Skip to main content

आरक्षणाशी निगडीत काही संदर्भ २.०

लेखक बार्नी यांनी रविवार, 25/02/2018 00:39 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीचा धागा भारतातील आरक्षणावर खासगीत आणि आंतरजालावर बरीच चर्चा केली जाते , परंतु बर्याचदा चुकीच्या माहितीच्या आधारावर ह्या चर्चा चालतात म्हणूनच आरक्षणाविरोधातील काही चुकीच्या युक्तिवादांना उत्तर देण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न. १) आजकाल कुणीही जातपात पाळत नाही. परंतु खालील सर्व्हे बघता अजूनही भारतात जातीव्यवस्था अस्तित्वात असल्याचे आढळते . शहरांमध्ये सुदधा . "Going by respondents’ admissions, untouchability is the most widespread among Brahmins, followed by OBCs. Among religious communities, it is the most widespread among Hindus, Sikhs and Jains, shows the survey, which was conducted in over 42,000 households across India by the National Council of Applied Economic Research (NCAER) and the University of Maryland, US." IHDS Biggest caste survey: One in four Indians admit to practising untouchability २) लग्नामध्ये आजकाल कुणी जात बघत नाही , शहरांमध्ये तर मुळीच नाही . परंतु केवळ ५ टक्के लग्न ही आंतरजातीय होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे सुशिक्षित असल्याचा कितीही आव आणला तरीही लग्नाच्या वेळी जात बघणे अजुनही थांबलेले नाही . marriage Just 5% of Indian marriages are inter-caste: survey Inter-caste Marriages in India: Has it really changed over time? ३) सर्व सरकारी नोकर्या "ह्यांनी " खाऊन टाकल्या आहेत. परंतु खालील माहिती बघता , SC /ST प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे दिसून येते . विशेषतः वरच्या पोस्ट्स मध्ये तर हे प्रमाण अगदीच कमी दिसून येते. jobs खालील डेटा जर बघितला तर शिक्षणामध्येही हा वर्ग मागेच असल्याचे दिसून येते. education ४) पण.... पण ... प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये फक्त मेरीट पाहिजे तिथे जात - बीत कुणी पाळत नाही ... फक्त गुणवत्ता पाहिजे . परंतु खालील सर्वे नुसार खाजगी क्षेत्रही काही वेगळे नसल्याचे दिसून येते. " This field experiment study of job applications observed a statistically significant pattern by which, on average, college-educated lower-caste and Muslim job applicants fare less well than equivalently-qualified applicants with high caste Hindu names, when applying by mail for employment in the modern private-enterprise sector. The only aspect of family background that was communicated in these applications was the applicant’s name, yet this was enough to generate a different pattern of responses to applications from Muslims and Dalits, compared to high caste Hindu names. These were all highly educated and appropriately qualified applicants attempting to enter the private sector, yet even in this sector, caste and religion proved influential in determining one’s job chances." "The study findings suggest that social exclusion is not just a residue of the past clinging to the margins of the Indian economy, nor is it limited to people of little education. On the contrary, it appears that caste favouritism and the social exclusion of Dalits and Muslims have infused private enterprises even in the most dynamic modern sector of the Indian economy" Urban labour market discrimination ५) पण आमच्या पूर्वजांच्या चुकांची शिक्षा आम्हाला का? वरील युक्तिवाद ऐकला की मला खालील कॉमिक ची आठवण येते . racism तुमच्या पूर्वजांनी चुका केल्या हे मान्य परंतु तुमच्या पूर्वजांकडून तुम्ही जी संपत्ती , जमीन , ज्ञान आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जो "Privilege " inherit केला त्यांचं काय ? तो तुम्ही सोडायला तयार आहे का ? "It isn't about me being privileged compared to others from my caste in villages, it is about me having to struggle the most among the people who had a similar upbringing. Even though I went to an good school and lived in a good neighbourhood, we were the only tenants, my parents were the least educated among them and we were the only ones who didn't have any property to speak of. Everyone else in that neighbourhood, didn't have to worry about these. They had enough connections to get to the places they wanted to, had enough property which allowed them to take admission to the best colleges around the world and explore the best academic avenues. This is what privilege is. " And further claiming that reservation is inequality is like breaking the legs of a man and then challenging him to run a race by saying that- "Ok well, I know that you have been treated unfairly in the past but from today lets end all the discrimination. I won't beat you anymore. Let's run a race together, fairly" काही दुवे: Talking Discrimination and School Dropout Rates in India Why Reservations? | Yogendra Yadav | TEDxAIIMS Hidden Apartheid Caste Discrimination against India’s “Untouchables”
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 13519
प्रतिक्रिया 62

प्रतिक्रिया

जेम्स वांड रविवार, 25/02/2018 09:48
आकडे उत्तम आहेत, पण आता युनिव्हर्सिटी ऑफ मेरिलॅन्ड कसे बायस्ड आहे वगैरे प्रतिवाद होऊ शकतात. ते एक असो, ब्युरोक्रसी मध्ये टॉप लेव्हलला म्हणजे दिल्ली सचिवालय, नॉर्थब्लॉक, साऊथब्लॉक इत्यादी मध्ये प्रॉपर जनेऊ लॉबी आहे, हे वास्तव आहे, सरकारे-राजकारण-राजकीय विचारसरणी इत्यादी पलीकडे जाऊन आपली मांड पक्की ठोकून बसलेली उत्तर भारतीय जनेऊ लॉबी होय ती हीच, आपल्याकडे महाराष्ट्रात शेड्युल कास्ट/शेड्युल ट्राइब्ज पैकी काही ट्राइब्ज बऱ्यापैकी 'इम्पोवर' झाल्यात, संघटित झाल्यात अन तेच पाहून काही माणसे आपली विहीर तेच पूर्ण जग हा नियम लावून , आरक्षणाची उपयोगिता संपली आहे वगैरे निष्कर्ष काढून मोकळे होतात.

arunjoshi123 सोमवार, 26/02/2018 21:17
जे एन यू बहुतेक दिल्लीतच आहे. ================================= संघाच्या विरोधातले सगळे महान पुरोगामी ब्राह्मण आहेत. काँग्रेसचे सर्वच दिग्गज नेते ब्राह्मण आहेत. तितके तर बीजेपीत नाहीत. म्हणजे अगदी जेनेऊला विरोध करण्यात देखील जनेऊं लॉबीचंच आरक्षण आहे? ======================== सहकारी चळवळीत मराठा लॉबी, उद्योगात मारवाडी लॉबी असाच भारत आहे असं तुमचं मत असेल तर धन्य आहे.

arunjoshi123 सोमवार, 26/02/2018 21:21
१० हजार वर्षे आरक्षण ओबीसींनी भोगलं आहे. ब्राह्मणांनी नाही. जातपातळीवर वैश्य नि क्षत्रियांनी देखील भोगलं. =================================== बादवे, मुसलमान देखील बामनांचंच ऐकायचे का? इंग्रज? ================= तुम्हाला उत्क्रांती अधिकृत इतिहासाचा आदर दिसत नाही.

माहितगार सोमवार, 26/02/2018 00:14
क्रमांक १ आणि २ दिलेले सम्दर्भ तपासले असता , महाराष्ट्रीय परिपेक्षात स्वतंत्र पणे आकडेवारी तपासण्याची अभ्यासण्याचॉ आवश्यकता सुद्धा असावी असे वाटले महाराष्त्रात अजून सुधार्णेस नक्कीच वाव असेल नाही असे नाही पण उर्वरीत देशाशी तुलना केल्यास महाराष्ट्र सुधारणा चळवळींचा अगदीच परिणाम नाही असे म्हणता येत नसावे असे वाटते.

