मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

ट्रेड मार्क · · जनातलं, मनातलं
धोरण
समाज
जीवनमान
लेखनप्रकार
विचार
मत
मोदी सरकारने रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणली आहे. लोकांकडे असलेल्या नोटा - ३ लाखांपर्यंत बँकांकडे व त्यावरील रक्कम आरबीआय कडे बदलून मिळेल त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत अवधी आहे. काळ्या पैश्यांविरोधात सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. याआधी काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत दिली होती आणि दंड भरून तो पैसा नियमित करून घेता येत होता. त्या योजनेचा काही लोकांनी लाभ घेतला, पण ज्यांना वाटत होते की मोदी यापलीकडे काही करणार नाहीत त्यांना मात्र हा फार मोठा धक्का आहे. असे सांगितले जात आहे की या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा येणार आहेत ज्यांना ट्रॅकर आहे. त्यामुळे जिथे खूप प्रमाणात नोटा आहेत असे दिसेल ते ठिकाण ट्रॅक करता येईल. मला तरी हे स्वागतार्ह पाऊल वाटत आहे. तुम्हाला काय वाटतंय? हॅलो, धागाकर्त्याच्या परवानगीने ५०० व १००० च्या नोटा बदलण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या फॉर्मची लिंक येथे टाकतो आहे. http://reviews.trekbook.in/download-pdf-request-slip-exchange-rs-500-rs-1000-notes/ कृपया १-२ कॉपीज जास्तं बरोबर ठेवा. अपंग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांना वेळप्रसंगी एखादी कॉपी देता येईल. धन्यवाद.
वाचने 310745 वाचनखूण प्रतिक्रिया 1112

सुबोध खरे 21/08/2018 - 19:22
अभिजित बुवा थत्ते चाचा वाममार्गी आहेत तेंव्हा श्री मोदिंचा अंध विरोध ते करणारच. त्यामुळे त्यांनी काहीही पुड्या सोडल्या तर तुम्ही खऱ्या मानणार काय? Demonetisation effect: Income tax returns rise by 25%, collections up by 41% https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/demonetisation-effect-income-tax-return-rise-by-25-percent-collections-up-by-41-percent/story/257943.html हा लेख २५ सप्टेंबर २०१७ चा आहे जेंव्हा थत्ते चाचा म्हणतात तसे जी एस टी चे फॉरवर्ड बॅकवॉर्ड इंटिग्रेशन काही झालेले नव्हते. तेंव्हा क्रेडिट मिळवण्याचे बर्डन अ‍ॅसेसीवर टाकल्यामुळे करसंकलनात वाढ झाली.हे म्हणणे धादांत खोटे आहे. एकदा लाल चष्मा लावला कि असे होते. ता क. -- लेख पूर्ण वाचून पाहावा हि विनंती. तो शुद्ध इंग्रजीतच आहे.

अभिजित - १ 21/08/2018 - 19:42
नोटबंदी झाली. नंतर टॅक्स collection "वाढले" . ठीक आहे. पण ते नोटबंदी मुळेच ? कसे काय ? कारण काळ्या पैशावाल्यानी तर आपला पैसा बँक मध्ये भरून पांढरा केलाच कि. आणि मोदी हे सांगायला घाबरले ? tax collection increase as of DeMo ? जे एखाद्या टॉयलेट प्रकल्पाची ( भले आत पाणी नसले तरी) पण घसा फोडून तो कसा यशस्वी झालाय त्याची जाहिरातबाजी करतात. ते इतके मोठे साध्य ( increase इन IT returns ) गाठूनही गप्प ?? तेही देशातील लाखो लोक त्यांना ऐकत असताना ?? म्हणजे टॅक्स रिटर्न्स प्रमाण वाढवायचे असेल तर नोटबंदी करावी ? दुसरे काही solution नाही ? नोटबंदी करण्या मागचे उद्दिष्ट हेच होते ? टॅक्स returns वाढवणे ? कि काळा पैसा बाहेर काढणे ? 1.28 Lakh crores waste of money. https://www.khabarindiatv.com/paisa/business-pm-modi-says-no-problem-for-anyone-till-dec-30-you-will-get-what-is-yours-546254 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को नोटबंदी के फैसले के बाद पहली बार बोलते हुए कहा कि 30 दिसंबर के बाद कालाधन रोकने के लिए और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। मोदी ने कहा कि नोट बंदी का असर देखने को मिलने लगा है। जो लोग पहले गंगा में चवन्नी भी नहीं डालते थे आज अपने काला धन का पैसा बहा रहे हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर किसी ने कालाधन बैंक में यह सोचकर जमा किया तो देखा जाएगा तो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो मुझे जानते हैं, वह समझदार हैं। ऐसे लोग अब सोचते हैं कि गंगाजी में बहाना बेहतर है। :) :) :) पैसे मिले न मिले, पुण्य तो मिल जाएगा। ईमानदार लोगों के लिए मेरी सरकार सबकुछ करेगी, बेईमान का हिसाब बराबर किया जाएगा। सगळा पैसा बँक मध्ये परत आला रे. वेडा बनवला रे मोदीला काळ्या पैशा वाल्यानी !! डॉ खरे यावर काही बोला.

मार्मिक गोडसे 21/08/2018 - 20:06
डॉ.खरेच काय बीजेपीचे आयटी सेलवालेही सध्या ह्याला उत्तर देत नाहीत, फेविक्विक लागलीय.

ट्रेड मार्क 27/08/2018 - 23:01
सगळे गायबले का प्लॅन बनवायचं काम जोरात सुरु आहे? कधी बघायला मिळेल प्लॅन?

प्रसाद गोडबोले 28/08/2018 - 02:34
४

प्रसाद गोडबोले 28/08/2018 - 02:35
३

प्रसाद गोडबोले 28/08/2018 - 02:35
२

प्रसाद गोडबोले 28/08/2018 - 02:36
१००० !!! हिपिप हुर्रे !! आज एक हजारावा प्रतिसाद टंकण्याचे भाग्य आम्हाला लाभले आहे !! हिपिप हुर्रे !!

अभिजित - १ 31/08/2018 - 16:02
Editorial - Aug 31 - https://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/failure-of-demonetisation/articleshow/65610016.cms अर्थशास्त्राच्या कोणत्याही नियमात न बसणाऱ्या आणि कोणत्याही अर्थसल्लागाराने अनुमती न दिलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारकडून सातत्याने रेटून त्याच्या समर्थनार्थ निर्माण केलेले आभासी चित्र अस्त पावले आहे. आपला निर्णय चुकला असे कबूल करण्याऐवजी सरकारने या निर्णयामुळे अन्य कोणकोणते फायदे झाले याचा प्रचार सुरू केला आहे. त्यात करदात्यांची संख्या वाढली आणि केवळ कागदोपत्री असलेल्या लाखों कंपन्यांना चाप लागला, असे सांगण्यात येते. मात्र हे साध्य करण्यासाठी नोटाबंदीची गरज नव्हते, हे जनतेला कळते. पंतप्रधान मोदी यांनी आठ ऑक्टोबर २०१६ रोजी रात्री आठ वाजता अचानक क्रांतिकारक अर्थशास्त्रज्ञाचे रूप धारण केले ....

अभिजित - १ 31/08/2018 - 16:05
https://www.loksatta.com/agralekh-news/currency-demonetisation-in-india-8-1741673/ निश्चलनीकरण कसे फसले आणि ते तसेच फसणार हे भाकीत लोकसत्ताने पहिल्या दिवसापासून कसे केले, हे आता मिरवण्यात आत्मप्रौढीचा धोका आहे. त्याची गरज नाही. ते काम रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने अधिकृतपणे केलेच आहे. या अहवालाने आणखी एक बरे केले. ते म्हणजे, निश्चलनीकरणाच्या विषयावर इतके दिवस सोयीस्कर बोटचेपी भूमिका घेणाऱ्यांनाही हा निर्णय किती निरुपयोगी ठरला ते सांगण्यासाठी बौद्धिक बळ दिले. ‘उडाला तर पक्षी आणि बुडाला तर बेडूक’ अशी बुळबुळीत भूमिका अनेकांची निश्चलनीकरणाबाबत होती. काहींना अर्थक्रांतीची स्वप्ने पडू लागली होती. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने सगळेच मुसळ केरात गेले.

अभिजित - १ 31/08/2018 - 16:10
https://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-editorials/demon-demon-the-most-ill-considered-economic-move-by-the-modi-government-has-been-demonetisation/ DeMon demon: The most ill-considered economic move by the Modi government has been demonetisation August 31, 2018, 2:00 am IST TOI Edit in TOI Editorials | Edit Page, India | TOI भक्तांना तसे अजिबात वाटत नाहीए. आणि ते हे कधीच मान्य करणार नाहीत. उद्या साक्षात मोदी आपली हि चूक कबूल करतील. पण भक्त ? छे ..

ट्रेड मार्क 01/09/2018 - 00:52
पहिली गोष्ट म्हणजे जगातली कुठलीच गोष्ट फक्त चांगली किंवा फक्त वाईट असू शकत नाही. तसेच कुठल्याच कृतीचे परिणाम फक्त चांगले किंवा फक्त वाईट असू शकत नाहीत. शरीरातील ट्युमर काढण्यासाठी डॉक्टरने ऑपरेशन केलं तरी लगेच रुग्ण टुणटुणीत होऊन उड्या मारायला लागत नाही. मग रिकव्हरीच्या काळात रुग्णाने डॉक्टर ला शिव्या घालाव्या का? इथे तुम्ही फक्त वाईट गोष्टींकडे बघत आहात असे म्हणावे लागेल. तसेच फक्त मटा किंवा TOI मध्ये आलेल्या बातम्या काय वाचताय, बाकी बरीच वर्तमानपत्रे, वेबसाइट्स उपलब्ध आहेत जिथे दोन्ही बाजू म्हणजे चांगला आणि वाईट दोन्ही परिणाम सांगितले आहेत. अश्या वेबसाईट तुम्हाला सर्च होत नाहीत का? कुठला फिल्टर वगैरे लागला असेल तर बघा. याच धाग्यातील माझ्या आधीच्या प्रतिसादांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे, काळा पैसा म्हणजे काय याची व्याख्या बघा. फार संशोधन करायची पण गरज नाही फक्त या धाग्यातील पान नं. ११ वरचे प्रतिसाद वाचलेत तरी चालेल. दुसऱ्या कुठल्या तरी तथाकथित स्वतःला अर्थशात्रज्ञ समजणाऱ्या पत्रकाराच्या बातम्या चिकटवण्यापेक्षा तुम्हाला काय कळलं हे मुद्दे मांडा. तुम्ही मोदींचा द्वेष करत असलात तरी केवळ व्यक्तिद्वेषामध्येच न राहता घटनेकडे व कृतीकडे तटस्थपणे पहा. नोटबंदीच्या ऑपरेशनचा रिकव्हरीचा काळ संपलाय आता पुढे काय झालं हे तपासा. कुठे काय चुकलं आणि काय चांगलं करता आलं असतं हे "जमल्यास" सांगा. थत्तेचाचा प्लॅन देतील अशी अपेक्षा आहे, तुम्ही त्यांना जॉईन झालात तर त्यांना प्लॅन करण्यात कदाचित मदत होईल. नाहीतर रडायला तुम्हाला एकमेकांचा खांदा तरी मिळेल.

