गेल्या काहीदिवसापुर्वी झालेल्या मुंबईवरच्या राक्षसी आतंकवादी हल्ल्याची स्वाभावीक प्रतिक्रीया म्हणुन भारताचे गॄहमंत्री श्री. शिवराज पाटील, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना. विलासराव देशमुख व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री ना. आर. आर. पाटील यांना राजीनामा द्यावा लागला व त्यांच्याजागी दुसर्‍या व्यक्तींनी ह्या पदांची सुत्रे संभाळली. असो. तो आपला विषय नाही. महाराष्ट्रात नेतॄतत्वबदल घडत असताना अनेक "पेल्यातली वादळे" उठली, काही जागच्या जागी शमवली गेली तर काहींचे रुपांतर मोठ्ठ्या वादळात होऊन त्यांनी महाराष्ट्राचे राजकारण अंतर्बाह्य ढवळुन काढले. सध्याच्या स्थीतीत जुने नेतॄत्व जाऊन त्यांची जागा नवे रक्ताचे नेते श्री. अशोक चव्हाण व राजकारणात अनेक उन्हाळे-पावसाळे पाहिलेले जाणकार व धुरंधर नेते श्री. छगन भुजबळ ह्यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीपदाची सुत्रे हाती घेतली. हा नेतॄत्वबदल अदगी सहजासहजी व आरामात झाला नाही, त्यासाठी पक्षश्रेष्ठींना बरीच डोकेफोड करावी लागली व अनेकांना समजावता समजावता त्यांना नाके नऊ आले असेल ह्यात शंका नाही. तरीही कोकणातले बाहुबली नेते श्री. नारायण राणे ह्यांनी काँग्रेस पक्षातील त्यांच्या मुस्कटदाबीला वैतागुन शेवटी काँग्रेसला "जय महाराष्ट्र" ठोकला व नव्या दिशेकडे पाऊल उचलले. ही नवी दिशा कोणती ह्याची अजुन खात्रीलायक माहिती नाही पण यामुळेही बराच फरक पडणार आहे हे नक्की ... तर ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीवर माझ्या डोक्यात "पुढील विधानसभा निवडणुकीत राजकीय चित्र काय असेल ?" ह्याचा किडा आला. ह्या मुद्द्याचा मी केलेला अभ्यास व त्याच माझे विश्लेषण ह्याच्या संबंधीत हा लेख आहे. ***** डिस्लेमर ***** १. माझा कुठल्याही राजकीय पक्षाशी व्यक्तीशः , आर्थीक, कौटुंबिक वा कसलाही संबंध नाही. यापुढील लिखाण मी त्रयस्थाच्या नजरेने लिहणार आहे त्यामुले माझ्यावरच्या "पक्ष समर्थकाच्या आरोपाला" मी आत्ताच केराची टोपली दाखवत आहे. तसेच ह्या लेखात व्यक्त झालेल्या सर्व भावना व्ययक्तीक माझ्याच आहेत. ह्याचा अन्य कशासी संबंध लाऊ नये ही आग्रहाची विनंती. २. "राजकारण म्हणजे गटार" असे मानणार्‍या मान्यवरांनी ह्या लेखाला तशा अथवा त्या अर्थाच्या प्रतिक्रीया देण्याची "तसदी घेऊ नये". आम्ही आपले ह्याबद्दल आत्ताच आभार मानत आहोत. धन्यवाद. ३.