मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

अप्पा जोगळेकर · · काथ्याकूट
नमस्कार, गेले काही दिवस वारंवार कार्ड पेमेंटच्या २ टक्क्यांबद्दल काही प्रतिक्रिया वाचत आहे. हे पैसे सरकारने द्यावेत, ते सबसिडाईज व्हावेत पासून पेमेंट बँकांच्या २ % कमिशनसाठी नोटा बंद झाल्या वगैरे प्रतिसाद वाचले. एका धाग्यावर मोदकशी चर्चा करताना यासंदर्भात १-२ प्रतिसाद दिले होते. ते कॉपी -पेस्ट करुन इथे चिकटवत आहे. सविस्तर लिहिण्यासाठी तूर्तास वेळ नाही त्याबद्दल दिलगीर आहे. माझी माहिती अपूर्ण असू शकते. त्यात कोणी भर घातल्यास आवडेल. या धाग्याचा 'माहिती' यापलीकडे अन्य कोणताही उद्देश नाही. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. १. जयंत कुलकर्णी - Mon, 28/11/2016 - 16:52 आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-( २. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:05 ८०० रूपयांचा सिलेंडर असेल तर १% पैसे म्हणजे ८ रूपये जास्त जातील. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. असा माझा अंदाज आहे. ३. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:43 सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. image ४. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:54 आप्पा.. सरकार असे मार्ग वापरणार्‍याला सबसिडी देईल.. किंवा खर्चाच्या रकमेची आणखी काहीतरी सवलत देईल. बरोबर..? ५. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 18:15 नाही. तसे वाटत नाही. देत असल्यास देऊ नये. सबसिडी घेऊन धंदा करणे मला तत्वतः चूक वाटते. पेमेंट बँकिंगचे बिझनेस प्रिन्सिपल 'माझ्या मते तरी उधार मिळते म्हटल्यावर लोक पटकन खरेदी करतात' या ग्रूहीतकावर अवलंबून आहे. म्हणून जगातले पहिले पेमेंट बँकिंग डायनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस च्या क्रेडीट कार्डांपासून सुरु झाले. हे ग्रूहीतक शॉपिंग मॉल्/डीपार्टमेंटल स्तोअर येथे य्शस्वीपणे चालताना आपण पाहतोच. नंतर 'क्रेडीट कार्ड' साठी नेटवर्क अव्हेलेबल आहे आणि सोय म्हणून डेबिट कार्ड साठी सुद्धा पेमेंट बँकिंग सुरू झाले असावे असे वाटते. आमचे नेटवर्क तुम्ही वापरा (का वापरा तर धंदा वाढेल) आणि नेटवर्कची फी द्या असे हे गणित आहे. शिवाय चेक पेमेंट मधे चेक बाउन्स होऊ शकतो. पेमेंट बँकेत कस्टमरने डिफॉल्ट केले तरी मर्चंटचे पैसे बँकेला द्यावेच लागतात. (बहुधा व्याजासकट. तो वेगळा फायदा.) आपण एखाद्या बँकेचे एटीम वापरतो तेव्हादेखील नेटवर्कची फी द्यावी लागते. दुसर्‍या बँकेचे एटीएम असेल आणि ५ + ट्रान्जाकश्नस असतील तर चार्ज पडतो. पेमेंट बँकिंग वर बहुधा आरबीआय ची रेगुलेशन असावीत असे वाटते. या सगळ्यात सरकार आलेच कुठे ? येऊ नये. देशात पेमेंट बँकिंग वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर असले निर्बंध किंवा सबसिडी देऊ नयेत. ६. डॉ सुहास म्हात्रे - Mon, 28/11/2016 - 20:35 सबसिडी हा शब्द तितकासा बरोबर नाही असे वाटते व कोणत्याही सबळ आणि चांगल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिडी एक तात्पुरती तडजोड म्हणूनच वापरलेली असते, काही काळाने ती नष्ट व्हावी हाच उद्येश असला पाहिजे. पण, ट्रांझॅक्शन्सची संख्या मोठा प्रमाणावर वाढली की, इंफ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च त्याच्या समप्रमाणात वाढत नसल्याने, दर ट्रांझॅक्शनमागचा खर्च कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) आणि ती बचत पूर्ण किंवा त्यातला काही भाग ग्राहकापर्यंत पोचेल. ७. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:40 काका, हा जो काही वाढीव टक्का आहे तो गॅसवाल्याने भरला पाहिजे. उगाच सरकारच्या नावे टाहो फोडून काय होणार मर्चंट (गॅसवाला) --> अक्वायरर कंपनी (अक्सिस बँक वगैरे) --> नेटवर्क कंपनी (विसा/मास्टर कार्ड्/अमेक्स वगैरे) --> कार्ड इश्युअर बँक (आय्सीआय्सीआय वगैरे). उद्या गाळ्याचे भाडे वाढले म्हणून गॅसवाल्याने अडिशनल पैसे घेतले तर तुम्ही द्याल का ? असे वाढीव पैसे देणे चूक आहे. यापेक्षा चेकने पेमेंट करू शकता. ८ रुपये हा मामुली दर आहे हा वेगळा भाग आहे.
वाचने 103926 वाचनखूण प्रतिक्रिया 582

जयंत कुलकर्णी 02/12/2016 - 19:34
वाणी वजनात मारतो हे कोणी सांगितले तुम्हाला ? मला तर तसा कसलाही अनुभव नाही. उलट वाणी घरपोच सामान आणून देतो, खराब निघालेला नारळ बदलून देतो. पैसे नसल्यास पुढच्या महिन्यात घेतो. त्याला कशाला बदनाम करताय ? शिवाय त्याने वजनात मारले तर तुम्ही त्याला बंद करु शकतो.... ९० % ठिकाणी चार्जेस प्रत्यक्ष लागणार नाहीत. अप्रत्यक्ष काय होते ते माहीत नाही. शिवाय तुम्हीच म्गटल आहे ना की काहीही फुकट मिळत नाही म्हणून ? क्रेडिट पॉईंट म्हणजे रिवॉर्ड पॉईंट बद्दल बोलताय का ? तसे असेल तर त्यात फक्त तुम्ही जास्तीत जास्त कार्ड कसे वापराल असेच पाहिले जाते. दुसरे काही नाही. //बिनव्याजी क्रेडीट + क्रेडिट पॉईंट हा फायदा काही ठिकाणच्या २% पेक्षा खूप जास्त आहे///// मला वाटते हे बरोबर नसावे.. आपण जरा याकडे लक्ष द्याल का ? मला जर कॅश वापरायची असेल तर ती मी वापरणार. मला सरकार जबरदस्ती करु शकत नाही आणि त्यांनी करुही नये. एवढेच माझे म्हणणे आहे. आत्ताच इंडिया टुडे वर प्रसाद म्हणत होते की आम्ही लोकांना रोखीच्या ऐवजी इतर मार्ग वापरायला लावणार.... हे चुकीचे आहे. आणि यासाठी ते जर कमी नोटा छापणार असेल तर सरकारचे कठीण आहे...

संदीप डांगे 02/12/2016 - 21:16
विवक्षित वेळेत नोटा छापणे व वितरित करणे शक्य नाही, त्यामुळे कॅशलेस कडे ढकलण्याचा प्रकार सुरु आहे, सरकार आपली चूक कबूल करायला तयार नाहीच, क्रमश:

संदीप डांगे 03/12/2016 - 00:19
कॅशलेस इंडिया या विषयावर मी इतरत्र बरेच प्रतिसाद आकडेवारी सोबत दिलेले आहेत. ते वाचले तर समजेल. बाजूला का विरुद्ध असा प्रश्न अयोग्य आहे. कॅशलेस चा प्रचार ज्या संदर्भाने होतोय तो संदर्भ आणि मूळ समस्या वेगवेगळ्या आहेत. कॅशलेस असणे म्हणजे करचोरी व काळ्या पैशाला अटकाव, पारदर्शक व्यवहार असे चित्र उभे करणे अर्धसत्य आहे, मूळ समस्या कॅश ची उपलब्धता व वितरण आहे. दोन्ही बाबी एकमेकांशी संबंधित नाहीत. आरबीआय ची प्रेसनोट आणि जमीनी सत्य ह्यात अंतर आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद 03/12/2016 - 11:31
धन्यवाद! हो तुमचे इतर प्रतिसाद आणि वरचा प्रतिसाद जरा वेगळा वाटला म्हणून विचारलं.
कॅशलेस असणे म्हणजे करचोरी व काळ्या पैशाला अटकाव, पारदर्शक व्यवहार असे चित्र उभे करणे अर्धसत्य आहे, मूळ समस्या कॅश ची उपलब्धता व वितरण आहे. दोन्ही बाबी एकमेकांशी संबंधित नाहीत.
हे काही समजले नाही. जरा समजावून सांगाल का कि हे कसे अर्धसत्य आहे? आणि जर दोन्ही संबंधित नाहीयेत असं आपलंच म्हणणं आहे तर मग "विवक्षित वेळेत नोटा छापणे व वितरित करणे शक्य नाही, त्यामुळे कॅशलेस कडे ढकलण्याचा प्रकार सुरु आहे" हा निष्कर्ष कशाला? बाकी, समजा जरी सरकारचा उद्देश तुम्ही म्हणता तसा असला तरी त्यात चूक काय? कि फक्त सरकारने आम्हाला नोटा छापणे आणि वितरण करणे जमले नाही हे मान्य केल्याने प्रचार बरोबर ठरेल नाहीतर चूक? फक्त सरकारने आम्ही चुकलो एवढे म्हणावे अशी अपेक्षा का असावी बरं?

नितिन थत्ते 03/12/2016 - 13:06
>>कॅशलेस असणे म्हणजे करचोरी व काळ्या पैशाला अटकाव, पारदर्शक व्यवहार असे चित्र उभे करणे अर्धसत्य आहे, मूळ समस्या कॅश ची उपलब्धता व वितरण आहे. दोन्ही बाबी एकमेकांशी संबंधित नाहीत. सहमत आहे. रामलिंग राजूने ८००० कोटी रुपये सर्व व्यवहार बँकेतून करूनच काढले.

संदीप डांगे 03/12/2016 - 13:42
धन्यवाद! हो तुमचे इतर प्रतिसाद आणि वरचा प्रतिसाद जरा वेगळा वाटला म्हणून विचारलं.
कोण लिहितंय ह्यापेक्षा काय लिहितंय हे जास्त महत्त्वाचे. मी लिहितो ते बायस्ड की तटस्थ (की पेड) हे ठरवण्याची जबाबदारी वाचकांवर सोडलेली आहे. दिखावेपे ना जाओ, अपनी अकल लगावो हे आपलं तत्त्व. काय लिहिलंय तेवढं बघा, कोणी लिहिलंय ते नंतर. विश्वास ठेवणे न ठेवणे आपल्याहाती. कोणो जबरदस्ती नाही. विश्वास नसेल तर फॅक्ट्स शोधून प्रतिवाद करा. मी चुकलो तर मान्य करतो. (आत्ता या क्षणी तुम्हाला पटणार नाही कदाचित ;) )
हे काही समजले नाही. जरा समजावून सांगाल का कि हे कसे अर्धसत्य आहे? आणि जर दोन्ही संबंधित नाहीयेत असं आपलंच म्हणणं आहे तर मग "विवक्षित वेळेत नोटा छापणे व वितरित करणे शक्य नाही, त्यामुळे कॅशलेस कडे ढकलण्याचा प्रकार सुरु आहे" हा निष्कर्ष कशाला?
खाली उत्तर दिले आहे. blockquote>बाकी, समजा जरी सरकारचा उद्देश तुम्ही म्हणता तसा असला तरी त्यात चूक काय? कि फक्त सरकारने आम्हाला नोटा छापणे आणि वितरण करणे जमले नाही हे मान्य केल्याने प्रचार बरोबर ठरेल नाहीतर चूक? फक्त सरकारने आम्ही चुकलो एवढे म्हणावे अशी अपेक्षा का असावी बरं? सरकारच्या प्रत्येक चुकीला ती चूक नाहीच असे छातीठोकपणे सांगणारे आहेत, त्या कल्लोळात हा विचार मांडणे गैर आहे काय? सरकार चुकू शकतच नाही असा काहीसा सुपरमॅनमॅनिया समर्थकांमधे दिसतो. तो नसावा अशी अपेक्षा आहे. ती चुकीची आहे काय? सरकारने काहीही केलं आणि हुकलं तरी "कदाचित ते गुप्तयोजनेचा भाग असेल" अशी मखलाशी बरीच होत आहे. मला काय म्हणायचं आहे ते खाली दुसर्‍या प्रतिसादात दिलंय, कॅशलेसला माझा विरोध नाही, कॅशलेससाठी आपण तयार नसतांना 'अचानक' होत असलेली जबरदस्ती योग्य नाही. ती का योग्य नाही हे सांगतो. हे गरिबी हटाओ च्या नावाखाली गरिब हटाव प्रकरण होत जाणार आहे. ते कसे ते थोड्या वेळाने विस्ताराने सांगेन. सरकारतर्फे कॅशलेसकडे आपण जाणार आहोत असे सांगणारी ही एक बातमी २४ जुन २०१५ ची आहे. त्यामुळे कॅशलेसचा मुद्दा अगदीच आउट ऑफ द ब्लु आलाय असेही नाही. पण गेल्या दिड वर्षात याच्या प्रसाराचा कितपत प्रयत्न झाला व त्याचे कितपत परिणाम झाले हा संशोधनाचा विषय आहे. आजच्या अर्जन्सीच्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी ठळक उठून दिसेल. http://www.livemint.com/Politics/5x7svYyqkLzFOqUldpuMbK/Cashless-economy-Checks-on-tax-evasion-transaction-trails.html

हतोळकरांचा प्रसाद 03/12/2016 - 14:36
ते कोण लिहिताय काय लिहिताय वगैरे अवांतर वाटलं बुवा! मी तुमचे कॅशलेसवरील इतर प्रतिसाद आणि हा प्रतिसाद असं म्हटलं! बाकी सरसकटीकरण नको. समर्थक काय म्हणतात, म्हणत असतात वगैरे मुद्दे गौण नाहीयेत का? मी काय म्हणालो त्यावर प्रतिसाद असेल तर मला माझा मुद्दा मांडायला सोपं पडणार नाही का? कॅशलेसची जबरदस्ती यावरचा दुवा मिळेल काय (आणि तो ८-१० महिन्यांचा जुमला तो पण एक)? सरकारतर्फे ८ नोव्हें. पूर्वी कॅशलेसचा प्रचार हा संशोधनाचा विषय असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जबरदस्ती वगैरे निष्कर्ष योग्य वाट नाहीत.