SHASHANKPARAB 31/08/2018 - 19:01
देशात चाललेल्या कॅश वर आधारित समांतर अर्थव्यवस्थेला नोटबंदी मुळे जबर धक्का बसला, त्यामुळे त्या अर्थव्यवस्थेवर आधारित "मोठे" आणि "मध्यम" क्षमतेचे व्यावसायिक हवालदिल झाले. प्राप्तिकर चूकविण्याची सवय व बँक व्यवहार करण्याची तयारी नसल्याने अशा व्यवसाईकांच्या धंद्यावर विपरीत परिणाम झाला. छोटे व्यवसाईकही थोड्या प्रमाणावर बाधित झाले. परंतु त्यांचे व्यवहार सीमित असल्याने नेहेमीपेक्षा थोडी कमी परंतु काही रक्कम त्यांच्याकडे येत राहिली. या सर्वाचा परिणाम जिडिपिवर होणारच होता.आता हे चांगल की वाईट यात दोन मतप्रवाह आहेत. माझ्या मते हे नोटबंदी चे साइड इफेक्ट्स होते. मोदिन्ना हे साइड इफेक्ट्स होतील हे नक्कीच माहीत होते. त्यानी नोटबंदी चे जे काही मुख्य परिणाम सांगितले, त्यातील फक्त काळा पैसा या परिणामाचा विचार केला तर तो कितपत साध्य झाले ते कुणालाच माहीत नाही. कारण किती खोट्या नोटा बँकांकडून परतविल्या गेल्या याची कुठेही नोंद नाही. ती तशी व्हायला हवी होती. बॅंक अधिकार्‍यांनी शेण खाल्ल्याची कितीतरी उदाहरणे दिसून आली, त्यामुळेही काळा पैसा "दिसण्याच्या" दृष्टीने फारस काही होऊ शकल नाही. परंतु नोटबंदीचे काही चांगले साइड इफेक्ट् ही झाले. प्राप्तिकर दात्यान्चि वाढलेली संख्या, पैसा घरात साठवून ठेवून उपयोग नाही याची जनतेला झालेली जाणीव, बँकांचे वाढलेले व्यवहार आणि देशात नेमकी किती कॅश आहे याचा हिशोब हे काही चांगले इफेक्ट्स आहेत. नोट्बन्दिने फुटिरतवादि आणि नक्षालिंची नाकेबंदीही केली, ज्याचा परिणात त्यांच्या थंडावलेल्या कारवायांमधून त्वरित दिसून आला. शिवाय त्याना मिळणार्या पैशाचे धागेदोरे शोधणे शक्या झाले, ज्यामुळे काश्मीरतील फुटिरतवद्यन्वर आणि माओच्या चेल्यांवर कारवाई करता आली. आता लोकांना झालेल्या त्रासाबद्धल बोलायच तर त्याच उत्तर लोकांनी मतपेटितुन आधीच दिलय. तरीही बर्याच लोकांचे पाय इतरान्ना त्यावेळी झालेल्या त्रासामुळे अजूनही दुखतात नि अजूनही त्यांच रडगाण चालूच आहे ! वाढलेल्या प्राप्तिकाराची संख्या ४ लाख कोटींच्या आसपास आहे. मागील ५ वर्षे आणि पुढील ५ वर्षांचा हिशेब मंडला तर किती पैसा चोरला जात होता आणि किती पैसा आता सरकारकडे येईल याचा अंदाज सुद्न्य लोकांना बांधता येईलच. ९० च्या दशकात नरसिंह रावांनी भारताची अर्थव्यवस्था खुली केली, त्याचे दूरगामी परिणाम भारताच्या कारखानदारीवर झाले. कित्येक लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या, दूरवरच्या ठिकाणी बदल्या झाल्या नि कित्येक कंपन्या बंद पडल्या. कितीतरी लोकांनी आत्महत्याही केल्या. त्यावेळी नरसिंह रावांना बर्‍याच लोकांनी शिव्या घातल्या असतील. पण तो निर्णय घेताना त्यांना परिणामान्चि कल्पना नक्कीच असेल. तरीही तो निर्णय घेतला गेला, कारण त्याचे दूरगामी परिणाम चांगलेच होणार हे त्यांना माहीत होते. खरे परिणाम दिसायला ५ वर्षे जावी लागली. करदाते वाढविण्यासाठी इतर उपाय करणे शक्य होते असा मुद्दा काहीजण मांडतात. परंतु ते उपाय कोणते असावेत नि किती वेळात ते साध्य होईल हे कुणीच सांगत नाही. त्यामुळे हा मुद्दाच हास्यास्पद होऊन जातो. माझ्या वैयक्तिक मतानुसार नोटबंदीचा निर्णय मोदिन्नी ८ नोव्हेबरच्या दिवशी सांगितला तसा नाही तरीही बर्‍याच अंशी यशस्वी ठरला. त्याच्या चांगल्या साइड इफेक्ट विषयी ते बोलत नसले तरीही ते दिसून येत आहेतच.

नितिन थत्ते 31/08/2018 - 19:42
>>पैसा घरात साठवून ठेवून उपयोग नाही याची जनतेला झालेली जाणीव, घरात साठवून ठेवलेला पैसा वाढत नाही हे तर लोकांना आधीपासूनच माहिती होते. ते नोटबंदीने कळले असे काही नाही. आता अधिकचे काही कळले असेल तर हेच की मोदींचे सरकार कोणत्याही वेळी काहीही येडचाप निर्णय घेऊ शकते. >>देशात नेमकी किती कॅश आहे याचा हिशोब हे काही चांगले इफेक्ट्स आहेत देशात पंधरा लाख कोटी कॅश होती हे सर्वांना नोटबंदीच्या वेळीच माहिती होते कारण रिझर्व बँकेच्या अहवालातून ती माहिती ज्यांना गरज होती त्यांना वेळोवेळी मिळत होती. किती कॅश आहे हे माहिती नसलेले कोणी तेव्हाच्या सरकारमध्ये असतील तर त्यांच्या अज्ञानाबद्दल कीवच करावी लागेल. सरकारने आजघडीला पुन्हा पूर्वीइतकीच कॅश बाजारात सोडली आहे आणि तितकी कॅश बाजारात आल्यावरच जीडीपी वृद्धीदरात पुन्हा जोम आला आहे. तेव्हा कॅशव्यवहार कमी झाले आहेत हा समजही खरा नाही. आमच्या आसपास जे लोक त्या काळात पेटीएम वगैरेने पैसे स्वीकारत होते तेही पुन्हा कॅशचेच व्यवहार करत आहेत. आणि विदाउट बिल वगैरे व्यवहारही पूर्ववत सुरू आहेत.

SHASHANKPARAB 31/08/2018 - 22:42
भाऊ , प्रत्येक गोष्टीला अपवाद असतात, आता आपण जर मुख्य व्यापक मुद्दा सोडून फक्त अपवादाला धरून विवाद करू लागलो तर या धाग्यावरील बाकी चर्चांसारखीच या चर्चेचीही गत होईल. त्यामुळे या विषयावर हे माझं शेवटचं उत्तर...

ट्रेड मार्क 01/09/2018 - 00:59
बरं झालं तुम्ही याच धाग्यावर प्रतिसाद दिलात. म्हणजे मी बघितलंच नाही वगैरे कारणं आता बाद झाली. तुम्हाला एक मस्त प्लॅन तयार करून द्या असं आव्हान दिल होतं. त्यावर काम चालू असेल अशी आशा करतो. का आधीच्या एका प्रतिष्ठित मिपाकरांसारखे पलायन करणार आहात? घरात साठवून ठेवलेला पैसा वाढत नाही हे तर लोकांना आधीपासूनच माहिती होते. ते नोटबंदीने कळले असे काही नाही. नुसतेच माहित होते ना, पण तरी त्या नोटा तश्याच कुठेतरी कुजत पडल्या होत्या. आता निदान बँकेत तर जमा झाल्या! तितकी कॅश बाजारात आल्यावरच जीडीपी वृद्धीदरात पुन्हा जोम आला आहे. म्हणजे अजून कॅश बाजारात सोडली तर जीडीपी अजून वाढेल? ही भारी आयडिया आहे. आमच्या आसपास जे लोक त्या काळात पेटीएम वगैरेने पैसे स्वीकारत होते तेही पुन्हा कॅशचेच व्यवहार करत आहेत. आणि विदाउट बिल वगैरे व्यवहारही पूर्ववत सुरू आहेत. हा दोष कोणाचा? एकदा शिक्षा भोगून आलेला चोर परत चोरी करायला लागला तर आपण पोलिसांना दोष देतो का?

शब्दबम्बाळ 01/09/2018 - 02:03
तुमचे ज्ञान अगाध आहे त्यामुळे आमच्या सारखे अज्ञानी लोक तुम्हाला काय सांगणार म्हणा! काही गोष्टी नव्यानेच कळल्या ... जसे कि नोटा एटीएम मधून काढून घरी नेल्या कि त्या कुजत पडतात... आणि त्या कुजू नयेत म्हणून बँकेत ठेवाव्यात! मग बोंबलायला एटीएम मशीन कशाला लावलीत म्हणतो मी! असू दे कि सगळा पैसे बँकेत, मग बँका बड्या लोकांना कर्ज देतील, ते देश सोडून निघून जातील आणि सामान्य माणूस एनपीए फेडायला अजून जास्त काम करून पैसा बँकेमध्ये जमा करेल! कित्ती छान!
"म्हणजे अजून कॅश बाजारात सोडली तर जीडीपी अजून वाढेल? ही भारी आयडिया आहे."
आपल्याला माहित नसेल तर सांगतो कि भारतातली ८६% कॅश बंद झाली होती! आणि कॅश बंद झाल्याने जिडीपी घसरला होता (किती लाख कोटींचा तोटा झाला आणि किती रोजगार गेला हे समर्थकांना ऐकायचे नसते म्हणून ते सोडून देऊ) म्हणजे कॅश चा आणि जिडीपी चा भारतात संबंध आहे हे तरी आपल्याला दिसते का बघावे! म्हणजे तुम्ही हो म्हटला तरच मान्य करू हा आपण! नाहीतर अजून चाललेन्ज फेकायचात कि दाखवा बंद करून कॅश आता कसा फरक पडतो जिडीपीवर!! त्यावर थत्ते यांनी आता पूर्वी इतकी कॅश बाजारात आल्याने वृद्धीदरात जोम आला असावा असा अंदाज बांधला आहे. तर आपण म्हणता अजून सोडली तर अजून जिडीपी वाढेल का मग! मी म्हणेन... बघा करून मग हे पण! :P
हा दोष कोणाचा? एकदा शिक्षा भोगून आलेला चोर परत चोरी करायला लागला तर आपण पोलिसांना दोष देतो का?
अग्गो बाई! भारतात सगळे चोरच आहेत नाही का! आणि हे देशाच्या पंतप्रधानाला आणि त्याच्या समर्थकांना हे आत्ताच कळू लागलय! कॅश व्यवहार करणे आणि चोरी करणे या समान गोष्टी असतील तर जर्मनीमध्येसुद्धा बऱ्यापैकी सगळे चोरच असतील! आणि बिना बिल देता गोष्टी आधीपण होत होत्या आणि आतापण होत असतील तर केलेली उपाययोजना गंडकी होती हे स्पष्ट दिसू शकेल! (काही लोकांना) असाही काही लोकांना खूप विश्वास आहे कि देशाचे काळा पैसे शोधणारे खाते इतके कार्यक्षम आहे कि १२० कोटी लोकांनी भरलेल्या पैशातून काळा पैसे ओळखून त्या लोकांना पकडणार आहेत!! २ वर्ष झाले आणि आत्ता कुठं ऑफिशिअली ९९% टक्क्यांपेक्षा जास्त पैसे परत आला हे सांगितलंय... मग त्या ऐवजी जे लोक व्यापारी आहेत त्यांच्याकडून त्यांचे व्यवहार तपासून घ्या! काम कमी लागेल, आणि अख्य्या देशाला वेठीला धरावे लागणार नाही! रस्त्यांवरती खड्डे पडले तर बांधणाऱ्याला दोष न देता, सगळे लोकच किती गाड्या खरेदी करतात त्यांचीच चुकी आहे असा युक्तिवाद केल्या सारखं चाललंय! ‘Rich’ roadside food vendors not on IT radar And for IT officials to start assessing them will also be a huge task, as it would require collecting a lot of information first. “We have to first go there incognito for a few days, see the kind of money they make, only after which we can then take some action. So given the current strength, it is not possible to go check every person like that,” explained another senior official. रस्त्यावरती खाद्यविक्री आणि इतर विक्री करणारे कायम टॅक्स पासून वाचतात(हफ्ता असतो). याच धाग्यावर मी काही डॉक्टर यांचे उदाहरण घेऊन टॅक्स कसे देतात याचे प्रश्न विचारले होते. समाधानकारक उत्तर नाही आलं! वरच्या बातमीमध्ये २०१६ मध्येच फक्त रस्त्यावरच्या व्यायसायिकांना तपासायला देखील मनुष्यबळ कमी आहे असे टॅक्स अधिकाऱ्याने म्हटलेले दिसत आहे. आणि मग त्यांना १२० कोटी लोकांना तपासायची जबाबदारी आली! :D सुरुवातीला या निर्णयाबद्दल कुतूहल असणारा मी आणि काहीच दिवसात हाताबाहेर चाललेली परिस्थिती, नोटबंदी गंडतीये पाहून पंप्र यांच्या बिनकामी घोषणा, गायब अर्थमंत्री आणि समर्थकांनी मांडलेला गोंधळ बघून विरोधात गेलेलं माझं मत याच धाग्यावर बघून गम्मत वाटली!

