Skip to main content

राजकीय पक्ष आणि संरचना

लेखक ऋषिकेश यांनी सोमवार, 01/04/2013 या दिवशी प्रकाशित केले.
काल भाजपामधील नव्या अध्यक्षांनी आपली नवी 'टीम' घोषित केली. या निमित्ताने प्रत्येक पक्षातील अंतर्गत संरचना कशी असेल असे कुतूहल होते. थोडी शोधाशोध केल्यावर भाजपा, काँग्रेस आणि डाव्यांमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची रचना जशी माझ्या लक्षात आली तशी येथे देत आहे. या धाग्यामुळे विविध बातम्यांत वेळोवेळी उल्लेख होणार्‍या पदांविषयी अधिक डोळस समज निर्माण होईल अशी अपेक्षा आहे. ========================
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा):
भाजपा या पक्षामध्ये 'अध्यक्ष' हा पक्षाचा प्रमुख असतो. याचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असतो. नुकत्याच झालेल्या दुरुस्तीनुसार या तीन वर्षांनंतर, अधिकची तीन वर्षे म्हणजे सलग ६ वर्षे अध्यक्षपदी राहता येऊ शकते. अध्यक्षाची निवडणूक झाल्यावर तो उपाध्यक्ष, जनरल-सेक्रेटरी, कोशाध्यक्ष आणि सेक्रेटरीजची निवड करतो. या पदांवर किती व्यक्तींची निवड करावी यावर कोणतेही बंधन नाही. या पदांव्यतिरिक्त अधिकृत प्रवक्ते वगैरे पदेही हल्लीच्या काळात अधिकाधिक महत्त्वाची होत आहेत. (सध्याच्या ऑफिस बेअरर्समध्ये १३ उपाध्यक्ष, १० जनरल-सेक्रेटरीज्, १ कोशाध्यक्ष (श्री पीयुष गोयल), १५ सेक्रेटरीज् आणि ७ अधिकृत प्रवक्ते आहेत.) भाजपामध्ये "नॅशनल एक्झिक्युटिव्हस" अर्थात राष्ट्रीय कार्यकारिणी किंवा पार्लमेंटरी बोर्ड नावाच्या एका गटाला कोणत्याही प्रश्नावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या गटाने घेतलेला निर्णय हा अंतिम आणि सर्वोच्च मानला जातो. भाजपाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष या गटाचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. या गटातही किती व्यक्ती असाव्यात यावर संख्येचे बंधन नाही. सध्या या गटाचे १२ सदस्य आहेत. ज्यात श्री. राजनाथ सिंह हे चेअरमन, श्री. अनंत कुमार हे सेक्रेटरी आहेत. याव्यतिरिक्त सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, मुरली मनोहर जोशी, वेंकय्या नायडू, नितीन गडकरी, थँवरचंद गेहलोत आणि रामलाल यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त 'सेंट्रल इलेक्शन कमिशन' नावाच्या गटाकडे विविध प्रांतातील निवडणुकांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असते. या गटातही किती व कोणते सदस्य असावेत यावर संख्येचे बंधन नाही. तसेच राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सदस्य या गटाचेही सदस्य असतातच. त्यांच्या व्यतिरिक्त सध्या या गटामध्ये सर्वश्री गोपीनाथ मुंडे, जुरल ओरम, शाहनवाज हुसेन, विनय कटियार, जे.पी.नड्डा, डॉ. हर्षवर्धन, सरोज पांडे यांचा समावेश आहे. पक्षांतर्गत तक्रारींच्या निवारणासाठी आणि पक्षाच्या सदस्यांवर तसेच ऑफिस बेअरर्सवर कारवाई करण्याचा अधिकार असणारी 'डिसिप्लनरी कमिटी' हा ५ सदस्यांचा अजून एक स्वायत्त गट पक्षात आहे. सध्या या गटाचे अध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंग करत आहेत. तर श्री जगदीश मुखी हे सेक्रेटरी आहेत. याचबरोबर विविध प्रश्नांवर विशेषत्वाने लक्ष देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर ५० विभाग बनवले गेले आहेत त्यांना 'नॅशनल सेल्स' म्हटले जाते. यात पाणी प्रश्न, अंत्योदय योजनेपासून, मजदूर महासंघ, प्राकृतिक चिकित्सेपर्यंत अनेक विषयांना वाहिलेले विभाग आहेत.
इंडियन नॅशनल काँग्रेस (काँग्रेस):
या पक्षातही अध्यक्ष हा पक्षाचा प्रमुख असतो. आवश्यकता वाटल्यास उपाध्यक्ष पदाची नेमणूक अध्यक्ष करू शकतो. अध्यक्षपदाची निवडणूक दरवर्षी होणे गरजेचे आहे. मात्र एकाच व्यक्तीने सलग किती वेळा अध्यक्ष व्हावे यावर बंधन नाही. (नेहरूंच्या काळात ते फार क्वचित अध्यक्ष होते मात्र श्रीमती इंदिरा गांधींनी ही दोन्ही पदे एकाच व्यक्तीने भूषावयाची प्रथा सुरू केली जी पी.व्ही.