पळसाला पाने तीन...

विचार्वंतांच्या/तज्ञांच्या उत्तराच्या प्रतिक्षेत.

बाकी थोडा फरक आहे बुवा. असा प्रश्न भारतात विचारला तर उत्तर १००% येइल बर का.

भ्रष्टाचार आजिबात नाही असे ठिकाण या पृथ्वीवर नाही. मात्र भ्रष्टाचाराच्या प्रकारांत आणि तीव्रतेत जागोजागी लक्षणीय फरक आहे. ज्यांना आपण भ्रष्टाचारमुक्त (म्हणजे बहुतेक पाश्चिमात्य) देश समजतो तेथे अजिबात भ्रष्टाचार नाही असे अजिबात नाही. तेथे नागरिकांना आपल्या सर्वसामान्य गरजा आणि हक्क (रस्ते, पाणी, वीज, कुकींग गॅस, इ) हे लाच न देता सहजपणे आणि नियमाप्रमाणे मिळतात; सरकारी नोकर ७/१२ च्या दाखल्यासारखे काम लाचेच्या अपेक्षेने रोखून घरेल असे होत नाही; पोलीस ५-१० डॉलर घेऊन रहदारीचे नियम तोडण्याकडे दुर्लक्ष करत नाहीत; इ. इ. येवढाच त्याचा अर्थ घ्यावा. थोडक्यात कायद्याने मिळणारे मूलभूत हक्क नागरिकांना सहज चिरीमिरीशिवाय मिळतात. कायद्याने न मिळणार्‍या गोष्टी कायद्याला फाटा मारून मिळवण्याचे प्रयत्न करणे मानवी स्वभावाचे लक्षण आहे... कायद्याचे राज्य असलेल्या काही देशांत ते अगदी कमी किंवा नगण्य प्रमाणात (उद. नॉर्वे) तर इतर काहीत राजरोस चालते... परंतू उच्च स्तरावर अनेक दशलक्ष अथवा अधिक स्तरांच्या डॉलरच्या भ्रष्टाचारांपासून कोणताही देश सुटलेला नाही. लेखात दिलेल्या आणि याप्रकारच्या इतर सर्व्हेंचे खरे अर्थ समजावून घेताना तो सर्व्हे कोणत्या देशात आणि कोणत्या परिस्थितीत घेतला आहे ही पार्श्वभूमी डोळ्यासमोर ठेवणे जरूर आहे. उदा. जर्मनीमध्ये बेजबाबदारपणे वागणार्‍या / लाच घेणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍याविषयीची बातमी धक्कादायक मानली जाईल आणि ताबडतोप तक्रार आणि कारवाई केली जाईल; इटलीत त्या अधिकार्‍याची पोच वरपर्यंत असेल तर ते सहन केले जाईल आणि तक्रार केली तरी ते प्रकरण दाबून टाकले जाईल; तर भारतात त्या अधिकार्‍याची वरपर्यंत पोच (किंवा लाचेतील वाटणी) आहेच हे गृहीत धरून "कुठे उगाच वारंवार फेर्‍या मारत रहायचे" असा निर्णय करून त्या अधिकार्‍याचा कोणी एजंट आहे कां याची चवकशी सुरू होईल आणि काम झाल्यावर "चांगला साहेब आहे. पाचशे-हजार घेतो पण काम चोख करतो" असे सर्टिफिकेटही दिले जाईल. आता बोला.

तुम्ही दिलेल्या दुव्यानुसार, युरोपिअन युनिअन मध्ये देखील भ्रष्टाचार? म्हणजे आता बोलणच खुंटलं की हो! पण म्हणजे याचा अर्थ आपल्याकडे जे काही होत आहे त्यात काहीच अवाजवी नाही. उगाचच पब्लीक ओरडतयं, अण्णा उपोषणास बसतात आणि ते केरसुणीवाले भ्रष्टाचाराविरोधात बोंबलतयं. खरचं आता सगळे डोळे विचारवंत काय सुचवणार आहेत याकडे लागले आहेत.

