Skip to main content

बुलेट ट्रेन ( भाग १) ताजमहाल आणि हूवर धरण

लेखक Anand More यांनी रविवार, 24/09/2017 20:08 या दिवशी प्रकाशित केले.
अकबराचा थोरला मुलगा जहांगीर म्हणजे मुघल- ए- आझम या चित्रपटातला सलीम, मुघल साम्राज्याचा सम्राट असूनही अफूच्या आहारी गेला होता. त्याच्यानंतर त्याचा तिसरा मुलगा खुर्रम, आपल्या धाकट्या भावाला (शहर्यारला) हटवून मुघल सल्तनतीचा सम्राट बनला. त्याला आपण ओळखतो ते शहाजहान म्हणून. मुमताजमहालचा नवरा आणि औरंगझेबाचा बाप असलेल्या शहाजहानने १६३२ मध्ये ताजमहाल बांधायचा निर्णय घेतला. १६५३ मध्ये काम पूर्ण झाले. २०,००० लोकांनी २२ वर्षे काम करून जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक आश्चर्य यमुनेच्या तीरावर वसवले.
Courtesy  : Internet
१७२३ ला अॅडम स्मिथ या स्कॉटिश तत्ववेत्त्याचा जन्म झाला. ऑक्सफोर्डमध्ये त्याच्या विचारांची गळचेपी होत होती म्हणून तो ग्लासगो विद्यापीठात शिक्षण पूर्ण करायला गेला. तिथेच तो प्राध्यापकही झाला. १७५९ मध्ये त्याने लिहिलेलं 'द थिअरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट्स (The Theory of Moral Sentiments)' नावाचं पुस्तक प्रसिद्ध झालं. त्यामुळे तो युरोपमध्ये प्रसिद्ध झाला. १७७६ मध्ये ज्यामुळे त्याला 'आधुनिक अर्थशास्त्राचा जनक' मानले जाऊ लागलं ते दुसरं पुस्तक प्रसिद्ध झालं.. त्या पुस्तकाचं नाव होतं, 'अँन एन्क्वायरी इन टू द नेचर अँड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन्स (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)'. हे पुस्तक त्याच्या 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' या छोट्या नावाने जगप्रसिद्ध आहे.
Courtesy : Internet
अॅडम स्मिथच्या आधी युरोपमध्ये देखील शहाजहान सारख्या राजांची चलती होती. संपत्ती म्हणजे सोने, नाणे हाच विचार युरोपमध्ये फोफावला होता. खोलवर रुजला होता. पण अॅडम स्मिथने या सगळ्याला धक्का दिला आणि ठामपणे सांगितले की देशाची संपत्ती म्हणजे तिथे तयार होणाऱ्या त्या वस्तू आणि सेवा ज्यांची संपूर्ण जगात मागणी आहे. त्याच्या दृष्टीने जग म्हणजे एक बाजारपेठ होती. ज्यात वेगवेगळे समूह आपापली उत्पादने विक्रीस घेऊन येत होते. या खरेदी विक्रीस राजे राजवाड्यांचा, 'संपत्ती म्हणजे सोने नाणे' हा विचार आडवा येत होता. कारण आयात केली की सोने नाणे द्यावे लागते म्हणजे राष्ट्राची संपत्ती कमी होते, या विचाराने सर्व देश आयाती विरुद्ध निर्बंध घालून होते. आणि अॅडम स्मिथचे विचार तर अनिर्बंध बाजाराची मागणी करत होते. तो अनिर्बंध व्यापाराचा, मुक्त अर्थव्यवस्थेचा आणि 'लेझे फेअर' सरकारचा इतका कट्टर समर्थक होता की त्याने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या मक्तेदारीला कडवा विरोध केला आणि अमेरिकन स्वातंत्र्यलढ्याच्या वेळी अमेरिकन वसाहती बरोबर असून इंग्लड सरकारचे चुकते आहे असे मत त्याने मांडले.
Courtesy : Internet
(लेझे फेअर सरकार म्हणजे अर्थव्यवस्थेत ढवळाढवळ न करणारे सरकार. अॅडम स्मिथच्या मते सरकारचे काम केवळ कायदे करणे आणि त्याची अमबजावणी करणे इतकेच असावे. स्वतः बाजारात उतरणे, किंवा कुणाला मक्तेदारी अथवा विशेषाधिकार देऊन अर्थव्यवस्थेला एका दिशेला झुकवणे हे सरकारचे काम नाही) त्याच इंग्लंडमध्ये १८८३ ला अजून एका अर्थतज्ञाचा जन्म झाला. पहिल्या महायुद्धानंतर पराभूत जर्मनीवर लादलेल्या अटी जाचक आहेत आणि यात पुढील काळासाठी अशांतीची बीजे रोवलेली आहेत असे ठामपणाने सांगणारा आणि १९२९च्या आर्थिक मंदीतून जगाला बाहेर पडण्याचा एक रस्ता दाखवणारा हा ब्रिटिश अर्थतज्ञ म्हणजे 'जॉन मेनार्ड केन्स'. जेव्हा लोकांची खर्च करण्याची इच्छा कमी होते आणि पैसा साठवण्याकडे कल वाढतो तेव्हा खाजगी व्यवसायांना घरघर लागते. अश्यावेळी सरकारने बाजारात उतरावे आणि स्वतः गुंतवणूक करावी असा सल्ला त्याने दिला. अगदी त्याच्याच शब्दात सांगायचं म्हणजे, 'सरकारने छापील चलन बाटल्यांमध्ये भरावं, निरुपयोगी ठरलेल्या कोळशाच्या खाणीत त्या बाटल्या पुराव्यात, त्यावर शहरभरचा कचरा टाकून त्या बुजवाव्यात आणि मग लेझे फेअर तत्वाचा वापर करत बाजूला होऊन, त्या बाटल्या वर काढण्याचं काम खाजगी उद्योगांना द्यावं, म्हणजे बेरोजगारीचा प्रश्न सुटेल'.
Courtesy : Internet
यातला ब्रिटिश विनोद सोडला तर या उपायामागील महत्वाचे तत्व होते, अॅडम स्मिथने सांगितलेला लेझे फेअरचा मार्ग काही विशिष्ट परिस्थितीत योग्य आहे. सरकारने कायमस्वरूपी लेझे फेअर रहाणे अर्थव्यवस्थेसाठी हितावह नाही. जेव्हा समाजाचा अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास उठतो तेव्हा तो परत आणण्यासाठी सरकारला बाजारात उतरणे क्रमप्राप्त असते. सरकारने असा रोजगार द्यावा की ज्यामुळे बाजारात नव्या वस्तू येणार नाहीत पण लोकांच्या हातात पैसा खेळता राहील. यातून बाजारात आधीपासून असलेल्या वस्तूंची मागणी वाढेल आणि खाजगी क्षेत्राला पुन्हा चालना मिळेल. सन १९०० पासून अमेरिकन सरकारने नेवाडाच्या वाळवंटात कोलोरॅडो नदीवर मोठा धरण प्रकल्प बांधण्याची योजना आखलेली होती. पण प्रकल्प रेंगाळत होता. १९२९ची आर्थिक मंदी आली. केन्सने 'पैसे बाटलीत घालून कोळशाच्या खाणीत पुरा आणि ते बाहेर काढणाऱ्या लोकांना तोच पगार द्या' चा उपाय सुचवला. आणि धरण बांधायला जणू तात्विक पाया मिळाला. १९३१ मध्ये कोलोरॅडो नदीवर जगप्रसिद्ध हूवर धरण बांधायला सुरवात झाली. २१,००० लोकांनी ७ वर्षे काम करून धरण बांधलं. हूवर धरण बांधायला अमेरिकन सरकारला कुणाकडूनही कर्ज मिळणार नव्हतं. आणि बहुतेक सरकारकडे शहाजहानइतका पैसाही नव्हता. म्हणून सरकारने स्वतःच हूवर धरण प्रकल्पाला कर्ज दिलं. १४० मिलियन डॉलर्सचं कर्ज. हूवर धरण प्रकल्पाने हे कर्ज ५० वर्षात फेडावं अशी अपेक्षा होती.
Courtesy : Internet
कर्ज फेडणार कसं? धरणाला उत्पन्न कुठलं? तर त्यावर एक जलविद्युत प्रकल्प उभारून तीन राज्यांना त्या विजेचा पुरवठा होणार होता. ऍरिझोना, कॅलिफोर्निया आणि नेवाडा.
Courtesy : Internet
कॅलिफोर्नियामध्ये हॉलिवूड बहरू लागलं. १९५५ मध्ये तिथे जगातील पहिलं डिस्नेलँड थीम पार्क बनलं आणि आता तर तिथे सगळ्यात जास्त रोजगार निर्माण करणाऱ्या आयटी कंपन्या कार्यरत आहेत.
Courtesy : Internet
नेवाडा म्हणजे वाळवंट. १९३१मध्ये अतिशय विरळ लोकसंख्या असलेलं राज्य. इथे वीज घेणार कोण? मग १९३१ला नेवाडामध्ये जुगार कायदेशीर करण्यात आला. दुसऱ्या महायुद्धाच्या आगेमागे संपूर्ण अमेरिकेत नेवाडा सोडून इतर राज्यांत जुगारप्रतिबंधक कायद्यांची अतिशय काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली गेली. त्यामुळे नेवाडातील लास वेगास ही अमेरिकेतल्या आणि जगातल्या जुगाऱ्यांची पंढरी बनली. वेश्याव्यसाय कायदेशीर असणारं नेवाडा हे अमेरिकेतील एकमेव राज्य आहे. लास वेगासमधले गर्दीने भरून वाहणारे कॅसिनो आणि तिथलं जगप्रसिद्ध नाईट लाईफ, काही अपवाद सोडल्यास रात्रभर हूवर धरणाच्या वीजप्रवाहावर लखलखत असतं. जगभरातील पर्यटकांना आपल्याकडे खेचून आणतं आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत परकीयांच्या पैशाची भर घालतं. त्याशिवाय नेवाडामध्ये वैयक्तिक उत्पन्नावर कर नाही आणि अप्रत्यक्ष कर अतिशय कमी आहेत. त्यामुळे सुरवातीला जरी बग्सी सीगल सारख्या कुख्यात गुंडांनी लास वेगासमध्ये गुंतवणूक केली असली तरी नंतर हॉवर्ड हयुजेससारख्या प्रतिष्ठित धनाढ्य लोकांनी लास वेगासमध्ये गुंतवणूक करून नेवाडाच्या अर्थव्यवस्थेत भर घातली. १९८७ मध्ये सरकारने दिलेलं कर्ज हूवर धरणाने फेडलं. तोपर्यंत तीन राज्यातील विजेचे ग्राहक आपापल्या वीजबिलातून दरवर्षी ३% दराने, ५.४० मिलियन डॉलर्स व्याज म्हणून भरत होते. कुणी म्हणेल अमेरिकन सरकारने हवेतून कर्ज निर्माण केलं. मी म्हणतो अमेरिकन सरकारने पुढील पिढ्यांकडून वस्तू आणि सेवा उत्पादन करून घेऊ अशी स्वतःच स्वतःला ग्वाही दिली आणि त्या भविष्यकालीन उत्पादनाच्या हमीवर धरणाला कर्ज दिलं. मग लोकांनी काम करावं, त्यांच्याकडील वस्तू आणि सेवा फक्त अमेरिकनांनीच नव्हे तर जगभरातील लोकांनी विकत घ्याव्यात म्हणून तसे नवे कायदे बनवले. तशी व्यवस्था बनवली. २०,००० लोकांनी २२ वर्ष खपून ताजमहाल बनवला. आपल्या सल्तनतीचा साठवलेला खजिना ज्यावर उधळला, तिकीट काढून त्याला बघायला पर्यटक येण्यासाठी जवळपास ३०० वर्षे जावी लागली. मुघलांचा खजिना ज्यामुळे रिकामा झाला त्या ताजमहालामुळे शहाजहानचे नाव इतिहासात अजरामर झाले पण त्याला किंवा त्याच्या वारसदारांना या तिकिटातून काहीही मिळणे अशक्य आहे. आग्र्याची अर्थव्यवस्था अजूनही जगात कुणाच्याही खिजगणतीत नाही. २१,००० लोकांनी ७ वर्ष खपून हूवर धरण बांधले. देशाने धरणाला दिलेल्या कर्जातून. देशाच्या जनतेकडून वसूल केलेल्या करातून नाही. व्याजासहित कर्ज तीन राज्यांकडून वसूल केलं. धरणाचे तंत्रज्ञान स्वतः तयार केले. त्याच्या विजेने हजारो घरे आणि कारखाने उजळले. चित्रपट बनले. नायक नायिकाच काय पण चित्रपट उद्योगाशी संबंधित अनेकांची घरे वसली. डिस्नेलँड, आयटी कंपन्या यांनी जगभर करोडो रोजगार निर्माण केले आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला जगाच्या पुढे नेले. हॉटेल्स आणि टुरिझम विकसित करून नेवाडाच्या वाळवंटात ओऍसिस फुलवलं. वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या लोकांची संख्या जवळपास सारखी असली तरी प्रकल्पांची फलिते वेगवेगळी कशी काय झाली? कारण प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगारापेक्षा प्रकल्पामुळे नंतर कुठल्या वस्तू आणि सेवा तयार करण्यात येतील याबाबत अमेरिकन विचार स्पष्ट होते.
Courtesy : Internet
बुलेट ट्रेन प्रकल्पात देखील १६,००० ते २०,००० लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. पण त्यामुळे वाढलेल्या वेगाने किती जणांचा काय फायदा होणार आहे त्याबाबत सरकारी पातळीवर कुठल्याही योजना मला दिसत नाही. मुंबई अहमदाबाद हा प्रभाग करमुक्त होणार आहे काय? बुलेट ट्रेनचा खर्च केवळ येथील लाभार्थी उचलणार आहेत काय? बुलेट ट्रेनमुळे इथे कुठले नवीन उद्योग उभे राहणार आहेत? त्यांना सरकार काय प्रोत्साहन देणार आहे? त्यामुळे जगभरातून या प्रदेशात तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवांची मागणी कशी वाढणार आहे? त्यामुळे आपण परकीय चलन कसे कमावणार आहोत? याबाबत काही स्पष्ट योजना दिसत नसल्याने मला बुलेट ट्रेनचे स्वागत करताना छातीत थोडे धडधडते. मी बुलेट ट्रेनचे स्वागत करतो. खुल्या मनाने करतो. पण ते करत असताना भविष्यात प्रत्यक्षात येऊ शकणार्‍या अनेक शक्यतांपैकी एक काळजी करण्याजोगी शक्यता मला दिसते. इथे कर्ज परदेशातून आहे. तंत्रज्ञान इतरांचे आहे. कर्ज परतफेड संपूर्ण देशाकडून जमा केलेल्या करातून होणार असे आता तरी वाटते आहे. प्रवासाच्या वाढलेल्या वेगामुळे ज्यांना प्रत्यक्ष लाभ होईल त्या लाभार्थींची संख्या सध्या तरी नजरेसमोर येत नाही. म्हणून केवळ बुलेट ट्रेनचे अवाजवी स्वागत करण्यापेक्षा, समाजमाध्यमांवर मित्रमंडळींशी लाथाळ्या खेळून, 'बाजारात तुरी' ही म्हण खरी करण्यापेक्षा, भविष्यातील अप्रिय शक्यता प्रत्यक्षात येऊ नये म्हणून मित्रांना तरी माझे मत विस्ताराने सांगावे असे मला वाटते. म्हणून हा लेखनप्रपंच.
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 62263
प्रतिक्रिया 78