ह्या धाग्यावर "केवळ ह्या विषयावरीलच चर्चा" अपेक्षीत आहे. अवांतर लेखन, फाटे फोडणे, वैयक्तीक शेरेबाजी ह्याला माझी (लेखकाची ) परवानगी नाही. ***** डिस्केमर संपले **** --- काँग्रेस पार्टी सगळ्यात आधी आपण सगळ्यात जुन्या, सद्यस्थीतीत विधानसभेत सर्वात मोठ्ठी संख्या असणार्‍या व स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर बहुतांशी ९० % महाराष्ट्राचा राज्यशकट हाकणार्‍या "काँग्रेस" चा विचार करु. "काँग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ" ही घोषणा देऊन हा पक्ष वर्षानुवर्षे निवडणुका लढवीत व जिंकत आला आहे. जरी हा पक्ष त्यांच्या धोरणात आम्ही "आम आदमी" च्या कल्याणासाठी वचनबद्ध आहोत असा घोष करत असला तरी ह्यांच्यात "आम " असे काहीच नाही, सर्व काही "श्रीमंत, साहेबांच्या आवेशात, सरंजामशाहीयुक्त" असा ह्या पक्षाचा थाट आहे. अगदी लहानतल्या लहान पातळीवरच्या निर्णयासाठीसुद्धा "हायकमांड" च्या आदेशाची वाट पाहण्याबाबत ह्यांचा लौकीक आहे. तसे पहायला गेले तर हे हायकमांडचा मक्ता आत्तापर्यंत बहुसंख्यवेळा "गांधी परिवार वा त्यांच्या विश्वासातल्या व्यक्ती " ह्यांच्याकडे असल्याचा इतिहास आहे, सद्य परिस्थीतीसुद्धा ह्याला अपवाद नाही. राज्यस्त्रावरचे महत्वाचे निर्णय घेणारे बहुसंख्य "हायकमांड" मधले नेते हे "अमहाराष्ट्रीय" आहेत हे सत्य आहे व त्यांचे महाराष्ट्राबाबतचे अज्ञान वेळोवेळी त्यांनी घेतलेल्या अपरिपक्व निर्णयांमध्ये व केलेल्या निवडीमधुन दिसुन आले आहे. राज्यपातळीवर ह्या पक्षाची सुत्रे साधारणता "देशमुख/पाटील/कदम/चव्हाण" ह्यांच्याकडेच अलटुन पालटुन एकवटलेली दिसतात. असो. तसे पहायला गेले तर गेली ८-९ वर्षे सगल मुख्यमंत्री हा कॉग्रेसचाच आहे पण त्यांच्या हातुन लक्षात राहण्यासारखे एकही भरीव काम अजुन झाले नाही. ह्यांचा बहुसंख्य वेळ आपली खुर्ची संभाळाण्यात व मजबुत करण्यात गेला. अंतर्गत राजकारणातुन सारखे "नेतॄत्वबदलाचे वारे " वाहणे व त्यातुन सारख्या दिल्ल्लीच्या वार्‍या घडुन पक्षश्रेष्ठींपुढे लोटांगणे घालुन आपली खुर्ची वाचवण्याचे प्रयत्न केल्याचे सोडुन मला श्री. विलासराव देशमुखांचे इतर कोणताही "महत्वाचे कार्य" विचार करुनसुद्धा डोळ्यापुढे येत नाही. आता तर त्यांची ऐन निवडणुकीच्या तोंडाला खुर्ची गेली आहे. वाचकांना जर आठवत असेल तर मागच्या निवडाणुकीच्या तोंडावर असेच देशमुखांना हटवुन "इमानी" सुशीलकुमार शिंद्यांना खुर्ची दिली होती व त्यांनी "माझ्यासारख्या दलिताला हा बहुमान देऊन सोनियाजींनी राष्ट्राला एक ठाम संदेश दिला आहे" अशी सरळसरळ जातीयवादी मुक्ताफळे उधळुन आपल्या पक्षाच्या "जातीयवाद विरोधी इमेज" ला काडी लावली होती. शेवटी पुन्हा निवडणुक विजयानंतर चांगल्या कारभारासाठी देशमुखांना परत आणावे लागले व शिंद्यांची रवानगी "राज्यपाल" म्हणुन आंध्रावर केली गेली. असो. पुन्हा एकदा तेच घडताना दिसत आहे. ह्या पदाला अगदीच नवखे असे "अशोक चव्हाण" हे सध्या ही जबाबदारी पार