आगावू अंदाज घेण्याची पद्धत असेल, अशी मजसारख्या अज्ञ माणसाची भाबडी समजूत आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे अगदी एक पैशाचाही फरक नसलेले भाकित अपेक्षित नाही तर ढोबळमानाने तरी असेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे वेळेच्या आधी उत्तर उपस्थित होत आहे हा मुद्दा लागू होत नसावा.

माहितगार 22/11/2016 - 11:44
कमाल आहे, मिपावर हजार प्रतिसादाचा धागा पण होऊन गेला या विषयावर आणि तुम्हाला कुणी काळ्या पैशाचे गेस्टीमेट दिले नाही. किंवा चर्चेत भाग घेताना तुम्ही स्वतःही गुगलले नाही का ? असो आम्ही तुमच्यासाठी जरासे गुगलले कंझर्वेटीव एस्टीमेट्स साधारणतः वार्षीक गिडीपीच्या किमान २० टक्क्यांच्या आसपास तरी काळ्या पैशाची भारतात निर्मिती होत असावी Ambit Capital Research च्या रिपोर्टवर आधारीत इंडीयन एक्सप्रेसचे ५ जून २०१६ चे हे वृत्त २० टक्के म्हणजे हा आकडा Given that India’s GDP in calender year 2016 is expected to be $2.3 trillion, the size of India’s black economy is about USD 460 billion (over Rs 30 lakh crore),...... दैनिक हिंदू च्या September 03, 2016 ला अपडेट केलेल्या ह्या वृत्ताची हेड लाईन Black economy now amounts to 75% of GDP असे म्हणते, ( आणि जेव्हा ९० टक्के आर्थीक व्यवहारात भारतात मला पक्के बिल मिळत नाही, औद्योगिक मंदीच्या काळातही सोन्याच्या दुकानात गर्दी ओसंडून वाहते सोन्याचे जागतिक मंडीतील भाव भारतातून होणार्‍या सोने आयातीवर ठरतात, माझ्या परिचयातील चार्टर्ड अकाऊंटंट ज्या पद्धतीने काम करतात, तेव्हा ७५% ऑफ GDP हा आकडाही मला व्यक्तीशः आश्चर्यकारक वाटत नाही). खालीले ऐतिहासिक प्रगतीकडे लक्ष दिलेत तर उपरोक्त आकडे का आश्चर्यकारक नाहीत हे अजून एकदा पटेल In India, black money or unaccounted wealth estimated by Prof. Kaldor in 1953-54 as Rs. 600 crore in 1965-66 Wanchoo Committee as Rs. 1,000 crore, 1961-62 Rangnekar Rs. 1,150 crore 1964-65 Rangnekar Rs. 2,350 crore 1968-69 Rangnekar Rs. 2,833 crore 1969-70 Rangnekar Rs. 3,080 crore 1969-70 Wanchoo 1,400 crore Chopra’s estimate (Economic and Political Weekly, Vol. XVII, Nos. 17 & 18, April, 24 and May 1, 1982) showed that black money in 1960-61 was Rs. 916 crore which increased to Rs. 8,098 crore in 1976-77. According to Gupta (Economic and Political Weekly, January 16, 1982:73), the amount of black money in our country was Rs. 3,034 crore in 1967-68 and Rs, 40,867 crore in 1978-79. According to his estimate, black money which constituted 9.5 per cent of the GNP in 1967-68 swelled to nearly 49 per cent in 1978-79. In 1981, black money was estimated by one source at Rs. 7,500 crore (6.8% of the national income at 1981 prices) and by an other source at Rs. 25,000 crore (22.7% of the national income at 1981 prices). The National Institute of Public Finance and Policy estimated the quantum of black money in economy in 1985 at around Rs. 1, 00,000 crore or about 20 per cent of the national income. The Planning Commis­sion study, however, estimated it to be in the range of Rs. 70,000 crore. Further, it is generated at the rate of Rs. 50,000 crore per year. संदर्भ पि चिदंबरम नी एक कमिटी नेमली होती त्याचा रिपोर्ट सत्तेत असतानाच येऊनही त्यांनी उघड केला नाही आणि अरुण जेटलींनीही तो रिपोर्ट अद्याप उघड केला नाही-कारणे त्यांची त्यांनाच ठाऊक ! आजच्या एका टाईम्स ऑफ इंडीया वृत्तात एस बी आय च्या अर्थ तज्ञाने दोन महिन्याच्या कझंप्शन एवढ्या म्हणजे साधारणतः दहालाख कोटी व्हॅल्यूच्या नोटांची गरज असल्याचे म्हटले आहे, ५००-१००० च्या चलनातील नोटांची व्हॅल्यू १४ लाख कोटी होत असावी म्हणजे मी याच्यातला गॅप शोधलातर ४लाख कोटी मुल्याचे चलन अधिक होते आणि दर दोन महिन्यांनी ते फिरत होते म्हणजे एकुण काळ्या धनाचे उत्पादन किमान २४ लाख कोटी हा माझा आदमास इंडीयन एक्सप्रेस वृत्तापासून फारही दूर नसावा. चुकभूल देणे घेणे असो.

संदीप डांगे 22/11/2016 - 12:28
एवढं 'पर्फेक्ट' कुणी सांगितलं नव्हतं, किंवा सांगितलं असेलही पण माझ्या वाचनात आले नाही. खूप खूप धन्यवाद! आता मला समजलेलं मी खाली मांडतो. ब्लॅक मनी म्हणजे अन्ट्रेसेबल वेल्द - काळा पैसा म्हणजे व्यवहारात वापरली जाणारी पण अदृश्य असलेली संपत्ती, शंभर जण उभे राहू शकतील एवढ्या जागेत १२० माणसे उभी आहेत पण ही वरची २० माणसे वाढल्याने दाटीवाटी वाढली, त्रास वाढला, पण ती अदृश्य असल्याने त्यांना पकडून बाहेर काढता येत नाही. तेव्हा सर्व लोकांना एकदाच बाहेर काढा आणि मग परत १ १ जण मोजून खोलीत सोडा. हेच म्हणजे निश्चलनीकरण होय का?

डॉ सुहास म्हात्रे 22/11/2016 - 15:32
माहितगार साहेब, तुमचा हा आणि खालचा सोन्याच्याबाबतचा, दोन्ही प्रतिसाद म्हणजे माहितीउत्खन करून बनवलेले सोनेच आहे ! धन्यवाद !

माहितगार 22/11/2016 - 15:41
प्रतिसादासाठी आभार, तरीही इथे सर आणि अर्थशास्त्रातील इतरही जाणती मंडळी आहेत त्यांना माझ्या तर्कातील चुका काढण्यास/ दुरुस्ती सुचवण्यास जागा / संधी ठेवा, एवढ्यात परफेक्ट आणि सोने इत्यादी विशेषणांची घाई नको.

डॉ सुहास म्हात्रे 22/11/2016 - 15:49
तुमच्या प्रतिसादांत वरवरचे अंदाज नव्हे तर त्याकाळच्या तज्ञांनी अधिकृतरित्या रिपोर्ट केलेल्या संख्या आहेत त्या ! त्यावर त्याकाळच्या सरकारने किंवा इतर जाणकारांनी आक्षेप घेतले आहेत का तेवढेच महत्वाचे असेल. तसे नसेल तर आताच्या घडीला त्याकाळच्या अर्थव्यवस्थेच सांख्यिक मुल्यमापन करणे अशक्य आहे, म्हणजे त्याच संख्या जमेस धरून काय ते विश्लेषण करावे लागेल. यादृष्टीने ती सोन्याइतकी मुल्यवान माहिती तुम्ही उत्खनन करून बाहेर काढली आहे असे मला म्हणायचे होते. अर्थात त्यामधे तुमच्या श्रम आणि चिकाटीची किंमतही कमी नाही !

माहितगार 22/11/2016 - 12:18
अजून एक हिशेब मांडतो, थोडेसे गुगलले तर भारतात वर्षाला आदमासे १ कोटी विवाह होतात अ‍ॅव्हरेज ५ तोळे सोने प्रति विवाह खरेदी धरली तर ५०० टन सोने वर्षाला विवाहा खातर खरेदी होते, भारतात १८,००० टन सोन्याचा स्टॉक अलरेडी आहे त्यातील ३ टक्के सोन्याची खरेदी विक्री होत असेल असे धरले तर भारताला विवाहांसाठी नव्या सोने आयातीची गरज नसावी पण भारतात वर्षाला आदमासे किमान ८०० टन तरी सोने आयात होते, अजून ५०० टन (१कोटी ट्रँझॅक्शन पाच तोळे वाले) विवाहेतर खरेदी (त्यातील पांढरा किती हे तुर्तास विसरा) तरी ३०० टन काळ्या पैशाची गुंतवणूक होत असेल तर ३०० टनाचे २५०० प्रति ग्रॅमने दराने ७५०० कोटी एवढे व्हावे, चुक भूल देणे घेणे.

मार्मिक गोडसे 21/11/2016 - 21:57
३. बँक मनीचे प्रमाण वाढवणे (हा implied benefit आहे)
लोकांचे हे पैसे मुदत ठेवीत गेले नसून चालू किंवा बचत खात्यात जमले आहे. ते बँकेतून कोणत्याही क्षणी बाहेर येऊ शकतात. उगाच खुशीची गाजरे खाऊ नका, बँकांना बचत खात्याचे व्याज द्यावे लागणार आहे.

अमर विश्वास 22/11/2016 - 16:14
@ मार्मिक गोडसे ... खुशीची गाजरे खाण्याचा प्रश्नच नाही ... मला वास्तवाची पूर्ण जाणीव आहे.. १. सर्वप्रथम मी स्पष्ट लिहले आहे की हा implied बेनिफिट आहे. त्यामुळे त्याचे यशही मर्यादितच असेल २. जमा झालेला सर्व पैसा बँकेत राहणार नाही हे जरी सत्य असले तरी हा सर्व पैसे withdraw होणार नाही हे ही आपणास मेनी असेलच. ३. या निमित्ताने अनेकांनी cashless transaction चा मार्ग अवलंबला आहे (PayTM , online , डेबिट कार्ड इत्यादी ) यासही चालना मिळेल ४. मी असेही वाचले आहे कि रिझर्व्ह बँक थोड्या प्रमाणात हा फ्लो कंट्रोल करायचा प्रयत्न करते आहे ... (जसे १००० च्या दहा नोटा रिप्लेस करताना २००० च्या पाच नोटांऐवजी तीनच नोटा छापणे इत्यादी. ) अर्थात यास किती यश मिळते ते काळच ठरवेल .... तेंव्हा हा सगळा पैसा बँकेत राहील असे समजुन मी खुशीची गाजरे खात नाही तसेच हा सर्व पैसे परत बाहेर जाईल असे समजुन आपणही खुश होऊ नाये ...

Anand More 21/11/2016 - 21:00
तुमचा काहीतरी गैरसमज झाला आहे. माझी बिर्याणी चौथ्या भागातच संपली. पाचवा भाग बिर्याणी बाबत मी ऐकलेले गैरसमज किंवा हास्यास्पद दावे यावरचे माझे मत यासाठी होता. हे दावे निर्णय समर्थक आणि विरोधक अश्या गटातून होत आहेत. सर्व दाव्यांबद्दल बोलण्याइतका माझा अभ्यास नाही आणि तितकी माझी ताकदही नाही, याची मला जाणीव असल्याने मी चौथ्या भागाच्या शेवटी हे दोन परिच्छेद टाकले होते. कदाचित तुम्ही वाचले नसतील म्हणून इथे पुन्हा देतो.
डिमॉनेटायझेशनची अर्थशास्त्रीय संकल्पना समजावून सांगणारा माझा मूळ लेख इथे संपतो. ज्या दिवशी सरकारने हा निर्णय जाहीर केला त्याच रात्री एका मित्राशी बोलताना मी म्हणालो होतो की हा निर्णय चांगला आहे परंतु या निर्णयाकडे जादूची कांडी म्हणून पाहू नये. अवास्तव अपेक्षा ठेवू नयेत. अर्थात तीव्र पाठिंबा आणि तीव्र विरोध करण्याच्या या युगात, आर्थिक गृहीतकांना आणि व्यवस्थापकीय प्रमेयांना वापरून, भरकटलेले तर्क करणे सुरूच आहे. त्यातले काही तर्क फारच हास्यास्पद होते तर काही पूर्णपणे गैरसमज वाढवणारे होते. त्यातील काही तर्कांबद्दल बोलल्याशिवाय राहवत नाही म्हणून अजून तीन मुद्दे नंतर लिहिले. ते मूळ पोस्टशी विसंगत असूनही या लेखमालेच्या पुढील भागात लिहितो आणि ही लांबलेली लेखमाला संपवतो.

डॉ सुहास म्हात्रे 21/11/2016 - 21:29
इतक्या उत्तम व समतोल लेखात... याचाच एक भाग म्हणजे डिमॉनेटायझेशन हा अर्थव्यवस्थेतील साऱ्या रोगांवर रामबाण उपाय आहे असा प्रचार. असे लिहून या लेखाला तीट का लावले आहे याचे महदाश्चर्य वाटले !? ही अपेक्षा तुमच्याकडून नव्हती. असो. माझ्या माहितीप्रमाणे "ही कारवाई, काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि नकली नोटांचा निपटारा करण्यासाठी भूतकाळात सुरू झालेल्या आणि भविष्यात चालू राहणार्‍या कारवायांच्या मोठ्या साखळीचा एक भाग आहे" अशा अर्थाचेच विधाने पंतप्रधानांपासून सर्व महत्वाच्या व्यक्तींनी केली आहेत. जर कोणत्याही महत्वाच्या सरकारी अथवा आरबीआय सुत्राने "ही कारवाई अर्थव्यवस्थेतील साऱ्या रोगांवर रामबाण उपाय आहे" असे म्हटले असले तर त्याचा दुवा पहायला आवडेल.

Anand More 21/11/2016 - 21:55
तुम्हाला लेखमाला आवडली याचा मला आनंद आहे. पण मी स्पष्टपणे लिहिलेल्या मुद्द्यांवरही तुम्ही गोंधळलेले दिसताय यावरून तुम्ही सोशल मिडीयावरील सरकार समर्थक आणि विरोधक यांच्या वाग्बाणयुध्दापासून दूर आहात हे सिद्ध होते. पाचव्या भागात ज्या तीन मुद्द्यांवर मी बोललो ते तीनही मुद्दे सरकारकडून अधिकृतरित्या आले असे मी कुठेच म्हटले नसून माझ्या मित्रयादीतील लोकांचे गैरसमज हे प्रातिनिधिक आहेत असे समजून त्याबद्दल बोललो आहे. मला वाटतं चौथ्या भागाच्या शेवटी मी लिहिलेले दोन्ही परिच्छेद, मी पाचव्या भागाच्या सुरवातीलादेखील टाकायला हवे होते. वर एका प्रतिसादात दिले आहेत तरी पुन्हा तुम्हाला देतो.
डिमॉनेटायझेशनची अर्थशास्त्रीय संकल्पना समजावून सांगणारा माझा मूळ लेख इथे संपतो. ज्या दिवशी सरकारने हा निर्णय जाहीर केला त्याच रात्री एका मित्राशी बोलताना मी म्हणालो होतो की हा निर्णय चांगला आहे परंतु या निर्णयाकडे जादूची कांडी म्हणून पाहू नये. अवास्तव अपेक्षा ठेवू नयेत. अर्थात तीव्र पाठिंबा आणि तीव्र विरोध करण्याच्या या युगात, आर्थिक गृहीतकांना आणि व्यवस्थापकीय प्रमेयांना वापरून, भरकटलेले तर्क करणे सुरूच आहे. त्यातले काही तर्क फारच हास्यास्पद होते तर काही पूर्णपणे गैरसमज वाढवणारे होते. त्यातील काही तर्कांबद्दल बोलल्याशिवाय राहवत नाही म्हणून अजून तीन मुद्दे नंतर लिहिले. ते मूळ पोस्टशी विसंगत असूनही या लेखमालेच्या पुढील भागात लिहितो आणि ही लांबलेली लेखमाला संपवतो
.

डॉ सुहास म्हात्रे 21/11/2016 - 22:22
अच्छा असं झालं तर ! हल्ली या विषयावरच्या धाग्यांचा इतका गदारोळ चालला आहे की हे तुम्ही तुमच्या मागच्या धाग्यात लिहिलेलं लक्षात राहीलं नाही. आय माय स्वारी बरं का ! :)

अमर विश्वास 21/11/2016 - 21:50
@ माहितगार : सहमत आहे . मी अधिक स्पष्ट लिहायला हवे होते. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर काढणे : यात रोख रकमेच्या स्वरुपातला काळा पैसा (जो तज्ञांच्या मते एकूण काळ्यापैशाच्या ८% आहे ) बाहेर काढणे अभिप्रेत आहे, सोने, स्थावर मालमत्ता यास्वरुपातला काळा पैसा बाहेर काढायला अन्य उपायांची गरज आहे. @ मोरे सर : गेल्या आठ दिवसात अनेकांनी डेमॉनिटायझेशन आणि भ्रष्टाचार निर्मुलन यांच्यात इतकी गल्लत केली आहे कि कोणालाही समजवायची भीती वाटते त्यामुळे इतक्या उत्तम लेखमालेत तसाच उल्लेख पाहून राहवले नाही म्हणून लिहिले. गैरसमज नसावा.

Anand More 21/11/2016 - 22:08
भ्रष्टाचार आणि डिमॉनेटायझेशनच्या निर्णयाचा संबंध नाही हे सांगणारा तो मुद्दा लिहिण्याचे कारणं, सी ए झालेल्या माझ्या दोन मित्रांनी मला 'आता बघ कसा भ्रष्टाचार कमी होतो की नाही' हे समजवायचा केलेला अटीतटीचा प्रयत्न आहे. माझ्या डोक्यात याबद्दल काही गोंधळ नाही पण इतर अनेक सुशिक्षितांच्या डोक्यात आहे हे मला दिसले म्हणून लेखमालेशी विसंगत असूनही हे तीन मुद्दे मी मांडले आहेत. माझ्या मते हा भाग असा का आहे याचे हे तिसरे स्पष्टीकरण मी इथे देतो आहे. आणि हे पुरेसे असावे. तरीही कुणाचा रसभंग झाला असल्यास बिर्याणीत खडा आला असे समजून दुर्लक्ष करा आणि बाकीच्या बिर्याणीचा आस्वाद घ्या.

डॉ सुहास म्हात्रे 21/11/2016 - 23:10
@ Anand More : समजा नोटा रद्द करण्याअगोदर... (अ) क्ष ने रु१० लाखाचा जमीन विकण्याचा व्यवहार केला आणि त्यातले रु६ लाख चेकने (पांढरे) होते व रु४ लाख रोख (काळे) होते. (आ) नंतर त्याने ते रु१० लाख दुसर्‍या फ्लॅट विकत घेण्याच्या व्यवहारात (६लाख पांढरे व ४ लाख काळे असे) गुंतवले. अर्थात आता त्याच्या हातात जुन्या नोटा नाहीत. अर्थातच, तो वरवर सुरक्षित झाल्याचे दिसते व त्याच्यावर आयकर खात्याची कारवाई होण्याची शक्यता कमी होईल. आता, समजा नोटा रद्द केल्यानंतर... नोटा बदलण्यामुळे व त्यानंतरच्या काळ्या पैशाविरुद्धच्या इतर कारावायांंमुळे काळ्या पैशावर वचक बसून रियल इस्टेटमधील किंमती पडल्या आणि त्या फ्लॅटची किंमत रु८ लाख झाली. तर क्ष चे काळे रु२ लाख नष्ट झाले असे होत नाही काय ? असे झाले तर सरकार नेट लावून जरूर त्या वेगवेगळ्या कारवाया करत गेल्यास एक वेळ अशी येईल की "काळा पैसा तयार करणे व तो वापरणे" यामुळे होणारा फायदा फार कमी होत जाईल. तसेच त्याबरोबरीने कायदाव्यवस्थेत सुधारणा करत गेल्यास, काळा पैसा पकडण्याची शक्यता वाढेल. जगातून काळा पैसा पूर्णपणे नाहीसा होणे कठीण आहे, सर्वात "स्वच्छ" समजल्या जाण्यार्‍या देशांतही त्याचे शून्य प्रमाण शक्य नाही ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र वरच्या परिस्थितीत त्याचे प्रमाण नगण्य किंवा कमीत कमी त्याचा अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम न होण्याइतके ठेवता येईल. तुमचे या बाबतीतले मत जाणायला आवडेल.

विशुमित 22/11/2016 - 15:22
अनिल बोकीलांनी पण ऑपेरेशन नंतरची घायची काळजी बद्दल सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune-news/the-man-who-gave-modi-the-idea-of-demonetization-slams-implementation/articleshow/55558850.cms http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/banning-notes-will-not-curb-black-money-says-thinktank-that-called-for-demonetisation/articleshow/55550552.cms मोरे सरांचे अंदाज तंतोतंत जुळत आहेत.

मारवा 22/11/2016 - 20:02
परीश्रमपुर्वक लिहिलेली, अभिनिवेशरहीत, विचारपुर्वक उदाहरणे निवडुन, अतिशय उत्कृष्ठ लेखमाला आवडली.

गुलाम 25/11/2016 - 23:50
या विषयावरची आणि एकंदरच अलिकडं मिपावर वाचलेली सर्वोत्कृष्ट लेखमालिका. लेखावर आलेले बहुतांश प्रतिसादही तितकेच संयत आणि वाचनीय आहेत. यावरुन, मुळ लेखाची मांडणी चांगली आणि संयत असेल तर प्रतिसादांचा दर्जा देखील तसाच वाढतो असं धाडसी विधान करावं काय?
---------- भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५ ----------

काळा पैसा संपेल काय?

सरकारने हा निर्णय घेऊन स्वतःचा ताळेबंद साफ करायला सुरवात केली आहे. मागे नमूद केल्याप्रमाणे ही रक्त बदलाची प्रक्रिया आहे आणि ती देखील रुग्णाला भूल न देता केली गेलेली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला दणके बसणे स्वाभाविक आहे.
अर्थकारण
विचार

डिमॉनेटायझेशन / Demonetisation (भाग ४)

Anand More ·

मधुका 20/11/2016 - 14:17
सुन्दर माण्डणी! असा संयमित आणि शास्त्रीय असूनही सुगम आणि समतोल राखणारा लेख मला अजून विन्ग्रजीतही दिसला नाही.

माहितगार 20/11/2016 - 21:41
छान लेख
मला याची पूर्ण जाणीव आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रगतीपथावर घेऊन जाण्यासाठी केवळ डिमॉनेटायझेशन हा उपाय नाही. ह्याला मी फारतर उपचाराची सुरवात म्हणू शकतो. अजूनही करप्रणालीत सुधार आणि पारदर्शकता, मोठ्या प्रमाणावर पसरलेले बँकिंगचे जाळे, श्रमप्रतिष्ठा, सर्व नागरिकांची अर्थसाक्षरता आणि मूल्यशिक्षण, उद्योगाला पैसा उभारण्यासाठी सोपी मार्गदर्शक प्रणाली, आजारी पडलेले उद्योग बंद करण्यासाठी सोपी पद्धत; यासारखे अनेक उपाय एकाच वेळी सुरु करून दीर्घकाळ चालू ठेवावे लागतील. डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय घेताना सरकारला जितकी राजकीय इच्छाशक्ती वापरावी लागली त्यापेक्षा कितीतरी मोठी इच्छाशक्ती या सर्व उपायांसाठी लागेल.
सर, हा मुद्दा महत्वपूर्ण आहे. व्यवसाय सुलभता सुधारणेसाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची इकॉनॉमीक सेक्रेटरींची मुलाखत इकॉनॉमीक टाईम्सवर काल परवाच वाचली, परंतु , भारतीय व्यावसायिक वर्ग मॅनुफॅक्चरींग संस्कृतीतून तर नौकरदारवर्ग श्रमप्रतिष्ठेच्या संस्कृतीतून बाहेर पडलेला/पडत असताना केवळ व्यापार आणि सेवा क्षेत्रावर अवलंबित्व ठेवून बँकामध्ये जमा झालेले भांडवल वस्तु आणि शेतकी उत्पादनासाठी यशस्वीपणे वापरले जाईल का याची साशंकता वाटते का ?

पुंबा 21/11/2016 - 02:01
अगदी हेच म्हणायचे आहे. आणखी एक प्रश्न, लोकांनी जवळपास 5 लाख कोटी रु. बँकांत जमा केले आहेत असे कळते, आता बँका ते उद्योगांना, शेतकऱयांना कर्ज रूपात देऊ शकेल. मात्र ज्या लोकांनी पैसे जमा केलेत ते केवळ काही काळापुरतेच असतील. जेव्हा बँकेतील गर्दी कमी होईल तेव्हा हे लोक पैसे काढतील. तर, बँकांनी अश्या प्रकारे कर्ज देणे योग्य आहे का?

माहितगार 21/11/2016 - 10:13
चांगला प्रश्न आहे, सरच याचे अधिक चांगले उत्तर देऊ शकतील; माझ्या व्यक्तिगत मतानुसार बँकाची कर्जे जोपर्यंत वस्तु आणि शेतकी उत्पादनात ज्येनुआईनली लागतात तो पर्यंत मोठी समस्या नसावी, पण हा आदर्श झाला. आपण म्हणता तेवढ्या वेगाने पतपुरवठा करण्याची आणि वस्तु आणि शेतकी उत्पादनासाठी झेलण्याची उत्पादन व्यवस्थेत क्षमता आहे का ? हा मुख्य प्रश्न असावा. एक उलट चित्र असे तयार होण्याची भिती असू शकते की बँकांनी डिपॉझीटर्ससाठी व्याजाचे दर कमी करतील म्हणजे डिपॉझीट ठेवण्यातले आकर्षण कमी होईल बँकींग अकार्यक्षमतेमुळे बाजारात पतपुरवठ्याचा तुटवडा चालूच राहील्यामुळे ठेवी बँकातून काढून घेऊन बँकींग बाह्य अधिक (सावकारी) दराने समांतर वित्त व्यवहार चालूच राहतील आणि डिमॉनीटायझेशनच्या एक उद्दीष्ट साध्य होणार नाही. या मुद्द्यांबद्दल इतरांची काय मते आहेत ते वाचण्यास आवडेल.

Anand More 21/11/2016 - 15:40
सध्या ज्या रकमा बँकेत जमा होत आहेत त्याच्या जोरावर नवीन कर्जे देणे बँकांना अशक्य आहे. सौरांनी म्हटल्याप्रमाणे ह्या ठेवी तात्पुरत्या स्वरूपात आहेत. त्यामुळे RBI, CRR आणि SLR च्या शिवाय सेविंग अकाउंटवर जमा झालेल्या या ठेवींबाबत काही वेगळा निकष लावेल असे मला वाटते. व्याजदर कमी झाल्याने, व्यवसायांना बँकेकडून कर्जे काढणे स्वस्त होऊ शकते. त्यामुळे कर्जाची मागणी वाढेल आणि मग बँका RBI कडून कर्जे काढतील त्यातून नवीन कर्जे दिली जातील. आणि RBI गुणात्मक नियंत्रणावर भर देईल अशी शक्यता आहे. अनधिकृत सावकारी बद्दलची तुमची भीती रास्त आहे. पण सध्याचा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आणि पतपेढ्यांना या निर्णयातील नोटबदलातून बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न, कदाचित लोकांना इतर बँकांकडे वळविण्यास सुरवात करू शकतो. पण निधी आणि चिटफंड कंपन्या तसेच अवाच्या सवा परतावा देण्याचे आश्वासन देणारे भामटे यांचा सुळसुळाट होऊ नये म्हणून RBI ला कडक उपाययोजना कराव्या लागतील. आणि त्याच वेळी गुंतवणुकीचे इतर पर्याय (रोखे, समभाग, म्युच्युअल फंड्स इ०) सर्वसामान्यांपर्यंत झटपट पोहोचवावे लागतील. उद्योगाभिमुख समाज, सोपी आणि पारदर्शक करप्रणाली याबरोबरच भारताला आता गरज आहे ती सार्वत्रिक अर्थसाक्षरतेची आणि बँकिंग क्षेत्रात जबाबदारी ओळखून काम करणाऱ्या नोकरदारांची

पुंबा 21/11/2016 - 19:26
उद्योगाभिमुख समाज, सोपी आणि पारदर्शक करप्रणाली याबरोबरच भारताला आता गरज आहे ती सार्वत्रिक अर्थसाक्षरतेची आणि बँकिंग क्षेत्रात जबाबदारी ओळखून काम करणाऱ्या नोकरदारांची
Couldn't agree more. IBPS च्या परिक्षांतून अत्यंत चांगल्या दर्जाचे मनुष्यबळ बँकिंग मध्ये येत आहे. या परीक्षांचा दर्जा अत्यन्त वरचा आहे. याचा फायदा बँकिंग इंडस्ट्रीला होईल.

माहितगार 21/11/2016 - 21:21
सरांच्या प्रतिसादाशी सहमत आहे. अर्थात सोबत थोडे चिमुटभर मीठ; "जबाबदारी ओळखून काम करणे" हा व्यक्ती आणि व्यक्ती समुहाचा व्यक्तीगत सवयीचा/श्रद्धेचा अथवा सामुहीक संस्थात्मक संस्कृतीचा 'अ‍ॅटीट्यूड' असतो, परिक्षा अंशतः सहाय्यभूत होऊ शकतात पण परि़क्षा एकमेव कसोटी असू शकतील का या बद्दल साशंक आहे.

पुंबा 21/11/2016 - 22:36
होय शेवटी परिक्षांतून केवळ aptitude टेस्ट होते attitude नाही हे खरेच आहे.. पण निदान चला बँकेत चिकटलो कि आरामशीर लाईफ असा approach नाही राहिला असे वाटते.

मधुका 20/11/2016 - 14:17
सुन्दर माण्डणी! असा संयमित आणि शास्त्रीय असूनही सुगम आणि समतोल राखणारा लेख मला अजून विन्ग्रजीतही दिसला नाही.

माहितगार 20/11/2016 - 21:41
छान लेख
मला याची पूर्ण जाणीव आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रगतीपथावर घेऊन जाण्यासाठी केवळ डिमॉनेटायझेशन हा उपाय नाही. ह्याला मी फारतर उपचाराची सुरवात म्हणू शकतो. अजूनही करप्रणालीत सुधार आणि पारदर्शकता, मोठ्या प्रमाणावर पसरलेले बँकिंगचे जाळे, श्रमप्रतिष्ठा, सर्व नागरिकांची अर्थसाक्षरता आणि मूल्यशिक्षण, उद्योगाला पैसा उभारण्यासाठी सोपी मार्गदर्शक प्रणाली, आजारी पडलेले उद्योग बंद करण्यासाठी सोपी पद्धत; यासारखे अनेक उपाय एकाच वेळी सुरु करून दीर्घकाळ चालू ठेवावे लागतील. डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय घेताना सरकारला जितकी राजकीय इच्छाशक्ती वापरावी लागली त्यापेक्षा कितीतरी मोठी इच्छाशक्ती या सर्व उपायांसाठी लागेल.
सर, हा मुद्दा महत्वपूर्ण आहे. व्यवसाय सुलभता सुधारणेसाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची इकॉनॉमीक सेक्रेटरींची मुलाखत इकॉनॉमीक टाईम्सवर काल परवाच वाचली, परंतु , भारतीय व्यावसायिक वर्ग मॅनुफॅक्चरींग संस्कृतीतून तर नौकरदारवर्ग श्रमप्रतिष्ठेच्या संस्कृतीतून बाहेर पडलेला/पडत असताना केवळ व्यापार आणि सेवा क्षेत्रावर अवलंबित्व ठेवून बँकामध्ये जमा झालेले भांडवल वस्तु आणि शेतकी उत्पादनासाठी यशस्वीपणे वापरले जाईल का याची साशंकता वाटते का ?

पुंबा 21/11/2016 - 02:01
अगदी हेच म्हणायचे आहे. आणखी एक प्रश्न, लोकांनी जवळपास 5 लाख कोटी रु. बँकांत जमा केले आहेत असे कळते, आता बँका ते उद्योगांना, शेतकऱयांना कर्ज रूपात देऊ शकेल. मात्र ज्या लोकांनी पैसे जमा केलेत ते केवळ काही काळापुरतेच असतील. जेव्हा बँकेतील गर्दी कमी होईल तेव्हा हे लोक पैसे काढतील. तर, बँकांनी अश्या प्रकारे कर्ज देणे योग्य आहे का?

माहितगार 21/11/2016 - 10:13
चांगला प्रश्न आहे, सरच याचे अधिक चांगले उत्तर देऊ शकतील; माझ्या व्यक्तिगत मतानुसार बँकाची कर्जे जोपर्यंत वस्तु आणि शेतकी उत्पादनात ज्येनुआईनली लागतात तो पर्यंत मोठी समस्या नसावी, पण हा आदर्श झाला. आपण म्हणता तेवढ्या वेगाने पतपुरवठा करण्याची आणि वस्तु आणि शेतकी उत्पादनासाठी झेलण्याची उत्पादन व्यवस्थेत क्षमता आहे का ? हा मुख्य प्रश्न असावा. एक उलट चित्र असे तयार होण्याची भिती असू शकते की बँकांनी डिपॉझीटर्ससाठी व्याजाचे दर कमी करतील म्हणजे डिपॉझीट ठेवण्यातले आकर्षण कमी होईल बँकींग अकार्यक्षमतेमुळे बाजारात पतपुरवठ्याचा तुटवडा चालूच राहील्यामुळे ठेवी बँकातून काढून घेऊन बँकींग बाह्य अधिक (सावकारी) दराने समांतर वित्त व्यवहार चालूच राहतील आणि डिमॉनीटायझेशनच्या एक उद्दीष्ट साध्य होणार नाही. या मुद्द्यांबद्दल इतरांची काय मते आहेत ते वाचण्यास आवडेल.

Anand More 21/11/2016 - 15:40
सध्या ज्या रकमा बँकेत जमा होत आहेत त्याच्या जोरावर नवीन कर्जे देणे बँकांना अशक्य आहे. सौरांनी म्हटल्याप्रमाणे ह्या ठेवी तात्पुरत्या स्वरूपात आहेत. त्यामुळे RBI, CRR आणि SLR च्या शिवाय सेविंग अकाउंटवर जमा झालेल्या या ठेवींबाबत काही वेगळा निकष लावेल असे मला वाटते. व्याजदर कमी झाल्याने, व्यवसायांना बँकेकडून कर्जे काढणे स्वस्त होऊ शकते. त्यामुळे कर्जाची मागणी वाढेल आणि मग बँका RBI कडून कर्जे काढतील त्यातून नवीन कर्जे दिली जातील. आणि RBI गुणात्मक नियंत्रणावर भर देईल अशी शक्यता आहे. अनधिकृत सावकारी बद्दलची तुमची भीती रास्त आहे. पण सध्याचा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आणि पतपेढ्यांना या निर्णयातील नोटबदलातून बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न, कदाचित लोकांना इतर बँकांकडे वळविण्यास सुरवात करू शकतो. पण निधी आणि चिटफंड कंपन्या तसेच अवाच्या सवा परतावा देण्याचे आश्वासन देणारे भामटे यांचा सुळसुळाट होऊ नये म्हणून RBI ला कडक उपाययोजना कराव्या लागतील. आणि त्याच वेळी गुंतवणुकीचे इतर पर्याय (रोखे, समभाग, म्युच्युअल फंड्स इ०) सर्वसामान्यांपर्यंत झटपट पोहोचवावे लागतील. उद्योगाभिमुख समाज, सोपी आणि पारदर्शक करप्रणाली याबरोबरच भारताला आता गरज आहे ती सार्वत्रिक अर्थसाक्षरतेची आणि बँकिंग क्षेत्रात जबाबदारी ओळखून काम करणाऱ्या नोकरदारांची

पुंबा 21/11/2016 - 19:26
उद्योगाभिमुख समाज, सोपी आणि पारदर्शक करप्रणाली याबरोबरच भारताला आता गरज आहे ती सार्वत्रिक अर्थसाक्षरतेची आणि बँकिंग क्षेत्रात जबाबदारी ओळखून काम करणाऱ्या नोकरदारांची
Couldn't agree more. IBPS च्या परिक्षांतून अत्यंत चांगल्या दर्जाचे मनुष्यबळ बँकिंग मध्ये येत आहे. या परीक्षांचा दर्जा अत्यन्त वरचा आहे. याचा फायदा बँकिंग इंडस्ट्रीला होईल.

माहितगार 21/11/2016 - 21:21
सरांच्या प्रतिसादाशी सहमत आहे. अर्थात सोबत थोडे चिमुटभर मीठ; "जबाबदारी ओळखून काम करणे" हा व्यक्ती आणि व्यक्ती समुहाचा व्यक्तीगत सवयीचा/श्रद्धेचा अथवा सामुहीक संस्थात्मक संस्कृतीचा 'अ‍ॅटीट्यूड' असतो, परिक्षा अंशतः सहाय्यभूत होऊ शकतात पण परि़क्षा एकमेव कसोटी असू शकतील का या बद्दल साशंक आहे.