ट्रेड मार्क 02/09/2018 - 04:19
आपण फारच शब्दबंबाळ प्रतिसाद देता पण त्यातलं बरंचसं अर्थहीन आहे. मला तुमच्या ज्ञानाबद्दल माहित नाही पण एकूण इतरांनी दिलेले प्रतिसाद आकलन करायला तुम्हाला त्रास होतोय असं दिसतंय. पण तुमचं स्वतःबद्दलच आकलन चांगलं आहे त्याबद्दल तुमचे अभिनंदन. जसे कि नोटा एटीएम मधून काढून घरी नेल्या कि त्या कुजत पडतात... आणि त्या कुजू नयेत म्हणून बँकेत ठेवाव्यात! मग बोंबलायला एटीएम मशीन कशाला लावलीत म्हणतो मी! असू दे कि सगळा पैसे बँकेत, मग बँका बड्या लोकांना कर्ज देतील, ते देश सोडून निघून जातील आणि सामान्य माणूस एनपीए फेडायला अजून जास्त काम करून पैसा बँकेमध्ये जमा करेल! कित्ती छान! वरील प्रतिसाद तुमचे अज्ञान उघड करतोय. मिपा वापरताय म्हणजे तुम्हाला कॉम्पुटर/ स्मार्टफोन, इंटरनेट याचा ऍक्सेस आहे. काळा पैसा कसा तयार होतो, लोक तो कसा साठवून ठेऊ शकतात, समांतर अर्थव्यवस्था कशी तयार होते, त्याचे काय काय परिणाम होतात हे जरा गुगलून बघा. नाहीच सापडलं तर इथेच प्रतिसाद द्या, मी लिंका देईन. (किती लाख कोटींचा तोटा झाला आणि किती रोजगार गेला हे समर्थकांना ऐकायचे नसते म्हणून ते सोडून देऊ) रोजगार गेला तो कोणाचा? कोट्यवधी लोक प्रायव्हेट आस्थापनांमध्ये काम करत होते आणि आहेत. त्या सगळ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या का? ज्या अगदीच अनियमित होत्या किंवा अवैध धंद्यात होत्या त्या बंद पडल्या आणि तिथल्या नोकऱ्या गेल्या. पण म्हणून सरसकट सगळ्यांच्याच नोकऱ्या गेल्या असं म्हणायचंय का? त्यावर थत्ते यांनी आता पूर्वी इतकी कॅश बाजारात आल्याने वृद्धीदरात जोम आला असावा असा अंदाज बांधला आहे. तर आपण म्हणता अजून सोडली तर अजून जिडीपी वाढेल का मग! मी म्हणेन... बघा करून मग हे पण! :P परत आकलन कमी पडलंय. जीडीपी फक्त कॅश वर अवलंबवून नसतो, त्यात बाकी बरेच फॅक्टर्स असतात एवढाच माझा मुद्दा होता. तेवढीच कॅश असून आता जीडीपी ८.२ वर गेला त्याबद्दल काय म्हणणं आहे? अग्गो बाई! भारतात सगळे चोरच आहेत नाही का! तुम्ही बाई आहात हे माहित नव्हतं, चुकून माकून तुम्हाला त्रास होईल असं काही बोलून गेलो असेन तर क्षमा करावी. पण इथे परत आकलन कमी पडलंय. पोलिसांचा त्रास चोरांना आणि अपराध्यांना वाटतो, यावरून काय समजायचे ते समजा. रस्त्यावरती खाद्यविक्री आणि इतर विक्री करणारे कायम टॅक्स पासून वाचतात(हफ्ता असतो). याच धाग्यावर मी काही डॉक्टर यांचे उदाहरण घेऊन टॅक्स कसे देतात याचे प्रश्न विचारले होते. समाधानकारक उत्तर नाही आलं! मग हे लोक कसे टॅक्सच्या जाळ्यात आणायचे यावर काही उपाय तुमच्याकडे आहे का? सुचवा बघू. मी तर आधीच म्हणलंय की मोदींनी चुकीचा निर्णय घेतला किंवा निर्णय बरा होता पण एक्झिक्युशन चुकलं असं आपण म्हणू. मग नुसतं त्यावर ओरडत बसण्यात काय हशील आहे. जरा तुम्हीही डोकं चालवून इथे सांगितलेल्या प्रॉब्लेम्सवर काय उपाय करता येईल हे सांगा.

सुबोध खरे 01/09/2018 - 09:53
थत्ते चाचा देशात पंधरा लाख कोटी कॅश होती हे सर्वांना नोटबंदीच्या वेळीच माहिती होते. या सर्व रिझर्व्ह बँकेने छापलेल्या नोटा होत्या. पाकिस्तानात/ बांगला देशात छापलेल्या नोटा किती होत्या, त्यापैकी किती "भारतातच" वाया गेल्या आणि किती "पाकिस्तानातच" आता कागदाचे कपटे म्हणून मुलांना खेळायला दिल्या आहेत हे आपल्याला सांगता येईल का? ज्या कंपनीने भारताला नोटा छापण्यासाठीचे तंत्रज्ञान आणि कागद दिला होता त्याच कंपनीने ते तंत्रज्ञान पाकिस्तानला विकले हि बातमी https://indianexpress.com/article/india/india-others/german-bank-note-paper-supplier-with-pakistan-link-barred/ बाकी आपल्या पैकी किती लोकांनी हातात आलेली खोटी नोट "न खपवता" बँकेला परत नेऊन दिली आहे? म्हणजेच बँकेच्या लक्षात आलेल्या नोटा हा एकंदर खोट्या नोटांचा एक छोटा हिस्सा होता. यापैकी पाकिस्तानात किती आणि कशा या नोटा छापल्या जातात आणि त्याचा उपयोग दहशतवाद्यांना वापरण्यासाठी कसा होतो हे जिज्ञासूंनी वाचून पहा. Pakistan officially printing fake Indian currency notes https://www.indiatoday.in/india/north/story/nia-fake-indian-currency-notes-pakistan-216536-2013-11-06 पाकिस्तानच्या आय एस आय ने भारतीय रिझर्व्ह बँक ज्या अद्ययावत यंत्रांनी नोटा छापते ती यंत्रेसुद्धा आयात केली होती आणि मोठ्या प्रमाणावर खोट्या नोटा छापायची तयारी चालवली होती. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/fake-currency-worth-rs-167-crore-seized-by-government-in-five-years-pakistan-a-big-contributor-to-it/articleshow/55355933.cms हा प्रतिसाद आपल्याला पटणार नाहीच परंतु हा इतर लोकांच्या निरीक्षणासाठी आहे.

नितिन थत्ते 01/09/2018 - 10:02
सरकारनेच केलेल्या सर्व्हेत रु ४०० कोटींच्या बनावट नोटा असल्याचा अंदाज असताना केवळ नोटबंदीचे समर्थन करण्यासाठी खोट्या नोटा ४०० कोटींच्या नसून त्या चार लाख कोटींच्या होत्या असं म्हणत रहायचं असेल तर ते तुम्ही करत रहा. माझे त्यावर काही म्हणणे नाही.

सुबोध खरे 01/09/2018 - 10:13
प्रत्यक्ष खोट्या नोटा नव्हे त्या छापायची केलेली जय्यत तयारी हे

एक

तडकाफडकी नोटबंदीचे कारण होते पाकिस्तानच्या आय एस आय ने भारतीय रिझर्व्ह बँक ज्या अद्ययावत यंत्रांनी नोटा छापते ती यंत्रेसुद्धा आयात केली होती आणि मोठ्या प्रमाणावर खोट्या नोटा छापायची तयारी चालवली होती. मी चार लाख कोटी नोटा होत्या असे कोणत्याही प्रतिसादात कधीही म्हटलेले नाही. तुम्ही लाल चष्मा घातला आहे त्यामुळे तुम्हाला तसेच दिसणार आहे हे मी अगोदरच मान्य केलंय.

सुबोध खरे 01/09/2018 - 10:17
The parliamentary panel was informed that the volume of FICN smuggled into India in 2010 was between Rs 1,500 and Rs 1,700 crore which went up to Rs 2,500 crore in 2012 - a rise of 55 per cent. This year, fake currency worth Rs 1,200 crore has already infected the Indian economy till July. The paper also identifies Pakistan-based syndicates involved in pushing counterfeit currency notes into India. According to government estimates, counterfeit banknotes in circulation in the country constitute about 0.21 per cent of the total currency notes in circulation. On paper, it might look negligible but such volumes are enough to finance almost all terror and sabotage operations in India. हि २०१३ ची बातमी आहे. जेंव्हा निश्चलनीकरण हा शब्द सुद्धा १९७९ नंतर फारसा कुणी ऐकला नव्हता https://www.indiatoday.in/india/north/story/nia-fake-indian-currency-notes-pakistan-216536-2013-11-06 तुम्ही ४०० कोटींचा अंदाज कुठून काढला?

नितिन थत्ते 01/09/2018 - 14:24
https://timesofindia.indiatimes.com/india/Govt-study-pegs-face-value-of-fake-currencies-at-Rs-400-crore/articleshow/53505363.cms ही ऑगस्ट २०१६ ची बातमी आहे. मोदीसरकारने राज्यसभेत दिलेलं लेखी उत्तर आहे. "As per the study, the face value of FICN in circulationwas found to be about Rs 400 crore.It was found, the value remained constant for the last four years," minister of state for finance Arjun Ram Meghwal said in a written reply to a Rajya Sabha question. आता फक्त टाइम्स ऑफ इंडियाने फेक न्यूज दिली असं म्हणू नका. तुम्ही चार लाख कोटी हा आकडा उद्धृत केला नाही पण तो आकडा नोटबंदी करण्याची तातडीने गरज होती असा काहीतरी खूप मोठा होता असं सुचवलं जात होतं म्हणून मी तुमच्या मते काय आकडा असेल त्याअद्दल माझा अंदाज केला. या प्रतिसादात तुम्ही १५०० कोटीच्या आसपास अंदाज कोट केला आहे. तो काही तितकासा मोठा नाही. पंधरा लाख कोटीत पंधराशे कोटी म्हणजे ०.१ टक्का (हजार नोटांमधील एक नोट) आणि चारशे कोटी म्हणजे ०.०२५% (चारहजार नोटांमधली एक नोट). नोटबंदीनंतरच्या काळातसुद्धा सरकारला फारश्या खोट्या नोटा मिळाल्या नाहीत. https://images.assettype.com/thequint%2F2017-07%2Fe7961a42-e156-4f5b-b418-194f8e276a08%2FFake-Currency-detected-after-Demonetization_5.jpg?q=35&auto=format%2Ccompress&w=1200 तर असोच. फेक नोटा हे नोटाबंदीचं सर्वात लंगडं समर्थन आहे.

