मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

रामगिरीवर हल्लाबोल : शेतकरी-पोलिसांची धक्काबुक्की!

गंगाधर मुटे · · जनातलं, मनातलं
लेखनप्रकार

रामगिरीवर हल्लाबोल : शेतकरी-पोलिसांची धक्काबुक्की!

(पुण्यनगरीच्या सौजन्याने)

             केंद्राने कापसाला 20 टक्के हमीभाव वाढवून द्यावा किंवा राज्य शासनाने 20 टक्के बोनस द्यावा, धानाला 3 हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव देण्यासह विविध मागण्यांकरिता शेतकरी संघटनेने ०९ डिसेंबर २०१२, रविवारला रिझर्व्ह बँक क्वॉर्टर चौकात आंदोलन केले. मुख्यमंर्त्यांनी आंदोलकांना भेटायला वेळ न दिल्याने शेतकरी संतप्त होत अचानक रामगिरीवर निघाले. दोन ठिकाणी पोलिसांनी शेतकर्‍यांना अडविल्यावर ते बॅरिकेट्स पाडून पुढे निघाल्याने शेतकरी-पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाली.

  Nagpur 

               शेतकरी संघटनेच्या वतीने रविवारी दुपारपासून रिझर्व्ह बँक क्वॉर्टर चौकात ठिय्या आंदोलन सुरू झाले. आंदोलनात विदर्भाच्या वेगवेगळय़ा भागासह मराठवाडय़ातून मोठय़ा संख्येने शेतकरी सहभागी झाले. आंदोलकांनी याप्रसंगी केंद्र सरकारने कापसाच्या आधारभूत किमतीत 20 टक्के दरवाढ किंवा राज्य शासनाने शेतकर्‍यांच्या न्यायाकरिता 20 टक्के कापसावर बोनस द्यावा, धान उत्पादकांना 3 हजार प्रतिक्विंटल दर द्यावा, शेतकर्‍यांना 24 तास वीज द्यावी, शेतकर्‍यांचे वीज बिल आणि कर्जमाफी देण्यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या.

  Nagpur 

                      दरम्यान मुख्यमंर्त्यांना शेतकर्‍यांच्या गंभीर प्रश्नावर चर्चा करण्याकरिता शेतकरी संघटनेने वेळ मागितली होती. मुख्यमंर्त्यांनी संध्याकाळी 4.30 वाजेपर्यंत आंदोलकांना भेटण्याकरिता वेळ दिली नसल्याने आंदोलक भडकले. आंदोलकांनी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आ. वामनराव चटप, राम नेवले, जगदीश बोंडे, नाना खांदवे, रवी देवांग, सरोज काशीकरसह अनेक मान्यवरांच्या नेतृत्वात अचानक थेट मुख्यमंत्री निवासस्थान रामगिरीवर कूच सुरू केली. अचानक आंदोलक रामगिरीवर निघाल्याने पोलिसांचे धाबे दणाणले. शांत बसलेल्या पोलिसांनी धावपळ करीत बंदोबस्त वाढवायला सुरुवात केली.आंदोलकांनी सुरुवातीला आमदार निवासात घुसण्याचा प्रयत्न केला; परंतु पोलिसांनी तो हाणून पाडला. शेतकर्‍यांनी मग रामगिरीकडे जाणारा मार्ग धरला.

  Nagpur

                पोलिसांनी बॅरिकेट्स व मोठय़ा प्रमाणावर पोलीस कर्मचारी लावून आंदोलकांना आमदार निवास चौकाच्या बाजूला अडविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु संतप्त शेतकर्‍यांसह वामनराव चटप यांनी स्वत: बॅरिकेट्स पाडत पुढे धाव घेतली. शेतकरी बॅरिकेट्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे पाहून शेतकरी-पोलिसांमध्ये थोडी धक्काबुक्की झाली. याप्रसंगी तणाव निर्माण झाला होता. शेतकरी अचानक रामगिरीच्या दिशेने धावत सुटल्याने पोलीसही त्यांना अडविण्याकरिता मागे धावत होते. शेवटी पोलिसांनी लेडीज क्लब ग्राऊंडच्या पुढे तातडीने लाकडी व लोखंडी बॅरिकेट्स लावून शेतकर्‍यांना रोखले. शेतकर्‍यांनी बॅरिकेट्स तोडण्याचा प्रयत्न केला असता येथेही पोलीस-आंदोलकांत धक्काबुक्की झाली. सुदैवाने पोलिसांनी नमते घेतल्याने लाठीचार्ज टळला. शेतकरी संघटनेने लेडीज क्लब ग्राऊंडच्या पुढेच मग ठिय्या आंदोलन करीत मुख्यमंर्त्यांना भेटल्यावर व त्यांनी मागण्या पूर्ण केल्यावरच आंदोलन परत घेण्याची घोषणा केली.

