भाग १, भाग २, भाग ३ सैरभैर हात एका प्रकल्पाच्या निमित्ताने औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यातील तीन गावात सलग बैठका घ्यायच्या होत्या. लवकर पोहचले नाही तर शेतकरी भेटणार नाहीत या भितीने आठच्या आतच पहिले गाव गाठले. दरम्यान रस्त्यातच अनेक जण भेटले. उत्सुकतेपोटी गावाबाहेर जाणारे कोण असा प्रश्न केला तेव्हा त्यांनी काय मॅडम गावात राहून तरी काय करणार, ना शेती ना वाडी. शेतमजूर म्हणून काम करायचे. आता तर तेही नाही. शहरात काम मिळवण्यासाठी गावेच्या गावे बाहेर पडत आहेत अशी कहाणी त्यांनी एकवली. दुष्काळी भागात फिरताना ओसाड पडलेल्या गावांनी जेवढे लक्ष वेधले होते तेव्हढेच लक्ष औरंगाबादमधील कामगार नाक्यांवर वाढलेल्या गर्दीनेही वेधले होते. त्या गर्दीला एकच चेहरा होता तो म्हणजे दुःखाचा. केवळ शेतमजूरच नाही तर शेतमालकही या गर्दीचा हिस्सा बनून राहीले होते. बरेच जण तर ऊसतोड कामगार होते. शहरात काही बिगारी काम मिळेल या आशेने कामगार नाक्यावर दिवस न दिवस काढत होते. हंगामाच्या काळात राजा असणारा शेतमजूर आणि आता रोजंदारीच्या शोधात दाहीदिशा हिंडणारा शेतमजूर हा विरोधाभास ठळकपणे प्रत्येक गावात जाणवत होता. पाऊस पाणी चांगले असते तर शेतकऱ्यांना मजूरांच्या मागे धावण्याची ही वेळ असती. आता मात्र शेतमजूर हा शेती व्यवस्थेचा कणा मोडून पडला आहे. त्याकडे मात्र कोणी लक्ष देण्यास तयार नाही. गावा गावांची कृषीव्यवस्था चालवणारे हे मजूर दुष्काळाच्या फटकाऱ्यात पार शहरात फेकले जात आहेत तेथेही त्यांना काम मिळेल याची खात्री नाही. दुसरीकडे रोजगार हमीच्या कामाला मजूर मिळत नाही अशी सरकारी यंत्रणेची हाकाटी सुरुच असते. ज्या राज्याने या देशाला रोजगार हमीचा वस्तूपाठ घालून दिला त्याच राज्यात गावेच्या गावे बसून राहतात पण रोजगार हमीच्या कामावर जात नाहीत. यंत्रणेचे हे अपयशही ठळकपणे डोळ्यात भरते. लातूर, उस्मानाबाद या दुष्काळाने होरपळणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये अनुक्रमे दोन आणि पाच हजार मजूर रोजगार हमीच्या कामावर आहेत. फक्त बीड जिल्ह्यात हा आकडा १२ हजाराच्यावर गेला आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. या जिल्ह्यात साडेचार लाख मजूर ऊसतोडीचे काम करतात.त्यातील दीड लाखापेक्षा जास्त मजूरांनी कामासाठी जिल्हा सोडला. यावर्षी गाळप हंगाम अडचणीत सापडला असल्याने साखर कारखान्यांनीही हात आखडता घेतल्याने मुकादमांनी ऊसतोड कामगारांमध्ये कपात केली. या कामगारांना दुसरे कुठेलेच कुशल काम येत नसल्याने त्यांची गर्दी रोजगार हमीच्या कामावर झाली. उस्मानाबाद मध्ये ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक कामे प्रलंबित असताना चक्क दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामाचा आढावा घेण्याच्या सुचना बैठक घेऊन दिल्या. आत्ता कुठे येथे जॉब कार्ड तयार करण्यास सुरुवात होणार आहे. गावाजवळ हक्काचा रोजगार उपलब्ध नसल्याने गावेच्या गावे कामाच्या शोधात बाहेर पडली आहेत. औरंगाबादला रेल्वेची चांगली सोय असल्याने सकाळी नऊच्या आत येणाऱ्या पॅसेंजर गाड्या जणू मजूर गाड्याच झाल्या आहेत. अगदी परभणी, जालना पासून ते मनमाड, वैजापूर मधूनही शेकडो शेतमजूर, कामगार रोजगाराच्या शोधात रेल्वेने औरंगाबादला येतात. येथील सिडको, उस्मानपूरा ़हडको, वाळूज, हर्सूल टी पॉईट या कामगार चौकांमध्ये गर्दी दुप्पट झाली आहे. औरंगाबाद शहरात किमान बारा हजाराच्यावर असंघटीत कामगार असल्याचे सांगितले जाते. गवंडी काम आणि इतर छोटी मोेठी शारीरिक कष्टाची कामे करणाऱ्यांमध्ये आता शेतमजूरांची भर पडून त्यांची संख्या कितीतरी वाढत आहे. दुष्काळात शेतकऱ्यांना काहीना काही मदत सरकारकडून मिळते. परंतू शेत मजूरांसाठी कुठलीही ठोस योजना नाही. मागेल त्याला काम अशा आकर्षक घोषणा होतात खऱ्या पण कामासाठी समोर आलेल्या हातांना अनेक किचकट नियमांना सामोरे जावे लागते. हमीच्या कामावर जाण्यासाठी मजूरांना जॉबकार्डसाठी पुन्हा पुन्हा नोंदणी करावी लागते.जॉबकार्डची नोंद झाल्यानंतर मोजमाप पुस्तिकेत नोंद, त्याचा अहवाल जाणे नंतर खात्यावर रक्कम जमा होणे यात कितीतरी महिने निघून जातात. त्यात पुन्हा कुशल कामासाठी ४० टक्के तर अकुशल कामासाठी ६० टक्के निधी राखीव आहे. अकुशलचा निधी तीनचार महिन्यात तरी मिळतो पण कुशल कामगारांना हक्काचे पैसे मिळणयााठीही वर्षभर वाट पहावी लागते. त्यामुळे हमीच्या कामाकडे मजूर फिरकतच नाही. किचकट नियम व अटींमुळे ही योजना महाराष्ट्रात असून अडचण नसून खोळंबा झाली आहे. दरम्यान राज्य सरकारने १५ ऑगस्टपासून दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यामध्ये अन्न सुरक्षा जाहीर केली. दोन रुपये किलोने गहू आणि तीन रुपयाने तांदूळ असे पाच किलो धान्य रेशनवर शेतकऱ्यांना देण्याचे जाहीर केले. त्यात शेतमजूरांनाही सहभागी करुन घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे सैरभैर झालेल्या या हातांना काम नाही पण खायला तरी मिळेल एवढाच काय तो दिलासा. क्रमशः दुष्काळवाडा...... भाग ५ काठोकाठ भरु द्या प्याला