पुंबा 21/11/2016 - 22:36
होय शेवटी परिक्षांतून केवळ aptitude टेस्ट होते attitude नाही हे खरेच आहे.. पण निदान चला बँकेत चिकटलो कि आरामशीर लाईफ असा approach नाही राहिला असे वाटते.
---------- भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५ ----------

डिमॉनेटायझेशन आणि रॉबिन हूड

डिमॉनेटायझेशनबाबत काही जणांना असे वाटते की जुने चलन रद्दबातल केल्यामुळे देशाचे नुकसान होते किंवा देश गरीब होतो. जे लोक आपल्याकडील जुने चलन कुठल्याही कारणामुळे सरकारकडे जमा करणार नाहीत त्यांना तो पैसा नवीन चलनाच्या रूपात परत मिळणार नाही. आणि आता जुने चलन रद्दबातल केले असल्यामुळे त्यांच्याकडील जुन्या नोटा कुचकामी ठरतील.
अर्थकारण
विचार

डिमॉनेटायझेशन / Demonetisation (भाग ३)

Anand More ·

माहितगार 19/11/2016 - 14:57
व्हेनेझुएलाच्या चार्वेझने असेच काहीसे केले, आणि आता त्यांच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लागली आहे, तसे काही होण्या पेक्षा मोदींची छडी परवडली असे वाटते. अर्थात डॉलरच्या बाबतीत डुप्लिकेट करन्सी वापरात येणार नाही अथवा चलन अधिक्य होणार नाही याची काळजी कशी घेतली जाते ? हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे

माहितगार 19/11/2016 - 14:57
व्हेनेझुएलाच्या चार्वेझने असेच काहीसे केले, आणि आता त्यांच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लागली आहे, तसे काही होण्या पेक्षा मोदींची छडी परवडली असे वाटते. अर्थात डॉलरच्या बाबतीत डुप्लिकेट करन्सी वापरात येणार नाही अथवा चलन अधिक्य होणार नाही याची काळजी कशी घेतली जाते ? हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे
---------- भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५ ----------

नकली चलन आणि काळा पैसा

अनेकांना नकली चलन आणि काळा पैसा हे दोन्ही शब्द समानार्थी शब्द वाटतात. त्यामुळे त्यांचा गैरसमज होतो की नकली चलन पकडले की आपोआप काळा पैसा संपेल. परंतू ज्या देशात सर्व व्यवहार हिशोबात घेऊन करप्रणालीद्वारे सरकारला कळवले जात नाहीत त्या देशात नकली चलन आणि काळा पैसा हे समानार्थी शब्द नसतात. नकली चलन म्हणजे फसविण्याचा हेतूने वापरलेले अनधिकृत चलन.
अर्थकारण
विचार

डिमॉनेटायझेशन / Demonetisation (भाग २)

Anand More ·

Anand More 18/11/2016 - 10:03
रद्द चं रद्दी होतंय... बाद चं बंदी होतंय पण चलनबदल पेक्षा हेच दोन पर्याय जास्त योग्य आहेत. कारण बदल म्हटलं की exchange अर्थ होतो. आणि demonitisation मधे exchange असेलंच अशी अर्थछटा नाही.

मारवा 18/11/2016 - 10:03
बरेच दीवस दीसला नाहीत ते विमुद्रीकरण हा एक शब्द आलाय मला तरी आवडला नाही बुवा

माहितगार 18/11/2016 - 11:24
विमुद्रीकरण शब्द मुद्रा कुरुप केल्यासारखा वाटतो :) 'चलन निर्मूल्यन' असा एक शब्द मिळाला, उच्चरणास अवघड वाटतो पण सध्यातरी तो वापरला आहे. *** बरेच दीवस दीसला नाहीत व्यस्त झालो आहे खरा, चलन निर्मूल्यनाने तात्पुरती सवड दिली !

मधुका 18/11/2016 - 11:15
"म्हणजे नेहमी ५०० आंबे लागणाऱ्या तुमच्या झाडाला ५०१ आंबे लागले तर तो अधिकचा आंबा, किंवा ....... आरबीआयला सांगावे लागेल. त्यानुसार RBI, संबंधित व्यक्तीच्या खात्यातून नुकसानाच्या मूल्याइतका पैसा काढून घेण्याचे आदेश त्याच्या बँकेला देईल. " ये बात हजम नही हुइ सर! म्हणजे कोणाकडे किती उत्पन्न/सम्पत्ती आहे हे केवळ आभासी स्वरूपातील/प्लास्टिक स्वरूपातील "पैशांमध्ये" आहे. पण RBI हे पैसे काढघाल का बरे करेल? अधिक झालेल्या एका आंब्याचे पैसे ते आंबे विकताना मिळतीलच ना? तद्वतच कमी झाले आम्बे तर कमी पैसे. मग या स्वप्नदुनीयेत RBI परत का येइल?

Anand More 18/11/2016 - 15:13
स्वप्न रंगवत असताना अशी कल्पना केलेली आहे की "जितके उत्पादन तितके चलन". मग जर अपेक्षेपेक्षा जास्त नवीन उत्पादन झाले तर जास्त चलनाची गरज लागेल तसेच अपेक्षेपेक्षा उत्पादन कमी झाले तर तितके चलन कमी झाले पाहिजे. म्हणून अधिकच्या आंब्याच्या वेळी त्याच्या मूल्याइतके अधिकचे चलन त्या सुदैवी नागरिकांच्या खात्यात जमा करावे लागेल आणि पीक नष्ट झाल्यावर तितका पैसा त्या दुर्दैवी नागरिकांच्या खात्यातून काढून घ्यावा लागेल. या स्वप्नसृष्टीत असे पण मानले आहे की कोणी पैशाला रोख स्वरूपात धरून ठेवत नाही. फारच वाटले तर बँकेतील खात्यात ठेवतो. पण त्यावर त्यांना व्याज मिळत नाही. बँका कुणाला कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत फिरणारा पैसा हा केवळ M१ इतकाच असतो. परंतू यासाठी नागरिक प्रचंड प्रामाणिक लागतील. उत्पादनाची नोंद अचूक व्हावी लागेल आणि प्रत्येक वास्तूचे मूल्य हे तिच्या मागणी-पुरवठा किंवा उपयुक्ततेच्या निरपेक्ष रितीने ठरविण्याची पद्धत तयार करावी लागेल. व्यवस्थापन आणि इतर सर्व खर्चाशिवाय ना नफा ना तोटा तत्वावर बँका विनामूल्य चालवण्याचे तंत्र तयार करावे लागेल. म्हणून हे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे शक्य नाही हे मान्य करून मध्यवर्ती बँक प्रत्यक्षात कसे काम करते ते सोप्या शब्दात सांगण्याचा तो प्रयत्न आहे.

अमर विश्वास 18/11/2016 - 16:47
मोरे सर , काही गोष्टी पाटल्या नाहीत. कदाचित सोपे करून सांगताना अवघड झाले असावे :) उदाहरणार्थ तो ५०० आंब्यांचा परिच्छेद ... काही प्रश्न : प्रश्न १ : कॅश (M १) आणि GDP यांचा संबंध काय? आणि कॅश (M १) ची टोटल face value, GDP वर अवलंबून असते का? कारण तुमच्या उदाहरणाप्रमाणे total cash in circulation = Total production प्रश्न २ : तुम्ही वर उदाहरण दिले आहे : पैशाचे चलन एकतर घरात साठवून ठेवतात किंवा मग त्याचे सोने घेऊन ठेवतात. आणि बरेचदा सोनार त्याची बिले बनवत नाही. त्यामुळे हे संचित धन देशाच्या हिशेबाच्या बाहेर रहाते. स्वप्न आणि सत्यातील तफावत मोठी होऊ लागते. येथे जर एखाद्याने आपली स्वकमाईच्या (व्हाईट मनी ) पैशातुन सोने घेतले पण सोन्याची पावती केली नाही तर सोनाराने फक्त टॅक्स ची रक्कम वाचवली. पण मूळ रक्कम अजूनही देशाच्या हिशोबातच राहायला पाहिजे. दोन्ही वर आपले स्पष्टीकरण वाचायला आवडेल.. वेळ मिळेल तसे मी माझे स्पष्टीकरणही येथे पोष्ट करीन.. (तुम्हाला तसेही अनेक विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासायचा अनुभव असेल त्यामुळे माझे प्रश्न व संभाव्य उत्तरे यामुळे धक्का बसणार नाही :) )

Anand More 19/11/2016 - 12:38
उदाहरणामागे अजूनही काही गृहीतके होती. विस्तारभयामुळे आणि रसभंग होईल की काय अश्या भीतीमुळे लिहू शकलो नाही. त्या स्वप्नामागील न लिहिलेली गृहीतके अशी होती.
  1. पैशाचे एकमेव काम केवळ देवाणघेवाण सुलभ करणे हेच असते.
  2. पहिला पैसा छापण्यासाठी मालमत्तेचे मूल्य ठरवावे लागेल पण ते, "मागणी आणि पुरवठा" किंवा "झालेला खर्च + नफा" अशी उत्पादनाचे मूल्य ठरविण्यासाठी उपयोगात येणारी तंत्रे वापरता येणार नाहीत. ते मूल्य या सर्वांच्या निरपेक्ष असेल.
  3. लोक तरतमभाव, कार्यकारणभाव अंगी बाणवलेले असतील.
  4. त्यात मध्यवर्ती बँकेला कुठलाही खर्च न करता चलन छापता आणि वाटता येईल.
  5. बँका व्यवस्थापन आणि इतर खर्चाशिवाय ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालतील.
  6. ठेवींवर व्याज नसेल आणि कर्जे मिळणार नाहीत. बँका केवळ व्यवहार पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत केवळ उत्प्रेरक म्हणून काम करतील.
  7. कुठलेही नवीन शोध लावण्याची माणसाची प्रज्ञा नसेल.
अधिकचे उत्पादन केवळ निसर्गकृपा आणि जास्तीचे श्रम यामुळेच तयार होईल आणि उत्पादनात घट देखील नैसर्गिक आपत्ती याच एकमेव कारणाने होईल.
प्रश्न १ : कॅश (M १) आणि GDP यांचा संबंध काय? आणि कॅश (M १) ची टोटल face value, GDP वर अवलंबून असते का?
वर सांगितलेल्या गृहीतकांना वापरून या उदाहरणापुरते तरी हे दोन्ही सारखे, असे मानावे लागते.
प्रश्न २ : तुम्ही वर उदाहरण दिले आहे : पैशाचे चलन एकतर घरात साठवून ठेवतात किंवा मग त्याचे सोने घेऊन ठेवतात. आणि बरेचदा सोनार त्याची बिले बनवत नाही. त्यामुळे हे संचित धन देशाच्या हिशेबाच्या बाहेर रहाते. स्वप्न आणि सत्यातील तफावत मोठी होऊ लागते. येथे जर एखाद्याने आपली स्वकमाईच्या (व्हाईट मनी ) पैशातुन सोने घेतले पण सोन्याची पावती केली नाही तर सोनाराने फक्त टॅक्स ची रक्कम वाचवली. पण मूळ रक्कम अजूनही देशाच्या हिशोबातच राहायला पाहिजे.
ते वाक्य लिहिताना हा मुद्दा माझ्या ध्यानात आला होता. पण विषयाचा धागा तुटू नये म्हणून त्याबद्दल न लिहिता तसाच पुढे गेलो. आज टाकलेल्या तिसऱ्या भागात याबद्दल लिहिले आहे. त्याने समाधान होईल असे वाटते. न झाल्यास सांगा. मुद्दा अजून विशद करायचा माझ्या परीने प्रयत्न करीन.

अमितदादा 18/11/2016 - 23:17
दोन्ही लेख उत्तम. मला एक प्रश्न आहे, मुळात मध्यवर्ती बंकेच मुख्य काम चलन नियंत्रण, छपाई याद्वारे महागाई, चलनवाढ, विकास यावरती नियंत्रण करणे हे आहे, आज काही देश कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करतायत ज्यामध्ये चलन छपाई हे काम मध्यवर्ती बांक्येकडे असणार नाही मग चलन नियंत्रणाच स्वरूप कसे असेल ? तसेच अश्या अर्थव्यवस्थेत M1 ह्या concept चा काय अर्थ किंवा relevance असेल कि M1 चे महत्व कमी होवून M2, M3 (असे इतर जे मार्ग आहेत) याचं महत्व वाढेल ?

मिल्टन 19/11/2016 - 10:57
आज काही देश कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करतायत ज्यामध्ये चलन छपाई हे काम मध्यवर्ती बांक्येकडे असणार नाही मग चलन नियंत्रणाच स्वरूप कसे असेल ?
चलन हा एकूण मनी सप्लायचा एक भाग आहे. खरा मनी सप्लाय बँका कर्ज देतात त्यातून निर्माण होतो. याविषयी अधिक इथे. समजा मी बँकेतून घर घेण्यासाठी कर्ज घेतले तर बँक मला कॅशमध्ये पैसे देणार नाही तर केवळ एक लोन अकाऊंट देईल आणि त्या अकाऊंटमधून चेक लिहिण्याची सोय उपलब्ध करेल. त्या अकाऊंटमधून मी मुळातल्या घरमालकाला चेकने पैसे देईल.आता तो चेक मुळातला घरमालक त्याच्या खात्यात जमा करेल आणि त्यातून इतरांना चेक लिहून देऊ शकेल.त्यातून त्याला पाहिजे त्या वस्तू/सेवा विकत घेऊ शकेल.तो ज्याच्याकडून वस्तू विकत घेईल तो माणूसही ती रक्कम त्याच्या बँकेच्या खात्यात टाकेल. म्हणजे बँकेने मुळात मला कर्ज दिल्यामुळे कितीतरी व्यवहार होऊ शकतील.पैसा म्हणजे हे व्यवहार facilitate करणारी गोष्ट असेल तर हा पैसा कुठून निर्माण झाला? तर तो मुळात मला कर्ज दिल्यामुळे. म्हणजे कर्ज देऊन बँका अक्षरशः हवेतून पैसे निर्माण करू शकतात.तेव्हा खरा मनी सप्लाय ही रिझर्व्ह बँक नाही तर तुम्हीआम्ही ज्या बँकेत आपले पैसे ठेवतो त्या बँका निर्माण करतात. आमच्या फ्रिडमन साहेबांचे याविषयी काही व्हिडिओ युट्यूबवर आहेत. नंतर ते इथे देतोच. या उदाहरणात अगदी सगळे व्यवहार कॅशलेस-- एकही रूपया रोखीत न वापरता होऊ शकतात. आता हा मनी सप्लाय नियंत्रित कसा करावा? तर रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचे दर वाढविले की आपोआप कर्जाची मागणी कमी होईल. आज गृहकर्ज ९.५% ने उपलब्ध आहे तेच आणखी २% महाग झाले तर अर्थातच अनेक लोक गृहकर्ज घेणार नाहीत.हेच इतर सगळ्या प्रकारच्या कर्जांविषयी लिहिता येईल. तसेच रिझर्व्ह बँकेने SLR वाढविला तरीही बँकेकडे कर्जाऊ द्यायला कमी पैसे (पक्षी बॅलन्स शीटमधील आकडे) राहतील. त्यामुळे सगळी रोख रक्कम काढून जरी टाकली तरी मनी सप्लाय नियंत्रित करता येऊ शकेल.

Anand More 19/11/2016 - 13:19
या प्रश्नावर जे सांगण्यासारखे आहे मिल्टन भाऊंनी सुयोग्य शब्दात सांगितलेले आहे. त्यामुळे मी अजून काही लिहीत नाही. बँका कर्जरूपाने चलन कश्या प्रकारे तयार करतात यावर त्यांनी जे सांगितले आहे तेच मी एका उदाहरणाच्या सहाय्याने पहिल्या भागाच्या खाली असंका यांच्या प्रतिसादावर लिहिलेले होते. ते इथे पुन्हा देतो.
बँक स्वतःच्या खिशातून कर्ज देत नाही. आपण बँकेत छोट्या मोठ्या प्रमाणावर पैसे ठेवतो. हे झाले डिपॉजिट. यातून बँक कर्ज देते. इतकं लक्षात ठेवायचं की बँकेतून मिळालेलं कर्ज कर्जदाराच्या हातात काउंटरवर रोख रकमेच्या स्वरूपात मिळत नाही तर ते आपल्या खात्यात जमा केलं जातं आणि मग आपण चेक वापरून ते दुसऱ्याला देतो. सर्वसाधारणपणे (Personal Loan सोडल्यास) आपल्याला कारण न सांगता कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे ते कर्ज वगळता इतर सर्व कर्ज आपण एकरकमी खर्च करतो. घरासाठी चेक, कारसाठी चेक वगैरे. अनेकदा तर बँक आपल्याला विक्रेत्याच्या नावे चेक बनवून देते. म्हणजे ते पैसे आपण इतर कुठ्ल्याही कारणासाठी वापरू शकत नाही. आणि विक्रेत्याला देखील ते कायम त्याच्या बँक अकाउंटमध्ये टाकून मगच वापरता येतात. म्हणजे बँकेतून व्यवहार एक साखळी तयार करतात. डिपॉजिट >> कर्ज >> डिपॉजिट >> कर्ज .... अशी ती साखळी असते. जर CRR आणि SLR नसतील तर ही साखळी अंतहीन होऊन बँक अमर्याद कर्ज चलन तयार करतील. पण जर कुठलाही डिपॉजिटर कुठल्याही कारणाने बँकेत आपल्या ठेवीला मोडण्यासाठी मुदतपूर्व आला तर बँकेकडे पैसे नसल्याने बँक त्याची विनंती पूर्ण करू शकणार नाही. त्यामुळे बँक प्रकरणावरचा अर्थव्यवस्थेचा विश्वास उडेल. म्हणून RBI, CRR आणि SLR चा मार्ग वापरते. बँकेत आलेल्या ठेवीचा किती भाग बँकेने RBI कडे ठेव म्हणून द्यायचा त्याला CRR म्हणतात. तर किती भाग स्वतःकडे धरून ठेवायचा त्याला SLR म्हणतात.यामुळे अनपेक्षित रित्या आलेल्या डिपॉजिट परत करण्याच्या विनंतीला देखील बँक पूर्ण करू शकते. आणि लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास टिकतो. पण यामुळे कर्ज चलनाची साखळी प्रत्येक वेळी छोटी होत जाते. समजा CRR आणि SLR ची बेरीज १०% आहे. आता जर पहिलं डिपॉजिट १००० तर त्यातून तयार होणारं कर्ज ९०० मग त्यातून निर्माण होणारं डिपॉजिट ९०० तर त्यातून निर्माण होणारं कर्ज ८१० मग त्यातून निर्माण होणारं डिपॉजिट ८१० तर त्यातून निर्माण होणारं कर्ज ७२९ असे चक्र छोटे छोटे होत जाते. सर्व छोट्या छोट्या चक्रातून किती कर्ज चलन तयार होऊ शकेल याचा अंदाज त्या गुणाकार व्यस्तमुळे येतो. CRR आणि SLR ची बेरीज १०% आहे तर मग कर्ज चलन १० पट. आणि CRR आणि SLR ची बेरीज ५% आहे. तर मग कर्ज चलन २० पट. अशी ती गंमत आहे. गंमत आवडली असेल तर हा व्हिडीओ बघा. https://youtu.be/-zivNfClc-A
आणि मध्यवर्ती बँक चलन नियंत्रण करण्यासाठी अजूनही काही उपाय वापरते. त्यांचे संख्यात्मक (Quantitative) आणि गुणात्मक (Qualitative) उपाय असतात. वर उल्लेख केलेले CRR आणि SLR हे दोन्ही पूर्ण अर्थव्यवस्थेला एकाच वेळी कह्यात घेत असल्याने त्यांना संख्यात्मक उपाय म्हणतात.

Anand More 18/11/2016 - 10:03
रद्द चं रद्दी होतंय... बाद चं बंदी होतंय पण चलनबदल पेक्षा हेच दोन पर्याय जास्त योग्य आहेत. कारण बदल म्हटलं की exchange अर्थ होतो. आणि demonitisation मधे exchange असेलंच अशी अर्थछटा नाही.

मारवा 18/11/2016 - 10:03
बरेच दीवस दीसला नाहीत ते विमुद्रीकरण हा एक शब्द आलाय मला तरी आवडला नाही बुवा

माहितगार 18/11/2016 - 11:24
विमुद्रीकरण शब्द मुद्रा कुरुप केल्यासारखा वाटतो :) 'चलन निर्मूल्यन' असा एक शब्द मिळाला, उच्चरणास अवघड वाटतो पण सध्यातरी तो वापरला आहे. *** बरेच दीवस दीसला नाहीत व्यस्त झालो आहे खरा, चलन निर्मूल्यनाने तात्पुरती सवड दिली !

मधुका 18/11/2016 - 11:15
"म्हणजे नेहमी ५०० आंबे लागणाऱ्या तुमच्या झाडाला ५०१ आंबे लागले तर तो अधिकचा आंबा, किंवा ....... आरबीआयला सांगावे लागेल. त्यानुसार RBI, संबंधित व्यक्तीच्या खात्यातून नुकसानाच्या मूल्याइतका पैसा काढून घेण्याचे आदेश त्याच्या बँकेला देईल. " ये बात हजम नही हुइ सर! म्हणजे कोणाकडे किती उत्पन्न/सम्पत्ती आहे हे केवळ आभासी स्वरूपातील/प्लास्टिक स्वरूपातील "पैशांमध्ये" आहे. पण RBI हे पैसे काढघाल का बरे करेल? अधिक झालेल्या एका आंब्याचे पैसे ते आंबे विकताना मिळतीलच ना? तद्वतच कमी झाले आम्बे तर कमी पैसे. मग या स्वप्नदुनीयेत RBI परत का येइल?

Anand More 18/11/2016 - 15:13
स्वप्न रंगवत असताना अशी कल्पना केलेली आहे की "जितके उत्पादन तितके चलन". मग जर अपेक्षेपेक्षा जास्त नवीन उत्पादन झाले तर जास्त चलनाची गरज लागेल तसेच अपेक्षेपेक्षा उत्पादन कमी झाले तर तितके चलन कमी झाले पाहिजे. म्हणून अधिकच्या आंब्याच्या वेळी त्याच्या मूल्याइतके अधिकचे चलन त्या सुदैवी नागरिकांच्या खात्यात जमा करावे लागेल आणि पीक नष्ट झाल्यावर तितका पैसा त्या दुर्दैवी नागरिकांच्या खात्यातून काढून घ्यावा लागेल. या स्वप्नसृष्टीत असे पण मानले आहे की कोणी पैशाला रोख स्वरूपात धरून ठेवत नाही. फारच वाटले तर बँकेतील खात्यात ठेवतो. पण त्यावर त्यांना व्याज मिळत नाही. बँका कुणाला कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत फिरणारा पैसा हा केवळ M१ इतकाच असतो. परंतू यासाठी नागरिक प्रचंड प्रामाणिक लागतील. उत्पादनाची नोंद अचूक व्हावी लागेल आणि प्रत्येक वास्तूचे मूल्य हे तिच्या मागणी-पुरवठा किंवा उपयुक्ततेच्या निरपेक्ष रितीने ठरविण्याची पद्धत तयार करावी लागेल. व्यवस्थापन आणि इतर सर्व खर्चाशिवाय ना नफा ना तोटा तत्वावर बँका विनामूल्य चालवण्याचे तंत्र तयार करावे लागेल. म्हणून हे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे शक्य नाही हे मान्य करून मध्यवर्ती बँक प्रत्यक्षात कसे काम करते ते सोप्या शब्दात सांगण्याचा तो प्रयत्न आहे.

अमर विश्वास 18/11/2016 - 16:47
मोरे सर , काही गोष्टी पाटल्या नाहीत. कदाचित सोपे करून सांगताना अवघड झाले असावे :) उदाहरणार्थ तो ५०० आंब्यांचा परिच्छेद ... काही प्रश्न : प्रश्न १ : कॅश (M १) आणि GDP यांचा संबंध काय? आणि कॅश (M १) ची टोटल face value, GDP वर अवलंबून असते का? कारण तुमच्या उदाहरणाप्रमाणे total cash in circulation = Total production प्रश्न २ : तुम्ही वर उदाहरण दिले आहे : पैशाचे चलन एकतर घरात साठवून ठेवतात किंवा मग त्याचे सोने घेऊन ठेवतात. आणि बरेचदा सोनार त्याची बिले बनवत नाही. त्यामुळे हे संचित धन देशाच्या हिशेबाच्या बाहेर रहाते. स्वप्न आणि सत्यातील तफावत मोठी होऊ लागते. येथे जर एखाद्याने आपली स्वकमाईच्या (व्हाईट मनी ) पैशातुन सोने घेतले पण सोन्याची पावती केली नाही तर सोनाराने फक्त टॅक्स ची रक्कम वाचवली. पण मूळ रक्कम अजूनही देशाच्या हिशोबातच राहायला पाहिजे. दोन्ही वर आपले स्पष्टीकरण वाचायला आवडेल.. वेळ मिळेल तसे मी माझे स्पष्टीकरणही येथे पोष्ट करीन.. (तुम्हाला तसेही अनेक विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासायचा अनुभव असेल त्यामुळे माझे प्रश्न व संभाव्य उत्तरे यामुळे धक्का बसणार नाही :) )

Anand More 19/11/2016 - 12:38
उदाहरणामागे अजूनही काही गृहीतके होती. विस्तारभयामुळे आणि रसभंग होईल की काय अश्या भीतीमुळे लिहू शकलो नाही. त्या स्वप्नामागील न लिहिलेली गृहीतके अशी होती.
  1. पैशाचे एकमेव काम केवळ देवाणघेवाण सुलभ करणे हेच असते.
  2. पहिला पैसा छापण्यासाठी मालमत्तेचे मूल्य ठरवावे लागेल पण ते, "मागणी आणि पुरवठा" किंवा "झालेला खर्च + नफा" अशी उत्पादनाचे मूल्य ठरविण्यासाठी उपयोगात येणारी तंत्रे वापरता येणार नाहीत. ते मूल्य या सर्वांच्या निरपेक्ष असेल.
  3. लोक तरतमभाव, कार्यकारणभाव अंगी बाणवलेले असतील.
  4. त्यात मध्यवर्ती बँकेला कुठलाही खर्च न करता चलन छापता आणि वाटता येईल.
  5. बँका व्यवस्थापन आणि इतर खर्चाशिवाय ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालतील.
  6. ठेवींवर व्याज नसेल आणि कर्जे मिळणार नाहीत. बँका केवळ व्यवहार पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत केवळ उत्प्रेरक म्हणून काम करतील.
  7. कुठलेही नवीन शोध लावण्याची माणसाची प्रज्ञा नसेल.
अधिकचे उत्पादन केवळ निसर्गकृपा आणि जास्तीचे श्रम यामुळेच तयार होईल आणि उत्पादनात घट देखील नैसर्गिक आपत्ती याच एकमेव कारणाने होईल.
प्रश्न १ : कॅश (M १) आणि GDP यांचा संबंध काय? आणि कॅश (M १) ची टोटल face value, GDP वर अवलंबून असते का?
वर सांगितलेल्या गृहीतकांना वापरून या उदाहरणापुरते तरी हे दोन्ही सारखे, असे मानावे लागते.
प्रश्न २ : तुम्ही वर उदाहरण दिले आहे : पैशाचे चलन एकतर घरात साठवून ठेवतात किंवा मग त्याचे सोने घेऊन ठेवतात. आणि बरेचदा सोनार त्याची बिले बनवत नाही. त्यामुळे हे संचित धन देशाच्या हिशेबाच्या बाहेर रहाते. स्वप्न आणि सत्यातील तफावत मोठी होऊ लागते. येथे जर एखाद्याने आपली स्वकमाईच्या (व्हाईट मनी ) पैशातुन सोने घेतले पण सोन्याची पावती केली नाही तर सोनाराने फक्त टॅक्स ची रक्कम वाचवली. पण मूळ रक्कम अजूनही देशाच्या हिशोबातच राहायला पाहिजे.
ते वाक्य लिहिताना हा मुद्दा माझ्या ध्यानात आला होता. पण विषयाचा धागा तुटू नये म्हणून त्याबद्दल न लिहिता तसाच पुढे गेलो. आज टाकलेल्या तिसऱ्या भागात याबद्दल लिहिले आहे. त्याने समाधान होईल असे वाटते. न झाल्यास सांगा. मुद्दा अजून विशद करायचा माझ्या परीने प्रयत्न करीन.

अमितदादा 18/11/2016 - 23:17
दोन्ही लेख उत्तम. मला एक प्रश्न आहे, मुळात मध्यवर्ती बंकेच मुख्य काम चलन नियंत्रण, छपाई याद्वारे महागाई, चलनवाढ, विकास यावरती नियंत्रण करणे हे आहे, आज काही देश कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करतायत ज्यामध्ये चलन छपाई हे काम मध्यवर्ती बांक्येकडे असणार नाही मग चलन नियंत्रणाच स्वरूप कसे असेल ? तसेच अश्या अर्थव्यवस्थेत M1 ह्या concept चा काय अर्थ किंवा relevance असेल कि M1 चे महत्व कमी होवून M2, M3 (असे इतर जे मार्ग आहेत) याचं महत्व वाढेल ?

मिल्टन 19/11/2016 - 10:57
आज काही देश कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करतायत ज्यामध्ये चलन छपाई हे काम मध्यवर्ती बांक्येकडे असणार नाही मग चलन नियंत्रणाच स्वरूप कसे असेल ?
चलन हा एकूण मनी सप्लायचा एक भाग आहे. खरा मनी सप्लाय बँका कर्ज देतात त्यातून निर्माण होतो. याविषयी अधिक इथे. समजा मी बँकेतून घर घेण्यासाठी कर्ज घेतले तर बँक मला कॅशमध्ये पैसे देणार नाही तर केवळ एक लोन अकाऊंट देईल आणि त्या अकाऊंटमधून चेक लिहिण्याची सोय उपलब्ध करेल. त्या अकाऊंटमधून मी मुळातल्या घरमालकाला चेकने पैसे देईल.आता तो चेक मुळातला घरमालक त्याच्या खात्यात जमा करेल आणि त्यातून इतरांना चेक लिहून देऊ शकेल.त्यातून त्याला पाहिजे त्या वस्तू/सेवा विकत घेऊ शकेल.तो ज्याच्याकडून वस्तू विकत घेईल तो माणूसही ती रक्कम त्याच्या बँकेच्या खात्यात टाकेल. म्हणजे बँकेने मुळात मला कर्ज दिल्यामुळे कितीतरी व्यवहार होऊ शकतील.पैसा म्हणजे हे व्यवहार facilitate करणारी गोष्ट असेल तर हा पैसा कुठून निर्माण झाला? तर तो मुळात मला कर्ज दिल्यामुळे. म्हणजे कर्ज देऊन बँका अक्षरशः हवेतून पैसे निर्माण करू शकतात.तेव्हा खरा मनी सप्लाय ही रिझर्व्ह बँक नाही तर तुम्हीआम्ही ज्या बँकेत आपले पैसे ठेवतो त्या बँका निर्माण करतात. आमच्या फ्रिडमन साहेबांचे याविषयी काही व्हिडिओ युट्यूबवर आहेत. नंतर ते इथे देतोच. या उदाहरणात अगदी सगळे व्यवहार कॅशलेस-- एकही रूपया रोखीत न वापरता होऊ शकतात. आता हा मनी सप्लाय नियंत्रित कसा करावा? तर रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचे दर वाढविले की आपोआप कर्जाची मागणी कमी होईल. आज गृहकर्ज ९.५% ने उपलब्ध आहे तेच आणखी २% महाग झाले तर अर्थातच अनेक लोक गृहकर्ज घेणार नाहीत.हेच इतर सगळ्या प्रकारच्या कर्जांविषयी लिहिता येईल. तसेच रिझर्व्ह बँकेने SLR वाढविला तरीही बँकेकडे कर्जाऊ द्यायला कमी पैसे (पक्षी बॅलन्स शीटमधील आकडे) राहतील. त्यामुळे सगळी रोख रक्कम काढून जरी टाकली तरी मनी सप्लाय नियंत्रित करता येऊ शकेल.

Anand More 19/11/2016 - 13:19
या प्रश्नावर जे सांगण्यासारखे आहे मिल्टन भाऊंनी सुयोग्य शब्दात सांगितलेले आहे. त्यामुळे मी अजून काही लिहीत नाही. बँका कर्जरूपाने चलन कश्या प्रकारे तयार करतात यावर त्यांनी जे सांगितले आहे तेच मी एका उदाहरणाच्या सहाय्याने पहिल्या भागाच्या खाली असंका यांच्या प्रतिसादावर लिहिलेले होते. ते इथे पुन्हा देतो.
बँक स्वतःच्या खिशातून कर्ज देत नाही. आपण बँकेत छोट्या मोठ्या प्रमाणावर पैसे ठेवतो. हे झाले डिपॉजिट. यातून बँक कर्ज देते. इतकं लक्षात ठेवायचं की बँकेतून मिळालेलं कर्ज कर्जदाराच्या हातात काउंटरवर रोख रकमेच्या स्वरूपात मिळत नाही तर ते आपल्या खात्यात जमा केलं जातं आणि मग आपण चेक वापरून ते दुसऱ्याला देतो. सर्वसाधारणपणे (Personal Loan सोडल्यास) आपल्याला कारण न सांगता कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे ते कर्ज वगळता इतर सर्व कर्ज आपण एकरकमी खर्च करतो. घरासाठी चेक, कारसाठी चेक वगैरे. अनेकदा तर बँक आपल्याला विक्रेत्याच्या नावे चेक बनवून देते. म्हणजे ते पैसे आपण इतर कुठ्ल्याही कारणासाठी वापरू शकत नाही. आणि विक्रेत्याला देखील ते कायम त्याच्या बँक अकाउंटमध्ये टाकून मगच वापरता येतात. म्हणजे बँकेतून व्यवहार एक साखळी तयार करतात. डिपॉजिट >> कर्ज >> डिपॉजिट >> कर्ज .... अशी ती साखळी असते. जर CRR आणि SLR नसतील तर ही साखळी अंतहीन होऊन बँक अमर्याद कर्ज चलन तयार करतील. पण जर कुठलाही डिपॉजिटर कुठल्याही कारणाने बँकेत आपल्या ठेवीला मोडण्यासाठी मुदतपूर्व आला तर बँकेकडे पैसे नसल्याने बँक त्याची विनंती पूर्ण करू शकणार नाही. त्यामुळे बँक प्रकरणावरचा अर्थव्यवस्थेचा विश्वास उडेल. म्हणून RBI, CRR आणि SLR चा मार्ग वापरते. बँकेत आलेल्या ठेवीचा किती भाग बँकेने RBI कडे ठेव म्हणून द्यायचा त्याला CRR म्हणतात. तर किती भाग स्वतःकडे धरून ठेवायचा त्याला SLR म्हणतात.यामुळे अनपेक्षित रित्या आलेल्या डिपॉजिट परत करण्याच्या विनंतीला देखील बँक पूर्ण करू शकते. आणि लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास टिकतो. पण यामुळे कर्ज चलनाची साखळी प्रत्येक वेळी छोटी होत जाते. समजा CRR आणि SLR ची बेरीज १०% आहे. आता जर पहिलं डिपॉजिट १००० तर त्यातून तयार होणारं कर्ज ९०० मग त्यातून निर्माण होणारं डिपॉजिट ९०० तर त्यातून निर्माण होणारं कर्ज ८१० मग त्यातून निर्माण होणारं डिपॉजिट ८१० तर त्यातून निर्माण होणारं कर्ज ७२९ असे चक्र छोटे छोटे होत जाते. सर्व छोट्या छोट्या चक्रातून किती कर्ज चलन तयार होऊ शकेल याचा अंदाज त्या गुणाकार व्यस्तमुळे येतो. CRR आणि SLR ची बेरीज १०% आहे तर मग कर्ज चलन १० पट. आणि CRR आणि SLR ची बेरीज ५% आहे. तर मग कर्ज चलन २० पट. अशी ती गंमत आहे. गंमत आवडली असेल तर हा व्हिडीओ बघा. https://youtu.be/-zivNfClc-A
आणि मध्यवर्ती बँक चलन नियंत्रण करण्यासाठी अजूनही काही उपाय वापरते. त्यांचे संख्यात्मक (Quantitative) आणि गुणात्मक (Qualitative) उपाय असतात. वर उल्लेख केलेले CRR आणि SLR हे दोन्ही पूर्ण अर्थव्यवस्थेला एकाच वेळी कह्यात घेत असल्याने त्यांना संख्यात्मक उपाय म्हणतात.
---------- भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५ ----------

RBI च्या गव्हर्नरचे स्वप्न

समजा आपण आज देशाची अर्थव्यवस्था सुरु करतो आहोत. आपण RBI चे गव्हर्नर आहोत, म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचे हृदय आहोत. आपल्या हातात देशभरातील बँकांचे जाळे आहे, म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या आहेत आणि आपल्याला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत चलनरूपी रक्तपुरवठा करायचा आहे. पण तो मिळणार कुणाला? तर या देशातील नागरिकांना. मग आपली अपेक्षा काय असेल? आपली पहिली अपेक्षा असेल की प्रत्येक नागरिकाने त्याची संपत्ती जाहीर करावी.
अर्थकारण
विचार

डिमॉनेटायझेशन (भाग १)

Anand More ·

असंका 17/11/2016 - 12:56
आरबीआयने ठरवलेल्या कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) आणि स्टॅच्युटरी लिक्विडीटी रेशोच्या (SLR) विरुद्ध गुणोत्तरात प्रत्यक्ष चलन ठेवीवर कर्ज चलन तयार होते.
म्हणजे काय?

