आकडे उत्तम आहेत, पण आता युनिव्हर्सिटी ऑफ मेरिलॅन्ड कसे बायस्ड आहे वगैरे प्रतिवाद होऊ शकतात. ते एक असो, ब्युरोक्रसी मध्ये टॉप लेव्हलला म्हणजे दिल्ली सचिवालय, नॉर्थब्लॉक, साऊथब्लॉक इत्यादी मध्ये प्रॉपर जनेऊ लॉबी आहे, हे वास्तव आहे, सरकारे-राजकारण-राजकीय विचारसरणी इत्यादी पलीकडे जाऊन आपली मांड पक्की ठोकून बसलेली उत्तर भारतीय जनेऊ लॉबी होय ती हीच, आपल्याकडे महाराष्ट्रात शेड्युल कास्ट/शेड्युल ट्राइब्ज पैकी काही ट्राइब्ज बऱ्यापैकी 'इम्पोवर' झाल्यात, संघटित झाल्यात अन तेच पाहून काही माणसे आपली विहीर तेच पूर्ण जग हा नियम लावून , आरक्षणाची उपयोगिता संपली आहे वगैरे निष्कर्ष काढून मोकळे होतात.

आरक्षण हा सदाबहार विषय आहे असे आमचे निरिक्षण आहे.

आजकाल आरक्षण रद्द करण्याची नाही तर आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यायची मागणी सुरु झालेली आहे.

क्रमांक १ आणि २ दिलेले सम्दर्भ तपासले असता , महाराष्ट्रीय परिपेक्षात स्वतंत्र पणे आकडेवारी तपासण्याची अभ्यासण्याचॉ आवश्यकता सुद्धा असावी असे वाटले
महाराष्त्रात अजून सुधार्णेस नक्कीच वाव असेल नाही असे नाही पण उर्वरीत देशाशी तुलना केल्यास महाराष्ट्र सुधारणा चळवळींचा अगदीच परिणाम नाही असे म्हणता येत नसावे असे वाटते.

धागाकर्त्यानं डाटा व स्रोत शोधण्याचे कष्ट घेतले आहेत हे स्तुत्य आहे. लोक जनरली स्वमत लादतात.

"Going by respondents’ admissions, untouchability is the most widespread among Brahmins, followed by OBCs. Among religious communities, it is the most widespread among Hindus, Sikhs and Jains, shows the survey, which was conducted in over 42,000 households across India by the National Council of Applied Economic Research (NCAER) and the University of Maryland, US."

