Skip to main content

बुलेट ट्रेन ( भाग १) ताजमहाल आणि हूवर धरण

लेखक Anand More यांनी रविवार, 24/09/2017 20:08 या दिवशी प्रकाशित केले.
अकबराचा थोरला मुलगा जहांगीर म्हणजे मुघल- ए- आझम या चित्रपटातला सलीम, मुघल साम्राज्याचा सम्राट असूनही अफूच्या आहारी गेला होता. त्याच्यानंतर त्याचा तिसरा मुलगा खुर्रम, आपल्या धाकट्या भावाला (शहर्यारला) हटवून मुघल सल्तनतीचा सम्राट बनला. त्याला आपण ओळखतो ते शहाजहान म्हणून. मुमताजमहालचा नवरा आणि औरंगझेबाचा बाप असलेल्या शहाजहानने १६३२ मध्ये ताजमहाल बांधायचा निर्णय घेतला. १६५३ मध्ये काम पूर्ण झाले. २०,००० लोकांनी २२ वर्षे काम करून जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक आश्चर्य यमुनेच्या तीरावर वसवले.
Courtesy  : Internet
१७२३ ला अॅडम स्मिथ या स्कॉटिश तत्ववेत्त्याचा जन्म झाला. ऑक्सफोर्डमध्ये त्याच्या विचारांची गळचेपी होत होती म्हणून तो ग्लासगो विद्यापीठात शिक्षण पूर्ण करायला गेला. तिथेच तो प्राध्यापकही झाला. १७५९ मध्ये त्याने लिहिलेलं 'द थिअरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट्स (The Theory of Moral Sentiments)' नावाचं पुस्तक प्रसिद्ध झालं. त्यामुळे तो युरोपमध्ये प्रसिद्ध झाला. १७७६ मध्ये ज्यामुळे त्याला 'आधुनिक अर्थशास्त्राचा जनक' मानले जाऊ लागलं ते दुसरं पुस्तक प्रसिद्ध झालं.. त्या पुस्तकाचं नाव होतं, 'अँन एन्क्वायरी इन टू द नेचर अँड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन्स (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)'. हे पुस्तक त्याच्या 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' या छोट्या नावाने जगप्रसिद्ध आहे.
Courtesy : Internet
अॅडम स्मिथच्या आधी युरोपमध्ये देखील शहाजहान सारख्या राजांची चलती होती. संपत्ती म्हणजे सोने, नाणे हाच विचार युरोपमध्ये फोफावला होता. खोलवर रुजला होता. पण अॅडम स्मिथने या सगळ्याला धक्का दिला आणि ठामपणे सांगितले की देशाची संपत्ती म्हणजे तिथे तयार होणाऱ्या त्या वस्तू आणि सेवा ज्यांची संपूर्ण जगात मागणी आहे. त्याच्या दृष्टीने जग म्हणजे एक बाजारपेठ होती. ज्यात वेगवेगळे समूह आपापली उत्पादने विक्रीस घेऊन येत होते. या खरेदी विक्रीस राजे राजवाड्यांचा, 'संपत्ती म्हणजे सोने नाणे' हा विचार आडवा येत होता. कारण आयात केली की सोने नाणे द्यावे लागते म्हणजे राष्ट्राची संपत्ती कमी होते, या विचाराने सर्व देश आयाती विरुद्ध निर्बंध घालून होते. आणि अॅडम स्मिथचे विचार तर अनिर्बंध बाजाराची मागणी करत होते. तो अनिर्बंध व्यापाराचा, मुक्त अर्थव्यवस्थेचा आणि 'लेझे फेअर' सरकारचा इतका कट्टर समर्थक होता की त्याने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या मक्तेदारीला कडवा विरोध केला आणि अमेरिकन स्वातंत्र्यलढ्याच्या वेळी अमेरिकन वसाहती बरोबर असून इंग्लड सरकारचे चुकते आहे असे मत त्याने मांडले.