प्रतिक्रिया

संग्राम रविवार, 24/09/2017 21:25
बुलेट ट्रेन गरजेची आहे आज ना उद्या पण मार्ग कदाचित दुसरा असू शकला असता

पगला गजोधर रविवार, 24/09/2017 21:29
वा वा, छान लेख सर ! तुमचा लेख पाहून आनंद झाला.. . छान लिहिता. लिहिते जाहले मोरे, बहरले मिपाचे खोरे ।।

पिलीयन रायडर रविवार, 24/09/2017 21:34
लेखमाला वाचून झाली आहेच. पण तुम्ही मिपावर लेख टाकलेत ह्याचा विशेष आनंद झाला. आता इथे उत्तम चर्चा वाचायला मिळेल.

Anand More रविवार, 24/09/2017 21:50
लिहिताना मिपाची आठवण येत होती पण वेळ कमी पडत असल्याने इथे टाकणे राहून जात होते. मिपावरची मंडळी अभ्यासू आहेत. त्यांची मतं वाचून माझ्या आकलनातही भर पडते.

अभिजीत अवलिया रविवार, 24/09/2017 21:58
लेख आवडला. बुलेट ट्रेन बद्दल तुम्हाला ज्या शंका आहेत त्याच मला देखील. मुंबई अहमदाबाद हा अंदाजे ५२५ किमीचा प्रवास सध्या देखील रेल्वेने ६ तासात पूर्ण होतो. तर खाजगी कार वा बसने देखील थोडाफार तितकाच वेळ लागतो. मुंबई ते अहमदाबाद विमानसेवा देखील उत्तम आहे. मग १लाख १० हजार कोटी रुपये खर्चाची बुलेट ट्रेन करून प्रवासाचे २ तास वाचवून नक्की काय मिळणार आहे? त्यापेक्षा हे पैसे वापरून देशातील सध्या अस्तित्वात असलेले नेटवर्क सक्षम आणि वेगवान केले असते तर जास्त फायदा झाला नसता का?

आकाश कंदील सोमवार, 25/09/2017 13:01
खरंच या प्रकारच्या लेखामुळेच मिपा वाचनीय असतो, बरेसचे मुद्दे पटले. उदाहरण देऊन मुद्दा सांगायचा हे एकदम आवडेश

गामा पैलवान सोमवार, 25/09/2017 18:21
अभिजित अवलिया,
१लाख १० हजार कोटी रुपये खर्चाची बुलेट ट्रेन करून प्रवासाचे २ तास वाचवून नक्की काय मिळणार आहे?
माझ्याही मनात हाच प्रश्न आहे. माझ्या अंदाजानुसार हा केवळ पथदर्शी प्रकल्प आहे. एक प्रयोग म्हणून करून बघायला हरकत नाही. मुंबईत ५० उड्डाणपूल बांधायचा निर्णय घेतला होता तेव्हाही विरोध झाला होता. प्रत्यक्ष कामं सुरू झाल्यावर लोकांचे हाल आजूनंच वाढले. पण नंतर बरीच सोय झाली. बुट्रेचंही असंच होऊ शकतं. म्हणून थोड्या प्रमाणावर धोका पत्करायला हरकत नाही. पहिला धोका म्हणजे गाडी थेट बुडीतखाती जाण्याचा. जर मुंबई दिल्ली सेवा बघितली तर विमानप्रवास स्वस्त आणि अल्पकालीन पडतो. त्यामुळे बुट्रे सुरू करायची झाली तर ५०० किमीपेक्षा जास्त अंतराची सुरू करू नये. युरोपातदेखील अधिक लांबीचे मार्ग नाहीत. मात्र चीनमध्ये आहेत. तिथली गणितं वेगळी आहेत. चिन्यांनी बुट्रे लोहमार्ग बांधण्यात प्रावीण्य मिळवल्याचा दावा असून ते आपली बांधणीसेवा निर्यात करतात. भारतालाही करता येईल. दुसरी जोखीम आर्थिक आहे. अर्थात ती पत्करायची झाला तर तो जनतेच्या दृष्टीने कमीत कमी असावी. म्हणून या प्रकल्पात शासकीय गुंतवणूक किमान हवी असा माझा आग्रह आहे. खाजगी क्षेत्रास उतरायचं असेल तर खुशाल उतरू द्यावं. माझ्या माहितीनुसार गाडीसेवा सुरू झाल्यावर शासन केवळ पहिले पाच वर्षे वित्तपुरवठा करणार आहे. नंतर बहुतेक अंबाणी / अदानी विकंत घेतील. एक प्रयोग म्हणून मला मुंबई-कर्णावती अतिजलद गाडीसेवा मला मान्य आहे. जर विकली गेली तर पुढे दिल्लीपर्यंत वाढवता येईल. या विस्तारित सेवेस जरी विमानप्रवासापेक्षा जास्त वेळ लागला तरी रातराणी सेवा म्हणून विकली जाऊ शकते. अर्थात हा भविष्यकालीन विमर्श आहे. आ.न., -गा.पै.

दीपक११७७ मंगळवार, 26/09/2017 12:26
लेखातील सार नुसार, कामाची गरज दोन्ही देशाला आहे (जपान आणि भारत) जपान कडे पेसा आहे तंत्रज्ञान आहे भारता कडे मजुर आहेत आता दोघांना काम हवे असेल तर दोघांची निकड भागायला हवी. जुन्या तंत्रज्ञानात जपान गुंतवनुक करणार नाही आणि आपल्याला बुलेट ट्रेन ची खुप आवश्यकता नाही पण गुंतवणुक आणि काम हवे आहे.

मराठी कथालेखक सोमवार, 25/09/2017 19:30
बुलेट ट्रेन मधून फक्त प्रवासी वाहतूक होणार आहे की एक-दोन डबे सामान / टपाल यांसाठी पण असणार आहेत ? मौल्यवान वस्तूंची वाहतूक करण्याकरिता सुरक्षित व्यवस्था या ट्रेनमध्ये पुरवली जावू शकेल काय ? यावरुनच प्रश्न पडला की सध्या मौल्यवान वस्तूंची वाहतूक (खासगी तसेच सरकारी मालकीच्या) कशी होते [ जसे सोने , हिरे ई.] ?

गामा पैलवान मंगळवार, 26/09/2017 00:28
म.क., अतिमौल्यवान वस्तू (रत्ने, कागदपत्र, इ.) वाहून नेण्याची सेवा अंगडिया नामक गुजराती व्यापारी पुरवतात. अतिशय विश्वासू माणसं आहेत. प्राण जाय पर वस्तू ना जाय अशी वृत्ती असते. माझ्या मते बुट्रेत बरेचसे तेच लोकं असतील. आ.न., -गा.पै.

नमकिन रविवार, 22/10/2017 20:22
ATM मध्ये पैसे भरणारे कंपनीवाले याप्रकारची संरक्षित वाहतूक सेवा पुरवतात. मोठा धंदा आहे तो. सेना व पोलिस सेवानिव्रुत्त लोक नेमतात हे कंपनीवाले. मौल्यवान वस्तू वाहतूक देश परदेशात केली जाते.