अमर विश्वास 02/09/2018 - 09:17
खालील लेख वाचा ... विशेषतः 3. Extent of counterfeiting in India हा भाग २०१३ साली नकली नोटांचे प्रमाण (जास्त किंमतीच्या नोटांचे ) १६.४ % इअटके होते .. हे प्रमाण फक्त RBI ला माहित असलेल्या नोटांचे आहे ... नकली नोटांचा प्रश्न किती गंभीर होता याची एक झलक https://m.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=14947

अभ्या.. 01/09/2018 - 10:23
च्यायला हे म्हणजे कुलपे किल्ल्या आधी वाटून नंतर लोकांना सांगायचे की चोरांकडे बनावट किल्ल्या आल्यात बरका, कुलपे किल्ल्या बदलून घ्या असे सांगण्यासारखे झाले. कुलपे ह्यांचीच म्हणल्यावर चोरांवर करा ना कारवाई. तिथे पेपर, प्रिंटिंग मशिन्स पुरावण्यार्या कंपन्यांवर करा कारवाई. नसेल जमत तर इतकी तंत्रज्ञानाची शेखी मिरवली जाते त्याला फंडिंग करून काहीतरी मार्ग काढायचा सोडून फक्त तमाम जनतेला वेठीस धरण्याचा हा कुठला तुघलकी मार्ग. नोटांबंदीच्या झालेल्या खर्चात कमीत कमी 500 सर्जिकल स्ट्राईक्स झाले असते आयएसआय प्रिंटींग प्रेसावर. निदान त्यांच्या नेटवर्क वर तरी.

सुबोध खरे 01/09/2018 - 10:32
नोटांबंदीच्या झालेल्या खर्चात कमीत कमी 500 सर्जिकल स्ट्राईक्स झाले असते आयएसआय प्रिंटींग प्रेसावर तुमच्या कडे काही ठोस प्लॅन आहे का या बद्दल? का उगाच उचलली बोटे लावली कि बोर्डाला चोरांकडे बनावट किल्ल्या आल्यात बरका, कुलपे किल्ल्या बदलून घ्या बाकी आपल्या घराची किल्ली हरवली तर सामान्य माणूस सुद्धा कुलूप बदलून घेतो. इतकी साधी गोष्ट पोलीस सुद्धा जनतेला नेहमी सांगत असतात

अभ्या.. 01/09/2018 - 11:06
होते की ठोस प्लान. तीन तीन होते. प्लान ए, बी आणि सी. पण झाली ना नोटांबंदी. आता तोही खर्च झाला मग डबल कशाला म्हणून गप्प बसलो. ;) बादवे मिपावर असे कोण आहे ज्याच्या प्लान नुसार मोदीकाका चालतात? एकतर त्यांच्या प्लानचा जयजयकार करणे अन्यथा उचलला कीबोर्ड म्हणून संभावना करणे ह्याशिवाय दुसरे काही होते का? राहता राहिलं वैयक्तिक विचारलात म्हणून सांगतो, तुम्हाला जेवढं सर्जिकल स्ट्राईक्स विषयी कळतं तितकंच मला नोटांच्या प्रिंटिंग बाबत कळतं. आता मुद्द्यातल्या दोन्ही बाजू अशा असताना कुणीच बोलणे इष्ट नाही. हो की नाही? मग कोण उचललेला कीबोर्ड बडवत सांगा बरे?

सुबोध खरे 01/09/2018 - 11:36
नोटांच्या प्रिंटिंग बाबत कळतं. http://greatgameindia.com/secret-world-indian-currency-printers-de-la-rue/ त्याला कागद कोणता लागतो त्यासाठी केमिकल कोणती वापरतात? त्याच्या खोट्या नोटा सहज करता येऊ नयेत म्हणून काय तंत्रज्ञान वापरतात हि आणि अशी सर्व बरीच माहिती जालावर उपलब्ध आहे. एकदा FICN गुगलून पहा तसेच २००२ सालापासून अमेरिकेला माहिती होतं कि ओसामा बिन लादेनला आय एस आय ने पाकिस्तान मध्ये लपवले आहे परंतु त्यांना सर्जिकल स्ट्राईक करायला २०११ साल उजाडले. इतकी महासत्ता शस्त्रास्त्रे पैसा असून( हि सर्व माहिती सुद्धा जालावर उपलब्ध आहे) मी मला सर्जिकल स्ट्राईक बद्दल माहिती असल्याची दर्पोक्ती कधीही केलेली नाही आणि मी केलेले प्रत्येक विधान हे ठोस पुराव्यासकट दिलेले आहे. आणि तुम्ही म्हणताय "५०० सर्जिकल स्ट्राईक्स" करता आले असते. हे म्हणजे आता डांगेंच्या २० लाखाच्या ट्रक सारखे झाले आहे. बढिया है

अभ्या.. 01/09/2018 - 12:01
त्यात कशाला ट्रक आणताहात? नोटांबंदी ला आलेला आणि सर्जिकल स्ट्राईक्स ला आलेला अशा दोन्ही खर्चाचे आकडे असतील की गुगलवर. भागाकार तर करायचाय. द्या त्याचे पुरावे मग. होत नाहीत 500 म्हणून. मग त्या ठोस विधानावर करू चर्चा आपण. काय म्हणता?

चिनार 01/09/2018 - 12:22
मी काय म्हणतो अभ्याभाऊ... ५०० कशाला ५००० सर्जिकल स्ट्राईक झाल्या असत्या तेवढ्या पैश्यात असं गृहीत धरू.. पण पाकिस्तानातल्या एका गावात आयएसआयच्या देखरेखीत असलेल्या नोटा छापण्याच्या कारखान्यावर सर्जिकल स्ट्राईक करणं म्हणजे ,"हे घ्या रे पोट्टेहो पैशे अन आना बरं त्याईच्या मशीनां उचलून!!" एवढं सोपं आहे का?? आणि हे जर सोपं असेल तर..नुसता मशीनां कशाला उचलायच्या..अख्खा पाकिस्तान घेऊ उचलून.. "उन्होने कहा था..सुबह का नाश्ता लाहोर मी करेंगे..खाना रावळपिंडी मी करेंगे और रात का खाना लाहोर मी करेंगे..." होऊ दे त्येच्या आयला...हाय काय अन नाय काय!!

अभ्या.. 01/09/2018 - 12:39
हांगाश्शी चिनारा, हे इतके सोपे बी नाही की " घे बे गस्टल आन छाप इंडियाच्या नोटा, खपिवतो मी" . एकतर तो कागद आपल्यात बनत नाही, तोच कागद बनवणारी कंपनी आयएसआय लीक करते. तोच कागद, तेच टेक्निक, तेच डिझाईन वापरत आयएसआय अगदी इंटरन्याशानल षडयंत्र करत नोटा छापून भारतीय अर्थव्यवस्थेला जेरीला आणते. मग ह्याच्यावर उपाय षडयंत्र थांबवणे का आपणच सारख्या नोटा बदलत बसणे. आता नवीन नोटा आल्या त्या फुलप्रूफ आहेत का? तो कागद, ते तंत्रज्ञान आयेसायला मिळणार नाही असे आहे का? मग घाव मुळावर घालायचा का आपल्याला त्रास करून घ्यायचा? हाच एकमेव उपाय होता का? आयएसआय आहे नीचबुद्धी. त्याला त्या भाषेत उत्तर देता येत नव्हते का? आयएसआय जर नोटा छापणार्या परदेशी कंपन्यांना कच्छपी लावू शकत असेल तर मला नाही वाटत भारत अशा गोष्टींना अटकाव करू शकत नाही.

चिनार 01/09/2018 - 12:57
आपणच सारख्या नोटा बदलत बसणे.
सारख्या म्हणजे?? ४ वर्षात सदोतीस वेळा झाली का नोटबंदी? भाऊ एक गोष्ट आधीच सांगतो..मला नोटबंदी,नोटा छापणे आणि सर्जिकल स्ट्राईक ह्यातलं तांत्रिक काहीही कळत नाही.. पण आयएसआयच्या षड्यंत्राला रोखण्यासाठी पाकिस्तानात घुसून युद्ध पुकारणे एवढं सोप्पं आहे असे मलातरी वाटत नाही. अर्थात गुप्तहेरांच्या मदतीने आयएसआयच्या विविध षडयंत्रांना शह देण्याचं काम गुप्तपणे सुरु असेलच ह्यात शंका नाही. हे काम मोदींनीच सुरु केलं हा दावा मी करणार नाही. नुसत्या नोटा छापायचा धंद्याला सुरुंग लावायला पाकिस्तानात घुसले असते तर युद्ध सुरु झालं असतं. ज्याची परिणीती अणुयुद्धात होऊन जागतिक शांततेचा (हा आपला लय आवडत शब्द!) भंग होऊ शकला असता. नोटबंदी हाच एक पर्याय नव्हता हे एकवेळ मान्य पण त्याला हा उफराटा पर्याय होऊ शकतो ह्याबद्दल असहमत..

सुबोध खरे 01/09/2018 - 13:46
काय चिनार राव ते म्हणतात तर सर्जिकल स्ट्राईक्स झाले असतेच. बाकी ओसामा बिन लादेन याना शोधून काढून मारण्याचा अमेरिकेचा खर्च फक्त तीन लाख कोटी डॉलर्स झाला आहे. The Cost of Bin Laden: $3 Trillion Over 15 Years https://www.theatlantic.com/business/archive/2011/05/the-cost-of-bin-laden-3-trillion-over-15-years/238517/ आणि आपली अर्थ व्यवस्था २. ५ लाख कोटी डॉलर्स आहे. मग आपण पण करून टाकू दोन पाच सर्जिकल स्ट्रैक्स आणि जाळून टाकू त्यांच्या नोटांचे छापखाने हा का ना का

अभ्या.. 01/09/2018 - 15:31
भारताच्या स्ट्राईकचा खर्च माहीत नाही पण अमेरिकेच्या स्ट्राईकचा खर्च सापडला तुम्हाला. तरी एकदम परफेक्ट उदाहरण दिले बघा तुम्ही. जरी तो एका सर्जिकल स्ट्राईकचा नसून १५ वर्ष चाललेल्या युध्दाचा जरी खर्च दिला असला तरी उदाहरण मस्त आहे. एखादा घेतलेला खर्चिक निर्णय अंगाशी आला की कसा सुंदर लेबल लावून सादर केला जातो ह्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

सुबोध खरे 01/09/2018 - 18:32
कशाला उगाच फुसक्या सोडताय? का उगाच "उचलली बोटे, लावली कि बोर्डाला" असं करताय? दाऊद इब्राहिम कराचीच्या कोणत्या गल्लीत राहतो ते गुप्तचर खात्याला माहिती आहे तरी त्याला उचलता येत नाही आणि तुम्ही कुठे आहेत ते माहिती नसलेल्या नोटांच्या छापखान्यावर ५०० सर्जीकल स्ट्राईक करायला चालला आहात बढिया है !

अभ्या.. 01/09/2018 - 19:20
अरारारा, फुसक्या सोडायचं काम कोण करंतय तेच बघा की. आणि तुमच्या बोटलेस कीबोर्डावरनं जरा लिंका, टायपा आणि सांगा, तुम्ही दिलेल्याच लिंकनुसार जर्मन मशिनरी आणि पेपर सप्लायरला बार केलंच ना. तोही एक प्रकारचा सर्जिकल स्ट्राईकच. मग त्यासाठी त्यासाठी इथे नोटाबंदी कशाला? तिथं पाकिस्तानात हात पोहोचत नाहीत हे मान्य मग ते नेटवर्क तोडायचं असेल तर सरसकट नोटाबंदी? बरं ह्या मोहिमेतून कीती फेक नोटा मिळाल्या तोही आकडा अजुन तुमचाच फिक्स नाहीये. नोटाबंदीनंतरसुध्दा फेक करन्सीचे प्रमाण वाढलंय असे तर रिपोर्टच म्हणताहेत. मग त्यासाठी आता दरवर्षी नोटाबदल का? फुसक्या सोडल्या तर सोडल्या म्हणायच्या हो, कळतंय लोकांना, कुणाला कशाचं अपचन झालंय ते.