डेटाबद्दल काही बोलताना आपल्या बायसमुळं लोक सर्वेकर्त्यांच्या उद्देशांवरच शंका घेतात. बरेच पुरोगामी सर्व्हेयर असतात देखील तसेच. गॅस सिलिंडर संबंधित अपघातांत मेलेल्या १०% बायका सती गेल्या हे कसं दाखवता येईल का यावर तिकडे संशोधन चालू असतं. शेवटी २०-३०% हुंडाबळी दाखवण्यावर सेटल होतं. अर्थात असे सर्व नसतात.
----------------------------
तसं पाहिलं तर एन सि ए इ आर नं हा सर्वे का घ्यावा? त्यांचा नि या विषयाचा काही संबंध? तर जे वरून वाटतं कि एका भारतीय संस्थेनं हा सर्वे केला नि त्यात विदेशी विद्यापीठाची मदत घेतली, तसा हा प्रकार नाही. हा विदेशी विद्यापीठाचा सर्वे आहे नि त्यात सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर नि अनालिसिस मेथडॉलॉजी ही भारतीय संस्थेची आहे.
---------------------------
क्षणभर आपण मानू कि त्यांचं सँपल योग्य आकाराचं नि योग्य कंपोझिशनचं होतं. त्यांनी ते लिहिलं असतं तर बरं झालं असतं.
पण या सर्वेमधे अस्पृश्यतेचा विचित्र अर्थ काढला आहे. तुम्ही अस्पृश्यता पाळता काय यावर नाही म्हणणारांस तुमच्या किचनमधे एस सी कॅटेगिरीचा व्यक्ती येऊन त्याने भांडी वापरली तर चालेल काय असा पुढचा प्रश्न विचारला आहे नि तो आधार मानला आहे. या प्रश्नाची काय आवश्यकता असावी कळत नाही. भारतीय समाजात जातींच्या बाहेर सुद्धा शाकाहार इ चं महत्त्व आहे. या देवाच्या नैवेद्याची भांडी अशीच असा देखील प्रकार असतो. तो प्रश्न असा देखील नव्हता - "किती का शुद्ध नि स्वच्छ असेना, किती का तुमचीच आहारपद्धती मानणारी असेना, किती का आरोग्यसंपन्न असेना, केवळ जन्माने एस सी आहे म्हणून या एकमात्र कारणाने ..." कारण आजकाल लोक दरवाजाच १५% ने उघडतात, किचनमधे नेणे दूरच. कोणत्याही व्यक्तिस किचनमधे घ्यायला त्याच्या नि आपल्या आहारसंस्कृतीत किमान काही साम्य लागतं. त्यांचं जेवण तिखटजहाल असतं इतकंच देखील कुणाला म्हणायचं असू शकतं.
----------------------------------
माझे मित्र नि मी एका टूरवर असताना त्यांनी काऊ बीफ नि काफ बीफ पैकी काय खायचं अशी चर्चा केली नि अलभ्य डेलिकसी म्हणून काफ डेलिकसी मागवली. मी त्यांना विचारलं कि तुम्ही हिंदू असून गाय असोच, वासरू खाता? ते म्हणाले आम्ही बंगाली आहोत नि आम्ही काहीही खातो. माझी अशी दृढ धारणा झाली कि हे गडी कधी कुठे उपाशी मरणार नाहीत. नंतर एकदा त्यांना चीनवरून आल्यावर फार मलूल झालेलं पाहिलं. त्यांनी चक्क त्या भागात "आमची भूकच गेली" अशी तक्रार केली. काय झालं म्हणून विचारल्यावर ते म्हणाले एका हॉटेलात माकडं बांधून ठेवली होती (आपल्याकडे खेकडे ठेवतात तसे). तिथे एक चीनी पप्पा नि ८-१० वर्षांचा मुलगा आले. तो मुलगा मला ते माकड खायचं म्हणाला नि वेटरनं गरम सळी खूपसून काही सेकंदांत ते माकड मारून त्याची डिश आणली. या बंगाल्यांना त्यांचं जेवण गेलं नाही. पुढे बरेच दिवस गेलं नाही.
रोटीभेद हा जातीचा अविभाज्य हिस्सा असला तरी रोटीभेद केवळ फक्त जातीचाच परिपाक नाही. त्यातली त्यात चराचरचैतन्यवाद, भूतदयावाद इत्यादिनी प्रेरित शाकाहारवाद हा भारतात अनेक प्रमाणशीरतेच्या बाहेर जातो नि काहीही अगम्य तार्किके मांडू लागतो. याला तत्त्वज्ञान म्हणावं कि जातीयवाद म्हणावा हे पाहणार्‍याच्या मर्जीचा प्रश्न असावा. मग प्रश्न काय विचारायला हवा होता?
---------------------------------
गतजन्मी पापे केल्याने यावेळी खालच्या जातीत जन्म झाला आहे म्हणून कोणास आपण शिवत नाही काय? हा प्रश्न सुयोग्य राहिला असता.
-----------------------------------
अस्पृश्यता पाळणे म्हणजे १००% अस्पृश्यता पाळणे, सर्वत्र, सर्वदा आणि हार्मफुली पाळणे. याच व्यक्तिला आपण कधी हॉटेलात खाल्ले आहे काय? तिथे अन्न बनवणार्‍या व्यक्तीची जात आपण पडताळून पाहीलीत काय असं पुढं विचारलं गेलं नाही. तिथे भांडी कुण्या जातीचा माणूस धुतो हे विचारलं गेलं नाही. याच्यानं सर्वेचे रिझल्ट्च फिरले असते. तेच तुमच्या देवाची पूजा मांगाला करू द्याल का असं विचारलं असतं अजून उलटे निकाल आले असते.
--------------------------------
समाजसुधारांची गती धीमी असावी. आज सर्व जातींचे लोक एकत्र येऊन कारखान्यात, ऑफिसात क्लिष्ट कार्य पूर्ण करू शकतात हे पर्याप्त असावं. आपल्या जातीचा खासदार नसला तरी चालतं अशी जाणीव असावी. किचनमधे प्रवेश बंद असेल, देवपूजा नको असेल तर ते जाऊ द्यावं. आपल्या तद्दन फालतू अस्मितांबद्दल सुद्धा लोक प्रचंड इगोइस्ट असतात, नि किचन/देव हे प्रचंड किचकट नि सेंसिटिव मुद्दे आहेत.
-------------------------
आता शेवटचा मुद्दा-
मी जर सर्वेचा अत्यंत सुंदर मसुदा तयार केला नि तो युरोपीय लोकांना पाजवला, नि लेखातल्या चित्राप्रमाणे लेगसी अ‍ॅडव्हांटेजमुळे तुम्ही अन्य जगाचे आजही शोषण करत आहात काय नि त्यामुळे तुम्हाला आजही गुलामगीरीचे समर्थक म्हणता येईल काय, तर या सर्वेप्रमाणे मी देखील पाश्चात्य समाजाला आज या सर्वेच्या टक्केवारीच्या आसपास गुलामी मानणारा सिद्ध करू शकतो. पण अर्थातच लेगसी अ‍ॅडव्हांटेज इतकं भारी आहे कि ते मला अस्पृश्यता मानणारा सिद्ध करतील नि दुनिया मानेल आणि मी त्यांना गुलामगीरीचे समर्थक म्हटलेलं कुत्रं हुंगून पाहणार नाही.
------------------------------
प्रतिसादात लोकांना काही बेबंद आशयहीन इ वाटल्यास विचारून घ्यावे. सुधारून लिहीन.