बार्नी सोमवार, 26/02/2018 19:54
महाराष्ट्रातील आकडेवारी इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगली आहे. जिल्हावार / राज्यानुसार कल बघण्यासाठी ( पृष्ठ क्र ३६)

arunjoshi123 सोमवार, 26/02/2018 12:25
धागाकर्त्यानं डाटा व स्रोत शोधण्याचे कष्ट घेतले आहेत हे स्तुत्य आहे. लोक जनरली स्वमत लादतात.
"Going by respondents’ admissions, untouchability is the most widespread among Brahmins, followed by OBCs. Among religious communities, it is the most widespread among Hindus, Sikhs and Jains, shows the survey, which was conducted in over 42,000 households across India by the National Council of Applied Economic Research (NCAER) and the University of Maryland, US."
डेटाबद्दल काही बोलताना आपल्या बायसमुळं लोक सर्वेकर्त्यांच्या उद्देशांवरच शंका घेतात. बरेच पुरोगामी सर्व्हेयर असतात देखील तसेच. गॅस सिलिंडर संबंधित अपघातांत मेलेल्या १०% बायका सती गेल्या हे कसं दाखवता येईल का यावर तिकडे संशोधन चालू असतं. शेवटी २०-३०% हुंडाबळी दाखवण्यावर सेटल होतं. अर्थात असे सर्व नसतात. ---------------------------- तसं पाहिलं तर एन सि ए इ आर नं हा सर्वे का घ्यावा? त्यांचा नि या विषयाचा काही संबंध? तर जे वरून वाटतं कि एका भारतीय संस्थेनं हा सर्वे केला नि त्यात विदेशी विद्यापीठाची मदत घेतली, तसा हा प्रकार नाही. हा विदेशी विद्यापीठाचा सर्वे आहे नि त्यात सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर नि अनालिसिस मेथडॉलॉजी ही भारतीय संस्थेची आहे. --------------------------- क्षणभर आपण मानू कि त्यांचं सँपल योग्य आकाराचं नि योग्य कंपोझिशनचं होतं. त्यांनी ते लिहिलं असतं तर बरं झालं असतं. पण या सर्वेमधे अस्पृश्यतेचा विचित्र अर्थ काढला आहे. तुम्ही अस्पृश्यता पाळता काय यावर नाही म्हणणारांस तुमच्या किचनमधे एस सी कॅटेगिरीचा व्यक्ती येऊन त्याने भांडी वापरली तर चालेल काय असा पुढचा प्रश्न विचारला आहे नि तो आधार मानला आहे. या प्रश्नाची काय आवश्यकता असावी कळत नाही. भारतीय समाजात जातींच्या बाहेर सुद्धा शाकाहार इ चं महत्त्व आहे. या देवाच्या नैवेद्याची भांडी अशीच असा देखील प्रकार असतो. तो प्रश्न असा देखील नव्हता - "किती का शुद्ध नि स्वच्छ असेना, किती का तुमचीच आहारपद्धती मानणारी असेना, किती का आरोग्यसंपन्न असेना, केवळ जन्माने एस सी आहे म्हणून या एकमात्र कारणाने ..." कारण आजकाल लोक दरवाजाच १५% ने उघडतात, किचनमधे नेणे दूरच. कोणत्याही व्यक्तिस किचनमधे घ्यायला त्याच्या नि आपल्या आहारसंस्कृतीत किमान काही साम्य लागतं. त्यांचं जेवण तिखटजहाल असतं इतकंच देखील कुणाला म्हणायचं असू शकतं. ---------------------------------- माझे मित्र नि मी एका टूरवर असताना त्यांनी काऊ बीफ नि काफ बीफ पैकी काय खायचं अशी चर्चा केली नि अलभ्य डेलिकसी म्हणून काफ डेलिकसी मागवली. मी त्यांना विचारलं कि तुम्ही हिंदू असून गाय असोच, वासरू खाता? ते म्हणाले आम्ही बंगाली आहोत नि आम्ही काहीही खातो. माझी अशी दृढ धारणा झाली कि हे गडी कधी कुठे उपाशी मरणार नाहीत. नंतर एकदा त्यांना चीनवरून आल्यावर फार मलूल झालेलं पाहिलं. त्यांनी चक्क त्या भागात "आमची भूकच गेली" अशी तक्रार केली. काय झालं म्हणून विचारल्यावर ते म्हणाले एका हॉटेलात माकडं बांधून ठेवली होती (आपल्याकडे खेकडे ठेवतात तसे). तिथे एक चीनी पप्पा नि ८-१० वर्षांचा मुलगा आले. तो मुलगा मला ते माकड खायचं म्हणाला नि वेटरनं गरम सळी खूपसून काही सेकंदांत ते माकड मारून त्याची डिश आणली. या बंगाल्यांना त्यांचं जेवण गेलं नाही. पुढे बरेच दिवस गेलं नाही. रोटीभेद हा जातीचा अविभाज्य हिस्सा असला तरी रोटीभेद केवळ फक्त जातीचाच परिपाक नाही. त्यातली त्यात चराचरचैतन्यवाद, भूतदयावाद इत्यादिनी प्रेरित शाकाहारवाद हा भारतात अनेक प्रमाणशीरतेच्या बाहेर जातो नि काहीही अगम्य तार्किके मांडू लागतो. याला तत्त्वज्ञान म्हणावं कि जातीयवाद म्हणावा हे पाहणार्‍याच्या मर्जीचा प्रश्न असावा. मग प्रश्न काय विचारायला हवा होता? --------------------------------- गतजन्मी पापे केल्याने यावेळी खालच्या जातीत जन्म झाला आहे म्हणून कोणास आपण शिवत नाही काय? हा प्रश्न सुयोग्य राहिला असता. ----------------------------------- अस्पृश्यता पाळणे म्हणजे १००% अस्पृश्यता पाळणे, सर्वत्र, सर्वदा आणि हार्मफुली पाळणे. याच व्यक्तिला आपण कधी हॉटेलात खाल्ले आहे काय? तिथे अन्न बनवणार्‍या व्यक्तीची जात आपण पडताळून पाहीलीत काय असं पुढं विचारलं गेलं नाही. तिथे भांडी कुण्या जातीचा माणूस धुतो हे विचारलं गेलं नाही. याच्यानं सर्वेचे रिझल्ट्च फिरले असते. तेच तुमच्या देवाची पूजा मांगाला करू द्याल का असं विचारलं असतं अजून उलटे निकाल आले असते. -------------------------------- समाजसुधारांची गती धीमी असावी. आज सर्व जातींचे लोक एकत्र येऊन कारखान्यात, ऑफिसात क्लिष्ट कार्य पूर्ण करू शकतात हे पर्याप्त असावं. आपल्या जातीचा खासदार नसला तरी चालतं अशी जाणीव असावी. किचनमधे प्रवेश बंद असेल, देवपूजा नको असेल तर ते जाऊ द्यावं. आपल्या तद्दन फालतू अस्मितांबद्दल सुद्धा लोक प्रचंड इगोइस्ट असतात, नि किचन/देव हे प्रचंड किचकट नि सेंसिटिव मुद्दे आहेत. ------------------------- आता शेवटचा मुद्दा- मी जर सर्वेचा अत्यंत सुंदर मसुदा तयार केला नि तो युरोपीय लोकांना पाजवला, नि लेखातल्या चित्राप्रमाणे लेगसी अ‍ॅडव्हांटेजमुळे तुम्ही अन्य जगाचे आजही शोषण करत आहात काय नि त्यामुळे तुम्हाला आजही गुलामगीरीचे समर्थक म्हणता येईल काय, तर या सर्वेप्रमाणे मी देखील पाश्चात्य समाजाला आज या सर्वेच्या टक्केवारीच्या आसपास गुलामी मानणारा सिद्ध करू शकतो. पण अर्थातच लेगसी अ‍ॅडव्हांटेज इतकं भारी आहे कि ते मला अस्पृश्यता मानणारा सिद्ध करतील नि दुनिया मानेल आणि मी त्यांना गुलामगीरीचे समर्थक म्हटलेलं कुत्रं हुंगून पाहणार नाही. ------------------------------ प्रतिसादात लोकांना काही बेबंद आशयहीन इ वाटल्यास विचारून घ्यावे. सुधारून लिहीन.