Courtesy : Internet
(लेझे फेअर सरकार म्हणजे अर्थव्यवस्थेत ढवळाढवळ न करणारे सरकार. अॅडम स्मिथच्या मते सरकारचे काम केवळ कायदे करणे आणि त्याची अमबजावणी करणे इतकेच असावे. स्वतः बाजारात उतरणे, किंवा कुणाला मक्तेदारी अथवा विशेषाधिकार देऊन अर्थव्यवस्थेला एका दिशेला झुकवणे हे सरकारचे काम नाही) त्याच इंग्लंडमध्ये १८८३ ला अजून एका अर्थतज्ञाचा जन्म झाला. पहिल्या महायुद्धानंतर पराभूत जर्मनीवर लादलेल्या अटी जाचक आहेत आणि यात पुढील काळासाठी अशांतीची बीजे रोवलेली आहेत असे ठामपणाने सांगणारा आणि १९२९च्या आर्थिक मंदीतून जगाला बाहेर पडण्याचा एक रस्ता दाखवणारा हा ब्रिटिश अर्थतज्ञ म्हणजे 'जॉन मेनार्ड केन्स'. जेव्हा लोकांची खर्च करण्याची इच्छा कमी होते आणि पैसा साठवण्याकडे कल वाढतो तेव्हा खाजगी व्यवसायांना घरघर लागते. अश्यावेळी सरकारने बाजारात उतरावे आणि स्वतः गुंतवणूक करावी असा सल्ला त्याने दिला. अगदी त्याच्याच शब्दात सांगायचं म्हणजे, 'सरकारने छापील चलन बाटल्यांमध्ये भरावं, निरुपयोगी ठरलेल्या कोळशाच्या खाणीत त्या बाटल्या पुराव्यात, त्यावर शहरभरचा कचरा टाकून त्या बुजवाव्यात आणि मग लेझे फेअर तत्वाचा वापर करत बाजूला होऊन, त्या बाटल्या वर काढण्याचं काम खाजगी उद्योगांना द्यावं, म्हणजे बेरोजगारीचा प्रश्न सुटेल'.
Courtesy : Internet
यातला ब्रिटिश विनोद सोडला तर या उपायामागील महत्वाचे तत्व होते, अॅडम स्मिथने सांगितलेला लेझे फेअरचा मार्ग काही विशिष्ट परिस्थितीत योग्य आहे. सरकारने कायमस्वरूपी लेझे फेअर रहाणे अर्थव्यवस्थेसाठी हितावह नाही. जेव्हा समाजाचा अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास उठतो तेव्हा तो परत आणण्यासाठी सरकारला बाजारात उतरणे क्रमप्राप्त असते. सरकारने असा रोजगार द्यावा की ज्यामुळे बाजारात नव्या वस्तू येणार नाहीत पण लोकांच्या हातात पैसा खेळता राहील. यातून बाजारात आधीपासून असलेल्या वस्तूंची मागणी वाढेल आणि खाजगी क्षेत्राला पुन्हा चालना मिळेल. सन १९०० पासून अमेरिकन सरकारने नेवाडाच्या वाळवंटात कोलोरॅडो नदीवर मोठा धरण प्रकल्प बांधण्याची योजना आखलेली होती. पण प्रकल्प रेंगाळत होता. १९२९ची आर्थिक मंदी आली. केन्सने 'पैसे बाटलीत घालून कोळशाच्या खाणीत पुरा आणि ते बाहेर काढणाऱ्या लोकांना तोच पगार द्या' चा उपाय सुचवला. आणि धरण बांधायला जणू तात्विक पाया मिळाला. १९३१ मध्ये कोलोरॅडो नदीवर जगप्रसिद्ध हूवर धरण बांधायला सुरवात झाली. २१,००० लोकांनी ७ वर्षे काम करून धरण बांधलं. हूवर धरण बांधायला अमेरिकन सरकारला कुणाकडूनही कर्ज मिळणार नव्हतं. आणि बहुतेक सरकारकडे शहाजहानइतका पैसाही नव्हता. म्हणून सरकारने स्वतःच हूवर धरण प्रकल्पाला कर्ज दिलं. १४० मिलियन डॉलर्सचं कर्ज. हूवर धरण प्रकल्पाने हे कर्ज ५० वर्षात फेडावं अशी अपेक्षा होती.