डँबिस००७ 01/09/2018 - 23:29
कळतंय लोकांना, कुणाला कशाचं अपचन झालंय ते. लोकांना सगळ कळतय !! नोटबंदी ह्या विषयाशिवाय आहे का काही बोलायला दुसरा विषय ? नोटबंदी हा एक उपाय केलेला होता हे तरी मान्य कराल ? जर हे मान्य असेल तर मुळात प्रॉब्लेम होता हे सुद्धा मान्य कराव लागेल !! असा प्रॉब्लेम दस्तुर खुद्द जगप्रसिद्द अर्थतज्ञ मनमोहन ह्यांच्या थेट नाका खालीच झालेला होता. बर, फक्त देशाच्या आर्थिक स्थितीवरच ह्या युपिए सरकारच्या अराजकतेमुळे हा परीणाम झाला अश्यातला भाग नाही. देशाच संरक्षण दल, सुरक्षा विभाग सुद्धा ह्यातुन वाचला नाही. वायुदलासाठी लागणार्या विमानावर तब्बल १० वर्ष काहीच निर्णय न घेणे अश्या अक्षम्य चुका युपिए सरकारने केलेल्या होत्या. कारगील युद्धात वायु दलाला कळुन चुकल होत की कोणत्या प्रकारची विमान घेण देशाला गरजेच आहे. त्या नुसार १९९९ पासुन २००४ पर्यंत जेट विमानाचे पॅ रॅमिटरस फिक्स झाले. २००७ नंतर विमानाची टेंडर प्रक्रिया सुरु झाली, वेगवेगळ्या बनावटीच्या १० - १२ विमानातुन २ विमान कंपनींना सिलेक्ट केल गेल. त्या विमान कंपनीत रफाल विमान बनवणारी कंपनी शेवटी सिलेक्ट झाली. २००४ ते २०१३ ह्या प्रदिर्घ काळात चाललेल्या प्रक्रियेतुन रफाल विमान यशस्वी ठरल होत. पण त्या फाईल वर तेंव्हाच्या संरक्षण मंत्र्यांची शेवटची सही राहीली होती. त्यी सहीच्या एवजी ए के अँटेनीने प्रदिर्घ काळ चाललेल्या प्रक्रियेवरच संशय व्यक्त केला. तिथुनच देशाची वाट लागली. देशाला आता ४२ स्कॅड्रन विमानांची ( जवळ पास ४५० जेट विमांन) गरज आहे. आणी आता देशाकडे आहेत फक्त २४ स्क्वॅड्रन्स ( जवळ पास २५० ) ह्यातली निम्मी विमाने येत्या पाच वर्षांत रिटायर होणार आहेत. ( वरील आकडेमोडीकडे फक्त ईंडीकेटर म्हणुन पहावे )

स्वधर्म 03/09/2018 - 12:20
>>नोटबंदी ह्या विषयाशिवाय आहे का काही बोलायला दुसरा विषय ? >>नोटबंदी हा एक उपाय केलेला होता हे तरी मान्य कराल ? जर हे मान्य असेल तर मुळात प्रॉब्लेम होता हे सुद्धा मान्य कराव लागेल !! असा प्रॉब्लेम दस्तुर खुद्द जगप्रसिद्द अर्थतज्ञ मनमोहन ह्यांच्या थेट नाका खालीच झालेला ==================== साहेब, अाता तुंम्हाला जरा जरा दिसू लागलंय असं वाटतंय. इतरांनाही लवकरच दिसू लागेल. फक्त तेवढं या अपयशाचं खापर काहीतरी करून, वेगळेच विषय घुसडवून अाधीच्यांवर फोडू नका. नोटबंदी ही सपशेल चूक झाली, कशाही प्रकारे ती यशस्वी झाली नाही, अाता समर्थनाचा काहीच मार्ग उरला नाही, तरी ते झाकण्यासाठी अाधीच्यांच्या चुका दाखवण्याची काय गरज अाहे? ते नालायक होते, म्हणूनच नव्या सरकारला लोकांनी अाशेने मतं दिली होती.

ट्रेड मार्क 02/09/2018 - 04:24
प्लॅन होते म्हणताय तर इथे सांगा तरी. आपण बाकी नोटबंदी कशी चुकली यावर फुकाची चर्चा करतोच आहे, त्यातून हाती काहीच लागत नाही. जरी मोदीकाका आपला प्लॅन ऐकणार नसले तरी तुम्ही जर तिन्ही प्लॅन्स सांगितलेत तर त्यावर चर्चा करता येईल. निदान ज्ञानात, माहितीत तरी भर पडेल. आता तोही खर्च झाला मग डबल कशाला म्हणून गप्प बसलो. होऊ दे खर्च, आपलाच तर आहे पैसा ;)

डँबिस००७ 01/09/2018 - 11:14
च्यायला हे म्हणजे कुलपे किल्ल्या आधी वाटून नंतर लोकांना सांगायचे की चोरांकडे बनावट किल्ल्या आल्यात बरका, कुलपे किल्ल्या बदलून घ्या तुम्हाला काय म्हणायच आहे ? युपिऐ सरकारनेच पाकिस्तानला नोटा छापायच्या मशिन व कागद पुरवला ? मग सर्जिकल स्ट्राईक करुन काय ते छापखाने बरबाद करण्यासारख कणखर पाउल युपिए सरकार ने उचलायला हव होत ? ज्या सरकारने भारतीय वायुसेनेला विमान , नौसेनेला पाणबुड्या व ठलसेनेला रणगाडे तोफा तब्बल १० वर्षे विकत घेऊ दिल्या नाहीत त्यांच्या कडुन सर्जिकल स्ट्राईकची अपेक्षा ? कमाल आहे !!

डँबिस००७ 31/08/2018 - 19:41
GDP Growth rate for 1st qrt is said to be 8.2%. for year 2018-19 https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/q1-gdp-at-8-2-highest-growth-rate-in-eight-quarters/articleshow/65620799.cms

ट्रेड मार्क 02/09/2018 - 04:31
चाचाजींच्या तर्काप्रमाणे जीडीपी एवढा वाढला म्हणजे मोदकाकांनी आधीपेक्षा जास्तीची कॅश बाजारात आणलेली दिसतेय! बाजारात जास्त कॅश आली म्हणजे लोकांच्या हाती जास्त पैसे येणार, म्हणजे लोक जास्त खर्च करू शकणार, म्हणजे उलाढाल, चलनवलन वाढणार, म्हणजेच जीडीपी पण वाढणार. १५ लाख प्रत्येकाला देण्याचं प्रॉमिस मोदीकाका असं पूर्ण करणार तर!

गामा पैलवान 02/09/2018 - 11:47
नितीन थत्ते,
फेक नोटा हे नोटाबंदीचं सर्वात लंगडं समर्थन आहे.
असहमत. उच्च दर्जाच्या रू. ५०० व १००० च्या बनावट नोटांचा सुळसुळाट वाढल्याने खऱ्याखोट्या नोटांची ओळख पटवणं अवघड बनलं असतं. २०११ ते २०१५ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेने पकडलेल्या अशा नोटांची रक्कम लक्षणीय आहे. या बनावट नोटा पाकिस्तानातनं आलेल्या आहेत : https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/fake-currency-worth-rs-167-crore-seized-by-government-in-five-years-pakistan-a-big-contributor-to-it/articleshow/55355933.cms त्यामुळे खोट्या नोटांची नसबंदी करंत बसण्यापेक्षा सरसकट सर्वच नोटा मोडीत काढणं सोयीस्कर पडावं. आ.न., -गा.पै.

अभिजित - १ 02/09/2018 - 13:11
म्हणजे काळ्या पैशावाल्याना पण बरं . कमी जागेत जास्त ( डबल !!) नोटा ठेवण्याची संधी. आणि खोट्या नोटा छापणाऱ्या लोकांना पण बरं . त्याच छपाई किमतीत डबल प्रॉफिट. १ हजार ऐवजी २ हजार ची नोट छापली कि !! हाच तर आहे खरा सब का साथ सब का विकास !!

अभ्या.. 02/09/2018 - 15:32
अरे नुसते तेवढेच नाही, नवीन नोटात थोडेसे चिल्लर सोडले तर काहीहि असे नवीन फिचर नाही की जे डुप्लिकेट करणार्‍याला अवघड जावे. उलट आकार लहान, प्रिंटिंग कलर्स सोपे अशा गोष्टी केल्या गेल्या आहेत. ज्या फेक नोटा करणार्‍याला फायदेशीर ठराव्या. चक्क घाईगडबडीत केलेले काम वाटत आहे. धन्य आहे.

राही 02/09/2018 - 16:50
५०० आणि २००० च्या सर्व सीरीजच्या नोटांची छपाईसुद्धा काटेकोरपणे समान नाही. कधीकधी कागदाच्या आयतावर छपाई किंचित तिरकी झालेली दिसते. म्हणजे छापील चित्राभोवतीच्या ब्लॅंक कडा सर्वत्र समान नसतात. चित्राची बाह्यकडा आणि कागदाची बाह्यकडा एकमेकांना समांतर नसतात. शिवाय ५०० रु.च्या नोटेचा कागदही काही सीरीजमध्ये बदलला आहे. हाताला थोडा पातळ लागतो आणि रंगही मळकट पिवळसर आहे.आणि मधली चांदीची रेषाही थोडीफार पुढेमागे होते. एकदा अशी मळखाऊ पिवळसर खरी नोट नाकारली गेली होती. दुसऱ्या ठिकाणी स्वीकारली. दुकानदारही साशंक असतात. टाचणीच्या माथ्याएव्हढा छोटा रंगाचा किंवा शाईचा डाग असेल तरी घेत नाहीत.

अभ्या.. 02/09/2018 - 17:04
हो, नवीन नोटामध्ये क्रॉस प्रिंटिंग आणि रजिस्ट्रेशन एरर (पेपरवर परफेक्ट मार्कला प्रिंटिंग आणी कटिंग) असलेल्या बर्‍याच नोटा पाहण्यात आल्या आहेत. त्यातल्या त्यात जी कायमची चलनातून बाद केली गेलेली १००० ची नोट हि मात्र प्रिंटिंगच्या आणि टेक्निकच्या बाबतीत सुपिरिअर होती. त्याचा कागद पण स्पष्टपणे दर्जेदार जाणवायचा. त्याचे डीझाईन इतके कॉप्लिकेटेड आणि सुपर्ब प्रिंट केलेले होते की रिप्रॉडक्शन कुणी करायचे ठरवले तर सोपे काम नव्हते. त्याचे फिचर्स सुध्दा टेक्निकली बरेचसे अ‍ॅडव्हान्स होते जे की ह्या नव्या २००० च्या नोटात जाणवत नाहीत. आता कुणी म्हणेल की त्या नोटाच्या डुप्लिकेट भरपूर बनल्या होत्या तर इश्श्यु असा आहे की सद्यकालीन नोटांचे डुप्लिकेट बनवणे त्यापेक्षा खूपच सोपे आहे.

अभ्या.. 02/09/2018 - 17:08
नवीन नोटा आल्यावर प्रिंटिंग व्यावसायिक मित्रांच्या दोनच प्रतिक्रीया होत्या. १) वेस्टेज(छापताना चुकलेले जॉब) गळ्यात मारायचे धंदे आहेत. २) मेव्हण्याला दिलेय काम (म्हणजे कसेही प्रिंटिंग केले असले तरी बायकोचा भाऊ आहे,नो क्वालिटी कंट्रोल, चालवून घ्यायचे)

गामा पैलवान 02/09/2018 - 17:54
अभ्या.., तुम्ही म्हणता ते खरं असू शकतं. घाई झाल्यामुळे २००० रुपयांच्या नोटा मुदतपूर्व वेळेत बाजारात आणाव्या लागल्याने काही त्रुटी राहिल्या असतील. मात्र गुप्त असलेला मूल्यछाप हे प्रमुख वैशिष्ट्य बनावट नोटेस प्राप्त झाल्याचं दिसंत नाही. नोट ४५ अंशात तिरपी केली की हा छुपा आकडा दिसू लागतो. संदर्भ : https://www.hindustantimes.com/delhi-news/fake-rs-2-000-notes-seized-here-s-out-how-similar-they-are-to-real-currency/story-daxE7QAOQ2cMyAyQsSBfIM.html आ.न., -गा.पै.

