आधीच्या भागात आपण घटना बनविण्यामागची भूमिका आणि भारतीय घटनेचे गठन प्रस्तावनेच्या रूपात बघितले. आता या भागापासून भारतीय घटनेची महत्त्वाची अंगे आपण जरा विस्ताराने विचारात घेऊयात. प्रत्येक देशाच्या नागरिकांना विविध प्रकारचे हक्क असतात, तसे ते भारतीय घटनेने भारतीय नागरिकांना काही हक्क दिलेले आहेत. त्या घटनादत्त हक्कांचा व अधिकाराचा उहापोह आपण या भागात करणार आहोत. बिल ऑफ राईटस (अधिकारसुची) देशातील प्रत्येक व्यक्तीला काही गोष्टी असण्याचा/नाकारण्याचा हक्क असतो. घटना अश्या हक्कांची यादी बनविते. अश्या घटनेत दिलेल्या नागरिकांच्या हक्कांच्या यादीला बिल ऑफ राईटस (अधिकारसुची) म्हणतात. ही सुची सरकारच्या निर्णयांनादेखील बांधील असते म्हणजे सरकार जेव्हा निर्णय घेते तेव्हा ती एखाद्याच्या अधिकारांवर नियमबाह्य गदा येणार नाही याची शाश्वती करणे गरजेचे असते. घटना नागरिकांच्या हक्कांचं रक्षण करते. पण कुणापासून? तर कोणत्याही दुसऱ्या व्यक्ती, समूह, संस्था आणि अगदी सरकारकडून नागरिकांचे हक्क डावलले जात असतील तर घटना त्या हक्कांचे रक्षण करते. हि अधिकारसुची घटना बनविताना अस्तित्वात आली नाही तर स्वातंत्र्यलढ्याच्या वेळी शी. मोतीलाल नेहरू यांनी १९२८मध्ये ब्रिटिश सरकारकडे भारतीयांच्या काही अधिकारांची मागणी केली होती. तीच यादी घटना बनविताना घटनाकारांना वापरता आली. घटनेमध्ये मोतीलाल नेहरूंनी बनविलेल्या यादीला बऱ्याच अंशी समाविष्ट केले गेले आणि त्या हक्कांना "मूलभूत हक्क " / "पायाभूत हक्क" (फंडामेंटल राईटस) असे म्हटले आहे. या हक्कांशिवाय नागरिकांना इतर सर्वसामान्य हक्क आहेतच. सर्वसामान्य हक्क हे साध्या कायद्यांनी/नियमांनी/धोरणांनी संरक्षित आहेत. मात्र मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी मात्र घटनेने स्वतःवर घेतली आहे आणि घटनेने सरकारला या हक्कांचा आदर करण्याचा 'सल्ला' न देता बंधनकारक केले आहे. केवळ "आणीबाणी" अशी वेळ आहे जेव्हा राष्ट्रपती / सरकार नागरिकांचे हे मूलभूत हक्क नाकारू अथवा संकुचित करू शकते. भारतीय नागरिकांचा प्रत्येक हक्क या लेखात देणे हा उद्देश नाही आणि शक्यही नाही. आपण फक्त मूलभूत हक्कांचा ढोबळ धांदोळा घेऊया: १. समानतेचा अधिकारः भारतीय समाजाला विविधप्रकारच्या वर्गीकरणाअंतर्गत व्यक्ती व्यक्तीमध्ये भेद होण्याचा काळा इतिहास (आणि काही प्रमाणात वर्तमान) आहे. त्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला घटना समान वागणुकीचा अधिकार देते. या मूलभूत अधिकाराअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला सार्वजनिक ठिकाणे, मंदिरे वगैरे ठिकाणी प्रवेश करण्यास समान हक्क दिला आहे. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी जात, पंथ, रंग, लिंग, धर्म अथवा जन्मस्थानामुळे भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. याच सूत्रानुसार सरकारी नोकऱ्या देताना या बाबींमुळे भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. अस्पृश्यता ही भारतीय लागलेली कीड समाजसुधारकांनी दूर करण्याचा बराच प्रयत्न केला. त्यालाच पूरक असा हा कायदा झाल्यापासून देशात अस्पृश्यतेचे प्रमाण घटले आहे. अशावेळी प्रश्न पडतो की मग जातीय आरक्षण हा समानतेच्या हक्कांचा संकोच नाही का? तर घटनाकारांनी याचे उत्तर तेथेच (आर्टिकल १६(४) मध्ये)दिले आहे आर्टिकल १६(४) नुसार "एखाद्या मागासलेल्या अथवा पीछेहाट झालेल्या समाजाला सर्वांबरोबर आणण्यासाठी जर सरकार त्या घटकाला एखादी विशेष सवलत अथवा आरक्षण देऊ इच्छित असेल तर समानतेचा अधिकार अश्या आरक्षणाआड येऊ शकणार नाही" सारांश द्यायचा तर समानतेच्या अधिकारात पुढील गोष्टी येतातः

