Skip to main content

चावडीवरच्या गप्पा – रिटेल बाजार आणि FDI

लेखक सोत्रि यांनी मंगळवार, 25/09/2012 23:39 या दिवशी प्रकाशित केले.
“हद्द झाली ह्या शिंच्या काँग्रेसची, आता तर काय भारत विकायलाच काढला आहें.”, घारुअण्णा तणतण करीत कट्ट्यावर हजेरी लावत. “तरी म्हटलेच! अजून असे काय कोणी सरकारी निर्णयावर न घसरता पक्षावर तोंडसुख घेतले नाही”, शामराव बारामतीकर. “अहो बारामतीकर, तो तुमच्या पक्षाचा चष्मा काढा आणि उघड्या डोळ्यांनी बघा जरा”, घारुअण्णा जरा चिडून. “अहो घारुअण्णा तुम्ही नेमक्या कोणत्या काँग्रेसबद्दल बोलताय? त्याचं काय आहे, आपल्या शामरावांच्या काँग्रेसची ‘आय’ वेगळी आहे हो, खी खी खी”, इति भुजबळकाका. “डोंबल तुमचं, अहो वेळ काय, विषय काय आणि तुम्ही पांचटपणा असला करताय”, घारुअण्णा घुश्शातच पुढे म्हणाले, “अहो, रिटेल बाजारात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देऊन ह्या मनमोहन सिंगाने देश आंदणच दिला की हो परकीय कंपन्यांना, ईस्ट इंडिया कंपनीही अशीच भारतात आली होती”. “घ्या, कळसुत्री बाहुला! कळसुत्री बाहुला! म्हणून त्यांचे हसे उडवायला तुम्हीच पुढे होतात ना घारुअण्णा? आता चक्क त्यांनी आर्थिक प्रगतीसाठी काही ठाम निर्णय घेतला तर त्यावरही तोंडसुख घ्यायला, विरोध करायला तुम्हीच पुढे. हे डबलस्टॅंडर्ड झाले.”, शामराव बारामतीकर. “ढोल बाजेsss, ढोल बाजेsss, ढोल बाजे ढोल, ढमढम बाजे ढोsssल”, भुजबळकाका जोरात गुणगुणत. “भुजबळकाका शांत व्हा, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात देशाच्या नाड्या देणेच झाले हे म्हणजे”, चिंतोपंतांनी चर्चेत तोंड घातले. “चिंपोपंत, तुमचे सरकार होते तेव्हा का नाही हो हाकलवल्या ह्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या? तेव्हा तुमच्या सरकारचाही रिटेल बाजारात ह्या गुंतवणुकीचा अजेंडा होताच ना!”, शामराव बारामतीकर. “ढोल बाजेsss, ढोल बाजेsss, ढोल बाजे ढोल, ढमढम बाजे ढोsssल”, भुजबळकाका पुन्हा गुणगुणणे सुरू करत. “तेव्हाही आमचं म्हणणे, Computer Chips, YES! Potato Chips, NO!! असेच होते. रिटेल मध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या घुसल्या तर शेतीमालावर त्यांचे वर्चस्व होईल आणि मग सर्व नाड्या त्यांच्या हातात जातील. शेतकरी अधिक पिचला जाईल आणि भांडवलशाहीला बळी पडेल तो”, चिंतोपंत. “बरं, बरं! तुमची खरी काळजी ही त्या शेतकर्‍यांची की त्या शेतीमालाच्या नाड्या सध्या हातात असलेल्या शेठजींची हो?”, शामराव बारामतीकर. “चिंतोपंत , तुम्ही कधीपासून भांडवलशाहीविरोधी झालात. तुमच्या पक्षाने आताही हा जो काही विरोध दर्शवला आहे तो भांडवलशाहीला नाहीच आहे मुळी. जे काही वर्चस्व आणि नाड्या ह्या व्यापारी शेठजींच्या हातात आहेत त्याला उद्भवणार्‍या धोक्याची जाणीव होऊनच हा कळवळा आला आहे.”, भुजबळकाका गुणगुणणे थांबवून. “अहो भुजबळकाका, कशाचा संदर्भ कुठे लावताय?”, घारुअण्णा. “अहो घारुअण्णा, जरा थांबा