Courtesy : Internet
कर्ज फेडणार कसं? धरणाला उत्पन्न कुठलं? तर त्यावर एक जलविद्युत प्रकल्प उभारून तीन राज्यांना त्या विजेचा पुरवठा होणार होता. ऍरिझोना, कॅलिफोर्निया आणि नेवाडा.
Courtesy : Internet
कॅलिफोर्नियामध्ये हॉलिवूड बहरू लागलं. १९५५ मध्ये तिथे जगातील पहिलं डिस्नेलँड थीम पार्क बनलं आणि आता तर तिथे सगळ्यात जास्त रोजगार निर्माण करणाऱ्या आयटी कंपन्या कार्यरत आहेत.
Courtesy : Internet
नेवाडा म्हणजे वाळवंट. १९३१मध्ये अतिशय विरळ लोकसंख्या असलेलं राज्य. इथे वीज घेणार कोण? मग १९३१ला नेवाडामध्ये जुगार कायदेशीर करण्यात आला. दुसऱ्या महायुद्धाच्या आगेमागे संपूर्ण अमेरिकेत नेवाडा सोडून इतर राज्यांत जुगारप्रतिबंधक कायद्यांची अतिशय काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली गेली. त्यामुळे नेवाडातील लास वेगास ही अमेरिकेतल्या आणि जगातल्या जुगाऱ्यांची पंढरी बनली. वेश्याव्यसाय कायदेशीर असणारं नेवाडा हे अमेरिकेतील एकमेव राज्य आहे. लास वेगासमधले गर्दीने भरून वाहणारे कॅसिनो आणि तिथलं जगप्रसिद्ध नाईट लाईफ, काही अपवाद सोडल्यास रात्रभर हूवर धरणाच्या वीजप्रवाहावर लखलखत असतं. जगभरातील पर्यटकांना आपल्याकडे खेचून आणतं आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत परकीयांच्या पैशाची भर घालतं. त्याशिवाय नेवाडामध्ये वैयक्तिक उत्पन्नावर कर नाही आणि अप्रत्यक्ष कर अतिशय कमी आहेत. त्यामुळे सुरवातीला जरी बग्सी सीगल सारख्या कुख्यात गुंडांनी लास वेगासमध्ये गुंतवणूक केली असली तरी नंतर हॉवर्ड हयुजेससारख्या प्रतिष्ठित धनाढ्य लोकांनी लास वेगासमध्ये गुंतवणूक करून नेवाडाच्या अर्थव्यवस्थेत भर घातली. १९८७ मध्ये सरकारने दिलेलं कर्ज हूवर धरणाने फेडलं. तोपर्यंत तीन राज्यातील विजेचे ग्राहक आपापल्या वीजबिलातून दरवर्षी ३% दराने, ५.४० मिलियन डॉलर्स व्याज म्हणून भरत होते. कुणी म्हणेल अमेरिकन सरकारने हवेतून कर्ज निर्माण केलं. मी म्हणतो अमेरिकन सरकारने पुढील पिढ्यांकडून वस्तू आणि सेवा उत्पादन करून घेऊ अशी स्वतःच स्वतःला ग्वाही दिली आणि त्या भविष्यकालीन उत्पादनाच्या हमीवर धरणाला कर्ज दिलं. मग लोकांनी काम करावं, त्यांच्याकडील वस्तू आणि सेवा फक्त अमेरिकनांनीच नव्हे तर जगभरातील लोकांनी विकत घ्याव्यात म्हणून तसे नवे कायदे बनवले. तशी व्यवस्था बनवली. २०,००० लोकांनी २२ वर्ष खपून ताजमहाल बनवला. आपल्या सल्तनतीचा साठवलेला खजिना ज्यावर उधळला, तिकीट काढून त्याला बघायला पर्यटक येण्यासाठी जवळपास ३०० वर्षे जावी लागली. मुघलांचा खजिना ज्यामुळे रिकामा झाला त्या ताजमहालामुळे शहाजहानचे नाव इतिहासात अजरामर