नरसिंह राव यांच्यापर्यंत चालत आली. त्यानंतर श्रीमती गांधी यांनी पंतप्रधानपद दुसर्‍या व्यक्तीकडे सोपवून पुन्हा सत्ताकेंद्रांची विभागणी केली.) केवळ काँग्रेस असा एकच पक्ष आहे ज्यात "केंद्रीय निवडणूक विभाग" नावाचा स्वायत्त विभाग आहे. सदर विभाग पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्यास त्या निष्पक्ष होतील याची खबरदारी घेतो. अध्यक्षाची निवडणूक झाल्यावर तो उपाध्यक्ष, जनरल-सेक्रेटरीज्, कोशाध्यक्ष, प्रभारी आणि सेक्रेटरीजची निवड करतो. या पदांवर किती व्यक्तींची निवड करावी यावर कोणतेही बंधन नाही. (सध्या १ उपाध्यक्ष (श्री. राहुल गांधी), १ कोशाध्यक्ष (श्री.मोतीलाल व्होरा), १ पॉलिटिकल सेक्रेटरी (श्री. अहमद पटेल), ९ जनरल सेक्रेटरीज्, ८ स्वतंत्र प्रभारी, आणि ३५ सेक्रेटरीज् आहेत) काँग्रेस पक्षामध्ये "काँग्रेस वर्किंग कमिटी" (ज्याला 'हाय कमांड' म्हटले जाते) अश्या नावाचा एक अधिकारी गट आहे. या एका गटाला कोणत्याही प्रश्नावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या गटाने घेतलेला निर्णय हा अंतिम आणि सर्वोच्च मानला जातो. पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या गटाचे पदसिद्ध अध्यक्ष व उपाध्यक्ष असतात. या गटातही किती व्यक्ती असाव्यात यावर संख्येचे बंधन नसले तरी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सोडून साधारणतः १५ ते २० व्यक्ती या गटात असतात. सध्या या गटाचे १९ सदस्य आहेत. ज्यात श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्षा आणि श्री राहुल गांधी हे उपाध्यक्ष आहेत, तर याव्यतिरिक्त सर्वश्री डॉ. मनमोहन सिंग, ए.के.अँटनी, मोतीलाल व्होरा, गुलाम नबी आझाद, दिग्विजय सिंग, जनार्दन द्विवेदी, ऑस्कर फर्नांडिस, मुकुल वासनिक, बी.के.प्रसाद, बिरेंदर सिंग, डॉ.कर्नल डी.आर.शांडिल, मधुसूदन मिस्त्री, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, हेमो प्रोवा सैकिया, सिशीला तिरीया आणि विलास मुत्तेमवार यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त १८ व्यक्ती पर्मनंट इन्व्हायटीज आणि ६ स्पेशल इन्व्हायटीज आहेत. याचबरोबर ६ अधिकृत पक्षप्रवक्ते आहेत. शिवाय विविध विषयांवरच्या अनेक समित्या आहेत (ज्यात चार सदस्यांची डिसिप्लनरी समितीही आहे) राज्यस्तरावर प्रदेश काँग्रेस कमिटी (PCC) नावाची स्थानिक समिती असते जिचे स्वरूप केंद्रीय समितीप्रमाणेच, फक्त राज्यस्तरावर, असते. अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीत राष्ट्रीय ऑफिस बेअरर्स तसेच प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सदस्यांना मताधिकार असतो.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया -मार्क्ससिस्ट (सीपीआय(एम))
या पक्षात "अध्यक्ष" नावाचे पद नाही. या पक्षातील अधिकारी हे आधी बघितलेल्या पक्षांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने निवडले जातात. पक्षाची सर्वसाधारण रचना पुढील घटकांनी बनलेली आहे:
  • पॉलिट ब्युरो
  • केंद्रीय समिती
  • राज्य समिती
  • जिल्हा समिती
  • विभाग समिती
  • शाखा समिती
यापैकी राष्ट्रीय समितीमध्ये एकूण ९५ सदस्य असतात. ज्यांची निवड मतदानाद्वारे होते. प्रत्येक पक्ष सदस्याला मताधिकार असतो. (२००४ नुसार ८ लाखाहून अधिक अधिकृत पक्षसदस्य होते ज्यापैकी ३ लाखाहून अधिक केरळमधील होते, तर २.७१लाख प.बंगालमधील होते.) हे ९५ सदस्य १५ सदस्यांचे "पॉलिट ब्युरो" निवडते. पॉलिट ब्युरो या गटाने घेतलेला निर्णय हा अंतिम आणि सर्वोच्च मानला जातो. पॉलिट ब्युरो आपल्यातील एका व्यक्तीची 'जनरल सेक्रेटरी' या पदावर निवड करतो. सध्या श्री प्रकाश करात या पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी आहेत. सध्या या गटाचे १५ सदस्य आहेत. ज्यात श्री प्रकाश करात यांच्याव्यतिरिक्त सर्वश्री सीताराम येचुरी, एस्.रामचंद्रम पिल्लई, बुद्धदेब भट्टाचार्य, माणिक सरकार, एम्.के.पान्डे, बिमान बोस, पिनराई विजयन, के. वरदराजन, बी.व्हॉ. राघवुलु, ब्रिंदा करात, निरुपम सेन, कोडियेरी बालकृष्णन, सुरजकांत मिश्रा आणि एम.ए.बेबी यांचा समावेश आहे. ========================= माझ्या माहितीत काही चुका असतील तर जरूर निदर्शनास आणाव्यात. याव्यतिरिक्त अधिकची माहिती, पुरवणी तसेच या तीन पक्षांव्यतिरिक्त इतर पक्षांच्या संरचनेबद्दल काही माहिती असेल तर इथे जरूर द्यावी.
लेखनविषय:
लेखनप्रकार