आपल्याला एक कबूल केलं पाहिजे की आपण आपलं झाकून ठेवण्यासाठी किती दिवस आपण दुस-याचं वाकू वाकू पाहणार आहोत ? -दिलीप बिरुटे

इतर देशांमध्ये जरी भ्रष्टाचार असला तरी तो फक्त कॉर्पोरेट लेवेल व शासनच्या उच्च लेवल लाच होतो. साधारण लोकांना मुळीच त्रास होणार नाही ह्याची पुरेपूर काळजी शासन दरबारी व शासकीय अधिकारी/नोकरदार वर्गाकडून घेतली जाते. आपल्याकडे मात्र सर्रास चौकातल्या रहदारी, पार्किंग पासून तर बोफोर्स पर्यंत प्रत्येक लेवेलला भ्रष्टाचार होतोय. अगदी CAG ने भ्रष्टाचार उघड्यावर आणल्या नंतरही निर्लज्ज पणे "zero loss" म्हणून त्याची बोळवण होते, हेच तर भारताचे/भारतीय जनतेचे दुर्दैव आहे. चांगला विषय घेतल्याबद्दल धन्यवाद.

सगळ्यात कमी भ्रष्टाचार डेन्मार्क आणि न्यूझिलॅंड यांचा नंबर अव्वल आहे. आपला नंबर कितवा ते पहायला हवे ! या विषयावर अगदी ताजे कलम :- JB says corruption a global phenomenon: Pledges to fight graft ‘to the bitter end’ in Malawi

माणसाचा स्वभाव काय बदलायचा नाय कधी! खरे तर वैयक्तिक भ्रष्टाचारातून निर्माण होणारा काळा पैसा नगण्य असावा. आणि कॉर्पोरेट अन पुढार्‍यांनी केलेला प्रचंड. याला पुरावा काय तर जसे इन्कम टॅक्सचे सरकारी उत्पन्न नगण्य असते आणि कॉर्पोरेट टॅक्सचे महाप्रचंड तसेच! एखाद्या हवालदाराने आयुष्यभर चौकात ५०/१०० रुपये उकळत राहिले तरी तो २जी च्या घोटाळ्याची बरोबरी करू शकेल का? तसंच आहे ते. आपल्याकडे हा दोन्ही प्रकारचा भ्रष्टाचार सर्वसामान्य म्हणावा इतका आहे त्यामुळे चलता है असंच वाटतं. इतर देशांत वैयक्तिक भ्रष्टाचार कमी असेल पण एकूण आकड्यांमधे त्यामुळे फार फरक पडणार नाही. याला काही उपाय आहे का? काल परवा नारायणमूर्ती म्हणाले की पुढार्‍यांना कॉर्पोरेटमधल्यासारखा पगार द्या म्हणजे ते पैसे कमी खातील पण हा भाबडा आशावाद वाटला. आपण जमेल तितके भ्रष्टाचारापासून लांब रहावे एवढेच आपण मध्यमवर्गीय लोक करू शकतो. आणखी काय होणारे? शशी थरूरच्या बायकोने आयपीएल चं नाव काढलं आणि ती संशयास्पदरीत्या मेली. पुढे काय? आत्महत्या म्हणून नोंद करून बहुधा फाईल बंद होईल. मग आम्ही तर किस झाड की पत्ती!

@ प्रा. डॉ. कशाला मरलेल्या आय. डी. ला हाका मारताय? झाकणे शक्यच नाही तिथे वाकायला काय हरकत?