  Sakal 

                      तणाव वाढत असल्याने पोलीस अधिकार्‍यांनी मध्यस्थी करीत मुख्यमंर्त्यांची वेळ घेऊन देण्याकरिता प्रयत्न सुरू केले. दरम्यान शासनाच्या विरोधात संतप्त शेतकर्‍यांनी जोरदार निदर्शने केली. मुख्यमंर्त्यांनी शेवटी संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी भेटण्याचे आश्वासन दिल्याने 17 सदस्यीय शिष्टमंडळ संध्याकाळी 7 च्या सुमारास रामगिरीवर पोहोचले. शिष्टमंडळात वामनराव चटप, राम नेवले, जगदीश बोंडे, नाना खांदवे, रवी देवांग, सरोज काशीकर, गंगाधर मुटे, विजय निवल, प्रभाकर दिवे, संध्या राऊत आदींचा सहभाग होता. शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने रविवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौव्हाण यांच्यासोबत सुमारे ३० मिनिटे चर्चा केली. चर्चेत मुख्यमंर्त्यांनी शिष्टमंडळाला राज्य शासन केंद्र सरकारला कापसाची आधारभूत किंमत 20 टक्के वाढवा, गव्हाला प्रती क्विंटल 130 रुपये बोनस द्या, सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासह विविध मागण्यांकरिता पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले. विजेच्या मुद्यावरही अधिवेशनाच्या आधी बोलणे योग्य नसल्याने योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंर्त्यांनी दिल्याची माहिती शेतकरी नेते वामनराव चटप यांनी दिली. चर्चेत कापसाला 4,680 रुपये प्रतिक्विंटल दर धानाला 3,000 रुपये प्रतिक्विंटल दर विविध कारणांनी कापूस, सोयाबीन, धानपीक न झालेल्या शेतकर्‍यांना हेक्टरी 10 हजार रोख द्या, शेतकर्‍यांचे कर्ज आणि वीजबिल माफ करा, कृषिपंपाची वीज खंडित करणे बंद करा, ऊस उत्पादकांकरिता महत्त्वाच्या असलेल्या सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी मंजूर करा, गव्हावर 130 रुपये प्रतिक्विंटल बोनस द्या, शेतकर्‍यांना बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य द्या. या मागण्यांचा समावेश होता. 
               आयबीएन - लोकमत आणि एबीपी - माझा या वृत्तवाहिन्यांवरील बातमी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
----------------------------------------------------------------------


वाचने 4944 वाचनखूण प्रतिक्रिया 21

अमोल खरे 11/12/2012 - 22:18
काहीही मुद्दे असले तरी मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर घुसायचं काय लॉजिक ? मागण्या होत्या तर शांतपणे मांडा ना. पोलिसांवर हा एकप्रकारे हल्लाच होता. म्हणजे तुम्ही काही प्लॅनिंग न करता पीक काढायचं आणि वर मार्केट पडलं की सरकारकडुनच मदत मागायची ? जर मार्केट पडलं नसतं तर तुम्ही सरकारला कमी किंमतीत माल विकणार आहात का ? सरळसरळ दुटप्पीपणा आहे हा.

In reply to by अमोल खरे

अन्या दातार 11/12/2012 - 23:38
काहीही मुद्दे असले तरी मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर घुसायचं काय लॉजिक ? मागण्या होत्या तर शांतपणे मांडा ना. पोलिसांवर हा एकप्रकारे हल्लाच होता
ओक्के. मुद्दा मान्य.
म्हणजे तुम्ही काही प्लॅनिंग न करता पीक काढायचं आणि वर मार्केट पडलं की सरकारकडुनच मदत मागायची ?
मालक, सातबार्‍यावर पिकाची नोंदणी होत असते. ज्याचा रिपोर्ट केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना, अर्थमंत्र्यांना व आरबीआय गवर्नर इ. लोकांना जात असतो. मार्केट काय असेल याचा अंदाज (उपरोक्त संदर्भातील) मंत्रालयांना येत असतो. त्यानुसार निर्णय घेतले जातात (उदा. साखर निर्यात बंदी, कृषी उत्पन्न आयात वगैरे)

