Skip to main content

आणीबाणी

लेखक डॉ. सुधीर राजाराम देवरे
Published on सोमवार, 15/04/2019
- डॉ. सुधीर रा. देवरे देशात आणीबाणी जाहीर झाली तेव्हा मी पाचवी सहावीत असेल. या वयात आणीबाणीचा मला काहीच फरक पडणार नव्हता. पडला नाही. माझे वडील प्राथमिक‍ शिक्षक होते. आमच्या विरगावपासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका लहान गावाला वडिलांची बदली होती. वडील शाळेत पायी जात. तिकडूनही पायी यायचे. त्यांच्या येण्याजाण्याच्या वेळेत एसटी नव्हती. पायी जायचं आणि वेळेवर शाळेला पोचायचं. म्हणून वडील पहाटे शाळेला निघत. ‘आणीबाणी असल्याने शाळेला उशीरा जाऊन चालणार नाही’ असं त्यांच्या बोलण्यातून कळत असे. पण आणीबाणी म्हणजे नेमकं काय हे ते समजण्याचं वय नव्हतं. गावात किराणा दुकान होतं. दुकानात वर्तमानपत्र यायचं. मी अधुन मधून किराणा दुकानात जाऊन वृत्तपत्र वाचायचो. त्यात आणीबाणीच्या काही बातम्या असत. पण त्यातलं राजकारण मला त्या वयात समजण्यापलीकडचं होतं. ‘आणीबाणीमुळे पेपरात खर्याा बातम्या येत नाहीत’ असं वडील म्हणायचे. यावर ‘म्हणजे काय?’ माझा प्रश्न ठरलेला. मी पेपर वाचायचो. त्यात तर बातम्या असायच्या. मग खर्या बातम्या, खोट्या बातम्या कशा ओळखायच्या. कळत नव्हतं. त्यानंतर देशात निवडणुका जाहीर झाल्या. यावेळी मला बर्याापैकी कळायला लागलं होतं. प्रचारात जनता पक्षाकडून आणीबाणीवर बोललं जात होतं. सरकारवर घणाघाती टीका केली जात होती. सर्व पक्ष एकत्र येऊन जनता पक्ष निवडून आला. इंदिरा गांधींचा पराभव झाला. त्यावेळी रेडिओवर बातम्या ऐकताना आमच्या गावचा एक माणूस इंदिरा गांधींना उद्देशून म्हणाला, ‘आनीबानी आनस नही का, आता व्हयी गयी कानीबानी!’ हा त्यांचा उद्गाआर माझ्या लक्षात आहे. आणीबाणी लावली म्हणून इंदिरा गांधीचं सरकार गेलं, इतकी आणीबाणी वाईट असते, हे त्यावेळी समजलं. पण आणीबाणी वाईट म्हणजे नेमकं काय ते समजत नव्हतं. (आणि ती आणीबाणी इतकी वाईट होती तर फक्तई अडीच वर्षात इंदिरा गांधींना लोकांनी पुन्हा पंतप्रधानपदी कसं बसवलं?) तेव्हा देशात आणी्बाणी असूनही सरकारच्या विरूध्द जाणार्या लोकांनी त्या सरकारला जातीयवादी म्हटल्याचं आठवत नाही. विशिष्ट समुदायाचं राजकारण होतं, असं कोणी म्हटलं नाही. सरकारनेही विरोधकांना जातीय म्हटलं नाही. दोन्ही बाजूने जातीय- धर्मीय दुजाभाव झाला नाही. देशात कळपाने एकत्र येऊन कोणाला बदडून जिवानिशी मारलं नाही. देशातल्या विरोधकांना आणि बुध्दीवाद्यांना तुरूंगात डांबलं, पण स्वयंघोषित देशभक्तांकनी साहित्यिक-विचारवंतांची हत्त्या केली नाही. आणीबाणीत जातीय- धर्मीय दंगे झाले नाहीत. ‘दुसर्याय देशात चालते व्हा’, असं सरकारने आपल्या विरोधकांना म्हटलं नाही. ‘परकीय शक्तीकचा हात’ असं सरकारने म्हटलं असेल पण कोणाला ‘देशद्रोही’ ठरवलं नाही. आणीबाणी असूनही देशात यादवी माजली नाही. अनेक झेंड्यांचे अनेक कळप देशात निर्माण झाले नाहीत. सरकार प्रणित अनेक छुप्या संघटनांनी देशभर आपला अजेंडा राबवला नाही. सरकारबद्दल नाराजी होती पण देश सोडण्याची भाषा साहित्यिक- कलावंत- विचारवंतांनी केली नाही. सरकारविरूध्द बोलणे हा सरकारद्रोह होता. देशद्रोह नव्हता. तथाकथित संतांकडून चार- पाच मुलं जन्माला घालायला सांगितलं जात नव्हतं. उलट नसबंदी कार्यक्रम राबवला जात होता. बलात्कार कमी कपड्यांमुळे होतात, असं सरकारातला कोणी मंत्री म्हणत नव्हता. ‘मुलगी आवडली तर पळवून आणू’ असं सरकारचा एखादा आमदार म्हणत नव्हता. तेव्हा फक्तल आकाशवाणी आणि दूरदर्शन अस्तित्वात होते आणि ते सरकारी मालकीचे होते. (खेड्यात फक्तण रेडीओ. तो सुध्दा प्रत्येक घरात नव्हता.) म्हणून सरकार बद्दल सर्व गोड गोड ऐकायला मिळायचं. आज देशात शेकडो खाजगी चॅनल आहेत, पण ते नागरिकांच्या बाजूने का बोलत नाहीत, कळायला मार्ग नाही. (‘साधना’ साप्ताहिक 29 सप्टेंबर 2018 च्या अंकात प्रकाशित झालेला लेख. या लेखाचा इतरत्र वापर करताना लेखकाच्या नावासह ब्लॉगचा संदर्भ द्यावा ही विनंती.) – डॉ. सुधीर रा. देवरे ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचन संख्या 14985
प्रतिक्रिया 45