झाले पण त्याला किंवा त्याच्या वारसदारांना या तिकिटातून काहीही मिळणे अशक्य आहे. आग्र्याची अर्थव्यवस्था अजूनही जगात कुणाच्याही खिजगणतीत नाही. २१,००० लोकांनी ७ वर्ष खपून हूवर धरण बांधले. देशाने धरणाला दिलेल्या कर्जातून. देशाच्या जनतेकडून वसूल केलेल्या करातून नाही. व्याजासहित कर्ज तीन राज्यांकडून वसूल केलं. धरणाचे तंत्रज्ञान स्वतः तयार केले. त्याच्या विजेने हजारो घरे आणि कारखाने उजळले. चित्रपट बनले. नायक नायिकाच काय पण चित्रपट उद्योगाशी संबंधित अनेकांची घरे वसली. डिस्नेलँड, आयटी कंपन्या यांनी जगभर करोडो रोजगार निर्माण केले आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला जगाच्या पुढे नेले. हॉटेल्स आणि टुरिझम विकसित करून नेवाडाच्या वाळवंटात ओऍसिस फुलवलं. वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या लोकांची संख्या जवळपास सारखी असली तरी प्रकल्पांची फलिते वेगवेगळी कशी काय झाली? कारण प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगारापेक्षा प्रकल्पामुळे नंतर कुठल्या वस्तू आणि सेवा तयार करण्यात येतील याबाबत अमेरिकन विचार स्पष्ट होते.
Courtesy : Internet
बुलेट ट्रेन प्रकल्पात देखील १६,००० ते २०,००० लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. पण त्यामुळे वाढलेल्या वेगाने किती जणांचा काय फायदा होणार आहे त्याबाबत सरकारी पातळीवर कुठल्याही योजना मला दिसत नाही. मुंबई अहमदाबाद हा प्रभाग करमुक्त होणार आहे काय? बुलेट ट्रेनचा खर्च केवळ येथील लाभार्थी उचलणार आहेत काय? बुलेट ट्रेनमुळे इथे कुठले नवीन उद्योग उभे राहणार आहेत? त्यांना सरकार काय प्रोत्साहन देणार आहे? त्यामुळे जगभरातून या प्रदेशात तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवांची मागणी कशी वाढणार आहे? त्यामुळे आपण परकीय चलन कसे कमावणार आहोत? याबाबत काही स्पष्ट योजना दिसत नसल्याने मला बुलेट ट्रेनचे स्वागत करताना छातीत थोडे धडधडते. मी बुलेट ट्रेनचे स्वागत करतो. खुल्या मनाने करतो. पण ते करत असताना भविष्यात प्रत्यक्षात येऊ शकणार्‍या अनेक शक्यतांपैकी एक काळजी करण्याजोगी शक्यता मला दिसते. इथे कर्ज परदेशातून आहे. तंत्रज्ञान इतरांचे आहे. कर्ज परतफेड संपूर्ण देशाकडून जमा केलेल्या करातून होणार असे आता तरी वाटते आहे. प्रवासाच्या वाढलेल्या वेगामुळे ज्यांना प्रत्यक्ष लाभ होईल त्या लाभार्थींची संख्या सध्या तरी नजरेसमोर येत नाही. म्हणून केवळ बुलेट ट्रेनचे अवाजवी स्वागत करण्यापेक्षा, समाजमाध्यमांवर मित्रमंडळींशी लाथाळ्या खेळून, 'बाजारात तुरी' ही म्हण खरी करण्यापेक्षा, भविष्यातील अप्रिय शक्यता प्रत्यक्षात येऊ नये म्हणून मित्रांना तरी माझे मत विस्ताराने सांगावे असे मला वाटते. म्हणून हा लेखनप्रपंच.
लेखनविषय:
लेखनप्रकार