बोका-ए-आझम 17/11/2016 - 13:34
हे एकमेकांचे गुणाकार व्यस्त (reciprocals) असतात. जर reserve ratio (CRR + SLR) १०% किंवा १/१० असेल तर Credit Multiplier किंवा पत गुणक हा १० असेल. जर reserve ratio हा २०% असला तर तो ५ असेल. जर सरकारची कमी कर्जनिर्मिती व्हावी अशी इच्छा असेल तर reserve ratio वाढवला जातो. म्हणजे credit multiplier कमी होतो. कर्जनिर्मिती वाढवायची असेल तर बरोबर उलट.

Anand More 17/11/2016 - 14:26
बँक स्वतःच्या खिशातून कर्ज देत नाही. आपण बँकेत छोट्या मोठ्या प्रमाणावर पैसे ठेवतो. हे झाले डिपॉजिट. यातून बँक कर्ज देते. इतकं लक्षात ठेवायचं की बँकेतून मिळालेलं कर्ज आपल्या हातात काउंटरवर रोख रकमेच्या स्वरूपात मिळत नाही तर ते आपल्या खात्यात जमा केलं जातं आणि मग आपण चेक वापरून ते दुसऱ्याला देतो. सर्वसाधारणपणे (Personal Loan सोडल्यास) आपल्याला कारण न सांगता कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे ते कर्ज वगळता इतर सर्व कर्ज आपण एकरकमी खर्च करतो. घरासाठी चेक, कारसाठी चेक वगैरे. अनेकदा तर बँक आपल्याला विक्रेत्याच्या नावे चेक बनवून देते. म्हणजे ते पैसे आपण इतर कुठ्ल्याही कारणासाठी वापरू शकत नाही. आणि विक्रेत्याला देखील ते कायम त्याच्या बँक अकाउंटमध्ये टाकून मगच वापरता येतात. म्हणजे बँकेतून व्यवहार एक साखळी तयार करतात. डिपॉजिट >> कर्ज >> डिपॉजिट >> कर्ज .... अशी ती साखळी असते. जर CRR आणि SLR नसतील तर ही साखळी अंतहीन होऊन बँक अमर्याद कर्ज चलन तयार करतील. पण जर कुठलाही डिपॉजिटर कुठल्याही कारणाने बँकेत आपल्या ठेवीला मोडण्यासाठी मुदतपूर्व आला तर बँकेकडे पैसे नसल्याने बँक त्याची विनंती पूर्ण करू शकणार नाही. त्यामुळे बँक प्रकरणावरचा अर्थव्यवस्थेचा विश्वास उडेल. म्हणून RBI, CRR आणि SLR चा मार्ग वापरते. बँकेत आलेल्या ठेवीचा किती भाग बँकेने RBI कडे ठेव म्हणून द्यायचा त्याला CRR म्हणतात. तर किती भाग स्वतःकडे धरून ठेवायचा त्याला SLR म्हणतात.यामुळे अनपेक्षित रित्या आलेल्या डिपॉजिट परत करण्याच्या विनंतीला देखील बँक पूर्ण करू शकते. आणि लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास टिकतो. पण यामुळे कर्ज चलनाची साखळी प्रत्येक वेळी छोटी होत जाते. समजा CRR आणि SLR ची बेरीज १०% आहे. आता जर पहिलं डिपॉजिट १००० तर त्यातून तयार होणारं कर्ज ९०० मग त्यातून निर्माण होणारं डिपॉजिट ९०० तर त्यातून निर्माण होणारं कर्ज ८१० मग त्यातून निर्माण होणारं डिपॉजिट ८१० तर त्यातून निर्माण होणारं कर्ज ७२९ असे चक्र छोटे छोटे होत जाते. सर्व छोट्या छोट्या चक्रातून किती कर्ज चलन तयार होऊ शकेल याचा अंदाज त्या गुणाकार व्यस्तमुळे येतो. CRR आणि SLR ची बेरीज १०% आहे तर मग कर्ज चलन १० पट. आणि CRR आणि SLR ची बेरीज ५% आहे. तर मग कर्ज चलन २० पट. अशी ती गंमत आहे. गंमत आवडली असेल तर हा व्हिडीओ बघा https://youtu.be/-zivNfClc-A

असंका 17/11/2016 - 14:43
कृपया कर्ज चलन म्हणजे काय तेही सांगा.... (त्रास द्यायचा उद्देश नाही. हे विशिष्ट शब्द आहेत, ज्यांचे अर्थ स्पष्ट कळल्याशिवाय आपला लेख नीट कळणे शक्य नाही.)

Anand More 17/11/2016 - 15:09
RBI जे नोटा आणि नाण्यांच्या स्वरूपात छापते ते छापील चलन आणि जे बँका वर सांगितलेली डिपॉजिट >>> कर्ज ची साखळी वापरून तयार करतात ती अधिकची क्रयशक्ती म्हणजे कर्ज चलन.

मिल्टन 17/11/2016 - 16:03
मस्त लेख. आवडला. पैसा हे वस्तू/सेवा मोजायचे केवळ एकक आहे. त्यामुळे अनेकांना वाटते की पैशाला एकूण अर्थव्यवस्थेत एकूण महत्व नाही. जॉन स्टुअर्ट मिलने म्हटले होते: ""There cannot . .. ," he wrote, "be intrinsically a more insignificant thing, in the economy of society, than money; except in the character of a contrivance for sparing time and labour." दुसर्‍या महायुध्दानंतर १९६० च्या दशकापर्यंत केन्शिअन पॉलिसी जोरात होत्या त्यावेळी असाच दृष्टीकोन असलेले बरेच लोक होते. आमच्या फ्रिडमन साहेबांनी पैसा हे नुसते एकक असले तरी पैशालाही महत्व आहे हे मत मांडले. आताच्या परिस्थितीत ते सर्वांना मान्य झालेच असेल :) मनी सप्लाय का महत्वाचा आहे? आताचीच परिस्थिती घेऊ. अचानक चलनातील नोटांची टंचाई झाली आहे. त्यामुळे लोक अगदी अत्यावश्यक असेल तितकीच खरेदी करत आहेत आणि शक्य तेवढ्या प्रमाणात खरेदी करणे टाळत आहेत.ही परिस्थिती तात्पुरती आहे. पण समजा ही परिस्थिती अजून काही काळ टिकली तर त्यातून एकूण मागणी कमी होईल आणि त्यातून मंदी येऊ शकेल. इथे मनी सप्लाय कमी झाला आहे एम-१ चा. एम-२ आणि एम-३ वर परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे एकूण मनी सप्लायवर तितका परिणाम झालेला नाही. पण समजा एम-२ आणि एम-३ पण आटले तर एकूण मागणी कमी होऊन अर्थव्यवस्थेत मंदी येईल. म्हणजे मनी सप्लायमध्ये कमतरता हा एक घटक मंदी आणू शकतो. अवांत॑रः मोनेटरी पॉलिसी या दृष्टीने महत्वाची असली तरी त्यात काही कमतरता आहेतच. उदाहरणार्थ मोनेटरी पॉलिसी अर्थव्यवस्थेतील व्याजाचे दर आणि बेकारीचा दर या दोन्ही गोष्टी फार काळ नियंत्रणात ठेऊ शकत नाही तर काही काळानंतर या दोन्ही गोष्टी त्यांच्या 'natural state' ला जातात. याविषयी आमच्या फ्रिडमन साहेबांनी अमेरिकन इकॉनॉमिक्स असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर १९६८ मध्ये केलेले भाषण केवळ जबरदस्तच आहे. या भाषणात त्यांनी मोनेटरी पॉलिसी नक्की काय करू शकते आणि काय करू शकत नाही हे दोन्ही मुद्दे व्यवस्थित समजावून सांगितले आहेत.

मार्मिक गोडसे 17/11/2016 - 21:02
माहितीपूर्ण लेख. अर्थशास्त्रीय क्लिष्ट संकल्पना मराठीत सोप्या करुन सांगितल्यामूळे एक्दाही हा लेख वाचताना अडखळायला झाले नाही. 'आरबीआयने ठरवलेल्या कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) आणि स्टॅच्युटरी लिक्विडीटी रेशोच्या (SLR) विरुद्ध गुणोत्तरात प्रत्यक्ष चलन ठेवीवर कर्ज चलन तयार होते', आणि 'कर्ज चलन' हे दोन्ही फारच छानपणे समजावून दिले.

मारवा 17/11/2016 - 21:18
एक प्रश्न होता काही काळ तरी आता आपला क्रयशक्ती समतुल्यता दर (purchasing power parity )अमेरीका इ च्या तुलनेने घटेल तर त्याचा नेमका परीणाम अर्थ व्यवस्थेवर काय कसा कुठे होइल ?याचे दर नेट वर कुठे सापडतील? कि असे काही होणार नाही ?

मिल्टन 18/11/2016 - 11:30
एक प्रश्न होता काही काळ तरी आता आपला क्रयशक्ती समतुल्यता दर (purchasing power parity )अमेरीका इ च्या तुलनेने घटेल तर त्याचा नेमका परीणाम अर्थ व्यवस्थेवर काय कसा कुठे होइल?
सरकारच्या या निर्णायाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम कितीही झाला तरी purchasing power parity मुळे तो होणार नाही. तशीही purchasing power parity पेक्षा प्रत्यक्षात विनिमय दर बरेच वेगळे असतात. हा माझा बराच आवडीचा विषय आहे त्यामुळे थोडे विस्ताराने लिहितो. १. purchasing power parity मध्ये वाहतुकीच्या खर्चाचा, टॅरिफ आणि इतर ट्रॅन्झॅक्शन खर्चांचा तसेच इतर राजकीय कारणांचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे एकाच गोष्टीची दोन देशांमध्ये बरीच वेगळी किंमत असू शकते. समजा श्रीलंकेत एखादी गोष्ट भारतातल्या पेक्षा बरीच स्वस्त असेल तर ती गोष्ट श्रीलंकेत विकत घेतली जाईल आणि भारतात विकली जाईल आणि त्यातून दोन देशांमधील चलनांचे विनिमय दर अ‍ॅडज्स्ट होतील अशा प्रकारची ही मांडणी आहे. पण प्रत्यक्षात श्रीलंकेहून वस्तू भारतात आणायला खर्च होईल, कदाचित टॅरीफ (सीमाशुल्क) असेल त्यामुळे श्रीलंकेतून वस्तू भारतात आणून विकता येणे शक्य होणार नाही. २. केनेथ रॉगॉफ या हार्वर्डमधील प्राध्यापकांनी या विषयावर बरेच काम केले आहे. त्यांनी The Purchasing Power Parity Puzzle हा एक जबरदस्त पेपर लिहिला आहे. त्यात म्हटले आहे की बॉर्डर इफ्केट खूप महत्वाचा असतो. म्हणजे मेन, व्हरमॉन्ट सारखी अमेरिकेतील कॅनडाला लागून असलेली राज्ये आहेत तर ऑन्टॅरिओ हे कॅनडाचे राज्य सीमेपलीकडे आहे. इतक्या जवळ असलेल्या ठिकाणांमध्येही किंमतींमध्येही फरक असतो असे त्यांना आढळले. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेत आणि कॅनडामध्ये सारख्या वस्तूंच्या किंमतीमध्ये (उदाहरणार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू) एकाच देशातील-- अमेरिकेतील दोन वेगवेगळ्या वस्तूंच्या किंमतीमध्ये (उदाहरणार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आणि गाड्या) असतो त्यापेक्षा जास्त फरक असतो. याला त्यांनी बॉर्डर एफेक्ट म्हटले. ३. PPP साठी दोन देशांमधील महागाईच्या दराचा इंडेक्स (उदाहरणार्थ सी.पी.आय इत्यादी) हा सर्व गोष्टींच्या किंमतीतील फरकासाठी प्रॉक्सी म्हणून वापरलेला आहे.पण या इंडेक्ससाठी जी बास्केट वापरली गेली आहे त्या बास्केटमध्ये दोन देशांमध्ये फरक असू शकेल. म्हणजे जर्मनीत इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, गाड्या इत्यादींचे सी.पी.आय मध्ये जितके महत्व असेल तितके भारतात नसेल. तर भारतात अन्नधान्ये इत्यादींना अधिक महत्व असेल. मग दोन देशांमध्ये जर बास्केट सारखीच नसेल तर त्यात तुलना कशी व्हायची? ४. सर्वात महत्वाचे म्हणजे PPP साठी दोन देशांमधील किंमतीत असलेला फरक (आर्बिट्रेज) महत्वाचा आहे. पण सेवा या 'ट्रेडेबल' नसतात. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर मी २००५ च्या सुमारास अमेरिकेत होतो तिथे केस कापायला १२ डॉलर्स देत होतो. आमच्या सांगलीत तेच काम त्यावेळी २५ रूपयात होत होते.पण केस कापणे ही सेवा ट्रेडेबल नाही. त्यामुळे केस कापण्यासाठी अमेरिकेतून कोणी सांगलीमध्ये येणे शक्य नाही. प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्थेत सेवांचा वाटा मोठा असतो. तितका विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेत नसतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील मोठा वाटा नॉन-ट्रेडेबल झाला तर त्यामुळे PPP ला अडचणी निर्माण होतील. याविषयी बलासा आणि पॉल सॅम्युएलसन यांनी बलासा-सॅम्युएलसन हायपोथिसिस मांडला आहे. विकसित देशात केस कापणे इत्यादी सेवा इतक्या महाग का आणि भारतासारख्या ठिकाणी त्या स्वस्त का? उत्पादन क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रचंड प्रगती झाली आहे त्यामुळे त्या क्षेत्रात प्रॉडक्टीव्हीटी खूप वाढली आहे. पण सेवांमध्ये तितक्या प्रमाणात प्रगती झालेली नाही. उदाहरणार्थ पूर्वी केस कात्रीने कापले जात असतील तर आत ते मशीनने कापले जातात पण त्यापलीकडे केस कापण्याच्या तंत्रात खूप जास्त प्रगती झालेली नाही. पण उत्पादन क्षेत्रात मात्र अगदी प्रचंड प्रगती झाली. त्यातून त्या क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांचे पगार वाढले.त्यामुळे सेवा क्षेत्रामधील पगारही वाढले कारण १-- उत्पादन क्षेत्रात जास्त पैसे मिळाल्यामुळे त्या क्षेत्रातील कामगार सेवांसाठी अधिक पैसे द्यायला तयार झाले. २-- अन्यथा त्या क्षेत्रात कोणी काम करणार नाही म्हणजे होईल काय तर एकतर सेवा ट्रेडेबल नाहीत आणि दोन देशांमधील सेवांच्या किंमतीत खूप मोठा फरक असणार. त्यामुळे अर्थात PPP लागू राहणार नाही. तेव्हा इतके सगळे महाभारत लिहायचे कारण म्हणजे सरकारच्या या निर्णयामुळे PPP वर परिणाम झाला आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम झाला असे होणार नाही. PPP शॉर्ट रनमध्ये नाही तर लॉन्ग रन मध्ये अधिक लागू होईल यावर अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांचे जवळपास एकमत आहे.

मार्मिक गोडसे 18/11/2016 - 13:15
भारतात अमेरिका व ब्रिटनमधून होणारा मेडिकल टुरिझम हा येथील मेडिकल ट्रिटमेंट तुलनेने खुपच स्वत असल्यामूळे होत आहे का?

मिल्टन 18/11/2016 - 13:58
भारतात अमेरिका व ब्रिटनमधून होणारा मेडिकल टुरिझम हा येथील मेडिकल ट्रिटमेंट तुलनेने खुपच स्वत असल्यामूळे होत आहे का?
हो. स्वस्त आहे हे कारण आहेच आणि दुसरे म्हणजे भारतातील वैद्यकीय सेवेचा दर्जा चांगला आहे असे त्यांना वाटते. तरीही पीपीपी वर परिणाम घडवावा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हा प्रकार चालत नाही. तसेच इतर अनेक सेवा असतात ज्या ट्रेडेबल नसतात आणि किंमतीलाही बिग टिकेट असतात. उदाहरणार्थ हाऊसिंग सेवा. कॅलिफॉर्नियातील बिव्हर्ली हिल्सपेक्षा भारतात घरे स्वस्त म्हणून भारतात घरे विकत घ्या आणि बिव्हर्ली हिल्समध्ये विका असे करता येत नाही. त्यातूनही नॉलेज प्रोसेस आऊटसोर्सिंगमुळे काही प्रमाणात वैयक्तिक अकाऊंटींग (करपत्रे भरणे) अशा प्रकारच्या सेवा परदेशातून घेता येतात. तरीही अशा सेवांच्या एकूण कारभाराशी तुलना करता हा प्रकार अजून तरी त्यामानाने क्षुल्लक आहे.

मिल्टन 18/11/2016 - 17:48
पेपर नक्की वाचुन बघणार धन्यवाद
याव्यतिरिक्त बॉर्डर इफेक्टवर एन्गेल आणि रॉजर्स यांचा How wide is the border? हा पेपरही उपयोगी आहे.
तुमचा आयडी चे मुळ मिल्टन फ्रीडमन प्रेमात आहे का ?
अर्थातच :) बाय द वे, मीच क्लिंटन उर्फ गॅरी ट्रुमन आहे. अर्थशास्त्रावरील चर्चेसाठी हा आय.डी घेतला आहे आणि राजकारणावरील चर्चेसाठी गॅरी ट्रुमन हा आय.डी वापरत आहे :)

सही रे सई 17/11/2016 - 23:13
चर्चा विभागामधे विषयवार वेगळे उपविभाग करून त्यात अर्थशास्त्र (अर्थाभ्यास) असा विभाग सुरु करावा असं आता हा आणि इतर लेख बघून वाटायला लागल आहे. अस झाल तर एक एक विषय शोधून त्या विषयातल वाचन कारण/ज्ञान वाढवण सोप्प होईल.

साहना 18/11/2016 - 01:34
छान लेख आहे. > आदर्श व्यवस्थेमध्ये ही दोन्ही चाके सारख्या आकाराची असली पाहिजेत. म्हणजे उत्पादित झालेल्या वस्तू व सेवांची किंमत आणि साठवून ठेवलेल्या संपत्तीची किंमत यांच्या बेरजेइतकेच चलन छापले गेले पाहिजे. प्रत्यक्षांत हे उलट आहे. पैश्याची किंमत सेवा आणि वस्तूच्या किमतीला ऑटोमॅटिक अड्जस्ट होते कारण पैश्याला स्वतःची अशी काहीही किंमत नसते. RBI ने किती पैसा छापावा हे खरे तर सरकारला काय outcome हवे आहे ह्यावर जास्त अवलंबून आहे. एक फिक्स्ड currency ठेवली तरी अर्थव्यवस्थेला विशेष फरक पडणार नाही. Bitcoin inflation free करन्सी चे फार चांगले उदाहरण आहे. जगांतील bitcoins पुढील १०० वर्षांत २१ दशलक्ष पेक्षा जास्त असणार नाहीत. Bitcoin मायनिंग चा आणि अर्थव्यवस्थेतील वस्तू सेवांचा काहीही संबंध नाही. तरी सुद्धा Bitcoin fundamentals च्या दृष्टीने फार चांगले चलन आहे. पुढील १० वर्षांत फार कमी Bitcoins तयार केले जातील तरी सुद्धा बिटकॉइन द्वारे होणाऱ्या व्यापाराची वाढ ५x असणार आहे. मिल्टन फ्रीडमन ह्यांचे ह्या विषयावरील अतिशय मनोरंजक व्याख्यान आहे : https://www.youtube.com/watch?v=GJ4TTNeSUdQ Virginia मध्ये तंबाखूची पाने चलन म्हणून वापरत होती. त्यांचे काय झाले ? त्यातून आधुनिक अर्थव्यवस्था काय बोध घेऊ शकते असे काही प्रश्न मांडले गेले आहेत.

मिल्टन 18/11/2016 - 10:49
एक फिक्स्ड currency ठेवली तरी अर्थव्यवस्थेला विशेष फरक पडणार नाही.
म्हणजे नक्की काय? फिक्स्ड करन्सी म्हणजे फिक्स्ड मनी सप्लाय का?
पैश्याची किंमत सेवा आणि वस्तूच्या किमतीला ऑटोमॅटिक अड्जस्ट होते कारण पैश्याला स्वतःची अशी काहीही किंमत नसते.
हो बरोबर पण जर जितक्या प्रमाणात वस्तू आणि सेवा वाढत आहेत तितक्या प्रमाणात पैशाचा पुरवठा वाढला नाही तर सगळ्या गोष्टींच्या किंमती कमी होतील आणि त्यातून डिफ्लेशन येईल. त्यामुळे पैशाची किंमत आपोआप अ‍ॅडजस्ट झाली तरी त्यातून अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार कसा नाही हे समजले नाही.

Anand More 18/11/2016 - 08:59
प्रतिसादांबद्दल आभार. फ्रीडमन साहेबांच्या भाषणाची लिंक दिल्याबद्दल मिल्टन यांचे विशेष आभार. मारवा,
एक प्रश्न होता काही काळ तरी आता आपला क्रयशक्ती समतुल्यता दर (purchasing power parity )अमेरीका इ च्या तुलनेने घटेल तर त्याचा नेमका परीणाम अर्थ व्यवस्थेवर काय कसा कुठे होइल ?याचे दर नेट वर कुठे सापडतील? कि असे काही होणार नाही ?
याबद्दल मला देखील कुतूहल आहे. भारतीय संदर्भात या विषयावरचा उहापोह लगेच आंतरजालावर मिळेल असे वाटत नाही. पण इराकमधील सत्तापालटानंतर तिथे चलनबदल झालेला होता. त्याबद्दलचे लेख शोधतो. कदाचित त्यावरून थोडाफार अंदाज बांधता येईल. साहना, इच्छा असूनही बिटकॉइन वर या लेखमालेत लिहिलेले नाही. तुम्ही काही लिहिलेत तर वाचायला आवडेल.

मिल्टन 19/11/2016 - 10:28
इथे काही वर्ल्ड बँकेचा डाटा दिसतोय, पण तो कसा समजून घ्यावा ते माहित नाही.
या पानावर दिलेल्या खिडकीमध्ये "India" असे टाईप केले तर १९९० पासून २०१५ पर्यंतचा भारताचा विदा दिसेल. २०१५ वर उंदीर नेल्यास ०.२६ असे दिसेल. हे गुणोत्तर "Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate" चे आहे. पीपीपी चा अर्थ हा की जर एकाच बास्केटची भारतातील किंमत ३० रूपये आणि अमेरिकेतील किंमत १ डॉलर असेल तर विनिमय दर १ डॉलर = ३० रूपये इतका असायला हवा. म्हणजे वर दिलेल्या गुणोत्तरातील अंश (Price level ratio of PPP conversion factor (GDP)) हा ३० झाला. तर त्या गुणोत्तरातील छेद म्हणजे प्रत्यक्ष बाजारातील विनिमय दर आहे,.समजा बाजारातील विनिमय दर १ डॉलर = ६० रूपये असेल तर छेद ६० झाला. म्हणजे हे गुणोत्तर ३० भागिले ६० = ०.५ इतके झाले. वर्ल्ड बँकेच्या विद्याप्रमाणे भारतासाठी हे गुणोत्तर २०१५ मध्ये ०.२६ होते. म्हणजेच समजा प्रत्यक्षातील विनिमय दर १ डॉलर = ६५ रूपये असेल तर तो पीपीपीप्रमाणे ६५ गुणिले ०.२६ बरोबर १६ रूपये ९० पैसे इतका हवा. म्हणजे पीपीपीप्रमाणे अपेक्षित असलेल्या दरापेक्षा भारतीय चलन हे 'अंडरव्हॅल्यूड' आहे.

माहितगार 19/11/2016 - 10:36
ओह छान माहिती सांगितलीत, ह्या अंडरव्हॅल्यूएशनचे होण्याचे कारण काय असावे केवळ डिमांड आणि सप्लायचा प्रश्न की रिझर्व बँकेचा हस्तक्षेप

मिल्टन 19/11/2016 - 11:25
अंडरव्हॅल्यूएशनचे होण्याचे कारण काय असावे केवळ डिमांड आणि सप्लायचा प्रश्न की रिझर्व बँकेचा हस्तक्षेप
मुळात पीपीपी हा दोन देशांमधील चलनांचा विनिमय दर ठरविण्यासाठी अपूर्ण मॉडेल आहे (निदान शॉर्ट टर्ममध्ये). त्याची कारणे वर लिहिली आहेतच. त्यामुळे एखादा विनिमय दर पीपीपीपेक्षा अंडरव्हॅल्यूड वाटला तरी त्याला फार महत्व नाही. मी उद्या हवेत जादूची कांडी फिरवून म्हटले की माझ्या मॉडेलप्रमाणे डॉलर आणि रूपयातला विनिमय दर १ डॉलर बरोबर १०० रूपये हवा तर रूपया ओव्हरव्हॅल्यूड वाटायला लागेल. अर्थातच पीपीपी हे 'हवेतले' मॉडेल नक्कीच नाही.पण तरीही पीपीपी हे कुठले चलन 'ओव्हरव्हॅल्यूड' किंवा 'अंडरव्हॅल्यूड' आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी योग्य मॉडेल नाही.

ए ए वाघमारे 18/11/2016 - 10:30
चांगला लेख. अजून एक विनंती एक भाग मायनस ०१ सुद्धा लिहावा जो फक्त "बॅन्क म्हणजे काय?" याभोवती केंद्रित असावा. कारण चलनबंदीच्या या निर्णयानंतर भल्याभल्यांना बॅन्क म्हणजे काय हेसुद्धा माहीत नाही असे जाणवले. उदा. परवा बरखाबाईंनी अरुंधती भट्टाचार्य यांची मुलाखत घेतली त्यात त्या विचारत होत्या की,'आता तुम्ही ह्या जमा झालेल्या पैश्यातून लोकांना कर्ज वाटणार का?' आता बोला. किंवा आजच्या लोकसत्तेतील बातमी बघा बँकांकडे वाढता निधी ओघ; मात्र ठेवींदाराच्या व्याजलाभात घट! या 'मात्र'ची काय गरज? ठेवी वाढल्या की व्याजदर घटणारच!

पुष्कर 22/11/2016 - 13:24
लेख चांगला आहे. पण तुम्ही म्हणता चलनी नोटा म्हणजे पैसा नाही. वस्तू आणि सेवा म्हणजे पैसा. मग २ प्रश्न - १. आपण वस्तू आणि सेवा देऊन काही (पाहिजे ते) विकत का नाही घेऊ शकत? दुकानात नोटा का मागतात? २. मालकाची सेवा करणारे सेवेकरी हे प्रचंड सेवा पुरवतात, म्हणजे तुम्च्या म्हणण्याप्रमाणे सेवेकर्‍यांकडे प्रचंड पैसा आहे, असंच ना? मालक सेवा करू शकत नाही आणि वस्तूही देत नाही, म्हणजे तो भिकारीच की!

ए ए वाघमारे 22/11/2016 - 14:37
(घुसखोरीबद्दल धागाकर्त्याची क्षमा मागून)
१. आपण वस्तू आणि सेवा देऊन काही (पाहिजे ते) विकत का नाही घेऊ शकत? दुकानात नोटा का मागतात?
पैसा (किंवा संपत्ती, इथे मूळ लेखकाला बहुधा हाच अर्थ अपेक्षित आहे)ही एक 'नोशनल' कन्सेप्ट आहे. वस्तू किंवा सेवा याप्रमाणे तिचा थेट उपभोग घेता येत नाही. तर चलनी नोटा हे त्या संपत्तीच्या व्यवहारासाठीचं एक माध्यम फक्त आहे. पण एकमेव नाही. उदा. चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट नोट इ. या पैशाच्या व्यवहारासाठीची माध्यमं आहेत( Instruments ?) उदा. १००ची नोट जर काळजीपूर्वक पाहिली तर त्यावर गवर्नरच्या सहीने I promise to pay the bearer a sum of hundred rupees असे छापलेले दिसेल.अधिक वर Guaranteed by the Central Government असेही दिसेल. यालाच प्रॉमिसरी नोट म्हणतात. याचा सरळ अर्थ म्हणजे 'हा कागदाचा तुकडा घेवून माझ्याकडे येणार्‍याला मी शंभर रुपये देईल/देणं लागतो, असं गव्हर्नर म्हणतो'. आणि Guaranteed by the Central Government म्हणजे या कागदाला केंद्र सरकारची मान्यता असून ती 'केवळ त्याच विशिष्ट' कागदापुरती मर्यादित आहे. म्हणजेच तीच फक्त अधिकृत नोट आहे. याचा दुसरा अर्थ म्हणजे तीच फक्त अधिकृत नोट असून तिचं मूल्य १००रुपये आहे. परंत्यती नोट म्हणजे १००रुपये नव्हेत. आपण दुकानदाराला एका पेनच्या बदल्यात १०रुपयांची नोट देतो,तेव्हा त्या नोटेची किंमत १०रुपयेच असल्याची हमी सरकारने दिली असते म्हणून आपण निर्धोक व्यवहार करू शकतो.कारण सरकारवर आपला विश्वास असतो.जर तसा नसला किंवा कर चुकवायचा असेल तर आपणही नोट छापू शकतो,पण त्याला मान्यता कोण देणार ? (तसं करणं बेकायदेशीर आहे का नक्की माहीत नाही.)हुंडीचिठ्ठीद्वारे होणारे व्यवहार थोडेसे असे असतात. पण ultimately तेही शेवटी नोटांद्वारेच होतात. आपण एखाद्याला दिलेला डीमांड ड्राफ्ट ही आपण इश्यू केलेली एकप्रकारची नोटच आहे,जिची हमी तो डीडी इश्यू केलेल्या बॅंकेनी घेतलेली असते. फरक इतकाच की त्यावर लाभार्थ्याचे नाव व पैसे मिळण्याचे गाव लिहिलेले असते. त्याव्यतिरिक्त दुसर्‍या कुणाला ते पैसे मिळत नसतात. नोटा फक्त सोय म्हणून आहेत.त्या असणेच आवश्यक नाही. Cashless Economy मध्ये नोटांचं अस्तित्व अपेक्षितच नाही.

पुष्कर 27/11/2016 - 06:49
मागे अच्युत गोडबोलेंच्या 'अर्थात' मध्ये पण असेच काहीतरी वाचले मी. पण मला ही कंसेप्ट तितकीशी पटली नाही. म्हणजे ती प्रॉमिसरी नोट आहे, हे मान्य आहे. पण हल्लीच्या युगात आता (अति-पुनरोक्तीबद्दल क्षमस्व) प्रॉमिसरी नोटच पैशाप्रमाणे वापरली जाते. त्यामुळे त्याला पैसा न म्हणणे हे कितपत शहाणपणाचे आहे? आपली रिजर्व्ह बँक इतक्या नवीन प्रॉमिसरी नोटा छापते याचा अर्थ तेवढा पैसा ती बाजारात खेळवते. आता उद्या सगळ्या नागरिकांनी ठरवले की आम्हाला तुमच्या प्रॉमिस प्रमाणे नोटांच्या बदल्यात खरे खुरे पैसे द्या, तर ते देण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे का? उलट सध्या तर छोट्या प्रॉमिसरी नोटांचा तुटवडा कमी करण्यातच त्यांना नाकी नऊ येत आहेत. मला वाटते नोटांचा उपयोग जेव्हापासून चलन म्हणून होऊ लागला तेव्हापासूनच नोटांना (आणि आता क्रेडिट कार्ड, चेक वगैरेंना) पैसा म्हणून वापरता येऊ लागले. तरी चेक आणि डी.डी. ची गोष्ट वेगळी आहे. मला एका माणसाने दिलेला चेक मी दुसर्‍या माणसाला चलन म्हणून देऊ शकत नाही. पण नोट देऊ शकतो. त्यामुळे नाणी आणि नोटा हाच पैसा म्हणायला काय हरकत आहे?

आर्या१२३ 22/11/2016 - 14:34
उत्तम, माहितीपुर्ण लेख! सगळ निट समजुन घ्याव लागणार आहे. ज्या नोटा किंवा नाणी आपण वापरतो, तो पैसा नसून केवळ विनिमयाचे साधन आहे. खरा पैसा आपण उत्पादन करत असेलल्या वस्तू आणि सेवा हाच आहे. आणि तो साठवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे नोटा किंवा नाणी साठवणे नसून त्या पैशाला चल किंवा अचल संपत्तीमध्ये रुपांतरीत करणे हा आहे. ” हे अतिशय पटल!

असंका 17/11/2016 - 12:56
आरबीआयने ठरवलेल्या कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) आणि स्टॅच्युटरी लिक्विडीटी रेशोच्या (SLR) विरुद्ध गुणोत्तरात प्रत्यक्ष चलन ठेवीवर कर्ज चलन तयार होते.
म्हणजे काय?

बोका-ए-आझम 17/11/2016 - 13:34
हे एकमेकांचे गुणाकार व्यस्त (reciprocals) असतात. जर reserve ratio (CRR + SLR) १०% किंवा १/१० असेल तर Credit Multiplier किंवा पत गुणक हा १० असेल. जर reserve ratio हा २०% असला तर तो ५ असेल. जर सरकारची कमी कर्जनिर्मिती व्हावी अशी इच्छा असेल तर reserve ratio वाढवला जातो. म्हणजे credit multiplier कमी होतो. कर्जनिर्मिती वाढवायची असेल तर बरोबर उलट.

Anand More 17/11/2016 - 14:26
बँक स्वतःच्या खिशातून कर्ज देत नाही. आपण बँकेत छोट्या मोठ्या प्रमाणावर पैसे ठेवतो. हे झाले डिपॉजिट. यातून बँक कर्ज देते. इतकं लक्षात ठेवायचं की बँकेतून मिळालेलं कर्ज आपल्या हातात काउंटरवर रोख रकमेच्या स्वरूपात मिळत नाही तर ते आपल्या खात्यात जमा केलं जातं आणि मग आपण चेक वापरून ते दुसऱ्याला देतो. सर्वसाधारणपणे (Personal Loan सोडल्यास) आपल्याला कारण न सांगता कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे ते कर्ज वगळता इतर सर्व कर्ज आपण एकरकमी खर्च करतो. घरासाठी चेक, कारसाठी चेक वगैरे. अनेकदा तर बँक आपल्याला विक्रेत्याच्या नावे चेक बनवून देते. म्हणजे ते पैसे आपण इतर कुठ्ल्याही कारणासाठी वापरू शकत नाही. आणि विक्रेत्याला देखील ते कायम त्याच्या बँक अकाउंटमध्ये टाकून मगच वापरता येतात. म्हणजे बँकेतून व्यवहार एक साखळी तयार करतात. डिपॉजिट >> कर्ज >> डिपॉजिट >> कर्ज .... अशी ती साखळी असते. जर CRR आणि SLR नसतील तर ही साखळी अंतहीन होऊन बँक अमर्याद कर्ज चलन तयार करतील. पण जर कुठलाही डिपॉजिटर कुठल्याही कारणाने बँकेत आपल्या ठेवीला मोडण्यासाठी मुदतपूर्व आला तर बँकेकडे पैसे नसल्याने बँक त्याची विनंती पूर्ण करू शकणार नाही. त्यामुळे बँक प्रकरणावरचा अर्थव्यवस्थेचा विश्वास उडेल. म्हणून RBI, CRR आणि SLR चा मार्ग वापरते. बँकेत आलेल्या ठेवीचा किती भाग बँकेने RBI कडे ठेव म्हणून द्यायचा त्याला CRR म्हणतात. तर किती भाग स्वतःकडे धरून ठेवायचा त्याला SLR म्हणतात.यामुळे अनपेक्षित रित्या आलेल्या डिपॉजिट परत करण्याच्या विनंतीला देखील बँक पूर्ण करू शकते. आणि लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास टिकतो. पण यामुळे कर्ज चलनाची साखळी प्रत्येक वेळी छोटी होत जाते. समजा CRR आणि SLR ची बेरीज १०% आहे. आता जर पहिलं डिपॉजिट १००० तर त्यातून तयार होणारं कर्ज ९०० मग त्यातून निर्माण होणारं डिपॉजिट ९०० तर त्यातून निर्माण होणारं कर्ज ८१० मग त्यातून निर्माण होणारं डिपॉजिट ८१० तर त्यातून निर्माण होणारं कर्ज ७२९ असे चक्र छोटे छोटे होत जाते. सर्व छोट्या छोट्या चक्रातून किती कर्ज चलन तयार होऊ शकेल याचा अंदाज त्या गुणाकार व्यस्तमुळे येतो. CRR आणि SLR ची बेरीज १०% आहे तर मग कर्ज चलन १० पट. आणि CRR आणि SLR ची बेरीज ५% आहे. तर मग कर्ज चलन २० पट. अशी ती गंमत आहे. गंमत आवडली असेल तर हा व्हिडीओ बघा https://youtu.be/-zivNfClc-A

असंका 17/11/2016 - 14:43
कृपया कर्ज चलन म्हणजे काय तेही सांगा.... (त्रास द्यायचा उद्देश नाही. हे विशिष्ट शब्द आहेत, ज्यांचे अर्थ स्पष्ट कळल्याशिवाय आपला लेख नीट कळणे शक्य नाही.)