arunjoshi123 सोमवार, 26/02/2018 13:05
१. बंगाल आणि केरळची रँक १ व २ असेल (नि लै जैन असलेल्या गुजरातची खाली असेल) तर जरा आस्ते आस्ते घ्यावे. २. यांनी शिखांना दोन नंबर दिलाय ते अमेझिंग आहे. मंजे लोक सर्वाना (सर्व जातीच्या) गुरुद्वारात (देवाच्या जागी) लंगर टाकून खाऊ घालतात. नि हे लोक किचनमधे नको म्हणतात. ३. सर्वेकरांना जात कशी माहीत झाली रिस्पाँडंटची? विचारली?

राही सोमवार, 26/02/2018 18:53
एनसीएईआर ने हा सर्वे का घ्यावा हा प्रश्न होऊ शकतो का? गेली कित्येक दशके इंडॉलॉजीचा अभ्यास जगभर चालू आहे. बहुतेक सर्व मोठ्या विश्वविद्यालयांत भारताविषयी अभ्यास होतच असतो. केवळ अस्पृश्यताच नव्हे तर स्त्रीशिक्षण, स्त्रीभ्रूणहत्या, जातिव्यवस्था, कुपोषण वगैरे सामाजिक प्रश्न, भारताचा विकासदर, चलनवाढ, निश्चलनीकरण, बॅंकव्यवस्थापन, असे आर्थिक प्रश्न, जलव्यवस्थापन, पर्यावरण, इतिहास अशा अनेक गोष्टींवर परदेशात अभ्यास चालू असतो. कुणी काय अभ्यास करावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. आपण शेवटच्या परिच्छेदात लिहिल्याप्रमाणे आपणही आपल्या पसंतीचा विषय घेऊन परदेशात सर्वे करू शकता. मिळालेल्या माहितीवरून निष्कर्षही काढू शकता. अर्थातच त्याचे पुढे कसे स्वागत होईल वगैरे परिणाम आपल्या हातात नसतील. भगवद् गीतेत सांगितल्याप्रमाणे 'कर्मण्येवाधिकारस्ते ' वगैरे.

arunjoshi123 मंगळवार, 27/02/2018 10:35
स्त्रीशिक्षण, स्त्रीभ्रूणहत्या, जातिव्यवस्था, कुपोषण वगैरे सामाजिक प्रश्न, भारताचा विकासदर, चलनवाढ, निश्चलनीकरण, बॅंकव्यवस्थापन, असे आर्थिक प्रश्न, जलव्यवस्थापन, पर्यावरण, इतिहास अशा अनेक गोष्टींवर परदेशात अभ्यास चालू असतो.
अर्थव्यवस्था नि ह्युमन डेवलपमेंट इंडेक्स मधे जातीव्यवस्था आणि अस्पृश्यता आणि किचनप्रवेश इत्यादि गोष्टींचा अंतर्भाव नाही. =========================================================================================== भारत हा अमेरिकेपेक्षा सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत विकसित देश होता नि आहे. https://en.wikipedia.org/wiki/Interracial_marriage_in_the_United_States
Interracial marriage in the United States has been legal in all U.S. states since the 1967 Supreme Court decision Loving v. Virginia that deemed "anti-miscegenation" laws unconstitutional. The proportion of interracial marriages as a proportion of all marriages has been increasing since, such that 15.1% of all new marriages in the United States were interracial marriages by 2010 compared to a low single-digit percentage in the mid 20th century. Public approval of interracial marriage rose from around 5% in the 1950s to around 80% in the 2000s. The proportion of interracial marriages is markedly different depending on the ethnicity and gender of the spouses.
आजही आंतरवांशिक विवाहांस केवळ ८०% मान्यता आहे. मग आपल्याकडे जात पाळणारांचा टक्का, कमी शिकलेले, कमी समृद्ध असून, इतकाच आहे. ==================================== हा कायदा काय आहे म्हणे? https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-miscegenation_laws_in_the_United_Sta…
In the United States, anti-miscegenation laws (also known as miscegenation laws) were state laws passed by individual states to prohibit miscegenation, nowadays more commonly referred to as interracial marriage and interracial sex.
१९६७ पर्यंत अमेरिकेत कायद्याने आंतरवांशिक विवाहास व लैंगिक संबंधांस मान्यता नव्हती. आपण नेहमीच कायद्याने तरी यापेक्षा फार पुढचे राहिलो आहोत. ======================= सर्वणांच्या नावाने उरबडवेगीरी हा एक अनभ्यस्त, अनुदानित, भावनादौर्बल्याचा फायदा घेणारा नि देशविधातक अजेंडा आहे. इतिहासात मोप अन्याय झालाय यात दुमत नसावं, पण त्याच्या नावानं गजर करण्यापेक्षा सध्याच्या व्यवस्थांत त्याही पेक्षा हजारोपट अन्याय आहे हे लक्षात घेऊन त्या सुधाराव्यात.

arunjoshi123 मंगळवार, 27/02/2018 10:42
लक्षात घ्या १९५० मधे आंतरवांशिक विवाहांस ५% लोकच स्वीकारत. त्यावेळेस हे प्रमाण भारतात जास्त असावं. ------------------ इतिहासात भारतात जे काही झालं ते अन्य जगापेक्षा सौम्य झालं आहे. गुड तालिबान, बॅड तालिबान म्हणतात तसं.

दीपक११७७ सोमवार, 26/02/2018 17:20
Will you let an SC enter your Kitchen use your utensils? Those who say no----- यात १२% share SC respondent चा कसा काय आला समजलं नाही.

दीपक११७७ सोमवार, 26/02/2018 17:34
प्रेम विवाहात कोणी जात पहात नाही,चिक्कार प्रेम विवाह पाहीले आहेत. ठरवून केलेल्या विवाहात स्थळ हे नात्यातच किंवा नातेवाईकाच्या ओळखीच्या पैकी ९९ % केसेस मध्ये जातीतच केले जातात , सेक्युरीटी मुळे. पुढे हळु हळु हे पण कमी होईल.