तुम्ही. इथे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमुळे येणारी निकोप स्पर्धाच नको आहे. स्पर्धा वाढली की वर्चस्व संपले, दलाली संपली. हीच खरी गोम आहे.”, शामराव बारामतीकर. “खरं आहे! कृषिक्षेत्राच्या दृष्टीने हा निर्णय चांगलाच असणार आहे. सध्या शेतीमालाच्या उत्पादनानंतर तो आपल्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत त्याची किंमत 65-100% जास्त झालेली असते, हे सर्व होते त्यानंतरच्या दलालीमुळे. त्याचे पर्यवसान होते महागाई वाढण्यात.”, भुजबळकका. “त्यामुळे, शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार, एतद्देशीय व्यापारी बुडणार, देश विकला जाणार असे गळे काढत ह्या निर्णयाला विरोध करणे हे मूर्खपणाचे लक्षण आहे.”, शामराव बारामतीकर. “अहो सोकाजीनाना कसला विचार करताय, लक्ष कुठे आहे तुमचे?”, चिंतोपंत. “ह्म्म्म.., काही नाही ऐकतो आहे तुमचे सगळ्यांचे, पण एक वेगळाच विचार घोळतो आहे मनात”, सोकाजीनाना. “आता कसला विचार घोळवताय मनात”, इतका वेळ निमूट बसलेले नारुतात्या. “हा जो काही सावळा गोंधळ चालला आहे सध्या त्याला राजकारणाचा कुबट वास येतोय. सध्या आर्थिक विकासाला बसलेली खीळ पाहता, GDP ला आलेली मरगळ पाहता, त्या दृष्टीने आर्थिक विकासाला चालना मिळण्यासाठी घेतलेला एक आर्थिक निर्णय म्हणून ह्याकडे का नाही बघू शकत आपण. तो निर्णय एका पंतप्रधानाने घेतलेला आहे, जो एक नुसताच राजकारणी नसून एक निष्णात अर्थकारणीही आहे.”, सोकाजीनाना. “कॉम्प्युटरयुगाची सुरुवात भारतात होतानाही असाच गोंधळ झाला होता. आर्थिक उदारीकरणाचा, खुल्या आर्थिक धोरणांचा निर्णय घेताना केला गेलेला गोंधळही असाच अभूतपूर्व होता. काय झाले? आज त्याची चांगलीच फळे दिसताहेत ना?” “अरे, आपण भारतीय स्वतःला प्रयोगशील म्हणवतो ना? मग हा प्रयोग करून पाहायला काय हरकत आहे? जास्तीत जास्त काय होईल? हा निर्णय योग्य ठरला नाही तर आर्थिक नुकसानच होईल ना? परकीय आपला पैसा लुटून नेतील एवढेच ना? सध्याचे, आपल्याच स्वदेशी बांधवांनी केलेल्या घोटाळ्यांचे आणि लुटीचे उजेडात येणारे आकडे लक्षात आहेत की विसरलात एवढ्यात? तेवढ्या आकड्यांचे नुकसान व्हायच्या आत तो निर्णय परत फिरवता येऊही शकेल ना! एनरॉन प्रकल्प तिथल्या मशीनरीला गंज चढून बंद पडलाच ना?” “काही करायच्या आधीच नुसते वाईटच होणार हा असला निराशावाद का धरावा? कृती करूयात आणि त्यानंतर होणार्‍या परिणामांची जबाबदारी स्वीकारूयात. चांगले झाले तर मस्तच. पण वाईट होईल असेही गृहीत धरून त्याच्यासाठी 'बॅक अप' प्लान करूयात ना म्हणजे प्लान बी. तो प्लान बी सद्य सरकारने नसेल केला तर तो तसा करावा म्हणून सरकारवर दबाव आणूयात. पण कृती करायचीच नाही म्हणून कसले बंद पाळायचे.” “बघा बुवा! ‘क्रियेविना वाचाळता व्यर्थ आहे’ असलं काही बाही मनात येत होतं. हे पटतंय का तुम्हाला? पटत असेल तर चला चहा मागवा पटकन”, सोकाजीनाना मिश्किल हसत. सर्वांनीच मान हालवत चहाची ऑर्डर देण्यास अनुमती दर्शवली.
लेखनविषय:
लेखनप्रकार