(खरी! माणस नव्हे :) ) वन्यप्राणि असलेल्या जंगलात जर हिरे पाचू सोने जडजवाहीर पोत्यांनी नोटांच्या थप्प्या अलिशान बंगले अस सर्व जरी दिल तरी बहुसंख्य प्राणी त्याकडे डुंकूनही पहाणार नाहीत. मानव या प्राण्याची जी काही अनुवंशशास्त्रीय वैशीष्ट्ये आहेत त्यात चकाकत्या गोष्टींच आणि संपत्तीच (आप्पलपोटेपणासहीत) आकर्षण का आहे हे अनुवंशशास्त्रास अद्याप व्यवस्थीत न उलगडलेल कोड आहे. आणि याला खंड राष्ट्र देश प्रांत वर्ण धर्म जात भाषा वय आणि लिंग या कशाचही अपवाद नाही. लिंग ? होय महिला सुद्धा ! धार्मिक ? होय धार्मिक सुद्धा ! (प्रत्यक्ष अनुभवावरून सांगतोय ह. घ्या माणसाच्या वृत्तीचा धर्माचा आणि धर्म ग्रंथाचा बर्‍याचदा काही एक संबंध नसावा असे अनुभवही येतात. आपाआपल्या धर्माच धर्म ग्रंथाच नाव आल म्हणुन नाराज होऊ नका कान धरून सार्‍यांची अ‍ॅडव्हान्स माफी मागतो ) मी जे सांगतोय त्याचा व्यवसाय आणि विपणन क्षेत्रातल्या कुणालाही सहसा आश्चर्य वाटणार नाही. लेखा आणि विपणन क्षेत्रातील लोकांना २० वर्षांच्या अनुभवा नंतर उदरनिर्वाहाची आणि सुरक्षिततेची पुर्ण व्यवस्था मोफत मध्ये पुरवली आणि बदल्यात फक्त वस्तुस्थितीची वर्णन लिहा म्हणून सांगितल तर आंतरजालावरील सध्याचे सर्वरची मेमरी क्षमता कितपत पुरेल हा वेगळ्या अभ्यासाचा विषय असेल एवढे हिमनग वितळतील यात शंका नसावी. पण ऑदरवाईज तेरी चूप मेरी चूप हा तसा नियम आणि मंत्र एका वर्षाची एप्रिलची ७ तारीख त्या एप्रिल आणि मे महिन्याची माझी (आणि माझ्या बॉसची मी उसनवारी केल्या मुळे) सॅलरी घरी पोहोचावयास जून उजाडला इथे काय कारण सांगणार हे काही आश्चर्य नाही योगायोग ऐकुन अंचंबित व्हाल. मार्च महिन्यात तीन्ही महि'लाच' एक कॉर्पोरेट ऑफीस केव्हाही जा मॅडम कुराण वाचण्यात मग्न. एक (केंद्र)सरकारी ऑफीस हातात बायबल (इथेही मॅडमच) आणि एक एन जी ओ हातात भागवत (अर्थातच मॅडम). सर्वच इनकम व्हाईट आणि चेकने येणार्‍या लिमीटेड कंपन्यांमध्ये अ‍ॅडस्टमेंट करून ज्याचे त्याचे देणे जरासे वेळखाऊ असते आणि विशेषतः तुम्ही ब्रँचला असाल तर अजूनच जिकिरीचे होते आणि ऑफीसमध्ये १ तारखे पासून तब्बल तीन लोचट महिलांचा सातत्याने राबता शेवटी सात तारखेला आलेल्या आपली आणि बॉसची सॅलरी वाटून दोघींपासून सुटका तिसरीची मे महिन्याची सॅलरीतून. महिलांनानमुद करतोय म्हणजे पुरुष वेगळे असतात असे नाही पण तीन महिलांनी 'त्या' करता (लोचट्ट) वैताग दिला तो सर्वार्थाने कळस होता. आणि सांगण्याचा उद्देश महिलांना रिझर्वेशन वगैरेचा मी समर्थक असलो तरी इतर (चांगल्या) कारणांनी पण माध्यमातून महिला आल्या म्हणजे अर्थाचार कमी होतो ह्या जाहिरातबाजीवर स्वप्नात सुद्धा विश्वास ठेवणार नाही शेवटी घरोघरच्या चुलीही मातीच्याच (गॅसच्या/माय्क्रोवेव्हच्याच) ! (अर्थात कार्यालयात धर्मग्रंथ हातात ठेवणारी सर्वच माणस तशी होती असे नाही पण अजब योगा योग