चष्मेबद्दूर मंगळवार, 26/09/2017 08:37
*१लाख १० हजार कोटी रुपये खर्चाची बुलेट ट्रेन करून प्रवासाचे २ तास वाचवून नक्की काय मिळणार आहे?* .. मला देखील हा प्रश्न पडला आहे. ●●बु.ट्रे. ची जाहिरात करताना असा म्हणलंय की आपल्याला चकटफू मिळालंय तर काय वाईट आहे ? पण एक सांगू का,जगात कुठली गोष्ट फुकट मिळत नाही. ●●आत्ता पैसे भरायचेच नाहीयेत ,15 वर्षांनी बघू. पण त्या वेळेला रुपयाची किंमत किती झाली असेल, जपानी चलनाची किंमत किती असेल, आणि त्या वरचे व्याज मिळून किती रक्कम होणार , हे सरकार स्पष्ट करत नाहीए. ●●माल वाहतुकी साठी सुद्धा बु.ट्रे.चा उपयोग आहे का हे स्पष्ट होत नाही. कारण ज्यांना अह.ला जायचंय ते विमानांनी जाऊ शकतातच. माल वाहतूक केली तर बराच फरक पडेल असं वाटतंय. ●●बु.ट्रे. मध्ये खर्च होणार पैसा बाकीच्या developements साठी वापरला तर ???

सुबोध खरे मंगळवार, 26/09/2017 10:47
बापाचे पैसे आणि आईचे प्रेम सोडले तर जगातील कोणतीही गोष्ट फुकट मिळत नाही. जपान तुम्हाला बुलेट ट्रेन बरोबर त्याचे "तंत्रज्ञान" देत आहे. आपल्या रेल्वेची स्थिती हि सांडपाण्याच्या डबक्यासारखी झालेली आहे. तिचे तंत्रज्ञान हे फार जुने झालेले असून त्यात आमूलाग्र बदल आवश्यक आहे. त्यातून २००३ ते २०१३ या दहा वर्षात रेल्वेत भाडे वाढ झालेली नाही. लालू प्रसादानी तर रेल्वेचा भंगार विकून तिकीटाची किंमत कमी करण्याची किमया करून दाखवली. या आणि अशा गोष्टींचे फलित एवढेच आहे कि कोणतीही गोष्ट स्वस्त किंवा फुकट मिळणे हा आमचा हक्क आहे हे जनतेच्या मनात प्रस्थापित झाले. आणि ते बदलणे हि राजकीय हाराकिरी ठरते आहे. मग ते फुकट वीज असो कि पाणी असो किंवा कर्ज माफी असो. १ जून १९३० साली चालू झालेली आपली डेक्कन क्वीन मुंबईहून पुण्याला जायला ३ तास १० मिनिटे घेत असे. ८७ वर्षांनंतर आज त्या गाडीला ३ तास वीस मिनिटेच लागतात. क्रांतिकारी बदल घडवणारे तंत्रज्ञान आणले तरच रेल्वेचा कारभार सुधारणे शक्य आहे हि वस्तुस्थिती आहे. एक उदाहरण म्हणून देत आहे. १९८८ साली आपण चक्र १ हि अणुपाणबुडी रशिया कडून भाड्याने घेतली.यानंतर परत २०११ साली चक्र २ हि अणुपाणबुडी १० वर्षे भाड्याने घेतली आहे. त्यातील महत्त्वाचे तंत्रज्ञान आत्मसात करून आपण स्वदेशी अशा दोन अणू पाणबुड्या बनवल्या "अरिहंत" हि नौदलाच्या ताफ्यात दाखल झाली असून अरिदमन हि त्या मार्गावर आहे. अणुक्षेपणास्त्रे असलेल्या या स्वदेशी बनावटीच्या अणुपाणबुड्या हे या तंत्रज्ञान विकासाचे फलित आहे.फक्त फरक एवढाच आहे कि संरक्षणावरच्या खर्चाचा हिशेब कोणी मागत नाही. सुरुवातीचा खर्च झाल्यावर आज स्थिती अशीआहे कि एका अणुपाणबुडीला खर्च प्रत्येकी ६ हजार कोटी येणार आहे आणि फ्रान्स कडून घेत असलेल्या स्कॉर्पियन डिझेल पाणबुड्यांची किंमत आजमितीला १० हजार कोटी प्रत्येकी. तंत्रज्ञान आत्मसात करणे का आवश्यक आहे हे सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. असे तंत्रज्ञान वापरून भारतात दळण वळणात आमूलाग्र क्रांती करणे आवश्यक आहे. कोकण रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्गाचा सोनेरी चतुष्कोण(golden quadrilateral), मुंबईतील उड्डाणपूल किंवा दिल्ल्लीतील मेट्रो बद्दलहि असाच आरडा ओरडा मी ऐकला वाचला होता. त्याचे फलित काय झाले हे आपल्या सर्वांच्या समोर आहेच. खाजगीकरणातून बुलेट ट्रेन आणा म्हणून बोलणारे लोकच मुंबई मेट्रोमध्ये अंबानी नफेखोरी करत आहेत म्हणून ठणाणा करताना आढळतात. एक तर खाजगी कंपन्यांना परवानगी द्या किंवा सरकारनेच प्रकल्प राबवा. मी पैसे खर्च करणार नाही आणि तुम्हीही नफा कमवायचा नाही या कम्युनिस्ट वृत्तीने जगाचे भरपूर नुकसान झालेले आपण काही दशके पाहतो आहे.

सुबोध खरे मंगळवार, 26/09/2017 10:50
"According to our calculations, if we are to build six attack submarines based on the existing design of the Arihant, the cost would not exceed Rs 35,000 crore," a source involved in the process told ET. Contrast this to an upcoming tender the Navy will float for six more conventional submarines which is expected to cost over Rs 60,000 crore, called Project 75 I. Read more at: http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/home-made-submarines-c…

गंम्बा मंगळवार, 26/09/2017 11:07
बापाचे पैसे आणि आईचे प्रेम सोडले तर जगातील कोणतीही गोष्ट फुकट मिळत नाही.
डॉक्टरसाहेब, अवांतर होतय पण हे एकदम सेक्सिस्ट विधान आहे.

गंम्बा मंगळवार, 26/09/2017 11:54
" पुरुष ( फक्त ) पैसे मिळवणार, स्त्री ( फक्त ) प्रेम/सांभाळ करणार . स्त्री, पुरुषांचे रोल आहेत हे ठरलेले आहेत " हे गृहितक त्यात दिसतय म्हणुन "सेक्सिस्ट" म्हणले. आईबापाचा पैसा आणि प्रेम सोडुन दुसरे काही फुकट मिळत नाही असे वाक्य असते तर सेक्सिस्ट वाटले नसते. --------- तुम्ही सेक्सिस्ट नाहित ह्याची पूर्ण खात्री आहे. पण बोलण्यातल्या सवयी जात नाहित.

सुबोध खरे मंगळवार, 26/09/2017 14:44
आपला मुद्दा मान्य आहे पण जे दिसते त्यावर वाक्प्रचार असतो. बापाचे प्रेम आणि आईचा पैसे दिसत नाही. मी केवळ वाक्प्रचार लिहिला आहे.

राही मंगळवार, 26/09/2017 13:40
कोंकण रेल वे ला अगदी मिनिस्क्यूल प्रमाणात विरोध झाला तोही गोव्यातल्या इवल्याश्या टापूत. खाजण जमिनी बुजतील म्हणून आणि ( आता नक्की आठवत नाही; पण ) एका पुरातन चर्चला पुढेमागे नुकसान पोचेल म्हणून बाकी मंगळुरुपर्यंतच्या संपूर्ण कोंकणपट्टीत कोंकण रेल वे व्हावी म्हणून मागण्या केल्या गेल्या. १९४० सालापासून कोंकण रेल वेची मागणी वेगवेगळ्या लोकव्यासपीठांवरून मांडली जात होती. मधु दंडवते यांच्या निवडणूक प्रचारात कोंकण रेल वे बांधण्याचे प्रमुख आश्वासन असे. दिवा- दासगाव- रोहा हे टप्पे गाठल्यावर प्रत्येक ठिकाणी लोकांनी जल्लोश केला होता. घाटकोपर- वेसावे मेट्रोतली अंबानींची नफेखोरी हा वेगळा विषय आहे. याही मेट्रोच्या अस्तित्वाला विरोध नव्हता. उलट कलकत्त्यात दिल्लीत आली आणि मुंबईत अजून नाही हे वैषम्य लोकांना खुपत असे.

अभिजीत अवलिया मंगळवार, 26/09/2017 13:47
सहमत आहे राही. कोकण रेल्वेचे काम चालू असताना लोक प्रचंंड उत्साही होते. त्यावेळी जमेल त्या रविवारी काम चालू असलेल्या ठिकाणी आम्ही मित्र जायचो.

सुबोध खरे मंगळवार, 26/09/2017 14:40
कोकण रेल्वेला कोकणी लोकांचा विरोध नव्हता तर शहरात राहणाऱ्या आरामखुर्चीतील विचारवंतांचा होता. एवढे अजस्त्र बोगदे आणि पूल बांधून काय फायदा? ना शेतमालाची वाहतूक ना उद्योगधंदे आहेत कोकणात आणि कर्नाटकात.

गामा पैलवान मंगळवार, 26/09/2017 18:08
अवांतर : खरे डॉक्टर, नेमक्या या परोपजीवी विचारजंतांमुळे कोकण रेल्वे एकमार्गी झाली. त्याच वेळेस दोन मार्ग तक्ता आले असते. निदान रुंद बोगदे तरी खणता आले असते. जे आता करायचं आहे तर वेळखाऊ काम आहे. कारण की दुहेरी मार्गासाठी स्वतंत्र बोगदा खणावा लागेल. चालू बोगदा विस्तारता येणार नाही. कोकण रेल्वे बांधण्याच्या वेळेस हे सगळे आक्षेप नोंदवले होते. पण लक्षात कोण घेतो. आ.न., -गा.पै.

राही गुरुवार, 28/09/2017 14:18
कोंकण रेल्वेची मागणी लावून धरण्यात मुख्यत: समाजवादी पक्ष आघाडीवर होता. हे मुद्दाम अशासाठी सांगायचे तर आजकाल या लोकांना बुबुडा, पुरोगामी ही विशेषणे छद्मीपणाने लावली जातात. नाथ पै रत्नागिरी मतदारसंघ जिंकत आले ते जसे त्यांच्या कामामुळे तसेच कोंकण रेल्वेचा पाठपुरावा केल्यामुळे. त्या काळच्या मानाने खर्च अवाढव्य होता आणि बजेटमध्ये पूर्ण तरतूद होऊ शकत नव्हती. शिवाय कोंकणची lobby सुद्धा नव्हती. पंधरावीस कोटी रुपये मंजूर होत त्यात आज दिवा मग दासगाव मग रोहा असे चालले होते. जनता राजवटीत दंडवते- फर्नॅंडिस या जोडगोळीने नेटाने कोंकण रेल corporation स्थापन करून भांडवलउभारणी केली. आणि कोंकणरेल्वे खऱ्या अर्थाने मार्गी लागली. तरीसुद्धा भांडवलाचा प्रश्न पूर्णपणे सुटला नाहीच. मग तडजोड म्हणून एकेरी मार्ग टाकण्यात आला. आणि दोन्ही टोकांकडून बांधकाम सुरू करून मंगळुरु - उडिपी वगैरे टप्पे जसजसे बांधून होतील तसतसे वाहतुकीस खुले करून थोड्याफार ताबडतोबीच्या उत्पन्नाची सोय केली गेली. असो. सत्य हेच की कोंकण रेल्वेला फारसा विरोध खुर्चीधारी शहरी विचारवंत अथवा सामान्य जनता यांच्याकडून झाला नाही.