प्रतिक्रिया

चौकटराजा सोमवार, 15/04/2019
कोणत्याही देशात तेथील नागरिकांपेक्षाही तेथील माध्यमे किती मुक्त आहेत त्यावर तेथील लोकशाहीचे मूल्यमापन केले जाते . पण आजचे प्रिंट मीडिया शोधक नाही व चॅनल तर फक्त सेंन्सेशनल मटेरियल कसे पैदा करू याकडे लक्ष देणारे आहे . भाषा कोणती वापरायची याची काही अक्कल ना निवेदकाना ना वार्ताहरांना आहे . आजची द्वेषमूलक समाज अवस्था याला कारण हा मुक्त मीडिया आहे . आता आणीबाबींकडे येऊ ,, इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या सामान्य लोकांचे काही विघडले नाही जसे नोटबंदीने .जी एस टी ने सामान्य लोकांचे काहीही विघडलेले नाही .त्यात एक गोष्ट सामान दिसते की ज्यांच्या शेपटीवर आणीबाणीत सहेतुकपणे वा चुकून इंदिराजींचा पाय पडला तसाच पाय जी एस टी मुळे वा नोटाबादली मुळे पडला आहे ,असे लोक मोदी यांनाही हाकलण्याची भाषा करीत आहेत १९७५ ते २०१९ मध्ये फरक एका आहे की इंदिराजींकडून फारशी विकास कामे त्याकाळी झालेली नव्हती तसे मोदींचे नाही सबब मोदीनी आणलेल्या तथाकथित आणीबाणीला अनेक लोकांचा दुजोरा नाही .

नितिन थत्ते शनीवार, 20/04/2019
>>पाय जी एस टी मुळे वा नोटाबादली मुळे पडला आहे ,असे लोक सोडा हो !! नोटाबदलीने काही घडलं आहे असा दावा आता मोदी स्वतःसुद्धा करत नाहीत.

सुबोध खरे सोमवार, 15/04/2019
पूर्णपणे एकांगी आणि पूर्वग्रहदूषित लेख. पण कोणाला ‘देशद्रोही’ ठरवलं नाही. सर्वच्या सर्व विरोधकांना देशद्रोही ठरवून विनाचौकशी तुरुंगात टाकलं होतं. मिसा या भयंकर कायद्याचा संपूर्णपणे गैरवापर करून विरोधाचा आवाज संपूर्णपणे दाबून टाकला गेला होता. https://en.wikipedia.org/wiki/Maintenance_of_Internal_Security_Act आणीबाणीत जातीय- धर्मीय दंगे झाले नाहीत. https://en.wikipedia.org/wiki/Turkman_gate_demolition_and_rioting तथाकथित संतांकडून चार- पाच मुलं जन्माला घालायला सांगितलं जात नव्हतं. उलट नसबंदी कार्यक्रम राबवला जात होता. ६० लाख लोकांची सक्तीने नसबंदी केली होती यात कित्येक पुरुषांचे लग्नही झालेले नव्हते. https://melmagazine.com/en-us/story/in-1976-more-than-6-million-men-in-india-were-coerced-into-sterilization आपले प्रत्येक वाक्य पुराव्यासह खोडून काढता येईल. अजिबात माहिती नसताना आपल्यासारखे सुशिक्षित लोक आणीबाणीचे समर्थन करताना आणि असा संपूर्णपणे एकांगी लेख लिहीत असलेले पाहून आश्चर्य वाटते.

भंकस बाबा बुधवार, 17/04/2019
काही फायदा नाही पुराव्यासकट प्रतिसाद टाकण्याचा. गायब होणार हे बहुतेक! कारण सर्जिकल स्ट्राईकनंतर मिपावरचे सर्वधर्मसमभाववाले, असहिष्णुतावाले, शान्तिप्रिय धर्माचे खंदे समर्थक, हिंदू धर्मावर अकारण टिका करणारे फरार आहेत. राजारबाबुची बाजू घेणार कोण?

बाप्पू सोमवार, 15/04/2019
एखाद्या घराण्याची आणि किती गुलामी केली जाऊ शकते हे या लेखातून समजले. आपले लेख अत्यंत बालिश आणि वरवरची फुसकी माहिती देणारे असतात. आणि त्याद्वारे तुम्ही एका घराण्याच्या विचारसरणीचा उदो उदो करता असे दिसतेय. आपला मागचा लेख जो कि दहशतवादावर होता तोदेखील असाच होता. जणू काही एखाद्या खांग्रेस प्रवक्त्याच्या 4-5 वर्षीय मुलाने लिहावा तसा..

