तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण साक्षरतेचा बेरोजगारी आणि आरक्षणाची सरळ संबंध आहे. मेकॉले पूर्वीच्या शिक्षण व्यवस्थेत बेरोजगारी नावाचा प्रकार नव्हता. "द ब्युटीफुल ट्री" या पुस्तकात ईस्ट इंडिया कंपनीने १८३० ते १८५० मध्ये भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या बाबतीत केलेले सर्व्हे उपलब्ध आहे. त्याकाळी देशात सहा लाखांच्या वर गुरुकुल होते. प्रत्येक गावात एक गुरुकुल निश्चित होते. वयाच्या 13 वर्षांपर्यंत विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषा गणित इत्यादीचे ज्ञान दिले जात होते. सामान्य व्यक्तीसाठी एवढे ज्ञान पुरेसे आहे. त्यानंतर अधिकांश विद्यार्थी त्यांच्या परंपरागत व्यवसायांचे ज्ञान गुरुं कडून प्राप्त करायचे. हुशार विद्यार्थी घर, तलाव बांधणे ते वैद्यकीय शिक्षण घ्यायचे. काही विद्यार्थी साहित्य आणि संगीताचा अभ्यास करायचे. राजकीय आश्रय नाही मिळाला तर त्यांच्यासमोर ही बेरोजगारीची समस्या राहत असे. अत्यंत हुशार मुले वेदाध्ययन करायचे. त्यांनाही रोजगाराची ग्यारंटी नव्हती. तरीही त्या काळी बेरोजगारी दर अत्यंत कमी होती. नंतर मेकॉले शिक्षण आले त्यासाठी आधी विद्यमान असलेल्या गुरुकुलांची आर्थिक नाळ तोडली. मेकॉले शिक्षणाच्या मुख्य हेतू जनतेला समाजाला साक्षर करणे होते. सरकार चालवायला बाबू पाहिजे होते. सरकारने शिक्षण त्याच उद्देश्याने देण्याची व्यवस्था केली. रोजगार देणारे शिक्षण दिले नाही. स्वतंत्रता मिळाल्या नंतर ही धोरण बदलले नाही. जुन्या शिक्षण पद्धतीतील १९७७ ची आमची बॅच ही शेवटची होती. दिल्लीत पाचवी बोर्ड होता. त्याचा परिणाम ७० टक्के लागायचा. नंतर आठवी बोर्ड होता. त्याचा परिणाम ही ६०-७०% लागायचा. नंतर अकरावी बोर्ड. अकरावीत नववी, दहावी ,अकरावी तीन वर्षांचा अभ्यास बोर्डाच्या परीक्षेत यायचा. आमच्या वेळी सुद्धा परीक्षा परिणाम ६०% टक्के असेल. दुसऱ्या शब्दात पहिलीत ऍडमिशन घेतलेल्या शंभर मुलांपैकी फक्त ३० ते ४० मुले अकरावी पास करत असेल. त्यातील २० एक टक्के विद्यार्थी ग्रॅज्युएशन करण्यासाठी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेत असे. तरी देखील सर्वांना व्हाईट कॉलर नोकरी मिळणे अशक्य होते. १५ वर्षांचे शिक्षण घेऊन ही जगात जगण्यासाठी रोजगार करण्याचे कोणतेही ज्ञान अधिकांश विद्यार्थ्यांना मिळत नव्हते.ची आत्ताची परिस्थिती तर अतिशय गंभीर आहे. "इधर से आलू डालो उधर से ग्रॅज्युएट निकालो". पहिली ते ऍडमिशन घ्या आणि पंधरा वर्षांनी ग्रॅज्युएट व्हा. दहावीपर्यंत कोणालाही नापास करता येत नाही. गेल्या वर्षी दिल्लीत दहावीचा परिणाम ९८ टक्के होता. बारावीचा परिणाम ही ९५% टक्यांचा वर. हीच परिस्थिती देशातील अधिकांश राज्यात आहे. ९० टक्यांच्या वर मार्क्स सहज मिळतात. सरकारी कॉलेजमध्ये ऍडमिशन नाही मिळाली तरी उदा. नोएडात एमिटी सारख्या प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी सिटी आहेत. अश्या हजारहून जास्त प्राइवेट युनिव्हर्सिटी भारतात असतील. या शिवाय पत्राचार, इंदिरा गांधी ओपन युनिव्हर्सिटी इत्यादी ही आहेत. दुसऱ्या शब्दांत पहिलीत प्रवेश घेतलेल्या नंतर ७० टक्यांच्या वर विद्यार्थी स्नातक होणारच. अधिकांश विद्यार्थी आर्ट्स हा विषय घेऊन पास झालेले असतात. साध्या बीकॉम, बीएससी पास तरुणापाशी कोणतेही टेक्निकल ज्ञान नसते किंवा अत्यंत अल्प असते. यातले ८० टक्के बेरोजगार राहणार किंवा अत्यंत कमी पगाराची नोकरी करतील. २०१७ मध्ये जुना सोफा सेटची (१+२) अवस्था खराब झालेली होती. पण लाकडाचा बेस मजबूत होता. जेल रोड वरून कापड, फोम इत्यादी सामान सहा हजारात विकत घेतले आणि कारपेंटर करून नवीन सोफा बनवून घेतला. एका दिवसात त्याने सोफा सेट तयार केला. त्याचे त्यांनी साडेतीन हजार रुपये घेतले. तो कारपेंटर महिन्याचे ५० ते ६० हजार कमवत होता. ज्या दुकानात तो काम करायचा त्याला एक सोफा सेट तयार करण्याचे अडीच हजार रुपये मिळायचे. त्याचा मुलगा स्नातक झाला. तो ८००० रू