सुबोध खरे गुरुवार, 28/09/2017 15:10
नाथ पै जॉर्ज फर्नांडिस मधू दंडवते वसंत बापट मृणाल गोरे हे तत्वनिष्ठ समाजवादी होते आता राहिले आहेत ते तर त्यांच्या सावलीत बसण्याचीही लायकी नसलेले आहेत. लालू प्रसाद मुलायम सिंह मायावती शरद यादव ( अपवाद नितीश कुमार सोडले तर) नावं घेतली तरी बद्धकोष्ठ उपटेल असे आहेत एकाचढ एक.

सुबोध खरे मंगळवार, 26/09/2017 14:42
मुंबई मेट्रो खाजगी कंपनीने बांधली आहे मेट्रोला विरोध नव्हे तर त्यांच्या नफा कमावण्यावरून वादंग झाला.

सिंथेटिक जिनियस मंगळवार, 26/09/2017 19:31
मोदींच्या निर्णयावर शंका घेतलीच कशी? काँग्रेसने सेतू समुद्रम बांधायचा निर्णय घेतला तेव्हा त्याला विरोध करणारे भाजपचेच लोक होते.

ट्रेड मार्क मंगळवार, 26/09/2017 23:39
लोक हा स्टॅन्डअलोन प्रकल्प म्हणून का बघतात? जसं काही हा फक्त एकच मार्ग होणार आहे. अगदी आयआयएम मधल्या हुशार लोकांनी पण गणित मांडून दाखवलं की रु. १५०० तिकीट ठेवून रोज १ लाख लोकांनी तिकीट काढून प्रवास केला तर हे कर्ज आपण फेडू शकू. यात ते सोयीस्करपणे हे विसरले की सर्व उत्पादन आणि मांडणी/ जोडणी भारतातच होत असल्याने रोजगार मिळतील. एकदा ट्रेन सुरु झाल्यावर फक्त तिकिटाने पैसे मिळवण्यापेक्षा इतरही मार्गांनी पैसे मिळवता येतात उदा. जाहिराती, विविध कंत्राटे देणे ई. तसेच अप्रत्यक्ष फायदे पण बघितले पाहिजेत. पेट्रोल/ डिझेलची बचत होईल त्यामुळे जी परकीय गंगाजळी वाचेल ती पण विचारात घ्यायला हवी. नोकऱ्या आणि बिझनेस वाढल्यामुळे तेवढ्या लोकांना रोजगार मिळेल. तसेच तंत्रज्ञान पण मिळणार असल्याने ते आत्मसात करून आपल्याला त्याचे एक स्वतंत्र मार्केट तयार करता येईल. अगदी जगात ग्राहक नाही मिळाले तरी देशांतर्गत असे मार्ग करायला आपण स्वयंपूर्ण होऊ शकू. आर्थिक बाब महत्वाची असली तरी माझ्यामते याला बरेच अँगल असावेत. राजकीय दृष्ट्या विचार केला तर चीनला शह देण्यासाठी आशियातल्या भारत आणि जपान या दोन देशांना एकत्र आहोत हे दाखवणे गरजेचे आहे. फ्रांस किंवा चीनचे बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान भारी असले तरी जपानला राजकीय आणि सामरिक दृष्ट्या जवळ ठेवणे महत्वाचे आहे. जशी ही आपली गरज आहे तशी जपानलाही ती गरज आहेच. दुसऱ्या बाजूने त्यांच्या बुलेट ट्रेनला ग्राहक मिळवणे ही त्यांना गरजेचे असावे. उगाच कोणी ०.१% व्याजाने एवढे पैसे देणार नाही. जपान बुलेट ट्रेन साठी कर्ज देणार आहे त्यामुळे आपल्या सध्याच्या रेल्वेमार्गाच्या दुरुस्तीसाठी किंवा इतर कुठल्याही कामासाठी हे पैसे वापरता येणार नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या मार्गांची क्षमता वाढवणे आणि बुलेट ट्रेन उभारणे हे दोन वेगवेगळे प्रकल्प आहेत. आत्ताचे मार्ग आधी सुधारा या न्यायाने मुंबई पुणे जुना महामार्ग असताना वेगळा एक्सप्रेस वे बांधायची काय गरज होती? जुन्याच मार्गाचे रुंदीकरण आणि सुधारणा करता आल्या असत्या ना? असे समजू की फक्त आताचे मार्ग सुधारायचे असं ठरवलं तर ते करण्यासाठी जो काही वेळ लागेल तेवढा वेळ मुंबई - अहमदाबाद रेल्वे मार्ग बंद ठेवला किंवा अंशतः चालू ठेवला तर काय हाल होतील? वाहतूक पूर्णपणे चालू ठेऊन असा कायापालट कसा करायचा? तिकिटाचे म्हणाल तर सीझनमध्ये तथाकथीत "स्लीपर कोच" बससाठी १०००-१५०० भाडं द्यायला लागतं आणि प्रवासाचा वेळ ८-१० तास. मी बरेच वेळा मुंबई - बडोदा प्रवास केला आहे आणि ट्रेनमध्ये कमी गर्दी आहे असं कधीच झालं नाही. एक दिवसाचं काम असेल तर अपरात्री न निघता योग्य वेळेत पोचवेल अश्या गाड्या जवळजवळ नाहीतच, एखादी असलीच तर ती दुथडी भरून वहात असते. विमान प्रवासाचा संपूर्ण वेळ बघितला तर तो ३ तासांपेक्षा बराच जास्त आहे. बुलेट ट्रेनमुळे लोकांच्या पोटात दुखायची प्रत्येकाची आपापली कारणे आहेत. एक तर बराचसा मार्ग गुजराथमध्ये आहे, त्यामुळे गुजराथला आणि पर्यायाने मोदींना फायदा होईल असं वाटतंय. जरी काँग्रेसने हा प्रस्ताव आणला होता तरी आता मोदींनी हा प्रकल्प तडीस नेला तर क्रेडिट मोदींना मिळेल. काही लोक अमेरिकेत अजून बुलेट ट्रेन नाही तर भारतात कशाला हवी म्हणतात. अमेरिकेत काही मोठी शहरं सोडली तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाच नाहीये. कुठलीही ट्रेन किंवा बस नाही, स्वतःची कार वापरा किंवा टॅक्सी करा. जे अश्या ठिकाणी राहतात त्यांना विचारा ते किती महागात जातं आणि कार नसेल तर कसे हाल होतात. न्यू जर्सी, न्यू यॉर्क सारख्या ठिकाणी ज्या लोकल ट्रेन आहेत त्याचे वन वे तिकीट किती आहे बघा. न्यू जर्सीमधून न्यू यॉर्कला येण्यासाठी (अंतर अंदाजे ३५-५० मैल) वन वे तिकीट $१८+$१.७५ आहे, तर महिन्याचा पास $३५०+$७५ फक्त आणि लागणारा वेळ फक्त १.३० तास (वन वे). आणि हो, त्या ट्रेन मधेही तुडुंब गर्दी असते. एवढे पैसे देऊन मस्त निवांत बसून जाता येत नाही तर सगळं प्रवास दाटीवाटीने उभं राहून (दुसऱ्याला धक्का न लावता आणि दुसऱ्याच्या मोबाईल किंवा पुस्तक/पेपर मध्ये डोकं न घालता) करायला लागतो. अरे आणि घर ते स्टेशन स्वतःच्या कारने यायला लागत असल्याने स्टेशनवर पार्किंगचे प्रतिदिन $१० राहिलेच. एवढे पैसे असूनही प्रिन्सटन जंक्शन सारख्या स्टेशनच्या पार्किंगला २ वर्षांचे वेटिंग असते. त्यामुळे मग प्रायव्हेट पार्किंग मध्ये मागतील तेवढे ($१०++) पैसे द्यावे लागतात. काहींचं म्हणणं आहे की जपानच का, चीन किंवा फ्रांस का नाही? काहींना वाटतंय की आपण कर देतो त्यातून हे पैसे फेडले जाणार. जसे काही बुलेट ट्रेन फक्त बांधणार आणि शोभेची वस्तू म्हणून ठेऊन देणार. काही तर अगदी रुपयाची किंमत बदलते किंवा फॉरेक्स रेट बदलतो म्हणून चिंतीत आहेत. लोकांना डेव्हलपमेंट पाहिजे पण फुकट पाहिजे किंवा स्वतःला कुठलीही तोशिष लागायला नको. नोकरी धंदा पाहिजे पण ठराविकच काम पाहिजे किंवा फार काम नको. स्वतः करायचं नाही आणि दुसऱ्याला करून द्यायचं नाही. आहे त्याच मार्गाच्या आसपास तसाच दुसरा रेल्वे मार्ग तयार करायचा खर्च कोणाला माहित आहे का? थोडक्यात आहे तो मार्ग सुधारणे किंवा तसाच नवीन मार्ग बांधणे हे पर्याय सगळ्यांना मान्य असावेत. मग खरं तर अश्या मार्गाचा खर्च आणि बुलेट ट्रेनचा खर्च यातील तफावत हा खरा बुलेट ट्रेनचा खर्च का पकडू नये? मग तेवढा खर्च करावा का नाही त्यावर वाद घालता येईल ना?

गामा पैलवान बुधवार, 27/09/2017 02:58
ट्रेड मार्क, आपण निपोनच्या (=जपानच्या) जवळ आहोत हे वेगळ्या प्रकारेही दाखवता येऊ शकतं. त्यासाठी बुट्रे खरेदी करायची गरज नाही. उद्या समजा भारताचे बुट्रे मार्ग परदेशात न्यायचे झाले तर रुंद चौडे असलेले बरे. मानक चौडे असतील तर अडचण होईल. बाकी सर्व कथनाशी सहमत. आ.न., -गा.पै.

जयंत कुलकर्णी बुधवार, 27/09/2017 16:49
मुख्य प्रश्न आहे की हा प्रकल्प स्वतःचे कर्ज स्वतः फेडणार आहे का ? बाकी काही चर्चा करण्यात तसा अर्थ नाही. जर तसे नसेल तर मग आपल्याला त्यात पैसे घालावे लागतील का ? आपल्याला म्हणजे तुम्हाला आम्हाला... सध्या या असल्या गाड्यांची तिकीटे ही जवळ जवळ विमानांच्या भाड्याएवढी होत चालली आहेत मग ही गाडी सुरू करण्यात काय शहाणपणा ? जर ते कर्ज ती कंपनी फेडणार असेल तरीही चर्चेला अर्थ उरत नाही. मग त्यांना काय करायचे ते करू देत. सरकारने आर्थिक मदत सोडून बाकी सगळी मदत करावी... अर्थात हे माझे मत आहे... चूक असण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

पिलीयन रायडर बुधवार, 27/09/2017 18:36
माझाही हाच प्रश्न आहे. जितके कर्ज उचलत आहोत ते फेडले जाईल इतका पैसा हा प्रकल्प निर्माण करणार आहे का? सध्याचे दुरान्तोचे तिकिट, विमानाचे तिकिट आणि बुलेट ट्रेनचे संभाव्य तिकिट ह्यांची तुलना ह्या प्रवासांच्या वेळेसोबत केली असता बुलेट ट्रेन खरंच आवश्यक होती का असा प्रश्न मलाही पडलाय. तंत्रज्ञान जपान आपल्याला वापरु देणार आहे का? मला त्याबाबत निश्चित काही माहिती मिळाली नाही. (किंवा वाचली असेल तर आत्ता आठवत नाही.) त्या ०.१% बद्दल पुढच्या भागात लेखक लिहीतीलच.