भंकस बाबा बुधवार, 17/04/2019
तुमचा कोंग्रेस पक्षावर राग आहे हे कोंग्रेसने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकसारखेच आहे. झाला पण दिसून नाही आला. एक झक्कास लेख कोंग्रेसच्या अध:पतनावर देखील लिहून टाका ओ! थोड्या टिकेने तुम्ही अंतर्धान पावता. आणि हो पाच ते सहा वर्षाच्या वयात तुम्ही वर्तमानपत्र वाचण्याचा व्यासंग करत आहात, डोळे भरून आले हो! माझ कार्ट आठ वर्षाचा होत आला , शाळेचे पुस्तक धड़ वाचत नाही

अन्या बुद्धे मंगळवार, 16/04/2019
:):):)

तेजस आठवले मंगळवार, 16/04/2019
तेव्हा देशात आणी्बाणी असूनही सरकारच्या विरूध्द जाणार्या लोकांनी त्या सरकारला जातीयवादी म्हटल्याचं आठवत नाही.
सरकारविरुद्ध ब्र जरी उच्चारला तरी तुरुंगात रवानगी होत असे.
देशातल्या विरोधकांना आणि बुध्दीवाद्यांना तुरूंगात डांबलं पण
म्हणजे निरपराध लोकांना तुरुंगात डांबले हे तुम्हाला चुकीचं वाटत नाही.
स्वयंघोषित देशभक्तांकनी साहित्यिक-विचारवंतांची हत्त्या केली नाही.
हे वाक्य कुठल्या माहितीवर आधारित आहे ? कोणी कोणाची हत्या केली ? लिहिण्याआधी सत्यासत्यता तपासता की नाही का देता ठोकून सरळ?नाही म्हणजे तुमची चार पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत म्हणून विचारलं.इथे तुम्ही सरळसरळ बिनपुराव्याचा खुनाचा आरोप करता आहात.दाभोलकर कलबुर्गी यांची हत्या ज्यांनी केली ते लोक तुम्हाला माहित असतील तर तुम्ही ती माहिती पोलिसांना का देत नाही?
तेव्हा मी पाचवी सहावीत असेल. "या वयात आणीबाणीचा मला काहीच फरक पडणार नव्हता. पण आणीबाणी म्हणजे नेमकं काय हे ते समजण्याचं वय नव्हतं"."पण त्यातलं राजकारण मला त्या वयात समजण्यापलीकडचं होतं". "खर्या बातम्या, खोट्या बातम्या कशा ओळखायच्या. कळत नव्हतं"."आणीबाणी वाईट म्हणजे नेमकं काय ते समजत नव्हतं".
न समजणाऱ्या वयात न कळलेल्या एवढ्या गोष्टींबद्दल आता छातीठोकपणे सांगताय म्हणजे कमालच झाली. हा लेखच मुळी कमाल आहे.
‘दुसर्याय देशात चालते व्हा’, असं सरकारने आपल्या विरोधकांना म्हटलं नाही.
म्हणजे तुमच्या म्हणण्यानुसार सध्याच्या भारत सरकारने त्यांच्या विरोधात असणाऱ्या लोकांना अधिकृतपणे दुसऱ्या देशात जा असे म्हटले आहे ? ह्या विधानाचा काही अधिकृत पुरावा वगैरे?
‘परकीय शक्तीकचा हात’ असं सरकारने म्हटलं असेल पण कोणाला ‘देशद्रोही’ ठरवलं नाही.
आणीबाणी ज्या पक्षाने लादली त्याने आणिबाणीमागे परकीय शक्तीचा हात होता असं जर म्हटलं असेल तर हा सगळ्यात मोठा विनोद आहे. आणि सगळ्या विरोधी मताच्या लोकांना तुरुंगात डांबले होते ही वस्तुस्थिती आहे.देशद्रोही ठरवले नव्हते तर मग काय गम्मत म्हणून तुरुंगात डांबले होते का?
देशात यादवी माजली नाही. अनेक झेंड्यांचे अनेक कळप देशात निर्माण झाले नाहीत.
तुमची काय अपेक्षा होती मग ? अनेक झेंड्यांचे अनेक कळप आता निर्माण झाले आहेत का?नक्की काय म्हणायचंय काय तुम्हाला ? मग असहिष्णुतेची खोटी बोंबाबोंब कशासाठी?
सरकारविरूध्द बोलणे हा सरकारद्रोह होता. देशद्रोह नव्हता.
ह्या दोघात काय फरक आहे? सरकार देशाचे असते आणि देश चालवते.देशातल्या लोकांनी निवडून दिलेले असते.जे देश आणि सरकार ह्या संकल्पना मानत नाहीत त्यांचा देशातल्या लोकांमध्ये सरकारविरुद्ध रोष निर्माण करण्याचा हे वाक्य हा एक प्रयत्न आहे.
म्हणून सरकार बद्दल सर्व गोड गोड ऐकायला मिळायचं. आज देशात शेकडो खाजगी चॅनल आहेत, पण ते नागरिकांच्या बाजूने का बोलत नाहीत, कळायला मार्ग नाही.
खाजगी चॅनलनी काय प्रसारित करावे याबद्दल किंबहुना सध्याच्या सरकारविरुद्ध बोलावे ह्यासाठी बरेच फुटीरतावादी प्रयत्न करत असतील यात शंका नाही. आणीबाणीच्या काळात त्या सरकारबद्दल सक्तीने गोड गोड ऐकून तुम्हाला मधुमेह झाला असल्यास आताच्या सरकारबद्दल कुठेतरी गोड बोललेलं तुम्हाला कडूच लागणार. तुमचे बरेचसे लेख बाळबोध आणि बालिश असतात. पण ह्या लेखात तर चक्क नक्षलवादाची भलावण आडून आडून करायचा प्रयत्न केल्यासारखा वाटतोय. सध्याच्या सरकारविरुद्ध लिहितोय असे भासवून खरा प्रयत्न तर भारत सरकारवर(कुठल्याही पक्षाचे सरकार) अविश्वास निर्माण करण्याचा वाटतोय. तुमचा लेख कालच पाहिलेला, पण आज राहवले नाही म्हणून प्रतिक्रिया दिली. साधना मासिकाविषयी पुढील माहिती विकीवर मिळाली. त्या काळात आणीबाणीला विरोध करणाऱ्यांत अग्रेसर असणाऱ्या साधना मासिकातून आणीबाणीचे गुणगान करणारा हा लेख छापला जातो म्हणजे सहिष्णुतेची परमावधीच म्ह्टली पाहिजे, नाही का ? https://en.wikipedia.org/wiki/Sadhana_(weekly) The magazine served as a voice for Socialist thought in India and played a key role in the mass awakening during the 21-month-long Emergency Rule in India that was imposed in June 1975.[5] In July 1976, the Government of India led by Prime Minister Indira Gandhi intimidated the weekly to stop publication by abusive use of national defence laws.[6] The magazine soon reopened, after winning a landmark court case concerning press freedom in which Justice V.D. Tulzapurkar of the Bombay High Court along with Justice B.C. Gadgil quashed the government order seizing the assets of Sadhana Press, and struck down censorship orders as arbitrary.[7][8]