In reply to by अमोल खरे

ईन्टरफेल 06/01/2013 - 21:00
आंम्हि प्लॅनिंग न करता पीक काढतोय का ?तो तुमचा गैरसमज आहे ! तुम्हाला मि एक प्रश्न विचारतो ? तुम्हि माझि शेति करु शकता का ? १० एकर आहे पानि भरपुर आहे ! फक्त वर्शाला किति देनार ते बोला ?

रामपुरी 11/12/2012 - 23:23
खतांचा आणि कीटकनाशकांचा अतिवापर टाळा. योग्य तेवढेच पाणी पिकाला द्या. कालवे फोडून पाणी वळवणे बंद करा. कालव्यात पंप टाकून पाणी ओढणे बंद करा. आकडे टाकून वीज घेणे बंद करा. योग्य पीक नियोजन करा. कर्जाचे हप्ते वेळेत भरा. पाणी व वीजबील वेळेत भरा. शेतकर्‍यांच्या जीवावर आपली राजकारणाची पोळी भाजून घेणार्या राजकारण्यांना दारात उभे करू नका. मग अशी भिक मागायची पाळी येणार नाही.

In reply to by रामपुरी

विश्वनाथ मेहेंदळे 11/12/2012 - 23:37
मग अशी भिक मागायची पाळी येणार नाही.
शब्द जरा जपून वापरा. शेती करणे मिपावर कमेंट करण्याइतपत सोपे नाही.

In reply to by विश्वनाथ मेहेंदळे

सोत्रि 11/12/2012 - 23:41
विमे, प्रचंड सहमत! चावडीवर ह्या विषयावर गप्पा झडल्या आहेत हेच सांगायला आलो होतो इथे. -(गप्पीष्ट) सोकाजी

In reply to by गणपा

विश्वनाथ मेहेंदळे 12/12/2012 - 10:20
मिजास राहू दे बाजूला, एकवेळ. १२ सिलेंडर ची भीक ६ सिलेंडर वर आली म्हणून आकांडतांडव करणारे शेतकरी होते ? पेट्रोल आणि डिझेल वर मिळणारी भीक कमी झाली की आरडओरडा फक्त शेतकरी करतात ? तुम्हाला दिली की सबसिडी आणि त्यांना दिली की भीक ?

In reply to by विश्वनाथ मेहेंदळे

निनाद मुक्काम … 12/12/2012 - 02:35
अगदी सहमत काळजी नसावी ,थोडे दिवस कळ काढा एकदाचे वॉलमार्ट आले की मग ....... वॉलमार्ट आल्यावर शेतकरी देशोधडीला लागणार असे म्हणणारे आताच्या शेतकर्‍यांच्या अवस्थेला काय म्हणतील

दादा कोंडके 12/12/2012 - 00:00
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्तेचे आकडे बघून सुद्धा लोक एव्हड्या टोकाची मतं कशी देउ शकतात याचं आश्चर्य वाटतं! मुख्यमंत्राचा निषेध! दोषी पोलिसांना निलंबीत करावं!

मालोजीराव 12/12/2012 - 00:02
शिष्टमंडळात वामनराव चटप, राम नेवले, जगदीश बोंडे, नाना खांदवे, रवी देवांग, सरोज काशीकर, गंगाधर मुटे, विजय निवल, प्रभाकर दिवे, संध्या राऊत आदींचा सहभाग होता.
चांगले काम करत आहात ...शुभेच्छा :)