पैसा बुधवार, 27/09/2017 17:39
सगळे प्रतिसाद व प्रकल्पाची माहिती वाचली नाहीये. या ट्रेनला dedicated रेल्वे लाईन टाकणार आहेत का? कोंकण रेल्वेच्या सिंगल ट्रॅक मुळे कागदोपत्री सुपरफास्ट वगैरे असलेल्या आणि रत्नागिरी ते मडगाव नॉन स्टॉप असणाऱ्या गाड्या मडूरे वगैरे चिंधी स्टेशनांवर अर्धा एक तास सुद्धा थांबतात आणि तीन तासाचा प्रवास 6 तासांपर्यंत लांबतो हा अनुभव आहे. रुळावरून चालणारे लोक, गुरे हा अजून एक अडथळा. हे सगळे कसे टळणार आहेत? आपले लोक पण भारी आहेत. तेजस एक्सप्रेसमधले हेडफोन्स आणि एलईडी उचकटून काढण्यापर्यंत मजल गेली होती. असल्या सुविधा वापरण्याएवढे आपण mature आहोत का?

पगला गजोधर बुधवार, 27/09/2017 17:47
या ट्रेनला dedicated रेल्वे लाईन टाकणार आहेत का?
होय, याची वेगळी रुंदी असते ... दुसऱ्या ट्रॅकवर या गाड्या, व दुसऱ्या गाड्या याच्या ट्रॅकवर चालू शकत नाही ...

पगला गजोधर बुधवार, 27/09/2017 18:19
मोठा भांडवली खर्च असू देत .... पण तो वसूल कसा होणार / केला जाणार ? का शेवटी तोट्यात गेल्यावर, जनतेचा काररूपी पैश्याद्वारे बेल आउट पॅकेज देणार का ? असे प्रश्न आहे .... जसे ताजमहाल बांधणारा गेला बांधून, पुढच्या सत्ताधार्याला जाचक कर लावून जनतेची पिळवणूक करण्याची संधी .... (ताज महाल शेवटी तत्कालीन शेतकरी कामकरी व्यापारी यांच्या कररूपातून वसूल केला गेला ... )

पैसा बुधवार, 27/09/2017 18:52
आदर्श परिस्थितीत भांडवली खर्चातून दीर्घ मुदतीच्या assets तयार होतात, तशा त्या होणार आहेत. तुमचा मुद्दा हा की ही रक्कम कर्जद्वारे उभी केली आहे तर कर्जफेड कोण कशी करणार आहे. सरकार जनतेचे प्रतिनिधी आहे म्हणजे जनताच अंतिमतः कर्जफेड करणार आहे. याला खूप दीर्घ मुदत असल्याने अनेक सरकारांना कर्जफेडीसाठी पैसे उपलब्ध करून द्यावे लागतील. त्यात सर्व पक्षांची सरकारे कधी न कधी असतील. नुसते पैसे छापून तर कर्जफेड करता येणार नाही. प्रकल्प कधी ब्रेक इव्हन करेल किंवा सरकार कर्जफेड कशी करेल याबाबत अभ्यास केल्याशिवाय कर्ज घेतले असेल असे वाटत नाही. साधी बँकांनी दिलेली कर्जे कधी कधी गोलमाल करून दिली तरी कागदोपत्री proposal apparently flawless असावे लागते. तसे ते इथेही असणार आहे. प्रश्न त्याच्या प्रत्यक्षातल्या अंमलबजावणीचा आहे. त्याचे उत्तर काळच देईल.

ट्रेड मार्क बुधवार, 27/09/2017 19:26
आपल्याकडे मल्ल्या सारखे या विषयातले दिग्गज आहेत की, त्यालाच सल्लागार नेमू... कृहघ्या

राही गुरुवार, 28/09/2017 14:36
हा corridor डेडिकेटेड तर असणारच आहे शिवाय उन्नतही आहे. एकूण ५०८किमी पैकी ४७१ किमी मार्ग हा १८ मीटर इतक्या उंचीवरून जाणार आहे. बीकेसी ते ठाणे या अंतरापैकी १५ किमी भूमिगत असणार आहेत. ठाणे ते वसई तालुका यातले सात किलोमीटर्स पाण्याखालून (नेटवर undersea असा शब्द आहे.)आहेत. वसई किंवा वसई रोड इथे स्टेशन नाहीं. महाराष्ट्रात बीकेसी, ठाणे, विरार आणि बोयसर ही स्टेशने आहेत. बोयसरपुढे वापी हे स्टेशन आहे.

चिगो गुरुवार, 28/09/2017 17:55
मला हा प्रत्येक गोष्टीसाठी 'उन्नत मार्ग' / इल्हेवेटेड पाथचं भारतीय फॅसिनेशन कळत नाही.. बुलेट ट्रेन साठी संपुर्णतः उन्नत मार्ग खरंच योग्य किंवा गरजेचा आहे का? इटलीतील फ्लोरेन्स ते मिलान मार्गावरील अतिजलदगती (माझ्या आठवणीत ३०० किमी/तास) ट्रेनमध्ये प्रवास केला, तेव्हा उन्नत मार्ग फार कमी लागल्याचे आठवते.. हां, तो मार्ग संपुर्णतः कुंपणबद्ध (बॅरीकेटेड) होता हे नक्की.. माझ्यामते भुकंप, वादळ इ. नैसर्गिक आपत्तींना लक्षात घेता, संपुर्ण उन्नत मार्ग फारसा योग्य नाही.. उन्नत मार्ग करण्यापेक्षा फक्त बॅरीकेटेड पाथ करुन (जिथे रस्ते आणि रेल्वे क्रॉस होतात, तिथे योग्य पुल हवेत) खर्च कमी होणार नाही का? केवळ भव्यदिव्य करण्याचा अट्टाहासापाई पांढरा हत्ती (किंवा मायावतींचे हत्ती म्हणा) पोसण्यात काय हशील?

थॉर माणूस सोमवार, 02/10/2017 22:47
बरोबर हाय स्पीड रेल्वेसाठी बॅरीकेड्स अनिवार्य आहेत उन्नतमार्ग फारसे गरजेचे नाहीत. उन्नतमार्ग बहुतेक भारतीयांसाठीच निवडले जात असावेत. कारण तुम्ही बॅरीकेड म्हणून अक्षरशः भींत जरी बांधलीत तरी त्यावरून उड्या टाकून ट्रॅक पार करणारे महाभाग शेकड्याने असतील.

प्रसाद_१९८२ मंगळवार, 03/10/2017 12:30
मुंबई - पुणे एक्सप्रेस हायवेच्या दोन्ही बाजूला लावले तारांचे कुंपण (बॅरीकेड्स) लोकांनी काढून भंगारवाल्याला विकून टाकले. तेंव्हा भारतात फक्त बॅरीकेड्स लावून हायस्पीड रेल्वेट्रॅक सुरक्षीत करणे फारच कठीण काम आहे.

विशुमित मंगळवार, 03/10/2017 15:02
तेंव्हा भारतात फक्त बॅरीकेड्स लावून हायस्पीड रेल्वेट्रॅक सुरक्षीत करणे फारच कठीण काम आहे.>>> ==>> आमच्या इकडे रेल्वेचं कोणतेच भंगार भंगारवाला घेत नाही. प्रचंड घाबरतात रेल्वेच्या कारवाईला. तुमच्या साईडला काय परिस्थिती आहे? सहसा ही रिस्क कोणताच भंगारवाला घेत नाही, असे ऐकून आहे.

सुबोध खरे शनिवार, 07/10/2017 18:22
काय म्हणताय? तेजस एक्स्प्रेस महामाना एक्सप्रेस मधल्या टॅबलेट पासून नळापर्यंत सर्व गोष्टी पहिल्या दिवशीच चोरी झाल्या आणि तुम्ही म्हणताय भंगारवाला विकत घेत नाही. काहीही हा मार्मिक!!!

मार्मिक गोडसे शनिवार, 07/10/2017 19:24
तुम्ही इतक्या छातीठोकपणे सांगत आहात म्हणजे भंगारवाले घेतही असतील टॅबलेट. २०१४ नंतर भंगारवाल्यांचा कॉन्फिडन्स बराच वाढलेला दिसतोय. चांगलंय ,कोणाला तरी अच्छे दिन आलेत म्हणायचे.

सुबोध खरे शनिवार, 07/10/2017 20:00
मग हे चोरीला गेलेले नळ आणि टॅबलेट काय चोर घरी वापरतात का? http://www.ecoti.in/VYrXAZ53 हे ही वाचून घ्या. आपला मुद्दाच खरा हा आग्रह कशासाठी?

मार्मिक गोडसे शनिवार, 07/10/2017 20:53
मान्य केलंय की मी. चोर स्मार्ट झालेत ..... २०१४ नंतर तर conviction rate झपकन खाली आला असंही त्या बातमीत म्हटले आहे. कॉन्फिडन्स वाढल्याचे लक्षण आहे हे.

सुबोध खरे बुधवार, 27/09/2017 19:09
बुलेट ट्रेन वर एक लाख कोटी रुपये खर्च होणार मग आहे त्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर खर्च का करत नाहीत हा प्रश्न विचारणाऱ्या बऱ्याच लोकांसाठी http://money.cnn.com/2017/09/14/news/india/india-japan-bullet-train-rai… https://www.wsj.com/articles/india-to-spend-17-billion-to-improve-railw… सरकारने रेल्वेच्या आधुनिकीकरणा साठी ८ लाख २० हजार कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत आणि त्यातील १ लाख २१ हजार कोटी ( बुलेट ट्रेनच्या संपूर्ण खर्चापेक्षा जास्त) केवळ रेल्वेच्या सुरक्षेवर खर्च होणार आहेत. हे पैसे सरकारने कुठून आणायचे "श्रमिक वर्गाची पिळवणूक" वगैरे (संदर्भ पु ल --काही अप काही डाऊन) दुर्दैवाने गेली कित्येक वर्षे(२००३ ते २०१३) सवंग लोकप्रियतेसाठी रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात वाढच केलेली नाही. त्यातून लालूप्रसाद यांनी तर रेल्वे चा भंगार विकून रेल्वेचे भाडे कमी करण्याची किमया हि करून दाखवली आहे. स्वस्त ते सकस आणि फुकट ते पौष्टिक या वृत्तीतून बाहेर येणे आपल्याला आवश्यक आहे. लोकांना "पी हळद आणि हो गोरी" असे पाहिजे. प्रवास वातानुकूलित पहिल्या दर्जाचा हवा आणि तो सुद्धा दुसऱ्या दर्जाच्या भाड्यात (ते सुद्धा भाडे न वाढवता). परवाच्या पुणे संमेलनाला येण्याचा मुंबई पुणे प्रवासाचे वातानुकूलित कुर्सीयान चे १९२ किमी तिकीट ३५० रुपये आणि पुणे स्टेशन ते कोंढवा ओलाचे २४९ रुपये ७. ७ किमी. दुसऱ्या वर्गाचे भाडे १०० रुपये १९२ किमी ला म्हणजे ५० पैसे किमी. या खर्चात बैलगाडी तरी चालेल का? ( बैलाची खरेदी किंमत त्याला लागणार चारा त्याच्या औषधोपचाराचा खर्च, बैलगाडीचा भांडवली खर्च आणि घसारा धरला तर कठीणच आहे) हि शंका वाटते

सुबोध खरे बुधवार, 27/09/2017 19:20
राजधानी शताब्दी आणि दुरोन्तोच्या उच्च वर्गाचे भाडे वाढवले तरीही आम्ही बोम्ब मारणार. http://www.firstpost.com/politics/railway-passenger-fare-hike-why-the-p… http://timesofindia.indiatimes.com/india/7-facts-about-the-railway-fare… बाकी बैलगाडीचा हिशेब चुकलाच. कारण रेल्वे ५० पैसे किमी ला नव्हे तर फक्त ३६ पैसे किमी ला भाडे आकारते. म्हणजे आपली मोटार सायकल/ स्कुटर २३० किमी( दोनशे तीस फक्त) चे ऍव्हरेज दिल्यासारखे

अनिंद्य गुरुवार, 28/09/2017 17:32
बुलेट ट्रेनबद्दल लेखमालेचे अजून काही भाग प्रकाशित झालेले दिसताहेत. संपादक मंडळीनी ट्रेनचे डबे जोडल्यास सोईचे होईल.