वाचने 2398
प्रतिक्रिया 11

प्रतिक्रिया

In reply to by किसन शिंदे

"धन्यवाद हो, किसनराव.चावडीवर गफ्फा हाणयला अश्शीच मज्जा असते हो", इती बहुजनहृदयसम्राट भुजबळकाका. - (भुजबळकाकांचा पंखा) सोकाजी

एफडीआय, जीडीपी हे असलं शॉर्टफॉर्ममध्ये चालत असलेलं बोलणं समजायला वेळ लागतो. समजेपर्यंत गप्प बसायचं ठरवलंय. बाकी चावडीवरच्या गप्पा ऐकायला छान वाटल्या, इतकं नक्की नमूद करून ठेवतो. मस्त लिहिलंय सोत्रिअण्णा!

आमच्या सोकाजीनानांना जे कळतं ते इथल्या भल्याभल्या विचारवंताना वळत नाही!!! अभिनंदन!!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- तुम्ही शेतकरी आहांत, की दलाल, की ग्राहक? आधी ते ठरवा आणि मग जरूर बाजू घेऊन भांडा!!!! :)

चावडीवरच्या गप्पा ही लेखमाला सोत्रीअण्णांचे सगळ्यात बेस्ट कॉकटेल आहे!!!

शिम्पल भाषेतला शिम्पल मेसीज. आवडेश हो सोत्रिअण्णा.

१)गेले काही वर्षात रिटेल मॉल आले. त्याने चौधरी किराणात परिणाम नक्कीच झालेला आहे. त्याना आता घरोघरी दूध वाटपाचा धंदा जोड म्हणून करायला लागत आहे. २)डायरेक्ट उत्पादकाकडून माल खरेदी केला म्हणून मॉलमधे वस्तू स्वस्त झालेल्या नाहीत. ते फक्त एम आर पी पेक्षा कमी भावाने विकतात .हा ग्राहकाचा फायदा. पण ही फसवणूकच आहे. एम आर पी कायच्या काय छापून कन्सेशन दिल्यासारखे दाखवायचे असा देखावा मॉलचे व्यवस्थापन करीत असते. ३)मॉलने शेतकर्‍याकडून थेट खरेदी केली असता कोणत्या मॉलमधे मंडईपेक्षा भाजी स्वस्त मिळाली आहे ? ४) भाजीपाला तर मॉलमधे बर्‍याच वेळा शिळा विकला जातो. कोणत्याही नव्या गोष्टीच्या आगमनाने प्रस्थापितांचे हितसंबध धोक्यात येत असतात, अशा हितसंबंधी कडून विरोध होणे अटळ असते. एफ डीआय ने फार मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण काही होणार नाही. परदेशातील दूध २० रू लिटरने भारतात विकत मिळणार नाही. नव श्रीमंत वर्गाला पूर्वी पैसेच खर्च करायला चान्स नसे कारण माउथ ऑर्गन , नेलकटर या वस्तू देखील स्मगल करून आणाव्या लागत. खरे तर भारतात कर्तृत्व वान उद्योगपतींची वाण असल्याने आपल्याला जागतिक बाजारात खुलेपणाने उतरावे लागले. त्याचा नवश्रीमंताना फायदा नक्कीच झाला आहे, त्यातून काही रोजगार निर्माण झाला हा गरीबांचा फायदा.

सोत्रि, ह्या गप्पाही मस्त... खरंय, उगा विरोधाला विरोध नको, प्लॅन 'बी' बद्दल सरकारला रेटले पाहिजे.