Anand More 17/11/2016 - 15:09
RBI जे नोटा आणि नाण्यांच्या स्वरूपात छापते ते छापील चलन आणि जे बँका वर सांगितलेली डिपॉजिट >>> कर्ज ची साखळी वापरून तयार करतात ती अधिकची क्रयशक्ती म्हणजे कर्ज चलन.

मिल्टन 17/11/2016 - 16:03
मस्त लेख. आवडला. पैसा हे वस्तू/सेवा मोजायचे केवळ एकक आहे. त्यामुळे अनेकांना वाटते की पैशाला एकूण अर्थव्यवस्थेत एकूण महत्व नाही. जॉन स्टुअर्ट मिलने म्हटले होते: ""There cannot . .. ," he wrote, "be intrinsically a more insignificant thing, in the economy of society, than money; except in the character of a contrivance for sparing time and labour." दुसर्‍या महायुध्दानंतर १९६० च्या दशकापर्यंत केन्शिअन पॉलिसी जोरात होत्या त्यावेळी असाच दृष्टीकोन असलेले बरेच लोक होते. आमच्या फ्रिडमन साहेबांनी पैसा हे नुसते एकक असले तरी पैशालाही महत्व आहे हे मत मांडले. आताच्या परिस्थितीत ते सर्वांना मान्य झालेच असेल :) मनी सप्लाय का महत्वाचा आहे? आताचीच परिस्थिती घेऊ. अचानक चलनातील नोटांची टंचाई झाली आहे. त्यामुळे लोक अगदी अत्यावश्यक असेल तितकीच खरेदी करत आहेत आणि शक्य तेवढ्या प्रमाणात खरेदी करणे टाळत आहेत.ही परिस्थिती तात्पुरती आहे. पण समजा ही परिस्थिती अजून काही काळ टिकली तर त्यातून एकूण मागणी कमी होईल आणि त्यातून मंदी येऊ शकेल. इथे मनी सप्लाय कमी झाला आहे एम-१ चा. एम-२ आणि एम-३ वर परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे एकूण मनी सप्लायवर तितका परिणाम झालेला नाही. पण समजा एम-२ आणि एम-३ पण आटले तर एकूण मागणी कमी होऊन अर्थव्यवस्थेत मंदी येईल. म्हणजे मनी सप्लायमध्ये कमतरता हा एक घटक मंदी आणू शकतो. अवांत॑रः मोनेटरी पॉलिसी या दृष्टीने महत्वाची असली तरी त्यात काही कमतरता आहेतच. उदाहरणार्थ मोनेटरी पॉलिसी अर्थव्यवस्थेतील व्याजाचे दर आणि बेकारीचा दर या दोन्ही गोष्टी फार काळ नियंत्रणात ठेऊ शकत नाही तर काही काळानंतर या दोन्ही गोष्टी त्यांच्या 'natural state' ला जातात. याविषयी आमच्या फ्रिडमन साहेबांनी अमेरिकन इकॉनॉमिक्स असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर १९६८ मध्ये केलेले भाषण केवळ जबरदस्तच आहे. या भाषणात त्यांनी मोनेटरी पॉलिसी नक्की काय करू शकते आणि काय करू शकत नाही हे दोन्ही मुद्दे व्यवस्थित समजावून सांगितले आहेत.

मार्मिक गोडसे 17/11/2016 - 21:02
माहितीपूर्ण लेख. अर्थशास्त्रीय क्लिष्ट संकल्पना मराठीत सोप्या करुन सांगितल्यामूळे एक्दाही हा लेख वाचताना अडखळायला झाले नाही. 'आरबीआयने ठरवलेल्या कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) आणि स्टॅच्युटरी लिक्विडीटी रेशोच्या (SLR) विरुद्ध गुणोत्तरात प्रत्यक्ष चलन ठेवीवर कर्ज चलन तयार होते', आणि 'कर्ज चलन' हे दोन्ही फारच छानपणे समजावून दिले.

मारवा 17/11/2016 - 21:18
एक प्रश्न होता काही काळ तरी आता आपला क्रयशक्ती समतुल्यता दर (purchasing power parity )अमेरीका इ च्या तुलनेने घटेल तर त्याचा नेमका परीणाम अर्थ व्यवस्थेवर काय कसा कुठे होइल ?याचे दर नेट वर कुठे सापडतील? कि असे काही होणार नाही ?

मिल्टन 18/11/2016 - 11:30
एक प्रश्न होता काही काळ तरी आता आपला क्रयशक्ती समतुल्यता दर (purchasing power parity )अमेरीका इ च्या तुलनेने घटेल तर त्याचा नेमका परीणाम अर्थ व्यवस्थेवर काय कसा कुठे होइल?
सरकारच्या या निर्णायाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम कितीही झाला तरी purchasing power parity मुळे तो होणार नाही. तशीही purchasing power parity पेक्षा प्रत्यक्षात विनिमय दर बरेच वेगळे असतात. हा माझा बराच आवडीचा विषय आहे त्यामुळे थोडे विस्ताराने लिहितो. १. purchasing power parity मध्ये वाहतुकीच्या खर्चाचा, टॅरिफ आणि इतर ट्रॅन्झॅक्शन खर्चांचा तसेच इतर राजकीय कारणांचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे एकाच गोष्टीची दोन देशांमध्ये बरीच वेगळी किंमत असू शकते. समजा श्रीलंकेत एखादी गोष्ट भारतातल्या पेक्षा बरीच स्वस्त असेल तर ती गोष्ट श्रीलंकेत विकत घेतली जाईल आणि भारतात विकली जाईल आणि त्यातून दोन देशांमधील चलनांचे विनिमय दर अ‍ॅडज्स्ट होतील अशा प्रकारची ही मांडणी आहे. पण प्रत्यक्षात श्रीलंकेहून वस्तू भारतात आणायला खर्च होईल, कदाचित टॅरीफ (सीमाशुल्क) असेल त्यामुळे श्रीलंकेतून वस्तू भारतात आणून विकता येणे शक्य होणार नाही. २. केनेथ रॉगॉफ या हार्वर्डमधील प्राध्यापकांनी या विषयावर बरेच काम केले आहे. त्यांनी The Purchasing Power Parity Puzzle हा एक जबरदस्त पेपर लिहिला आहे. त्यात म्हटले आहे की बॉर्डर इफ्केट खूप महत्वाचा असतो. म्हणजे मेन, व्हरमॉन्ट सारखी अमेरिकेतील कॅनडाला लागून असलेली राज्ये आहेत तर ऑन्टॅरिओ हे कॅनडाचे राज्य सीमेपलीकडे आहे. इतक्या जवळ असलेल्या ठिकाणांमध्येही किंमतींमध्येही फरक असतो असे त्यांना आढळले. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेत आणि कॅनडामध्ये सारख्या वस्तूंच्या किंमतीमध्ये (उदाहरणार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू) एकाच देशातील-- अमेरिकेतील दोन वेगवेगळ्या वस्तूंच्या किंमतीमध्ये (उदाहरणार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आणि गाड्या) असतो त्यापेक्षा जास्त फरक असतो. याला त्यांनी बॉर्डर एफेक्ट म्हटले. ३. PPP साठी दोन देशांमधील महागाईच्या दराचा इंडेक्स (उदाहरणार्थ सी.पी.आय इत्यादी) हा सर्व गोष्टींच्या किंमतीतील फरकासाठी प्रॉक्सी म्हणून वापरलेला आहे.पण या इंडेक्ससाठी जी बास्केट वापरली गेली आहे त्या बास्केटमध्ये दोन देशांमध्ये फरक असू शकेल. म्हणजे जर्मनीत इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, गाड्या इत्यादींचे सी.पी.आय मध्ये जितके महत्व असेल तितके भारतात नसेल. तर भारतात अन्नधान्ये इत्यादींना अधिक महत्व असेल. मग दोन देशांमध्ये जर बास्केट सारखीच नसेल तर त्यात तुलना कशी व्हायची? ४. सर्वात महत्वाचे म्हणजे PPP साठी दोन देशांमधील किंमतीत असलेला फरक (आर्बिट्रेज) महत्वाचा आहे. पण सेवा या 'ट्रेडेबल' नसतात. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर मी २००५ च्या सुमारास अमेरिकेत होतो तिथे केस कापायला १२ डॉलर्स देत होतो. आमच्या सांगलीत तेच काम त्यावेळी २५ रूपयात होत होते.पण केस कापणे ही सेवा ट्रेडेबल नाही. त्यामुळे केस कापण्यासाठी अमेरिकेतून कोणी सांगलीमध्ये येणे शक्य नाही. प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्थेत सेवांचा वाटा मोठा असतो. तितका विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेत नसतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील मोठा वाटा नॉन-ट्रेडेबल झाला तर त्यामुळे PPP ला अडचणी निर्माण होतील. याविषयी बलासा आणि पॉल सॅम्युएलसन यांनी बलासा-सॅम्युएलसन हायपोथिसिस मांडला आहे. विकसित देशात केस कापणे इत्यादी सेवा इतक्या महाग का आणि भारतासारख्या ठिकाणी त्या स्वस्त का? उत्पादन क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रचंड प्रगती झाली आहे त्यामुळे त्या क्षेत्रात प्रॉडक्टीव्हीटी खूप वाढली आहे. पण सेवांमध्ये तितक्या प्रमाणात प्रगती झालेली नाही. उदाहरणार्थ पूर्वी केस कात्रीने कापले जात असतील तर आत ते मशीनने कापले जातात पण त्यापलीकडे केस कापण्याच्या तंत्रात खूप जास्त प्रगती झालेली नाही. पण उत्पादन क्षेत्रात मात्र अगदी प्रचंड प्रगती झाली. त्यातून त्या क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांचे पगार वाढले.त्यामुळे सेवा क्षेत्रामधील पगारही वाढले कारण १-- उत्पादन क्षेत्रात जास्त पैसे मिळाल्यामुळे त्या क्षेत्रातील कामगार सेवांसाठी अधिक पैसे द्यायला तयार झाले. २-- अन्यथा त्या क्षेत्रात कोणी काम करणार नाही म्हणजे होईल काय तर एकतर सेवा ट्रेडेबल नाहीत आणि दोन देशांमधील सेवांच्या किंमतीत खूप मोठा फरक असणार. त्यामुळे अर्थात PPP लागू राहणार नाही. तेव्हा इतके सगळे महाभारत लिहायचे कारण म्हणजे सरकारच्या या निर्णयामुळे PPP वर परिणाम झाला आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम झाला असे होणार नाही. PPP शॉर्ट रनमध्ये नाही तर लॉन्ग रन मध्ये अधिक लागू होईल यावर अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांचे जवळपास एकमत आहे.

मार्मिक गोडसे 18/11/2016 - 13:15
भारतात अमेरिका व ब्रिटनमधून होणारा मेडिकल टुरिझम हा येथील मेडिकल ट्रिटमेंट तुलनेने खुपच स्वत असल्यामूळे होत आहे का?

मिल्टन 18/11/2016 - 13:58
भारतात अमेरिका व ब्रिटनमधून होणारा मेडिकल टुरिझम हा येथील मेडिकल ट्रिटमेंट तुलनेने खुपच स्वत असल्यामूळे होत आहे का?
हो. स्वस्त आहे हे कारण आहेच आणि दुसरे म्हणजे भारतातील वैद्यकीय सेवेचा दर्जा चांगला आहे असे त्यांना वाटते. तरीही पीपीपी वर परिणाम घडवावा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हा प्रकार चालत नाही. तसेच इतर अनेक सेवा असतात ज्या ट्रेडेबल नसतात आणि किंमतीलाही बिग टिकेट असतात. उदाहरणार्थ हाऊसिंग सेवा. कॅलिफॉर्नियातील बिव्हर्ली हिल्सपेक्षा भारतात घरे स्वस्त म्हणून भारतात घरे विकत घ्या आणि बिव्हर्ली हिल्समध्ये विका असे करता येत नाही. त्यातूनही नॉलेज प्रोसेस आऊटसोर्सिंगमुळे काही प्रमाणात वैयक्तिक अकाऊंटींग (करपत्रे भरणे) अशा प्रकारच्या सेवा परदेशातून घेता येतात. तरीही अशा सेवांच्या एकूण कारभाराशी तुलना करता हा प्रकार अजून तरी त्यामानाने क्षुल्लक आहे.

मिल्टन 18/11/2016 - 17:48
पेपर नक्की वाचुन बघणार धन्यवाद
याव्यतिरिक्त बॉर्डर इफेक्टवर एन्गेल आणि रॉजर्स यांचा How wide is the border? हा पेपरही उपयोगी आहे.
तुमचा आयडी चे मुळ मिल्टन फ्रीडमन प्रेमात आहे का ?
अर्थातच :) बाय द वे, मीच क्लिंटन उर्फ गॅरी ट्रुमन आहे. अर्थशास्त्रावरील चर्चेसाठी हा आय.डी घेतला आहे आणि राजकारणावरील चर्चेसाठी गॅरी ट्रुमन हा आय.डी वापरत आहे :)

सही रे सई 17/11/2016 - 23:13
चर्चा विभागामधे विषयवार वेगळे उपविभाग करून त्यात अर्थशास्त्र (अर्थाभ्यास) असा विभाग सुरु करावा असं आता हा आणि इतर लेख बघून वाटायला लागल आहे. अस झाल तर एक एक विषय शोधून त्या विषयातल वाचन कारण/ज्ञान वाढवण सोप्प होईल.

साहना 18/11/2016 - 01:34
छान लेख आहे. > आदर्श व्यवस्थेमध्ये ही दोन्ही चाके सारख्या आकाराची असली पाहिजेत. म्हणजे उत्पादित झालेल्या वस्तू व सेवांची किंमत आणि साठवून ठेवलेल्या संपत्तीची किंमत यांच्या बेरजेइतकेच चलन छापले गेले पाहिजे. प्रत्यक्षांत हे उलट आहे. पैश्याची किंमत सेवा आणि वस्तूच्या किमतीला ऑटोमॅटिक अड्जस्ट होते कारण पैश्याला स्वतःची अशी काहीही किंमत नसते. RBI ने किती पैसा छापावा हे खरे तर सरकारला काय outcome हवे आहे ह्यावर जास्त अवलंबून आहे. एक फिक्स्ड currency ठेवली तरी अर्थव्यवस्थेला विशेष फरक पडणार नाही. Bitcoin inflation free करन्सी चे फार चांगले उदाहरण आहे. जगांतील bitcoins पुढील १०० वर्षांत २१ दशलक्ष पेक्षा जास्त असणार नाहीत. Bitcoin मायनिंग चा आणि अर्थव्यवस्थेतील वस्तू सेवांचा काहीही संबंध नाही. तरी सुद्धा Bitcoin fundamentals च्या दृष्टीने फार चांगले चलन आहे. पुढील १० वर्षांत फार कमी Bitcoins तयार केले जातील तरी सुद्धा बिटकॉइन द्वारे होणाऱ्या व्यापाराची वाढ ५x असणार आहे. मिल्टन फ्रीडमन ह्यांचे ह्या विषयावरील अतिशय मनोरंजक व्याख्यान आहे : https://www.youtube.com/watch?v=GJ4TTNeSUdQ Virginia मध्ये तंबाखूची पाने चलन म्हणून वापरत होती. त्यांचे काय झाले ? त्यातून आधुनिक अर्थव्यवस्था काय बोध घेऊ शकते असे काही प्रश्न मांडले गेले आहेत.

मिल्टन 18/11/2016 - 10:49
एक फिक्स्ड currency ठेवली तरी अर्थव्यवस्थेला विशेष फरक पडणार नाही.
म्हणजे नक्की काय? फिक्स्ड करन्सी म्हणजे फिक्स्ड मनी सप्लाय का?
पैश्याची किंमत सेवा आणि वस्तूच्या किमतीला ऑटोमॅटिक अड्जस्ट होते कारण पैश्याला स्वतःची अशी काहीही किंमत नसते.
हो बरोबर पण जर जितक्या प्रमाणात वस्तू आणि सेवा वाढत आहेत तितक्या प्रमाणात पैशाचा पुरवठा वाढला नाही तर सगळ्या गोष्टींच्या किंमती कमी होतील आणि त्यातून डिफ्लेशन येईल. त्यामुळे पैशाची किंमत आपोआप अ‍ॅडजस्ट झाली तरी त्यातून अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार कसा नाही हे समजले नाही.

Anand More 18/11/2016 - 08:59
प्रतिसादांबद्दल आभार. फ्रीडमन साहेबांच्या भाषणाची लिंक दिल्याबद्दल मिल्टन यांचे विशेष आभार. मारवा,
एक प्रश्न होता काही काळ तरी आता आपला क्रयशक्ती समतुल्यता दर (purchasing power parity )अमेरीका इ च्या तुलनेने घटेल तर त्याचा नेमका परीणाम अर्थ व्यवस्थेवर काय कसा कुठे होइल ?याचे दर नेट वर कुठे सापडतील? कि असे काही होणार नाही ?
याबद्दल मला देखील कुतूहल आहे. भारतीय संदर्भात या विषयावरचा उहापोह लगेच आंतरजालावर मिळेल असे वाटत नाही. पण इराकमधील सत्तापालटानंतर तिथे चलनबदल झालेला होता. त्याबद्दलचे लेख शोधतो. कदाचित त्यावरून थोडाफार अंदाज बांधता येईल. साहना, इच्छा असूनही बिटकॉइन वर या लेखमालेत लिहिलेले नाही. तुम्ही काही लिहिलेत तर वाचायला आवडेल.

मिल्टन 19/11/2016 - 10:28
इथे काही वर्ल्ड बँकेचा डाटा दिसतोय, पण तो कसा समजून घ्यावा ते माहित नाही.
या पानावर दिलेल्या खिडकीमध्ये "India" असे टाईप केले तर १९९० पासून २०१५ पर्यंतचा भारताचा विदा दिसेल. २०१५ वर उंदीर नेल्यास ०.२६ असे दिसेल. हे गुणोत्तर "Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate" चे आहे. पीपीपी चा अर्थ हा की जर एकाच बास्केटची भारतातील किंमत ३० रूपये आणि अमेरिकेतील किंमत १ डॉलर असेल तर विनिमय दर १ डॉलर = ३० रूपये इतका असायला हवा. म्हणजे वर दिलेल्या गुणोत्तरातील अंश (Price level ratio of PPP conversion factor (GDP)) हा ३० झाला. तर त्या गुणोत्तरातील छेद म्हणजे प्रत्यक्ष बाजारातील विनिमय दर आहे,.समजा बाजारातील विनिमय दर १ डॉलर = ६० रूपये असेल तर छेद ६० झाला. म्हणजे हे गुणोत्तर ३० भागिले ६० = ०.५ इतके झाले. वर्ल्ड बँकेच्या विद्याप्रमाणे भारतासाठी हे गुणोत्तर २०१५ मध्ये ०.२६ होते. म्हणजेच समजा प्रत्यक्षातील विनिमय दर १ डॉलर = ६५ रूपये असेल तर तो पीपीपीप्रमाणे ६५ गुणिले ०.२६ बरोबर १६ रूपये ९० पैसे इतका हवा. म्हणजे पीपीपीप्रमाणे अपेक्षित असलेल्या दरापेक्षा भारतीय चलन हे 'अंडरव्हॅल्यूड' आहे.

माहितगार 19/11/2016 - 10:36
ओह छान माहिती सांगितलीत, ह्या अंडरव्हॅल्यूएशनचे होण्याचे कारण काय असावे केवळ डिमांड आणि सप्लायचा प्रश्न की रिझर्व बँकेचा हस्तक्षेप

मिल्टन 19/11/2016 - 11:25
अंडरव्हॅल्यूएशनचे होण्याचे कारण काय असावे केवळ डिमांड आणि सप्लायचा प्रश्न की रिझर्व बँकेचा हस्तक्षेप
मुळात पीपीपी हा दोन देशांमधील चलनांचा विनिमय दर ठरविण्यासाठी अपूर्ण मॉडेल आहे (निदान शॉर्ट टर्ममध्ये). त्याची कारणे वर लिहिली आहेतच. त्यामुळे एखादा विनिमय दर पीपीपीपेक्षा अंडरव्हॅल्यूड वाटला तरी त्याला फार महत्व नाही. मी उद्या हवेत जादूची कांडी फिरवून म्हटले की माझ्या मॉडेलप्रमाणे डॉलर आणि रूपयातला विनिमय दर १ डॉलर बरोबर १०० रूपये हवा तर रूपया ओव्हरव्हॅल्यूड वाटायला लागेल. अर्थातच पीपीपी हे 'हवेतले' मॉडेल नक्कीच नाही.पण तरीही पीपीपी हे कुठले चलन 'ओव्हरव्हॅल्यूड' किंवा 'अंडरव्हॅल्यूड' आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी योग्य मॉडेल नाही.

ए ए वाघमारे 18/11/2016 - 10:30
चांगला लेख. अजून एक विनंती एक भाग मायनस ०१ सुद्धा लिहावा जो फक्त "बॅन्क म्हणजे काय?" याभोवती केंद्रित असावा. कारण चलनबंदीच्या या निर्णयानंतर भल्याभल्यांना बॅन्क म्हणजे काय हेसुद्धा माहीत नाही असे जाणवले. उदा. परवा बरखाबाईंनी अरुंधती भट्टाचार्य यांची मुलाखत घेतली त्यात त्या विचारत होत्या की,'आता तुम्ही ह्या जमा झालेल्या पैश्यातून लोकांना कर्ज वाटणार का?' आता बोला. किंवा आजच्या लोकसत्तेतील बातमी बघा बँकांकडे वाढता निधी ओघ; मात्र ठेवींदाराच्या व्याजलाभात घट! या 'मात्र'ची काय गरज? ठेवी वाढल्या की व्याजदर घटणारच!

पुष्कर 22/11/2016 - 13:24
लेख चांगला आहे. पण तुम्ही म्हणता चलनी नोटा म्हणजे पैसा नाही. वस्तू आणि सेवा म्हणजे पैसा. मग २ प्रश्न - १. आपण वस्तू आणि सेवा देऊन काही (पाहिजे ते) विकत का नाही घेऊ शकत? दुकानात नोटा का मागतात? २. मालकाची सेवा करणारे सेवेकरी हे प्रचंड सेवा पुरवतात, म्हणजे तुम्च्या म्हणण्याप्रमाणे सेवेकर्‍यांकडे प्रचंड पैसा आहे, असंच ना? मालक सेवा करू शकत नाही आणि वस्तूही देत नाही, म्हणजे तो भिकारीच की!

ए ए वाघमारे 22/11/2016 - 14:37
(घुसखोरीबद्दल धागाकर्त्याची क्षमा मागून)
१. आपण वस्तू आणि सेवा देऊन काही (पाहिजे ते) विकत का नाही घेऊ शकत? दुकानात नोटा का मागतात?
पैसा (किंवा संपत्ती, इथे मूळ लेखकाला बहुधा हाच अर्थ अपेक्षित आहे)ही एक 'नोशनल' कन्सेप्ट आहे. वस्तू किंवा सेवा याप्रमाणे तिचा थेट उपभोग घेता येत नाही. तर चलनी नोटा हे त्या संपत्तीच्या व्यवहारासाठीचं एक माध्यम फक्त आहे. पण एकमेव नाही. उदा. चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट नोट इ. या पैशाच्या व्यवहारासाठीची माध्यमं आहेत( Instruments ?) उदा. १००ची नोट जर काळजीपूर्वक पाहिली तर त्यावर गवर्नरच्या सहीने I promise to pay the bearer a sum of hundred rupees असे छापलेले दिसेल.अधिक वर Guaranteed by the Central Government असेही दिसेल. यालाच प्रॉमिसरी नोट म्हणतात. याचा सरळ अर्थ म्हणजे 'हा कागदाचा तुकडा घेवून माझ्याकडे येणार्‍याला मी शंभर रुपये देईल/देणं लागतो, असं गव्हर्नर म्हणतो'. आणि Guaranteed by the Central Government म्हणजे या कागदाला केंद्र सरकारची मान्यता असून ती 'केवळ त्याच विशिष्ट' कागदापुरती मर्यादित आहे. म्हणजेच तीच फक्त अधिकृत नोट आहे. याचा दुसरा अर्थ म्हणजे तीच फक्त अधिकृत नोट असून तिचं मूल्य १००रुपये आहे. परंत्यती नोट म्हणजे १००रुपये नव्हेत. आपण दुकानदाराला एका पेनच्या बदल्यात १०रुपयांची नोट देतो,तेव्हा त्या नोटेची किंमत १०रुपयेच असल्याची हमी सरकारने दिली असते म्हणून आपण निर्धोक व्यवहार करू शकतो.कारण सरकारवर आपला विश्वास असतो.जर तसा नसला किंवा कर चुकवायचा असेल तर आपणही नोट छापू शकतो,पण त्याला मान्यता कोण देणार ? (तसं करणं बेकायदेशीर आहे का नक्की माहीत नाही.)हुंडीचिठ्ठीद्वारे होणारे व्यवहार थोडेसे असे असतात. पण ultimately तेही शेवटी नोटांद्वारेच होतात. आपण एखाद्याला दिलेला डीमांड ड्राफ्ट ही आपण इश्यू केलेली एकप्रकारची नोटच आहे,जिची हमी तो डीडी इश्यू केलेल्या बॅंकेनी घेतलेली असते. फरक इतकाच की त्यावर लाभार्थ्याचे नाव व पैसे मिळण्याचे गाव लिहिलेले असते. त्याव्यतिरिक्त दुसर्‍या कुणाला ते पैसे मिळत नसतात. नोटा फक्त सोय म्हणून आहेत.त्या असणेच आवश्यक नाही. Cashless Economy मध्ये नोटांचं अस्तित्व अपेक्षितच नाही.

पुष्कर 27/11/2016 - 06:49
मागे अच्युत गोडबोलेंच्या 'अर्थात' मध्ये पण असेच काहीतरी वाचले मी. पण मला ही कंसेप्ट तितकीशी पटली नाही. म्हणजे ती प्रॉमिसरी नोट आहे, हे मान्य आहे. पण हल्लीच्या युगात आता (अति-पुनरोक्तीबद्दल क्षमस्व) प्रॉमिसरी नोटच पैशाप्रमाणे वापरली जाते. त्यामुळे त्याला पैसा न म्हणणे हे कितपत शहाणपणाचे आहे? आपली रिजर्व्ह बँक इतक्या नवीन प्रॉमिसरी नोटा छापते याचा अर्थ तेवढा पैसा ती बाजारात खेळवते. आता उद्या सगळ्या नागरिकांनी ठरवले की आम्हाला तुमच्या प्रॉमिस प्रमाणे नोटांच्या बदल्यात खरे खुरे पैसे द्या, तर ते देण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे का? उलट सध्या तर छोट्या प्रॉमिसरी नोटांचा तुटवडा कमी करण्यातच त्यांना नाकी नऊ येत आहेत. मला वाटते नोटांचा उपयोग जेव्हापासून चलन म्हणून होऊ लागला तेव्हापासूनच नोटांना (आणि आता क्रेडिट कार्ड, चेक वगैरेंना) पैसा म्हणून वापरता येऊ लागले. तरी चेक आणि डी.डी. ची गोष्ट वेगळी आहे. मला एका माणसाने दिलेला चेक मी दुसर्‍या माणसाला चलन म्हणून देऊ शकत नाही. पण नोट देऊ शकतो. त्यामुळे नाणी आणि नोटा हाच पैसा म्हणायला काय हरकत आहे?

आर्या१२३ 22/11/2016 - 14:34
उत्तम, माहितीपुर्ण लेख! सगळ निट समजुन घ्याव लागणार आहे. ज्या नोटा किंवा नाणी आपण वापरतो, तो पैसा नसून केवळ विनिमयाचे साधन आहे. खरा पैसा आपण उत्पादन करत असेलल्या वस्तू आणि सेवा हाच आहे. आणि तो साठवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे नोटा किंवा नाणी साठवणे नसून त्या पैशाला चल किंवा अचल संपत्तीमध्ये रुपांतरीत करणे हा आहे. ” हे अतिशय पटल!
---------- भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५ ----------

प्रस्तावना

ही प्रस्तावना लिहिण्याचे कारण या लेखनावर येऊ शकणारे काही संभाव्य प्रतिसाद आहेत. संकल्पनांविषयी कुठलीही चर्चा सर्वांना मनपसंद होईल, पूर्णपणे पटेल अश्या स्वरूपात करणे अशक्य असते असा माझा शिक्षणक्षेत्रातील गेल्या २० वर्षांचा अनुभव सांगतो. प्रत्येकाचे पूर्वग्रह आणि आकलन निराळे असते. मी त्याचा आदर करतो. आणि माझी जबाबदारी, संकल्पना तिच्या शुद्ध स्वरूपात तिच्या योग्यायोग्यतेबाद्ल टिप्पणी न करता मांडण्याची आहे, असे मानून चालतो.
अर्थकारण
विचार

( काळा असे कुणाचा)

स्वामी संकेतानंद ·

अत्रुप्त आत्मा 17/11/2016 - 08:22
=)) जबराट्ट! =)) अता एक~ "काळ्या पैशातील कविता" , असा विडंबन काव्य संग्रह प्र सिद्ध करा हो स्वामिज्जीईईईई! =)) कारण मार्च पर्यंत अजून 10/१५ तरी होतील तुम्हाला! (कविता हं! ;) )

नाखु 17/11/2016 - 09:27
काही कविता हे शीर्षक जास्त उपयुक्त होईल असे वाटते. अर्थात शीघ्रकवी आणि खंदे समीक्षक यांच्या समोर मज वाचकाने बोलणे म्हण्जे ल.तो.मो.घा. आस्वादक नाखु पांढरापेषा

स्वामी संकेतानंद 17/11/2016 - 15:12
शप्पथ!!! तुम्ही सगळ्यांनी कमेंट करेपर्यंत माझ्या डोक्यात दुसरा काही अर्थ आलाच नव्हता. आता मी स्वतःच लोळतोय! अशक्य आहात तुम्ही लोक! =))

अत्रुप्त आत्मा 17/11/2016 - 08:22
=)) जबराट्ट! =)) अता एक~ "काळ्या पैशातील कविता" , असा विडंबन काव्य संग्रह प्र सिद्ध करा हो स्वामिज्जीईईईई! =)) कारण मार्च पर्यंत अजून 10/१५ तरी होतील तुम्हाला! (कविता हं! ;) )

नाखु 17/11/2016 - 09:27
काही कविता हे शीर्षक जास्त उपयुक्त होईल असे वाटते. अर्थात शीघ्रकवी आणि खंदे समीक्षक यांच्या समोर मज वाचकाने बोलणे म्हण्जे ल.तो.मो.घा. आस्वादक नाखु पांढरापेषा

स्वामी संकेतानंद 17/11/2016 - 15:12
शप्पथ!!! तुम्ही सगळ्यांनी कमेंट करेपर्यंत माझ्या डोक्यात दुसरा काही अर्थ आलाच नव्हता. आता मी स्वतःच लोळतोय! अशक्य आहात तुम्ही लोक! =))
गेले दोन दिवस दोन कडव्यात अडकलो होतो, आता झटक्यात बाकीचे डोक्यात आले. =)) इथं पण सुचनांचं स्वागतच आहे. काळा असे कुणाचा आक्रंदतात कोणी मज पांढरा रुतावा हा दैवयोग आहे सांगू कसे कुणाला कळ आपल्या रुप्याची? चिल्लर कमावयाचा मज श्राप हाच आहे थांबू घरी पहातो, होती 'अनर्थ' नोटा रांगेत राहणेही विपरीत होत आहे ही बँक, पोस्ट ते की, काहीच आकळेना बंदीत सापडोनी मी 'रिक्तहस्त' आहे! - स्वामी संकेतानंद
विडंबन
अर्थकारण
आता मला वाटते भिती

...मग असे द्या पैसे!

निनाद ·

निनाद 15/11/2016 - 04:03
एकात्मिक भरणा पद्धती - युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस Unified Payment Interface (UPI) हे बॅकबोन आहे. यावर आधारीत अ‍ॅपस बनवली आहेत बँकांनी. युपीआय वापरणारे कोणतेही अ‍ॅप गुगलवरुन उतरवून घ्या आणि वापरा. बँकेचे आहे तसेच फ्लिप्कार्ट चे पे पण मिळते आहे... कोणतेही वापरले तरी सेफ असावे असे वाटते कारण बाटली बदलली तरी युपीआय ही दारू तीच असणार आहे. Steps for Registration: 1.User downloads the UPI application from the App Store / Banks website 2.User creates his/ her profile by entering details like name, virtual id (payment address), password etc. 3.User goes to “Add/Link/Manage Bank Account” option and links the bank and account number with the virtual id Generating M – PIN: 1.User selects the bank account from which he/she wants to initiate the transaction 2.User clicks on requried option हे वरचे कुणी सुलभ मराठीत भाषांतर करून देईल का? खालील ब्यांकांनी हे उपलब्ध करून दिले आहे: Banks live as PSP and Issuer: 1 Andhra Bank 2 Axis Bank 3 Bank of Maharashtra 4 Canara Bank 5 Catholic Syrian Bank 6 DCB Bank 7 Karnataka Bank 8 Union Bank of India 9 United Bank of India 10 Vijaya Bank 11 Punjab National Bank 12 Oriental Bank of Commerce 13 TJSB 14 Federal Bank 15 ICICI Bank 16 UCO Bank 17 South Indian Bank 18 HDFC --- मर्चंट एण्ड साठी काय सेट अप आहे याची मात्र कल्पना आली नाही.. त्यावर कुणी काही सांगेल का?

कंजूस 15/11/2016 - 05:10
//(UPI) ही एक अत्यंत सोपी, सुरक्षित व तत्काळ पैसे चुकते करता येणारी सुविधा आहे. यामुळे ऑनलाईन भरणा करण्याची सुविधा सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. // //या पद्धतीची माहिती आपल्या जवळच्या दुकानदाराला आणि व्यावसायिकाला द्या. तत्काळ पैसे देण्यासाठी याच उपयोग होईल. अगदी चहा ते भाजीवालाही असे पैसे स्विकारू शकेल.// //वापरणारे कोणतेही अॅप गुगलवरुन उतरवून घ्या// - १)स्टेट ब्यान्केचं नाव का नाही? -२)दुकानदार सर्व लबाड आहेत हे चार दिवसांच्या चौकशीत कळले.ते म्हणतात क्याशच द्या - सर्वांच्याकडे स्मार्टफोन्स हवेत -४)गुगल अॅन्ड्राइडला सुरक्षितता कमी आहे.

निनाद 15/11/2016 - 05:21
- १)स्टेट ब्यान्केचं नाव का नाही? उत्तम प्रश्न आहे. मला ही कळले नाही. पण बहुदा 'वरुन' दट्ट्या आल्या शिवाय ते होत नसावे असे वाटते. -२)दुकानदार सर्व लबाड आहेत हे चार दिवसांच्या चौकशीत कळले.ते म्हणतात क्याशच द्या या विषयी काय बोलणार हो आता? माझा पास. पण ज्या दुकानदारांना हवे आहे त्यांना ही माहिती तरी द्यायला हरकत नाही. - सर्वांच्याकडे स्मार्टफोन्स हवेत सद्य काळात हे असावेत असा समज आहे... नसल्यास शक्य नाही. -४)गुगल अॅन्ड्राइडला सुरक्षितता कमी आहे. याला माझा पास! असो हा ही पैसे देण्या घेण्याचा अधिकृत सरकारी एक मार्ग आहे. याविषयी काही माहिती दिसली नाही म्हणून हा प्रयास केला. हाच वापरला पाहिजे असा आग्रह वगैरे नाही. अनेक व्यावसायिक सुट्टे आणि त्यांचा प्रश्न सोडवताना आपला शिक्का वापरून कुपन्स वगैरे देतात. त्यापेक्षा हा माग बराय असे वाटते इतकेच. (पे वेव आणि पे पास असले तर काहीच प्रश्न रहात नाही...)