• कायद्यांमधील (कायद्यांद्वारे अंमलबजावणी होणारी) समानता
• कायद्याद्वारे समान संरक्षण
• धर्माच्या आधारे भेदभावावर प्रतिबंध
• दुकाने, स्नानगृहे/नदीवरील घाट, उपाहारगृहे आदी ठिकाणी कोणत्याही भेदभावास मज्जाव
• नोकऱ्यांमध्ये समान संधी
• संस्थाने व पदव्या व त्यांचे अधिकार रद्दबातल
• अस्पृश्यतेवर कायद्याने बंदी

२. वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकारः समानतेबरोबरच स्वातंत्र्य हे भारतीय लोकशाहीचे पायाभूत तत्त्व आहे. स्वातंत्र्य म्हणजे विचारांचे, विचार व्यक्त करण्याचे आणि ते अमलात आणण्याचे स्वातंत्र्य अभिप्रेत आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की ज्याला जे हवे तसे त्याने वागावे. प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहेच मात्र ते वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे. आपल्या वागण्याने इतरांच्या मूलभूत हक्कांचे अथवा स्वातंत्र्याचा संकोच होता कामा नये. त्यामुळे घटनेतील शब्द अत्यंत कल्पकतेने आणि बर्‍याच चर्चेनंतर लिहिले गेले जे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य प्रदान करता मात्र ते इतरांचे स्वातंत्र्य हिरावणारे तसेच कायदा व सुव्यवस्थेला बिघडवणारे असता कामा नये. या अधिकाराअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला "जगण्याचा" व "वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा" हक्क देण्यात आला आहे. मृत्युदंडाव्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही मार्गाने भारतीय नागरिकास कृत्रिम मरण देणे गुन्हा आहे. भारतीय नागरिकाला जर पोलिस यंत्रणेला अटक करायची असेल म्हणजे पर्यायाने त्याच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करायचा असेल तर त्याला कारण सांगणे गरजेचे आहे. तसेच २४ तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेटपुढे त्याला उभा करून अटक वैध आहे की नाही हे ठरविणे बंधनकारक आहे. या कायद्यात अपवाद असा की एखाद्या व्यक्तीला गुन्हा करण्यापूर्वीच केवळ काळजी/गुन्हा घडू नये / घडण्याची शक्यता म्हणूनही अटक करता येऊ शकते. मात्र अशी अटक ३ महिन्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही. सारांश द्यायचा तर या अधिकारात पुढील बाबी येतातः

• भाषणस्वातंत्र्य
• विचार स्वातंत्र्य
• शांततामय जमावाचे स्वातंत्र्य
• एकत्र येण्याचे (संस्था/पक्ष उभारण्याचे स्वातंत्र्य)
• भारतातील कोणत्याही भागात फिरण्याचे स्वातंत्र्य
• भारतातील कोणत्याही भागात स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य
• भारतातील कोणत्याही भागात कायद्याने वैध असा कोणताही व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य
• जगण्याचे स्वातंत्र्य
• वैयक्तिक स्वातंत्र्य
• अटक झालेल्याचे व आरोपींचे स्वातंत्र्य