Will you let an SC enter your Kitchen use your utensils?
Those who say no----- यात १२% share SC respondent चा कसा काय आला समजलं नाही.

प्रेम विवाहात कोणी जात पहात नाही,चिक्कार प्रेम विवाह पाहीले आहेत.

ठरवून केलेल्या विवाहात स्थळ हे नात्यातच किंवा नातेवाईकाच्या ओळखीच्या पैकी ९९ % केसेस मध्ये जातीतच केले जातात , सेक्युरीटी मुळे.

पुढे हळु हळु हे पण कमी होईल.

खाण्यापिण्याच्या बाबतीत म्हणाल तर हॉटेलात गेलो एकवेळ तर किचन तरी दिसु शकते पण आजकाल मी स्विगी वरुन नाश्ता जेवण मागवतो त्यावेळेला ते नक्की कुठुन येते आहे ह्याचाही पत्ता नसतो. बनवणारा अदृष्य आणुन देणारा अजुन कुणी वेगळाच. अगदी हार्डकोर जात पाळणारा अश्या पध्दतीचा कधीच वापर करणार नाही. (एका जैन मित्राला काही ठराविक हॉटेल्स टाळताना पाहिले होते.)
माझ्याकडे एक ओडिशी कुक येतो. पण किचन मध्ये शिरण्याआधी एकच माफक अट लागु केली आहे ती म्हणजे हात व पाय धुवुन आत जाणे.आता ह्यात काही गैर नसावे (म्हणजे ब्राह्मण कुक आला तर बाबारे तसाच आत जा व कुणी दुसर्या जातीचा आला तर हातपाय धुवुन आत जा.)
मध्यंतरी कुठेतरी वाचले होते कि स्वतः आरक्षणातुन शिकलेली मंडळी स्वतःच्या वा कुटुंबाच्या आरोग्याचा महत्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला तर मेरिटवर डिग्री मिळवलेल्या डॉक्टरकडे जाण्याला प्राधान्य देतात. ही दुसरी बाजुही लक्षात घ्यायला हवी म्हणतो.

दोन्ही बाजू आरक्षण चर्चा करण्यात कितीतरी वेळ मोजतात . खरे तर MPSC चे रिझल्ट त्यांच्या वेबसाईटवर वाचनासाठी खुले आहेत. त्यातील प्रातिनिधीक दहा रिझल्ट निवडून त्याचे जातीय विश्लेषण करुन कुणी का सादर करत नाही.