डॉ. सुधीर राजा… मंगळवार, 16/04/2019
आपण सविस्तर लिहिले त्याबद्दल आपले आभार. काही गोष्टी आपल्या प्रतिक्रियेतून समजून घेता आल्या. मी फक्त नागरिकांच्या बाजूने आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाविषयी मला प्रेम वाटत नाही. धन्यवाद सर.

शब्दानुज मंगळवार, 16/04/2019
सरकारविरूध्द बोलणे हा सरकारद्रोह होता. देशद्रोह नव्हता. ह्या दोघात काय फरक आहे? हा एक मुद्दा पटलेला नाही. केवळ सरकार म्हणजे देश नव्हे. देशाचा एक भाग आहे. निवडून आलेल्या सरकारचे दोष दाखवणे , उणिवा शोधणे हेच तर विरोधी पक्षाचे काम असते (असलायला हवे ) मिडियानेसुद्धा शक्य तेवढे केलेल्या कामासोबत सरकारचे दोष दाखवायला हवे. संविधानाची चौकट पाळून त्यात सरकारवर टीका करणे , न पटलेल्या निर्णयांचा निषेध करणे ह्याचे हक्क सामान्य नागरिकांना मिळालेले आहेत. सबब सरकारविरोध हा देशद्रोह कधीच ठरत नाही. देशविघातक कटात सामिल होणे , संविधानास धोका पोहचवणारे काम करणे , गुप्त माहिती फोडणे या गोष्टी येतील देशद्रोहात.(चू.भु.दे.घे.) विरोधातूनच वेगवेगळेे विचार पुढे येत जातात आणि लोकशाही बळकट होते. अर्थात सरकारच्या काही धोरणांना विरोध करण्याचा हक्क आहे पण लोकशाहीचे सरकार ही संकल्पनाच मोडण्याचे नाही

नाखु मंगळवार, 16/04/2019
तुमच्या अलौकिक लेखात आम्हाला गिरीश कुबेर, कुमार केतकर आणि समीर तडस यांचा मिलाफ दिसला.अशी अभ्यासपूर्ण युगप्रवर्तक विचारधाराअणि मुद्देसूद मांडणी यांची मिपाला आत्यंतिक गरज होती, अन्यथा आणिबाणी ही दडपशाही,दमनशाही असले विचार डोक्यात राहिलं असते. आपण कोवळ्या वयातच आकलनशक्ती वाढवून जी तौलनिक मिमांसा केली ती अगदीच स्पृहणीय आहे. सध्याच्या सरकारच्या दडपशाहीमुळे देशाचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अगदी हीनदीन झाले आहेच,ते आपल्या या जाज्वल्य लेखाने थोडेबहुत उजळून निघाले आहे. आपल्या मिपावरील सर्वकंष लिखाणाच्या अगणित वाचकांपैकी एक किरकोळ वाचकांची पत्रेवाला नाखु

ट्रेड मार्क बुधवार, 17/04/2019
बाकी मिपाकरांनी बरेच मुद्दे मांडलेच आहेत. माझा पण एक मुद्दा - सत्तरच्या दशकातली परिस्थिती आजच्यापेक्षा वेगळी होती. त्यामुळे सगळे निकष जसेच्या तसे लावणे योग्य नाही. आणीबाणीच्या वेळेला सरकारविरुद्ध बोलणे हा सुद्धा गुन्हा होता. असे बोललेल्यांनाच नव्हे तर बोलू शकतील अश्या लोकांना सुद्धा तुरुंगात डांबण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर किशोर कुमार यांनी केवळ काँग्रेसच्या रॅलीमध्ये गाण्यास नकार दिला म्हणून आणीबाणी संपेपर्यंत त्यांची गाणी एअर इंडिया वर लावण्यास बंदी करण्यात आली होती. तसेच अमृत नाहटा यांनी आणिबाणीवर आधारित किस्सा कुर्सी का नावाचा चित्रपट काढला होता. त्यावर नुसती बंदीच घालण्यात अली नाही तर नाहटा यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले. गेली ५ वर्षे सरकारवर वाट्टेल तशी टीका करणाऱ्या चित्रपट सृष्टीमधल्या लोकांना, पत्रकारांना तसेच साहित्यिकांना सरकारकडून कुठला त्रास झाला हे उदाहरणे आणि पुरावे देऊन स्पष्ट करावे. मोदींवर अगदी खालच्या पातळीची वैयक्तिक टीका होऊनही मोदींनी कधी त्याचे प्रत्युत्तर म्हणून सुद्धा कोणाला शिव्या घातल्यात का? कोर्ट केस वगैरे तर जाऊच दे. मोदींच्या आईवरही वेडीवाकडी टीका झालेली आहे, ती करणाऱ्या कोणाला शिक्षा वगैरे काही झाली आहे का? बादवे - तुम्ही चक्क स्वतःच्याच धाग्यावर परत येऊन उत्तरेही देताय, हे निवडणूक विशेष म्हणायचं का सुधारणा म्हणायची.