संदीप डांगे 03/12/2016 - 15:01
कॅशलेसची जबरदस्ती. एकाचा होणारा खर्च दुसर्‍याचा धंदा असतो. खर्च थांबला, कमी झाला की धंदा बंद. बेरोजगारी, मंदी. हे टाळता आलं असतं जर कॅशलेसचा आधीच प्रचार प्रसार दणक्यात झाला असता. आता हे परत परत लिहायचा कंटाळा आलाय. धंदा करायचा तर कॅशलेसशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिती तयार करणे म्हणजे जबरदस्तीच. अशी परिस्थिती तयार झाली नसेल व सर्व व्यावसायिकांचे सर्व उद्योगधंदे ८ नंतरही त्याच पूर्वीच्या जोमाने धंदा करत असतील तर जबरदस्तीचा मुद्दा सपशेल मागे घेतो. सरकारतर्फे किंवा मोदींतर्फे ह्या निर्णयाची तयारी केव्हापासून सुरु झाली असावी असा तुमचा अंदाज/माहिती आहे?

हतोळकरांचा प्रसाद 03/12/2016 - 15:32
आपल्याला असहमतीवर सहमती करावी लागेल असं दिसतंय (मलाही परत परत तेच लिहायचा कंटाळा आला आहेच). बाजारातील परिस्थिती हि कायमस्वरूपी आहे असे गृहीत धरून कॅशलेसबद्दल मत मांडणे योग्य नाही. ३१ नंतरहि बाजारात पैसे नाहीयेतच आणि म्हणून धंदे बसणारच आहेत असे गृहीत धरणे कितपत योग्य आहे? माझ्यामते तर आजही धंदे बसले वगैरे नाहीत, त्यांची उलाढाल कमी झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बाकी मोदींच्या या निर्णयाच्या नियोजनाची मला अजिबात माहिती नाहीये, म्हणून उगाच अंदाजपंचे धागोदरशे करण्यात काही हाशील नाही. तुम्ही ८-१० महिने म्हणालात म्हणून मी विचारले बाकी काही नाही.

सुबोध खरे 03/12/2016 - 09:41
विवक्षित वेळेत नोटा छापणे व वितरित करणे शक्य नाही, त्यामुळे कॅशलेस कडे ढकलण्याचा प्रकार सुरु आहे, काहीही हा संदीप. केवळ द्वेष करायचा ठरवला कि एकच मुद्दा घेऊन कंठशोष करायचा. कॅशलेस करण्याचा मूळ हेतू हा कुंपणावरच्या लोकांना आत आणणे हा आहे. केवळ नोकरदार लोक कर भरतात. (त्यांना तो चुकवणे शक्य नाही म्हणून) मग लहान (किंवा मोठे) धंदा व्यवसाय करणार्यांनी का भरू नये?शेतकऱ्यांनी का भरू नये. यांचा सर्व व्यवहार रोखीत चालत असल्याने त्यावर कर कसा लावायचा हा एक मुद्दा आहे. जसा शेतीवर कर लावायला पाहिजे पण तो कसा लावायचा आणि ते उत्पन्न कसे मोजायचे याचे परिमाण नीट ठरवणे कठीण आहे. मुंबईत पानवाले सुद्धा महिना लाख रुपये कमावतात आणि एक दिडकी कर भरत नाहीत. त्याच्या कडे पण खाणाऱ्या सामान्य नोकरदार माणसाचे इमान जळते. जेंव्हा शेतकरी किंवा धंदेवाला माणूस कार्डाने किंवा बँकेतून व्यवहार करायला लागला कि त्याचे उत्पन्न किती आहे हे सरकारला समजून येऊ शकेल. अन्यथा शेतकरी मुंडाशातून हजारच्या नोटा काढून चुडियोवाली गाडी( ऑडी) एक पैसा कर न देता घेतात याला काही अर्थ आहे का? या रोख रकमेतून लोक सोने घेतात म्हणून सरकारने दोन लाख रुपयाच्या वर सोने घेतले तर त्याचा PAN क्रमांक देणे सोनाराने बंधनकारक केले. सोन्यावर १ % अबकारी कर लावल्याबद्दल भारतभरचे सोनार ४२ दिवस संपावर गेले होते हे आपण विसरला का ? सरकार तेंव्हा अजिबात नमले नाही कारण या सर्व लोकांच्या संशयास्पद व्यवहारांवर सरकारला लक्ष ठेवायचे होते. बऱ्याच गोष्टी लिहिण्यासारख्या आहेत पण चष्मा काढला नाहीत तर स्पष्ट दिसणारच नाही आणि प्रतिवाद करीत राहाल. विचार करून पहा जमलं तर.

संदीप डांगे 03/12/2016 - 10:15
8 तारखेअधि कॅशलेस चा मुद्दा कुठेही नव्हता, कॅश कमी आहे म्हणून कॅशलेस प्रचार सुरु आहे हे ढळढळीत सत्य आहे, त्यात चष्म्याचा काहीच प्रश्न नाही, सत्य कसेही मांडले तरी बदलत नाही...

सुबोध खरे 03/12/2016 - 10:20
एक जाट होता. त्याने गावाच्या मध्यभागी एक खुंट बांधला आणि त्याला आपली म्हैस बांधली. त्याला लोकांनी चावडीवर बोलावले गावच्या सर्व वरिष्ठ मंडळींनी समजावले कि म्हैस मध्यभागी बांधल्यामुळे कसा जायला यायला त्रास होतो. तिने शेण टाकल्यामुळे घाण होते. मुलांना खेळायला मिळत नाही इ. इ. जाट लोकांना म्हणाला तुम्ही सगळे म्हणालात ते मला मान्य आहे. तुमची प्रत्येकाची एक एक गोष्ट मी ऐकली. आता माझीही एक गोष्ट ऐका. लोक म्हणाले काय ती? जाट म्हणाला :-- खुंट आणि म्हैस इथेच बांधणार.

हतोळकरांचा प्रसाद 03/12/2016 - 11:45
कॅश कमी आहे म्हणून कॅशलेस प्रचार सुरु आहे
होच कि मग! यात नाकारण्यासारखं काय आहे? फरक एवढाच आहे कि तुम्ही नोटा आरबीआयकडेच नाहीयेत असं ठरवूनच चालला आहात आणि मी समजतो कि आरबीआयकडे आहेत (तसे आरबीआय ने सांगितले आहे आणि माझ्यासाठी ते पुरेसे आहे) पण वितरणव्यवस्था पुरेशी पडत नसल्यामुळे लोकांपर्यंत पोहोचण्यास अडचणी येत आहेत. १. हि त्रासदायक परिस्थिती ८ नोव्हेंबर पासून सुरु झाली. २. साधारणपणे ५० दिवस अशी त्रासदायक परिस्थिती असू शकेल हे सरकारने आधीच मान्य केलं आहे! ३. ह्या त्रासदायक परिस्थितीत कॅशलेस पर्याय तुम्हाला मदत ठरू शकतात. ४. कॅशलेस अर्थव्यवस्था हि काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार थांबण्यासाठी मदत ठरू शकते. ५. सरकार लोकांना सल्ला देत आहे कि कॅशलेस पर्यायांकडे वळा. आता वरच्या परिस्थितीत "8 तारखेअधि कॅशलेस चा मुद्दा कुठेही नव्हता" या विधानाला काय अर्थ उरतो?

संदीप डांगे 03/12/2016 - 12:54
:) :)) आरबीआय तीन शिफ्टमध्ये नोटा छापतंय. छापलेल्या नोटा पोचवायला वेळ लागणार आहेच. पुरेशा नोटा आहेत हेही आरबीआय सांगत आहे. हे सर्व जगजाहीर आहे. मी नाकारलं कुठे? :) मुद्दा असा आहे की तुमचे वरचे पाचही पॉईंट 8 तारखेनंतर अचानक साक्षात्कार झालेले आहेत का? सरकार म्हणतंय कि बॉ 8-10 महिने तयारी सुरु होती तेव्हा वरचे पाच मुद्दे लक्षात नव्हते? जर लक्षात आले तर मग किमान सहा मंहिने आधी तसा प्रचार शक्य होता, खाली दुसऱ्या प्रतिसादात दिले आहे तसे. 'कॅशलेस चा प्रचार गुप्ततेला भंग करणारा असता' असा बचाव चालणार नाही. दोन शक्यता: 1. 8-10 महिने आधी संकल्पना विचारार्थ घेतली असेल तेव्हा हा मुद्दा नक्कीच आला असेल तेव्हापासून कॅशलेस चा प्रचार शक्य असून का झाला नाही? 2. जर असा प्रचार शक्य असून झाला नाही याचा अर्थ निर्णय अचानक व विनातयारी घेतला गेला आहे. '8-10 महिने' तयारी हा जुमला आहे संभाव्य राजकारण व जनरोष टाळण्यासाठी. समर्थकांना हे मुद्दे आधीच ध्यानात आलेले आहेत म्हणून कमकुवत मुद्दे बचावासाठी पुढे येत आहेत. तुमच्यासारखे स्पष्ट कबूल करणारे विरळा!

अर्धवटराव 03/12/2016 - 13:08
असं काहिसं सरकारी धोरण आहे. सर्जीकल आटोपल्यानंतर कॅशलेसचा मुद्याला हवा देण्यात येत आहे. कॅशलेसचा मुद्दा ८ नोव्हेंबरनंतर जन्माला येणं शक्यच नाहि. नोटबंदीचं ऑप्शन ज्याक्षणी सरकार दरबारी चर्चेला आलं तेंव्हाच कॅशलेसचा मार्ग सुकर होण्याचा पर्याय प्लॅनींग करणार्‍याच्या लक्षात आला असेल. आपले राजकारणी आणि ब्युरोक्रॅट्स तेव्हढी दूरदृष्टी नक्की बाळगुन आहेत.

हतोळकरांचा प्रसाद 03/12/2016 - 13:28
आरबीआय तीन शिफ्टमध्ये नोटा छापतंय. छापलेल्या नोटा पोचवायला वेळ लागणार आहेच. पुरेशा नोटा आहेत हेही आरबीआय सांगत आहे. हे सर्व जगजाहीर आहे. मी नाकारलं कुठे? :)
कॅश कमी आहे म्हणून कॅशलेस प्रचार सुरु आहे असं तुमचं वरचं वाक्य होतं म्हणून स्पष्टीकरण दिलं.
सरकार म्हणतंय कि बॉ 8-10 महिने तयारी सुरु होती
याचा दुवा मिळेल काय? नेमकी कशाची तयारी सुरु होती असं सरकार कधी म्हणालं हे जाणून घ्यायला आवडेल. कॅशलेस आणि गुप्ततेचा संबंध किमान मी तरी लावला नाही आणि लावणार नाही (शिवाय इथे कुठल्या प्रतिसादात तसे दिसले नाही).
जर लक्षात आले तर मग किमान सहा मंहिने आधी तसा प्रचार शक्य होता.
हा प्रचार मोदींनी तसं म्हटलंय तेव्हापासून सुरु झालाय असं आपल्याला म्हणायचं आहे का? बँका क्रेडिट व डेबिट कार्ड्सचा प्रचार गेली कित्येक वर्ष करत आहेत. मोबाईल वॉल्लेट्स आणि इंटरनेट बँकिंग चा प्रचारहि गेली काही वर्षे चालू आहे. नोटबंदी आणि त्यानंतर उद्भवलेली परिस्थिती यावर मोदींनी (किंवा फॉर दॅट मॅटर आपण सगळ्यांनी) कॅशलेसला प्रोत्साहन देणे जास्त संयुक्तिक नाही का?

संदीप डांगे 03/12/2016 - 14:08
आधीचा प्रचार हा कन्विनियन्स बेस्ड होता, आताचा प्रचार हा नीडबेस्ड आहे. फरक लक्षात घ्या.

हतोळकरांचा प्रसाद 03/12/2016 - 14:42
ते कसं काय? म्हणजे ५० दिवसांनंतरही कॅशलेसशिवाय पर्याय नसणार असं काहीसं म्हणायचंय का आपल्याला? शिवाय कन्विनियन्स वि. निड याने कॅशलेसच्या देशाच्या अर्थकारणातील उपयुक्ततेवर काही फरक पडतो का याबद्दल आपले मत ऐकायला आवडेल.

ट्रेड मार्क 06/12/2016 - 20:48
जेव्हा गरज नसते तेव्हा केवळ म्हणून लोक फक्त जमेल तेव्हा कार्ड वापरतात. बरेच लोक कार्ड असूनही केवळ सवय म्हणून रोखीत व्यवहार करत होते.
आधीचा प्रचार हा कन्विनियन्स बेस्ड होता, आताचा प्रचार हा नीडबेस्ड आहे
बरोबरच आहे. आधी नीडबेस्ड प्रचार कसा केला असता? कॅशलेस व्यवहारांची का गरज आहे हे नोटबंदीचं प्रकरण न सांगता गेल्या २ वर्षात कसं करता आलं असतं? डांगेसाहेब तुम्ही जाहिरात क्षेत्रातले असावात असं वाटतं. त्यामुळे खरंच गरज नसताना, गरज आहे हे जाहिरातींद्वारे लोकांच्या मनावर बिंबवून त्यांना कॅशलेस होण्यासाठी कसं भाग पाडता आलं असतं?

निओ१ 03/12/2016 - 22:22
एक तर तुम्ही खरोखर महान आहात, म्हणजे अगदी आईन्स्टान सारखे किंवा डोक्यावर पडला आहात. स्वारी, पण या शिवाय माझ्याकडे दुसरी तुलना उपलब्ध नाही आहे. तुम्ही एक तर फार व्यक्तीगत होता किंवा अत्यंत आधारहिन प्रतिसाद देऊन इकडे तिकडे पळू लागता असे आता पर्यंतचे तुमचे प्रतिसाद वाचून वाटू लागले आहे. मला आधी वाटले होते की मला येथे एक उत्तम विचारवंत मित्र भेटला आहे, पण स्वारी मी चूकीचा ठरलो माझ्या मतानूसारच याचे मला जास्त वाईट वाटत आहे.