कंजूस 15/11/2016 - 06:47
जे काही सुटे पैसे आहेत ते भाजी, रिक्षा ,लोकल ट्रेन/बस तिकिटाला वापरेन आणि दुधवाल्यांस चेक/NFT ने मोठी रक्कम देईन हा विचार केला.दुधवाले/वाणी ब्यान्केत नको बोलतात. शेवटी काल दोन हजारची नोट देऊन अडवान्स पेड कार्ड बनवलं.मला वाटतं दुधवाले मोठ्या स्टॅाकिस्ट कडून दुध घेतात आणि रोजची क्याश ( कमिशन वजा करून )थेट स्टॅाकिस्टच्या ब्यान्क अकाउंटला भरतात. हे नामानिराळे. हे लोक काही ( दहाएक लाखांची अथवा अधिक )मोठी आर्थिक उलाढाल करतात याची कागदोपत्री नोंदच होत नाही. असं टॅक्स-वाचवू लफडं आहे याची पक्की खात्री झाली. फक्त नोकरदार माणसांकडूनच टॅक्स ओरबाडला जातो.

टीपीके 15/11/2016 - 12:04
hdfc आणि sbi अजून टेस्टिंग मोड मध्ये आहेत , पुढच्या महिनाभरात लाइव्ह होतील बहुतेक. सध्या नेहमीचे दूधवाला, पानवाला यांना educate करण्याचे माझे काम चालू आहे. BTW, एकूण २३ बॅंक्स लाइव्ह आहेत १८ नाही

बोका-ए-आझम 29/11/2016 - 06:35
HDFC Bank च्या app मध्ये UPI मिळतंय. त्यात Virtual Payment Address, IFSC & Bank account number, Phone number & MMID आणि आधार नंबर असे चार पर्याय आहेत. यातला कुठलाही पर्याय वापरून पैसे पाठवता येतात. दुस-या व्यक्तीला ताबडतोब मिळतात.

पैसा 15/11/2016 - 09:18
विक्रेत्याकडचा सेटप व्हिसा किंवा मास्टर कार्डसारखे नाही बहुतेक. पण विक्रेत्याच्या नंबरला पेमेंट पेटीएम प्रमाणेच करता येते. http://www.npci.org.in/imps_product.aspx बँकांच्या मोबाईल बँकिंगचा प्रसार तेवढासा झालेला नाही त्यामुळे इतकी चांगली योजना दुर्लक्षित राहिली आहे. वास्तविक आमची सर्कारी बेंकही मोबाईल बँकिंग वर MMID आणि imps वापरून मोबाईल फंड ट्रान्सफरची सोय देते. म्हणजे ज्या ज्या बँका मोबाईल बँकिंग अ‍ॅपवरून देतात त्या सगळ्यांकडे ही सोय असणार. मात्र लिंक केलेल्या बँकांच्या यादीत आमच्या बँकेचे नाव नाही. वरच्या लोकानी ते यावे म्हणून काही कष्ट घेतलेले नसणार. मोबाईल बँकिंग मधेही मोबाईल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, कोणालाही छोटे मोठे इन्स्टट फंड ट्रान्सफर सगळे आहे. पण एक टक्का सुद्धा लोक वापरत नसावेत. खरे तर ही अधिकृत आणि पेटीएम पेक्षा सुरक्षित सेवा आहे. शिवाय पैसे विक्रेत्याच्या थेट बँक अकाउंटला जमा होतात. मात्र लोकांपर्यंत पोचण्यात फार कमी पडली आहे. कंजूस म्हणतात तसेच मलाही वाटले होते. ते कन्फर्म झाले. सगळ्याच लोकांकडे मोबाईलने ऑनलाईन पेमेंट घेता येईल. पण त्या लोकाना पैसे बँक अकाउंटला यायला नको आहेत. कारण टॅक्स लागू होईल. फक्त अगदी छोटे विक्रेते कोणी टॅक्सीड्रायव्हर, चहावाल्याचा उल्लेख केला होता त्यांचे उत्पन्न इन्कम टॅक्स लिमिटच्या आत बसत असेल तेच फक्त अशा प्रकारे पैसे घ्यायला तयार होतील.

कंजूस 15/11/2016 - 09:47
स्टेट ब्यान्केचं इंटरनेट-ब्यान्किंग साइट वापरून मोबाइलातूनच करतो गेले सहा महिने, अॅप वापरून रिचार्ज करतो,बिल भरतो.एटिम कार्ड मात्र कोणाकडे स्वाइप करत नाही. रुपे नावाचं "सर्व ठिकाणी चालणारं" कार्ड मात्र अवलक्षणी आहे. त्यांचा सर्वर धोका देतो. मोठ्या रकमा दिल्यानंतर छोटी क्याश ठेवायला फारच सोपं आहे. त्यासाठी स्मार्टफोन,इंटरनेट,ब्याटरी डौन होणे,घेणाय्राचं पिटिएम बंद असणे यातून मुक्त राहतो.

रघुनाथ.केरकर 15/11/2016 - 11:05
मी ग्रहकांकडुन पैसे पॉस टर्मिनल ने घेत होतो. ८ तारखेच्या पुर्वी सगळे रोख व्यवहार करायचे, आता मात्र सगळे कार्ड देतात. पण गडबड अशी आहे ना की पॉस वर २.७८ % कमीशन पॉस वाल्याना द्याव लागत. पुर्वी मी लोकांना पर्याय द्यायचो कि एक्तर कार्ड +३ % द्या कींवा रोख. आता न सांगता सगळे कार्ड पुढे करतात, ह्यातील बर्‍याच लोकाना २.७८ टक्क्यांचा नीयम माहीत नसल्याने त्याना वाटतं की मी त्यान्च्या अडचणीचा फ़ायदा घेतोय. बरे हे तीन टक्के सोडावे तर आपलचं नुकसान. घ्यावे तर २ -३ वर्षे कमवलेलं नाव खराब होतय. सध्या ह्यावर तोडगा म्हणुन उधार चालु केलय.

रघुनाथ.केरकर 15/11/2016 - 11:30
बिलाच्या मागे पर्सनल आणी करंट दोन्ही खात्याचे नंबर प्रिंट करुन देतोय. अजुन एक छदाम देखील आला नाही. ग्राहक वर हा हौसवाईफ़ वर्गातला असल्याने, ऑन्लाईन पेमेंट वैगरे प्रकार अजुन इतकासा रुळलेला नाही.

पैसा 15/11/2016 - 12:00
खरं आहे. पण त्यांच्या घरातल्या कोणाची बँकेत खाती असतील, त्यांचीही असतील. बँकेत जाऊन त्या एन ई एफ टी करू शकतात.

टीपीके 15/11/2016 - 12:07
UPI वापरू लागा आणि लोकांना पण सांगा. सर्वोत्तम फायदा म्हणजे , कोणतेही चार्जेस नाहीत आणि १ मिनिटाच्या आत तुमच्या बँकेत पैसे जमा

टीपीके 15/11/2016 - 12:10
फोने पे हे फ्लिपकार्ट चे असले तरी येस बँकेच्या मदतीने (powered by ) ऍप आहे. ICICI पॉकेट्स हे दुसरे चांगले ऍप आहे तुमचे अकाउंट कोणत्याही बँकेत असले तरी तुम्ही ही ऍप्स वापरू शकता सध्या लाइव्ह बँकांची यादी खालील प्रमाणे Andhra Bank Axis Bank Bank of Maharashtra Canara Bank Catholic Syrian Bank DCB Bank Karnataka Bank Union Bank of India United Bank of India Vijaya Bank Punjab National Bank Oriental Bank of Commerce TJSB Federal Bank ICICI Bank UCO Bank South Indian Bank Yes Bank RBL Bank IDFC Bank IDBI Bank Allahabad Bank Kotak Bank

पैसा 15/11/2016 - 12:38
आमच्या सिंडिकेट बँकेचे आणि देना बँकेचे मोबाईल बँकिंग अ‍ॅप आहे. मला मोबाईलवरून आयएमपीएस आणि एमएमाअयडी वापरून पेमेंट्स करता येतात. paymate यानी ती अ‍ॅप्स डेव्हलप केलेली आहेत. त्याअर्थी इतर बँकांचीही असणार. मात्र या सर्व बँका या यादीत आलेल्या नाहीत. मला वाटते की ज्या ज्या बँकांची मोबाईल बँकिंग अ‍ॅप्स आहेत त्यानी ही सुविधा सुरू केलेली असणार. प्रत्येक बँकेच्या वेबसाईटवर याबद्दल माहिती मिळेल. यादी सापडली http://imps.npci.org.in/P2Pparticipatingbanks.asp Participating Banks for IMPS Funds Transfer A P Mahesh Co-op Urban Bank Allahabad Bank Andhra Bank Axis Bank Bank of Baroda Bank of India Bank of Maharashtra Bassein Catholic Co - operative Bank Canara Bank Catholic Syrian Bank Central Bank Of India Citi Bank Corporation Bank Cosmos Co-operative Bank Dena Bank Development Credit Bank Dhanlaxmi Bank Dombivali Nagari Sahakari Bank Federal Bank Greater Bombay Co-operative Bank HDFC Bank ICICI Bank ING Vysya Bank IDBI Bank Indian Bank Indian Overseas Bank Janata Sahakari Bank Pune Karur Vysya Bank Kotak Mahindra Bank Karnataka Bank Lakshmi Vilas Bank Oriental Bank of Commerce Punjab National Bank Punjab & Maharashtra Co-op Bank Saraswat Co-operative Bank South Indian Bank State Bank of Bikaner & Jaipur State Bank of Hyderabad State Bank of India State Bank of Mysore State Bank of Patiala State Bank of Travancore Syndicate Bank Tamilnad Mercantile Bank The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited ,India (HSBC India) The Thane Janata Sahakari Bank UCO Bank Union Bank of India United Bank of India Vijaya Bank Yes Bank BNP Paribas Jammu & Kashmir Bank Mehsana Urban Co-operative Bank NKGSB Bank Nainital Bank Pandharpur Merchant Co-operative Bank Punjab and Sind Bank Janaseva Sahakari Bank Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank Maharashtra Grameen Bank SUCO Souhadra Sahakari Bank The Surat District Co-op. Bank Ltd Dr. Annasaheb Chougule Urban Co-op Bank Ltd

टीपीके 15/11/2016 - 12:53
नाही , तुमची यादी ही IMPS लाइव्ह असणाऱ्या बँकांची आहे, पण UPI ची यादी वेगळी आहे. बँकांना NPCI बरोबर काम करून UPI एनेबल करून घ्यावे लागते , त्याचे निकष वेगळे आहेत. विश्वास ठेवा :) गेली दिड वर्ष मी हि बातमी ट्रॅक करतो आहे

पैसा 15/11/2016 - 13:12
मी बोलते आहे ते आयएमपीएस वापरून एका व्यक्तीकडून दुसर्‍या व्यक्तीला पेमेंट करण्याबद्दल. आणि तुम्ही म्हणता आहात ते कमर्शियल युनिफाईड पेमेंटबद्दल. मात्र आयएमपीएस सुद्धा सध्याच्या परिस्थितीत नीट वापरले गेले तरी पुरेसे आहे. कारण वैयक्तिक खात्यात आयएमपीएस द्वारे पैसे ट्रानसफर करता येतात, तसेच मोबाईल डीटीएच रिचार्ज आणि फोन वीज क्रेडिट कार्ड इ बिलांचे पेमेंट याद्वारेच करता येते.

पैसा 15/11/2016 - 14:04
आपल्या बँकेच्या मोबाईल बँकिंग अ‍ॅपद्वारे केलेल्या imps ला कोणतेही चार्जेस लागत नाहीत. मोबाईल बँंकिंग सुरू करण्यालाही कोणतेही चार्जेस नाहीत. icici hdfc yes axis इ खाजगी बँकाच्या अ‍ॅपला चार्जेस असू शकतील. माहीत नाही. सरकारी बँकाना तरी नाहीत. upi enebled कोणत्याही बँकेचे अ‍ॅप वापरून imps व्यतिरिक्त ऑनलाईन खरेदी वगैरे करता येते तर फक्त imps enebled बँकाच्या स्वतःच्या अ‍ॅपद्वारे फक्त त्याच बँकेतला अकाउंट वापरून डीटीएच-मोबाईल रिचार्ज, बिल्स पेमेंट आणि दुसर्‍या व्यक्तीच्या कोणत्याही खात्यात फंड्स ट्रान्सफर करता येते हा फरक लक्षात आला.

पैसा 15/11/2016 - 16:08
तुमच्या बॅंकेच्या साईटवर या चार्जेसबद्दल माहिती तपासून घ्या. सिंडिकेट बँक आणि वर कोणीतरी म्हटले की कॅनरा बँकही मोबाईल बँकिंगद्वारे आयएमपीस वर चार्जेस लावत नाहीत नक्की.

टीपीके 15/11/2016 - 15:35
हे मात्र बरोबर , पण IMPS किरकोळ (रिटेल) पेमेंट्स साठी उपयोगी नाही कारण प्रत्येक बँकेचे इम्पलेमेंटेशन वेगवेगळे आहे, अनेक बँकात पहिले registration करावे लागते. आणि हीच अडचण UPI दूर करण्याचा प्रयत्न करते

पैसा 15/11/2016 - 15:56
दुसर्‍या बँक अकाउंटला पेमेंट करता येते. आताच माझे अ‍ॅप उघडून मुद्दाम पाहिले. पेमेंट सेक्शन मधे IMPS other banks -> त्यात (१)IMPS using Account No & IFSC (२) IMPS using Mobile No & MMID (३)Know your MMID असे ऑप्शन्स आहेत. त्याशिवाय Transfer to syndicate bank हा वेगळा उपविभाग आहे. म्हणजेच ज्याच्या अकाउंटला मोबाईल बँकिंग अ‍ॅक्टिव्हेट केले आहे त्याना Mobile No & MMID वापरून किंवा ते नसेल तर Account No & IFSC वापरून पेमेंट करता येते. हे युपिआय पेक्षा जरा किचकट आहे मात्र ज्या बँका अजून युपिआय मधे सहभागी नाहीत त्यांचे ग्राहक सुद्धा मोबाईल बँकिंग वापरून काम भागवू शकतात. फ्लिपकार्टसारख्या साईटवरून ऑनलाईन खरेदी फक्त करता येणार नाही इतकंच काय ते.

स्वधर्म 15/11/2016 - 13:04
कोणत्याही बॅंकेचे! अाले, की लगेच वापरणार। ही एक जबरदस्त सुविधा अाहे. सर्वात महत्वाचे: ज्या बॅंकेचे अॅप वापराल, त्या बॅंकेत खाते असण्याची गरज नाही, कोणत्याही बॅंकेचे खाते त्या अॅपला लिंक करू शकता. मक्तेदारीमुक्त अॅप!

अंजनेय 15/11/2016 - 13:55
धन्यवाद चालू परिस्थितीत अत्यंत उपयुक्त लेख लिहून लोकांचे प्रबोधन केल्याबद्दल धन्यवाद. माझा अनुभव सांगतो ICICI ची UPI पद्धती गेले ४-५ महिने वापरत आहे. कोणतीही अडचण आली नाही. १ सुधारणा सुचवतो. मी UPI वापरून मित्राला १० रुपये देखील पाठवले आहेत. त्यामुळे ५० ची किमान मर्यादा नाही. फायदे १) अकाउंट नंबर, IFSC कोड सांगावा लागत नाही. त्यामुळे अकाउंट नंबर, IFSC लक्षात ठेवावे लागत नाहीत. ते सांगताना आणि नोंदवून घेताना होणाऱ्या अपघाती चुका होत नाहीत. ई-मेल सारखा १ VPA फक्त लक्षात ठेवावा लागतो. एका अकॉउंट वरती अनेक VPA बनवू शकतो. २) पैसे रियल टाइम म्हणजे काही सेंकंदात जमा किंवा ट्रान्सफर होतात. ३) भविष्यातील देवाण घेवाण सेट करून ठेवू शकतो. ४) कुणाकडून पैसे येणे असेल तर UPI वर तशी विनंती पाठवू शकतो. समोरच्या व्यक्तीस मेसेजे द्वारे सूचित केले जाते आणि त्यांनी प्रणालीत जाऊन देयक स्वीकार केल्यास लगेच पैसे आपणास मिळतात. आगामी काळांत NEFT, RTGS, IMPS या सर्व पद्धतीची जागा UPI नक्की घेईल असे वाटते

टीपीके 15/11/2016 - 15:37
उत्तम , फक्त ४-५ महिने कसे वापरात आहात ते कळले नाही कारण UPI ११ एप्रिल ला NPCI ने लाँच केले आणि १८ ऑगस्ट पासून त्यावर ऍप्स आल्या, ICICI माझ्या माहितीप्रमाणे २२ ऑगस्ट पासून लाइव्ह आहे

मराठी कथालेखक 15/11/2016 - 14:34
paytm पण UPI आहे का ? बाकी सगळं ठीक आहे पण रोजच्या व्यहवारात इंटरेनेटशिवाय हे पेमेंट होणार नाही. स्मार्टफोनचा अनिवार्य यामुळे अनेक लोकांना (ग्राहक , तसेच दुकानदार) हे वापरता येतील याची खात्री नाही.

टीपीके 15/11/2016 - 15:41
Paytm UPI नाही , ते एक क्लोज्ड वॅलेट आहे. हो, इंटरेनेट आणि स्मार्टफोन शिवाय ह्या पद्धती वापरता येत नाहीत, आणि हे सर्वच मोबाईल वॅलेट साठी लागू आहे. एखाद्या वेळी एप्रिल २०१७ मधील UPI व्हर्जन २ मध्ये सध्या फोन साठी पण काही सोय करतील

मराठी कथालेखक 15/11/2016 - 16:01
हो. म्हणजे एखादा sms पाठवून पेमेंट करता आलं तर बरं होईल. पण त्याकरिता सुरक्षेचे काही नवीन उपाय योजावे लागतील...

माहितगार 15/11/2016 - 15:34
मोबाईल अ‍ॅप्स वाल्यांचे रेव्हेन्यू मॉडेल काय असते ? सध्या किंवा कालांतराने काही चार्जेस घेतले जाण्याच्या शक्यता ? असल्यास चार्जेसचे स्वरुप ? चांगल्या धाग्यासाठी आभार.

कंजूस 15/11/2016 - 15:42
fast भरवसावाले इंटरनेट घेणार्र देणाय्रा दोघांचे चालू हवे, स्मार्टफोनचे डबडे ऐनवेळी धोका द्यायला नको. कुठे फुकट वाइफाइ वापरले की काही घुसखोरी नको. पाकिस्तान बॅार्डरजवळच्या गावांत चालेल का?

निनाद 16/11/2016 - 02:34
फुकट सार्वजनिक वायफाय वापरून बँकेचे व्यवहार कधीही करू नका! आपल्या फोन कंपनीच्या नेटवर्कचा डाटा वापरा तो जास्त सुरक्षित राहील. असेही फोन बँकिंगसाठी फारसा डाटा लागत नाहीच. जोवर तुम्ही तुमच्या फोन कंपनीने दिलेला डाटा वापरत आहात तोवर भारतात (अथवा त्या कंपनीच्या नेटवर्कमध्ये कुठेही) फोन बँकिंग वापरायला प्रत्यवाय नाही.

संदीप डांगे 15/11/2016 - 16:33
इ ट्रांझाकशन ची सर्वात मोठी गैरसोय कि व्यवहार पूर्ण व्हायला अजून एक माध्यम लागतं. दोन्हीकडे मोबाईल हवेत, ऍप हवे, इंटरनेट हवे, रोख चलनात ह्यापैकी कशाचीच गरज नसते, म्हणून भारतात 99 टक्के कॅश व्यवहार होतात, हे सत्य आहे व ते मान्य करायलाच हवे.

निनाद 16/11/2016 - 02:28
दोन्हीकडे मोबाईल हवेत, ऍप हवे, इंटरनेट हवे असे नाही. द्यायच्यावेळी देणार्‍याकडे असले म्हणजे झाले. घेत्या खात्यात पैसे जमा होणारच आहेत.

संदीप डांगे 16/11/2016 - 02:54
हो, पण जास्तीची माध्यमं लागतात जी उपलब्ध असण्यावर व्यवहार शक्य आहे. असो, किमान 20 टक्के e ट्रान्सफर साठी इन्फ्रा तयार होणे अवघड आहे, अशक्य नसले तरी. जियो ची रेंज खेडोपाडी बऱ्यापैकी आहे, बघूया

पैसा 15/11/2016 - 17:17
UPI आणि IMPS द्वारे मोबाईलवरून सोप्या पद्धतीने पेमेंट्स UPI काय आहे? Unified Payments Interface. अर्थात यात सामील झालेल्या बँकापैकी कोणत्याही बँकेच्या ग्राहकांसाठी मोबाईलद्वारे विविध पेमेंट्स करण्याची व्यवस्था. यात सामील असलेल्या एका बँकेचा ग्राहक दुसर्‍या बँकेचे मोबाईल अ‍ॅप वापरून या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतो. या व्यवस्थेत कोणत्या बँक्स सामील आहेत याची तसेच या व्यवस्थेबद्दल अन्य माहिती http://www.npci.org.in/ या संस्थळावर मिळेल. google app store मधून UPI app डाऊनलोड करून घ्यायचे. आपल्या बँकेशी संपर्क करून मोबाईल बँकिंग सुरू करून घ्यायचे आणि मग मोबाईलवरून या app द्वारे विविध पेमेंट्स करायची अशी ही सोपी पद्धत आहे. यात बँकेकडून एक व्हर्चुअल पत्ता abc@pockets अशा प्रकारचा दिला जातो आणि त्याच्या आधारे दुसर्‍याला पेमेंट करता येते किंवा स्वीकारता येते. पेमेंट घेणार्‍याकडे मोबाईल बँकिँग नसेल तरी Account Number + IFSC वापरून त्याला पैसे देता येतात. Transfer through Virtual ID Account Number + IFSC Mobile Number + MMID Aadhar Number Collect / Pull money basis Virtual ID या सर्व पद्धतीनी दुसर्‍याला पैसे देता येतात. या पद्धतीने दुसर्‍याला छोट्या मोठ्या रकमा मोबाईलद्वारे देता - घेता येतात याशिवाय ऑनलाईन खरेदीच्या साईट्सवरून खरेदी करता येते. pockets हे icici बँकेचे UPI app चे उदाहरण आहे. यात ते ग्राहकाला व्हर्चुअल तसेच मागणी केल्यास फिजिकल व्हिसा कार्ड देतात. IMPS ज्या बँका अजून UPI व्यवस्थेत सामील झाल्या नाहीत त्यांच्या ग्राहकांसाठी IMPS उपलब्ध आहे. यात ऑनलाईन खरेदी वगळता इतर छोटीमोठी पेमेंट्स आणि मोबाईल डीटीएच रिचार्ज, वीज, फोन इ. बिले भरणे ही कामे आपल्या स्मार्टफोनवरून करता येतात. IMPS काय आहे? Immediate Payment Service यातही मोबाईलवरून छोटी मोठी पेमेंट्स दुसर्‍या व्यक्तीला करता येतात. या व्यवस्थेत कोणत्या बँक्स सामील आहेत याची तसेच या व्यवस्थेबद्दल अन्य माहिती http://www.npci.org.in/ या संस्थळावर मिळेल. त्यासाठी आपल्या बँकेचे मोबाईल बँकिंग ऎप डाऊनलोड करून बँकेतून मोबाईल बँकिंग चालू करून घ्यायचे. बँकेतून आपल्याला यासाठी PIN आणि पासवर्ड मिळतो. आणि MMID जनरेट केला जातो. दुसर्‍या व्यक्तीकडे कोणत्याही बँकेचे मोबाईल बँकिंग चालू केले असेल तर या MMID आणि फोन नंबरचा वापर करून पैसे ट्रांसफर करता येतात. समजा दुसर्‍याकडे मोबाईल बँकिंग चालू नसेल तरी त्याचा Account number & IFS Code वापरून मोबाईल NEFT दवारे पैसे ट्रांसफर करता येतात. सध्या नकद पैशांची चणचण भासत असताना या दोन्ही पद्धती वापरणे सर्वांसाठी सोयीचे आहे कारण ५० पासून ५०००० पर्यँतचे पेमेंट अवघ्या काही मिनिटात आपण आपल्या मोबाईलवरून करू शकतो. मात्र यासाठी स्मार्टफोन आणि त्यावर इंटरनेट कनेक्शन असणे आवश्यक आहे. या व्यवस्था बँकिंग सिस्टीम मधून आल्या आहेत आणि सुरक्षित आहेत. फोन हरवल्यास बँकेत फोन करून नंबर ब्लॉक करता येतो. तसेच पासवर्ड सेव्ह करून ठेवण्याची व्यवस्था नसल्याने मोबाईल इतर कोणाच्या हातात पडला तरी तो आपल्या खात्यातून पैसे वापरू शकणार नाही. या व्यवस्थेसाठी काही बँकात कोणतेही चार्जेस नाहीत मात्र आपल्या बँकेत चार्जेस आहेत का आणि असल्यास किती आहेत याची खातरी त्या त्या बँकेच्या वेबसाईट किंवा हेल्पलाईन वरून करून घ्यावी.

निनाद 16/11/2016 - 02:38
असे असेल तर ही बँक लुबाडते आहे. जी बँक या सुविधा फुकट देते त्यांची सेवा घ्यायला हवी. या शिवाय मग अजून काय काय चार्जेस या बँका लावतात याचा ही पडताळा घ्या. सरकारी बँकांशी एकदा पडताळून पहा. लहान सहान करत या बँक्स वर्षभरात बराच पैसा काढत असतील. (शक्य असेल तर हे सर्व चार्जेचासद्य काळात काढून टाकावेत यासाठी अध्यक्षांना इमेल करून पाहा. खास बाब म्हणून काढतीलही...)

चौथा कोनाडा 23/11/2016 - 19:41
मी देखील ह्द्फ्चचं ((समजून घ्या :-) )) इम्प्स (समजून घ्या :-) ) बर्‍याचं वेळेला वापरलेय. कापले जाणारे चार्जेस परवडण्याजोगे वाटतात मला. आजकाल मल्टिप्लेक्सला पण पार्किंग वीस चाळीस रू आकारतात! मर्यादित व्यवहार असतील तर काय पाच-दहा रूपयांकडे पहायचे ? अश्या प्रकारच्या चार्जेस मधिल सवलती नंतर बंद होत असतात अथवा वेगळ्या प्रकारच्या व्यवहारांच्या माध्यमातून आकारल्या जातात.

निओ१ 20/11/2016 - 01:06
तुम्ही उत्तम माहिती दिली आहे. माझे मत आहे, माझ्या सुविधेसाठी जर मला एक हजार रु. मागे काही पैसे द्यावे लागले तर मी ते का नाकारावेत? अनेक जागी आपण गाडी पार्क करण्यासाठी १० ते २० रु देतो ना ते देखील काही तासासाठी? मला हे लोकांचे लॉजिक समजत नाही, ते का पैसे घेतात? अहो! सेवा आली की सेवेचे मुल्यपण असते! हे आपला समाज का विसरतो?

संदीप डांगे 20/11/2016 - 02:35
सामान्य भावना आहे, लोकांना कुठेही पैसे फुकट द्यावे वाटत नाहीत.दुकानदार स्वतःच पक्क्या बिलाशिवाय वस्तू विकू शकत नाहीच अशी व्यवस्था झाल्यास - माझ्याकडे कॅश आहे ती देऊन मी पक्के बिल घेऊ शकतो हे सामान्य कायदेशीर उदाहरण. ह्यात वस्तू व सेवेवर जो काही सरकार निर्धारित कर आहे तो लागणारच, तो कर अंतर्भूत करूनच विक्री किंमत दुकानदार सांगेन. यात कायदेशीररित्या सुटका नाही व झक मारून ग्राहकाला ती सर्व किंमत वस्तू सेवा हवी असेल तर द्यावीच लागते. हाच व्यवहार एकही शिल्लक पैसा न देता रोखीने वा कार्ड swipe करून होतो, तेव्हा ग्राहक किंवा दुकानदार खळखळ करत नाही. पूर्वी 2.5 पर्यन्त कार्ड पेमेंट अधिभार घ्यायचे त्यामुळे कार्ड पेमेंट टाळण्याकडेच जोर होता. आता हे दोन मार्ग (एकही पैसा अधिक न देता) उपलब्ध असतांना हा पैसेवाला प्रकार लोकप्रिय होणारच नाही. त्यामुळे सरकारने अशा सेवांवर कोणतेही चार्जेस लावू नये व बँकांना त्यांच्या प्रत्येक ग्राहकाला चेकबुक एटीएम कार्ड सारखेच मोबाईल app देणे, sms transaction व त्याची सर्व सुविधा, लोकशिक्षण, प्रचार प्रसार मोफत पुरवणे बंधनकारक करावे. तसेच याप्रकारे व्यवहार करण्यावर करातूनच काही सूट दिली तर प्रोत्साहन मिळेल. म्हणजे रोख बिल घेतले तर 100+18% टॅक्स होत असेल तर तो 16.5 किंवा 17 करावा. याद्वारे जास्तीत जास्त व्यवहार होऊन प्रत्यक्षात करसंकलन वाढेल. उठसुठ फक्त 'पीएमोला पाठवू पीएमोला पाठवू' चा रतीब घालणाऱ्यानी सदर संकल्पनेला पीएमो पर्यंत पोचवण्याचा व तिथून अंमलबजावणी होईल असे बघण्याचा प्रयत्न करायला हरकत नाही ;)

Nitin Palkar 09/12/2016 - 20:48
सेवा मूल्य अथवा कर वाचवणे हेच काळा पैसा निर्माण होण्याचे मुख्य कारण आहे हे आपण विसरतो. लाख दोन लाखाचे दागिने करताना सुधा दोन चार हजार रुपये कर वाचवण्याकरता पक्के बिल नको म्हणून सांगतो.

अभिजित - १ 09/12/2016 - 21:43
BMC कचरा घोटाळा फक्त - ९०० कोटी रु. , जकात घोटाळा - १ वर्षात ६००० कोटी रु अंदाजे राज्य सरकार - तोल वसुली पूर्ण होऊन हि तोल काढायला नकार. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे. आता तर आठ पदरी करायच्या नावाखाली २०३५ पर्यंत टोल जनतेच्या मानगुटीवर बसवणार . हे सगळे सरकारी घोटाळे तुम्हाला दिसत नाही.

अभिजित - १ 09/12/2016 - 21:56
टोल वाल्या लोकांचे ? कि सरकारी बाबू लोकांचे ? कारण तुम्हाला करप्शन च्या समुद्रातील देव मासे दिसत नाहीत. चिल्लर असलेला सामान्य माणूस हाच खरा दोषी वाटतोय म्हणून म्हटले असे

गामा पैलवान 16/11/2016 - 02:29
माहितीबद्दल धन्यवाद! मला वाटतं इमेल व आधार कार्डशी संलग्न असलेलं कुठलंही मोबाईल अॅप बँकिंगसाठी चालू शकेल. एकात्मिक भरणा पद्धती अशीच काहीशी दिसते आहे. आ.न., -गा.पै.

निओ१ 20/11/2016 - 01:10
पे-पाल भारतात चालते पण त्याला भरपूर सरकारी नियमाचा सेट पुर्ण करावा लागतो. त्यामुळे पे-पाल रोजच्या वापरासाठी सध्यातरी भारतात योग्य पर्याय नाही आहे. मी गेली ६-७ वर्षे पे-पाल वापरत आहे व आठवडी आज ही वापरतो, बाहेर देशातून कामाचे पैसे घेण्यासाठी वापरतो.

कंजूस 16/11/2016 - 06:07
खरडफळ्यावर ११ नोव्हेंबरला मोबाइल पेमेंट्सबद्दल जी चर्चा झाली होती ती साठवली होती. ती इथे द्यावी का? चर्चा तांत्रिक आहे तरीपण खफ फक्त सभासदांसाठी आहे म्हणून विचारतो.निनादच्या खरडवहीत लिहू का?