राही शुक्रवार, 29/09/2017 15:00
मुंबईत एल्फिन्स्टन परळ रेल्वे पुलावर प्रचंड चेंगराचेंगरीत २२ माणसे मरण पावली आहेत. ह्या पुलाची रुंदी वाढवण्याची मागणी बराच काळ प्रलंबित होती. जाता जाता : परळला सूतगिरण्याच्या जागांवर मोठमोठ्या उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत आणि corporate offices ची दाटी झाली आहे. शिवाय के इ एम सारखे अत्यंत गर्दीचे इस्पितळ नजीकच आहे. ( ते एक बरेच झाले म्हणा. पन्नास साठ जखमींना त्वरेने तिथे हलवता आले. एक क्रूर सोय). बुलेट ट्रेनच्या धाग्यावर ही बातमी मुद्दाम टाकली आहे.

पिलीयन रायडर शनिवार, 30/09/2017 07:38
नेमकं कोणत्या भागात हे लिहावं हे कळेना म्हणून इथे लिहीतेय. ज्या लोकांनी इतर देशांमधल्या हाय स्पीड ट्रेन्स पाहिलेल्या आहेत त्यांनी हे सांगावे. भारतातल्या पब्लिक ट्रान्स्पोर्टच्या मानाने त्या त्या देशांमधल्या सिस्टिम्स कशा आहेत? आपल्या कडे जी रड असते ती तिथेही असते का? गाड्या अपुर्‍या असणे, चांगल्या अवस्थेत नसणे, टाईम टेबलच नसणे, प्रचंड गर्दी, स्टेशन्स वर घाण, आज झालेल्या दुर्घटने प्रमाणे ब्रिजची दुरावस्था.. हे सगळं तिथेही असतं का? किमान अमेरिकेत तरी हे नाहीये. इथे पब्लिक ट्रान्स्पोर्टच कमी आहे. पण जो आहे बरा आहे. त्यात अनेकदा बारिक सारिक प्रॉब्लेम असतात, नाही असं नाही. पण बदललेल्या वेळा इ अपडेटेड असतं. जर्मनी बद्दल ऐकून आहे. म्हणून तिथेही ह्या व्यवस्था नीट चालु आहेत. हे आधी जागच्या जागी लावून कुठला देश म्हणेल की बुलेट ट्रेन्स आणा तर हरकत नाही. पण मुदलात साध्या प्राथमिक गोष्टींचा इतका बोजवारा उडालेला असताना बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास का? दोन्ही गोष्टी होऊ शकत नाहीत असं नाहीये. पण हे ही तितकंच खरंय की चार स्टेशन्सवरती बर्‍या सोयी केल्या तर निवडणूक जिंकायला विशेष मदत होणार नाही. पण तेच बुलेट ट्रेनची मात्र जोरात जाहिरात होऊ शकेल. लोक अक्षरशः किड्या मुंगी सारखे मरत असताना ते बघायचं कुणी मनावर घेत नाही पण बुलेट ट्रेनला राजकीय इच्छाशक्ति जोरात काम करते हे का खटकू नये? मला वाटतं की बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनच्याच बाजुला लोक टमरेल घेऊन बसलेत असं दृश्य असणारा आपला एकमेव देश असेल.

स्वधर्म शनिवार, 30/09/2017 11:39
लोकल गाड्यांसाठी व बुलेट ट्रेन साठी लाभार्थी कोण असणारेत, हे पाहिलं पाहिजे. इतिहासात नांव कोरण्यासाठी माणूस कोणत्याही थराला जाउ शकतो नाही का?

तेजस आठवले शनिवार, 30/09/2017 18:01
इथे सुधारायचे कोणाला आहे. (हा प्रतिसाद सगळ्यांसाठी आहे.)
मला वाटतं की बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनच्याच बाजुला लोक टमरेल घेऊन बसलेत असं दृश्य असणारा आपला एकमेव देश असेल.
सहमत. पण त्याला आपल्या भारतीयांची वृत्ती कारणीभूत आहे जी कोणीही सुधारू शकत नाही. पण म्हणून प्रगतीसाठी प्रयत्नच करू नयेत असा होत नाही ना? हेल्मेट ची सक्ती केल्यावर "हा काही विशिष्ट कंपन्यांच्या भल्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे" पासून "हेल्मेट नसल्याने मी मेलो तर तुमच्या बापाचं काय जातं" म्हणणारे आपले लोक. झोपडीत राहणार्यांना कायमस्वरूपी घरे दिली की ती विकून परत दुसऱ्या झोपडीत राहायला जायची आमची तयारी आहे. अरुंद रेल्वे ब्रिज वर फेरीवाल्यांकडून विकायला ठेवलेल्या वस्तू तिकडेच उभे राहून सावकाश खरेदी करायला आम्हाला काहीच वाटत नाही. धोकादायक/ प्राणघातक आहे हे माहित असूनही आम्ही रिक्षात चवथी सीट बसणार, वडाप/टमटम मध्ये दरवाजावर बसून प्रवास करणार.दुचाकी ही दोघांसाठी असून, दोन्ही प्रवाशांनी सुरक्षा साधनांचा वापर करत वापरायचे वाहन आहे - हे आमच्या गावीही नसते.३ अथवा ४ प्रवासी त्या बाईक/ऍक्टिवा वर बसलेले आपण सगळ्यांनी बघितले असतील. आरशाच्या बाजूला अडकवलेले हेल्मेट - चौकात आल्यावर एका हाताने काढून ते सफाईदारपणे डोक्यावर चढवणारे दुचाकीचालक, सीट बेल्ट न लावता पोलीस दिसला की बेल्ट फक्त पुढे ओढून घेणारे चारचाकी चालक, चालत्या गाडीतून दरवाजा उघडून खाली वाकून पचकन पिंक टाकणारे महान चालक; कोणाकोणाला समजावणार ? आणि कसे? किती लोक रेल्वे पादचारी पुलाचा वापर करतात? चालत्या गाडीसमोर रूळ ओलांडण्याचा जो थरार आहे तो कशातच नाही हे तुम्हाला ऐकवतील वर.(गुलाम चित्रपटातील दीपक तिजोरी-अमीर खान ची पैज आठवा.) चालत्या रेल्वेत डब्याबाहेर हात काढून सिग्नलना स्पर्श करणारे तरुण/अल्पवयीन मुले रोजच बघतो.
पण मुदलात साध्या प्राथमिक गोष्टींचा इतका बोजवारा उडालेला असताना बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास का? दोन्ही गोष्टी होऊ शकत नाहीत असं नाहीये. पण हे ही तितकंच खरंय की चार स्टेशन्सवरती बर्‍या सोयी केल्या तर निवडणूक जिंकायला विशेष मदत होणार नाही. पण तेच बुलेट ट्रेनची मात्र जोरात जाहिरात होऊ शकेल. लोक अक्षरशः किड्या मुंगी सारखे मरत असताना ते बघायचं कुणी मनावर घेत नाही पण बुलेट ट्रेनला राजकीय इच्छाशक्ति जोरात काम करते हे का खटकू नये?
हा अपघात दुर्दैवी आहे ह्यात शंकाच नाही. आणि जे गेले ते निव्वळ रेल्वेच्या गलथानपणामुळे आणि अपुऱ्या सोयीसाधनांमुळे.पण त्यासाठी होऊ घातलेले करार (बुलेट ट्रेन) यांना विरोध कितपत योग्य आहे ? तसे बघायला गेले तर बऱ्याच ठिकाणी साधे /बिनखड्ड्याचे /पक्के रस्ते नसताना मुंबई पुणे हा द्रुतगती मार्ग बांधला गेलाच ना? त्यामागे राजकीय इच्छाशक्ति होतीच की.तालुक्याच्या ठिकाणी साध्या शाळाही जेव्हा उभारण्यासाठी पैसे नव्हते तेव्हा आयआयटी सारख्या मोठ्या संस्थांची उभारणी झालीच ना. प्राथमिक सुविधांचा बोजवारा आहेच, पण तेच धरून राहिलो तर पुढे जाणार कधी? हृदय प्रत्यारोपणासाठी ह्याच द्रुतगती मार्गाचा उपयोग झाला की नाही ? http://indianexpress.com/article/cities/pune/donors-heart-transported-from-pune-to-mumbai-via-road-in-94-mins-2799581/ अपघाताचे निमित्त साधून ह्या गोष्टीचे राजकारण होणार हे नक्की. त्यासाठी सध्याचे सरकार हे सॉफ्ट टार्गेट आहेच.सरकारकडे अंतिम उत्तरदायित्व असले तरी प्रत्येक गोष्टीसाठी फक्त सरकारला(कुठलेही सरकार असो) जबाबदार धरणे योग्य नाही. जी कुठली संस्था(रेल्वे प्रशासन वगैरे) ह्यांना जबाबदार मानून खटला दाखल करावा. रुळांवर कचरा/बाटल्या/कॅन पडलेले मी न्यूयॉर्क सबवे मध्ये पाहिलेले आहे.पण प्रवासी संख्या किंवा लोकसंख्या हा मुद्दा आहेच की.अमेरिका काय किंवा इतर प्रगत देश काय, त्यांची लोकसंख्या कमी आहे म्हणूनच ते काही गोष्टी व्यवस्थित करू शकतात. त्यातून नियम पाळणाऱ्यांची संख्या जास्त. आपल्याकडे नेमकं उलटं आहे आणि सगळ्याच बाबतीत आनंदीआनंद. आठवड्यापुर्वी प्रचंड पाऊस पडल्याने पाणी साठून रेल्वे बंद पडली. तहानलेल्या भुकेलेल्या लोकांना मदत म्हणून जे काही बिस्किटे/स्नॅक्स पुरवले गेले ते खाऊन लोकांनी रिकामी प्लास्टिक पिशव्या/पाकिटे खिडकीतून परत बाहेर टाकली. कोण कोणाला काय सांगणार इथे ? जोपर्यंत आपली मनोवृत्ती बदलत नाही तोपर्यंत हे असेच चालू राहणार. आपल्याकडे माणसाच्या जीवाची किंमत शून्य आहे. कायदे कोणाला पाळायचे नाहीत. परदेशात मानवी जीवन अमूल्य मानलं जातं आणि ते जपण्यासाठी कायदे केले जातात आणि पाळले जातात.लायसन्स जवळ नसले किंवा सीट बेल्ट लावला नसेल तर जबर दंड आहे(२००$). लहान बाळाला/मुलाला मागे चाईल्ड सीटमध्येच बसवणे बंधनकारक आहे. भारतात हा नियम केला तर किती जण पाळतील?नियम पाळण्याचा आळस, अक्षम्य दिरंगाई आणि गांभीर्याचा अभाव हे आपल्या सर्व लोकांच्या डोक्यातच हार्ड कोडेड आहे. काही महिन्यांच्या बाळाला दोन्ही हातात घेऊन बाईकच्या मागे बसलेल्या माता मी रोज पाहतो. एका क्षणात होत्याचे नव्हते होऊ शकते. पण चलता है ही वृत्ती. उद्या असा वटहुकूम काढला की प्रत्येकाने सकाळी लवकर व्यायामासाठी उठले पाहिजे तर आपण भारतीय त्याला स्थगिती मिळवण्यासाठी दुपारी न्यायालयात जाऊ, तेवढ्यासाठी पण सकाळी लवकर उठणार नाही. त्या दुर्दैवी लोकांच्या आत्म्याला शांती मिळो ही इच्छा. दोन दिवस चर्चा होईल, परत सोमवारपासून सगळे नेहमीसारखे चालू होईल. मुंबई स्पिरिट कसले घेऊन बसलात, रोज मरे त्याला कोण रडे अशी परिस्थिती आहे. अवांतर : सायकलला घंटी, दिवा, ब्रेक वगैरे असणे म्हणजे भ्याडपणाचे लक्षण आहे - पु.ल. देशपांडे - मुंबईकर/पुणेकर/नागपूरकर.