मी ही विश्लेषण केले असते पण दुर्दैवाने मी जातीवार आडनावांचे माझे ज्ञान फारच तोकडे आहे.

वर आंतरजातीय विवाहांचा जो आलेख आहे त्यात जे विदाबिंदू आहेत ते गंमतशीर आहेत.
शहरी आंतरजातीय विवाह ५.३७%, आणि सर्व भारत एकत्रित ५.३४%.
त्यात ग्रामीण भारत नावाचा निळा खांब दिसतच नाही.
मी जीवनात अनेक ग्राफ पाहिलेत पण असा नाही.
सर्वसाधारणपणे ग्रामीण विवाहांचा पण आकडा दिसावा म्हणून य अक्ष किमान ४ पासून चालू व्हायला हवा. तो थेट ५.३२ पासून चालू होतो नि सहज पाहणारास वाटतं कि इथे काहीच नाही.
======================
तसा ग्राफ ० पासून चालू व्हायला हवा. ० ते ६% इतकंच तर प्लॉट करायचंय. कोणाच्या मनाला हा सुखद धक्का बसू शकतो कि अरे गावांत नि शहरांत आंतरजातीय विवाहांत फक्त फक्त फक्त ७ बेसिस पॉइंट्सचा फरक पडू शकतो.
===========================
आपल्या गलिबल भारतीयांना प्रत्येक गोष्ट अशीच पाजवली आहे. एकाच बाजूचं गडदीकरण.
=================
सादरीकरणाच्या या नमुन्यावरून लक्षात यावं कि चेहरा निर्विकार ठेऊन पुरोगंतव्यकांक्षींना कसं उल्लू बनवलं जातं.

https://googleweblight.com/i?u=https://www.loksatta.com/maharashtra-new…

क्रमांक ३ मधील शिक्षण गळती आलेख नेमका केव्हाचा आहे आणि एखाद्या ह्युमन राईट वॉच पेक्षा एखादा अधिक रिलायेबल स्रोत का मिळालेला नाही या बाबत छिद्रान्वेषण बाजूला ठेऊया. मी सकारात्मक पाऊलांचा विरोधक नाही. खसगी शाळांमध्येही सुप्रीम कोर्टाने उपलब्ध करुन दिलेल्या संधीचे स्वागतच करतो . पण तरीही काही प्रश्न उपरोक्त आलेखा बाबत पडतात.

१) दलित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गळतीत विद्यार्थी आणि विद्यार्थीनी असा उपभेद आकडेवारी उपलब्ध केली गेलेली नाही असे दिसते. म्हणजे एकुण दलित गळती प्रमाण ५१ टक्के असेल तर त्यातील मुलींचे गळतीचे प्रमाण १५ % नी अधिक असेल असे गृहीत धरले तर दलित मुलांचे गळतीचे प्रमाणे १५ टक्क्यांनी कमी म्हण्जे ३५ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचेल. ( दलित मुलाम्ची ३५ % गळती आणि मुलींची ६५ % गळती होत असेल तर ते स्पृहणीय असणार नाही हे खरे) . ६५ टक्के दलित मुलगे शिक्षण पूर्ण करु शकतात तर ३५ टक्केच मुली शिक्षण पूर्ण करु शकत असतील तर मुलगे आणि मुली यतील टक्केवारिचा फरक फार मोठा होतो.

दलित मुलग्यांसाठी आणि मुलींसाठी सकारात्मक पाऊलांचा लाभ एकसारखाच असेल तर हा फरक का असावा ? सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा काढण्यास दिडशे पेक्षा अधिकवर्षे होऊन गेली हे लक्षात घेतले आणि डॉ. बाबासाहेबांसारखे पुरोगामी नेतृय्त्व दलित समाजास लाभूनही स्त्री शिक्षणाची हेळसांड होत असेल तर स्त्री शिक्षणाची समान संधी या विषयावरील प्रबोधनात सद्यकालीन दलित नेतृत्व कुठे कमी पडत नाही ना याची साशंकता असावी