संदीप डांगे 03/12/2016 - 12:24
चला, एक एक मुद्दा घेतो प्रतिवाद करायला. त्याआधी एक: 2011-14 मध्ये काळा पैसा हा भयंकर प्रमाणात (15 15 लाख पर पर्सन- गणित फक्त, अकौंट मध्ये भरू हे नव्हतं म्हटलं वगैरे सर्व माहित आहे -15 कोटी कोटी रुपये अंदाजे) विदेशात साठवलेला आहे याचा प्रचार होत होता, तो काळा पैसा अचानक कोपऱ्यावरच्या ठेल्यावर आहे हा साक्षात्कार आज अचानक झालाय, सर्व रोखीत व्यवसाय करणारे एका रात्रीत चोर झाले. हे घुमजाव इंटरेस्टिंग आहे. Narrative बदलत जाणे ही एक दिशाभूल म्हणूया का? 'ग्रेटर गुड' च्या नावाखाली नको म्हणूया. :) -----------/----- कॅशलेस करण्याचा मूळ हेतू हा कुंपणावरच्या लोकांना आत आणणे हा आहे. केवळ नोकरदार लोक कर भरतात. (त्यांना तो चुकवणे शक्य नाही म्हणून) मग लहान (किंवा मोठे) धंदा व्यवसाय करणार्यांनी का भरू नये?शेतकऱ्यांनी का भरू नये. कुंपणावरच्या लोकांना गेल्या दोन वर्षांपासून सांगता आले असते स्पष्ट, गो कॅशलेस म्हणून, जसा जनधन चा प्रचार केला तसा, जसा vids चा प्रचार केला तसा. खूप योजना आल्यात अर्थव्यवस्थेसंबंधी 8 तारखेआधी, कॅशलेस प्रचार औषधालाही नव्हता. करचोरी टाळणे हा 'इमर्जन्सी' कॅशलेस कडे ढकलण्याचा बचाव होऊ शकत नाही. नोकरदारच आयकर भरतात म्हणजे बाकी प्रत्येक जण अजिबात कोणताच कर भरत नाही असे चित्र का उभे करताय? कॅशलेस होऊन करचोरी थांबेल हे तर अमेरीकेतही शक्य झाले नाही. कॅशलेस ने करचोरी थांबेल असे काही मॉडेल असेल तर जाणून घ्यायला आवडेल. यांचा सर्व व्यवहार रोखीत चालत असल्याने त्यावर कर कसा लावायचा हा एक मुद्दा आहे. जसा शेतीवर कर लावायला पाहिजे पण तो कसा लावायचा आणि ते उत्पन्न कसे मोजायचे याचे परिमाण नीट ठरवणे कठीण आहे. रोखीत व्यवहारांवर कर कसा लावायचा हे आयकर विभागाला ठाऊक नाही हे पटत नाही, अर्थात या मुद्द्याला स्पष्ट करणारी वस्तुनिष्ठ माहिती असेल तर जाणून घ्यायला आवडेल. शेतीवर कर ह्याबद्दल मागे मारवा यांच्या धाग्यावर चर्चा झाली होती, तिथे आदुबाळ व मी नवीनच करपद्धत तयार करावी लागेल याबद्दल विवेचन केले होते. विद्यमान कॅशलेस मध्ये शेतकरी यंत्रणेकडून भरडले जातील, बाकी काही नाही. जेंव्हा शेतकरी किंवा धंदेवाला माणूस कार्डाने किंवा बँकेतून व्यवहार करायला लागला कि त्याचे उत्पन्न किती आहे हे सरकारला समजून येऊ शकेल. अन्यथा शेतकरी मुंडाशातून हजारच्या नोटा काढून चुडियोवाली गाडी( ऑडी) एक पैसा कर न देता घेतात याला काही अर्थ आहे का? ज्यांचे लाखो करोडो चे व्यवहार बँकेमार्फत होतात तेही आपले खरे उत्पन्न लपवून सरकारला चुना लावतात. व्यावसायिकांच्या नुसत्या ट्रांझाक्शन वरून खरे उत्पन्न कळत नसते, विश्लेषण लागते. चुडीयोवली गाडी शोरूम मधून एक पैसा कर न देता कोणी खरेदी करू शकत असेल असं तुम्हाला वाटत असेल तर काळा पैसा पांढरा पैसा ह्या संकल्पना जरा दुरूस्त करून घ्याव्यात असे सुचवेन. या रोख रकमेतून लोक सोने घेतात म्हणून सरकारने दोन लाख रुपयाच्या वर सोने घेतले तर त्याचा PAN क्रमांक देणे सोनाराने बंधनकारक केले. सोन्यावर १ % अबकारी कर लावल्याबद्दल भारतभरचे सोनार ४२ दिवस संपावर गेले होते हे आपण विसरला का ? सरकार तेंव्हा अजिबात नमले नाही कारण या सर्व लोकांच्या संशयास्पद व्यवहारांवर सरकारला लक्ष ठेवायचे होते. ह्या उदाहरणांचा इथे कॅशलेसच्या अर्जन्सीशी संबंध नाही, तसेच सोनार संपावर जाण्याचं खरं कारण इन्स्पेक्टर राज ची भीती होती. व्यवहार मेन्टेन करायला लागते व सरकारला माहिती द्यावी लागते यात गुपित किंवा इनोव्हेटिव्ह काही नाही. कररचनेबद्दल सरकार व व्यावसायिक यांच्यात नेहमीच वाद घडतात, एलबीटी, जकात, इत्यादी जुनी प्रकरणही आहेत. सर्व करदात्यांना व कर देण्याच्या परिघात येणाऱ्या सर्वाना आपापले कर नियमित भरा याबद्दल आयकर विभाग सतत सूचना जाहिराती देत असतो, जमेल तिथे छापे टाकत असतो, रुटीन प्रोसेस आहे, त्यात नवीन काही नाही. पण गेल्या दोन वर्षात कॅशलेस व्हा यावर भर दिला गेला नव्हता हा माझा मुद्दा आहे

सुबोध खरे 03/12/2016 - 13:15
पण गेल्या दोन वर्षात कॅशलेस व्हा यावर भर दिला गेला नव्हता हा माझा मुद्दा आहे हे एवढच सरळ लिहिलं असतं तर. पण नाही. सगळ्या तर्हेचा आरडाओरडा करून मेगाबायटी प्रतिसाद देऊन झाले. कोणीच मोदी साहेब १०० % बरोबर आहेत असे म्हणत नाहीत. परंतु त्यांचे प्रयत्न प्रामाणिक नाहीत असेही कोणी म्हणत नाही. शिवाय स्वतःच्या पक्षातील लोकांना त्रास होऊ शकेल अशा गोष्टी करण्याची हिम्मत त्यांनी दाखवली आहे हि हि वस्तुस्थिती आहे. ज्यांचे पैसे बुडाले आहेत ते मात्र उच्च रवाने शिव्या घालताना दिसतात

संदीप डांगे 03/12/2016 - 14:01
तोच मुद्दा होता डॉक, आधीही संक्षिप्त लिहिला होता, पण तुम्हाला नव्हतंच समजून घ्यायचं तर काय करणार, आता विस्तार केला तर तुम्हाला मेगाबायटी आरडाओरडा वाटतो, धन्य आहे. प्रामाणिक प्रयत्न?? सबळ मुद्दे नसले की प्रामाणिकता इत्यादी पुढं करणंच चाललंय, अगदी संसदेतही. योजनेचे परिणाम जर उद्दिष्टांची पुर्तता करणारे असतील तर त्यामागचा हेतू प्रामाणीक-अप्रमाणिक आहे की नाही याच्याशी काय संबंध? माओ ने चीनमधल्या सगळ्या चिमण्या ठार मारायला सांगितल्या, आपल्या देशवासीयांना भरपूर अन्न खायला मिळो म्हणून केलेला हा त्याचाही प्रयत्न प्रामाणिकच होता.
ज्यांचे पैसे बुडाले आहेत ते मात्र उच्च रवाने शिव्या घालताना दिसतात
हे बघण्यावर आहे बुवा. जे शिव्या घालत नाहीयेत त्यांचे पैसे बदलून मिळाले असावेत. :)

अभिजित - १ 03/12/2016 - 13:21
असे असेल तर अशा पानवाले , मिठाई वाले लोकांवर धाडी घाला कि . इतकी पेनल्टी लावा कि परत असे करायला कोणी धजणार नाही. ते करायची ताकद नाही. मग सर्व जनतेला पिळा हे धोरण चुकीचे आहे. शेती उत्पनावर कर नाही. विशिष्ठ रकमेच्या वरील उत्पनावर सरकारने जरूर कर लावावा. १ कोटी .. याला कोणताच प्रामाणिक शेतकरी आक्षेप घेणार नाही. सुप्रिया पवार - शेती उत्पन्न - ११४ कोटी !! त्या मुले ऑडी चे उदा साफ चुकलं आहे .. कितीही कॅशलेस झाले तरी हे लोक आता पण टॅक्स नेट च्या बाहेर आहेत, नंतर पण राहणार . http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/No-tax-on-agriculture-income-Arun-Jaitley/articleshow/52126364.cms No tax on agriculture income: Arun Jaitley IANS | May 5, 2016, 04.40 PM IST

डॉ सुहास म्हात्रे 05/12/2016 - 22:29
No tax on agriculture income: Arun Jaitley याचा अर्थ, "बिगरशेती उत्पन्न, खोटेपणाने शेतीचे आहे असे दाखवून, कर चुकवणार्‍यांना पकडण्यासाठी काहीच उपाय केले जाणार नाहीत" असा होत नाही. बघुया, भविष्यात काय बघायला दिसते ते :)

अभिजित - १ 06/12/2016 - 15:15
इतकी खात्री आहे ? बघू या सुप्रिया पवार ला सरकार विचारते का कि इतके उत्पन्न कसे काय काढले शेती तुन हे ? ११४ कोटी रु फक्त. होईल का हो हे २०१९ पर्यन्त तरी ?

डॉ सुहास म्हात्रे 06/12/2016 - 20:43
नोटा रद्द होतील कोणी हे ८ नोव्हेंबरपूर्वी सांगितले असते तर किती जणांनी विश्वास ठेवला असता ?! ;) तेव्हा हे पण पाहूया ना २०१९ पर्यन्त तरी होते की नाही ते ?! :)

अभिजित - १ 06/12/2016 - 20:55
अजून भुजबळ ना पण काही शिक्षा झाली नाहीए. सुप्रिया पवार खूप लांबची गोष्ट आहे. भुजबळ फक्त जेल मध्ये आहेत. दोषी ठरले नाहीत. सरकार ला फास्ट ट्रॅक मध्ये केस चालवायची नाहीए. फक्त टांगती तालावर ठेवायची आहे. जनार्दन रेड्डी ( कर्नाटक भाजप ) ५०० कोटी चे लग्न वाला . तो पण ३ वर्ष जेल मध्ये होताच ना. आता मजेत आहे. भुजबळ पण बाहेर येणार हे नक्की. उगाच आपण स्वप्नरंजन करून काय होणार ?

आनन्दा 05/12/2016 - 09:16
मी इथे लिहिले होती की नाही हे माहीत नाही. पण हा निर्णय झाला तेव्हाच मी खाजगीत लोकांना सांगितले होते, की ३० डिसेंबर पर्यंत नोटा मिळतील असे गृहीत धरू नका. जोपर्यंत लोकांना चलनतुटवड्याचे धंद्यावर होणारे परिणाम दिसणार नाहीत तोपर्यंत लोक कार्ड पेमेंटकडे वळणार नाहीत. आणि तसेच होताना दिसत आहे. सलग २-३ आठवडे धंद्यावर परिणाम झाल्यानंतरच बर्‍याच दुकानदारांचे डोळे उघडलेत आणि त्यानी पेटीएम किंवा कार्ड मशिनची मागणी नोंदवलेली दिसायला लागलेय. सरकार तुमच्याआमच्यापेक्षा २ पावले पुढे आहे. त्यंच्याकडे नोटा नाहीत, किंवा क्षमता नाहे असा प्रश्न नाहीच मुळी. प्रश्न आहे इच्छाशक्तीचा. सरकारला मुद्दाम नोटांचा तुटवडा निर्माण करायचा आहे जेणेकरून लोक झक मारत तरी केशलेसकडे वळतील. कॅशच्या व्यवहारात २० टक्क्यांची जरी सरासरी वाढ झाली तरी हे मोठे यश समजेन मी.

सतीश कुडतरकर 07/12/2016 - 16:31
'घरपोच' 'फुकट' सेवा देणारा वाणी वजनात मारतो ते मुकाट्याने झेलणारे >>>> Sarsakatikaran nahi kaa vatat? Dukanat vajankate miltat. Annayacha aani mojat basayach. Ka mhanun kami vajanachi vastu ghyayachi.

अनिरुद्ध.वैद्य 02/12/2016 - 18:28
पेट्रोल पंपवाल्यांची संघटना आहे, तिने कार्ड कंपन्यांशी टायअप केलेलाय की विक्रेते कमिशन भरणार नाहित. पण मुळात पेट्रोल पंपवाल्यांचे ट्रांझाक्शॅन्स इतकी जास्त आहेत की कार्ड कंपन्यानी शरणागती पत्करौन सांगितले की आम्ही ग्राहकांकडुन वसुलु, पण तुम्ही कार्ड पेमेंट स्विकारा. प्रत्येक कार्ड कंपनी अन त्यांचे कस्टमर ह्यांच्यात करार असतो की पेट्रोलवर किती सरचार्ज लागणार. ही अ‍ॅग्रीमेंट्स वेगवेगळ्या कार्डसाठी वेगवेगळी अन कस्टमर स्पेसिफिक असतात. तुमची क्रेडीट लॉयल्टी चांगली असेल तर तुम्हाला कदाचीत निगोशिएशन्समध्ये हा चार्ज बंद करुनही देतील. काही कंपन्या, जसे की एसबीआय कार्ड, तुमचं पाच हजारापर्यंत बील असेल तर सरचार्ज माफ करतात, अर्थात प्रत्येक व्यवहार ५०० च्या वर असेल तर.