इजा बिजा तीजा असे काही म्हणतात तसे घडते कधी कधी) कधी इंटर्नल कधी एक्सटर्नल काँपीटीशनच्या चढा ओढीत कधी किमान टार्गेट लेव्हल गाठून स्वतःवरची टांगती तलवार दूर ठेवण्यासाठी कधी ऑफीस मधला इतर स्टाफचा संसार या ऑर्डर्सच्या गाड्यावर अवलंबून आहे म्हणून तडजोड. या तडजोडी स्विकारल्याच्या बदल्यात विपणनातल्या लोकांना वस्तुतः आर्थीक मोबदला फारही मोठा असतो असे नाही कारण जे काही दिले जाईल ते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष (अधिकृत) कमिशन मधन वजावट धरूनच मोजले जाणार असते. हां फक्त तुम्हाला मोठच घबाड मिळाल तर काँपिटीशननी चांगली रिलेशन असलेला माणूस उचलू नये म्हणून कौतूक आणि स्वलतींचा पाऊस पाडला जाउ शकतो पण यातही देखावा अधिक असतो. लेखाविभागातील कर्मचार्‍याला तेवढाही लाभ होत नाही (पण हे सर्व पाहून त्याची लॉयल्टी भविष्यात कुठे तरी डळमळणार नाही याची शाश्वती नसते) स्वतःच स्वतःला अभिमान देवघेव न करता झालेल्या व्यवसायाचाच वाटतो हे मात्र खर. ज्या गोष्टी बाहेर येतात त्या हिमनगाच टोक असतात हे खर पण हिमनगही सागरातल्या एकुण पाण्याच्या ५ % पेक्षा जास्त जागा वस्तुतः व्यापत नाहीत हि वस्तुस्थिती सामान्यतः माध्यमांच्या भडीमारापुढे सामान्यतः दुर्लक्षली जाते. बाहेर गाजावाजा केल्या जाणार्‍या सर्वच गोष्टी सत्यही असतात असेही नाही. पुणे महापालिके बाबत एका वर्षी राजकिय पक्षांकडून आयूक्ता बाबत तसाच आहे म्हणून प्रचंङ गाजावाजा केला जात होता प्रत्यक्षात चार वेग वेगळ्या विभागात मी तीस एक लाखांचा धंदा केला असेल आणि मला उपायूक्तांच्या नावाचा बोर्डही पहावा लागला नाही खाल पासून वर पर्यंत अगदी क्लिअर व्यवहार पुरवठा तपासणी व्यवस्थीत चेक चक्क ऑफीसवर एकही अधिकची दमडी न देता घेता पोहोचते झाले. मी त्या आयूक्ताच्या नावाचा बोर्डच पाहीला नसल्यामुळे चक्क विसरूनही गेलो होतो नंतर काही वर्षांनी एका दुसर्‍या राज्यसरकारी खात्यात काही कोटींच टेंडर होत बोर्डवरच्या नावा बद्दल बहुधा तो जुना आयुक्त असावा इकडे आला असावा अशी शंका आली. बॉसलाच तंबी देऊन ट्रेन कराव लागल की इथे चुकून एकही शब्द अधिकचा बोलू नका म्हणुन बॉस कसा बसा मानला. काँपिटीशनची माणस केबीनच्या आत जाताहेत आणि चेहरे पाडून बाहेर. आम्ही फक्त ऑर्डरवर सही मिळाल्या नंतर धन्यवाद म्हणण्या पुरतेच केबीन मध्ये गेलो. पुरवठा देऊन पेमेंट आल्या नंतर केवळ थँक यू हे दोनच शब्द कोर्‍या कागदावर लिहून सोबत व्हिजीटींग कार्ड त्यांच्या टेबलवर कारकुना सोबत पाठवल. एकदा औरंगाबादच्या विद्यापीठातील बॉटनी विभागातील प्राध्यापक मंडळींनी माझ्या कंपनीची एवढी खात्री करून घेण्याकरता खुपसा ताण दिला तरी सर्व शंकांच निरसन करताना मनाला समाधान होत ते हे की ती प्राध्यापक मंडळी डुप्लिकेट मंडळींची चाळीस एक हजाराची ऑफर आल्याने साशंकीत झालेली होती आम्हाला शोधत शोध बर्‍याच कष्टाने ऑफीसवर पोहोचली होती.