अभ्या.. बुधवार, 17/04/2019
आणीबाणी संपेपर्यंत त्यांची गाणी एअर इंडिया वर लावण्यास बंदी करण्यात आली
एअर ईंडीया वर नाही तर एअर(ऑल इंडीया रेडीओ म्हणजेच आकाशवाणी) वर बंदी घालण्यात आली. एअरईंडीया हि एअरलाईन झाली. बाकी किस्सा कुर्सीकाचे दिग्दर्शक अमृत नाहटा हे ह्या चित्रपटाआधी बारमेर मतदारसंघातून तीनवेळा काँग्रेसचे खासदार म्हणून निवडून गेलेले होते. ते पॉलिटिशिअन टर्न्स डायरेक्टर होते. इमरजन्सीत त्यांनी काँग्रेस सोडली व हा चित्रपट डायरेक्ट केला. हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये म्हणून संजय आणि चौकडीने भरपूर प्रयत्न केले, त्यांना त्रास झाला पण त्याबद्दल त्यांना(अम्रूत नाहटांना) अटक झाल्याचा उल्लेख नाहीये. ह्याउलट आणिबाणी संपल्यानंतर मारुती कार्सच्या कारखान्यात ह्या चित्रपटाचे रीळ नष्ट करण्याबद्दल संजय गांधीवर आणि तत्कालीन माहीतीप्रसारणमंत्री विद्याचरण शुक्लांवर खटला झाला होता. संजय गांधीवर अजामीनपात्र वॉरंट होते. तसेच शुक्लांना तुरुंगवास घडलेला आहे. आणिबाणीनंतर आलेल्या जनता मंत्रीमंडळातील मंत्री लालकृष्ण अडवाणींकडे नाहटांनी एक करोड नुकसान भरपाई मागीतलेली होती. नाहटा हे पहिल्यापासून दिग्दर्शक नव्हे तर राजकारणीच होते. किस्सा कुर्सीका नंतर त्यांनी संत ज्ञानेश्वर आणि अजुन एक चित्रपट करुन हा किस्सा आटोपला.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 18/04/2019
चूक दाखवून दिल्याबद्दल धन्यवाद. संपादक मंडळ जमल्यास कृपया एअर इंडिया च्या ऐवजी ऑल इंडिया रेडिओ असा बदल करावा. नाहटा प्रकरणाबद्दल माझं म्हणणं एवढच होतं की इंदिरा गांधींवर चित्रपट काढल्याने त्यांनाही त्रास सहन करावा लागलाच होता. तसेच मजरूह सुलतानपुरी यांना नेहरूंबद्दल कविता लिहिल्यामुळे माफी मागावी असा हुकूम निघाला. पण त्यांनी माफी मागायला नकार दिल्यामुळे त्यांना जेल मध्ये टाकण्यात आले. थोडे दिवस नव्हे तर तब्बल २ वर्षे त्यांनी जेलमध्ये काढली, त्यावेळेला बलराज सहानी हे सुद्धा त्यांच्याबरोबर जेल मध्ये होते. खालील ओळींनी त्यांना अडचणीत आणले - मन में जहर डॉलर के बसा के फिरती है भारत की अहिंसा खादी के केंचुल को पहनकर ये केंचुल लहराने न पाए अमन का झंडा इस धरती पर किसने कहा लहराने न पाए ये भी कोई हिटलर का है चेला मार लो साथ जाने न पाए कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू मार ले साथी जाने न पाए म्हणजे नेहरूंना हिटलर म्हणल्याने २ वर्षे तुरुंगात काढायला लागली. मग गेल्या ५ वर्षात तर राहुल गांधी, खर्गे, ममता, TMC चे कार्यकर्ते, फारुख अब्दुल्ला, राज ठाकरे, सिद्धरामैया, केजरी, सुशील कुमार शिंदे तसेच फराह अली, शेखर कपूर, शिरीष कुंदर, पूजा बेदी अश्या कित्येकांनी मोदींना खुल्या मंचावर हिटलर म्हणलेलं आहे. अजून तरी सगळे निवांत फिरत आहेत आणि मनाला येईल ते बोलतही आहेत. नरेटिव्ह कसा चालतोय बघा. आनंद तेलतुंबडेला अटक झाली, तर पेपरमध्ये बातम्या कश्या आल्या? तर द हिंदू मध्ये "he has been scathing in his criticism of the Narendra Modi government, especially over issues of social welfare, communal harmony, and the persecution of social activists.", द वायर मध्ये "Who’s Afraid of Anand Teltumbde?" तर पार न्यूयॉर्क टाइम्स मध्ये मथळा "Indian Professor Who Compared Modi to Hitler Is Waiting to Be Jailed", वॉशिंग्टन पोस्ट मध्ये "He is a prominent anti-Modi intellectual. The Indian government wants him behind bars.". अटक होण्याचं खरं कारण काय होतं तर नक्षलवादी कनेक्शन आहे असे पुरावे पोलिसांना सापडले. बाकी नेहरू आणि गांधी परिवाराने केलेल्या या FoE च्या गळचेपीबद्दल काही टिप्पणी?