ट्रेड मार्क 02/09/2018 - 20:49
नवीन ५०० आणि २००० च्या नोटांचे सेक्युरिटी फीचर्स आधीच्या नोटांसारखेच आहेत. तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे प्रिंटिंग मध्ये चुका असतील किंवा दर्जा चांगला नसेल. पण तो मुद्दा वेगळा आहे. जुन्या १००० च्या नोटा २००० सालापासून अस्तित्वात आहेत तसेच ५०० च्या १९८७ पासून आहेत. आता या कालावधीत त्यात जरी थोडाफार बदल केला गेला असेल तरी खोट्या नोटांचे प्रमाण लक्षणीय होते. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नवीन २००० ची नोट आली आणि एप्रिल २०१७ मध्ये केल्या गेलेल्या पाहणीमध्ये ज्या २००० च्या खोट्या नोटा पकडल्या गेल्या त्यात १७ पैकी ११ सेक्युरिटी फीचर्स आढळून आले. म्हणजेच केवळ ६ महिन्यांच्या कालावधीत जर खोट्या नोटा छापणारे सर्वसामान्यांना कळणार नाही अशी खोटी नोट तयार करू शकतात तर १५ वर्षांच्या कालावधीत जुन्या १००० च्या आणि २८ वर्षांत ५०० च्या खोट्या नोटा किती प्रमाणात केल्या असतील याचा विचार करा. वैध नोटा असलेला पण साठवून ठेवलेला पैसा आणि चलनात असलेल्या अवैध (खोट्या) नोटा असा हा दुधारी प्रॉब्लेम होता. आत्ता सुद्धा नोटबंदी केली म्हणून सगळे प्रॉब्लेम सुटले किंवा संपले असं नाही पण निदान धक्का तर बसला. हा धक्का सामान्य लोकांना सुद्धा कमी अधिक प्रमाणात बसलाच पण वैयक्तिक तुमचे किंवा किती मिपाकरांचे पैसे बुडले हे सांगा बघू. उदा. एखाद्याकडे ५०००० रुपये रोख घरात होते आणि ते बँकेने स्वीकारलेच नाहीत किंवा ते तसेच घरात पडून आहेत असं झालंय? तुम्ही स्वतः बिझनेस करता, नोटबंदी झाली म्हणून किती लोकांनी तुमचे पैसे केवळ याच कारणासाठी बुडवले? तुम्ही ज्यांना देणं लागत होता त्या किती लोकांचे पैसे तुम्ही नोटबंदीचं कारण सांगून बुडवले? पैसे द्यायला उशीर झाला असेल वगैरे मान्य पण बुडालेच असे किती आहेत? त्यामुळे मोदींचा, नोटबंदीचा विरोध वगैरे सगळं ठीक आहे. पण एक प्रिंटिंग मधला तज्ञ् म्हणून तुम्ही काय उपाय सुचवाल? माझी अपेक्षा आहे की तुम्ही नुसती नावं न ठेवता त्यातल्या खाचाखोचा सांगाव्यात. जुन्या नोटा बाद न करता दुसरं काय करता आलं असतं याचं ही आम्हाला मार्गदर्शन करावं.

अभिजित - १ 03/09/2018 - 15:53
अहो ट्रेड मार्क - मिपा कर काय , काळा पैसे वाले काय , कोणाचेच पैसे बुडाले नाहीत ना !! म्हणून तर आम्हा तटस्थ जनतेच्या पोटात दुखते. कि मोदी मोठ्या टेचात सांगत होते, ३ /४ लाख कोटी रु चलनातून नष्ट होतील ( कारण ते गंगा मी डुबाय जायेंगे , काळा पैशा वाल्या कडून ) जनता त्रास सहन करत होती. कारण कोणी तरी या माजलेल्या काळा पैसे वाल्यांची मारावी हि सामान्य जनतेची इच्छा होती. ( माका काय बी होवू दे. तुका रस्त्या वर आणतोय कि नाय बघ . या type मधली ) पण तसे काहीच झाले नाही. सगळा पैसा बँक मध्ये परत !! थोडक्यात सफेद झाला !! देशाचे १.२८ लाख कोटी पाण्यात. जनता त्रास सहन करून वेडी ठरली. काळा पैसे वाले मज़ेत !! आणि हे इतके सगळे होऊन हि भक्त मोदीच कसे बरोबर यातुन बाहेर पडायला तयार नाहीत !! झापडं लावलेले बैल. रहाट भोवती जसे गोल गोल फिरत असतात. तसेच हे. जरा मोदी प्रेमाची झापडं काढा !!

सुबोध खरे 03/09/2018 - 19:24
सगळा पैसा बँक मध्ये परत !! थोडक्यात सफेद झाला !! बेसिक मध्ये लोच्या आहे. खाल्लेले पैसे एखाद्या पोलिसाने बँकेत भरले कि ते सफेद होतात का? ज्ञात उत्पन्नच्या स्रोतांपेक्षा जास्त पैसे नावाचा गुन्हा महिती आहे का? श्रीमती जयललिता या तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री ज्यासाठी तुरुंगात होत्या.

सुबोध खरे 04/09/2018 - 09:18
कशाला फाटे फोडताय कंपूबाजी करून? एक साधा प्रश्न विचारतोय बँकेत पैसे जमा केले म्हणजे ते पांढरे कसे झाले ते सांगा बरं?

अभिजित - १ 04/09/2018 - 11:33
जे धडधडित सत्य सर्वाना समोर दिसतंय ते मान्य करायला तुमचं मन ( बुद्धी म्हणणार नाही मी इथे ) . मनच . तयार नाहीए. त्यामुळे निव्वळ बाष्कळ वाद तुमचाच कंपू इथे घालतोय. पैसे बँक मध्ये जमा झाले , तर ते पांढरे कसे झाले ? हा तुमचा प्रश्न. मी - काळा पैसे वाले इतके माजलेत कि सगळे काही सेटल करू शकतो याचा त्यांना विश्वास होता / आहे आणि यापुढे हि राहणार. मोदी काय प्रत्येकाची बँक अकाउंट तपासणार नाहीत. IT ऑफिसर तपासतात. ते खाबू बाबू query काढणार. चोर बनिया ती सेटल करणार. काम तमाम !! इथेच तर खरी मेख आहे. माझा प्रश्न तुम्हाला - काळा पैसा बँक जमा करून जवळ जवळ २ वर्ष झाली. माझ्या मते तो पांढरा झाला. तुमच्या मते तो तसा पांढरा होत नाही. मला सांगा २ वर्षात किती लोकांना ( ज्यांनी काळा पैसा जमा केला ) त्यांना शिक्षा झाली ? त्यांचा पैसा सरकार जमा झाला ? काही यादी ? लिस्ट ? किती लाख कोटी रु ? कृपया कंपन्या बंद झाल्या वगैरे सांगू नका. त्याचे उत्तर मी आधीच ट्रेडमार्क ना दिले आहे. ते वाचा. वैयक्तिक किती लोक आत गेले ? त्यांचा पैसा सरकार जमा होऊन ते रस्तावर आले ? काहि उत्तर आहे ? आणि आता लोक चोर आहेत तर मोदी काय करणार वगैरे फोल समर्थन करू नका. माझ्या प्रश्नाचे उत्तर द्या नाहीतर पैसा पांढरा झाला हे मान्य करा. A very simple Question !!

सुबोध खरे 04/09/2018 - 12:13
स्क्रुटिनी सात वर्षे पर्यंत काढता येते हे आपल्याला माहिती आहे का? पुरावा असेल तर कितीही जुनी केस परत काढता येते. या वर्षी २५ लाख रुपये बँकेत भरले आणि पुढच्या वर्षी उत्पन्न खाली गेले तर संगणक आपोआप स्क्रुटिनी काढतो हे आपल्याला माहिती आहे का? १८ लाख लोकांना आयकर खात्याच्या नोटीस गेल्या आहेत हे आपल्याला माहिती आहे का? 18 lakh taxpayers to get Income Tax notices to explain large deposits Read more at: //economictimes.indiatimes.com/articleshow/56895280.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst हे वाचून पहा मग आपण चर्चा करू. जर चष्मा लावणार नसाल तर पैसा पांढरा करताना बऱ्याच लोकांचे डोळे पांढरे व्हायची पाळी आली आहे

सुबोध खरे 04/09/2018 - 12:33
आता आपला आयकर जवळच्या आयकर भवनात ना जात गुवाहाटी किंवा मदुराईचा आयकर अधिकारी याच्या कडे जातो त्यामुळे ऍडजस्ट करणे जास्त कठीण झाले आहे हे आपल्याला माहिती आहे का? अशा अधिकाऱ्याने काढलेली केस हि दिल्लीच्या कार्यालयातील मुख्य संगणकात नोंद होते हे आपल्याला माहिती आहे का?

अभिजित - १ 04/09/2018 - 17:32
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/18-lakh-taxpayers-to-get-income-tax-notices-to-explain-large-deposits/articleshow/56895280.cms Updated: Feb 01, 2017, 01.12 AM IST वाचली. feb २०१७ मधली आहे. दीड वर्ष झाली बातमी येऊन. पुढे काय ? किती लाख कोटी पकडले ? बरं संपूर्ण पराभव पत्करायची लाज वाटत असली/ मनाला वेदना होत असल्या तर आपण एक करू. तुम्ही मान्य करा - २ वर्षात नोटबंदी मधून जितकी मोदींनी हवा केली होती. त्या प्रमाणात काळा पैसा पकडला गेला नाहीए. नोटबंदी मुख्य उद्दिष्ट काळा पैसा पकडणे. यात आत्ता पर्यंत तरी ती फेल गेली आहे !! आणि स्क्रुटिनी सात वर्षे पर्यंत फक्त ?? हा हा हा !! मी मान्य करतो - कि पुढील ७ वर्षात जर या प्रमाणात काळा पैसा पकडला गेला तर नोटबंदी यशस्वी १ लाख कोटी - बऱ्या पैकी यशस्वी .. २ लाख कोटी - चांगलीच यशस्वी ... ३ लाख कोटी - संपूर्ण यशस्वी !! मी हरलो तर मला आनंदच होईल. पण तसे होणे नाही. काय करणार का हे मान्य ? मी भाजप किंवा काँग्रेस कोणाचाही समर्थक नाही. नोटबंदी यशस्वी झाली असती तर मला नक्कीच आनंद झाला असता. पण ती फेल जाणार हे सुरुवाती पासूनच दिसत होते. माझे काही जुने मेसेज आहेत तसे इथे. तेव्हा भक्तनि मला वेड्यात काढले होते. असो. सत्य कटु असते. जितके लवकर तिचा स्वीकार कराल तितके लवकर पुढे काहीतरी चांगले निष्पन्न होऊ शकते. खोट्याला कवटाळून काहीही साध्य होणार नाही !!