२)शंभर वर्षांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जेवढ्या अडचणींचा सामना करावा लागला असे त्यापेक्षा आताच्या दलित पिढीस अडचणी कमी असतील (अडचणी नाहीत्च असे म्हणावयाचे नाही. दोन महिन्यापुर्वी एका दलित विद्यार्थ्या पुढची अडचण दूर व्हावी म्हणून मी स्वतः लोक प्रतिनिधींशी संपर्काचा प्रयत्न केला ) पन तरीही दुसरी कडे बोटे दाखवताना लोकसंख्या शिक्षण विद्यार्थी आणि पालकांना शालेय उपस्थिती बाबत मार्गदर्शनात दलित नेतृत्व आणि त्यांच्यातील शिकून पुढे पडलेले कुठे कमी पडत नाहीत ना अशी रास्त साशंकतेस जागा असू शकते का ?

क्रमांक ३ च्या मुद्यात जॉब रिप्रेझेंटेशन चा जो तक्ता दिलेला आहे त्यास अ‍ॅन्यूअल रिपोर्ट म्हटले असले तरी तो तक्ता केवळ इ.स. २०१२ मधील भरती दाखवतोय की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडीयाच्या नौकरीत असणार्‍ञांचे क्युम्यूलेटीव्ह as of 2012 मधील जातीय वर्गीकरण दाखवतोय ?

त्या तक्त्यावरून एक गोष्ट नक्कीच स्पष्ट आहे की स्वातंत्र्या नंतरही बराच काळ भारत सरकारच्या उच्च पदस्थ नौकर्‍यात उच्चवर्णीयांचे प्राबल्य असावे, परंतु पोस्ट मंडल कमिशन वार्षीक नवीन होणारी भरती समतोल असण्याची शक्यता असावी किंवा कसे. UPSC MPSC च्या वेबसाईटवर निवड झालेल्यांच्या याद्या लागत असतात बदललेल्या परिस्थीती बाबत त्या पुरेशा बोलक्या आहेत किंबहूना अनुषेष भरून काढण्याचे शासनाकडून बरेच प्रयत्न ही होताना दिसतात. अजूनही काही काळ सकारात्मक पाऊल म्हणून आरक्षणांची गरज असेलही पण वार्षीक भरतीत झालेल्या बदलांचे चित्र उपलब्ध न करता केवळ क्युम्यूलेटीव्ह as of जातीय वर्गीकरण दाखवणे पूर्ण नाही पण अंशतः दिशाभूल करणारे ठरु शकेल का ? चुभूदेघे

चर्चांमध्ये सर्व लक्ष अर्जदारांसाठीच्या आरक्षणावर केंद्रीत होते वस्तुतः निवड समिती हि वेल रिप्रेझेंटेड असेल आणि विविध जातींना रोटेशन नी संधी निवड समितीतून मिळाली तर समान संधी ची शक्यता आपसूक वृद्धींगत व्हावी पण ....

आंतरजातिय आणि आंतर धर्मीय विवाह करणार्‍यांच्या संततीला आरक्षणत खरे तर प्राधान्य असावयास हवे पण तसे होतन्ना दिसत नाही.

अजून एक मुद्दा आहे पण ३ --- --- २ वर चर्चेत उत्सुकता दाखवल्या गेल्या शिवाय मांडण्यात पॉईंट नाही.

संदर्भार्थ दिलेला कॉर्पोरेट मधील जाती प्राधान्यता शोध अभ्यासण्याचा प्रयत्न रिपोर्ट आणि उद्देश चांगला असला तरी खूपच सिंप्लीफाईड वाटला. कॉर्पोरेट मध्ये समस्या नाहीतच असे नाही पण त्याच्या सविस्तर अभ्यासास वेगळ्या दृष्टीची आणि कॉर्पोरेट फक्शनईंगची जाण असलेले अभ्यासकाची सोबतीची गरज होती असे वाटून गेले.

२००५ पर्यंत इंटरनेट आणि प्लेसमेंट सर्वीसेसचे प्राबल्य बर्‍यापैकी वाढलेले होते सोबतीने त्याचाही वापर करणे शक्य असावे पण का कोण जणे अभ्यासक वृत्तपत्रीय नौकरीच्या जाहीरातींवर अवलंबून राहीलेले दिसतात. वॉक ईन इंटर्व्ह्यू सुद्धा होत असतात त्यातून बाहेर आलेल्या व्यक्तींच्या मुलाखती घेणे शक्य असते ते झालेले दिसत नाही.