पाडताना दिसत आहेत. त्यांच्या वडीलांच्या रुपाने त्यांच्या घराण्याने हे पद पुर्वी भुषवले आहे पण कदाचित ह्यांच्या निवडीमागचा निकष नसावा हे मानायला हरकत नाही. आता सद्यस्थीतीत अशोक चव्हाणांकडे "दिवस ढकलण्याशिवाय" दुसरा पर्याय नाही, ते काही करु पाहतील तर तेवढा वेळही नाही व शिवाय टिकेच्या भितीने व अपयशाच्या शंकेने पक्षश्रेष्ठीही नव्या धाडसी निर्णयांना परवानगी देण्याची शक्यता कमीच आहे. थोडक्यात अशोक चव्हाणांना केवळ "नाईट वॉचमन" ची भुमिका पार पाडावी लागेल हे स्पष्त आहे. म्हणजे अधीक पडझड होऊ न देता ही इनिंग कशीबशी संपवणे हा त्यांना पद देण्यामागचा हायकमांडचा स्वच्छ आणि सरळ हेतु आहे असे दिसते आहे. तसे पहायला गेली तर गेल्या कार्यकीर्दीत काही भरीव कार्य न झाल्याने आता निवडणुकीत मतदारांना काय उत्तरे द्यायची हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा काँग्रेससमोर असणार आहे. मागच्या निवडणुकीत "मोफत विजेची घोषणा ( मग भले ती बाळासाहेब ठाकर्‍याकडुन चोरलेली का असेना )" करुन बसलेल्या ह्या सरकारला राज्याला मोफत सोडा पण अखंड वीज पुअरवता पुरवता नाके नऊ आले, सध्या राज्याच्या अनेक भागात ८-१२ तास वीज गायब असते हे ढळढळीत सत्य आहे. सगळीकडे पाणी पुरवु म्हणावे तर अजुनही बर्‍याच ठिकाणी पिण्यालायक शुद्ध पाण्याची कमतरता आहेच. तरुणांना रोजगार देऊ असा वायदा केला असताना त्यांच्या डोळ्यादेखत अनेक कंपन्या,कारखाने व आस्थापने राज्याबाहेर निघुन गेली ही त्यांची हारच आहे व त्यातुन सध्या बेरोजगारीची समस्या जास्तच बिकट होताना दिसत आहे. नवे रोजगार उपलब्ध करण्याचे सोडा पण सध्या असलेले संध्या टिकवण्यात आलेले अपयश हेच खरे सत्य आहे. शिवाय "सरकारी नोकर्‍यातही" महाराष्ट्राचा हक्काचा वाटा उपलब्ध करुन देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे, मग त्यासाठी स्वतः राज ठाकर्‍यांना उभे रहावे लागले व कसल्याही मार्गाने का असेना हा माणुस आपल्याला नोकरी मिळवुन देऊ शकतो हा विश्वास राजने लोकांच्या मनात निर्माण केला व ज्यांची खरी ही जबाबदारी आहे ते सरकार मात्र "हात चोळत व राज ठाकर्‍यांचे हात बांधत" शांत बसले हे लोकांनी डोळ्याने पाहिले. गरिब व कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या "आत्महत्या" हा विषय गेल्या काही वर्षात जास्त बिकट बनला व त्यावरही काही भरीव योजना देण्यात सरकारला अपयश आलेले दिसते आहे व विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर विधानसभेत नेहमीच सरकारची सालटे काढण्यात आघाडीवर असतो. उलट मदतीची अपेक्षा असताना सरकारी पातळीवरुन "त्या आत्महत्या केलेया शेतकर्‍यांच्या बाबत ते कर्जबाजारी, जुगारी, दारुडे " असल्याचे