तुषार काळभोर 02/12/2016 - 13:48
सोने, पेट्रोल याच्यावर नफ्याचे मार्जिन कमी असल्याने (उदा.: १०,००० रुपयांवर समजा ५% मार्जिनने ५० रु नफा होणार, त्यातून आणखी १०,००० ऐवजी खात्यात ९९८० रुपये-२%=२० रु ट्रान्झॅक्शन चार्ज जाऊन- जमा होणार. म्हणजे नफा ३० रुपयेच होणार.) हा सरचार्ज खरेदी किंमतीव्यतिरिक्त लावला जात असावा. रेस्टॉरण्ट्स, कपडे, औषधे, अशा खरेदीमध्ये नफा मार्जिन बर्‍यापैकी जास्त असल्याने दुकानदाराला २% चार्ज स्वतःच्या नफ्यातून देणे परवडत असावे. हॉटेल्स, किराणा, कपडे अशा वस्तू विकताना दुकानदार २% गृहित धरून किंमत वाढवू शकतो. (३० रु/किलो चा गहू २% अतिरिक्त किंमत लावून ३०.४० रु/किलो विकला तर लोक घेतील, पण ३० रुपयाचा गहू घेऊन ४० पैसे 'सरचार्ज' लावला तर ते ग्राहकाला अन्यायकारक वाटू शकते.

अनिरुद्ध.वैद्य 02/12/2016 - 08:54
ही लूट आहे. कारण ह्यासंबंधी काही रेग्युलेशन किंवा धोरण नाही. सरसकट २% म्हणजे अती झाले.

रघुनाथ.केरकर 02/12/2016 - 11:32
जोगळेकरांनु तुमी एकदम योग्य वीषयावर चर्चा सुरु केलीय. मी सध्या एम स्वाईप कंपनीचं पॉस वापरतो. मला त्यावर विसा ,मास्टरकार्ड डेबीट , क्रेडीट कार्ड्वर १.७८ % ते २.२८ %. इतके तर अ‍ॅमेक्स वर ४%. टॅक्स लागतो. लहान व्यवहारात ठीक आहे पण मोठा व्यवहारात खुप फरक पडतो. अशा वेळी मी तो टॅक्स नीम्मा भरतो व नीम्मा ग्राहकास सोसायला लावतो. मला देखील ते पटत नाही. लहान व्यवहारात मीच २.७८ बेअर करतो. मला वाटत की रुपे नी आपलं नेटवर्क वाढवायला पाहीजे. भारतीय असल्याने कदाचीत हाताळणी कर कमी होइल. आणी जास्तीत जास्त लोक्स कार्ड पेमेंट कडे वळतील.

Nitin Palkar 02/12/2016 - 22:10
मला वाटत की रुपे नी आपलं नेटवर्क वाढवायला पाहीजे. भारतीय असल्याने कदाचीत हाताळणी कर कमी होइल. आणी जास्तीत जास्त लोक कार्ड पेमेंट कडे वळतील.आज सर्वच बँका मागितल्या बरोबर रूपे कार्ड देतात...

मराठी कथालेखक 02/12/2016 - 15:17
Rupay बद्दल इथे कुणी बोलत का नाही ते कळत नाही. Rupay हे भारत सरकारचे नेटवर्क असल्याने कॅशलेसला चालना देण्यासाठी या कार्डचा प्रसार करणे तसेच कार्डवरील ट्रान्सक्शन चार्जेस कमीत कमी ठेवणे हे उपाय सरकार नक्कीच करु शकते.

मोग्याम्बो 03/12/2016 - 16:51
राष्ट्रीयकृत बँकांमधून सर्व नवीन आणि जनधन खाते धारकांना सध्या फक्त RuPay कार्डच मिळते.

डँबिस००७ 02/12/2016 - 13:22
NEW DELHI: The government is gearing up to facilitate Aadhaar number-enabled financial transactions through mobile phones as part of its drive to convert the country into a cashless economy. "Aadhaar-enabled transactions are card-less and pin-less. This would enable Android phones users to digitally transact using their Aadhaar number and fingerprint/iris authentication," said Ajay Pandey, director general of Unique Identification Authority of India (UIDAI). Read more at: http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/55724309.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

टवाळ कार्टा 02/12/2016 - 18:36
Fingerprint based authentication हे नाही वाचलेत?

अनिरुद्ध.वैद्य 02/12/2016 - 18:40
अजुनतरी फिंगरप्रींट बेस्ड पेमेंट सिस्टीम बघण्यात आलेली नाही. तसे झालेतर छान.

शाम भागवत 02/12/2016 - 14:43
कार्डाद्बारे बाजारातील व्यवहार करावयाचे झाल्यास व्हिसा व मास्टरकार्ड ही दोन कार्डे जगावर राज्य करतात असे म्हणावे लागते. यामधे पेमेंट गेटवेची उपलब्धता हा कळीचा मुद्दा असतो. स्वतःचे पेमेंट गेटवे फक्त अमेरिका,चीन, ब्राझील, जपान व सिंगापूर या पाच देशांचे होते. आता स्वतःचे पेमेंट गेटवे असलेला भारत हा सहावा देश आहे. त्यामुळे भारत आता रूपे नावाचे स्वत:चे कार्ड काढू शकला आहे.
मुद्दे रूपे व्हिसा / मास्टरकार्ड
व्यवहार प्रक्रिया फी व्यवहार प्रक्रिया भारतातच होते. त्यामुळे प्र्क्रिया खर्च कमी येतो. व्यवहार प्रक्रिया भारताबाहेर होते. त्यामुळे प्र्क्रिया खर्च जास्त येतो.
व्यवहार प्रक्रियेचे पैसे भारतातच राहतात. व्यवहार प्रक्रियेच्या पैशाचा काही भाग भारताबाहेर जातो.
व्यवहार प्रक्रियेचे पैसे किती लावायचे ही निर्णय भारत सरकार घेऊ शकते. जवळपास एकाधिकारशाही असल्याने त्यांनी लावलेली फी मान्य करावी लागते.
वेग संपूर्ण प्रक्रिया भारतातच होत असल्याने व्यवहार वेगाने होतात तुलनात्मक दृष्ट्या प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा वेग कमी असतो.
त्रैमासीक शुल्क / प्रवेश शुल्क त्रैमासीक शुल्क व प्रवेश फी नाही त्रैमासीक शुल्का व्यतिरिक्त भाग घेणार्‍या बँकांना नेटवर्क मधे सामील होण्यासाठी प्रवेश शुल्क (अंदाजे ५० हजार डॉलर) भरावे लागते.
छोट्या बँकांना/सहकारी बँकांना रूपे कार्ड योजनेत भाग घेणे परवडू शकते. इतकेच नव्हे अस्तित्वात असलेल्या दोन लाख एटीएम चा वापर त्या बँकाचे खातेदार करू शकतात. सभासदत्व घेणे परवडत परवडत नाही.
ब्रँड व्ह्याल्यू भारतीयांनीच दिली तर तयार होईल. त्यानंतरच भारताबाहेर तयार होईल. सर्व जगभर आहे.
सध्यातरी फक्त भारतातच चालणार जगभर चालते.
सुरक्षितता सर्व माहिती भारतातच राहते. सर्व माहिती भारताबाहेर साठवली जाते.
संपूर्णपणे भारताच्या अधिन ही सेवा बंद करता येऊ शकते. रशियातील काही बँकांच्या काही ग्राहकांची सेवा बंद केली होती.

नितिन थत्ते 02/12/2016 - 15:02
ठाणे जनता सहकारी बँकेने मला आधी रुपे डेबिट कार्ड दिले होते. मागील वर्षी स्वतःहूनच बदलून व्हिजा कार्ड दिले. (या बँकेच्या बी-केबिन रोडच्या शाखेत डॉ हेडगेवार यांचा मोठा फोटो होता असे स्मरते. आता आहे की नाही ते ठाऊक नाही.)

मोदक 02/12/2016 - 17:09
(या बँकेच्या बी-केबिन रोडच्या शाखेत डॉ हेडगेवार यांचा मोठा फोटो होता असे स्मरते. आता आहे की नाही ते ठाऊक नाही.) या महितीचा इथे काय संबंध आहे..?

अप्पा जोगळेकर 02/12/2016 - 17:56
म्हणजे ही संघाची बँक आहे तरीसुद्धा रुपे बंद करुन विसा / मास्टरकार्ड घ्यायला लावले असे सुचवायचे असावे. अधिक काय ते थत्तेचाचाच सांगू शकतील.

नितिन थत्ते 02/12/2016 - 21:29
हो. हेच सांगायचे होते. त्यांनी चुकीचे केले असं म्हणायचं नसून रुपे कार्डाचा त्यांच्या ग्राहकांना आलेला अनुभव इतका वाईट असावा की त्यांनी नाइलाजाने व्हिजाशी टाय अप केला असावा.

अनिरुद्ध.वैद्य 02/12/2016 - 18:38
फक्त भारतात साठवली जात असल्याने ती सुरक्षीत राहिल, हा गैरसमज आहे. सध्यातरी इतकेच. बाकी रुपे कार्डास सिव्हीव्ही लागत नसल्याने, नुसत्या नंबरहुन सहज ऑनलाइन ट्रांझ्याक्षन करता येते, असे बघितले होते. त्यात मोबाईल लिंक्ड पीन नसेल तर क्ठीणच. भारतात असल्याने प्रक्रीया वेगवान कशी हेही समजले नाही. म्हणजे सर्व्हर भारतात असले तर फास्स्ट चालतील अन पेमेंट लवकर होइल असे म्हणायचे आहे का?

मोग्याम्बो 03/12/2016 - 16:56
मी सध्या RuPay कार्ड वापरतो. ज्यावेळी डेबिट कार्ड वरून रुपयांची देवाणघेवाण करायची असते त्यावेळी ते मला OTP मागते जो मोबाईल वर येतो. त्यानंतरच पैसे चुकते करता येतात आणि स्वॅप मशीनवर ATM पिन आवश्यक असतो.

सर्वसाक्षी 04/12/2016 - 11:40
रुपेला स्विकृती कितपत आहे? विसा वा मास्टर कुठेही चालतात. आजकाल अगदी शंभर रुपयांच्या खरेदीसाठीही विनातक्रार विनाअधिभार विजा/ मास्टर सहज स्विकारली जातात. जर रुपेला सहज व व्यापक स्विकृती, सुरक्षितता व उत्तम सेवा तसेच ग्राहकाभिमुख धोरण असेल तर उत्तम. मला तहह्यात फुकट मिळालेल्या विसा कार्डांमध्ये हे सर्व गुण आहेत. एखाद दोन तासात चार पाच व्यवहार झाले तर 'हे कार्ड आपणच वापरत आहात का?' असे विचारणारा दूरध्वनी येतो. व्यवहार होताक्षणी व्यवहाराचा तपशिल संदेशाद्वारे मिळतो. संचालकांच्या दृष्टीने असुरक्षित जागी कार्ड वापरले गेले तर 'आपल्या सुरक्षिततेच्या कारणासाठी आपले कार्ड रद्द केले असून त्यावर आता कुणीही कसलाही व्यवहार करु शकणार नाही. आपल्याला नवे कार्ड सात दिवसात विनामूल्य घरपोच होईल' असे सूचित केले जाते. देयकाची रक्कम उशिरा दिल्याने दंड आकारला असता जर आपण आपला चेक निर्देशित स्थानी वेळेवर टाकला असेल तर तसे त्यांना कळवुन गैरलागु दंड आकारु नये अशी विनंती करताच पुढिल देयकात दंडाची रक्कम परतवण्यात येते. देयकाची तारिख जवळ येताच स्मरण संदेश येतात. या व्यतिरिक्त प्रत्येक देयक चुकविताना कूटक्रमांक बंधनकारक असतो जालावर खरेदी करताना एकमेव व्यवहारपात्र कूटक्रमांक बंधनकारक असतो. (कुणी कार्ड व हस्तसंच एकत्रित गमावल्यास काहीवेळ अन्य कोणी वापर करु शकतो पण कार्ड गहाळ झाल्यास वा चोरीला गेल्यास त्यानंतरची खरेदी विमारक्षित असते व तो भुर्दंड पडत नाही असे ऐकुन आहे) दोन कार्डे जर नियोजन करुन वापरली तर प्रत्येक व्यवहाराला तीस ते चाळीस दिवसांची उधारी मिळते. वर दरवर्षी भेटीदाखल हजारो रुपयांच्या भेटवस्तु मोफत मिळतात/ अनेक उत्पादनांसाठी सवलतपत्रही मिळतात. इंधन भरताना लावलेला अधिभार पुढच्या देयकात परतवला जातो म्हणजे आपल्याला खड्डा नाही. माझा अनुभव असा की गेल्या काही वर्षात सुवर्णकार, गृहोपयोगी उत्पाद्ने, विमानप्रवास यावर कुठलाही अधिभार लावला जात नाही, उलट अनेकदा खरेदी व्याज न घेता सुलभ हप्त्यांवर करता येते. रुपे जर अशी विश्वासार्हता, सुलभता व व्यापक स्विकृती व सुरक्षितता देत असेल तर रुपेलाच प्राधान्य दिले जाईल.

आनन्दा 05/12/2016 - 09:50
रुपेला स्विकृती कितपत आहे?
स्वीकृती आपण दिली तर येणार. बाकीचे मुद्दे बँकेशी संबंधित आहेत. त्यांचा रुपेशी माहीही संबंध नाहे हे नमूद करून प्रतिसाद थांबवतो.

अमर विश्वास 02/12/2016 - 18:43
RBI चे २०१३ मधले नोटिफिकेशन आहे. कोणताही दुकानदार २% चार्जेस ग्राहकाला द्यायला सांगू नाही . Levying fees on debit card transactions by merchants - There are instances where merchant establishments levy fee as a percentage of the transaction value as charges on customers who are making payments for purchase of goods and services through debit cards. Such fee are not justifiable and are not permissible as per the bilateral agreement between the acquiring bank and the merchants and therefore calls for termination of the relationship of the bank with such establishments. 5. Though many banks have appreciated our concerns and have discontinued with the above mentioned practices/ products, some of them still seem to persist with them. These practices/ products thwart the very principle of fair and transparent pricing of products which beholds customer rights and customer protection, especially, in the more vulnerable retail segment. Such practices thus violate, both in letter and spirit, various provisions of our MC on Interest Rate on Advances and therefore, you are advised to strictly desist from these practices hence forth. त्यामुळे कॅशलेस इकॉनॉमी साठी व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे (ट्रेड चॅनेल पुश) आवश्यक आहे .