अभ्या.. 04/09/2018 - 17:58
अ‍ॅक्चुअली. ह्या चार बंद्या एकापाठोपाठ बघितल्या ना की हसू येते. कोणी कशा स्वरुपात केल्या हे बाजूला ठेवू पण प्लानिंग आणि ईक्झिक्युशन बघायला गेले की सामान्य माणूस पण खदखदून हसेल. मला नवल वाटते उच्चक्शीतीत आणि हुच्चभ्रु म्हणवणार्‍यांवर कुठलं भूत सवार आहे? द्वेष, विरोध बिरोध काही नाही हो, अगदी दणकून मतदान केलेले त्यांनाच. पण आहोत सामान्यच आम्ही. सगळ्या बंद्या सामान्य माणसांचे भले हे दाखवून केल्या त्याबाबत काहीही शंका नाही पण आता बघा. १) गुटखा बंदी (ही राज्य सरकारची बरंका) : गुटख्यावर बंदी, पान मसाल्यावर नाही. महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही गावात कूथल्याही पानपट्टीवर जावा, हमखास मिळणार. कसं काय चालतं हो? अहो एमपी कर्नाटकातून येतो. बरं एकेका टपरीवर पन्नाससाठ हजाराचा माल असतो, कुठून येतो माल? कुठे असतात गोडाऊन, तिथे कमीत कमी करोडोंचा माल असतो. कसे चालते इतके मोठे लॉजिस्टिक्स? कशी इतकी साठवण आणि वाहतूक बिनभोभाट होते. पैसे, हप्ते बिनभोभाट. आता कारण पुढे येते लोकांचेच. त्यांचाच सहभाग अपेक्षित आहे. २) हायवे दारु बंदी: ५०० मीटरची बंदी, नंतर म्हणले वॉकेबल डिस्टन्स, नॉट एरियल डिस्टन्स, नंतर जागेचा क्लिअरन्स, नंतर परमिङ्ट रिन्यु, पैसे, हप्ते बिनभोभाट. आता कारण पुढे येते लोकांचेच. त्यांचाच सहभाग अपेक्षित आहे. ३) प्लास्टिक बंदी: (ही पण राज्य सरकार): ५० मायक्रोन खाली बंदी, आता गम्मत बघा. दणकून दंड लोकांना. तपासणार्‍या लोकांना बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आणि नॉर्मल ह्यातला फरक कळत नाही, मायक्रॉन मोजणार कसा ह्याची परफेक्ट मेथड नाही. नॉन वोव्हनवर बंदी. ते कशाला म्हणतात निम्म्या लोकांना माहीत नाही. ज्युट बॅग म्हनून दाबून खपतात सध्याही. पातळ पिशव्या जप्त की जप्त. दाबून दंड वसूल. पैसे, हप्ते बिनभोभाट. आता कारण पुढे येते लोकांचेच. त्यांचाच सहभाग अपेक्षित आहे. ४) नोटाबंदी: केली तर केली, पहिले कारण काळा पैसा, नंतर फेक करन्सी, नंतर अ‍ॅडव्हान्सड करन्सी नोटस, नंतर ऑनलाईन व्हा म्हणून, नंतर सगळ्यांनी कॅश लेस होत बँकेत पैसे ठेवा म्हनून, लोकांना वाटले बँकेत पैसा आला आता कर्जे बिर्जे स्वस्त होतील, घराचे ब्लॅक मनी प्रमाण कमी होईल, लाचलुचपत कमी होईल, दहशतवाद प्रमाण कमी होईल, भोगू थोडा त्रास. झाले काय? परिणाम दिसायला वेळ लागेल म्हणले तर होत आली दोन वर्षे, आले पण रिपोर्ट बँकाचे. ते बोलतात, काळे पैसे, हप्ते बिनभोभाट. आता कारण पुढे येते लोकांचेच. त्यांचाच सहभाग अपेक्षित आहे. . आता तर म्हन्ताहेत शिस्त हवी, केली तर लोक हुकुमशहा म्हणतात. बाकी काही नाही, शहाण्याने ओळखून घ्यायची पुढची पावले.

सुबोध खरे 04/09/2018 - 18:45
पण ती फेल जाणार हे सुरुवाती पासूनच दिसत होते तुम्ही द्रष्टे आहात हे मान्य करतो कारण भल्याभल्याना जे कळले नाही ते तुम्हाला कळले होते. तुम्ही एवढा भुभुक्कार करीत आहात तर तुमची अपॆक्षा काय आहे? मुख्य आयुक्तांनी किती लोकांना नोटीस दिल्या आहेत हे तुम्हाला येऊन सांगायला हवंय? बाकी सर्व ठीक आहे पण

काळा पैसा पांढरा झाला हे आपले भंपक गृहीतक

अजूनही कवटाळूनच आहात हे पाहून

मणोरंजण

झाले. ज्यांना अशा नोटीसा आल्या आहेत असे लोक एकदा पाहून घ्या म्हणजे "मणाचे समाधाण" होईल. बाकी आयकर अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना जरी झालेल्या आहेत कि शक्यतो लोकांना छळू नका ज्यांना मुख्य प्रवाहात यायचे आहे त्यांना कर आणि त्यावरील दंड भरून "मोकळे करा". आपल्याच दुव्यातील वाक्य देतो आहे. The tax department has enabled online verification of these transactions to ensure people do not face harassment at the hands of tax officials. ज्या खात्यात ५ लाख रुपये आहेत किंवा २ लाखाच्या वर रुपये भरले आहेत त्यांना KYC केल्याशिवाय पैसे काढता येणार नाहीत. हा पैसा सरकारजमा होईल कि खातेदार प्रामाणिक आहे याची १ कोटी खात्यांची खातरजमा करणे हे खाऊचे काम वाटते आहे का? All accounts that have a balance of Rs 5 lakh or in which Rs 2 lakh was deposited during the demonetisation period will need to be compliant with knowyour-customer (KYC) norms. Without this, the Reserve Bank of India won’t allow money to be withdrawn from them. During the seven-week deposit window, more than Rs 2 lakh was deposited as cash in more than 1 crore accounts that have more than 70 lakh unique permanent account numbers attached to them, Chandra said. ७० लाख PAN बरोबरच्या खात्यांची तपासणी करणे हे काम संगणकावर बोटं लावण्याइतकं सोपं नाही तेसुद्धा तुमचं नेहमीच काम सांभाळून. आयकर खात्यावर केवढा प्रचंड कामाचा बोजा आला आहे हे एकदा एखादा मित्र असेल तर त्याला विचारून पहा. बाकी तुम्ही द्रष्टे आणि सर्वज्ञ आहातच . जाता जाता -- जिज्ञासूंनी अभ्या शेट नि दिलेला दुवा पूर्ण वाचून पाहावा हि विनंति ( तो त्यांनीच नीट वाचला नसावा अशी शंका येत आहे- सेल्फ गोल चे दुसरे चांगले उदाहरण नसावे )

अभिजित - १ 04/09/2018 - 18:55
इतके मोठी टायपो गिरी करण्याचा त्रास करण्या पेक्षा माझ्या प्रश्नाचे उत्तर द्या. किती काळा पैसा गेल्या २ वर्षात पकडला गेला ?

विशुमित 04/09/2018 - 18:07
तुमच्या कंपूतील सायकल वाले आणि जून महिन्यापर्यंत मिपावर सुट्टी घेणारे कथित गुरूजी कुठे गायब झालेत. दिसत नाहीत आजकाल.

अभिजित - १ 04/09/2018 - 18:57
गुरुजी हे technical / logical / तात्विक भक्त आहेत. त्या मुळे अंध भक्त गिरी करणे त्यांच्या मनाला पटत नसावे. त्या मुळे ते इकडे फिरकत नसावे !!

मोदक 07/09/2018 - 00:23
तुमच्या कंपूतील सायकल वाले आणि जून महिन्यापर्यंत मिपावर सुट्टी घेणारे कथित गुरूजी कुठे गायब झालेत. दिसत नाहीत आजकाल. नारायण राणेंना भाजपाने पाठिंबा दिला तर पुन्हा भाजपाची बाजू मांडणार नाही असे इथे कुठेतरी लिहिले होते - त्याचे पालन करत आहे. तुमच्या धन्याने पट्टा आवळला की तुमचा आवाज बंद, सैल सोडला की आवाज सुरू.. असे आमच्या बाबतीत होत नाही. मी लिहिलेल्या शब्दाचे पालन करतो, तुमच्यासारखी भाटगिरी केली असती तर शब्द फिरवून / मागे घेऊन इथेच प्रतिसाद दिले असते. बाकी विनाकारण माझी आठवण काढू नका. तुमचाही ट्रक धरणात जाईल.

विशुमित 23/09/2018 - 17:40
असं वय.. जान जाए पण वचन न जाए पाळणारे ह्या कलियुगी तसे दुर्मिळच ! आमचं जाऊ द्या पण तुमच्या गळ्यातला पट्टा कोणीतरी आवळला होता अशी कुणकुण ऐकून आहे. खरं काय अन् खोटं काय हे तुम्ही आणि तुमचे मालकच जाणू.. विसर्जनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!!

मोदक 24/09/2018 - 10:36
तुम्ही नेहमीप्रमाणे चुकीचे ऐकले आहे. इतक्या वर्षात अजाण बालकेही बालवाडीतून पायर्‍या चढत वर जातात.. (ते ही स्वत:च्या जीवावर..) मी कुठे आहे, काय करतो आहे हा भोचकपणा करण्याऐवजी तुमच्या गजराच्या घड्याळाचा काटा आहे तिथेच अडकला आहे त्याचे कांहीतरी बघा. तुम्हाला बालवाडीतून वर येण्यासाठी आणि मोठे होण्यासाठी शुभेच्छांची आवश्यकता आहेच. त्यामुळे गेट वेल सून..!

ट्रेड मार्क 03/09/2018 - 23:01
तुम्ही मोदीद्वेषाची झापडं लावलीयेत त्याचं काय? तुम्ही ध्रुव राठी, वायर, स्क्रोल वगैरे बघणं वाचणं बंद करा. म्हणजे तुम्हाला खरंच आजूबाजूला काय चालू आहे ते कळेल. मिपा कर काय , काळा पैसे वाले काय , कोणाचेच पैसे बुडाले नाहीत ना !! हे कशावरून सांगताय? तुम्हाला काय माहित कोणाचेच पैसे बुडाले नाहीत? केवळ बँकेत नोटा परत आल्या म्हणजे पैसे बुडाले नाहीत हा तर्क लावताय. धनदांडग्यांनी गरीब लोकांना रांगेत उभं करून त्यांच्या खात्यात पैसे भरून तात्पुरता प्रश्न सोडवला. यात त्या गरिबांना पण मधल्यामध्ये कमिशन मिळून गेलं. ही खाती सरकारच्या रडारवर आली. जरा बदल म्हणून हा व्हिडीओ बघा. तुम्ही नेहमी बघता त्या तुमच्या लाडक्या कोणाचा हा व्हिडिओ नसल्याने कदाचित तुम्हाला पटणार/ आवडणार नाही. पण जरा तटस्थ राहून ऐकून तर बघा. जनता त्रास सहन करत होती. कारण कोणी तरी या माजलेल्या काळा पैसे वाल्यांची मारावी हि सामान्य जनतेची इच्छा होती. मोदीकाकांनी त्यांना जो बरोबर वाटला तो उपाय केला. मग भले तो यशस्वी झाला नसेल, पण उपाय तर केला. तुम्हाला उपाय पटला नाही तर मग काय करायला पाहिजे होतं किंवा अजून पुढे काय करता येईल हे सांगा. ही मागणी मी कितीतरी वेळा केलेली आहे, पण तुम्ही झापडं लावलेले बैल. रहाट भोवती जसे गोल गोल फिरत असतात तसेच मोदीद्वेषाची झापडं लावून गोल गोल फिरत आहात. परत एकदा माझी मागणी नोंदवतो - मोदींनी नोटबंदी करून चूक केली असं आपण मान्य करू. मग काळा पैसा, लोकांनी दडवून ठेवलेला पैसा, कर चुकवण्यासाठी रोखीत चाललेले व्यवहार, हवाला व्यवहार, खोट्या नोटा, रोखीत होणारे टेररिस्ट आणि नक्षलवाद्यांना फंडिंग वगैरे प्रश्न कसे सोडवायचे याचा काहीतरी प्लॅन द्या. गेलाबाजार पूर्ण प्लॅन नसेल तर आराखडा तरी द्या. आपण त्यावर पुढे चर्चा करून फुलप्रूफ प्लॅन तयार करू. जरी मोदी फॅसिस्ट असल्याने त्यांनी आपला प्लॅन ऐकला नाही तरी २०१९ मध्ये राहुल गांधी पंतप्रधान झाल्यावर त्याला आपण हा प्लॅन सादर करू. म्हणजे मग २०१९ नंतर सगळं कसं सुरळीत होईल. काय म्हणता?