वाचने 15727
प्रतिक्रिया 36

प्रतिक्रिया

ह्या निमित्ताने पुढे कधीतरी राष्ट्रीय पक्ष व प्रादेशिक पक्ष ह्यांच्यातील फरक व भारतात कोणत्या धाटणीचे पक्ष अधिक उपयुक्त आहेत , ह्याबद्दल लेख लिहा की राव आणि ह्या धाग्याच्या निमित्ताने प्रादेशिक पक्षाच्या संरचना बद्दल जाणून घेण्यास आवडेल ,

लेख आवडला. मला वाटते या तीन प्रमुख पक्षांचा विचार केल्यास, काँग्रेस संकृतीतच केवळ "हाय कमांड" हा प्रकार आहे जो राज्यांमधील मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीश्वरांच्या दरबारी निर्णय संमत घेण्यास लावतो.

In reply to by विकास

"हाय कमांड" हे पक्षसदस्यांनी "ठेवलेले" नाव आहे. (आपण - किमान आम्ही - कसे शाळेतल्या शिक्षकांना टोपण नावे ठेवत असु तसे ;) ) पण प्रत्येक पक्षात निर्णय घेणारी सर्वोच्च बॉडी असते - आहे. भाजपामध्ये ही बॉडी "राष्ट्रीय कार्यकारिणी" या नावाने काम करते, काँग्रेसमध्ये "काँग्रेस वर्किंग कमिटी" आणि डाव्यांमध्ये "पॉलिट ब्युरो" या नावाने. या बॉडीने घेतलेले निर्णय हे नेहमीच सर्वोच्च असतात (जसे खाजगी कंपन्यांमध्ये बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स असते तत्समच) प्रत्यक्षात हे गट किती प्रभावी आहेत त्यावर त्या त्या पक्षात एकाधिकारशाही आहे की बहुमताधिकार आहेत हे ठरते. आतापर्यंतची वाटचाल बघितली तर नेहरूंच्या काळापर्यंत CWC अत्यंत स्वायत्त होती किंबहुना आता सोनिया गांधींच्या काळातही CWC ही "केंद्र शासना"पेक्षा वेगळी आहे. दरम्यानच्या काळात इंदिरा गांधींनी सरकार आणि CWC या दोन्ही गटांचे महत्त्व कमी केले होते ज्यामुळे "हाय कमांड" मध्येही "हायेस्ट कमांड" अस्तित्त्वात आली. मागे मी जो मोदींवर धागा काढला होता त्यात हाच मुळ प्रश्न होता (जो बर्‍यापैकी इतरत्र डायव्हर्ट झाला :( ) की भाजपामध्ये बघितले तर आतापर्यंत एकाधिकारशाही दिसलेली नाहि. राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रत्यक्षात अनेक निर्णय घेताना दिसते व ते नेहमीच कार्यकारिणीतील एकाच व्यक्तीच्या मर्जीनुसार असतात असे (किमान वाटत तरी) नाही. अश्यावेळी मोदींना सत्ता/नेतृत्त्व दिल्यास ते श्रीमती इंदिरा गांधींप्रमाणे या गटाचे महत्त्व कमी करतील का? डाव्यांमध्ये "अध्यक्ष" हे पदच नसल्याने तिथे एकाधिकारशाही येणे कठीण आहे जे अत्यंत स्वागतार्ह वाटते.

In reply to by ऋषिकेश

अश्यावेळी मोदींना सत्ता/नेतृत्त्व दिल्यास ते श्रीमती इंदिरा गांधींप्रमाणे या गटाचे महत्त्व कमी करतील का? आधीच कशाला आत्याबाईला काका म्हणायचे? किमान मिशा तर येउंदेत मग म्हणूयात काका! :-) इतकेच म्हणणे आहे. बर तसे देखील इंदीराजी चालल्या होत्या. अगदी त्यांच्या आणिबाणीचे समर्थक आजही आहेतच की! तरी देखील मी एक नक्की सांगेन, जर का असा प्रयत्न मोदी अथवा भविष्यात कोणी केला तर त्या नेत्याचे जास्तकाळ चालू शकणार नाही. त्याचे एक सिंपल कारण असे आहे की भाजपात घराणेशाही नाही...

In reply to by विकास

भविष्यात कोणी केला तर त्या नेत्याचे जास्तकाळ चालू शकणार नाही.
आमेन! ;) अवांतर:
त्याचे एक सिंपल कारण असे आहे की भाजपात घराणेशाही नाही...
मोठ्या प्रमाणात / राष्ट्रीय स्तरावर फारशी घराणेशाही दिसत नाही हे कबुल पण त्यामुळे एकाधिकारशाही येणार नाही - येऊ शकत नाही हा तर्क पटत नाही. काँग्रेसचा इतिहास बघितला तर तिथेही घराणेशाही नव्हती किंबहुना १९३५पर्यंत दरवर्षी वेगळा अध्यक्ष असे. नेहरूंच्या काळातही १९५० ते ५४ सोडल्यास ते अध्यक्ष नव्हते. मात्र इंदीरा गांधी आल्या आणि त्यांनी परिस्थिती बदलली. फारतर आशा करूया की मोडींच्या आगमना नंतर अशी परिस्थिती भाजपातही होणार नाही ;)

In reply to by ऋषिकेश

अवांतर म्हणून नाही पण काँग्रेस, पक्ष म्हणून १९४७ नंतर अस्तित्वात आला. त्या आधी काँग्रेस ही स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतॄत्व करत होती पण त्यात देखील विविध पक्ष / विचार सामील होयचे. स्वातंत्र्यानंतर देखील काँग्रेस पक्षाची अनेक शकले झाली. सगळ्यात महत्वाचे आणि पहीले म्हणजे १९६९ सालचे, नंतर आणिबाणीनंतर इंदीरा काँग्रेस, नंतर पवारांची समाजवादी काँग्रेस, मग राजीव गांधींनी इंदीरा काँग्रेसचे परत इंडीयन नॅशनल काँग्रेस हे नामकरण केले. आता त्यालाच परत १०० वर्षे जुने काँग्रेस म्हणणे म्हणजे ज्या काँग्रेसमधे नेहरू-गांधी ज्या पक्षात असतील ती १०० वर्षे जुनी काँग्रेस म्हणायची. थोडक्यात आपण देखील घराणेशाहीनेच विचार करायचा...