सुबोध खरे 02/12/2016 - 18:53
या आदेशात डेबिट कार्डावर २% व्यापाऱ्यांना लावता येणार नाही. क्रेडिट कार्डबाबत असे काही नाही. माझा प्रतिसाद केवळ क्रेडिट कार्डबाबत (स्पष्ट) आहे. मूळ मुद्दा २% लावण्याबाबत आहे. व्यवहार ५०० रुपयांचा असो अन्यथा ५ लाखाचा असो बँकेला लागणारा व्यवस्थापनाचा खर्च तोच असतो मग हे २ टक्के का? हा सवाल आहे. ५ लाखावर दोन टक्के म्हणजे ५ हजार होतात. इतके पैसे कोणता व्यापारी/ सोनार द्यायला तयार होईल. जर हाच दर २५-३० रुपये स्थिर असेल तर व्यापारी ते आनंदाने द्यायला तयार होईल.

अप्पा जोगळेकर 02/12/2016 - 19:21
दीड-दोन लाखाच्या पुढची खरेदी चेकनेच केली जाते/करावी. अनलिमिटेड क्रेडिट लिमिट ठराविक कार्डलाच असते. बहुधा अमेक्स ला असते. कार्ड दैनंदिन खरेदीकरता आहे. निदान त्याचा हेतू तरी तोच आहे.

ट्रेड मार्क 06/12/2016 - 21:19
कार्ड ट्रान्झॅक्शन कसं होतं ते ढोबळमानाने बघूया. मी दुकानदाराकडे रु. १००० साठी क्रेडिट कार्ड स्वाईप केलं. याचे नोटिफिकेशन लगेच त्या बँकेकडे जाते, बँक कार्डाचे तपशील, उपलब्ध क्रेडिट लिमिट इ तपासून दुकानदाराला कन्फर्मेशन पाठवते. त्या दिवशी जे सगळे व्यवहार झाले असतील तेवढी सगळी रक्कम दुसऱ्या दिवशी बँकेकडून दुकानदाराच्या खात्यात जमा होते. आता यात बाकी बरीच गुंतागुंत आहे. उदा. दुकानदाराकडे स्टेट बँकेचे स्वाईप मशिन आहे, पण ग्राहकाने ICICI चे कार्ड दिले तर ते पैसे ICICI कडून स्टेट बँकेला कसे जातात वगैरे.. पण आपण तेवढे खोलात जाण्याची गरज नाही. तर मुद्दा असा आहे की बँक लगेच दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी दुकानदाराला पैसे देते. पण कार्डधारकाला मात्र २० दिवस ते ५० दिवस एवढे क्रेडिट मिळते. म्हणजेच जे १००० रुपये तुम्ही आज खर्च केलेत ते तुम्ही बँकेला परत २० दिवस ते ५० दिवसांनी करणार. या पैश्यांचे व्याज, वापरायची सुलभता, चोरी व फ्रॉड झालाच तर त्या साठी सुरक्षा इ सर्व मिळून हे २% बँक घेते. त्यात परत हे एक प्रकारचे कर्ज आहे, सगळेच लोक पैसे भरतात असं नाही, त्यामुळे ती पण रिस्क बँकांवर असते. सरासरी ३० दिवस क्रेडिट मिळते असं धरलं तरी २% महिन्याला म्हणजे २४% वर्षाला व्याज झालं. पण एकदाच झालेल्या छाननीवर आयुष्यभर तुम्हाला लगेच पैसे उपलब्ध होतात हा महत्वाचा फॅक्टर आहे. तर एखाद्याने १ लाख रुपयाची खरेदी कार्डवर केली. बँकेने हे पैसे लगेच दुकानदाराला दिले. पण कार्डधारकाने हुशारी करून स्टेटमेंट जनरेट होते त्याच्या दुसऱ्या दिवशी खरेदी केली आहे. म्हणजेच त्याला पूर्ण ५० दिवस रु. १ लाख वापरायला मिळणार. मग त्याचे व्याज फक्त २५-३० रुपयेच घ्यायचे? ढिस्क्लेमरः इथे फक्त प्रोसेस सांगायचा उद्देश आहे. २% चं समर्थन करण्याचा कुठलाही हेतू नाही. अजून एक ढिस्क्लेमरः वरील ढिस्क्लेमर डॉक्टर खऱ्यांसाठी नाही.

सुज्ञ 03/12/2016 - 01:36
रूपे सरकारी आहे ते चालते . सरकारी नोकरी सोडून सगळे खराब असे अजूनही आहे का ?

पुष्कर जोशी 03/12/2016 - 06:38
हा २% व्यापारी कधीच आपल्या खिशातून देणार नाही .. एकतर तो MRP वाढवून विकेल किंवा सांगून विकेल .. गंमत काय आहे .. आगामी काळात जर सगळे जण कार्ड वापरू लागले तर कोणाला काही फरक वाटणार नाही .. पण जास्त रोख वाले असतील तर कोण कशाला २% जास्त देईल ? मोबाईल सारख्या गोष्टी MRP वर विकल्या जात नाहीत .. तिथे २% खूप मोठी गोष्ट आहे ..

नगरीनिरंजन 03/12/2016 - 10:25
आपल्याकडे ग्राहकांना आपल्या शक्तीची जाणीव नाही व दुकानदारांमध्ये पुरेशी स्पर्धा नाही. मोठ्या नोटा उपलब्ध असल्याने लोकांना कॅश बाळगायला काही वाटत नाही आणि मोठमोठी खरेदीही कॅश देऊन केली जाते. उद्या समजा हे चित्र पालटले व लोकांना कॅश बाळगणे अवघड झाले तर आपोआपच कार्ड स्विकारणार्‍या दुकानदारांना प्राधान्य मिळेल. मग हे दुकानदार २% अधिकचे पैसे काही दिवस घेतील; पण त्यांचे स्पर्धकही हळूहळू कार्ड स्विकारायला लागतील व ग्राहक आकर्षित करण्यासाठी २% अधिकच्या रकमेवर सूट द्यायला लागतील. स्पर्धा जर तीव्र झाली तर ही २% रक्कम पूर्णपणे नाहिशी होईल. त्यासाठी मुळात बहुसंख्य लोक कॅश न बाळगता कार्डचा आग्रह धरणारे हवेत आणि सुरुवातीला व्हॅट / जीएसटी भरायला राजी हवेत व काही दिवस हे २% भरायचीही तयारी हवी. पण नव्या २००० व पुढे येणार्‍या ५०० च्या नोटांमुळे कॅश बाळगण्यात काहीही अडचण नसल्याने व "कुर्बानी देगा कौन" हा प्रश्न देशभक्तीपेक्षा मोठा असल्याने ह्यात काहीही फरक पडेल असे वाटत नाही. कार्ड वापरासाठी बँक व नेटवर्क कंपन्या आकारत असलेल्या अधिभारात सरकारने काहीही ढवळाढवळ करायची गरज नाही. सबसिडाईझ करण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही. सरकारचे काम फक्त कॅश व्यवहार करण्यात अडचण निर्माण करणे एवढेच आहे. तेसुद्धा नीट जमत नाहीये सरकारला.

अभिजित - १ 03/12/2016 - 16:25
http://www.rediff.com/business/column/bank-deposits-may-touch-rs-17-lakh-crore-by-3012/20161203.htm December 03, 2016 13:14 IST 'With 27 days to go, the total bank deposits has come tantalisingly close to the Rs 14 lakh crores of banned notes which was in the financial system on November 8.' 'Black money hoarders may have actually laundered their black money into white,' argues Rajeev Sharma. बहुतेक सगळ्या काळा पैसे वाल्यानी सिस्टिमॅटिक आपला काळा पैसे बँकेत भरला आहे असे दिसतेय .. IDS खाली फक्त ६५ हजर कोटी रु लोकांनी जाहीर केले . त्यातील पण १३ हजार कोटी जाहीर करणार माणूस ( महेश शाह ) टॅक्स भरायची वेळ आल्यावर बेपत्ता . आता या १४ लाख कोटीवर हे काळा पैसे वाले बँक कडून व्याज घेणार .. त्या पेक्षा तो पैसे कपाटात होता तेच बरे होते. मोदी सरकाराचा demonetization प्रोजेक्ट फेल गेला आहे ..

श्री गावसेना प्रमुख 04/12/2016 - 09:57
आता या १४ लाख कोटीवर हे काळा पैसे वाले बँक कडून व्याज घेणार अभिजित साहेब जनधन खात्यात पैसे भरणारे सर्व काळा पैसा धारक नसावेत्,तरीही सरकारने जनधन ला लिमिट दिलेल आहे ,गरीब आहे असे दखवुन खाते खोलायचे त्यासाठी पिवळे रेशन कार्ड दाखवायचे आणी माल मात्र लाखाच्या वर भरायचा हे कसले गरीब. सुरजेवाला म्हणतात कि जनधन वाले काय काळा पैसा धारक आहेत काय आणी तुम्ही त्यांची विचारसरणी धारक म्हणतात कि काळा पैसा(जो १४ लाख कोट एकुण जमा झालेला आहे) धारक व्याज घेणार,कालच एका बातमीत म्हटल होत कि जनधन खात्यात १२ कोट रुपये आढळले आणी सुरजेवाला म्हणतात कि जनधन वाले काळा पैसा धारी नाहीत.पण एक खरे आहे कि त्यांच्या सारख्या आणी तुमच्या सारख्या मानसीकतेचे लोक बुद्धिभेद करण्यात पटाईत असतात.

ओम शतानन्द 04/12/2016 - 17:40
त्यातील पण १३ हजार कोटी जाहीर करणार माणूस ( महेश शाह ) टॅक्स भरायची वेळ आल्यावर बेपत्ता . हा इसम कालच सापडला आहे

राही 04/12/2016 - 10:51
जर ८ नोवेम्बर २०१६ रोजी नोटांत लपवलेल्या पैशासह चलनातल्या ५००/१००० रुपयांची एकूण रक्कम १४ लाख कोटि रुपये होती आणि आता जवळजवळ तेव्हढ्याच रकमेच्या जुन्या नोटा बँकांत जमा झाल्या आहेत, तर याचा अर्थ असा की चलनातल्या जवळ जवळ सगळ्याच मोठ्या नोटा बँकेत आल्या आहेत. लपवलेल्या/जाळलेल्या/ बुडवलेल्या/ फेकलेल्या नोटांचे प्रमाण अति अति अल्प आहे. आता व्यवहारात या नोटांचे मार्गक्रमण सुखेनैव चालू राहील.

अनुप ढेरे 04/12/2016 - 11:05
हे कुठे वाचलत? ब्यांकवाले वेगळच म्हणतायत http://profit.ndtv.com/news/your-money/article-sbi-says-rs-2-5-lakh-crore-wont-come-back-into-banking-system-1633296

संदीप डांगे 04/12/2016 - 11:24
बातमीत म्हटलंय, अडिच लाख कोटी बॅन्केत येणार नाहीत असा अंदाज आहे. म्हणजे अडिच लाख लोकांचे सरासरी एक कोटी बुडाले किंवा एक कोटी लोकांचे सरासरी अडीच लाख... =)) ज्यांना पाहिजेच त्यांच्यासाठी ५०-५० फेअर-अन-लवली स्किम आहेच. समर्थक लोक्स ५०-५० स्किम बद्दल काहीच जनप्रबोधन करतांना दिसले नाहीत. ;)

हतोळकरांचा प्रसाद 04/12/2016 - 11:55
तुम्ही या योजनेचे विरोधक आहात तर (तटस्थ असाल तर तसं सांगा) तुमचे आक्षेप सांगाल का म्हणजे त्यावर चर्चा होऊ शकते, कसं?

मोदक 04/12/2016 - 15:22
लै अपेक्षा ब्वा तुमच्या. चर्चा करायची असेल तर डोके बाजूला ठेवून हे मान्य करा की मोदी सरकार देशद्रोही आहे आणि प्रकाण्डपंडीत मेगाज्ञानी राहुलजी गांधी यांचे सरकार यायला हवे होते, मग तुम्हाला एका पातळीवर येऊन चर्चा करणे सोपे पडेल. तुम्ही लॉजिकल मुद्दे मांडणार असाल तर अवघड आहे. =))

संजय क्षीरसागर 04/12/2016 - 19:03
चर्चा करायची असेल तर डोके बाजूला ठेवून हे मान्य करा की मोदी सरकार देशद्रोही आहे चर्चा करायची असेल तर डोकं बाजूला नाही, ठिकाणावर ठेवून वाचावं लागेल. मोदी सरकार देशद्रोही वगैरे मुद्दाच नाही. कार्ड पेमंटचा २.२० टक्के चार्ज कुणी भरायचा अशी चर्चा आहे. प्रकाण्डपंडीत मेगाज्ञानी राहुलजी गांधी यांचे सरकार यायला हवे होते, मग तुम्हाला एका पातळीवर येऊन चर्चा करणे सोपे पडेल. आपल्या पातळीवरुन हा विचार योग्यच आहे. तुम्ही लॉजिकल मुद्दे मांडणार असाल तर अवघड आहे बरोबरे. उद्दामपणा करायला लॉजिक लागत नाही.

मोदक 04/12/2016 - 22:05
चर्चाविषयाबद्दल सहमत. >>>आपल्या पातळीवरुन हा विचार योग्यच आहे. आमच्या पातळीवरून नाय ब्वा. आम्ही चूक असलेल्या गोष्टीला चूक म्हणतो. मोदी किंवा फडणवीस चुकले असे म्हणायला घाबरत नाही किंवा चष्मे घालून विरोध करत नाही. तुम्ही न्यूट्रल प्रतिसाद देत आहात त्यामुळे मूळ प्रतिसाद तुमच्यासाठी नाही असे समजलेत तरी चालेल. >>>उद्दामपणा करायला लॉजिक लागत नाही. सॉरी हां सर, तुमच्या राखीव प्रांतात चुकून पाय पडला असेल तर माफी करा. "स्व" च्या शोधात असल्या चुका व्हायच्याच.

