भाग १, भाग २, भाग ३, भाग ४ दुष्काळवाडा...... भाग ५ काठोकाठ भरू द्या प्याला लेखाचे शीर्षक वाचल्यावर कदाचित मराठवाड्यातील पाणी टंचाईवर आजचा लेख असणार असे वाटण्याची शक्यता आहे. तसे नाही. मी येथे चर्चा करणार आहे ती मद्याची. अर्थात औरंगाबादमधील बियर इंडस्ट्रीची. मराठवाड्यातील दुष्काळ आणि औरंगाबादची बिअर इंडस्ट्री यांचा काय संबंध असा प्रश्न पडणार्‍यांना एकच सांगायचे आहे - एक लीटर बियर तयार करण्यासाठी ४.५५ लीटर पाणी लागते आणि मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात पाच लीटर पाण्याची एक कळशी भरण्यासाठी किमान दोन-तीन किलोमीटरची पायपीट करावी लागते किंवा टँकरची वाट पहात दिवस काढावा लागतो. कालच जलसंपदा मंत्री शिरीष महाजन यांनी 'उद्योगांना पाणी बंदी' असे जाहीर केले. या घोषणनंतर मद्यनिर्मिती करणार्‍या औरंगाबादमधील विविध औद्योगिक वसाहतींमधील कारखानदारांच्या छातीत नक्कीच कळ आली असणार. मद्यसम्राट विजय मल्ल्या यांचे तीन कारखाने आहेत. चारच वर्षांपूर्वी त्यांनी बंद पडू लागलेली एशिया पॅसेफिक ही कंपनी ताब्यात घेतली. त्यानंतर १ कोटी ४५ लाख महसूल असलेल्या या कंपनीने ६ कोटी १८ लाखावर उडी घेतली होती. मल्ल्यांच्या स्पर्धेत असलेल्या रॅडिको एन.व्ही. या कंपनीचा सध्याचा महसूलही किमान १५० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. दर वर्षी दारूचा महापूर आणणार्‍या या कंपन्यांना पाणी टंचाईस सामोरे जावे लागणार असले, तरी त्यांच्या महसूलात फार घट होईल याची शक्यता नाही. नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळवून मद्यनिर्मितीच्या कारखान्यांना मागील दोन दशकापासून मराठवाड्यात बिनभोभाट पाणी पुरवले जाते. महसुलाच्या आकडेवारीकडे पाहून आत्तापर्यंत आलेल्या सरकारांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. तीन वर्षापासून पाऊसच नसल्याने या वर्षी जड अंतःकरणाने या सरकारने पाणी बंदीचा निर्णय जाहीर केला, तरी दर वर्षी वाढत जाणारा किमान ३०० कोटींचा महसूल पाहता हा निर्णय कागदावरच राहिला नाही म्हणजे झाले. फॉस्टर कंपनीसाठी ऑस्ट्रेलियात एक संशोधन झाले. त्या संशोधनात जायकवाडीचे पाणी सिलिकामुक्त आणि शुद्ध आहे. तसेच त्यात फरमेंटेशनची प्रक्रिया प्रभावी होते हे लक्षात आल्यावर बिअर निर्मितीसाठी पाणी गुणकारक असल्याचे सिद्ध झाले. त्यानंतर 'बिअर कॅपिटल ऑफ इंडिया' अशीच औरंगाबादची ओळख झाली. किमान पंधरा बिअर कंपन्यांतून दरमहा तीन कोटी बाटल्या बाहेर पडतात. ६५० मिलिलीटरच्या एका बाटलीतील मद्य तयार करण्यासाठी किमान ४.५५ लीटर पाणी लागते. वापराचे हे प्रमाण सातपट आहे. दरमहा जायकवाडीचे १५० दशलक्ष पाणी कंपन्यांना जाते. जायकवाडीतून कृषीसाठीचा पाणीपुरवठा कधीच थांबला आहे. औरंगाबादच्या पंधरा लाख लोकवस्तीला दररोज १३० दश लक्ष लीटर पाणी दिले जाते. बियर कंपन्या दररोज किमान ६० दशलक्ष लीटर पाणी वापरतात. औद्योगिक वापर हा जायकवाडी निर्मितीचा मूळ उद्देश कधीच नव्हता. औरंगाबाद आणि तिच्या आजूबाजूच्या औद्योगिक वसाहती वसल्यानंतर जायकवाडी फक्त पिण्यासाठी व औद्योगिक क्षेत्राला पाणी पुरवण्यापुरते उरले. त्यात आणखी एक दैवदुर्विलास म्हणजे जायकवाडीचे पाणी अपेयपानासाठी गुणकारी ठरले. जायकवाडीवर अवलंबून असलेल्या शेती आणि गावांचे पाणी बियर कंपन्यांना पुरवले जाते, तेही शुद्ध आणि प्रक्रिया करून. उत्पादन शुल्क विभागाच्या आकडेवारीकडे नजर टाकली तर असे दिसून येईल की मद्यविक्री आणि निर्मितीतून ३ हजार २४५ कोटीचा महसूल शासनाला मिळाला आहे. गतवर्षीपेक्षा हा महसूल ५०० कोटींनी जास्त आहे. एप्रिल २०१४मध्ये औरंगाबाद उत्पादन शुल्क विभागाने १७ कोटी ८८ लाख ६५७ रुपयांचा महसूल गोळा केला, त्यातील सुमारे ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा बियर कंपन्यांचा आहे. गोदेचे पाणी बिअरच्या बाटल्यात भरणार्‍या कंपन्यांनी मराठवाड्याला काय दिले असे विचारले तर काहीच नाही. सरकारला महसूल देऊन कर्तव्य पार पाडणार्‍या या कंपन्या कॉर्पोरेट सोशल फंडातून (सीएसआर) मराठवाड्यासाठी काही करतात काय? तर फारसे काहीच नाही. मका, ज्वारीपासून उत्तम दर्जाचे मद्य तयार होते. बार्ली हे धान्यही उपयोगाचे आहे. शेतकर्‍यांच्या हक्काचे पाणी पळवणार्‍या औरंगाबादच्या बियर इंडस्ट्रीने ज्वारी, बार्ली, मका पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देऊन खरेदीची हमी दिली तरी दिलासा मिळू शकेल. तथापि पाणी नसतानाही नववर्षाच्या आगमनप्रसंगी दोन दोन शिफ्टमध्ये काम करून जास्तीत जास्त मद्यनिर्मिती करणार्‍या या कंपन्यांना सामाजिक दायित्वाचे भान राहिलेले नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे. क्रमशः