कंजूस 16/11/2016 - 08:30
मोबाइल पेमेंट अॅप्स कंजूस Fri, 11/11/2016 - 15:00 पेटीम वगैरे मोबाइल पेमेंट्सवर लेख टा का कुणीतरी. १)कोणती अॅप्स २)कुठे चालतात(!) ३)इंटरनेट लागते का?/ नाही लागले तर पेमेंट करता येते का? --- कंजूस Fri, 11/11/2016 - 16:06 ओके नाव न घेता कोणत्या सोयी असतात/असाव्यात, एका अॅपमधून दुसय्राला ट्रान्स्फर होते का ,अॅप्स फ्री असतात का? टॅक्स,सर्विस टॅक्स असतो का?नेट ब्यान्किंग,एसेमेस यांत काय फरक आहे हे तरी लिहा.वापर केलेल्यांनी अनुभव लिहा. संदीप डांगे Fri, 11/11/2016 - 16:09 पेटीम बद्दल लिहा राव. मला तर कायबी म्हाईत नाही त्यातली. बरीच शोधायचा प्रयत्न केला पण काही समजली नाही ही व्यवस्था कशी वापरायची ते. पेपाल सारखं आहे काय? सतिश गावडे Fri, 11/11/2016 - 16:34 पेटीयमचे खाते काढून त्या खात्याचा माध्यमातून पैसे चुकते करणे हा पर्याय ज्यांना "ऑफर" हव्या असतात त्यांच्यासाठी कामाचे आहे त्यांनाच फायद्याचे आहे. जे गरजेच्या वस्तू आहे त्या भावाला खरेदी करतात त्यांनी थेट इंटरनेट ब्यांकिंग वापरणे सोयीस्कर ---- मंदार भालेराव Fri, 11/11/2016 - 16:52 पेटिम किंवा तत्सम ऍप हे सध्या पेमेंट गेटवे सारखं काम करतात. या मध्ये आपण भरपूर सुविधा वापरू शकतो. उदा. पेटीमचा वापर आपण खालील गोष्टीसाठी करू शकतो करू शकतो. रिचार्ज :- मोबाईल, डीटीएच,डेटाकार्ड बिल भरणा :- गॅस, लाईट, फोन तिकीट बुकिंग :- बस, मेट्रो,रेल्वे , विमान, चित्रपट, एम्युसमेंट पार्क, इव्हेंट्स इ... विविध खरेदी : वाहन, सोने, ग्रोसरी, ऑनलाईन शॉपिंग साईट वरच्या वस्तू इ ... इन्शुरन्स, इमआय पेमेंट अशा अनेक गोष्टींसाठी करू शकतो. मोबाईल वॉलेट : कोणत्याही साईट वरून खरेदी केल्यास पेमेंट करतांना आपल्याला डेबिट/क्रेडिट कार्ड नेट बँकिंग आणि मोबाईल वॉलेट असे पर्याय येतात. आता मोबाईल वॉलेट म्हणजे असे पाकीट ज्यात तुम्ही आधीच पैसे जमा करून ठेवू शकता आणि तुमच्या गरजे प्रमाणे वापरू शकता. उदा. मी पेटीम वरून २५० rs चे रिचार्ज केलं आता पेमेंट करतांना पेटीम तुम्हाला वरचे ३ पर्याय देईल. त्यात तुम्ही नेट बँकिंग निवडले तर पेटिट तुम्हाला उपलब्ध बँकांचे पर्याय दाखवते. त्यात तुमची बँक असेल तर ती निवडायची . हि निवड केल्यावर पेटीम तुम्हाला बँकेच्या साईटवर रिडायरेक्ट करेल/ नेईल. तुमच्या बँकेच्या साईट वर आल्यास तुम्ही तुमचे नेहमी प्रमाणे प्रकिया पूर्ण करून पैसे भरू शकता. आता जर तुम्ही मोबाईल वॉलेट निवडलं असेल तर पैसे तुमच्या मोबाईल वॉलेट मधून कट होतील. पण त्यासाठी आधी तुम्हाला तुमच्या वॉलेट मध्ये पैसे भरणे गरजेचे असते. हे पैसे तुम्ही नेट बँकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड द्वारे वॉलेट मध्ये भरू शकता. तुम्ही जर मोबाईल वॉलेट द्वारे पैसे भरत असाल तर विविध साईट तुम्हाला कॅशबॅकच्या ऑफर पण देतात. हे कॅशबॅक तुमच्या मोबाईल वॉलेट मध्येच जमा होते. --- अभिजीत अवलिया Fri, 11/11/2016 - 17:01 पेटिम प्रमाणेच मोबिक्विक देखील चांगले आहे. --- गॅरी ट्रुमन Fri, 11/11/2016 - 17:13 पेटीएमवर एक गोष्ट चांगली आहे. मधूनमधून कॅशबॅक मिळतो.मी उबरचा बराच वापर करतो. पेटीएम २२२ किंवा ५५५ रूपयांनी रिचार्ज करा आणि उबरसाठी पेटीएम वापरून पैसे भरा आणि २५% (७५ रूपयांपर्यंत) कॅशबॅक मिळवा अशाप्रकारच्या ऑफर्स पेटीएम मधूनमधून देते. त्या ऑफर्स किती दिवस चालतील हे माहित नाही पण चालू आहेत तोपर्यंत वाहत्या गंगेत हात धुऊन घ्यायचे ----- बोका-ए-आझम Fri, 11/11/2016 - 17:25 PAYTM वर एक अत्यंत मोठा फायदा म्हणजे समोरच्याचा मोबाईल नंबर माहित असेल आणि त्याच्याकडेही PAYTM असेल तर सरळ पैसे transfer करु शकता. टॅक्सी आणि रिक्षासाठी अत्यंत फायदेशीर. कालपासून एका टॅक्सीवाल्याला आणि दोन रिक्षावाल्यांना PAYTM ने पैसे दिलेले आहेत. हे पैसे तुमच्या PAYTM account मधून तुमच्या bank account मध्ये IFSC code वापरून transfer करता येतात. त्यामुळे इतरत्र पैसे पाठवण्याची मोठीच सोय झालेली -- बोका-ए-आझम Fri, 11/11/2016 - 17:28 सगा, तुझं म्हणणं बरोबर आहे, पण netbanking मध्ये दर transaction ला one time password घेणं (ते सर्वात सुरक्षित आहे) कदाचित वैतागवाडी ठरू शकतं. त्याऐवजी e-wallet बरं. बिलं भरण्यासाठी netbanking सर्वोत्तम आहे. --- मंदार भालेराव Fri, 11/11/2016 - 17:29 फक्त पेटीम च नाही तर इतर अनेक ऍप्स आहेत जी चांगली आहेत आणि ऑफर्स देतात.प्रॉब्लेम फक्त एक यांचे ऍप मोबल्यात खूप जागा खातात. त्यामुळे नको वाटते. डिजिटल मनी (पैसा )ची हि बाकी सुविधा झकास आहे. पण अनेक जण या ऍप मध्ये कॅश लोड करायला घाबरतात, त्यात मी पण येतो. कारण एकच या कंपन्या कधी बंद पडतील याची भीती. ---- पैसा Fri, 11/11/2016 - 17:34 पेटीएम बद्दल मिपावर एक लेख आला होता मधे. एकूणात सुरक्षित नाही असा निष्कर्ष निघाला होता. क्रेडिट कार्डाने ऑटीपी वापरून वस्तू घेणे उत्तम. कालच अमेझॉनवरून १००० रु च्या वस्तू मागवल्या. चहा, साबण, पेस्ट, क्लीनर इ. त्यावर २०० रुपये गिफ्ट सर्टिफिकेटच्या रूपात डिस्काउंट मिळाला. स्नॅपडीलवरही सध्या क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंटला १०% डिस्काउंट आहे. ४/८ दिवसात लागतील अशा गोष्टी तिथून थेट मागवलेल्या उत्तम. ----- पैसा Fri, 11/11/2016 - 17:37 एअर्टेल मनीवाल्यानी क्रेडिट कार्डला ओटीपी नव्हता त्या काळात माझ्या क्रेडिट कार्डाचे पिन बदलून घेऊन पैसे काढले होते. माझा अपराध हा की मी एअरटेलचे पोस्ट पेड बिल भरायला क्रेडिट कार्ड लावून दिले होते. त्यानंतर कानाला खडा. एकही अकाउंट कनेक्ट करत नाही. ---- संदीप डांगे Fri, 11/11/2016 - 17:40 पैतै, अगदी अगदी. ह्याचमुळे इ-वॅलेट पासून दूर आहे. ------ पैसा Fri, 11/11/2016 - 17:46 नशीब की मी लिमिट ५००० ठेवली होती. आणि पिन बदलल्याचा एसेमेस येताच मी कार्ड ब्लॉक केले. कार्ड ब्लॉक करीपर्यंत ५ मिनिटात त्यानी ४८०० काढून दुसर्या मोबाईलला ट्रान्सफर केले होते. त्या नंबराला फोन करून मी मनसोक्त शिव्या घातल्या होत्या. त्याच एअरटेल फोनवरून. उत्तर प्रदेश गाझियाबादचा नंबर होता. पण ट्रॅम्झॅक्शन झाले तो आयपी आणि मोबाईल नंबर सगळे पोलिसाना देऊनही त्याना काही फायदा नसल्याने सगळे तसेच सोडून दिले. तेव्हा ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड कसे वापरतात यावर पोलिस स्टेशनातल्या लोकांची शाळा घेतली होती. =)) जर का लिमिट ठेवली नसती तर मला बराच मोठा चुना लागला असता. ------ अन्नू Fri, 11/11/2016 - 18:15 पे-टीएम बाबतची कळालेली बातमी- २०१५ ची ।।http://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/ali... आणि ही २०१६ ची ।।http://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/alibaba-staff-fro... पेटीएममध्ये चायनाची ४०% गुंतवणूक!! -- ।।अभिजीत अवलिया Fri, 11/11/2016 - 18:39 ही लिंक पहा रेवतीताई. ।।http://www.sbs.com.au/yourlanguage/hindi/en/article/2016/11/09/4-ways-no... तुमच्या नोटांचे स्थानिक चलनात रूपांतर करून टाकणे हाच एक सगळ्यात बरा उपाय दिसतोय

प्रकाश घाटपांडे 16/11/2016 - 11:16
माझ्या अ‍ॅक्सिस बँकेचे हे युपीआय साठी असलेले अ‍ॅक्सेस पे हे अ‍ॅप माझ्या मोबाईलला सपोर्ट करत नाही. माझा मोबाईल अगदीच दगड नाही. सॅमसंग ड्यऑस आहे

कंजूस 16/11/2016 - 13:27
सॅमसंग गुगलचे android वापरते, जाहिराती त्यांच्या साइट्सना डाइवर्ट करते .गुगल सर्चला नाही. तसेच त्यांचे पे न वापरता सॅमसंगचे डेवलप केलय.हा सर्व धपला सुंदर पिचाईने दाखवला त्याबद्दल त्याला बढती मिळाली यावर लेख आले होते. आरोप नव्हे.

माहितगार 16/11/2016 - 12:02
एस बी आय. च्या अलिकडील वृत्तपत्रीय जाहीरातीतून सोशल नेटवर्क वापरून आर्थीक व्यवहार पद्धतीसाठी 'एस बी आय. मिंगल' चा उल्लेख होता, हे काय आहे या बद्दल कुणाला काही माहिती आहे का ?

बोका 16/11/2016 - 12:17
युपीआय चे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उपलब्ध आहे. त्यात देवाण-घेवाणीची काही छान उदाहरणे दिली आहेत. npci.org.in/documents/Technical_Specifications.pdf जर कोणाला अ‍ॅप लिहिता येत असेल तर मला वाटते हे स्पेसिफिकेशन वापरुन कोणीही अ‍ॅप लिहू शकेल.

अभ्या.. 16/11/2016 - 13:09
IMPS is better option but Axis Bank charges Rs.5 per transaction for me. plus service tax. in emergency it's better than NEFT. I also use axis pay and simple to use. Vodafone pesa is also best option. sometimes I have to deposit money in axis acount for cheque clearance after 5.oo pm. there is no CDM outside the bank. then Vodafone pesa helped me. bcoz mobile stores time is till 10.00. I can recharge mpesa account from there and transfer to bank account within minute. without charges. Vodafone also Cashback UpTo 50 rupees per month. it's another benefit.

संजय पाटिल 16/11/2016 - 13:34
या केस मध्ये IMPS बेस्ट ऑपशन आहे एका सेकंदात ट्रांसफर होते अमाउंट ... पण कमिशन(: ज्या ब्यँका IMPS ला कमिशन लावत नाहित अश्या ब्यँकेत खातं उघडावं म्ह्ण्तो..

Nitin Palkar 09/12/2016 - 20:59
सेवा मूल्य अथवा कर वाचवणे हेच काळा पैसा निर्माण होण्याचे मुख्य कारण आहे हे आपण विसरतो. लाख दोन लाखाचे दागिने करताना सुधा दोन चार हजार रुपये कर वाचवण्याकरता पक्के बिल नको म्हणून सांगतो.

कंजूस 19/11/2016 - 19:02
सत्यनारायण पुजेसाठी छोटा मंडप घालून बिल घेतले तर पाच हजारावर साडेसातशे रुपये सर्विस टॅक्स आहे.जो पुर्वी अजिबात नव्हता.

निनाद 21/11/2016 - 02:26
हेच तर गडबड होते आहे ना... म्हणजे मंडप घालण्याची अधिकृत किंमत पाच हजार नसून ५७५० आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्येक वस्तुची किंमत तेव्हाच पुर्ण होते जेव्हा सर्व कर भरून मग व्यवहार पुर्ण होतो. 'कर तर द्यायचा नाही' असे का?

कंजूस 21/11/2016 - 06:04
छोटे दुकानदार आपल्याला जी वस्तू छापील किंमत १०० रु असलेली देतात तेव्हा त्यांना १०रु सुटतात (मार्जिन). मोबाइलपेमेंट्सवर एक टक्का टॅक्स लावला तर ९ रु सुटतील.साडेसात टक्के कर बहुतेक नाही लावणार ही आशा आहे. ((# गेली दहा वर्षे आपण फोन बिलावर पंधरा टक्के कर देत आहोत. # मोबाइलचा वापर २०१० पासून वाढत जाऊन आता दर महिन्याला ( १०० कोटी ग्राहक दर महिन्याला १०० रुपयांचा रिचार्ज करत असतील असे धरले तर १५००कोटी रु कर??))

निनाद 21/11/2016 - 07:10
हे इतर सर्व कर जी एस टी आल्यावर रद्द होतील. फक्त एकच कर राहील. यामुळे प्रणाली सुलभ होइल. मग हा प्रश्न नसेल ना? प्रश्नचिन्ह वाचून कुतुहल वाढले. म्हणजे कर गोळा होऊ नये असे म्हणणे आहे का? माझ्या मते जितका कर गोळा होतोय ते चांगलेच आहे. क्रयशक्ती असेल तसा कर गोळा होईल. कर परत अर्थव्यवस्थेत अधिकृत पैश्याच्या स्वरुपात येईल. मग अजून क्रयशक्ती वाढेल, तसा अजून लोक कर भरतील. - अधिकस्य अधिकम... मग कराची रक्कम कमी होईल. की माझे तर्क चुकीचे आहेत का?

Nitin Palkar 09/12/2016 - 21:07
जर खरोखरी समग्र अर्थक्रांती यशस्वी झाली तर सर्व कर बंद होऊ शकतील. फक्त ‘बँकिंग व्यवहार कर’ हा एकच कर राहू शकेल. ज्याचे सर्वात वरचे टोक साडेसात टक्के असेल. सध्या हे सर्व स्वप्नवत वाटतंय पण काही काळ तरी सकारात्मक आशावादी असायला काय हरकत आहे?

निनाद 19/11/2016 - 17:11
कार्ड स्वाईप मशिन किंवा सध्या ज्याला पीओएस मर्चंट टर्मिनल म्हणतात,
  • ते घेण्याची काय पद्धती आहे?
  • किती पैसे लागतात?
  • बँक किती पैसे एका व्यवहाराला चार्ज करते?
  • महिन्याचे भाडे किती असते?
  • इतर काय अडचणी आहेत?
  • कोणत्या प्रकारे सगळ्यात कमी पैशात, भाड्यात हे बसवता येते?
  • त्यातल्या त्यात चांगली बँक कोणती?
  • कायदेशीररित्या पुर्णपणे फुकट बसवण्याची काही क्लुप्ति?
कुणी माहिती देईल का?

Nitin Palkar 09/12/2016 - 21:22
पिओएस यंत्रे ई-बे अथवा इंडिया मार्ट या संस्थळांवर ३०००/- ते २५०००/- रुपयांना मिळतात. याचे भाडे नसते मात्र हमी काल संपल्यानंतर मामुली वार्षिक देखभाल खर्च असतो. व्यावसायिकाचे खाते असलेल्या बँकेशी ते संलग्न करता येते. याकरता लागणारी सर्व सेवा बहुतेक बँका मोफत देतात.

संदीप डांगे 21/11/2016 - 11:36
E-wallet प्रकाराला कायदेशीर आधार नाही असे वाचले, ह्या कंपन्या ऑनलाईन असून आपल्या अटीशर्ती वेळोवेळी बदलत राहतात त्यामुळे सामान्य ग्राहकाला त्याची कल्पना असेलच असे नाही, या बद्दल अधिक व खात्रीशीर माहिती इथे कुणाला असल्यास द्यावी.

संदीप डांगे 21/11/2016 - 14:31
मी कुठे वाचले ते जाऊ द्या. एका समस्येवर उत्तर माहित असेल तर द्या, तसेही वरच्या प्रतिसादात शंकाच विचारलेली आहे. पैसाताईंचे ऐरटेल मनीवाल्यांनी पैसे खाल्ले, ह्या प्रकरणात काय कायदेशीर आधार किंवा मदत मिळेल/मिळते? इ-वॉलेट वाल्यांसाठी ट्राय सारखी रेगुलेटरी संस्था आहे काय? कायदेशीररित्या ह्या कंपन्यांचे उत्तरदायित्व काय आहे ह्याबद्दल कुठे माहिती मिळेल? काहीही डिस्पुट झाले तर किंवा झाले असतील तर त्यासंबंधात काही माहिती आहे का?

संदीप डांगे 21/11/2016 - 18:34
हे पण ट्रक सारखे जाणून बुजून भलतीकडे न्यायचे आहे काय? आपली मर्जी, पवन दुग्गल हे नाव तुम्हाला तरी माहिती असेलच, त्यांनी वरील प्रतिपादन केले आहे. आजच्या लोकमतमध्ये 8व्या पानावर बॉटम राईट ला बातमी आहे, (आता समजा 9व्या किंवा 7 व्या पेजवर, अगदीच बॉटम ला नाही तीन इंच वर बातमी सापडली तर मी खोटे बोलतो म्हणून काही लोक दिशाभूल, इत्यादी करत छाती पिटत येतीलच, तेव्हा बातमीतले प्रश्न महत्त्वाचे कि अनावश्यक डिटेल्स महत्त्वाचे याचा ज्यानेत्याने विचार करावा) तुमची शंका दूर झाली असल्यास, वेळ मिळाल्यास माझ्याही शंका दूर कराव्यात...

निनाद 15/11/2016 - 04:03
एकात्मिक भरणा पद्धती - युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस Unified Payment Interface (UPI) हे बॅकबोन आहे. यावर आधारीत अ‍ॅपस बनवली आहेत बँकांनी. युपीआय वापरणारे कोणतेही अ‍ॅप गुगलवरुन उतरवून घ्या आणि वापरा. बँकेचे आहे तसेच फ्लिप्कार्ट चे पे पण मिळते आहे... कोणतेही वापरले तरी सेफ असावे असे वाटते कारण बाटली बदलली तरी युपीआय ही दारू तीच असणार आहे. Steps for Registration: 1.User downloads the UPI application from the App Store / Banks website 2.User creates his/ her profile by entering details like name, virtual id (payment address), password etc. 3.User goes to “Add/Link/Manage Bank Account” option and links the bank and account number with the virtual id Generating M – PIN: 1.User selects the bank account from which he/she wants to initiate the transaction 2.User clicks on requried option हे वरचे कुणी सुलभ मराठीत भाषांतर करून देईल का? खालील ब्यांकांनी हे उपलब्ध करून दिले आहे: Banks live as PSP and Issuer: 1 Andhra Bank 2 Axis Bank 3 Bank of Maharashtra 4 Canara Bank 5 Catholic Syrian Bank 6 DCB Bank 7 Karnataka Bank 8 Union Bank of India 9 United Bank of India 10 Vijaya Bank 11 Punjab National Bank 12 Oriental Bank of Commerce 13 TJSB 14 Federal Bank 15 ICICI Bank 16 UCO Bank 17 South Indian Bank 18 HDFC --- मर्चंट एण्ड साठी काय सेट अप आहे याची मात्र कल्पना आली नाही.. त्यावर कुणी काही सांगेल का?

कंजूस 15/11/2016 - 05:10
//(UPI) ही एक अत्यंत सोपी, सुरक्षित व तत्काळ पैसे चुकते करता येणारी सुविधा आहे. यामुळे ऑनलाईन भरणा करण्याची सुविधा सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. // //या पद्धतीची माहिती आपल्या जवळच्या दुकानदाराला आणि व्यावसायिकाला द्या. तत्काळ पैसे देण्यासाठी याच उपयोग होईल. अगदी चहा ते भाजीवालाही असे पैसे स्विकारू शकेल.// //वापरणारे कोणतेही अॅप गुगलवरुन उतरवून घ्या// - १)स्टेट ब्यान्केचं नाव का नाही? -२)दुकानदार सर्व लबाड आहेत हे चार दिवसांच्या चौकशीत कळले.ते म्हणतात क्याशच द्या - सर्वांच्याकडे स्मार्टफोन्स हवेत -४)गुगल अॅन्ड्राइडला सुरक्षितता कमी आहे.

निनाद 15/11/2016 - 05:21
- १)स्टेट ब्यान्केचं नाव का नाही? उत्तम प्रश्न आहे. मला ही कळले नाही. पण बहुदा 'वरुन' दट्ट्या आल्या शिवाय ते होत नसावे असे वाटते. -२)दुकानदार सर्व लबाड आहेत हे चार दिवसांच्या चौकशीत कळले.ते म्हणतात क्याशच द्या या विषयी काय बोलणार हो आता? माझा पास. पण ज्या दुकानदारांना हवे आहे त्यांना ही माहिती तरी द्यायला हरकत नाही. - सर्वांच्याकडे स्मार्टफोन्स हवेत सद्य काळात हे असावेत असा समज आहे... नसल्यास शक्य नाही. -४)गुगल अॅन्ड्राइडला सुरक्षितता कमी आहे. याला माझा पास! असो हा ही पैसे देण्या घेण्याचा अधिकृत सरकारी एक मार्ग आहे. याविषयी काही माहिती दिसली नाही म्हणून हा प्रयास केला. हाच वापरला पाहिजे असा आग्रह वगैरे नाही. अनेक व्यावसायिक सुट्टे आणि त्यांचा प्रश्न सोडवताना आपला शिक्का वापरून कुपन्स वगैरे देतात. त्यापेक्षा हा माग बराय असे वाटते इतकेच. (पे वेव आणि पे पास असले तर काहीच प्रश्न रहात नाही...)

कंजूस 15/11/2016 - 06:47
जे काही सुटे पैसे आहेत ते भाजी, रिक्षा ,लोकल ट्रेन/बस तिकिटाला वापरेन आणि दुधवाल्यांस चेक/NFT ने मोठी रक्कम देईन हा विचार केला.दुधवाले/वाणी ब्यान्केत नको बोलतात. शेवटी काल दोन हजारची नोट देऊन अडवान्स पेड कार्ड बनवलं.मला वाटतं दुधवाले मोठ्या स्टॅाकिस्ट कडून दुध घेतात आणि रोजची क्याश ( कमिशन वजा करून )थेट स्टॅाकिस्टच्या ब्यान्क अकाउंटला भरतात. हे नामानिराळे. हे लोक काही ( दहाएक लाखांची अथवा अधिक )मोठी आर्थिक उलाढाल करतात याची कागदोपत्री नोंदच होत नाही. असं टॅक्स-वाचवू लफडं आहे याची पक्की खात्री झाली. फक्त नोकरदार माणसांकडूनच टॅक्स ओरबाडला जातो.

टीपीके 15/11/2016 - 12:04
hdfc आणि sbi अजून टेस्टिंग मोड मध्ये आहेत , पुढच्या महिनाभरात लाइव्ह होतील बहुतेक. सध्या नेहमीचे दूधवाला, पानवाला यांना educate करण्याचे माझे काम चालू आहे. BTW, एकूण २३ बॅंक्स लाइव्ह आहेत १८ नाही

बोका-ए-आझम 29/11/2016 - 06:35
HDFC Bank च्या app मध्ये UPI मिळतंय. त्यात Virtual Payment Address, IFSC & Bank account number, Phone number & MMID आणि आधार नंबर असे चार पर्याय आहेत. यातला कुठलाही पर्याय वापरून पैसे पाठवता येतात. दुस-या व्यक्तीला ताबडतोब मिळतात.

पैसा 15/11/2016 - 09:18
विक्रेत्याकडचा सेटप व्हिसा किंवा मास्टर कार्डसारखे नाही बहुतेक. पण विक्रेत्याच्या नंबरला पेमेंट पेटीएम प्रमाणेच करता येते. http://www.npci.org.in/imps_product.aspx बँकांच्या मोबाईल बँकिंगचा प्रसार तेवढासा झालेला नाही त्यामुळे इतकी चांगली योजना दुर्लक्षित राहिली आहे. वास्तविक आमची सर्कारी बेंकही मोबाईल बँकिंग वर MMID आणि imps वापरून मोबाईल फंड ट्रान्सफरची सोय देते. म्हणजे ज्या ज्या बँका मोबाईल बँकिंग अ‍ॅपवरून देतात त्या सगळ्यांकडे ही सोय असणार. मात्र लिंक केलेल्या बँकांच्या यादीत आमच्या बँकेचे नाव नाही. वरच्या लोकानी ते यावे म्हणून काही कष्ट घेतलेले नसणार. मोबाईल बँकिंग मधेही मोबाईल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, कोणालाही छोटे मोठे इन्स्टट फंड ट्रान्सफर सगळे आहे. पण एक टक्का सुद्धा लोक वापरत नसावेत. खरे तर ही अधिकृत आणि पेटीएम पेक्षा सुरक्षित सेवा आहे. शिवाय पैसे विक्रेत्याच्या थेट बँक अकाउंटला जमा होतात. मात्र लोकांपर्यंत पोचण्यात फार कमी पडली आहे. कंजूस म्हणतात तसेच मलाही वाटले होते. ते कन्फर्म झाले. सगळ्याच लोकांकडे मोबाईलने ऑनलाईन पेमेंट घेता येईल. पण त्या लोकाना पैसे बँक अकाउंटला यायला नको आहेत. कारण टॅक्स लागू होईल. फक्त अगदी छोटे विक्रेते कोणी टॅक्सीड्रायव्हर, चहावाल्याचा उल्लेख केला होता त्यांचे उत्पन्न इन्कम टॅक्स लिमिटच्या आत बसत असेल तेच फक्त अशा प्रकारे पैसे घ्यायला तयार होतील.

कंजूस 15/11/2016 - 09:47
स्टेट ब्यान्केचं इंटरनेट-ब्यान्किंग साइट वापरून मोबाइलातूनच करतो गेले सहा महिने, अॅप वापरून रिचार्ज करतो,बिल भरतो.एटिम कार्ड मात्र कोणाकडे स्वाइप करत नाही. रुपे नावाचं "सर्व ठिकाणी चालणारं" कार्ड मात्र अवलक्षणी आहे. त्यांचा सर्वर धोका देतो. मोठ्या रकमा दिल्यानंतर छोटी क्याश ठेवायला फारच सोपं आहे. त्यासाठी स्मार्टफोन,इंटरनेट,ब्याटरी डौन होणे,घेणाय्राचं पिटिएम बंद असणे यातून मुक्त राहतो.

रघुनाथ.केरकर 15/11/2016 - 11:05
मी ग्रहकांकडुन पैसे पॉस टर्मिनल ने घेत होतो. ८ तारखेच्या पुर्वी सगळे रोख व्यवहार करायचे, आता मात्र सगळे कार्ड देतात. पण गडबड अशी आहे ना की पॉस वर २.७८ % कमीशन पॉस वाल्याना द्याव लागत. पुर्वी मी लोकांना पर्याय द्यायचो कि एक्तर कार्ड +३ % द्या कींवा रोख. आता न सांगता सगळे कार्ड पुढे करतात, ह्यातील बर्‍याच लोकाना २.७८ टक्क्यांचा नीयम माहीत नसल्याने त्याना वाटतं की मी त्यान्च्या अडचणीचा फ़ायदा घेतोय. बरे हे तीन टक्के सोडावे तर आपलचं नुकसान. घ्यावे तर २ -३ वर्षे कमवलेलं नाव खराब होतय. सध्या ह्यावर तोडगा म्हणुन उधार चालु केलय.

रघुनाथ.केरकर 15/11/2016 - 11:30
बिलाच्या मागे पर्सनल आणी करंट दोन्ही खात्याचे नंबर प्रिंट करुन देतोय. अजुन एक छदाम देखील आला नाही. ग्राहक वर हा हौसवाईफ़ वर्गातला असल्याने, ऑन्लाईन पेमेंट वैगरे प्रकार अजुन इतकासा रुळलेला नाही.

पैसा 15/11/2016 - 12:00
खरं आहे. पण त्यांच्या घरातल्या कोणाची बँकेत खाती असतील, त्यांचीही असतील. बँकेत जाऊन त्या एन ई एफ टी करू शकतात.

टीपीके 15/11/2016 - 12:07
UPI वापरू लागा आणि लोकांना पण सांगा. सर्वोत्तम फायदा म्हणजे , कोणतेही चार्जेस नाहीत आणि १ मिनिटाच्या आत तुमच्या बँकेत पैसे जमा

टीपीके 15/11/2016 - 12:10
फोने पे हे फ्लिपकार्ट चे असले तरी येस बँकेच्या मदतीने (powered by ) ऍप आहे. ICICI पॉकेट्स हे दुसरे चांगले ऍप आहे तुमचे अकाउंट कोणत्याही बँकेत असले तरी तुम्ही ही ऍप्स वापरू शकता सध्या लाइव्ह बँकांची यादी खालील प्रमाणे Andhra Bank Axis Bank Bank of Maharashtra Canara Bank Catholic Syrian Bank DCB Bank Karnataka Bank Union Bank of India United Bank of India Vijaya Bank Punjab National Bank Oriental Bank of Commerce TJSB Federal Bank ICICI Bank UCO Bank South Indian Bank Yes Bank RBL Bank IDFC Bank IDBI Bank Allahabad Bank Kotak Bank

पैसा 15/11/2016 - 12:38
आमच्या सिंडिकेट बँकेचे आणि देना बँकेचे मोबाईल बँकिंग अ‍ॅप आहे. मला मोबाईलवरून आयएमपीएस आणि एमएमाअयडी वापरून पेमेंट्स करता येतात. paymate यानी ती अ‍ॅप्स डेव्हलप केलेली आहेत. त्याअर्थी इतर बँकांचीही असणार. मात्र या सर्व बँका या यादीत आलेल्या नाहीत. मला वाटते की ज्या ज्या बँकांची मोबाईल बँकिंग अ‍ॅप्स आहेत त्यानी ही सुविधा सुरू केलेली असणार. प्रत्येक बँकेच्या वेबसाईटवर याबद्दल माहिती मिळेल. यादी सापडली http://imps.npci.org.in/P2Pparticipatingbanks.asp Participating Banks for IMPS Funds Transfer A P Mahesh Co-op Urban Bank Allahabad Bank Andhra Bank Axis Bank Bank of Baroda Bank of India Bank of Maharashtra Bassein Catholic Co - operative Bank Canara Bank Catholic Syrian Bank Central Bank Of India Citi Bank Corporation Bank Cosmos Co-operative Bank Dena Bank Development Credit Bank Dhanlaxmi Bank Dombivali Nagari Sahakari Bank Federal Bank Greater Bombay Co-operative Bank HDFC Bank ICICI Bank ING Vysya Bank IDBI Bank Indian Bank Indian Overseas Bank Janata Sahakari Bank Pune Karur Vysya Bank Kotak Mahindra Bank Karnataka Bank Lakshmi Vilas Bank Oriental Bank of Commerce Punjab National Bank Punjab & Maharashtra Co-op Bank Saraswat Co-operative Bank South Indian Bank State Bank of Bikaner & Jaipur State Bank of Hyderabad State Bank of India State Bank of Mysore State Bank of Patiala State Bank of Travancore Syndicate Bank Tamilnad Mercantile Bank The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited ,India (HSBC India) The Thane Janata Sahakari Bank UCO Bank Union Bank of India United Bank of India Vijaya Bank Yes Bank BNP Paribas Jammu & Kashmir Bank Mehsana Urban Co-operative Bank NKGSB Bank Nainital Bank Pandharpur Merchant Co-operative Bank Punjab and Sind Bank Janaseva Sahakari Bank Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank Maharashtra Grameen Bank SUCO Souhadra Sahakari Bank The Surat District Co-op. Bank Ltd Dr. Annasaheb Chougule Urban Co-op Bank Ltd

टीपीके 15/11/2016 - 12:53
नाही , तुमची यादी ही IMPS लाइव्ह असणाऱ्या बँकांची आहे, पण UPI ची यादी वेगळी आहे. बँकांना NPCI बरोबर काम करून UPI एनेबल करून घ्यावे लागते , त्याचे निकष वेगळे आहेत. विश्वास ठेवा :) गेली दिड वर्ष मी हि बातमी ट्रॅक करतो आहे

पैसा 15/11/2016 - 13:12
मी बोलते आहे ते आयएमपीएस वापरून एका व्यक्तीकडून दुसर्‍या व्यक्तीला पेमेंट करण्याबद्दल. आणि तुम्ही म्हणता आहात ते कमर्शियल युनिफाईड पेमेंटबद्दल. मात्र आयएमपीएस सुद्धा सध्याच्या परिस्थितीत नीट वापरले गेले तरी पुरेसे आहे. कारण वैयक्तिक खात्यात आयएमपीएस द्वारे पैसे ट्रानसफर करता येतात, तसेच मोबाईल डीटीएच रिचार्ज आणि फोन वीज क्रेडिट कार्ड इ बिलांचे पेमेंट याद्वारेच करता येते.

पैसा 15/11/2016 - 14:04
आपल्या बँकेच्या मोबाईल बँकिंग अ‍ॅपद्वारे केलेल्या imps ला कोणतेही चार्जेस लागत नाहीत. मोबाईल बँंकिंग सुरू करण्यालाही कोणतेही चार्जेस नाहीत. icici hdfc yes axis इ खाजगी बँकाच्या अ‍ॅपला चार्जेस असू शकतील. माहीत नाही. सरकारी बँकाना तरी नाहीत. upi enebled कोणत्याही बँकेचे अ‍ॅप वापरून imps व्यतिरिक्त ऑनलाईन खरेदी वगैरे करता येते तर फक्त imps enebled बँकाच्या स्वतःच्या अ‍ॅपद्वारे फक्त त्याच बँकेतला अकाउंट वापरून डीटीएच-मोबाईल रिचार्ज, बिल्स पेमेंट आणि दुसर्‍या व्यक्तीच्या कोणत्याही खात्यात फंड्स ट्रान्सफर करता येते हा फरक लक्षात आला.

पैसा 15/11/2016 - 16:08
तुमच्या बॅंकेच्या साईटवर या चार्जेसबद्दल माहिती तपासून घ्या. सिंडिकेट बँक आणि वर कोणीतरी म्हटले की कॅनरा बँकही मोबाईल बँकिंगद्वारे आयएमपीस वर चार्जेस लावत नाहीत नक्की.

टीपीके 15/11/2016 - 15:35
हे मात्र बरोबर , पण IMPS किरकोळ (रिटेल) पेमेंट्स साठी उपयोगी नाही कारण प्रत्येक बँकेचे इम्पलेमेंटेशन वेगवेगळे आहे, अनेक बँकात पहिले registration करावे लागते. आणि हीच अडचण UPI दूर करण्याचा प्रयत्न करते

पैसा 15/11/2016 - 15:56
दुसर्‍या बँक अकाउंटला पेमेंट करता येते. आताच माझे अ‍ॅप उघडून मुद्दाम पाहिले. पेमेंट सेक्शन मधे IMPS other banks -> त्यात (१)IMPS using Account No & IFSC (२) IMPS using Mobile No & MMID (३)Know your MMID असे ऑप्शन्स आहेत. त्याशिवाय Transfer to syndicate bank हा वेगळा उपविभाग आहे. म्हणजेच ज्याच्या अकाउंटला मोबाईल बँकिंग अ‍ॅक्टिव्हेट केले आहे त्याना Mobile No & MMID वापरून किंवा ते नसेल तर Account No & IFSC वापरून पेमेंट करता येते. हे युपिआय पेक्षा जरा किचकट आहे मात्र ज्या बँका अजून युपिआय मधे सहभागी नाहीत त्यांचे ग्राहक सुद्धा मोबाईल बँकिंग वापरून काम भागवू शकतात. फ्लिपकार्टसारख्या साईटवरून ऑनलाईन खरेदी फक्त करता येणार नाही इतकंच काय ते.

स्वधर्म 15/11/2016 - 13:04
कोणत्याही बॅंकेचे! अाले, की लगेच वापरणार। ही एक जबरदस्त सुविधा अाहे. सर्वात महत्वाचे: ज्या बॅंकेचे अॅप वापराल, त्या बॅंकेत खाते असण्याची गरज नाही, कोणत्याही बॅंकेचे खाते त्या अॅपला लिंक करू शकता. मक्तेदारीमुक्त अॅप!

अंजनेय 15/11/2016 - 13:55
धन्यवाद चालू परिस्थितीत अत्यंत उपयुक्त लेख लिहून लोकांचे प्रबोधन केल्याबद्दल धन्यवाद. माझा अनुभव सांगतो ICICI ची UPI पद्धती गेले ४-५ महिने वापरत आहे. कोणतीही अडचण आली नाही. १ सुधारणा सुचवतो. मी UPI वापरून मित्राला १० रुपये देखील पाठवले आहेत. त्यामुळे ५० ची किमान मर्यादा नाही. फायदे १) अकाउंट नंबर, IFSC कोड सांगावा लागत नाही. त्यामुळे अकाउंट नंबर, IFSC लक्षात ठेवावे लागत नाहीत. ते सांगताना आणि नोंदवून घेताना होणाऱ्या अपघाती चुका होत नाहीत. ई-मेल सारखा १ VPA फक्त लक्षात ठेवावा लागतो. एका अकॉउंट वरती अनेक VPA बनवू शकतो. २) पैसे रियल टाइम म्हणजे काही सेंकंदात जमा किंवा ट्रान्सफर होतात. ३) भविष्यातील देवाण घेवाण सेट करून ठेवू शकतो. ४) कुणाकडून पैसे येणे असेल तर UPI वर तशी विनंती पाठवू शकतो. समोरच्या व्यक्तीस मेसेजे द्वारे सूचित केले जाते आणि त्यांनी प्रणालीत जाऊन देयक स्वीकार केल्यास लगेच पैसे आपणास मिळतात. आगामी काळांत NEFT, RTGS, IMPS या सर्व पद्धतीची जागा UPI नक्की घेईल असे वाटते

टीपीके 15/11/2016 - 15:37
उत्तम , फक्त ४-५ महिने कसे वापरात आहात ते कळले नाही कारण UPI ११ एप्रिल ला NPCI ने लाँच केले आणि १८ ऑगस्ट पासून त्यावर ऍप्स आल्या, ICICI माझ्या माहितीप्रमाणे २२ ऑगस्ट पासून लाइव्ह आहे

मराठी कथालेखक 15/11/2016 - 14:34
paytm पण UPI आहे का ? बाकी सगळं ठीक आहे पण रोजच्या व्यहवारात इंटरेनेटशिवाय हे पेमेंट होणार नाही. स्मार्टफोनचा अनिवार्य यामुळे अनेक लोकांना (ग्राहक , तसेच दुकानदार) हे वापरता येतील याची खात्री नाही.

टीपीके 15/11/2016 - 15:41
Paytm UPI नाही , ते एक क्लोज्ड वॅलेट आहे. हो, इंटरेनेट आणि स्मार्टफोन शिवाय ह्या पद्धती वापरता येत नाहीत, आणि हे सर्वच मोबाईल वॅलेट साठी लागू आहे. एखाद्या वेळी एप्रिल २०१७ मधील UPI व्हर्जन २ मध्ये सध्या फोन साठी पण काही सोय करतील

मराठी कथालेखक 15/11/2016 - 16:01
हो. म्हणजे एखादा sms पाठवून पेमेंट करता आलं तर बरं होईल. पण त्याकरिता सुरक्षेचे काही नवीन उपाय योजावे लागतील...

माहितगार 15/11/2016 - 15:34
मोबाईल अ‍ॅप्स वाल्यांचे रेव्हेन्यू मॉडेल काय असते ? सध्या किंवा कालांतराने काही चार्जेस घेतले जाण्याच्या शक्यता ? असल्यास चार्जेसचे स्वरुप ? चांगल्या धाग्यासाठी आभार.

कंजूस 15/11/2016 - 15:42
fast भरवसावाले इंटरनेट घेणार्र देणाय्रा दोघांचे चालू हवे, स्मार्टफोनचे डबडे ऐनवेळी धोका द्यायला नको. कुठे फुकट वाइफाइ वापरले की काही घुसखोरी नको. पाकिस्तान बॅार्डरजवळच्या गावांत चालेल का?