In reply to by विकास

घराणेशाहीने विचार करत नाहिये.. काँग्रेसची शकले झाली वगैरे वाक्य तांत्रिक दृष्ट्या एकवेळ ठिक वाटले तरी ते तसे नसावे. काँग्रेस पक्षातून जे पक्ष बाहेर गेले त्यांनी स्वतःला मूळ काँग्रेसपक्षापेक्षा वेगळे असे प्रोजेक्ट केले होते जे अगदी राष्ट्रवादी किंवा तृणमूल काँग्रेस पर्यंत चालु आहे. (अपवाद इंदीरा काँग्रेस) पण मग त्या फुटलेल्या पक्षांना मूळ काँग्रेस तर म्हणता येत नाही. भाजपातूनही वेळोवेळी मंडळी बाहेर पडली आहेत. नुकतेच युड्युरप्पा बाहेर पडले त्यांनी स्वतंत्र पक्ष काढला म्हणून भाजपा ही भाजपाच आहे, भाजपाची शकले झाली असे म्हणता येणार नाही. किंवा जनसंघाचेच भाजपात रुपांतर झाले वगैरे वाक्येही मग पोकळ ठरावीत दुसरे अधिक महत्त्वाचे असे की पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ परसेप्शन. जर इंडियन नॅशनल काँग्रेस स्वत:ला मूळ काँग्रेस म्हणून जनतेत यशस्वीपणे प्रोजेक्ट करू शकली आहे तर 'ती' मूळ काँग्रेस नाही असे कितीही म्हटले -अगदी सिद्ध केले- तरी त्यातून फार हशील प्राप्त होत नाही. (तुमच्या तर्कानुसार राजीव गांशी, नरसिंह राव, सीताराम केसरी आणि सोनिया गांधी हे चारच अध्यक्ष सध्याच्या काँग्रेसचे झाले आहेत. :) )

In reply to by ऋषिकेश

तुमच्या तर्कानुसार, राजीव गांशी, नरसिंह राव, सीताराम केसरी आणि सोनिया गांधी हे चारच अध्यक्ष सध्याच्या काँग्रेसचे झाले आहेत.
अहो हा तर्क नाही, फॅक्ट आहे. आजच्या एकाही काँग्रेस कार्यकर्त्यास वोमेशचंद्र बॅनर्जी माहीत तरी असतील का? :-)
पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ परसेप्शन.
कसं बोललात! इतकेच म्हणायचे आहे! हे परसेप्शन आहे.

In reply to by विकास

परसेप्शन आहे हे कबुल आहे मग ठीक! (तेही कित्येकांना कबूल नसते.) पण अहो मुळ (जो मुळ धाग्याला अवांतरच होता ;)) मुद्दा बाजुला राहिला.. तो म्हणजे घराणेशाही आणि एकाधिकारशाहीचा संबंध! त्याबद्दलचे पटले का?

In reply to by ऋषिकेश

त्याचे अंशतः उत्तर मी आधीच्या प्रतिसादात दिले होते. जर मोदींनी एकाधिकारशाही चालू केली तर ती अगदी (सध्या अशक्य पण केवळ hypothetical case म्हणून) भाजपास बहुमत मिळाले तरी देखील चालणार नाही. आता याचा अर्थ घराणेशाही नाही म्हणून एकाधीकारशाही नाही असा अगदी (माझ्या आधीच्या विधानातून तसे वाटले तरी) घेण्याची गरज नाही. मोदींचा जो काही बागुलबुवा केला जात आहे त्यावरून मला वाजपेयी सरकार येण्याआधी असाच बागुलबुवा हा घटना दुरूस्ती केली जाईल म्हणून केल्याचे आठवले. वाजपेयींनी राज्यघटनेचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली होती. त्या निमित्ताने बरीच आवई उठवण्यात आली. पण त्यात आक्षेपार्ह असे काहीच झाले नाही आणि मग माध्यमे आणि विचारवंत चिडीचूप झाली.

In reply to by विकास

मला थोडंफार आठवतय त्या चर्चांविषयी... अमेरीकेसारखं द्विपक्षीय, प्रेसीडेण्ट्शीपने चालणारी राज्यव्यवस्था निर्माण करावी या उद्देशाने वाजपेयी सरकारने घटनेचा अभ्यास चालवला होता, असा काहिसा सुर होता मंडळींचा. शिवाय समता, सॅक्युलर वगैरे तत्वांना मुठमाती मिळणार अशी आवई देखील उठली होती. अर्धवटराव