टर्मीनेटर बुधवार, 17/04/2019
तेव्हा देशात आणी्बाणी असूनही सरकारच्या विरूध्द जाणार्या लोकांनी त्या सरकारला जातीयवादी म्हटल्याचं आठवत नाही. विशिष्ट समुदायाचं राजकारण होतं, असं कोणी म्हटलं नाही. सरकारनेही विरोधकांना जातीय म्हटलं नाही. दोन्ही बाजूने जातीय- धर्मीय दुजाभाव झाला नाही. देशात कळपाने एकत्र येऊन कोणाला बदडून जिवानिशी मारलं नाही. देशातल्या विरोधकांना आणि बुध्दीवाद्यांना तुरूंगात डांबलं, पण स्वयंघोषित देशभक्तांकनी साहित्यिक-विचारवंतांची हत्त्या केली नाही. आणीबाणीत जातीय- धर्मीय दंगे झाले नाहीत. ‘दुसर्याय देशात चालते व्हा’, असं सरकारने आपल्या विरोधकांना म्हटलं नाही. ‘परकीय शक्तीकचा हात’ असं सरकारने म्हटलं असेल पण कोणाला ‘देशद्रोही’ ठरवलं नाही. आणीबाणी असूनही देशात यादवी माजली नाही. अनेक झेंड्यांचे अनेक कळप देशात निर्माण झाले नाहीत. सरकार प्रणित अनेक छुप्या संघटनांनी देशभर आपला अजेंडा राबवला नाही. सरकारबद्दल नाराजी होती पण देश सोडण्याची भाषा साहित्यिक- कलावंत- विचारवंतांनी केली नाही. सरकारविरूध्द बोलणे हा सरकारद्रोह होता. देशद्रोह नव्हता. तथाकथित संतांकडून चार- पाच मुलं जन्माला घालायला सांगितलं जात नव्हतं. उलट नसबंदी कार्यक्रम राबवला जात होता. बलात्कार कमी कपड्यांमुळे होतात, असं सरकारातला कोणी मंत्री म्हणत नव्हता. ‘मुलगी आवडली तर पळवून आणू’ असं सरकारचा एखादा आमदार म्हणत नव्हता.
आणि लगेच खालच्या परिच्छेदात आपण लिहिलंय कि,
तेव्हा फक्तल आकाशवाणी आणि दूरदर्शन अस्तित्वात होते आणि ते सरकारी मालकीचे होते. (खेड्यात फक्तण रेडीओ. तो सुध्दा प्रत्येक घरात नव्हता.) म्हणून सरकार बद्दल सर्व गोड गोड ऐकायला मिळायचं.
हे दोन्ही मुद्दे परस्पर विरोधी वाटले. पहिल्या परिच्छेदात लिहिल्या प्रमाणे गोष्टी घडल्याही असतील, पण कठोर निर्बंध लादलेल्या प्रसार माध्यमांतून प्रकाशित (आणि सरकारी मालकीच्या आकाशवाणी आणि दूरदर्शन वरून प्रसारित) न झाल्याने त्या बातमी रूपाने जनतेपर्यंत पोहोचूच दिल्या नसण्याची शक्यता नाहीये का? तुमचे बिगर राजकीय लेख आवडतात पण राजकारण/सामाजकारणा वरील लेख एकांगी वाटतात.

अभ्या.. बुधवार, 17/04/2019
कठोर निर्बंध लादलेल्या प्रसार माध्यमांतून प्रकाशित (आणि सरकारी मालकीच्या आकाशवाणी आणि दूरदर्शन वरून प्रसारित) न झाल्याने त्या बातमी रूपाने जनतेपर्यंत पोहोचूच दिल्या नसण्याची शक्यता नाहीये का?
दिसणारे कठोर निर्बंधापेक्षा गुपचुप त्रास देऊन किंवा सतत वॉच ठेवून माध्यमे नियंत्रित केली गेली. पंजाब केसरी सारख्या वृत्तपत्राची वीज काटली गेली. पंजाब केसरीने ट्रक्टरच्या अ‍ॅक्सलला जोडून छपाईयंत्रे चालवली. वृत्तपत्राच्या बातम्या किंवा आकाशवाणीच्या बातम्या आधी सेन्सॉर होत. सभा, सार्वजनिक ठिकाणे आदी ठिकाणी डीबींचा(साध्या वेशातले पोलीस) वावर प्रचंड होता. रेग्युलरली अहवाल जात असत. पण ह्या सगळ्यातही टिपिकल सरकारी निर्बुध्दपणाचे नमुने सादर झालेले आहेत. अशा निर्बंधात आणि कारवायात स्वार्थ साधून घेण्यात संजय आणि व्हीसी शुक्ला, कमलनाथ, जगमोहन, कपूर, कमलनाथ आणि स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ही ग्यांग प्रचंड अ‍ॅक्टिव्ह होती.

नाखु बुधवार, 17/04/2019
तेंव्हा तू कितवीत होतास, पाचवीला नसशील तर तूझं मत अजिबात मान्य नाही. चवथीतला मुकाट वाचकांची पत्रेवाला नाखु

गामा पैलवान गुरुवार, 18/04/2019
डॉक्टर सुधीर राजाराम देवरे, अनेक वाचकांनी लेखावर भाष्य केलंय. मी मला रोचक वाटलेल्या मुद्द्यावर मत प्रदर्शित करू इच्छितो. तुम्ही म्हणता :
स्वयंघोषित देशभक्तांकनी साहित्यिक-विचारवंतांची हत्त्या केली नाही.
याचं कारण असं की इंदिरा गांधींचं सरकार स्वत:च निरपराध्यांचे मुडदे पाडंत होतं. जॉर्ज फर्नांडिस यांची निकटवर्तीय मैत्रीण स्नेहलता रेड्डी हिला बेकायदेशीरपणे तुरुंगात डांबलं होतं. तिथे तिची प्रकृती ढासळली व मृत्यू झाला. त्यासंबंधी माहिती इथे आहे (इंग्रजी दुवा) : https://en.wikipedia.org/wiki/Snehalata_Reddy#Political_Activism सांगायचा मुद्दा काये की मोदींवर टीका करतांना तुम्ही भलतीकडेच वहात सुटला आहात. आ.न., -गा.पै.