नितिन थत्ते 04/09/2018 - 18:36
>>काळा पैसा, लोकांनी दडवून ठेवलेला पैसा, कर चुकवण्यासाठी रोखीत चाललेले व्यवहार, हवाला व्यवहार, खोट्या नोटा, रोखीत होणारे टेररिस्ट आणि नक्षलवाद्यांना फंडिंग वगैरे प्रश्न कसे सोडवायचे याचा काहीतरी प्लॅन द्या. खरं तर यातल्या बर्‍याच समस्यांवरचे उपाय काय आहेत हे बर्‍याच लोकांनी वेगवेगळ्या वेळी सांगितलेले आहेत. त्या समस्यांवर नोटाबंदी हा सर्वात कमी परिणामकारक किंवा निरुपयोगी उपाय आहे. काळा पैसा हा रोखस्वरूपात फारसा नसून जमीन/रिअल इस्टेट, शेअर्स, सोने दागिने या अ‍ॅसेटच्या स्वरूपात साठवलेला असतो हे सर्वज्ञात आहे. आणि हे ज्ञान ८ नोव्हेंबर नंतर झालेले नसून आधीपासून आहे. त्यामुळे नोटबंदीने काळ्यापैशाच्या एकूण साम्राज्यावर ओरखडाही उठणार नाही हे उघड होते. काळ्या पैशाचे दोन भाग आहेत. एक म्हणजे कर चुकवलेला पैसा आणि दुसरा भ्रष्टाचारातून मिळवलेला पैसा. कर चुकवेगिरी कमी करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करता येतो आणि योग्य त्या इंटिग्रेशनने ते हळूहळू साधता येईल. जीएसटीच्या मार्फत अप्रत्यक्ष करांच्याबाबतीत हे आता साधायची सुरुवात झाली आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीत खरे तर ही गोष्ट अगदी चांगली आहे. आयकराच्या बाबतीत ही प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून चालू आहे. त्यात टीडीएसचा ताळा इन्कमटॅक्स रिटर्नशी लावणे वगैरे उपाय करणे चालू आहे. जे योग्य दिशेने चालू आहे. भ्रष्टाचारातून मिळणारा काळा पैसा रोखणे ही फार अवघड गोष्ट आहे. कारण भ्रष्टाचार म्हणजे रोख स्वरूपात दिलेली लाच इतकीच त्याची व्याप्ती नसून "इन काइंड" किंवा फेवर्स या स्वरूपात केला जाणारा भ्रष्टाचार शोधणे फार अवघड. एखाद्या अधिकार्‍याला पाच लाख रुपये रोख लाच न देता एक गाडी घेऊन दिली तर ती सापडू शकत नाही. गाडी कागदोपत्री लाच देणार्‍याच्या नावावर असू शकते. त्यात मोदी फार काही करू शकतील याची अपेक्षा नाही. तिसरा भाग राजकीय पक्षांच्या उत्पन्नस्रोतांचा ज्याबाबतीत या सरकारने काही केलेले नाही. इतकेच नाही तर अनेकांच्या मते अपारदर्शकता वाढवणारे बदल या सरकारने केले आहेत. टेरर फंडिंग म्हणाल तर त्यावर नोटबंदी हा अगदीच हास्यास्पद उपाय आहे. तो योग्य उपाय ठरण्यासाठी दर दोन वर्षांनी ती करावी लागेल. नोटबंदी फेल जात आगे/गेली आहे असे दिसू लागल्याच्या काळात भक्तांमार्फत जमीनी/सात बारा यांवर मोदी सरकारची पुढची कारवाई असणार आहे वगैरे मेसेज फॉरवर्ड होत होते. तसे काही घडलेले नाही. तर उपाय काय हे परत परत विचारले म्हणून हा प्रतिसाद दिला. अन्यथा कुडमुड्या अर्थतज्ञांवर विसंबणार्‍या सरकारला खरोखरचे उपाय करायचे नाहीयेत असे वाटते. वर मी म्हटलेला जीएसटी आणि आयकरातील इंटिग्रेशनचा मार्ग योग्य आहे. पण त्यासाठी नोटाबंदी करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. नोटाबंदीने काही साध्य झाले तर इतकेच की मोदी काहीही करू शकतात हे लोकांना. भले ते "काहीतरीच" का असेना.

नितिन थत्ते 04/09/2018 - 18:38
हा प्रतिसाद केवळ नोटबंदी या विषयी आहे. बँक्रप्सी कोड आणि रेरा हे या सरकारचे अत्यंत स्तुत्य कायदे आहेत. त्यासाठी हे सरकार प्रशंसेस पात्रच आहे.

सुबोध खरे 04/09/2018 - 18:59
हायला थत्ते चाचा मोदी सरकारचे कौतुक करताहेत मला तर गहिवरून आलंय असो चाचा भ्रष्टाचारातून मिळणारा काळा पैसा रोखणे ही फार अवघड गोष्ट आहे. हि अवघड नाही अशक्य गोष्ट आहे. कितीही कड्या कुलुपे सी सी टी व्ही पोलीस गुप्तहेर ठेवा चोऱ्या होणारच कारण हाव आणि लोभ हि मानवी प्रवृत्ती आहे. पण हा उंदीर मांजराचा खेळ अनादी कालापासून अनंत काला पर्यंत चालू राहणार आहेच बाकी काळा पैसा हा रोखस्वरूपात फारसा नसून जमीन/रिअल इस्टेट, शेअर्स, सोने दागिने या अ‍ॅसेटच्या स्वरूपात साठवलेला असतो हे सर्वज्ञात आहे. यातील सर्वात जास्त पैसा हा जमीन/रिअल इस्टेट क्षेत्रात आहे. यासाठी तर या सरकारने बेनामी मालमत्ता कायदा आणला आहे शिवाय प्रत्येक व्यवहार हा आधार कार्डशी संलग्न केला आहे. या कायद्यामुळे आता बेनामी मालमत्ता विकणे अशक्य झाले आहे. कारण मालमत्ता विकताना आपल्या हाताचे ठसे घेतात ते जुळले नाही तर आपली मालमत्ता हस्तांतरण करता येत नाही. म्हणून तर आधार कार्डला एवढा मानवाधिकार वाल्यांचा जोरदार विरोध आहे. आणि याच कारणासाठी १९८८ साली संसदेने पास केलेला कायदा नोकरशाहीच्या गुंत्यात गुंतवून ठेवला होता. बहूसंख्य छोट्या मोठ्या स्थानिक राजकारण्यांची गोची यामुळेच झाली आहे. कारण निवडणूक लढवताना मालमत्ता जाहीर करायला लागते आणि आता एकदम एवढी मालमत्ता कुठून आली म्हणून विचारले जाते. (काही अतिप्रगतिशील शेतकऱ्यांनी एका एकरात काही कोटी रुपये शेतीच्या करमुक्त उत्पन्नातून कमावले याचे गमक हेच तर आहे.) हि मालमत्ता अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तीच्या नावाने घेतली होती ती आता विकत येत नाहीये. हे अवघड जागी दुखणे आहे आणि गावातला एकमेव डॉक्टर जावई असेल तर जी स्थिती होते ती झाली आहे.

शिद 03/09/2018 - 16:30
नवीन छापलेल्या प्रत्येक नोटा (२०००, ५००, २००, इ.) अगदी बकवास आणि बंडल आहेत. पहिल्यांदा पाहिल्यावर मलातर ह्या नोटा खर्या आहेत की नवा व्यापार मधल्या आहेत हेचं कळत नव्हतं. अतिशय रद्दड डिजाईन व छपाई.

तेजस आठवले 03/09/2018 - 14:38
आज दहीहंडीच्या निमित्ताने धाग्यावर माझी हजेरी लावून जातो. आमच्या ठाण्यातल्या कोटी कोटी रुपयांच्या दहीहंड्या काही वर्षांपूर्वी बंद पडल्या.आता लाख लाख रुपयांची बक्षिसे आहेत असे ऐकतो. हया निमित्ताने गोविंदांचे 'कमळा'च्या आकाराचे उभारलेले थर, अल्पवस्त्रांकित रशियन नर्तकीचे सात्विक नृत्य दाखवत दाखवत राष्ट्रवादाचा पाया घालणारी 'संघर्ष'पूर्ण पद्धतीने उभारलेली कोटीमोलाची दहीहंडी, महाराष्ट्रात दुष्काळ असूनही गोविंदावर खास अग्निशमन बंबातून उडवलेले भगव्या रंगाचे भासमान पाणी हे सर्व आठवले. नोटबंदी, २०१४ चा सत्ताबदल आणि माझी प्रतिक्रिया ह्यांचा एकमेकांशी संबंध आहे का नाही माहित नाही.

अथांग आकाश 04/09/2018 - 12:37
८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्री पासून लागू झालेल्या नोटाबंदी या विषयावर ४ सप्टेंबर २०१८ ला हि चर्चा चालू आहे. हा विषय अजून किमान पाचदहा वर्षे चघळला जाईल अशी अपेक्षा आहे. खरंतर देशातील ५०० आणि १००० ची एकतरी नोट ज्याच्यापाशी आहे अशा प्रत्येक नागरिकाने तीचे परिणाम अनुभवले आहेत. ती लागू करताना आणि नंतरही जी कारणे सांगितली गेली आहेत त्या व्यतिरिक्त अनेक अंतस्थ हेतूही त्यामागे असणार हे नक्की. नोटाबंदी चांगली कि वाईट हे प्रत्येकाला त्याकाळात आलेल्या अनुभवावरून तो ठरवू शकतो पण केवळ दोनचार वर्षात तिचे सगळेच भले बुरे परिणाम समोर येतील हि शक्यता कमी वाटते. वरती झालेल्या चर्चेत नोताबंदीचे काहीजणांनी समर्थन केलंय तर काहीजणांनी निषेध व्यक्त केलाय. कुणाला बँकेत भरलेले पैसे पांढरे झाले असे वाटतंय तर कुणाला काळे पैसेवाल्यांनी तो व्यवस्थित जीरवला असल्याची खात्री पटली आहे. परंतु तो बँकेत भरलेला काळा पैसा पंधरा कसा झाला आणि ज्या लोकांनी तो जिरवला असेल तर तो कसा जिरवला याची माहिती कोणी दिली नाहीये. ज्यांच्याकडे मुबलक काळा पैसा होता अशा दुकानदार, व्यावसायिक, कंत्राटदार, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योजक, दलाल व राजकारणी लोकांनी काय काय शकली लढवल्या त्याची ऐकीव माहिती मोठी रंजक आहे. कोणी कर्मचार्यांना वर्षभराचा पगार दिवाळी बोनस सकट रोखीत आगाऊ देऊन टाकला. तर कोणी बँकेचा वा पतपेढीचा मासिक हफ्ता त्यांना देण्याच्या बोलीवर कर्मचारी व कार्यकर्त्यांच्या छोट्या मोठ्या जसे कि वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांची मुदतपूर्व परतफेड करण्यासाठी रोख रक्कम दिली. बराच जास्त काळा पैसा असणार्यांनी कित्येक गरिबांना कमिशनवर मोठ्या रकमा त्यांच्या खात्यात भरायला दिल्या. नोताबंदी नंतरच्या एका भाषणात पंतप्रधानांनी अशा लोकांना मिळालेला पैसा हा त्याचा झाला असून तो परत करण्याची आवश्यकता नाही असा सूचक इशाराही दिला होता. आता खरा गदारोळ तेव्हा होईल जेव्हा बँक खात्यात त्यावेळी भरणा झालेल्या रकमेच्या आधारावरून दारिद्र्य रेषेखाली असलेल्या लोकांची नावे त्या यादीतून वगळली जातील तेव्हा! खरोखर दारिद्र्य रेषेखाली नसताना केवळ सरकारी योजनांचा आणि अनुदानांचा लाभ उठवणारे बाहेर काढले जातीलच पण क्षणिक मोहात अडकून या कामात सहभागी झालेले खरोखरचे गरीब जेव्हा त्या लाभाला मुकतील तेव्हा त्यांच्या तक्रारीला मात्र कोणताही कायदेशीर आधार असणार नाही.

विशुमित 04/09/2018 - 17:24
प्रतिसाद खूप आवडला. प्रथमदर्शनी कंक्लुजन एकच दिसतंय... गरीब आणि सामान्य नागरिकच पुन्हा भरडले जाणार. ज्यांचा काळा पैसा बँकेत भरला गेला ते नामानिरळं राहतील याची जास्त शक्यता वाटते.

नाखु 24/09/2018 - 16:02
निर्वाळा दिला आहे अश्या संशयास्पद व मूळ खातेदारांना अंधारात ठेवून भरणा केलेल्या रकमा गोठवल्या असल्यातरी त्यावर व्याज मिळत राहील व ते खातेदार वापरु शकतात.नक्की पुढे काही उपाययोजना असणारच आहे.जनधनवर पैसे भरले आहेत. कटाक्षाने सहकारी बँक यांना दूर ठेवले होते त्यामुळे या सरकारी बाबूंना बोलतं केलं जाईल हे नक्की. पद्धत वेगळी राहील.