श्रीरंग_जोशी 12/12/2012 - 01:58
शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांबाबत उग्र आंदोलन केल्याखेरीज सकारात्मक निर्णय (बहुतेक वेळा) न घेणे ही खरंच चिंतेची बाब आहे. या आंदोलनाबद्दल गंगाधरराव व त्यांच्या सहकार्‍यांचे मनापासून आभार. वरील काही प्रतिसादांतून डोकावणार्‍या नकारात्मक प्रवृत्तींच्या टोकाच्या (जालि) मतप्रदर्शनामुळे उद्विग्न होऊन मी प्रथमच लिहिता झालो होतो. शासकीय धोरणांच्या व प्रशासकीय अंमलबजावणीच्या उदासीनतेपेक्षाही सामान्य जनतेतील अशा प्रवृत्ती क्लेश देतात. शेतकर्‍यांना अशी आंदोलने करण्याची गरज सतत न पडो हि प्रार्थना. अवांतर - विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाद्वारे आपल्या राज्यातील अनेक घटकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांना आपल्या तक्रारी राज्य सरकारकडे पोचवणे सोपे असते कारण मुंबईमध्ये जाऊन आंदोलन करणे प्रत्येक संघटनेला परवडत नाही.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

निनाद मुक्काम … 12/12/2012 - 02:43
सहमत मी माझ्या भोवतालची माणसे म्हणजे समाज म्हणजे आमची दुनिया अशी वृत्ती वाढीस लागली आहे. मुटे काकांना ह्या निमित्ताने मला असे विचारायचे आहे की कार्पोरेट हाउस जर शेती करायला लागले म्हणजे त्यांना तशी परवानगी मिळाली परिस्थितीत बदल होऊ शकतो का कारण आधुनिक शेतीचे तंत्र आणि मंत्र व त्यासाठी लागणारा पैसा परदेशातील शेतकऱ्यांकडे आहे, तो भारतीय शेती मध्ये येण्यासाठी टाटा सारख्या कंपन्यांच्या हातात शेती का देऊ नये, एरवी ते चहाचे मळे विकत घेऊन चहा किंवा मीठ विकतात मग गहू ,तांदूळ किंवा फळ शेती का करू नये.

In reply to by निनाद मुक्काम …

सोत्रि 12/12/2012 - 08:02
निनाद खुप चांगला प्रश्न, बर्‍याच दिवसांपासून ह्या विषयावर कोणीतरी जाणकाराशी चर्चा करायचे मनात होते! त्यावर मुटेकाकांचे मत त्यावर ऐकायला आवडेल! - (शेतकरी व्हायचा विचार करणारा) सोकाजी

श्री गावसेना प्रमुख 12/12/2012 - 18:56
मुटे साहेब शेतकर्यावर अन्याय होतो हे खरे आहे,पण तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे शेतकरी तत्कालीक कारणासाठी सतंप्त होतो पण काही दिवस जाताच थंड ही होतो, त्यांनी ठरवुन कापसाची निर्यात बंदी लादावीच,आणी तेही जाणता राजांच्या समंतीने.हे सगळे शेतकरी डोळे झाकुन बघतो की डोळे लावुन घेतो हेच कळत नाही ,पीक आमच्या घामाच नाही कुणाच्या बापाच असे सांगण्याचा अधिकार शेतकर्याला कधी मिळणार जिथे कारखानदार त्याच्या मालाचा भाव स्वता ठरवतो आणी शेतकर्याला त्याच्या मालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार नाही आणी मागीतलाच तर बंदुकीच्या गोळ्या ठरलेल्याच,नाही मागितला तर आहेच एंडोसल्फान आणी तेही घेतल तर दारु पिउन मेला असा पंचनामा तयार

ईन्टरफेल 06/01/2013 - 21:05
इथे बर्याच वेळेस म्ह्नालो आहे ! माझि शेति घ्या .............तुमचि नोकरी द्या ??

ईन्टरफेल 06/01/2013 - 21:11
जे लोक एसी कॅबिन मधे बसुन शेतकर्या विशयी लीहीतात .त्याना आहे !

खबो जाप 07/01/2013 - 21:43
आमच्याकडे १० एकर शेती आहे मस्त आंब्याची आणि काजूची बाग आहे पाण्याला विहीर पण आहे . अमोल खरे सहेब तुमच प्लॅनिंग " आणखी रामपुरी साहेबांचा जोश लावा; पाहिजेतर सगळा खर्च पण देतो , फक्त सध्याच्या १/४ उत्पन्न मिळवून दाखवा. म्हणाल तेव्हा ढेंगे खालून जातो. ते फार्म टुरिझम केल म्हणजे शेतीतले सगळे कळते असे नाही आणि मॉल मध्ये सगळ उपलब्ध दिसत आहे म्हणजे आबादी आबाद आहे समजू नका. फक्त शब्द जर जपून वापरा, परत घेता येत नाहीत हो ते.......