In reply to by विकास

>>> तरी देखील मी एक नक्की सांगेन, जर का असा प्रयत्न मोदी अथवा भविष्यात कोणी केला तर त्या नेत्याचे जास्तकाळ चालू शकणार नाही. त्याचे एक सिंपल कारण असे आहे की भाजपात घराणेशाही नाही... भाजपमधे थोडीशी घराणेशाही आहे, पण ती खूप खालच्या स्तरावर (जिल्हा पातळीवर किंवा रा़ज्य पातळीवर आहे). त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेत घराणेशाहीचा अडथळा होत नाही. महाराष्ट्रात कै. प्रमोद महाजन, त्यांचे मेव्हणे गोपीनाथ मुंडे, आता पूनम महाजन, पंकजा मुंडे इतपतच घराणेशाही आहे. या घराण्याव्यतिरिक्त महाराष्ट्र भाजपमध्ये फारशी घराणेशाही नाही. यातील प्रमोद महाजन आता हयात नाहीत व पूनम महाजन आणि पंकजा मुंडे खूपच खालच्या स्तरावर असल्याने कोणत्याही निर्णयप्रक्रियेत त्या नसतात. इतर राज्यात सुद्धा काही किरकोळ अपवाद वगळता (हिप्र मध्ये प्रेमकुमार धुमलांचा मुलगा अनुराग ठाकूर, राजस्थानमध्ये जसवंतसिंगांचा मुलगा मानवेंद्रसिंह इ.) भाजपमध्ये घराणेशाही क्वचितच दिसते. भाजपच्या मुख्य राष्ट्रीय नेत्यांपैकी काहीजण अविवाहीत आहेत (वाजपेयी, मोदी, उमा भारती, गोविंदाचार्य इ.) व जे विवाहीत आहेत त्यांनी आपल्या कुटुंबाला राजकारणापासून दूर ठेवले आहे (अडवाणी, जेटली, स्वराज, नायडू, राजनाथसिंह इ.), त्यामुळे भाजपमध्ये घराणेशाही मूळ धरू शकलेली नाही. काँग्रेसमध्ये नेहरूंनंतर घराणेशाही सुरू झाली आणि आता काँग्रेस पक्ष एकाच घराण्याच्या दावणीला बांधला गेला आहे. काँग्रेसमध्ये राज्यस्तरावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर घराणेशाही आहे. महाराष्ट्रात तर सत्ता काँग्रेसच्या/राकाँच्या काही ठराविक घराण्यांतच एकवटलेली आहे. इतर बर्‍याच राज्यात हीच परिस्थिती आहे. राज्यस्तरावरील पक्ष तर घराणेशाहीवरच चालतात. द्रमुक, अद्रमुक, राकाँ, तेदे, निजद, शिवसेना, सप, अद, बिजद इ. पक्ष हे घराणेशाहीचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. बसप नवीन पक्ष असल्याने व मायावती अविवाहीत असल्याने तिथे अजून घराणेशाहीची समस्या निर्माण झालेली नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

बसप नवीन पक्ष असल्याने व मायावती अविवाहीत असल्याने तिथे अजून घराणेशाहीची समस्या निर्माण झालेली नाही.
सहमत आहे. बसपमध्ये घराणेशाही नाही मात्र एकाधिकारशाही आहे. इतकेच नव्हे तर कांशीराम यांच्याकडून मायावती यांच्याकडे ती एकाधिकारशाही एनकेनप्रकारेण ट्रान्फरही झाली आहे. तेव्हा घराणेशाही नसल्याने एकाधिकारशाही नसणे असा तर्क फारसा योग्य नाही.

रोचक माहिती. अन्य(राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक) पक्षांबद्द्लही वाचायला आवडेल. या पक्षांच्या 'घटने'बद्दलसुद्धा कधीतरी लिहा.

In reply to by आतिवास

आभार! प्राद्वेशिक पक्षांची माहिती मिळणे इतके सुलभ नाही ;) बघतो शोधून

या लेखात उल्लेखलेल्या बहुतांश संज्ञा बातम्यांद्वारे कानावर पडत असल्या तरीही त्याबद्दल इतके नीटनेटके अन सोप्या भाषेत प्रथमच वाचावयास मिळाले. एक प्रश्न - भाजपचा पार्लमेंटरी बोर्ड असतो. पण शब्दशः त्यात संसद सदस्यच असतात असे अजिबात नाही. या शब्दामधला पार्लमेंटरी म्हणजे पक्षीय (पक्षाची अंतर्गत संसंद प्रणाली) असे काही आहे का? या झाल्या सर्व अधिकृत संज्ञा. याखेरीज कुणा जाणकाराने 'गटबाजी' या प्रकाराबद्दल लिहिले तर मजा येईल. अवांतर - पक्षांमधील नियुक्त्यांची घोषणा झाल्या की अमुक अमुक ज्येष्ठ नेते नाराज अशा बातम्या हमखास येतात. उदा. मुंबई भाजपच्या शहराध्यक्षपदी अमुक एकाची नियुक्ती झाल्यावर भाजपचे जेष्ठ नेते अक्षरशः पक्ष सोडावयास निघाले होते. ज्याची नियुक्ती झाली तो व ज्याची व्हायला हवी अशी यांची अपेक्षा होती तो दोघेही भाजपचे जुने कार्यकर्ते असताना अडचण का असावी ;-)? हा प्रश्नही गटबाजी या शीर्षकाखालीच येतो.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

एक प्रश्न - भाजपचा पार्लमेंटरी बोर्ड असतो. पण शब्दशः त्यात संसद सदस्यच असतात असे अजिबात नाही. या शब्दामधला पार्लमेंटरी म्हणजे पक्षीय (पक्षाची अंतर्गत संसंद प्रणाली) असे काही आहे का?
होय. ही पक्षाची अंतर्गत प्रणाली आहे. यात कोणाला घ्यायचे याचा निर्णय चेअरमन (अर्थात पक्षाचा अध्यक्ष) घेऊ शकतो व त्याला इतर सदस्यांचे अनुमोदन लागते.