स्वामि १ गुरुवार, 18/04/2019
इंदिरा गांधी च्या आणीबाणी त शिस्त होती हे आम्ही ही अनुभवलेले आहे पण आज संपूर्ण मिडिया विकत घेतलेली आहे हे प्रत्येक बातम्या मघे जाणवत आहे. व सुधारणा झाली असे काहीच दिसत नाही जे गेल्या पंधरा वर्षांत बघतो तसेच आहे.

सुबोध खरे गुरुवार, 18/04/2019
इंदिरा गांधी च्या आणीबाणी त शिस्त होती हे आम्ही ही अनुभवलेले आहे लष्करात प्रचंड शिस्त असते (आणीबाणीच्या कितीतरी पट अधिक). लष्करशाही आणायची का भारतात सुबोध खरे एक निवृत्त लष्करी अधिकारी

स्वामि १ गुरुवार, 18/04/2019
शिस्त म्हणजे लष्करशाही नको, पण आज कोठेतरी हुकुमशाहीत वावरतो आहेत हे निश्चित आहे

स्वामि १ गुरुवार, 18/04/2019
शिस्त म्हणजे लष्करशाही नको, पण आज कोठेतरी हुकुमशाहीत वावरतो आहेत हे निश्चित आहे

सुबोध खरे गुरुवार, 18/04/2019
आज कोठेतरी हुकुमशाहीत वावरतो आहेत हे निश्चित आहे. याला काही पुरावा का असंच? माझा मित्र म्हणतो म्हणून?

बाप्पू गुरुवार, 18/04/2019
कोणाची हुकूमशाही?? तुमची बायको तुमच्यावर हुकूम गाजवते त्याला हुकूमशाही म्हणता वाटते :=) मला वाटते जितक्या मोकळेपणाने तुम्ही पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, इ लोकांना शिव्या घालू शकता, तितका मोकळेपणाने बायकोला चहा पण मागू शकत नही.. तरीही काही लोकांना देशात हुकूमशाही आहे असे वाटत असेल तर त्यांना हिरव्या रंगाची कावीळ झाली आहे. यावर उपाय नाही.

स्वामि १ गुरुवार, 18/04/2019
अनेक वेळा आणले विचार मटा मध्ये लिहले ते त्यांनी छापलेच नाहीत. चक्क मिसळपाव मध्ये चर्चे साठी विषय मांडले ते नाकारले. ह्याचा अर्थ काय काठावेत

सुबोध खरे गुरुवार, 18/04/2019
मटा आणि मिपा म्हणजे देश झाला का? भोकरवाडी बुद्रुक मध्ये नाना चेंगटाला बाबू पैलवानाने काहीही कारण नसताना हाणलं. याचा अर्थच हुकूमशाही आहे. श्री मोदींनी राजीनामा द्यायलाच पाहिजे ह का र ते क (हसावे का रडावे ते कळेना)

विजुभाऊ गुरुवार, 18/04/2019
भोकरवाडी बुद्रुक मध्ये नाना चेंगटाला बाबू पैलवानाने काहीही कारण नसताना हाणलं.
चांगले तीन टिंबे दिले

नाखु शुक्रवार, 19/04/2019
बेंड फुटण्याकरता टिंबे दिले ते चांगलं झालं आता उगा अवधान काढून वाकडा वाकडा चालणार नाही. समस्त भोकरवाडी गणामास्तर गप्पा कट्टा सभासद वाचकांची पत्रेवाला नाखु

श्री गावसेना प्रमुख गुरुवार, 18/04/2019
लेखकांचे बालपण काँग्रेसी मानसिकतेत गेलेले असल्या कारणाने असे होउ शकते .....मनावर एखाद्या गोष्टीचा पगडा बसला कि तो लवकर जात नाही .

चौकटराजा शुक्रवार, 19/04/2019
हुकूमशाही .. कसली हुकूमशाही ... चौकीदार चोर ,फेकू,, मोदी व शाह जेलमध्ये जातील हे सगळे बोलूनही बोलणारे बाहेर आहेत . २०२४ मध्ये तर मोदी लोकशाही बुडवून टाकतील इथपर्यंत मजल गेली आहे. हिटलर असणाऱ्या इंदिराजींनी देखील निवडणुका जाहीर केल्या होत्या हे विसरून कसे चालेल ? माझे एक निरिक्षण असे आहे की संसदीय लोकशाही १९६९ नंतर दिवसेदिवस लोकांच्या मनातून उतरत असून " लोकनेता" का संकल्पने भोवती लोकशाही फिरविण्यास सुरवात झाली आहे ! स्वतः: मोदीच " हे एन डी ए सरकारने असे म्हणने सोडून मोदी सरकार असा धादांत तर्कदुष्ट शब्द वापरून गल्लाभरू पत्रकारांच्या लायनीय शिरले आहेत . पक्षांतर्गत लोकशाही कामराज यांच्या कालानंतर कॉंग्रेस पक्षात तरी कुठे आहे ? आता भा ज पा आपल्या राजकीय गुरुचे पाठ गिरवू लागली आहे . फरक इतकाच की हाय कमांड मध्ये नं १ व २ एकाच आडनावाचे होते , भाजपा ते एकाच राज्यातील आहेत .