इतर मुलभूत हक्कः शोषण विरोधी हक्क: या अंतर्गत पुढील हक्क येतातः जबरदस्तीच्या रोजगारावर बंदी धोकादायक कामांवर मुलांना रोजगार देण्यास बंदी घटनेच्या अंमलबजावणीचा अधिकारः या अधिकाराअंतर्गत कोणत्याही नागरिकाला न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार दिला आहे याशिवाय अल्पसंख्यांकांच्या भाषा, संस्कृती, चालीरीती टिकविण्याचा अधिकार तसेच अल्पसंख्याकांना स्वतःच्या शैक्षणिक संस्था काढण्याचा अधिकारदेखील मूलभूत अधिकारांत येतो प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या इच्छेच्या धर्मपालनाचा अधिकार हा देखील मूलभूत अधिकार आहे. मालमत्तेचा कायदा हा आधी मूलभूत हक्क होता. ४२व्या दुरुस्तीद्वारा तो सर्वसाधारण हक्कामध्ये परिवर्तित करण्यात आला ------------------------ समांतर अवांतरः भारतीय घटनेमध्ये मूलभूत हक्क होते मात्र नागरिकांच्या कर्तव्यांबद्दल नाहीच टिप्पणी नव्हती. ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे नागरिकांची १० मूलभूत कर्तव्ये अंतर्भूत करण्यात आली. मात्र ती बंधनकारक नाहीत. : १. घटनेचे पालन करणे; तसेच राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रापुढील आदर्श व्यक्ती व राष्ट्रगिताचा सन्मान करणे २. भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीतून उदयाला आलेल्या विविध उपयुक्त संकल्पना आचरणात आणणे, त्यांना बळकटी देणे ३. भारताची स्वायत्तता, एकात्मता आणि अखंडता पाळणे व त्याचे रक्षण करणे ४. भारताचे रक्षण करणे व राष्ट्रीय सेवेमध्ये गरज असताच रुजू होणे ५. विविध धर्म, भाषा, विभाग आणि सामाजिक भिन्नतेच्या या समाजात सलोखा व बंधुभाव राखणे; तसेच स्त्रियांच्या अधिकारांचा आब राखणे ६. भारतातील वैविध्यपूर्ण संस्कृतींचे व इमारतींचे महत्त्व जाणून त्याचे रक्षण करणे ७. भारतातील जंगले, तलाव, नद्या, प्राणी इत्यादी नैसर्गिक संपदेचे रक्षण करणे व त्याला वृद्धींगत करण्याचा प्रयत्न करणे ८. आचरणाद्वारे माणुसकी, शास्त्रीय दृष्टिकोन, चौकसबुद्दी व चांगल्या परिवर्तनाची आस बाळगणे ९. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे आणि हिंसेचा (अहिंसेने) विरोध करणे १०. स्वतःचे तसेच समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे, ज्यामुळे राष्ट्र सतत प्रगतिपथावर राहील -------------------------------- मार्गदर्शक तत्त्वे: भारतीय घटनेमध्ये हक्कांना पूरक अशी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील दिले आहेत. घटनेनुसार या तत्त्वांची अंमलबजावणी करणे कायद्याने बंधनकारक नसले तरी 'अपेक्षित' आहे. जर ही तत्त्वे डावलली गेली तर कोर्टात जाता येत नाही. मात्र जनतेने सरकारच्या या तत्त्वांच्या अंमलबजावणीवरून मुल्यमापन करावे अशी अपेक्षा आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मुख्य तीन गोष्टी आहेतः १. समाजाने (आणि पर्यायाने सरकारने डोळ्यापुढे) ठेवायची ध्येय आणि उद्दिष्टे २. मूलभूत हक्कांव्यतिरिक्त काही महत्त्वाचे हक्क ३. सरकारने अमलात आणायची काही तत्त्वे. विस्तारभयाने फार खोलात शिरणे कठीण असले तरी वरील गोष्टींत काय काय येते ते पाहू: १. ध्येय/उद्दिष्टे:

• सामाजिक कल्याण
• सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय
• जीवनमान उंचावणे
• असलेल्या संसाधनांचे समान वाटप
• आंतरराष्ट्रीय सलोखा व शांततेला उत्तेजन देणे

अपेक्षित (मात्र बंधनकारक नसलेले) हक्कः

• स्त्री व पुरुषांना कामाचा समान मोबदला
• आर्थिक शोषणास रोख
• काम करण्याचा अधिकार
• मुलांच्या स्वतंत्र आणि बंधनकारक शिक्षणाचा अधिकार

तत्त्वे:

• समान नागरी कायदा
• दारूबंदीचा कायदा
• कुटीरोद्योगास चालना
• पशुहत्या
• पंचायतींस चालना

भारताच्या नागरीकांचे अधिकार व भारतीय प्रजासताकाची ध्येये बघितली की जाणवते की भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातून जन्माला आलेल्या व जाणीव झालेल्या विविध विचारधारा घटनेमधे स्वाभाविकतेने समाविष्ट केल्या गेलेल्या आहेत. अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी बंधनकारक न करता केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांच्या स्वरुपात ठेऊन घटनाकारांनी विचारांतील लवचिकतेबरोबरच भारतीय समाजाची नस ओळखून असंतोष सुज्ञपणे टाळल्याचे दिसते. पुढिल भागांत : मतदान व प्रतिनिधित्त्व