चांगली माहिती आहे. राष्ट्रीय पक्षांव्यतिरिक्त काही महत्त्वाच्या प्रादेशिक पक्षांबद्दलही लिहायला हवे होते. मात्र खालील वाक्ये वाचून करमणूक झाली. "काँग्रेस पक्षामध्ये "काँग्रेस वर्किंग कमिटी" (ज्याला 'हाय कमांड' म्हटले जाते) अश्या नावाचा एक अधिकारी गट आहे. या एका गटाला कोणत्याही प्रश्नावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या गटाने घेतलेला निर्णय हा अंतिम आणि सर्वोच्च मानला जातो. " काँग्रेसमध्ये वर्किंग कमिटी किंवा असा कोणताही गट असला तरी प्रत्यक्ष निर्णय एकच व्यक्ती घेते. अशीच परिस्थिती द्रमुक, तेदे, राकाँ, शिवसेना, सप, बसप इ. प्रादेशिक पक्षांची आहे. पक्षात कितीही पदे असली तरी प्रत्यक्ष निर्णय घेणारी एकच व्यक्ती असते. त्या दृष्टीने भाजप व डावे पक्ष हे स्वतःच वेगळेपणा राखून आहेत. तसं पाहिलं तर भारतात ३ प्रकारचेच पक्ष आहेत. भाजप व भाजप विचारसरणी असलेले पक्ष (याच्यात सध्या फक्त शिवसेना आहे), डावे पक्ष (उजवे साम्यवादी, मार्क्सवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक व क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष) आणि इतर सर्व (काँग्रेस विचारधारेतून जन्माला आलेले पक्ष).

In reply to by श्रीगुरुजी

काँग्रेसमध्ये वर्किंग कमिटी किंवा असा कोणताही गट असला तरी प्रत्यक्ष निर्णय एकच व्यक्ती घेते. अशीच परिस्थिती द्रमुक, तेदे, राकाँ, शिवसेना, सप, बसप इ. प्रादेशिक पक्षांची आहे. पक्षात कितीही पदे असली तरी प्रत्यक्ष निर्णय घेणारी एकच व्यक्ती असते. त्या दृष्टीने भाजप व डावे पक्ष हे स्वतःच वेगळेपणा राखून आहेत.
बर्‍याच अंशी सहमत आहे. फक्त प्रादेशिक पक्षांच्या संरचनेबाबत फार माहिती नसल्याने त्यांच्याकडे अशी बॉडी अस्तित्त्वात आहे का हेच बघावे लागेल. (माझ्या ऐकीव माहितीप्रमाणे कोणत्याही पक्षाला स्वतल:चा 'जनरल सेक्रेटरी' व 'कोशाध्यक्ष' असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. बाकी पदे पक्ष स्वतःच्या वकुबानुसार बनवु शकतो. सर्वोच्च निर्णय घेणारा गट एका व्यक्तीचाही असु शकतो.). बाकी अजूनतरी भाजपा आणि अध्यच नसल्याने डावे आपले वेगळेपण राखून आहेत याच्याशी सहमत. बाकी, भारतीय पक्षांचे वर्गीकरण मी वेगळ्या कसोट्यांवर करतो १. राज्याच्या अस्मितेवर उभे राहिलेले पक्ष (जसे द्रमुक, शिवसेना, नॅशनल कॉन्फरन्स, आसाम गण परिषद, झारखंड मुक्ती मोर्चा वगैरे) २. केवळ नेत्याच्या अस्मितेमुळे/बंडखोरीमुळे उभे राहिलेले पक्ष (जसे अण्णाद्रमुक, TMC, बिजु जनता दल, येड्युरप्पांची पार्टी वगरे) ३. समाजवादी / जेपींच्या म्हणा विचारधारेवर उभे राहिलेले पक्ष (जसे समाजवादी, राजद,JLP (पासवान यांचा पक्ष), जनता पार्टी) ४. विशिष्ट - वेगळ्या विचारधारेमुळे उभे राहिलेले पक्ष (भाजपा, बसपा, रिपब्लिकन, डावे) ५. अनेक प्रभावी नेत्यांनी एकत्र येऊन (नंतर विचारधारेचं जॅकेट चढवून ;) ) काढलेले पक्ष (काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस)

In reply to by श्रीगुरुजी

भाजप व भाजप विचारसरणी असलेले पक्ष (याच्यात सध्या फक्त शिवसेना आहे), डावे पक्ष (उजवे साम्यवादी, मार्क्सवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक व क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष) आणि इतर सर्व (काँग्रेस विचारधारेतून जन्माला आलेले पक्ष).
भाजप विचारसरणी व काँग्रेस विचारधारा यात नेमका काय फरक आहे? इथेच उत्तर दिले पाहिजे असे नाही. (शिवाय हा प्रश्न फक्त श्रीगुरुजी यांना नाही. कुणीही उत्तर देऊ शकते) खरड्/व्यनि किंवा अगदी नवा धागा जरी काढला तरी चालेल (२०० नक्कीच ;) ).