कानडाऊ योगेशु सोमवार, 26/02/2018 18:22
खाण्यापिण्याच्या बाबतीत म्हणाल तर हॉटेलात गेलो एकवेळ तर किचन तरी दिसु शकते पण आजकाल मी स्विगी वरुन नाश्ता जेवण मागवतो त्यावेळेला ते नक्की कुठुन येते आहे ह्याचाही पत्ता नसतो. बनवणारा अदृष्य आणुन देणारा अजुन कुणी वेगळाच. अगदी हार्डकोर जात पाळणारा अश्या पध्दतीचा कधीच वापर करणार नाही. (एका जैन मित्राला काही ठराविक हॉटेल्स टाळताना पाहिले होते.) माझ्याकडे एक ओडिशी कुक येतो. पण किचन मध्ये शिरण्याआधी एकच माफक अट लागु केली आहे ती म्हणजे हात व पाय धुवुन आत जाणे.आता ह्यात काही गैर नसावे (म्हणजे ब्राह्मण कुक आला तर बाबारे तसाच आत जा व कुणी दुसर्या जातीचा आला तर हातपाय धुवुन आत जा.) मध्यंतरी कुठेतरी वाचले होते कि स्वतः आरक्षणातुन शिकलेली मंडळी स्वतःच्या वा कुटुंबाच्या आरोग्याचा महत्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला तर मेरिटवर डिग्री मिळवलेल्या डॉक्टरकडे जाण्याला प्राधान्य देतात. ही दुसरी बाजुही लक्षात घ्यायला हवी म्हणतो.

manguu@mail.com सोमवार, 26/02/2018 23:29
मध्यंतरी कुठेतरी वाचले होते कि स्वतः आरक्षणातुन शिकलेली मंडळी स्वतःच्या वा कुटुंबाच्या आरोग्याचा महत्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला तर मेरिटवर डिग्री मिळवलेल्या डॉक्टरकडे जाण्याला प्राधान्य देतात. ही दुसरी बाजुही लक्षात घ्यायला हवी म्हणतो. अर्थात , मध्यंतरी कुठेतरी ... अशी फोडणी आधीच दिली असल्याने सिद्ध करण्याची जबाबदारी येत नाही , हेही खरेच .

सुबोध खरे गुरुवार, 01/03/2018 20:54
मोगाखान माझा वर्गमित्र अनुसूचित जातीतून आरक्षण घेऊन एम बी बी एस आणि एम एस झाला मग त्याने काही दिवस सरकारी नोकरी केली. नंतर त्यानेमुंबैच्या पश्चिम उपनगरात आपले स्वतःचे रुग्णालय काढले. परंतु त्याचे आडनाव जातीवाचक असल्याने त्याच्या जातीतील लोकच (अरे हा आपल्यातला दिसतोय) म्हणून येत नसत. शेवटी एक दिवस महाराष्ट्र शासन राजपत्र मध्ये त्याने शपथपत्र देऊन आपले आडनाव बदलून एक ब्राम्हण आडनाव ठेवले आहे. आता त्याचा व्यवसाय उत्तम चालू आहे आणि त्याला मूळ आडनावाने हाक मारली तर तो त्याला व देत नाही इतके तो आपले आडनाव विसरला आहे. हि कहाणी त्याने स्वतःच्या तोंडाने मला सांगितली. मधल्या २३ वर्षात मी त्याला भेटलो नव्हतो ( लष्करात असल्याने) वरील प्रतिसाद मीच कुठे तरी दिला आहे. तेंव्हा अडचणीचे प्रतिसाद आले तर लोक खोटे बोलतात अशी पिचकी टाकणे बंद करा.

manguu@mail.com शनिवार, 03/03/2018 09:42
निव्वळ आडनाव बदलून धंदा कसा चालेल ? व्यवसाय चांगला चालला म्हणजे त्यांचे स्किल उत्तम आहे , हेच दिसून येते . ( खुदा उनको और बरकत दे ) ( बर्याच वेळेला HIV आहे असे समजले की नोकरीतून काढणे , discrimination , असे प्रकार घडतात . त्यामुळे आम्ही रुग्णाना हाच सल्ला देतो की तुमचे स्टेटस तुम्ही गरज असल्याशिवाय disclose करू नका. ) आडनाव बदल्लुन हे साध्य केले तर आनंदच आहे.

नाखु शनिवार, 03/03/2018 17:59
कोडगेपणा ची क्षमता वादातीत आहे डॉ क सांगतात एक आणि तुम्ही चिदंबरम वृत्तीने शेलक्या (आणि स्वसोयीस्कर) निष्कर्षघाई करता वैद्यकीय क्षेत्रात इतकी घाई बरी नाही भले कांसैची देऊ लंगोटी, नाठाळांचे माथी पंथातला नाखु बिनसुपारीवाला

शब्दबम्बाळ सोमवार, 05/03/2018 11:15
तुम्ही स्वतःदेखील "माफक" जातीभेद करणारे आहात!
माझ्याकडे एक ओडिशी कुक येतो. पण किचन मध्ये शिरण्याआधी एकच माफक अट लागु केली आहे ती म्हणजे हात व पाय धुवुन आत जाणे.आता ह्यात काही गैर नसावे (म्हणजे ब्राह्मण कुक आला तर बाबारे तसाच आत जा व कुणी दुसर्या जातीचा आला तर हातपाय धुवुन आत जा.)
हि अट स्वच्छतेच्या दृष्टीने असती आणि सगळ्यांसाठी असती तर समजले असते. पण ब्राह्मण असला तर हात पाय धुवू नकोस आणि इतर जातीचा असला तर धुवून जा? किती फालतूपणा! ब्राह्मणाचे हात पाय बाहेरून आत येताना काय आपोआप स्वच्छ होतात का? आणि याला माफक अट म्हणता? तुमच्या हीन भावना दिसतात यातून इतर जातीबद्दल, तुम्हाला कितीही "माफक" वाटल्या तरी! मुळात जात विचाराविशी कशी वाटते लोकांना हेच काळात नाही मला... ६-७ वर्ष माझा रूम-पार्टनर असलेला माझा मित्र नक्की कोणत्या जातीचा आहे हे त्याला मुलगी शोधताना कळलं...(आपली लग्नसंस्था जातिव्यवस्थेला पूरकच आहे तशी!) आणि हो, आम्ही सगळे एकमेकांनी बनवलेलं जेवण खायचो बर का! हे असले फालतू विचार करणारे लोक, मित्र पण जात बघून करतात का हा प्रश्न मला कायम पडतो... आणि परत म्हणता
मध्यंतरी कुठेतरी वाचले होते कि स्वतः आरक्षणातुन शिकलेली मंडळी स्वतःच्या वा कुटुंबाच्या आरोग्याचा महत्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला तर मेरिटवर डिग्री मिळवलेल्या डॉक्टरकडे जाण्याला प्राधान्य देतात. ही दुसरी बाजुही लक्षात घ्यायला हवी म्हणतो.
मिपावर जातीवरून थापा मारायला काही विशेष संदर्भ लागत नाही.(तुम्ही "ब्राम्हण" असाल तर नाहीच नाही) डोनेशन भरून डॉक्टर झालेले तथाकथित उच्चजातीचे डॉक्टरपण ढिगाने आहेत त्यांचं काय म्हणाल? का जातीनुसार परीक्षांची काठिण्य पातळी वगैरे पण बदलते?

बिटाकाका सोमवार, 05/03/2018 12:06
तुम्ही एवढा थयथयाट करण्याआधी त्यांना एकदा विचारायला हवं होतं कि त्यांनी अनावधानाने तिथे "ब्राम्हण असला तर तसाच जा आणि दुसरा कुणी असला तर तसाच जाऊ नकोस" असे लिहिले आहे का? त्यांच्या प्रतिसादाचा रोख "मी कुठलाही कुक असला तरी हातपाय धुवून जा असे सांगतो आणि हातपाय धुवून जा असे सांगणे माफक आहे" असा आहे असे मला तरी वाटते. ********************************** हरकत नाही, तुमच्या ऐवजी मी विचारतो - कानडाऊ योगेशु - तुम्ही याबाबतीत तुमचे मत स्पष्टपणे मांडाल का? **********************************
तुम्ही "ब्राम्हण" असाल तर नाहीच नाही
हे तुमचे वाक्य तुमचा जातीयवादी दृष्टिकोन दाखवतोय असे तुम्हाला वाटत नाही का?

