..एक्झॅक्टली..आणि त्यापेक्षा प्रश्न असा की कोर्टात कोणीतरी हितसंबंधी पार्टी जाणारच..तिथे न टिकणारे निर्णय मुळात जाहीर करुन तोंडघशी का पडतात? ..कायद्याच्या दारात काय टिकेल ते आधी कळत नाही? ..बीफबंदी मे बी नेक्स्ट..

समस्त पुणेकरांना सल्ला. (मिपाकरच असं नाही) गुपचुप ठरवून एक दिवस सगळ्यांनी मुंबईस निघावे आणि टोलपाशी येऊन गाड्या (चारचाकी) बंद करून तिथेच उभे रहावे. वाटल्यास एक महाआंदोलनकट्टा म्हणावं त्यास. जाचक टोलच्या सक्ती विरोधात ठिय्या !

...

रेल्वे फाटकासारखे गेट च (टाईमावर ऊघड्णारे/बंद होणारे) बसवावे लागतील. स्वयंशिस्तीने किंवा पोलीसाने हे होणे नाही.

..हायवे एन्ट्री पॉईंट्सना मध्यरात्री १ ते पहाटे ५ वाहतूकबंदी केली तर?

इतके स्तुत्य वाटत नाही कारण रात्री यांना मज्जाव केला तर दिवसा कोंडी करतील. मला वाटते यांच्या वेळा ठरलेल्या असाव्यात. दिवसभरात पुरेशी झोप होईल अश्या यांच्या कामाच्या वेळा कायद्याने निश्चित कराव्यात. वाहन कायदे व सुव्यवस्था कडक करुन दारु पिऊन गाडी चालवणार्‍यांवर योग्य ती कारवाई करावी. एक अनुभव: माझ्या मामाच्या शेतातील कांदा मुख्य बाजारपेठेत बेंगलोरला विक्रीकरता न्यायचा होता. संध्याकाळी ट्र्क निघाला. रात्री भाडेतत्वावर घेतलेल्या ट्रकवाल्याने ट्रक धाब्यावर जेवणासाठी थांबवला. ड्रायवरने स्वत:ची टंकी दारुने फुल करायला चालु केली. मामाने विचारले असता म्हणाला..साहेब याशिवाय गाडी रस्यावर सरळ धावु शकणार नाही!! नाहीतर मी गाडी चालवु शकत नाही!! आता मामा काय बोलणार. अडला हरि... मामा सरळ बसने गेला. सकाळपर्यंत ट्र्क बाजारपेठेत हजर होता!!

शक्यच नाही

पैशे फेकले की आप्ण अंगाव गाडी घालायला मोकळे असा संदेश जाऊ लागलाय मुंबै बाका नगरीत. अलिकडच्या हिट रन बातमीतील कुटुंबाची बातमी पाहिलेला नाखुस.

निदान ती चिरीमिरी जास्त असल्यामुळे तरी लोक नीट वागतील.

राज ठाकरेही असंच म्हणायचे. पण चिरमिरीची रक्कम दंड व शिक्षेपेक्षा देणारा-घेणारा यांच्या मानसिकतेवर अवलंबून असते. उदा. सिग्नल तोडल्यावर १ लाख रुपये दंड भरायचा आहे. पोलिस इथेही तोडपाणीच करणार कारण गुन्हा घडला की नाही हे सांगणारा तोच अधिकृत व्यक्ती आहे. गुन्हेगार म्हणेल भरतो १ लाख तरी पोलिस म्हणेल जाउ द्या ना साहेब मला पन्नास द्या प्रकरण मिटवून टाकतो. अधिकारी व्यक्तीला 'वाटले' तर गुन्हा दाखल होतो. कायदे पाळले तर ते कडक असतात, अन्यथा बस सुविचार. जो पर्यंत अशाप्रकारात नॉन-ह्युमन थर्डपार्टी येणार नाही तोपर्यंत हे बदलणार नाही. गडकरीसाहेब म्हणतायत की ४ तासांत घरपोच दंडपावती पोचेल म्हणून. सर्वत्र गुगल कार चालेल तेव्हाच हे सगळं थांबेल बहुतेक. आपण मनुष्यजातही भारी आहोत. निर्जीव पदार्थांना आज्ञा पाळायला शिकवू शकतो पण सजीव माणसासमोर हात टेकतात.