वाचने 62263
प्रतिक्रिया 78

प्रतिक्रिया

In reply to by गामा पैलवान

मा.काँग्रेस नि घातलेले घोळ आणि झोल निस्तरायला आणि मा. रामराज्यात अपेक्षित असलेले कार्यक्रम राबवण्यात यायला बहुतेक 22 साल उजाडेल.

बुलेट ट्रेनचा ब्रेक इव्हन येणार आहे का ? असल्यास कधी, दीर्घकाळात ट्रेन नफ्यात धावेल का ? आणि असल्यास विरोध करायचे काही कारण उरत नाही..

भारत सरकार रेल्वे सुधारण्यासाठी पुढील ५ वर्षात $१३७ bn गुंतवणूक करणार. ही पण बातमी वाचा. यात पुढचा प्रश्न येईलच की सुधारणा कुठे आहेत? बऱ्याच सुधारणा झाल्या आहेत, काही प्रोग्रेसमधे आहेत आणि काही प्लॅनिंग मध्ये आहेत. मागच्या वर्षी मी केलेल्या मुंबई बडोदा प्रवासात २ वेळा रेल्वेचे कर्मचारी येऊन संपूर्ण कोच झाडून पुसून गेले. ११० ते १३० किमी वेगाने जाणाऱ्या तेजस, अंत्योदय, महामना सारख्या गाड्या सुरु झाल्या. तेजस एक्सप्रेस तर २०० किमी वेगाने जाऊ शकते, यात संपूर्ण एसी, एंटरटेनमेंट सिस्टिम, आपोआप बंद होणारे दरवाजे आहेत, पण पहिल्याच फेरीत त्यांची काय हालत केली गेली हे पण आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. १.१ लाख कोटींची बुलेट ट्रेन लोकांच्या डोळ्यात एवढी खुपतेय की वरील बातम्या कोणालाच दिसल्या नाहीत? का तश्या जुन्या आहेत म्हणून विस्मरणात गेल्या? का कुठल्यातरी प्रचाराला आपण बळी पडतोय? बादरायण संबंध जोडणं आणि कायम दुसऱ्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायची सवय लागते आहे का? वर तेजस आठवले, स्रुजा, गा. पै. आणि मी सुद्धा जे म्हणतोय तेच परत अधोरेखित करतोय, की एवढा खर्च करायचा असेल तर पैसे येणार कुठून? रेल्वे तिकीट १-२ रुपयाने वाढवले किंवा महिन्याचा पास ४०-५० रुपयाने वाढवला की लगेच पेपरमध्ये मोठी हेडलाईन येणार की रेल्वेच्या भाववाढीमुळे सामान्यांचे बजेट कोसळणार. मग विरोधी पक्ष अजून मसाला टाकणार, प्रवासी विरोध म्हणून संप करणार, सोशल मीडियावर सरकार कसं फक्त श्रीमंतांसाठी काम करतंय याच्या पोस्ट्स येणार. विरार ते मुंबई सेंट्रल या जवळपास ९० किमी अंतरासाठी २० रुपये वन वे तिकीट आहे तर महिन्याचा पास ३१५ रुपये आहे. या लोकलमधून २० रुपयात ९० किमी प्रवास करणाऱ्या लोकांना पुढे मात्र ५-७ किमी साठी ७०-८० रुपये खर्च करताना काही वाटत नाही. मुंबई अहमदाबाद (अंतर ~ ५०० किमी) गुजराथ मेलचं तिकीट फक्त ३१५ रुपये आहे. मुंबई किंवा अहमदाबाद शहरांतर्गत ओला/ उबेर/ टॅक्सी साठी किती पैसे लागतात ते माहीतच असेल. यातही गम्मत अशी की गाडीत जागा मिळावी म्हणून हमालांना ५०-६० रुपये द्यायला लोकांना काही अडचण नसते (पूर्वी तरी होतं, सध्याची परिस्थिती माहित नाही) पण रिझर्वेशन चार्जेस १० वरून २० केले की मात्र आंदोलन होणार. रेल्वेचा कायापालट होतोय याला जणू नजर लागावी असे प्रकार अचानक घडू लागले. रुळांवर काँक्रीट ब्लॉक्स आपोआप येऊ लागले, रुळांचे तुकडे आपोआप पडू लागले त्यामुळे गाड्या रुळावरून घसरून अपघात होऊ लागले. याची जबाबदारी सुरेश प्रभूंनी घेऊन राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली, पण खाते बदलावर भागलं. आता एल्फिस्टन रोडच्या ब्रिजवर दुर्घटना घडली जी अतिशय दुर्दैवी आहे. पण घटना घडली म्हणून ३ महिन्यांपूर्वी पदभार स्वीकारणाऱ्या गोयलांकडे राजीनाम्याची मागणी व्हायला लागली. १०० वर्ष जुना पूल आहे त्यात ६०-६५ वर्ष जे सत्तेवर होते त्यांच्यावर काहीच जबाबदारी नाही. पण ३ वर्ष ते ३ महिने या काळात जे आहेत त्यांच्यावर मात्र सगळीच जबाबदारी. आम्ही प्रभुंना पात्र पाठवलं होतं पण लक्ष दिले नाहीत याचे दाखले दिले जातात. पण ३ वर्षांत काय काय अपेक्षित आहे? अशी किती