In reply to by अन्या दातार

"भाजप विचारसरणी व काँग्रेस विचारधारा यात नेमका काय फरक आहे? इथेच उत्तर दिले पाहिजे असे नाही. (शिवाय हा प्रश्न फक्त श्रीगुरुजी यांना नाही. कुणीही उत्तर देऊ शकते) खरड्/व्यनि किंवा अगदी नवा धागा जरी काढला तरी चालेल (२०० नक्कीच ). " या प्रश्नाला खालील धाग्यात सविस्तर उत्तर दिले आहे. http://www.misalpav.com/node/24429

ऋषिकेशचा नेहमीप्रमाणे चांगला लेख. काँग्रेस वर्किंग कमिटीची निवडणुक झाली असे १९९२ मध्ये वाचल्याचे आठवते.त्यावेळी पक्षाचे अधिवेशन (बहुदा) तिरूपतीला झाले होते आणि पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्या होत्या.पण त्यानंतर मात्र कार्यकारिणीची निवडणुक झाली असे वाचले नाही. अध्यक्षपदाच्या निवडणुका मात्र झाल्या होत्या (१९९७, २०००). तसेच १९९८ मध्ये सीताराम केसरींच्या अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी झाल्यानंतर सोनिया गांधींनी त्यांना कार्यकारिणीचे तहहयात सदस्य म्हणून नेमले होते. तेव्हा कार्यकारिणी सदस्यांची निवड नक्की कशी होते?अध्यक्षच कार्यकारिणीचे सदस्य नेमतात का? तसेच २००० साली ए.आय.सी.सी च्या सदस्यांनी अध्यक्षांची निवड केली होती (सोनिया गांधी विरूध्द जितेंद्र प्रसाद अशी निवडणुक). पण त्यानंतर तसे झाल्याचे ऐकिवात नाही (बहुदा सोनिया गांधींची निवड बिनविरोध झाली असावी).याविषयी काही माहिती आहे का? वेळ मिळेल त्याप्रमाणे आणखी लिहितोच.

In reply to by क्लिंटन

पण त्यानंतर तसे झाल्याचे ऐकिवात नाही (बहुदा सोनिया गांधींची निवड बिनविरोध झाली असावी).याविषयी काही माहिती आहे का?
होय. दरवर्षी सोनिया गांधी यांची निवड बिनविरोध होत आहे.(२०१०) त्यामुळे निवडणूका झाल्याचे ऐकिवात येत नाहिये.
तसेच १९९८ मध्ये सीताराम केसरींच्या अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी झाल्यानंतर सोनिया गांधींनी त्यांना कार्यकारिणीचे तहहयात सदस्य म्हणून नेमले होते.
याबद्दल वाचायला आवडेल. असे काहि वाचनात आलेले नाही. किंबहुना कार्यकारिणीचे तहहयात सदस्य असे काही नसावे असे वाटते. CWCमध्ये "परमनन्ट इन्व्हायटी" असे पद आहे; या इन्व्हायटींना प्रश्नांवर आपले मत देता येते मात्र निर्णय घेता येत नाही. श्रीमती सोनिया गांधी या अध्यक्ष असल्याने सध्या मुळ कमिटीत आहेत, अर्थातच त्या परमनंट इन्व्हायटी नाहीत (सध्या चिदंबरम वगैरे १८ व्यक्ती परमनंट इन्व्हायटी आहेत)
तेव्हा कार्यकारिणी सदस्यांची निवड नक्की कशी होते?
काँग्रेस वर्किंग कमिटीची निवड अध्यक्ष करतात.

मायावती यांच्या बहुजन समाज पार्टी चे केडर पण खूप शिस्तबद्ध आणि संघटित आहे असे म्हणतात. मुळात कुणी केडर बेस्ड पार्टी म्हणजे काय हे समजावून सांगेल काय?

In reply to by पिंपातला उंदीर

बसपाची अंतर्गत संरचना मिळाली नाही. फक्त त्या पक्षाच्या अध्यक्ष स्थानी 'बहन कुमारी मायावती' आणि जनरल सेक्रेटरी पदी श्री सतीश चन्द्र मिश्रा आहेत इतके कळते. बाकी, पॉलिटिकल पार्टींना 'मास बेस्ड पार्टीज' आणि 'कॅडर बेस्ड पार्टीज' अश्या दोन ढोबळ प्रकारात वर्गीकृत करता येते. कॅडर बेस्ड पार्टीमध्ये पक्षाचे कार्यकर्ते प्रचंड संख्येने असतात व हेच कार्यकर्ते पक्षाचे मतदारही असतात. तर "मास बेस्ड पार्टीज" मध्ये पक्ष कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात नसतात मात्र जनसामान्यांचा मोठा पाठींबा पक्षाला असतो. दोन्ही प्रकारच्या पक्षांचे आपापले धन-ऋण गुणधर्म असतात. खूप पूर्वी या दोन्ही प्रकारच्या पक्षांच्या गुणधर्मावर ब्रिटानिकाच्या साईटवर याविषयी वाचल्याचे अंधुकसे आठवते आहे. वेळ मिळाला तर दुवा शोधुन देईन