राही 04/12/2016 - 11:54
हो, थोssडी गल्लत झाली. वरती अभिजित-१ यांनी रेडिफ.कॉमची लिंक दिली आहे, त्यात 'टोटल' डिपॉज़िट्स १४ लाख कोटींच्या जवळपास असे म्हटले आहे. 'न्यू 'डिपॉज़िट्स' असे नाही म्हटलेले. तेव्हा या डिपॉज़िट्समध्ये ८ नोवेंबरपूर्वीचीही जमा समाविष्ट असणार. तरीही, फार काही प्रमाणात पैसा चलनातून बाहेर फेकला गेलाय, निकामी झालाय असे वाटत नाही. मात्र, स्टेट बँकेच्या मतानुसार उपलब्ध मोठ्या नोटांच्या एकूण किंमतीचा अंदाज हा १४.१८लाख कोटी रुपयांपासून १५.४४ लाख कोटी इतका वाढल्यामुळे ३१ डिसेंबरपर्यंत न जमा झालेल्या नोटांचे प्रमाण जे अंदाजे०.१(१०%) पेक्षाही कमी दिसले असते ते आता थोडे वाढेल.

अनुप ढेरे 04/12/2016 - 14:26
परत न येणारी रक्कम जर १ लाख कोटींपेक्षा कमी भरली तर स्कीम फेल झाली म्हणता येईल. यशिवाय १ लाख कोटींचा वेगळा इंकम टॅक्स देखील जमा झाला नाही तर देखील हे फेल झालं म्हणता येईल.

राही 04/12/2016 - 15:46
या योजनेच्या अंमलबजावणीचा खर्च आणि बाजाराचे झालेले नुकसान ( मानवी अपेष्टांची किंमत न गणताही) हे जमेस धरून नफा-नुकसान समसमान असेल असे अजूनही वाटते.

श्री गावसेना प्रमुख 04/12/2016 - 17:06
त्या नोटा जमा झाल्या ह्याचा अर्थ असा होत नाही कि त्या नोटा धारकाला बदलवुन दिल्या गेल्या त्यांची योग्य चौकशी होइलच.

संदीप डांगे 04/12/2016 - 19:34
असंही असेल. पण म्हणजे ज्यांचा काळा पैसा आहे त्यांनी नोटा जमा करतांना हा विचार केला नसेल काय की चौकशी होईल म्हणून..?

नितिन थत्ते 04/12/2016 - 20:59
केला असेल आणि त्या विचाराचा निष्कर्ष "पकडले जाणार नाही*" असा असेल. *पकडले जाणार नाही याचा अर्थ इन्कमटॅक्स डिपार्टमेंट ने क्वेरी रन केली तर त्यात दिसतील पण ते आयटी ऑफिसर/कमिशनर लेव्हलला मॅनेज** करता येईल असा निष्कर्ष असेल. **बिकॉज एव्हरी ऑफिसर विल नॉट*** बी नरेंद्र मोदी/अण्णा हजारे. ***हाच आक्षेप लोकपाल आंदोलनाच्या वेळी सुद्धा घेतला होता.

मोदक 04/12/2016 - 21:46
>>>**बिकॉज एव्हरी ऑफिसर विल नॉट*** बी नरेंद्र मोदी/अण्णा हजारे. येथे अरविंद केजरीवाल किंवा तुम्ही सर्वसाधारणपणे समर्थन देत असलेल्या काँग्रेसच्या एकाही नेत्यांचे नांव का द्यावेसे वाटले नाही हे जाणण्यास उत्सुक.!

श्री गावसेना प्रमुख 08/12/2016 - 10:21
http://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/black-money/articleshow/55840154.cms काळा पैसा बँकेत जमा केला ह्याचा अर्थ तो सफेद झाला असा होत नाही असे केंद्रीय महसुल सचिव म्हटले आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 11:55
+१ यातल्या संशयित पैशाच्या स्त्रोताची चौकशी होणारच, असा विचार करणे तर्कशुद्ध आहे. पण, "पैसा बँकेत टाकला म्हणजे पांढरा झाला" असा विपर्यास करणे, गदारोळ करून नसलेल्या मोहरीचा पर्वत बनवायला बरा असतो. =))

मार्मिक गोडसे 04/12/2016 - 20:54
नोटा जमा झाल्या याचा अर्थ ते पचतील अशी डिपॉझिट करणार्‍यांना मोअर ऑर लेस खात्री आहे.
नक्कीच. चौकशीला फेफरे आणायची ताकद असते ह्या लोकांकडे. किती आणि कोणाकोणाची चौकशी करणार? सरकारकडे तेवढं मणुष्यबळ आहे का? पंतप्रधानांनाही ह्याची जाणीव आहे, त्यामूळेच अशांची चौकशी न करता ५०% दंड आकारण्याचे ठरवले गेले. मुळात वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा बाळगणार्‍यांना रो़ख पैसे बुडीत गेल्यानं काहीही फरक पडत नाही. एक तर जमा केलेला बरचसा पैसा अन्य संपत्तीत गुंतवलेला असतो आणि लाँग टर्ममध्ये कधीच ते कधीच नुकसानीत नसतात. सरकारने दरवर्षी नोटाबंदीची स्कीम राबवली तरच त्यांना फरक पडू शकेल.

संदीप डांगे 04/12/2016 - 22:14
आयकर विभागाकडे 50,000+ मनुष्यबळ आहे, फेब 2016 मध्येच त्यांना आहे ते काम करायला अजून 38000 लोकांचीं गरज होती, नव्या आव्हानाला समोर जाता युद्धपातळीवर नोकरभरती सुरु झाली असावी..

अनुप ढेरे 05/12/2016 - 21:31
सरकारकडे तेवढं मणुष्यबळ आहे का?
रिटायर्ड आयकर अधिकार्‍यांना काही महिने कंत्राटी म्हणून परत बोलावलं आहे असं ऐकलं आहे.

अभिजित - १ 04/12/2016 - 13:03
डॉक्टर खरे याना हि पेटीम ने ५०० रु चा चुना लावला आहेच. मोदी प्रेमा खातर ते त्याचे अजिबात वाईट वाटून घेत नाहीत. एरटेल मनि ने पैसा ताई / काकू ( गोयंकर ) ची पिन बदलून आणि तत्सम काहीतरी झोल करून बहुतेक पाच हजार रु ला फसवले आहेच. मिपावर शोधा . बेपारी लोक आत्ता कॅश नसल्या मुले कडिये / प्लम्बर / सामान वाहून नेणारे गाडीवाले यांची पिळवणूक करत आहेत. ( TOI वाचा . शोधा ) . उद्या जर का खरेच कॅशलेस झाले . तर बेपारी लोक या लोकांना प्रचंड मूर्ख बनवतील . "मैने ७०० भेजा है तेरे को पेटिम से. ये देख मेरा रेकॉर्ड .. अब तेरे को मिला नाही तो तेरे अकाउंट मे प्रॉब्लेम है .. सबको कैसा मिलता है . तेरे को हि क्यू नाही मिलता ? अब मेरे को मत पूछ . " अडाणी जनता काय करेल याच्यावर ? कि असे काहीच होणार नाही असे वाटते ? जे लोक मोदी प्रेमात असतील त्यांनी खुशाल पेटिम / कॅशलेस च्या दरीत उडी मारावी. ज्यांना नको आहे त्यांना कॅश पुरवणे सरकारचे जबाबदारी आहे . क्रेडिट कार्ड वरचा २ टक्के अधिभार काढला तर मी जरूर वापरेन ते. ... पेटिम / कॅशलेस ची जबरदस्ती अजिबात नको. मी का म्हणून १ GB चा डेटा प्लॅन घेऊ ? आणि का पेटिम ला पैसे भरून विकतची डोकेदुखी डोक्यावर घेऊ ? वाचा - http://www.mouthshut.com/product-reviews/Paytm-com-reviews-925631912-sort-read-order-d

गब्रिएल 04/12/2016 - 13:58
सोला आणं सच ! ह्ये विलिक्ट्रनिक येड लयीच वंगाळ हाय ! बेनी लईच फसवत्यात. रोकड वेवारात फसवनुक अदुगर कदीबी झ्झलेली नाय आनि नंतर कदीबी गडबड होनार नाय, आसे आमि झाइर करत हाहोत ! =)) =)) =))

श्री गावसेना प्रमुख 04/12/2016 - 17:17
सरकार काही ह्यांच्या गळ्याला सुरी लावुन म्हणतय कि कैशलेस व्हा म्हणुन, ज्यांना नकोय त्यांनी खुशाल कागदी चलन वापरावे .आता हे जे डेटा प्लान बद्दल बोलताहेत त्यांनी ग्रामिण भागात चक्कर मारुन यावी ग्रामीण भागात वयोवृध्द लोक सोडले तर जवळपास सर्वांकडे स्मार्टफोन आहेत आणी त्यात ईंटरनेट हे असतेच त्यामुळे डिजीटल पेमेंट साठी वेगळा डेटा प्लान घ्यावा लागेल हा कुप्रचार बंद करा.

संजय क्षीरसागर 04/12/2016 - 18:41
ग्रामीण भागात वयोवृध्द लोक सोडले तर जवळपास सर्वांकडे स्मार्टफोन आहेत आणी त्यात ईंटरनेट हे असतेच त्यामुळे डिजीटल पेमेंट साठी वेगळा डेटा प्लान घ्यावा लागेल हा कुप्रचार बंद करा. इंटरनेट फुकट आहे ?

अभिजित - १ 05/12/2016 - 15:13
WhatsApp , फेसबुक ची जबरदस्ती आहे ? समजा मी नाही वापरले एक महिनाभर तर झुकेरबर्ग कोणाला दम भरायला येतो का ? कॅशलेस - सर्व बाजूने सरकार याची जबरदस्ती करत आहे. सिस्टिम मध्ये मुद्दाम कॅश कमी पुरवली जात आहे. लोकांनी कंटाळून पेटीम किंवा तत्सम पर्याय वापरावे हे सांगितले जात आहे. मन कि बात मधून - मित्रो - म्हणून मोदी कॅशलेस कसे उत्तम आहे हे सांगत आहेत. तसे नसेल तर सरकारं ने सांगावे. आम्ही कॅशलेस करत आहोत. तुम्ही वापरा . ज्यांना वापरायचे नसेल त्यांना आम्ही कॅश जरूर पुरवू. तसे होत नाहीए ना .. तोच प्रश्न आहे.

श्री गावसेना प्रमुख 05/12/2016 - 17:52
संजयराव नेट फुकट असते असे मि म्हणालो नाही फक्त त्यासाठी वेगळे पॅक घ्यावे लागत नाही एव्हढा मुद्दा आहे.

संजय क्षीरसागर 05/12/2016 - 22:02
इंटरनेट वापरायचंय आणि डेटा पॅक नसेल तर मजबूत पैसे पडतात. म्हणून लोक डेटा पॅक घेतात. एकूणात नेट कनेक्टीविटीसाठी खर्च येतोच. पुन्हा वरती हे कार्ड चार्जेस आहेत.

आनंदी गोपाळ 05/12/2016 - 15:41
ग्रामिण भागात चक्कर मारुन यावी ग्रामीण भागात वयोवृध्द लोक सोडले तर जवळपास सर्वांकडे स्मार्टफोन आहेत आणी त्यात ईंटरनेट हे असतेच त्यामुळे डिजीटल पेमेंट साठी वेगळा डेटा प्लान घ्यावा लागेल हा कुप्रचार बंद करा.
तुम्ही आधी पुड्या सोडणे बंद करा बुवा. कोणत्या ग्रामीण भागात राहता तुम्ही? झोडग्याला ना? तिथे सगळ्यांकडे "फुकट" इंटरनेट असते? १०-१० रुपयांचे रिचार्ज मारणार्‍यांकडे? कशी काय? तुमचंच दुकान आहे ना टेप टीव्ही रिपेर मोबाईल चार्जिंगचं? तरी इतक्या लोणकढ्या कशा काय काढता राव तुम्ही?

श्री गावसेना प्रमुख 05/12/2016 - 17:49
गोपाळराव डिजीटल पेमेंट साठी वेगळा पॅक घ्यावा लागतो हे तुमच्या कडुनच ऐकतोय.

श्रीगुरुजी 05/12/2016 - 20:32
त्याच्याकडून अशा बर्‍याच अतर्क्य कहाण्या ऐकायला मिळतात. "तान्ह्या बाळाला कपडे आवडत नसताना त्याला ते घालणे म्हणजे तान्ह्या बाळावर केलेला बलात्कार असतो" असेही त्यांनी मला एका धाग्यावर ऐकविले होते. "तुमचा होमिओपॅथीवर एवढा विश्वास असेल तर आयुष्यात यापुढे कधीही दुसर्‍या पॅथीकडे वळणार नाही अशी शपथ घ्या" असले हास्यास्पद सल्लेही त्यांनी मला दिले होते. त्यांच्या प्रतिसादावर फार विचार करू नका, फक्त आनंद घ्या.

संजय क्षीरसागर 05/12/2016 - 22:10
मुद्दा सरळ आहे. नेट कनेक्टिविटीसाठी खर्च येतोच. मग तो डेटा पॅकमधून होवो की तुमच्या टॉप-अप बॅलन्समधून.

आनंदी गोपाळ 05/12/2016 - 22:23
यडपटसारखी विधाने करू नका. वरचे बलात्कार वाक्य मी कुठे लिहिले ते दाखवून द्या. नाहीतर सपशेल माफी मागा. अन हो, शपथ घ्या नव्हे, फक्त होम्योपदीच इलाज करत जा. अजाबात फिरकायचं नाही मॉडर्न मेडिसिनकडे. फुकटची फडफड नको.