पिलीयन रायडर शनिवार, 30/09/2017 20:47
तुमचा प्रतिसाद आवडला. आपला सिव्हिक सेन्स गंडलेला आहे हे मी तरी कुठे अमान्य करतेय. आणि मी सुद्धा तेच म्हणतेय. की एकीकडे बुलेट ट्रेन आणि एकीकडे टमरेल घेऊन बसलेले लोक हे दोन्ही आपल्याकडेच दिसणार. लोकसंख्या हा मोठा प्रश्न आहेच आपला. त्यामुळे येणार्‍या समस्या सुद्धा. पण मला असं वाटतं की केवळ लोकांची चूक नाहीये. हे एक चक्र आहे. जर ५० लोकांची क्षमता असलेली आणि १५ मिनिटांनी एक तरी यावी अशी अपेक्षा असलेली बस जर तासाला एक येत असेल आणि सोबत १०० लोक तिला लोंबकळलेले असतील तर ती केवळ लोबकळणार्‍यांची चूक नाहीये. त्यांनाही कुठे तरी वेळेत जायचंय. त्यांच्याकडेही पर्याय नाहीयेत. कुठवर सिव्हिक सेन्स पाळणार लोकं? मी पुण्यात गेले ६ वर्ष एक उड्डाणपुल तयार होताना पहातेय. रोज तिथे मरणाची गर्दी होते. लहान मूल घेऊन जायचा सवालच नाही. इथे बाकीचे लोक मुद्दाम मला त्रास द्याला उभे आहेत का? त्यांना सेन्स नाहीये का? तर तसं नाहीये ना. त्यांच्याकडे तरी पर्याय कुठे आहे. एक दिवस मी सुद्धा वैतागुन राँग साईडने घुसेन. एक दिवस मी सुद्धा सगळं गुंडाळून पुढे जायचा प्रयत्न करीन. संवेदनशीलता अशी मरत जाते. माझ्याकडे पर्याय काय आहेत? मी टॅक्स भरते. रादर तो कापल्या जातोच. मग त्यातून कमीत कमी भ्रष्टाचार होऊन विकास व्हावा अशी माझी इच्छा असण्यात काही गैर नाही. तसं होत नाही. निकृष्ट दर्जाचं काम करतात. परत परत कंत्राट मिळावं म्हणून पाट्या टाकतात, हे आपलेच लोक आहेत. त्यांच्यावर कंट्रोल करणारी एक धड व्यवस्था हवी. पण मी सामान्य माणूस म्हणून ही व्यवस्था उभी करु शकत नाही ना. सरकारने ती राबवणं अपेक्षित आहे. सरकार म्हणून जी माणसं निवडून दिली आहेत ती ढिम्म आहेत. कालच्या पुलाच्या तक्रारी झाल्या नव्हत्या का? पण कुणी काही केलं नाही. मला बुलेट ट्रेनशी काही वैयक्तिक राग आहे असं नाही. पण मला मनापासून वाटतं की जिथे साध्या साध्या गोष्टी सुद्धा एक तर जागेवर नाहीते किंवा केल्या तरी टिकत नाहीत तिथे आपण बुलेट ट्रेन आणण्याच्या लायकीची माणसं आहोत का? आणि मला जास्त चीड येते जास्त ती बुलेट ट्रेनच्या मागे इतक्या हिरीरीने लागणारे लोक ह्या लहान सहान गोष्टींना हवं तितकं महत्व देत नाहीत. म्हणूनच मी म्हणतेय की तिथे का इच्छाशक्ती कमी पडते? मी एक्स्पर्ट नाही पण गेले अनेक वर्ष मी बघतेय की काही गावं रेल्वेलाईनच्या प्रतिक्षेत आहेत. पण त्या लाईन्स काही होत नाहीत. मग इथे विकास करणार नाही, आणि सगळे पुण्या मुंबईला धावले की तिकडे लोकसंख्या वाढते म्हणून गोष्टी आणखी हाताबाहेर जाणार. ही काही सामान्यांच्या हातातली गोष्ट नाहीये. इथे मी सरकारलाच जबाबदार धरणार ना? मोठय देशांमध्ये आपल्या एवढी लोकसंख्या इतक्या कमी जागेत कोंबलेली नाहीये. त्यामुळे तिथल्या व्यवस्था उत्तम असणारच आणि म्हणूनच तिथल्या लोकांमध्ये सेन्स आहे असं आपल्याला वाटतं. पण जिथे मुबलक उपलब्धता आहे तिथे लोक असे अधाशा सारखे वागणार नाहीतच. ज्यांना आपला नंबर लागणार का नाही ह्या चिंता आहेत ते लोक धक्काबुक्की करणार आहेतच. कायम लोकंच दोषी नसतात. एकंदरित हा प्रश्न मोठा आहे. मला स्वतःला जिथे २२ लोक पायदळी तुडवून मेले आणि जिथे नुकतीच लोकांना जलसमाधी घेण्याची वेळ आली होती तिथे बुलेट ट्रेन आणणं पटत नाही. मला तो एक मोठ्ठा विरोधाभास वाटतो. ह्यात लोकांना सेन्स नाहीये हे तर आहेच, पण सरकारही थर्ड क्लास आहे. (मोदी असंच नाही, एकंदरीतच सरकार.. मला सगळेच इक्वली नालायक वाटायला लागलेत.) (हा निर्णय मला थोडा राजकीय चमकोगिरीचा प्रकारही वाटतो. पण मला इथे मोदी हा मुद्दा आणायचा नाहीये. कारण तिथून पुढे चर्चा ट्रॅकवर रहात नाही.)

मराठी_माणूस मंगळवार, 03/10/2017 15:09
मुंबई पुणे हा द्रुतगती मार्ग बांधला गेलाच ना?
ह्याचा उपयोग सगळ्या वर्गातील माणसांना होतो (उदा:बीएमडब्ल्यु ते एसटीतील प्रवासी). सुधारणा करताना सर्वसमावेशकता हा निकष नको का ?

गतीशील मंगळवार, 16/10/2018 12:29
अगदी हेच लिहिणार होतो. फक्त एक मुद्दा राहिला तो म्हणजे टॅक्स चा. मी गेले काही महिने कामानिमित्त म्युनिक- जर्मनी इथे आहे. सरसकट सर्व लोकांना ३०% (!!) आयकर भरावा लागतो. त्यातून सुटका नाही. आपल्याला ५ ते १०% (सर्वसामान्य नोकरदार वर्ग या टॅक्स च्या स्लॅब मध्ये मोडतो) भरावा लागतो अन तो सुद्धा आपण कसा वाचवता येईल याच्या चिंतेत असतो. एक जर्मन माणूस मला ट्रेन मध्ये भेटला होता जो भारतामध्ये ३ वर्ष काही कामानिमित्त राहिला होता. त्याने एक कुठेतरी वाचलेलं वाक्य मला परत ऐकवलं. In India, people are more aware about their rights & least aware about their duties.

गतीशील मंगळवार, 16/10/2018 12:30
अगदी हेच लिहिणार होतो. फक्त एक मुद्दा राहिला तो म्हणजे टॅक्स चा. मी गेले काही महिने कामानिमित्त म्युनिक- जर्मनी इथे आहे. सरसकट सर्व लोकांना ३०% (!!) आयकर भरावा लागतो. त्यातून सुटका नाही. आपल्याला ५ ते १०% (सर्वसामान्य नोकरदार वर्ग या टॅक्स च्या स्लॅब मध्ये मोडतो) भरावा लागतो अन तो सुद्धा आपण कसा वाचवता येईल याच्या चिंतेत असतो. एक जर्मन माणूस मला ट्रेन मध्ये भेटला होता जो भारतामध्ये ३ वर्ष काही कामानिमित्त राहिला होता. त्याने एक कुठेतरी वाचलेलं वाक्य मला परत ऐकवलं. In India, people are more aware about their rights & least aware about their duties.

गामा पैलवान शनिवार, 30/09/2017 13:59
पिलियन रायडर,
गाड्या अपुर्‍या असणे, चांगल्या अवस्थेत नसणे, टाईम टेबलच नसणे, प्रचंड गर्दी, स्टेशन्स वर घाण, आज झालेल्या दुर्घटने प्रमाणे ब्रिजची दुरावस्था.. हे सगळं तिथेही असतं का?
हो. इथे इंग्लंडमध्येही अशा अडचणी आहेत. मात्र अत्यल्प प्रमाणावर आहेत. त्यातूनही तक्रार करायची धमकी दिली तेव्हढ्यापुरती का होईना काहीतरी कृती केली जाते. भारतात सर्रास दुर्लक्ष केलं जातं. नोकरी धोक्यात नसल्याने जबाबदारी नावाचा पदार्थ भारतात नाही. आता थोडं रेल्वेविषयी सर्वसाधारण मुद्दे सांगतो. १. पहिली गोष्ट म्हणजे रेल्वे कधीच प्रवाशांसाठी नव्हती. ती मालवाहतुकीसाठी बांधण्यात आली आहे. ती मालवाहतुकीवरच पैसा कमावते. मात्र प्रवासी वाहून नेता येत असल्याने तिचा प्रवाशांशी जास्त संबंध येतो. २. वेग ही अत्यंत महागडी वस्तू आहे. हे जेआरडी टाटांचं विधान आहे (संदर्भ इल्ले). मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी वाहून न्यायचे झाल्यास भरपूर पैसा मोजावा लागतो. असा पैसा मोजायची भारतीय ग्राहकास सवय नाही. भारतात रेल्वे प्रचंड स्वस्त आहे. ३. जगात कुठेही उपनगरी गाड्या नफ्यात चालंत नाहीत. अपवाद फक्त मुंबईचा आहे. कारण मुंबईत माणसं गुराप्रमाणे किंवा त्याहूनही वाईट प्रकारे कोंबून नेली जातात. म्हणून मुंबई उपनगरी सेवा नफ्यात आहे. माणसे म्हणजे अतिजोखमीचा माल हे मुंबईच्या लोकलगाड्यांकडे पाहून सहज कळतं. तिच्यात ३ वर्ग आहेत. प्रथम वर्गात पैसेवाला माल बसतो. द्वितीय वर्गात सर्वसामान्य माल बसतो. आणि सामानाच्या डब्यात निर्जीव माल असतो. या तिन्ही वर्गांची आरेखित क्षमता (= डिझाईण्ड कप्यसिटी) केंव्हाच संपलेली आहे. ४. बुलेट ट्रेन खाजगी असणार आहे. तिचा वरील मुद्द्यांशी संबंध नाही. ही केवळ पैसेवाल्या प्रवाशांसाठीचा आहे. इतरांसाठी नाही. असो. या सर्व मुद्द्यांमुळे मुंबईची रेल्वेची समस्या ही मुंबईची समस्या म्हणून व्यापक प्रमाणावर बघितली गेली पाहिजे. तिच्या आणि उर्वरित भारताच्या समस्या एकसारख्या दिसंत असल्या तरी उपाय वेगळे असू शकतात. आ.न., -गा.पै.