हास्यास्पद व निराशाजनक दावे केले गेले व सरकारने स्वतःचे हसे करुन घेऊन स्वतःच्या पायावर धोम्डा मारुन घेतला. आता ह्यांना कसे तोंड दाखवावे हा मुद्दा आहेच. महागाई तर दिवसेंदिवस वाढत आहेच व त्याला "जागतीक मंदीचे" गोंडस नाव देऊन आपल्यावरची जबाबदारी झटकण्याची मनोवृत्ती सुद्धा ह्याच सरकारमध्ये दिसुन आली. ह्या सरकारची "शिक्षणक्षेत्रात" थोडीफार भरीव कामगिरी अथवा तसे प्रयत्न दिसत आहेत हे जरी सत्य असले तरीपण राज्यातील प्राथमीक शिक्षकांना "घाण्याच्या बैलासारखे" सारखे कामाला गुंतवुन ( पदच्युत्त ) शिक्षणमंत्री श्री. वसंत पुरके अनेक वेळा टिकेचे धनी झाले. त्यांच्या काही अजब आणि अशक्य निर्णयांनी वेळोवेळी शक्य तितका जास्त गोंधळ उडवुन दिला होता. एकंदरीत ह्यावेळी मैदान मारणे हे तितके सोपे राहिलेले नाही ..... आता पाहुयात पक्षाच्या अंतर्गत राजकारणाकडे, एक बलवान व प्रभावशाली ( व आयात ) नेते श्री. नारायण राणे ह्यांनी पक्षाला राम राम ठोकुन अजुन एक आठवडा सुद्धा उलटला नाही. उलट त्याचे "शिमागोत्तर कवित्व" अजुन बर्‍याच ठिकानहुन ऐकायला येत आहे. नारायण राणेंनी शिवसेना सोडताना आणि सोडल्यावर वर्षभर वातावरणनिर्मिती जोरदार केली होती व आता शिवसेनेच्या ताकदीला त्यांच्याच भाषेत उत्तर द्यायला नेता मिळाला म्हणुन काँग्रेस खुष होते. सगळ्या पोटनिवडणुकांत आपले माजी शिवसैनिक आमदार निवडून आणण्याचा बेत 'दादां'नी निष्टेने तडीस नेण्याचा धडाका लावला. अखेर श्रीवर्धनच्या पोटनिवडणुकीत राण्यांचे शिवसेनेत असल्यापासूनचे प्रतिस्पर्धी मनोहर जोशींनी चतुर चाली रचून राण्यांचा वारू अडवला. पण यामुळे राणे यांची पक्षात येण्यामागची "मुख्यमंत्रापदाची इच्छा" ही लपुन राहिली नाही, वारंवार शक्य त्या मार्गांनी ती त्यांनी व्यक्त केलीच होती. खुद्द सोनिया गांधी यांच्या सभेत "खुर्च्यांची फेकाफेक" झाल्यावर काँग्रेस हायकमांडला जाग आली व त्यांनी राणे यांना दाबण्यास सुरवात केली. आता कुठल्याही मार्गाने "पद" मिळत नाही हे लक्षात येताच राणे सध्याच्या पदांना लाथ मारुन बाहेर पडले. खरा सामना आताच आहे कारण राणे ह्यांनी ते काँग्रेस्मध्ये असताना एक "दबावगट ( उर्फ विलासराव देशमुख विरोधीगट ) " तयार केला होता, आता त्यांच्यातली चलबिचलता वाढत जाईल. शिवाय राणे सध्या "वेळ येताच एकेकाची अंडीपिल्ली बाहेर काढतो " अशा धमक्या देत आहेत व त्यामुळे कित्येक जणांचे जीव टांगणीला लागले असतील ह्याचा अंदाज येतोच आहे. पुढे काय होणार ह्याचे उत्तर काळच देईन पण हे "राणे प्रकरण" काँग्रेसला जड जाणार हे नक्की. शिवाय त्यांच्याबरोबरच सध्या पक्षात असणारे पण "मुख्यमंत्रापदाची इच्छा" असणारे पतंगराव कदम, रोहीदास पाटील, अशोक