शब्दबम्बाळ सोमवार, 05/03/2018 12:25
मी त्यांचा प्रतिसाद तीन वेळा वाचला, त्यांनी स्पष्ट माफक अट लिहिली आहे, आणि त्यात काही गैर नसावे असेही लिहिले आहे. तुम्ही तुमचा सॉफ्ट कॉर्नर तिकडे दाखवू शकता, मी तरी जे लिहले आहे तेच वाचतो! इतक्या दिवसात या वाक्यावर कोणी फिरकले नाही पण मी "मुद्दामहून" ब्राम्हण हा शब्द टाकला कि लगेच प्रतिक्रिया आलीच! मिपावर जातीवरून थापा मारायला काही विशेष संदर्भ लागत नाही.(तुम्ही "ब्राम्हण" असाल तर नाहीच नाही) हे वाक्य लिहिण्याचे एकमेव कारण म्हणजे "मध्यंतरी मी कुठेतरी वाचले होते" असले संदर्भहीन वाक्य! आता हेच पहा, इतके दिवस ती प्रतिक्रिया इथे आहे पण म्हणून इथल्या ज्ञानी लोकांनी त्याला जातीयवादी दृष्टिकोन म्हणून बघितले नाही. आता तसेच मी संदर्भ न लावता एक बेजबाबदार वाक्य टाकले (जे करणे खूप सोप्प आहे! :) ) आणि त्याला अपेक्षित परिणाम देखील आला. तुम्हाला तो थयथयाट वाटत असेल तर वाटू द्यात. हे असले जातीविषयक बरेच धागे इथे बघितले आहेत आणि इथल्या बऱ्याच लोकांची वेगवेगळी मते देखील पहिली आहेत. वर्ष जातात पण विचार बदलत नाहीत असेच दिसते. बार्नी यांच्या धाग्यावर इथे चर्चा पाहू शकता इच्छा असेल तर!

बिटाकाका सोमवार, 05/03/2018 12:57
त्यांच्या स्पष्टीकरणाची वाट बघतो, मला तरी त्यातील अर्थ स्पष्ट दिसला होता. इतरांनीही तोच अर्थ घेतल्याने कोणी त्यावर बोलले नसल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांनी जर स्पष्ट केले कि त्यांना तसेच म्हणायचे होते तर अर्थातच त्यांचे वाक्य चुकीचे आहे आणि टीकेस पात्रही. *********************************** तुम्हीही स्पष्ट करा कि तुम्हाला खरंच ब्राह्मण अपेक्षित आहे वरच्या वाक्यात कि तुमचे मांडणे मांडण्यासाठी तुम्ही ते वापरलं. ते स्पष्ट करणार नसाल तर बघा ते कसे जातीयवादी आहेत आणि आणि आम्ही कसे धुतल्या तांदळासारखे म्हणण्याचा तुम्हाला नैतिक अधिकार राहतो का? माझ्यामते तर वरचे तुमचे वाक्यही तितकेच टीकेस पात्र आहे.

बार्नी सोमवार, 26/02/2018 19:39
“Data! Data! Data! Watson, I cannot make bricks without clay ! - Sherlock Holmes जरी तुम्हाला आलेले अनुभव खरे असले तरी , त्यावरून निष्कर्ष काढणे मी टाळेन. “Anecdotal evidences” ला आंतरजालावर फारसे महत्त्व नसते. आधी मी पण ही चूक करायचो, अमुक अमुक माणूस काहीतरी लिहितो म्हणून ते खरे असेलच असे नाही , कारण तुम्ही जे अनुभव सांगितलेत ते खरे आहेत की नाही हे मी कसा तपासू ?

जेम्स वांड सोमवार, 26/02/2018 20:15
आत्ता इतक्यात सरजी महामहिम ब्रह्मज्ञानी इथे येतील, त्यांच्या व्यावसायिक अनुभवानुसार घागकर्त्याचे यथेच्छ कपडे फेडतील, उपख्यान ऐकावेच लागेल. सरांच्या आतेचुलत मावस नात्यातल्या कोणकडला ड्रायव्हर जातीभेद पाळत नाही म्हणजे सकळ त्रिलोकात तो कोणी पाळत नाही हे तुम्हाला मान्य करावेच लागेल. नाही काहीतरी सरांचा एखाद मित्र निघेलच, निश्चिन्त असा, सरांचा आदर तुम्हाला करावाच लागणार.

बिटाकाका सोमवार, 26/02/2018 20:27
जाणत्या, अभ्यासू आणि समजूतदार आयडींनी तरी व्यक्तिदोष टाळावा ही किमान इच्छा हा बापुडा ठेवून आहे..._/\_.

जेम्स वांड सोमवार, 26/02/2018 20:37
काही ठराविक लोक आपल्याच मतांना कमीपणा आणत असतात कायम, आम्ही निरीक्षण करतो पण मिपाचे ढिम्मी उर्फ दुय्यम नागरिक असल्यामुळे थेट नावे घेणे आम्हाला अलाउड नाही, म्हणून आडून आडून आपल्याच काही माणसांना सांगतोय. वैयक्तिक आढ्यतेपेक्षा राष्ट्रविचार मोठा असतो अन त्यात कायम 'इद न मम' राहावे लागते, आम्हाला तरी हेच वंदनीय गुरुजींनी शिकवले आहे. राष्ट्र मोठे त्यासाठी काहीही, फक्त संबंधितांना कळायला हवं न ते! बाकी निश्चित असा संघशक्ती युगे युगे :)

बिटाकाका सोमवार, 26/02/2018 20:46
तुम्ही कुणाबद्दल बोलत आहेत ते मला कळले नाही, पण वरील आकडेवारी बद्दल कोणी मुद्देसूद मांडणार असेल तर ते कोणी मांडले हे बघितले जाऊ नये एवढेच माफक मत. ********************** मलाही वरची सगळीच्या सगळी आकडेवारी पटली नाही, पण नीट मांडता येत नाहीये. खासकरून तो स्वैपाकघराचा प्रश्न.

माहितगार मंगळवार, 27/02/2018 14:10
मलाही वरची सगळीच्या सगळी आकडेवारी पटली नाही, पण नीट मांडता येत नाहीये. खासकरून तो स्वैपाकघराचा प्रश्न.

माहितगार मंगळवार, 27/02/2018 14:12
जाती निर्मुलन प्रत्येक स्वैपाक घरापर्यंत पोहोचले का माहीत नाही पण बहुसंख्य (सवर्णासहीत) पोटापर्यंत पोहोचले असावे.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 26/02/2018 21:16
“Anecdotal evidences” ला आंतरजालावर फारसे महत्त्व नसते. हे... आंतरजालावरच्या “Anecdotal evidences” ला फारसे महत्त्व नसते. असे लिहिल्यास ते जास्त योग्य होईल असे वाटते.

माहितगार सोमवार, 26/02/2018 21:34
दोन्ही बाजू आरक्षण चर्चा करण्यात कितीतरी वेळ मोजतात . खरे तर MPSC चे रिझल्ट त्यांच्या वेबसाईटवर वाचनासाठी खुले आहेत. त्यातील प्रातिनिधीक दहा रिझल्ट निवडून त्याचे जातीय विश्लेषण करुन कुणी का सादर करत नाही. मी ही विश्लेषण केले असते पण दुर्दैवाने मी जातीवार आडनावांचे माझे ज्ञान फारच तोकडे आहे.