उपेक्षित शुक्रवार, 19/04/2019
च्या मारी मोदिविरोधात ब्र काढला तरी लोक पिसाळल्यावानी अंगावर यायला लागलीयेत, असो मला तरी वयक्तिक असे वाटत्ते कि सरकार कोणतेही असो प्लस आणि मायनस दोन्ही गोष्टींची चर्चा व्हावी ती पण उग एकमेकांच्या अंगावर धाऊन न जाता.

भंकस बाबा शनीवार, 20/04/2019
मला बऱ्याच काळापासून मुळव्याध आहे, मोदिनी क़ाय कोंग्रेसने पण त्याच्यासाठी काहीही केले नाही. तुम्ही मात्र शुद्धलेखनाच्या चुका टाळून मराठीवर थॉर थॉर उपकार केले आहेत. तुमची दखल घेणारा एकमेव मिपाकर

स्वामि १ शनीवार, 20/04/2019
धन्यवाद बाबा, आपण अगदी बरोबर सांगितले. आपल्याला आपली प्रगती व सुधारणा करण्यासाठी वेगळा विचार करावाच लागेल. भारताच्या प्रचंड वाढत्या लोकसंख्या मुळे महाराष्ट्र व मराठी माणसाची कुचंबणा होते. आपण जेवढ्या सुधारणा करू तेवढीच परप्रातीय महाराष्ट्रात येतात व आपल्याला जगण्यासाठी मोकळा श्वास ही घेता येत नाही. त्यामुळे कुठलाही पक्ष आला तरी महाराष्ट्राचे दुखणे कमी होणार नाही.

सुबोध खरे शनीवार, 20/04/2019
महाराष्ट्र व मराठी साठी भाजप व मोदींनी काय केले हे सांगावे कुणाला आणि का सांगायचे?

स्वामि १ शनीवार, 20/04/2019
मोदींनी महाराष्ट्राचा अपेक्षा भंग केला. त्यांनी जी आश्वासने दिली ती पूर्ण केली असती तर परप्रातीयांना आपल्याच राज्यात काम धंदा मिळाले असते व ते महाराष्ट्रात आले नसते व मराठी समाजाला आपल्याच राज्यात मोकळा श्वास घेता आला असता.

भंकस बाबा शनीवार, 20/04/2019
साधी गोष्ट आहे, आपल्याला जेव्हा कोणत्याही कॉल सेंटरमधून कॉल येतो तेव्हा आपण त्याच्या भाषेत बोलतो. प्रयत्न करून बघा मराठीत उत्तर देण्याचा, समोर तुमची मागणी टिपली जाते व पुढे मराठीत बोलण्याचा प्रयत्न केला जातो. बैंकेत, बसमधे, होटेलात, वाण्याकडे मराठी बोला ना. बघा मराठीचे प्राबल्य वाढते की नाही.

स्वामि १ शनीवार, 20/04/2019
धन्यवाद बाबा, तुमच्या म्हणण्याशी मी पुर्ण सहमत आहे व आम्ही तसेच करतो, पण आज परप्रातीय येवढे येत आहेत की मराठी माणूस अल्पसंख्यक होइल ह्या वर उपाय काय?

नाखु शनीवार, 20/04/2019
मिपासाठीसुद्धा काहीच केलेले नाही, नाहीतर कशाला धागाकर्त्याला कष्टप्रद माहीती संकलन आणि विचारप्रबोधन करावं लागले असते. हे मोदी आल्यापासून तर आहेच पण महाराष्ट्रात भाजप सेनेच सरकार आपल्यापासून मिपावर लेखात कमालीची घट झाली आहे ३७७७ लोक मिपावर लिहीनासे झाले,२१५९ वाचकांनी मिपाकडे पाठ फिरवली,७८५३ ईतकी वाचनसंख्या रोडावली. वडाची साल पिंपळालाच या संस्थेच्या ,"तारेत अहवाल,संस्था मस्तवाल" या शोधनिबंधातून साभार वाचकांची पत्रेवाला नाखु

सुबोध खरे शनीवार, 20/04/2019
१९९६ साली भारताची लोकसंख्या ९७ कोटी होती आणि २००१ मध्ये १०७ कोटी म्हणजेच २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षात १८ वर्षे वयाच्या माणसांची संख्या १० कोटी ने वाढली. यातील १८ वर्षे वयाच्या तरुण मुलांची लोकसंख्या ५ कोटीपेक्षा जास्त ने वाढली. या एवढ्या ५ कोटी तरुण लोकसंख्येला नोकऱ्या पुरवणे हे काय केवळ सरकारचे काम आहे का? एकंदर केंद्र राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यात मिळून भारतभर सव्वादोन कोटी कर्मचारी आहेत मग इतक्या लोकसंख्येला नोकरी कुठे पुरवायची? माणसांनी स्वतः काहीच करायचे नाही पण आरक्षण पासून जेवणापर्यंत सर्वच्या सर्व सरकारनेच पुरवले पाहिजे हि फुकटी मनोवृत्ती गेल्या ७० वर्षात काँग्रेसने फार बळावून ठेवलेली आहे. त्यामुळे १२ कोटी लोकांना स्वयं रोजगारासाठी मुद्रा योजनेत कर्ज दिलं तरी "आम्हाला नोकरी दिली नाही" म्हणून रडारड चालूच आहे. अत्यंत दळभद्री वृत्ती असलेली माणसं आहोत आपण.