निनाद 16/11/2016 - 02:34
फुकट सार्वजनिक वायफाय वापरून बँकेचे व्यवहार कधीही करू नका! आपल्या फोन कंपनीच्या नेटवर्कचा डाटा वापरा तो जास्त सुरक्षित राहील. असेही फोन बँकिंगसाठी फारसा डाटा लागत नाहीच. जोवर तुम्ही तुमच्या फोन कंपनीने दिलेला डाटा वापरत आहात तोवर भारतात (अथवा त्या कंपनीच्या नेटवर्कमध्ये कुठेही) फोन बँकिंग वापरायला प्रत्यवाय नाही.

संदीप डांगे 15/11/2016 - 16:33
इ ट्रांझाकशन ची सर्वात मोठी गैरसोय कि व्यवहार पूर्ण व्हायला अजून एक माध्यम लागतं. दोन्हीकडे मोबाईल हवेत, ऍप हवे, इंटरनेट हवे, रोख चलनात ह्यापैकी कशाचीच गरज नसते, म्हणून भारतात 99 टक्के कॅश व्यवहार होतात, हे सत्य आहे व ते मान्य करायलाच हवे.

निनाद 16/11/2016 - 02:28
दोन्हीकडे मोबाईल हवेत, ऍप हवे, इंटरनेट हवे असे नाही. द्यायच्यावेळी देणार्‍याकडे असले म्हणजे झाले. घेत्या खात्यात पैसे जमा होणारच आहेत.

संदीप डांगे 16/11/2016 - 02:54
हो, पण जास्तीची माध्यमं लागतात जी उपलब्ध असण्यावर व्यवहार शक्य आहे. असो, किमान 20 टक्के e ट्रान्सफर साठी इन्फ्रा तयार होणे अवघड आहे, अशक्य नसले तरी. जियो ची रेंज खेडोपाडी बऱ्यापैकी आहे, बघूया

पैसा 15/11/2016 - 17:17
UPI आणि IMPS द्वारे मोबाईलवरून सोप्या पद्धतीने पेमेंट्स UPI काय आहे? Unified Payments Interface. अर्थात यात सामील झालेल्या बँकापैकी कोणत्याही बँकेच्या ग्राहकांसाठी मोबाईलद्वारे विविध पेमेंट्स करण्याची व्यवस्था. यात सामील असलेल्या एका बँकेचा ग्राहक दुसर्‍या बँकेचे मोबाईल अ‍ॅप वापरून या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतो. या व्यवस्थेत कोणत्या बँक्स सामील आहेत याची तसेच या व्यवस्थेबद्दल अन्य माहिती http://www.npci.org.in/ या संस्थळावर मिळेल. google app store मधून UPI app डाऊनलोड करून घ्यायचे. आपल्या बँकेशी संपर्क करून मोबाईल बँकिंग सुरू करून घ्यायचे आणि मग मोबाईलवरून या app द्वारे विविध पेमेंट्स करायची अशी ही सोपी पद्धत आहे. यात बँकेकडून एक व्हर्चुअल पत्ता abc@pockets अशा प्रकारचा दिला जातो आणि त्याच्या आधारे दुसर्‍याला पेमेंट करता येते किंवा स्वीकारता येते. पेमेंट घेणार्‍याकडे मोबाईल बँकिँग नसेल तरी Account Number + IFSC वापरून त्याला पैसे देता येतात. Transfer through Virtual ID Account Number + IFSC Mobile Number + MMID Aadhar Number Collect / Pull money basis Virtual ID या सर्व पद्धतीनी दुसर्‍याला पैसे देता येतात. या पद्धतीने दुसर्‍याला छोट्या मोठ्या रकमा मोबाईलद्वारे देता - घेता येतात याशिवाय ऑनलाईन खरेदीच्या साईट्सवरून खरेदी करता येते. pockets हे icici बँकेचे UPI app चे उदाहरण आहे. यात ते ग्राहकाला व्हर्चुअल तसेच मागणी केल्यास फिजिकल व्हिसा कार्ड देतात. IMPS ज्या बँका अजून UPI व्यवस्थेत सामील झाल्या नाहीत त्यांच्या ग्राहकांसाठी IMPS उपलब्ध आहे. यात ऑनलाईन खरेदी वगळता इतर छोटीमोठी पेमेंट्स आणि मोबाईल डीटीएच रिचार्ज, वीज, फोन इ. बिले भरणे ही कामे आपल्या स्मार्टफोनवरून करता येतात. IMPS काय आहे? Immediate Payment Service यातही मोबाईलवरून छोटी मोठी पेमेंट्स दुसर्‍या व्यक्तीला करता येतात. या व्यवस्थेत कोणत्या बँक्स सामील आहेत याची तसेच या व्यवस्थेबद्दल अन्य माहिती http://www.npci.org.in/ या संस्थळावर मिळेल. त्यासाठी आपल्या बँकेचे मोबाईल बँकिंग ऎप डाऊनलोड करून बँकेतून मोबाईल बँकिंग चालू करून घ्यायचे. बँकेतून आपल्याला यासाठी PIN आणि पासवर्ड मिळतो. आणि MMID जनरेट केला जातो. दुसर्‍या व्यक्तीकडे कोणत्याही बँकेचे मोबाईल बँकिंग चालू केले असेल तर या MMID आणि फोन नंबरचा वापर करून पैसे ट्रांसफर करता येतात. समजा दुसर्‍याकडे मोबाईल बँकिंग चालू नसेल तरी त्याचा Account number & IFS Code वापरून मोबाईल NEFT दवारे पैसे ट्रांसफर करता येतात. सध्या नकद पैशांची चणचण भासत असताना या दोन्ही पद्धती वापरणे सर्वांसाठी सोयीचे आहे कारण ५० पासून ५०००० पर्यँतचे पेमेंट अवघ्या काही मिनिटात आपण आपल्या मोबाईलवरून करू शकतो. मात्र यासाठी स्मार्टफोन आणि त्यावर इंटरनेट कनेक्शन असणे आवश्यक आहे. या व्यवस्था बँकिंग सिस्टीम मधून आल्या आहेत आणि सुरक्षित आहेत. फोन हरवल्यास बँकेत फोन करून नंबर ब्लॉक करता येतो. तसेच पासवर्ड सेव्ह करून ठेवण्याची व्यवस्था नसल्याने मोबाईल इतर कोणाच्या हातात पडला तरी तो आपल्या खात्यातून पैसे वापरू शकणार नाही. या व्यवस्थेसाठी काही बँकात कोणतेही चार्जेस नाहीत मात्र आपल्या बँकेत चार्जेस आहेत का आणि असल्यास किती आहेत याची खातरी त्या त्या बँकेच्या वेबसाईट किंवा हेल्पलाईन वरून करून घ्यावी.

निनाद 16/11/2016 - 02:38
असे असेल तर ही बँक लुबाडते आहे. जी बँक या सुविधा फुकट देते त्यांची सेवा घ्यायला हवी. या शिवाय मग अजून काय काय चार्जेस या बँका लावतात याचा ही पडताळा घ्या. सरकारी बँकांशी एकदा पडताळून पहा. लहान सहान करत या बँक्स वर्षभरात बराच पैसा काढत असतील. (शक्य असेल तर हे सर्व चार्जेचासद्य काळात काढून टाकावेत यासाठी अध्यक्षांना इमेल करून पाहा. खास बाब म्हणून काढतीलही...)

चौथा कोनाडा 23/11/2016 - 19:41
मी देखील ह्द्फ्चचं ((समजून घ्या :-) )) इम्प्स (समजून घ्या :-) ) बर्‍याचं वेळेला वापरलेय. कापले जाणारे चार्जेस परवडण्याजोगे वाटतात मला. आजकाल मल्टिप्लेक्सला पण पार्किंग वीस चाळीस रू आकारतात! मर्यादित व्यवहार असतील तर काय पाच-दहा रूपयांकडे पहायचे ? अश्या प्रकारच्या चार्जेस मधिल सवलती नंतर बंद होत असतात अथवा वेगळ्या प्रकारच्या व्यवहारांच्या माध्यमातून आकारल्या जातात.

निओ१ 20/11/2016 - 01:06
तुम्ही उत्तम माहिती दिली आहे. माझे मत आहे, माझ्या सुविधेसाठी जर मला एक हजार रु. मागे काही पैसे द्यावे लागले तर मी ते का नाकारावेत? अनेक जागी आपण गाडी पार्क करण्यासाठी १० ते २० रु देतो ना ते देखील काही तासासाठी? मला हे लोकांचे लॉजिक समजत नाही, ते का पैसे घेतात? अहो! सेवा आली की सेवेचे मुल्यपण असते! हे आपला समाज का विसरतो?

संदीप डांगे 20/11/2016 - 02:35
सामान्य भावना आहे, लोकांना कुठेही पैसे फुकट द्यावे वाटत नाहीत.दुकानदार स्वतःच पक्क्या बिलाशिवाय वस्तू विकू शकत नाहीच अशी व्यवस्था झाल्यास - माझ्याकडे कॅश आहे ती देऊन मी पक्के बिल घेऊ शकतो हे सामान्य कायदेशीर उदाहरण. ह्यात वस्तू व सेवेवर जो काही सरकार निर्धारित कर आहे तो लागणारच, तो कर अंतर्भूत करूनच विक्री किंमत दुकानदार सांगेन. यात कायदेशीररित्या सुटका नाही व झक मारून ग्राहकाला ती सर्व किंमत वस्तू सेवा हवी असेल तर द्यावीच लागते. हाच व्यवहार एकही शिल्लक पैसा न देता रोखीने वा कार्ड swipe करून होतो, तेव्हा ग्राहक किंवा दुकानदार खळखळ करत नाही. पूर्वी 2.5 पर्यन्त कार्ड पेमेंट अधिभार घ्यायचे त्यामुळे कार्ड पेमेंट टाळण्याकडेच जोर होता. आता हे दोन मार्ग (एकही पैसा अधिक न देता) उपलब्ध असतांना हा पैसेवाला प्रकार लोकप्रिय होणारच नाही. त्यामुळे सरकारने अशा सेवांवर कोणतेही चार्जेस लावू नये व बँकांना त्यांच्या प्रत्येक ग्राहकाला चेकबुक एटीएम कार्ड सारखेच मोबाईल app देणे, sms transaction व त्याची सर्व सुविधा, लोकशिक्षण, प्रचार प्रसार मोफत पुरवणे बंधनकारक करावे. तसेच याप्रकारे व्यवहार करण्यावर करातूनच काही सूट दिली तर प्रोत्साहन मिळेल. म्हणजे रोख बिल घेतले तर 100+18% टॅक्स होत असेल तर तो 16.5 किंवा 17 करावा. याद्वारे जास्तीत जास्त व्यवहार होऊन प्रत्यक्षात करसंकलन वाढेल. उठसुठ फक्त 'पीएमोला पाठवू पीएमोला पाठवू' चा रतीब घालणाऱ्यानी सदर संकल्पनेला पीएमो पर्यंत पोचवण्याचा व तिथून अंमलबजावणी होईल असे बघण्याचा प्रयत्न करायला हरकत नाही ;)

Nitin Palkar 09/12/2016 - 20:48
सेवा मूल्य अथवा कर वाचवणे हेच काळा पैसा निर्माण होण्याचे मुख्य कारण आहे हे आपण विसरतो. लाख दोन लाखाचे दागिने करताना सुधा दोन चार हजार रुपये कर वाचवण्याकरता पक्के बिल नको म्हणून सांगतो.

अभिजित - १ 09/12/2016 - 21:43
BMC कचरा घोटाळा फक्त - ९०० कोटी रु. , जकात घोटाळा - १ वर्षात ६००० कोटी रु अंदाजे राज्य सरकार - तोल वसुली पूर्ण होऊन हि तोल काढायला नकार. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे. आता तर आठ पदरी करायच्या नावाखाली २०३५ पर्यंत टोल जनतेच्या मानगुटीवर बसवणार . हे सगळे सरकारी घोटाळे तुम्हाला दिसत नाही.

अभिजित - १ 09/12/2016 - 21:56
टोल वाल्या लोकांचे ? कि सरकारी बाबू लोकांचे ? कारण तुम्हाला करप्शन च्या समुद्रातील देव मासे दिसत नाहीत. चिल्लर असलेला सामान्य माणूस हाच खरा दोषी वाटतोय म्हणून म्हटले असे

गामा पैलवान 16/11/2016 - 02:29
माहितीबद्दल धन्यवाद! मला वाटतं इमेल व आधार कार्डशी संलग्न असलेलं कुठलंही मोबाईल अॅप बँकिंगसाठी चालू शकेल. एकात्मिक भरणा पद्धती अशीच काहीशी दिसते आहे. आ.न., -गा.पै.

निओ१ 20/11/2016 - 01:10
पे-पाल भारतात चालते पण त्याला भरपूर सरकारी नियमाचा सेट पुर्ण करावा लागतो. त्यामुळे पे-पाल रोजच्या वापरासाठी सध्यातरी भारतात योग्य पर्याय नाही आहे. मी गेली ६-७ वर्षे पे-पाल वापरत आहे व आठवडी आज ही वापरतो, बाहेर देशातून कामाचे पैसे घेण्यासाठी वापरतो.

कंजूस 16/11/2016 - 06:07
खरडफळ्यावर ११ नोव्हेंबरला मोबाइल पेमेंट्सबद्दल जी चर्चा झाली होती ती साठवली होती. ती इथे द्यावी का? चर्चा तांत्रिक आहे तरीपण खफ फक्त सभासदांसाठी आहे म्हणून विचारतो.निनादच्या खरडवहीत लिहू का?

कंजूस 16/11/2016 - 08:30
मोबाइल पेमेंट अॅप्स कंजूस Fri, 11/11/2016 - 15:00 पेटीम वगैरे मोबाइल पेमेंट्सवर लेख टा का कुणीतरी. १)कोणती अॅप्स २)कुठे चालतात(!) ३)इंटरनेट लागते का?/ नाही लागले तर पेमेंट करता येते का? --- कंजूस Fri, 11/11/2016 - 16:06 ओके नाव न घेता कोणत्या सोयी असतात/असाव्यात, एका अॅपमधून दुसय्राला ट्रान्स्फर होते का ,अॅप्स फ्री असतात का? टॅक्स,सर्विस टॅक्स असतो का?नेट ब्यान्किंग,एसेमेस यांत काय फरक आहे हे तरी लिहा.वापर केलेल्यांनी अनुभव लिहा. संदीप डांगे Fri, 11/11/2016 - 16:09 पेटीम बद्दल लिहा राव. मला तर कायबी म्हाईत नाही त्यातली. बरीच शोधायचा प्रयत्न केला पण काही समजली नाही ही व्यवस्था कशी वापरायची ते. पेपाल सारखं आहे काय? सतिश गावडे Fri, 11/11/2016 - 16:34 पेटीयमचे खाते काढून त्या खात्याचा माध्यमातून पैसे चुकते करणे हा पर्याय ज्यांना "ऑफर" हव्या असतात त्यांच्यासाठी कामाचे आहे त्यांनाच फायद्याचे आहे. जे गरजेच्या वस्तू आहे त्या भावाला खरेदी करतात त्यांनी थेट इंटरनेट ब्यांकिंग वापरणे सोयीस्कर ---- मंदार भालेराव Fri, 11/11/2016 - 16:52 पेटिम किंवा तत्सम ऍप हे सध्या पेमेंट गेटवे सारखं काम करतात. या मध्ये आपण भरपूर सुविधा वापरू शकतो. उदा. पेटीमचा वापर आपण खालील गोष्टीसाठी करू शकतो करू शकतो. रिचार्ज :- मोबाईल, डीटीएच,डेटाकार्ड बिल भरणा :- गॅस, लाईट, फोन तिकीट बुकिंग :- बस, मेट्रो,रेल्वे , विमान, चित्रपट, एम्युसमेंट पार्क, इव्हेंट्स इ... विविध खरेदी : वाहन, सोने, ग्रोसरी, ऑनलाईन शॉपिंग साईट वरच्या वस्तू इ ... इन्शुरन्स, इमआय पेमेंट अशा अनेक गोष्टींसाठी करू शकतो. मोबाईल वॉलेट : कोणत्याही साईट वरून खरेदी केल्यास पेमेंट करतांना आपल्याला डेबिट/क्रेडिट कार्ड नेट बँकिंग आणि मोबाईल वॉलेट असे पर्याय येतात. आता मोबाईल वॉलेट म्हणजे असे पाकीट ज्यात तुम्ही आधीच पैसे जमा करून ठेवू शकता आणि तुमच्या गरजे प्रमाणे वापरू शकता. उदा. मी पेटीम वरून २५० rs चे रिचार्ज केलं आता पेमेंट करतांना पेटीम तुम्हाला वरचे ३ पर्याय देईल. त्यात तुम्ही नेट बँकिंग निवडले तर पेटिट तुम्हाला उपलब्ध बँकांचे पर्याय दाखवते. त्यात तुमची बँक असेल तर ती निवडायची . हि निवड केल्यावर पेटीम तुम्हाला बँकेच्या साईटवर रिडायरेक्ट करेल/ नेईल. तुमच्या बँकेच्या साईट वर आल्यास तुम्ही तुमचे नेहमी प्रमाणे प्रकिया पूर्ण करून पैसे भरू शकता. आता जर तुम्ही मोबाईल वॉलेट निवडलं असेल तर पैसे तुमच्या मोबाईल वॉलेट मधून कट होतील. पण त्यासाठी आधी तुम्हाला तुमच्या वॉलेट मध्ये पैसे भरणे गरजेचे असते. हे पैसे तुम्ही नेट बँकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड द्वारे वॉलेट मध्ये भरू शकता. तुम्ही जर मोबाईल वॉलेट द्वारे पैसे भरत असाल तर विविध साईट तुम्हाला कॅशबॅकच्या ऑफर पण देतात. हे कॅशबॅक तुमच्या मोबाईल वॉलेट मध्येच जमा होते. --- अभिजीत अवलिया Fri, 11/11/2016 - 17:01 पेटिम प्रमाणेच मोबिक्विक देखील चांगले आहे. --- गॅरी ट्रुमन Fri, 11/11/2016 - 17:13 पेटीएमवर एक गोष्ट चांगली आहे. मधूनमधून कॅशबॅक मिळतो.मी उबरचा बराच वापर करतो. पेटीएम २२२ किंवा ५५५ रूपयांनी रिचार्ज करा आणि उबरसाठी पेटीएम वापरून पैसे भरा आणि २५% (७५ रूपयांपर्यंत) कॅशबॅक मिळवा अशाप्रकारच्या ऑफर्स पेटीएम मधूनमधून देते. त्या ऑफर्स किती दिवस चालतील हे माहित नाही पण चालू आहेत तोपर्यंत वाहत्या गंगेत हात धुऊन घ्यायचे ----- बोका-ए-आझम Fri, 11/11/2016 - 17:25 PAYTM वर एक अत्यंत मोठा फायदा म्हणजे समोरच्याचा मोबाईल नंबर माहित असेल आणि त्याच्याकडेही PAYTM असेल तर सरळ पैसे transfer करु शकता. टॅक्सी आणि रिक्षासाठी अत्यंत फायदेशीर. कालपासून एका टॅक्सीवाल्याला आणि दोन रिक्षावाल्यांना PAYTM ने पैसे दिलेले आहेत. हे पैसे तुमच्या PAYTM account मधून तुमच्या bank account मध्ये IFSC code वापरून transfer करता येतात. त्यामुळे इतरत्र पैसे पाठवण्याची मोठीच सोय झालेली -- बोका-ए-आझम Fri, 11/11/2016 - 17:28 सगा, तुझं म्हणणं बरोबर आहे, पण netbanking मध्ये दर transaction ला one time password घेणं (ते सर्वात सुरक्षित आहे) कदाचित वैतागवाडी ठरू शकतं. त्याऐवजी e-wallet बरं. बिलं भरण्यासाठी netbanking सर्वोत्तम आहे. --- मंदार भालेराव Fri, 11/11/2016 - 17:29 फक्त पेटीम च नाही तर इतर अनेक ऍप्स आहेत जी चांगली आहेत आणि ऑफर्स देतात.प्रॉब्लेम फक्त एक यांचे ऍप मोबल्यात खूप जागा खातात. त्यामुळे नको वाटते. डिजिटल मनी (पैसा )ची हि बाकी सुविधा झकास आहे. पण अनेक जण या ऍप मध्ये कॅश लोड करायला घाबरतात, त्यात मी पण येतो. कारण एकच या कंपन्या कधी बंद पडतील याची भीती. ---- पैसा Fri, 11/11/2016 - 17:34 पेटीएम बद्दल मिपावर एक लेख आला होता मधे. एकूणात सुरक्षित नाही असा निष्कर्ष निघाला होता. क्रेडिट कार्डाने ऑटीपी वापरून वस्तू घेणे उत्तम. कालच अमेझॉनवरून १००० रु च्या वस्तू मागवल्या. चहा, साबण, पेस्ट, क्लीनर इ. त्यावर २०० रुपये गिफ्ट सर्टिफिकेटच्या रूपात डिस्काउंट मिळाला. स्नॅपडीलवरही सध्या क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंटला १०% डिस्काउंट आहे. ४/८ दिवसात लागतील अशा गोष्टी तिथून थेट मागवलेल्या उत्तम. ----- पैसा Fri, 11/11/2016 - 17:37 एअर्टेल मनीवाल्यानी क्रेडिट कार्डला ओटीपी नव्हता त्या काळात माझ्या क्रेडिट कार्डाचे पिन बदलून घेऊन पैसे काढले होते. माझा अपराध हा की मी एअरटेलचे पोस्ट पेड बिल भरायला क्रेडिट कार्ड लावून दिले होते. त्यानंतर कानाला खडा. एकही अकाउंट कनेक्ट करत नाही. ---- संदीप डांगे Fri, 11/11/2016 - 17:40 पैतै, अगदी अगदी. ह्याचमुळे इ-वॅलेट पासून दूर आहे. ------ पैसा Fri, 11/11/2016 - 17:46 नशीब की मी लिमिट ५००० ठेवली होती. आणि पिन बदलल्याचा एसेमेस येताच मी कार्ड ब्लॉक केले. कार्ड ब्लॉक करीपर्यंत ५ मिनिटात त्यानी ४८०० काढून दुसर्या मोबाईलला ट्रान्सफर केले होते. त्या नंबराला फोन करून मी मनसोक्त शिव्या घातल्या होत्या. त्याच एअरटेल फोनवरून. उत्तर प्रदेश गाझियाबादचा नंबर होता. पण ट्रॅम्झॅक्शन झाले तो आयपी आणि मोबाईल नंबर सगळे पोलिसाना देऊनही त्याना काही फायदा नसल्याने सगळे तसेच सोडून दिले. तेव्हा ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड कसे वापरतात यावर पोलिस स्टेशनातल्या लोकांची शाळा घेतली होती. =)) जर का लिमिट ठेवली नसती तर मला बराच मोठा चुना लागला असता. ------ अन्नू Fri, 11/11/2016 - 18:15 पे-टीएम बाबतची कळालेली बातमी- २०१५ ची ।।http://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/ali... आणि ही २०१६ ची ।।http://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/alibaba-staff-fro... पेटीएममध्ये चायनाची ४०% गुंतवणूक!! -- ।।अभिजीत अवलिया Fri, 11/11/2016 - 18:39 ही लिंक पहा रेवतीताई. ।।http://www.sbs.com.au/yourlanguage/hindi/en/article/2016/11/09/4-ways-no... तुमच्या नोटांचे स्थानिक चलनात रूपांतर करून टाकणे हाच एक सगळ्यात बरा उपाय दिसतोय

प्रकाश घाटपांडे 16/11/2016 - 11:16
माझ्या अ‍ॅक्सिस बँकेचे हे युपीआय साठी असलेले अ‍ॅक्सेस पे हे अ‍ॅप माझ्या मोबाईलला सपोर्ट करत नाही. माझा मोबाईल अगदीच दगड नाही. सॅमसंग ड्यऑस आहे

कंजूस 16/11/2016 - 13:27
सॅमसंग गुगलचे android वापरते, जाहिराती त्यांच्या साइट्सना डाइवर्ट करते .गुगल सर्चला नाही. तसेच त्यांचे पे न वापरता सॅमसंगचे डेवलप केलय.हा सर्व धपला सुंदर पिचाईने दाखवला त्याबद्दल त्याला बढती मिळाली यावर लेख आले होते. आरोप नव्हे.

माहितगार 16/11/2016 - 12:02
एस बी आय. च्या अलिकडील वृत्तपत्रीय जाहीरातीतून सोशल नेटवर्क वापरून आर्थीक व्यवहार पद्धतीसाठी 'एस बी आय. मिंगल' चा उल्लेख होता, हे काय आहे या बद्दल कुणाला काही माहिती आहे का ?

बोका 16/11/2016 - 12:17
युपीआय चे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उपलब्ध आहे. त्यात देवाण-घेवाणीची काही छान उदाहरणे दिली आहेत. npci.org.in/documents/Technical_Specifications.pdf जर कोणाला अ‍ॅप लिहिता येत असेल तर मला वाटते हे स्पेसिफिकेशन वापरुन कोणीही अ‍ॅप लिहू शकेल.

अभ्या.. 16/11/2016 - 13:09
IMPS is better option but Axis Bank charges Rs.5 per transaction for me. plus service tax. in emergency it's better than NEFT. I also use axis pay and simple to use. Vodafone pesa is also best option. sometimes I have to deposit money in axis acount for cheque clearance after 5.oo pm. there is no CDM outside the bank. then Vodafone pesa helped me. bcoz mobile stores time is till 10.00. I can recharge mpesa account from there and transfer to bank account within minute. without charges. Vodafone also Cashback UpTo 50 rupees per month. it's another benefit.

संजय पाटिल 16/11/2016 - 13:34
या केस मध्ये IMPS बेस्ट ऑपशन आहे एका सेकंदात ट्रांसफर होते अमाउंट ... पण कमिशन(: ज्या ब्यँका IMPS ला कमिशन लावत नाहित अश्या ब्यँकेत खातं उघडावं म्ह्ण्तो..

Nitin Palkar 09/12/2016 - 20:59
सेवा मूल्य अथवा कर वाचवणे हेच काळा पैसा निर्माण होण्याचे मुख्य कारण आहे हे आपण विसरतो. लाख दोन लाखाचे दागिने करताना सुधा दोन चार हजार रुपये कर वाचवण्याकरता पक्के बिल नको म्हणून सांगतो.

कंजूस 19/11/2016 - 19:02
सत्यनारायण पुजेसाठी छोटा मंडप घालून बिल घेतले तर पाच हजारावर साडेसातशे रुपये सर्विस टॅक्स आहे.जो पुर्वी अजिबात नव्हता.

निनाद 21/11/2016 - 02:26
हेच तर गडबड होते आहे ना... म्हणजे मंडप घालण्याची अधिकृत किंमत पाच हजार नसून ५७५० आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्येक वस्तुची किंमत तेव्हाच पुर्ण होते जेव्हा सर्व कर भरून मग व्यवहार पुर्ण होतो. 'कर तर द्यायचा नाही' असे का?

कंजूस 21/11/2016 - 06:04
छोटे दुकानदार आपल्याला जी वस्तू छापील किंमत १०० रु असलेली देतात तेव्हा त्यांना १०रु सुटतात (मार्जिन). मोबाइलपेमेंट्सवर एक टक्का टॅक्स लावला तर ९ रु सुटतील.साडेसात टक्के कर बहुतेक नाही लावणार ही आशा आहे. ((# गेली दहा वर्षे आपण फोन बिलावर पंधरा टक्के कर देत आहोत. # मोबाइलचा वापर २०१० पासून वाढत जाऊन आता दर महिन्याला ( १०० कोटी ग्राहक दर महिन्याला १०० रुपयांचा रिचार्ज करत असतील असे धरले तर १५००कोटी रु कर??))

निनाद 21/11/2016 - 07:10
हे इतर सर्व कर जी एस टी आल्यावर रद्द होतील. फक्त एकच कर राहील. यामुळे प्रणाली सुलभ होइल. मग हा प्रश्न नसेल ना? प्रश्नचिन्ह वाचून कुतुहल वाढले. म्हणजे कर गोळा होऊ नये असे म्हणणे आहे का? माझ्या मते जितका कर गोळा होतोय ते चांगलेच आहे. क्रयशक्ती असेल तसा कर गोळा होईल. कर परत अर्थव्यवस्थेत अधिकृत पैश्याच्या स्वरुपात येईल. मग अजून क्रयशक्ती वाढेल, तसा अजून लोक कर भरतील. - अधिकस्य अधिकम... मग कराची रक्कम कमी होईल. की माझे तर्क चुकीचे आहेत का?

Nitin Palkar 09/12/2016 - 21:07
जर खरोखरी समग्र अर्थक्रांती यशस्वी झाली तर सर्व कर बंद होऊ शकतील. फक्त ‘बँकिंग व्यवहार कर’ हा एकच कर राहू शकेल. ज्याचे सर्वात वरचे टोक साडेसात टक्के असेल. सध्या हे सर्व स्वप्नवत वाटतंय पण काही काळ तरी सकारात्मक आशावादी असायला काय हरकत आहे?

निनाद 19/11/2016 - 17:11
कार्ड स्वाईप मशिन किंवा सध्या ज्याला पीओएस मर्चंट टर्मिनल म्हणतात,
  • ते घेण्याची काय पद्धती आहे?
  • किती पैसे लागतात?
  • बँक किती पैसे एका व्यवहाराला चार्ज करते?
  • महिन्याचे भाडे किती असते?
  • इतर काय अडचणी आहेत?
  • कोणत्या प्रकारे सगळ्यात कमी पैशात, भाड्यात हे बसवता येते?
  • त्यातल्या त्यात चांगली बँक कोणती?
  • कायदेशीररित्या पुर्णपणे फुकट बसवण्याची काही क्लुप्ति?
कुणी माहिती देईल का?

Nitin Palkar 09/12/2016 - 21:22
पिओएस यंत्रे ई-बे अथवा इंडिया मार्ट या संस्थळांवर ३०००/- ते २५०००/- रुपयांना मिळतात. याचे भाडे नसते मात्र हमी काल संपल्यानंतर मामुली वार्षिक देखभाल खर्च असतो. व्यावसायिकाचे खाते असलेल्या बँकेशी ते संलग्न करता येते. याकरता लागणारी सर्व सेवा बहुतेक बँका मोफत देतात.

संदीप डांगे 21/11/2016 - 11:36
E-wallet प्रकाराला कायदेशीर आधार नाही असे वाचले, ह्या कंपन्या ऑनलाईन असून आपल्या अटीशर्ती वेळोवेळी बदलत राहतात त्यामुळे सामान्य ग्राहकाला त्याची कल्पना असेलच असे नाही, या बद्दल अधिक व खात्रीशीर माहिती इथे कुणाला असल्यास द्यावी.

संदीप डांगे 21/11/2016 - 14:31
मी कुठे वाचले ते जाऊ द्या. एका समस्येवर उत्तर माहित असेल तर द्या, तसेही वरच्या प्रतिसादात शंकाच विचारलेली आहे. पैसाताईंचे ऐरटेल मनीवाल्यांनी पैसे खाल्ले, ह्या प्रकरणात काय कायदेशीर आधार किंवा मदत मिळेल/मिळते? इ-वॉलेट वाल्यांसाठी ट्राय सारखी रेगुलेटरी संस्था आहे काय? कायदेशीररित्या ह्या कंपन्यांचे उत्तरदायित्व काय आहे ह्याबद्दल कुठे माहिती मिळेल? काहीही डिस्पुट झाले तर किंवा झाले असतील तर त्यासंबंधात काही माहिती आहे का?

संदीप डांगे 21/11/2016 - 18:34
हे पण ट्रक सारखे जाणून बुजून भलतीकडे न्यायचे आहे काय? आपली मर्जी, पवन दुग्गल हे नाव तुम्हाला तरी माहिती असेलच, त्यांनी वरील प्रतिपादन केले आहे. आजच्या लोकमतमध्ये 8व्या पानावर बॉटम राईट ला बातमी आहे, (आता समजा 9व्या किंवा 7 व्या पेजवर, अगदीच बॉटम ला नाही तीन इंच वर बातमी सापडली तर मी खोटे बोलतो म्हणून काही लोक दिशाभूल, इत्यादी करत छाती पिटत येतीलच, तेव्हा बातमीतले प्रश्न महत्त्वाचे कि अनावश्यक डिटेल्स महत्त्वाचे याचा ज्यानेत्याने विचार करावा) तुमची शंका दूर झाली असल्यास, वेळ मिळाल्यास माझ्याही शंका दूर कराव्यात...
कालच एकात्मिक भरणा पद्धती हा लेख मराठी विकिवर टाकला तोच येथे ही देत आहे. प्राप्त परिस्थितीत त्याचा उपयोग होईल असे वाटते. एकात्मिक भरणा पद्धती हे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस या इंग्रजी नावाचे भाषांतर आहे. यापेक्षा चपखल शब्द सुचत असतील तर जरूर द्या. तसेच या लेखात भर घालण्यासाठी स्वागत आहे!
जीवनमान
तंत्र
अर्थकारण
अर्थव्यवहार
लेख
माहिती
मदत

हम सब चोर हैं (आपण सर्व चोर)- एक जाणीव

विवेकपटाईत ·

हतोळकरांचा प्रसाद 13/11/2016 - 23:00
यावर्षी जुलैमध्ये बहुतेक ५ कोटी रिटर्न्स फाईल झाले होते याचा अर्थ बहुतेक हे प्रमाण ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असावं.

डॉ सुहास म्हात्रे 14/11/2016 - 03:42
सगळेच रिटर्न्स कर भरण्यासाठी नसतात, त्यातले काही टीडीएस केलेला कर परताव्यासाठीही असतात. निव्वळ कर भरणारे रिटर्न्स किती असावेत हा आकडा केवळ करविभागच देऊ शकेल.

पद्माक्षी 13/11/2016 - 23:21
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Just-1-of-population-pays-taxes-reveals-government-data/articleshow/52064255.cms या लिंकनुसार १%. पण काल कुठल्यातरी टीव्ही वरील चर्चेत ३% ऐकले होते.

संजय क्षीरसागर 13/11/2016 - 18:39
किमान २-३ लक्ष कोटी रुपय्या अग्नीत जाळणार किंवा गंगेत बुडणार हे निश्चितच. साधारण १३.६० लक्ष कोटी रुपयांचा टर्न अराउंड आहे, पैकी ५ लाख कोटी पुन्हा चलनात येणार नाहीत असा अंदाज आहे.

चित्रगुप्त 14/11/2016 - 01:00
५ लाख कोटी पुन्हा चलनात येणार नाहीत असा अंदाज आहे.
हे जे नष्ट केले गेलेले चलन असेल, ते नष्ट करण्यातून त्या त्या लोकांखेरीज अन्य लोकांना/देशाच्या अर्थव्यवस्थेला काय तोटा (वा फायदा) होईल यावर जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.

डॉ सुहास म्हात्रे 14/11/2016 - 03:44
काळा पैसा नष्ट झाल्याने अर्थव्यवस्थेला जो सकारात्मक फायदा होतो त्याचा फायदा सर्व नागरिकांना मिळतो.

सुबोध खरे 14/11/2016 - 10:37
जितक्या नोटा छापल्या जातात तितके रिझर्व्ह बँकेचे जनतेला / सरकारला देणे लागते. एक उदाहरण म्हणून सांगतो. आपण जर १०० लोकांना एक लाख रुपये घेऊन प्रोमिसरी नोट दिली तर आपल्याला एक कोटी रुपये देणे असते. समजा यातील सर्वच्या सर्व प्रोमिसरी नोट हरवल्या किंवा आगीत नष्ट आल्या तर आपल्याला एक रुपयाही देणे लागत नाही. म्हणजेच जर १३ लाख कोटी नोटांपैकी ५ लाख कोटी रुपयाच्या नोटा जर काळया पैसे वाल्यानी रद्दीत टाकल्या किंवा जाळल्या तर रिझर्व्ह बँकेचे तेवढ्या पैशाने देणे(कर्ज कमी झाले) म्हणजेच सरकारला ५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ झाल्यासारखे आहे. हा आकडा माझ्या समजुतीप्रमाणे एका वर्षाच्या वित्तीय तुटी(fiscal deficit) इतका आहे.

चौकटराजा 13/11/2016 - 20:43
जनरल प्रॅक्टेस करणारे डोक्टर , वकील व सी ए या तीन व्यावसायिकामधे काळा पैसा निर्माण करण्याचा कुणाला चान्स अधिक आहे व का.... ? हा प्रश्न हेटाई करण्याचा नसून केवळ शक्यता आजमावण्याचा आहे.