स्रुजा शनिवार, 30/09/2017 17:41
उत्तम प्रतिसाद. पिरा, जपान आणि ईंग्लंड मध्ये सकाळच्या गर्दीत ट्रेन्स खचाखच भरलेल्या असतात असं ऐकुन आहे. मुंबई-इतकं तिथे लोकसंख्येचा विस्फोट नसला तरी आहे त्या कपॅसिटी पेक्षा सकाळी गर्दी जास्त असल्याने गैरसोय असतेच. खर्चाबद्दल ही गा. पै. शी सहमत. लंडनमध्ये एका रिटर्न ट्रिपचं तिकीट जवळपास ९ पाऊड आहे ( हे अंतरावर अवलंवुन असावं) मात्र आपल्याकडे लोकल अतिशय स्वस्त आहे. आमच्याहीकडे कॅनडामध्ये पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट चांगलाच महाग आहे. मला महिन्याचा पास जेवढ्याला पडतो तेवढ्यात पार्किंग + गॅस अशी सोय होते स्वतःच्या गाडीने. जर पास काढला नसेल तर दोघांची एक एक वेळची तिकीटे आणि रीटर्न मध्ये जवळच्या अंतराची उबर परवडते किंब्वा २-४ डॉ जास्तीचे घालुन आरामात आणि वाट पाहावी न लागता जाता येते. दोन शहरांमध्ली रेल्वे पण अशीच महाग आहे. आटोवा टोराँटो एका रेल्वे टिकीटा इतका गॅस लागतो मला , शिवाय कार मुळे टो. मध्ये गेल्यावर सोय होते त्यामुळे लोकं कार च प्रीफर करतात. वर मला वाटतं ट्रेड मार्क ने दिलेल्या प्रतिसादाप्रमाणे एन वाय सी ची सबवे सर्व्हीस + पार्किंग महाग आणि अतिशय स्केअर्स ली उपलब्ध आहे (२ वर्षांचं वेटिंग पार्किंग ला वगैरे) . आपल्याकडे लोकांची या सुविधांसाठे पैसे खर्च करायची तयारी नाही, थोडे पैसे वाढवले तरी महागाई वाढली, गोर गरीब काय खाणार म्हणुन भरलेल्या पोटांची लोकं आरडा ओरडा करतील. खुद्द गरीबांना पण पैसे खर्च कराय्चे नाहीत. बरं त्यांना स्वस्त पडावं म्हणुन सुस्थितीतल्या लोकांने जादा करभार उचलणे वगैरे पण आपल्याकडे पद्धत नाही. आम्ही ३३% फ्लॅट कर भरतो - नोकरी करणारे, न करणारे, करुन पण फार न कमावणारे वगैरे सग्ळे त्यात कव्हर होतात. थोडा पगार अजुन वाढला की हा कराचा आकडा अजुन वाढतो. मुंबई मध्ये महत्त्वाच्या मार्गांवर दर २-३ मिनिटांनी गाड्या सुटतात. ९ च्या ऐवजी १२ डबे करणे वगैरे चालूच असतं. याहुन जास्त गाड्या सोडल्या तर त्या मॅनेज करणं - एकुण रुळांची संख्या बघता अवघड होईल असे वाटते. शिवाय हे सगळं इन्फ्रा सुधारणे - अगदी प्लॅटफॉर्म ची लांबी वाढवणे किंवा उंची वाढवणे हे देखील आहे त्या गर्दीला विस्थापित केल्याशिवाय आता शक्य नाही. एक ही रेल्वे किंवा नवीन सोय अंडर ग्राऊंड करणं शक्य नाही. तेवढे मॅप्स किंवा ब्लु प्रिंट्स देखील नसतील उपलब्ध. टाऊन प्लानिंगच्या अभावाने आलेले आणि आता बोकांडी बसलेले हे अपरिहार्य दुष्परिणाम आहेत. मेट्रो देखील सगळ्या वरुन जातात कारण दुसरा पर्यायच नाहीये . वरती कुणी तरी परेल ची घटना लिहुन ठेवली आहे - पण त्यात देखील स्वयंशिस्त + सरकारी कारभार असे दोन्ही आरोपी आहेत हे आपण विसरतो. तुला जो अमेरिकन सिस्टीमचा चांगला अनुभव आहे त्यात एक मोठ्ठा भाग लोकांच्या संवेदनशीलतेचा आहे. तू लहान मुलाला घेऊन पायी चालतीये म्हणल्यावर प्रत्येक जण तुला आधी रस्ता करुन देतो याने एक सुरक्षित भावना येते. उद्या तू एकटी असताना हेच दुसर्‍या गर्भवती किंवा लेकुरवाळ्या बाईसाठी करणार. पण परवाच्या घटनेत शाळकरी मुलं सुद्धा चिरडली गेली. इतकं बेभान कसं होऊ शकतो आपण? आणि प्रत्येक गोष्ट मला नाही वाटत निवडणुकीशी संबंधित आहे. किंवा प्रत्येक गोष्ट पण मग तुम्हाला क्रेडिट कसं मिळेल ना असा खोचक प्रश्न विचारुन निकालात काढण्याजोगी पण नाही. याच सिरीज मध्ये एका प्रतिसादात लिहीलंय की काँग्रेसच्या काळात बु.ट्रे चा फिजिबिलिटी स्टडी झाला - तो भाजप आता पुढे नेतोय. प्रगल्भ लोकशाहीचं हे उदाहरण आहे. केवळ जुन्या सरकारचे आहेत म्हणुन नवीन सरकारने पहिले प्रोजेक्ट्स कचर्‍यात टाकु नये आणि आता ते पुरे करणार म्हणुन जुन्यांनी चिडचिड करु नये. शेवटी पक्ष कोणताही असला तरी निर्णय "भारत सरकार" घेते आहे. परकीय धोरणांच्या बाबतीत अमेरिकेसारख्या देशांच्या अध्यंक्षांची नीती पाहिलीस तर हा मुद्दा खुप प्रकर्षाने समोर येतो. मुंबई मधले इशुज हे मुंबईमध्येच्च जॉब्ज इतक्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याने आहेत. त्यावर तोडगा निघायलाच हवा पण तो फक्त रेल्वे शी किंवा इन्फ्रा शी संबंधित आहे असं मला वाटत नाही.

पिजा रविवार, 01/10/2017 17:18
जगात कुठेही उपनगरी गाड्या नफ्यात चालंत नाहीत. अपवाद फक्त मुंबईचा आहे. कारण मुंबईत माणसं गुराप्रमाणे किंवा त्याहूनही वाईट प्रकारे कोंबून नेली जातात. म्हणून मुंबई उपनगरी सेवा नफ्यात आहे. माणसे म्हणजे अतिजोखमीचा माल हे मुंबईच्या लोकलगाड्यांकडे पाहून सहज कळतं. तिच्यात ३ वर्ग आहेत. प्रथम वर्गात पैसेवाला माल बसतो. द्वितीय वर्गात सर्वसामान्य माल बसतो. आणि सामानाच्या डब्यात निर्जीव माल असतो. या तिन्ही वर्गांची आरेखित क्षमता (= डिझाईण्ड कप्यसिटी) केंव्हाच संपलेली आहे.
ही चुकीची माहिती आहे, मुंबई लोकल ट्रेन चांगलीच तोट्यात चालते, बेंगळुरूची BMTC ही एकमेव लोकल ट्रान्सपोर्ट सिस्टिम फायद्यात आहे बहुदा.

पैसा रविवार, 01/10/2017 17:40
लोकलचे पास किती स्वस्त आहेत? त्या तुलनेत बसचे तिकीट किती महाग असते? लोकलच्या पासची जरा भाववाढ केल्याबरोबर लोक बोंबा मारतात. रेल्वेला आणखी पैसे कुठून येतील? सगळ्याना पैसे छापायला परवानगी दिली तरच ते शक्य आहे. =))

गामा पैलवान रविवार, 01/10/2017 21:04
पिजा, तुमची माहिती खरी आहे. मुंबई लोकल तोट्यात चालते आहे. लेख : http://www.firstpost.com/india/mumbai-local-trains-running-into-losses-… अरील लेखानुसार २००८ पर्यंत नफ्यात होती. नंतर भाडी न वाढवल्यामुळे तोट्यात जाऊ लागली. अर्थात त्यातून माझा मुद्दा म्हणजे जगभरातल्या कुठल्याही उपनगरीय रेल्वेसेवा कधीही नफ्यात चालंत नाहीत, हाच परत सिद्ध होतो आहे. मुंबई हा सन्माननीय वा अपमानीय अपवाद होता, मात्र तोही आताशा राहिला नाही. आ.न., -गा.पै.

प्रसाद_१९८२ रविवार, 01/10/2017 15:41
बुलेट ट्रेन केवळ दिखावा असल्याचं वक्तव्य खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. बुलेट ट्रेनमध्ये कोणीच बसणार नाही. केवळ जगाला दाखवण्यासाठी बुलेट ट्रेन सुरू करा, असं आपण तत्कालिन पंतप्रधानांना सांगितल्याचं धक्कादायक वक्तव्य मोदी यांनी केल्याचं या व्हिडिओतून स्पष्ट होत आहे. मोदींचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यावर उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/bullettr…

चष्मेबद्दूर रविवार, 01/10/2017 15:56
आपल्याला आपले नागरी भान सुधारायचे नाहीए आणि राजकारण्यांना त्यांच्या तुंबड्या भरायच्यात. या सगळ्यात *माझ्या भारत देशाचे* काय होतंय या कडे लक्ष द्यायला कोणाला वेळ आहे? ज्याला जे हवंय ते तो मिळवतोय. वास्तविक पाहता, मंगळावर आपलं यान पाठवणारे आपण लोक, आपल्याला एव्हढं समजत नाही का, की जसजसा शहरांचा विस्तार होतो तसतशी त्या शहराची व्याप्ती आणि त्या प्रमाणात मूलभूत सोयी सुविधा वाढवत/विस्तारत नेल्या पाहिजेत? शहरांचे विकेंद्रीकरण करून सर्वसमविष्ट अशी नवी शहरे जन्माला घातली पाहिजेत? आणि हे शहर नियोजनभांन ज्या सत्ताधाऱ्यांना समजलं असेल , त्यांची राजकीय इच्छा शक्ती तशी असेल तर नागरिकांच्या गळी हे कसं उतरवायचे हे पण त्यांना चांगलं माहिती असतं. पण आजवरच्या अनुभवावरून खेदाने म्हणावं लागतं की, हे असलं काही माझ्या भारत देशात होत नसतं. एकदा का हाती सत्ता आली की कोण मतदार आणि कसल्या त्यांच्या व्यथा.

गामा पैलवान रविवार, 01/10/2017 16:05
चष्मेबडूर, तुम्ही म्हणता तसं शहरांचे विकेंद्रीकरण करून सर्वसमविष्ट अशी नवी शहरं जन्माला घालण्यासाठीच तर मोदी स्मार्ट शहरं विकसित करणर आहेत. आ.न., -गा.पै.