श्रीगुरुजी 06/12/2016 - 14:22
ओ ठणठणगोपाळ (का यडपटगोपाळ म्हणू?), यडपटासारखी विधाने तुम्हीच करता बरं का. या धाग्यावर तुम्हीच खालील यझ वाक्ये लिहिली आहेत.
शब्दशः 'रेप' कदाचित चुकीचा दृष्टांत होईल, पण जे काय चाल्लंय ते समजतच नाही अशा वयात जर ते केलं, तर त्याला बलात्कार हाच शब्द योग्य होईल. उदा. बाळाला कपडे घातलेले नको असतात. चप्पल नको असते. काढून फेकतात. त्यावर कपडे घालून फिरण्याचे "संस्कार" आपणच "ज ब र द स्ती च" करतो.
आता तुमचा येडेपणा चारचौघात उघडं केल्याबद्दल सपशेल माफी मागतो.
अन हो, शपथ घ्या नव्हे, फक्त होम्योपदीच इलाज करत जा. अजाबात फिरकायचं नाही मॉडर्न मेडिसिनकडे. फुकटची फडफड नको.
पुन्हा एकदा यझ अर्ग्युमेंट! मला अमिताभ आवडतो असं म्हटलं तर तुमच्या यझ तर्कानुसार मी अमिताभशिवाय दुसर्‍या कोणत्याही अभिनेत्याचे चित्रपट बघायचे नाहीत अशी शपथ घ्यायला लागेल. लवकर बरे व्हा.

आनंदी गोपाळ 05/12/2016 - 22:30
जरा डीजिटल पेमेंट्स खेड्यापाड्यातल्या स्मार्टफोनवरून कशी होतात ते समजवून सांगता का साहेब?

आनंदी गोपाळ 05/12/2016 - 22:32
आय मीण नेटपॅक नसताना जमतं का ऑल्वेज? मेसेज फिसेज कराय्चे एसेमेस चार्जेस तरी लागतात का? की फुकट अस्तं?

डॉ सुहास म्हात्रे 04/12/2016 - 21:15
मी गेले तीनेक वर्षे बँकेचे डेबिट कार्ड मॉल, रेस्तराँ, हलवाई, सर्वसामान्य दुकाने, पेट्रोलपंप, इत्यादी ठिकाणी वापरले आहे. प्रत्येक वेळी बँकेचा आलेला एसएमएस आणि इमेल सवईने मी ताडून पाहतो. आजतागायत एकदाही कोणत्याही प्रकारचा चार्ज कापून गेलेला माझ्या बघण्यात नाही. एमेलने येणार्‍या महिन्याच्या बँक स्टेटमेंटमध्येही त्यासंबंधी काही चार्ज नजरेत आलेला नाही. वरची चर्चा वाचून, "हे कसे झाले असावे बरे ?" असा प्रश्न माझ्या मनात आहे. (बँकमॅनेजरला विचारण्याअगोदर इथे विचारावेसे वाटले, म्हणुन इथे लिहिले.)

संजय क्षीरसागर 04/12/2016 - 22:53
नवल आहे! मॉल आणि रेस्टॉरंटस चार्जेस बेअर करतात. बाकी इतर नमूद केलेल्या ठिकाणी हमखास चार्जेस लागतात.

डॉ सुहास म्हात्रे 04/12/2016 - 23:26
प्रत्येक वेळी बँकेचा आलेला एसएमएस आणि इमेल सवईने मी ताडून पाहतो. आजतागायत एकदाही कोणत्याही प्रकारचा चार्ज कापून गेलेला माझ्या बघण्यात नाही. एमेलने येणार्‍या महिन्याच्या बँक स्टेटमेंटमध्येही त्यासंबंधी काही चार्ज नजरेत आलेला नाही. हे वरच लिहिले आहे, चार्जेस लागत नाहीत याची अजून चवकशी करायची गरजच नाही. "बँकेने नवीन डेबिट कार्ड दिले पण ते या कारवाईमुळे झालेल्या गर्दीमुळे अ‍ॅक्टीवेट करायचे राहिले आहे" असे सद्याच्या चर्चेत मिपावरच कोठेतरी लिहिले होते. त्यावेळेस त्या कार्डाने, "माझ्या बँकेव्यतिरिक्त इतर मोठ्या बँकांच्या एटीएममधूनही नकद काढली तरी काहीही चार्जेस लागणार नाहीत हा अधिक फायदा मिळेल" हे कार्ड बदलण्याचे कारण बँकेने दिले होते. याचा अर्थ बँकांच्या अश्या काही स्कीम्स असतात असाच होतो. आता फक्त ब्रँच मॅनेजरला अशी काही स्कीम माझ्या कार्डाला लागू आहे का, हे विचारायचे बाकी आहे. या चर्चेपर्यंत सर्वच व्यवहारात असे होते असा माझा समज होता. कारण, परदेशात माझ्या डेबिट व केडीट कार्डांना कोणतेच चार्जेस लागत नव्हते. क्रेडिट कार्डाच्या खर्चाला तर विनाव्याज ९० दिवसांची मुदत होती, आणि ती खात्यातून आपोआप वळती व्हावी असा पर्याय होता. त्यामुळे खात्यात ९०व्या दिवशी आवश्यक रक्कम असल्यास कोणतेही व्याज*/चार्ज लागत नव्हता. =============== * ९० दिवसांची सूट इतकी जास्त होती की कधीच व्याज भरावे लागले नाही. पण त्या मुदतीनंतर मात्र व्याजाचा/चार्जचा दर लक्षणिय होता.

संजय क्षीरसागर 05/12/2016 - 00:08
पण पेट्रोलपंपावर पेट्रोल भरल्यावर, कार्ड जरी पेट्रोलच्या किंमतीचं स्वाइप झालं तरी, स्टेटमंटमधे चार्जेस येतात. मॉल आणि रेस्टॉरंटसमधे आतापर्यंत कधीही चार्जेस लागले नाहीत. इंटर बँक कॅश विदड्रॉवलला पाच ट्रन्झॅक्शन्सपर्यंत चार्जेस पडत नाहीत. पण आयसीआय बँकेच्या एटीममधे, पहिल्याच विदड्रॉवलला, ४०० रुपये चार्जेस पडतील म्हणून मेसेज डिस्प्ले झाला ! क्रेडीट कार्डला, देय रक्कम भरण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत आहे आणि ते अकाउंटला डेबीट पडतात. ती नॉर्मल बँकींग फॅसिलीटी आहे. तर मुद्दा असा की लेखकानं पोस्टमधेच चार्जेस का पडतात याचा चार्ट दिला आहे आणि ३१ तारखेपर्यंत सदर चार्जेस लावले जाणार नाहीत असं सरकारनं डिक्लेअर केलंय. थोडक्यात चार्जेस आहेत. आता तुम्हाला कोणत्या कार्डमुळे चार्जेस पडत नाहीत हे कळलं तर सगळ्यांना उपयोग होईल.

निओ१ 05/12/2016 - 00:16
तुम्ही डोक्यावर पडले आहत असे वाटत आहे, जरा सबूरीने घ्याच, किमान माहिती घेऊन तर लिहा ना. कि उगाच मुड झाला म्हणून काहीही लिहावे ?

राही 05/12/2016 - 08:58
काही प्रतिसाद-उपप्रतिसाद बर्‍यापैकी मुद्द्याला धरून असताना आपला हा प्रतिसाद सुग्रास जेवणात मध्येच दाताखाली खडा यावा तसा विरस करणारा वाटला. अर्थात मला असे प्रतिसाद न वाचण्याचा पर्याय आहेच, पण वाचल्यावर मत व्यक्त करायचाही आहे. 'डोक्यावर पडणे' वगैरे अनावश्यक होते.(असे मला वाटले.)

संजय क्षीरसागर 05/12/2016 - 10:38
तुम्ही डोक्यावर पडले आहत असे वाटत आहे, जरा सबूरीने घ्याच, किमान माहिती घेऊन तर लिहा ना. कि उगाच मुड झाला म्हणून काहीही लिहावे ? तुम्ही काय लिहीता, ते तुम्हाला तरी समजते का? तुमच्या या प्रतिसादाचा अर्थ काय? तुम्हाला कार्ड चार्जेसची काय माहिती आहे? तुमच्याकडे चार्जेस न लागणारं कार्ड आहे का? इथे सदस्याचा प्रोफाईल पाहाण्याची सोय आहे. तुम्ही माझा प्रोफाईल पाहिला आहे का? इतकी जरी किमान समज असती तर असा असंबद्ध प्रतिसाद देण्याचं धाडस करु धजला नसता. असो, माझ्या प्रतिसादातली विसंगती तुम्ही दाखवाच आणि दाखवता आली नाही आणि थोडी फार लोकलज्जा असेल तर रितसर माफी मागा.

डॉ सुहास म्हात्रे 05/12/2016 - 22:49
या गर्दीच्या काळात बँक मॅनेजरला त्रास देण्याऐवजी थोडे जालोत्खनन केले आणि मी वर सांगीतलेल्या परिस्थितीचे (नो चार्जेस) कारण कळले... यावरून हेच सिद्ध होते की प्रत्येक बँकेचे अकाऊंटचे वेगवेगळे नियम असू शकतात आणि एकाच बँकेतही अकाऊंटचे वेगवेगळे प्रकार असू शकतात. प्रत्येकाने आपल्या बँकेत आणि इतर बँकांत चौकशी करून आपल्याला जास्तीत जास्त फायदेशीर असलेल्या बँकेतला आपल्याला जास्तीत जास्त फायदेशीर असलेला अकाऊंट स्विकारावा.

आनंदी गोपाळ 05/12/2016 - 23:26
अप्पा, कधीचं आहे ते पान? रिझर्व बँकेचे नवे निर्देश त्यात आहेत का? मला कोणती बँक फायदेशिर ठरेल, तिथे अका उंट काढऊन नेट बॅंकिंग, चेकबुकाची किंमत, कार्ड इ. सुरू करायला किती मिंटं लागतील?

डॉ सुहास म्हात्रे 05/12/2016 - 23:57
@ आनंदी गोपाळ व संजय क्षीरसागर : मी वर दिलेली माहिती चित्रात दिसत असल्याप्रमाणे अ‍ॅक्सिस बँकेच्या एका अकाउंट पर्यायाची आहे. आपल्याला कोणता अकाउंट योग्य आहे हा व्यक्तीगत प्रश्न असल्यामुळे, वर म्हटल्याप्रमाणेच... प्रत्येक बँकेचे अकाऊंटचे वेगवेगळे नियम असू शकतात आणि एकाच बँकेतही अकाऊंटचे वेगवेगळे प्रकार असू शकतात.

प्रत्येकाने आपल्या बँकेत आणि इतर बँकांत चौकशी करून आपल्याला जास्तीत जास्त फायदेशीर असलेल्या बँकेतला आपल्याला जास्तीत जास्त फायदेशीर असलेला अकाऊंट स्विकारावा.

संजय क्षीरसागर 06/12/2016 - 00:08
तर `हिडन आहेत' असा होतो. आणि नेमका मुद्दा तोच तर आहे. सरकार खुद्द म्हणतंय की ३१ डिसेंबरपर्यंत चार्जेस घेतले जाणार नाहीत. तिथे `चार्जेस नाहीतच' असं म्हणणं इल्लॉजिकल आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 06/12/2016 - 01:08
चित्रात दिलेले चार्जेस केवळ तात्कालीक नसून ०८ नोव्हेंबरच्या अगोदरपासूनचे आहेत आणि ३१ डिसेंबरनंतरही चालू राहणार आहेत, हे मात्र मी खात्रीने सांगू शकतो. मी दिलेली माहिती, ही केवळ माहितीच होती... जबरदस्ती, सल्ला किंवा जाहिरात नव्हती. तुम्हाला हवे असल्यास, मी दिलेल्या माहितीचा फायदा घेऊन, बँकेच्या वेबसाईटवरची माहिती वाचून आणि / किंवा बँक मॅनेजरशी चर्चा करून, फायदे तोट्यांचा अभ्यास करून, मग तुमचा काय तो निर्णय घ्या, असे मी (तुम्हालाच नाही तर सर्वांनाच) वारंवार सांगत आहे. कारण, हा असला आर्थिक निर्णय, प्रत्येकाचा व्यक्तीगत निर्णय असतो... असावा. सविनय विनंती फक्त "असे असेल, तसे असेल" अश्या काल्पनिक शेर्‍यांवर / अंदाजांवर जग चालत नाही... आर्थिक जग तर नाहीच नाही... आणि सुसंवादही चालत नाही. हे तुमच्या सारख्या आर्थिक बाबींतल्या तज्ज्ञ माणसाला सांगायला लागते आहे याचे दु:ख आहे. चार्जेस पडत नाहीत याचा पुरावा देऊनही, तुम्ही "चार्जेस पडणारच" हा मुद्दा पकडून परत परत स्वैर अंदाज बांधणे चालू ठेवल्याने हा प्रतिसाद द्यावा लागला आहे. कृपया आता यावर अजून शेरेबाजी करून, चर्चा वितंडवादाकडे नेऊ नये, ही सविनय विनंती. मी या मुद्द्यावर यापेक्षा जास्त काही मदत करण्यास असमर्थ असल्याने (पक्षी : कोणत्याच बँकेची जाहीरात करण्याची इच्छा नसल्याने), या मुद्द्यावरचा हा माझा शेवटचा प्रतिसाद. तुमच्यासारख्या अर्थसंबंधीत व्यवसायात कार्यरत असलेल्या तज्ज्ञाने, दोन तीन बँकांच्या मॅनेजर्सबरोबर चर्चा करून त्यांचे सार मिपावर लेख अथवा प्रतिसादाच्या स्वरूपात मांडल्यास ते एक सकारात्मक काम होईल व माझ्यासकट इतर अनेक मिपाकरांकडून धन्यवादच मिळतील. पण तसे करावे की नाही हा तुमचा व्यक्तीगत निर्णय असेल.

डॉ सुहास म्हात्रे 06/12/2016 - 01:16
तर `हिडन आहेत' असा होतो. आणि नेमका मुद्दा तोच तर आहे. अन्यथा त्या फायद्यासाठी सद्या, मी जे काही करत आहे त्यापेक्षा एका पैश्याचीही जास्त तोशीस पडावी अशी एकही कृती करावी लागत नसल्याने, तुमचा मुद्दा... जाउंदे... उगाच विनाफायद्याची चर्चा पुढे चालू ठेवण्यात अजिबात रस नाही. त्याविरुद्ध, तुमच्या सारख्या तज्ज्ञाने तुमचे "हिडन आहेत" म्हणजे नक्की काय आहे, हे पुराव्याने सिद्ध केले तर बरे होईल. त्यामुळे मला वेगळा जास्त चांगला अकाऊण्ट पर्याय निवडण्यास मदत झाली तर तुम्हाला जरूर धन्यवाद देईन.