प्रकाश घाटपांडे मंगळवार, 27/02/2018 14:40
जात आरक्षण हा उपक्रमावरील लेख वाचावा . यात जातीवार आडनावावरुन केलेला सर्वे बद्द्ल आमच्या एका रॅशनल मित्रद्वयीचा उल्लेख आहे.

एमी मंगळवार, 27/02/2018 17:45
चांगला आहे तो धागा. आता नवीन माहितीनुसार बदल करून परत प्रकाशित करावा असे सुचवते. सहज दिसलेल काही: एस.सी. आणि इतर जातीतील व्यक्ती यांच्या लग्नातून जन्मलेल्या मुलाची/मुलीची जात, वडिलांची जी जात असेल ती लागू होते. पुढारलेल्या जातींची लोकसंख्या १५ ते १९ टक्के या दरम्यान आहे. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील नोकरीसाठीच्या आरक्षणासाठी व्यक्तीची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा रु.२.५ लाख, तर राज्यशासनातील आरक्षणासाठी रु.४ लाख ठेवली आहे. हे उत्पन्न सलग तीन वर्षे ह्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास ती व्यक्ती सवलतीस पात्र होते. रुपयांमध्ये रूपांतर केल्यास डिसेंबर २००५ मध्ये प्रत्येक प्रौढ व्यक्ती महिन्याला ग्रामीण भागात रु. ३६८ व शहरी भागात रु. ५५९ मिळवण्यास समर्थ असल्यास ती गरिबी रेषेच्या काठावर आहे असे समजावे. === बर्नी, तुमचेदेखील दोन्ही धागे चांगले आहेत.

माहितगार सोमवार, 05/03/2018 17:29
केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील नोकरीसाठीच्या आरक्षणासाठी व्यक्तीची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा रु.२.५ लाख,
!

manguu@mail.com सोमवार, 26/02/2018 23:26
सर्वांसमोर नेटवर इतके कचाकचा भांडताय. नामस्मरण कमी पडत आहे का ? नामस्मरण करावे .

गामा पैलवान मंगळवार, 27/02/2018 00:22
ओ manguu, १. नेटकरी माझे पुत्रं नाहीत. त्यामुळे सर्वांसमोर कचकचा भांडायला हरकत नाही. २. नेटकरी माझे कलत्र नाहीत. त्यामुळे सर्वांसमोर कचकचा भांडायला हरकत नाही. ३. मला नेटकऱ्यांवर संस्कार करण्यात रस नाही. त्यामुळे सर्वांसमोर कचकचा भांडायला हरकत नाही. आ.न., -गा.पै.

manguu@mail.com मंगळवार, 27/02/2018 00:31
म्हणजे पुत्र कलत्र इतकेच का तुमचे नाते ? मग ते वसुधैव.... , कृण्वन्तु विश्वम आर्यम , नमस्ते सदा SSS ... ह्यांचं स्वप्न कसे पूर्ण होणार ? असो. नामस्मरण वाढवा.

गामा पैलवान मंगळवार, 27/02/2018 02:16
होय वत्सा! पुत्रकलत्राइतुकेच अमुचे नाते. वसुधैवकुटुम्बकम् वगैरे गोष्टी कचकचा भांडतांना बघायच्या नसतात. तु.न., -गा.पै.

arunjoshi123 मंगळवार, 27/02/2018 10:55
वर आंतरजातीय विवाहांचा जो आलेख आहे त्यात जे विदाबिंदू आहेत ते गंमतशीर आहेत. शहरी आंतरजातीय विवाह ५.३७%, आणि सर्व भारत एकत्रित ५.३४%. त्यात ग्रामीण भारत नावाचा निळा खांब दिसतच नाही. मी जीवनात अनेक ग्राफ पाहिलेत पण असा नाही. सर्वसाधारणपणे ग्रामीण विवाहांचा पण आकडा दिसावा म्हणून य अक्ष किमान ४ पासून चालू व्हायला हवा. तो थेट ५.३२ पासून चालू होतो नि सहज पाहणारास वाटतं कि इथे काहीच नाही. ====================== तसा ग्राफ ० पासून चालू व्हायला हवा. ० ते ६% इतकंच तर प्लॉट करायचंय. कोणाच्या मनाला हा सुखद धक्का बसू शकतो कि अरे गावांत नि शहरांत आंतरजातीय विवाहांत फक्त फक्त फक्त ७ बेसिस पॉइंट्सचा फरक पडू शकतो. =========================== आपल्या गलिबल भारतीयांना प्रत्येक गोष्ट अशीच पाजवली आहे. एकाच बाजूचं गडदीकरण. ================= सादरीकरणाच्या या नमुन्यावरून लक्षात यावं कि चेहरा निर्विकार ठेऊन पुरोगंतव्यकांक्षींना कसं उल्लू बनवलं जातं.

माहितगार मंगळवार, 27/02/2018 23:36
क्रमांक ३ मधील शिक्षण गळती आलेख नेमका केव्हाचा आहे आणि एखाद्या ह्युमन राईट वॉच पेक्षा एखादा अधिक रिलायेबल स्रोत का मिळालेला नाही या बाबत छिद्रान्वेषण बाजूला ठेऊया. मी सकारात्मक पाऊलांचा विरोधक नाही. खसगी शाळांमध्येही सुप्रीम कोर्टाने उपलब्ध करुन दिलेल्या संधीचे स्वागतच करतो . पण तरीही काही प्रश्न उपरोक्त आलेखा बाबत पडतात. १) दलित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गळतीत विद्यार्थी आणि विद्यार्थीनी असा उपभेद आकडेवारी उपलब्ध केली गेलेली नाही असे दिसते. म्हणजे एकुण दलित गळती प्रमाण ५१ टक्के असेल तर त्यातील मुलींचे गळतीचे प्रमाण १५ % नी अधिक असेल असे गृहीत धरले तर दलित मुलांचे गळतीचे प्रमाणे १५ टक्क्यांनी कमी म्हण्जे ३५ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचेल. ( दलित मुलाम्ची ३५ % गळती आणि मुलींची ६५ % गळती होत असेल तर ते स्पृहणीय असणार नाही हे खरे) . ६५ टक्के दलित मुलगे शिक्षण पूर्ण करु शकतात तर ३५ टक्केच मुली शिक्षण पूर्ण करु शकत असतील तर मुलगे आणि मुली यतील टक्केवारिचा फरक फार मोठा होतो. दलित मुलग्यांसाठी आणि मुलींसाठी सकारात्मक पाऊलांचा लाभ एकसारखाच असेल तर हा फरक का असावा ? सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा काढण्यास दिडशे पेक्षा अधिकवर्षे होऊन गेली हे लक्षात घेतले आणि डॉ. बाबासाहेबांसारखे पुरोगामी नेतृय्त्व दलित समाजास लाभूनही स्त्री शिक्षणाची हेळसांड होत असेल तर स्त्री शिक्षणाची समान संधी या विषयावरील प्रबोधनात सद्यकालीन दलित नेतृत्व कुठे कमी पडत नाही ना याची साशंकता असावी २)शंभर वर्षांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जेवढ्या अडचणींचा सामना करावा लागला असे त्यापेक्षा आताच्या दलित पिढीस अडचणी कमी असतील (अडचणी नाहीत्च असे म्हणावयाचे नाही. दोन महिन्यापुर्वी एका दलित विद्यार्थ्या पुढची अडचण दूर व्हावी म्हणून मी स्वतः लोक प्रतिनिधींशी संपर्काचा प्रयत्न केला ) पन तरीही दुसरी कडे बोटे दाखवताना लोकसंख्या शिक्षण विद्यार्थी आणि पालकांना शालेय उपस्थिती बाबत मार्गदर्शनात दलित नेतृत्व आणि त्यांच्यातील शिकून पुढे पडलेले कुठे कमी पडत नाहीत ना अशी रास्त साशंकतेस जागा असू शकते का ?