माझ्या मते अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेत (कुणीतरी माझं मत खोटं असेल तर तसं सांगावं) आंतर वित्तीयसंस्था (इंटर बँक) मार्केट ठरवतं. म्हणजे एसबीआय ला जर १०० कोटी युएस डॉलर्स खरेदीची गरज असेल तर ती सिटीबँकेला, बँक ऑफ अमेरिकेला आणि आरबीएसला विचारणा करते. मी फक्त उदाहरण देतोय. ज्यांचा दर सर्वात कमी त्यांच्याकडून ते डॉलर्स खरेदी करतील. हा आंतर वित्तीयसंस्था दर आहे. हा तुम्हाला आणि मला मिळत नाही. कारण या बँकांचे एकमेकांशी संबंध आणि ज्या मोठ्या प्रमाणात ते ट्रान्झॅक्शन्स करतात त्या मुळे त्यांना वेगळा दर मिळतो. फॉरेक्स डिलर्स ना थोड्या चढ्या भावानं डॉलर्स मिळत असणार. ते त्यांचा फायदा त्यात अधिक करून हे रेट्स प्रसारित करतात. जो आकडा जाहीर होतो तो या बिड (म्हणजे मागणी दराचा) आणि आस्क (म्हणजे पुरवठा दराचा). थोडक्यात सांगायचं तर जशी शेअर्सची किंमत ठरते तशीच करन्सी ची सुद्धा. वेगवेगळ्या डिलर कडे हे आकडे वेगवेगळे असू शकतात. त्याचा फायदा आर्बिट्रेटर्स (म्हणजे तुम्ही एका डिलर कडून विकत घेवून दुसर्‍या डिलरला चढ्या भावानं विकू शकता) घेवू शकतात. पण असं होताच मार्केट दोन्ही दरामधल्या भावाशी स्थिर व्हायला सुरवात होते. इंटर बँक रेट कसे ठरवले जातात हे वेगवेगळ्या गोष्टीवरअरठरतं. निर्बंधित अर्थव्यवस्थेत सरकारची एखादी संस्था दर कृत्रिमरित्या ठरवते. अर्थात त्या संस्थेला त्यांच्या कडच्या फॉरेक्स रिझर्व्स ची काळजी घ्यावीच लागते नाही तर रिझर्व्स आटत जाण्याचा धोका असतो. ते टाळण्यासाठी ही संस्था दर थोड्या महिन्यांनी किंवा वर्षांनी करन्सीचं अप्रिसिएशन आणि डेप्रिसिएशन (जशी परिस्थिती असेल त्या प्रमाणे) करते. भारताची काही वर्षापूर्वीची करन्सी रेट ठरवण्याची पद्धत निर्बंधित होती. पण सध्या ती अनिर्बंध प्रकारची आहे. सध्याची सर्वात वादग्रस्त निर्बंधित पद्धतीचं मुख्य उदाहरण म्हणजे चीन.

समजू शकतो. मी एक सुचवू का? म्हणजे दोन-चार जाणकार लोकांनी अशी एखादी माहितीपूर्ण लेखमाला आखून जरा वेळ घेऊन लिहिली तर मिपासाठी एक कायम स्वरुपी अ‍ॅसेट होईल. अगदी सामान्य माणसाला समजेल अशी उदाहरणे देऊन साध्या भाषेत लिहिलं तर बरं होइल. हे कठीण आहे हे मी जाणतोच पण झालं तर खूप बरं होईल. सामान्यांच्या व्यवहारात असूनही हे अर्थकारणाचे जग सामान्यांच्या आकलनाबाहेरच राहते याची खंत मात्र आहे. हे अर्थव्यवहार सामान्यांना समजू लागले तर त्यांच्या व्यवहारातपण त्यांना फायदा होईल असे मला वाटते.

जालावर शोध घेतला असता. ईंडोनेशीयाच्या भागात एक बारीक ठीपका दीसतोय. यांना तरी हरवा रे...

भुजबळांवरच्या कारवाई मधे भाजप पेक्षा त्यांच्या पक्षातल्या लोकांचाच हात असावा असे वाटते. भाजप आणि राका च्या राजात काहीतरी सेटींग असावे.