ची नोकरी करत होता. त्याने मुलाला आपल्या धंद्यात आणायचा प्रयत्न केला तर मुलगा म्हणाला आता या वयात मला कारर्पेंटरी शिकणे अशक्य आहे. उलट त्याने प्रश्न केला, तुम्ही मला कशाला एवढे शिकविले. वयाची २१वी उलटल्यानंतर मेहनतीचे काम शिकणे अशक्यच असते. दुसरीकडे अधिकांश मुसलमानांची मुले मात्र मदरसेत शिक्षण घेतात. पंधरा- सोळा वर्षाची होताच ते व्यवसायिक शिक्षण घेतात. किंवा फळ भाज्या विकू लागतात. ठेल्यावर सामान ही विकू लागतात. माझा एक मित्र नोएडात एका सोसायटीत राहतो. तो एकदा मला म्हणाला त्यांच्या सोसायटी वीज वाला, प्लंबर, कारपेंटर इत्यादी सर्व मुस्लिम आहे. शोधूनही हिंदू सापडणार नाही. शहाबेरीच्या फर्निचर मार्केटमध्ये सर्व दुकाने मुस्लिम समाजाची आहेत. आज उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन जवळ फळ विकणारे सर्व विक्रेता मुस्लिम समाजाचे आहे. आमच्या भागातील ८० टक्के न्हावी मुस्लिम आहे. आता सैलुन चालवतात. जास्त कमाई ही होते. मुस्लिम समाजात बेरोजगारीचा प्रश्न उद्भवत नाही. कारण कमी साक्षर असल्याने सर्व शारीरिक मेहनतीची कामे करायला ते सदैव तत्पर राहतात आता बिना ज्ञान प्राप्त करता ग्रेजुएट होणाऱ्या लाखो बेरोजगार युवकांचा वापर राजनेता करणारच. शिवाय समाजाला जाती-जाती वाटून निवडणूक ही सहज जिंकता येते. मंडल आरक्षणाच्या मागे बेरोजगार साक्षर युवकांची फौज होती. आत्ताच्या मराठा आरक्षणामागे ही बेरोजगार साक्षर युवकांची फौज आहे. आरक्षणाचा गाजर देऊन राज नेता निवडणूक जिंकतात पण त्याने बेरोजगारीची समस्या दूर होईल का? महाराष्ट्रात जवळपास १८ लक्ष सरकारी नोकऱ्या आहेत. अधिकांश कर्मचारी वीस ते पंचवीस वयात नोकरीला लागतात. अर्थात ३० ते ३५ वर्षाची नोकरी सर्वच करतात. वर्षाला ५० हजार हून जास्त नोकऱ्या महाराष्ट्र सरकार देऊ शकत नाही. यातही पोलीस, शिक्षक, स्वास्थ कर्मचारी, इंजिनीयर आणि अनेक तकनीकी पदे ही आहेत. जास्तीत जास्त पंचवीस एक हजार नोकऱ्या शिपाई आणि सर्व प्रकारच्या बाबूंच्या असतील. आता कितीही आरक्षण दिले तरीही कोणत्याही समाजाचा बेरोजगारीचा प्रश्न सुटणार नाही. उदाहरण मराठा समाजाला १० टक्के वेगळे आरक्षण दिले तरी फक्त ५००० युवकांना सरकारी नोकरी मिळेल. महाराष्ट्र सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनवर बजेटचा ३५ टक्के पेक्षा जास्त खर्च करते. दरवर्षी हा खर्च वाढत जात आहे. अनेक राज्यांची याहून वाईट परिस्थिती आहे. भविष्यात सरकारी पदांची संख्या कमी करण्याची संभावना जास्त आहे. तसेही राजा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा खर्च बजेटचा १६ टक्केहून जास्त नसला पाहिजे. मी गेल्या महिन्यात १०० वर्षानंतर (आजोबा १०० वर्षांपूर्वी दिल्लीत आले होते) दिल्ली सोडून ग्रेटर नोएडा इथे शिफ्ट झालो आहे. घराचे इंटेरियर करणारे, वीज काम करणारे, प्लंबर, सफेदी करणारे सर्व कारीगर मुस्लिम समाजाचे होते. ठेकेदार हिंदू असूनही त्याला हिंदू कारीगर मिळत नाही. कारण हिंदू कारीगरांनी आपल्या मुलाना ग्रेजुएट केले आणि बेरोजगारीच्या लाईनीत उभे केले. त्यातले अधिकांश आरक्षणाच्या खेळात मग्न आहे. "इधर से आलू डालो उधर से ग्रेजुएट निकालो" या शैक्षणिक धोरणाने समाज नपुंसक बनला आहे, हेच सत्य. मग काय करावे. प्राचीन गुरूकुल पद्धती बघितली तर उत्तर मिळते. आठवी बोर्ड पुन्हा सुरू करून ५० टक्के मार्क्स ज्यांचे येतील त्यांनीच पुढे सामान्य शिक्षण घ्यावे. दहावी आणि बारावी बोर्डात ही ५० टक्के मार्क्स पास होण्यासाठी अनिवार्य करणे. आठवी, दहावी, बारावी नापास झालेले तरुण पुन्हा शारीरिक मेहनतीचे कामांकडे वळतील. त्यांच्यासाठी वेगवेगळे स्किल डेव्हलपमेंट साठी प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले पाहिजे. जेणे करून स्व:रोजगार सुरू करण्याचे ज्ञान त्यांच्यापाशी राहील. जे स्नातक होतील त्यांना ही रोजगार मिळण्याची शक्यता वाढेल. समाजाला मूर्ख बनविण्याचा आरक्षणाचा खेळ ही संपेल. जाती द्वेषाची राजनीतीचा ही अंत होईल.