manguu@mail.com बुधवार, 28/02/2018 17:13
दलित मागे पडले तर दलित नेतृत्व संस्कार करण्यात अपयशी ठरले. ( मल्ल्या , नीरव मोदी असे नरवीर जन्मले ह्याबद्दल कोणत्या समाजाच्या कोणत्या नेतृत्वाला दोष द्यायचा ? )

माहितगार बुधवार, 28/02/2018 18:33
( मल्ल्या , नीरव मोदी असे नरवीर जन्मले ह्याबद्दल कोणत्या समाजाच्या कोणत्या नेतृत्वाला दोष द्यायचा ? )
१) भारतीय ऑडीटर कम्यूनिटी ( २) सॉफ्टवेअर बनवर्‍ञा कंपन्या आणि त्यांचे कर्मचारी -( मी ऑडीट आणि सॉफ्टवेअर दोन्हीशी संबम्ध आलेला आहे आणि स्वतः च्यासमहकार्यांसहीत वरीष्ठांसहीत या टिकेत सहभागी करुन घेतो) ३) सार्वजनिक पैसा जनतेचा असतो या बाबत संवेदना निर्माण करु न शकलेल्या कर्मचारी युनियन्स ४) बॅम्केतील पैसा जनतेचा असतो या बाबत संवेदना निर्माण करु न शकलेल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे नेतृत्व ५) नैतिकता धार्मिकतेने टिकते म्हणणारे जगातील यच्चयावत धर्ममार्तंड या सर्वांच्या नेतृत्वास मी दोष देतो. जातीय आणि धार्मीक विषमता दूर करण्यासाठी संघाने आणि त्यांच्या अनुयायांनी घेतलेला पुढाकार पुरेसा सक्रीय नाही म्हणूनही माझी टिका असते. त्यासाठी तुम्हाला माझ्या इतर धाग्यावरील चर्चा सहभाग पहावा लागेल. (सध्याच्या सरसंघचालकांनी अल्प पुढाकार घेतल्याचेही माहित असते) मला वाटते माझी भूमिका पुरेशी कन्सीस्टंट आहे. जे माप दलित नेतृत्वाच्या पदरात पडायला हवे ते पडायला हवे असेच वाटते. चुभूदेघे

माहितगार बुधवार, 28/02/2018 09:32
क्रमांक ३ च्या मुद्यात जॉब रिप्रेझेंटेशन चा जो तक्ता दिलेला आहे त्यास अ‍ॅन्यूअल रिपोर्ट म्हटले असले तरी तो तक्ता केवळ इ.स. २०१२ मधील भरती दाखवतोय की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडीयाच्या नौकरीत असणार्‍ञांचे क्युम्यूलेटीव्ह as of 2012 मधील जातीय वर्गीकरण दाखवतोय ? त्या तक्त्यावरून एक गोष्ट नक्कीच स्पष्ट आहे की स्वातंत्र्या नंतरही बराच काळ भारत सरकारच्या उच्च पदस्थ नौकर्‍यात उच्चवर्णीयांचे प्राबल्य असावे, परंतु पोस्ट मंडल कमिशन वार्षीक नवीन होणारी भरती समतोल असण्याची शक्यता असावी किंवा कसे. UPSC MPSC च्या वेबसाईटवर निवड झालेल्यांच्या याद्या लागत असतात बदललेल्या परिस्थीती बाबत त्या पुरेशा बोलक्या आहेत किंबहूना अनुषेष भरून काढण्याचे शासनाकडून बरेच प्रयत्न ही होताना दिसतात. अजूनही काही काळ सकारात्मक पाऊल म्हणून आरक्षणांची गरज असेलही पण वार्षीक भरतीत झालेल्या बदलांचे चित्र उपलब्ध न करता केवळ क्युम्यूलेटीव्ह as of जातीय वर्गीकरण दाखवणे पूर्ण नाही पण अंशतः दिशाभूल करणारे ठरु शकेल का ? चुभूदेघे

माहितगार बुधवार, 28/02/2018 12:45
चर्चांमध्ये सर्व लक्ष अर्जदारांसाठीच्या आरक्षणावर केंद्रीत होते वस्तुतः निवड समिती हि वेल रिप्रेझेंटेड असेल आणि विविध जातींना रोटेशन नी संधी निवड समितीतून मिळाली तर समान संधी ची शक्यता आपसूक वृद्धींगत व्हावी पण .... आंतरजातिय आणि आंतर धर्मीय विवाह करणार्‍यांच्या संततीला आरक्षणत खरे तर प्राधान्य असावयास हवे पण तसे होतन्ना दिसत नाही. अजून एक मुद्दा आहे पण ३ --- --- २ वर चर्चेत उत्सुकता दाखवल्या गेल्या शिवाय मांडण्यात पॉईंट नाही.

manguu@mail.com बुधवार, 28/02/2018 16:30
प्राधान्य देणार म्हणजे नेमके काय करणार ? तिसरी अजुन एक रिजर्वेशन लिस्ट बनवणार ?

माहितगार बुधवार, 28/02/2018 17:03
मला वाटते आंतरधर्मीय -जातीय विवाहीतांच्या संततीस सध्या वडीलांची जात लावून आरक्षणासाठी स्विकारले अथवा नाकारले जाते (चुभूदेघे) पद्धत तीच ठेवावी पण ज्या त्या आरक्षीत कॅटेगरीत प्राधान्य मिळावे , केवळ वडील ओपन मध्ये असतील अशा पाल्यांना ओपन मधले प्राधान्य देण्याचा विचार व्हावयास हवा. यातील क्रिमीलेयर ला आरक्षणातून टाळण्यास हरकत नसावी. खरेतर क्रिमीलेयर नसलेली सर्वसामान्य आंतरधर्मीय -जातीय विवाहीत कुटूंबांची स्थिती ना घरके ना घाटके अशी सर्वाधीक वाईट असते. दुसरे सध्याची आरक्षण पद्धतीचे ध्येय जाती अंत असूनही जाती अंत करणार्‍या सर्वाधिक महत्वाची आंतर-जातीय आंतरधर्मीय विवाहाची जोखीम उचलणार्‍या सामाजिक प्रगतीशईल एवढे मोठे पाऊल उचलणार्‍यांच्या साठी सध्या सबस्टँशीअल इन्सेंटीव्हचा अभाव आहे. क्रिमीलेयर नसलेली सर्वसामान्य आंतरधर्मीय -जातीय विवाहीत कुटूंबांची पाल्यांना सध्याची स्थिती अनाथ मुलांच्या खालो खाल असावी. बाकी अनाथ मुलांना कोणते आरक्षण मिळते याबद्दल अनभिज्ञ आहे या निमीत्ताने जाणकारांनक्डून माहिती घेणे आवडेल.

manguu@mail.com बुधवार, 28/02/2018 17:06
नव्या कायद्यानुसार , वडील ओपन व आई मागासवर्गीय , अशा मुलाला आईच्या जातीनुसार रिझर्वेशन बेनेफिट घेता येतो

दीपक११७७ गुरुवार, 01/03/2018 16:53
नाही केवळ वडील ज्या जातीचे आहेत त्याच जातीचे लाभ मुलाला मिळतात.

