सोने असो वा जड जवाहीर यांच्यावर निव्वळ अय्याशीखातर आयातीसाठी परकीय चलन वाया घालवावे एवढे नक्कीच महत्वाचे नाहीत. पण काही गोष्टींना सांस्कृतीक वारशाचे महत्व असते, अशा वारशा सोबत अस्मिता जोडल्या गेल्या असतात. एखादी गोष्ट तुम्ही बाजारात सहज विकायला ऑक्शनमध्ये ठेवता आणि कुणि विकत घेऊन जाते तर तुमचा अभिमान आणि तुमचे मन दुखावले जात नाही. पण कुणि तुमच्या पराभवाचा लाभ घेऊन वस्तु आणि तेही अस्मिता जोडलेली सांस्कृतीक वारसा असलेली असेल तर समाजमनाचा हळवा कोपरा दुखावला जातोच. अस्मिता हिरावलं जाण्याचं हे खुपणं वस्तु हिरावून घेऊन जाणार्‍यांना लक्षात येतच असं नाही. असं म्हणतात की कोहीनूर बहुधा आताच्या आंध्र प्रदेशातील कोल्लूर खाणीत मिळाला असावा आणि दक्षीण भारतातील काकातीया राजवटीच्या संपत्तीत असावा, इस्वी १३१० मध्ये खिलजीच्या सैन्याने यशस्वीपणे वरंगल लूटल्या नंतर तो बहुधा दिल्ली दरबारी रुजू झाला असावा हा बहुधा निश्चीतपणे न सांगता येणारा सर्वसाधारण तर्क. पण दिल्लीच्या सुलतानांकडे खिलजीच्या काळापासून ते औरंगजेबा पर्यंत व्यवस्थीत नोंद करुन राहीला असावा, त्या नंतर इराणच्या शहाची लूट > अफगाणी फूट> त्यांची आपापसातली दगाबाजी होत आश्रयाला आलेल्या अफगाणी शुजाशहा दुर्राणी कडून हा शीख राजे रणजितसिंगाकडे पोहोचला, रणजितसिंगां स्वर्गवासानंतर त्यांच्या मागे त्यांच्या कुटूंबातील, शीखांमधील आणि पंजाबातील दुफळीच्या परिणामातून शिखांचा इंग्रजांशी युद्धात पराभव झाल्यानंतर इंग्रजांनी रणजित सिंगाच्या सातवर्षीय वंशजाशी जो करार केला त्यात हा लिखीत स्वरुपात इंग्लंडच्या राणीसाठी भेट मिळवला. आणि इंग्लंडच्या राणीच्या मुकुटात जडवला जाऊन तेथील संग्रहालयात प्रदर्शनार्थ ठेवला गेला आहे. कोहीनूरचा हिरा तसा जगातला सर्वात मोठा वगैरे नाही पण मोठ्या आकाराच्या हिर्‍यांपैकी एक, त्याच ऐतिहासिक मुल्य बाजूला ठेवल तर एक ते दहा अब्जात त्याची किंमत होण्यास हरकत नसावी (हे माझ व्यक्तिगत मत) आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा विचार केला तर आजच्या काळासाठी दहा अब्ज ही मोठी किंमत नाही आणि कार्बनचा दगड तो शेवटी कार्बनचा दगड त्यासाठी म्हणून किती हट्टाला पेटायच ? हा कोहीनूर हिरा वापस मिळवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत म्हणून भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात कुणि गेले, काहीही झाले तरी हिरा लगेच भारतास मिळेल असे नाही त्यामुळे याचिका सुनावणीस घेण्याची सर्वोच्च न्यायालयाला घाई करण्याची गरज नसावी आणि समजा सुनावणीस घेतली तर -कोहीनूर वापस घेण्याची घाई नसेल किंवा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची वस्तुस्थिती म्हणून अजून बराच काळ शांत बसावे लागेल किंवा कदाचित मानवी जिवनास निरुपयोगी कोळश्याच्या दगडाचे आकर्षण भाजपा सरकारला नसेल-तर एकुण आताच्या देशप्रेमी भाजपा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेले - कोहीनूर ही इंग्लडच्या राणीला देण्यात आलेली भेट होती असे- प्रतिज्ञापत्र देशप्रेमाचा आदर्श ठरते का असा साशंकतेचा मुद्दा आहे. भारताची आजची राजकीय एकात्मता अंशतः ब्रिटीश राजकर्त्यांच्या करामतींचा त्यांनी केलेल्या भल्या बुर्‍या करारांचा भाग आहे त्यामुळे ब्रिटीशांनी भारतात केलेले सर्व ऐतिहासिक करार मदार नाकारुन चालत नाहीत हे खरे असले तरी त्यांनी केलेल्या वसाहतवादी लूटीचे समर्थन करण्याचे कारणही नसावे आणि नेमकी इथेच बहुधा भाजपा सरकारची गल्लत होत असावी; प्रश्न केवळ काही वस्तु ब्रिटनकडे राहील्या याचा नाही अप्रत्यक्षपणे त्यांचा वसाहतवाद भारत सरकार स्विकारते असा त्याचा अप्रत्यक्ष अर्थ होतो किंवा कसे. भारत आज तसेही सार्वभौम राष्ट्र आहे, एखाद्या प्रतिज्ञापत्राचा अर्थ काय होतो याने फार फरक पडत नाही फरक यातील कायदे विषयक आणि देशप्रेम विषयक बारकावे भाजपा सरकारास ल़क्षात न येत असण्याचा आहे. आणि त्यामुळे सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःची मती स्थिर ठेऊन अधिक चर्चा करुन पुन्हा सादर करण्यास सांगितले अशी बातमी आहे. मंत्रिमंडळात सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली सारखे दोन-दोन अनुभवी सर्वोच्च न्यायालय स्तराचा वकीली अनुभव असलेली मंडळी असताना काय लिहून दिले जात आहे हे आणि तेही भाजपा सरकारने पाहू नये हे आचंबित करणारे आहे. संदर्भ *कोहीनूर विषयक ताज्या बातम्या * Koh-i-Noor इंग्रजी विकिपीडिया लेख * First Anglo-Sikh War * Text of the 1846 Treaty of Lahore * ज्याच्या कारकर्दीत कोहीनूरचे हस्तांतरण झाले तो रणजित सिंगाचा मुलगा दुलीप सिंग * जगातील मोठ्या हिर्‍यांची यादी * एनी वे मी गेल्या २४ तासाच्या आत परस्पर विरोधी राजकीय पक्षांवर म्हणजे दुसर्‍या धाग्यातून काँग्रेस कम्युनीस्टांच्यावरही टिका केली आहे तेव्हा तरीही ज्यांना मी विषीष्ट चष्मे लावतो वाटते त्यांनी तसे वाटून घ्यायचे की निष्पक्ष दृष्टीकोणांचा आदर करावयाचा हे पहावे. प्रतिसादांसाठी आभार.