In reply to by निनाद मुक्काम …

अनेक स्थानिक पक्षांच्या विपरीत मनसेच्या संकेतस्थळावर त्यांच्या पक्षाची रचना स्पष्टपणे दिली आहे. मी जितक्या पक्षांची संस्थळे बघितली त्यापैकी इतकी स्पष्ट 'ग्राफिक' रचना देणारा हा एकमेव पक्ष दिसला. असो. तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अर्थात मनसे या पक्षामध्ये 'अध्यक्ष' हाच पक्षाचा प्रमुख असतो. याचा कार्यकाळ किती वर्षांचा असतो (यावर काही बंधन आहे का?) हे मात्र कळले नाही. सध्या अध्यक्षपदी श्री. राज ठाकरे हे आहेत. अध्यक्षाची निवडणूक झाल्यावर तो 'केंद्रीय कार्यकाळी मंडळा'ची निवड करतो, तसेच पदाधिकार्‍यांचीही निवड करतो. (सध्याच्या ऑफिस बेअरर्समध्ये १३ सरचिटणीस, २ अधिकृत प्रवक्ते आहेत शिवाय ८ विभागांचे संपर्क प्रमुख नेते आहेत.) मनसेमध्ये अध्यक्षांना प्रत्येक प्रश्नावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याच बरोबर अध्यक्षांशी सल्लामसलत करून त्यांना मदत करण्यासाठी "केंद्रीय कार्यकाळी मंडळ" नावाच्या एक गट स्थापन केला आहे. मनसेच्या सर्व मंडळे, गट, संघटना, प्रशासन या सगळ्यांच्या वर या गटाचे नियंत्रण असते व या संघटनआंमध्ये समन्वय साधण्याचे कामही हा गट करतो. अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय हा अंतिम आणि सर्वोच्च मानला जातो, मात्र प्रशासकीय कामविभागाया गटाला विविध निर्णय घेता येतात. या गटातही किती व्यक्ती असाव्यात यावर संख्येचे बंधन नाही. सध्या या गटाचे १३ सदस्य आहेत. ज्यात सर्वश्री शिशीर शिंदे, दीपक पायगुडे, अतुल सरपोतदार, प्रवीण दरेकर, वसंत गीते, शिरीष पारकर, अतुल चांडक, संजय चित्रे, नितीन सरदेसाई, अनिल शिदोरे, जयप्रकाश बावीस्कर, शिरीष सावंत आणि अविशाश अभ्यंकर यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त माहिती कोणाकडे असल्यास किंवा यात काहि चुका असल्यास जरूर निदर्शनास अणाव्यात

धनकवडीमध्ये हा एक पक्ष आहे. या पक्षाची जीप गाडी त्यावर पक्षाध्यक्ष 'रंगा' यांचे पोस्टर लावले असते ती मी अनेकदा पाहिली आहे. हा पक्ष भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत आहे पण त्यांना रजिस्टर्ड बट अनरिकग्नाझ्ड असे स्टेटस मिळाले आहे. बहुधा निवडणुकांमध्ये काही विशिष्ट टक्के मते मिळाल्याखेरीज निवडणूक आयोग पक्ष म्हणून मान्यता देत नाही.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

या प्रश्नाचं उत्तर बरच मोठं आहे आणि त्यावर सविस्तर लिहायसाठी खरंतर एक वेगळा धागा काढावा लागेल. पण बुधजनांच्या -म्हणजे आपल्या :) - सोयीसाठी इथेच थोडक्यात लिहितो. एखाद्या संस्थेस किंवा गटास स्वतःला "पॉलिटिकल पार्टी" अर्थात "राजकीय पक्ष" म्हणून एकत्र यायचे असेल तर त्यास निवडणूक आयोगाकडे रजिस्टर करावे लागते. अधिक खोलात न शिरता असे म्हणणे सेफ आहे की असे रजिस्टर केल्यावर त्या व्यक्ती-गटाला लोकांचे राजकीय प्रतिनिधित्त्व करण्याचा घटनात्मक हक्क प्राप्त होतो. मग उमेदवारांना वेगवेगळ्या पातळीवरच्या निवडणूकीला या पक्षातर्फे उभे रहाता येते. मात्र या पक्षाला "रेकग्नाईज्ड" राजकीय पक्ष होण्यासाठी पुढील दोन अटींपैकी किमान एक अट पूर्व करावी लागते: १. अश्या पक्षाने अ. राजकीय पक्ष म्हणून किमान पाच वर्षे पूर्ण केलेली असली पाहिजेत आणि ब. सर्वात हल्लीच्या विधानसभा निवडणूकीत ३० जागांमागे १ आमदार निवडून आणता आला पाहिजे (उदा. महाराष्ट्रात एकूण जागा २८८ आहेत तर पक्षाला रेकग्नाईज्ड पक्ष होण्यासाठी ९ हून अधिक आमदार निवडून आणले पाहिजेत) किंवा जर लोकसभा निवडणूकित दर २५ जागांसाठी १ खासदार या दराने खासदार निवडून आणता आले पाहिजेत. २. या पक्षाच्या सर्व उमेदवारांनी मिळून, इतर सर्व पक्षांच्या सर्व उमेदवारांनी मिळून मिळवलेल्या पात्र (व्हॅलिड) मतांच्या किमान ६% मते मिळवली पाहिजेत. वरील अट १ किंवा २ पूर्ण झाल्यावर त्या पक्षाला 'रेक्ग्नाइज्ड पक्ष' म्हटले जाते. जर एखाद्या पक्षाला चार पेक्षा अधिक राज्यांमध्ये 'रेक्ग्नाइज्ड पक्ष' म्हणून मान्यता मिळाली तर त्या पक्षाला 'राष्ट्रीय पक्ष' म्हणून मान्यता मिळते, अन्यथा तो त्या राज्यापुरता/राज्यांपुरता राज्यस्तरावर 'रेकग्नाईज्ड पक्ष' असतो. बाकी अश्या राज्य/राष्ट्रीय स्तरावरील मान्यतांचे आपापले फायदे आहेत. पण मुख्य फायदा या पक्षांना आपले असे आरक्षित निवडणूक चिन्ह मिळते. महाराष्ट्रात गेल्या निवडणूकीत मनसेने असे रिकग्निशन मिळवले होते. (ते मिळेपर्यंत निवडणूक लढवताना वेगवेगळ्या उमेदवाराला वेगवेगळी चिन्हे घ्यावी लागली होती हे आठवत असेलच)

उत्तम महिती साहेब ह्या सगळ्या संज्ञा ऐकून होतो, आता थोडं थोडं समजू लागलय.