एमी गुरुवार, 01/03/2018 18:14
maanguच बरोबर आहे. आता आईची जातदेखील लावता येते मुलांना. In a judgment defining the right of children born out of inter-caste marriages, the Supreme Court on Wednesday ruled that the benefits of affirmative action or reservation could not be denied to a person born to a scheduled caste or scheduled tribe mother merely because the father belonged to the upper caste .

दीपक११७७ रविवार, 04/03/2018 13:51
It is not implemented at govt procedure. Can you show me any government resolution regarding this.

दीपक११७७ रविवार, 04/03/2018 23:41
असं गुगलुन नाही चालणारं सरळ सरळ शासन निर्णय दाखवा. अजुनही पित्याचीच जात मुलाला लागु होते. अन्यथा खुप गोंधळ उडेल. तज्ञ लोकांनी यावर खुप उहा पोह केलेला आहे. बघा शासन निर्णय मिळतो का.

एमी शुक्रवार, 02/03/2018 06:09
तुमच्या प्रतिसादातल "आंतरधर्मीय -जातीय विवाहीतांच्या संततीस सध्या वडीलांची जात लावून आरक्षणासाठी स्विकारले अथवा नाकारले जाते" हे वाक्य चुकीचं असलं तरी बाकी प्रतिसाद विचार करण्यासारखा आहे. • ओपनमधेदेखील 'कोणालातरी' प्राधान्य देण्यास तुमचे समर्थन आहे. • त्यात परत क्रिमी, नॉनक्रिमी भेद करायला तुमची हरकत नाही. या दोन मुद्दयांसाठी Like! खरेतर क्रिमीलेयर नसलेली सर्वसामान्य आंतरधर्मीय -जातीय विवाहीत कुटूंबांची स्थिती ना घरके ना घाटके अशी सर्वाधीक वाईट असते. दुसरे सध्याची आरक्षण पद्धतीचे ध्येय जाती अंत असूनही जाती अंत करणार्या सर्वाधिक महत्वाची आंतर-जातीय आंतरधर्मीय विवाहाची जोखीम उचलणार्या सामाजिक प्रगतीशईल एवढे मोठे पाऊल उचलणार्यांच्या साठी सध्या सबस्टँशीअल इन्सेंटीव्हचा अभाव आहे. क्रिमीलेयर नसलेली सर्वसामान्य आंतरधर्मीय -जातीय विवाहीत कुटूंबांची पाल्यांना सध्याची स्थिती अनाथ मुलांच्या खालो खाल असावी. >> हेदेखील विचार करण्यासारखं आहे.

माहितगार बुधवार, 28/02/2018 14:57
संदर्भार्थ दिलेला कॉर्पोरेट मधील जाती प्राधान्यता शोध अभ्यासण्याचा प्रयत्न रिपोर्ट आणि उद्देश चांगला असला तरी खूपच सिंप्लीफाईड वाटला. कॉर्पोरेट मध्ये समस्या नाहीतच असे नाही पण त्याच्या सविस्तर अभ्यासास वेगळ्या दृष्टीची आणि कॉर्पोरेट फक्शनईंगची जाण असलेले अभ्यासकाची सोबतीची गरज होती असे वाटून गेले. २००५ पर्यंत इंटरनेट आणि प्लेसमेंट सर्वीसेसचे प्राबल्य बर्‍यापैकी वाढलेले होते सोबतीने त्याचाही वापर करणे शक्य असावे पण का कोण जणे अभ्यासक वृत्तपत्रीय नौकरीच्या जाहीरातींवर अवलंबून राहीलेले दिसतात. वॉक ईन इंटर्व्ह्यू सुद्धा होत असतात त्यातून बाहेर आलेल्या व्यक्तींच्या मुलाखती घेणे शक्य असते ते झालेले दिसत नाही. कॉर्पोरेटची एंट्री लेव्हल(सवर्णांसाठी सुद्धा) प्रॉब्लेमॅटीक आहे. उपरोक्त सर्वे मध्ये केवळ १० टक्के अर्जांनाच कॉल आले म्हणजे ९० टक्के अर्जदार बाजूस पडतात मग जत कोणतीही असो किंवा संधीची प्रोबॅबिलीटी १० टक्केच उरते अर्थात हे वृत्तपत्रिय जाहीरातींबद्दल झाले . पण डमीच अर्ज पाठवायचे तर जाहीरातीत सांगितलेल्या सर्व अटींची पुर्तता असल्याचे दाखवून अ‍ॅप्लिकेशन कितपत परफेक्टली पाठवल्या गेल्या या बद्दल तरीही साशंकता वाटते कारण केवळ १० टक्के रिस्पॉन्स हवे ते क्लेम करण्याच्या संधी असलेल्या डमी अर्जांना पाहता फार कमी वाटतो. हे तिन्ही अभ्यासक बहुधा नॉन टेक्निकल होते (चुभूदेघे) त्यांनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट असलेल्या जाहीराती करताचे अर्ज कितपत नेटके पणाने लिहिता आले असतील या बद्दल साशंकता वाटते. कॉर्पोरेट मध्ये स्कीलसेट , अनुभव , आणि क्लास म्हणजे सॅलरी जस्टीफाय करण्याची सिद्ध केलेली क्षमता या अर्थाने यांच्याशी सहसा तडजोड केली जाताना दिसत नाही हे क्रायटेरीया सांभाळून जात पहाता आली तर पाहिली जात असावी ते ही मॅनेजमेंटच्या मिडल लेव्हल कडून . भारतीय कॉर्पोरेट मधील टॉप मॅनेजमेंटमध्ये स्थानिक बहुसंख्य नसतात किंवा असले तरी कमी असतात. स्थानिकाम्च्या जाती पातीचे त्यांना फार पडलेले असण्याचे कारण नाही पण मिडल मॅनेजमेंटला अशा बाबतीत स्कीलसेट , अनुभव , आणि क्लास आणि प्रॉफीटॅबिलीटीची शक्यता सांभाळलि गेल्यास बाकी क्रायटेरीआत अधिक स्वायत्तता लाभू शकत असावी. पण एकदा का एंट्री लेव्हल पार केली की नेटवर्कींगचा लाभ उठवत टॉप मॅनेजमेंट पर्यंत ओळखीने पोहोचून स्वतःची वर्णी लावून घेतल्या जात असताना जातीय प्रादेशिक आणि धार्मीक प्रभावांना आपोआपच काटशाह मिळत जाते कारण टॉप मॅनेजमेंटला शेवटी प्रॉफीटशी मतलब असतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे जसे सरकारी क्षेत्रात निवड समिती बहुविध असल्याची खात्री केल्यस संधीची समानता निर्माण करता येणे शक्य असावे तसे कॉर्पोरेटच्या बाबतीत भांडवली शेअर मध्येच वंचितांना हिस्सा दिला आणि टॉप मॅनेजमेंट सोबत सामावले जाण्याची संधी दिली की खाली समान संधी ची शक्यता आपसूक वाढेल त्यासाठी आरक्षणाच्या पायंड्याची गरज असेलच असे नसावे. सरते शेवटी उपरोक्त रिपोर्टच्या अभ्यासकांनी रिपोर्टच्या प्रिंटींग्ग साठी एखाद्या धार्मिक संस्थेची आर्थीक मदत घेण्याचे प्रयोजन पुरेसे पटले नाही. त्यामुळे इतरेजनांना रिपोर्टच्या तटस्थते बाबत शंका घेण्यास हकनाक जागा निर्माण होते हे अभ्यासकांनी लक्षात घेऊ नये याचे अल्पसे आश्चर्य वाटले.