चव्हाण, खुद्द विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे असे अनेक नेते असल्याने मुकाबला तगडा आहे ह्यात शंका नाही. पण ह्यांच्या "शह-काटशहाच्या खेळात" कदाचित काँग्रेसची नाव जलसमाधी घेऊ नये म्हणजे झाले. आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला झोपवण्यासाठी "विरोधी पक्षांची मदत" घेणे हा कॉग्रेस संस्कॄतीचा एक भाग, पाहु आता ह्याचे किती प्रयोग होतात ते. घोडामैदान जवळच आहे. आता विचार करुयात पक्षाच्या समर्थक असणार्‍या सर्वसामान्य मतदारवर्गाचा. नक्की कोण ह्या पक्षाला मतदान करते हा मुद्द्याचा आणि महत्वाचा प्रश्न आहे. गेली वर्षानुवर्षे काँग्रेसने आपली प्रतिमा "सगळ्यांना सामावुन घेणारा" अशी टिकवण्यात यश मिळवले आहेत त्यामुले अजुन त्यांचे समर्थक सर्वच जातीत व धर्मात जवळजवळ सारख्या प्रमाणात आढळतात. तरीपण सध्याच्या परिस्थीतीत "मुस्लीम समाज" हा प्रामुख्याने काँग्रेसला मतदान करत आला आहे / करत राहिल ह्यात शंका नाही. कुणीही कितीही दावा केला तरी ह्या वर्गाला काँग्रेसपासुन दुर खेचणे अजुन समाजवादी पार्टी, बसपा अथवा इतर कुणालाही शक्य झाले नाही. काँग्रेसने वेळोवेळी "जातीय व बेरजेची राजकारने" खेळत अनेक दलित नेत्यांना आपल्या पक्षात सामावुन घेऊन त्यांच्यामार्गे मते खेचण्याचा प्रयत्न केला. ह्यात त्या नेत्यांचा काही फायदा झाला नाही हे सत्य असले तरी ह्या प्रकाराने काँग्रेसला नक्की तारले हे नक्की. काँग्रेसचा नेहमीचा पारंपारीक मतदार असलेला "शेतकरी" ह्यावेळी मात्र थोडा रागावलेला दिसतो, कारण त्याच्यासाठी काहीच केले नाही अशी त्यांची भानवा आहे. नेते फक्त आपल्या "कारखान्यांची राजकारणे" करीत राहिले असा झालेला ग्रह दुर करणे व त्यांची मते मिळवणे हे नक्कीच आव्हान असणार आहे. प्रामुख्याने ह्या वर्गातुन "एकगठ्ठा मतदानाचा " प्रभाव दिसतो म्हणुन ह्यांचा उल्लेख केला आहे, बाकी तसे येतातच ... बाकी काँग्रेसला निवडणुकीसाठी रसद म्हणुन पैसा व ग्रास रुट लेव्हलला काम करणारे कार्यकर्ते ह्यांची भरपुर बेगमी ह्या पक्षाकडे आहे. ठिकठिकाणचे साखरसम्राट, शेतकरीनेते, विकासमहर्षी, कर्मयोगी ह्यांनी हा पक्ष खचाखच भरलेला आहे ... एकंदरीत मागच्या निवडणुकीपेक्षा ह्यावेळी परिस्थीती काँग्रेससाठी "कठिण" आहे हे नक्की. आता नक्की जागा किती मिळतील ह्याचा अंदाज व्यक्त करायला मी काही "न्युजचॅनेलवरचा भविष्यवाला पोपट" नाही त्यामुळे क्षमस्व पण जागात +/- १० जागांचा फरक पडणार हा माझा अंदाज आहे. ===================== बाकी पक्षांचा व राजकारणाचा आढावा पुढच्या काही भागात. विस्तारभयावास्तव मी हा भाग इथेच थांबवतो, पुढचा भाग शक्य तितक्या लवकर ..... धन्यवाद ...! ( *** क्रमश : **** )