कॉर्पोरेटची एंट्री लेव्हल(सवर्णांसाठी सुद्धा) प्रॉब्लेमॅटीक आहे. उपरोक्त सर्वे मध्ये केवळ १० टक्के अर्जांनाच कॉल आले म्हणजे ९० टक्के अर्जदार बाजूस पडतात मग जत कोणतीही असो किंवा संधीची प्रोबॅबिलीटी १० टक्केच उरते अर्थात हे वृत्तपत्रिय जाहीरातींबद्दल झाले . पण डमीच अर्ज पाठवायचे तर जाहीरातीत सांगितलेल्या सर्व अटींची पुर्तता असल्याचे दाखवून अ‍ॅप्लिकेशन कितपत परफेक्टली पाठवल्या गेल्या या बद्दल तरीही साशंकता वाटते कारण केवळ १० टक्के रिस्पॉन्स हवे ते क्लेम करण्याच्या संधी असलेल्या डमी अर्जांना पाहता फार कमी वाटतो. हे तिन्ही अभ्यासक बहुधा नॉन टेक्निकल होते (चुभूदेघे) त्यांनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट असलेल्या जाहीराती करताचे अर्ज कितपत नेटके पणाने लिहिता आले असतील या बद्दल साशंकता वाटते.

कॉर्पोरेट मध्ये स्कीलसेट , अनुभव , आणि क्लास म्हणजे सॅलरी जस्टीफाय करण्याची सिद्ध केलेली क्षमता या अर्थाने यांच्याशी सहसा तडजोड केली जाताना दिसत नाही हे क्रायटेरीया सांभाळून जात पहाता आली तर पाहिली जात असावी ते ही मॅनेजमेंटच्या मिडल लेव्हल कडून . भारतीय कॉर्पोरेट मधील टॉप मॅनेजमेंटमध्ये स्थानिक बहुसंख्य नसतात किंवा असले तरी कमी असतात. स्थानिकाम्च्या जाती पातीचे त्यांना फार पडलेले असण्याचे कारण नाही पण मिडल मॅनेजमेंटला अशा बाबतीत स्कीलसेट , अनुभव , आणि क्लास आणि प्रॉफीटॅबिलीटीची शक्यता सांभाळलि गेल्यास बाकी क्रायटेरीआत अधिक स्वायत्तता लाभू शकत असावी.

पण एकदा का एंट्री लेव्हल पार केली की नेटवर्कींगचा लाभ उठवत टॉप मॅनेजमेंट पर्यंत ओळखीने पोहोचून स्वतःची वर्णी लावून घेतल्या जात असताना जातीय प्रादेशिक आणि धार्मीक प्रभावांना आपोआपच काटशाह मिळत जाते कारण टॉप मॅनेजमेंटला शेवटी प्रॉफीटशी मतलब असतो.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे जसे सरकारी क्षेत्रात निवड समिती बहुविध असल्याची खात्री केल्यस संधीची समानता निर्माण करता येणे शक्य असावे तसे कॉर्पोरेटच्या बाबतीत भांडवली शेअर मध्येच वंचितांना हिस्सा दिला आणि टॉप मॅनेजमेंट सोबत सामावले जाण्याची संधी दिली की खाली समान संधी ची शक्यता आपसूक वाढेल त्यासाठी आरक्षणाच्या पायंड्याची गरज असेलच असे नसावे.

सरते शेवटी उपरोक्त रिपोर्टच्या अभ्यासकांनी रिपोर्टच्या प्रिंटींग्ग साठी एखाद्या धार्मिक संस्थेची आर्थीक मदत घेण्याचे प्रयोजन पुरेसे पटले नाही. त्यामुळे इतरेजनांना रिपोर्टच्या तटस्थते बाबत शंका घेण्यास हकनाक जागा निर्माण होते हे अभ्यासकांनी लक्षात घेऊ नये याचे अल्पसे आश्चर्य वाटले.