आणि ऑफिशियली मिनीमम किमतीच्या ऑर्डर्स दाखवताना कमीत कमी किमतीवर व्यवहार करताना स्वतःकरता कमीशनही सुटल नाही पण अशावेळी समाधानच बकळ असत. पुरवठा सुरळीत झाल्या नंतर आमच्या ऑफीसबॉयला त्यांना सर्वीस देण खूप आवडत असे. कारण दुसरीकडे कुठेतरी सानेगुरूजींच नाव घेऊन उघडलेल्या संस्थेच्या लोकांच्या लोचट अपेक्षा हृदयाला आतन कुठेतरी खुपत असतात. शिक्षण क्षेत्रात खूप दिल अस नाही पण जे काही कधी द्यावलागल ते नेहमीच आतन बोचल. मराठी विकिपीडियावर काम करण्याच्या मागे कुठेतरी हे आतल खुपण असतं. एखाद्या वस्तुच्या सेवेच्या पुरवठ्या करता खुपकमी पुरवठादार असण किंवा अनहेल्दी स्वरूपात पुरवठादार संख्या मार्केट मध्ये असण हि दोन्हीही कारण भ्रष्टाचाराच्या करता कारणीभूत ठरू शकतात. पुरेशी काँपीटीशन असेल तर अवाजवी किमतींना आळा परस्परातील काँपीटीशनने आपोआपच येतो एकमेकांचे पाय कसे ओढायचे हे पुरवठादारांना व्यवस्थीत माहीत असत. मुख्य म्हणजे निवीदा प्रत्येक पुरवठादाराकडे किती वेळेच्या आत पोहोचते का हे पहाण महत्वाच असत. अशा वस्तु सेवा ज्यात काँपिटीशन अत्याधिक असते तिथे व्यवसाय आर्थीक टेंशनच्या मागे प्रत्येकजण साठमारीकरत वेगवेगळे मार्ग शोधतो त्यामुळे कॉंपीटीशन नसेल अशा व्यवसायांच सक्तीच्या कायद्यांनी विभाजनीकरण आणि ज्या व्यवसायात कॉंपीटीशन अनहेल्दी अनप्रॉफीटेबल झाली आहे त्या व्यवसायांच वेगाने कंसोलीडेशनचे अधिक चांगले मार्ग उपलब्ध असावयास हवेत. दुसरं शासकीय यंत्रणा मला जिथपर्यंत कल्पना होती सिंगल अकाऊंटीग एंट्री डिपेंडंट होती (डबल एंट्री अकाऊंटींग नव्हत) त्यात काही आता फरक झाला असल्यास कल्पना नाही. परस्पर कंपन्याच्या व्यवहारांच्या अकाऊंट्सच क्रॉसटॅलींग आपल्याकडे फार कमी होत. रोजच्या व्यवहारातल उदाहरण टॅक्स कटू नये म्हणून भाडेकरू घरमालका कडून लिहून घेतो तो कागद इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट्ला पोहोचतच असतो पण घरमालक भाडेकरू आहे हे दाखवतच नाही दोन्ही स्टेटमेट इनकम टॅक्सकडे असतात (हे केवळ उदाहरणा दाखल) पण त्या प्रमाणात ती क्रॉस टॅली होत नाहीत. कॉम्प्युटराईज्ड बिलींग नसलेल्या रिटेल काऊंटर्सना इलेक्ट्रॉनीक बिलींग मशिन्स कंपलसरी करणे . या बाबी गरजेच्या आहेत असे वाटते. केवळ लोकपाल बील हे पुरेस साधन आहे अस वाटत नाही. पळसाला पाने तीनच च्या निमीत्तानेकाही आठवणी जाग्या झाल्या मनमोकळ लिहिता आल या करता मारकुटेंना धन्यवाद

आज जरा बरा मूड होता वैचारिकझुली पांघरुन काही अधिक उणे चर्चा करता येतात का त्याच्या ? भ्रष्टाचाराची काही लेटेष्ट अधिकृत आकडेवारी मिळाले पाहिजे राव चर्चेला. कोणत्या वर्षी अधिक भ्रष्टाचार दिसून येतो. त्याची कारणे सरकारकडून केले गेलेले उपाय. व्यक्तिगत जनजागृतीचा परिणाम. मग मजा येईल असे वाटते. -दिलीप बिरुटे (झुली बिली अंगावर मिरवायचा नाद असलेला) ;)