स्टेशनं आणि किती ब्रिज कायापालटाच्या प्रतीक्षेत आहेत याची आपल्यापैकी कोणी मोजणी केली आहे का? ब्रिज काही गेल्या ३ वर्षांत अश्या परिस्थिती आला नव्हता, जिथे ब्रिज चांगला असतो तिथे लोक रुळावरून क्रॉस करतात आणि गाडीखाली येतात. ते झालं तरी रेल्वे आणि रेल्वे मंत्री दोषी ठरतात. मग आपल्याला फक्त इतरांना दोषी ठरवायची सवय लागली आहे का? स्वतःची काहीच जबाबदारी नाही? ब्रिजवर फेरीवाले बसतात त्यांच्याकडून हेच रोज प्रवास करणारे लोक वस्तू विकत घेतात. मग ब्रिजवर जागा नाही म्हणून पण ओरडतात. कोणीतरी ओरडतं पूल पडणार आहे म्हणून कशाचीही खात्री न करता लोक दुसऱ्याला मारून/ जखमी करून स्वतःचा जीव वाचवणार? लालू प्रसाद यांच्या कारकिर्दीत प्रवासी भाडेवाढ न करता रेल्वे फायद्यात आणली (?) असा प्रचार केला जातो. पण त्यासाठी काय केलं? तर केलेल्या उपायांमध्ये एक उपाय होता मालगाड्यांमध्ये क्षमतेपेक्षा बराच जास्त माल वाहून नेणे. आता याने रूळ खराब होत नसतील? भाडेवाढ करायला लागू नये म्हणून पैसे वाचवण्याच्या नावाखाली अजून काय काय केलं असेल कोणाला माहित? कमी लोक कामाला ठेवणे यापासून ते रुळांची तात्पुरती डागडुजी करणे वा कमी प्रतीचा माल वापरणे हे पण असू शकेल. पण भाडेवाढ केली नाही म्हणून त्याचं मात्र कौतुक होणार. बुलेट ट्रेनचा मार्ग मुंबई ते अहमदाबाद का यावरून पण बऱ्याच लोकांचा पोटशूळ उठलाय. काँग्रेस सरकारने २००९-२०१० च्या बजेटमध्ये ६ हाय-स्पीड कॉरिडॉर प्रपोज केले. त्यातल्या पुणे - अहमदाबाद रूटचा फिझीबलिटी स्टडी केला आणि फ्रान्सबरोबर करार केला. पुढे काही घडामोडी होऊन तो करार २०१३ मध्ये जपान बरोबर करण्यात आला. फक्त या स्टडीसाठी जपान आणि भारताने मिळून साधारणतः ₹ 300,000,000.00 एवढा खर्च केला जो दोन्ही देशात विभागला गेला. आता जर बुलेट ट्रेन गुंडाळायची म्हणलं तर हा खर्च वाया गेला (कदाचित जपानला त्यांचा हिस्सा परत द्यावा लागेल) आणि जर करारामध्ये उल्लेख असेल तर नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. करार मोडल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की होईल ती वेगळीच. याच धाग्यावर किंवा इतरत्र मांडलेला एक मुद्दा परत मांडतो. आहेत हेच मार्ग दुरुस्त करून हाय-स्पीड ट्रेन साठी सक्षम बनवावे हा एक मार्ग आहे. ज्यावरून वाहतूक चालू आहे असा मार्ग दुरुस्त करणे किती अवघड आहे हे मुंबईकरांशिवाय दुसरं कोणी चांगलं सांगू शकणार नाही. किती वेळ तो मार्ग बंद ठेवणार? काम पूर्ण झालेलं नसताना त्यावरून गाड्या नेल्या तर झालेल्या कामाचं नुकसान होऊ शकतो आणि कदाचित अपघात सुद्धा होऊ शकतो. दुसरा मार्ग म्हणजे हाय-स्पीड म्हणजे २०० किमी किंवा जास्त वेगाने गाडी जाऊ शकेल असा दुसरा मार्ग बनवणे. राजधानी आणि शताब्दी सध्या १२०-१५० किमी वेगाने जातात. मग फक्त ५० किमी वेग वाढवण्यासाठी दुसरा मार्ग टाकावा का? टाकला तर त्याचा खर्च काय असेल? तुलनेसाठी जर का फक्त मुंबई अमदाबाद मार्गाचा विचार केला तर साधा किंवा २००-२५० किमी वेग सहन करू शकेल अश्या मार्गाची टोटल कॉस्ट कोणी सांगू शकेल का? म्हणजे १.१ लाख कोटी - नवीन २००-२५० किमी वेग सहन करू शकेल अश्या मार्गाची किंमत = खरी बुलेट ट्रेन ची किंमत धारावी का? बुट्रे चा स्पीड ३५० किमी असेल तर या दुसऱ्या मार्गाचा स्पीड २००-२५० किमी असेल. अजून एक तथ्य सांगायचं राहिलंच... दुरांतोसारख्या सुपरफास्ट गाडीचं भाडं ८००-१३०० रुपयांपर्यंत असतं तर शताब्दीचं भाडं १३०० ते १९०० रुपये असतं आणि तरी या गाड्यांना गर्दी असते. तरीही आपल्याला प्रश्न आहे ३००० रुपयांचं तिकीट काढून कोण प्रवास करणार? आता सांगा बघू, काय करायला पाहिजे....