संजय क्षीरसागर 06/12/2016 - 10:11
वितंडवाद वगैरे तर नाहीच नाही. उघड गोष्ट आहे : सरकार खुद्द म्हणतंय की ३१ डिसेंबरपर्यंत चार्जेस घेतले जाणार नाहीत. तिथे `चार्जेस नाहीतच' असं म्हणणं इल्लॉजिकल आहे. शिवाय लेखकानं तर समोर चार्टच दिला आहे. जगात कुठलीही कमर्शियल गोष्ट फुकट मिळत नाही याची आपल्यासारख्या अनुभवी व्यक्तीला कल्पना असेलच. तस्मात, तुमची बँक कोणत्याप्रकारे कस्टमरला चार्जेस लावते हे बघायला पाहिजे. नॅशनलाइज्ड बँका सरळ अकाउंटला डेबिट करतात.

संजय क्षीरसागर 06/12/2016 - 10:32
लोकांना लिंका देऊन वाचायला लावणं मला आवडत नाही. तरी ही एका एक्स्पर्टची पोस्ट आहे. तो म्हणतो : There is no such thing as 'free' credit cards. Most of the charges associated with your card are not even told upfront to you. 11 credit card charges you probably don't know The author is a credit expert with 10 years of experience in personal finance and consumer banking industry and another 7 years in credit bureau sector. Rajiv was instrumental in setting up India's first credit bureau, Credit Information Bureau (India) Limited (CIBIL). He has also worked with Citibank, Canara Bank, HDFC Bank, IDBI Bank and Experience in various capacities. बघा तुम्हाला उपयोग होतो का.

डॉ सुहास म्हात्रे 06/12/2016 - 13:24
अहो साहेब, मी अनेकदा लिहीले आहे की... १. बँक अकाऊंट आणि कार्डांचे अनेक प्रकार असतात व त्यांच्यातल्या काहीना चार्जेस नसतात. २. त्यातले एक प्रकारचे सर्वसामान्य चार्जेस नसलेले डेबिट कार्ड मी गेले तीनएक वर्षे वापरत आहे आणि त्यासाठी पुरावा म्हणून कालच बँकेच्या संस्थळावरून डाऊनलोड केलेल्या संबंधीत भागाचे बॅकेच्या नावासकट चित्र टाकले आहे. कार्ड वापरल्यावर दर वेळेस येणार्‍या (डेबीट व बॅलन्स फंड यांचे) एसएमएस व बँकेच्या स्टेटमेंटमध्ये मला कोणतेही चार्जेस दिसून आलेले नाहीत. ३. तुम्हाला जरूर असल्यास, तुम्ही बँकेच्या संस्थळावर किंवा मॅनेजरकडे चौकशी करून पसंत पडले तर या माहितीचा फायदा घ्या असे म्हणतो आहे. तरीही, तुम्ही... १. प्रत्येक कार्डाला उघड किंवा हिडन चार्ज असेलच असा हट्ट धरला आहे. २. या चर्चेसाठी साधा सोपा आणि शस्त्रिय पर्याय असा होता की, तुम्ही बँकेच्या संस्थळावर जाऊन ते कार्ड कोणत्या प्रकारचे आहे आणि त्याला मी इथे टाकलेल्या चित्रात दिसत असल्याप्रमाणे चार्जेस का लागत नाहीत हे ताडून पाहणे व त्यात तुम्हाला काही तृटी किंवा हिडन चार्जेस दिसले असते तर ते इथे मांडणे. २. त्याविरुद्ध, मी दिलेल्या संदर्भाकडे डोळेझाक करून इतर कोणत्यातरी तज्ज्ञाचा कोणता एक "क्रेडीट कार्डांबद्दलचा जनरल माहितीचा" धागा तुमच्या हट्टाचा पुरावा म्हणून टाकता आहात. मला वाटत नाही त्या घाग्याचा लेखक किंवा इतर कोणीही तज्ज्ञ आपले असे "खुल्या माध्यमातल्या जनरल लेखातले म्हणणे जगातल्या १००% कार्डांना लागून होईल" असा दावा करेल... अर्थातच, तुम्ही सोडून (तुम्ही सीए असल्याचे आपल्या मिपावरील माहितीत लिहीले असल्याने ICAI ला मान देऊन मी तुमची आदराने तज्ज्ञांत गणना करत आहे). यालाच वितंडवाद म्हणतात आणि एखाद्या तज्ज्ञ म्हणवणार्‍याकडून तो अपेक्षित नव्हता, हेच दु:ख आहे. असो. तुमचे विचार व चर्चेची पद्धत तुमच्याकडे व माझी माझ्याकडे. मी लिहिलेले फायदे, मी गेले काही वर्षे स्वतः अनुभवलेले आहेत आणि मी त्यावर खूष आहे. ती व्यवस्था बँकेने केवळ माझ्यासाठी बनवलेली नाही. त्या कार्डासाठीच्या बँकेच्या अटीत बसणार्‍या कोणालाही तो फायदा उपलब्ध असेल असा माझा समज आहे. त्याबाबत अधिक चौकशी करून शक्य असल्यास तिचा फायदा घेण्याची इच्छा नसेल आणि / किंवा तुम्हाला ती व्यवस्था पटत नसेल; तर त्याबद्दल माझे काहीच म्हणणे नाही. तुम्ही चार्जेस भरत असून का होईना पण आनंदी रहा हीच शुभेच्छा ! फक्त, या मुद्द्यावर माझ्याशी यावर वाद घालू नये. धन्यवाद !

डॉ सुहास म्हात्रे 06/12/2016 - 13:39
तुमचे विचार व चर्चेची पद्धत तुमच्याकडे व माझी माझ्याकडे. याबाबत जरा थोडेसे... या सर्व जगाचे सर्व ज्ञान माझ्याकडे नाही, अशी माझी पुरेपूर खात्री आहे. त्यामुळे, चर्चा करताना, माझा मुद्दा जिंकण्यापेक्षा, सत्य बाहेर येणे व त्यामुळे माझ्या ज्ञानात खरी भर पडणे, हे मला जास्त महत्वाचे वाटते.

संजय क्षीरसागर 06/12/2016 - 14:45
म्हणजे जगात चार्जेस नाहीत असा तुमचा मुद्दा आहे. शिवाय, फुकट सेवा देणारं कार्ड इतरांना नको आहे हा सुद्धा गैरसमज आहे. उगीच सर्वज्ञान, वितंडवाद असे पॉइंट काढण्यात अर्थ नाही. अ‍ॅक्सिस बँकेचे सेविंग्ज अकाउंटसाठी (EasyAccess Savings Account) चार्जेस असे आहेत : In metro/urban branches, Monthly Service Fee of Rs. 10 per Rs. 100 of shortfall or Rs. 350, whichever is lower, is waived off if Average Monthly Balance (AMB) of Rs. 10,000 is maintained बघा ! थोडक्यात, मिनिमम बॅलन्स नॅशनलाइज्ड बँकेपेक्षा ९,००० रुपये जास्त घेवून त्यावर ४% व्याज दिलं जातं. आणि जर बॅलन्स ६,५०० च्या खाली गेला तर ३५० रुपये चार्ज बसतो. यावर आपले काय म्हणणे आहे ?

संजय क्षीरसागर 06/12/2016 - 14:45
म्हणजे जगात चार्जेस नाहीत असा तुमचा मुद्दा आहे. शिवाय, फुकट सेवा देणारं कार्ड इतरांना नको आहे हा सुद्धा गैरसमज आहे. उगीच सर्वज्ञान, वितंडवाद असे पॉइंट काढण्यात अर्थ नाही. अ‍ॅक्सिस बँकेचे सेविंग्ज अकाउंटसाठी (EasyAccess Savings Account) चार्जेस असे आहेत : In metro/urban branches, Monthly Service Fee of Rs. 10 per Rs. 100 of shortfall or Rs. 350, whichever is lower, is waived off if Average Monthly Balance (AMB) of Rs. 10,000 is maintained बघा ! थोडक्यात, मिनिमम बॅलन्स नॅशनलाइज्ड बँकेपेक्षा ९,००० रुपये जास्त घेवून त्यावर ४% व्याज दिलं जातं. आणि जर बॅलन्स ६,५०० च्या खाली गेला तर ३५० रुपये चार्ज बसतो. यावर आपले काय म्हणणे आहे ?

डॉ सुहास म्हात्रे 06/12/2016 - 21:01
या सगळ्या करिताच मी सतत "प्रत्येकाने आपल्या जरूरी प्रमाणे अनेक पर्याय तपसून आपल्याला योग्य अकाऊंट स्वतः निवडावा" अश्या अर्थाचे प्रतिसाद सतत लिहीत होतो. "वन साईझ फिट्स ऑल" असे आर्थिक व्यवहारात बहुदा नसते, हे त्यातल्या तज्ज्ञ मंडळींना परत परत इस्काटून सांगावे लागेल असे वाटत नव्हते. :) अटीत आहे तेवढा बॅलन्स सेविंग खात्यात ठेवणे ही इतर काही कारणांनी खातेधारकाची जरूरी असली आणि त्याखाली बॅलन्स जाण्याची शक्यता नाही अशी परिस्थिती असली (९००० ही काही लक्षाधिशालाच परवडणारी रक्कम आहे असे नाही. बर्‍याच जणांच्या सेविंग अकाउंटमध्ये तितके पैसे पडूण असतात.), तर मग काय तोटा आहे ? तुम्हाला ते सोईचे नसेल, मला आहे. त्यामुळे तो माझ्या फायद्याचा आहे आणि मी खूष आहे. एनी प्रॉब्लेम्स ?! यानंतरही खाजवा डोके आणि काढा अजून काही "प्रायव्हेट लॉजिक" वाला मुद्दा/गुद्दा ! "शेवटचा प्रतिसाद माझाच आणि मीच्च नेहमी बरोब्बर असतो." हे तुमचे तत्व पुरेपूर माहीत असल्याने तो येईल्च याची पूर्ण खात्री आहेच. =)) (आता निदान मला खोटे ठरवण्यासाठी का होईना पण वितंडवाद थांबवावा या विचारने शेवटचे वाक्य लिहिले आहे. यशाची शक्यता "नेस्क्ट टू निल्" वाटते. पण, आशा नाम मनुष्यानाम... वगैरे, वगैरे.) वितंडवाद नको असल्याने या विषयावर माझा हा खरोखरचा अखेरचा प्रतिसाद.

अभिजित - १ 06/12/2016 - 21:08
जेव्हा तुम्ही तुमच्या हौसे खातर कॅशलेस / online transactions करता तेव्हा कुठचा अकाउंट काढणे इ इ तुमची जबाबदारी असते. तुम्ही पैसेवाले आहात. अभिनंदन .. एलिट / प्रीमियम अकाउंट काढताय , तुमची मर्जी / तुमची हौस .. पण जेव्हा सरकार कॅशलेस / online transactions करता लोकांना उद्युक्त करत असते, तेव्हा सगळ्यांना सुटेबल असा कॉमन बेस provide करणे हि सरकारची जबाबदारी होते. आणि इथे सरकार तसे काही करत नाहीए .. आणि तो महागात पडत असेल तर तो नाकारण्याचा जनतेला हक्क आहे .

डॉ सुहास म्हात्रे 06/12/2016 - 21:28
आणि तो महागात पडत असेल तर तो नाकारण्याचा जनतेला हक्क आहे . हे कोणी नाकारल्याचा शोध कसा काय लावला ? असे "नसलेली मोहरी तयार करून तिचा पर्वत बनवण्याचा प्रयत्न करणे" अत्यंत हास्यास्पद आहे. एकंदरीतच, चांगल्या चर्चेला असे काल्पनिक (पक्षी :राजकिय) फाटे फोडण्याने काय साधले जाते हे भारतिय राजकारणात गुप्त नाही. याशिवाय, मी कधी म्हटले आहे की मी ज्याबद्दल लिहिले आहे अस्स अकाऊंट सगळ्यांनी काढावा ?! माझ्या अंदाजाप्रमाणे त्यातली बेसिक शिल्ल्क (जी तशीही फार मोठी आहे असे नाही) मिपावरच्या बर्‍याच जणांच्या खात्यात पडून असावी. माझ्या माहितीतल्या बर्‍याच जणांच्या खात्यात असते. हे सर्व असले तरीही, स्वतः माहिती घेऊन ज्याना पसंत आहे त्यांनी त्याचा फायदा घ्यावा असेच मी पहिल्यापसून म्हणत आहे, नाही का ? तर मग अशी काहींना (किंबहुना बर्‍याच जणांना) फायदा होणार असणारी माहिती मिपावर देणे चांगले नाही का ? त्यालाही आक्षेप असला तर कमाल आहे !!!

संजय क्षीरसागर 07/12/2016 - 11:02
मुद्दा दाखवल्यावर वितंडवाद, सर्वज्ञानी, शेवटचा प्रतिसाद... वगैरे स्टाईल जुनी आहे. अटीत आहे तेवढा बॅलन्स सेविंग खात्यात ठेवणे ही इतर काही कारणांनी खातेधारकाची जरूरी असली आणि त्याखाली बॅलन्स जाण्याची शक्यता नाही अशी परिस्थिती असली (९००० ही काही लक्षाधिशालाच परवडणारी रक्कम आहे असे नाही. बर्‍याच जणांच्या सेविंग अकाउंटमध्ये तितके पैसे पडूण असतात.), तर मग काय तोटा आहे ? म्हणजे ९,००० रुपयंवर, खाते असेपर्यंत ४% नुकसान धरले तरी ३६० रुपये हिडन चार्ज झाला. शिवाय बॅलन्स १०,००० पेक्षा कमी झाला की शॉर्ट फॉलच्या १०% चार्ज, (विथ ३५० अ‍ॅज अपर लिमीट.) थोडक्यात, असे ३५० रुपये वर्षातून ३/४ वेळा जरी लागले की त्याचे हजार-बाराशे रुपये. असे वर्षाला सरासरी दीड हजार रुपये जाणार. असो, तुम्ही पहिल्यांदा, हिडन चार्जेस म्हणजे पुराव्यासहित सांगा म्हणाला होता म्हणून हा प्रतिसाद. तुम्ही सोयीचा अकाउंट निवडा म्हणतायं (पहिल्यापसून!), ते सर्वजण करतातच. पण हा अकाउंट तुम्हाला सोयीचा असला तरी सामान्यांना नक्कीच गैरसोयीचा आहे.