श्रीगुरुजी 13/11/2016 - 20:53
डॉक्टर्स. कारण वकील व सीए ची गरज तुलनेने कमी नागरिकांना असते व त्यांची फी देखील डॉक्टरांच्या तुलनेत कमी असते. डॉक्टरची गरज देशातील १००% नागरिकांना वेळोवेळी लागते.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 14/11/2016 - 06:55
बाबौ!!! डायरेक डॉक्टरांवर आरोप. आमचे चार प्रामाणिक मिपाकर डॉक्टर्स वैतागणार आता. एक नेव्हीमधले लष्करी शिस्तीत समजवतील, दुसरे प्रेमाने सांगतील, तिसरे बंदुक दाखवुन समजावतील आणि चौथ्यांमुळे दंतारिष्ट ओढावणार. आता पळा, लैचं डॉक्टरांच्या स्टेथॉस्कोप ला हात घातला. टु टोर्टुगा!!! =))

चौकटराजा 14/11/2016 - 09:52
बाबौ काय त्यात ! आम्ही वर डिसक्लेमर दिला आहे की हेटाई करण्यासाठी नाही. आमच्या एका मित्राला प्रश्न पडला आहे की मुलाला वकील सी ए करावा का डोक्टर करावा.? आता ९ नोव्हे नंतर ल्येट्येस्ट पोशीशन काय हाय ?

सुबोध खरे 14/11/2016 - 12:12
कारण वकील व सीए ची गरज तुलनेने कमी नागरिकांना असते व त्यांची फी देखील डॉक्टरांच्या तुलनेत कमी असते.गुरुजी हे वाक्य चूक आहे? १०० रुपयात काम करणारा वकील किंवा सी ए दाखवून द्या? १०० रुपये (किंवा गरीब वस्ती/ झोपडपट्टी मध्ये त्याहून कमी) घेणारे डॉक्टर मी मुंबईत शेकड्याने दाखवू शकेन.

श्रीगुरुजी 14/11/2016 - 14:52
१०० रुपयात काम करणारा वकील किंवा सी ए दाखवून द्या? १०० रुपये (किंवा गरीब वस्ती/ झोपडपट्टी मध्ये त्याहून कमी) घेणारे डॉक्टर मी मुंबईत शेकड्याने दाखवू शकेन.
मामलेदार कचेरीत किंवा तत्सम सरकारी कार्यालयात गेल्यावर आवारात काळा डगला घातलेल्या वकीलांची झुंड अंगावर धावून येते. ते १०० रूपयांमध्ये विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र मिळवून देणे, प्रतिज्ञापत्र करून देणे इ. किरकोळ कामे करून देतात. मी पूर्वी इन्फोसिस मध्ये असताना प्रत्येकी २०० रूपये घेऊन आयकर रिटर्न्स सबमिट करणारा एक सीए तिथे येऊन कर्मचार्‍यांचे रिटर्न्स आयकर कार्यालयात जाऊन सबमिट करून पोचपावती द्यायचा. अगदी १०० रूपये नसले तरी २०० ही फारच किरकोळ रक्कम होते. अलिकडे १०० रूपये घेणारे डॉक्टर्स पाहण्यात नाहीत. ते किमान २०० रूपये घेतात. डॉक्टर्सची गरज वकील/सीए पेक्षा खूप जास्त आहे. झोपडपट्टीत तर सीए ची अजिबातच गरज नसावी. वकीलाची गरज तिथे सरकारी कामांसाठीच असेल.

मोदक 14/11/2016 - 17:16
या न्यायाने तुम्ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेलात तर डॉक्टरांचा सल्ला आणि उपचार फुकट मिळेल.

सुबोध खरे 14/11/2016 - 11:51
काळा पैसे निर्माण करणार्यात संख्येने डॉक्टर्स जास्त असावेत. पण रकमेत पाहाल तर डॉक्टरना मिळणारे पैसे फारच कमी आहेत. बहुसंख्य कॉर्पोरेट आणि मोठ्या रुग्णालयात रोखीने व्यवहार जवळ जवळ होतच नाहीत. तेथील डॉक्टरना पगारही चेकनेच मिळतो. (यात अंबानींचे पण रुग्णालय येते) खाजगी रुग्णालयात आरोग्य विमा असलेले लोक आणि नोकरदार वर्ग हा सुद्धा चेकने पैसे देतो किंवा रोख पैसे दिले तर त्याचे बिल परताव्यासाठी नेतो. राहिलेले लोक म्हणजे धंदेवाईक, व्यवसाय करणारे किंवा सरकारी (खाबू) बाबू जे रोखीत व्यवहार करतात आणि बिल नेत नाहीत यांच्या कडून आलेला पैसा कर न भरता डॉक्टरना घरात ठेवता येतो. याहून खाली म्हणजे स्वतंत्र व्यावसायिक यात साधे फॅमिली डॉक्टर जे १००-२०० रुपये घेऊन रुग्णांना औषधे देतात किंवा विशेषज्ञ डॉक्टर जे ५००-१००० रुपये फी घेतात. हे लोक पैसे जमा करून करून किती करणार आणि त्यातील किती दाखवणार आणि किती लपवणार? फार तर काही लाखात कोट्यवधी नाहीच नाही डॉ पांडा ज्यांचे स्वतःचे रुग्णालय आहे (एशियन हार्ट) ते जास्तीत जास्त ५ शल्यक्रिया करतात. एका शल्यक्रियेचे त्यांना १ लाख रुपये मिळत. म्हणजे दिवसाचे ५ लाख. हे म्हणजे शिखरावर असलेल्या डॉक्टरची परिस्थिती आहे.असे डॉक्टर भारत भरात किती असतील? फार तर काही डझन. या तुलनेत वकील पहा. एक प्रथितयश वकील जे आता सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत. ते वकील असताना आपली केस नुसती वाचण्यासाठी ८ लाख रुपये डिमांड ड्रॉफ्टने "अगोदर" घेत असत. केस वाचली आणि त्यात दम असेल तर ते ती स्वीकारत असत आणि आपला "मीटर" चालू होत असे. आपल्या केस मध्ये एकदा हजेरी लावण्याचे ३-४ लाख. अशा ८-१० केस मध्ये ते रोज उपस्थित राहू शकतात.( हि माहिती मला माझ्या एका वकील रुग्णाने दिली आहे) असे काही शेकडा वकील सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. यात कितीही पैसे टेबलाखालून घेणे सहज शक्य आहे. सी ए बद्दल अशीच वस्तुस्थिती आहे. डॉक्टरशी रोज रोज संबंध येत असल्याने डॉक्टरची किंमत राहिलेली नाही हि वस्तुस्थिती. "तुझे आहे तुजपाशी मधील संवादाची आठवण येत आहे. काकाजी आचार्यांना म्हणतात. आपण जंगलात जाउ तुम्ही तप करा मी शिकार करतो म्हणजे सारखा समाजाशी संबंध येणार नाही. समाजाशी जास्त जवळीक ठेवली तर पोरे सोरे दाढी ओढतात."

श्रीगुरुजी 14/11/2016 - 15:05
दिवसाला एका हिअरिंगला ३-४ लाख रूपये घेणारे सिब्बल, जेठमलानी यांच्यासारखे कुशल वकील संख्येने खूपच कमी आहेत. बहुसंख्य वकील त्यांच्या तुलनेत खूपच कमी पैसे घेतात. मुळात सर्वसामान्यांना वकीलाची गरज डॉक्टरांच्या तुलनेत खूपच कमी असते. इथल्या मिपा सदस्यांना विचारले की तुम्ही गेल्या १० वर्षात किती वेळा वकीलाच्या कार्यालयाची पायरी चढलात व किती वेळा डॉक्टरच्या दवाखान्यात गेलात तर काय उत्तर असेल? डॉक्टर्सची गरज समाजात खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. त्या तुलनेत वकीलांची गरज खूपच कमी आहे. जेव्हा आरोग्य समस्या असतात तेव्हा रूग्ण पैशाचा फारसा विचार करीत नाही. सिर सलामत तो पगडी पचास हा विचार डोक्यात ठेवून महागडे उपचार घेतले जातात. एखाद्या वकीलाने गलेलठ्ठ फी सांगितली तर अशील लगेच ती मान्य करेल असे नाही. माझ्या घराजवळील एका गायनिक नर्सिंग होममध्ये रोज किमान १-२ शस्त्रक्रिया होतात. दोघेही नवराबायको डॉक्टर आहेत. त्यांची ओपीडी सकाळ संध्याकाळ तुडुंब गर्दीने भरलेली असते. ते चेक घेत नाहीत व कार्डही घेत नाहीत. फक्त रोख पैसे घेतात. पुण्यातील एक दुसरे अत्यंत प्रसिद्ध डॉक्टर प्रत्येक रूग्णाची तपासणी फी किमान ७०० रूपये घेतात. ते रोज किमान ४०-५० रूग्ण तपासतात. ते सुद्धा सर्व व्यवहार रोखीने करतात. अजून एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट आहेत. त्यांची प्रत्येक रूग्णाची फी ४०००० च्या आसपास आहे (संपूर्ण ट्रीटमेंट). सध्या कोणत्याही दवाखान्यात गेल्यावर किमान ८-१० रूग्ण आपल्याआधी असतातच. असे किती वकील असतील ज्यांच्याकडे ८-१० अशील वेटींग मध्ये बसलेले आहेत? डॉक्टरांची गरज खूप जास्त व त्याप्रमाणात त्यांचे उत्पन्नही आहे. बहुसंख्य डॉक्टर्स रोखीने व्यवहार करतात. त्यामुळे त्यांनी ठरविले तर वकीलांच्या तुलनेत ते कितीतरी जास्त प्रमाणात बेहिशेबी पैसा निर्माण करू शकतील. ते असे करतातच असे मी म्हणत नाही. परंतु त्यांना वकीलांच्या तुलनेत जास्त संधी आहे हे नक्की.

मार्मिक गोडसे 14/11/2016 - 16:23
असे किती वकील असतील ज्यांच्याकडे ८-१० अशील वेटींग मध्ये बसलेले आहेत?
नसतीलही वेटिंगमध्ये बसलेले अशील किंवा केबीनमध्ये वकील, परंतू बरेचसे वकील जमीन , प्लॉट खरेदीविक्रीचे व्यवहार करतात अशा व्यवहारातून मिळणारे उत्पन्नही रग्गड रोखीत असतं

मार्मिक गोडसे 13/11/2016 - 21:02
कारण वकील व सीए ची गरज तुलनेने कमी नागरिकांना असते व त्यांची फी देखील डॉक्टरांच्या तुलनेत कमी असते.
पाझरणार्‍या माठासारखी वकीलाची फी असते. माठातील पाणी संपल्यावर फीचा आणि त्या वकीलाचा फोलपणा ल़क्षात येतो.

श्रीगुरुजी 13/11/2016 - 21:05
असेल. परंतु वकीलाची गरज सर्वांना आणि कायमच लागते असे नाही. डॉक्टरची गरज मात्र सर्वांना आयुष्यभर लागते.

चित्रगुप्त 13/11/2016 - 21:43
डॉक्टरे ही एकेकटी नसून त्यांच्यासोबत पॅथॅलॉजीवाले, जड्व्याळ औषध कंपन्या, मोठमोठे दवाखाने, औषध विक्रेते, मेडिकल इन्शुरन्सवाल्या कंपन्या वगैरे असतात, त्या महाजालात--- योग्य आहार आणि व्यायाम यांनी बर्‍या होऊ शकणार्‍या व्याधिंसाठीसुद्धा --- अनेक लोक जन्मभरासाठी अडकलेले रहात असतात. खरेतर या सर्व गोरखधंद्याबद्दल एक स्वतंत्र धागा असावा.

मदनबाण 14/11/2016 - 12:02
यात सिटीस्कॅन करणारे सेंटरची भर घाला... मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Daily currency exchange, ATM withdrawal limits increased as banks start releasing new Rs 500 notes

चित्रगुप्त 14/11/2016 - 01:19
एकूण लोकसंख्येच्या फक्त १ वा ३ टक्के लोक आयकर भरत असले, तरी देशातील एकूण जनसंख्येपैकी लहान मुले, वृद्ध, अपंग, गृहिणी इ. वगळता ज्यांनी आयकर भरायला हवा, असे लोक किती टक्के आहेत हेही ध्यानात घेतले पाहिजे (असे लोक किती आहेत?). युरोप-अमेरिकेत एकूण एक लोक आयकर भरतात का ? माझ्या अंदाजाप्रमाणे अरब, आफ्रिकन, भारतीय, बांगलादेशी, चिनी, पाकिस्तानी, मेक्सिकन वगैरे मोठ्या प्रमाणावर असलेले (अवैध रीत्या येऊन विविध कामे रोखीवर करणारे) कर भरत नाहीत, परंतु सरकारी योजनांचा बरोब्बर लाभ उचलतात.

संदीप डांगे 14/11/2016 - 01:27
एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 40 टक्के कमावती लोकं आहेत, ह्यातल्या अर्ध्यांचे आयटी रिटर्न नुसते फाईल जरी झाले तरी धुमाकूळ होईल!

डॉ सुहास म्हात्रे 14/11/2016 - 03:52
२०११ च्या जनगणनेप्रमाणे २५ ते ६० च्या गटातच ४०% लोक होते. त्यापेक्षा कमी वयाचेही बरेच लोक काम करतात व जास्त वयाच्या सधन लोकांचे उत्पन्न करपात्र असू शकते. त्यामुळे हा आकडा अजून वाढेल. ह्यातल्या अर्ध्यांचे आयटी रिटर्न नुसते फाईल जरी झाले तरी धुमाकूळ होईल! +१००

चित्रगुप्त 14/11/2016 - 01:30
लेखाच्या एकंदरित आशयाविषयी सहमत. चोरी ही मानवाची आदिम सवय असावी, असे वाटते. मोझेसच्या टेन कमांडमेंटीत (आठवी आज्ञा), कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात, रामायणादि पुराणात, पतंजली योगसूत्रात, जैन ग्रंथात वगैरे चोरी करू नये या अर्थाचा उपदेश यामुळेच असणार. अर्थात या उपदेशाचा परिणाम फक्त मुळातच सज्जन असणारांवरच काय तो होतो (म्हणजे ते तसे आपल्या मुलांना उपदेशितात), इतरांना कठोर शासनातूनच ते शिकवावे लागते. या दृष्टीतून मोदींनी उचललेले पाऊल आवश्यकच आहे.

विवेकपटाईत 14/11/2016 - 08:33
काल भाषणात मोदीजीनी स्पष्ट केले, जनधन खाते का उघडले. आज ज्यांनी सरकारला कर दिला नाही ते आता गरिबांना कर(लाईनीत उभी राहण्याची दिहाडी किंवा खाते वापरण्याचे कमिशन)देत आहे. विचार करा २ लक्ष कोटी जरी बदलले तरी गरिबांच्या खात्यात / कमाई किमान ५०,००० हजार कोटी तरी होईलच. आई वडिलांच्या खात्यात पैशे जमा करीत आहे. सरकारी थकबाकी देत आहे. आपण सरकारला काही मात्रेत कर दिला पाहिजे हा धडा निश्चित लोकांना मिळेल. शिवाय digital भारताच्या दिशेने पाउले टाकण्याची सुरुवात हि. शिवाय लक्ष्मी चंचल असते, एका जागी बंद केल्याचे परिणाम असेच होतात. पहिले लुटारू लुटून घेऊन जायचे आज सरकारने लुटले. म्हणून गरजेपेक्षा जास्त पैसा समाज कल्याणासाठी वापरला पाहिजे.

इरसाल 14/11/2016 - 13:58
तुम्ही खालुन १३ वी १४ वी ओळ सोडुन वाचा म्हणजे चष्मा घालुन लिहीलेला नाही याची जाणीव होईल. हाकानाका !!!!!

साधा मुलगा 14/11/2016 - 12:17
लेखकाच्या आशयाशी सहमत, जे लोक पूर्वी कर चुकवायचे, ते आता ५००, १००० च्या नोटा( मग white असोत कि black ) खपवायला म्हणून कर भरत आहेत, हेच कर पूर्वी नियमितपणे का भरत नव्हते? नोटा बंद करण्यामागे हा उद्देश नसेल पण त्यातून जर कर भरला जात असेल, तर चांगली गोष्ट आहे. आता एवढा जमा झालेला पैसा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी लोकांच्या भल्याकरता वापरावा आणि त्यात पुन्हा भ्रष्टाचार होऊ नये एवढीच अपेक्षा.

हतोळकरांचा प्रसाद 13/11/2016 - 23:00
यावर्षी जुलैमध्ये बहुतेक ५ कोटी रिटर्न्स फाईल झाले होते याचा अर्थ बहुतेक हे प्रमाण ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असावं.

डॉ सुहास म्हात्रे 14/11/2016 - 03:42
सगळेच रिटर्न्स कर भरण्यासाठी नसतात, त्यातले काही टीडीएस केलेला कर परताव्यासाठीही असतात. निव्वळ कर भरणारे रिटर्न्स किती असावेत हा आकडा केवळ करविभागच देऊ शकेल.

पद्माक्षी 13/11/2016 - 23:21
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Just-1-of-population-pays-taxes-reveals-government-data/articleshow/52064255.cms या लिंकनुसार १%. पण काल कुठल्यातरी टीव्ही वरील चर्चेत ३% ऐकले होते.

संजय क्षीरसागर 13/11/2016 - 18:39
किमान २-३ लक्ष कोटी रुपय्या अग्नीत जाळणार किंवा गंगेत बुडणार हे निश्चितच. साधारण १३.६० लक्ष कोटी रुपयांचा टर्न अराउंड आहे, पैकी ५ लाख कोटी पुन्हा चलनात येणार नाहीत असा अंदाज आहे.

चित्रगुप्त 14/11/2016 - 01:00
५ लाख कोटी पुन्हा चलनात येणार नाहीत असा अंदाज आहे.
हे जे नष्ट केले गेलेले चलन असेल, ते नष्ट करण्यातून त्या त्या लोकांखेरीज अन्य लोकांना/देशाच्या अर्थव्यवस्थेला काय तोटा (वा फायदा) होईल यावर जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.

डॉ सुहास म्हात्रे 14/11/2016 - 03:44
काळा पैसा नष्ट झाल्याने अर्थव्यवस्थेला जो सकारात्मक फायदा होतो त्याचा फायदा सर्व नागरिकांना मिळतो.

सुबोध खरे 14/11/2016 - 10:37
जितक्या नोटा छापल्या जातात तितके रिझर्व्ह बँकेचे जनतेला / सरकारला देणे लागते. एक उदाहरण म्हणून सांगतो. आपण जर १०० लोकांना एक लाख रुपये घेऊन प्रोमिसरी नोट दिली तर आपल्याला एक कोटी रुपये देणे असते. समजा यातील सर्वच्या सर्व प्रोमिसरी नोट हरवल्या किंवा आगीत नष्ट आल्या तर आपल्याला एक रुपयाही देणे लागत नाही. म्हणजेच जर १३ लाख कोटी नोटांपैकी ५ लाख कोटी रुपयाच्या नोटा जर काळया पैसे वाल्यानी रद्दीत टाकल्या किंवा जाळल्या तर रिझर्व्ह बँकेचे तेवढ्या पैशाने देणे(कर्ज कमी झाले) म्हणजेच सरकारला ५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ झाल्यासारखे आहे. हा आकडा माझ्या समजुतीप्रमाणे एका वर्षाच्या वित्तीय तुटी(fiscal deficit) इतका आहे.

चौकटराजा 13/11/2016 - 20:43
जनरल प्रॅक्टेस करणारे डोक्टर , वकील व सी ए या तीन व्यावसायिकामधे काळा पैसा निर्माण करण्याचा कुणाला चान्स अधिक आहे व का.... ? हा प्रश्न हेटाई करण्याचा नसून केवळ शक्यता आजमावण्याचा आहे.

श्रीगुरुजी 13/11/2016 - 20:53
डॉक्टर्स. कारण वकील व सीए ची गरज तुलनेने कमी नागरिकांना असते व त्यांची फी देखील डॉक्टरांच्या तुलनेत कमी असते. डॉक्टरची गरज देशातील १००% नागरिकांना वेळोवेळी लागते.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 14/11/2016 - 06:55
बाबौ!!! डायरेक डॉक्टरांवर आरोप. आमचे चार प्रामाणिक मिपाकर डॉक्टर्स वैतागणार आता. एक नेव्हीमधले लष्करी शिस्तीत समजवतील, दुसरे प्रेमाने सांगतील, तिसरे बंदुक दाखवुन समजावतील आणि चौथ्यांमुळे दंतारिष्ट ओढावणार. आता पळा, लैचं डॉक्टरांच्या स्टेथॉस्कोप ला हात घातला. टु टोर्टुगा!!! =))

चौकटराजा 14/11/2016 - 09:52
बाबौ काय त्यात ! आम्ही वर डिसक्लेमर दिला आहे की हेटाई करण्यासाठी नाही. आमच्या एका मित्राला प्रश्न पडला आहे की मुलाला वकील सी ए करावा का डोक्टर करावा.? आता ९ नोव्हे नंतर ल्येट्येस्ट पोशीशन काय हाय ?

सुबोध खरे 14/11/2016 - 12:12
कारण वकील व सीए ची गरज तुलनेने कमी नागरिकांना असते व त्यांची फी देखील डॉक्टरांच्या तुलनेत कमी असते.गुरुजी हे वाक्य चूक आहे? १०० रुपयात काम करणारा वकील किंवा सी ए दाखवून द्या? १०० रुपये (किंवा गरीब वस्ती/ झोपडपट्टी मध्ये त्याहून कमी) घेणारे डॉक्टर मी मुंबईत शेकड्याने दाखवू शकेन.

श्रीगुरुजी 14/11/2016 - 14:52
१०० रुपयात काम करणारा वकील किंवा सी ए दाखवून द्या? १०० रुपये (किंवा गरीब वस्ती/ झोपडपट्टी मध्ये त्याहून कमी) घेणारे डॉक्टर मी मुंबईत शेकड्याने दाखवू शकेन.
मामलेदार कचेरीत किंवा तत्सम सरकारी कार्यालयात गेल्यावर आवारात काळा डगला घातलेल्या वकीलांची झुंड अंगावर धावून येते. ते १०० रूपयांमध्ये विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र मिळवून देणे, प्रतिज्ञापत्र करून देणे इ. किरकोळ कामे करून देतात. मी पूर्वी इन्फोसिस मध्ये असताना प्रत्येकी २०० रूपये घेऊन आयकर रिटर्न्स सबमिट करणारा एक सीए तिथे येऊन कर्मचार्‍यांचे रिटर्न्स आयकर कार्यालयात जाऊन सबमिट करून पोचपावती द्यायचा. अगदी १०० रूपये नसले तरी २०० ही फारच किरकोळ रक्कम होते. अलिकडे १०० रूपये घेणारे डॉक्टर्स पाहण्यात नाहीत. ते किमान २०० रूपये घेतात. डॉक्टर्सची गरज वकील/सीए पेक्षा खूप जास्त आहे. झोपडपट्टीत तर सीए ची अजिबातच गरज नसावी. वकीलाची गरज तिथे सरकारी कामांसाठीच असेल.

मोदक 14/11/2016 - 17:16
या न्यायाने तुम्ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेलात तर डॉक्टरांचा सल्ला आणि उपचार फुकट मिळेल.

सुबोध खरे 14/11/2016 - 11:51
काळा पैसे निर्माण करणार्यात संख्येने डॉक्टर्स जास्त असावेत. पण रकमेत पाहाल तर डॉक्टरना मिळणारे पैसे फारच कमी आहेत. बहुसंख्य कॉर्पोरेट आणि मोठ्या रुग्णालयात रोखीने व्यवहार जवळ जवळ होतच नाहीत. तेथील डॉक्टरना पगारही चेकनेच मिळतो. (यात अंबानींचे पण रुग्णालय येते) खाजगी रुग्णालयात आरोग्य विमा असलेले लोक आणि नोकरदार वर्ग हा सुद्धा चेकने पैसे देतो किंवा रोख पैसे दिले तर त्याचे बिल परताव्यासाठी नेतो. राहिलेले लोक म्हणजे धंदेवाईक, व्यवसाय करणारे किंवा सरकारी (खाबू) बाबू जे रोखीत व्यवहार करतात आणि बिल नेत नाहीत यांच्या कडून आलेला पैसा कर न भरता डॉक्टरना घरात ठेवता येतो. याहून खाली म्हणजे स्वतंत्र व्यावसायिक यात साधे फॅमिली डॉक्टर जे १००-२०० रुपये घेऊन रुग्णांना औषधे देतात किंवा विशेषज्ञ डॉक्टर जे ५००-१००० रुपये फी घेतात. हे लोक पैसे जमा करून करून किती करणार आणि त्यातील किती दाखवणार आणि किती लपवणार? फार तर काही लाखात कोट्यवधी नाहीच नाही डॉ पांडा ज्यांचे स्वतःचे रुग्णालय आहे (एशियन हार्ट) ते जास्तीत जास्त ५ शल्यक्रिया करतात. एका शल्यक्रियेचे त्यांना १ लाख रुपये मिळत. म्हणजे दिवसाचे ५ लाख. हे म्हणजे शिखरावर असलेल्या डॉक्टरची परिस्थिती आहे.असे डॉक्टर भारत भरात किती असतील? फार तर काही डझन. या तुलनेत वकील पहा. एक प्रथितयश वकील जे आता सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत. ते वकील असताना आपली केस नुसती वाचण्यासाठी ८ लाख रुपये डिमांड ड्रॉफ्टने "अगोदर" घेत असत. केस वाचली आणि त्यात दम असेल तर ते ती स्वीकारत असत आणि आपला "मीटर" चालू होत असे. आपल्या केस मध्ये एकदा हजेरी लावण्याचे ३-४ लाख. अशा ८-१० केस मध्ये ते रोज उपस्थित राहू शकतात.( हि माहिती मला माझ्या एका वकील रुग्णाने दिली आहे) असे काही शेकडा वकील सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. यात कितीही पैसे टेबलाखालून घेणे सहज शक्य आहे. सी ए बद्दल अशीच वस्तुस्थिती आहे. डॉक्टरशी रोज रोज संबंध येत असल्याने डॉक्टरची किंमत राहिलेली नाही हि वस्तुस्थिती. "तुझे आहे तुजपाशी मधील संवादाची आठवण येत आहे. काकाजी आचार्यांना म्हणतात. आपण जंगलात जाउ तुम्ही तप करा मी शिकार करतो म्हणजे सारखा समाजाशी संबंध येणार नाही. समाजाशी जास्त जवळीक ठेवली तर पोरे सोरे दाढी ओढतात."

श्रीगुरुजी 14/11/2016 - 15:05
दिवसाला एका हिअरिंगला ३-४ लाख रूपये घेणारे सिब्बल, जेठमलानी यांच्यासारखे कुशल वकील संख्येने खूपच कमी आहेत. बहुसंख्य वकील त्यांच्या तुलनेत खूपच कमी पैसे घेतात. मुळात सर्वसामान्यांना वकीलाची गरज डॉक्टरांच्या तुलनेत खूपच कमी असते. इथल्या मिपा सदस्यांना विचारले की तुम्ही गेल्या १० वर्षात किती वेळा वकीलाच्या कार्यालयाची पायरी चढलात व किती वेळा डॉक्टरच्या दवाखान्यात गेलात तर काय उत्तर असेल? डॉक्टर्सची गरज समाजात खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. त्या तुलनेत वकीलांची गरज खूपच कमी आहे. जेव्हा आरोग्य समस्या असतात तेव्हा रूग्ण पैशाचा फारसा विचार करीत नाही. सिर सलामत तो पगडी पचास हा विचार डोक्यात ठेवून महागडे उपचार घेतले जातात. एखाद्या वकीलाने गलेलठ्ठ फी सांगितली तर अशील लगेच ती मान्य करेल असे नाही. माझ्या घराजवळील एका गायनिक नर्सिंग होममध्ये रोज किमान १-२ शस्त्रक्रिया होतात. दोघेही नवराबायको डॉक्टर आहेत. त्यांची ओपीडी सकाळ संध्याकाळ तुडुंब गर्दीने भरलेली असते. ते चेक घेत नाहीत व कार्डही घेत नाहीत. फक्त रोख पैसे घेतात. पुण्यातील एक दुसरे अत्यंत प्रसिद्ध डॉक्टर प्रत्येक रूग्णाची तपासणी फी किमान ७०० रूपये घेतात. ते रोज किमान ४०-५० रूग्ण तपासतात. ते सुद्धा सर्व व्यवहार रोखीने करतात. अजून एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट आहेत. त्यांची प्रत्येक रूग्णाची फी ४०००० च्या आसपास आहे (संपूर्ण ट्रीटमेंट). सध्या कोणत्याही दवाखान्यात गेल्यावर किमान ८-१० रूग्ण आपल्याआधी असतातच. असे किती वकील असतील ज्यांच्याकडे ८-१० अशील वेटींग मध्ये बसलेले आहेत? डॉक्टरांची गरज खूप जास्त व त्याप्रमाणात त्यांचे उत्पन्नही आहे. बहुसंख्य डॉक्टर्स रोखीने व्यवहार करतात. त्यामुळे त्यांनी ठरविले तर वकीलांच्या तुलनेत ते कितीतरी जास्त प्रमाणात बेहिशेबी पैसा निर्माण करू शकतील. ते असे करतातच असे मी म्हणत नाही. परंतु त्यांना वकीलांच्या तुलनेत जास्त संधी आहे हे नक्की.

मार्मिक गोडसे 14/11/2016 - 16:23
असे किती वकील असतील ज्यांच्याकडे ८-१० अशील वेटींग मध्ये बसलेले आहेत?
नसतीलही वेटिंगमध्ये बसलेले अशील किंवा केबीनमध्ये वकील, परंतू बरेचसे वकील जमीन , प्लॉट खरेदीविक्रीचे व्यवहार करतात अशा व्यवहारातून मिळणारे उत्पन्नही रग्गड रोखीत असतं

मार्मिक गोडसे 13/11/2016 - 21:02
कारण वकील व सीए ची गरज तुलनेने कमी नागरिकांना असते व त्यांची फी देखील डॉक्टरांच्या तुलनेत कमी असते.
पाझरणार्‍या माठासारखी वकीलाची फी असते. माठातील पाणी संपल्यावर फीचा आणि त्या वकीलाचा फोलपणा ल़क्षात येतो.

श्रीगुरुजी 13/11/2016 - 21:05
असेल. परंतु वकीलाची गरज सर्वांना आणि कायमच लागते असे नाही. डॉक्टरची गरज मात्र सर्वांना आयुष्यभर लागते.

चित्रगुप्त 13/11/2016 - 21:43
डॉक्टरे ही एकेकटी नसून त्यांच्यासोबत पॅथॅलॉजीवाले, जड्व्याळ औषध कंपन्या, मोठमोठे दवाखाने, औषध विक्रेते, मेडिकल इन्शुरन्सवाल्या कंपन्या वगैरे असतात, त्या महाजालात--- योग्य आहार आणि व्यायाम यांनी बर्‍या होऊ शकणार्‍या व्याधिंसाठीसुद्धा --- अनेक लोक जन्मभरासाठी अडकलेले रहात असतात. खरेतर या सर्व गोरखधंद्याबद्दल एक स्वतंत्र धागा असावा.

मदनबाण 14/11/2016 - 12:02
यात सिटीस्कॅन करणारे सेंटरची भर घाला... मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Daily currency exchange, ATM withdrawal limits increased as banks start releasing new Rs 500 notes

चित्रगुप्त 14/11/2016 - 01:19
एकूण लोकसंख्येच्या फक्त १ वा ३ टक्के लोक आयकर भरत असले, तरी देशातील एकूण जनसंख्येपैकी लहान मुले, वृद्ध, अपंग, गृहिणी इ. वगळता ज्यांनी आयकर भरायला हवा, असे लोक किती टक्के आहेत हेही ध्यानात घेतले पाहिजे (असे लोक किती आहेत?). युरोप-अमेरिकेत एकूण एक लोक आयकर भरतात का ? माझ्या अंदाजाप्रमाणे अरब, आफ्रिकन, भारतीय, बांगलादेशी, चिनी, पाकिस्तानी, मेक्सिकन वगैरे मोठ्या प्रमाणावर असलेले (अवैध रीत्या येऊन विविध कामे रोखीवर करणारे) कर भरत नाहीत, परंतु सरकारी योजनांचा बरोब्बर लाभ उचलतात.

संदीप डांगे 14/11/2016 - 01:27
एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 40 टक्के कमावती लोकं आहेत, ह्यातल्या अर्ध्यांचे आयटी रिटर्न नुसते फाईल जरी झाले तरी धुमाकूळ होईल!

डॉ सुहास म्हात्रे 14/11/2016 - 03:52
२०११ च्या जनगणनेप्रमाणे २५ ते ६० च्या गटातच ४०% लोक होते. त्यापेक्षा कमी वयाचेही बरेच लोक काम करतात व जास्त वयाच्या सधन लोकांचे उत्पन्न करपात्र असू शकते. त्यामुळे हा आकडा अजून वाढेल. ह्यातल्या अर्ध्यांचे आयटी रिटर्न नुसते फाईल जरी झाले तरी धुमाकूळ होईल! +१००

चित्रगुप्त 14/11/2016 - 01:30
लेखाच्या एकंदरित आशयाविषयी सहमत. चोरी ही मानवाची आदिम सवय असावी, असे वाटते. मोझेसच्या टेन कमांडमेंटीत (आठवी आज्ञा), कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात, रामायणादि पुराणात, पतंजली योगसूत्रात, जैन ग्रंथात वगैरे चोरी करू नये या अर्थाचा उपदेश यामुळेच असणार. अर्थात या उपदेशाचा परिणाम फक्त मुळातच सज्जन असणारांवरच काय तो होतो (म्हणजे ते तसे आपल्या मुलांना उपदेशितात), इतरांना कठोर शासनातूनच ते शिकवावे लागते. या दृष्टीतून मोदींनी उचललेले पाऊल आवश्यकच आहे.

विवेकपटाईत 14/11/2016 - 08:33
काल भाषणात मोदीजीनी स्पष्ट केले, जनधन खाते का उघडले. आज ज्यांनी सरकारला कर दिला नाही ते आता गरिबांना कर(लाईनीत उभी राहण्याची दिहाडी किंवा खाते वापरण्याचे कमिशन)देत आहे. विचार करा २ लक्ष कोटी जरी बदलले तरी गरिबांच्या खात्यात / कमाई किमान ५०,००० हजार कोटी तरी होईलच. आई वडिलांच्या खात्यात पैशे जमा करीत आहे. सरकारी थकबाकी देत आहे. आपण सरकारला काही मात्रेत कर दिला पाहिजे हा धडा निश्चित लोकांना मिळेल. शिवाय digital भारताच्या दिशेने पाउले टाकण्याची सुरुवात हि. शिवाय लक्ष्मी चंचल असते, एका जागी बंद केल्याचे परिणाम असेच होतात. पहिले लुटारू लुटून घेऊन जायचे आज सरकारने लुटले. म्हणून गरजेपेक्षा जास्त पैसा समाज कल्याणासाठी वापरला पाहिजे.

इरसाल 14/11/2016 - 13:58
तुम्ही खालुन १३ वी १४ वी ओळ सोडुन वाचा म्हणजे चष्मा घालुन लिहीलेला नाही याची जाणीव होईल. हाकानाका !!!!!

साधा मुलगा 14/11/2016 - 12:17
लेखकाच्या आशयाशी सहमत, जे लोक पूर्वी कर चुकवायचे, ते आता ५००, १००० च्या नोटा( मग white असोत कि black ) खपवायला म्हणून कर भरत आहेत, हेच कर पूर्वी नियमितपणे का भरत नव्हते? नोटा बंद करण्यामागे हा उद्देश नसेल पण त्यातून जर कर भरला जात असेल, तर चांगली गोष्ट आहे. आता एवढा जमा झालेला पैसा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी लोकांच्या भल्याकरता वापरावा आणि त्यात पुन्हा भ्रष्टाचार होऊ नये एवढीच अपेक्षा.
आपल्या देशात ९४ टक्के आर्थिक व्यवहार रोख होतो. देशात फक्त १ टक्के लोक आयकर भारतात. त्यात हि ९० टक्के आयकर देणारे संगठीत क्षेत्रातले कर्मचारी आणि मजबूरी में इमानदार सरकारी बाबू आहेत. काय करणार सरकार न विचारता पगारातून आयकर कापून घेते. बाकी अधिकांश थोक आणि फुटकर व्यापारी आपला धंधा रोख करतात. मला आठवते, २०१३ मध्ये मुलीचे लग्न ठरले, चांदणी चौक येथे एका मित्राच्या ओळखीच्या दुकानात कपडे विकत घ्यायला गेलो. ज्या दुकानात रोज २५-३० लाखांचा व्यवहार होत होता, त्या दुकानदाराने डेबिट कार्ड नाकारले. ATM मधून पैशे काढून नगदी द्यावी लागली. निश्चितच हा दुकानदार आयकर भरत नसणार.
अर्थकारण
आस्वाद
Subscribe to अर्थकारण
© 2026 मिसळपाव