In reply to by ट्रेड मार्क

१०० वर्षांचा जुना आहे तर गेली सत्तर वर्षे काय केले हे आर्ग्युमेंट अगदीच घिसेपिटे आहे. सत्तर वर्षांपूर्वी सोडाच पण दहा वर्षांपूर्वीपर्यंतसुद्धा रुंदीकरणाची गरज नव्हती. पूल तसा मजबूत आहे. गिरण्यांच्या भराच्या काळात परळमध्ये जिवंतपणा आणि वर्दळ असली तरी बहुतेक सर्व कामगारवर्ग स्थानिकच होता त्यामुळे परळ एल्फिंस्टन स्टेशनांवर भार पडत नव्हता. उलट एल्फिंस्टन, महालक्ष्मी, करी रोड, चिंचपोकळी,परळ, लोअर परळ ही स्टेशने कमी गर्दीची म्हणून ओळखली जात. गिरण्या बंद पडल्या तेव्हा तर हा सारा गिरणगाव परिसर ओस पडला होता. गेल्या दहा पंधरा वर्षांत गिरण्यांच्या जागेवर टोलेजंग इमारती आल्या. मोठमोठ्या कंपन्यांनी त्यांत कार्यालये थाटली. malls, पब्ज यांनी गिरणगाव गजबजले. बाहेरचे लोक इथे खरेदी आणि मौजमजेसाठी येउ लागले. तेव्हा परळ स्थानक थोडे गजबजले. माझ्या स्वत:च्या अनुभवात मला २०१० पासून गर्दी वाढलेली जाणवू लागलीय. रुंदीकरणाची आवश्यकता गेल्या पाचसात वर्षांत भासत आहे. बाकी ठीक.

ताजमहाल आणि हूवर डॅम यांच्यातला तुलनात्मक भागही मस्त..>>1+

सध्या रुपया गडगडला आहे. येन विकत घेताना मार्च१८ च्या किंमतीपेक्षा जास्त रुपये आता मोजावे लागतील.

सध्या रुपया गडगडला आहे. येन विकत घेताना मार्च१८ च्या किंमतीपेक्षा जास्त रुपये आता मोजावे लागतील. मार्च १८ ??? करार खूप जुना आहे. https://en.wikipedia.org/wiki/Mumbai%E2%80%93Ahmedabad_high-speed_rail_… In May 2014, the project was approved by Prime Minister Narendra Modi An MoU was signed by the governments of India and Japan on 12 December 2015. बाकी पैसा कमी / जास्त ?? काय फरक पडतो ? વાંધો નથી. મારો जेब સે થોડી દેને का હૈ ?? - પ્રધાન સેવક